Author: nepal one

धनगढी, ८ चैत – यही चैत्र १० गते धनगढीमा हुने विश्व नेपाली नारी साहित्य सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ । आयोजक सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नारी साहित्य सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो ।

साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डेयले विश्व नेपाली नारी साहित्य सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन् गर्ने जानकारी दिए । उनले सम्मेलनमा भारतका विभिन्न राज्य, अमेरिका, भूटान, म्यानमार लगायतका देशबाट गरी दुई सय बढी नारी साहित्य स्रष्टाहरूको सहभागीता रहने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सम्मेलनमा समारोहमा साहित्यिक प्रतिभा झमक घिमिरेलाई एक लाख ११ हजार रुपैयाँ राशीको बद्रि–कृष्णा बाङ्गमय पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।

सम्मेलनमा विलक्षण प्रतिभाशाली बालिका प्रिन्सा रेग्मी, स्थापित समाजसेवी अनुराधा कोइराला, मधेसका मुर्धन्य साहित्यकार राजेन्द्र विमल, गजलकार तिलक पेला, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका अध्यक्ष पदम विश्वकर्मा अमेरिका पनि सहभागी हुनेछन् ।

सम्मेलन आयोजनाका लागि मुल आयोजक समितिका साथै डेढ दर्जन बढी उपसमितिहरू गठन भएका छन् । सम्मेलनमा सञ्चालन गरिने अन्तरसंवाद सत्रहरूको टुङ्गो लागिएको छ ।

यस्तै कार्यक्रम मूल आयोजक समितिका संयोजक बरिष्ठ लोक गायक यज्ञराज उपाध्ययले धनगढीलाई बौद्धिक बहसको नगरिका रूपमा स्थापित गर्न यो कार्यक्रमको आयोजना गरिने बताए । यसले यहाँको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई विश्वव्यापी गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको उनले बताए ।

यस्तै साहित्यकार रामलाल जोशीले सम्मेलनमा कला, संस्कृति, राजनीतिक परिवेसलगायत थुप्रै विषयमा प्यानल डिस्कसन हुने बताए । उनले साहित्य सम्मेलन सुदूरपश्चिमका लागि एक ब्राण्ड बनिरहेको बताए ।

सम्मेलन आयोजनाका लागि करिब ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । साहित्य समाजले यसअघि धनगढीमा २०७६ सालमा विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन र २०७८ सालमा नेपाली साहित्य सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ ।

लमजुङ ८ चैत । मर्स्याङ्दी नदीमा खसेर हराइ रहेका एक जना सशस्त्र प्रहरीका जवान तीन महिनापछि मृत भेटिएका छन् ।     

                                             
 गत पुस १५ गते मनाङ जाँदै गर्दा पिसाव फेर्ने क्रममा भीरबाट लडेर मर्स्याङ्दीमा खस्दा सशस्त्र प्रहरी जवान ३२ वर्षीय अनन्त महत मर्स्याङ्दीमा खसेका थिए ।

लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ४, काप्रेभीरबाट मर्स्याङ्दीमा खसेपछि नै महत बेपत्ता थिए । बेंसीसहरदेखि मनाङतर्फ जाँदै गरेको ग १ ज ७३३५ नम्बरको जिपमा सवार उनी पिसाव फेर्न बाहिर निस्किएर सडक छेउमा गएका थिए । रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका ४, बिजुलीकोटका महत सशस्त्र प्रहरीको २२ नं. गण महेश्वरी भक्तपुरबाट सरुवा भएर ३२ नं. गुल्म हेडक्वार्टर मनाङको चामे जाँदै थिए ।

सशस्त्र  प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर शाहिका अनुसार राइनास नगरपालिका ६, धमिलीकुवा छेउ मर्स्याङ्दी नदीमा एउटा युवकको शव फेला परेपछि बेंसीसहरस्थित लमजुङ अस्पताल ल्याइएको थियो । उनको शव परिवारले सनाखत गरेको उनले बताए ।

विगतमा मुद्रा अभावमा निर्धारित दरभन्दा बढी भुक्तान गरी भारु खरिद गर्नुपरेकामा नेपालगञ्ज क्षेत्रमा अहिले स्थिर विनिमय दरभन्दा कममा भारुको कारोबार हुने गरेको छ । केही महिना पहिलेसम्म भारतीय मुद्राको अभावका कारण स्थानीयले सय रुपियाँ भारु लिँदा ६ रुपियाँसम्म बढी तिरेर लिनुपर्ने बाध्यता थियो भने अहिले प्रतिसय रुपियाँमा ५ रुपियाँ कम दिएर पनि पाउन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको स्थिर विनिमय दरअनुसार नेपाली १६० रुपियाँ बराबर भारतीय एक सय हुन्छ ।

सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारमा भारु बढी भित्रिएपछि अभाव समाप्त हुनुका साथै भारतीय नोटको माग पनि घटेकाले कम मूल्यमै भारुको लेनदेन हुन थालेको स्थानीय व्यवसायी सीताराम गुप्ताले बताए । उनले विगतमा स्थानीयले १६३ देखि १६८ रुपियाँसम्म तिरेर सय रुपियाँ लिने गरेकोमा हाल १५५ रुपियाँमै सय रुपियाँ भारु पाउन थालेको बताए ।

तस्करी र हुन्डीबाट मागभन्दा बढी भारु नेपाल भित्रिँदा केही महिनायता सीमावर्ती बजारमा भारु कमजोर भएको स्थानीय व्यवसायीको आकलन छ । सुन तस्करी र नेपालगञ्जका क्यासिनोका कारण पनि बजारमा भारु नोट आपूर्ति बढेको हुन सक्ने अर्का व्यवसायी जावेद राईले बताए ।

“अहिले नेपाली रुपियाँ बलियो हुनुमा बजारको मागभन्दा बढी अवैध रूपमा भारु भित्रिनु मुख्य कारण हो,” राईले भने । केही महिनाअघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेपालगञ्जस्थित शाखा कार्यालय र त्यहाँका मुद्रा सटही काउन्टरमा भारतीय मुद्रा किन्नेको भीड लाग्थ्यो ।

माग धेरै हुँदा त्यति बेला भारतीय मुद्राको अभाव हुन्थ्यो र बढी कमिसन दिएर मात्र बजारमा सटही गर्न पाइन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । अहिले भारु बजारमा धेरै भित्रिएपछि भारु लिनेहरू नभेटिँदा बिक्री भाउ घटेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल शुरु गरेसँगै आठ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन अहिले कायम रहेको २२ मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ पु¥याउने गृहकार्य थालेको छ । गठबन्धनका एक नेताका अनुसार विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा ल्याउन तीन मन्त्रालय थप्न लागिएको हो ।

संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने भएकाले संविधानभित्र रहेर मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको जिकिर गर्दै ती नेताले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन हुने सम्भावना रहेको छ ।’

भागबन्डा मिलाउनकै लागि थपिने यी तीन मन्त्रालयले देशलाई भने वार्षिक १५ करोड रुपियाँ व्ययभार थपिने छ । मन्त्रालय विभाजन र वितरणका सन्दर्भमा घनीभूत छलफलको चरणमा नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल शुरू गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बताए ।

‘संयुक्त सरकार भएकाले आपसी सहमति खोजेर सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन्छ’, उनले नेपाल भने –‘मन्त्रालय कसले कुन लिने र कतिवटा लिनेदिने भन्ने कुरा सहमतिबाटै हुन्छ । मागदाबी सबैको ठूलै छ । यद्यपि, हामी भागबण्डामै अल्मलिएर सहमतिको बाधक बन्नुहुन्न । माओवादी त्यो बाधक बन्दैन ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच छलफलमा सांसदको सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ४, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार हुँदैछ । तर, नेपाली कांग्रेसले १० र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीन मन्त्रालयलाई आफ्नो बटम लाइन बनाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराएर मन्त्रालय दिनुपरेको खण्डमा कांग्रेसले ८ र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर विभाग तथा संसदीय समितिहरूमा जिम्मेवारी लेनदेन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । त्यसै गरी जनमतले उपप्रधानमन्त्रीसहित २ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रसहित ३, लोसपाले पनि २ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसमा सहमति नभए भागबन्डा मिलाउन ३ मन्त्रालय थपिनेछ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमाम छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धनका बीचमा मन्त्रालय भागबन्डाको कसरत सुरु भएको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरूले हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्न थालेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, १ उपप्रधानसहित ५ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सात जना छन् । अब संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले १८ जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन् ।

हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना प्रवल छ ।

हाल गठबन्धन आबद्ध दलहरूका बीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन तयार छन् । स्रोतका अनुसार वर्तमान गठबन्धनको मुख्य तथा निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालय दिने सोचमा छन् ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रले हाल लिइरहेको मन्त्रालयमा केही हेरफेर गर्नेगरी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तयारी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले हाल लिएको भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा आँखा लगाएको छ भने आफैंसँग रहेको सञ्ंचार छाड्ने मनस्थिति प्रधानमन्त्रीको छैन । गृह मन्त्रालय लिएर हालकै संख्यामा माओवादीलाई मनाउन प्रचण्ड तयार छन् ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुरा मिले मात्रै सरकारमा जाने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने जनमत पार्टीले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यी दुवै दललाई एक–एक मन्त्रालय मात्र दिन तयार छन् ।

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीको दाबी पनि दुई मन्त्रालयमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सो दललाई पनि एउटा मन्त्रालय दिन तयार छन् । प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीका तर्फबाट शाह आफैं मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै लबिइङमा छन् । यस्तै, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीले पनि एउटा मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ । यसैगरी, रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना छ । सो दलले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

स्टार्ट अप उद्यमले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले स्टार्ट अप कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र प्रतिभा पलायन रोक्न सहयोगी हुने ठानिएको कार्यक्रम पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १४ प्रकारका उद्यमलाई विनाधितो सहुलियत ब्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने गरी स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतसमेत गरेको हो । कार्यविधिअनुसार स्टार्ट अप अन्तर्गतको सहुलियत कर्जा पाउन तोकिएका उद्यम सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेका हुनुपर्नेछ ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी नभएको, व्यवसायको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी २ करोडभन्दा माथि नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कर्मचारी १० जनाभन्दा धेरै नभएको लगायत सरकारले तोकेको ७ ओटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गरेपछि सहुलियत कर्जा पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । अदालतको आदेशबिनै सरकारले अब कानुन बनाएरै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । दुई वर्षअघि मात्रै सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक जोखिममा परेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सो विधेयक त्यतिकै थाती रहेको थियो । तर, अहिले सरकारले पुनः दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत् व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सक्नेगरी कानुन ल्याउन लागेको हो ।

हाल कुनै व्यक्तिको ‘लोकेसन’ ट्र्याक अदालतको आदेश लिएपछि मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयक मस्यौदामा भने ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्नसक्ने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७७ मा सेवाप्रदायकको प्रणालीमा सिधै पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नसक्नेलगायत पहिचान खुल्ने सेवासम्बन्धी विवरण अनुसन्धान गर्न पाउने भनिएको छ ।’ यसका लागि अदालतको आदेशसमेत जरुरी नहुनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

एजेन्सी – इन्डिया बुक अफ रेकर्ड्सका अनुसार तमिलनाडुको विरधुनगरको थिरुथंगलका २१ वर्षीय के प्रवीणको जिब्रो १०.८ सेन्टिमिटर लामो छ । सम्भवतः उनको जिब्रो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हो । यद्यपि, यसको पुष्टि हुन बाँकी छ । युनिभर्सिटी अफ इडनवर्गअनुसार औसत पुरुषको जिब्रो ८ दशमलब ५ सेन्टिमिटर हुन्छ । यस हिसाबले उनको जिब्रो औषतभन्दा साढे दुई सेन्टिमिटर लामो हो ।

आफ्ना साथी र परिवारलाई देखाउन थालेपछि प्रवीणलाई आफ्नो जिब्रो साथीहरुकोभन्दा ठूलो लागेको थियो । त्यसपछि उनले जिब्रोबाट नाकको टुप्पोलगायत शरीरका अन्य अंग छुन थाले । झन्डै उनले आखाँ छुन्छन् ।

रकम अभावमा उनले आफ्नो जिब्रो आधिकारिक रूपमा गिनिज रेकर्डबाट मापन गर्न सकेनन् । तर, देशकै सबैभन्दा लामो जिब्रो भएको भन्दै उनले आफ्नो नाम भारतको लिम्का बुक अफ रेकर्डमा भने दर्ता गराउन सफल भएका छन् ।

केही वर्षअघि प्रवीणले एक मिनेटमा २१९ पटक जिब्रोले नाक छोएपछि एसिया बुक अफ रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएका थिए ।

गिनिज रेकर्डअनुसार हाल क्यालिफोर्नियाको सालिनासका निक स्टोबर संसारकै सबैभन्दा ठूलो जिब्रो भएका व्यक्ति हुन् । उनको जिब्रोको लम्बाई १० दशमलब १ सेन्टिमिटर छ । योे प्रविणको भन्दा ० दशमलब ८ सेन्टिमिटर छोटो हो ।

काठमाडौं, ७ चैत – नेपालको जैविक विविधताकाबारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज   (नेक) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन संकायको आयोजनामा राजधानीमा सुरु भएको फिल्ड कोर्स अन कन्जरभेसन वायोलोजी एण्ड ग्लोबल हेल्थ विषयको पाँंचदिने तालिमको उदघाटन समारोहमा यस विषयमा जोड दिइएको हो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका निर्देशक डा महेश्वर ढकालले नेपालका प्राकृतिक श्रोतसाधन र जैविक विविधताका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विश्वलाई नै आह्वान गर्न सकिने बताए । नेपालका प्राकृतिक श्रोतसाधन तथा जैविक विविधको अध्ययन अनुसन्धानबाटै मुलुकको आर्थिक श्रोत मजबुत बनाउन सकिने सम्भाबना पनि उनले औंल्याए ।

मुलकुको प्राकृतिक श्रोतसाधन तथा जैविक विविधतको महत्वबारे लामो चर्चा गर्दै उनले प्राकृतिक श्रोतसाधन तथा जैविक विविधमा हामी अनुशाशित हुनुपर्ने बताए । ‘यहाँं अनुशाशितको अर्थ हामी प्राकृतिक श्रोतसाधन तथा जैविक विविधको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा इमान्दारितापूर्वक लाग्नु हो’, उनले भने । 

कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा युनिभर्सिटी अफ बासिंगटनबाट आएका मुख्य प्रशिक्षक प्राडा राइन्डल काइजले तालिममा प्राकृतिक श्रोतसाधन तथा जैविक विविधतको अध्ययन अनुसन्धानको प्रयोगात्मक विधिबारे चर्चा गरे । साथै उनले यस अवसरमा प्राकृतिक श्रोतसाधन तथा जैविक विविधतको अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने उपकरणबारे पनि जानकारी दिने बताए । साथै उनले तालिममा प्राकृतिक श्रोतसाधन तथा जैविक विविधतको अनुसन्धानका सैद्धान्तिक कुराकानी पनि जानकारी गराइने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक लक्ष्मण खनालले छोटा अवधिको तालिमले अनुसन्धानका विविध विषयहरुबारे जानकारी प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै यस्ता तालिमको निरन्तरताको आवश्यकताबारे चर्चा गरे । 

आयोजक नेकका भाइस प्रिन्सिपल दुर्गा भण्डारीले प्राकृतिक श्रोतसाधन तथा जैविक विविधतको अध्ययन अनुसन्धानबाटै मलुकको आर्थिक, शैक्षिक वैज्ञानिक उन्नति गर्न सकिने सम्भाबनाबारे चर्चा गरे । यही कारण कलेजले आफना मात्रै नभई विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराई यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आएको बताए । 

नेकको प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन संकाय प्रमुख डा नारायण कोजूले प्राकृतिक श्रोत साधनमा विश्वले गरेको अनुभबको आदानप्रदान गरी कार्यक्रम चल्ने जनाए । 

तालिममा पाँंचवटा विश्वविद्यालयका १० वटा शिक्षण सस्थाहरुबाट ४२ विद्यार्थी सहभागी भएको जनाइयो । तालिममा स्नातक उतीर्ण १७ जना र  स्नातकोतर अध्ययनरत २५ विद्यार्थी सहभागी भएको जनाइयो ।  

तालिमको क्रममा त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिवि अन्तरगतका आंगिक क्याम्पस तथा आयोजक नेककै गरी ६ जना विभिन्न विषयका अनुसन्धानकर्मीहरुले अनुसन्धान विधि, प्रयोगबारे जानकारी गराइने बताइयो । 
 

काठमाडौं, ७ चैत-नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले नेपाल एयरलाइन्सका चालक दलका तीन सदस्यसहित सात कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ ।

ताप्लेजुङबाट काठमाडौं आएको नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा लोड सिट क्षमताभन्दा १०५ केजी बढी सामान बोकेको पाइएपछि प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्म निलम्बन गरेको हो ।

सोमबार ताप्लेजुङबाट काठमाडौं आएको ट्विनअटर ९ एन–एबीटी विमानमा लोड सिटमा भन्दा १०५ केजी बढी सामान बाकेको थियो । उक्त सूचना पाएपछि चालक दलका तीनजना, निगमको मार्केटिङ कर्मचारी र डिसप्याचरसहित सात जनालाई ग्राउन्डेड गरिएको निगमका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । उक्त विमानले एक पुरुष यात्रुलाई महिला यात्रुको रूपमा यात्रा गराएको पनि पाइएको निरौलाले बताइएको छ ।
 

काठमाडौं, ७ चैत त्रिभुवन विश्व विद्यालय नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा विष्णु वडैला मनोनित भएका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले वडैलालाई नेविसंघ त्रिवि अध्यक्षमा मनोनित गरेका हुन्।

नेविसंघ त्रिवि समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेकाले संगठनको विधान २०२७ को सातौं संसोधन २०७५ बमोजित तीन महिना भित्र समितिको त्रिवि अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरि वडैलालाई जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।

उता वडैलाले संगठनले दिएको जिम्मेवारी आफूले पुरा गर्ने बताएका छन्। ‘मलाई संगठनले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ। म सधैँ त्रिविमा संगठन निर्माणमा क्रियाशील थिए। यो जिम्मेवारीले मलाई संगठनलाई थप गतिशील बनाउन प्रेरेरित गरेको छ’, उनले भने।