Author: nepal one

काठमाडौँ । संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन लम्बिँदै जाँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिकामा दबाब पर्न थालेको छ । चालु अधिवेशन अन्त्यको कुनै टुङ्गो लागेको छैन । वैशाख १२ गतेपछि लगत्तै अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । अधिवेशन अन्त्यमा ढिलाइ हुँदा यो वर्ष पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री–बजेट)को छलफल सङ्क्षिप्त वा नियम निलम्बनकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाउन्मुख भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर २०७९ जेठ ४ गतेबाट प्री–बजेट छलफल प्रारम्भ भएको थियो । २०७८ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।

चालु अधिवेशन वैशाख १३ गतेपछि अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही मितिमा अधिवेशन अन्त्य गरी वैशाख २८ गतेपछि मात्र बजेट अधिवेशन सिफारिसको तयारी थालिएको छ । वैशाख २८ गतेपछि मात्र अधिवेशन बोलाइए प्री–बजेट तालिकामा दबाब पर्नेछ । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि प्री–बजेट छलफल सक्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ ।

वैशाख २८ गतेपछि मात्र अधिवेशन प्रारम्भ भएमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकै दिनबाट सार्वजनिक बिदामा समेत छलफल भएमा तीन कार्य दिन बाँकी रहनेछ । तीन दिनमा छलफलमा उठेका विषयमा जवाफको समेत कार्यतालिका बन्नुपर्नेछ । जेठ लागेपछि छलफलका लागि भने प्रतिनिधि सभा नियमावली निलम्बन गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने छलफलको अनौपचारिक रूपमा आन्तरिक कार्यतालिका गृहकार्य गरेको छ । सचिवालयले प्री–बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेस र छलफल, आर्थिक सर्वेक्षण पेसलगायतको अनौपचारिक रूपमा समयतालिका गृहकार्य गरेको छ । जसमा प्री–बजेट छलफलका लागि तीनदेखि चार दिन समय छुट्याइएको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका लागि पनि तीनदेखि चार दिन र जवाफका लागि बढीमा दुई दिनको तालिका आवश्यक हुने गृहकार्य सचिवालयको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने वैशाख २५ गते बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेस गर्ने गरी कार्यतालिका गृहकार्य गरेको छ । आन्तरिक कार्यतालिका अनुसार मन्त्रालयले बजेट तालिका तय गरिसकेको छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते वार्षिक बजेट संसद्मा पेस अनिवार्य बनाइए पनि त्यसअघिका प्री–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तालिकाबद्ध हुन सकेका छैनन् । पछिल्ला वर्ष राजनीतिक र महामारीका कारण तालिका प्रभावित भइरहेका छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौँ-पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत बालाजुदेखि नुवाकोटको रानीपौवा हुँदै पीपलटारसम्मको सडकको तत्काल पुनःठेक्का लगाई तीव्रताका साथ काम गर्न   भैतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नुवाकोटका पूर्वसांसद एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्रप्रकाश लोहनीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो । छिमेकी चीनको केरुङसम्म जोडिएको सो मार्ग नौ वर्षदेखि असरल्ल अवस्था छ । उहाँहरूले टोखा छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन पनि माग गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले उक्त सडक र सुरुङ निर्माणकार्यलाई प्राथमिकता दिने आश्वासन दिनुभयो ।

सो अवसरमा अधिवक्ता वसन्त बस्नेत, विदुर नगरपालिका–६ का पूर्वअध्यक्ष राजु सडौैला, शिवपुरी गाउँपालिका–४ का पूर्ववडा सदस्य सन्तोष थापा, समृद्ध नुवाकोट अभियानका महासचिव माधवप्रसाद तिवारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

नेपालबाट दक्षिण कोरिया जाने हवाई भाडा अत्यधिक महँगो भएकोबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरियालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीका अनुसार कोरिया जाने अत्यधिक महँगो टिकटबारे श्रम मन्त्रालयमार्फत इपिएसलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्नेगरी स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

इपिएसबाट कोरियन एयरलाइन्सद्वारा कोरिया जाने टिकट लागत कति हो रु प्रतिव्यक्ति नाफा कति आउँछ रु भनी प्रश्न सोधिएको मन्त्री किराँतीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कोरियन एयरलाइन्सले अहिलेसम्म एकलौटी कति यात्रु बोकेको छ रु समग्रमा अहिलेसम्मको टिकटको बजेट कति हुन आउँछ रु सोको जानकारी गराउन भनिएको छ । 

त्यसैगरी कोरियन एयरलाइन्सले रु एक लाख ८५ हजार लिने टिकट मूल्य ट्रान्जिट भएर जाँदा पनि लगभग ७० हजार मात्र भाडा लाग्छ रु कोरियन एयरलाइन्सले किन अत्यधिक भाडा लिएको हो रु लगायत प्रश्न इपिएस कोरियालाई मन्त्रालयले गरेको छ ।

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचन हुने तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक बिदाबारे जानकारी दिएको हो । बारा जिल्ला क्षेत्र नं २, चितवन जिल्ला क्षेत्र नं २ र तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नं १ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

मतदानस्थल रहेका विद्यालय तथा सरकारी निकायमा भने वैशाख ८ गतेदेखि १० गतेसम्म तीन दिन बिदा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चितवन – यही वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नं २ मा हुनलागेको उपनिर्वाचनमा हुनसक्ने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको विषयमा अनुगमन सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरको नेतृत्वमा आएको टोलीले अध्ययन एवम् अनुगमनको काम सुरु गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा आज टोलीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखालगायतका विभिन्न सङ्घसंस्थासँग छलफल गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सदस्य ठाकुरले निर्वाचनको समयमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना सबै पक्षबाट हुने भन्दै यसप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।

विशेषगरी तीन प्रकारबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना हुने उहाँको भनाइ थियो । मसलको प्रयोग, शक्तिको प्रयोग र आर्थिक प्रयोग गरेर निर्वाचनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फतसमेत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको भन्दै उहाँले यसलाई नियन्त्रणका लागि मानवअधिकार आयोग मात्रै नभएर निर्वाचन आयोग र जनता स्वयं चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई भन्ने हो, खवरदारी गरिरहेका छाँै ।”

कार्यक्रममा आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले सामाजिक सञ्जालमा आएका टिक्काटिप्पणीले मानसिकरुपमा प्रभावित पर्ने भन्दै यस्तो कार्यलाई तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरिने बताउनुभयो । यस्ता घटनाक्रमले शारीरिक रुपमा नभइ मानसिक रुपमा समस्या पार्ने उहाँको भनाइ थियो । यसलाई समेत मानवअधिकार हनन्को घटनामा राखेर हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मानवअधिकार आयोगले सुन्ने मात्र होइन कानुनको पालना गर्न लगाउनुपर्छ ।” मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेशका सह–सचिव यज्ञ अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा गाली गलैच गर्दा पनि कतिसम्म गर्ने भन्ने विषय ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कसैले व्यक्त गरेको विचारमा अनावश्यक टिक्काटिप्पणी र गालीगलौज गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो भएमा निर्वाचित भए पनि उसलाई पछि फाल्न सकिन्छ ।” मानवअधिकारका विषयमा प्रश्न गर्ने अधिकार सबैमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार दीपेन्द्र वडुवाल, राजेश घिमिरे, कृष्ण आचार्यलगायतले उपनिर्वाचनका क्रममा जिल्लामा भएका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौं – नेपाली सेनामा जागिर खुलेको छ । शुक्रबार गोरखा पत्रमा जारी सूचनामा सेनाले ४५ सय जनाका लागि जागिर खुलइएको हो ।

भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी बिभाग, जंगी अडडाका अनुसार सैनिक परिवारका लागि २ सय २५ जनालाई आरक्षण गरिएको छ भने खुल्लातर्फ २ हजार दुई हजार ३ सय ५१ जनाको माग गरिएको छ । महिला कोटामा ३ सय ९०, आदिवासी जनजाति कोटामा ६ सय १७, मधेशी कोटामा ५ सय ४०, दलित कोटामा २ सय ८७ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ९० संख्यामा आरक्षण छुटाइएको छ । आवेदकले अनलाइन मार्फत फारम भर्न सक्ने र त्यसको हार्ड कपी बोकेर सबन्धित छनौट स्थलमा बुझाउनु पर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

सुदुरपश्चिम नेपालमा एउटा सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय जनता पार्टीको विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथाइवाले काठमाण्डूमा उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू सम्पन्न गरेर नयाँ दिल्ली फर्किएका छन्।

मनसखण्ड सम्मेलनमा विशेष अतिथिका रूपमा भाग लिन आएका चौथाइवाले त्यहाँबाट काठमाण्डू आएका थिए।उनले आफूले नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको जनाएका छन्।

सबै नेपाली नेताहरूले बलियो नेपाल-भारत सम्बन्ध र सघन पार्टीगत अन्तरक्रियामा जोड दिएको उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्।

को कोसँग भेटे, के भने?
काठमाण्डूमा भएका आफ्ना भेटवार्ताबारे ट्विटरमा चौथाइवालेले प्रसन्नता जनाएका छन्।उनले आफूले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई चुनावपछि सत्ता सम्हालेकोमा बधाई दिएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रमुख विपक्षी नेता केपी ओलीसँगको भेटका बारेमा उनले लेखेका छन्, “उहाँले मलाई नेपालको राजनीति र अन्य अरू धेरै सम्बन्धित विषयहरूमा रोचक कुरा सुनाउनुभयो।”चौथाइवालेसँगको छलफलमा गेरुवा रङ्गको कमिज लगाएका ओलीसँगै एमाले नेता विष्णु रिमाल तस्बिरमा देखिन्छन्। बीबीसीले सम्पर्क गर्दा रिमाल उक्त भेटबारे खुल्न चाहेनन्।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल साथै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि उनले भेटवार्ता गरेका थिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित भएकोमा बधाई दिने उनको योजना रहे पनि पौडेल अचानक अस्वस्थ्य भएपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी वैशाखको अन्त्यसम्ममा भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका भन्ने विवरणमाझ भारतीय सत्ताधारी दलका विदेश विभागका प्रमुखले राजनीतिक अन्तरक्रियाहरू गरेका हुन्।

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि चुनावअघिको गठबन्धन भत्किएको सहितका विषयमा नेपाल भारत संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन केही समय पहिले आएका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले चासो राखेका थिए।

चुनाव लगत्तै बनेको गठबन्धन भत्किएर अहिले बनेको कांग्रेस माओवादी समीकरणलाई नयाँ दिल्ली समेतले आफ्ना लागि सहज मानेको कतिपय विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।

काठमाडौं – नक्कली नागरिकता बनाई दिने बाराका वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका छन् । मावली हजुरबुवावाट बंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउनका लागि सिफारिस गरेको आरोपमा वडाध्यक्षसहित ३ जना पक्राउ परेका हुन् ।

पक्राउ पर्नेमा कलैया उपमहानगरपालिका– १० का वडाध्यक्ष महम्मद साबिरसहित नागरिकता लिइसकेका नक्कली बाबु छोरा गरी तीन जनालाई पक्राउ गरिएको हो । कलैया उपमहानगरपालिका १० मटिअर्वा गाउँका नक्कली बाबु ७५ वर्षीय जोधन साह तुराहा र नक्कली छोरा बनेका २१ वर्षीय रमेश साह तुराहा पक्राउ परेका हुन् ।

गोरखा – गोरखाको पर्यटकीय क्षेत्र बारपाकमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या देखिएको छ । करिब एक हजार चार सय परिवारको बसोबास रहेको बारपाक क्षेत्रमा दुई सातादेखि टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या आएको हो ।

स्थानीयवासी सुकबहादुर गुरुङका अनुसार नेटवर्कमा समस्या आएपछि फोन गर्न र इन्टरनेट चलाउन कठिनाइ भएको छ । उनले भने “फोन लाग्दैन, टावर पनि देखाउँदैन, इन्टरनेट चलाउन डाटा नचल्ने समस्या छ ।” स्थानीयवासीले सञ्चार सम्र्पकका लागि हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

नेपाल टेलिकम गोरखा शाखाका प्रमुख सरोज अर्यालले बारपाकमा रहेको टेलिकमको टावरमा बिद्युत्को भोल्टेज नपुग्दा नेटवर्कमा समस्या आएको बताए । समस्या समाधान गर्न त्यहाँ रहेको टेलिकमको टावरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको थ्री फेज लाइनको मिटर जडान गर्न कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको उनले बताए ।

बैंक, वित्तीय संस्थाको नाफासँगै जोखिम पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा बैंकहरूको नाफामा सुधार आएसँगै खराब कर्जा पनि उच्च दरमा वित्तीय बढेको देखिएको छ ।

प्रकाशित अपरिष्कृत विवरणअनुसार २१ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले चालू आवको चैतसम्ममा कुल ४८ अर्ब ७० करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा यो ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको चैतसम्ममा बैंकहरूले ४३ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए ।

चैतसम्ममा सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही त्रैमासको तुलनामा सर्वाधिक नाफा वृद्धिदर एभरेष्ट बैंकको छ । उसले ६२ दशमलव ६३ प्रतिशतले नाफा बढाएको देखिएको छ । चैतसम्ममा सातओटा बैंकको नाफा पोहोरको तुलनामा घटेको देखिएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको १३ अर्ब ३० करोडको कार्यक्रम असफलजस्तै देखिएको छ । सो कार्यक्रमको कुनै लेखाजोखा पनि हुन सकेको छैन ।

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व संवेदनशील र गम्भीर बन्न नसक्दा सो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

त्यति धेरै बजेट रहेको संवेदनशील कार्यक्रमको बारेमा मन्त्रालयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी योजना बनाउने कार्य हुन नसक्दा पूरै कार्यक्रम असफल हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयका एक अधिकृतको दाबी छ ।

संघीय शासन प्रणाली लागु भएसँगै सो शासन प्रणालीले आत्मसात गरेका मूल्य र मान्यताका बारेमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सचेतीकरण तथा पैरवी गराउन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेलगायतका विषयमा सचेत गराउनसक्ने उक्त योजना तथा कार्यक्रम कोशेढुंगा हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो तर, योजनाको फितलो कार्यान्वयनका कारण सफल हुन नसकेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले गत वर्ष २०७८/७९मा २ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख खर्च हुने गरी विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने योजना बनाएको भएपनि सो योजना सफल हुन नसकेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सो रकमबाट स्थानीय र प्रदेशमा ५ सय ३३ वटा क्रियाकलाप गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि १ सय ६८ वटा क्रियाकलाप भने शुरू नै हुन सकेन ।

मन्त्रालयले ५ सय ३३ क्रियाकलाप मध्ये २ सय ४४ वटा क्रियाकलाप मात्रै सम्पन्न भएको र त्यसका लागि १ अर्ब ४८करोड १० लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ । तर, त्यसरी सम्पन्न गरिएका क्रियाकलापको उपलब्धिका बारेमा मन्त्रालयको नेतृत्व बेखबरजस्तै रहेका छन् । ती कार्यक्रमको बारेमा प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन भने उपलब्धिकाबारेमा कुनै विश्लेषण गरिएको छैन । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार थपेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको गत पाँच वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी महालेखाको हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै २०७५र७६ मा १४० स्थानीय तहले पाँच करोड ६१ लाख रुपियाँ तथा २०७४र७५ मा १० वटा स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ३५ लाख ३० हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप रकम भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सो वर्ष अन्य वर्षभन्दा केही कम सङ्ख्यामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई उनीहाँहरूको पारिश्रमिक शीर्षकमा नै भुक्तानी दिने गरेको आफूहरूले पाएको बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने हो भने नियम एवं मापदण्ड बनाएर राख्नुपर्छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनीमध्येको गुगल एलएलसी (लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी) नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा गुगल दर्ता भएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गरी गुगल दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। “गुगलले नेपालमा उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा र उत्पादनको विद्युतीय सेवा करअनुसार नै कर तिर्ने गरी दर्ता भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

विभागका अनुसार सिङ्गापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका नाममा गुगल दर्ता भएको हो । विद्युतीय सेवा करको प्रशासन हेर्ने गरी विभागले ललितपुरको हरिहरभवनस्थित ठूला करदाता कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० देखि गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तलाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लागू गरेको छ। यसअनुसार गुगलले नेपालका उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेर आर्जन गरेको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम अबदेखि नेपालमा बुझाउनुपर्नेछ। यद्यपि गुगलले नेपालबाट गर्ने वार्षिक आम्दानीको सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क भने छैन।

‘सर्च इन्जिन जायन्ट’का रूपमा चर्चिच गुगलका युट्युब र एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम नेपालमा लोकप्रिय छन्। यसबाहेक गुगलले वेब ब्राउजिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, जिमेल, म्याप्स, फोटोज्लगायतका सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।