Author: nepal one

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का पदाधिकारी तथा अभियन्ताहरूले बद्री केसी समूहले एकताबद्ध रहेका एनसीसीहरूलाई फुटाउने प्रयास गरेको भन्दै यस्ता कार्य रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

मङ्गलबार एनआरएनए आइसीसीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले एकताको महाधिवेशन, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्ति र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पत्राचारपछि सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेशमा कुनै अवरोध नहुनुपर्ने बताए । उनले भने, “महाधिवेशनपछि बद्रीजीलगायत पूर्वअध्यक्षहरूसँग वार्ता भइरहेको छ । वार्ताबाट समाधान निस्कन सक्छ भन्ने आशाले हामीले बलजफ्ती गरेनौँ । वैधानिकताको कुरामा हेमराजजीले विधानको हवाला दिँदै भ्रम फैलाउनुभएको छ ।”

“हामी नै वैधानिक हौँ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । परमादेशले भनेअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भयो । परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । निर्वाचनपछि परराष्ट्रबाट वैधानिकता प्राप्त भयो र कूटनीतिक नियोगहरूमा पत्राचार भइरहेको छ । आधिकारिकता पुष्टि गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो । सर्वोच्चको फैसलालाई आ-आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिएको छ । उहाँहरूले ‘हामीले जित्यौँ’ भन्नुहुन्छ, तर फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले पत्र ल्याए हामी मान्छौँ । पुनरावलोकनको विषयमा पनि भ्रम छरिएको छ । अहिले अदालतमा छवटा मुद्दा पूर्ण इजलासमा छन् । अबको दुई-तीन हप्तामा यो अन्योल अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छु,” उनले थपे ।

“बद्रीजीहरूले गरेको पत्राचारलाई हामीले खारेज गरेका छौँ । त्यसको कुनै औचित्य छैन । समानान्तर कमिटी गठन गम्भीर विषय हो । हामी विभाजनको विपक्षमा छौँ । अमेरिकामा मैले दुई कमिटीलाई मिलाउने आधार तयार पारेको थिएँ । डा. अर्जुन बन्जाडे र सूर्य लम्सालले त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । एमआइएस सिस्टमबारे छलफल भएको थियो । मध्यमार्गी बाटो खोजेका थियौँ, तर कार्यान्वयन भएन । बद्रीजीले झुक्याउने खेल खेल्नुभएको छ । एनसीसीहरूको निर्वाचन केही समय पछि सार्नुपर्छ । नत्र अदालतको फैसला कुरौँ । एमआइएस सिस्टम आफैँमा समस्या होइन, तर बद्रीजीको नियन्त्रणमा भएकाले हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ । एमआइएसलाई स्वतन्त्र टोलीले निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने विधानमै छ,” श्रेष्ठले भने ।

“सर्वोच्चले भनेको अवधिसम्म एनसीसी नचलाउन भनेका छौँ । आइसीसीको विवाद मिलाउन सकिन्छ, तर एनसीसीहरू विभाजित भए जटिल हुन्छ । एनसीसी स्वायत्त छन्, उनीहरूलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । विवादित अवस्थामा जुलाईमै अधिवेशन गर्न बाध्य नपारौँ । अधिवेशन सार्न सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । विधान सङ्घको हितका लागि हो । विधान संशोधन गरेर बाधाहरू हटाउन सकिन्छ । तर, केही साथीहरूले विधानको हवाला दिँदै अवस्था बिगार्न खोज्नुभयो । चारवटा कमिटीलाई भङ्ग गरेर समानान्तर कमिटी बनाउन थालिएको छ । यस्ता कार्यलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ । उहाँहरूले चारवटा एनसीसी देखाएर अरूलाई तर्साउन खोज्नुभएको छ,” उनले भने ।
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा श्रेष्ठले भने, “बद्रीजीको नियन्त्रणमा रहेको एमआइएसबाट सबै त्रसित छन् । हामी समानान्तर कमिटी बनाउनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । पूर्वअध्यक्ष र संस्थापक अध्यक्षहरू चुप नबस्नुस्, बोल्नुस् । समानान्तर कमिटी रोक्न भूमिका खेल्नुस् । नागरिकताको ड्राफ्ट बनिरहेको छ । हामीले नागरिकता र पूँजी भित्र्याउने पहल गर्नुपर्नेमा यो लफडामा फस्यौँ । हामी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ । एकताका लागि इमानदार प्रयास गरिरहेका छौँ । सबै एनसीसीले साथ दिनुस् । सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्छौँ । अदालतले ढिलाइ गरे हामी वैधानिक तरिकाले सचिवालय गएर काम थाल्छौँ । पूर्वअध्यक्षहरूले पनि एनसीसी भङ्ग गर्नुहुँदैन भनेर बोल्नुपर्छ । भीष्म पितामहजस्तो नबसौँ, सही कुरा भन्नुपर्छ ।”

एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले विगत पाँच-सात वर्षदेखि एनसीसी नफुटाउन आग्रह गर्दै आएको स्मरण गरे । “एनसीसी स्वायत्त छन् । तपाईंहरूको होडबाजीले कुनै गरिबको छोराले प्रहरी धाउनुपर्ने अवस्था नआओस् । दुबईमा एनसीसी भङ्ग हुँदा ४० पटक स्थानीय निकाय धाउनुपरेको थियो । सबै सम्मानित साथीहरू एनसीसीमा हुनुहुन्छ । समाजको हितमा काम गरौँ । आम नेपालीका समस्या समाधानमा लागौँ । एनसीसीहरू धैर्य गरौँ । निकास केही समयमा निस्कन्छ । फैसला कार्यान्वयनका पत्रहरू आएका छैनन् । आइसीसीका लागि एनसीसीहरू नफुटाउनुस्,” उनले भने ।

एनआरएनए आइसीसीका उपाध्यक्ष सुनिल साहले केही साथीहरूले सङ्घलाई अनावश्यक रूपमा कब्जा गरेको बताए । “अवैध भइसकेकाहरूले एनसीसीहरूलाई चिठी लेखेर दुख दिनुभएको छ । कार्यालय हस्तान्तरण भएको छैन । अब उहाँहरूले कार्यालय छोड्नुपर्छ । एनआरएनए सङ्कटमा छ, सबै एक हुन जरूरी छ,” उनले भने ।
एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गङ्गाधर गौतमले एनसीसीहरू स्वायत्त भएको उल्लेख गर्दै बद्री केसीको टोलीले विभाजन ल्याउने काम गरेकोमा खेद व्यक्त गरे । “सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको उच्चस्तरीय समितिले मे ३-४ मा अधिवेशन गराएको सर्वविदित छ । बद्री केसी र गौरी जोशीले निर्वाचित साथीहरूलाई हटाउने काम गर्नुभयो । उहाँहरूलाई सचिवालय दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्छु,” उनले भने ।

एनआरएनए आइसीसीका पूर्वउपाध्यक्ष केशव पौडेलले एनआरएनए आन्दोलन २२-२३ वर्षमा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । “हामी एकताबद्ध बनाउने अभियानमा छौँ, तर केही साथीहरू कब्जा र व्यक्तिगत फाइदाको ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ । एनसीसीहरूमा विभाजन भए अवस्था जटिल हुन्छ । समानान्तर कमिटी बनाउनु एनआरएनए आन्दोलनको कालो दिन हो,” उनले भने ।

एनसीसी बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले वैधानिक रूपमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार केसी समूहसँग नभएको बताइन् । “हाम्रा ८० प्रतिशत सदस्य एकताको पक्षमा छन् । हामी जाजरकोटमा स्कूल बनाउने, स्थानीय समुदायलाई सेवा गर्ने काम गरिरहेका छौँ । संस्था फुटाउने कामप्रति खेद छ । मलाई कागजको खोस्टोले हटाउन सकिँदैन । एनसीसीहरूलाई स्वायत्त भएर काम गर्न दिनुस् । हामीले संस्थाको पैसाबाट चिया पनि खाएका छैनौँ, तर तपाईंहरूले सदस्यको पैसाले मुद्दा लडिरहनुभएको छ । कार्यालय कब्जा गर्नुभएको छ । बद्री केसीले कानून मान्नुहुन्न? हामी कसैका दास होइनौँ । हाम्रो मानहानि भएको छ, हामी मुद्दा हाल्छौँ,” उनले भनिन् ।
एनसीसी युएईका अध्यक्ष विकास शाहीले एनसीसी युएईको मान्यता फिर्ता लिएको पत्रप्रति हाँसो लागेको बताए । “बद्री केसीको कमिटी अवैध छ । अवैधले हाम्रो वैधानिक संस्थालाई अवैध भन्ने अधिकार छैन । हामी स्थानीय अथोरिटीमा दर्ता छौँ । निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । नेपाल फेस्टिभल आयोजना गरेका छौँ । परोपकारी काम गरेका छौँ । हाम्रो एनसीसीको बैठकले त्यो पत्र खारेज गरेको छ,” उनले भने ।

कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा डा. बलराम श्रेष्ठ (क्षेत्रीय संयोजक, एसिया प्रशान्त), प्रेम गुरुङ (क्षेत्रीय संयोजक, युरोप), सुनिल घिमिरे (डीआरसी मध्यपूर्व), लोकेन्द्र ओली (डीआरसी, एसिया प्रशान्त), बिपिन गुरुङ (अध्यक्ष, एनसीसी कोरिया), भविन्द्र बस्नेत (अध्यक्ष, एनसीसी थाइल्याण्ड), रणध्वज लिम्बु (अध्यक्ष, एनसीसी कुवेत), एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, प्रवक्ता कुल कँडेल, बलराम थापा (अध्यक्ष, एनसीसी साउदी अरब), भुवन वाग्ले (महासचिव, एनसीसी युएई), विकास उप्रेती (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एनसीसी अमेरिका), डा. डिल्लीराम ढुङ्गाना (सचिव, एनसीसी अमेरिका), आइसीसी सदस्य सिरीप्रसाद गुरुङ, अभियन्ताहरू थर्क सेन (युके), सञ्जय ढकाल (थाइल्याण्ड), दीपेश खत्री (जर्मनी), लक्ष्मण खनाल (युएई), राजेन्द्र देवकोटा (जन प्रगतिशील मञ्च, कतार), दिलीप पोखरेल (एनसीसी अष्ट्रेलिया) लगायतले बद्री केसी समूहको अराजक कार्यको आलोचना गर्दै एनसीसीहरू एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने बताए ।

लन्डन – विश्व प्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्रा सूर्यप्रसाद सुवेदीको नाममा स्थापित विद्यावारिधिको सर्वोत्कृष्ट शोधग्रन्थलाई प्रदान गरिने वार्षिक पुरष्कार विजेता घोषणा गरेको छ।

यस वर्षको पुरष्कार डा आइडेन लेर्चलाई ‘न्यायालयहरुले न्याय सम्पादन गर्दा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै कुनै पक्षलाई तत्काल हुन सक्ने अन्यायबाट रोक्न कस्तो प्रकारका आदेश दिन सक्दछन्’ भन्ने विषयमा केन्द्रित उनको शोधग्रन्थका लागि प्रदान गरिएको हो।

डा लेर्चको उक्त शोधग्रन्थ यो वर्षको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कानून संकायको सर्वोत्कृष्ट शोधग्रन्थमा छनौट भएको थियो।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका प्रा सुवेदीलाई उक्त विश्वविद्यालयले सन् २०१९ मा प्राज्ञिक क्षेत्रको सर्वोच्च उपाधि महाविद्यावारिधि प्रदान गरेको थियो भने सन् २०२० मा प्रा सुवेदीको नाममा उक्त वार्षिक पुरष्कार स्थापना गरेको थियो ।

प्रा सुवेदी बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक एवं बेलायतका ब्यारिष्टर र केसी हुन्। उनलाई दुईवर्ष अघि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक्सेटर कलेजले अन्तरराष्ट्रिय कानूनको क्षेत्रमा असाधारण योगदान दिएको व्यक्ति भन्दै आजीवन मानार्थ प्राज्ञ निर्वाचित गरेको थियो ।