काठमाडौँ। सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिको संरक्षणका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । यही वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जातका रैथाने माछा संरक्षणका लागि अनुदान सहायता कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।

विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ) अन्तर्गतको विश्व जैविक विविधता संरचना कोष (जिबिएफएफ)मार्फत प्राप्त हुने करिब कूल एक दशमलव ४५ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये प्राविधिक सहायता खर्च कटौती पश्चात् बाँकी रहने करिब एक दशमलव २७ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोषमार्फत प्राप्त हुनेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ‘मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण र माछा मार्ने समुदायहरूको दिगो जीविकोपार्जन’ नामक परियोजनाका लागि सो रकम सरकारले स्वीकृत गरेको हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा स्थानीय माछा मार्ने समुदायको दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअन्तर्गत जैविक विविधतामैत्री अभ्यास विस्तार, सङ्कटापन्न माछा प्रजातिको उत्पादन तथा पुनःस्थापना, एक्वाफार्म स्थापनालगायत कार्य गरिने छ ।

यो परियोजना नुवाकोट जिल्लाका आवश्यक स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म, अर्थात् तीन वर्षको रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।