`

सुन तस्करी प्रकरणकी आरोपी अमला रोका रिहालगत्तै पक्राउ

काठमाडौँ, ९ असारः एकसट्ठी किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी अमला रोकालाई आज रिहालगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आज भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासले रोकालाई रु दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि रिहा भएगत्तै उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको हो ।

सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा रहेकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।

अमला सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परी हाल थुनामा रहेका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङकी श्रीमती हुन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८० साल साउन २ गते त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गरी बाहिरिएको झण्डै ६१ किलो सुन सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो ।

त्यसको अनुसन्धानपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले अमलासहित २९ जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको थियो । त्यसयता फरार रहेकी रोकालाई काठमाडौँको टोखाबाट यही असार ६ गते पक्राउ गरिएको थियो । अदालतमा पेस भएकी उनीविरुद्धको मुद्दामा आइतबार र आज थुनछेक बहस भएको थियो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका कार्ड तथा मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुले आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएमई हस्पिटालिटी तथा इला कम्र्फोट एण्ड रिसोट प्रा.लि.बिच यससम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारीमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक दिलिप पोखरेल र आइएमई हस्पिटालिटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक एवम् बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरुले आइएमई हस्पिटालिटीद्वारा संचालित होटल तथा रिसोर्टहरुमा १५ प्रतिशत र मौलाकाली केबलकारको टिकटमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

आइएमई समुहको लगानीमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा पर्यटक तथा पाहुनाहरुलाई स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्न होटल तथा रिसोर्टहरु संचालन गरीरहेको छ ।

काठमाण्डौको होटल ले हिमालय लाजिम्पाट र साके एण्ड फेङ्ग रेस्टुरेन्ट लाजिम्पाट, बागलुङको इला कम्र्फोट, गैंडाकोटमा इला होटल एण्ड रिसोर्ट मौलाकाली र पोखराको लेकसाइट रिट्रीट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको आरामदायी बसाई र अविस्मरणीय अनुभवको लागि प्रख्यात छ ।

आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५२ शाखा कार्यालय, ३८५ एटिएम, १५८ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,००० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिंदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।

इजरायलद्वारा तेहरानमा शक्तिशाली आक्रमण, इरानी सुरक्षा निकाय र इभिन जेललाई निशाना

इजरायलले सोमबार इरानको राजधानी तेहरानमा स्थित इरानको क्रान्तिकारी गार्डको संरचना र प्रसिद्ध इभिन जेलमाथि हवाई प्रहार गरेको छ । इजरायलका अनुसार यो आक्रमण हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको बताइएको छ । युद्धको ११औं दिनमा इजरायलले तीव्र बलप्रयोगका साथ इरानी ‘शासनका लक्षित संरचना’ हरूमा कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ ।

इजरायली रक्षा मन्त्री इस्राएल कात्जले उक्त कारबाहीलाई ‘अभूतपूर्व बल प्रयोगसहित शासनको नियन्त्रण संरचनामाथिको प्रहार’ भनी वर्णन गर्नुभयो । उहाँका अनुसार आक्रमणका लक्ष्यहरूमा इभिन जेल, घरेलु बासिज मिलिसियाको कमाण्ड केन्द्र र शक्तिशाली क्रान्तिकारी गार्डको संरचना समावेश थिए । इभिन जेल राजनीतिक बन्दी र शासन विरोधीहरूलाई राख्ने ठाउँका रूपमा चिनिन्छ ।
इजरायली सेनाले एक वक्तव्यमार्फत् आक्रमणको उद्देश्य ती संरचना निस्तेज पार्नु रहेको जनाएको छ, जुन इरानमा आन्तरिक सुरक्षाको निगरानी तथा शासनको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने काममा संलग्न थिए । साथै, तेहरान दक्षिणतर्फको पर्वतीय क्षेत्रमा अवस्थित महत्वपूर्ण फोर्डो युरेनियम समृद्धिकरण केन्द्र पनि निशानामा परेको थियो ।

इजरायली सेनाले भने अनुसार, फोर्डो केन्द्रको ‘पहुँच मार्गलाई अवरुद्ध गर्न’ सोमबार आक्रमण गरिएको हो । उक्त स्थानमा अघिल्लो दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘बंकर बस्टर’ बम प्रयोग गरी आक्रमण गरिसकेको थियो । अमेरिका तथा इजरायलले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई सम्भावित खतराको रूपमा लिएका छन् ।
इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली आक्रमणबाट अहिलेसम्म ४०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । उता, इरानका आक्रमणहरूले इजरायलमा २४ जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरिएको छ ।

तेहरानमा आक्रमणपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको र केही समयका लागि विद्युत् अवरोध भएको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उता इजरायलको राष्ट्रिय विद्युत् कम्पनीले पनि देशको दक्षिणी भागमा रहेको ‘रणनीतिक संरचना’ नजिक क्षति पुगेको जनाएको छ, यद्यपि स्थान र कारण खुलाइएको छैन ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघिल्लो दिन इरानी आणविक संरचनामाथि गरिएको अमेरिकी आक्रमणले ‘पूर्णरूपमा नष्ट’ गरेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि केही अधिकारीहरूका अनुसार त्यसको वास्तविक असर मूल्यांकन गर्न अझै समय लाग्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकमा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका महानिर्देशक राफाएल ग्रोसीले फोर्डो स्थलमा क्षतिको देखिने प्रमाण भए पनि भूमिगत क्षति मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन बताउनुभयो । उहाँले आणविक संरचनामाथिको हतियारयुक्त आक्रमण कुनै पनि अवस्थामा हुनु नहुने कुरामा जोड दिनुभयो ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिका र इजरायलका आक्रमणले आणविक कूटनीतिक पहलमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उहाँले यो हस्तक्षेपले ‘शान्तिपूर्ण वार्ताको द्वार बन्द गर्न सक्ने’ टिप्पणी गरेका छन् ।

यस घटनाक्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभाव देखिएको छ । प्रारम्भिक अवस्थामा तेलको मूल्य चार प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भए पनि दिनको उत्तरार्धमा केही घटेको छ । चीनले दुबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै क्षेत्रीय तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

युद्ध अझ गम्भीर मोडमा जान सक्ने संकेत देखिँदै गर्दा, अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई विश्वभर सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । बहरेनस्थित अमेरिकी दूतावासले स्थानीय तनावका कारण केही कर्मचारीहरूलाई अस्थायी रूपमा ‘टेलिवर्क’ मा स्थानान्तरण गरिएको जनाएको छ ।

सर्वोउत्कृष्ट १० कविता पुरस्कारका लागि सिफारिस

काठमाडौँ, ९ असारः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सर्वोउत्कष्ट १० कविता पुरस्कारका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रतिष्ठानको ६८औँ वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजना भएको राष्ट्रिय कविता महोत्सव, २०८२ मा सहभागी कविहरुका कवितामध्ये मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा १० कविता पुरस्कारका लागि छनोट गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका अनुसार पुरस्कारका लागि सिफारिस हुनेमा सिराहाका अविनाश भट्टराईको ‘छुटिजानेहरुको नाममा’, मोरङका कर्ण सञ्जयको ‘पिताजी अहाँ के छलौ (मैथिली भाषा), मकवानपुरका किशन पौडेलको ‘पृथ्वीको क्रन्दन’, लमजुङका गोमा श्रेष्ठको ‘भालेको मौन बिद्रोह’ र नवलपरासीका चन्द्रमणि चापागाईँको ‘औजार’ शीर्षकका कविता छन् ।

साथै रुकुमपश्चिमका तुलसी केसीको ‘तिम्रो गाउँको शून्यता’, मकवानपुरका मिरमा (रमा सुवेदी)को ‘अचेल हरेक रात पहाड रुन्छ’, सुनसरीका शमूएल कोइराला विश्वकर्माको ‘नेपाल मेरो घर’, ललितपुरका सन्ध्या महर्जनको ‘हिउँ सः ले तनाच्वंगु मौन म्हगस (नेपाल भाषा) र चितवनका सिर्जन अविरलको ‘जीवनको महक’ शीर्षकको कविता पनि पुरस्कारका लागि सिफारिस गभएको प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा धनप्रसाद सुवेदीले जारी गर्नुभएको सूचनामा उल्लेख छ ।

खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको छः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, ९ असारः सरकारले प्रचलित कानुन, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, निर्धारण गरिएका ‘माइलस्टोन’ र वित्तीय अनुशासनका सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरुमाथि सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीले स्रोत साधनको पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रगति प्रतिवेदनमार्फत कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने योजना रहेको बताउनुभयो ।

खेल क्षेत्रमा युवाको आत्मबल र संलग्नता बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न खेलकुद पुरस्कार योजना, नगद प्रोत्साहन, आवश्यक खेल सामग्री र तालिमको व्यवस्था मिलाइएको उहाँको कथन छ । खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुभवी प्रशिक्षकको व्यवस्थापन, खेलकुद विज्ञानमा आधारित तालिम र खेल पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

युवा पलायन नेपालको सामाजिक आर्थिक सन्तुलनामा दीर्घकाली प्रभाव पार्ने गम्भीर चुनौतीका रुपमा ठहर गर्दै मन्त्रालयले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले युवालाई आत्मनिर्भर र उद्यमशील बनाउने रणनीति अवलम्बन गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देशको नाम उच्च राख्ने खेलाडीको योगदानलाई सम्मान गर्ने परिपाटी सुदृढ गर्दै सम्मान समारोह, नगद पुरस्कार, खेलाडी सन्नति छात्रवृत्ति र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सहयोगका कार्यक्रम आगामी आवको बजेटमा समावेश भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

खेल पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइएको र निर्माणाधीन रङ्गशालाको कामलाई गति दिई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच आवश्यक तालमेल र आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै, १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सरकार तम्तयार रहेको र भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्रता दिई आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । स्रोत र साधनको अभावमा सबै क्षेत्रका आवश्यकता समेट्न चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सङ्घीय प्रणालीको मर्म अनुरुप सबै प्रदेशमा न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोजना समावेश गर्ने प्रयास गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मधेस प्रदेशमा ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने भएकाले केही पूर्वाधारका आयोजना थपिएको मन्त्री चौधरीको प्रष्टोक्ति थियो । उहाँले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र आवश्यका केन्द्रित रहेको र आगामी दिनमा थप सन्तुलन र समावेशितालाई ख्याल गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

हदबन्दी माथिको जग्गा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ, ९ असारः भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि वितरण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई रुपान्तरण गर्न पुराना भूमिसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भूमि तथा नापजाँचसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“हदबन्दीसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर संरक्षित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा कसैले अनियमितता गरेको पाइए कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले भूमिको व्यवस्थित प्रयोगका लागि भूमि बैंकको स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा प्रदान गरिने बताउनुभयो । भू–माफियाले कब्जा गरेका जग्गा सरकारका नाममा आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

भू–माफियाले कब्जा गरेका जग्गा बाँड्ने चर्चा सत्य नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “कुनै भू–माफियालाई जग्गा दिने वा नयाँ ठाउँमा जग्गा दिने विषय कुनै कानुनमा छैन ।” उहाँले भौगोलिक क्षेत्र र समय सापेक्षतामा आधारित रहेर जग्गाको वर्गीकरण गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा पौडेल नियुक्त

काठमाडौँ, ९ असारः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा इञ्जिनियर रोहित पौडेल नियुक्त हुनुभएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आज प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्यमा खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ का पौडेललाई नियुक्त गर्नुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा वित्त क्षेत्रबाट सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट वित्त र परियोजना व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पौडेल पेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलको परियोजना व्यवस्थापन विषयमा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको थियो ।

नवनियुक्त सदस्य पौडेलसँग निर्माण र जलविद्युत्को क्षेत्रमा झण्डै एक दशक काम गरेको अनुभव छ ।

घरेलु मदिराको बजारीकरण विशेष प्राथमिकतामा छः उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ, ९ असारः सरकारले घरेलु मदिराको बजारीकरण गरी आर्थिक उपार्जनका लागि थप योजनाबद्ध प्रयास गर्ने भएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छैन, त्यसका लागि आवश्यक बजेट र स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बारेमा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री दामोदर भण्डारीले घरेलु मदिराको बजारीकरणका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने बताउनुभयो ।

विशेष गरी यसका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न उद्योग विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र मन्त्रालयबाट समेत भविष्यमा थप आवश्यक कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट हेडिङ मात्र खुला गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, सरकारले हालसम्म पहिचान भएका खानीको रोष्टर तयार गर्ने, खानीहरूको निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरी खानी अन्वेषण खानी तथा भूगर्भ विभागबाट भइराखेको र चालु आवमा खानी अन्वेषणका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिई रकम विनियोजनसमेत गरेको उहाँको भनाइ छ । खानी तथा भूगर्भसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ निजी क्षेत्रलाई खानी उत्खनन अनुमति प्रदान गर्ने, त्यसका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यसमेत गर्दै आइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

दलित समुदायले गर्दै आएको सीप र पेसाको संरक्षण गर्दै आधुनिकीरणतर्फ लैजानका लागि दलित वर्गका लागि भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत उक्त समुदायका उद्यमीका लागि उद्यमशीलता विकास, प्रविधि स्तरोन्नति, सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै, युवा तथा जेन्जी पुस्ताका उद्यमीहरूका लागि समेत कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री भण्डारीको कथन छ ।

औद्योगिक पहुँचमार्गका लागि मन्त्रालयलाई प्राप्त स्रोत सुनिश्चितताभित्र रही सबै प्रदेशमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा रकम विनियोजन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँगको सहकार्यमा सबै नागरिकसम्म अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्धता गराउन ढुवानी गर्ने, विभिन्न छाता सङ्गठन, डिलर तथा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, स्टल सञ्चालन गरी अत्यावश्यक खाद्यान्न, नून तथा चिनीजस्ता वस्तुको सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन वर्षौंभरि गरी राखेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति मन्त्रालयको छ । त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सातवटै प्रदेशमा नयाँ घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा जम्मा उद्योग प्रतिष्ठान १४६ वटा स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रमा एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला पनि सञ्चालनमा छ । यस औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले अनुमानित पाँच हजारलाई रोजगारी दिएका छन ।

सरकारले बजेटमार्फत गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने अठोट कार्यान्वयन गर्न कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत स्रोतको व्यवस्थापन, आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरी सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउन तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी ढाँचा तय गरिएको र सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जोखिम बाँडफाँट, आम्दानीको ग्यारेन्टी, विवाद समाधान तथा निजी लगानीको सुरक्षाका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने कार्य प्राथमिकताका भइरहेको मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा विकास गर्ने प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रभावकारी बनाउने र नीतिगत सुधारको सन्दर्भमा सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ध्यान दिइएको उहाँले उल्लेखगर्नुभयो ।

त्यस्तै उहाँले भैरहवास्थित सेजबाट हालसम्म रु चार अर्ब ४५ करोड रकम बराबरको निर्यात रु दुई अर्ब २० करोड बराबरको आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको बताउनुभयो । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, लघु तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन, औद्योगिक ग्राम विकास र सीप विकास कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न योजना अघि बढाउँदै आएको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

औद्योगिक र रोजगारीमूलक परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्न सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायतका ऐनलाई समयानुकूल बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सहकार्यको अपेक्षाः महिला मन्त्री सुडी

काठमाडौँ, ९ असारः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ ।

आज प्रतिनिधिसभाको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले सबैको सहयकार्यमा मात्रै बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभएको हो । “महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन मात्र यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रमले सोह्रौँ आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरु, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई आधार मानेर प्राप्त सीमित स्रोतबाट सबै क्षेत्रमा विवेकपूर्ण रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसको सफल कार्यान्वयनमा सबैको साथ सहयोग रहने अपेक्षा छ ।”

यस मन्त्रालयअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण कार्यक्रम, सामाजिक विकास कार्यक्रम (अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन र ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण), बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना, एसियाली बैंकको सहयोगमा महिला समुत्थान कार्यक्रम र विश्व बैंकको सहयोगमा लैगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ ।

सांसदहरु प्रभु साह, हितराज पाण्डे, देवप्रसाद तिमल्सिना, अमनलाल मोदी, प्रेम सुवाल, अब्दुल खान, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तारा लामा, प्रभु हजारा, मैना कार्की, विजुला कार्की, रामहरि खतिवडा, सुशीला थिङ, तिमल्सिनालगायतले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले मन्त्रालयको बजेटले सन्तुलित बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।

नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गरेको एक दिनपछि पाकिस्तानद्वारा ट्रम्पको निन्दा

पाकिस्तानले इरानमाथि बमबारी गरेकामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निन्दा गरेको छ ।भारतसँगको हालैको सङ्कट समाधान गरेकामा ट्रम्प नोबेल शान्ति पुरस्कारको हकदार भएको बताएको २४ घण्टाभन्दा कम समयमा पाकिस्तानको उक्त टिप्पणी आएको हो ।

अप्रिलमा भारत नियन्त्रित काश्मीरमा पर्यटकहरूको नरसंहारपछि दुई दक्षिण एसियाली मुलुक भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा गिरावट आएको थियो ।

त्यसपछिका हप्ताहरूमा अमेरिकाको नेतृत्वमा गहन कूटनीतिक प्रयासहरूले युद्धविराम नल्याएसम्म आणविक–सशस्त्र यी दुई प्रतिद्वन्द्वी मुलुक युद्धको नजिक पुगे र एकअर्कामाथि आक्रमण गरे । युद्धविरामको श्रेय ट्रम्पले लिनुभयो ।

यही ‘निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप र महत्त्वपूर्ण नेतृत्व’ का लागि पाकिस्तानले शनिबार राति एक्स प्लेटफर्ममा उत्साहजनक सन्देशमा प्रशंसा गर्दै ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो औपचारिक सिफारिसको घोषणा गर्‍यो ।

तर २४ घण्टाभन्दा पनि कम समयपछि पाकिस्तानले इरानमाथि आक्रमण गरेकामा अमेरिकाको निन्दा गर्दै उक्त आक्रमणले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को विधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको’ बताएको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले आइतबार इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनसँग फोनमा कुराकानी गर्दै बम विष्फोटले आइएइएको सुरक्षामा रहेका सुविधाहरूलाई लक्षित गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पाकिस्तानको इरानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ र उसले आत्मरक्षाको अधिकार रहेको भन्दै इजरायलमाथि गरेको आक्रमणलाई समर्थन गर्दछ ।

सेनाका शक्तिशाली प्रमुख असिम मुनीर र ट्रम्पबीच उच्च प्रोफाइल ह्वाइट हाउस लञ्च बैठकपछि ट्रम्प नोबेल शान्ति पुरस्कारको हकदार भएको भनी आएको सिफारिसका बारेमा सोमबार इस्लामाबादबाट तत्काल कुनै टिप्पणी आएन ।

दुई घन्टाभन्दा बढी चलेको बिहीबारको बैठकमा विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र मध्यपूर्व मामिलाका लागि अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि स्टिभ विटकफ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

पाकिस्तानी सैन्य वक्तव्य अनुसार इरान र इजरायलबीचको विद्यमान तनावमा विस्तृत विचार आदानप्रदान भयो र दुवै नेताले द्वन्द्वको समाधानको महत्त्वमा जोड दिनुभयो ।

पाकिस्तानले भारतसँगको सङ्कटमा ट्रम्पको हस्तक्षेपका लागि छिट्टै धन्यवाद दिएको भए पनि नयाँदिल्लीले यसलाई कम महत्त्व दिएको थियो र काश्मीर मुद्दामा बाह्य मध्यस्थताको कुनै आवश्यकता नभएको बताएको थियो ।

काश्मीरको हिमाली क्षेत्र पाकिस्तान र भारतबीच विभाजित छ तर दुवैले यसलाई पूर्ण रूपमा दावी गर्छन् । भारतले पाकिस्तानलाई यस क्षेत्रमा उग्रवादी समूहहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँछ । उक्त आरोपलाई पाकिस्तानले अस्वीकार गर्दछ ।

श्रीलंकामा आर्थिक सुधारको संकेत, महँगी दर ०.६ प्रतिशतमा सीमित

श्रीलंकामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कोलम्बो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) अनुसार मे २०२५ मा समग्र महँगी दर ०.६ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर अघिल्लो महिना अर्थात् अप्रिल २०२५ मा -०.८ प्रतिशत थियो। यो विवरण श्रीलंकाको जनगणना तथा तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको हो।

प्रकाशित तथ्यांकअनुसार खाद्य वस्तुहरूको वार्षिक महँगी दर अप्रिलमा २.९ प्रतिशत थियो भने मे महिनामा बढेर ५.९ प्रतिशतमा पुगेको छ।

खाद्य बाहेकका वस्तु तथा सेवाहरूको महँगी दर भने मे महिनामा -३.४ प्रतिशत देखिएको छ, जुन अप्रिलमा -३.७ प्रतिशत थियो।

सन् २०२२ को सेप्टेम्बर महिनामा श्रीलंकामा गम्भीर आर्थिक सङ्कटका कारण महँगी दर ६९.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यसयता महँगीमा क्रमिक रूपमा गिरावट आइरहेको देखिन्छ।

साहित्यकार पौडेलको कृति ‘देशाटन’ लोकार्पण

काठमाडौँ, ९ असारः साहित्यकार पुष्पराज पौडेलको संस्मरण कृति ‘देशाटनः घुम्दै, फिर्दै जिल्ला–जिल्ला’ लोकार्पण गरिएको छ । आवरण प्रकाशनद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकार प्राडा गोविन्दराज भट्टराईले कृति लोकार्पण गर्दै देशाटनले संक्षेपमा देशका सबै जिल्ला घुमाएको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।

साहित्यकार तीर्थराज वन्तले लेखक पौडेल रेडक्रसकर्मीका नाताले नियमित रूपमा डायरी लेख्ने भएकाले कृति प्रकाशन गर्न सहज भएको उल्लेख गर्नुभयो । समीक्षक राजकुमार बानियाँले जीवनको गतिशीलता नै यात्रा लेखनको चिनारी भएको बताउनुभयो । कृतिकार श्रष्टा पौडेलले कृतिमाथि धारणा राख्दै सबै जिल्ला घुम्दाका सम्झना अहिले पनि ताजै भएर सल्बलाएको हुँदा देशाटनका रूपमा प्रकाशन गरेको भनाइ राख्नुभयो ।

आवरण प्रकाशनका प्रबन्ध निर्देशक रमेश पौडेलले देशाटनले संस्मरण विधाको लोकप्रियतालाई बढाउने गरी न्यूमिडिया शैलीमा विश्वव्यापी बनाउने समेत जानकारी दिनु भयो ।

कृतिकार पौडेलका यसअघि रेडक्रकर्मी ‘ऊ’, ‘शिक्षाका ती दिन’ र ‘सयपत्री’ शीर्षकमा कृति प्रकाशित छन् । ‘देशाटन ः घुम्दै, फिर्दै जिल्ला –जिल्ला’ २२४ पृष्ठको छ । यसको मूल्य रु ५०० राखिएको छ ।

‘टोकियोका मतदाताबाट सत्तारुढ दल दण्डित’

जापानको राजधानी टोकियोमा मतदाताले जापानको सत्तारुढ दललाई नगर सभाको सबैभन्दा ठूलो समूहको हैसियतबाट पछि धकेलिदिएको मत परिणामले सोमबार देखाएको छ ।

सन् १९५५ देखि लगातार देशको नेतृत्व गर्दै आएको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) को प्रमुख स्थानीय निर्वाचनमा यो निकै कम मतपरिणाम भएको जापानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

अक्टोबरमा पदभार ग्रहण गरेका इशिबाका लागि सार्वजनिक समर्थनमा महिनौँदेखि व्यापक गिरावट आएको छ । उच्च मुद्रास्फीतिको कारण गत वर्षको तुलनामा चामलको मूल्य दोब्बर भएको छ ।

आइतबार भएको मतदानमा एलडिपीले टोकियो विधानसभाका २१ सिट जितेको छ, जसमध्ये यसअघिका तीन सिट पार्टीसँग सम्बन्धित उम्मेदवारले जितेपनि राजनीतिक चन्दा प्रकरणपछि आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरिएको थिएन।

असाही शिम्बुन र अन्य स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यसले सन् २०१७ को तुलनामा पार्टीको २३ सिटको रेकर्ड तोडेको छ ।

टोकियोका गभर्नर युरिको कोइकेले स्थापना गरेको टोमिन फस्र्ट नो काईले १२७ सदस्यीय विधानसभामा आफ्नो सिट बढाएर ३१ पु¥याएको छ ।

एलडिपीको टोकियो शाखाका प्रमुख शिन्जी इनोउले मतदानपछिको सर्वेक्षणले पार्टीको सिट घट्दै गएको देखाएपछि आइतबार भन्नुभएको थियो, “यो निकै कठिन चुनाव थियो ।”

निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न राज्यकोषबाट रकमको हिनाबिना गरिएको (फन्डिङ स्क्यान्डल) ले परिणामलाई ‘प्रभावित’ गरेको हुन सक्छ ।

इनोउले भन्नुभयो, “मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति ‘मतदातासम्म’ राम्रोसँग पु¥याउन नसक्नु र विपक्षी दलले मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने भनी गरेको व्यापक प्रचारप्रसारले एलडिपीले अपेक्षा गरेको मतपरिणामभन्दा विल्कुल फरक वातावरण देखिएको छ ।”

जीवनयापनको लागत

केही हप्ताभित्रै इशिबाले संसदको माथिल्लो सदनका लागि चुनावको सामना गर्नुपर्नेछ र जुलाई २० मा राष्ट्रिय मतदान हुन सक्ने बताइएको छ ।

बढ्दो महँगी र राजनीतिक घोटालाबाट आक्रोशित मतदाताहरूले इशिबाको एलडिपी र यसको कनिष्ठ गठबन्धन साझेदारलाई अक्टोबरमा शक्तिशाली तल्लो सदनमा बहुमतबाट बञ्चित गरे ।

यो विगत १५ वर्षमा एलडिपीको सबैभन्दा खराब आम चुनाव परिणाम हो ।

धानको मूल्यलाई उच्च सम्बोधन गर्ने नीतिका कारण यस महिना गरिएको सर्वेक्षणमा इशिबाको समर्थनमा केही वृद्धि भएको देखिएको छ ।

जापानी पसलहरूमा हालसालै चामलको अभाव हुनुका पछाडि धेरै कारणहरू छन्, जसमा दुई वर्ष पहिले अत्यधिक तातो र सुख्खा गर्मीले देशव्यापी रूपमा फसललाई क्षति पुर्याएको थियो र गत वर्ष ‘महा–भूकम्प’ चेतावनीपछि चामल खरीद आतङ्कले गर्दा पछिल्लो समय केही व्यापारीले नाफा बढाउनका लागि चामल मौज्दात राख्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

जापानमा ताजा खाद्य पदार्थ, अन्य सामान र ऊर्जा षेत्रका शीर्षक समावेश नगरिएको मूल्य वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा मे महिनामा ३.७ प्रतिशतले बढी रहेको थियो ।

इशिबाले माथिल्लो सदनको चुनावअघि प्रत्येक नागरिकका लागि २० हजार येन (१३९ अमेरिकी डलर) नगद सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

‘गंभीर’ परिणाम

वासेदा युनिभर्सिटीका राजनीतिकर्मी मासाहिसा एन्डोले टोकियो विधानसभाको नतिजा सत्तारुढ दलका लागि गम्भीर भएको बताउनुभएको छ ।

“टोकियो एलडिपीको बलियो गढ होइन, तर नतिजाबाट यसको समर्थन देशभरि कमजोर भइरहेका छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सम्भव छ ।

इशिबाले माथिल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसके पनि उहाँको स्थान अहिले नै कसले लिन चाहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छ । “जापानका विपक्षी पार्टीहरू एलडिपीको शक्तिलाई विश्वसनीय चुनौती दिने सम्बन्धमा विभाजित छन्,” एन्डोले एएफपीसँग बताउनुभयो ।

विपक्षी ‘डेमोक्र्याटिक पार्टी फर द पिपुल (डिपिपी)’ ले टोकियो विधानसभाको मतदानमा पहिलो पटक नौ सिट जितेको छ ।

जुलाईको चुनावका लागि डिपिपीको चुनावी प्रतिबद्धतामा परिवारको आय बढाउन बिक्री कर कटौती गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आइतबारको मतदान दर ४७.६ प्रतिशत रहेको छ । चार वर्षअघि यो दर ४२.४ प्रतिशत थियो ।

सन् १९९७ यताकै सबैभन्दा बढी २९५ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको टाकियोको विधान सभा निर्वाचनमा ९९ जना महिला उम्मेदवार पनि थिए । निर्वाचित महिला विधानसभा सदस्यको सङ्ख्या ४१ बाट बढेर ४५ पुगेको छ ।

चीनको विद्युत उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि

राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार, चीनको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २०२५ मे महिनाको अन्त्यसम्म ३.६१ अर्ब किलोवाट पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

कुल क्षमतामध्ये सौर्य ऊर्जाको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। सौर्य विद्युत उत्पादन क्षमता १.०८ अर्ब किलोवाट पुगेको छ, जसमा गत वर्षको तुलनामा ५६.९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। त्यस्तै, पवन ऊर्जाको उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि भई ५७ करोड किलोवाट पुगेको छ, जुन २३.१ प्रतिशतले बढेको हो।

लगानीको पक्षमा हेर्दा, मुख्य विद्युत उत्पादन कम्पनीहरूले सन् २०२५ को जनवरीदेखि मे महिनासम्मका अवधिमा विद्युत उत्पादन परियोजनाहरूमा कूल २५७.८ अर्ब युआन (अन्दाजी ३५.९५ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गरेका छन्। यो लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

यस्तै, विद्युत प्रसारण र वितरण (ग्रिड) परियोजनाहरूमा गरिएको लगानीमा पनि १९.८ प्रतिशतको वृद्धि भई कुल २०४ अर्ब युआन पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

इरानद्वारा इजरायलतर्फ मिसाइल प्रहार, दक्षिण क्षेत्रको विद्युत पूर्वाधारमा क्षति

इजरायली सेनाले दिएको जानकारीअनुसार, सोमबार बिहानको उत्तरार्धमा इरानले इजरायलतर्फ नयाँ मिसाइल आक्रमणहरू सञ्चालन गरेको छ, जसका कारण देशभर वायु आक्रमणका चेतावनी साइरनहरू बजाइएका थिए।

सेनाका अनुसार, चार चरणमा गरेर करिब १० वटा मिसाइल प्रक्षेपण गरिएको थियो। उत्तरदेखि गाजापट्टीको सिमासम्मका विभिन्न क्षेत्रमा साइरन बजाइएको थियो, जसले गर्दा लाखौं नागरिकहरू करिब एक घण्टासम्म सुरक्षित आश्रयस्थलमा रहनुपरेको थियो।

इजरायली हवाई सुरक्षा प्रणालीले अधिकांश मिसाइलहरू अवरोध गर्न सफल भएको जनाएको छ। तर, तीमध्ये तीनवटा मिसाइल इजरायली भूमिमा खसेका छन्। सरकारी स्वामित्वको कान टेलिभिजनका अनुसार, तीमध्ये एक अशदोड सहरमा अर्को याभ्ने क्षेत्रमा र तेस्रो उत्तर इजरायलमा खसेको हो।

मिसाइलका टुक्राहरू अन्य विभिन्न स्थानहरूमा पनि खसेका छन्, जसमध्ये दक्षिण इजरायलको लखिश क्षेत्रको एक सडकसमेत प्रभावित भएको मगेन डेविद अडोम उद्धार सेवाका प्रवक्ताले जानकारी दिनुभयाे। हालसम्म मानवीय क्षतिको कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन।

इजरायली गृह मोर्चा कमाण्डका कर्नल यारोन बार दयानले उक्त आक्रमणमा क्लस्टर वारहेडयुक्त मिसाइलहरूको प्रयोग भएको बताएका छन्, जसले व्यापक क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याउने सम्भावना रहन्छ।

मन्त्री सिंह भन्छन् – जनप्रतिनिधिहरुले काम नै गरेनन भनेर सुनुयोजित तरिकाले दुस्प्रचार गरियो

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनप्रतिनिधिहरुले काम नै गरेनन भन्ने सुनुयोजित तरिकाले दुस्प्रचार गरिएको बताएका छन ।

सोमबार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जस्तो राम्रो कामलाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा वर्तमान व्यवस्था ठिक छैन भन्ने भ्रम पैदा गर्नेहरुलाई कडा जवाफ हुने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेन भन्ने एउटा सुनुयोजित तवरले सिस्टमले काम नै गर्न सक्दैन् भन्ने दुस्प्रचार गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ यस्ता राम्रा काम गरेको पालिकाहरुको कामलाई अगाडि बढाएको खण्डमा यो व्यवस्था नै ठिक छैन भनेर आम जनतामा भ्रम पैदा गर्नेहरुलाई कडा जवाफ हुने छ ।’

उनले गोकर्णेश्वरले सेवालाई सुव्यवस्थित गरेको भन्दै सबै पालिकाहरुले आधुनिक उपकरणहरुको सदुपयोग गरेर सेवा दिने काममा गोकर्णेश्वरको देखासिखी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मलाई लाग्छ अरु नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जस्तै सेवालाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि, अझ सहज गर्नको लागि आधुनिक उपकरणहरुको सदुपयोग गरेर सेवा दिने काममा यसको देखासिखी गर्यो भने राम्रो हुन्छ ।’

बजेटमा सहभागितामा योजना बनउने परिपार्टी रोज्नुपर्छः मन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ, ९ असारः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बढी बजेट माग्ने र दिने नभई सबै सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले बजेटमा योजना बनाउने परिपाटी बसाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अहिले सकसपूर्ण रुपमा बजेट बनाएका छौँ । हामीले कोहीले बजेट माग्ने र कसैले दिनजस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजना निर्माणमा सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागिता तथा प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने पटीपाटी रोज्नुपर्ने ठान्दछु ।”

मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयमा आएका सबै योजनाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेको र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल थाल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालयमा आएका सबै योजना व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेका छौँ । सबै ठाउँमा योजनाहरु पार्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन । मन्त्रीले एकलौटी गरेको छ कि छैन, क्षेत्र हेरेको छ कि छैन यहाँहरुले समीक्षा र विश्लेषण गरिदिनुस् । यसले आगामी दिनमा बजेट निर्माणका प्राथमिकता दिने नै छौँ ।”

दुई जिल्लामा बजेट पर्न नसक्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “मनाङ र रुकुम–पश्चिमबाहेक सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत साधन र न्यूनतम योजना बनाउनुपर्ने, रु तीन करोडको सिलिङमा रहनुपर्ने, समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, राजनीतिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत सन्तुलनका दृष्टिले हामीलाई बजेट बनाउन निकै सकसपूर्ण भयो । संस्कृति र पर्यटकीय र नागरिक उड्डयनका दृष्टिकोणले बजेट बनाउनुपर्ने बजेट बनाउने हो भने ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्छ ।”

मन्त्री पाण्डेले सात प्रदेशका सात ‘हिल स्टेसन’ बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको र यसमा निजी क्षेत्रलाईसमेत समेटेर टाकुरा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा रु ४९ करोड बजेट आवश्यक रहने भनिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “कतिपय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने योजना थिए । ती योजनाहरु निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएका छौँ ।”

नेपालको महत्वाकांक्षी आयोजना निजगढ विमानस्थले निर्माणको मोडालिटी र सञ्चालनको मोडालिटी सँगसँगै गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सबै जिल्लाको सहभागिता गर्ने कोसिसभन्दा पनि मनाङ र रुकुम पश्चिममा एउटा पनि योजना नपरेकाले हामीले योजना बनाउँदा आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ, त्यसका विकल्पहरुबारे हामी छलफल गरेर काम गर्नेछौँ ।”

मन्त्री पाण्डेले अब योजनाको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ र योजना नपरेका जिल्लामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि गहन छलफलमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछाडि परेका १० जिल्लालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने के गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान चलाएका छौँ र अहिले त्यो कार्यक्रमका लागि रु ५८ करोड मात्र परेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा हामीले भनेका छौँ । समन्यायिक विकास हुने हिसाबले बजेट विनियोजन होस् भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ ।”

नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले संस्कृति नीति अन्तिम चरणमा रहेको तथा पर्यटन नीति र हवाई नीति निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको यस्तो छ विकासको खाका

मुगु । कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ‘समुन्नति आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ गाउँपालिकाले १५ औं गाउँसभा सम्पन्न गरेको छ । गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर विकासको खाका कोरेका बताए ।

अध्यक्ष आचार्यद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने, सेवाको पहुँच बढाउने र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । यस वर्षका लागि गाउँपालिकाले करिब ५० करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान १० करोड १ लाख सशर्त पूँजीगत अनुदान २ करोड ७० लाख सशर्त चालु अनुदान—रु. १६ करोड ३० लाख विशेष अनुदान रु.१ करोड ७८ लाख राजस्व बाँडफाँड—रु.९ करोड १९ लाख ८४ हजार १ सय ३१

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड २५ लाख ४९ हजार, सशर्त अनुदान २ करोड ३२ लाख ६९ हजार राजस्व बाँडफाँड ७ लाख, आन्तरिक आम्दानी र अन्य स्रोतहरू आन्तरिक राजस्व संकलन ३२ लाख
आन्तरिक स्रोतबाट ४ करोड ६५ लाख गैरसरकारी संस्थाबाट आइएनएफ जुम्ला १७ लाख ८६ हजार ८ सय ६५, क्याड नेपाल, जुम्ला.९२ लाख ८५ हजार यो बजेट संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, आन्तरिक स्रोत र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटको प्रमुख हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा आधारित रहेको छ । सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडका विभिन्न शीर्षकहरूबाट गाउँपालिकामा बजेट प्राप्त हुनेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट पनि समानीकरण अनुदान तथा सशर्त अनुदानमार्फत सहयोग प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
आन्तरिक आम्दानीका रूपमा स्थानीय तहले कर तथा राजस्व संकलनबाट पनि उल्लेख्य रकम जम्मा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै आइएनएफ जुम्ला र क्याड नेपाल जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिताले शिक्षा, स्वास्थ्य र समुदाय–आधारित कार्यक्रमहरूमा थप योगदान पु¥याउने देखिन्छ ।

यसबर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विशेषता भनेको यसले समेटेका बहुआयामिक नीतिगत दृष्टिकोण हो । आर्थिक विकासदेखि सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकासदेखि वातावरण संरक्षणसम्मका विषयहरूमा गाउँपालिकाले स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ ।
नीति कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना, लघु उद्योग प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन वृद्धि, पशुपालन, शिक्षा र प्राविधिक तालिमजस्ता क्षेत्रहरूमा कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, शिक्षक अभाव हटाउने, विद्यालय भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतिको योजना अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सुदृढ बनाउने, आयुर्वेद सेवा विस्तार गर्ने र जनस्वास्थ्य सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषिमा सिँचाइ, बीउबिजन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पशुपालनमा खोप कार्यक्रम, गोठ सुधार र उत्पादनशील जातको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

पूर्वाधारको सन्दर्भमा गाउँभित्रका सडकहरू स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ पुल निर्माण गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ योजना विस्तार गर्ने र बिजुली तथा सौर्य ऊर्जा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि संस्कृति संरक्षण, पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको विकास तथा स्थानीय कला–संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरिएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमकली बुढाले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै सबै योजना जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित रहेको बताइन् ।

उनले कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका प्रतिनिधिहरू, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुने धारणा राखिन् ।छलफलका क्रममा केही सहभागीले बजेट वितरणमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने तथा अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए ।

सामाजिक समावेशीकरण, सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धन, महिला तथा बालबालिकाको हकअधिकार संरक्षण, पोषण सुरक्षालगायतका विषयहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेट र नीतिमार्फत समग्र क्षेत्रको समुचित विकास गर्दै आत्मनिर्भर, समावेशी र दिगो समाज निर्माणको दिशामा आफू क्रियाशील रहेको संकेत दिएको छ । गाउँसभाको समापनसँगै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरण सुरु भइसकेको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरमा अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंका

जनकपुर । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यसम्पादनमा गम्भीर अनियमितता देखाएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, खर्च विवरणको अव र लेखापरीक्षणका क्रममा पत्ता लागेका व्यापक त्रुटिहरूले उपमहानगरपालिका प्रशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्राप्त संघीय सशर्त अनुदानमध्ये ठूलो रकम खर्च गर्न असफल भएको छ । खर्च गर्न नसकेको रकममध्ये ११ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाले समयमै प्रयोग गर्न नसकी २०८१ साल माघ १ गते कोषमा फिर्ता गरेको उल्लेख छ । कुल ६० करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँको सशर्त अनुदानमध्ये उक्त रकम प्रयोग हुन सकेन, जुन आर्थिक कार्ययोजनामा ढिलाइ र प्रशासनिक असक्षमता दर्शाउने संकेत हो ।

यस अतिरिक्त, उपमहानगरपालिकाले सोही आर्थिक वर्षमा ५० करोड ७१ लाख ८० हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा, संरचना संरक्षण, शहरी सुधार कार्यक्रम, गरिबसँग सहकार्य तथा महामारी नियन्त्रण जस्ता शीर्षकमा खर्च गरेको देखिए पनि, उक्त रकमको कुनै औपचारिक वित्तीय विवरण एकीकृत वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश नगरेको पाइएको छ । अभिलेखनको अभाव र खर्च विवरण नपेस गरिएको कारणले यो रकम लेखापरीक्षणको दृष्टिमा बेरुजुमा परेको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, २०७९÷८० मा मात्र १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रकम देखिएको छ ।जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९७ करोड ८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम थियो। यसले उपमहानगरपालिकामा वित्तीय अनियमितताको प्रवृत्ति विस्तार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।

लेखापरीक्षणमा कुल ३ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८९ हजार रुपैयाँको परीक्षण गर्दा ४ करोड ९२ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनियमित भएको देखिएको छ । यसमध्ये,७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ असलु फिर्ता हुन बाँकी रहेको, ३ करोड ८६ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्चसम्बन्धी आवश्यक कागजात अपुरो रहेको वा बुझाइएको नै नभएको,३९ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च नियमन विपरीत भएको र ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पेस्की रकमको रूपमा थन्किएको पाइएको छ ।

यसरी, खर्च विवरणको अभाव, कागजात नपेस गर्ने, पेस्की फस्र्यौट नगर्ने र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लापरवाहीजस्ता कारणले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकामा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढेको चेतावनी दिएको छ । स्थानीय सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनको पक्षमा प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा आगामी दिनमा अझै गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने प्रष्ट संकेत गरिएको छ ।

स्थानीय नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र जिम्मेवार निकायहरूलाई वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोक्न तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ ।

कानुन बाहिर गएर दलीय प्रभाव पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त भएको छैनः मन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ, ९ असारः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर दलीय प्रभाव पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८२/८३ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले राख्नुभएका जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न आफूले अथक प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु, संविधान तथा कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्दैन ।”

उहाँले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदा देवानी प्रकृतिका विवादहरु न्यायिक समितिबाट निरुपण गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले विधेयक तथा नमुना कानुन निर्माण तथा कानुन तर्जुमा सहजीकरणमार्फत विधेयकहरुको अवधारणापत्र तर्जुमा मस्यौदा, नमूना कानुनको मस्यौदालगायतका काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई कानुन तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने विषय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि नियमित बजेट विनियोजनसहित सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “न्याय निरुपण छिटो, छरितो बनाउने विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले न्याय क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइज’ गरेको र त्यसमार्फत अनलाइन मुद्दा दर्ता, अनलाइनबाट मुद्दाको अवस्था बुझ्ने र भिडियोमार्फत मुद्दामा बहस गर्ने प्रणाली प्रारम्भ भएकोछ । ”

नेपालको संविधानबमोजिम असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता अधिकारी तथा वैतनिक वकिलहरूमार्फत कानुनी सहायता प्रदान हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानुन सूचना प्रणाली विकास गरी सबै कानुनका सम्बन्धमा एकीकृत जानकारी प्रदान गर्ने डिजिटाइज प्रणाली विकास गर्ने कार्यका सम्बन्धमा अध्ययन कार्य पूरा गरेको र उक्त अध्ययनका आधारमा नेपाल कानुन सूचना प्रणालीको डिजिटाइज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने कार्य सुरू गरिएको बताउनुभयो ।

निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेः मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, ९ जेठः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले साउनदेखि निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरु माथि उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालको तीनै तहको सहकार्यमा सङ्घीय सरकारबाट चिकित्सकसहित औजार उपकरण उपलब्ध गराई साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलका अनुसार साउन १ गतेदेखि निर्माण सम्पन्न करिब ७० आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको सम्पन्नता र निर्माण सुरु नभएका स्थानीय तहमा सुरुआत गर्न रणनैतिक स्थानको म्यापिङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको छ । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । सोही बमोजिम कार्यान्वयनका लागि बजेट रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।”

मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटबाट नै व्यवस्थापन गर्नेगरी क्रमशः ५ वर्षभित्रमा १२ हजार स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्न हरेक वर्ष दुई हजार ५०० जनशक्ति बढाउने गरी तयारी सुरुआत गरिएको बताउनुभयो ।

“दशकौँसम्म हुन नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को थालनी गरेका छौँ । यस वर्ष थप हुने दुई हजार ५०० जनशक्तिको ओएनएम प्रकृया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी अन्तिम चरणमा रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमाको कोष अभिवृद्धिका लागि ऐनमा नै व्यवस्था भए बमोजिम सरकारी तलब तथा सुविधा लिने सम्पूर्ण र सङ्गठित क्षेत्रलाई समेत आबद्धता गराउने प्रकृया अगाडि बढाइसकेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

“स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न बीमा कार्यक्रमको बजेट चालू आवको तुलनामा केही वृद्धि गरेका छाँै”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बीमाको शोधभर्नालाई थप व्यवस्थित बनाई हालसम्मको दायित्व फरफारक गर्न १८० स्वास्थ्य अधिकृत नियुक्ति गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।”

बीमा नियमावली बमोजिम थप सुविधा दिने व्यवस्था, सङ्घीय अस्पतालहरुमा अत्याधुनिक औजार उपकरण एमआरआई, सिटिस्क्यान, मोडुलर शल्यक्रियाका औजार उपकरणहरुको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
विशिष्टकृत सेवा प्रवाह गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई देशभित्रै टिकाइराख्न उत्प्रेरणाका प्याकेजको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमा चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको वेतनमान सरकारीस्तरको निर्धारणमा कडाइका साथ लागू गरेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

विपन्न नागरिकको निःशुल्क जलन उपचारको शोधभर्नाका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले अब आर्थिक अभावका कारण जलनको उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सातै प्रदेशमा बालबालिकामा हुने मधुमेह रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय उपचारमुखी सेवामा मात्र होइन, नागरिकलाई रोग लाग्न नै नदिन रोकथाममुखी र प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा योजनामा समेत सन्तुलित लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यागमनमा मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार कर्मचारी खटाउन गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन

काठमाडौँ, ९ असारः गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामकारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । आज गृहमन्त्रालयमा बसेको आन्तरिक बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमनमा कर्मचारी खटाउँदा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट अवाञ्छनीय गतिविधि भएको थाहा पाए कारबाही गर्ने चेतावानी मन्त्री लेखकले दिनुभएको बताउनुभयो ।

“गतल तरिकाबाट मान्छे गएको थाहा पाए त्यो बेला कार्यरत कर्मचारी कारबाहीको भागेदार हुनेछ”, मन्त्री लेखकको भनाइ उदृत गर्दै प्रवक्ता तिवारीले भन्नुभयो, “शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।”

मन्त्री लेखकले अध्यागमन सुधारका लागि विगतको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न जोड समेत दिनुभयो । “कर्मचारी आचरण सुधार हुनुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्यागमनको कागजात, तथ्याङ्कदेखि हरेक कुराको रेकर्डका लागि डिजिटल प्रणाली स्तरोन्नति गर्न आग्रह गर्छु ।” बैठकमा अध्यागमनको सुधारका लागि एक महिनायता भएको प्रयास र पहलकदमीका विषयमा मन्त्री लेखकले जानकारी लिनुभएको थियो ।

“एक महिनामा सुधारका के–के काम अघि बढे त्यो विषयमा पनि जानकारी मन्त्री ज्यूले लिनुभयो”, प्रवक्ता तिवारीले भन्नुभयो, “अध्यागमनको छविदेखि संरचनागत सुधारमा जोड दिनुभयो ।”

बैठकमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुखलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अध्यागमन कार्यालयको भिजिट भिषाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

बुटवल उपमहानगरको बजेटः शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता

लुम्बिनी, ९ असारः बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु तीन अर्ब ३६ करोड १३ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
नगरसभाको सत्रौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत रहने अनुमान रहने बताउनुभयो । बुटवलले आन्तरिक स्रोततर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा रु ९५ करोड आय हुने अनुमान पेस गरेको छ ।

बुटवलको बजेटले आगामी आव २०८२÷८३ मा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, पर्यटन र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराई पढाइसँगै रोजगार सिर्जना गरौँ, युवालाई देशमै बस्ने परिस्थिति निर्माण गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खटाउने कार्यक्रमलाई बुटवलले प्राथमिकता दिएको छ । जसका लागि रु ५० लाख व्यवस्था गरेको उपप्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।

यस्तै बुटवलको सपना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बुटवलको समृद्धिको परिकल्पना भन्ने मर्मसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड विनियोजन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बुटवललाई पर्यटकीय विश्रामस्थलका रुपमा स्थापित गर्नका लागि पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५० लाख र बुटवललाई सांस्कृतिक सहर बनाउनका लागि रु एक करोड १५ लाख छुट्याइएको छ ।

विद्यालयहरुको सुधार र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागि रु छ करोड, कृषि सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलका किसान हाम्रो सान कार्यक्रमका लागि रु एक करोड, छात्राहरुलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम छोरी पढाउ कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख, विपन्न वर्गका बालबालिकाको पोसाक र शैक्षिक सुधारका लागि रु ३० लाख, सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल लर्निङ पोर्टल र कम्प्युटर शिक्षा सुधारका लागि रु एक करोड, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्ने कार्यका लागि रु ७० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै ज्येष्ठ नागरिक र असहायलाई घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने कार्यक्रम बाआमासँग नगर प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ९० लाख, महिलाहरुको पाठेघर, स्तन क्यान्सर, भिडियो एक्सरे र अन्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु ३० लाख, बुटवल १३ र १७ मा निर्माण भएका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

नगरलाई सफा र स्वच्छ राख्न मेरो टोल म सफा गर्छु भन्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ७० लाख, झुम्सा खानेपानी बुटवलमा ल्याउनका लागि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको मुहान क्षेत्रको विकासका लागि रु दुई करोड, गृहिणी महिलालाई रोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड, उद्यमी महिलाहरुका लागि रु ७० लाख, दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्न रु ८५ लाख, बुटवल क्षेत्रको मुख्य सडक र भित्री सडकहरुलाई हरियाली बनाउँदै सौन्दर्यीकरण गर्न रु तीन करोड, जितगढी किल्ला नजिकै आरती केन्द्र निर्माणका लागि रु पाँच करोड र गौशाला व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको उपप्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।

किसानहरुका समूहलाई उपकरण खरिदमा अनुदान दिनका लागि रु एक करोड, दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान दिनका लागि रु ५० लाख, कालिकापथ, अमरपथ र ट्राफिक चोकमा रात्रीकालीन बजार सञ्चालनका लागि रु ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

यस्तै अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी क्षेत्रको नापजाँचको व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड ५० लाख, पुनः नापी गर्नका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ ।

बुटवलले यसअघि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर्यटन र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नीति बनाएको बताउनुभएको थियो । उहाँले जनशक्ति उत्पादन र खपतमा जोड दिँदै पढाइसँगै रोजगार कार्यक्रम र ४० जना छात्राहरुलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।

‘घुमौँ बुटवल’ भन्ने अभियानअन्तर्गत बुटवल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमनलाई वृद्धि गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने प्रमुख पाण्डेयले बताउनुभयो ।

रुकुमपश्चिममा चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु

त्रिवेणी (रुकुमपश्चिम), ९ असारः रुकुमपश्चिममा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिका–१० बर्नेटीका ५० वर्षीया गनेशा ओलीको आइतबार साँझ मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक हरिप्रसाद पुनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी निरीक्षक पुनका अनुसार घरभित्र रहेको मिटर बक्समा चट्याङ पर्दा गणेशा एक्कासी बेहोस हुनुभएको थियो । तत्काल उद्धार गरी उहाँलाई जिल्ला अस्पताल सल्ले पुर्याएकामा चिकित्सकले गएराति नै मृत्यु घोषणा गरेको जनाइएको छ ।

ट्रान्समिटरबाट विद्युत चुहावट हुँदा मुगुमा करेन्ट लागेर दश खच्चर मरे

मुगु, ९ असारः विद्युत सेवा चुहावट हुँदा छायानाथ रारा नगरपालिका–११ कुसा टाउमा दश खच्चर मरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम गमगढीबाट सामान लिएर मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका जाँदै गरेका ती खच्चरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गमगाढ वितरण केन्द्रको ट्रान्समिटरबाट विद्युत चुहावट हुँदा सो करेन्ट लागेको थियो ।

प्राधिकरणले कम क्षमताको ट्रान्समिटर राख्दा र विद्युत्को अर्थिङ सुरक्षित नबनाउँदा आइतबार दिउँसो ती खच्चरलाई करेन्ट लागेको खच्चड धनी छायानाथ–१ का स्थानीय कन्नबहादुर मल्लले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पानी परिरहेका बेला सडक छेउमा रहेको ट्रान्समिटरबाट विद्युत जमिनमा बगेको रहेछ हामीलाइ थाहै भएन, एक्कासी १० खच्चर करेन्ट लागेर मरे, मलाई पनि करेन्ट लागेको थियो चप्पल लगाएको हुनाले सामान्य झड्कामात्र लाग्यो म बचेँ ।” उहाँका अनुसार एउटा खच्चरको मूल्य एक लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्दछ । उहाँले खच्चरको क्षतिपूर्ति दिन प्राधिकरणसँग माग गर्नुभयो ।

छायाँनाथ रारा–१ का कर्णबहादुर मल्लका चार, वडा नं १० का जग्गी बढुवाल र पृथ्वीबहादुर ऐडीका तीन–तीनवटा खच्चर मरेका हुन् । गत शुक्रबार मात्र पनि वडा नं १२ कम्फागाउँ निवासी खड्कबहादुर बुढाको भैँसी करेन्ट लागेर मरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गमगाढ वितरण केन्द्रले वितरण गरेको विद्युत् सेवा व्यवस्थित र सुरक्षित नबनाउँदा यहाँ दिनहुँ स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको बढुवालले बताउनुभयो ।

केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले वर्षात र हुरीबतासका कारण विद्युत सेवा प्रभावित हुँदा समस्या भएको र नियमानुसार पाउने क्षतिपूर्तिका लागि आफूले प्रादेशिक र केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीको समृद्धिका लागि नवराज बोहोराको पैदल यात्रा, प्रचण्डले दिए समर्थन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष नवराज बोहोराले कर्णालीको समग्र विकास, वातावरण संरक्षण र सुशासन स्थापनाको अभियानबारे जानकारी गराएका छन् ।

बोहोरा सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्म करिब एक महिनाको लामो पैदल यात्रा गर्दै आइपुगेका हुन् ।उनले कर्णाली क्षेत्रको पछाडि पारिएको अवस्था, विकासमा भइरहेको ढिलाइ, वातावरणीय समस्याहरू,अनियमितता तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्दै जनचेतनाको अभियान चलाइरहेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले बोहोराको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै उक्त अभियान माओवादी केन्द्रको मूल विचार र उद्देश्यसँग मेल खाने बताए । उनले आफू सरकारमा रहँदा कर्णालीको समृद्धिका लागि विभिन्न पहलहरू गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसैको निरन्तरता स्वरूप बोहोराको अभियानले थप ऊर्जा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।प्रचण्डले बोहोरालाई अभियान निरन्तर जारी राख्न शुभकामना दिँदै आवश्यक सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

वर्षाले सडक भासिँदा ढुङ्गागाढे–खाब्दी भञ्ज्याङ सडक अवरुद्ध

गोरखा, ९ असार : सहिद लखन गाउँपालिका–७ स्थित ढुङ्गागाढे भञ्ज्याङ नजिकै सडक भासिँदा ढुङ्गागाढे–खाब्दी भञ्ज्याङ सडकमा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । गए राति परेको वर्षाले सडक भासिएर दुईतर्फी नै सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको सहिद लखन–७ का वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “गत वर्ष वर्षाले सामान्य क्षति पुगेको उक्त सडक समयमा मर्मत नहुँदा गए रातिको भीषण वर्षाले थप क्षति पुगेको हो । गएको बर्खादेखि नै सडक भासिँएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहँदै आएको थियो, अहिले त चारपाङ्ग्रे सानाठूला कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छैन ।”

सहिद लखन गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य सडक नै अवरुद्ध भएपछि उक्त सडकखण्ड हुँदै आवातजावत गर्ने यात्री समस्यामा परेका छन् । सडक भासिएकाले मोटरसाइकल र पैदलयात्री जोखिम मोलेर ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले शनिबारदेखि सडक पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको भए पनि वर्षाका कारण निर्माण प्रभावित भएको छ ।

११ महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै ५९ हजार ४७४ इन्धन सवारी भित्रिए

वीरगञ्ज (पर्सा), ९ असारः वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १५ अर्ब ९२ करोडका इन्धनबाट चल्ने सानाठूला सवारीसाधन भित्रिएका छन् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार सो अवधिमा इन्धनबाट चल्ने अन एसेम्वल्ड मोटरसाइकलदेखि क्रेनलहरीसम्मका ५९ हजार ४७४सवारीसाधन आयात भएका हुन् । सो अवधिमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनबाट मात्र रु १५ अर्ब ३८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

चालु आवको ११ महिनामा पाँच अर्ब ७८ करोड मूल्यका ४४ हजार ४४० अनएसेम्वल्ड मोटरसाइकल आयातबाट रु पाँच अर्ब ५१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छभने रु दुई अर्ब ६३ करोडका एक हजार ३०७ वटा अन्य बस तथा ट्रकका चेसिस आयात भएका छन् । त्यस्तै सोही अवधिमा रु एक अर्ब ८० करोडका आठ सय ३९ वटा इन्धनबाट चल्ने जिप, कार र भ्यान आयात भएका छन् ।

त्यसैगरी, चालु आवको ११ महिनामा रु एक अर्ब १६ करोड मूल्य पर्ने पाँच हजार २२० ट्र्याक्टर तथा ट्रिलर आयात भएका छन् । सोही अवधिमा रु एक अर्ब दुई करोड मूल्यका तीन सय ७४ वटा बस, रु ६७ करोड मूल्यका एक सय ३१ वटा क्रङ्क्रिट मिश्रण लहरी आयात भएका छन् । सोही अवधिमा रु ६६ करोड मूल्यका दुई सय ७६ वटा ट्रक, मिनीट्रक आयात भएका छन् ।

त्यस्तै, सोही अवधिमा रु ३९ करोड मूल्यका चार हजार १६० वटा तयारी मोटरसाइकल आयात भएका छन्भने सोही अवधिमा रु एक अर्ब ८४ करोड २३ लाखका सानाठूला दुई हजार ३८५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । ती विद्युतीय सवारीसाधनको आयातबाट रु एक अर्ब ८४ करोड २७ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । समग्रमा चालु आवको ११ महिनामा सवारीसाधन र तिनका पार्टपुजा आयातबाट रु १७ अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

वृन्दावनको नगरसभा स्थगित गर्न उच्चको अन्तरिम आदेश

रौतहट : उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको नगरसभा स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।यही असार १० गते हुने भनिएको ९औं बजेट अधिवेशन तत्कालको लागि यथास्थितिमा राख्न अस्थायी इजलास वीरगन्जले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेश आएसँगै वृन्दावन नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन असार १० गरेका लागि आह्वान गरेको नगर अधिवेशन स्थगित भएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश हरिप्रसाद जोशीको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो । वृन्दावन नगर उपप्रमुख संगीतादेवी रामले नगरसभा तत्काल स्थगित गर्न अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरेपछि अदालतले वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाउँदै पालिका कार्यालयको नाममा नगरसभा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नगरसभाको सन्दर्भमा दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्न उचित हुने देखिएको भन्दै यो मुद्दाको पेसी अदालतले यही आउँदो असार १३ गरेका लागि तोकेको हो । नगरसभाको विषयमा छलफल गर्न अदालतले असार १३ गते नगर उपप्रमुख राम र विपक्षी दुवैलाई अदालतमा बोलाइएको हो । असार १३ गते छलफल भइ कुनै निष्कर्ष ननिस्केसम्मका लागि नगरपालिकाद्वारा असार १० गते बोलाइएको नगरसभा नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको अदालतको पत्रमा उल्लेख छ ।

अदालतले असार १३ गतेसम्मका लागि नगर अधिवेशन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अब वृन्दावन नगरपालिकाले असार १३ गतेसम्म नगर अधिवेशन गर्न नपाउने भएको छ ।

नगर प्रमुख कुर्मीले आफूसँग कुनै राय सल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले नगरसभा गर्न लागेपछि आफूले अदालत गएर नगरसभा स्थगित गर्न मुद्दा हालेको उपमेयर संगिताले बताइन् ।

पाचुकामाथि रियल मड्रिडको सानदार जित, सातौं मिनेटमै डिफेन्डर रातो कार्ड खाँदै बाहिरिए

काठमाडौं । फिफा क्लब विश्वकप अन्तर्गत बैंक अफ अमेरिका स्टेडियममा भएको खेलमा रियल मड्रिडले पाचुकालाई ३–१ ले पराजित गरेको छ । खेलको सातौं मिनेटमै डिफेन्डर राउल एसेन्सियो रातो कार्ड खाँदै बाहिरिए पनि १० खेलाडीमा सीमित रियल मड्रिडले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हो ।

रियल मड्रिडका लागि जुडे बेलिङ्घमले ३५औँ मिनेटमा पहिलो गोल गरे भने आर्दा गुलेरले ४३औँ मिनेटमा दोस्रो गोल थपे। त्यसपछि ७०औँ मिनेटमा फेडेरिको भाल्भर्डेले तेस्रो गोल गर्दै अग्रता ३–० बनाए। पाचुकाका एलियास मोन्टिएलले ८०औँ मिनेटमा सान्त्वना गोल गरे।

जितसँगै समूह ‘एच’ मा रहेको रियल मड्रिडले २ खेलमा ४ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा स्थान बनाएको छ। पाचुका भने लगातार दुई खेल हार्दै अंकविहीन बनेको छ ।

चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु

म्याग्दी, ९ असार : रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको छ ।

तुदी पावर कम्पनी लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्य्राउने पोखरी) र सुरुङलगायत भौतिक संरचनाको परीक्षण सकेर विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । तुदी पावरका प्रतिनिधि इन्द्र ढकालले परीक्षण सफल भएपछि आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताउनुभयो । अबको १५ दिनमा परीक्षण सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ बन्दीमा बाँध र नजिकै एक सय १० मिटर लामो, आठ मिटर अग्लो र ३० मिटर चौडाइको पानी थिग्य्राउने पोखरी निर्माण भएको छ । बाँधबाट पाँच किलोमिटर ३०० मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइएको पानी रघुगङ्गा–७ चिमखोलाको बगरस्थित विद्युतगृहमा खसाल्न नौ सय ५० मिटर पेनस्टक पाइप लाइन बनाइएको आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

विद्युतगृहबाट सुरुङको आउटलेटको उचाइ तीन सय ६० मिटर छ । विसं २०७७ मङ्सिरदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको सिभिल ठेकेदार रामेछाप शेर्पा र साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि हो । चार ठाउँबाट सुरुङ खनिएको थियो ।

माछापुच्छ्रे र बिएमइडब्लु नेपाल हाइड्रोमेकानिकल तथा एभरेष्ट हाइड्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । विद्युतगृहबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा निर्माण भएको स्वीचयार्डसम्म १४ किलोमिटर दूरीको दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।

प्रसारण लाइनका ४९ वटा टावर रहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दुई सय २० केभी क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा ‘लुप इन, लुप आउट’ (लिलो) माध्यमबाट जोडिने भएको छ । चिमखोला–मङ्गले–राहुघाटसहित तुदी पावर नै प्रवर्द्धक रहेको ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु १४ अर्ब रहेको छ ।

अपर राहुघाट पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट राहुघाट बेसिनमा निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । राहुघाट नदीमा ४० मेगावाटको राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाटको ठूलोखोला र २२ दशमलव तीन मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

चितवन निकुञ्ज वरपर चोरीसिकारी नियन्त्रण गर्न ‘स्पाई क्यामेरा’ जडान

चितवन, ९ असारः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सम्भावित चोरीसिकारी नियन्त्रणका लागि ‘स्पाई क्यामेरा’ जडान गरेको छ । निकुञ्जको संवेदनशील क्षेत्रमा यो क्यामेरा जडान गरिएको हो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी अबिनास थापामगरका अनुसार मनसुन सुरु भएसँगै निकुञ्जका हरेक क्षेत्रमा मानवीय रूपमा उपस्थित भएर सुरक्षा दिन कठिन हुने भएकाले क्यामेरा जडान गरिएको हो । सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै स्पाई क्यामेराबाट निगरानी गरिएको छ । हात्तीद्वारा पट्रोलिङ बढाइएको छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रको संवेदनशील स्थानमा ३० स्पाई क्यामेरा जडान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यी क्यामेरा गोप्य रूपमा राखिएको छ । यसबाट निकुञ्जभित्र हुने चोरीसिकारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस क्यामेराले मानिसको आवतजावतका क्रममा तस्बिर खिचेर राख्ने छ ।
संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाली सेनाको गस्ती बढाइएको छ । निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको टोलीबाहेक विभिन्न गणका ९० सेनाको टोली यहाँ आएर सुरक्षामा खटिएको छ । निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएका टोलीको पहुँच नपुगेको ठाउँमा ती टोली परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । टोलीले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । यो टोली तीन महिना बस्नेछ ।

मनसुन सक्रिय भएसँगै निकुञ्ज क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने जनता खेतीपातीमा लाग्ने भएकाले यो समयमा चोरीसिकारी बढ्ने जोखिम बढी हुन्छ । चोरीसिकार नियन्त्रण अभियान पनि यो समयमा कम हुने हुँदा वर्षात्को समयमा संरक्षणमा चुनौती थपिने गर्छ ।

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ९ असार : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ३५ कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ३५, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४५ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५५, रायोसाग प्रतिकिलो रु ३०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुुर साग प्रतिकिलो रु ३५, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३००, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकिलो रु ३० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ८०, सजिवन प्रतिकिलो रु १६०, रातो बन्दा रु ८५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ७०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु १४०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो रु ७०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु ८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १९०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिची (लोकल) प्रतिकिलो रु २३० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु १७०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ९०० तोकेको छ ।

कल्भर्टले विस्थापित ग-यो झोलुङ्गे पुल

गलकोट (बागलुङ), ९ असार : यहाँको गलकोट नगरपालिकामा झोलुङ्गे पुलको विकल्पमा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा साना सवारीसाधन र पैदलयात्रीलाई सहजताका लागि कल्भर्ट निर्माण गरिएको हो ।

गलकोट–२ नरेठाँटीस्थित मूलाखोलाको झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएपछि कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ । विसं २०७२ को बाढीले झोलुङ्गे पुल बगाएपछि त्यस ठाउँमा मोटरबाटो निर्माणसँगै कल्भर्ट बनाइएको हो । नरेठाँटीमा योसँगै चार स्थानमा झोलुङ्गे पुलको सट्टा कल्भर्ट बनाइएको हो ।

नरेठाँटी बजारबाट माथिल्लो बस्ती साविक नरेठाँटी गाविस–१, २ र ३ तर्फ जाने नागरिकलाई लक्षित गरेर रु २० लाखमा कल्भर्ट निर्माण गरिएको हो । कल्भर्ट निर्माणले नरेठाँटीको माथिल्लो बस्ती छाप, राम्चे, तोरीखोलालगायत स्थानका नागरिकलाई सहज भएको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले जानकरी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत ६.५ मिटरको लम्बाइको कल्भर्ट प्रकृतिको पुल निर्माण गरिएपछि यो समस्या हटेको हो । रु २० लाख लागतमा उक्त कल्भर्ट स्थानीयले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरेका हुन् ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भण्डारीका अनुसार लोकमार्गको वैकल्पिक सडकमा कल्भर्ट बनाएर झोलुङ्गे पुल विस्थापित गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएमा नरेठाँटी–फापरखेती छाप ग्रामीण सडक विकल्प हुने र कल्भर्टले बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर चन्द्र पुनका अनुसार छोटो पुलले ठूलो राहत दिएको छ ।

साविक नरेठाँटी गाविस धेरै खोल्साखाल्सी र खोला भएको क्षेत्र हो । बर्खायाममा खोलामा बाढी आउने जोखिम हुने भएकाले यहाँका विभिन्न ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका थिए । अब मोटरबाटोको स्तरोन्नतिसँगै कल्भर्ट निर्माण गरिएपछि झोलुङ्गे पुल विस्थापित भइरहेका इञ्जिनियर पुनको भनाइ छ । नरेठाँटीमा चारवटा कल्भर्ट प्रकृतिका पक्की पुल निर्माण भएकाले झोलुङ्गे पुल उपयोगविहीन भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रयोगविहीन झोलुङ्गे पुललाई अर्कै स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ ।

उपत्यकाका नदीहरुमा जलसतह बढ्दो क्रममा, सावधानी अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ, ९ असार : काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरुमा जलसतह सतर्कता तह आसपास पुगेकाले सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ । मध्यरात भएको बर्षाका कारण विष्णुमति, बाग्मती र धोवीखोलामा जलसतह सतर्कता तहमा पुगेको र बढ्दो क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ ।

विशेषगरी बाग्मती नदी (गौरीघाट) र धोवीखोला (चाबहिल) क्षेत्रमा पानीले सतर्कता तह नाघेको विभागले जनाएको छ । नदी किनारको बाटो भई यात्रा गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रमा रहनेलाई सावधानी अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी गोरखामा पनि भारी वर्षा भएकाले सावधानी अपनाउन विभागले सूचना मार्फत अनुरोध गरेको छ । मध्यरात भएको भारी बर्षाका कारण काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सडक समेत जलमग्न भएका थिए ।

देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, ९ असार : हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा आज जारी मौसम बुलेटिनका अनुसार देशको पहाडी भूभागको केही स्थानमा तथा बाँकी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको सो बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाका साथै एकदुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशका उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

मेची भन्सारले एघार महिनामा संकलन गर्‍यो १४ अर्ब ४३ करोड राजस्व

भद्रपुर (झापा), ९ असार : मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा रु १४ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन सोही अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्यको ९१.५६ प्रतिशत हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार आव २०८१/८२ को जेठसम्ममा रु १५ अर्ब ७७ करोड १९ लाख ४६ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । गत आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा रु १६ अर्ब ६७ करोड २८ लाख ४० हजार सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकामा ७७.५६ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार चालु आवको ११ महिनामा मेची भन्सारबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट ६०.८१ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ७८ करोड २७ लाख ७२ हजार सङ्कलन भएको छ । यसैगरी तरकारी आयातबाट रु ६२ करोड ४४ लाख ९६ हजार, यातायातका साधन र तिनका पाटपुर्जाबाट रु ४० करोड ७४ लाख ५० हजार, खनिज उत्पादनबाट रु २७ करोड ५१ लाख ९१ हजार, कफीबाट रु २१ करोड ५४ लाख ७० हजार, दलहनबाट रु २० करोड ७७ लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी हुमागाईँले जानकारी दिनुभयो ।

मेची भन्सारबाट चालु आवको ११ महिनामा रु २३ अर्ब २८ करोड ३५ लाख ५६ हजार बराबरको वस्तु निर्यात हुँदा रु २३ करोड ७५ लाख १९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसैगरी सोही अवधिमा रु ४० अर्ब ७७ करोड छ लाख ४८ हजार बराबरको वस्तु आयात गरिँदा रु १४ अर्ब २० करोड १७ लाख १८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यस्ताे छ आजको लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, ९ असार : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ८४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १५९ रुपैयाँ ९८ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ७४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ५६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ०९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ६५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ११ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ३६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५१ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ४५३ रुपैयाँ ५० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६६ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ३६७ रुपैयाँ ८९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५९ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३६० रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

नागरिक लगानी कोष र हिमालयन बैंकबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता

काठमाडौँ, ९ असार : नागरिक लगानी कोषले हिमालयन बैंक लिमिटेडको थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपिओ)को प्रत्याभूति गर्ने भएको छ ।सोसम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर राणाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

सम्झौतासँगै बैंकले जारी गर्ने ९२ लाख ५० हजार ४६९ कित्ता एफपिओ सेयरको प्रत्याभूति कोषले गर्ने भएको छ । सम्झौता भएको मितिबाट तीन महिनासम्म अवधि कायम रहने जनाइएको छ ।

आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बस्दै

काठमाडौँ, ९ असारः सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ः०० बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गुह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि पनि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ बजे बस्दैछ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्नुहुनेछ । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।