`

कोशी प्रदेश सरकारले गर्यो यस्ता ३ महत्वपूर्ण निर्णय

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार कोशी प्रदेश वन पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृतिका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अतिरिक्त लगानीका कारण प्रभावित संरचना घर, टहर तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरण निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री पराजुलीले बताए ।

इराकका सहरहरुमा खामेनीप्रति श्रद्धाञ्जलि, अन्त्येष्टि यात्रामा हजारौँ सहभागी

इरानका दिवङ्गत सर्वोच्च नेता अली खामेनीको अन्त्येष्टि कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार इराकका पवित्र सहर नजफ र कर्बलामा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन हजारौँ शोकाकुल मानिस नजफ पुगेका छन्।

इरानले शनिबारदेखि खामेनीको सम्मानमा छ दिने सार्वजनिक अन्त्येष्टि कार्यक्रम सुरु गरेको हो। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार इराकमा एकदिने श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। शिया समुदायका प्रमुख धार्मिक केन्द्रका रूपमा रहेका नजफ र कर्बलालाई यस कार्यक्रमका लागि विशेष महत्व दिइएको छ।

इरानले हालैको क्षेत्रीय युद्धपछि आयोजना गरिएको लामो अन्त्येष्टि कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय एकता र शक्ति प्रदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त युद्धमा खामेनीसहित उहाँका परिवारका केही सदस्यको मृत्यु भएको थियो।

इराकका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रममा सहभागीहरूले खामेनीलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताका रूपमा स्मरण गरेका थिए।

इरानी पवित्र सहर कोमबाट मङ्गलबार राति खामेनीको पार्थिव शरीर इराक ल्याइएको थियो। त्यसपछि बुधबार बिहान नजफस्थित इमाम अलीको पवित्र तीर्थस्थलमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिएको थियो। चर्को गर्मीका बाबजुद हजारौँ श्रद्धालु पार्थिव शरीरको अन्तिम दर्शनका लागि भेला भएका थिए।

नजफपछि अन्त्येष्टि यात्रा करिब ६० किलोमिटर उत्तरमा रहेको कर्बलातर्फ लगिने कार्यक्रम छ।त्यहाँ इमाम हुसेन र अब्बासको पवित्र तीर्थस्थलमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिनेछ।

खामेनीको अन्तिम संस्कार बिहीबार इरानको उत्तरपूर्वी सहर मशहदस्थित उहाँको गृहक्षेत्रमा गरिने कार्यक्रम छ।

इराक र इरानबीच धार्मिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध लामो समयदेखि घनिष्ठ रहँदै आएको छ। सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनको शासन अन्त्य भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको मानिन्छ। हाल पनि इरानले इराकका केही राजनीतिक दल तथा शिया सशस्त्र समूहसँग निकट सम्बन्ध कायम राखेको छ।

यद्यपि, इराकले इरानसँगको सम्बन्धका साथै अमेरिकासँगको सहकार्यलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ। पछिल्ला क्षेत्रीय घटनाक्रमसँगै यो सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती थप बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्वकपबाट बाहिरिएपछि इजिप्टद्वारा रेफ्रीविरुद्ध उजुरी

अटलान्टा। इजिप्ट फुटबल सङ्घले अर्जेन्टिनाविरुद्धको विश्वकप फुटबल २०२६ को अन्तिम १६ को खेलमा रेफ्री टोलीबाट गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गर्दै अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) समक्ष उजुरी दर्ता गरेको छ।

सङ्घले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा फ्रान्सेली रेफ्री फ्रान्कोइस लेटेक्सियर र भिडियो सहायक रेफ्री (भीएआर) टोलीको छानबिन गर्न तथा उनीहरूलाई प्रतियोगिताबाट हटाउन माग गरिएको जनाएको छ।

इजिप्टल अर्जेन्टिनासँग ३–२ ले पराजित हुँदै विश्वकपबाट बाहिरिएको थियो।इजिप्ट फुटबल सङ्घका अनुसार टोली १–० ले अघि रहेका बेला मोस्ताफा जिकोले गरेको एक गोल भीएआरको सिफारिसपछि अमान्य घोषित गरिएको थियो। उक्त गोलअघि अर्जेन्टिनाका लिसान्द्रो मार्टिनेजमाथि फाउल भएको भन्दै रेफ्रीले निर्णय परिवर्तन गरेका थिए।

इजिप्टले एन्जो फर्नान्डेजको निर्णायक गोलअघि एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले हम्दी फाथीमाथि फाउल गरेको दाबी गर्दै आफूहरूले पेनाल्टी पाउनुपर्ने जनाएको छ।

सङ्घले केही भिडियो फुटेज समीक्षा गर्न अस्वीकार गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसबाट आफ्नो टोलीको वैध गोल र पेनाल्टीको दाबी पुष्टि हुने उल्लेख गरेको छ।

इजिप्टका प्रशिक्षक होसाम हसनले पनि खेलपछि रेफ्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो टोलीले अन्याय भोगेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

चीनद्वारा एन्थ्रोपिकको एआई कोडिङ उपकरणमा ‘सुरक्षा जोखिम’ रहेको चेतावनी

बेइजिङ। चीनको एक साइबर सुरक्षा निकायले अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कम्पनी एन्थ्रोपिकको ‘क्लाउड कोड’ नामक एआई कोडिङ उपकरणका केही संस्करणमा सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै प्रयोगकर्तालाई सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ।

चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय जोखिम डाटाबेस (एनभीडीबी)ले उक्त उपकरणमा रहेको भनिएको ‘सुरक्षा ब्याकडोर’ले प्रयोगकर्ताको स्थान र पहिचानसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी प्रयोगकर्ताको सहमतिबिनै कम्पनीको सर्भरमा पठाउन सक्ने जनाएको छ।

‘क्लाउड कोड’ एक एआई कोडिङ उपकरण हो, जसले प्रयोगकर्ताको निर्देशनका आधारमा कम्प्युटर कोड तयार गर्ने, सफ्टवेयरको त्रुटि सुधार गर्ने तथा कोड समीक्षा गर्ने क्षमता राख्छ।

एनभीडीबीले सम्बन्धित संस्था तथा प्रयोगकर्तालाई उक्त उपकरणको प्रयोगबारे तत्काल सुरक्षा परीक्षण गर्न तथा आवश्यक परेमा अनइन्स्टल गर्न वा सुरक्षा जोखिम हटाइएको नवीनतम संस्करणमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न नेटवर्क ट्राफिकको निगरानी सुदृढ गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

एएफपीका अनुसार एन्थ्रोपिकले यी आरोपबारे गरिएको टिप्पणीको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यसैबीच, चिनियाँ प्रविधि कम्पनी अलिबाबाले सुरक्षा चिन्ताका कारण जुलाई १० देखि ‘क्लाउड कोड’को प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

यता, एन्थ्रोपिकका ‘क्लाउड कोड’ इन्जिनियर थारिक शिहिपरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त प्रणालीमा रहेको डेटा ट्र्याकिङ सुविधा अनधिकृत पुनर्विक्रेता तथा एआई मोडेलको दुरुपयोग रोक्न गरिएको परीक्षणको हिस्सा भएको बताउका छन् ।

उनले उक्त सुविधा हटाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र नयाँ संस्करणमा पूर्ण रूपमा हटाइने जानकारी दिए ।

गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उर्जा र पर्यटन मन्त्रीद्वारा ‘हेलो सरकार’को अवलोकन

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँगै आज मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलले ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन गर्दै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सेवा प्रवाह र गुनासो फछ्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

अवलोकनका क्रममा दुवै मन्त्रीले हेलो सरकारमा आउने नागरिकका गुनासाबारे चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको बताए।

उनीहरूले नागरिकका प्रत्येक गुनासाप्रति गम्भीर हुन र प्रभावकारी समन्वयका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनीहरूले गुनासोको सङ्ख्या बढ्दै जानुले वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढेको उल्लेख गर्दै प्राप्त गुनासा समयमै फछ्र्योट गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासा छिटो सम्बोधनका लागि समन्वय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पछिल्लो समय सरकारी निकाय र नागरिकबीच संवादको प्रभावकारी केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीअनुसार हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बहुच्यानल प्रणाली, आधुनिक प्रविधि तथा सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुने एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढिरहेको छ ।

आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित प्रणालीमार्फत गुनासो दर्ता, सम्बन्धित निकायमा स्वचालित पठाउने तथा प्रगति अवस्थाबारे सेवाग्राहीलाई नियमित जानकारी दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यही असार २४ गतेसम्म हेलो सरकार प्रणालीमा कुल एक लाख ३१ हजार ८७५ गुनासा तथा उजुरी प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत गुनासा फछ्र्योट भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गते यता हेलो सरकारमा दर्ता हुने गुनासा तथा उजुरी ८३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत चैत १३ देखि असार २४ सम्म यी गुनासा र उजुरी फछ्र्योट ९७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।

अफगानिस्तानमा पहिलो द्रुत डीएनए फोरेन्सिक प्रणाली सुरु

काबुल। अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले देशमा पहिलो पटक द्रुत डीएनए फोरेन्सिक पहिचान प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नयाँ प्रणालीले आपराधिक अनुसन्धानमा सङ्दिग्धको छिटो तथा बढी सटीक पहिचान गर्न, निर्दोष व्यक्तिलाई अनुसन्धानबाट मुक्त गर्न तथा न्यायिक निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यस प्रणालीको सुरुआतसँगै अफगानिस्तानको फोरेन्सिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले प्रमाण सङ्कलन र मुद्दा अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरी न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ।

नयाँ प्रणालीले अनुसन्धानमा रहेका मुद्दाको चाप घटाउनुका साथै आपराधिक न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाई, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ ।

नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय ¥याङकिङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (डलल क्यूएए) प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

संविधान संशोधनमा दलित अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

काठमाडौँ। स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घीय संसद् र राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको छ ।

आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संस्थाका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीले संविधान संशोधनलाई दलित अधिकार थप सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना संविधान संशोधनले सामाजिक न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै संशोधन प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संस्थाले छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धका संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, भूमिहीन दलितको भूमि तथा आवास अधिकार स्पष्ट गर्न तथा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

तिलिचो ताल पदमार्गमा आश्रयस्थल निर्माण

मुस्ताङ । तिलिचो ताल पदमार्गमा पर्यटक आश्रयस्थल निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोमले उक्त स्थान निर्माण गरेको हो।

एक्याप जोमसोमको रु १२ लाख ३५ हजार ५५० लागतमा मुस्ताङको घरपझोङ–५ स्थित नमखुखर्क लेकमा ५० जना पर्यटक अट्नसक्ने क्षमताको आश्रयस्थल निर्माण सम्पन्न भएको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहायक दीपक ओलीले जानकारी दिए।

मुस्ताङको जोमसोमबाट ठिनी, नमखुखर्क, मेसोकोन्दो पास हुँदै तिलिचो ताल पुगिन्छ । ताल समुद्री सतहबाट चार हजार ९१९ मिटर अग्लो स्थानमा अवस्थित छ । तिलिचो ताल मनाङ जिल्लामा पर्छ।

जिल्लाको निस्याङ गाउँपालिकामा अवस्थित यो ताललाई विश्वकै उच्चस्थानमा अवस्थित प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा लिने गरिन्छ।

मनाङबाट भन्दा मुस्ताङको जोमसोमबाट ठिनी हुँदै तिलिचो जाने पर्यटकीय पदमार्ग निकै छोटो दूरीको सहज पर्यटकीय पदमार्ग हो।

आश्रयस्थल निर्माण भएसँगै मुस्ताङको जोमसोमबाट ठिनी हुँदै तिलिचो तालको पदयात्रा गर्ने पर्यटकलाई निकै सहज हुने बताइन्छ । विश्राम घरमा पर्यटकले खाने र बस्ने हलको सुविधा पाउँछन्।

तिलिचो पदमार्गको नमखुखर्कदेखि माथि करिब ३०० मिटर जीर्ण पदमार्गमा ग्याविन पर्खाल निर्माण गरी पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। मुस्ताङबाट सबैभन्दा छिटो र सहज यात्रा गर्न सकिने तिलिचो पदमार्गको जानकारी नहुँदा उक्त पदमार्गमा पर्यटकको पदयात्रा कम हुने गरेको छ।

हिमपहिरो र सुक्खा पहिरोका कारण तिलिचो पदमार्ग बिग्रने र भत्किने भए पनि एक्याप जोमसोम र संरक्षण व्यवस्थापन समितिले मर्मत सुधारका कार्यहरु गर्दैआइरहेका छन्। नमखुखर्कबाट करिब पाँच घण्टाको उकालो पैदलयात्रा गर्दै समुद्री सतहको पाँच हजार २४५ मिटरको मेसोकोन्दा पास छिचोलेर एक घण्टाको समयमा तिलिचो ताल पुग्न सकिन्छ ।

पर्यटकले नीलगिरि र धौलागिरि हिमाललगायतको दृष्यावलोकन गर्न सक्छन् । यहाँबाट वन्यजन्तुको गतिविधि र याक तथा चौरीको वासस्थानलगायतका क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकिन्छ।

जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउन कार्यान्वयन समिति गठन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिरलगायत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आज उक्त समिति गठन गरेको हो ।

गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदन तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्य कार्यान्वयन गर्नेछ ।

समितिको कार्यक्षेत्रअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ । त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा घर– टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएको क्षेत्र रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ ।

तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।

धान फल्ने खेत मासेर अलैँचीखेती गर्दै माङसेबुङका किसान

इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–३ सिम्लेका किसान कृष्ण बुढाथोकीले २३ रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती लगाएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि अलैँचीखेती सुरु गरेका उनले धान फल्ने खेत मासेर अलैँचीखेती विस्तार गरे । अलैँची बेचेर उनले वार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । यस वर्ष मात्र उनले अलैँची बेचेर रु १७ लाख हात पारे । प्रतिमन (४० किलो) रु एक लाखका दरले अलैँची बेचेको उनले बताए ।

“यो वर्ष अलैँचीको उत्पादन राम्रै थियो । भाउ पनि राम्रो पाइयो”, उनले भने, “घरैबाट प्रतिमन रु एक लाखका दरले सुक्खा अलैँची बिक्री गरेर रु १७ लाख आम्दानी गर्न सफल भएँ ।” उनले जिर्मले जातको अलैँचीखेती गर्दै आएका छन् । पछिल्लो वर्ष व्यावसायिक अलैँचीखेतीमा लागे उनले अलैँचीको बजार राम्रो भएकाले विदेश जान छाडेर व्यावसायिक अलैँचीखेतीमा जुटेको बताए ।

माङसेबुङ –२ का अर्का किसान गणेश लिम्बूले पनि यस वर्ष अलैँची बिक्रीबाट रु १६ लाख बढी आम्दानी गरेका छन्। विगत पाँच वर्षदेखि अलैँचीखेती गर्दै आएका लिम्बूले २५ रोपनी क्षेत्रफलको खेत मासेर अलैँचीखेती गर्दै आएका छन्। “मैले विगत पाँच वर्षदेखि धान फल्ने खेत मासेर अलैँचीखेती गर्दै आएको छु । यसपटक त भाउ पनि राम्रै आएकाले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएँ”, उनले भने, “यो वर्ष थप सात रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छु ।”

अलैँची बिक्रीबाट आएको आम्दानीले आफ्नो दैनिक घरव्यवहार खर्च साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए । “मेरो परिवारको घरखर्च र छोराछोरीको पढाइखर्च यही अलैँचीखेतीले धानेको छ”, उनले भने । उहाँले रामशाही र गोलशाही जातको अलैँतीखेती गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय अलैँचीमा रोग नलाग्ने र राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि किसानहरू अलैँचीखेतीमा आकर्षित भएका हुन् । अलैँचीखेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।

अलैँचीको मूल्य बढेसँगै किसानले धान र अन्य खेती छाडेर पनि अलैँतीखेतीलाई बढाएका छन् । अरु खेतीको दाँजोमा अलैँचीखेतीले नाफा बढी हुने भएकाले पनि यसो खेतीमा किसानको उत्साह बढेको हो । यसअघि ओसिलो पाखाभित्ता र खोलाखोल्सीमा मात्र खेती गरिने अलैँचीलाई पछिल्लो सयम किसानले अन्य अन्न बाली छाडेर खेत र करेसाबारीमा रोप्न थालेका छन् ।

परम्परागत शैलीको अलैँचीखेतीबाट आधुनिकीकरणसमेत हुन थालेपछि उत्पादन र आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन थालेको माङसेबुङ–३ चिबुवाका किसान इन्द्रबहादुर लिम्बूको अनुभव छ । “गत वर्षदेखि उकालो लागेको अलैँचीको भाउले रु एक लाख नाघ्यो, मूल्य बढेपछि व्यापारीहरूको पनि खोसामार हुँदोरहेछ”, उनले भने “बिक्रीका लागि समेत समस्या परेन ।” उनले बेर्सेनि १५ मन अलैँची बिक्री गरेर लाखौँ आम्दानी गरिरहेको सुनाए ।

अलैँचीखेतीबाट मनग्ये आम्दानी लिन सफल भएपछि आफू अलैँचीखेती विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए । माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं १, २, ३ र ६ का विभिन्न क्षेत्रका किसानले व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती गर्दै आएका छन् । पहाडी भेगका गाउँमा अलैँचीखेती किसानहरू बढ्दै गएका छन् । खेर गइरहेको, अन्नबाली राम्ररी नफस्टाउने, पानी बगिरहने, बढी चिस्यान, सेपिलो, ओसिलो, छायाँ पर्ने, भिरालो, कम गहिरो माटो भएको, कमसल जग्गामा समेत अलैँचीखेती गर्न सकिने भएकाले किसानहरू अलैँचीखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । उनीहरूले खेतबारीमा अन्नबाली लगाउन छाडेर अलैँची रोपेका छन् । सामान्य अलैँचीखेतीबाट सुरु गरेका किसानले अहिले व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती सुरु गर्न थालेका छन् । उत्पादन र मूल्य राम्रो हुँदै गएकाले किसानहरू अलैँचीखेतीतर्फ दिनप्रतिदिन आकर्षित बन्दै गएका हुन् ।

कम मिहिनेत र थोरै लगानीमा नै मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू व्यावसायिक अलैँचीखेतीमा आकर्षित भएका हुन् । खेतबारीमा अन्नबाली लगाउने जनशक्ति अभाव र लगाएको अन्नबाली पनि बाँदरले खाइदिने समस्याले अधिकांश किसानले व्यावसायिक अलैँचीखेती सुरु गरेका छन् । बाँझो रहेका पाखा पखेरामा समेत हुने भएपछि किसानले व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन मासेर व्यावसायिक अलैँचीखेती गर्दै आएका हुन् । यहाँका किसानले सामशाही, गोलशाही, जिर्तले, भर्लाङ्गेलगायत जातका अलैँचीखेती गर्दै आएका छन् ।

बहुवर्षीय सदावहार बाली

अलैँची एक सदावहार बाली हो । यसले एकपटक रोपेपछि २० देखि २५ वर्षसम्म उत्पादन दिइरहन्छ । यसको बोट एकदेखि दुई दशमलव पाँच मिटरसम्म अग्लो हुन्छ । यसको मध्यम खालको झाङ हुन्छ । अलैँचीका वानस्पतिक भागलाई जरा, लाँक्रा, पात, थुङ्गा, फल र दाना गरी छ भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।

भिरालो, सेपिलो, ओसिलो र छहारी भएको जमिनमा उत्पादन हुने अलैँचीखेती समुद्र सतहदेखि ६०० मिटरदेखि २१०० मिटर उचाइसम्मा गर्न सकिन्छ । यसका लागि उपयुक्त तापक्रम १० देखि ३० डिग्री सेल्सियस हुने पहाडी क्षेत्र मानिन्छ । अलैँचीले बढी आद्रता भएमा राम्रो मानिन्छ । वर्षा जति भयो त्यति राम्रो मानिन्छ । सिँचाइभन्दा वर्षाको पानी राम्रो मानिन्छ । तर फेदमा पानी जम्न दिनु भने हुँदैन । वार्षिक सरदर वर्षा २००० देखि २५०० मिलीमिटर हुने स्थानमा यसको व्यावसायिक खेती गरिन्छ । यसले बढी हुरीबतास र तुषारो एवं हिउँ सहन सक्दैन ।

अलैँची विशेषगरी मसला, जडीबुटी तथा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । अलैँचीमा थुप्रै औषधीय गुणहरू पाइने विज्ञहरूको भनाइ छ । अलैँचीलाई मुखमा राखेर चुस्नाले स्वरलाई ठिक बनाउने र टन्सिलजस्ता रोगलाई ठिक पार्ने, अलैँचीलाई पानीमा राखेर उमाली चियाजस्तो बनाएर खानाले स्वस्थ हुने र मस्तिष्कलाई शान्त बनाउने, कलेजो र हृदयमा बल प्रदान गर्ने, अलैँचीको बोक्राको धुलो बनाइ दूध वा पानीसँग नियमित सेवन गर्नाले पाचनप्रणाली र रक्तक्रियालाई व्यवस्थित गरी मिर्गौलाका सम्पूर्ण रोगहरूलाई समाधान गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बजारको अभाव छैन

अलैँची किसानलाई अहिले बजार र यातायातको पनि कुनै समस्या छैन । घरैबाट सहजै रूपमा बिक्री गर्न पाउँछन् । घरघरमा गएर व्यापारीले अलैँची किन्ने गरेका छन् । घरैबाट व्यपारीले किन्ने गरेकाले किसानलाई बजारसम्म पुर्याउने झन्झटसमेत छैन । यातायातको सुविधा विस्तार भएसँगै किसानले अलैँचीको मूल्यसमेत राम्रै पाउने गरेको माङसेबुङ–२ किसान कैलाशकुमार राईले बताए ।

“हामीले उत्पादन गरेको अलैँची बिक्रीका लागि कुनै समस्या छैन, व्यापारीहरू घरघरमा नै आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यातायातको सुविधा विस्तार भएपछि किन्नका लागि व्यापारीलाई मात्र होइन, बेच्नका लागि हामी किसानलाई समेत सहज भएको छ ।”

गाउँपालिकाद्वारा अनुदान

व्यावसायिक अलैँचीखेती गर्ने किसानलाई प्रवर्द्धन गर्न माङसेबुङ गाउँपालिकाले अनुदानमा अलैँचीको बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले अनुदानमा बिरुवा वितरण गर्न थालेपछि व्यावसायिक अलैँचीखेती विस्तारमा किसान आकर्षित भएका छन् । अलैँची उत्पादनमा वृद्धि गराउने उद्देश्यले माङसेबुङले अलैँचीखेती किसानलाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अलैँचीको बिरुवा वितरण गर्दै आएको माङसेबुङ गाउँपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख प्रतिक सुनुवारले बताए ।

माङसेबुङले यस वर्ष पनि किसालाई १६ हजारवटा अलैँचीको बिरुवा वितरण गरेको छ । रामशाही र गोलशाही जातका १४ हजार भर्लाङ्गे जातका दुई हजार बिरुवा वितरण गरिएको कृषि विकास शाखा प्रमुख सुनुवारले जानकारी दिए । “माङसेबुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट यस वर्ष ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा किसानलाई १६ हजार अलैँचीका बिरुवा वितरण गरेका छौँ”, सुनुवारले भने, “मागका आधारमा एकजना किसानले एक हजारदेखि चार हजार २०० वटासम्म अलैँचीका बिरुवा पाएका छन् ।” कतिपय किसानले व्यक्तिगत रूपमा र कतिपय किसानले सहकारी संस्था र कृषक समूहमार्फत अलैँचीखेती गर्दै आएको उनले बताए । अलैँचीको बिरुवा वितरणका लागि गाउँपालिकाले रु एक लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो ।

माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । “कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको माङसेबुङमा कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भने, “किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिनेछौँ ।”

पुनः लयमा फर्किदै नवलपुर क्षेत्रका होटल व्यवसाय

नवलपरासी। निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि होटल तथा पर्यटन व्यवसाय पुनः चलायमान हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी बनेका छन् ।सडक निर्माणका क्रममा वर्षौँदेखि धुलो, हिलो, जाम र जोखिमपूर्ण यात्राका कारण यात्रु तथा पर्यटकले नवलपुर क्षेत्रमा रोकिएर खाना खाने, विश्राम गर्ने तथा घुमफिर गर्ने क्रम उल्लेख्य रूपमा घटेको थियो । यसले राजमार्ग लक्षित होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले सडक कालोपत्र भइसकेपछि यात्रुहरूको आवागमन सहज बन्दै गएको र होटलहरूमा पुनः चहलपहल बढ्न थालेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

नवलपुर होटल व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष रानाका अनुसार सडक विस्तार सुरु भएपछि करिब पाँच–छ वर्षसम्म राजमार्ग आसपासका होटल व्यवसाय अत्यन्तै प्रभावित बने । धुलो र अव्यवस्थित सडकका कारण यात्रुहरू अप्ठ्यारो खण्ड पार गरेपछि मात्र खाना खाने वा विश्राम गर्ने मनस्थितिमा रहने भएकाले होटलहरूको व्यापार उल्लेख्य रूपमा घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

“सडक निर्माणका कारण लामो समयसम्म व्यापारमा मन्दी छायो । कतिपय व्यवसायीले होटल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने केही विस्थापितसमेत भए”, अध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, “अब सडक विस्तारको काम करिब सकिएको छ । यात्रुहरू पुनः राजमार्ग आसपासका होटलमा रोकिन थालेका छन् । यसले होटल तथा पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किने विश्वास बढाएको छ ।”

उहाँका अनुसार गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मका अधिकांश होटल व्यवसाय सडक निर्माणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए । अहिले भने सवारीसाधन नियमित रूपमा रोकिन थालेकाले व्यवसायमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ ।

दाउन्नेस्थित सुवेदी सेकुवा कर्नरका सञ्चालक विनोद शर्मा सुवेदीले पनि सडक निर्माणको अवधिमा होटल सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएको अनुभव सुनाउनुभयो । “धुलो र हिलोका कारण यात्रुहरू होटलमा रोकिनै चाहँदैनथे । होटलभित्रका सामग्रीसमेत धुलोले ढाकिन्थे । दैनिक व्यापार निकै घटेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सडक राम्रो बन्दै गएको छ । यात्रुहरूको आवागमन बढ्न थालेको छ । यसले व्यवसाय फेरि चलायमान हुने आशा जगाएको छ ।”

नवलपुर होटल व्यवसायी सङ्घका अनुसार जिल्लाभर करिब एक हजार १०० होटल तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये धेरैजसो राजमार्ग निर्माणका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए । अब सडक सहज बनेसँगै व्यवसायमा क्रमशः सुधार आउने विश्वास व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

नवलपुर पर्यटन समितिका अध्यक्ष फन्सराम महतोका अनुसार सडकको अवस्थाले जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । “पर्यटकका लागि गन्तव्य आकर्षक भए पनि सहज पहुँच नहुँदा आगन्तुकको सङ्ख्या घटेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सडक विस्तारको काम लगभग सम्पन्न भएको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ ।”

उहाँका अनुसार अमलटारी, पिप्रहरलगायत वन्यजन्तु अवलोकनका प्रमुख गन्तव्यमा पछिल्लो समय पर्यटकको आगमन क्रमशः बढ्न थालेको छ । सडक सहज बनेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नवलपुरको राजमार्ग क्षेत्रअन्तर्गत थुम्सी, दुम्किबास, दाउन्नेलगायतका स्थानहरू यात्रुका लागि प्रमुख विश्राम तथा खानाका केन्द्रका रूपमा परिचित छन् । सडक विस्तारका कारण लामो समय सुनसान बनेका यी क्षेत्रका होटलहरूमा अहिले फेरि यात्रु रोकिन थालेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत नवलपुर खण्डमा कालोपत्र र ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले सडक सुरक्षा, लेन मार्किङ, साइनबोर्ड, रेलिङ तथा अन्य सहायक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

विगतमा धुलो, जाम र जोखिमपूर्ण यात्राका कारण आलोचित बनेको यो सडक अहिले क्रमशः सहज र सुरक्षित बन्दै गएको छ । सडक पूर्वाधारमा आएको सुधारसँगै होटल, पर्यटन, यातायात तथा स्थानीय व्यापार–व्यवसायमा नयाँ उत्साह थपिएको छ ।

व्यवसायीका अनुसार सहज सडकले पर्यटकको आगमन बढाउनुका साथै जिल्लाको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई समेत चलायमान बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

तुर्के पुल–झ्याउपोखरी–फालिदोबाटो सडकः १४ किमी कालोपत्र

भोजपुर। भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा निर्माणाधीन तुर्के पुल–झ्याउपोखरी–साम्पाङ–फालिदोबाटो सडक कालोपत्र काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २० किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त सडकमध्ये १४ किमी कालोपत्र सम्पन्न हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ८३ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७७ मा रु ५१ करोड ६२ लाख लागतमा सम्झौता भएर कालोपत्र थालिएको हो । “यो सडकको १४ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ”, प्रमुख रेड्डीले भन्नभयो, “कामलाई गुणस्तरीय ढङ्गले समयमा सम्पन्न गराउन कार्यालयले ध्यान दिएको छ ।”

अस्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरी प्राविधिक मापदण्डअनुसार सडक कालोपत्र भइरहेको छ । गुणस्तरीय निर्माणका लागि नियमित प्राविधिक अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले यो सडकलाई स्थानीय विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बताउनुभयो । सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको उहाँको भनाइ छ । “सडक पूर्वाधार विकासको आधार हो”, प्रमुख उदासले भन्नुभयो, “यो सडक सम्पन्न भएपछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ ।”

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार वर्षौँदेखि कच्ची सडकका कारण भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने चरणमा पुगेको छ । स्थानीय देवीराम चौलागाईँले सडक बनेपछि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी खर्च र समय दुवै घट्ने बताउनुभयो । “पहिले निकै कठिन थियो, अब सडक बनेपछि ठूलो राहत मिल्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै षडानन्द नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई नियमित, सुरक्षित र सहज यातायात सेवा उपलब्ध हुने उहाँको भनाइ छ ।

यसले व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र क्षेत्रीय विकासमा नयाँ आयाम थप्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाही: चौबिस घण्टामा रु १९ लाख ७१ हजार राजश्व सङ्कलन

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७६ जना सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशप्रसाद सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा परेकाहरूमा मादकपदार्थ सेवन गरेका ६८, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२९, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १२६ र तीव्रगतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८९ जनालाई कारबाही गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १३९, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १२४, सडक पुथपाथ पार्किङमा ८५, एकतर्फीमा ५९ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १५७ जना रहेका छन् ।

उक्त जरिवानासहितको कारबाहीबाट राज्यकोषमा रु १९ लाख ७१ हजार ५०९ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५ कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ९०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु ३००, लिची (भारतीय) रु ३५०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० तोकिएको छ ।

अदुवा प्रतिकिलो रु २००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

नेपालको आँखा उपचार सेवाको कम्बोडियाद्वारा उच्च प्रशंसा

काठमाडौँ। नेपालको आँखा उपचार सेवाको कम्बोडियाको विदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग मन्त्रालयको स्थायी सचिव तथा प्रधानमन्त्रीकी निजी सल्लाहकार इट सोफियाले उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ ।

थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत (कम्बोडियाका समेत) धनबहादुर ओलीसँग हालै भएको भेटमा उहाँले नेपालको आँखा उपचार सेवा एवं शिक्षाको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको हो ।

थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सो भेटमा स्थायी सचिव सोफियाले यही असार २० र २१ गते कम्पोङ चाम प्रान्तमा निःशुल्क आँखा उपचार शिविरबाट कम्बोडियाली नागरिक लाभान्वित भएको र शिविर सफलतापूर्वक आयोजना गरेकामा नेपालको उच्च प्रसंशा गर्नुभयो । कम्बोडियाका साझेदारहरूसँगका सहकार्यमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, लुम्बिनी आँखा संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र (रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल) तथा राजदूतावासको संयुक्त प्रयासमा सो शिविर सम्पन्न भएको थियो ।

भेटमा उहाँहरुबीचमा आँखा उपचार लगायत जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप सहयोगको खोजी गर्ने शिक्षा, कृषि, पर्यटन र आपसी हितका अन्य क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने र दुई देशबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग बढाउने क्षेत्रमा पनि कुराकानी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा राजदूत ओलीले आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कम्बोडियाको क्षमता सुदृढ गर्न तालिम तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर सहयोग विस्तार गर्न नेपाल तयार रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले कम्बोडियाका जनतामा यस्ता सेवाको अत्यधिक मागलाई ध्यानमा राख्दै निकट भविष्यमा अर्को आँखा उपचार शिविर आयोजना गर्न नेपाल तयार रहेको स्थायी सचिव सोफियलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।

साथै दुई देशबीचको पर्यटन सम्भावनालाई उजागर गर्दै उहाँहरूले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र कम्बोडियाको विश्वप्रसिद्ध सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा क्षेत्र अङ्कोर वाटबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बौद्ध तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वमा जोड दिनुभयो ।

यसक्रममा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित लुम्बिनी नेत्रविज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टरको प्राविधिक सहकार्य तथा थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास (कम्बोडियासमेत)को समन्वयमा कम्बोडियाको कम्पोङ चाम प्रान्तमा दुईदिने निःशुल्क आँखा उपचार शिविर सम्पन्न भएको छ ।

यही असार २० र २१ गते कम्पोङ चाम प्रान्तीय अस्पतालमा पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमार्फत एक हजार दुई कम्बोडियाली नागरिकले निःशुल्क आँखा परीक्षण तथा उपचार सेवा लिएका थिए । सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा शैलेशकुमार मिश्रका अनुसार शिविरमा सेवा लिनेमा ६४१ महिला र ३६१ पुरुष रहेका थिए । उहाँले आँखा परीक्षणका क्रममा ३७३ जनालाई निःशुल्क औषधि, ४०७ जनालाई चश्मा तथा १९२ जनालाई औषधिसहित चश्मा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार शिविरमा ९३ जनामा मोतियाबिन्दुको समस्या पहिचान भएको छ । उनीहरूलाई थप उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा ‘रेफर’ गरिएको थियो । शिविरको शुभारम्भ राजदूत ओली र कम्पोङ चाम प्रान्तका गभर्नर उन चान्दाले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन र विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् अन्र्तगत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१÷०८२ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१÷०८२ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यस्तै, व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तथा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरिनेछ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ नजिक दुई ट्याङ्करमाथि आक्रमण, कतारद्वारा निन्दा

इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था फर्सका अनुसार इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कप्र्स (आइआरजीसी)को नौसेनाले सोमबार राति ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ पार गर्ने प्रयास गरिरहेका दुई ट्याङ्करमाथि कारबाही गरेको जनाएको छ ।

फर्सका अनुसार अमेरिका–समर्थित ओमानी मार्ग प्रयोग गर्दै ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ पार गर्न खोजेका ती ट्याङ्करले चेतावनीको बेवास्ता गरेपछि कारबाही गरिएको हो ।

फर्सले स्वतन्त्र सैन्य पर्यवेक्षक मेन्चओसिन्टले सार्वजनिक गरेका स्याटेलाइट तस्बिर तथा समुद्री आवागमनसम्बन्धी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै घटनापछि जापान, भारत तथा अन्य पश्चिमी मुलुकका केही जहाजले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरी इरानले तोकेको जलमार्ग प्रयोग गरेको जनाएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनापछि ‘स्टे«ट अफ होर्मुज’ नजिक कतारको तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) बोकेको एक ट्याङ्कर र साउदी अरबको झण्डावाहक कच्चा तेल बोकेको अर्को ट्याङ्करमा क्षति पुगेको छ ।

‘अल–रेकाय्यात’ नामको कतारी जहाजमा प्रहार भएपछि त्यसले सङ्कट सङ्केत (डिस्ट्रेस सिग्नल) पठाएको बताइएको छ ।

कतारले उक्त आक्रमणको निन्दा गर्दै यसलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन तथा अन्तरराष्ट्रिय समुद्री आवागमन र विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षामाथिको खतरा भएको जनाएको छ ।

कतारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल–अन्सारीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत जारी विज्ञप्तिमा घटनाका लागि इरानलाई पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा

भक्तपुर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज भक्तपुरको कमलविनायकस्थित नवदुर्गा द्योछें मन्दिर पुगेर दर्शन तथा अवलोकन गरेका छन्। भलभल अष्टमीको दिन उनी मन्दिर पुगेका हुन्।

नवदुर्गा जात्रा व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष नारायण वनमालाका अनुसार भलभल अष्टमीका दिन नवदुर्गा देवगणको मुकुण्डोलाई ब्रम्हायणी लगेर अन्त्येष्टि गर्ने परम्परा छ। सोही परम्पराअनुसार आज साँझसम्म नवदुर्गा देवगणले यस वर्षको अन्तिम नाच प्रदर्शन गर्ने र स्थानीयबाट पूजा जारी थियो। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री शाह मन्दिर पुगेका थिए।

त्यस अवसरमा वनमालाले प्रधानमन्त्री शाहलाई मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व, नवदुर्गा जात्रा तथा पर्वबारे जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री फर्केपछि देवगणको ब्रम्हायणी यात्रा सुरु भएको थियो। आजै देवगणले लगाएको मुकुण्डो ब्रम्हायणी लगेर जलाउने प्रचलन छ।

आज देशका यी प्रदेशहरुमा चट्याङ्ग सहित वर्षाको सम्भावना 

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायूको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको पूर्वी भू–भागतर्फ सरदर भन्दा दक्षिणमा र पश्चिमी भू–भागतर्फ सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। देशका हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा, मधेश प्रदेशका साथै कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । मधेश प्रदेश साथै लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ ।

यस्तै आज राती देशभर अधिकांश बादल लाग्नेछ। देशका हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ ।

महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागको थोरै स्थान तथा मधेश प्रदेशका साथै बागमती, गण्डकी लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

उपत्यकामा बर्डफ्लु सङ्क्रमण यथावत्

ललितपुर । बर्डफ्लु सङ्क्रमण देशका अधिकांश जिल्लामा नियन्त्रणमा आए पनि काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोकमा भने जोखिम अझै कायम रहेको छ ।पशु सेवा विभागका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवनलगायतका जिल्लामा सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ ।

विभागका वरिष्ठ पशु सेवा चिकित्सक डा मुकुल उपाध्यायका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा सङ्क्रमणको अवस्था यथावत् रहे पनि काभ्रेपलाञ्चोकमा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि हालसम्म देशभर सात लाख ५४ हजार ५०० पन्छी, १० लाख ९१ हजार ३०३ अण्डा तथा दुई लाख ४३ हजार ६३५ केजी दाना नष्ट गरिएको छ ।

त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेमा मात्रै दुई लाख ८६ हजार २७७ पन्छी, एक लाख ७९ हजार ६४ अण्डा र ७४ हजार केजी दाना नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
डा उपाध्यायका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी सङ्घीय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सोही आधारमा सङ्क्रमित क्षेत्रका पन्छी नष्ट गर्ने तथा सङ्क्रमण नियन्त्रणका अन्य उपाय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

भेरी करिडोर : पुल र सडक कहिले होलान् पूरा ?

सुर्खेत । भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ तल्लुबगरदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ सम्मको सडक निर्माणका लागि लगाइएको ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ ।त्यसैगरी, नलगाड नगरपालिकाको कालीमाटीदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीसम्म निर्माणाधीन पुलको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । तल्लुदेखि त्रिपुराकोटसम्मको सडकमा दुईवटा ठेक्का लगाइएको छ । तल्लुबगर–त्रिवेणीको जिम्मा पाएको क्याब कन्स्ट्रक्सनले २०८२ असोजमा रु ८८ करोड ६२ लाखमा सम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै त्रिवेणीदेखि–त्रिपुराकोट खण्डको रु ८५ करोड लागतमा मैनाचुली–सिस्ने जेभीले २०८२ साउनमा सम्झौता गरे पनि कामको सुरुआत नै गरेको छैन । सम्झौता भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीले काम नै सुरु गरेका छैनन् । पहिलो खण्डमा कामको जिम्मेवारी लिएको निर्माण व्यवसायीले तल्लुबगर–त्रिवेणी खण्डमा सामान्य काम गरे पनि हाल निर्माण ठप्प छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सुपेन्द्र शाक्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र क्रसर मेसिन ढुवानीमा समस्या भएको बताए ।

दोस्रो खण्डमा सम्झौता भएको नौ महिना बित्दासम्म निर्माणस्थलमा एक जना कामदार पनि उपस्थित छैनन् । कम्पनीका इन्जिनियर देवेन्द्र घिमिरे चाँडै खदाङमा साइट कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण सुरु गर्ने बताउछन् । यो करिडोरले नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्छ । विस २०७५ मा सडकको ‘ट्र्याक’ खुलाइएको भेरी करिडोर स्तरोन्नतिको काम निर्माण व्यवसायीकै कारणले अनिश्चित बनेपछि स्थानीयबासीले असन्तुस्टि व्यक्त गरेका छन् । भेरी करिडोर कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको योजना प्रमुख नरेश केसरीले जानकारी दिए ।

भेरी नदीमा ६ पुल अलपत्र

आठ वर्षपहिले नेपाली सेनाले जाजरकोट सदरमुकामदेखि डोल्पाको छलगाडसम्मको सडकखण्ड (१०३ किलोमिटर)को ट्र्याक खोलेर सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सोही सडक खण्डको नलगाडको कालीमाटीदेखि छलगाडसम्मका पुल निर्माण सुरु नभएका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ । सोही खण्डमा ठेक्का लगाउन बाँकी रहेका १४ वटा सानाठूला पुलमध्ये ११ वटाको चालु आवमा ठेक्का लगाएको छ । बाँकी दुईवटा पुलको ‘डिजाइन’को काम सुरु भएकाले केही दिनमा ठेक्काको तयारी गरिएको प्रमुख केसरीले जानकारी दिनुभयो । जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गाबाट नलगाड नगरपालिका–१२ तल्लुसम्मको ५६ किलोमिटर खण्डको कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भेरी कोरिडोरको फूलबारी खोला पुल, चिसापानी खोला पुल, खहरेखोला, घट्टेखोला, मनका खोला, रिजिगार, उसुम खोला, कर्पगाड, खदाङ, खदाङभेरी पुल, चुँगाड, त्रिपुराकोट, गल्ली गाड, खोरखोलमध्ये त्रिपुरोकोट र भेरीमा मात्र ठेक्का लगाउन बाँकी छ ।

यो कोरिडोरको कुल लम्बाइ ३१० किमी रहेको छ । सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पाको अन्तिम विन्दु मरिम अर्थात् चीनको सिमानासम्म पुगेर यो सडक पूरा हुन्छ । भारत, नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा रहेकाले पनि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रमुख केसरीको भनाइ छ ।

भेरी कोरिडोरमा (जाजरकोट–डोल्पा) छ वर्षदेखि अलपत्र परेका पुलको निर्माण कहिले पूरा हुने हो कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । छ वर्षपहिले लागेको पक्की पुलको ठेक्काको काम नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी आलोचित हुनुपरेको छ ।

सो खण्डमा क्याराभान हिराचन जेभिले २०७७ माघ २ गते जाजरकोटको नलगाड र झुर्मेखोलाको पक्की पुलको ठेक्का रु १८ करोड ४३ लाख ४३ हजारमा लिएको थियो । त्यस्तै सोही कम्पनीले त्रात्रखोला, मैदेखोला र ताक्सुगाड चौखाको ठेक्का लिएको थियो । यो ठेक्का रु १३ करोड ५४ लाख बराबरको हो । यी पुल भेरी कोरिडोरका महत्वपूर्ण संरचना हुन् ।

त्यस्तै नलगाड नगरपालिका–१२ को तल्लुस्थित भेरी नदीको पुल र डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ छलगाडको पुल निर्माण कार्य भने सुरु भएको छ । खदाङको पुल विवादका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट पिपलचौरस्थित छहरेखोला र जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ पिपे खोलाको पुलको काम करिब सम्पन्न भएको छ ।

हाल नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा काठमाडौँबाट सिधै डोल्पाको सदरमुकामसम्म यातायातका साधन पुग्ने गरेका छन् । पूर्वमन्त्री धनबहादुर बुढा भेरी कोरिडोर नामकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुका पछाडि त्रिदेशीय पारवहन सेवामा सजिलो होस् भन्ने राष्ट्रिय अपेक्षा रहेको बताउछन्।
देशको उत्तरी सीमासँग जोडिएको माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाका नागरिकलाई सडक सुविधा नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म पुग्न हप्ता दिनसम्म पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

कास्की । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ। तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि गुज्रिएपछि आयोजनालाई आगामी मङ्सिर १० गतेसम्म अन्तिम समय दिइएको हो।मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँबरका अनुसार यसअघि थपिएको म्याद असार १५ गतेसम्म रहे पनि निर्माण पूरा हुन नसकेपछि फेरि समय थपिएको हो। उनले अब थपिएको समय अन्तिम भएको उल्लेख गर्दै तोकिएकै अवधिमा काम सम्पन्न हुने दाबी गरे।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा पाँच वर्षअघि सुरु भएको पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्मको ३८.७१ किलोमिटर सडक पश्चिम खण्डमा पर्छ। यस क्षेत्रमा बजारमा छ लेन र पहाडी क्षेत्रमा चार लेन सडक निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार हालसम्म ८२.३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।वर्षाका कारण चैत–वैशाखमा काम प्रभावित हुनु, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आउनु तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले कामको गति सुस्त बनेको आयोजनाको भनाइ छ।

“अहिले थप गरिएको समय अन्तिम हो, अब पनि म्याद थप हुँदैन। धेरै काम बाँकी नभएकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ। सोही अनुसार निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ,” आयोजना प्रमुख कुँबरले भने।

हाल करिब १० किलोमिटर सर्भिस लेन, ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी संरचना, सडक मार्किङ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा ‘डब्लु बिम रोड सेफ्टी ब्यारियर’ जडान बाँकी छ। पोखरा विश्वविद्यालय अगाडिको एकतर्फी कालोपत्रे र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक विद्युत्का पोल स्थानान्तरण हुन बाँकी रहेकाले त्यहाँ सर्भिस लेन निर्माण प्रभावित भएको छ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी अनन्त बरालका अनुसार कालोपत्रे सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सर्भिस लेन, सडक सुरक्षा तथा मार्किङको काम तीव्र पारिएको छ भने तनहुँतर्फ अधिकांश स्थानमा ‘डब्लु बिम’ जडान सम्पन्न भइसकेको छ।

आयोजनाको पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग रु ७ अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण सम्झौता २०७८ जेठ २ गते भएको र २०७८ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो।पोखरालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको यो सडक स्तरोन्नतिले यात्रालाई थप सहज बनाएको भए पनि बारम्बार म्याद थपिँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय भने लम्बिँदै गएको छ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ९६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ६४ पैसा, स्विस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ७१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ १० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०२ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ४९४ रुपैयाँ ९९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ ८८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।
वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

मे महिनामा अमेरिकी व्यापार घाटा एक वर्षयताकै उच्च

आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण मे महिनामा अमेरिकी व्यापार घाटा एक वर्षभन्दा बढी समययताकै उच्चस्तरमा पुगेको छ । विश्लेषकले सम्भावित नयाँ भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लागू हुनुअघि व्यवसायहरूले आयात बढाएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी वाणिज्य विभागका अनुसार मे महिनामा व्यापार घाटा अघिल्लो महिनाको तुलनामा ४२ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर ७७ दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
मे महिनामा आयात तीन दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर ३९५ दशमलव तीन अर्ब डलर पुगेको छ भने निर्यात तीन दशमलव दुई प्रतिशतले घटेर ३१७ दशमलव सात अर्ब डलरमा सीमित भएको छ ।

विश्लेषकका अनुसार कम्प्युटर उपकरण, सेमिकन्डक्टर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ)सम्बन्धी हार्डवेयरको माग बढेसँगै पुँजीगत वस्तुको आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । उपभोक्ता वस्तुमध्ये औषधिजन्य सामग्रीको आयातमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सकी अर्थशास्त्री ग्रेस ज्विमरका अनुसार जुलाई अन्त्यदेखि लागू हुने प्रस्तावित उच्च भन्सार महसुलबाट बच्न व्यवसायीले औषधिजन्य सामग्रीको आयात अग्रिम रूपमा बढाएको हुन सक्छ ।

विश्लेषकले अमेरिकी घरेलु माग बलियो रहेकाले पनि आयात वृद्धि भएको जनाएका छन् । साथै, सम्भावित ट्यारिफ वृद्धिअघि नै सामान भित्र्याउने व्यवसायको रणनीतिले पनि व्यापार घाटा बढाउन योगदान दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावका क्रममा अमेरिकी कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात बढेको थियो । अमेरिका र इरानबीचको समझदारीपछि होर्मुज जलसन्धिमा ढुवानी क्रमशः सामान्य बन्दै जाँदा पेट्रोलियम निर्यात पनि युद्धपूर्वको अवस्थातर्फ फर्किन थालेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

मधेस सरकारको बजेटमाथिको छलफल अन्यौलमा

जनकपुरधाम। राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अझै अन्योलमा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

बजेटमाथि छलफलका लागि असार १७ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख रामअशिष यादवले बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखको पहलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यद्यपि, दलहरूबीच संवाद भने निरन्तर जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिपक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र सहमतिका आधारमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै बजेट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । “हामी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिरहेका छौँ, छिट्टै सहमति जुटाएर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने र बजेट पारित गर्नेमा विश्वस्त छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिपक्षले उठाएका जायज विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बजेटका विषयमा सरकारमाथि लगाइएका आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान कायम राखेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले जनकपुरधाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अव्यावहारिक, असन्तुलित र सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले मधेस प्रदेशका गौरवका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्न तथा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतले सरकारले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले बजेट निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको दाबी गर्दै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले सरकारले सङ्घीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु. ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न वित्तीय जोखिम कायमैः बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड

लन्डन। ‘बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड’ (बीओई)ले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम अझै कायम रहेको चेतावनी दिएको छ ।बीओइले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदनमा अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविरामसम्बन्धी समझदारीपछि ऊर्जा मूल्य द्वन्द्वअघिको स्तरभन्दा केही माथि आए पनि अनिश्चितता कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

बैङ्कको वित्तीय नीति समितिले मध्यपूर्वमा हुने थप घटनाक्रमले वित्तीय बजारमा रहेका जोखिमपूर्ण अवस्थालाई थप प्रभावित पार्न सक्ने जनाएको छ । साथै, सम्भावित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)सम्बन्धी बजार असन्तुलनसँग अन्य आर्थिक जोखिम जोडिएमा चुनौती बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा एआइसम्बन्धी कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन उच्च रहेको र ती मूल्याङ्कन आगामी वर्षमा निरन्तर बलियो नाफा वृद्धिको अपेक्षामा आधारित रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रविधिको व्यापक प्रयोग महत्वपूर्ण हुने बैङ्कले जनाएको छ ।

ऊर्जाको खुद आयातकर्ता मुलुक भएकाले बेलायत मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण हुने ऊर्जा मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित हुन सक्ने बीओइले जनाएको छ । यद्यपि, यी चुनौतीका बाबजुद बेलायतको वित्तीय प्रणाली अझै लचिलो अवस्थामा रहेको बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच, बीओइले प्रमुख बेलायती बैङ्कहरूका लागि वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी ‘बफर’ नियमलाई केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । वित्तीय सङ्कटपछि लागू गरिएका यी नियमले बैङ्कलाई सङ्कटको समयमा थप वित्तीय क्षमता उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेका थिए ।

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

कास्की। पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि गुज्रिएपछि आयोजनालाई आगामी मङ्सिर १० गतेसम्म अन्तिम समय दिइएको हो ।

मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँबरका अनुसार यसअघि थपिएको म्याद असार १५ गतेसम्म रहे पनि निर्माण पूरा हुन नसकेपछि फेरि समय थपिएको हो । उहाँले अब थपिएको समय अन्तिम भएको उल्लेख गर्दै तोकिएकै अवधिमा काम सम्पन्न हुने दाबी गर्नुभयो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा पाँच वर्षअघि सुरु भएको पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्मको ३८ दशमलव ७१ किलोमिटर सडक पश्चिम खण्डमा पर्छ । यस क्षेत्रमा बजारमा छ लेन र पहाडी क्षेत्रमा चार लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म ८२ दशमलव ३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

वर्षाका कारण चैत–वैशाखमा काम प्रभावित हुनु, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आउनु तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले कामको गति सुस्त बनेको आयोजनाको भनाइ छ । “अहिले थप गरिएको समय अन्तिम हो, अब पनि म्याद थप हुँदैन । धेरै काम बाँकी नभएकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ । सोही अनुसार निर्माण कम्पनीले प्रतिवद्धता जनाएको छ”, आयोजना प्रमुख कुँबरले भन्नुभयो ।

हाल करिब १० किलोमिटर सर्भिस लेन, ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी संरचना, सडक मार्किङ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा ‘डब्लु बिम रोड सेफ्टी ब्यारियर’ जडान बाँकी छ । पोखरा विश्वविद्यालय अगाडिको एकतर्फी कालोपत्रे र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नजिक विद्युतका पोल स्थानान्तरण हुन बाँकी रहेकाले त्यहाँ सर्भिस लेन निर्माण प्रभावित भएको छ ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी अनन्त बरालका अनुसार कालोपत्रे सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सर्भिस लेन, सडक सुरक्षा तथा मार्किङको काम तीव्र पारिएको छ भने तनहुँतर्फ अधिकांश स्थानमा ‘डब्लु बिम’ जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाको पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग रु सात अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण सम्झौता २०७८ जेठ २ गते भएको र २०७८ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

पोखरालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको यो सडक स्तरोन्नतिले यात्रालाई थप सहज बनाएको भए पनि बारम्बार म्याद थपिँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय भने लम्बिँदै गएको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाँड दोषी ठहर,रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकले पाए सफाइ

काठमाडौं – भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड राज्य विरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्। आज जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाँडलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो। उनीहरूसँगै, पूर्व गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका तत्कालीन स्वकीय केशव प्रसाद दुलाल पनि राज्य विरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्।

यस्तै प्रकरणमा सात जनाले सफाइ पाएका छन्। अभियुक्तहरू रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले सफाइ पाएका हुन्। सन्दीप पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् भने प्रतीक एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा हुन्।

कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनित

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनित गरेको छ ।पार्टी उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले आज पार्टीको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३६ (१) (ग) बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई मनोनित गर्नुभएको हो ।

संयोजक शर्माले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पन्थ, अल्पसङ्ख्यक ह्योल्मो समुदायको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा प्रेमध्वज लामा, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका पूर्वसंयोजक विज्ञान प्रसाईं, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष रेशम गुरुङलाई मनोनित गर्नुभएको छ ।

कृषि अभियन्ता एवं मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष सीताराम काफ्ले, आमसञ्चारमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका मोहन गजुरेल, अनुपा श्रेष्ठ र अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर प्रतीक्षा चापागाईंलाई मनोनित गर्नुभएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेसको नीतिगत स्पष्टता, अनुसन्धान र कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त नियुक्ति गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

जकार्ता। भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् ।यसअन्तर्गत भारतले इन्डोनेसियालाई ब्रह्मोस लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रणाली उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीनदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा जकार्तामा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोसँग भएको वार्तापछि उक्त सहमति सार्वजनिक गरिएको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र प्रणालीमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको जानकारी दिनुभएको छ । साथै, दुवै देशबीच हावाबाट हावामा प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र प्रणालीसम्बन्धी प्रविधि तथा रक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सहकार्य गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सम्झौताका विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । इन्डोनेसियाको रक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

वार्तापछि प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र इन्डोनेसियाबीच रक्षा, सुरक्षा तथा समुद्री मामिलामा आपसी विश्वास सुदृढ हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले रक्षा आदानप्रदान, विपद् व्यवस्थापन तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

दुवै देशका तटरक्षक निकायले हिन्द महासागर क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा र सुरक्षासम्बन्धी सहकार्य पनि बढाउने भएका छन् । दुवै पक्षले महत्वपूर्ण खनिज, स्टेनलेस स्टिल तथा दुर्लभ पृथ्वीजन्य चुम्बक (रेयर अर्थ म्याग्नेट) उत्पादन र विकासमा निजी क्षेत्रबीच साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने सहमति गरेका छन् ।

राष्ट्रपति प्रबोवोले आर्थिक सहकार्यलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रमुख आधारमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय व्यापार विस्तार तथा प्राथमिकतापूर्ण व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्तालाई तीव्रता दिने सहमति भएको बताउनुभयो ।

दुवै नेताले योग्याकार्तास्थित युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको प्रम्बानन मन्दिरको पुनःस्थापनाका प्रयासको स्वागत गर्दै बुधबार संयुक्त रूपमा त्यसको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार इन्डोनेसियाको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री मोदी अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ ।

१४ वर्षसम्म पनि अधुरो कमला पुल निर्माण, सास्ती भोग्दै स्थानीय

सिरहा। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला नदीमा निर्माणाधीन पुल १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।हरेक वर्खामा आउने बाढीका कारण सिरहा र धनुषाका हजारौँ नागरिक आवतजावतमा सास्ती भोग्न बाध्य छन् । नदीको बीचमा अधुरा पिलर र खिया लागेका फलामे डन्डी अहिले पनि पुल निर्माण अलपत्र परेको अवस्थाको प्रतीक बनेका छन् ।

विसं २०६८ मा पुल निर्माण सुरु हुँदा स्थानीयवासीले वर्खायाममा सहज आवतजावत, प्रदेश राजधानी जनकपुरधामसम्म छोटो यात्रा, कृषि उपजको सहज ढुवानी तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर पुल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

तर, समयको गतिसँगै नदीमा अनगिन्ती बाढी आए र बगे । यसबीचमा थुप्रै सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए तर ठेकेदारको म्याद थपिँदै गयो । विभागीय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सिलसिलेवार अनुगमन भयो, प्रगतिका प्रतिवेदन तयार भए, तर स्थानीयको सास्ती उस्तै रह्यो । कागजमा ९३ प्रतिशत प्रगति देखाएर राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी भइसके पनि भुइँमान्छेको सपना भने अझै कमलाको बगरमै अलपत्र छ ।

पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले हरेक वर्ष उस्तै सास्ती भोग्दै आएका छन् । सिरहा नगरपालिका–३ का किसान बलराम यादवले पीडा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “यहाँका नागरिकलाई वस्तुभाउ चराउन, घाँसपात गर्न र उत्पादित तरकारी तथा दूध समयमै बजार पु¥याउन चौध वर्षदेखि एउटै सास्ती छ । पुल नहुँदा वर्खामा पुरानो काठको डुङ्गामा ज्यान हत्केलामा राखेर पैदलयात्रु, साइकल र मोटरसाइकल वारपार गर्नुपर्छ । डुङ्गाको सन्तुलन बिग्रिएर बीचमै पल्टिने हो कि भन्ने त्रासमै हाम्रा १४ वर्ष विते ।” उहाँले पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

पुल नहुँदा स्थानीय किसानले उत्पादन समयमै बजार पु¥याउन नसक्दा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । दूध तथा तरकारी ढुवानीमा विशेष समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । सबैभन्दा पीडादायी अवस्था बिरामी, सुत्केरी र वृद्धवृद्धाको बनेको छ । आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुग्नुपर्ने बेला नदीको भेल नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्छ ।

मधेस प्रदेशको आर्थिक ‘लाइफ लाइन’ मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०६८ मा सुरु भएको थियो । तत्कालीन समयमा रु २४ करोड ९० लाख ९७ हजार २०० मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार पुलसँगै एक हजार ३०० मिटर नदी नियन्त्रण (तटबन्ध) र दुई सय मिटर पहुँचमार्ग (एप्रोच रोड) निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, राज्यकोषबाट रु २३ करोड १९ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसक्दा पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कागजमा ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिए पनि नागरिकले त्यसको प्रतिफल अझै पाएका छैनन् ।

पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले २०६८ जेठ ३१ मा ठेक्का पाई २०७१ मङ्सिर ३० भित्र सक्नुपर्ने यो आयोजना हाल नवौँ पटकको म्याद थप प्रक्रियामा छ । विसं २०७५ को बाढीपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन बाहिरिएर साझेदार लुम्बिनी बिल्डर्सले काम अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि सञ्चालन नहुँदै २०७८ सालमा पुलका दुई वटा पिलर नदीमा भासिए । यति गम्भीर प्राविधिक त्रुटि हुँदा पनि सोही कम्पनीलाई नै पुनःनिर्माणको जिम्मा दिइए पनि चार वर्षदेखि अवस्था उस्तै छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, जनकपुरका आयोजना प्रमुख कृष्णकुमार महतोका अनुसार बाढीपछिको प्राविधिक मूल्याङ्कन, डिजाइन पुनरावलोकन र प्रशासनिक प्रक्रियाले निर्माण अवधि लम्बिएको हो । हाल पुनःनिर्माणका लागि जग (पायर) राख्ने काम सकिएर जमिनमाथिको संरचना मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ पुल बनाउनुभन्दा भत्किएको संरचना पुनःनिर्माण गर्नु आर्थिक रूपमा उपयुक्त भएकाले ताकेता गरिरहेका छौँ । सम्झौताअनुसार ढिलाइको अतिरिक्त लागत निर्माण कम्पनी आफैँले ब्यहोर्नेछ ।” यद्यपि, विसं २०६८ को रु २४ करोडको बजार मूल्य र आजको लागतबीच आकाश–जमिनको अन्तर आइसकेकाले राज्यले यस आयोजनाबाट अर्बौको ‘अवसर लागत’ गुमाइसकेको छ ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक धरणीधर अधिकारीका अनुसार हुलाकी राजमार्ग मधेस प्रदेशको मात्र नभई समग्र मुलुककै व्यापारिक तथा रणनीतिक मेरुदण्ड हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यति महत्वपूर्ण आयोजना १४ वर्षसम्म अलपत्र पर्नुले हाम्रो विकास प्रशासन र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ । समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा कृषि, व्यापार, औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खला र स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर परेको छ ।”

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय जनजीवन र बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सिरहा सदरमुकामबाट केवल ३१ किलोमिटर दूरीमा रहेको प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम पुग्न अहिले चोहर्वा र ढल्केबर हुँदै करिब ९० किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ, जबकि पुल बनेको भए यो दूरी आधा घण्टामै पार हुने थियो । बजार पहुँचको अभावमा स्थानीय किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने ढुवानी खर्च बढ्दा स्थानीय व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत कमजोर बनेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजले पनि सरकारको उदासीनताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादव भन्नुहुन्छ, “राज्यले स्थानीय नागरिकमाथि सरासर अन्याय गरिरहेको छ । हरेक वर्खामा समस्या दोहोरिन्छ, वर्खा सकिएपछि पुलको चर्चा पनि सेलाउँछ । आखिर यो सास्ती कहिलेसम्म ?”

सरकारी बेवास्ताबाट निराश स्थानीय बासिन्दा अहिले भासिएको पुलको साटो नयाँ पुलको माग गर्दै जनस्तरबाटै बृहत् अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । कमला पुल निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक रामरिझन यादवले सरकारले जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको बताउनुभयो ।

गत जेठमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले स्थलगत अनुगमन गरी निर्माण चाँडो सक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध स्थानीय इञ्जिनियर प्रवीन यादवले भन्नुभयो, “हामीले अनुगमन र निर्देशन धेरै पटक देखिसक्यौँ, तर कामले गति लिएन । स्पष्ट कार्ययोजना र निश्चित समय सीमाविना दिइने निर्देशनले स्थानीयको विश्वास फर्कन सक्दैन, सरकारले अब आश्वासन होइन परिणाम देखाउनुपर्छ ।”

कमला पुलको १४ वर्षे अलपत्र कथा केवल एउटा पूर्वाधारको असफलता मात्र होइन, यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कमजोर ठेक्का प्रणाली, सुस्त विकास प्रशासन र जवाफदेहिताको अभावको ज्वलन्त ऐनाका रुपमा हेर्न सकिने स्थानीयको बुझाइ छ ।

राष्ट्रियसभा : आर्थिक विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ राष्ट्रियसभा बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले भाग लिँदै आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

टेलिकम कम्पनीले किन बन्द गर्दैछन् ‘थ्रीजी’ सेवा ?

काठमाडौँ – टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलले ‘थ्रीजी’ सेवा चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने तयारी गरेका छन् ।

पुरानो प्रविधिलाई विस्थापन गर्दै आधुनिक फोरजी सेवाको विस्तार तथा भविष्यमा फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक नेटवर्क क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले दुवै कम्पनीले थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने योजनाअघि बढाएको जनाएका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा पनि पुराना मोबाइल प्रविधिलाई विस्थापन गरी उच्च क्षमतायुक्त नेटवर्कमा लगानी बढाउने क्रम तीव्र बनेको छ । थ्रीजी सेवा बन्द भएपछि टेलिकम कम्पनीले टुजी र फोरजी सेवा मात्रै उपलब्ध गराउनेछन् भने आगामी दिनका लागि फाइभजीको तयारी पनि गरिरहेका छन् ।

थ्रीजी प्रविधि अहिलेको आवश्यकताअनुसार कम प्रभावकारी बन्दै गएको दूरसञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । फोरजीको तुलनामा थ्रीजीले कम ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउने तथा डाटा र भ्वाइस सेवाको गुणस्तर पनि सीमित रहने भएकाले अधिकांश सेवा प्रदायक कम्पनीहरू थ्रीजीको तुलनामा फोरजी नेटवर्कमा केन्द्रित हुँदै गएका छन् ।

थ्रीजी सेवा बन्द भएपछि उपलब्ध हुने स्पेक्ट्रम तथा नेटवर्क स्रोतलाई फोरजी सेवाको क्षमता विस्तार, ‘भ्वाइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन’ (भोल्टे) सेवाको गुणस्तर सुधार तथा भविष्यमा फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि उपयोग गरिने ती कम्पनीको भनाइ छ । यसबाट ग्राहकले थप तीव्र गतिको इन्टरनेट, गुणस्तरीय भ्वाइस सेवा तथा स्थिर नेटवर्क पाउने छन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले नेपालमा मात्रै नभई विश्वका अधिकांश देशमा टेलिकम सेवाप्रदायकले थ्रीजी सेवा हटाउँदै लगेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाल टेलिकमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा थ्रीजी सेवालाई पूर्णरुपमा हटाउने तयारीका साथ काम गरिरहेको छ । “नेपाल टेलिकमको थ्रीजी सेवा प्रवाह गरिरहेका तीन हजारभन्दा बढी बिटिएस टावरमध्ये केही हटाउन सुरु गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चितवनमा ‘क्लष्टर’ छुट्याएर यसको परीक्षण भइरहेको छ, त्यसको नतिजाका आधारमा थ्रीजी सेवा पूर्णरुपमा हटाउन सुरु हुन्छ ।”

उहाँका अनुसार थ्रीजी सेवा हटाएपछि ग्राहकहरु फोरजी सेवामा जान सक्छन् । भ्वाइसका लागि मात्रै टुजी सेवा पर्याप्त हुन्छ भने डाटा र भ्वाइस दुवैका लागि हो भने ग्राहक फोरजीको भोल्टे सेवामा जान सक्छन् । यसले डाटा र भ्वाइस दुवैको गुणस्तर बढाउँछ । हाल नेपाल टेलिकमले २१०० मेगाहर्जमा थ्रीजी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । हाल नेपाल टेलिकमले ७६० वटा स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ भने आगामी दिनमा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गर्दै गुणस्तर सुधार गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले यही असार २२ गते सोमबारदेखि पाँच प्रदेशका १३ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका २२० भन्दा बढी टावरमा थ्रीजी सेवा बन्द गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले यसअघि कोशी प्रदेशका केही स्थानीय तहमा थ्रीजी सेवा बन्द गरिसकेको छ ।

एनसेलका अनुसार यस चरणमा कोशी प्रदेशका उदयपुरका त्रियुगा, चौदण्डीका, बेलका, कटारीमा यो सेवा बन्द हुनेछ भने सङ्खुवासभाको खाँदबारी, चैनपुर र धर्मदेवीमा, धनकुटाको पाख्रीबास, साँगुरीगढी तथा भोजपुरको टेम्केमैयु र अरुणलगायतका स्थानीय तहमा थ्रीजी बन्द हुँदैछ ।

मधेस प्रदेशको सप्तरी जिल्लाका सप्तकोशी र कञ्चनरुप, कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिमका चौरजहारी, मुसिकोट, त्रिवेणी, सल्यानका शारदा, छत्रेश्वरी, बागचौरलगायतका स्थानीय तहमा थ्रीजी बन्द हुनेछ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुकुम पूर्वका सिस्ने, भूमे, रोल्पाका थबाङ, गङ्गादेवलगायतका स्थानका साथै बागमती प्रदेशको मकवानपुरका हेटौँडा, बकैया, मनहरी र राक्सिराङ जस्ता स्थानीय तहहरुमा थ्रीजी सेवा बन्द गर्न लागिएको एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलकी नेटवर्क प्रमुख लेना केशरी कंसाकारका अनुसार नयाँ प्रविधि अपनाउने र सेवाको गुणस्तर निरन्तर अभिवृद्धि गर्नेे प्रतिबद्धताअनुरूप एनसेलले थ्रीजी बन्द गर्न लागेको हो । “हाम्र एक करोड ४१ लाख सक्रिय ग्राहकमध्ष्ये ०.७ प्रतिशतले थ्रीजी सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्, हामी सन् २०२७ को पहिलो तीन महिनाभित्र थ्रीजी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।”

उहाँका अनुसार थ्रीजी सेवा बन्द भए पनि ग्राहकहरूले टूजीका साथै फोरजी नेटवर्कमार्फत उच्च गुणस्तरको भ्वाइस सेवाको उपयोग गर्न सक्छन् । थ्रीजी बन्द भए पनि यो नेटवर्कमार्फत प्रदान हुँदै आएको भ्वाइस सेवा अब फोरजीमा आधारित भोल्टेमार्फत उपलब्ध हुने उहाँको भनाइ छ ।

“थ्रीजी बन्द भएपछि सेवाका लागि प्रयोग हुँदै आएको स्पेक्ट्रम फोरजी सेवाका लागि उपयोग हुन्छ । उच्च गतिको मोबाइल डेटा तथा भोल्टेमार्फत गुणस्तरीय भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन हामीले फोरजी सेवा देशको करिब ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यासम्म विस्तार गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । एनसेलले आगामी दिनमा फाइभजीजस्ता नयाँ प्रविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीसमेत गरिरहेको जनाएको छ ।

थ्रीजी सेवा बन्द भएपछि ती क्षेत्रमा भ्वाइस सेवा फोरजीमा आधारित भोल्टे प्रविधिमार्फत सञ्चालन हुनेछ । एनसेलले अझै थ्रीजी प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई निःशुल्क फोरजी नेटवर्कमा स्तरोन्नति गर्न तथा फोरजी चल्ने मोबाइलमा भोल्टे सेवा सक्रिय गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीका अनुसार भोल्टे सेवा प्रयोगका लागि फोरजी चल्ने सिम, फोरजी चल्ने मोबाइल सेट र फोरजी नेटवर्कको आवश्यक पर्छ ।

नेपाल टेलिकमले नेटवर्क आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत थ्रीजी सेवा चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने योजना अघि बढाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ भित्र थ्रीजी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । थ्रीजी नेटवर्कलाई क्रमशः फोरजीमा रूपान्तरण गरिने भएकाले पुराना थ्रीजी सिम प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई निःशुल्क फोरजी सिममा परिवर्तन गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । सिम परिवर्तनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा अन्य सरकारी परिचयपत्रसहित नजिकको नेपाल टेलिकम कार्यालयमा जान सकिने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार थ्रीजी बन्द भएपछि त्यसका लागि प्रयोग हुँदै आएको फ्रिक्वेन्सी र नेटवर्क स्रोत फोरजी सेवाको क्षमता विस्तार तथा भविष्यमा फाइभजी सेवा सञ्चालनको तयारीमा उपयोग गरिनेछ । यसबाट नेटवर्कको कार्यक्षमता बढ्नुका साथै ग्राहकले अझ गुणस्तरीय मोबाइल ब्रोडब्यान्ड तथा भ्वाइस सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने निर्णयले सीमित स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग, नेटवर्क सञ्चालन लागतमा कमी तथा उच्च गुणस्तरको मोबाइल सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । यसले भविष्यमा फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

दैलेख दुर्घटना : कर्णालीमा बेपत्ता एक जनाको शव कैलाली भेटियो

कर्णाली – यही असार १८ गते सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको क प्र ०२-००१ ख १०५५ नम्बरको सवारी दुर्घटना हुँदा कर्णाली नदीमा बेपत्ता चार जनामध्ये एक जनाको शव कैलाली जिल्लामा भेटिएको छ ।

मोहन्याल गाउँपालिका–६ कैलालीमा भेटिएको शव पहिचान गर्दा पचालझरना गाउँपालिका–९ कालीकोटका मेखे तिरुवा रहेको उनका छोरा रवीन्द्र तिरुवालाई उदृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए । इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरक्षक मीरा खड्काले पनि शव ६२ वर्षीय मेखे तिरुवा नै रहेको जानकारी दिए ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक विकका अनुसार मृतक मेखेसहित हराएका रास्कोट नगरपालिका–२ खड्कागाउँका सिर्जना खड्का, पञ्चपुरी नगरपालिका–८ सुर्खेत माझीगाउँका चालक तुलाराम सुवेदी, सहचालक रामप्रसाद सुवेदी र सवारी अझै पत्ता लागेको छैन । उक्त सवारी दैलेख, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ स्थित साङगेतडामा दुर्घटना भएको थियो ।

बेपत्ता व्यक्तिहरुसहित गाडीको खोजीमा ‘रिभर भेहिकल म्याग्नेट’, ‘सोनार’, ‘ड्रो’ न र ‘बोरेस्कोप क्यामरा’ सहितको उच्च प्रविधियुक्त गोताखोर टोली, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना गरेर करिब १०० जना जनशक्ति पाँच दिनदेखि परिचालन गरिएका छ ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका केही राजनीतिक दलले भने असहमति जनाउँदै कार्यदल छाडेका छन् । कार्यदलमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले यही असार २२ गते सामूहिक पत्र पठाउँदै आफूहरू कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको कार्यदलले जनाएका छ ।

ती दलहरु कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी हुँदै राय–सुझाव पेस गर्दै सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा समेत सहभागी हुँदै आएका थिए ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् । प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवम् कार्यदलका संयोजक अशिम शाहको भनाइ छ ।

संयोजक शाहले भन्नुभयो, “करिब तीन महिनासम्म देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समावेश गरिएको छ, उहाँहरु पनि अन्तिम समयसम्म सहभागी हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर बिना कुनै कारण कार्यदल छाड्नुभएको हो ।”

उहाँका अनुसार नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्यदलका संयोजकले संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता तोकिदिएको र पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनुभएको थियो । सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताउनुभयो ।

दलले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै माग अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो, त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन ।”

कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुन सचिवहरूको समेत सहभागिता छ । “कार्यदलमा लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढङ्गबाट बहस र छलफल गरी काम गरिरहेको बेला अकास्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन । संविधान जस्तो गतिशील र जीवन्त दस्तावेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ”, कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले भन्नुभयो ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार यी दलहरूले अन्तिममा आएर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दै कार्यदल छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासक लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । कार्यदलले अनलाइनमार्फत समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७०० नागरिकको सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । साथै कार्यदलले संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको छ ।

एडीबीको सहयोग सन् २०२९ सम्म २.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने

काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारका रूपमा रहेको एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालमा आफ्नो सहयोग विस्तार गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा एडिबीले नेपालमा सन् २०२९ सम्म आफ्नोे सहयोग २.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने जनाएको छ ।

नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेका एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाले भने, “नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारका रूपमा एडिबीले आफ्नो सहयोग विस्तार गरिरहेको छ, सन् २०२९ सम्ममा हाम्रो सहयोग २.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा छ ।”

नेपालका लागि एडिबीको देशीय साझेदारी रणनीति २०२५–२०२९ अन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस सहयोगले रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्र विकास, दिगो पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्थानशीलता, महिला तथा पछाडि पारिएका र जोखिममा रहेका समूहहरूको सशक्तीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनेछ । साथै सह–वित्तीय तथा हरित र स्थानीय मुद्रामा जारी गरिने बन्डजस्ता नवीन वित्तीय साधनमार्फत थप स्रोत परिचालन गरिने बताइएको छ ।

उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा एडिबीले आफ्नो वार्षिक प्रतिबद्धताको हिस्साका रूपमा कुल १६५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरका दुई ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एडिबीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये ११५ मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजनामार्फत आठ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई भरपर्दो तथा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराइने छ । त्यस्तै, ५० मिलियन अमेरिकी डलरको नीतिगत ऋणमार्फत नेपालको सीमा नाकामार्फत वस्तु आवागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । यसले व्यवसायहरूको लागत घटाउन, कार्यक्षमता बढाउन तथा डिजिटलीकरण र सरलीकृत प्रक्रियामार्फत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने बताइएको छ । त्यस्तै यस वर्ष एडिबीको वार्षिक ऋण सहयोग ६६० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाले आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका थिए । एडिबी र नेपालबीचको साझेदारीको ६० वर्ष पूरा भएको अवसरमा भएको उक्त भेटमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सृजना तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि एडिबीको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

एडिबी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो, समावेशी तथा उत्थानशील आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने अग्रणी बहुपक्षीय विकास बैंक हो । आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरू र साझेदारहरूसँग मिलेर जटिल चुनौतीहरूको समाधान खोज्दै एडिबीले नवीन वित्तीय उपकरण र रणनीतिक साझेदारीहरूको उपयोगमार्फत जनजीवन रूपान्तरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण तथा पृथ्वीको संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडिबीका ६९ सदस्य राष्ट्र छन्, जसमध्ये ५० सदस्य एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हुन् ।

पाँच वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र एकसय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित उद्योग, लगानी र उत्पादनमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको बताएकी छन्।मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले उद्योग, व्यापार, लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको बताइन्।

उनले उद्योग तथा व्यवसायको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेशी उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत, युवा उद्यमीलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह सुधार गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

मन्त्री यादवका अनुसार निजी लगानीको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि तयार गरिएको लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने चरणमा पुगेको छ।उक्त रणनीतिमार्फत निजी सम्पत्तिको संरक्षण, उद्योगलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास तथा आन्दोलनका कारण बन्द वा रुग्ण बनेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ।

उनले स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ९६६ वटा परियोजनालाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताइन्।

मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेसनल इन्टरप्राइजेज फेसिलिटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै यसबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअपलाई नीतिगत तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने बताइन्।

उनले रोजगारसँग आबद्ध उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्लट उपलब्ध गराउने र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिन्।उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहाल बापतको करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरी वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

मन्त्री यादवले भारततर्फ चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको तथा कूटनीतिक पहलपछि निर्यात सहज भइसकेको जानकारी दिइन्। लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइएको तथा बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिइन्।

पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता ल्याउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भूकम्प प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।

उनले भने,‘विगतदेखि पुनर्निर्माणको काम हुँदै आएको र हालसम्म पूरा नभएकोले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रालयले सहजीकरण गरी पुनर्निर्माणको काममा ब्रेक–थ्रु गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु।’गृहमन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ।

उनले भूकम्प प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ४१ हजार २९७, रेट्रोफिटका लागि ११ हजार ९९६ तथा सामान्य मर्मतका लागि २१ हजार ९९४ घर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।‘जिल्लाबाट थप लाभग्राहीको निर्णय भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट रकम निष्कासन हुनेछ,’ उनले भने।

गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा सीमित नराखी शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।उनले भने,‘गृह प्रशासनले अबको यात्रा कागजी आश्वासनको भाषण होइन, जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा देखिनेछ ।’

 

ठमेलमा भारतीय पर्यटकको चहलपहल ह्वात्तै बढ्यो, होटेलदेखि क्लबसम्म भरिभराउ

काठमाडौँ । सङ्घीय राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पहिले पहिले प्रायः तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूको केन्द्र रहने गरेको ठमेलमा अहिले भने भारतीय पर्यटकको बाहुल्यता देखिन थालेको छ ।

प्रकृति, संस्कृति र साहसिक खेलका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा रहेको नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरूको केही समययता ठमेल क्षेत्रमा साँझपख विशेष चहलपहल देखिन थालेको यहाँका होटल तथा अन्य पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । विशेष गरी काठमाडौँ आउने अधिकांश भारतीय पर्यटकहरू पशुपतिनाथ क्षेत्रमा बस्ने गरे पनि अचेल स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, पाटन र काठमाडौँ दरबार क्षेत्रका सम्पदाहरूको भ्रमणसँगै उनीहरूले ठमेललाई पनि आफ्नो केन्द्र बनाउन थालेका छन् ।

ठमेलमा रहेर नेपाली खानाको परिकार, सांस्कृतिक वातावरणको अनुभव लिनुका साथै नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरूको किनमेलमा उनीहरू रमाउने गरेका छन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीले पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकका कारण ठमेल क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान भएको बताए ।

‘भारतीय पर्यटकका कारण अहिले ठमेल क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल र क्लबहरू भरिभराउ भएका छन्, यो ठमेलका लागि खुसीको कुरा हो,’ उनले भने । काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ ठमेलस्थित चारतारे होटल रमदा इन्कोर काठमाडौँका महाप्रबन्धक महेश फुँयालले अहिलेको समयमा आफ्नो होटलमा आउने पर्यटकमध्ये ३० प्रतिशत भारतीय मात्र रहने गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल घुम्न आउने कुल पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशत पर्यटक ठमेल आउने गरेका छन् । ठमेल पुरानो सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक बजार हो, जहाँ मेलेश्वर मन्दिर, मैत्रीपुर महाविहार, त्रिदेवी मन्दिर, अशोक चैत्य र भगवान बहाल जस्ता थुप्रै ऐतिहासिक धरोहरहरू रहेका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ मा विदेशबाट नेपाल आएका कुल ११ लाख ५८ हजार ४५९ पर्यटकमध्ये छिमेकी मुलुक भारतबाट मात्र २५.२ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ९२ हजार ६२४ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । यस्तै, सन् २०२६ को ६ महिनामा कुल ६ लाख २० हजार ४५३ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, जसमध्ये भारतबाट मात्र एक लाख ७२ हजार ४८१ पर्यटक रहेका छन् । भारतबाट जनवरीमा २६ हजार ६२४, फेब्रुअरीमा २२ हजार ७४५, मार्चमा २५ हजार ७२८, अप्रिलमा १५ हजार १९६, मेमा ४० हजार ७८२ र जुनमा ४१ हजार ८०९ पर्यटक नेपाल घुम्न आएका हुन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चार परामर्शदाता दिलिप कार्कीले नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भारत केन्द्रित गरेका कारण नेपालमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताए । नेपालले गएको एक वर्षमा भारतका मुख्य बजारमा २४ वटा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी मार्ट सञ्चालन गरेको र पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका तराईका मुख्य नाकाहरूमा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिने भारतीयहरूको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण भारतमा गर्मी ह्वात्तै बढेकाले गर्मी छल्नका लागि पनि भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन् । यस आगमनले पर्यटकीय राजधानी पोखराका होटलहरूसमेत भरिभराउ भएका छन् । पोखराको सराङकोटमा सञ्चालित नयाँगाउँ इको रिसोर्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धितालले पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको आगमनले पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको बताए ।

उनको रिसोर्टमा बढी मात्रामा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारबाट पर्यटक आउने गरेका छन् । नेपाल र भारतको खुला नाकाका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै पोखरा र मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म बढी मात्रामा भारतीयहरू जाने गरेका छन् । नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरूमध्ये अधिकांश पर्यटक मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ लगायतका मठमन्दिर घुम्न आउने धार्मिक तीर्थयात्रीहरू रहेका छन् ।