कञ्चनपुर, २९ कात्तिक : सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन उपभोक्ता समूहहरूले घोषणा गरेको प्रदेशव्यापी आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । वन उपभोक्ता समूह सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि आन्दोलन रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाको अध्यक्षता र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा भएको छलफलमा समितिबाट प्रस्तुत २८ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने सहमति बनेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको सामुदायिक वन सहजीकरण समिति कञ्चनपुरका पुनाराम चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार छलफलमा प्रदेश सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भीकल्चर सिस्टम) कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गरी स्वीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै सबै २८ बुँदे मागका विषयमा समाधान खोज्न १३ सदस्यीय समस्या समाधान कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलको संयोजकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन् । कार्यदलमा साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, वन सम्पदा राष्ट्रिय महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, सामुदायिक वन समन्वय समिति, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन सहजीकरण समिति, डिभिजनल वन अधिकृत, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख, वन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य तथा मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने निर्णय गरिएको छ ।
कार्यदलले प्रदेशभरका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा मागहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले लिखित निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।
यही प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि कात्तिक ३० गतेदेखि सुरु गर्न भनिएका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको समन्वय समितिद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख छ । सामुदायिक वन सहजीकरण समिति कञ्चनपुरका पुनाराम चौधरीका अनुसार, सरकारबाट आएको प्रतिबद्धताले समुदायमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । “समस्यामा छिटो निकास आउने अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
