Author: nepalone

काठमाडाै‌ – बैशाख १० गते सम्पन्न हुन गईरहेको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अनुगमन बिशेष टोली खटाएको छ ।

आजवाट लागु भएको मौन अबधिमा हुन सक्ने आचारसंहिता विपरितको कार्य बुझनका लागि बिशेष टोली खटाएको हो । 

प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल,अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिसकेका समेत जनाएको छ ।

आयोगले पाँच बुदेँ निर्देशन गरी मौन समयमा प्रचार प्रसार गरेको तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न रकम बाँडेको भेटिएमा कारबाहीसमेत गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तो छ बिज्ञप्ति:

प्रचारप्रसार निधेष अवधिको अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धमा
प्रेस विज्ञप्ति
मिति : २०८० वैशाख ८ गते
प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन, २०८० का लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मतदान हुने दिन यही वैशाख १० गते आइतबार भन्दा ४८ घन्टा अघि (हिजो मिति २०८० वैशाख ७ गते बिहीबारको राति १२ बजे) देखि मतगणनाको काम सम्पन्न नभएसम्म प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको व्यहोरा बिदितै छ । 

आयोगले यस अवधिमा उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लामा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउने तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ दफा २४ को उपदफा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्रमार्फत् सूक्ष्म अनुगमन गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइसकेको छ । यसका लागि अनुगमन समितिहरूका अतिरिक्त आयोगले विशेष अनुगमन टोलीसमेत खटाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम आयोगबाट उपनिर्वाचन हुन गइरहेका सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । साथै निर्वाचन हुने जिल्लाभित्र मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइसकिएको छ । 

आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिसकेकाले सोको पालना गर्न/गराउन सम्बन्धित सबैमा पुन: स्मरण गराइन्छ । साथै, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणजस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता  र निष्पक्षता कायम गर्न आयोग पुन: जानकारी गराउँदछ । यस उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरणमा सम्पन्न गर्न/गराउन प्रचारप्रसार निधेष अवधिको अनुगमन र निगरानी गरी सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउन सम्बन्धित निकायलाई देहाय बमोजिमको निर्देश गर्दछ :

१. नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धित सबै एकाइ, आयोगबाट खटिएका विशेष अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतले नियमित र सघन अनुगमन गरी निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम गर्ने ।

२. उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी तथा निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति, सङ्घ/संस्था र निकाय बाहेक निर्वाचन कार्यसँग असम्बन्धित बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तिहरूको अवाञ्छित आवागमन र अनधिकृत गतिविधिलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्ने । 

३. बुँदा नं. २ मा उल्लेखित अवाञ्छित आवागमन र गतिविधि भई निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएका टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिइ कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ।

४. निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मञ्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुने जस्ता कार्य निर्वाचन कसुर भएकाले त्यस्तो कार्य कहीँ कतै भए गरेको पाइएका कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने ।
५. निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोग तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय तथा अनुमति विपरीत निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारी साधन मतदान सम्पन्न नभएसम्म कब्जामा लिइ आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

        
गुरुप्रसाद वाग्ले 
उपन्यायाधिवक्ता एवं सहायक प्रवक्ता

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू भएको प्रचारप्रसार गर्न निषेधको अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ अनुसार आयोगले सो निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई आग्रह गरिसकेको छ भने राज्य संयन्त्रका सम्बन्धित नियकालाई आचारसंहिता प्रतिकूलका गतिविधिमाथिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

आयोग उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि र मतदाताबोहक बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्तिहरूको अवाञ्छित आवागमन र अनधिकृत गतिविधि नगर्न÷नगराउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । यदि त्यस प्रकारका अवाञ्छित आवागमन र गतिविधि भई निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएका टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।

आयोग नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित सबै एकाइ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहतका सम्बन्धित एकाइ र आयोगबाट खटिएका विशेष अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृत तथा अन्य सरोकारवाला सबै पक्षलाई सोही बमोजिम गर्न÷गराउन आयोगले निर्देश गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जनाउनुभयो ।

आयोगले उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित क्षेत्रमा आचारसंहिता प्रतिकूल गतिविधिमाथिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउन तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ दफा २४ को उपदफा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्रमार्फत सूक्ष्म अनुगमन गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । यसका लागि आयोगले विशेष अनुगमन टोली खटाएको छ भने निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम आयोगबाट सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

साथै निर्वाचन हुने जिल्लाभित्र मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवननलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाइसकेको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसका रुपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मञ्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनका लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुन÷नहुने र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई रु पचास हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने सक्नेछ ।

सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम प्रचारप्रसार निधेषको अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएकाले सम्बन्धित सबैमा पुनः स्मरण गराएको आयोगले जनाएको छ ।

साथै, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारजस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले तोकिएकोभन्दा बाहेक वा अनुमति विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सवारी साधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिई आवश्यक कारबाही गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं – नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाले १५ दिनभित्र ६ बुँदे माग पुरा नगरे सिसडोलमा फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।

दुई पालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ६ बुँदे माग १५ दिन भित्रमा पुरा नभए काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्ने फोहोर सिसडोल–बञ्चरेडाँडामा फाल्न नदिने चेतावनी दिएको हो ।

बुधबार दुई पालिकाका प्रतिनिधिहरू बैठक बसेर माग पुरा नभएमा संघर्ष गर्न बाध्य हुने र सो अवस्था सिर्जना नगर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।

विगत १८ वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर सिसडोलमा विसर्जन हुँदै आएको छ ।

२०७९ जेठ मा नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरु बीच भएको सम्झौताका अनुरूप बुदाँहरु कार्यान्वयन नभएकाले ती बुदाँहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

दुई पालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गिकरण गरि प्रभावितलाई मुआब्जाको प्रकृया तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

साथै, ककनी गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका वडाहरुमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा आग्रह गरेका छन् ।