`

कूटनीतिक तनाव र क्षेत्रीय अस्थिरताले जापानको पर्यटनमा असर

टोकियो। जापानको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार, मार्चमा रेकर्ड स्तरमा पुगेपछि अप्रिल महिनामा विदेशी पर्यटकहरूको संख्या घटेको छ।

जापान नेशनल टुरिज्म अर्गनाइजेसनले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, अप्रिलमा जापान आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.५ प्रतिशतले घटेर ३६ लाख ९० हजारमा झरेको छ।

यस गिरावटको मुख्य कारणमध्ये चिनियाँ पर्यटकहरूको ठूलो कमी हो। चीनबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या ५६.८ प्रतिशतले घटेर ३ लाख ३० हजार ७ सयमा सीमित भएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार, यस गिरावटको कारण चीन सरकारको यात्रा सम्बन्धी चेतावनी पनि हो। मध्यपूर्वबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या पनि २१.४ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ। केही क्षेत्रहरूमा जारी तनाव र युद्धका कारण यात्रा रद्द हुने घटनाहरू बढेको जनाइएको छ।

जापान र चीनबीचको सम्बन्ध पछिल्ला समयमा थप तनावपूर्ण बनेको बताइन्छ। नोभेम्बरमा जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवान सम्बन्धी सम्भावित सैन्य संलग्नताको संकेत गरेपछि दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढेको हो।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै आएको छ र आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पनि नियन्त्रणमा लिन सकिने धारणा राख्दै आएको छ

पाँच हजार रुख कटान गरिने

बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माणको तयारी थालेसँगै हेटौँडा–१६ र १७ क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनमा रुख छपान तथा कटान कार्य सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्षपछि पहिलो पटक मन्त्रालय, सेवा केन्द्र तथा केही सरकारी निवासलाई एउटै परिसरमा राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माणको योजना अघि बढाइएको हो ।

यसका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ र १७ मा रहेको ३१ दशमलव दुई हेक्टर वन क्षेत्र प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार स्वरूप उपलब्ध गराइएको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राकेश चन्द्रवंशीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख चन्द्रवंशीका अनुसार निर्माणस्थल खाली गर्न हाल रुख छपानको काम भइरहेको छ । रुख छपानको कार्य सम्पन्न भएपछि केही दिनभित्र रुख कटान सुरु गरिने छ । आयोजनाका लागि विभिन्न प्रजातिका पाँच हजारभन्दा बढी रुख काट्न वन विभागले अनुमति दिइसकेको प्रमुख चन्द्रवंशीले बताउनुभयो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको क्रममा पाँच हजार दुई ४४ रुख कटान गरिनेछन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी सिसाँै र खोटे सल्लाका रुख रहेका छन् । रुख कटानबाट ठूलो परिमाणमा काठ तथा दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको प्रमुख चन्द्रवंशीले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार र सङ्घीय वन तथा भू–संरक्षण विभागबीच वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

‘हान्टाभाइरस’ सङ्क्रमणको जोखिम नेपालमा न्यून

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपालमा हान्टाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यून रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले हान्टाभाइरस समूहको ‘एन्डिज भाइरस’बाट सङ्क्रमित हुने मुसा नेपालमा नपाइने भएकाले नेपालमा हान्टाभाइरसको जोखिम अत्यन्त न्यून रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालमा हान्टाभाइरस सङ्क्रमणको अझै पुष्टि भएको छैन । यो एक प्रकारको दूर्लभ भाइरस हो । यो भाइरस मुख्यतः सङ्क्रमित मुसाको पिसाब, दिसा र ¥यालबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ । तर वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार मानिसबाट मानिसमा सङ्क्रमण सीमित अवस्थामा मात्र सम्भव हुने र सामान्यतया अत्यन्त नजिकको सम्पर्कमा मात्र सर्ने सम्भावना रहेको हुन्छ ।

मन्त्रालयले अफवाहको पछि नलाग्न तथा अनावश्यक आतङ्क सिर्जना नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । साथै मन्त्रालय तथा आधिकारिक निकायबाट जारी हुने सूचनामा मात्र विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले हान्टाभाइरस सङ्क्रमणको सावधानी अपनाउन समेत अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले घर तथा वरपरको वातावरण सफा गर्न, मुसा प्रवेश गर्ने सम्भावित स्थान बन्द गर्न, मुसाको फोहोर सफा गर्दा मास्क तथा पञ्जा प्रयोग गर्न, हात साबुनपानीले नियमित धुने बानी गर्न, ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या वा अन्य असामान्य लक्षण देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

इरान–अमेरिका तनावले बेलायतको ऊर्जा रणनीतिमा असर

लण्डन। इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्द भएपछि विश्वभर इन्धन मूल्य बढ्न थालेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बेलायत सरकारले रुसी तेलसम्बन्धी केही नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ ।

बुधबारदेखि लागू भएको नयाँ व्यापार अनुमतिअनुसार भारत र टर्कीएजस्ता तेस्रो मुलुकमा प्रशोधन गरिएको रुसी तेलबाट बनेको जेट इन्धन तथा डिजेल बेलायतमा आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध तथा हर्मुज जलडमरूमध्यमा इरानको नियन्त्रणका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ ।

विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा तेल यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले जेट इन्धन अभावको चिन्तासमेत बढेको जनाइएको छ ।
विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेता केमी बेडेनोकले बेलायती सरकारले “फोहोर रुसी तेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको” भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले सरकारले गत अक्टोबरमा घोषणा गरिएको प्रतिबन्ध प्याकेज क्रमिक रूपमा लागू गरिरहेको र वर्तमान अस्थिर अवस्थाबाट उपभोक्तालाई जोगाउन छोटो अवधिका लागि लक्षित अनुमति दिइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले संसदमा बोल्दै “यो नयाँ प्रतिबन्धलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया हो, पुराना प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय होइन” भन्नुभएको थियो ।
सरकारले ती अनुमति अनिश्चित अवधिसम्म लागू रहने भए पनि समयसमयमा पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेयता बेलायत युक्रेनको प्रमुख समर्थकमध्ये एक रहँदै आएको छ। बेलायती सरकारले रुसविरुद्ध आफ्ना प्रतिबन्ध विश्वकै कडा प्रतिबन्धमध्ये पर्ने दाबी गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षण बढाउन ‘सीप च्याम्पियनसिप’

लुम्बिनी। युवामा प्राविधिक शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगारीमुखी तालिमप्रति आकर्षण अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो पटक रुपन्देहीमा ‘लुम्बिनी सीप च्याम्पियनसिप २०८३’ आयोजना गरिँदै छ ।

लुम्बिनी सीप च्याम्पियनसिप कार्यक्रमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी अवसर प्रवद्र्धन तथा स्वदेशमै सम्मानित रोजगारीको सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रुपन्देही उद्योग सङ्घको आयोजनामा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा यही जेठ ८ गते कार्यक्रम आयोजना गरिएको सङ्घले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकार र स्विटजरल्याण्ड सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालित ‘दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरणको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको माग र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको सीपबीच असन्तुलनको अवस्था रहेको भन्दै यसबाट रोजगारदाता तथा रोजगारी खोजिरहेका युवाबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता अझ बढी महसुस गरी यस किसिमको कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी सीप च्याम्पियनसिप कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ तथा होटल व्यवस्थापन विषयमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीबीच सीप प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । यस्तै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमको वर्तमान अवस्था, चुनौती र अवसरसम्बन्धी विषयमा विज्ञहरूसँग प्यानल छलफलसमेत गरिनेछ ।

उद्योग, तालिम प्रदायक संस्था, प्राविधिक शिक्षालय, सरकारी निकाय तथा प्रशिक्षार्थीबीच सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै सीप विकास संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नु, सरकार, रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था र रोजगारी खोजिरहेका युवालाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु तथा प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमप्रति युवाको आकर्षण अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष रहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताउनुभयो ।

यस्तै सीपयुक्त जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको दूरी कम गर्दै उद्योग र शिक्षालयबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, युवालाई वृत्ति परामर्श, प्राविधिक शिक्षा तथा रोजगारीका अवसरबारे जानकारी प्रदान गर्नु पनि कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।

कार्यक्रममा वृत्ति परामर्श सेवा, उद्योग तथा व्यवसायसम्बन्धी स्टल प्रदर्शनी, सीप विकास एकाइ तथा रोजगार सूचना केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवाबारे जानकारी प्रदान गरिनेछ ।

आयोजक संस्थाका अनुसार कार्यक्रममा विद्यार्थी, युवा, उद्योगी व्यवसायी, शिक्षालय, विद्यालय, अभिभावक तथा रोजगारदाताको सहभागिता रहनेछ ।

द्वन्द्वको असर गाजाको स्वास्थ्य सेवामा, ७६ प्रतिशत उपकरण निष्क्रिय

गाजा। गाजा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अस्पतालहरूमा प्रयोग हुने करिब ७६ प्रतिशत चिकित्सकीय स्क्यान उपकरण हाल सञ्चालनबाहिर रहेको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अत्यन्त सम्मानपूर्वक जानकारी गराएका छन्, जसले बिरामी तथा घाइतेहरूको उपचार सेवामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ।

गाजास्थित स्वास्थ्य निकायअन्तर्गत चिकित्सकीय स्क्यान विभागका निर्देशक इब्राहिम अब्बासका अनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा सीमित स्रोतसाधनका बीच सेवा निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छन्।

उहाँले अधिकांश उपकरण पुराना तथा जीर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक जगेडा पुर्जाको अभाव तथा मर्मतसम्भारमा आएको अवरोधका कारण नियमित सेवा प्रवाहमा थप कठिनाइ भइरहेको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार जारी द्वन्द्वका क्रममा गाजामा रहेका सबै चुम्बकीय अनुनाद स्क्यान उपकरण नष्ट भएपछि उक्त सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। साथै, गणनात्मक स्क्यान, विकिरण स्क्यान तथा जटिल शल्यक्रियामा प्रयोग हुने अन्य महत्वपूर्ण उपकरणहरूको ठूलो हिस्सा पनि सञ्चालनबाहिर रहेको जनाइएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार द्वन्द्वअघि रहेका उपकरणमध्ये ठूलो भाग क्षतिग्रस्त वा निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ, जसका कारण आपत्कालीन अवस्था, गम्भीर घाइते तथा जटिल रोगका बिरामीहरूको समयमै परीक्षण तथा उपचारमा उल्लेखनीय कठिनाइ भएको छ।

यस अवस्थाले अस्पतालहरूको दैनिक कार्यप्रणाली, विशेषगरी आकस्मिक उपचार र शल्यक्रियाका निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

साथै, स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक मानवीय सहायता, प्राविधिक सहयोग तथा उपकरण मर्मतका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिएको छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा पक्राउबारे लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आज हाल जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा रहेका प्रसाईंको हकमा अधिवक्ता आशिष लुइँटेलले दायर गर्नुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा सो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएको मितिले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।”

हुम्लामा ढुङ्गा लागेर बालकको मृत्यु

हुम्ला। हुम्लामा ढुङ्गा लागेर घाइते भएका अदानचुली गाउँपालिका–६ पाल्स गाउँका १३ वर्षीय हस्त भियालको मृत्यु भएको छ ।

यही जेठ ५ गते बेलुकी घरबाट सोही ठाउँको कालागाडमा रहेको एक पसलमा जाने क्रममा भियाल माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर घाइते भएका थिए । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।

सोही दिन उद्धार गरी भियाललाई अदानचुली गाउँपालिकास्थित श्रीनगर स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका लागि पु¥याइए पनि बचाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक शङ्कर खड्काले बताउनुभयो ।

घटनाको थप जानकारी लिनका लागि सदरमुकाम सिमकोटबाट प्रहरी निरीक्षक जङ्गबाहदुर सिंह नेतृत्वको टोली अदानचुली गएको छ ।

अदानचुली गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समार्फत शव परीक्षणका लागि बाजुराको सामुदायिक अस्पताल कोल्टी लगिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक खड्काले बताउनुभयो ।

कक्षा ११ को पठनपाठन आगामी असार १ देखि

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कक्षा ११ को पठनपाठन आगामी असार १ गतेबाट गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रालयले शैक्षिकसत्र २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा प्रकाशन भइसकेको सन्दर्भमा कक्षा ११ को पठनपाठन सञ्चालनका लागि समय निर्धारण गरेको हो ।

मन्त्रालयको सो निर्णयबारे शिक्षा, तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पत्राचार गरी आज जानकारी गराएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिएन

पर्सा। सङ्घीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हाजिर गर्नबाट अवरोध गर्दै आएको छ ।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ फागुन १२ गतेको निर्णयानुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रेशमलाल कँडेललाई सरुवा गरिएको थियो । तर, वीरगञ्ज महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेललाई हाजिर गर्ने वातावरण भने तयार पारेको छैन ।

विगत १० दिनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेल वीरगञ्जमै हुनुहुन्छ । तर उहाँलाई महानगरपालिकाले हाजिर गर्न भने दिएको छैन । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सङ्घीय सरकारले गत फागुन १२ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलको सरुवा गरेको भए पनि उहाँले वीरगञ्ज आउन ढिलाइ गर्नुभएको आरोप लगाउनुभयो ।

“उहाँ सरुवा हुनेबित्तिकै आउन चाहनुभएन्”, महानगर प्रमुख सिंहले भन्नुभयो, “अहिले उहाँ मन्त्रालयले ताकेता गरेपछि मात्रै आउन खोज्नुभएकाले पनि हाजिरी गराउन नखोजेका हौँ । हामीलाई उहाँभन्दा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिएमा राम्रो हुने थियो भन्दै आएका छौँ ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले भने आफू वीरगञ्जमै भए पनि महानगरको कार्यालयमा गएर हाजिरी गर्ने वातावरण नभएको जानकारी दिनुभयो ।“विगत १० दिनदेखि वीरगञ्जमै बस्दै आएको छु । अहिलेसम्म महानगरमा हाजिर गर्ने वातावरण बनेको छैन । म अहिले पनि हाजिर हुने प्रतीक्षामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर बसिरहेको छु”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले भन्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले अहिलेको सरकारले भन्दा पनि यसअघिको सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरेकाले हाजिर गराउने विषयमा वीरगञ्ज महानगरसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।

“मन्त्रालय र वीरगञ्ज महानगरबीच समन्वय भइरहेको छ । केही दिनभित्रै अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महानगर प्रमुख सिंहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा यहाँको आर्थिक र प्रशासकीय काम रोकिएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयले गत वैशाख ४ गते यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णसँग रहेको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी हटाएको थियो । उहाँ महानगरका शिक्षा महाशाखाका १०औँ तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ ।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहन्छ : सभापति थापा

महोत्तरी। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने बताए ।यहाँको बर्दिबासमा आज आयोजित ‘नेपाली कांग्रेस प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित मधेस प्रदेशस्तरीय भेला’ एवं ‘जरा अभियान’ लाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले निरन्रता दिने बताए ।

सभापति थापाले नेपाली कांग्रेस पार्टी र नेताको हरेक गतिविधिलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोडेर अगाडि बढ्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिए ।

सामसुङमा हडतालको सम्भावना बढ्यो, तलब वार्ता निष्कर्षविहीन

दक्षिण कोरिया । दक्षिण कोरियाको प्रविधि क्षेत्रमा विश्वस्तरीय प्रभाव राख्ने कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्समा तलबसम्बन्धी वार्ता असफल भएपछि हडतालको सम्भावना तीव्र बनेको छ । व्यवस्थापन र युनियनबीच बुधबार अन्तिम चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुङ्गिएपछि देशको प्रमुख चिप तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा ठूलो अवरोध आउने चिन्ता बढेको छ ।

श्रमिक प्रतिनिधिहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित विश्वव्यापी मागका कारण कम्पनीको नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि कर्मचारीलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिएको आरोप लगाएका छन् । लगभग ७४ हजार कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनले माग पूरा नभए बिहीबारदेखि १८ दिनसम्म हडताल सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसबीच सरकार पनि सक्रिय बनेको छ । अधिकारीहरूले सामसुङमा सम्झौता गराउन दुर्लभ रूपमा प्रयोग गरिने आपतकालीन अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारका अनुसार सम्भावित हडतालले सेमिकन्डक्टर उत्पादनलाई प्रभावित पार्दै देशको निर्यात–निर्भर अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ ।

वार्ताको पछिल्लो चरण पनि कुनै सहमति बिना समाप्त भएपछि युनियनका नेता चोई सुङ–होले पत्रकारहरूसँग हडताल अपरिहार्य भएको बताए । उनका अनुसार व्यवस्थापनले सरकारी मध्यस्थता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप युनियनले लगाएको छ, यद्यपि त्यस प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

उता सामसुङ व्यवस्थापनले भने युनियनका मागहरू अत्यधिक रहेको दाबी गरेको छ । विशेषगरी घाटामा रहेका एकाइहरूमा पनि उच्च क्षतिपूर्ति प्याकेज मागिएको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ । दुवै पक्षले वार्ता जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि निकट भविष्यमा पुनः बैठक बस्ने सम्भावना स्पष्ट छैन ।

सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स स्मार्टफोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स र सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा विश्वकै अग्रणी कम्पनीमध्ये एक हो । यसको क्रस–टाउन प्रतिस्पर्धी एसके हाइनिक्ससँग मिलेर यसले विश्वको करिब दुई–तिहाइ मेमोरी चिप उत्पादन नियन्त्रण गर्दछ, जुन एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै उच्च मागमा छ ।

कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा यसको सञ्चालन नाफा आठ गुणा बढेर ५७२ खर्ब वन (करिब ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ । यद्यपि युनियनले यही नाफाको आधारमा कर्मचारीलाई लाभ वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

युनियनको प्रस्तावअनुसार कम्पनीले वार्षिक सञ्चालन नाफाको १५ प्रतिशत कर्मचारी बोनसका रूपमा छुट्याउनुपर्ने र हाल लागू ५० प्रतिशत तलब सीमाको बोनस क्याप हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । व्यवस्थापनले भने सेमिकन्डक्टर उद्योगको अत्यधिक उतारचढावयुक्त प्रकृतिका कारण यस्तो माग व्यावहारिक नभएको दाबी गरेको छ ।

सरकारका उच्च अधिकारी, प्रधानमन्त्री किम मिन–सिओकले आइतबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत हडतालले सामसुङको जटिल उत्पादन प्रणालीमा बाधा पुर्‍याएर करिब एक हजार खर्ब वन (६६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसैबीच अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्दै कम्पनीको अनुरोध आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । सुवन जिल्ला अदालतले युनियनलाई सुविधामा क्षति नपुग्ने गरी निश्चित कर्मचारी सङ्ख्या कायम राख्नुपर्ने आदेश दिएको छ । साथै, प्रमुख उत्पादन केन्द्र र कार्यालयहरू कब्जा गर्न पनि रोक लगाइएको छ, जसले सम्भावित हडतालको स्वरूपलाई कानूनी सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिएको छ ।

३७ थान राहदानीसहित श्रेष्ठ नियन्त्रणमा

काठमाडौँ । प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३७ थान राहदानीसहित एक जनालाई नियन्त्रणमा लिई आज सार्वजनिक गरेको छ ।

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१३ घर भएका राहदानी नम्बर १२१३४८५५ वाहक ३८ वर्षीय अजित श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए ।

उनले भने, “नेपाल एयरलाइन्सको उडानद्वारा मङ्गलबार काठमाडौँबाट भारतको दिल्ली जान लागेका श्रेष्ठले कुनै पनि आधिकारिक स्वीकृति एवं पत्र नलिई नेपाली राहदानी थान ३७ मा रोमानियाको भिसा लगाउने भनी त्यसतर्फ लैजान लागेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएका हौँ ।”

श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाहीका लागि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु पठाइएको प्रवक्ता सिलवालले बताए ।

मधेस प्रदेशको ४४२ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण मुक्त

जनकपुरधाम । वर्षौँदेखि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमित ४४२ हेक्टर वन क्षेत्र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अतिक्रमण मुक्त गरिएको छ । मधेस प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुरधामका अनुसार थप अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गर्न तथा गराउन सम्बन्धित वन कार्यालयले सूचना जारी गरेका छन् ।

निर्देशनालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार धनुषामा ३० हेक्टर, सर्लाहीमा १७५ हेक्टर, सप्तरीमा १११ हेक्टर , बारामा ५४ हेक्टर, पर्सामा ४५ हेक्टर, रौटहटमा १२ हेक्टर, सिरहामा १० हेक्टर तथा महोत्तरीमा तीन हेक्टर वनक्षेत्रको जमिन फिर्ता लिइएको छ ।

अतिक्रमित वनक्षेत्रमा खेतीपाती, गोठनिर्माण, होटल तथा पसल सञ्चालन, घरसमेत निर्माणगरी बसोबास भइरहेको थियो । निर्देशनालयका निर्देशक जग्गनाथप्रसाद जयसवालले मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लाबाट अहिले पनि १६ हजार ५९९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए । अतिक्रमित वनक्षेको जमिन खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको तथा त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

लामो समयदेखि अतिक्रमित वनक्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको जनाइएको छ । यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्रले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक तथा स्थानीय संयन्त्रको समन्वय आवश्यक रहकाले त्यसतर्फ काम भइरहेको निर्देशक जयसवालले उल्लेख गरे ।

हाल नेपालमा ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको भए पनि मधेस प्रदेशमा मात्र तीन दशमलव ७२ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ढाकेको छ । प्रदेशभरि दुई लाख दुई हजार २०२ हेक्टर जमिनमा वनक्षेत्र रहे पनि १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा वनक्षेत्र नै नभएको बताइएको छ ।

जसमध्ये मधेसको कुल वनक्षेत्रमध्ये आठ प्रतिशत वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो ।

दुर्घटनाग्रस्त जहाजको अवशेष १० दिनभित्र हटाइने

झापा । चन्द्रगढी विमानस्थलको धावनमार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको बुद्ध एयरको ‘कल साइन ९०१’ जहाजको अवशेष आगामी १० दिनभित्र हटाइने भएको छ ।

चार महिनाअघि तीव्र गतिका कारण अवतरणका क्रममा उक्त दुर्घटना भएको थियो । गत पुस १८ गते राति काठमाडौँबाट आएको बुद्ध एयरको उक्त जहाज चन्द्रगढी विमानस्थलको पश्चिमी किनारको धावनमार्गबाट चिप्लिएर खोल्सीमा खसेको थियो । जहाजमा सवार चालक दलका सदस्यसहित ५१ जनामध्ये सात जना घाइते भएका थिए ।

दुर्घटनापछि जहाजको अवशेषलाई घटनास्थलमै त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो । धावनमार्गकै छेउमा दुर्घटनाग्रस्त जहाज देखिँदा उडान भर्ने यात्रुहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास र असहजता बढेको भन्दै गुनासो आउने गरेको थियो ।

चन्द्रगढी विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख किशोरकुमार खत्रीका अनुसार दुर्घटनाको प्राविधिक अनुसन्धान र बिमा कम्पनीको मूल्याङ्कन प्रक्रियाका कारण जहाजको अवशेष लामो समयसम्म घटनास्थलमै राख्नुपरेको हो ।

“दुर्घटना जाँचबुझ समिति र बिमा कम्पनीले आवश्यक सबै अनुसन्धान पूरा गरिसकेका छन्”, प्रमुख खत्रीले भने, “त्यसैले अबको १० दिनभित्र जहाजको सबै अवशेष पूर्ण रूपमा हटाइने तयारी भइरहेको छ ।” जहाज हटाउने स्वीकृत प्रक्रियाअनुसार हाल दुर्घटनाग्रस्त विमानको बडीबाट ‘बुद्ध एयर’को नाम, लोगो तथा अन्य पहिचान खुल्ने चिह्नहरू मेटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

“अहिले विमानको बडीमा बुद्ध एयर लेखिएका कुनै पनि अक्षर वा चिह्नहरू बाँकी छैनन्, जहाजको आकार मात्र देखिन्छ”, विमानस्थल प्रमुख खत्रीले थप्नुभयो, “बिमा कम्पनी आफैँले आगामी १० दिनभित्र यो अवशेष पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

‘जीडीपी’ मा सुदूरपश्चिमको योगदान ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्र करिब रु चार खर्ब ६४ अर्ब पुग्ने जनाइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको योगदान सात दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो ।

प्रादेशिक लेखाका अनुमान प्रचलित र स्थिर दुवै मूल्यमा मापन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनबाट अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गरिन्छ भने स्थिर मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनबाट आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरिन्छ ।

हाल प्रकाशित स्थिर मूल्यका अनुमान आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को मूल्यमा आधारित रहेका र प्रादेशिक लेखा अनुमान गर्ने क्रममा आव २०८२/८३ का लागि पहिलो छदेखि आठ महिनासम्मका उपलब्ध आँकडा तथा सूचना प्रयोग गरी बाँकी अवधिको अवस्था सामान्य रहने अपेक्षा सहित तथ्याङ्कीय विधिबाट प्रादेशिक लेखाका प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत कमलराज जोशीले जानकारी दिए ।

आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव २८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो राष्ट्रिय औसत तीन दशमलव ८५ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि शिक्षा, व्यापार तथा अन्य सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ । समग्र आर्थिक संरचनामा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५२ दशमलव सात प्रतिशत, प्राथमिक क्षेत्रको ३३ दशमलव छ प्रतिशत तथा द्वितीय क्षेत्रको १३ दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च सात दशमलव ९८ प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह विस्तार भएकाले उक्त क्षेत्रमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय कैलालीका प्रमुख गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार यातायात पूर्वाधार विस्तार र इन्टरनेट पहुँच बढेसँगै यातायात तथा भण्डारण र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा समेत सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ, तर सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रमा भने शून्य दशमलव १८ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ । सरकारी खर्च न्यून रहनु यसको मुख्य कारण मानिएको न्यौपानेले बताए ।

प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार १७० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जबकी राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा कृषि निर्भरता अझै उच्च रहेको तथा औद्योगिक तथा प्रशासनिक सेवा क्षेत्रको विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले प्रदेशको नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्न तथ्याङ्कले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका विवरणलाई समेत आधार मानेर कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत आधार तयार गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले प्रादेशिक रूपमा पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा यथार्थ योजना निर्माणमा समस्या हुने गरेको भन्दै अब तथ्याङ्कमा आधारित नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने सोचसहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा हेमराज रेग्मीले राष्ट्रिय लेखा अनुमानको महत्त्व, त्यसको उपयोगिता र प्रादेशिक रूपमा नीतिगत आधार तयार गर्न पुग्ने सहयोगबारे धारणा राखेका थिए ।

धार्मिक पर्यटनको हिसाबले सुनसरी महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक : मुख्यमन्त्री कार्की

सुनसरी । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले धार्मिक पर्यटनको हिसाबले सुनसरी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक भएको बताएका छन्।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ लौकहीस्थित सिटीहल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले धार्मिक तथा पर्यटकीय द‌ृष्टिले सुनसरी पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण स्थान रहेको बताए।

धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई कोशी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट गर्दै उनले सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण व्यवस्थापनको जिम्मवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सङ्घीय सांसद इन्जिनियर दीपककुमार साहले जुन उद्देश्यका साथ सिटीहल निर्माण भएको हो सोहीअनुसार प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कोशी गाउँपालिकाका प्रमुख ऐयुव अन्सारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सिटीहल उद्घाटन समारोहलाई कोशी प्रदेशका सांसद सदानन्द मण्डल, इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीलगायतकाले सम्बोधन गरेका थिए।

सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका अनुसार विराटनगरको रु २८ करोड ४१ लाख १९ हजार ४३५ लागतमा निर्माण भएको सिटीहलको क्षमता ५०० जना अट्ने रहेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज कोशी गाउँपालिकाको लौकहीमा आयोजित विशेष समारोहकाबिच आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न सिटीहलको उद्घाटन गरेका थिए।

बागमती प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष बागमती प्रदेशको महालेखा परीक्षणको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ पेस गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षण कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम काफ्लेले आज यहाँ सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेर तयार पारिएको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ को प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा पनि दर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख सचिवालयका शाखा अधिकृत निशा न्यौपानेले बताइन् ।

एसियाली राजमार्ग : ‘आर्क’ प्रविधिका  पुल निर्माण

झापा । एसियाली राजमार्ग (एसियन हाइवे)अन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडक योजना (पश्चिम खण्ड)मा पर्ने तीनवटा पुलको निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढेको छ ।आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार योजनाको पाँचौँ प्याकेजअन्तर्गत झापाको रतुवासहित मोरङको लोहन्द्रा र बक्राहा नदीमा आधुनिक ‘आर्क’ प्रविधिका पुल निर्माण भइरहेका छन् । हालसम्म पुल निर्माणतर्फ ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको उनले बताए ।

सम्झौताअनुसार आगामी २०८३ माघ १ गतेभित्र पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद छ । राजमार्गको सडक विस्तारको काम केही सुस्त देखिए पनि पुलको काम भने निरन्तर चलिरहेको छ ।

झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको कुल ९५ किलोमिटर सडकखण्डलाई विभिन्न प्याकेजमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये झापाको सीतापुरीदेखि पश्चिम खण्डमा पर्ने २० पुलमध्ये यी तीनवटा सबैभन्दा ठूला हुन् ।

रतुवा नदीमा ५८५ मिटर, लोहन्द्रा नदीमा ३८५ मिटर र बक्राहा नदीमा ३१८ मिटर लामो पुल निर्माण भइरहेको छ । तीनवटै पुल निर्माणमा आधुनिक र सुन्दर देखिने ‘स्टिल आर्क’ प्रविधिको प्रयोग हुने आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए ।

तीनवटा पुलको निर्माणसम्बन्धी ठेक्का कोभेक–सिआरइजिसी–चाइना स्टेट सेभेन्थ जेभीले रु पाँच अर्बमा लिएको छ । पुलमा प्रयोग हुने स्टिल संरचनासम्बन्धी उच्च प्राविधिक कार्य चिनियाँ कम्पनी आफैँले गरिरहेको छ भने बाँकी सिभिल निर्माणका काम नेपाली साझेदार कम्पनीले सम्हालिरहेको उनले जानकारी दिए ।

रतुवा नदीमा बन्ने ५८५ मिटर लामो ‘सिग्नेचर’ पुलमध्ये २६४ मिटर खण्ड ‘स्टिल आर्क’ र बाँकी खण्ड कङ्क्रिटको हुने जनाइएको छ । यस पुलमा तीनवटा स्पान रहने भएको छ । लोहन्द्रा नदीको ३८५ मिटर लम्बाइको पुलमा ८० मिटरका दुईवटा स्टिल स्पान रहनेछन् । बक्राहा नदीको ३१८ मिटर लामो पुलमा पनि दुईवटा स्पान रहने जनाइएको छ ।

मोरङको उर्लाबारीस्थित सडकको दक्षिण किनारमा स्टिलका पाटपुर्जा फ्याब्रिकेसन (जडान)कार्य भइरहेको र त्यहाँ तयार गरिएका सामग्रीलाई पुलको मुख्य संरचनामा ल्याएर जडान गर्ने काम धमाधम भइरहेको उनले बताए ।

वर्षायाममा पनि पुलको निर्माणकार्य प्रभावित नहुनेगरी प्राविधिक तयारी मिलाइएको आयोजनाले जनाएको छ । हाल रतुवा नदीको पुललाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण अघि बढाइएको छ । रतुवामा तीनवटा स्पानको काम सकिएर अर्को ‘आर्क’ थप्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । रतुवाको काम सकिएलगत्तै लोहन्द्रा र बक्राहा पुलको निर्माण कामलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ ।

रतुवा पुलको पूर्वी भागबाट स्टिल आर्कको कार्य विस्तार भइरहेको छ । स्टिलतर्फको धेरैजसो काम भइसकेको र अब कङ्क्रिटको काममात्र बाँकी रहेकाले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख प्रजापतिको दाबी छ ।

प्राविधिक कारणले गर्दा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता अवधिभन्दा थप पाँच महिना जति बढी समय लाग्न सक्ने आयोजनाको अनुमान छ । “कामलाई निर्धारित समयमै सक्न आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर तथा प्राविधिक टोली साइटमै निरन्तर खटिइरहनुभएको छ”, प्रजापतिले भने, “अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि प्राविधिक कारणले पाँच महिना थप अवधि लाग्न सक्छ ।”

झाडी फाडेर व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती : वार्षिक १० लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य

स्याङ्जा । यहाँका दुई युवाले बाँझो रहेको जमिनको सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक रूपमा अकबरे खुर्सानीखेती सुरु गरेका छन् । स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका–९ सिर्कोट पिपलडाँडामा झन्डै ३० रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खुर्सानीखेती थालिएको हो ।

एकपटक लगाएपछि केही वर्षसम्म उत्पादन तथा आम्दानी लिन पाइने, बजार मूल्य राम्रो रहेको र बजारीकरणमा समस्या नभएकाले अकबरे खुर्सानीखेतीमा युवको आकर्षण बढेको हो । तीन–चार वर्षअघिदेखि थोरै मात्रामा खुर्सानीखेती गर्दै आएकामा उत्पादन राम्रो भएपछि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको किसान तनबहादुर गुरुङले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा आठ वर्ष बिताएका गुरुङले आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर स्वदेश फर्किएसँगै खुर्सानीखेती थालेका हुन् । “विदेशमा बगाउने पसिना आफ्नै माटोमा बगाउन सकियो भने राम्रो हुने ठानेर स्वदेशमै खुर्सानीखेती गर्ने निधो गरेँ”, उनले भने, “जङ्गलैजङ्गल, बाँझो अनि पातीको झाडी फाडेर खुर्सानी लगाएका छौँ ।”

अहिलेसम्म झन्डै १० हजार बिरुवा लगाइसकेका गुरुङले यस वर्ष २० हजार बिरुवा खुर्सानी लगाउनका लागि जमिनको तयारी गरेका छन् । आफ्नै २० रोपनीका अलावा थप १० रोपनी जमिन भाडामा लिएका छन् ।

“गाउँबाट बसाइँ सरेर बजार जाने प्रवृत्तिकै कारण गाउँका घरहरू रित्तिँदै गए जग्गा जमिन बाँझिन थाले”, उनले भने, “बाँझिएको जमिनको सदुपयोग गर्दै आम्दानीसित जोडिँदै गाउँमै बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ है भन्ने उदाहरण खुर्सानीले दिनेमा म विश्वस्त छु ।” गाउँघरमा प्रतिमाना रु १०० र प्रतिकेजी रु ३५० का दरले बिक्री गर्न सकिने व्यावसायी कुमार गुरुङले बताए ।

खुर्सानीको माग अत्यधिक रहेकाले खुर्सानी बिक्रीबाट यस वर्ष करिब १० लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य उनको छ । खुर्सानी लगाउनका लागि जग्गा जमिन सम्याउने, बिरुवा लगाउने कार्यका लागि हाल आठ जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ । अन्य बाली लगाउँदा बाँदरलगायत जङ्गली जनावरले नष्ट गरिदिने भएकाले खुर्सानीलाई विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको हो ।

पछिल्लो समय भिरकोट नगरपालिकाले व्यावसायिक अकबरेखेती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ । भिरकोटको वडा नं ९ मा झन्डै ९० रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खुर्सानीखेती थालिएको छ । विभिन्न समूह, सहकारी तथा व्यक्तिमार्फत वडामा झन्डै एक सय जना किसान खुर्सानीखेतीमा सहभागी भएका भिरकोट–९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङले बताए ।

नेपाली सेनालाई विश्व वन्यजन्तु कोषको सम्मान

काठमाडौँ। विगत करिब ५० वर्षदेखि प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा कार्यमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरुप विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले नेपाली सेनालाई विशेष सम्मान प्रदान गरेको छ ।

कोषको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रकृति र पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप मङ्गलबार सो सम्मान प्रदान गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

यसअघि पनि सन् २०११, २०१३, २०१५, २०१६, २०१८ र २०१९ लाई शून्य सिकार वर्षका रूपमा मनाउन सफल भएकाले सेनाका विभिन्न छवटा युनिट ‘अब्राहम कन्जर्भेसन अवार्ड’ बाट सम्मानित भएका थिए । साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यसअघि ‘डबल टाइगर अवार्ड’ बाटसमेत सम्मानित भएकामा यस वर्ष वन्यजन्तु कोषले पनि विशेष सम्मान प्रदान गरेको छ ।

नेपाली सेना विसं २०३२ बाट औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ हुँदै आएको र हाल १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष र एक सिकार आरक्षको संरक्षणमा आठवटा गण, सात अनाश्रित गुल्म र एक प्रकृति संरक्षण शिक्षालय तैनाथ छन् । यी युनिटका करिब हजारभन्दा बढी फौज निरन्तर परिचालित हुँदै आएको छ ।

यसको परिणामस्वरूप सन् २००९ मा १२१ को सङ्ख्यामा रहेको पाटे बाघ हाल ३५५ र सन् २००५ मा ४०० को सङ्ख्यामा रहेको एकसिङ्गे गैँडा हाल ७५२ मा वृद्धि भएको छ ।

जटिल भौगोलिक बनावट तथा मौसमी प्रतिकूलता एवं विषम परिस्थितिका बाबजुद प्रकृति र पर्यावरणको संरक्षणका क्षेत्रमा सुम्पिएको जिम्मेवारी सेनाले सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै आइरहेको र यसक्रममा हालसम्म नेपाली सेनाका ११६ जनाको ज्यान गएको पनि सेनाले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५८, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ७८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५५ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ६०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४५ र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३२०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २३०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी २८०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, आँप मालदह प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३८, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७५, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७५, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले भन्यो – एक लाख ४४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ

काठमाडौँ । हाल एक लाख ४४ हजार ८०३.२५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।रासायनिक मलका बारेमा जानकारी दिन त्रकार सम्मेलनमा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठले मौज्दात मल वितरण भइरहेकाले तत्कालका लागि मल अभाव नरहेको जानकारी दिए ।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण ‘टेन्डर’ भइसकेको मल आउन ढिलाइ भएको बताउँदै उनले ‘ स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मा रहेको अवरोध खुल्ने बित्तिकै टेन्डर गरिएको चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आउने विश्वास व्यक्त गरे । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विगत वर्षका तुलनामा मलको भाउ बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

द्वन्द्वका कारण रासायनिक मल कहिले आउँछ भन्न नसकिने अवस्थामा प्राङ्गारिक मलको उपयोग गर्न पनि सहसचिव श्रेष्ठले आह्वान गरे । किसानलाई मल प्रयोग गर्दा रासायनिक मात्र नगरी माटोको स्वास्थ्य बचाउन पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन। नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको काम गरिने भएको छ। डिभिजन सडक कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सो सडकखण्डका नाम्सिखोला, कालिखोला र तुइन खोलामा पहिरो नियन्त्रणका काम गर्न लागिएको हो । कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन घिमिरेका अनुसार नाम्सिखोलाको दुवै तर्फको भित्तोमा पहिरो रोकथामको काम गरिँदै छ। नारायणगढबाट ३२ दशमलव एक किलोमिटर मुग्लिनतर्फ खोलो पर्दछ । जसको नारायणगढ तर्फको डाँडोको उचाइ १२० मिटर र मुग्लिन तर्फको उचाइ ९० मिटर रहेको छ।

यसैगरी, कालिखोलाको दायाँबायाँको भित्तोको पहिरो रोकथामको काम गरिने छ । नाम्सिखोलाबाट ५०० मिटर मुग्लिनतर्फ पर्ने यो खोलामा नारायणगढ तर्फको भित्ताको उचाइ ६० मिटर र मुग्लिनतर्फको उचाइ ५० मिटर छ । सोही सडकको तुइन खोलामा नारायणगढतर्फ रहेको १०५ मिटर अग्लो भित्तोको पहिरो रोकथामको कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । यो ठाउँ नारायणगढबाट ३३ दशमलव नौ किलोमिटर टाढा रहेको छ।

इन्जिनियर घिमिरेका अनुसार यी तिनै ठाउँमा भित्तामा चार मिटर ड्रिल गरेर रड भित्र छिराएर बाहिरबाट तारा जालीले बाँधिने छ । यो प्रविधिलाई ‘रक नेटिङ’ भनिन्छ । भित्र रहेको रडले जाली अढ्याउने र जालीले ढुङ्गामाटो भित्र अढ्याउँछ। घिमिरेका अनुसार जाली लगाएपछि बायोइन्जिनियरिङ विधिको प्रयोग गरी पुरै डाँडो हरियाली बनाइने छ।

यो सडक खण्डमा रहेका ४३ वटा पहिरोको जोखिम ठाउँमध्ये तीन उच्च जोखिमका ठाउँलाई मात्र पहिरो रोकथामका लागि बजेट पुगेको हो । क्रमशः बजेट सुनिश्चित भएसँगै अन्य ठाउँको पहिरो रोकथामको काम गरिने छ । ती तीन वटा पुललाई दुईवटा प्याकेज बनाएर सडक कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गरेको हो।

इन्जिनियर घिमिरेका अनुसार पहिलो प्याकेज तुइनखोला र नाम्सिखोलाको मुग्लिनतर्फ पर्दछ । यसको वैशाख २५ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । दोस्रो कालिखोलाको दुवैतर्फ र नाम्सिखोलाको नारायणगढतर्फको वैशाख २९ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको हो। यी दुवै प्याकेजको बजेट रु ४२ करोड ४० लाख रहेको छ।

खरिद प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्दा असारको अन्तिम साता पुग्ने अनुमान छ । ठेक्का लागेसँगै सुरुमा झर्न लागेका माटाका ढिस्का र ढुङ्गा झारिने घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । बर्सातको समयमा पानी पर्दा हिलोसहितको पहिरो र घाम लाग्दा सुक्खा पहिरो खस्ने गर्दछ। यो सडक हुँदै दैनिक १० हजार हाराहारी सवारीसाधन आवतजावत गर्दछन् । राजधानी प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य सडकका रूपमा यो रहेको छ।

परीक्षणसम्बन्धी नयाँ नियमले चिया निर्यात ठप्प

झापा। भारतीय चिया विकास निगमले चिया आयातमा ट्रकैपिच्छे प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब टेस्ट) अनिवार्य गर्ने नयाँ नियम लागू गरेपछि विगत दुई सातादेखि नेपाली चियाको निर्यात पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ ।भारतको यो नीतिगत कडाइका कारण वार्षिक रु पाँचदेखि छ अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको चिया उद्योग ठूलो सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार भारतले गत वैशाख १८ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर (एसओपी)’ जारी गरेको हो । नयाँ प्रावधानले नेपाली निर्यातकर्ताका लागि प्रशासनिक र आर्थिक झञ्झट थपेको छ ।

“चिया निर्यातको यो मुख्य याम हो । अहिले करिब पाँच लाख किलोग्राम चिया निर्यातका लागि तयारी अवस्थामा छ”, अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो, “तर भारतीय पक्षको नयाँ र कडा प्रावधानका कारण कुनै पनि व्यवसायीले चिया भारततर्फ लैजाने आँट गर्न सकेका छैनन् । दुई सातादेखि एक पोका चिया पनि निर्यात हुन सकेको छैन ।”

यसअघि नेपाली चिया निर्यातका लागि एउटा उद्योगले एकपटक प्रयोगशाला परीक्षण उत्तीर्ण गरेपछि सोही प्रमाणपत्रका आधारमा १५ दिनसम्म १० ट्रक चिया सहजै भारत पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ नियमअनुसार काँकडभिट्टा नाकाबाट भारतीय सीमावर्ती पानीट्ङ्की भन्सार प्रवेश गर्ने वित्तिकै प्रत्येक ट्रकको चियाको नमुना अनिवार्य रूपमा भारत सरकारको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रतिट्रक नमूना परीक्षणका लागि रु १८ हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने त्यसको प्रतिवेदन आउन कम्तीमा १४ दिन लाग्ने बताइएको छ । भारतीय प्रयोगशालाले १४ दिनभित्र अनलाइन प्रणालीमा रिपोर्ट प्रविष्ट गर्ने र यदि परीक्षण असफल भएमा उक्त चियालाई भारतीय बजारमा बेच्न वा अन्य देशमा पठाउनसमेत नदिई जफत गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ ।

“एकातर्फ हरेक ट्रकको नमूना परीक्षणका लागि महँगो शुल्क र समय लाग्ने नियम बनाउनु निर्यातमा पूर्ण अवरोध सिर्जना गर्ने नियत हो”, पराजुलीले थप्नुभयो, “अर्कातर्फ रिपोर्ट प्रतिकूल आएमा चिया नै जफत गर्ने प्रावधान छ । यो नियम संशोधन नभए नेपाली चियाको भारत निर्यातको ढोका सधैँका लागि बन्द हुनेछ ।”

नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत नै रहँदै आएको छ । प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नआउञ्जेल १० देखि १४ दिनसम्म लोड भएका ट्रकहरू सुरक्षित रूपमा रोकेर राख्ने पर्याप्त पार्किङ स्थल र पूर्वाधार पानीट्ङ्की भन्सारमा समेत नरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

चिया क्षेत्रमा देखिएको यो गैरभन्सार अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग अबिलम्ब ‘जिटुजी’ संवाद थाल्नुपर्ने नेपाल चिया उत्पादक सङ्घको माग छ । यसका लागि पहल भइरहेको सङ्घले जनाएको छ ।

नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चिया विश्व बजारमा गुणस्तरका लागि लोकप्रिय मानिन्छन् । तर, प्रमुख बजार भारतमै नीतिगत अवरोध सिर्जना हुँदा किसानदेखि ठूला उद्योगीसम्म र यसमा आश्रित लाखौँ श्रमिकको जीविकोपार्जन सङ्कटमा परेको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको २० हजार ६०२ हेक्टर भूभागमा रहेको चिया बगानबाट रु दुई करोड ६१ लाख २३ हजार १११ किलोग्राम तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । आव २०८१÷८२ मा नेपालबाट रु चार अर्ब ५९ करोड आठ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको चिया निर्यात भएको थियो ।

मुलुकभर १७० वटा ठूला चिया बगान र १२० वटा साना तथा मझौला चिया बगान छन् । चिया उत्पादनमा १५ हजारभन्दा बढी साना किसान प्रत्यक्ष सहभागी छन् । एक लाख श्रमिकले बगानदेखि उद्योगसम्म प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (बुधबार) बस्ने भएको छ । बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो ।बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न कार्यसूची छ ।

यसैगरी, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।यस्तै, ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने, ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तो छ बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५४ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ४६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७४ पैसा तथा बिक्रीदर ११० रुपैयाँ १७ पैसा कायम गरिएको छ ।
क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ । सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७३ पैसा निर्धारण गरिएको छ । चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ ।
साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ भने कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ४६ पैसा कायम गरिएको छ ।

थाई भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । यूएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९७ पैसा तथा बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ।मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम गरिएको छ । दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।

स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर २४ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम गरिएको छ।

हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ५०२ रुपैयाँ ४८ पैसा तथा बिक्रीदर ५०४ रुपैयाँ ४३ पैसा निर्धारण गरिएको छ भने बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४१० रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियाल एकको खरिददर ४०० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

चीन–अमेरिका एआई संवादले बढायो अन्तर्राष्ट्रिय चासो

काठमाडौँ। चीन र अमेरिकाबीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी विषयमा सरकारी स्तरमा संवाद गर्ने सहमति भएको छ ।चिनियाँ सरकारी समाचार संस्थाका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वबीच कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास, उपयोग तथा यसको उचित व्यवस्थापनबारे सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले भविष्यमा दुई देशबीच यस महत्वपूर्ण प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्ने सङ्केत दिएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै चीन र अमेरिका विश्वका अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्तिहरू भएकाले यस प्रविधिको जिम्मेवार विकास र व्यवस्थापनमा सहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल प्रविधिगत प्रगतिको विषय मात्र नभई मानव सभ्यताको समग्र उन्नति, विश्वव्यापी शासन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा हितसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

उहाँले दुवै देशले मिलेर कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सुरक्षित, पारदर्शी र लाभदायक प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, यस्तो संवादले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी साझा समझदारी र मान्यता विकास गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस पहललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको जिम्मेवार विकासतर्फको महत्वपूर्ण र सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले यसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै मानव हितमा यसको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

आजको मौसम : यी प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना

 

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायू र स्थानीय वायूको प्रभाव रहेको छ ।हाल देशको पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ । बाँकी तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ।

आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ, बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा, मधेश प्रदेश लगायत बाँकी हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मध्यमसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ।

आज राती कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ। साथै बाँकी पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । बाँकी तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

नीति र कार्यक्रमको आलोकमा ऊर्जा क्षेत्रले आगामी बजेटमा खोजेको ‘डिपार्चर’

काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा हेरिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ स्थान दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकता पाएपछि आगामी आवको बजेटमा समेत त्यसलाई थप महत्वपूर्ण स्थान पाउने विश्वास गरिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले यस क्षेत्रले प्रगति गरिरहेको अवस्थालाई ख्याल गर्दै बजेटमा एउटा नयाँ ‘डिपार्चर’ हुने सरोकारवालाहरुको कथन छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले समेत यस पटक आफूहरुले खोजे जस्तै मार्गदर्शन आगामी आवको बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मङ्गलबार विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा समेत ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा विशेष महत्व पाउने सङ्केत गरिसकेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासको विषयका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नदीहरूलाई केवल जलस्रोतको साधनका रूपमा मात्र नहेरी मानव सभ्यता, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यसले विगतमा जलविद्युत् उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित विकास अवधारणालाई विस्तार गर्दै नदी प्रणालीलाई समग्र जीवन प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नीतिअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन हुनेछ । नीतिमा नदी किनारमा बसोबास गर्ने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, जीवनशैली र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने सरकारको प्रतिबद्धताले विकास र पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्ने सङ्केत गरेको छ ।

विशेषगरी पछिल्ला वर्षमा तीव्र जलविद्युत् निर्माण, नदी दोहन, उत्खनन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको प्राकृतिक बहाव, जैविक विविधता र तटीय जीवनशैलीमा असर देखिन थालेको अवस्थामा सरकारले ‘स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली’ सुनिश्चित गर्ने घोषणा गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो अवधारणाले नदीलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको माध्यम होइन, जीवित पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नीतिका आधारमा नै आगामी आवको बजेट समेत तय हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक नजिता आउने अपेक्षा गरेको छ । इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरु सनसेट ल को प्रतिक्षामा रहेको बताउछन्।

कार्कीका अनुसार वन मन्त्रालयमा नै ४० भन्दा बढी फाइल रोकिने गरेको सन्दर्भमा एकै बिन्दुमा सबै सेवा पाउने गरी ‘सन सेट ल’ आएको खण्डमा समस्या समाधान हुने र आगामी आवको बजेटले सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

यस्तै, सरकारले नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभलाई एकीकृत ढंगले जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने भएको छ । यसलाई जलस्रोत उपयोगको दीर्घकालीन तथा समन्वित मोडेलका रूपमा हेरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहोर्याएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ । आयोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप शेयर लगानीको अवसर दिने नीति पनि अघि सारेको छ । यसले स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको प्रत्यक्ष आर्थिक साझेदार बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति कायम रहँदा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यससँगै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने आधारका रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी नै सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई केन्द्रित गरेको र आगामी आवको बजेट त्यसका लागि एउटा नयाँ आधार स्तम्भ बन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनले सोही अनुरुपको तयारी गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई दिशा निर्देश गरेका छन् ।

सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड सौर्य’, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको छ । यसले ऊर्जा पहुँचसँगै क्षेत्रीय असमानता घटाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

हरित अर्थतन्त्रतर्फ सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति उपलब्ध गराइने भएको छ । यातायात क्षेत्रमा समेत ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ सरकारले तराई–मधेशका सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्ने तथा पहाडी र हिमाली भूभागका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

ठूला सिँचाइ आयोजनाको आधुनिकीकरण, मर्मत तथा पुनस्र्थापनामा उपभोक्ता सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र विस्तार गर्दै पूर्वानुमान प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने नीति लिइएको छ । सरकारले यसपटक ऊर्जा र जलस्रोत नीतिलाई केवल आर्थिक वृद्धिको आधारमा सीमित नराखी वातावरणीय दिगोपन, सांस्कृतिक संरक्षण, जैविक विविधता र समुदायको अस्तित्वसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा नेपाललाई साँच्चिकै समृद्ध बनाउने हो भने हामीसँग भएको अपार जलस्रोत चिन्नै पर्ने, जान्नै पर्ने, प्रयोग गर्नै पर्ने धारणा राखे ।

उनले तत्काल ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर यस क्षेत्रमा तीव्र लगानी, द्रुत निर्णय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए । “सुशासनसँगै पहिलो प्राथमिकता ऊर्जाको सन्तुलित उत्पादन र खपत हो र हुनुपर्दछ । देश धनी बन्न निर्यात बढाउनै पर्दछ । आयात घटाउनै पर्दछ । आज हामी उत्पादनभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका छौँ । त्यसले व्यापार घाटा बढाएर अर्थतन्त्रलाई थिचिरहेको छ”, उनले भनेका थिए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेले सात मन्त्रालय, २१ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठेपनि सम्बोधन हुन सकेको थिएन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने मार्गदर्शन गरिसकेको छ । आगामी आवको बजेटले त्यसमा थप ठोस व्यवस्था गर्न सके यस क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने धेरैको विश्वास छ ।

हाल कुल जडित क्षमता चार हजार तीन सय मेगावाट बराबर पुगेको, भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भएको, ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा रहेको सन्दर्भमा व्यवहारिक, नीतिगत र प्राविधिक कठिनाई फुकाउन सरकारले अब विलम्ब गर्नुहुँदैन भन्ने मत निजी क्षेत्रको छ । मुलुकको प्रणालीमा ८० प्रतिशत बराबरको योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई अब व्यवहारिक रुप दिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ ।

कञ्चनपुर–कमला सडक आयोजनाको लागत तीन अर्बले बढ्यो, चौथो पटक म्याद थपको तयारी

सिरहा । हिउँदमा धुलाम्मे सडक र पानी पर्नासाथ हिलोको आहल, अनि साना–ठुला खाल्डाखुल्डी छिचोल्दै गुड्नुपर्ने गाडीहरू । पूर्व—पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत सिरहाको लहान, गोलबजार, मिर्चैया र आसपासका रैथाने बजारले भागिरहेको अवस्था हो यो ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा नेपालको गौरव र रणनीतिक महत्वको ‘एसियन हाइ–वे’अन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डको ८६ दशमलव ८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति विगत छ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबिच २०७७ साल असार ११ गते सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यो आयोजना २०८० कात्तिक ११ गतेभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे नं। २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ को ढिलासुस्ती र आन्तरिक कारण निर्धारित समयमै काम हुन सकेन ।

परिणामस्वरूप, आयोजनाको म्याद पहिले १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक छ महिना थपेर आगामी असार १६ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ । अन्तिम म्याद सकिन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी छँदा हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ६८ प्रतिशतमा सीमित छ । छ वर्ष बितिसक्दा पनि ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहनुले ढिलासुस्तीको गम्भीर रूप देखाउँछ र चौथौँ पटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले त दुःख पाएका छन् नै समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा राज्यले अनुत्पादक रूपमा बेहोर्नुपर्ने ‘प्रतिबद्धता शुल्क’को भार समेत थपिएको छ । आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीका कारण मात्रै सुरुवाती अनुमानित लागतभन्दा झन्डै तीन अर्ब बढीको अतिरिक्त लागत वृद्धि वित्तीय भार राज्य कोषमा थपिएको जनाइएको ।

आयोजनाका पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख नीरज शाक्यका अनुसार उक्त खण्डमा ३९ दशमलव ४२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २४ दशमलव ५८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । विगतमा काम सुस्त हुनुमा कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ, बिजुलीका पोल नसारिनु, र ठेकेदार कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय तरलता मुख्य कारण थिए । साथै पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपमकुमार साहका अनुसार ४७ दशमलव ४१ किलोमिटरमध्ये ३५ दशमलव ६१ किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ । मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा विद्युत्का ट्रान्सफर्मर सार्न ढिलाइ हुनु र बिजुलीको पोल समयमा नहटाउँदा मुख्य बजार क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न ढिलाइ भएको हो ।

मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि मात्र गत वैशाख १५ गतेदेखि लहानमा काम पुनः सुरु भएको पश्चिमी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठ बताउँछन् । यसअघि निर्माण कम्पनीले आन्तरिक वित्तीय समस्या देखाउँदै झन्डै तीन महिनासम्म सडक विस्तारको सम्पूर्ण काम ठप्प पारेको थियो ।

वैदेशिक ऋण जस्तो संवेदनशील स्रोतको समयमै सदुपयोग हुन नसक्दा राज्यकोषले बेहोर्नुपरेको अदृश्य वित्तीय भार र नागरिकको सास्तीप्रति सरकार र निर्माण कम्पनी दुवै जबाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको अन्तिम समय सीमाभित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूका माझ नेपालको आयोजना व्यवस्थापनको साखलाई कायम राख्नका लागि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

‘कमिटमेन्ट’ चार्ज र ब्याजको भार

आयोजनाको कुल लागत रु १५ अर्ब ६६ करोड रहेको छ, जसमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ७१ दशमलव २२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८ दशमलव ७८ प्रतिशत लगानी छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार, दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता भएर रकम विनियोजन भएपछि समयमै काम नभएर सो रकम खर्च हुन नसक्दा नेपाल सरकारले भुक्तानी नभएको वा थन्किएर बसेको रकममा पनि प्रतिबद्धता शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थशास्त्रका प्रध्यापक धरणीधर अधिकारी भन्छन्, “महत्त्वपूर्ण मानिएको रणनीतिक आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा यसले मुलुकको आर्थिक, वातावरणीय र नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्षति पुग्छ नै, वैदेशिक ऋण स्वीकृत भएको छ वर्षसम्म पनि कूल बजेटको झन्डै ३२ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुन नसकेर फ्रिज जस्तै बस्नु भनेको राज्यले विना उपलब्धि ब्याज र कमिटमेन्ट चार्जको भार बोक्नु हो । यसले पुँजीगत खर्च र भौतिक प्रगति नभईकन पनि देशको ऋणको भार मात्र थपिरहेको छ, जुन कमजोर वित्तीय अनुशासन हो ।”

परियोजनाको लागत वृद्धि

पटक–पटक म्याद थपिएसँगै परामर्शदाता शुल्क, प्रशासनिक खर्च, इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेर गएको छ ।

नेपालस्थित एडिबी निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुबकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगामी असार १६ सम्म परामर्शदाताको सेवा अवधि थप गर्ने क्रममा साइटको विद्यमान अवस्था र थप प्राविधिक निगरानीको आवश्यकता देखिएको छ । उनले भने, “साइटको अवस्था र थप प्राविधिक निगरानीको आवश्यकताका आधारमा अतिरिक्त विज्ञहरूको परामर्श सेवा आवश्यक देखिएकाले प्रारम्भिक सम्झौता रकमको तुलनामा हालसम्म १८ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ९७ करोड २२ लाखले लागत वृद्धि भएको हो ।”

तर, निर्माण व्यवसायीको म्याद थप गर्ने क्रममा निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रावधानलाई ‘फ्रिज’ गरिएको हुँदा भविष्यमा पर्न सक्ने अतिरिक्त वित्तीय दायित्वलाई न्यूनीकरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापा एडिबीको ऋण सहयोगमा विस्तार भइरहेका यस्ता ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बर्सेनि लागत बढ्दै गई मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेपालको झन्झटिलो खरिद प्रणाली, कमजोर अनुगमन, र जग्गा मुआब्जा तथा रुख कटान जस्ता पूर्वतयारी नै नगरी ठेक्का लगाउने परिपाटी यसको मुख्य कारण हो ।

जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिरहा, लहानका अध्यक्ष प्रदीपकुमार गुप्ताले सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरे । उनले भने, “लहान र आसपासका सीमावर्ती ठाडी र माडर भन्सारसम्मको व्यापारिक ‘कनेक्टिभिटी’ यही मुख्य राजमार्गसँग जोडिन्छ । छ वर्षदेखि सडक अलपत्र पारिँदा ढुवानी लागत दोब्बर भएको छ, धुलो र सास्तीका कारण ग्राहकहरू आउनै छाडेका छन्, जसले गर्दा लहान बजारकै व्यापारिक चहलपहल शून्य प्रायः छ । राज्यको यो चरम गैरजिम्मेवारीका कारण निजी क्षेत्रले दैनिक करोडौँको व्यापारिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।”

लहानस्थित जेएस मुरारका क्याम्पसमा प्राध्यापनरत् अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सजन साह विश्लेषण गर्छन्, “जब राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तो मुलुककै मेरुदण्ड छ वर्षसम्म अलपत्र पर्छ, तब यसले देशको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा दीर्घकालीन असर पार्छ । व्यापारिक सडक समयमै नबन्दा ढुवानी लागत बढ्न गई औद्योगिक उत्पादकत्व घट्छ, जसले अन्ततः मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमै संकुचन ल्याउँछ ।”

बजेट विनियोजन र खर्चको असन्तुलन

रणनीतिक सडक समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने सरकारी बजेट र प्रशासनिक संयन्त्र वर्षौँदेखि यहीँ अल्झिरहेको छ । पूर्वी खण्ड (३९.४२ किमि) को रु सात अर्ब २७ करोड सम्झौता रकममध्ये ६३ दशमलव ७७ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड (४७.४१ किमि) को रु आठ अर्ब ८० करोड ७० लाखमध्ये ५९ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र भुक्तानी हुनुले राज्यको अर्बौँको पुँजी वित्तीय रूपमा फ्रिज भएर अनुत्पादक बनेको पुष्टि गर्छ ।

नागरिकलाई धुलो र हिलोको सास्ती

वित्तीय सूचक र प्राविधिक तथ्याङ्कहरू जति निराशाजनक देखिन्छन्, राजमार्ग छेउका रैथाने नागरिकले भोगिरहेको दैनिक सास्ती त्योभन्दा कयौँ गुणा भयानक छ । लहानको मुख्य बजारमा वर्षौँदेखि चिया पसल चलाउँदै आएका सत्यनारायण साहको दैनिकी अचेल ग्राहकको प्रतिक्षाभन्दा बढी टेबल–कुर्सीको धुलो पुछ्नमा बित्छ । उनी आक्रोश र निराशा मिसाउँदै भन्छन्, “पहिले बिहानैदेखि ग्राहकको भीड हुन्थ्यो । अहिले चियाको कप टेबलमा राख्न नपाउँदै धुलोको पत्र जम्छ । छ वर्षदेखि उडेको यो धुलोले व्यापार चौपट मात्र पारेको छैन, हाम्रो त जिन्दगी नै धुलाम्मे बनाइदियो ।”

साहको जस्तै पीडा लहान नगरपालिका—१ का दिनेश देवको पनि छ, जसले विगत दुई दशक देखि राजमार्गकै छेउमा स्टेसनरी पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, “किताब–कापी जतिसुकै जोगाएर राखे पनि धुलैधुलो हुन्छन् । राज्यले राष्ट्रिय गौरवको राजमार्गलाई यसरी वर्षौँसम्म बेवारिसे छाड्न मिल्छ ?” धुलोको यो सास्तीका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत ‘क्रोनिक’ समस्या निम्त्याइरहेको छ र हरेक घरमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू खोकी, दम र एलर्गीको बिरामी भएका छन् ।

सत्यनारायण र दिनेश पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यो दुरावस्थाका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । विकासका नाममा छ वर्षसम्म राज्यले देखाएको यो उदासीनता विरुद्ध आक्रोशित बनेका लहान, गोलबजार र मिर्चैयाका स्थानीय बासिन्दाहरू कयौँ पटक बाटो नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छन् ।

चितवनमा याक चिज बिक्री सुरु, डेरीमार्टमा उपलब्ध गराउँदै दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ

काठमाडौं । वजारमा याक चिज उपलब्ध हुन थालेको छ । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले आफ्ना डेरीमार्टहरुमा यसको उपलव्धता गराएको हो ।सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले सङ्घले आइतबारदेखि याक चिज जिल्लामा उपलब्ध गराउन थालेको जानकारी दिनुभयो । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको सो चिज जिल्लामा ल्याइएको हो ।

संस्थानले उत्पादन गरेका अन्य वस्तुहरुसमेत मार्टबाट बिक्री गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “याकको चिज अहिले परीक्षणस्वरुप बिक्रीका लागि ल्याएका छौँ । ग्राहकको मागअनुसार यसको आयात बढाइने छ ।”

स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि याकको चिजलाई आफूहरुले बिक्री गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घले सञ्चालन गरेको मार्टमा आफ्नै उत्पादनका दुग्ध जन्य वस्तुहरुको उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

दूध, दही, पनिर, चिज, मोही, नौनी, घ्यूजस्ता वस्तु उपलब्ध हुँदै आएको छ । सङ्घले आफ्नो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन गर्दै आएको हो । सङ्घले रत्ननगरमा रहेको आफ्नै उद्योगमा उत्पादित बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

पुगेन सचेतना : रोकिएन जङ्गली च्याउ खाँदा अकालमा मृत्यु हुने क्रम, तीन चेपाङ बालबालिकाले गुमाए ज्यान

भरतपुर । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ कुलबाङमा जङ्गली च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी परेका तीन जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नौ वर्षीया नमूना चेपाङ, ११ वर्षीय सञ्जय चेपाङ र १३ वर्षीया मनिता चेपाङ छन् । उनीहरू एउटै परिवारका सदस्य हुन् ।

राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हात्तीबाङका प्रधानाध्यापक लोकबहादुर मगरका अनुसार नमूनाको यही जेठ १ गते घरमा नै मृत्यु भएको थियो । सञ्जयको गत शनिबार राति उपचारका क्रममा निधन भएको हो भने मनिताको आज बिहान ६ः०० बजे भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।

गत वैशाख २९ गते श्यामबहादुर चेपाङको पाँच जनाको परिवारले जङ्गलबाट ल्याइएको च्याउ पकाएर खाएका थिए । त्यसपछि उनीहरू बिरामी परेका थिए । गम्भीर अवस्थामा रहेका तीन बालबालिकालाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको थियो ।

मृतक नमूना कक्षा २, सञ्जय कक्षा ३ र मनिता कक्षा ५ मा अध्ययनरत रहेको विद्यालयले जनाएको छ । मृत बालबालिकाका बुबाआमा भने सकुशल छन् । दुई वालबालिकाको दाहसंस्कार भइसकेको छ भने आज मृत्यु भएका बालिकाको शव बुझ्ने तयारी भइरहेको प्रअ मगरले जानकारी दिए ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ७८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४५, रातो मूला प्रतिकिलो रु ७७, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ६०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३२०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ११०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २३०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु २८०, कागती प्रतिकेजी २८०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ३८, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिच्ची प्रतिकिलो रु २३० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १९०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।

नुन पनि गुणस्तहीन ! आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरणलाई तत्काल रोक्न चिकित्सकद्वारा माग

झापा। चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मीले नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने जनस्वास्थ्य समस्याको जोखिम देखिने खतरा बढेकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उहाँहरुले नेपाल भारत खुला सीमाका कारण यहाँका व्यापारिक ‘सुपर मार्केट’ तथा खाद्यन्न पसलमा आयोडिनविहीन भारतीय नुन खुलमखुला बिक्री वितरण भइराखेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पु¥याउन यस्ता नुनलाई बजार अनुगमन गरेर जफतसमेत गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

अर्काेतर्फ सरकारले नुन बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि बजारमा मापदण्ड एवं गुणस्तरअनुसार आयोडिनको मात्रा नभएको नुन बिक्रीवितरण हुँदा भविष्यमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या जटिल रूपमा देखिने खतरा बढेको उहाँहरुको तर्क छ ।

बालरोग विशेषज्ञ डा टङ्क बह्राराकोटीले आयोडिनविहीन नुनको प्रयोग बढ्ने हो भने विशेष गरेर बालबालिका तथा गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने औँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित ‘बजारमा उपलब्ध नुनको गुणस्तर र यसको उपभोगबाट हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी’कार्यक्रममा उहाँ भन्नुभयो “आयोडिनविहीन नुनको प्रयोग बढ्ने हो भने आयोडिनको कमीले हुने जनस्वास्थ्य समस्याको जोखिम देखिन सक्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । तत्काल आयोडिनविहीन नुन बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । ”
श्रीलङ्काले हाल आयोडिनविहीन नुनले उत्पन्न गरेको जनस्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छ । यस्तो नियति नेपालमा आउन दिन नहुने उहाँको तर्क छ ।

सरकारले २०८२ साल साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग काठमाडौँले गत वैशाख ४ गते मात्र ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’को गुणस्तर परीक्षण गर्दा आयोडिनको मात्रा नभेटिएको ‘रिपोर्ट’ सार्वजनिक समेत गरेको जनाइएको छ ।

यहाँका बजारमा ‘ब्लाक साल्ट’ नामका भारतीय गुणस्तरहीन र मापदण्डविपरीतका नुन खुला बिक्री वितरण हुँदै भएका छन् । भारतीय सरकारले नुनमा उत्पादन तहमा ३० पिपिएम र भान्सामा पुग्दा १५ पिपिएम निर्धारण गरेको छ ।

विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले विसं २०५७ माघ २३ देखि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तहमा ५० पिपिएम हुनुपर्ने, बिक्री गर्ने स्थानसम्म आइपुग्दा ३० पिपिएम र उपभोक्ताले प्रयोग गर्दासम्म अनिवार्य १५ पिपिएम हुनुपर्ने नियम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

चिकित्सकका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनमा जलांश अधिकतम छ प्रतिशत, सोडियम क्लोराइड न्यूनतम ९६ प्रतिशत, पानीमा नघुल्ने पदार्थ अधिकतम एक प्रतिशत हुनुपर्छ । यदि ९६ प्रतिशत सोडिमय नभएको अवस्थामा रक्तचापसम्बन्धी समस्या हुने गर्छ ।

साधारण नुनका हकमा पनि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको सीमा सरकारले निर्धारण गरेको छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिवसमेत रहनुभएका डा बह्राराकोटीका अनुसार ‘आयोडिन’ शरीरलाई दैनिकरूपमा नभई नहुने सूक्ष्म पोषक तत्व हो । नुनले थाइरोड ग्रन्थीबाट थाइरोेइड हर्मोनहरु निकाल्न मद्दत गर्दछ । शरीरको नियमित क्रियाको लागि जस्तै कोशिकाहरूको कार्य सुचारु राख्न, दिमागको वृद्धि र विकास गर्नजस्ता मुख्यमुख्य काममा सहयोग गर्दछ । शारीरिक र मानसिक विकासका लागि चाहिने हर्मोन उत्पादनका लागि पनि आयोडिनको आवश्यकता पर्दछ ।

उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिका तथा गर्भवतीलाई आयोडिन नुनको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो अवस्थामा दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन सही मात्रा मिलाएर खानुपर्छ ।”

सरकारले ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’ भन्दै दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन मात्र खान आग्रह गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालका प्रमुख वृजकुमार दासले बालबालिकामा आयोडिनको कमी हुँदा मानसिक विकास राम्ररी नहुने, पढाइमा कमजोर हुने, सुस्त मनस्थिति, बोल्न नसक्ने, आँखा डेढो हुने र शारीरिक विकासमा पनि बाधा पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वयस्कमा आयोडिनको कमी भएमा गलगाँड आउने, थाइराइड, मानसिक, शारीरिक क्षमतामा कमीजस्ता असर देखिन्छन् । बालबालिकामा हुने न्यूरोलोजिकल क्रेटिनिज्मको मुख्य कारण आयोडिनको कमी नै हो । थाइराइडका क्यान्सर, प्रजनन क्षमतामा ह्रास, गर्भपतनजस्ता समस्या पनि देखिन सक्छ ।

यस्तो अवस्थालाई न्यून गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन मात्रा मिलाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।” जथाभावी नुनको प्रयोग नगर्न उहाँले आग्रह गर्दै आयोडिनको कमी हुँदा जनस्वास्थ्यमा समस्याको जोखिम देखिनसक्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँले बजार अनुगमन गरेर स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरण गर्न नदिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन मात्र भान्सामा सही रुपमा प्रयोग गर्नलाई जनचेतना जगाउनुपर्छ ।”

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईँले सीमानाकाका भन्सारबाट नुन आयातमा कडाइ र आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरण रोक्न बजार अनुगमन गरिने जानकारी दिनुहुँदै यसका लागि उपभोक्ता स्वयं सचेत बन्नुपर्छ भन्नुभयो । अन्य प्रयोजनका लागि भनेर व्यापारीले भन्सारबाट नुन ल्याउने जनाइएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग झापाका प्रमुख सुवासचन्द्र ओस्तीले मानव शरीरलाई अति आवश्यक पर्ने सूक्ष्म पोषकतत्व आयोडिनयुक्त नुन भएकाले यसको प्रयोगका बारेमा सचेतना आवश्यक पर्ने जनाउँदै नुन आयातमा अनुमति नदिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नुन आयातमा अनुमति नदिए पनि बजारमा आयोडिनविहीन नुन देखिन्छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन कर्पाेरशनका सहायक प्रबन्धक ब्रजेश झाले हालसम्म विषम अवस्थामा पनि नुनको आपूर्ति भेराखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा कर्पाेरेशनले दुई लाख १० हजार टन आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण गरेको थियो । अर्काेतर्फ कर्पाेरेशनले नुन आपूर्तिमा तत्काल अवरोध आउन नदिन छ महिनासम्मलाई पुग्ने नुन आफ्ना गोदाममा मौज्दातमा राख्दै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको कार्यादेशअनुसार नै आयोडिनयुक्त नुनको नियमित आपूर्ति र वितरण हुँदै आएको छ ।”

कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आयोडिनयुक्त नुनको अर्काे विकल्प नभएको चर्चा गर्दै तत्काल बजार अनुगमन गरेर आयोडिनविहीन नुन जफत गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नुनको विक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भयो । बजारमा आयोडिनविहीन नुन देखिन थाल्यो । यस्तो अवस्थालाई तत्काल रोक्नुपर्छ । ”

पहुँच शतप्रतिशतः गलगाँडको समस्या शून्य

पछिल्ला दशकका नेपालले गलगाँड (इन्डेमिक गोइटर) अर्थात् कण्ठरोग निवारणमा ऐतिहासिक सफलताप्राप्त गरेको छ । सन् १९६५ भन्दा अघिसम्म दुई जनामध्ये एक जनालाई आयोडिनको कमीले हुने विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने गर्दथ्यो । अनुसन्धानले ५५ प्रतिशत मानिसलाई गलगाँड भएको पुष्टि भएपछि सन् १९७३ देखि अनिवार्य रूपमा आयोडिन भएको नुनको आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विगतमा आयोडिनयुक्त नुनको अभावका कारण पहाडी एवं हिमाली भू–भागका बहुसङ्ख्यक नागरिकले गलगाँड रोगको चरम समस्यालाई झेल्नुपर्दथ्यो । घाँटीको अघिल्लो भागमा गलगाँड (डल्लो) नहुनुलाई अस्वाभाविक ठानिन्थ्यो । गलगाँडलाई एक प्रकारले सुन्दरताको प्रतीक मानिन्थ्यो । यस्तो विकृतिका विरुद्धमा सरकारले कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रममार्फत आयोडिनयुक्त नुनको वितरण अभियानलाई देशव्यापि सञ्चालन गरेपछि पछिल्लो दशकमा गलगाँडको समस्या शून्यमा झरेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच लगभग शतप्रतिशत पुग्दा आयोडिनयुक्त नुनको कमीबाट देखिने गलगाँडको समस्या निवारण भएको हो । सरकारको आयोडिनयुक्त नुनको सर्वसुलभ पहुँच आम नागरिकसम्म पु¥याउने नीति र यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको चुस्त वितरण व्यवस्थापनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा गलगाँडको समस्या शून्यमा झरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गरिएको सो कार्यक्रमको ‘आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७३’ अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको चुस्त नुन वितरण प्रणालीका कारण कार्यक्रमले सफलता पाएको हो ।

दशकमा विशेष गरेर पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा आयोडिनको कमीले हुने गलगाँड शून्यमा झरेको छ भने अन्य ‘हाइपरथाइरोइडिज्म’, मानसिक तथा शारीरिक क्षमतामा कमी आउने समस्यामा गिरावट हुँदै गएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म कण्ठरोग निवारणका कार्यक्रमले शतप्रतिशत नै सफलता प्राप्त गरेको छ ।

तिन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । आज तिन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।आज संसदीय सुनुवाइ समिति, अर्थ समिति र विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्ने भएको हो ।बिहान ८ बजे बस्ने भएको संसदीय सुनुवाइ समितिको चौथो बैठकमा उजुरी खोल्ने र कार्ययोजना वितरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

यसैगरी, अर्थ समितिको बैठक पनि बस्ने भएको छ । बिहान ९ः३० बजे बस्ने भएको बैठकमा उपसमितिहरूबाट सम्पादित कामकारबाही सम्बन्धमा जानकारी लिने र अन्य विविध विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।यस्तै, विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक आगामी ‘आ।व।२०८३÷०८४ को बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा मन्त्रालयहरूसँग छलफल’ हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने भएको छ । बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।

यसैगरी, आ.व. २०८३/०८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल जारी रहनेछ ।यस्तै, अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले उक्त छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।

कांग्रेस संविधानको रक्षार्थ अघि बढ्छ: सभापति थापा

काभ्रेपलान्चोक । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अब आफ्नो पार्टी संविधानको रक्षार्थ अघि बढ्ने बताएका छन् ।काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलमा सोमबार आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय तह केन्द्रित बागमती प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले अहिले कांग्रेसको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी संविधानको रक्षा मात्रै गर्नु रहेको बताए ।

“वर्तमान समयमा कांग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्नु रहेको छ,” सभापति थापाले भने । सभापति थापाले मुलुकमा वर्तमान प्रमुख चुनौती आर्थिक सङ्कट रहेको उल्लेख गर्दै महँगीले नागरिकको ‘खल्ती र भान्सा’ दुवै प्रभावित भएको बताए ।

“नेपालका बैंकमा पर्याप्त रकम भए पनि लगानी हुन सकेको छैन, सानाठूला व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर भाग्ने अवस्थामा छन् र किसानसमेत समस्यामा परेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले अब राजनीतिक विवादभन्दा पनि अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ”, सभापति थापाले भने ।

सभापति थापाले फरक प्रसङ्गमा कांग्रेस पार्टीभित्रको गुटबन्दी र सार्वजनिक विवादप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले कांग्रेसको छवि क्रमशः कमजोर बनाउँदै गएको बताए । आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मात्र लक्ष्य नबनाई राष्ट्र, लोकतन्त्र र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न उनले प्रदेशका नेताकार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए ।

कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी अहिले ‘गुट भत्काउने र पार्टी बनाउने’ नीतिमा अघि बढिरहेको बताए । “विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएकालाई समेटेर जिम्मेवारी दिइँदै गइएको छ, यसलाई पार्टी एकताको सङ्केतका रूपमा लिनुपर्छ”, उनले भने ।

विशेष महाधिवेशनका सहभागीलाई मात्रै जिम्मेवारी दिइयो भने विभाजनलाई बल पुग्ने भएकाले विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभएकालाई समेटेर क्रमशः जिम्मेवारी दिइँदै गएकाले थपलाई पनि समेटिने उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेल, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँलगायतले कांग्रेस पार्टी गरिब निमुखाको पार्टी भएको बताए ।

बाँकेमा एक महिनामा २०५ अपराधका मुद्दा दर्ता

नेपालगन्ज । प्रहरीले बाँकेमा एक महिनाका अवधिमा विभिन्न अपराधका २०५ मुद्दा दर्ता गरेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले जिल्लाभरको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत वैशाख महिनामा मात्रै ती मुद्दा दर्ता भएको जनाएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीले प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिका १० तथा ६१ वटा र सामान्य अपराधअन्तर्गतका १३४ वटा रहेको जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित नौ वटा घटनामा ११ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक अपराधसम्बन्धी ३४ वटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । चालु मुद्दाका प्रतिवादी पक्राउ अभियानअन्तर्गत वैशाख महिनामा १८७ जना पक्राउ परेका छन् । सार्वजनिक चासो रहेका १९ वटा ‘पेन्डिङ’ मुद्दाको सफल अनुसन्धान गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पातलीले बताए । यस अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक वटा मुद्दासमेत दर्ता भएको जानकारी दिइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले फैसला कार्यान्वयन अभियानअन्तर्गत वैशाख महिनामा ७६ जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनका अनुसार पक्राउ परेका प्रतिवादीबाट कुल १० वर्ष दुई महिना २० दिन कैद सजाय कार्यान्वयन बाँकी छ । उनीहरूलाई अदालतबाट तोकिएको रु ४७ लाख २७ हजार ४३० बिगो तथा क्षतिपूर्ति रकम असुलका लागि पक्राउ परेकालाई अदालत बुझाइएको छ ।

बीस सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले गत वैशाख महिनामा जिल्लाभर २० सवारीसाधन दुर्घटना भएको जनाएको छ ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार दुर्घटनामा परी चार जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना घाइते भएका छन् । सवारीसाधन दुर्घटनाका कारण विश्लेषण गर्दा अधिकांश दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण भएको देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार १९ दुर्घटना चालकको लापरबाही तथा एउटा दुर्घटना मादक पदार्थ सेवन (मापसे) का कारण भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैबिच, सवारी जाँच अभियानअन्तर्गत वैशाख महिनामा दुई हजार ७८ सवारीसाधनका चालकमाथि कारबाही गरिएको छ । उक्त कारबाहीबाट रु १८ लाख ६२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गते वैशाख महिनामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित १०४ उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । तीमध्ये ८३ वटा उजुरी फर्छ्योट गरिएको तथा २१ वटा उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी छ ।त्यस्तै, घरेलु हिंसातर्फ वैशाख महिनामा झैँ–झगडासम्बन्धी ७४ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ५४ घटनामा मिलापत्र गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

नदीमा अवैध रुपमा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने

जुम्ला । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदीमा अवैध रुपमा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने भएको छ ।प्रशासनको आयोजनामा सोमबार भएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले विशेषगरी तिला र हिमा नदीमा अवैध रुपमा नदीजन्य र खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको बताए। जिल्लामा हुने विपद्को बैठकमा पटकपटक अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै उनले विनादर्ता र अनुमतिविना सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिने बताए ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उद्योग बन्द नगरी अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडलेको भनाइ छ ।जिल्लामा सञ्चालित कतिपय विकास निर्माणका आयोजनाले काम सकिएपछि पनि क्रसर उद्योग चलाएर गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्दै आएको नागरिक समाजका संयोजक राजबहादुर महतले बताए । नदीनालाबाट जबर्जस्ती ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननले भविष्यमा ठूलो विपद्को समस्या खडा गर्न जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिए।

स्थानीय सरकारको आफ्नो प्रमुख आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न जथभावी उत्खनन गरेका नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई कानुन दायरमा ल्याइने चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख राजुसिंह कठायतले बताए । विपद्का बेला समयमै प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले बताए ।

क्रसर उद्योगको मापदण्ड र उत्खननलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीको भनाइ छ । नदीका किनारमा रहेका अधिकांश उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालन हुने गरेको जनगुनासो व्यापक आउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।