`

दसैँमा चितवन निकुञ्ज घुम्न जाने पर्यटकका लागि खुसीको खबर, जिप सफारी खुल्दै

चितवन- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दसैँअघि जिप सफारी सुरु हुँदैछ । सडकको अवस्था स्तरोन्नति गर्न भ्याइएमा यही शुक्रबारदेखि निकुञ्जमा जिप सफारी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

वर्षा सुरु भएसँगै गत असार १७ गतेदेखि निकुञ्जले जिप सफारी बन्द गरेको थियो । वर्षाको समयमा आएको बाढीका कारण बिग्रिएका बाटो मर्मत गर्ने, ढलेका रुख पन्छाउने, झाडी फाँड्नेलगायत काम सकिएसँगै जिप सफारी सुरु गर्न लागिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरले जानकारी दिनुभयो । हरेक वर्ष वर्षाको समयमा निकुञ्जभित्रको जिप सफारी बन्द गरिन्छ ।

सूचना अधिकारी थापामगरले असोजको दोस्रो साता आएको बाढीले जङ्गलभित्रका मार्ग भत्किएकाले सफारी खुला गर्न समय लागेको बताउनुभयो । बाढीका कारण रिउखोला गहिरो भएकाले ग्राभेलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । रिउखोलामा आएको बाढीले निकुञ्जको टाइगरटप्स क्षेत्रमा जाने मार्गमा समस्या भएकाले स्तरोन्नति गर्न समय लागेको उहाँले जनाउँदै सो ठाँउमा ग्राभेल हालेर मार्ग तयार गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

निकुञ्जभित्र जिप सफारी बन्द भए पनि मध्यवर्ती क्षेत्र तथा सामुदायिक वनहरूमा भने जिप तथा हात्ती सफारी सबै समयमा यथावत अवस्थामा हुने गर्दछ । निकुञ्जमा सौराहा क्षेत्रबाट ३२, कसराबाट २२, मेघौलीबाट ११, अमलटारीबाट आठ र माडीबाट एउटा जिपहरू निकुञ्जभित्र सञ्चालन हुन्छन् ।

तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)को बैठक बस्ने भएको हो ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठक बिहान ९ बजे बस्ने भएको छ ।

बैठकमा ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय र भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्’ सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा समितिको वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा तथा विविध विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)को बैठक बस्ने भएको छ । बैंठकमा प्रस्तावित राजदूत उपर प्राप्त उजुरी खोल्ने र प्रस्तावित राजदूतहरूबाट पेश भएको कार्ययोजना माननीय सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

हिमपातले लिमीको जनजीवन प्रभावित, सडकमा साढे तीन फिट हिउँ, तत्काल पन्छाउन माग

सुर्खेत । हिमपातका कारण हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको न्यालु र नारा लेकमा बाक्लो हिउँ जमेपछि लिमी र हिल्सातर्फको यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । सडकमा जमेको हिउँ तत्काल पन्छाएर यातायात सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।

नाम्खा गाउँपालिका–५ को न्यालु र वडा नं ६ को नारा लेक हुँदै लिमी प्रवेश गर्ने सडकमा साढे तीन फिटभन्दा बढी हिउँ जमेको छ । असोजको पहिलो सातादेखि नै लिमीको आवागमन बन्द भएपछि स्थानीयवासीलाई अत्यावश्यक कामका लागि समेत बाहिर जान समस्या भएको लिमी–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए ।

उनका अनुसार लिमीमा कोही बिरामी परे वा अन्य अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर जानुपरे हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था छ । दसैँ–तिहार नजिकिँदै गर्दा ताक्लाकोटमा रहेका हुम्लाका स्थानीयलाई समेत घर फर्किन समस्या भएको उनले बताए ।

दसैँ मनाउन भारतबाट फर्किने नेपालीका लागि जमुनाहा नाकामा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना

बाँके । भारतबाट दसैँ मनाउन स्वदेश फर्किने नेपालीको सहज र सुरक्षित यात्राका लागि नेपाल–भारत जमुनाहा नाकामा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले भारतबाट चाडपर्व मनाउन घर फर्किने नेपालीलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा लुटपाट, ठगीलगायतका घटना हुन नदिन तथा सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको बताए ।

“नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्भावित जोखिम पहिचान गरी सोहीअनुसार सुरक्षा योजना लागू गरेका छौँ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले भने, “भारतबाट फर्किने नेपालीले बाटोमा ठगी, लुटपाटलगायतका समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नाकामै यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको हो ।” सहायता कक्षबाट आवश्यक सूचना, समन्वय तथा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिए ।

प्रहरी उपरीक्षक जिसीका अनुसार भारतबाट फर्किने नेपालीलाई लक्षित गरी नेपालगन्ज र कोहलपुर बसपार्कमा आजदेखि यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछ ।

उक्त कक्षमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यात्रुको सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन, ठगी तथा लुटपाट नियन्त्रण र आवश्यक समन्वयका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

बागलुङमा बाढीपहिरोबाट सडक पूर्वाधार तहसनहस, ५० करोडको क्षति

बागलुङ। बागलुङमा बाढी, पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । विपद्का कारण जिल्लामा १३ जनाको ज्यान गएको छ भने मुख्य सडकमा मात्रै रु ५० करोड बराबरको क्षति भएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय र सहायक राजमार्ग तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गतका प्रदेशस्तरीय सडक पूर्वाधारमा क्षति भएको आकलन गरिएको छ । ती सडकलाई दीर्घकालीन रुपमा निर्माण गर्न रु एक अर्ब बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विवरणअनुसार, सबैभन्दा बढी क्षति मध्यपहाडी लोकमार्गको निसी र गलकोट खण्डमा भएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गतको गलकोट–हरिचौर–ताराखोला खण्डमा क्षति पुगेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख हरि सुवेदीका अनुसार कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, बागलुङ–बेनी सडकलगायतका राजमार्गमा रु ३० करोडको क्षति भएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको निसीखोलाको कानाबगर र झिवाखोला क्षेत्रमा ४०० मिटर सडकको ट्रयाक बगाउँदा बगरमा परिणत भएको छ । यस्तै घोडाबाधेदेखि हटियासम्मको लोकमार्गको सडक खण्डमा दर्जन बढी स्थानमा पहिरो गएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोरको कालाखोला बगर, बेलबगर र जैमिनीघाटलगायत स्थानमा क्षति पुगेको छ । बागलुङ बजारहुँदै सिगाना जाने सडक तथा बागलुङ बजारदेखि तित्याङ जाने सडकमा पहिरो खस्दा आवागमन प्रभावित भएको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार मातहतमा काम भइरहेका क्षेत्रीय सडकमा रु २० करोडको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख अनुप थापाका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति हरिचौर–ताराखोला सडकमा भएको छ । उहाँले आठ किलोमिटर लामो सडकको एक दर्जन स्थानमा पहिरो खसेको छ ।

यस्तै शालग्राम सङ्ग्रहालय–मालिका–पञ्चकोट सडक तथा कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडकमा क्षति पुगेको छ । “तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममै छौँ, सडक पूर्वाधारमा रु २० करोड बराबरको क्षतिको अनुमान गरिएको छ”, थापाले भन्नुभयो, “ठेक्काको अवधि बाँकी रहेको हरिचौर–ताराखोला सडक पुननिर्माणका लागि ठेकेदारलाई पत्र पठाएका छौँ ।”

अर्थमन्त्री वाग्ले र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष बाङ्गाबीच अमेरिकामा भेटवार्ता,यी बिषयमा कुराकानी

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गाबीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ।

विश्व बैंकका अध्यक्षको निमन्त्रणामा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुग्नुभएका अर्थमन्त्री डा। वाग्ले र अध्यक्ष बाङ्गा बीच अमेरिकाको वासिङ्टन डी।सी। मा भेटवार्ता भएको हो।

भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, वृहत् आर्थिक सुधार र बीमा एवं सामाजिक संरक्षणका लागि करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत परिचालनबारे घनीभूत छलफल गरे।

उक्त अवसरमा विश्व बैंकका अध्यक्ष बाङ्गाले नेपालमा बाढी विपद्बाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा विश्व बैंकले उल्लेख्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, नयाँ सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि चालेका कदमहरूको प्रशंसा गर्दै उहाँले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार र स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

अध्यक्ष बाङ्गाले एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम लगायतका विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरी नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा संयुक्त लगानी विस्तार गर्न विश्व बैंकले नयाँ पहल गर्ने जानकारी दिए।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा आज उम्मेदवारी दर्ता, साँझसम्म दोस्रो नामावली प्रकाशन गरिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको आज तेस्रो दिन जारी छ। आज केन्द्रीय कार्यसमितिका विभिन्न पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्मको समय तोकिएको छ।

दिउँसो ४ः३० बजे उम्मेदवारको प्रथम नामावली प्रकाशन, ४ः३० देखि ५ः३० बजेसम्म दाबी–विरोध र ५ः३० देखि ६ः३० बजेसम्म जाँचबुझ गरिनेछ। दोस्रो नामावली बेलुका ७ बजे प्रकाशन गरिनेछ।

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ ९९ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ११ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ २२ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ०३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ७५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०७ रुपैयाँ ८८ पैसा बिक्रीदर ४०९ रुपैयाँ ४७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

मनसुनी र पश्चिमी वायुको प्रभाव, कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै भूभाग, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भूभागमा पश्चिमी वायु तथा कोशी, मधेश, बागमती प्रदेशको सबै भूभाग र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बाँकी भूभागमा मनसुनी वायुको साथै पश्चिमी वायूको आंशिक प्रभाव समेत रहेको छ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ। बाँकी भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको थोरै स्थानमा तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको एकरदुई स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा भईरहेको छ ।

आज दिउँसो बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै कोशी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभाग र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । मधेश प्रदेश, कोशी प्रदेशको तराई भूभाग, कर्णाली प्रदेशको हिमाली भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भूभागको थोरै स्थानमा मध्यमसम्मको तथा कर्णाली प्रदेशको हिमाली भूभागका एकरदुई स्थानमा हल्का वर्षारहिमपातको सम्भावना छ । देशको पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ।

आज राति देशभर आंशिक देखि साधारणतया बादल लाग्नेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका एकरदुई स्थानमा हल्का वर्षारहिमपातको सम्भावना छ। देशको पहाडी भूभागको एकरदुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागको एकरदुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको मर्मतसम्भार तीव्र

म्याग्दी । पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्पछि बाढी पहिरोका कारण क्षतविक्षत बनेको चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला अन्र्तगत म्याग्दी खण्डको मर्मत धमाधम भइरहेको छ ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङदेखि म्याग्दीको बेनी हुँदै चीनको सिमानामा रहेको कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक असोज दोस्रो साताको बर्सातपछिको बाढीपहिरोले ५० भन्दा बढी ठाउँमा अवरुद्ध बनेको थियो । दश ठाउँमा कालीगण्डकीले सडक कटान गरेर बगाएको र भत्काएको छ ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले आगामी सोमबारसम्म सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने गरी म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ कुनौटादेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगर खण्डको करिब १२ किलोमिटर दूरीमा धमाधम मर्मत कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

“वर्षा रोकिनेबित्तिकै असोज १२ गतेदेखिनै कोरला नाकातर्फबाट म्याग्दीको भुरुङ्ग–तातोपानीसम्म दुई दिनमै मर्मत गरेका थियौँ”, उनले भने, “मालढुङ्गातर्फबाट बेनी बैसरी हुँदै कुनौटासम्म करिब २५ किलोमिटर सडक सोमबार साँझसम्म मर्मत सकिएको छ ।”

कुनौटामा कालीगण्डकी नदीको बाढीले करिब दुई सय ५० मिटर सडक कटान गरेको छ । सडक कटानपछि पैदल आवतजावतसमेत कठिन बनेको कुनौटो क्षेत्र मर्मत कार्यका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । सुरुआती चरणमा रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा कटान गरेको सडकको विकल्पमा नयाँ मार्ग बनाउन र इन्धन अभावको चुनौती थियो ।

राहुघाटको विद्युत्गृह अगाडि सडक मार्ग खुलाउने काम सकिएको, नेपाली सेना, स्वयंसेवक र ड्रोनको सहायताले ढुवानी तथा सापटी मागेर इन्धन व्यवस्थापन गरिएकाले कुनै समस्या नरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

“कुनौटाभन्दा माथि सडक मर्मतका लागि आवश्यक इन्धन मानिसले बोकेर लैजान सम्भव नभएपछि सोमबार नेपाली सेनाको टोली र ड्रोनको सहायतामा पहिरो तारेका छौँ”, आयोजना प्रमुख शर्माले भने, “छ पटकको उडानबाट चार सय लिटर डिजेल कटान क्षेत्र पार गराइएपछि कुनौटाभन्दा माथि पनि सडक मर्मतमा सहज भएको छ ।”

अन्नपूर्णको पोखरेबगर, रातोपानीमा सडकको नयाँ ट्रयाक खोलेर महभिर र भिरकाटे खण्डमा पनि काम भइरहेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ रातोपानीमा दुई ठाउँमा गरेर करिब दुई सय पचास मिटर सडक कटान गरेको स्थानमा नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । पोखरेबगरको कालीगण्डकी पुलको पहुँचमार्ग निर्माणमा मजदुर परिचालन भएका छन् ।

सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीका १५ वटा स्काभेटर, १२ वटा टिपर र १५ वटा लोडरसहित जनशक्ति परिचालन गरेर सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण आयोजना पोखराका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए ।

“सडक विभाग र निर्माण कम्पनीले अवरुद्ध सडक खुलाउन सबै ठाउँमा समानान्तर रूपमा काम गरिरहेका छन्,” उनले भने, “यसै साताभित्र सडक मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।” रसुवा र तातोपानी नाका बन्द रहेकाले चीनसँगको व्यापारका लागि कोरला नाका महत्वपूर्ण बनेको उनले बताए । कोरला नाका जोड्ने सडकलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

मुस्ताङको स्याउ बजार पठाउने समय पनि सुरु भएको छ । दसैँ–तिहारका लागि भेडाच्याङ्ग्रा बजार झार्ने समय नजिकिएको छ । पर्यटकीय यामसमेत सुरु भएकाले बेनी–जोमसोम सडक छिटो सञ्चालनमा ल्याउन दबाब बढेको छ ।

कोरला नाका जोड्ने सडक खुलाउन ड्रोनबाट इन्धन ढुवानी गरिँदै

म्याग्दी । पछिल्लो एक सातादेखि अवरुद्ध कोरला नाका जोड्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडक मर्मतका लागि ड्रोनबाट इन्धन ढुवानी गरिएको छ । हाल चीनसँग सञ्चालनमा रहेको एक मात्र व्यापारिक नाका पनि वर्षाका कारण बेनी-जोमसोम-कोरला क्षतिग्रस्त भएपछि स्तरोन्नतिका लागि ड्रोनबाट इन्धन ढुवानी गरिएको हो ।

सडक मर्मतमा प्रयोग भएका उपकरणका लागि इन्धन अभाव भएपछि नेपाली सेनाको सहयोगमा आज ड्रोनबाट डिजेल ढुवानी गरिएको हो । रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ कुनौटामा कालीगण्डकी नदीको बाढीले करिब २५० मिटर सडक कटान गरेको छ । सडक कटानपछि पैदल आवतजावतसमेत कठिन बनेको छ ।

बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार बेनीबाट सवारीसाधनमा कुनौटासम्म लगिएको डिजेल ड्रोनको सहायताले कटान क्षेत्र पार गराइएको हो । “मानिसले बोकेर लैजान सम्भव नभएपछि ड्रोनको प्रयोग गरेका हौँ”, उनले भने, “६ पटकको उडानबाट ४०० लिटर डिजेल कटान क्षेत्र पार गराइएको छ ।” उनका अनुसार कुनौटाबाट सेनाको टोलीले डिजेल अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरसम्म पुर्‍याएको छ ।

शत्रुभञ्जन गुल्मका सेनानी राकेश बस्नेतले काठमाडौँबाट आएका प्राविधिक जनशक्तिको सहयोगमा ड्रोनमार्फत डिजेल ढुवानी गरिएको बताए। कुनौटामा एक पटकमा १२० लिटरका दरले डिजेल ढुवानी गरिएको उनले जानकारी दिए । सेनाले यसअघि रसुवामा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री ढुवानी गर्न पनि ड्रोन प्रयोग गरेको थियो । रघुगङ्गा-३ तिल्केनीचौरबाट बैसरीसम्म डिजेल ढुवानी गर्न शनिबार पनि नेपाली सेना र स्वयंसेवकले सहयोग गरेका थिए ।

कालीगण्डकीको बाढी र कटानबाट क्षतिग्रस्त सडक मर्मतमा करिब २० वटा डोजर र सयौँ मजदुर परिचालन भएका छन् । पोखरेबगर, रातोपानी, घिरच्याङ, महभिर, भिरकाटे, राहुपारे र तिल्केनीचौरमा सडक मर्मत भइरहेको आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे । “पोखरेबगर सडक पुलको पहुँचमार्गसमेत मर्मत भइरहेको छ। सडक विभाग र निर्माण कम्पनीले अवरुद्ध सडक खुलाउन समानान्तर रूपमा काम गरिरहेका छन्”, उनले भने ।

पर्वतको मालढुङ्गाबाट चीनको सीमावर्ती कोरला नाकासम्म सडकको दूरी २०२ किलोमिटर छ । म्याग्दीको कुनौटा-पोखरेबगर क्षेत्रमा करिब १२ किमी सडक मर्मत गर्न बाँकी छ । अन्य स्थानमा मर्मतपछि एकतर्फी रूपमा हलुका सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण कार्यालय पोखराका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले यसै साताभित्र सडक मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । रसुवा र तातोपानी नाका बन्द रहेकाले चीनसँगको व्यापारका लागि कोरला नाका महत्त्वपूर्ण बनेको उनले बताए । कोरला नाका जोड्ने सडकलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मुस्ताङको स्याउ बजार पठाउने समय पनि सुरु भएको छ । दसैँ-तिहारका लागि भेडाच्याङ्ग्रा बजार झार्ने समय नजिकिएको छ । पर्यटकीय यामसमेत सुरु भएकाले बेनी-जोमसोम सडक छिटो सञ्चालनमा ल्याउन दबाब बढेको छ ।

अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइनः ‘ल्याण्ड फिलिङ’का काम धमाधम, इआइए अन्तिम चरणमा

चितवन । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत चितवनको राप्ती नगरपालिका–१ लोथरमा अहिले ‘ल्याण्ड फिलिङ’ र बाहिरी पर्खाल लगाउने काम धमाधम भइरहेको छ ।

जग्गा व्यवस्थापनसँगै सो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख एवं नेपाल आयल निगमका निर्देशक प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिए । परियोजनअन्तर्गत राप्ती नगरपालिका–१ लोथरस्थित करिब २३ बिघा १२ कट्ठामा अत्याधुनिक सुविधासहितको ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माण हुनेछ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसशन (आइओसी)को मोतिहारी डिपोमा रहेको पम्प हाउसबाटै लोथरसम्म पाइपलाइनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ पम्पिङ गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म करिब ६२ किलोमिटरको दूरीमा १० दशमलव ७५ इन्चको पाइपलाइन बिच्छ्याइने छ ।

निगमले भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट ल्याइरहेको छ । सोही पाइपलाइनलाई अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो ।

पाइपलाइनको नक्साङ्कन भइसकेको प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर पाइपलाइन बिच्छ्याइने छ । त्यसका लागि सडक विभागसँग समन्वय भइसकेको निगमले जनाएको छ । हेटौँडा बजारमा ‘बाइपास’ गरेर पाइपलाइन बिच्छ्याउने गरी डिजाइन तय भएको छ ।

“अमलेखगन्जबाट आउँदा रातोमाटेभन्दा अगाडि नै नदीको बीचबाट पाइपलाइन जानेछ, त्यो पाइपलाइन हेटौँडा बजार कटिसकेपछि राप्ती पुल नजिकै निस्कनेछ, हेटौँडा बजारमा पाइपलाइन जाँदैन”, उनले भने, “निर्धारित समयभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।” अबको तीन वर्षभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पाइपलाइनबाट २७३ किलोलिटर प्रतिघण्टाको गतिमा लोथरसम्म तेल आपूर्ति गर्न सकिने निगमले जनाएको छ । कुल ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा जुनसुकैबेला नियमित रुपमा ३२ सय किलोलिटर इन्धन भण्डारण भइरहेको हुनेछ ।

निगमका उपप्रबन्धक ऋषिराम शर्माले परियोजना निर्माणस्थलमा जमिन सम्याउने, बाहिरी पर्खाल लगाउने र परियोजना निर्माण थालनीको पूर्वतयारीका काम धमाधम चलिरहेको बताए । जग्गा तयार भएपछि निगमले भण्डारणसहितका संरचना निर्माणका लागि आइओसीलाई जिम्मा लगाउनेछ ।

ल्याण्ड फिलिङ र बाहिरी पर्खाल निर्माणको ठेक्का मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि कृष्ण घोरासाइनीले जग्गा पुर्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सङ्कलन गर्ने र साइटमा ल्याउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

सो कम्पनीले गत भदौदेखि काम सुरु गरेको हो । परियोजना निर्माणस्थलमा बाहिरी पर्खाल लगाउने र माटो भर्न मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले करिब रु ७९ करोडमा ठेक्का पाएको छ । ठेक्का अवधि एक वर्षको भए पनि आठ–नौ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी कामलाई तीव्र पारिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।

पाइपलाइनबाट वार्षिक २० मिलियन टन इन्धन ढुवानी गर्न सकिनेछ । लोथरमा १६० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा पाइपलाइन स्टेशन निर्माण हुनेछ ।

त्यसस्थानमा पेट्रोल भण्डारणका लागि ११ हजार किलोलिटर क्षमताका तीन वटा भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । यस्तै डिजेल भण्डारणका लागि १५ हजार ५०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा र मट्टितेल भण्डारणका लागि ८०० किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ ।

यसै हवाई इन्धनका लागि तीन हजार ६०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा ट्याङ्क निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ । लोथरमा बन्ने नयाँ डिपोमा ९१ हजार ९०० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुनेछ । यसबाहेक दुई वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण गरिनेछ ।

हवाई इन्धन पनि पाइपलाइनबाटै

लोथरमा हवाई इन्धन भण्डारणका लागि ट्याङ्क निर्माण भएपछि हवाई इन्धन पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउन सकिनेछ । निगमले अहिले भारतको बरौनीबाट हवाई इन्धन ट्याङ्करमार्फत ढुवानी गरिरहेको छ ।

निगमले अहिले करिब ४०० किलोमिटर टाढाबाट हवाई इन्धन ल्याइरहेको छ । पाइपलाइनमार्फत लोथरमा हवाई इन्धन ल्याउन थालेपछि ढुवानीबापत प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ जोगिने निगमको भनाइ छ । पाइपलाइनबाट हवाई इन्धन ल्याउन थालेपछि वार्षिक करिब दुई अर्ब ढुवानी बराबरको खर्च जोगिने अनुमान छ ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोलिमय पदार्थ ढुवानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव न्यून हुने, पेट्रोलिमय पदार्थको चोरी तथा मिसावटको सम्भावना अन्त्य हुनेछ । पाइपलाइनसहित भण्डारण गृह निर्माणको लागत रु १४ अर्ब नौ करोड ६० लाख अनुमान गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन र लोथरमा भण्डारण गृहसहितको सुविधा सम्पन्न डिपो निर्माणको समझदारी भएको थियो ।

सो समझदारीमा दुवै देशका सरकारीस्तरका पेट्रोलियम कम्पनीले आपसी सम्झौता गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख थियो । सोही समझदारीअनुसार २०८१ असोजमा १७ गते इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबीच सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौतामा निर्माण कार्य सुरु भएको ५४ महिनामा परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले सो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ ।

भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्मको ६९ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । विसं २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

सोही दिनदेखि नै पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ । यस्तै २०८१ असोज २४ देखि पेट्रोल र २०८१ मङ्सिर १९ गतेदेखि मट्टितेल पाइपलाइनबाट ल्याउन थालिएको हो । दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजनाको कुल लम्बाइ ६९ दशमलव दुई किलोमिटर छ । यसमध्ये भारततर्फ ३३ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३६ दशमलव दुई किलोमिटर छ ।

पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्न सकिनेगरी ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’ निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइनबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थले नेपालको करिब ७० प्रतिशत माग पूर्ति गर्दै आएको छ । अमलेखगन्जबाट काठमाडौँ, विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगन्ज, जनकपुरस्थिति डिपोमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगन्जबाट स्थानीयस्तरका पम्पका लागि पनि पेट्रोलिमय पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।

सो परियोजना निर्माण भएपछि नेपालका पश्चिमी र उत्तरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । विसं २०२७ मा मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, भण्डारण र वितरणका लागि निगमको स्थापना भएको थियो ।

भूमिहीन गरिबलाई लालपुर्जा दिने सरकारको कदमप्रति ज्ञानेन्द्र शाही सकारात्मक, प्रधानमन्त्री शाहलाई दिए धन्यवाद

काठमाडौं । सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासीका नाममा वर्षौँदेखि हुँदै आएको राजनीतिको अन्त्य हुन थालेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै शाहीले वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीन गरिबले लालपुर्जा पाउने गरी सरकारले अघि बढाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन्।

उनले यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – ३५ वर्षदेखि सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने, गरिबलाई सधैँ गरिब र सुकुम्बासीलाई सधैँ सुकुम्बासी बनाइराख्ने, अनि त्यही वर्गलाई ‘सर्वहारा’ भन्दै राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुँदैछ।
वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीन गरिबले लालपुर्जा पाउने गरी सरकारले थालेको यो कदम स्वागतयोग्य छ।यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हृदयदेखि धेरै–धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

नारायणी नदीले बगाएको राइनो क्रुज अझै निकाल्न सकिएन

चितवन। यही असोज ११ गते नारायणी नदीमा आएको बाढीले बगाएको राइनो क्रुज हालसम्म निकाल्न सकिएको छैन । क्रुज नारायणी नदीले बगाएर तीन सय मिटर टाढा नारायणीको पुलमुनि पिलरमा ठोक्किएर अड्किएको थियो ।

क्रुजका कारण पुलमा असर पर्ने भन्दै तत्कालै झिक्ने प्रयास गरिए पनि हालसम्म सम्भव भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय चितवन, गैँडाकोट नगरपालिकालगायत निकायको सक्रियतामा तीन वटा क्रेनको सहायतामा क्रुज तान्ने प्रयास गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

क्रुजलाई तानेर पिलरबाट छुटाई पल्टाएर राखिएको जनाउँदै क्रुज सञ्चालन गरेको राइनो वाटर इन्टरटेन्टमेन्टका अध्यक्ष दीपक ढुङ्गेलले त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार अहिले पनि क्रुजको ३३ प्रतिशत भाग पानीमुनि छ। क्रुजका ठुला इञ्जिनहरू पानीमा डुबेको अवस्थामा छन् ।

अहिले क्रुजका कारण पुललाई कुनै क्षति नहुने भएकाले पानी घटेपछि बाहिर निकाल्ने योजना बनाइएको ढुङ्गेलले जानकारी दिए। उनले भने, “पानी घटेपछि बाटो बनाएर अन्य उपकरणको प्रयोगले तानेर बाहिर लैजाने प्रयास गर्नेछौँ । अहिले क्रुज भित्तामा टाँसिएको छ । टुचिन लगाएर एङ्कर गाडेर अड्याइएको छ ।”

क्रुज सञ्चालन गरेको कम्पनीका तर्फबाट आफूले गृह, पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायमा यसको जानकारी औपचारिक रूपमा गराएको अध्यक्ष ढुङ्गेलले बताउनुभयो । भरतपुरको काभ्रेघाटमा तटबन्धन गरेर सञ्चालन गरिएकामा यहाँ असहज भएपछि नवलपरासीको गैँडाकोटबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

ढुङ्गेलका अनुसार ठाउँसार गरी गैँडाकोटको नदीमा क्रुज सञ्चालन गरिएकामा वर्षासँगै असारदेखि नदी किनारमा राखिएको थियो । उनले क्रुज सञ्चालनका लागि ३० जनाले रु १५ करोड लगानी गरेको बताए । उनले भने, “बाढीले बगाएपछि यो क्रुज सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसबाट रु १० करोडभन्दा बढी नोक्सान भएको छ।”

समूहगत लगानीमा रहेकाले अब के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरिने ढुङ्गेलले बताए। विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भएकाले सरकारी निकायबाट आवश्यक सहयोग पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए। यस्तो क्रुज नेपालमा नभएकाले बीमा प्राधिकरणसँग पनि योजना नहुँदा बीमा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

सरकारको गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न सरकारी सहयोग आवश्यक पर्ने अध्यक्ष ढुङ्गेलले उल्लेख गरे। कम्पनीले १५० जना यात्रुलाई देवघाटबाट गोलाघाटसम्म ४० किलोमिटर जलयात्रा गराउन पाउने गरी पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएको उनले जानकारी दिए।

यो क्रुज ९५ फिट लामो र २१ फिट चौडा छ। साढे दुई तलाको क्रुजमा १५० जनाले एकैपटक सेवा लिन सक्ने ढुङ्गेलले जानकारी दिए। क्रुजमा खाजा, बिहानको खाना, बेलुकाको खानाका साथै विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी र जन्मोत्सव जस्ता शुभ कार्य गर्ने गरिएको थियो। पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।

वासस्थान मासिँदै जाँदा दुर्लभ बन्दै कछुवा

सुनसरी । नदी, पोखरी, तालतलैया, सिमसार तथा चुरे क्षेत्रका खोल्सामा सहजै देखिने कछुवा पछिल्लो समय प्राकृतिक वासस्थान मासिँदै जाँदा दुर्लभ बन्दै गएको छ । पानीका स्रोत तथा सिमसार अतिक्रमण, अवैध सिकार तथा जल प्रदूषणका कारण कछुवाको सङ्ख्या घट्दै गएको संरक्षणकर्मीको भनाइ छ ।

कछुवा तथा सरीसृपसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएका अनुसन्धानकर्ता अस्मित सुब्बाले कछुवा संरक्षणलाई एउटा जीव वा प्रजाति बचाउने विषयका रूपमा मात्र लिन नहुने बताए । कछुवा बाँच्ने पानी, नदी किनार, अण्डा पार्ने बालुवा वा माटो, घाम ताप्ने स्थान, आहारा तथा आसपासको हरियाली जोगाउन सके मात्र संरक्षण प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

Tata
Futuressoft
RATOPATI PATRO
“कछुवा संरक्षणका लागि त्यसको वासस्थानसँग जोडिएको पानी, जमिन र हरियालीलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ”, उनले भने, “सरीसृप वर्गमा पर्ने कछुवाका लागि पानीसँगै सुरक्षित नदीकिनार, अण्डा पार्ने स्थान, घाम ताप्ने ठाउँ, आहारा र प्राकृतिक वनस्पति आवश्यक पर्छ ।”

कतिपय कछुवाका प्रजाति पानीमा बढी समय बिताए पनि प्रजननका क्रममा नदी किनारका सुरक्षित स्थान खोज्ने गर्छन् । प्राकृतिक पोखरी तथा जलाशय मासिँदै जानु, सिमसार पुरिनु, नदी किनारमा अव्यवस्थित संरचना निर्माण हुनु तथा आसपासका वनस्पति हटाइनुले कछुवाको प्रजनन र जीवनचक्रमा असर गर्ने सुब्बाको भनाइ छ ।

सिमसारले वर्षाको पानी सञ्चय गर्ने, जमिनमुनिको पानी पुन भरण गर्ने, बाढीको प्रभाव घटाउने तथा विभिन्न जीवजन्तु र वनस्पतिलाई वासस्थान उपलब्ध गराउने भएकाले कछुवा संरक्षणलाई सिमसार संरक्षणसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वी नेपालमा पाइने नरम खबटे कछुवाका केही प्रजाति गहिरो नदी, जलाशय तथा सिमसारमा निर्भर हुने भएकाले वासस्थानमा हुने परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । नदी तथा सिमसारमा विष वा करेन्ट प्रयोग गरेर माछा मार्दा कछुवासहित अन्य जलचर प्रभावित हुने गरेका छन् ।

माछा मार्ने क्रममा जाल तथा बल्छीमा परेका कछुवा घाइते हुने, निसासिने वा मर्ने जोखिम गरेको अनुसन्धानकर्ता सुब्बाले जानकारी दिए ।

ठुलो वासस्थान ससाना क्षेत्रमा विभाजन हुँदा आहारा खोज्न, प्रजनन गर्न र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कछुवालाई कठिन हुने तथा सडक पार गर्ने क्रममा सवारीसाधनको चपेटामा पर्ने उत्तिकै जोखिम छ । उनले भने, “यो ढिलो बढ्ने र वयस्क अवस्थामा पुग्न लामो समय लाग्ने भएकाले सङ्ख्या घट्दै गए पुरानै अवस्थामा फर्किन पनि समय लाग्छ ।”

पूर्वी तराईको चारकोसे झाडी क्षेत्रमा बस्ती विस्तार, कृषि, सडक तथा अन्य पूर्वाधार विस्तार हुँदा प्राकृतिक जीवन खण्डित भएको छ । वनसँग जोडिएका पोखरी, खोल्सा, नदीकिनार र सिमसारमा हुने परिवर्तनले त्यहाँ आश्रित जलचर तथा वन्यजन्तुलाई असर पारेको छ ।

सरीसृप तथा उभयचरसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गर्नु भएका प्राध्यापक डा कालुराम खुम्बुले कछुवा संरक्षणलाई एउटा प्रजातिमा मात्र सीमित नगरी समग्र वासस्थान संरक्षणका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । “कछुवाको अवस्था बुझ्न अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा वासस्थानको नियमित अध्ययन आवश्यक छ”, उनले भने ।

कछुवाका विभिन्न प्रजातिले वनस्पति, कीरा, माछा तथा अन्य जैविक पदार्थ खाने भएकाले खाद्य शृङ्खलामानसमेत भूमिका खेल्ने प्राध्यापक खुम्बुको भनाइ छ । गाउँका पोखरी, खेती नजिकका जलाशय, नदी किनार र सिमसार संरक्षण गर्न सके कछुवाको वासस्थान जोगाउन सकिने उनले बताए ।

स्थानीयले कछुवाका अण्डा तथा बच्चा सङ्कलन नगर्ने, अवैध सिकार तथा व्यापार रोक्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यस्तै, विष र करेन्ट प्रयोग गरी माछा मार्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्राकृतिक पोखरी र सिमसार पुर्ने कार्य रोक्न सके कछुवा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।

कछुवाको शरीरलाई कडा खपटाले ढाकेको हुन्छ । यो पानी वा जमिनमा बस्ने गर्छ । यसको आकार, आहार तथा जीवनशैली पनि फरकफरक हुने यसका जानकारहरूको भनाइ छ ।

थाइल्याण्डमा थप वर्षाको चेतावनी, बाढीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३१ पुग्यो

काठमाडाैँ । सेप्टेम्बरको मध्यदेखि देशभर आएको बाढीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३१ पुगेपछि थाइल्याण्डका अधिकारीले थप वर्षा र आकस्मिक बाढीको जोखिमबारे चेतावनी दिएका छन् ।

थाइल्याण्डको मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सोमबारदेखि बुधबारसम्म देशको माथिल्लो भेगका अधिकांश क्षेत्रमा चट्याङसहितको वर्षा र भारी वर्षा हुने सम्भावना छ । यसका कारण विशेषगरी होचा भू–भागमा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्ने विभागले जनाएको छ ।

सप्ताहन्तमा राजधानी बैंककसहित मध्य, पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रका केही भागमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

गत साता लगातारको मुसलधारे वर्षापछि बैंककका धेरै क्षेत्र डुबानमा परेका थिए । बाढीका कारण हजारौँ मानिस विस्थापित हुनुका साथै जनजीवनमा गम्भीर असर परेको थियो । केही होचा क्षेत्रमा अझै पानी जमेको भए पनि सहरको अवस्था सुधार हुँदै गएको अधिकारीले बताएका छन् ।

थप बाढीको जोखिम कम गर्न बैंककका अधिकारीले विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् । वर्षाको पानीको निकास क्षमता बढाउन मुख्य नहरबाट थप पानी निकाल्ने तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा थप पानी तान्ने पम्प जडान गर्ने काम भइरहेको छ ।

विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरण विभागका अनुसार सोमबारसम्म देशभर ३५ लाखभन्दा बढी मानिस बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । बाढीमा मृत्यु हुने ३१ जनामध्ये चार जना बैंककका र बाँकी सात वटा अन्य प्रान्तका रहेको विभागले जनाएको छ ।

बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिपछि थाइ सरकारले गत साता पुनर्लाभका लागि चार दशमलव एक अर्ब भाट (करिब १२ करोड २० लाख अमेरिकी डलर)भन्दा बढीको आपत्कालीन कोष स्वीकृत गरेको थियो।

पूर्वराजकुमार एन्ड्र्यूद्वारा एपस्टाइन प्रकरणसम्बन्धी खानतलासी आदेश खारेज गर्न कानुनी चुनौती

काठमाडाैँ। विवादमा परेका पूर्वराजकुमार एन्ड्र्यू माउन्टब्याटन–विन्डसरले आफ्ना शाही निवासमा खानतलासी गर्न जारी गरिएका आदेश खारेज गर्न माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेकाे छ । बेलायती न्यायपालिकाले सोमबार यसको पुष्टि गरेको छ।

न्यायपालिकाका अनुसार यससम्बन्धी गोप्य सुनुवाइ बिहीबार उच्च अदालतमा हुनेछ। एन्ड्र्यूले लन्डनको पश्चिममा रहेको विन्डसर र पूर्वी इङ्ल्यान्डको स्यान्ड्रिङहमस्थित आफ्ना निवासमा खानतलासी गर्न जारी गरिएका आदेशलाई चुनौती दिएको हो।

प्रहरीले एन्ड्र्यूलाई फेब्रुअरी १९ मा उनको ६६औँ जन्मदिनका दिन पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टाइनसँगको सम्बन्ध र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

घण्टौँको सोधपुछपछि उनलाई सोही दिन रिहा गरिएको थियो। यद्यपि, उनीमाथिको अनुसन्धान जारी छ । एन्ड्र्यूले एपस्टाइनसँगको सम्बन्धमा कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

उहाँको गिरफ्तारीपछि राजा चाल्र्स तृतीयले ‘कानुनले आफ्नो बाटो लिनुपर्छ’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए।

‘द डेली टेलिग्राफ’का अनुसार सन् १६४९ मा राजा चाल्र्स प्रथममाथि चलेको मुद्दापछि बेलायती राजपरिवारका कुनै सदस्यले आफूविरुद्धको फौजदारी कारबाहीको वैधतालाई चुनौती दिएको यो पहिलो घटना हो।

एन्ड्र्यूको कानुनी टोलीले लन्डनस्थित सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्टका न्यायाधीशले जारी गरेका खानतलासी आदेश कानुनसम्मत थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा अदालतको समीक्षा मागेको बताइएको छ।

न्यायिक पुनरवलोकन

बेलायती न्यायपालिकाको प्रेस कार्यालयले एन्ड्र्यूले ‘न्यायिक पुनरावलोकन’का लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । निवेदनमा १८ फेब्रुअरी २०२६ मा सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्टका न्यायाधीशले जारी गरेका खानतलासी आदेश खारेज गर्न माग गरिएको छ।

एन्ड्र्यूको गिरफ्तारी र उनका निवासमा गरिएको खानतलासीले विवाद थप चर्किएको छ। एपस्टाइनसँगको सम्बन्धका कारण गत वर्ष नै उनलाई शाही उपाधिबाट वञ्चित गरिएको थियो र विन्डसरस्थित निवासबाट हटाइएको थियो।

बेलायती सरकारले उनलाई राजगद्दीको उत्तराधिकार क्रमबाट हटाउन कानुन ल्याउनेबारे समेत विचार गरिरहेको छ। एपस्टाइनमाथि आरोप लगाउनेमध्येकी भर्जिनिया ज्युफ्रेले आफ्ना संस्मरणमा आफू किशोरी हुँदा एन्ड्र्यूसँग यौनसम्पर्क गराउन आफूलाई तीन पटक मानव तस्करी गरिएको दाबी गरेकी थिइन्। एन्ड्र्यूले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

उनले कुनै दायित्व स्वीकार नगरी सन् २०२२ मा ज्युफ्रेले दायर गरेको अमेरिकी देवानी मुद्दा टुङ्गिएको थियो।

थेम्स भ्याली प्रहरीको हालको अनुसन्धान यस वर्षको सुरुमा अमेरिकाले सार्वजनिक गरेका एपस्टाइनसम्बन्धी कागजातबाट प्राप्त नयाँ सूचनामा आधारित रहेको बताइएको छ । ती कागजातमा रहेका इमेलमा एन्ड्र्यूले एपस्टाइनसँग सम्भावित रूपमा गोप्य मानिने जानकारी साझा गरेको देखिएको थियो ।

एपस्टाइनका इमेल

एएफपीले हेरेको नोभेम्बर २०१० को एउटा इमेलमा एन्ड्र्यूले एपस्टाइनलाई विभिन्न एसियाली देशको आफ्नो भ्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन पठाएको देखिएको थियो।

एपस्टाइनलाई सन् २००८ मा अमेरिकामा नाबालिगलाई वेश्यावृत्तिमा लगाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो। बेलायतका कम्तीमा नौ प्रहरी निकायले एपस्टाइनसम्बन्धी आरोपको अनुसन्धान गरिरहेको पुष्टि गरेका छन्। ती अनुसन्धानमध्ये केही एन्ड्र्यूसँग सम्बन्धित छन्। अनुसन्धानका क्रममा जनवरीमा अमेरिकी अधिकारीले सार्वजनिक गरेका एपस्टाइनसम्बन्धी करिब ३० लाख फाइलको प्रयोग भइरहेको छ।

तीमध्ये थेम्स भ्याली प्रहरीको अनुसन्धान सबैभन्दा अघि बढेको देखिन्छ। प्रहरीले एन्ड्र्यूलाई पक्राउ गर्न पूर्वी इङ्ल्यान्डको स्यान्ड्रिङहमस्थित शाही सम्पत्तिमा रहेको उहाँको घर र लन्डनको पश्चिममा विन्डसरस्थित उनको पूर्वआवास ‘रोयल लज’मा खानतलासी गरेको थियो। विन्डसरस्थित निवासमा गरिएको खानतलासी छ दिनसम्म चलेको थियो।

एन्ड्र्यूको कानुनी चुनौतीबारे प्रतिक्रिया दिँदै थेम्स भ्याली प्रहरीले सार्वजनिक पदमा रहँदा भएको दुराचारसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

प्रहरीले यसअघि जारी गरिएका खानतलासी आदेशसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामा आफूहरू सङ्लग्न रहेको पनि जनाएको छ। कानुनी प्रक्रिया चलिरहेकाले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्नु उचित नहुने प्रहरीले बताएको छ।

उद्योग क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँछौँ – मन्त्री साह

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक साहले उद्योग क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनले समयअनुसार कानुन, प्रक्रिया र कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकताबारे सरकार सचेत रहेको बताए।

सरकारको भूमिका सहजीकरण, नियमन र नीति निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्र उत्पादन, लगानी, रोजगारी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए। उनले कानुन बाधक भए सुधार गर्ने, प्रक्रिया बाधक भए सरल बनाउने, समन्वयको कमी भए समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचार वा अनावश्यक हस्तक्षेपमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

डिजिटल अर्थतन्त्र, ई-कमर्स, आधुनिक आपूर्ति श्रृङ्खला, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको बदलिँदो भूमिकालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन तथा प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री बनाइने मन्त्री साहले प्रतिबद्धता जनाए।

औद्योगिक उत्पादकत्वमा असर परेकाले बिदा पुनरवलोकन गर्न आग्रह

बैठकमा उद्योगी व्यवसायीले सार्वजनिक तथा साप्ताहिक बिदाका कारण औद्योगिक उत्पादकत्वमा परेको असर परेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न समितिमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराए।

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सार्वजनिक बिदाको सङ्ख्या तथा साताको दुई दिने बिदालाई औद्योगिक उत्पादनको प्रकृतिसँग तादात्म्य मिल्ने गरी पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार शाहले बैंक बिदा कटौती गर्न तथा साप्ताहिक बिदाका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न माग गरे। उनले उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउन तथा सीमामा अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले साप्ताहिक बिदाका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योग व्यवसायमा साप्ताहिक बिदाले उत्पादकत्वमा असर पारेको गुनासो गरे।

बैठकमा औद्योगिक ग्राम, दोहोरो कर, उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली, खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण, सुक्खा बन्दरगाह तथा उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउनेलगायत विषय उठेका छन्। विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेशन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले राखे।

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संविधान विपरीत व्यवस्था हटाउन माग

काठमाडौँ। मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधान न्यायधीशले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिनु संविधानको धारा १५० विपरीत हुने सांसदहरूले बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको साेमबारको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा संविधानको धारा १५० विपरीत हुने व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको काम पनि न्यायिक भएकाले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइन्। विधेयकमा स्नातक गरेका मानिस नहुने दुर्गम स्थानका वडामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेकालाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

बैठकमा मधुकुमार चौलागाईं, मनिष खनाल, सुलभ खरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकीलगायत सांसदहरूले संविधानमा बाझिने गरी जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्न नहुने बताए। त्यस्तै स्मृति चौधरी, बलावती शर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार, अप्साना बानु,खिमा विक, सरस्वती लामालगायत सांसदहरूले भोटेकोशी बाढी पीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको, रसुवाका गोसाइँकुण्ड,आमाछोइङ र उत्तरगया गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल विच्छेद भएकाले नुनसमेत लैजान नसकिएको, त्यहाँ फलेका तरकारी कुहिन थालेकाले यो समस्या समाधान गर्न माग गरे।

सांसदहरूले काठमाडौँका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था नाजुक रहनुका साथै भोटेकोशी बाढीपीडितको व्यवस्थापन नभएको भन्दै दसैँअघि नै उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पनि अनुरोध गरे।

व्यवसायीको सुझावमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन : मन्त्री लम्साल

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सुझाव अनुरुप नै सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन गरिएको बताएका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनका क्रममा महासङ्घको वर्तमान कार्य समितिबाट महत्वपूर्ण सुझावहरू आएकोमा सोका लागि मन्त्री लम्सालले धन्यवाद ज्ञापन गरे। लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला समापनका अवसरमा उनले वर्तमान सरकारले सरोकारवाला पक्षसँगै बसेर आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने रणनीति अघि सारेको जानकारी दिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिएको र त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष कृष्णराज पन्तले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत थप परिमार्जन एवं परिष्कृत गरिने जानकारी दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र मैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिए।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ, निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

कार्यशालामा लगानी प्रवर्द्धन, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति, विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार तथा सरलीकरण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। त्यस अवसरमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा सहभागीबाट महत्त्वपूर्ण प्रस्तुत गरिएको थियो।

मनकामना केबलकार मङ्गलबार बन्द रहने

चितवन । चितवनको कुरिनटारबाट गोरखाको प्रसिद्ध मनकामना मन्दिर जानका लागि सञ्चालित मनकामना केबलकार भोलि (मङ्गलबार) एक दिन बन्द हुने भएको छ।

चाडपर्वअघि नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले केबलकार सेवा एक दिनका लागि बन्द गर्न लागिएको मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए। उनले टावर तथा स्टेसनको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले सेवा बन्द गर्न लागिएको बताए।

शेरचनले भने, “टावर र स्टेसनको काम मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले एक दिन सेवा बन्द गर्न लागिएको हो ।” उनका अनुसार बुधबारदेखि केबलकार सेवा नियमित सञ्चालनमा आउनेछ। केबलकार बन्द गरी टावरको मर्मत तथा निरीक्षण गर्नुका साथै दुवै स्टेसनको अवस्थाबारे जाँच गरिने उनले बताए।

उनले सेवा बन्द रहने जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत गराइएको बताउनुभयो । यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति मनकामना दर्शन प्रालिले क्षमा मागेको छ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपलब्ध हुन नसकेको जग्गाको विषय १४ दिनभित्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिका सभापति रहबर अन्सारीले साेमबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि औद्योगिक विकास क्षेत्रका लागि सिमरा र मोरङमा जग्गा व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल सहजीकरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। उनले सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा करिब ४०० बिघा जग्गा खाली रहेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक विकास क्षेत्रले लिजमा लिन पाए दुई–तीन वर्षभित्र उद्योग स्थापना गर्न सक्ने बताए।

“लिनेले लिन खोजेको छ, दिनेले दिन खोजेको छ । हामीले सहजीकरण गर्ने हो भने सात दिनमा काम हुन सक्छ भन्ने आयो, सात दिन हैन समय थपेर १४ दिनमा गरौँ, तर यो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ”, उनले भने। सभापति अन्सारीले औद्योगिक करिडोरका लागि पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता जग्गा व्यवस्थापनको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री दीपककुमार साहको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले मोरङ र बारामा उद्योग स्थापना गर्न सकिए रोजगारी र उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताए। बैठकमा मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि पर्याप्त जग्गा रहे पनि उपयोगमा आउन नसकेको विषयसमेत उठेको थियो।

समितिले भन्सारमा रहेका स्क्यानरलाई तत्काल ‘अपडेट’ गरी चालु अवस्थामा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। भन्सारमा भइरहेको अनियमितताका विषयमा समितिले चासो राखेको थियो। कबाडी करका विषयमा सरोकारवाला, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सभापति अन्सारीले बताए।

राजनीतिक हस्तक्षेपले निगम धरासायी बन्दै गएको मन्त्री पौडेलको भनाइ

काठमाडौँ। नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको साेमबारको बैठकमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निगम धरासायी बन्दै गएको जानकारी दिए।

सांसदले निगमले भोग्नुपरेका चुनौती र समाधानका पक्षमा आआफ्नो सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए। निगमका बारेमा राखेको जिज्ञासाबारे मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका थिए। मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले निगमलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्तताका साथ काम गर्न दिएको र निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको प्रष्ट पारे।

“स्वायत्तता पाउँदा कर्मचारीहरुले नतिजा दिन सक्छन्”, उनले भने। निगमको नाफा घाटा मात्रै नभई राष्ट्रिय सम्मानको विषय भएकाले ऐतिहासिक साँख जोगाउनु राज्यको दायित्व रहेको बताए। बैठकमा समितिका सभापति सुम्नीमा उदासले छलफल पश्चात निर्देशनात्मक सुझाव दिइने र त्यसैअनुसार निगमको व्यवस्थापकले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने प्रष्ट पारे।

मानव-हात्ती सहअस्तित्वका लागि एनटीएनसी र एसईएफबिच सम्झौता

काठमाडौँ । मानव-हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई अगाडि बढाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) र थाइल्याण्डको संस्था ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ)बीच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारीपत्र (एमओयू)मा आज हस्ताक्षर भएको हो।

वनमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष गिता चौधरीको पहलमा यो सम्झौता अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री चौधरीले तराई-मधेस तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा जङ्गली हात्तीको आवागमनसँगै बढ्दो जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन जोड दिइन्।

उनकै निर्देशनमा कोषका सदस्यसचिव डा.चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलको पहलमा थाइल्याण्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनसँग समझदारी भएको हो । सदस्य-सचिव डा पोखरेल र सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनका संस्थापक एवं निर्देशक साङदुआन चैलेर्टले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।

समझदारीपत्रमा वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्दै व्यावहारिक सहअस्तित्व कायम गर्ने अनुभव, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अभ्यास भित्र्याउने विषय उल्लेख छ। कोषको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्वलाई न्यून गर्न स्थानीय समुदाय, निकुञ्ज प्रशासन र अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ संस्थाबीच एकीकृत समन्वय हुनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गर्दै आएका छन्।

सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाले नेपालमा जंगली हात्तीको बासस्थान संरक्षण, मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र समुदायमा आधारित सहअस्तित्वका कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछन्। साथै घरपालुवा हात्तीको सुरक्षा, स्वास्थ्य स्याहार, पोषण, उचित आवास व्यवस्थापन र उद्धार तथा पुनःस्थापनामा थाइल्याण्डको उत्कृष्ट प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता आदानप्रदान गरिनेछ।

एमओयूअन्तर्गत माउते, हेरचाहकर्ता तथा वन्यजन्तु प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोषले हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बेदकोटलगायतका तराईका संवेदनशील भूभागमा स्थानीय तहमा विद्युतीय तारबार विस्तार, साइरन तथा टर्चलाइट वितरण र झाडी सफाइजस्ता तत्कालीन सुरक्षात्मक उपाय चलाइरहेको छ। यो सम्झौताले नेपालमा मानव-हात्ती द्वन्द्वलाई घटाएर संरक्षणमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा दबाब बढ्दै, मौज्दात न्यून रहेको चेतावनी

लन्डन, १९ असोज-जी–७का राष्ट्रले आफ्नो मौज्दातबाट थप तेल बजारमा ल्याउने सहमति जनाएको केही दिनपछि साउदी आरामकोका प्रमुख कार्यकारी अमिन नासेरले विश्वव्यापी तेल मौज्दात ‘डरलाग्दो हदसम्म न्यून’ रहेको बताउनुभएको छ । आपूर्ति अभावको जोखिम अझै कायम रहेको उहाँको भनाइ छ ।

साउदी सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनीका प्रमुख नासेरले सोमबार लन्डनमा आयोजित ‘इनर्जी इन्टेलिजेन्स फोरम’मा अहिले नै विश्वव्यापी तेल आपूर्ति प्रणालीमा दबाब बढिरहेको बताउनुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रका नेता सहभागी दुईदिने सम्मेलनमा उहाँले विश्वसँग तेल आपूर्तिका अन्य विकल्प अत्यन्त सीमित रहेकाले आपूर्ति व्यवस्थाको लचिलोपन र सुरक्षा घेरा निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो ।अमेरिका–इरान द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा उत्पन्न चिन्ता कम गर्न जी–७का राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईइए)सँगको समन्वयमा शुक्रबार तत्काल १० करोड ब्यारेल डिजेल र कच्चा तेल बजारमा ल्याउने सहमति गरेका थिए ।

अमेरिकासहितको जी–७को उक्त निर्णयअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली सङ्घलाई आफ्नो रणनीतिक डिजेल मौज्दात प्रयोग गर्न वा अमेरिकी डिजेल निर्यात प्रतिबन्धको सामना गर्न दबाब दिएका थिए ।सामुद्रिक गतिविधि निगरानी गर्ने संस्था केप्लरका अनुसार हर्मुज जलसन्धिमा जहाजमाथि आक्रमण भए पनि गत साता इरानबाहेक मध्यपूर्वका देशबाट भएको तेल निर्यात युद्धपूर्वको स्तरभन्दा माथि पुगेको थियो ।
नासेरले मौज्दातसम्बन्धी कुल तथ्याङ्कलाई मात्र आधार नमान्न चेतावनी दिँदै वास्तविक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने तेल मौज्दात १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार विभिन्न देशले रिपोर्ट गरेको मौज्दातको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम परिमाण हो ।

जी–७सहित ३२ राष्ट्र सदस्य रहेको आईइएले शुक्रबार घोषणा गरेको १० करोड ब्यारेलतर्फ सङ्केत गर्दै नासेरले भन्नुभयो, “त्यसैले उनीहरू १० करोड ब्यारेल व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।”उहाँले आपत्कालीन मौज्दातले आगामी जाडोयाम पार गर्न केही सहयोग गर्न सक्ने भए पनि दीर्घकालीन तेल आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा ल्याउने कांग्रेसको योजना, क्रियाशील सदस्य संख्या ९ लाख ६९ हजार नाघ्यो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यको संख्या ९ लाख ६९ हजार ८४२ पुगेको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका बेला क्रियाशील सदस्य संख्या ८ लाख ७० हजार रहेको थियो। त्यसयता करिब १ लाख सदस्य थपिएका छन्।

प्रवक्ता चालिसेका अनुसार नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी उमेर समूहलाई पार्टीमा जोड्ने र उनीहरूलाई केन्द्रीय समितिसम्म ल्याउने योजना अघि बढाएसँगै सदस्य संख्या बढेको हो।

कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सदस्यता विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

तीन दिनसम्म वर्षाको सम्भावना, लगातार झरी नपर्ने

काठमाडौँ, १९ असोजः मनसुन बाहिरिएको ठानेर दङ्ग परेका राजधानीका बासिन्दा अचानक वर्षा भए पछि चिन्तित भएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तीन दिनसम्म वर्षाको सम्भावना भए पनि लगातार झरी नपर्ने बताएको छ ।

आगामी तीन दिनसम्म देशका केही स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको तर लामो समयसम्म लगातार झरी नपर्ने मौसमविद् विनु महर्जनले राससलाई बताउनुभयो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै भाग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव कायम छ । कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका सबै भू–भाग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका बाँकी भू–भागमा मनसुनी वायुका साथै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको विभागले बताएको छ ।

बाढीले किताब बगाएपछि पर्वतका विद्यार्थीको चिन्ता– ‘परीक्षा आउँदैछ, के पढ्ने ?’

पर्वत, १९ असोज : पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ फर्से स्थित शिव माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्ने दिवश केसीको कापी–किताब बाढीले बगायो ।कालीगण्डकी उर्लेर उनको घर गोठ बग्दा उनका कापी–किताब, विद्यालय पोसाक र झोला बग्यो । बगेको खाद्यान्न र लत्ताकपडाका लागि त राहत मिलेको छ तर उनले पढ्ने किताबबारे कसैको चासो देखिन्न । यो चिन्ता जति–उनी स्वयं भोग्दैछन् ।

दस दिनदेखि विस्थापित लस्तीबासी खेतखेतमा प्लाष्टिकको टनेलमा बसेका छन् भने कतिपय आफन्तको घरमा पुगेका छन् । दीर्घकालीन रुपमा खानेबस्ने समस्या भए पनि जिल्ला र प्रदेश तहदेखि आएको राहतले सबैका छाप्रा र कोठामा चामलका बोरा, तरकारी, नुन र तेल पुगिसक्यो । सबैले मिठै खान पाएका छन् तर किताब बगेका बालबालिकाको आफ्नै पीडा छ । गाउँमा राहत बाँड्न आएका धेरै समूहको भीडमा किताब पनि ल्याइदिएका छन् कि भनी हेर्ने गरेको कक्षा ८ मा पढ्ने सुलभ थापा बताउँछन् ।

कालीगण्डकी बाढीले बगेको पर्वतको फर्सेस्थित शिव माविमा पढ्ने ४० विद्यार्थीको कापी कलम र किताबसहित विद्यालय पोसाक बगेको छ । विद्यालय पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन । अभिभावकको सल्लाहमा आजदेखि विद्यालय खोल्ने तयारी छ तर विद्यार्थी रित्तै र पोसाक अभावमा पढ्न जान बाध्य छन् । परीक्षा कसरी दिने भन्ने उनीहरुमा चिन्ता छ ।

“पीडितको घर छेउमा गएर कठैबरा भनिदिनेहरुले त झनै पीर पार्ने रहेछ,” स्थानीय पार्वती आचार्यले भन्नुभयो, “केही शान्त भएको मन फेरि अशान्त भएको छ ।” बालबालिकाको किताब खोजेर पनि नपाइने उहाँले बताउनुभयो ।

शिव माविकी शिक्षिका लक्ष्मी मल्ल थापाको पनि सबै घरखेत बगेको छ । उहाँ सुत्केरी हुनुहुन्छ्, घर नभएपछि छिमेकीको आश्रयमा बस्नुभएको छ । पति अर्जुनसहित तीन छोरा र लक्ष्मी सुकुम्वासी जस्तै हुनुभएको हो । जागिर भए पनि उहाँले तत्काल घर व्यवहार चलाउन नसक्ने अवस्था आइपरेको छ । शिक्षककै छोराछोरीको कापीकिताब छैन ।

खेती किसानी गरेर बसेकाहरुको त यहाँ झन् बिजोग छ । विभिन्न स्थानबाट हेर्न, अवलोकन गर्नेहरु आइरहे पनि खाने अन्न र केही थानपालबाहेक केही पाएका छ्रैनन् । कक्षा १० मा पढ्ने दिवस केसी र कक्षा ९ मा पढ्ने दीपा दाजुबैनीले कापीकिताब बगेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “परीक्षा आउने बेला भयो, किताब छैन, के पढ्ने ?” दिवसले भन्नुभयो, “बजारमा खोज्न गए पनि कापीकिताब पाइँदैन ।” बालबालिकाको यो समस्याबारे अहिलेसम्म पुगेका दर्जन बढी राहत वितरणका समूहले ध्यान दिएका छैनन् । बरु राहतमा कसले कति बोरा चामल र पाल पाए भन्ने विवाद र झगडा भइरहेको देखिन्छ । सडक छेउमा कोही आइपुग्यो भने दौडेर राहत हो कि भन्दै पुग्ने स्थानीयले आफ्नै छोराछोरीको कापीकिताबबारे अहिलेसम्म सोच्न भ्याएका छैनन् ।

जिल्ला र आसपासका धेरै मानिसले यहाँ पुगेर के कति धनमाल क्षति भयो भन्ने आँकडा निकाल्दा पनि बालबालिकाको समस्याबारे चासो राखेको पाइँदैन । शिव माविका कक्षा ८ मा पढ्ने दिवस विक, कक्षा १ का रेमन विक, निकिता शाह, कृतिका आचार्य, बिना केसी, उदय विक जस्ता धेरै विद्यार्थी दिउँसोको समयमा आफ्नो भत्केको र बगेको घर रहेको बगरमा गएर बालुवा खोसेर किताब खोज्ने गरेका छन् तर भेटिने कुरै भएन । प्रअ अमृत सापकोटाले भन्नुभयो, “शैक्षिक वर्षको मध्य भाग भयो, किताब पाउने समस्या छ, उनीहरुलाई कसरी पढ्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने हामीलाई निकै समस्या परेको छ ।”

बालबालिकालाई एउटा पेन्सिल र इरेजरको पनि महत्व बढी हुने उहाँले बताउनभयो । बाढीमा बगेको विवरण विद्यार्थी भेट्दा थाहा पाएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालय भवन माहिलो मात्र पसे पनि अभिभावक घरबारविहीन भएकाले उनीहरुकै सल्लाहमा मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने सापकोटाले बताउनुभयो ।

कालीगण्डकीको झोलुङ्गे पुल बगेपछि बागलुङको ढोडेनीबाट आउने बालबालिका र एक शिक्षकलाई पनि विद्यालय आउन सास्ती छ । पाँच मिनेटमा आइपुग्ने विद्यालय अब दुई घण्टाको घुमाउरो बाटो धाउनुपर्ने बाध्यता छ । असोज ११ गते रातिको बाढीले बगेका घरसहित ७१ घरमा बालुवा पसेर घरभित्रको खाने सामग्रीसहित सबै नष्ट भएको छ । बचेखुचेका सामान पनि हिलाम्मे छन् । भग्नावशेषमा भित्र छिर्न पनि जोखिम छ । नदीले बगाएर ल्याएका काठ दाउराको थुप्रो लागेको छ ।

“सबै सामान बगे पनि मदुसमा धान थियो, हेर्न गएको हिलोले भरिएको रहेछ,” स्थानीय दीपा कार्कीले भन्नुभयो, “माथिको हिलो फालेर एक मान्द्रो धान सुकाएकी छु । पखालेर केही बाँकी रहन्छ कि?” अब यो स्थानमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने पनि उनीहरुमा अन्यौल छ । सुरक्षित बासका लागि अन्यत्र जग्गा छैन । तसर्थ उनीहरुको बाध्यताबारे वडा अध्यक्षमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराई दिन भनेको उहाँले बताउनुभयो ।

यता जलजला गाउँपालिकाले विस्थापितहरुको लगत संकलन गरी पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला प्रशासन र पालिकाले पहल गरिरहेको अध्यक्ष राजु आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।–

मोदीको सार्वजनिक जीवनका २५ वर्ष पूरा, भाजपाले दिल्लीमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्दै

नयाँ दिल्ली, भारत, -भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दिल्ली इकाईले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सेवा सङ्कल्प अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय राजधानीमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको तयारी गरिरहेको छ । यसको सुरुवात इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियममा ठूलो ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रमबाट हुनेछ ।

एक शीर्ष भाजपा स्रोतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अक्टोबर ७ मा ‘इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियम’ बाट ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ । दिल्ली भाजपाले त्यहाँ करिब पाँच जनाको सहभागिताका लागि व्यवस्था मिलाइरहेको छ ।

मुख्य कार्यक्रमअघि दिल्लीभरका सबै सङ्गठनात्मक मण्डलबाट ‘सेवा ज्योति’ जुलुस निकालिनेछ । भाजपा कार्यकर्ता र समर्थकहरू जुलुसमा सहभागी भई मुख्य स्थल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता, दिल्लीका सबै सांसद र विधायकहरूका साथै भाजपाका राष्ट्रिय तथा राज्य स्तरीय पदाधिकारीहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने अपेक्षा छ ।

दिल्ली भाजपाले सेवा सङ्कल्प अभियानअन्तर्गत आगामी दिनहरूमा थप कार्यक्रमहरूको योजना बनाएको छ ।

अक्टोबर ८ मा सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा दिल्लीको भारत मण्डपममा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने तालिका छ भने अक्टोबर ९ मा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह माटियाला विधानसभा क्षेत्रमा जाने तालिका छ । त्यहाँ उहाँले करिब १३ हजार करोड भारतीय रुपैयाँको ढल प्रशोधन प्लान्टको परियोजना उद्घाटन गर्ने अपेक्षा स्रोतहरूले बताएका छन् ।

अक्टोबर १० मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पूसामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने तालिका छ । स्रोतहरूका अनुसार, वडनगर र वाराणसीबाट मोटरसाइकल ¥यालीमा सहभागी करिब एक हजार २०० जना उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुने र प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।

यी कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा भाजपाको व्यापक उत्सवको भाग हुन् । पार्टीले दिल्लीभर सेवा, सार्वजनिक सहभागिता र जनसम्पर्क गतिविधिमा जोड दिएको छ ।

दिल्ली भाजपाले यी कार्यक्रमहरूका लागि आफ्ना सङ्गठनात्मक इकाई र वरिष्ठ नेताहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ । साताव्यापी गतिविधिहरूमा पार्टी कार्यकर्ता र जनताको ठूलो सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्लाहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका युवकको साथबाट पेस्तोल बरामद

सर्लाही, १९ असोज : दुर्घटनामा परेका एक युवकको साथबाट प्रहरीले पेस्तोल बरामद गरेको छ । मिति २०८३ असोज १९ गते सोमबार दिउँसो कविलासी नगरपालिका–३, मदनपुरस्थित भित्री सडकमा भारतीय नम्बर बिआर ३० वाई २८३५ नम्बरको मोटरसाइकल चालकबाट पेस्तोल बरामत गरिएको हो ।

घाइते चालक सोही स्थानका ३३ वर्षका तुलसी ठाकुरको साथबाट प्रहरीले एक थान सिक्सर पेस्तोल बरामद गरेको हो । आफैँ अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेका मोटरसाइकल चालक घाइते रहेको र उनको साथमा पेस्तोल रहेको स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो ।

हतियारसहित घाइते ठाकुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँको दायाँ र बायाँ हातमा सामान्य चोट लागेको छ ।ठाकुर प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । उहाँका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

देश शान्त देखिए पनि जनतामा ठूलो असन्तुष्टि र आक्रोश छ – गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक बाहिरबाट शान्त देखिए पनि जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको बताएका छन्।

सोमबार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा बोल्दै थापाले जुनसुकै बेला ठूलो जनउभार आउनसक्ने पार्टीको विश्लेषण रहेको बताए।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले मुलुक सामान्य देखिए पनि समाजभित्र ठूलो बेचैनी र फ्रस्टेसन रहेको उनको भनाइ छ। सुनसरीलगायत पूर्वी तराईमा देखिएको साम्प्रदायिक तनावले सानो घटनाले पनि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले बताए।

थापाले जनताको असन्तुष्टिको कारण पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। रोजगारीका लागि दैनिक करिब २ हजारदेखि २ हजार ५ सय नेपाली विदेशिने क्रम रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कांग्रेसको २०१५ सालको घोषणापत्र सम्झाउँदै बालेनले भने- ‘सात दशकपछि पनि भूमिहीनको समस्या उस्तै’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली कांग्रेसको २०१५ सालको घोषणापत्र सम्झाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अझै समाधान हुन नसकेको बताएका छन्।सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कांग्रेसले २०१५ सालमै भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराएका हुन्।

शाहले पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था आए पनि भूमिहीनको समस्या कायमै रहेको बताए। बहुमत, दुईतिहाइ र गठबन्धन सरकार बने पनि दशकौँअघि उठाइएको सुकुम्बासी समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दा रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भूमि समस्या समाधानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै हालसम्म ५ हजार ७३७ लालपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –
वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखेको थियो “पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जसलाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमि समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ।”
त्यसयता देशमा व्यवस्था फेरिए। पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुईतिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ।
दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर नागरिकसँग मत मागियो। जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो। तर आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए। संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमिहीनको अवस्था उस्तै रह्यो।
पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गर्‍यो। राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च गर्‍यो। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म सम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन।
समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो। त्यसैले हामीले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेर काम सुरु गरेका छौँ।राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ। यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि अहिले देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेका छन्। हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। यी निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको छ र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।यो सुरुवात हो। अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी यो प्रक्रियालाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ। समस्या समाधान रोक्ने कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधहरू आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोलिँदैछ।
हामीले निर्वाचनमा स्पष्ट वाचा गरेका छौँ : १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने। यसलाई रास्वपा सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको छ।अब जिल्ला जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै, क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र यस समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ।सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ।त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौ ।

सञ्चार क्षेत्रका लागि बलियो नियामक संयन्त्र आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन बलियो तथा अधिकार सम्पन्न नियामक संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् । बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारी र मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्गासँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटघाट तथा छलफलमा उनले सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

सञ्चारमन्त्री डा.तिमिल्सिनाले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कायम राख्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन नियामकीय संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी तथा नियमनका विषयलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “मिडियालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । आजको भन्दा व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन–नियम चाहिएको हो,” उनले भने ।

उनले सञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि प्रस्तावित प्रेस काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकमार्फत नियामक निकायलाई अधिकार सम्पन्न, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । नियमन गर्ने संस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्ने संस्थागत संरचना विकास गर्न सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

सञ्चारमन्त्री डा.तिमिल्सिनाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसद् तथा संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलपछि आवश्यक परिमार्जनसहित बलियो र कार्यान्वयनयोग्य ऐनका रूपमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयक निर्माण तथा परिमार्जनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाका सुझावलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने उनले बताए ।

उनले विधेयकमार्फत् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयलाई स्पष्ट पारिने पनि उल्लेख गरे । सङ्घीय संरचनाअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संस्थागत संरचनाबिच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा देखिएका समस्यालाई नयाँ कानुनबाट समाधान गरिने सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

छलफलमा प्रदेशका सञ्चार तथा प्रेससम्बन्धी निकायका प्रमुखले आमसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत समस्याबारे सञ्चारमन्त्री डा.तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले संशोधनको क्रममा रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, अनुमतिपत्र तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए । सङ्घीय संरचनाअनुसार सञ्चार क्षेत्रको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा प्रदेशस्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार तथा आमसञ्चारसम्बन्धी निकायका पदाधिकारीले सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबीच आवश्यक सामञ्जस्य कायम हुन नसकेको विषय पनि उठाएका थिए । सङ्घीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थासँग समन्वय गर्न समस्या देखिएको उनीहरूले बताए ।

सञ्चारमन्त्री डा.तिमिल्सिनाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा आगामी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार समेटेर अघि बढ्ने बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पार्टीबाट अलग हुँदै खनालले सुरु गरे ‘समाजवादी जागरण अभियान’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले पार्टीबाट अलग हुँदै ‘समाजवादी जागरण अभियान’ घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खनालले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गर्दै ‘समाजवादी जागरण अभियान’ सुरु गरेको जानकारी दिए।खनाल नेतृत्वको अभियानको पहिलो भेलाले १५ वटा विभिन्न प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यसहित अभियान घोषणा गरिएको उनले बताए।

उनको नेतृत्वमा शनिबार भेला गरी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सोही भेलाबाट पारित निर्णय र अभियानका विषयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा खनालले नेकपा गठन हुँदाको अवस्थालाई स्मरण गर्दै भने, ‘नेकपा गठन हुँदा सबैभन्दा धेरै म नै खुसी थिएँ। यो पार्टीले कायापलट नै गर्छ कि भन्ने लागेको थियो। पार्टी निर्माण गर्दा जसरी जनतालाई भन्दै आएका थियौँ, त्यो पूरा हुन्छ कि भन्ने आशा थियो।’

उनले पार्टीले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र दुई तिहाइ बहुमत भएको संसद्समेत विघटन गर्ने अवस्था आएको बताए।‘तर हेर्दाहेर्दै दुई तिहाइ बहुमत भएको संसदलाई समेत विघटन गर्ने बेला आयो। त्यसपछि पनि पार्टीले जसरी जनमुखी भएर नीति कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा पार्टी विस्तारै जनताबाट अलग हुँदै गयो । पार्टीले जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुँदैन, त्यसले चौतर्फी पराजय व्यहोर्नु अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने।

खनालले अब समाजवादमा जानुको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै सबै वामपन्थी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने बताए।उनले भने,‘अब समाजवादमा जानुको अर्को विकल्प छैन। त्यसैले समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन गरेर सम्पूर्ण वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भनेर यो अभियान सुरु गर्न लागेका हौँ।’

उनले अभियान देशका समस्त कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्नका लागि भएको बताए।

‘अभियान देशका समस्त कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्नको लागि हो। अहिले हावी भएको दक्षिणपन्थी भड्काउबाट मुक्त गर्नको लागि सुरु गरेको हो,’ उनले भने।नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न अभियानले भूमिका खेल्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘यो अभियानले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर मात्र विर्सजित हुन्छ ।’

प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन पेस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन साेमबार पेस गरेको छ।

आयोगको पोखरा कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र प्रणाली बसाउन आयोग क्रियाशील रहेकामा खुसी व्यक्त गरे।

मुलुकको विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न सामान्य व्यक्तिदेखि राज्यको उपल्लो ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “राज्य संयन्त्रको तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नैतिक आचरण शुद्ध र कामप्रति जवाफदेहिता हुनुपर्छ”, उनले भने।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बेको भेट

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।सोमबार भएको भेटवार्तामा रसुवाका बाढी तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, राहत, कानुनी जटिलता, विकास निर्माण तथा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलगायतका विषयमा छलफल भएको आङदेम्बेले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा मुख्यगरी रसुवामा बाढी र विपद्का कारण प्रभावित भएका क्षेत्रको पुनःस्थापना, राहत तथा उद्धारका विषयमा छलफल भयो । राजमार्गसँग सम्पर्कविच्छेद भएका विभिन्न वडामा बेलीब्रिजलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा कानुनी जटिलता भए त्यसलाई समाधान गरेर काम अघि बढाउने विषयमा पनि हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ ।

साथै, संसद्मा उठेका विषयको गम्भीरतालाई बुझेर प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने विषयमा पनि मैले आग्रह गरेको छु ।’रसुवाको गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरू राजमार्गसँगको सम्पर्कबाट विच्छेद भएको उनले जानकारी दिए । ती क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उनले बताए ।

विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध भए त्यसलाई हटाएर आवश्यक योजना प्रस्तुत गरी बजेटको व्यवस्था गर्दै काम अघि बढाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको आङदेम्बेले बताए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिको विषय पनि आफूले उठाएको उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनुअघि संसद्मा उठेका विषयबारे जानकारी गराउन आग्रह गरे पनि समय अभावका कारण त्यसबेला भेट हुन नसकेको उनले बताए ।महासभाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका विषयको गम्भीरताबारे जानकारी लिनुपर्ने र सरकारको धारणा संसद्मै राख्नुपर्नेमा आफूले जोड दिएको आङदेम्बेले बताए ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले उठाइएका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा कूटनीतिक रूपमा थप बलियो बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सञ्चार तथा क्षेत्रीय सहकार्यसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले उठाउँदै आएको त्रिदेशीय सहकार्यलाई सीमित नराखी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै मुलुकसँग पहुँच विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आफूले दिएको आङदेम्बेले बताए ।

बागलुङमामाटोको ढिस्कोले पुरिँदा दुई मजदुरको मृत्यु, एकको उपचार हुँदै

बागलुङ । निसीखोला गाउँपालिका–३ बोहरागाउँमा सडक निर्माणका क्रममा अचानक माटोको ढिस्को खस्दा पुरिएका तीन मजदुरमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको छ । अर्का पुरिएका एक मजदुरको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ ।

आज बिहान करिब ७ः३० बजेको समयमा काप्रा–बोहरागाउँ–छापाखानी प्यूठान सडकखण्ड निर्माणका क्रममा काम गरिरहेका सल्यानका २८ वर्षीय लालबहादुर बुढाथोकी र उदयपुर गाईघाटका ३२ वर्षीय राजु थापाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक फडिन्द्र प्रसाईंले जानकारी दिए ।

पुरिएकामध्ये दुई जनाको उद्धार गर्ने क्रममा घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ भने रोल्पाका कृष्ण घर्ती मगरलाई गम्भीर घाइते अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याइएको छ ।

घाइतेको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल बुर्तिबाङ लगिएको निसीखोला गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष रमेशविक्रम शाहीले जानकारी दिए । चालक भद्र मल्लले चलाएको लु१क ३४४६ नम्बरको जेसिबीले बाटो स्तरोन्नति गर्ने क्रममा अचानक माटोको ढिस्को खस्दा काम गरिरहेका मजदुर पुरिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिप्रति हर्क साम्पाङको कटाक्ष- ‘भोलि मैले बनाएको बाटोमा हिँड्न पाउँदैनस् भन्यो भने?’

काठमाडौं – श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्रीजस्तो पदले खुला मञ्चका बारेमा त्यति तल झरेर किन बोल्या होला ? प्रधानमन्त्री भन्ने पदको गरिमा रहेन यो देशमा!”

साम्पाङले विकास निर्माणका कामलाई लिएर ‘मैले बाटो बनाएकोले हिँड्न पायौ’ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

उनले भनेका छन्, “भोलि फेरि मैले बनाएको बाटोमा हिँड्न पाउँदैनस् भन्यो भने त बिता

सडक खन्ने क्रममा पहिरो खस्दा तीन जना पुरिए

बागलुङ । आज बिहान जेसिबीले सडक खन्ने क्रममा माटोको ढिस्को खस्दा निसीखोला गाउँपालिका–३ बोहरागाउँमा तीन जना पुरिएका छन् ।

झिवाखोलाबाट बोहोरागाउँ जाने भित्री सडक खण्डमा सोही स्थानका चालक भद्र मल्लले चलाएको लु१क ३४४६ नम्बरको जेसिबीले बाटो स्तरोन्नति गर्ने क्रममा अचानक माटोको ढिस्को खस्दा काम गरिरहेका तीन जना पुरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख फडिन्द्र प्रसाईंले जानकारी दिनुए ।

माटोमा पुरिने कामदारहरू लालबहादुर बुढाथोकी, राजु थापा मगर र कृष्ण बहादुर घर्ती रहेका छन्। यसमध्ये घर्तीको गम्भीर अवस्थामा उद्धार गरिएको छ भने अन्यको उद्धार प्रयास भइरहेको छ ।

सोलुखुम्बुका सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारी

काठमाडौं । सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश सिंह कार्कीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसको जारी १५औँ महाधिवेशनमा कार्कीले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

संसद् तथा विभिन्न समितिका बैठकमा सोलुखुम्बुसहित देशका समसामयिक समस्या, विकास र जनसरोकारका विषय निरन्तर उठाउँदै आएका कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर थप भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी अघि बढाउन लागेका हुन्।

हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बुको अधिवेशनबाट कार्की खुलातर्फ दोस्रो सर्वाधिक मतसहित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए। उनले ६४८ मत प्राप्त गरेका थिए ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम तीव्र भइरहेका बेला कार्कीले पनि केन्द्रीय सदस्यमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।