काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकार लागि परेको छ । उनीहरुको आत्मसम्मान, निष्पक्षता र पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चितामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताउनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा बढी प्रभावित नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले चालेको कदमबारे मन्त्री अर्यालले राष्ट्रियसभाअन्र्तगत प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रहरीले भोग्नुपरेको मनोवैज्ञानिक, सञ्चालनगत र संरचनागत असरलाई न्यून पार्न सरकारले दतारुकताका साथ पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न महत्वपुर्ण भूमिकामा रहेको प्रहरीको मनोबच उच्च बनाउनु आवश्यक भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
“सरकारले बर्दीको प्रतिष्ठालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै गैरघातक हतियारको उपलब्धता, सेवा सुविधामा सुधार र नागरिक प्रहरीको सहकार्य जस्ता कदम चालेका छौँ । अहिले प्रहरीको मनोबल बढाउन उनीहरुको आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । बढुवा, सरुवा तथा परिचालनमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै उहाँले त्यसले प्रहरीभित्र सकारात्मक ऊर्जा देखिएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि नागरिकस्तरबाट प्राप्त सहयोगले प्रहरीमा सकारात्मक ऊर्जा भर्न मद्दत पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।
“सेवा सुविधाको कुरा त छँदै छ । प्रहरीको मनोबल बढाउन उहाँहरुको ‘डिग्निटी’ मुख्य कुरा हो । बर्दीको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीको बढुवा, सरुवा र परिचालनमा कुनै पक्षपात गरेको छैनौँ ।” गृहमन्त्री अर्यालले टियर ग्यास र गैरघातक हतियार अभावले प्रहरीलाई जोखिम बढेको देखिएको भन्दै सरकारले गैरघातक हतियारको खरिद तीव्र बनाएकोे जानकारी दिनुभयो ।
“गैरघातक हतियार पर्याप्त भयो भने प्रहरी ‘घातक’ हतियार प्रयोग नगरी हानिकारक भिड नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छ । यसले मानवीय क्षति न्यून गर्नेछ”, गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “प्रहरीले आत्मरक्षा होस् या अथवा आफूले संरक्षण गर्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने सम्पत्तिको रक्षाका लागि होस् । गैरघातक हतियारको प्रयोगका लागि त्यसको खरिदलाई अगाडि बढाएका छाँैै ।”
जेनजी आन्दोलनमा ४५० भन्दा बढी प्रहरी कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले अधिकांश पुनःनिर्माण भइसकेका बताउनुभयो । यी संरचनाहरु निर्माणमा नागरिकस्तरबाट स्वेच्छिक सहयोग प्राप्त हुनुलाई प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास र मायाको सङ्केतका रूपमा बुझनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । आन्दोलनका क्रममा बाहिरिएका हतियारमध्ये धेरैजसो फिर्ता भइसकेका छन् । फरार कैदी दैनिक फिर्ता ल्याउने काम भएको र सुरक्षा संयन्त्र पुनः सुदृढ हुँदै गएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
सेवा सुविधा समानता र रासनवृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र छिट्टै निर्णय हुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । “प्रहरीको ‘लजिस्टिक’ सँग सम्बन्धित सेवा सुविधाका विषयवस्तुलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । स्वयं प्रहरी सङ्गठनबाट आएका फाइललाई धेरै विलम्ब नगरिकन अगाडी बढाएका छौँ । त्यसलाई हामीले अर्थमन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल प्रहरीतर्फ नियमित बजेटबाट एक सय ५६ वटा र थप बजेटबाट १०६ वटा सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
