`

लिलाम सकारेको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था खारेज

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षणवापत धितोमा लिएको जग्गा लिलाम हुन नसकी आफैँले सकार गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेकोे छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा १२ (च) को व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

सो व्यवस्था खारेज गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।

नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी उक्त ऐन जारी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सागर अधिकारीलगायतले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीअन्तर्गत सोमबारदेखि मन्त्रालयगत बजेट छलफल सुरु गरेको छ ।

सोमबार नौवटा विषयगत मन्त्रालयहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे छलफल भएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ ।

सोमबार गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा आयोजित छलफलमा अर्थ तथा राजस्व सचिव, बजेट लेखन समितिका संयोजक तथा सदस्य, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखलगायत सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरू सहभागी थिए ।

जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम, प्रस्तावित बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको थियो । बाँकी मन्त्रालयहरूसँगको बजेट छलफल मङ्गलबार हुने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न बागलुङका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र

बागलुङ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाएको छ ।

कार्यालयले एक सूचना जारी गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा विशेष ध्यान दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको जनाएको हो ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न तथा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन परिपत्र गरेको हो ।

यसअघि विभिन्न मितिमा निर्देशन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको कार्यालयले जनाएको छ । पत्रअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा स्थानीय तह तथा सरोकार भएका निकायलाई सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालका अनुसार अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने काममा स्थानीय तहले पहल गर्ने र त्यसमा प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।

पश्चिम बङ्गालमा भाजपा, असममा एनडीए विजयी

नयाँदिल्ली। भारतको पश्चिम बङ्गाल, तमिलनाडु, केरला, असम र केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरीसहित प्रमुख क्षेत्रका ८२३ निर्वाचन क्षेत्रमा विगत दुई आज बिहान ८ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको थियो।

भारतीय निर्वाचन आयोगको पछिल्लो जानकारी अनुसार पश्चिम बङ्गालमा भाजपाले २९४ सिटमध्ये १९५ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ भने पश्चिम बङ्गालमा सत्तासिन तृणमूल कांग्रेस ९टीएमसी० ले ८७ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।

त्यस्तै, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (आइएनसी) ले दुई सिट, आम जनता उन्नयन पार्टी (अजुप) ले दुई सिटमा अग्रता लिइरहेको छ भने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कर्सवादी) ले एक सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन र जेपी नड्डाले पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको विजयलाई ऐतिहासिक भन्नुभएको छ। यसलाई जनशक्ति र विकास राजनीतिको विजय भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले राज्यको सपना पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनावमा पार्टीको विजयमा खुशी व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “पश्चिम बङ्गालमा कमल फुलेको छ । सन् २०२६ को पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनाव सधैँ सम्झिइनेछ ।”

उहाँले अगाडि लेख्नुहुन्छ, “जनताको शक्तिको जित भएको छ र भाजपाको सुशासनको राजनीतिले जितेको छ । म पश्चिम बंगालका प्रत्येक नागरिकलाई नमन गर्दछु । जनताले भाजपालाई ठूलो जनादेश दिएका छन् र म उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीले पश्चिम बंगालका जनताको सपना र आकांक्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछ। हामी समाजका सबै वर्गलाई अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्ने सरकार प्रदान गर्नेछौं ।”

उहाँले भन्नुभयो, “पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको रेकर्ड तोड्ने जित असङ्ख्य मजदुरहरूको पुस्तौँदेखि गरेको सङ्घर्ष बिना सम्भव हुने थिएन । म सबैलाई सलाम गर्छु । वर्षौंदेखि उनीहरूले तल्लो तहमा कडा मेहनत गरेका छन्, सबै प्रकारका कठिनाइहरूको सामना गरेका छन् र हाम्रो विकासको एजेन्डाको बारेमा कुरा गरेका छन् । उनीहरु हाम्रो पार्टीको शक्ति हुन् ।”

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले एक्समा जीतप्रति खुसी व्यक्त गर्दै लेख्नुभएको छ, “यो विशाल जनादेश बङ्गालका जनताले भय, तुष्टीकरण र घुसपैठका संरक्षकहरूलाई दिएको उचित जवाफ हो । यो तृणमूलको ‘भय’ माथि प्रधानमन्त्री मोदीप्रतिको ‘विश्वास’ को विजय हो । यो म जस्ता हरेक भाजपा कार्यकर्ताका लागि गर्वको क्षण हो ।”

असम विधानसभा

सन् २०२६ को असम विधानसभा चुनावमा भाजपा नेतृत्वको एनडीएले शानदार प्रदर्शन गरेको छ । असमको कूल १२६ सदस्यीय सदनमा १०० भन्दा बढी सीटमा अग्रता लिएको छ। यो बहुमतको आँकडाभन्दा निकै धेरै हो । यससँगै हिमन्त बिस्वा सरमाले लगातार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री पदका लागि बलियो पकड बनाउनुभएको छ।

परिणामपछि मुख्यमन्त्री सरमाले विजयको चिन्ह देखाएर कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको र यसलाई जनताको विश्वासको विजयको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। पार्टी नेताहरूले यसलाई विकास र स्थिरताको राजनीतिमा जनताको छाप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

केरलामा यूडीएफ विजयी

केरलामा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफले १४० सदस्यीय विधानसभामा बहुमत अर्थात् १०२ सीट मा विजय हासिल गरेको छ । पछिल्लो चुनावी तथ्याङ्कले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ले ३५ सिट जितेको छ भने भाजपाले तीन सीट दर्ता गरेको छ । यो फैसलालाई एलडीएफको १० वर्षे कार्यकालको निर्णायक अस्वीकृतिको रूपमा हेरिएको छ ।

केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले सोमबार धर्मदाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ८५ हजार ६१४ मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ ।

विजयन धर्मादाम निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका अब्दुल रशीद र भाजपाका के रञ्जितसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो ।

तमिलनाडु

तमिलनाडुमा टिविकेले कूल ५९ जीत र ४८ अग्रतासहित १०७ स्थानमा बिजयको आधार खडा गरेको छ भने दोस्रोमा द्रमुकले ३० जीत र ४२ अग्रतासहित ७२ सीटमा जीत हाँसिल गर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै, २६ जीत र २९ स्थानमा अग्रतासहित अन्नाद्रमुकले ५५ स्थानमा जित हाँसिल गर्ने देखिएको छ ।

पडुचेरी

पडुचरीमा एनडिएले १५ स्थानमा जीत हाँसिल गरेको छ भने तीन स्थानमा अग्रता लिएको छ । उहाँ भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले सन् २०२१ को विधान सभा निर्वाचनको प्राप्त सीटमध्ये थप दुई सिट गुमाउँदै छ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ । पडुचेरीमा टिकिकेले तीन सिट र अन्यले तीन सिट प्राप्त गरेका छन् ।

पश्चिम बङ्गालमा विवादका कारण स्थगित भएका विभिन्न पश्चिम बङ्गालको दक्षिण २४ परगना जिल्लाको फाल्टा विधानसभा सिटका सबै २८५ मतदान केन्द्रहरूमा मे २१ मा पुनः मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

अधिकारीका अनुसार अप्रिल २९ मा फाल्टामा भएको दोस्रो चरणको मतदानमा ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने गम्भीर चुनावी अनियमितता’ का घटनालाई मध्यनजर गर्र्दै यो निर्णय लिइएको बताएको हो ।

निर्वाचन आयोगले फाल्टामा सबै मतदान केन्द्र (सहायक मतदान केन्द्रसहित) मा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म पुनः मतदान हुने जनाएको छ । मतदान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले गर्न सकियोस् भनी निर्वाचनका दिन ‘कडा सुरक्षा व्यवस्था’ गरिने आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना मे २४ मा हुने उहाँले बताउनुभयो ।

तेहरानको १४ बुँदे प्रस्तावमा अमेरिकी जवाफ, समीक्षा गर्दै इरान

तेहरान। इरानले आफ्नो १४ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकाबाट प्राप्त प्रतिक्रियाको समीक्षा सुरु गरेको छ । तेहरानले आफ्नो योजना युद्ध अन्त्य गर्ने मात्र रहेको बताएको छ ।

इरान र अमेरिकाबीच दुई हप्तासम्म चलेको युद्धविरामपछि पनि अहिलेसम्म स्थायी शान्तिका लागि सहमतिको कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले युद्ध अन्त्यका लागि इरानले प्रस्ताव गरेको १४ बुँदे योजनाको अमेरिकाले जवाफ दिएको पुष्टि गर्नुभएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारी टेलिभिजन च्यानल आइआरआइबीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

बाघाईले अमेरिकाले दिएको जवाफको समीक्षा भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “इरानको योजना केवल युद्ध समाप्त गर्नमा केन्द्रित छ र आणविक क्षेत्रको विवरणसँग सम्बन्धित केही छैन। अहिले हामी लेबनान लगायत क्षेत्रमा युद्ध अन्त्य गर्ने मापदण्डमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ । यतिबेला हामीसँग आणविक विषयमा कुनै छलफल भइरहेको छैन ।”

अमेरिकाको मुख्य मुद्दा परमाणु हो । इरानले आणविक बम बनाउने प्रयास गरिरहेको कुरालाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ । इरानले आफ्नो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको बताएको छ, यद्यपि आणविक हतियार नभएको र हतियार स्तरको नजिक युरेनियम संवर्धित गरेको इरान एक मात्र देश हो ।

पश्चिम एसियाको संवेदनशील समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट अफ हर्मुजमा पानीजहाजमा आक्रमण हुने घटना तीव्र भएको छ । सोमबार बेलायती सैन्य निकायले केही घण्टाको अन्तरालमा दुई जहाजलाई निशाना बनाइएको जानकारी दिएको थियो, जसले यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै विद्यमान तनाव थपेको थियो।

बेलायतको सामुद्रिक सुरक्षा निकाय ‘युनाइटेड किङ्गडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन (यूकेएमटीओ)’ का अनुसार आइतबार राति ११ः४० बजे संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को फुजैराह तट नजिकै एक तेल ट्याङ्करमा अज्ञात क्षेप्यास्त्रले आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणका बाबजुद जहाजका सबै चालक दलका सदस्य सुरक्षित रहेको र वातावरणीय क्षति नभएको एजेन्सीले जनाएको छ ।

आक्रमणको तरिका र आक्रमणकारीको पहिचानबारे भने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । यसअघि आइतबार पनि यही जलमार्गमा अर्को जहाजमा आक्रमण भएको थियो । इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो तनावलाई लगातार जारी यी घटनाले थप गम्भीर बनाएको छ ।

अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयका बीच जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले अमेरिकालाई आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार भन्नुभएको छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा उत्तर एटलान्टिक गठबन्धन (नेटो) मा अमेरिका जर्मनीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताउनुभएको हो ।

चान्सलरको यो भनाइ अमेरिकाले जर्मनीबाट आफ्ना पाँच हजार सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको केही घण्टापछि आएको हो । अमेरिकी रक्षामन्त्री हेगसेथले सेनाको सङ्ख्या घटाउने आदेश दिनुभएको छ भने यो कदमलाई बर्लिनका लागि एक झटकाको रूपमा हेरिएको छ।

इरान युद्धलाई लिएर दुई देशबीच निकै तनाव छ । यसअघि चान्सलर मर्ज र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच चर्को बहस भएको थियो । मर्जले इरानले शान्ति वार्तामा अमेरिकालाई अपमानित गर्न सफल भएको बताउनुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिको लगत्तै ट्रम्पले सेनाको सङ्ख्या घटाउने धम्की दिनुभएको थियो ।

–युद्ध अन्त्यका लागि तेहरानको प्रस्ताव र अमेरिकी प्रतिक्रिया–

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले आइतबार तेहरानको प्रस्तावमा वासिङ्टनको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताउनुभएको छ। यो सन्देश पाकिस्तान हुँदै इरानसम्म पुगेको हो ।
प्रवक्ता बाघाईले भन्नुभयो, “इरानले हाल अमेरिकी दृष्टिकोणको समीक्षा गरिरहेको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि इरानले जवाफ दिनेछ ।”

बाघाईले इरानको ‘१४ बुँदे प्रस्ताव’ यस क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्य गर्नका लागि मात्र रहेको दावी गर्नुभयो । यसमा आणविक मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा समावेश छैन। उहाँले अहिले आफ्नो पूर्ण ध्यान लेबनान लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा लडाइँ रोक्ने रहेको बताउनुभएको छ।

उनले यो प्रस्तावमा स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट बारुदी सुरुङ हटाउन आह्वान गरिएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इरानले कुनै पनि दबाब वा समय सीमामा वार्ता गर्न स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ। तेहरानले ३० दिनभित्र सबै मुद्दाहरू समाधान गर्न चाहेको छ । यसका लागि अमेरिकाले दुई महिनाको युद्धविरामको सुझाव दिएको थियो।”

इरानका मुख्य मागहरूमा आफ्नो फ्रिज गरिएको सम्पत्ति रिहाइ, प्रतिबन्धहरू हटाउने र यस क्षेत्रबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ती समावेश छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज  बैठक बस्दैछ ।बैठक दिउँसो १ बजे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन, बीपी नगरमा बस्ने भएको हो ।

बैठकमा पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला समूहका नेताहरुसँग छलफल र सम्वादबारे छलफल हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनको प्रष्टीकरण, ‘कोही पनि घरबारविहीन हुनुपर्दैन, भ्रममा नपरौँ’

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा त्रास फैलाइएकोप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने बताएका छन्।सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भएको भन्दै उनले त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गरेका हुन्।

काठमाडौँ उपत्यकामा नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापना नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।

उनले लेखेका छन्, ‘उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’

उनले कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने समेत बताए । उनले भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।उनले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

लिपुलेक विवादः नेपालको दाबीलाई भारतले गर्यो अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच पुनः कूटनीतिक वाकयुद्ध सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भू–भाग भन्दै विरोध जनाएपछि भारतले नेपालको उक्त दाबीलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

भारतको जवाफः नेपालको दाबी ‘कृत्रिम विस्तार’
नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेका छन् । भारतले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई ‘एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार‘ को संज्ञा दिँदै ती दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको र स्वीकार्य नभएको बताएको छ । तथापि, भारतले नेपालसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै सीमा सम्बन्धी विवादहरू वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्न आफू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ ।

लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि दुई देशबीच विवाद रहँदै आएको छ । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा भइरहेका बेला सतहमा आएको यो कूटनीतिक असमझदारीले दुई देशबीचको सीमा वार्तालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।

उपल्लो मुस्ताङमा देखिए जङ्गली गधा

मुस्ताङ। नेपाल–चीन उत्तरी सीमाक्षेत्रअन्तर्गत उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–१ ढालुङ र सेतारा माथिको चरन क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा जङ्गली गधा (क्याङ) देखापरेका छन् ।समून्द्री सतहभन्दा करिब पाँच हजार मिटर उचाइको लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित धालुङ उच्चलेक र सेतारा लेकमा जङ्गली गधा (क्याङ) चर्दै गरिहेको अवस्थामा भेटिएका हुन् । जङ्गली गधा (क्याङ) सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका एक्याप लोमान्थाङ कार्यालयका प्रमुख उमेश पौडेलले लोमान्थाङस्थित धालुङ र सेतारा उच्चलेकमा जङ्गली गधा क्याङ चर्दै गरिरहेको अवस्थामा भेटिएको बताउनुभयो ।

कोरलास्थित नेपाल—चीन सीमा क्षेत्रबाट फर्किंदै गरेको अवस्थामा धालुङ र सेतारा उच्चलेकमा जङ्गली गधाहरुको बथान चर्दै गरेको अवस्थामा देखिएको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । आफूले लोमान्थाङको धालुङ उच्चलेकमा १०२ वटा र सोही स्थानको अर्को सेतारा उच्चलेकमा १४ वटा गरी ११६ वटा जति जङ्गली गधा (क्याङ) देखेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जङ्गली गधाको बासस्थान हिमायन ट्रान्स हिमालयन (तिब्बत÷मुस्ताङ) क्षेत्रमा रैथान संयुक्त बासस्थान रहेको बताइन्छ । दुर्लभ स्तनधारी जङ्गली गधा (क्याङ)को मौसम अनुसार बासस्थान तय हुने प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । हिउँदयामको आठ महिना तिब्बती पठारमा बर्खायाममा गर्मी सुरु हुँदा चार महिना उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको उच्चलेकमा बासस्थान बनाउने गरेको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।

तिब्बतको पठारमा बढी समय बिताउने जङ्गली गधाहरु अप्रिल, मे र जुन महिनामा बासस्थान परिवर्तन गरी उपल्लो मुस्ताङका उच्चलेकमा प्रवेश गर्छन् । तिब्बत र मुस्ताङको सीमा क्षेत्रमा बस्ने जंगली गधाहरु बढी समय तिब्बती पठारमा बिताउँछन् । चीनसँग सिमाना जोडिएको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रको चरन क्षेत्रमा मौसमअनुसार जङ्गली गधाको सङ्ख्या देखिने गरेको छ ।

यसअघि ‘क्यामेरा ट्यापिङ’ गरी प्राविधिक रुपमा जङ्गली गधाको सङ्ख्या यकिन गर्ने गरिएको भए पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा पहिलो पटक देखिएको हो । यसअघि सन् २००४ मा गरिएको जङ्गल गधाको अध्ययनमा उपल्लो मुस्ताङमा ३७ वटा सङ्ख्या देखापरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण यस प्रकारका जङ्गली गधाहरु मौसमअनुसार तलमाथि गर्ने गर्छन । यो याममा उपल्लो मुस्ताङका सीमावर्ती उच्चलेकमा हरियो घाँस पलाइसकेकाले जङ्गली गधाहरु आहारको खोजीमा नेपाल प्रवेश गरेका हुन् ।

जङ्गली गधाको शरीर खैरो÷हरियो रातो र पेटतिरको भाग सेता रङ्ग हुन्छ । यसका खुट्टाहरु लामो लामो र सिधा उभिने शैलीको छिटो कुद्न सक्ने क्षमता राख्दछ । जङ्गली गधा एसियाकै सबैभन्दा ठूलो स्तनधारी प्राणी हो ।
समूहमा बस्ने, छिटो छिटो कुद्ने र सतर्क रहने जङ्गली गधाको मुख्य विशेषता हो । जङ्गली गधाका लागि जलवायु सङ्कट र मानव गतिविधि मुख्य चुनौतीका रुपमा लिने गरिएको छ ।

रास्वपाको ‘स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ पारित

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा ( २०८३)” पारित गरेको छ ।पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा (२०८३) पारित गरेको हो ।

बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ुमहाधिवेशन कार्यविधि (२०८३) समेत पारित गरेको छ ।बैठकले मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै प्राधिकरणको प्रतिवेदन आउनुअघि अन्य कुनै कारबाही नगर्न आग्रह गरिएको हो । साथै, स्थानीय तहहरूले संरचना भत्काउने कार्यमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधन गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्दै र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।संविधान निगरानी समूह र नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित संविधान संशोधनका विषयहरू विषयक संवाद कार्यक्रमका वक्ताले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याकै कारण गत भदौमा विद्रोह भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधनका विषय अघि बढाइनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले देशमा सुशासन कायम हुनेगरी संविधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । देशलाई फेरि प्रयोगको माध्यम नबनाउने गरी संविधान संशोधनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधान संशोधनको कार्यदल बनाएर सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने प्रष्ट नभएपछि पार्टीले प्रतिनिधि नपठाएको बताउनुभयो । संविधान पुनर्लेखन गर्न खोजेको हो वा संशोधन यो प्रष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गठन गर्नुभएको संविधान संशोधन कार्यदलको सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधान संशोधनको विधेयक उठान हुनुअघि कार्यदलले छलफल गरेर विधेयक मस्यौदा गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

 

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता अग्नि खरेलले सुविचारित तरिकाले संविधान संशोधनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधान राजनीतिक दस्तावेज भएकाले सङ्ख्याका आधारमा मात्र यसलाई नहेर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपालमा रहेको विविधताको प्रतिनिधित्व गराउन संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो । पुराना नेताले पद छाड्न नचाहेको इतिहास भएकाले संविधान संशोधनकै बेला बाँकी विषयलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटाले बदलिएको शक्ति सन्तुलनले भूराजनीतिलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा आएको संविधान अझ सुदृढ गराउन नियमित जानकारी गराउनेगरी छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले उत्कृष्ट संविधानलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन जनस्तरसम्म छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनको लाभ जनताले पाएको भए गत भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोह नहुने बताउनुभयो । केही कमजोरी सुधार गरेपछि संविधान राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो ।

समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधान संशोधनका लागि बिभिन्न विषयहरू उठान भएको बताउदै समाजले निरन्तर रुपमा बिज्ञहरुसंग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

भन्सार कडाइसँगै भद्रपुर बजारमा चहलपहल, नेपाली व्यवसायी खुसी

झापा। वर्षैभरि प्रायः सुनसान रहने देशकै पुरानो सहर भद्रपुर बजारमा यतिबेला भने चहलपहल बढ्न थालेको छ ।नेपाल सरकारले सीमावर्ती भन्सार नाकामा कडाइ गरेसँगै स्थानीय बजारमा व्यापारिक सम्भावना देखिन थालेपछि यहाँका नेपाली व्यवसायीहरु खुसी भएका छन् ।

लामो समयदेखि भारतीय बजारमा निर्भर रहेका उपभोक्ता र व्यापारीहरू क्रमशः स्वदेशी बजारतर्फ फर्किन थालेपछि भद्रपुरको व्यापारमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ ।भारततर्फबाट नेपाल ल्याउँदा रु एक सयभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने भएपछि नेपालतर्फबाट बजार चलायमान हुन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

झापाको भद्रपुर आसपासका स्थानीयका लागि भारतको विहार राज्यअन्तर्गत पर्ने गलगलिया बजार प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा स्थापित थियो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लत्ताकपडा र अन्य सामान सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण त्यहीँ केन्द्रित हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भन्सार नाकामा कडाइ गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमावर्ती बजारको व्यापारिक गतिविधिमा परेको देखिन्छ ।

भद्रपुर–६ स्थित ‘रवि वस्त्रालय’का सञ्चालक रवि गुप्ताका अनुसार केही समयअघि सम्म व्यापार अत्यन्तै सुस्त अवस्थामा पुगेको थियो । “व्यापार छोडेर अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर पछिल्ला केही दिनको व्यापारले फेरि आशा जगाएको छ ।” उहाँका अनुसार हालको व्यापार विगतको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यही अवस्था कायम रहिरहेमा व्यापार शत्प्रतिशतसम्म बढ्नेमा उहाँ विश्वस्त देखिनुहुन्छ ।

त्यस्तै, भद्रपुर–६ मै ‘राजेश स्टोर’का सञ्चालक शत्रुधन प्रसाद पनि पछिल्लो व्यापारिक अवस्थालाई आशाजनक मान्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार केही दिनको कारोबारले बजारमा सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि यसको स्थायित्वबारे भने अझै अनिश्चितता रहेको छ । “यदि भन्सारमा कडाइ निरन्तर रह्यो भने व्यापार अझै बढ्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

भद्रपुरका पुराना पत्रकार देवेन्द्रकिशोर ढुङ्गानाले भद्रपुरको ऐतिहासिक व्यापारिक महत्वबारे स्मरण गर्दै विगतमा यो क्षेत्र निकै चर्चित रहेको बताउनुहुन्छ । “२०३४ सालसम्म भद्रपुरमै झापाको प्रमुख भन्सार कार्यालय थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर पछि त्यो काँकडभिट्टामा स्थानान्तरण भएपछि भद्रपुरको व्यापारिक चहलपहल क्रमशः घट्दै गयो ।” उहाँका अनुसार अहिलेको भन्सार कडाइले तत्काल विगतको जस्तो रौनक फर्काउन नसके पनि व्यापारमा केही सकारात्मक प्रभाव भने अवश्य पार्नेछ ।

सीमापारिको अवस्थाले पनि यस परिवर्तनलाई पुष्टि गर्छ । भारतको गलगलिया क्षेत्रमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका प्रदीप घोषका अनुसार नेपाली ग्राहक घटेपछि व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको छ । “हाम्रो मुख्य ग्राहक नेपाली नै थिए, उनीहरू आउन छाडेपछि व्यापार ६० देखि ७० प्रतिशतले घटेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । तर सबै व्यापारीको अनुभव भने समान छैन । गलगलियामै ‘सेवारो कपडा पसल’ सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली मूलका व्यापारी नारायण लिम्बूले भने व्यापार पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको बताउनुहुन्छ । “केही दिन फरक परे पनि अहिले ग्राहक फेरि आउन थालेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “घरायसी प्रयोजनका लागि सानो परिमाणमा सामान ल्याउन दिइएकाले व्यापार पहिलेको जस्तै हुन थालेको छ ।”

त्यस्तै, गलगलियाबाट केही पर फुटवेयर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजन चौधरीले भने भारतीय ग्राहककै भरमा व्यापार टिकाइराख्नुपरेको बताउनुहुन्छ । “नेपाली ग्राहकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो व्यापारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कमी ल्याएको छ ।”

भन्सार कडाइको प्रभाव आवतजावतमा पनि देखिएको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर लामाका अनुसार सीमामा आवागमन घट्दा राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । “मानिसहरूको आवागमन कम भएपछि भन्सारबाट हुने राजस्वमा पनि कमी आउँछ,” उहाँले बताउनुभयो ।

सुरक्षा निकायले पनि सीमामा निगरानी बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गण हेडक्वार्टर झापाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर शाहका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा केही सहुलियत दिइए पनि स्क्रिनिङ गरेर मात्र भित्रिन दिइन्छ । “व्यापारिक र व्यक्तिगत प्रयोजन छुट्याएर आवश्यक भन्सार तिराएर मात्र सामान भित्रिन दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण पूर्ण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । “लामो खुला सीमा भएकाले पूर्ण नियन्त्रण सजिलो छैन, तर नियन्त्रणका प्रयासहरू निरन्तर जारी छन्,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

भद्रपुर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वैशाख १९ गतेसम्ममा रु १३ करोड ४३ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त नाकाबाट कपडा, हार्डवेयर, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्रीलगायत वस्तु आयात हुने गरेको छ ।

समग्रमा, भन्सार कडाइले सीमावर्ती व्यापारको ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । एकातर्फ नेपाली बजारमा चहलपहल बढेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय बजारमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । यद्यपि, यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा कस्तो रहने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । यदि सरकारले अपनाएको कडाइ निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा कायम राख्न सकेमा भद्रपुरजस्ता पुराना बजारहरू पुनर्जीवित हुने सम्भावना देखिएको छ ।

आज मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्दै ,मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाकाबारे छलफल हुने

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठक आज साढे १० बजे बोलाइएको छ ।सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाकाबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्रोतल अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज हुँदैछन् । त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम कायम गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन् । केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले त्यस सम्बन्धी खाका आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुने जनाकारी दिए ।

मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाका तयार पार्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा टेकेर सरकारले यस्तो तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले बलेफीमा ‘र्‍याफ्टिङ स्कुल’ स्थापना गर्ने

काठमाडौँ। वाग्मती प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिका–५ मा ‘र्‍याफ्टिङ स्कुल’ स्थापना गर्ने भएको छ ।यसका लागि प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट काम अघि बढेको सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

यो स्कुलमा ‘रिभर गाइड’ तालिम लिन अन्तरराष्ट्रियस्तरबाट पनि प्रशिक्षार्थी आउने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी विश्वमै जलयात्राका लागि प्रसिद्ध छ ।

बागमती प्रदेशमा बग्ने त्रिशूली, नारायणी, भोटेकोशी, सुनकोशीजस्ता नदी र मकवानपुरको कुलेखानी ड्यामलाई जल पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लागिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमै बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढेको छ । यी स्थलमा बर्सेनि साहसिक महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको हो ।

बनेपामा ऐतिहासिक चण्डेश्वरी भगवती जात्रा सम्पन्न

काभ्रेपलाञ्चोक। काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरमा हजारौँ बर्षदेखि वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा मनाइँदै आइएको ऐतिहासिक चण्डेश्वरी भगवती जात्रा सम्पन्न भएको छ ।बर्सेनि वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा तीन दिनसम्म मनाइने बनेपाको उक्त जात्रा आइतबार साँझ सकिएको हो ।

करिब दुई हजार ५०० वर्षअघिदेखि मनाइँदै आइएको चण्डेश्वरी जात्रामा चण्डेश्वरी देवीलाई रथ (खट)मा राखी शनिबार ऐतिहासिक सहर बनेपाको पुरानो बजारमा रथारोहण गराई आइतबार साँझ मन्दिरमै लगिएपछि जात्रा सम्पन्न भएको हो ।

विशेषगरी स्थानीय नेवार समुदायले मनाउने यस जात्रा बनेपालीका लागि ठूलो चाड हो । जात्राको पहिलो दिन बिहीबार बिहानैदेखि हरेक घरबाट चण्डेश्वरी देवीको पूजाअर्चना गर्ने र साँझ हनुमान ढोकाबाट ल्याइने तरबार (खड्ग)सँगै चण्डेश्वरी मन्दिरभित्र रहेका पिगं देवताहरूलाई १२ वटा बोका बलि दिई ‘सरकारी पूजा’ गरिएपछि औपचारिक रूपमा जात्रा सुरु भएको थियो ।

भोलिपल्ट शुक्रबार सबेरै हजारौँको सहभागितामा जलेश्वर महादेवसम्म मत पूजा (चिराग यात्रा) गरिएको थियो भने सोही दिन बनेपाको तीनधारामा बनाइएको पाङ्ग्रा नभएको रथलाई भेडा बलि दिइएपछि देवता नभएको खाली रथलाई स्थानीय युवाहरूले विभिन्न बाजागाजासहित बोकेर ‘ल्हाका पालुं हाः’ भन्दै चण्डेश्वरी मन्दिर पुर्याएका थिए ।

यस्तै भोलिपल्ट तुलसीको काठद्वारा निर्मित उक्त रथमा देवी चण्डेश्वरीलाई रथारोहण गराई देवगृहबाट परिक्रमाका लागि निकाली सोही खटलाई मन्दिर नजिक पुर्याएपछि विधिपूर्वक पूजा गरी चण्डेश्वरी देवीको मूर्तिलाई खटमा राखी रथ बोकेर फर्कने क्रममा हरेक घरमा तयार पारिएका प्रसादहरू झ्यालबाटै रथमा बसेकी चण्डेश्वरीलाई चढाएका थिए ।

तेस्रो दिन आइतबार साँझ लायकु भन्ने स्थानबाट वकुटोल हुँदै मूर्तिलाई सानो खटमा राखेर पुनः चण्डेश्वरीमा पुर्याएपछि जात्रा सकिएको हो । त्यसअघि ‘कलंदान’ (बलि दिएका बोकाको मासु फ्याँक्ने) गरिएको थियो । जात्रा अवधिभर बनेपाका सबै नेवार समुदायका घरमा भोज हुने गर्दछ भने बूढापाकाले टोलटोलमा बसी बिहानबेलुका भजन गाएका थिए भने जात्रा अवधिभर सडक, गल्लीमा जात्रा मनाउने र हेर्नेको निकै भीडभाड देखिएको थियो ।

‘शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी मानिएकी चण्डेश्वरी देवी’को पूजा गर्न टाढादेखि भक्तजन आउने गरेको तथा ‘मागेको पुग्ने’ कुरामा विश्वास गर्छन् । सरकारको तर्फबाट समेत पूजा गर्ने भएकाले पनि यसको महत्वले अझ व्यापकता पाएकामा बनेपाली गर्व गर्ने गरेका छन् ।

चण्डेश्वरी जात्रामा बनेपाका स्थानीय मानन्धर, भोछिभोया, राजवाहकलगायतका सबै नेवार समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले यो जात्रालाई विशेष महत्वकासाथ लिइने गरिएको हो । जात्रा अवधिभर बनेपा नगरमा सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो ।

सुदूरपश्चिमका सर्पदंशको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा उपचार सेवा विस्तार गरिँदै

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सर्पदंशको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा उपचार सेवा विस्तार गरिने भएको छ । सन् २०३० सम्ममा सर्पदंशबाट हुने मृत्युदर र अपाङ्गतालाई ५० प्रतिशतले घटाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप उपचार केन्द्र विस्तार गर्न लागिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सर्पदंशको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

सोही योजनाअनुरूप डडेलधुराको जोगबुडा अस्पताल, बैतडीको पाटन र केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताल, बझाङको रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र बाजुराको कोल्टी आधारभूत अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिन लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा खगेन्द्र बमले बताए ।

“सेवा विस्तार गरिने सर्पदंश उपचार केन्द्रमा उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ”, उनले भने, “ग्रामीण भेगका नागरिकलाई समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न चिकित्सक तथा आकस्मिक विभागमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि दुई दिने विशेष तालिम सञ्चालन गरी सर्पदंश उपचारमा दक्ष बनाइएको छ ।”

उनका अनुसार जिल्ला सदरमुकाममा रहेका अस्पतालमा भने सर्पदंशको उपचार सेवा पहिलेदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उपचार सेवा नहुँदा बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार विगतमा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका, बैतडीको तल्लो स्वराड, पाटन, गोकुलेश्वर तथा डोटीमा सर्पदंशका बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ ।

सर्पदंश उपचारमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रशंसनीय छ । नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानमा आफ्नै उपचार केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमकै कैलालीको बडैपुर र कञ्चनपुरको अर्जुनीमा सञ्चालनमा रहेका उपचार केन्द्रबाट नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाइरहेका छन् । सेना र सरकारी अस्पतालबिचको समन्वयले सर्पदंश व्यवस्थापन थप सुदृढ भएको छ ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा विगत पाँच वर्षदेखि सर्पदंशका कारण हुने मृत्युदर शून्य रहेको अस्पतालका निवर्तमान मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा अर्जुन भट्टले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ३२ जना विषालु सर्पले टोकेका बिरामी उपचारका लागि आएकामा सबैको सफलतापूर्वक उपचार गरिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक तथा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सक्रियताका कारण जटिल अवस्थाका बिरामीको पनि ज्यान जोगाउन सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत हेमराज जोशीका अनुसार सर्पदंशका बिरामीलाई भौगोलिक विकटताका कारण समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्नु, जनचेतनाको कमी, झारफुक गर्ने, वैद्यकहाँ जाने वा घरेलु उपचारमा अल्झिने प्रवृत्तिका कारण बिरामीको मृत्यु हुने गर्दछ । “यसले गर्दा विष शरीरमा फैलिन पाउँछ र अस्पताल पुग्दा निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ”, उनले भने, “ढिला गरी अस्पताल ल्याइने बिरामीको ज्यान जोगाउन चिकित्सकलाई पनि निकै कठिन हुने गर्दछ ।”

सर्पदंशका बिरामीलाई एम्बुलेन्समा ल्याउँदा कहिलेकाहीँ बाटोको अवस्था र ढिलाइका कारण जोखिम बढ्न सक्ने उनले उल्लेख गरे । ग्रामीण भेगमा मोटरसाइकलमार्फत तत्काल अस्पताल ल्याउँदा जोखिम कम हुने र यो विधि बढी प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ । मोटरसाइकलले छिटो र सहज रूपमा बिरामीलाई उपचार केन्द्रसम्म पुर्याउन मद्दत गर्ने भएकाले यसलाई वैकल्पिक उपायका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले जथाभाबी सर्प मार्दा पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा नकारात्मक असर पर्ने बताउनुभयो । सर्पले प्राकृतिक चक्र सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले शत्रुका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि टोकाइबाट बच्ने उपाय अपनाउनु र सुरक्षित दूरी कायम गर्नु बुद्धिमानी हुने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले लिएको सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, ‘एन्टिस्नेक भेनम’को सहज उपलब्धता तथा स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर तालिम अपरिहार्य रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ३५ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ५६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ६२ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ६४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ९८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ २८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ५१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९४ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४९६ रुपैयाँ ०४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०१ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४०२ रुपैयाँ ९४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ ।यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

आजको मौसम : सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायू तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । साथै नेपालको दक्षिणतीर अवस्थित पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको न्यून चापीय रेखाको समेत प्रभाव रहेको छ ।

हाल मधेश प्रदेश लगायत देशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ र तराई भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ। कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग सहित मध्यम सम्मको वर्षा भईरहेको छ।

आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशको हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी तराई भू(भागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग र हावाहुरी, असिना सहित मध्यम सम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।

आज राती देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानहरूमा, तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग हावाहुरी, असिना सहित मध्यम सम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।

मेची भन्सार मातहतका ५ वटा छोटी भन्सार वर्षौँदेखि बन्द

झापा । मेची भन्सार कार्यालय मातहतका छ वटा छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा छ । राजस्व असुली र सीमापार व्यापारको सहजीकरणका लागि सरकारले सीमावर्ती नाकाहरूमा स्थापना गरेको अरू पाँच वटा छोटी भन्सार बन्द अवस्थामा छ ।

मेची भन्सार कार्यालयअन्तर्गत गौरीगन्ज–२ मा आठमौजा छोटी भन्सार, मेचीनगर–२ मा गाडागल्ली छोटी भन्सार, मेचीनगर–४ मा बाहुनडाँगी छोटी भन्सार, मेचीनगर–५ मा नकलबन्दा छोटी भन्सार, मेचीनगर–७ मा सतिघट्टा छोटी भन्सार र गौरीगन्ज–१ मा महाभारा छोटी भन्सार स्थापना भएका थिए ।

हाल गौरीगन्ज–२ स्थित आठमौजाबाहेक अरू छोटी भन्सार कार्यालय बन्द रहेको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँले बताए । “आठमौजा छोटी भन्सारचाहिँ सञ्चालनमा छ, तर खासै भन्सार कारोबार हुन सकेको छैन”, उनले भने, “अरू नाकाबाट खासै व्यापार नभएका कारण छोटी भन्सार नचलेका हुन् ।”

आयात र निर्यात कारोबार हुनका लागि भन्सार कार्यालय मात्र भएर पुग्दैन । क्वारेनटाइनलगायतका कार्यालय पनि आवश्यक पर्दछ । छोटी भन्सारमा अन्य कुनै पनि सुविधा र सेवा उपलब्ध छैन । पूर्वी प्रवेशद्वार काँकडभिट्टामा मेची भन्सार कार्यालय छ । जहाँ सुक्खा बन्दरगाह, अध्यागमन कार्यालय, क्वारेनटाइन कार्यालय र प्रविधियुक्त जाँच कक्षहरू रहेका छन् ।

मेचीनगर–४ मा रहेको बाहुनडाँगी छोटी भन्सार विगत आठ वर्षदेखि बन्द रहेको स्थानीय वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले बताए । “के–कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ, हामी जनस्तरबाट दिन तयार छौँ”, छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै वडाध्यक्ष कार्कीले भने, “विसं १९९० देखि चल्दै आएको नेपालकै पुरानोमध्येको सीमाबजार हो बाहुनडाँगी । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको यो भन्सारलाई बन्द गरिँदा हामीलाई दुःख लागेको छ ।”

राणाकाल र पञ्चायतकालमा समेत सीमानाकाका रूपमा बाहुनडाँगीलाई मान्यता दिइएको स्मरण गर्दै उनले इलाम र झापाका मानिसहरू भारतको नक्सलबारी र कोलकातासम्म आवतजावत गर्ने यो पुरानो भन्सार भएको बताए । उक्त छोटी भन्सारको आफ्नै १३ धुर जग्गामा पुरानो भवनसमेत रहेको छ । हाल भवनको रेखदेख र रङरोगन वडा कार्यालयले गरिरहेको जनाएको छ ।

आठ वटामध्ये सञ्चालनमा रहेको आठमौजा छोटी भन्सार काँकडभिट्टाको मूल भन्सारबाट ७५ किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा रहेको छ । यहाँको भारततिर फत्तेपुर बजार रहेको छ । नकलबन्दा, सतिघट्टा, महाभारा र गाडागल्ली छोटी भन्सारको जीर्ण अवस्थाको आफ्नै भवन छ । तर, सीमापारि भारतीय क्षेत्रमा ठुलो बजार छैन । सशस्त्र प्रहरीले यी सीमानाकामा सुरक्षा दिँदै आएको छ ।

नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको हो ।

सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन गर्दै होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । ती होल्डिङ सेन्टरहरूमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श जस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले विशेषगरी वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्व(व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध सेवा सुविधाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ढोलझ्याम्टाको ताल र साकेला गीतले गुञ्जयमान गाउँबस्ती

खोटाङ। किरात समुदायको चाड ‘साकेला उँभौली’ यही वैशाख १८ गतेदेखि देश तथा विदेशमा एकसाथ सुरु भएको छ ।माझकिरात भनेर चिनिने खोटाङका किरात समुदायले वैशाख पूर्णिमादेखि महिना दिनसम्म साकेला उँभौली चाड हर्षाेउल्लासका साथ मनाउने गर्छन् ।

साकेला उँभौली चाडको अवसर पारेर किरात समुदायले आफ्नो समुदायको ऐतिहासिकतासँग जोडिएका ठाउँ तथा पर्यटकीयस्थलमा पूजाआजासहित साकेला सिली प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

किरात समुदायको उद्गमस्थल मानिने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको तुवाचुङ–जायाजुङका साथै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको मझुवागढी, रुपाकोटगढी, पञ्चदोबाटो र मेरुङ, जन्तेढुङ्गाको गाउँपालिकाको जन्तेढुङ्गा र छोङ्खा, खोटेहाङ गाउँपालिकाको कपासेभञ्ज्याङ, रोक्सिमभञ्ज्याङलगायत साकेला थानमा पूजाआजासँगै बृहत् साकेल सिली प्रदर्शन गर्ने चलन छ ।

साकेला उँभौली चाडको पहिलो दिन जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजार नजिकै रहेको किरात ऐतिहासिकस्थल मझुवागढी तथा बुइपास्थित यलम्बर पार्क (उद्यान) मा साकेला सिली प्रदर्शन कार्यक्रम अयोजना गरिएको थियो । बुइपास्थित पञ्चदोबाटोमा स्थापना गरिएको प्रथम किराती राजा यलम्बरको ११० फिट अग्लो शालिकसहितको उद्यानमा पहिलो पटक साकेला सिली प्रदर्शन गरिएको हो ।

किरात ऐतिहासिकस्थल पञ्चदोबाटोमा निर्माण गरिएको यलम्बर उद्यानमा आयोजना गरिएको साकेला सिली प्रदर्शनीमा युवायुवतीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)को प्रमुख आतिथ्यतामा भएको साकेला सिली प्रदर्शनीमा हजारौँको सहभागिता रहेको थियो ।

किरात समुदायले वर्षको दुईपटक मनाउने साकेला चाडअन्तर्गत उँभौलीमा ‘अन्नबाली सप्रियोस्, रोगव्याधी नलागोस् र प्राकृतिक विपत्ति नआओस्’ भन्ने कामनाका साथ प्रकृतिको पूजा गर्ने चलन छ । भूमि तथा तीन चुल्हाको पूजामा कुखुराको भाले, चोखो जाँड, रक्सी, अदुवा, पहेँलो रङले रङ्ग्याएको चामल प्रयोग गरिन्छ ।

उँभौली र उँधौलीमा किरात राईका प्रत्येक घरमा तीन चुल्हा पुज्नुका साथै साकेला थानमा भूमिको पूजाआजा गरेपछि साकेला गीतको भाका तथा ढोल र झ्याम्टाको तालमा सिली टिप्दै गोलो घेरा हालेर साकेला नाच्ने गरिन्छ । उँभौलीको अवसर पारेर आयोजना गरिने साकेला सिली प्रदर्शनीका कारण जिल्लाका किरात गाउँबस्ती अहिले ढोलझ्याम्टा र साकेला गीतले गुञ्जयमान बनेका छन् ।

छितको गुन्यू, मखमलको चोली, पहेँलो पटुकी, दौरासुरुवाल, ढाका टोपीलगायत किराती मौलिक वेषभूषामा सजिएर हरेक किरात राईहरुको घरघरमा नाच्दै तथा साकेला गीत गाउँदै हर्षोल्लासका साथ मनाइने यो चाडमा किरात समुदायमात्र नभई गैरकिरात समुदायका युवायुवतीसमेत सहभागी भएर साकेला सिली नाच्ने गरेका छन् । चराचुरुङ्गी तथा जीवजन्तुको नक्कल गर्दै ढोलरझ्याम्टाको तालमा सुम्निमा र पारुहाङ (किराती पुर्खाहरू)ले सम्पूर्ण सृष्टिजगतको रक्षा गरून् भन्ने कामनाका साथ साकेला चाड मनाउने गरिएको छ ।

उँभौली र उँधौलीको अवसरमा किरात समुदायले मात्र नभई सबै जातजाति तथा धर्मका समुदायले साकेला सिली नाच्ने भएकाले जातीय सहिष्णुता, एकता र भाइचाराको विकास गर्ने एउटा समृद्ध संस्कृतिका रूपमा विकास भएको किरात राई यायोक्खा खोटाङका जिल्ला अध्यक्ष युगशन किरातले बताउनुभयो ।

“साकेला चाडमा विशेष गरी प्रकृति र पितृको पूजा गर्दै आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ । यो चाडलाई किरात समुदायले विशेष चाडको रुपमा मनाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “साकेला चाडले जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव, आपसी मेलमिलाप कायम गर्दै द्वन्द्वलाई निरुत्साहित गर्न भूमिका खेल्ने गरेको छ । पछिल्लो समय साकेला चाड सबैको साझा चाड बन्दै भएको छ ।”

साकेला उँभौली चाड पूर्वी नेपालको खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बू, सङ्खुुवासभा, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, झापा, मोरङलगायत किरात समुदायको बसोबास रहेको ठाउँमा साकेला नाच नाच्दै धुमधामका साथ मनाउने गरिएको छ । अन्नबाली लगाउने समय अर्थात् वैशाख पूर्णीदेखि उँभौली र अन्न भित्र्याउने बेला अर्थात् मङ्सिरे पूर्णिमादेखि उधौली चाड मनाउने चलन छ ।

साकेला चाडको अवसर पारेर पराइघर गएका छोरीचेलीहरु माइतीघर आउने र सुखदुःखका कुरा साटासाट गर्दै आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने चलनसमेत रहेको दिक्तेल रुपकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका दिलकुमार राईले जानकारी दिनुभयो । यो चाडमा रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा सहर बजारमा बसोबास गर्दै आएका आफन्तहरुसमेत पुख्र्याैली घर फर्किएर साकेला मनाउने गर्छन् ।

हुल (समूह) मा नाचिने साकेला सिली टोलीलाई टोलटोलमा किराती मिष्टान्न परिकारसहित स्वागत तथा सत्कार गर्ने चलन छ । साकेला उँभौली र उधौली चाड किरात राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवार समुदायले मुख्य चाडका रुपमा उँभौली महिना दिन तथा उधौलीमा १५ दिनसम्म मान्ने गरेका छन् ।

पश्चिम बङ्गाल, असम, केरला र तामिलनाडुको विधान सभा निर्वाचनको मतगणना सोमबार हुँदै

नयाँदिल्ली। पश्चिम बङ्गाल, असम, केरला र तामिलनाडुको विधान सभा निर्वाचनको मतगणना सोमबार हुने भारतीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।राज्यमा विधानसभाका लागि पश्चिम बङ्गाल, असम, केरला र तामिलनाडुको चुनाव दुई चरणमा अप्रिल २३ र अप्रिल २९ मा भएको थियो भने मतगणना निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन मे ४ अर्थात् सोमबारका लागि तय गरिएको थियो ।

ती सबै राज्यका एकाध क्षेत्रमा भएका विवादका कारण पुनः मतदान गर्ने कार्यक्रमबाहेक विधानसभा चुनाव दुई चरणमा अप्रिल २३ र अप्रिल २९ मा सफलतापूर्व सम्पन्न भएको थियो भने मतगणना मे ४ अर्थात् सोमबार हुनेछ।त्यस्तै, विवादका कारण रद्द भएको पश्चिम बङ्गालको दक्षिण २४ परगना जिल्लाको फाल्टा विधानसभा सिटका सबै २८५ मतदान केन्द्रहरूमा मे २१ मा पुनः मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिकारीका अनुसार अप्रिल २९ मा फाल्टामा भएको दोस्रो चरणको मतदानमा ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने गम्भीर चुनावी अनियमितता’ का घटनालाई मध्यनजर गर्र्दै यो निर्णय लिइएको हो ।
निर्वाचन आयोगले फाल्टामा सबै मतदान केन्द्र (सहायक मतदान केन्द्रसहित) मा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म पुनः मतदान हुने जनाएको छ । मतदान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले गर्न सकियोस् भनी निर्वाचनका दिन ‘कडा सुरक्षा व्यवस्था’ गरिनेछ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना मे २४ मा हुने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच, पश्चिम बङ्गाल विधानसभाको दुई सिट (मगरहाट पश्चिम र डायमन्ड हार्बर) का १५ वटा मतदान केन्द्रमा शनिबार (मे २) मा पुनः मतदान भएको छ ।तृणमूलका नेताहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न धम्की र कुटपिट गरेको आरोपबिच स्थानीयले शनिबार विरोध प्रदर्शन गरेपछि फाल्टामा कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित पुनः मतदान गरिने भएको हो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र अन्य फिल्ड अधिकृतको प्रतिवेदन, पर्यवेक्षकको अनुगमन र उपलब्ध सम्पूर्ण अभिलेखको गम्भीर अध्ययनपछि आयोगले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।

पर्यवेक्षकहरूको रिपोर्टमा ‘मतदाताहरूलाई धम्की, मतदान केन्द्रहरूमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको उपस्थिति र सम्भावित दुव्र्यवहार’ भएको आरोप लगाइएको थियो।आयोगको आदेशमा भनिएको छ, “मतदान प्रक्रियालाई दूषित गर्दै रिपोर्ट गरिएका घटनाहरूको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले अप्रिल २९ मा फाल्टा विधानसभा क्षेत्रमा भएको मतदानलाई अमान्य घोषित गरेको छ र सबै मतदान केन्द्रहरूमा नयाँ मतदान गर्न आदेश दिएको छ ।”

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि प्रकारको गडबडी दोहोरिन नदिन आवश्यक पर्ने अनुसार पर्याप्त केन्द्रीय बल, व्यापक निगरानी र ‘वेबकास्टिङ’ को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।यसका साथै भोटिङ प्रक्रियाको भिडियोग्राफी र कडा निगरानीका लागि पनि निर्देशन दिइएको छ ।

बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई

कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधी राम जोहरा र राजेन्द्र बमको जोडीले जितेको छ ।महेन्द्रनगरस्थित कभर्डहलमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा राम र राजेन्द्रको जोडीले भोजराज भट्ट र गणेश मिश्रको जोडीलाई पराजित गर्दै रु ४४ हजार ४४४ नगद, ट्रफीसहित उपाधि जितेको हो । उपविजेता बनेको भोजराज र गणेशको जोडीले रु २२ हजार २२२ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो । प्रतियोगितामा तेस्रो भएको कमलसिंह भाट र विवेक ऐरको जोडी तथा जीवन खड्का र अमित शाहको जोडीलाई रु ११ हजार १११, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो ।

त्यसैगरी प्रतियोगितामा भेट्रानतर्फ भोजराज भट्ट र वीरेन्द्रसिंह विष्टको जोडीले उपाधी जित्यो । आज भएको फाइनल खेलमा सुरेन्द्र कार्की र शैलेन्द्र श्रेष्ठको जोडीलाई पराजित गर्दै भट्ट र विष्टको जोडीले रु १५ हजार ५५५, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । उपविजेता बनेको कार्की र श्रेष्ठको जोडीलाई रु ७ हजार ५५५, ट्रफी र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरिएको छ । प्रतियोगितामा तेस्रो हुने प्रेम चन्द र पदम ठकुराठी तथा सुरेन्द्रप्रसाद भट्ट र ईश्वरीदत्त भट्टको जोडीलाई रु ५ हजार ५५५, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो ।

प्रतियोगिताको समापन समारोहमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहराले विजेता तथा उपविजेता खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरे ।

पश्चिमपाटी मिडियाले आयोजना गरेको प्रथम सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा ‘बी’ लेभलतर्फ ४८ तथा भेट्रानतर्फ ३२ टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता संयोजक शेरबवहादुर सिंहले जानकारी दिए । कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवद्र्धन गर्न बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सुनिता डङ्गोलको आग्रह

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सङ्घसङ्गठनका पदाधिकारीसँग यहाँ भएको छलफलमा उहाँले राधास्वामी सत्संत व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा भएका बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा आवासीय सुविधासहित निःशुल्क र नियमित अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

“नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्ने क्रममा बालबालिकाको अध्ययनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सोसम्बन्धमा अहिले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग आश्रममा रहेका बालबालिकालाई आवास सुविधासहित निःशुल्क अध्ययन गराउन हामीले यस्तो सुविधा भएका निजी तथा संस्थागत विद्यालयबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ”, छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डङगोलले भन्नुभयो, “अव्यवस्थित बस्तीबाट होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सबैले मिलेर पहल गरौँ । उनीहरूलाई नियमित विद्यालय जाने अवसर प्रदान गरौँ । हामी मिलौँ र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा काम गरौँ ।”

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवताका दृष्टिले सहकार्य र समन्वयमार्फ अगाडि बढ्नुपर्ने कार्यवाहक प्रमुखले अनुरोध गर्नुभयो । उहाँको प्रस्तावमा प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, प्याब्सनका महासचिव आवि कटुवाल, एनप्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले वर्तमान अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षा नियमित गर्ने सन्दर्भमा कामपाले सहकार्यका लागि अघि सारेको पहलले आफूहरूलाई पनि जिम्मेवार बोध गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा काठमाडौँ जिल्ला प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्ट, उपाध्यक्ष सूर्य भण्डारी, काठमाडौँका जिल्ला अध्यक्ष अमृत खड्का, काठमाडौँ महानगर प्याब्सनका अध्यक्ष गगनसिंह ऐर, एनप्याब्सन महानगर समितिका अध्यक्ष नवराज पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यवाहक प्रमुखको प्रस्तावका विषयमा प्याब्सन र एनप्याब्सनको बैठक बसेर आफूहरूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा कामपालाई खबर गर्ने अधिकारीहरूले जनाउनुभएको छ ।

महिला गोल्डकप फुटबलको उपाधि पुलिस क्लबलाई

कास्की। पोखरामा सञ्चालन भएको पहिलो संस्करणको महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ ।पोखरा रङ्गशालामा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्बलाई ‘पेनाल्टी सुटआउट’मा ५-४ गोलले पराजित गर्दै पुलिस ‘च्याम्पियन’ बन्न सफल भएको हो ।

उपाधि विजेता पुलिसले रु पाँच लाखसहित ट्रफी पुरस्कार पाउँदा उपविजेता आर्मीले रु तीन लाखमा चित्त बुझायो । पेनाल्टीमा पुलिसका लागि रेखा पौडेल, समीक्षा घिमिरे, पूजा राना, सविना चौधरी र वर्षा चौधरीले गोल गर्दा गोलरक्षक उषा चौधरीको पेनाल्टी आर्मीकी गोलरक्षक कोपिला खड्काले रोकिन् ।

आर्मीका लागि अनिता लाम्जेल, दीपा शाही, हिमा चौधरी र चन्द्रा भण्डारीले गोल गर्दा अन्जना थुलुङ्ग राईको प्रहार पोष्टबारमा लाग्दै बाहिरियो भने इन्दिरा राईको प्रहारलाई पुलिसकी गोलरक्षक उषाले जोगाइन् ।
खेलको निर्धारित ९० मिनेटको समयको खेल गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो । आर्मी पहिलो हाफमै १० खेलाडीमा सीमित बनेको थियो । पुलिसको एक खेलाडी कम हुँदा सोको फाइदा पुलिसले उठाउन सकेन । खेलको २७औँ मिनेटमा पुलिसकी निर्मला विकले बल अघि बढाउने क्रममा आर्मीकी ‘डिफेन्डर’ विमला विकले पेनाल्टी एरिया नजिक लडाएपछि उनले रातो कार्ड पाएकी थिइन् ।

प्रतियोगितामा पुलिसकी निर्मला विक सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् । उनले रु ३० हजार पुरस्कार पाइन् । यसैगरी, उत्कृष्ट गोलरक्षक पुलिसकी उषानाथ तथा रेखा पौडेल सर्वाधिक गोलकर्ता बनिन् । रेखाले जारी प्रतियोगितामा कुल पाँच गोल गरेकी थिइन् । उनीहरुले जनही रु १५ हजार पुरस्कार पाए । प्रतियोगिताको अनुशासित टोलीको पुरस्कार आयोजक आरएस पोखरा फुटबलले प्राप्त गर्‍यो ।

विजेता टोली तथा खेलाडीहरुलाई नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना पोखराका पृतनापति उपरथी भोलानाथ थापा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीलगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो । यही वैशाख १८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा पुलिस, आर्मीसँगै सङ्कटा र आयोजक आरएस पोखरा फुटबल क्लबको सहभागिता थियो ।

सगरमाथा आधार शिविर नजिकै शेर्पाको लडेर मृत्यु

काठमाडौं । सगरमाथा आधार शिविर नजिकै सेभेन समिटसँग आवद्ध गाइड लाक्पा डेन्डी शेर्पाको आइतबार निधन भएको छ ।सोताङ गाउँपालिका–४ का ५२ वर्षीय शेर्पा आइतबार करिब १२ बजे आधार शिविर क्षेत्र नजिकै बाटोबाट लडेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ ।

शेर्पा विगत लामो समयदेखि पर्वतारोहण क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । सेभेन समिटमार्फत विभिन्न आरोहण अभियानमा संलग्न थिए ।

मृतक शेर्पाको शव हेलिकोप्टरमार्फत लुक्ला ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०२६: अवार्ड समारोहका लागि आवेदन खुला

काठमाडौँ। वरिष्ठ नाटककार विजय मल्लसँग सम्बन्धित दुई ग्रन्थ आज लोकार्पण गरिएको छ ।नइ एकेडेमीद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ समालोचक प्राडा वासुदेव त्रिपाठीले डा साधना पन्त ‘प्रतीक्षा’कृत ‘नारीवादी नाटककार विजय मल्ल’ नामक समालोचनात्मक ग्रन्थ र नरेन्द्रराज प्रसाईंद्वारा लिखित ‘विजय मल्ल’ नामक जीवनीकृतिको लोकार्पण गर्नुभयो ।

विजय मल्ल शताब्दी महोत्सव समापनका अवसरमा ती कृति विमोचन गरिएको हो । नइ एकेडेमीबाट प्रकाशित ती कृतिबारे प्रा केशव सुवेदीले समीक्षात्मक मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । समारोहमा ग्रन्थकार डा साधना पन्त ‘प्रतीक्षा’ र नरेन्द्रराज प्रसाईंले स्रष्टा विजय मल्लको योगदान र कृतिबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

महोत्वसका क्रममा विजय मल्लका सिर्जनात्मक कृतिको संवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदानका लागि नेपाल तथा भारतका ४५ प्राज्ञ, साहित्यकार, नाट्य र चलचित्रका कर्मीलाई ‘विजय मल्ल नइ शताब्दी पुरस्कार’ र पदकबाट विभूषित गरिएको थियो ।सुविख्यात नाटककार, आख्यानकार तथा कवि मल्लको १९८२ सालमा जन्म भई र २०५६ सालमा निधन भएको थियो ।

गुराँससँगै फस्टाउँदै स्थानीय घरबास

ताप्लेजुङ। माघदेखि फुल्न थालेका गुराँस वैशाख तेस्रो सातासम्म पुग्दा अधिकांश क्षेत्रमा झरिसकेका छन् ।अहिले मौसमअनुसार पनि गुराँस फुल्ने अन्तिम सयम हो । बेँसी क्षेत्रमा माघको तेस्रो सातादेखि र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जेठको दोस्रो सातासम्म फुल्ने गुराँसले प्रकृतिक सुन्दरतासँगै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै आनम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ ।

ताप्लेजुङ हिमाली जिल्ला भएकाले वनपाखामा प्रशस्त गुराँस पाइन्छ । अझ चैत–वैशाखमा वनपाखामा देखिने राताम्य गुराँसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा गुराँस फुल्ने क्षेत्र नजिकै खाजा घर, होमस्टे (घरबास), चिया पसल सञ्चालन हुन थालेपछि स्थानीयको आयआर्जन वृद्धि हुनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धन पनि हुँदै गएको ताप्लेजुङ एफएमका स्टेसन म्यानेजर देवराज गुरुङले बताउनुभयो ।

गत महिनादेखि गुराँस फुल्ने पाखामा घरबास सञ्चालन गर्न थालेको बताउँदै उहाँले दुई दशकदेखि गर्दै आएको सञ्चारकर्मीको पेसालाई परिवर्तन गरी घरवाससँगै स्थानीय उत्पादनका परिकारको प्रवर्द्धन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

गुरुङले गुराँसको रुख देखाउँदै भन्नुभयो, “पछिल्लो समय गुराँसका बोट हुर्काउँदै सोहीमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आएको छु । यस वर्ष गुराँसले गर्दा मनग्य व्यापार भयो । यहाँका एक सय क्षेत्रमा गुराँसले आम्दानी लिन सकिने रहेछ । विगतमा यहाँ गुराँस फूले पनि होटल क्षेत्र वरिपरि बगैँचा नहुँदा समस्या थियो । अहिले बगैँचा विस्तारमा पनि जोड दिएको छु ।”

जैविक विविधता क्षेत्रमा लामो समयदेखि ताप्लेजुङमा काम गर्दै आउनुभएका हिमाली संरक्षण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले पाथीभरा क्षेत्रमा २२ प्रजातिका गुराँस पाइने जानकारी दिनुभयो । “चैत–वैशाखमा पाथीभरा मन्दिर जाने पदमार्ग क्षेत्र गुराँसले राताम्य देखिन्छ । यसको संरक्षण र विस्तार गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत स्थानीयको आयआर्जनमा सुधार गर्दै लगेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । गुराँस फुल्ने समयमा पाथीभराको दर्शन गर्दै गुराँस हेर्न आउने तीर्थयात्री तथा पर्यटकको चाप बढ्ने उहाँको अनुभव छ ।

पाथीभरा क्षेत्रमा सञ्चालन रहेको होटेल व्यवसायीले गुराँस फुल्ने समयमा मनग्य आम्दानी लिँदै आएका पाथीभरा क्षेत्र होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष इन्द्रनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लाको सङ्गमस्थल गुराँसको राजधानीका रूपमा रहेको तीनजुरे जलजले मिल्के क्षेत्रमा ३२–३३ प्रजातिको गुराँस पाइइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यो क्षेत्र पूर्वको प्रसिद्ध र सम्भावना बोकेको पर्यटकीय गन्तव्य हो । गुराँस फुल्ने समयमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको भिड हुने गरेकाले बगैँचा विस्तारसँगै पर्यटकीय गतिविधि चलायमान बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सङ्खुवासभा चैनपुर नगरपालिका–१ का होटल व्यवसायी हरी खनालले जोड दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा तराई क्षेत्रबाट आन्तरिक पर्यटक गुराँस हेनका लागि आउने गर्दछन् । गुराँस फुल्ने समयमा यहाँका होटल व्यवसायीको आम्दानी बढ्ने खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तेह्रथम जिल्लाको बसन्तपुर क्षेत्रमा गुराँसको जुस र रक्सी प्रसिद्ध छ ।

मैवाखोला क्षेत्रमा पर्ने मिल्केमा गुराँसपार्क निर्माण गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमार्फत रु सात करोड लागतमा पार्क निर्माण गरी विभिन्न संरचना बनाइएका होटल व्यवसायी खनालले जानकारी दिनुभयो । समुद्री सतहबाट दुई हजार २०० मिटरदेखि तीन हजार ५०० मिटरको उचाइका वनजङ्गलमा गुराँस उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल गुराँस जैविक विविधतामा धनी मुलुकमध्ये एकका रूपमा परिचित रहेको वनस्पतिविद् केशवराज राजभण्डारीले बताउनुभयो । । “विश्वभर हालसम्म एक हजार १५७ प्रजातिका गुराँस पाइन्छन् । तीमध्ये नेपालमा मात्रै ३३ प्रजातिका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

वनस्पतिविद् राजभण्डारी र विदेशी लेखक मार्क एफ वाट्सनको सहकार्यमा प्रकाशित ‘रोडोडेन्ड्रन अफ नेपाल’ नामक पुस्तकका अनुसार कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र तथा वरपरका क्षेत्रमा गुराँसका ३३ प्रजाति फेला परेका छन् । नेपालको पूर्वी भेगदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका मध्य तथा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा गुराँस पाइने वनस्पतिविद् राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार देशको कूल वन क्षेत्रमध्ये करिब १० प्रतिशत भूभागमा गुराँस पाइने वन विज्ञको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपालबाहेक चीन, भारत, भुटान, म्यानमार, भियतनाम, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियामा गुराइँ बढी पाइने वनस्पतिविद् राजभण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त

काठमाडौँ। विसं २०८२ चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । उक्त अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको हो ।

सो अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । सो अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।

लागुऔषधसहित देशका विभिन्न स्थानबाट २७ जना पक्राउ

काठमाडौँ। नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार देशका विभिन्न भागबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल ५७ ट्याब्लेट, नाइट्राभेट १२९ ट्याब्लेट र नगद रु १६ हजार ६३५ सहित शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ बाट २० वर्षीय आशिष तामाङलाई नियन्त्रित लिइएको छ ।

यसैगरी, काठमाडौँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जोरपाटीबाट लागुऔषध ट्रामाडोल २९० ट्याब्लेटसहित सोही नगरपालिका–६ नारायणटार बस्ने ३० वर्षीय अशोक लामासहित तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।

यस्तै, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–२ त्रिनगर ब्यारेलबाट लागुऔषध स्पास्मो ४९ ट्याब्लेटसहित भारत बिजनोरका ३० वर्षीय जमसेद आलम, कैलारी गाउँपालिका–५ मनिकापुरबाट चरेस जस्तो देखिने पदार्थसहित सोही ठाउँ बस्ने २५ वर्षीय धिरज चौधरीलगायत दुई जनालाई पक्राउ गरिएको समाचार कक्षले जनाएको छ ।

कैलालीकै धनगढी उपमहानगरपालिका–२ बाट अवैध लागुऔषध चरेस जस्तो देखिने पदार्थसहित सोही उपमहानगरपालिका–३ बस्ने ३५ वर्षीय किसन बुडालसहित आठ जना र लम्कीचुहा नगरपालिका–१ बसपार्कबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित सोही ठाउँ डेरा गरी बस्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

यस्तै, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ बेनीटारबाट डाइजेपाम २० एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन २० एम्पुल र फेनारगन २० एम्पुलसहित कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३० बस्ने २९ वर्षीय कृष्ण आलेलाई पक्राउ गरिएको छ ।

यसैगरी, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौवस्ता चौधरिया गाउँबाट ब्राउनुसगर जस्तो देखिने पदार्थ ७७० मिलिग्रामसहित सोही गाउँपालिका–३ नौवस्ता बस्ने ३३ वर्षीय इन्द्रबहादुर थारू र ४१ वर्षीय धु्रवकुमार थारूलाई पक्राउ गरिएको छ ।

यसैगरी, झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ पुरानो मेचीपुलबाट खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित सोही नगरपालिका–६ बस्ने २८ वर्षीय मिलन कार्की ढोली, सोही नगरपालिका–१३ बस्ने २३ वर्षीय रोहन राजवंशी, सोही नगरपालिका–९ बस्ने ३५ वर्षीय मनिष उप्रेती र झापा गाउँपालिका–४ बालुबाडी नयाँ टोलबाट ब्राउनसुगरसहित सोही गाउँपालिका–२ बस्ने २१ वर्षीय समीर प्रसाईलाई पक्राउ गरिएको छ ।

यस्तै, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–८ चारकुनेबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ ७७० मिलिग्रामसहित सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका–९ बस्ने २७ वर्षीय श्यामकुमार रजकलाई पक्राउ गरिएको छ ।यसैगरी, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–३ शान्तिवनबाट ट्रामाडोल १० ट्याब्लेटसहित सोही ठाउँ बस्ने २८ वर्षीय उदय तामाङलाई पक्राउ गरिएको छ ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ भिमानबाट पनि खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सबै जना शनिबार पक्राउ परेका र उनीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ ।

कम्युनिस्ट एकता गरेर समाजवादको यात्रा सुरु गर्छाैँ : प्रचण्ड

रुकुम पश्चिम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिको सपना अझै पूरा नभएको बताएका छन्।

आइतबार मुसिकोट नगरपालिका–१० खर्सुपानीमा आयोजित सहिद कामी बुढा स्मृति पार्क उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सबै कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर क्रान्तिकाे सपना पूरा गरिने बताए।

“हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने भनेर लागिरहेका छौँ, त्यसका लागि विभिन्न कम्युनिस्ट समूह एकताबद्ध भएर समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न नेकपा बनाएका छौँ । अब बाँकी रहेका कम्युनिस्टलाई पनि एकताबद्ध गर्छौं”, संयोजक दाहालले भने।

उनले पछिल्ला उपलब्धिलाई थप व्यवस्थित गर्न शान्ति सम्झौता र संविधानसभा पक्षधर सबै राजनितिक दललाई मिलाएर अगाडि बढाइने बताए।

द्वन्द्व अन्त्यका लागि इरानको नयाँ प्रस्ताव

काठमाडाैँ । इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नयाँ प्रस्तावबारे एशिया र युरोपका विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरूसँग जानकारी आदानप्रदान गरेका छन् ।

शुक्रबार र शनिबार भएका छुट्टाछुट्टै टेलिफोन वार्ताहरूमा उनले टर्कीए, कतार, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, अजरबैजान, रुस, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रान्स, इटाली लगायत देशहरूका अधिकारीहरूसँग क्षेत्रीय अवस्थाबारे छलफल गर्नुका साथै वासिङ्टनसँग सम्भावित युद्धविरामका विषयमा पनि कुराकानी गर्नुभएको बताइएको छ । साथै युरोपेली सङ्घका परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी प्रमुखसँग पनि उनले परामर्श गरेको जनाइएको छ ।

इरानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यअनुसार अराघचीले अमेरिकी तथा इजरायली सैन्य गतिविधिहरूले फारसको खाडी र होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा असुरक्षा बढाएको बताए । उनले इरानले युद्ध सुरु नगरेको दाबी गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो कडा नीति, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति तथा उक्साउने कार्यहरू त्यागेमा इरान कूटनीतिक समाधानका लागि खुला रहेको स्पष्ट पारे।

उनले इरानका सशस्त्र बलहरू कुनै पनि सम्भावित खतराको सामना गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । साथै, केही क्षेत्रीय देशहरूले कूटनीतिक पहललाई प्रोत्साहन दिँदै तनाव बढ्न नदिन खेलेको ‘रचनात्मक भूमिका’ को प्रशंसा गरेका छन्।

फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेहरानसहितका विभिन्न सहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए, जसमा इरानका तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनी, उच्च सैनिक कमाण्डर तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूको ज्यान गएको थियो । त्यसको जवाफमा इरानले इजरायल र अमेरिकी स्वार्थ केन्द्रित क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो।

अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू गरिएको भए पनि त्यसपछि इस्लामाबादमा इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलबिच भएको वार्ता कुनै सहमतिमा पुग्न सकेन । इरानको सरकारी समाचार संस्थाले जनाएअनुसार इरानले नयाँ वार्ता प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत अगाडि बढाएको छ।

स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक तीव्रगतिमा स्तरोन्नति गरिँदै

रसुवा । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रु रसुवागढी खण्डमा तीव्रगतिमा स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्य बढाउने उद्देश्यले निर्माणाधीन गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति तीव्रताका साथ अघि बढेको हो ।

दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन तथा सीमावर्ती क्षेत्रको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो सडकलाई नेपाल-चीनबीचको मैत्रीपूर्ण जीवनरेखा मानिएको छ । नेपाल सरकारले चीनसँगको व्यापारिक गतिविधिलाई सरल, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाए पनि स्याफ्रुबेँसी मैलुङतर्फको सडकले निर्माण प्रक्रियामा अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन ।

निर्माणको जिम्मेवारी पाएका केही ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पुनः ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय खर्चिनुपरेकाले काममा ढिलाइ भएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ ।

धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट, त्रिशूली, ढुङ्गे हुँदै रसुवाको बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी र रसुवागढी जोड्ने ८० दशमलव चार किलोमिटर सडकमध्ये स्याफ्रुको छोकलबाट मैलुङसम्म नेपाली सेनाले ‘ट्र्याक’ खोलेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । हिमाली भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद सडकलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको मार्ग बनाउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष कामीछिरिङ तामाङले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय सडक स्तरोन्नतिअन्तर्गत ट्र्याक अपुग रहेका स्थानमा नयाँ कटिङ, पहिरो जोखिम क्षेत्रमा टेवा पर्खाल निर्माण, पानी निकासका लागि नाली व्यवस्थापन, कालोपत्रे तथा दुई दर्जनभन्दा बढी पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।

मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी खण्डको १७ किमीमा २०७२ देखि २०७४ सालबीचको अन्तरालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको थियो भने अन्य स्थानमा पहिले खोलिएका ट्र्याकलाई सुधार गरी आधुनिक सडकको स्वरूप दिन थालिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

स्याफ्रुबेँसी, रसुवागढी क्षेत्रको करिब १६ किमी सडक भने चीन सरकारको सहयोगमा करिब १२ वर्षअघि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले निर्माण गरेको थियो । उक्त सडकलाई अहिले पुनः चीन सरकारकै सहयोगमा स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढिरहेको छ ।

चीन सरकारको सहयोगमा खोलिएको ट्र्याकले नेपाल-चीन व्यापारलाई नयाँ गति दिएको गोसाइँकुण्ड-२ का वडाध्यक्ष तामाङले बताए । सडक निर्माणसँगै आयात-निर्यात सहज बनेको छ भने हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ ।

सडक निर्माणका क्रममा स्याफ्रुबेँसीबाट उत्तरतर्फ विभिन्न खोलामा सात वटा पक्की पुल निर्माण गरिएकाले वर्षा र हिउँदमा धुले र हिलेपहिरो आउने समस्या समाधान भएको बताउँदै उनले सोही कारणले मालवाहक ट्रक तथा कन्टेनर निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव भएको धारणा राखे ।

यसअघि डोकोमा बोकेर सामान ढुवानी हुने रसुवागढी नाका अहिले आधुनिक मोटरमार्गमा परिणत भएको छ । भारी मात्रामा मालसामान आयात हुन थालेपछि भरिया पेसा घटे पनि समग्र गाउँ आर्थिक गतिविधिले चलायमान बनेका छन् ।

रसुवागढी नाकाबाट हुने व्यापारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार वार्षिक रु ३० अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ ।

पेसागत र भौतिक सुरक्षाको जोखिमले प्रेस स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण बनेको छ : अध्यक्ष शर्मा

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारविरुद्ध भएका अपराधमा दण्डहीनता, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामा गिरावट, पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षामा जोखिमजस्ता कारणले प्रेस स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएकी छिन् ।विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार, व्यावसायिक सञ्चारगृहहरू तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर जनसमुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताएकी हुन् ।

उनले भनेकी छिन्, “विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा महासङ्घ सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरमा पुनःएकपटक शुभकामना व्यक्त गर्दछ, प्रेस स्वतन्त्रता पेचिलो बन्दै गएको अहिलेको अवस्थमा मुलुकका विभिन्न पेसागत सङ्गठन र नागरिक अगुवासँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि महासङ्घ ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गर्दछ ।”

इतिहासदेखि नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यका कुनै अङ्ग, तह वा अरू कुनै सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रबाट सङ्कुचन वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि प्रेस जगतले सशक्त प्रतिवाद गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “अब पनि त्यस्तो प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ भन्नेमा महासङ्घ स्पष्ट छ, लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढ्दो क्रममा रहेको देखिनु हाम्रा लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।”

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत सन् १९९१ मा नामिबियाको विन्डहोकमा आयोजित युनेस्कोको सेमिनारबाट भएको हो । उक्त सेमिनारले ‘विन्डहोक घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । यही घोषणापत्रको स्मरण गर्दै सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले युनेस्कोको सिफारिसमा मे ३ लाई ‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता, हरेक वर्ष मे ३ का दिन प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ ।

यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा ‘शान्तिपूर्ण भविष्यको निर्माणः मानव अधिकार, विकास र सुरक्षाका लागि प्रेस स्वतन्त्रता प्रवद्र्धन’ रहेको छ । युनेस्कोले यस वर्षको कार्यक्रम जाम्बियाको लुसाकामा मे ४ र ५ का दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै छ ।

अन्तरराष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आइएफजे) ले ४ मे देखि ७ मे सम्म पेरिसमा हुने महाधिवेशनमा विश्वका पत्रकारहरु सहभागी हुने सम्मेलनमा यो दिवस मनाउँदै छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेको सरकारी विज्ञापनमा विभेदपूर्ण व्यवहार, लोककल्याणकारी विज्ञापनको सङ्कुचन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिकै अङ्कुशका प्रक्रियाहरू हुन भन्ने अध्यक्ष शर्माको बुझाइ छ ।

प्रेस जति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यति सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नेपाली सञ्चार जगत्लाई संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक सक्रिय भई आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न सधैँ सफलता प्राप्त होस्’ भनी शुभकामना दिएका छन् ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३), २०२६ का अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण पत्रकार, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, “स्वतन्त्र पत्रकारितामार्फत सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषण गरी समाजमा सही तथा सत्य कुरा स्थापित गर्न विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।”

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा प्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे । प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र प्रेस जति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि त्यति नै सुदृढ हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति पौडेलको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै पत्रकारलाई सञ्चार कार्य गर्नका लागि सुरक्षित वातावरण हुनु पर्दछ, हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । सूचना सङ्कलनदेखि प्रवाह गर्ने प्रक्रियासम्म स्वतन्त्र एवं निर्वाध रूपमा संलग्न भई समाचार सम्प्रेषण गरी सबै वर्ग एवं समुदायको आवाज मुखरित हुनुपर्दछ ।”

बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा यसका माध्यमबाट प्रवाहित हुनसक्ने मिथ्या र भ्रामक सूचनाले नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने तथा विद्यमान प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चुनौती हाम्रोसामु भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेल त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै जनतालाई सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न आजको दिनले नेपाली प्रेस जगत्लाई थप ऊर्जा, हौसला र उत्प्रेरणा देओस् भन्ने कामना गरे ।

पहिराका कारण अरनिको राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध

काठमाडौँ । केही दिन यतादेखि परेको वर्षाका कारण आएको पहिराका कारण अरनिको राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।यही वैशाख १६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित ईकु पहिरोका कारण उक्त राजमार्ग शनिबारसम्म पनि सञ्चालन हुन नसककेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।

उनले भने, “बाढीका कारण भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमको मइ पहाडी लोकमार्ग वैकल्पिक बाटो र पहिरोले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ जलथले स्थित बेनी–जोमसोम सडक खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । अरनिको राजमार्ग भने पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ ।”अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालनमा आएका राजमार्गमा सुरक्षित एवं सावधानी अपनाएर यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि

काठमाडौँ। यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको छ ।नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार मे ४ सन् २०२५ देखि ३० अप्रिल २०२६ सम्म गरिएको अध्ययन विवरणमा १३१ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा ७३ वटा यस्ता घटना भएका थिए ।महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढिरहेको पाइएको बताउनुभयो ।

महासङ्घको सञ्चार अनुगमन एकाइले गरेको अध्ययनअनुसार १३१ घटनामध्ये पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ५१, पत्रकार तथा सञ्चार सामग्रीमाथि आक्रमणका ३०, पेसागत असुरक्षाका १८ र कब्जा तथा अवरोधका २६ वटा घटना रहेका छन् ।

यसैगरी नीतिगत बन्देजका तीन, पत्रकार पक्राउका दुई र पत्रकारको शङ्कास्पद मृत्युका एक घटना अभिलेख भएका छन् । गत भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा २६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना हुँदा १०० भन्दा धेरै पत्रकार तथा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएको महासङ्घको अध्ययनले देखाएको छ । २३ गतेको आन्दोलन र २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा सञ्चारगृहमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको थियो ।

उक्त घटनामा संस्थागततर्फ करिब रु ६० करोड र पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीको निजी सम्पत्तितर्फ करिब रु १८ करोड बराबरको क्षति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा पाँच जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भएका थिए । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालअन्तर्गतका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर पब्लिकेशन, अन्नपूर्ण पोस्ट, थाहा खबर, बुटवलस्थित रेडियो जागरण, इलाममा नेपालवाणी एफएम र इलाम एक्सप्रेस, चितवनका विभिन्न सञ्चारगृह, सप्तरीमा महासङ्घ शाखा कार्यालयसहितका सञ्चारगृहमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “नीतिगत रूपमा गएको वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने प्रयास भएको थियो, महासङ्घको विरोधका बाबजुद सङ्घीय संसद्मा मिडिया काउन्सिल विधेयक, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन विधेयक, सूचना प्रविधि ऐनलगायत विभिन्न सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरू समितिहरूमा छलफलमा थिए ।”पत्रकार विरुद्ध भएका अपराधमा दण्डहीनता, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामा गिरावट, पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षामा जोखिम जस्ता कारणले प्रेस स्वतन्त्रता झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको महासङ्घको ठहर छ ।

काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।

मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको नौ महिनामा रु सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा रु सात अर्ब ७५ करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, रु पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख मूल्यबराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ ।

त्यसैगरी, रु एक अर्ब ९० करोड ५९ लाख मूल्यबराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, रु ५७ करोड ५१ लाख मूल्यबराबरको पाँच हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा रु ७० करोड १२ लाख मूल्यबराबरको ३४ हजार ५२४.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईँले बताए ।

अध्यादेशको अस्त्र: १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरे । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्ति

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनित अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका चार जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ पदाधिकारी तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जनाको पद रिक्त हुनेछ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र

शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त भएका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।

स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका नौ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका पाँच जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ ।

नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त ६ सदस्यको पद जाने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ ।

ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त चार पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त ६ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यस्तै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त चार जना, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त आठ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त तीन जना र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक सदस्यको पद जाने भएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त ६ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका तीन पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी तीन जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त आठ जना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त चार पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त दुई जना, बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त दुई जना र प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त ६ पदाधिकारीको पद जाने भएको छ ।

कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र

बिउबिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गतका आठ सदस्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त नौ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त सात जनाको पद रिक्त हुने भएको छ ।

यस्तै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियुक्त छ जना र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त पाँच जनाको पद जाने भएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नियुक्त सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त नौ जना र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त १० जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ बमोजिम नियुक्त ११ जना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत नियुक्त नौ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना र नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त ३३ जनाको पद जाने भएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त १६ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियुक्त २५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

आदिवासी जनजाति परिषद् अन्तर्गतका ६० जना मनोनीत सदस्यहरू र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त चार जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद जाने भएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जनाको पद जाने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त चार जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यसैगरी भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त चार जना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ । यसरी एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले अब यी रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

रास्वपा सचिवालयको बैठक बस्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाएका छन् । बैठक आज बिहान १२ः३० बजे वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालय, घन्टीघरमा बस्ने भएको हो ।

बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।यस्तै, बैठकमा महाधिवेशन कार्यविधि २०८३ सम्बन्धको विषयमा र संसदीय दलको विधान संशोधन तथा अन्य विविध विषयहरूमा छलफल गरिनेछ ।