Author: nepal one

काठमाडौं । नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्दा श्रीमती चम्पादेवीसँगै थिइन् । तामझामका साथ सुरक्षा घेराभित्र बसेर शीतल निवास छिरेकी चम्पाको ध्यान भने आज घर (कलैया) फर्किन नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।

शनिबार काठमाडौं आइपुगेकी चम्पा देवी उपराष्ट्रपति यादवसँग घरीघरी छिट्टै कलैया फर्किने माग गर्दै थिइन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रम सकेपछि नाइट बस चढेरै सिधै कलैया जाने योजना थियो ।

छोरा शत्रुधन यादवले सम्झाए । मंगलबार टुडिखेलमा हुने घोडेजात्रा हेरेर मात्रै कलैया फर्किने भनेपछि उनी थप एकदिन काठमाडौंमै बस्न राजी भइन् ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि चम्पादेवी घरमा पालेको गाई, खेतबारी, घरवारको चिन्ता गर्दै थिइन् । ‘घरे लगेके एक आदमीले गाईके खिआ देवेला आ गोठमे बाध देवेके कहके आईल बानी । हमरा काठमाण्डुमे अईला तीन दिन होगैल, गाई खईलख की ना खईलख, कैईसन बा ईहा खाली रहलासे नाहोई ।’

उनले भोजपुरी भाषामा कुरा गर्दै भनिन् ‘ओहीसे जायला खहतानी’ चम्पाले राजधानीसँग भनिन्, ‘काठमाण्डुमे हम्मर कौनो कामे नईखे । घरे जायम त गाईके रेखदेख करेम, खेतवारी देखेम ।’

उनको भनाइ थियो, छिमेकीलाई गाईको रेखदेख गर्ने जिम्मा दिएर म काठमाडौं आएको तीन दिन भयो । काठमाडौंमा मेरो काम छैन । अब घरै जान्छु ।उच्च तहको पदमा आफ्नो श्रीमान पुगेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरिन् । आफूलाई पनि धेरै मान्छेले नमस्ते गर्दा आश्चर्य लागेको बताइन् ।

श्रीमानसँगै काठमाडौंमै बसेर सरकारी निवासको सुविधा उवभोग गर्नेतर्फ उनको कुनै मोह छैन । उपराष्ट्रपति निवासको त्यो भव्य र सुखसयल उनलाई फिक्का लाग्यो । उनले भव्य सरकारी निवासभन्दा आफ्नै सानो घर प्यारो हुने बताइन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबारको बैठकबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। तर कसको नेतृत्वमा कोको नेता सहभागी हुने भन्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छैन। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि वा प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालामध्येबाट पार्टीको नेतृत्व गराई पठाउने देउवाको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।

उपसभापति खड्काले आफू सरकारभन्दा पार्टी संगठनमै लाग्ने बताउँदै आएका छन्। तर उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको नेतृत्व गरेर खड्का दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जान सक्ने सम्भावना टरिनसकेको निकटस्थ बताउँछन्।खड्का सहभागी नभएको अवस्थामा सिंह वा निधिले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताहरूको दाबी छ। सरकारको नेतृत्वसहित पराराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए शेखर नै सहभागी हुन सक्ने आकलन गरिए पनि निकटस्थहरूलेत्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

बरु शेखरको कोटाबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, डिकबहादुर लिम्बुलाई दाहाल नेतृत्व सरकारमा पठाउने तयारी रहेको निकटहरूको दाबी छ। शेखर समूहबाटै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, जीवनबहादुर शाही, दीपक गिरी, रामनाथ अधिकारी, रामकृष्ण यादवसहितका नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन्।

त्यस्तै, सभापति देउवानिकट नेताहरू प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, नेताहरू एनपी साउद, सीता गुरुङ, वीरबहादुर बलायर, मोहनबहादुर बस्नेत, अजय चौरसिया, रमेश रिजाल, किशोर सिंह राठोर, रामहरि खतिवडा र मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्रीका आकांक्षी छन्। सभापति देउवा पत्नी आरजु राणाले आफैं सरकारमा सहभागी हुन चाहेकी छिन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित राणाले उद्योगीसमेत रहेका सांसद विनोद चौधरीलाई सरकारमा सहभागी गराउने चाहना राख्दै आएको स्रोतको दाबी छ।

साउद र बलायर कसलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्नेमा सभापति देउवा र पत्नी राणाको चाहना फरक रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला दीपक खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा प्रदीप पौडेलको पक्षमा रहेको बताइएको छ।

देउवा नेतृत्व अघिल्लो सरकारमा सहभागी भएर पनि कार्यसम्पादनमा चुकेको भन्दै पार्टीभित्रबाट आलोचना खेप्दै आएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडुसहितका नेता पनि फेरि मन्त्री बन्न लागिपरेका छन्। सञ्जय गौतम, सन्तोष चालिसे, जीवन परियार, राजेन्द्र केसी, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताहरू पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन्।

समानुपातिकबाट सांसद बनेर पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरूले दाहाल नेतृत्व सरकारमा नपठाउन सभापति देउवामाथि नेताहरूले दबाब बढाउँदै गएका छन्। पहिलो पटक संसद् प्रवेश गरेका सांसदलाई केही समय संसदीय अभ्यासमा लगाउनुपर्ने भन्दै एक नेताले भने, ‘पटक पटक सांसद भएका तर अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी नभएकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’

एउटै व्यक्तिले पटकपटक सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएकालाई दोहोर्याउँदा अन्य नेतालाई अन्याय हुने प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसदको बुझाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित र अहिलेसम्म अवसर नपाएका नेतालाई सरकारमा पठाउनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले सभापति देउवालाई नै भेटेर ‘पाँच वर्षमा तीन सरकार गठन हुने’ भन्दै नयाँ र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई दोस्रो र तेस्रो सरकारमा सहभागी गराउन सुझाउँदै आएका छन्।यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन ८ लाख बढी सेवाग्राही कुरिरहेका छन्। उनीहरू एक दिन होइन वर्ष दिनदेखि लाइसेन्स लिन प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। तर, यातायात व्यवस्था विभागले उनीहरूलाई लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन सकेको छैन।

विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार विभागसँग लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने एउटा मात्रै प्रिन्टर छ। प्रत्येक दिन झण्डै ८ हजार लाइसेन्सको माग हुन्छ। तर, साढे चार हजार मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। यसले गर्दा सेवाग्राही मर्कामा छन्।

कीर्तिपुरकी अरुणा खड्काले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेको १ वर्ष भइसक्यो। पास भएको कागज बोकेर स्कुटर चलाउने अरुणाले अहिलेसम्म लाइसेन्स हात पारेकी छेैनन्। उनी भन्छिन्, ‘३ महिनामा लाइसेन्स लिन आउनु भनेको थियो तर ३ पटक गइसकेँ प्रिन्ट भएकै छैन भन्छन्।’

यस्तै, लाइसेन्स नवीकरण शाखामा दोलखाका मानबहादुर तामाङ भेटिए। ट्रक चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने तामाङले सवारी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नका लागि निवेदन दिएका छन्। एक वर्ष अगाडि फारम बुझाएका उनले अहिलेसम्म नयाँ लाइसेन्स पाएका छैनन्। मिति सकिएको पुरानै लाइसेन्स बोकेर सवारी कुदाइरहेका छन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले पाँचवटा चिनियाँ जहाज बिक्रीको तयारी सुरु गरेको छ। तीन वर्षयता भूमिस्थ गरिएका (ग्राउन्डेड) चिनियाँ जहाज बिक्री मूल्याङ्कन गर्न आइतबार अमेरिकाको एभियन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि काठमाडौँ आइपुगेका छन्।

निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले प्रतिनिधिले सोमबारदेखि काम सुरु गरेर एक महिनाभित्रै मूल्याङ्कन गरिसक्ने बताए । कम्पनीका प्रतिनिधिले सोमबारदेखि काम सुरु गर्ने र मूल्याङ्कनसँगै बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, “चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि दुईवटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ जहाज बिक्री गर्न मूल्याङ्कनका लागि गत मङ्सिरमै कम्पनी छनोटको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। मूल्याङ्कनका लागि सर्ट लिस्टमा एभियन एसेट म्यानेजमेन्ट छनोट भएपछि २०७७ साउनदेखि ग्राउन्डेड जहाजको इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रेडिङको मापदण्डभित्र रहेर पूर्ण मूल्याङ्कन हुन लागेको हो।”

चीनबाट भित्र्याइएका यी जहाजले नाफा दिन नसकेपछि निगमले भाडामा लगाउने अथवा नेपाली सेनालाई स्काई ट्रक बनाउन दिनेलगायतबारे सोच बनाए पनि जहाजमा कसैले रुचि नदेखाएपछि बेच्नका लागि मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो। जहाज भाडामा लगाउन निगमले दुई पटक बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको थियो तर कसैको आवेदन परेन।

निगमले जहाज बिक्रीका लागि जहाज जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा मूल्याङ्कन गर्न लागेको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ। निगमले यही मूल्याङ्कनका आधारमा जहाज बिक्रीको टेन्डर गर्ने उनले बताए ।

जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी छ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने तीन अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो।

छवटा चिनियाँ जहाजमध्ये एउटा एमआई ६० र एउटा वाई १२ जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चारवटा जहाज जीटुजी–मोडेल (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद प्रणालीअन्तर्गत) चीनको एक्जिम बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल सरकारले खरिद गरेको थियो।

छवटा जहाजमध्ये एक वाई १२ नेपालगञ्जमा दुर्घटनामा परेको थियो। पाइलट अभाव, मर्मतसम्भार र पार्टपुर्जा अभाव, बढी इन्धन खपत र नाफा दिन नसकेको भन्दै निगमले विमान हटाउन लागेको हो।

अधिक खर्च र न्यून आम्दानीका कारण उडाएर लाभ लिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै निगमले जहाज ग्राउन्डेड गरेको थियो। हाल निगमले दुईवटा एयरबस–३२० र दुईवटा एयरबस–३३० सिरिज गरी कुल चारवटा जहाजमार्फत दिल्ली, मुम्बई, बैङ्लुरु, थाइल्यान्ड, हङकङ, जापान, साउदी अरेबिया, दुबई, कतार, मलेसियालगायतका गन्तव्यमा नियमित उडान गर्दै आएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लाखौं रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न कृषि ज्ञान केन्द्रका कालिकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न भनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट लिएको ६६ लाख ५० हजार लिई काम नै नगरी फछ्र्यौट गरेका कारण आयोगले सो मुद्दा दायर गरेको हो । सो कार्यमा संलग्न इन्जिनियर, सम्झौता गरी काम नगर्ने सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र छनोट तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।

सो मुद्दामा कृषि केन्द्रका तत्कालीन निमित्त प्रमुख भरतबहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सब–इन्जिनियर गुरुराज सञ्ज्याललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्ष कमलबहादुर शाही र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । सो मुद्दामा सहकारी संस्थाले पेस गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन छानबिन नगरी जस्ताको तस्तै मन्त्रालयमा पेस गर्ने समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

समितिमा हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दीपककुमार भण्डारी, हीरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्साल रहेका थिए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ७९ खर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना सूचीकृत भएका छन् । संघीय सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा पहिचान, लेखाजोखा र प्राथमिकीकरण प्रक्रियाबाट छानिएका लगानीयोग्य आयोजनाको सूची तयार गर्न उक्त बैंक बनाएको थियो ।

त्यसमा हालसम्म ७ हजार २ सय १९ परियोजना प्रविष्ट गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको आयोजना बैंकमा दर्ता भएका ती परियोजनाको अनुमानित लागत ७९ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको र तिनलाई सम्पन्न गर्न अहिलेको बजेट प्रणालीअनुसार कम्तीमा २६ वर्ष लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

योजना आयोगमा दर्ता भएका त्यस्ता परियोजनामा खासगरी सडक, खानेपानी, पुलपुलेसा, नदी तटबन्धदेखि एयरपोर्ट बनाउनेसम्मका छन् । पहिलेपहिले बजेट बनाउने बेलामा आयोजनाहरू रातो किताबमा पार्न नेता र सांसदहरू अर्थ मन्त्रालय धाउँथे । त्यस्ता योजना स्रोतविनै रातो किताबमा समावेश गर्दा सरकारलाई धान्न मुश्किल परेपछि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक शुरू गरेका थिए ।

योजना आयोग मातहत रहने गरी आयोजना बैंक बनाइएको र सोही च्यानलमार्फत आउने आयोजनालाई प्राथमिकताअनुसार बजेटमा राख्ने परिपाटी बसालिएको थियो । शुरुआती चरणमा केही द्विविधा भए पनि पछिल्लो समय आयोजनाहरू बैंकमा प्रविष्ट गराउने क्रम बढेको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनोट, मूल्यांकन र प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास एवं अभ्यासका लागि आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो । सोहीअनुसार नै प्रविष्ट गराउने क्रम बढेको हो । उनका अनुसार यसबाट आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा कुशलता प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यी आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत जोहो गर्नेदेखि विनियोजित बजेट खर्च गर्नेसम्मको काम सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विगतमा सरकारले विकासको मूल फुटाउने भन्दै आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा ल्याएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २४ परियोजना सूचीकृत छन् । सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरेको १० वर्ष बित्दा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

यीबाहेक अन्य परियोजना सम्पन्न हुन बाँकी छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ठूला आयोजनाको लागत बढेर खर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका कुनै आयोजनाको कामै शुरू भएको छैन भने कुनै कहिले सम्पन्न हुने हो पत्तो छैन । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, ६ चैत – सरकारले भाषाविद् गोपाल ठाकुरलाई भाषा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । ठाकुरलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सदस्यमा पुष्कर भट्ट नियुक्त भएका छन् । 

मकवानपुर, ६ चैत – मकवानपुरमा रुखबाट लडेर एक जनाको ज्यान गएको छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–३ को चौतारा जंगलमा घाँस काट्न जाँदा रुखबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको हो ।

स्थानीय ३८ वर्षकी राजलक्ष्मी गोले जंगलमा घाँस काट्न जाँदा लडेर मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । 

खोटाङ, ६ चैत  – सरकारले मलको अनुदान कटौती गरेको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोटाङले प्रदर्शन गरेको छ । खेती गर्ने समय अगावै माग बमोजिम मल आपूर्ति गर्न नसकिएको अवस्थामा अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबार दिक्तेलमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेडाईमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष ललितकुमार राईले मलको अनुदान कटौती तथा मूल्या वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सर्वसुलभ ढंगले मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । 

सरकार समक्ष मल आपूर्तिको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि देशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न तथा किसानबाट उत्पादित वस्तुको उचित मूल्या र वजारको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको राप्रपाका अध्यक्ष राईले बताए । ‘किसानले रासायनिक मलमा पाउँदैआएको अनुदान घटाउने र मूल्य बृद्धि गर्ने निर्णय अदुरदर्शी, अमानवीय र अनुचित छ,’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत बढेको अवस्थामा यसले किसानलाई उत्पादन लागत बढाई छिमेकी देशहरुको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने थप जोखिम वढाएको छ । अनुदान कटौतीको निर्णयको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

राप्रपाको बिरोध प्रदर्शन भइरहँदा सरकारले सोमबार रासायनिक मलमा दिंदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । 

रौतहट, ६ चैत – रौतहटमा जंगली हात्तीको आक्रमणमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । चन्द्रपुर धन्सार सडकखण्डअन्तर्गत जंगलमा घाँस काट्न गएकी एक महिलाको जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो ।

सोमबार बिहान साढे ९ बजेतिर घाँस काट्न गएकी चन्द्रपुर नगरपालिका-४ बस्ने ४९ वर्षीया मिना मगरलाई हात्तीले आक्रमण गर्दा मृत्यु भएको हो । हात्तीको आक्रमणबाट मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ ।

हात्तीको आक्रमणपछि घटनास्थलमा डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख सुनिलकुमार कर्ण, इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी निरीक्षक ठाकुरप्रसाद सापकोटालगायत पुगेका थिए ।

काठमाडौं, ६ चैत । नेपाल प्रहरीका पाँच प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका छन्। 

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ५ जनालाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दिपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो। जसमध्ये कुँवरको नाम पहिलो नम्बरमा थियो।

काठमाडौं, ६ चैत  । सदर चिडियाखाना जावलाखेलमा रहेको एउटा पाटेबाघको आहार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ललितपुर महानगरपालिकाले लिएको छ ।

महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पाटेबाघको आहार व्यवस्थापनका लागि १५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । आइतबार महानगर र सदर चिडियाखाना जावलाखेलबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सो चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।

महानगरले ५ वटा मध्ये ‘महाराजा’ नामक पाटेबाघको आहार ब्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो, जसलाई दैनिक ६ केजी मासु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि पनि महानगरले कोभिड–१९ संक्रमण अवधिमा वन्यजन्तु तथा पन्छीको आहार व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

सदर चिडियाखानामा रहेका ५ सय भन्दा बढी जनावर तथा पन्छीको आहार ब्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने चिडियाखाना प्रशासनले जनाएको छ ।

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने सरकारी निकायका विभिन्न पदका परीक्षामा परीक्षा दिनेहरुको ठूलो उत्साह देखिएको छ । लोकसेवा आयोगद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालन गरिएका ३ हजार ७ सय २७ पदका लागि ३ लाख ६५ हजार ४ सय ३४ जनाको दरखास्त परेको छ । बेरोजगारी बढेको र लोकसेवाले निस्पक्षतापूर्वक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएकाले लोकसेवाको परीक्षाप्रति युवायुवतीहरुको आकर्षण बढेको हो । लोकसेवामा कुनै सोर्सफोर्स हुँदैन ।

लोकसेवाले मेरिटोक्रेसी (योग्यता, दक्षता र क्षमता) को आधारमा परीक्षा लिएर सोहीअनुसार कर्मचारी छनोट गर्दै आइरहेको छ । सोर्सफोर्स नलाग्ने भएकाले पनि यसतर्फ धेरैको आकर्षण बढेको हो । लोकसेवा आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विभिन्न निकायबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग भएअनुरुप ५ सय ८२ वटा बढुवा सूचना, १ सय २५ वटा आन्तरिक प्रतियोगिता, २ सय ५२ वटा खुला प्रतियोगिता र ४ सय ३८ वटा विभिन्न समावेशी समूहका गरी जम्मा १ हजार ३ सय ९७ वटा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको थियो ।

सोमध्ये बढुवातर्फ आप्रबाहेक १ हजार २ सय ३३, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २ सय ७१, खुला प्रतियोगितातर्फ १ हजार २ सय ६ तथा समावेशीतर्फ १ हजार १७ गरी ३ हजार ७ सय २७ पदका लागि आयोगले दरखास्त माग गरेको थियो । ३ हजार ७ सय २७ पदका लागि परेको ३ लाख ६५ हजार ४ सय ३४ वटा दरखास्तमा देशका ७७ जिल्लाकै सहभागिता रहेको पाइएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार लोकसेवाको परीक्षामा सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने ५ जिल्लामा क्रमशः सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी र सिराहा रहेका छन् । ती पाँच जिल्लाबाट मात्रै कुल ६६ हजार ५ सय ९५ दरखास्त परेको छ ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।