Author: nepal one

गण्डकी – सङ्घीय सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन गरिने योजनासमेत समेटिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको यहाँको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनदेखि जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेसम्म उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा यसअघि नै गरेको थियो । गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने बूढीगण्डकी नदीमा बन्ने एक हजार दुई सय मेगावाटको उक्त आयोजना वर्षौंदेखि अन्यौलमा रहँदै आएको थियो ।

संसद्मा सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानासँगै गोरखामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पनि पुनःसञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गर्नुभएको थियो । गोरखाको मजुवा देउरालीमा रहेको सो उद्योग विसं २०७१ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । विसं २०४९ देखि उत्पादन थालेको गोरखकाली रबर उद्योग नेपालको एकमात्र टायर उद्योग हो ।

लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गोरखामै उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर नेपालका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी सङ्ग्रहालयका निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।

पोखरासहित प्रमुख सहरमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरिने जनाइएको छ । पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने परियोजना गत महिनादेखि सुरु भइसकेको छ । गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जलाधारीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।

काठमाडौँ – सरकारले सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल दक्ष, व्यावसायिक, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने दृढता व्यक्त गरेको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नागरिकको व्यक्तिगत जैविक विवरण एकपटक मात्र लिने र त्यस्तो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।”

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले आतङ्कवाद तथा सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागूऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सुदृढीकरण गरिनेछ । क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डी, सङ्गठित अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । लागू पदार्थ सेवनविरुद्ध समुदायको अगुवाइमा दशैभरि अभियान सञ्चालन गरिने विश्वास दिलाइएको छ ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कारागारमा कैदीबन्दीको चाप नहुने गरी निर्माण भएका कारागारको सञ्चालन तथा नयाँ कारागारको निर्माण गर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा फौजदारी सजायमा प्रोबेसन तथा प्यारोल, सामुदायिक सेवा खुला कारागारलगायतका सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्ल्ेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने पनि जनाइएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बोर्डर आउटपोष्टको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै लगिनेछ । सीमास्तम्भको नियमित मर्मत–सम्भार गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकाहरूमा सघन गस्ती परिचालन तथा चेकजाँच गरी अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकतालगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ एवं राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कानून तर्जुमा गर्ने काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने पोशाकलगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई आधारभूत सुविधासहितको भौतिक संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ ।”

सरकारले युवामा राष्ट्रसेवा भाव जागृत गर्न तथा शारीरिक एवं मानसिक विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय सेवा दल कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयस्तरमा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमा ठुला प्राकृतिक प्रकोप, महामारी तथा बृहत्स्तरको विपद्को अवस्थामा घाइते तथा बिरामी भएका आम सर्वसाधारणलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचार सेवासहितको आपत्कालीन स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन बृहत् उपचार केन्द्र स्थापनाकार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ “जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ ।”

मोरङ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी हिँड्ने बताउनुभएको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा उहाँले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेशको कृषिको यान्त्रिकीकरण, उद्योग स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गरिने धारणा राख्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएको आर्थिक सुधारको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय पूँजीको पर्याप्त विकास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले करको दायरालाई फरालिको बनाउने कार्यक्रमा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वावलम्बन, समक्ष जनशक्ति बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजश्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्चमा रहेका कमजोरी सुधार गर्नु आवश्यक रहेको विचार राख्नुभयो ।

यस क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक विराटनगरको भेडियारीमा रहेको विराट राजाको दरबार, धार्मिक क्षेत्र वराह क्षेत्र, पाथिभरालगायतमा छिमेकी देशका धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण कायम गरी आवागमन वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विकास भनेको पुल र बाटो मात्र होइन भन्दै उद्योगले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विराटनगरमा स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख डा सरोज कोइराला, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेल, पर्यटन व्यवसायी भविस श्रेष्ठ, डा जगदीशचन्द्र पोखरेललगायतले डिजिटल प्रदेश र निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा उद्योग, व्यापारीले नेपाली सवारी साधनलाई भारतमा प्रवेशका लागि लागि स्थानीयस्तरमा अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने, विराटनगरमा चियाको अक्सन हुनुपर्ने, पौराणिक तथ्यमा रहेका धार्मिक क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने, बैङ्क ब्याज पुरानो स्थितिमा ल्याउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा पूर्णभन्सार छुट हुनुपर्ने, कृषिमा अनुदान वृद्धिलगायतका कार्य आगामी वर्षको नीति कार्याक्रम र बजेटमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

काठमाडौँ – सरकारले सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाएर र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन विस्तारै लयमा फर्किरहेको छ । सन् २०२३ को हरेक महिना झण्डै प्रति महिना एक लाख विदेशी पर्यटक आइरहेका छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को चार महिनाको अवधिमा तीन लाख २६ हजार पाँच सय २७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यसअघि सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर वार्षिक २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गरे पनि महामारीका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।

पर्यटन ऐन समयानुकूल
पर्यटन ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्‍वव्यापी प्रचार गरी अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सुरक्षा प्रबन्ध र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारमा जोड दिइने छ ।

सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनुका साथै एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई आधार बनाई विश्‍व पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैँका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा नेपालको ब्राण्डिङ गरिनेछ । आन्तरिक तथा बाह्‍य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ ।

नयाँ हिमाल खुल्ला गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अन्तर्राष्‍िट्रय चलचित्र छायाङ्‍कनका लागि नेपालका प्रमुख आकर्षकस्थललाई प्रवर्द्धन गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित एवं लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

अन्तर्राष्‍िट्रयस्तरमा नेपालको भूगोल, कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति र पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न उत्कृष्‍ट योगदान पु¥याउने विदेशी नागरिकलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘सगरमाथा विशेष सम्मान’ प्रदान गरिनेछ ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा संयुक्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनुका साथै हवाई सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ । पशुपति तथा लुम्बिनीलाई धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा विशिष्टीकृत अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

भेरी नदीमा बहाव बढेपछि भेरी करिडोरको डोल्पा जाजरकोट सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । जाजरकोटको तल्लुबगर र रुकुम पश्चिमको छेरा बगरस्थित भेरी नदीमा बहाव बढेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो ।

डोल्पा जाजरकोट सडकखण्ड जोड्नका लागि भेरी नदीमा राखिएको ह्यमपाइप बहाव बढेपछि पुरिँदै गएका कारण सडकखण्ड अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । नदीमा पुल नहुँदा ह्युमपाइप राखेर डोल्पा जाजरकोट सडकखण्ड सिधा जोडिएको थियो । सडकखण्ड अवरुद्ध भएसँगै नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवल, दाङलगायतका बाहिरी जिल्लाबाट डोल्पा आउने मालबाहक ट्रकसमेत तल्लुबगरमै रोकिने भएका छन् ।

बस सेवा प्रभावित

यस्तै केही दिनअघि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको डोल्पा–नेपालगञ्ज सिधा बस सेवासमेत सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा प्रभावित हुने भएको छ । अब डोल्पा नेपालगञ्ज यात्रुबाहक बस, मालबाहक ट्रकसहितका सवारीसाधन डोल्पासम्म सिधा पुग्ने छैनन् ।

अब डोल्पादेखि बस चढेर रुकुम पश्चिमको छेरा बगरसम्म मात्रै यात्रा गर्न सकिने छ भने नेपालगञ्जदेखि डोल्पा आउने यात्रुहरुले जाजरकोटको तल्लु बगरसम्म मात्रै यात्रा गर्न सक्ने छन् । सडक अवरुद्ध भएसँगै अब तल्लुबगरमा सामान पल्टी गरेर छेरा बगरदेखि डोल्पासम्म सामानसहित यात्रु पु¥याइने बताइएको छ ।

काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को पुनःसंरचना गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिकरुपमा निकै कमजोर बनेको वायुसेवा निगमलाई व्यावसायिकरुपमा सबल बनाउदैँ बजार हिस्सा बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिहेको छ । आन्तरिक उडानलाई प्रभावकारी बनाउन थप जहाज खरिद गरेर गन्तव्य विस्तार गर्ने निगमको योजना छ । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुई थान वाईड बडी र दुई थान न्यारो बडी जहाज छन् । आन्तरिकमा हाल दुई थान ट्वीनअटर जहाजले सेवा दिइरहेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवम् टर्मिनल भवनको स्तरोन्नती गरिने पनि बताउनुभयो । उहाँले हवाइसम्बन्धी मापदण्ड कडाइको साथ पालना गर्नुका साथै निर्माण भएका अन्र्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र आन्तरिक विमानास्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका जारी गरेको तीन महिना बितिसक्दासम्म विवरण लिएर आउने घरधनीको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन । घरबहालमा लगाउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि कामपाले गत फागुन ३ गते नै ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको थियो ।

निर्देशिका जारी गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि घरधनी विवरण लिएर नगन्य मात्रामा मात्रै आउने गरेको कामपाको राजस्व विभागका प्रमुख धु्रव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घरबहालमा बस्नेबाट हुने आम्दानीको निश्चित रकम करका रूपमा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न र घरबहाललाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि गरिएको प्रयास अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यदि तपाईंले घर, कुनै भवन, जग्गा वा पसल भाडामा लगाउनुभएको छ भने त्यसवापत तपाईंले स्थानीय तहलाई निश्चित कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै छ । राजस्व विभागका अनुसार अहिले तीन–चार दिनमा एक–दुई जनामात्रै विवरण बुझाउन आउने गरेका छन् ।

विभाग प्रमुख काफ्लेका अनुसार हाल महानगरभित्र चार लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । यी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने कामपाको तयारी छ । कामपाभित्रका सबैलाई करको दायरामा ल्याउने योजनालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकासँगै ९० दिनको सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको थियो ।

घरबहाल विवरण बुझाउनेले घरबहालमा बस्नेबाट हुने आम्दानीको निश्चित रकम करका रूपमा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ । विवरण लिएर आउनेको सङ्ख्या कम भए पनि यही जेठ र असार महिनामा उक्त सङ्ख्या बढ्ने कामपाले विश्वास लिएको छ ।

निर्देशिकामा भएको व्यवस्था

निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घर खाली गराएको बारेकोे सूचना सात दिनभित्र वडा कार्यालयमा दिनुपर्छ । लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सोसमेत उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकाअनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ ।

भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि रकम नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग भएर घर खालीसमेत गराउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कसप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ । बहालमा बस्नेले घर छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्ने छ ।

एकातिर दिनहुँ नयाँनयाँ तथ्य भेटिइरहँदा थप व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ भने अर्कातिर ‘६० दिने’हदम्याद सकिने दिन नजिक आइरहेको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।

ऐनअनुसार हदम्याद सन्निकटमा आइसकेको छ। हदम्याद गुज्रिने दिन नजिकिँदै आउँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई निरन्तर दबाब आइरहेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानको नेतृत्व जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको छ। आवश्यकताअनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौं जिल्लामा रहेका प्रहरी वृत्तहरू, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पनि काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई अनुसन्धानमा सघाइरहेका छन्।

ठुलो टिम संलग्न हुँदा पनि समय व्यवस्थापन गरेर अनुसन्धानका सम्पूर्ण पाटालाई किनारामा पुर्याउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। ‘आज ९बिहीबार० ५५औं दिन पुगिसक्यो। सरकारी वकिल कार्यालयबाट छिटो प्रतिवेदन बुझाउन दबाब आइरहेको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सीताराम रिजालले भने, ‘यता हाम्रो अनुसन्धानमा नयाँनयाँ सूचना फेला परिरहेका छन्। सूचनाको तथ्य जाँच र आरोपितसमक्ष पुग्न समय अभाव देखिएको छ।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि प्रहरीलाई मंगलबारसम्म अनुसन्धान भ्याएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। जुन निर्देशनको समयसीमा घर्किसकेको छ। समय घर्किएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई हेरेर शुक्रबारसम्म समय थपिदिएर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज गरिदिएको छ।

हाम्रो अपेक्षा भोलि (शुक्रबार) सम्म प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइदेओस् भन्ने छ। किनभने यो प्रकरण निकै गहिरो भएकाले हामीलाई पनि अध्ययन गरेर अभियोजन गर्न समय लाग्छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने, ‘खै उहाँ (प्रहरी) हरूलाई पनि निकै प्रेसर छ। मान्छे पक्राउ परेको पर्यै छन्। नयाँनयाँ विषय भेटिएका छन्।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी दुष्प्रचार नगर्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलले पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा कतिपय सञ्चारमाध्यम एवं सञ्चारमाध्यमको झल्को दिने गरी भ्रम फैलाउने सामाजिक सञ्जाल (युट्युब/फेसबुकलगायत)बाट दुष्प्रचार भएको बताएको हो ।

काउन्सिलले यथेष्ट प्रमाणबिना र अपुष्ट स्रोत/बयानको हवाला दिई घटनासँग असम्बन्धित व्यक्ति, सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल र नेताको चरित्रहत्या एवं मानहानी हुने गरी भएको दुष्प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । “समाजमा भ्रम/अफवाह फैलाउने, अतिरञ्जित गर्ने, अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणमा प्रभाव पार्ने किसिमबाट सत्य, तथ्य एवं सन्तुलन विमुख भई सामग्री सम्प्रेषण हुनु पत्रकारिताका मूल्य र मान्यताविपरीत कार्य हो”, काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत एवं सहप्रवक्ता रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित सामग्रीबारे उजुरी र गुनासा आउने क्रम बढेको भन्दै विज्ञप्तिमा पत्रकारिताको मूल्य, मान्यताविपरीत र आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण नगर्न/नगराउन भनिएको छ । पेसागत आचरणविपरीत, आधार प्रमाण पुष्टि नहुने, अनुसन्धान/छानबिनलगायत समग्र न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने गरी सम्प्रेषित सामग्रीले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६)को दफा ४(३), ४(६) र ५(११) उल्ल¬ङ्घन हुन्छ । काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीबारे नियमित अनुगमनका साथै प्राप्त उजुरी र जनगुनासाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं, ४ जेठ-कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेतृ आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाले इन्गेजमेन्ट गरेका छन् ।

जयवीरसिंहले यहि जेठ १ गते दुई परिवारको उपस्थितिमा शिवाना श्रेष्ठसँग इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । शिवानासँग औंठी साटासाट गरेका जयवीरसिंहले सम्भवतः यहिँ माघमा बिहे गर्ने बताइएको छ । 

शिवाना कभर सिंगर हुन् । उनकी आमा प्रतिभा श्रेष्ठले इन्स्टाग्राम स्टोरीमार्फत इन्गेजमेन्टको तस्वीर सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले लेखेकी छन्, ‘खुसी, विश्वासै गर्न सकिरहेको छैन ।’

काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि आज पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शम्शेर मियाँलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दुई दिनको म्याद दिएको छ ।

रिजाललाई झापाबाट काठमाडौँ आउने क्रममा आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने मियाँलाई सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट पक्राउ गरेको काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बताउनुभयो ।

उक्त घटनामा यसअघि प्रहरीले पूर्वमन्त्री र बहालवाला सचिवसहित १४ जनालाई पक्राउ गरी प्रारम्भिक बयान लिइसकेको छ । आज पक्राउ परेका दुईसहित उक्त घटनामा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या १६ पुगेको छ ।

रिजालमाथि यसअघि हिरासतमा परेका सानु भण्डारीसँग आर्थिक कारोबार भएको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । विगतमा रिजालले बाँकी रहेका शरणार्थीको पुनर्बासका लागि पहल गरेका थिए । सोही आधारमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यता हज समितिका अध्यक्ष मियाँलाई भने गिरोहसँगको मिलेमतो गरेको आरोप छ । उनले हज समितिका लागि प्रयोग गर्न दिएको गाडी गिरोहलाई प्रयोग गर्न दिएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त सरकारी गाडी अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

उक्त घटनामा अनुसन्धानका लागि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव (पूर्वगृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजीत राईलगायत १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

उक्त घटनामा अब प्रहरीले छ दिनमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा पुर्याउनुपर्ने छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शरणार्थी प्रकरणको घटनाको ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  

चिनियाँ आरोहीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा प्याराग्लाइडिङ गरेका छन् । चिनियाँ नागरिक ली सेनगतोले सगरमाथाको आठ हजार मिटरबाट आधार शिविरसम्म प्याराग्लाइडिङ गर्नुभएको नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभल कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुदर्शन नेपालले जानकारी दिनुभयो । आरोही ली आठ हजार मिटरबाट करिब ४० मिनेटमा आधार शिविर झर्नुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार चिनियाँ आरोहीले सगरमाथाको आठ हजार मिटरबाट प्याराग्लाइडिङ गर्ने अनुमति लिनुभएको थियो । आरोही ली नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभल कम्पनीको समन्वयमा सगरमाथा आरोहणमा जानुभएको हो ।

सगरमाथाको आठ हजार मिटरबाट प्याराग्लाइडिङ गरेर आधार शिविर झरेर पुनः सगरमाथा आरोहणका लागि निस्कनुभएको छ । “चिनियाँ आरोही ली आरोहण गरेर सगरमाथाको आठ हजार मिटरमा पुगी प्याराग्लाइडिङ गरेर आधार शिविर झर्नुभयो । अहिले आरोहणका लागि सगरमाथाको चुचुरोतर्फ लाग्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रबन्ध निर्देशक नेपालले साहसिक कार्यमा रमाउने चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षण गर्न यसले प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीपछि चिनियाँ पर्यटक आगमन बढिरहेको सन्दर्भमा चिनियाँ पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी आकर्षण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।