`

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा मध्यपूर्व एसियाका लागि ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी

काठमाडौँ, ५ असारः परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्ला केही दिनमा विकसित घटनाक्रमपछि नेपाली नागरिकलाई ती देशमा यात्रासम्बन्धी जानकारी (ट्राभल एडभाइजरी) जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत नेपालबाट इजरायल, इरान वा मध्यपूर्वका अन्य मुलुक भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुने नेपाली नागरिकका सो जानकारी जारी गरेको हो । इजरायल र इरानको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहनुभएका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रा नगर्नु हुन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, इजरायल र इरानबाहेक मध्यपूर्वका अन्य मुलुकको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहनुभएका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रालाई स्थगित गर्नु हुनसमेत सूचनामा उल्लेख छ । इजरायल र इरानबीच विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहनुभएका नेपाली नागरिक हालसम्म सुरक्षित रहनुभएको र निजहरुको हितको रक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कदम चालिने जनाएको छ ।

स्वेच्छाले नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकका लागि हाल इजरायल र इरानको हवाईमार्ग बन्द रहेका कारण तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल फर्कनु परेमा तेस्रो मुलुकको ‘ट्रान्जिट भिसा’ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यसका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक पहल गरिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इजरायल र इरानमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी तोकेको समय र स्थानमा बाहेक घर वा बङ्कर÷सेल्टरबाट बाहिर ननिस्कनु हुन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साथै इजरायल सरकारले जारी गरेका सुरक्षा सतर्कता, यात्रा, आवागमन तथा सुरक्षित स्थानसम्बन्धी सूचना, मापदण्ड तथा जानकारी निरन्तर रुपमा लिन र पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाली समुदाय र नेपाली राजदूतावाससँग नियमित रुपमा सम्पर्कमा रहन, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासले जारी गरेका सूचना तथा यात्रासम्बन्धी जानकारी नियमित रुपमा हेर्न आग्रह गरेको छ । सङ्कट आइपरेमा उद्धार तथा सहायता र ‘ट्रेकिङ’ गर्न सहजताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाली राजदूतावास, तेल अभिभको ‘वेबसाइट’मा राखिएको ‘अनलाइन लिङ्क’मा दर्ता गरी आफ्नो विवरण फाराम यथाशीघ्र भर्नु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, यी हुन् कार्यसूची

काठमाडौँ, ५ असारः सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हँुदैछ । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथि प्रारम्भ हुने छलफलअन्तर्गत विभिन्न सात मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि समूहीकृत रुपमा छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्राल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि समूहीकृत रुपमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत उल्लिखित मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि प्राप्त खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरुले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा छानबिन आयोग र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै अवरोध कायम गर्दै आएका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म सदनमा अवरोध कायम गर्ने रास्वपाका नेताहरुले बताउँदै आउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नुहुनेछ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

बैठकले संविधानसभा सदस्य वीरेन्द्र जुहारचन र प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य ढुण्डिराज शास्त्रीको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ का वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण

मकवानपुर, ४ असार : हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ का अध्यक्ष तथा उपमहानगर प्रवक्ता सविन न्यौपानेमाथि उहाँकै कार्यकक्षमा साङ्घातिक आक्रमण भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या देखाउँदै कालो पोशाक लगाएर मोटरसाइकलमा आएका चार जनाको समूहले अध्यक्ष न्यौपानेमाथि कार्यकक्षमै आक्रमण गरेको हो । उनीहरूले अध्यक्ष न्यौपानेमाथि कार्यालयमा रहेको सामग्रीबाट टाउकोमा प्रहार गरी मोबिल छ्यापी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार अपरिचित व्यक्तिको समूहले वडाअध्यक्ष न्यौपानेलाई कालो मोबिल छ्यापेको थियो । वडा कार्यालयमा बसिरहेका अध्यक्ष न्यौपानेलाई नम्बर नखुलेका दुई वटा मोटरसाइकलमा आएका तीन÷चार जना व्यक्तिले कुटपिट गरी मोबिल छ्यापेर भागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी प्रवक्ता अर्यालका अनुसार कार्यकक्षमा रहेका अध्यक्ष न्यौपानेको टाउको, कपडा तथा शरीरमा मोबिल छ्यापिएको हो । मोबिल छ्यापेर फरार रहेका व्यक्तिको खोजीकार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भएको जग्गाको विवादले अध्यक्ष न्यौपानेमाथि मोबिल छ्यापिएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । घटनास्थलमा भूमिहीन सुकुम्बासी लेखिएको खाली रेकर्डफाइल फेलापरेको प्रहरी प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।

घटनामा संलग्नको पहिचानका लागि सिसिटिभी क्यामेराको दृश्य विश्लेषण तथा फरार व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आक्रमणबाट अध्यक्ष न्यौपानेको टाउकामा चोट लागेको छ ।

घटनापछि हेटौँडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामा, उपप्रमुख राजेश बानियाँसहित वडाअध्यक्ष घटनास्थल पुग्नुभएको थियो । वडाअध्यक्ष न्यौपानेमाथि भएको सङ्घातिक आक्रमणप्रति हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

घटनापछि हेटौँडा उपमहानगरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्ता आपराधिक गतिविधिको भत्र्सना गरेको छ । उपमहानगरले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको कानुनी संरचनाको परिधिमा रही दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ का वडाअध्यक्ष न्यौपानेमाथि भएको अभद्र व्यवहारप्रति नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले आपत्ति जनाएको छ । वडा कार्यालयमै जबर्जस्ती प्रवेश गरी एक समूहले न्यौपानेमाथि दुव्र्यवहार र दुव्र्यवस्थित व्यवहार गरेपछि कांग्रेस मकवानपुरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निन्दा गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाका कारण तातोपानी कुण्ड सङ्कटमा

म्याग्दी, ४ असार : यहाँको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी किनारका प्राकृतिक तातोपानीका मुहान जलविद्युत् आयोजनाका कारण सङ्कटमा परेका छन् ।कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सुरु भएका र निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट पानी बग्ने भएपछि किनारमा रहेका तातोपानीको मुहान सुक्ने र आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय रुपमा असर पुग्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ–तातोपानीमा आज आयोजना भएको ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले तातोपानीको मुहानमा असर नपुग्ने गरी आयोजना बनाउन सुझाए ।

भुरुङ तातोपानीका अनिल हिराचनले विगतमा खोला गहिरिँदा, धार परिवर्तन हुँदा र थुनिँदाको असर तातोपानीको मुहानमा देखिएको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हालेपछि पर्यटकीयस्थल तातोपानीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने बताउनुभयो ।

अर्का स्थानीयवासी आत्मा तुलाचन र अमृतमान शेरचनले अन्य आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा जमिनमा हुने कम्पनका कारण प्रभावित क्षेत्रका पानीका मुहान सुक्ने समस्या देखिएको बताउनुभयो । तातोपानीको मुहानमा असर पर्ने सुनिश्चितता गरेरमात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन उहाँहरुले आग्रह गर्नुभयो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ र ४ को सिमाना सुकेबगरमा बाँध, चार किलोमिटर ३१९ मिटर सुरुङ र वडा नं २ को सुकेबगरमा भूमिगत विद्युत्गृह प्रस्ताव गरिएको आयोजनाबाट अन्नपूर्णको २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा प्रभावित हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भुरुङ र पाउद्वार तातोपानीको कुण्ड रहेका छन् ।

बेनी–जोमसोम सडक, अन्नपूूर्ण चक्रीय पदयात्रा र मुुस्ताङ भ्रमणमा जाने पाहुनाहरुले स्नान गरेर थकान मेटाउने र विभिन्न रोगहरुको उपचारका लागि स्नान गर्ने तातोपानी कुण्ड गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत र स्थानीय होटल व्यवसायीको आयआर्जनको माध्यम हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वका आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा हाइड्रो सपोर्ट प्रालीले यसअघि ५३.५३ मेगावाट प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको क्षमता बढाएर ६६.३ मेगावाट बनाउन पूरक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न लागिएको हो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दा तथा अगुवाले तातोपानी कुण्डलाई असर नपुग्ने वैज्ञानिक आधार नभएसम्म आयोजना अघि नबढाउन आग्रह गर्दै जलविद्युत् आयोजनाका कारण असर पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी आयोजनाले लिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ फगामका शुरत केसी र दुर्गादत्त सुवेदी, वडा नं २ ठूलोबगरका विष्णु परियार र लोकबहादुर पुर्जाले आयोजनाका कारण उत्पन्न हुने विपद्को जिम्मेवार आयोजनाले लिनुपर्ने बताउनुभयो । भुरुङ–तातोपानीका अमृतमान शेरचनले कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृतिलाई बचाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

हाइड्रो सपोर्टका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले तातोपानी कुण्ड र स्थानीय जनजीवनमा असर नपर्ने र आयोजना बन्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाकातर्फबाट तातोपानीको मुहान बचाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

वातावरणीय असर न्यूनीकरण र प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रु नौ करोड ७० लाख २४ हजार विनियोजन गरेको जानकारी गराइएको थियो । कूल रु १२ अर्ब ९३ करोड ६४ लाख ७५ हजार ७३० लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको ०.७५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुकेबगरमा बाँध र नागढुङ्गामा अडिट सुरुङ निर्माण सुरु गर्न संरचना तयार पारिएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट खर्च गर्ने प्रस्तावित विधिलगायत विषयमा चार बँुदे असहमति पेस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि १४ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला क्यासकेट जलविद्युत् आयोजनाका कारण पाउद्वार तातोपानी कुण्ड सङ्कटमा पर्ने भन्दै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले स्थानीयवासीका पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल सुरु

गण्डकी, ४ असारः गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि आजदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले बजेटमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ ।

विशेष समय लिएर विपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बजेट खुला र पारदर्शी हुन नसकेको बताउनुभयो । केही मन्त्रालयमा चालु आवको बाँकी दायित्व र नयाँ योजनाका लागि स्रोत उल्लेख नगरी बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधार पर्यटन भनिए पनि पर्यटनमै कम बजेट विनियोजन गरिनु सरकारको कमजोरी भएको नेता चुमानको भनाइ छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठन् नसकेकाले राजस्वको दायरा बढाउन सरकारले ठोस नीति र योजना ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य महेश भट्टराईले बजेटले आत्मनिर्भर प्रादेशिक अर्थतन्त्रका लागि बजेटले आधार तयार पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसहित लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट आएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पनि समग्र देशको तुलनामा सन्तोषजनक देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लीलबहादुर थापाले बजेट तथा कार्यक्रमले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मागलाई सम्बोधन गनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु पौडेलले प्रदेश सरकार आफैँ सबल र आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

बजेटको आकार घट्दै जानुले आर्थिक रुपमा प्रदेश सरकार सक्षम नरहेको सन्देश जाने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेटमा प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा घोषणा भएका कतिपय योजना अलपत्र परेको बताउँदै कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणमा जोड दिनुभयो ।

बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, सुधीर पौडेल, सरस्वती गुरुङ, भीमबहादुर कार्कीलगायतले भाग लिनुभएको थियो । बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर शेरचन, बेदबहादुर गुरुङ, लीलबहादुर थापा, हरिबहादुर भण्डारीलगायत समसामायिक विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक र बजेटमाथिको छलफल यही असार १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने र १३ गतेको बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खपाङ्गी मगरले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले गत आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आव २०८२/०८३ का लागि रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

पछिल्लो १० बर्षमा एक लाख ७५ हजार आप्रवासीको भूमध्य सागरीय क्षेत्रबाट उद्धार

गरिबी र द्वन्द्वबाट बच्नका लागि विभिन्न मुलुकबाट खतरनाक समुद्री बाटो हुँदै समुद्री युरोप पुग्ने क्रममा विगत १० वर्षमा भूमध्यसागर क्षेत्रबाट एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी आप्रबासीलाई उद्धार गरिएको त्यहाँ उद्धारमा खटेका विभिन्न सङ्घसङ्गठनहरूले जनाएका छन् ।

यस क्षेत्रमा क्रियाशील २१ गैरसरकारी संस्थाको समूहले सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म समुद्र पार गर्ने क्रममा कम्तीमा २८ हजार ९३२ जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरेको छ ।

लिबिया, ट्युनिसिया, इटाली र माल्टाको बीचमा रहेको मध्य भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा अधिकांशको मृत्यु भएको जर्मन गैरसरकारी संस्था ‘एसओएस ह्युम्यानिटी’का मिर्का शेफरले बर्लिनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो ।

सो क्षेत्रमा विगत एक दशकमा हरेक दिन पाँच वयस्क र एक बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

रेकर्ड नगरिएका घटनाहरूको सङ्ख्या ‘उल्लेखनीय रूपमा बढी’ हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस क्षेत्रमा हाल सामुद्रिक उद्धारमा संलग्न २१ संस्थामध्ये १० वटा जर्मनीमा रहेका छन् । यी समूहले १५ वटा डुङ्गा, चारवटा पानीजहाज र चारवटा विमान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सन् २०१५ मा युरोपको आप्रवासन सङ्कट सुरु भएपछि सुरु गरिएको उद्धार कार्यलाई लिएर यी सङ्गठन र अधिकारीबीच बारम्बार झगडा हुने गरेको छ।

इटालीमा वर्तमान सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरू प्रस्थानलाई प्रोत्साहित गर्ने मुख्य तत्व भएको भन्दै उनीहरूमाथि निगरानी कडा बनाएको छ ।
आफुहरूमाथि लागेका आरोपहरूको आप्रवासन पर्यवेक्षकहरूले अप्रमाणित दावी भन्दै खण्डन गर्नेगरेका छन् ।

इटालीको जर्जिया मेलोनीको कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारले उद्धार जहाजहरूलाई निर्दिष्ट बन्दरगाहमा फर्कन आवश्यक कानून पारित गरेको छ, गैरसरकारी संस्थाहरूले यो उपाय समुद्री कानूनको विपरीत भएको बताएका छन्।

“हामीमाथि दबाब बढिरहेको छ,” शेफरले जर्मन सरकारको सहयोगको अभावको आलोचना गर्दै भन्नुभयो ।

सी वाचका प्रवक्ता गिउलिया मेस्मरले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “उद्धार सङ्गठनहरूले बर्लिनलाई ‘इयूद्वारा पूर्ण रूपमा वित्त पोषित एक प्रभावकारी, समन्वयित समुद्री उद्धार कार्यक्रम’ लाई समर्थन गर्न आह्वान गरिरहेका छन्।

जर्मन सरकार र युरोपेली आयोगमा पठाइएको प्रस्तावमा इयूले उद्धार गस्ती र आगमन केन्द्रहरूमा वार्षिक १० करोड ८० लाख देखि २४ करोड युरो (१२ करोड ४० लाखदेखि २७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्न आह्वान गरेको छ ।

अमेरिकामा गोली लागेर मृत्यु भएका ४ जनाको अन्त्येष्टिमा जान नपाएको परिवारको गुनासो

गोरखा, ४ असार : अमेरिकामा गोली लागी मृत्यु भएका गोरखाका एकै घरका चार जनाको अन्त्येष्टि गर्न जान नपाएको परिवारजनले गुनासो गरेका छन् । गत जेठको अन्तिम साता भर्जिनियामा मृत भेटिएका पालुङ्टार–८ रातामाटेका ३८ वर्षीय सन्तोष परियार, उहाँकी ३६ वर्षीया श्रीमती अञ्जु श्रेष्ठ, आठ वर्षीया छोरी साइना र दुई वर्षीय बालक ओम परियारको अन्त्येष्टि गर्न जान नपाएको परिवारजनको गुनासो छ ।

अन्त्येष्टिका लागि उनीहरुका बुबा निरबहादुर खाती दम्पतीले प्रयास गरे पनि जान नपाएका वडाअध्यक्ष होपबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । “मृतक सन्तोष परियारको कान्छा भाई सुवास परियार अमेरिकी सेनामा हुनुहुुन्छ । यताबाट बुबाआमा अन्त्यष्टिका लागि जान खोज्नुभएको थियो तर दूतावासमा कागजात मिलेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सेनामा रहेको भाइले नै काजकिरिया गर्नुपर्ने भयो ।”

सन्तोष पहिले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । करिब १२ वर्ष दूतावासमा जागिर खाएपछि आठ वर्षअघि उहाँ जहान परिवारसहित अमेरिका जानुभएको थियो ।

गत जेठ २२ गते उहाँहरु भर्जिनियाको मनासस पार्कस्थित लानाए लेन ९४ ब्लकमा रहेको अपार्टमेन्टमा गोली लागी हत्या भएको अवस्थामा फेला परेको पालुङटार नगरपालिका– ८ का वडाअध्यक्ष होपबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । सन्तोषको परिवार विगत आठ वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएको नेपालीको भनाइ छ ।

भारतीय विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २०० भन्दा बढीको सनाखत

एयर इन्डियाको विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका कम्तीमा २०० भन्दा बढी पीडितको डिएनए परीक्षणका माध्यमबाट पहिचान गरिएको भारतीय अधिकारीहरुले बुधबार बताएका छन् ।

लण्डनका लागि उडेको विमान अहमदाबादको एक आवासीय क्षेत्रमा ठोक्किँदा विमानमा सवार चालक दलका सदस्यसहित २४२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना घाइते भएका थिए । विमान अहमदाबादको एक भवनमा ठोक्किँदा विमानबाहिरका कम्तीमा ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

व्यथित आफन्तहरूले आफ्ना प्रियजनहरूलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्न डीएनए नमूनाहरू प्रदान गरिरहेका छन्।

अहमदावादको गुजरात राज्यका गृहमन्त्री हर्ष साङ्घवीले एक्समा लेख्नुभएको छ, “दिउँसो २ बजेसम्म २०२ वटा डिएनए (नमूना) मिलेको छ ।”

बोइङ ७८७–८ ड्रिमलाइनर उडेको केही क्षणमै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।

भारतीय अधिकारीहरूले विमान दुर्घटनाको कारण बताउन सकेका छैनन् र बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका अनुसन्धानकर्ताहरू अनुसन्धानमा सामेल भएका छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले घटनास्थलबाट बरामद गरिएका ब्ल्याक बक्सहरू ककपिट भ्वाइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डरबाट महत्वपूर्ण जानकारीहरू सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

भारतको विमान दुर्घटना अनुसन्धान विभागले यसै वर्ष ब्ल्याक बक्सको विश्लेषण गर्न सकिने प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गरेको छ ।

दुर्घटनापछि नागरिक उड्डयन नियामक निकायले एयर इन्डियाको ड्रिमलाइनरको निरीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो ।

नियामकले मङ्गलबार राति भनेको छ, “विमानको प्रारम्भिक जाँचमा कुनै ठूलो सुरक्षा चिन्ता प्रकट भएको भेटिएको छैन।”

“विमान र त्यससँग सम्बन्धित मर्मत सम्भार प्रणाली विद्यमान सुरक्षा मापदण्डअनुरूप रहेको पाइएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय क्रिकेट : घरेलु टोली कास्कीको लगातार दोस्रो जित

कास्की, ४ असारः पोखरा रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा जारी गण्डकी प्रदेशस्तरीय पुरुष टि–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा आज सम्पन्न खेलमा कास्की र पर्वत विजयी भएका छन् ।

प्रतियोगिताको समूह ‘बी’ रहेका कास्कीले यससँगै लगातार दोस्रो जित निकाल्दा पर्वत पहिलो पटक विजयी भएको छ । कास्कीले गोरखालाई १० विकेटको सानदार जित निकाल्दा पर्वतले नवलपुरलाई १५ रनले हराएका हो ।

यससँगै कास्की दुई खेलमा दुई खेल नै जित्दै चार अङ्कका साथ अग्रस्थानमा रहँदा पर्वत र नवलपुर एक÷एक खेल जित्दै समान दुई/दुई अङ्कका साथ दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।

प्रतियोगिताको लिग चरणको बिहीबारको खेलले फाइनलमा पुग्ने टिमको टुङ्गो लाग्नेछ । पहिलो खेलमा गोरखा र पर्वत तथा दोस्रो खेल कास्की र नवलपुरकाबीच हुने आयोजक प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।

आजको पहिलो खेलमा पर्वतले टस जितेर पहिले ब्याटिङ सुरु गरेकामा निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै १३१ रन बनायो ।

टोलीका लागि अभिषेक थापाले ४० बलमा पाँच चौका र तीन छक्कासहित सर्वाधिक ५२ रन बनाए । अभिराज पटेलले २९ बलमा ३७ रन र बिनोद नेपालीले १० बलमा १४ रनको योगदान दिए । नवलपुरका लागि कमल परियार र सुदीप अर्यालले समान दुई/दुई विकेट लिएका थिए ।

खेलमा जितका लागि १३२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नवलपुर १८ ओभरको पाँचौँ बलमा ११६ रनमात्र बनाउन सक्यो । गौरव विष्टले २५, स्वीकार श्रेष्ठले १८ र विगत पाण्डेले १७ रन बनाए । पर्वतका कप्तान अमृत गुरुङले चार विकेट लिए ।

यसैगरी दोस्रो खेलमा कास्कीले गोरखालाई १० विकेटले पराजित गर्दै प्रभावशाली जित दर्ता गरेको छ । टस जितेर गोरखाले पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय लियो । टोलीले १९ ओभरको पाँचौँ बलमा सबै विकेट गुमाउँदै जम्मा ९० रन मात्र बनाउन सक्यो । गोरखाका लागि स्वरुपराज श्रेष्ठले १४ बलमा २१ रन बनाए भने मेहुल श्रेष्ठले ४५ बलमा १८ रन जोडे । कास्कीका सुवास भण्डारीले सर्वाधिक तीन विकेट लिए ।

खेलमा जितका लागि ९१ रनको सामान्य लक्ष्य पाएको कास्कीले आठ ओभरको चौथो बलमा कुनै पनि क्षति बिना लक्ष्य भेट्टायो । अनिल गुरुङले २७ बलमा छ चौका र तीन छक्का प्रहार गर्दै अविजित ५१ रन बनाउँदै म्याच जिताए भने अर्का ओपनर अर्जुन कुमालले पनि २५ बलमा ३९ रन बनाए ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीको प्रवर्द्धन तथा प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ गण्डकीको आयोजनामा यही जेठ ३१ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा गण्डकीका आठ जिल्लाले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।

च्याम्पियन टोलीले रु एक लाख, उपविजेताले रु ५० हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।

‘सरकारले विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेटअभाव हुन दिँदैन’ – अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, ४ असारः उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रको विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभएको छ ।

ललितपुर जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयुक्त टोलीसँग आज भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बाढी पहिरोले उत्पन्न विपत्को यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो ।

विपत् प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत बजेट विनियोजन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले टोलीले राखेका सम्पूर्ण विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र सोको सम्बोधनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य उदयशम्शेर राणा नेतृत्वको उक्त टोलीले गत असोज ११ र १२ को बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बस्ती तथा संरचनालाई तत्काल पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको हो ।

टोलीले लेले–भारदेउ–चन्दनपुर–ठूलादुर्लुङ मोटर बाटोमा विनियोजित रू २५ करोड बजेटलाई बहुवर्षीय योजनाका रुपमा सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । सातदोबाटो–चापागाउँ र सातदोबाटो–गोदावरी बाटोको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन उक्त टोलीले माग गरेको छ ।

मौसम विभागले भन्यो: सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा मनसुन कमजोर नै छ तर बाढीबाट सतर्क रहन जरुरी छ

काठमाडौँ, ४ असार : जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सिन्धुपाल्चोक र सोको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हाल मनसुनको प्रभाव भए पनि कमजोर अवस्थामा रहेकाले हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनसक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । विभागले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सो भू–उपग्रह तथा मौसम प्रारुपबाट प्राप्त तथ्याङ्कको सूचनाको विश्लेषणका आधारमा मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुनसक्ने सम्भावना रहेको भनी चीनको प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा भोटेकोसी र सुनकोसी नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो । विभागले मनसुनको प्रभाव रहिरहेको हालको अवस्थामा मौसम तथा बाढीलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । सोहीअनुसार नियमित रूपमा मौसम तथा बाढीको सूचना अद्यावधिक गर्दै जाने विभागले जनाएको छ । विभागले अद्यावधिक सूचनाको जानकारी लिई सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङसँग युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधिको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, ४ असार : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का नेपाल प्रतिनिधि ज्याको डु टोइटबीच शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङसँग युनेस्कोका प्रतिनिधि टेइटले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र मन्त्रालयले ल्याउन थालेका विभिन्न विधेयकबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले देशको सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौममा आँच आउने खालका अभिव्यक्ति सिर्जना भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेवल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई डिजिटल साक्षर बनाउने, आइटि क्षेत्रमा विकास गर्ने डिजिटल नेपालको परिल्पनालाई साकार पार्ने राष्ट्रिय नीति रहेको बताउनुभयो ।

युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि टोइटले नेपालको डिजिटल फेमवर्कको उद्देश्य साकार पार्न युनेस्को सधैँ सहकार्य गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता दिनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे युवादेखि सबै प्रयोगकर्तालाई साक्षरता आवश्यक रहेकोमा सहमत व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रमुख डिजिटल रूपान्तरण र मिडिया विकास पहलमा सहकार्यलाई बढवा दिने उद्देश्यले गरिएको उक्त बैठकमा मन्त्रायका सचिव राधिका अर्याल, आइसिटी डिभिजनका सहसचिव आदेश खड्का र मन्त्रीका आइसिटी सल्लाहकार डा शालिग्राम पराजुली र युनेस्कोका सञ्चार प्रमुख निर्जना शर्मालगायत व्यक्तित्वको सहभागिता थियो ।

‘सुशासनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ’ – रामहरि खतिवडा

पाटन (ललितपुर), ४ असारः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुशासनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
अल्टरनेटिभ फाउन्डेशनको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘सुशासनको राष्ट्रिय सूचक निर्माणका लागि राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी’मा सभापति खतिवडाले वर्तमान शासन व्यवस्था र राज्यको पद्धति बलियो, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन सके सुशासन कायम हुनसक्ने बताउनुभयो । “स्थायी सरकार नबन्नु समस्या हो, सुशासनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ, शासन राम्रो हुनु नै सुशासन हो,”, उहाँले भन्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नानु बाँस्तोलाले सुशासनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले मात्रै नभइ आम नेपाली नागरिकलेसमेत आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) को उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन समितिका सदस्य मोहिनी ढकालले सुशासन प्रवर्द्धनमा राजनीतिक दलहरुको दृढ सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का प्रवक्ता कृष्ण शर्माले राजनीतिलाई जनताको सेवा गर्ने माध्यम बनाउँदै राजनीतिको शुद्धीकरण गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रकाश विकल्पले नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

भिजिट भिसाबारे रास्वपाको आपत्ति, भन्यो – २ हजार पीडित सम्पर्कमा आएका छन्

काठमाडौं । रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्को भिजिट भिसा प्रकरणका पीडितलाई धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले रास्वपाले नक्कली पीडितहरु खडा जाहेरी दर्ता गराई नियोजित ढंगले आफ्नो विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए ।

२ हजार भन्दा धेरै पीडित नेपाली नागरिक रास्वपाको सम्पर्कमा आएको भन्दै प्रवक्ता मनिष झाले त्यसमध्ये केही आफ्नो दुःखको कथा र ठगिएको सम्बन्धित प्रमाण लिएर पार्टी कार्यालयमा आएको बताए ।

उनीहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकाय र संवैधानिक नियोगमा लगायतमा उजुरी दिन सुझाएका र, यो एक राजनीतिक दलले गर्ने स्वाभाविक व्यवहार र नियमित अभ्यास भएको उनले प्रष्ट्याए ।

‘भर्चुअल र फिजिकल माध्यमबाट २ हजार भन्दा धेरै पीडित नेपाली नागरिक सम्पर्कमा आउनुभयो। त्यसमध्ये केही आफ्नो दुःखको कथा र ठगिएको सम्बन्धित प्रमाण लिएर पार्टी कार्यालयमा आउनुभयो। हामीले वहाँहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकाय र संवैधानिक नियोगमा लगायतमा उजुरी दिन सुझाएका हौ। र, यो एक राजनीतिक दलले गर्ने स्वाभाविक व्यवहार र नियमित अभ्यास हो।’उनले भने

इरानले कुनै हालतमा आत्मसमर्पण गर्दैनः खामेनी

इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मागअनुसार इरानले कहिल्यै आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनुभएको छ ।

ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले खामेनीको कहाँ लुक्नुभएको छ भन्ने अमेरिकालाई थाहा भएको र चाहेमा उहाँको हत्या गर्न सक्ने दावी गर्दै इरानले तत्काल ‘बिनाशर्त आत्मसमर्पण’ गर्नुपर्ने बताएको केही घण्टापछि इरानी सवोच्च नेता खामेनीको उक्त प्रतिक्रिया आएको हो ।

इजरायलले शुक्रबार ठूलो बम बारी अभियान चलाएपछि इरानले क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमार्फत जवाफी कारबाही सुरु गरेको थियो ।

“यो राष्ट्रले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्नेछैन,” खामेनीले सरकारी टेलिभिजनमा गरेको लिखित सम्बोधनमा ट्रम्पको अल्टिमेटमलाई ‘अस्वीकार्य’ शर्त भन्नुभएको छ ।

“कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेपले अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सन् १९८९ देखि सत्तामा रहेका र इरानका सबै राज्यका मामिलाका अन्तिम मध्यस्थ खामेनीले यसअघि नै इरानले इजरायली नेताहरूप्रति कुनै दया नदेखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

तेहरान नजिकै इरानको आणविक कार्यक्रमका लागि ‘सेन्ट्रिफ्युज कम्पोनेन्ट’ बनाउने दुई वटा भवनलाई इजरायली आक्रमणले ध्वस्त पारेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक निगरानी निकाय आइएइएले पुष्टि गरेपछि खामेनीले इरान अमेरिकासँग नझुक्ने बताउनुभएको हो ।

नयाँदिल्ली हुँदै खाडीमूलुक जान लागेका पाँच जना नियन्त्रणमा

वीरगञ्ज (पर्सा), ४ असारः सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्साले अवैधरूपमा भारतीय नाका हुँदै खाडीमूलुक जान लागेका चार महिलासहित एक पुरुषलाई ठोरीबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपी ठोरीबाट खटिएका सशस्त्र प्रहरीले शङ्का लागेर जाँच गर्ने क्रममा अवैध बाटो हुँदै खाडीमूलुक कुबेत र ओमन जान लागेका उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

“पक्राउ परेकामध्ये इलामका दुई महिला ओमन जाने बताएका छन् भने रोल्पाका दुई महिला नयाँ दिल्लीमार्फत खाडीमूलुक जान लागेको बताएका छन्”, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विओपी ठोरीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रेम राउतले भन्नुभयो, “उनीहरुलाई भारत लैजान लागेको आशङ्कामा चितवन माडी नगरपालिका–८ का दीपक खड्कालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।”

सशस्त्र प्रहरीले इलामका दुईजना महिलाको साथबाट भिसा नभएको दुई वटा राहदानीसमेत फेला पारेको छ । सशस्त्र प्रहरीले आवश्यक सोधपुछ गरेसँगै पक्राउ परेका पाँचै जनालाई आवश्यक कागजात तयार पारेर आजै इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।

बाढी आउन सक्ने भन्दै चिनियाँ प्रहरीद्वारा सतर्कता अपनाउन आग्रह

चौतारा, ४ असारः चिनियाँ प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक प्रशासनलाई भोटेकोशी नदी भई बग्ने तिब्बत् क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुनसक्ने भन्दै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ ।

असार ७ गतेसम्म अत्यधिक वर्षा हुने र बाढी आउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै चिनियाँ प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी दिएको हो । भोटेकोशी नदी भई बग्ने तिब्बत् क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । चिनियाँ प्रहरीले जानकारीपछि प्रशासन कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयवासीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भोटेकोशी र सुनकोशी नदी आसपास (भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको भोटेकोशी/सुनकोशी नदी आसपास) क्षेत्रमा जोखिम हुनसक्ने छ ।

“यही असार ३ गते देखि ७ गतेसम्म छिमेकी राष्ट्र चीनको भोटेकोशी नदी भई बग्ने तिब्बत् क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुनसक्ने सम्भावना रहेको भनी चीनको प्रहरी कार्यालयबाट सूचना प्राप्त भएको छ”, प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ “भोटेकोशी र सुनकोशी नदी आसपास (भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको भोटेकोशी÷ सुनकोशी नदी आसपास) क्षेत्रमा जोखिम हुनसक्ने भएकोले नदी आसपास क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुने महानुभावहरूमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध छ ।”

सरकारले विश्व बैंकबाट ५० अर्ब ५१ करोड ऋण लिने

काठमाडौँ, ४ असार : सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु ५० अर्ब ५१ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजना र पुल सुधार तथा कार्यक्रमका लागि उक्त रकम स्वीकार गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङका अनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि करिब रु २९ अर्ब ७२ करोड उपलब्ध हुनेछ ।

त्यसैगरी विश्व बैंकबाटै पुल सुधार तथा कार्यक्रम तोस्रो चरणका लागि प्राप्त हुने करिब रु २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रूपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । साथै, उहाँका अनुसार दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब रु एक अर्ब आठ करोड ८० लाख नेपाली अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यही असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उहाँले यही असार १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र माछा पालन सहुलियतका विषयमा विश्व व्यापार सङ्गठन हुने सम्झौता सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश डा शान्ता सेढाइँ सापकोटालाई तोक्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरूवा गर्ने र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारको नाममा दर्ता रहेको १० रोपनी जग्गा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँलाई प्रयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने एवं जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवनलाई दुई बिघा, १३ कट्ठा १५ धुर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा एक सय शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, २०८२ असार ९ र १० गते भारतको पूणेमा आयोजना हुने नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको सोह्रौँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) लाई ४०० केभी डवलसर्किट विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता–पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४३ दशमलव ६६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

त्यसैगरी यही असार २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सञ्चालन हुने वल्ड समिट अन द इन्र्फमेसन सोसाइटि (डब्लुएसआइएस) प्लस ट्वान्टी फोरम हाई लेभल इभेन्ट तथा एआई फर गुड ग्लोबल समिट २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

यही असार ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने अर्ड मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स अन सिभिल रजिस्टेशन एन्ड भाइटल स्टाटिस्टीक्स् (थ्री एमसिसिआरभिएस) इन एसिया एन्ड ‘द’ पेसिफिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेश्नल विग क्याट अलाइन्स (आइविसिए) को सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई बढुवा गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।

पर्यापर्यटन विकासका लागि हिमालको प्रवर्द्धन आवश्यक : राजदूत पार्क

काठमाडौँ, ४ असार : नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क थेयङले नेपालको पर्यापर्यटनको विकासका लागि हिमालको प्रवर्द्धन आवश्यक भएकोे बताउनुभएको छ ।

अठारौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय राससले आयोजना गरेको ‘पर्वतीय पर्यटन : हाम्रो शान, हाम्रो पहिचान’ विषयक तस्बीर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि उहाँले प्रदर्शनीमा राखिएका हिमालसम्बन्धी तस्बिर सुन्दर र सन्देशमूलक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले तस्बीर प्रदर्शनीले पर्वतीय क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा जानकारीसमेत प्राप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । सो अवसरमा राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पर्वतीय पर्यटन विकासको सम्भावना उजागर गर्दै जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणबारे अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सन्देश फैलाउने उद्देश्यले तस्बीर प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताउनुभएको थियो ।

गत जेठ ११ गतेदेखि सुरू भएको प्रदर्शनीमा नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका विभिन्न हिमशृङ्खला, हिमाली जनजीवन तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्बन्धी ९६ तस्बिर राखिएका छन् ।

एकल करातेमा एलिनालाई स्वर्ण

काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिकाकी एलिना थिङले काठमाडौं जिल्लाव्यापी वृहत खेलकुदअन्तर्गत करातेको महिला एकल कातामा बुधबार स्वर्ण जितेकी छन् ।लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको फाइनलमा एलिनाले तार्केश्वर नगरपालिकाकी प्रसन्न फुयाललाई पराजित गरिन् । नागर्जुन नगरपालिकाकी बन्दना तामाङ तथा आयोजक काठमाडौं महानगरपालिका वडा २६ की मिस्टी श्रेष्ठ तेश्रो भए । शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः ३० हजार, १५ हजार र ५÷५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।

महिला टिम कुमुतेमा सोनाम शेर्पा, समिक्षा ढुंगाना, मोनिका लामा, आयुशा प्रधान र मनीषा लामाको नागर्जुन टोली पहिलो भयो । काठमाडौं महानगरपालिका ३१ का महिमा राई, आशिका राई, दिया तामाङ, नानु चौधरी र रुक्साना दनुवार दोश्रो भए । गोकर्णेशवरका टीकामाया जिम्मी, डोमा तामाङ, इभान जेलिना बस्नेत, यान्शु ठोकर र आयुशा तिमल्सिना तथा तार्केश्वरका करुणा गडेल, अनु मोक्तान, एलिना तामाङ, प्रतिक्षा तामाङ र सलिना तुलाधर संयुक्त रुपमा तेश्रो भए । पहिलो हुनेले ५० हजार, दोश्रोले २५ हजार र तेश्रोले १०÷१० हजार नगद पुरस्कार जित्ने छन् ।

दुईदिने प्रतियोगितामा महिलाको २ प्रतिस्पर्धामा ८० खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेको करातेका संयोजक सन्तोष श्रेष्ठले जनाएका छन् । ५ खेल समावेश बृहत खेलकुदमा २ खेलको प्रतिस्पर्धा सकिएको छ । करातेअघि टेबलटेनिस सम्पन्न भएको थियो ।

पूर्वाधार विकास समितिको टोलीले गरे ग्वार्को ‘ओभरपास’को निरीक्षण

काठमाडौँ, ४ असारः सङ्घीय संसद् अन्तरगत प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ललितपुरस्थित ग्वार्को ओभरपासको निरीक्षण गरेको छ । आज समितिका सभापति दीपक सिंहको संयोजकत्वमा स्थलगत अवलोकन गरिएको हो । समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले ओभरपासको प्रगतिबारे जानकारी लिन निरीक्षण गरिएको बताउनुभयो । “ओभरपासको निरीक्षण गर्दा अधिकांश कार्य सम्पन्न भए पनि केही साना काम बाँकी देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लाइट जडान गर्नुपर्ने, सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सिसी क्यामरा जडानलगायतका काम बाँकी छन् । मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिन छलफल गरिएको छ ।”

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आगामी शुक्रबार ओभरपास उद्घाटन गर्ने जनाएको छ । पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएकोमा अब भने ओभरपास निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विसं २०७८ फागुन १२ गते ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उक्त फ्लाइओभर परियोजना विभिन्न चरणमा म्याद थप गर्दै २०८१ साल पुस ८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । ३० मिटर स्पान र चार लेनको पुलसहितको उक्त ओभरपास आशिष–समानान्तर–रेलिगेर जेभी काठमाडौँले निर्माण गरिरहेको छ ।

पार्टीमा देखिएका समस्यालाई समाधान निकाल्न नेतृत्व सक्षम छ : उपाध्यक्ष पौडेल

काठमाडौँ, ४ असार- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टीमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न नेतृत्व सक्षम भएको बताउनुभएको छ । एमाले जनसङ्गठन संयन्त्रको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेमा केही समस्या भए पनि तिनलाई विधि, विधानको माध्यमबाट समाधान गरिने बताउनुभयो । एमालेउपाध्यक्ष पौडेलले समकालीन राजनीतिक पार्टीमा एमाले नै कम आन्तरिक समस्या भएको पार्टी रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । “कतै पनि सग्लो पार्टी भेटिदैन । धोएको मूला जस्तो, गङ्गाजल जस्तो पार्टी भेटिदैन” उहाँले भन्नुभयो, “तर एमाले कम आन्तरिक समस्या भएको पार्टी हो । जे जस्ता समस्या पार्टीमा देखिन्छन् तिनलाई समाधान दिन वर्तमान नेतृत्व सक्षम छ ।”

उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीको विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गरेकोले त्यसको तयारीमा पार्टी लागि रहेको जानकारी दिनुभयो । “विधान महाधिवेशन अघिल्लो विधान महाधिवेशनदेखि हालसम्म पार्टी सङ्गठन सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई वैधानिक रुपमा नै सुधार गर्ने विधि तय गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय कमिटीले विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्ताव गर्दछ । यी विषयहरु हामी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पहिले नै पठाएर थप समृद्ध गर्न भन्नेछौँ ।” उहाँले विधान महाधिवेशन नै नभइ पार्टी नेतृत्वका विषयमा अनावश्यक अनुमान गर्ने र विभाजित हुने काम नगर्न जनसङ्गठनलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“विधान महाधिवेशनभन्दा पहिला नेतृत्वको विषयमा छलफल नगरौं,” उहाँले भन्नुभयो, “विधान महाधिवेशनले विधि तय गरेपछि नेतृत्वको बारेमा छलफल गरौँला । एमालेमा नेतृत्वको विषयमा कुनै समस्या छैन ।” उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टी र जनसङ्गठनमा देखिएको शिथिलतालाई चिर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पार्टी निर्माणमा जनसङ्गठनको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । २०४६/४७ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलनमा जनसङ्गठन धेरै सशक्त भएको स्मरण गर्दै उहाँले वर्तमान अवस्थामा जनसङ्गठन सुुस्ताएको बताउनुभयो । “जनसङ्गठन पार्टीको नर्सरी हो । यहाँ रोपेका बिरुवा हुर्किएपछि पार्टीमा सारिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले मूलरुपमा पार्टीको सम्पर्कमा नयाँ मानिसहरुलाई ल्याउने काम जनसङ्गठनको नै हो । तर अहिले कतिपय जनसङ्गठनले पार्टीकै कार्यकर्ता लगेर सङ्गठित गर्ने अनि फेरि पार्टीमै फर्काइ दिने गरेका छन् । यसले सङ्गठन र पार्टीको विस्तार हुँदैन ।”

जनसङ्गठन संयन्त्रका इञ्चार्ज भानुभक्त ढकालले नवनिर्वाचित जनसङ्गठन केन्द्रीय कमिटीले नयाँ जोश जागरका साथ पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा हालै महाधिवेशन सम्पन्न भएका १६ वटा जनसङ्गठनका इन्चार्ज, अध्यक्ष, महासचिव र निवर्तमान अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो ।

देशका पाँच मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध, तीन राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा

काठमाडौँ ४ असार : देशभरका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण पाँच मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् भने तीन राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार वर्षाका कारण बागमती प्रदेशस्थित सिन्धुपाल्चोककको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारी, भोटेकाशी गाउँपालिका–३ लार्चा, भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोप्लाडमा पर्ने अरनिको राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशस्थित डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ छलघाटको भेरी करिडोर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वडा नं ५ गोकुलेश्वर खलङ्गा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।

यस्तै, वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका तीन मुख्य सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको छ । जुम्ला जिल्लाको जुम्ला–मुगु सडक, गुल्मी जिल्लाको कालिगण्डकी करिडोर र धनकुटा जिल्लाको रवि–राके– भेडेटार सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

सशस्त्रका एआइजी ठाडा मगरलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौँ, ४ असार : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हल्चोकमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको हो ।

यही असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अवसरमा महानिरीक्षक अर्यालले पदोन्नतिसँगै थपिएको जिम्मेवारीलाई पूर्ण व्यावसायिकता साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी अध्यक्ष अनिता लामिछाने अर्याल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहाललगायत सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका पदाधिकारी एवं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सिनियर तथ जुनियर अधिकृत र जवानहरूको उपस्थिति थियो ।

११ महिनामा कैलाली भन्सार कार्यालयद्धारा सात अर्ब ८१ करोड राजस्व सङ्कलन

अत्तरिया (कैलाली), ४ असारः कैलाली भन्सार कार्यालयले ११ महिनामा रु सात अर्ब ८१ करोड २८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमप्रसाद अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । कार्यालयले भन्सार महसुलतर्फ रु दुई अर्ब ८९ करोड ६३ लाख, मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ रु दुई अर्ब ९१ करोड ७५ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ रु १९ करोड ५१ लाख र अन्यतर्फ रु एक अर्ब ८० करोड ३९ लाख सङ्कलन गरेको छ ।

चालु आवमा भन्सार कार्यालयको रु ११ अर्ब १६ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा ११ महिनामा सङ्कलन भएको राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ६९ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । चालु आवको साउनमा रु ५७ करोड ५० लाख, भदौमा रु ५३ करोड ८४ लाख, असोजमा रु ६७ करोड २४ लाख, कात्तिकमा रु ६२ करोड ७८ लाख, मङ्सिरमा रु ८१ करोड १३ लाख र पुसमा रु ६५ करोड ८७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

त्यसैगरी माघमा रु ७३ करोड दुई लाख, फागुनमा रु ७२ करोड ७६ लाख, चैतमा रु ७८ करोड ८० लाख, वैशाखमा रु ८१ करोड ८० लाख र जेठमा ८७ करोड १३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । बढी राजस्व सङ्कलन हुने पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको आयातमा कमी हुनु तथा यस्तै विविध कारणले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यमा पुग्न नसकेको सूचना अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो ।

गत आवमा रु ११ अर्ब ५८ करोड २४ लाख वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा रु सात अर्ब ९१ करोड ८० लाखमात्र सङ्कलन भएको थियो ।

‘बिजनेस दिन’ र संसद्लाई सक्रिय तुल्याउन सरकार चुकेको छैनः कानुनमन्त्री चौरसिया(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिइएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायत प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका बेला उनले सदनमा बिजनेसको कमी नभएको बताए ।

मन्त्री चौरसियाले भने, ‘सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ, सबै मन्त्रालयबाट कानुन निर्माण र संशोधनका लागि विधेयकको काम अघि बढिरहेको छ । अब छिट्टै शिक्षा, निजामती र प्रहरी विधेयक आउँदैछ, अरु महत्त्वपूर्ण दुईतीनवटा ऐन पनि पारित हुँदैछ ।’

मधेस प्रदेश पर्सा जिल्ला विन्दवासिनी गाउँपालिका–४ अमरपट्टिमा २०२१ साल माघ १५ गते जन्मिएका मन्त्री चौरसिया गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भए । विसं २०४८ सम्म नेपाल सद्भावना पार्टीमा रहेका उनी २०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गर्दै आएका छन् । विसं २०५२ मा महासमिति सदस्य र विसं २०६६ मा केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०५६ सालमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट सांसदमा निर्वाचित भएपछि २०५८ सालमा स्थानीय सहायकमन्त्री बने ।

विसं २०६२/६३ को आन्दोलनमा पाँच महिना जेलजीवन बिताएका उनी २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य थिए । चौरसियासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले कानुन निर्माण, संसदीय गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन तथा संशोधन र तीन तहका सरकारबीचको कानुन निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

वर्तमान सरकार गठन भएको  एक वर्ष हुन लाग्यो, यो अवधिका उल्लेखनीय उपलब्धि बताउनुहुन्छ ? 

नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टिआरसी) कानुन पास भएको छ । यो धैरै लामो समयदेखि अड्किएर बसेको थियो । त्यसपछि सत्य, निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको छ । ती आयोगले काम सुरु गरिसकेका छन् । हामीले फौजदारी देवानी कार्यसंहितासम्बन्धी धेरै कानुन बनाएका छौँ । जुन पहिला सर्वोच्च अदालतले पनि पटकपटक आफ्नो फैसलामा सुनाएको नजिरमा आएको विषय हो । सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न कमिटीले सिफारिस गरेको कानुन बनाउने क्रममा छौँ । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि विभिन्न कोणबाट उठिरहेको विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुन । त्यो नहुँदा अभिभावकको सहमतिमा भएको विवाहमा पनि बलात्कार, शरीर बन्धक मुद्दा लाग्ने र जेल बस्नुपर्ने बाध्यता आएपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । यीलगायत धेरै संशोधन मन्त्रालयले दुईचार दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछ । ती संशोधन विधेयक केही समयपछि संसद्मा प्रस्तुत हुनेछन् ।

सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस नदिएको आरोपप्रति  तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । सबै सङ्घीय मन्त्रालयले लगातार कानुन निर्माण र संशोधनका काम संसद्लाई दिएका छन् । सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा छ ।  यसले पछिल्लोपटक देखिएका शिक्षकहरूको समस्यासँगै समग्र विद्यालय शिक्षाको समस्या समाधान गर्ने छ  । त्यसैगरी ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पनि सदनमा पुगेको छ । यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सदनमा पेस गरिसकेको छ । ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट पास भई अहिले प्रतिनिधिसभा ‘कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समिति’मा सांसदले राख्नुभएको संशोधनमाथि छलफल भइरहेको छ । ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ पनि अगाडि बढेको छ । अहिलेको यही बजेट अधिवेशनकै क्रममा सरकारले महत्त्वपूर्ण दुईतीनवटा ऐन पनि पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।  भूमिसम्बन्धी ऐन पनि पास हुने क्रममै छ । त्यसकारण सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । सदनलाई बिजनेस दिएर सक्रिय बनाउने कुरामा सरकार कहीँकतै चुकेको छैन् । विभिन्न मन्त्रालयबाट गएका कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । अब ती विधेयक समितिबाट पास भएर छिट्टै सदनमा पेस हुँदैछ ।

संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्यो, यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि जति कानुन बनाउनुपर्ने  थियो, ती सबै कानुन विस्तारै बनिरहेका छन् । अर्कातर्फ संविधान जारी भएपछि दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । महिलालगायत अन्य उत्पीडित समुदायको हकमा पनि संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ ।  आवश्यकताका आधारमा सरकारले कानुन निर्माणको पाटोलाई तीव्रता दिएको छ ।

संविधानप्रति व्यक्त असन्तुष्टिलाई  तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

हाम्रो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो । यो संविधानमा सबै जनताका अधिकार सुनिश्चित भएको छ । यो संविधान लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने आफ्नै मौलिकतामा आधारित छ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको उत्कृष्ट संविधान हो । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधान संशोधनबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

संशोधनको विषयमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीको बीचमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि सहमति हुन्छ र त्यही सहमतिको आधारमा संशोधनको विषय अगाडि बढ्छ ।  संविधानलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । जनतालाई परेको पिरमर्कालाई ख्याल गरेर सरकारले समयसमयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले जनताको आवश्यकताका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।  संविधान, ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताका आधारमा संशोधन गर्ने कुरा स्वाभाविक हो ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन संशोधन हुन्छ । संविधान संशोधन भए पनि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती हुँदैन । महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणालीको लागि संशोधन हुनुपर्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा किन विलम्ब भयो ?

दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालमा सरकार गम्भीर छ । छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ । सरकारले संविधानमा दलितको अधिकारलाई छिट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्ने उद्घोष गरेको छ । हामी त संविधान संशोधन गरेर दलितदलितबीच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा गरिरहेका छौँ ।

संविधानबमोजिम हालसम्म कति कानुन निर्माण भए ?

संविधान जारी भएपछि हालसम्म करिब दुई सय १४ वटा ऐन बनाइसकेको छ । आवश्यकतानुसार थप कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालसँग छलफल गरेरमात्र बनाउने छ । प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावका आधारमा कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । यसैबीच तीनै तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सहमतिमै  देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ नि ?

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा नै व्यवस्था छ । त्यसका विषयमा धेरै कममात्र विवाद छ । केही साझा अधिकार पनि छन् । ती साझा अधिकारका सम्बन्धमा तीनै तहले आआफ्नो आवश्यकतानुसार कानुन बनाउने भनेर तोकिएको छ । जुन काम भइरहेको छ । गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले स्थानीय सरकारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।

कानुन निर्माणका क्रममा सम्बन्धित पक्षको सुझाव लिने काम कत्तिको भएको छ ?

सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेको छैन । अधिकार सुरक्षित गर्नेगरी कानुन बनाइएको छ । सबै कानुन सरोकार भएकाहरूसँग सघन छलफल गरेर बनाइएका हुन् ।

पहिरोले बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध , पहिरो पन्छाउने प्रयास जारी

लमजुङ, ४ असारः पहिरोले बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध भएको छ । लमजुङ मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ बुङ झरना नजिक आज बिहान पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक रमेश बोहोराका अनुसार गए रातिको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेको हो । पहिरो पन्छाउने प्रयास जारी छ ।

एसियाली राजमार्गःकाँकडभिट्टा–लौकही खण्डमा कालोपत्र थालियो

बेलबारी (मोरङ), ४ असारः सडक सञ्जालबाट एसियाली राष्ट्रहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएको ‘एसियन हाइवे’ को काँकडभिट्टा–लौकहीखण्ड कालोपत्र गर्न सुरु भएको छ ।

आयोजना पश्चिम खण्ड इटहरी कार्यालयका प्रमुख जगत् प्रजापतिका अनुसार मङ्गलबार लक्ष्मीमार्गबाट एक लेन कालोपत्रको काम प्रारम्भ भएको हो । निर्माण सम्झौता भएको १५ महिनामा करिब २३ प्रतिशत काम सकिएको छ । एसियाली राजमार्ग नम्बर २ अन्तर्गत काँकडभिट्टाबाट लौकहीसम्मको एक सय २० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९५ दशमलव ७६ किमीमा मात्र काम भइरहेको छ । पूर्वी र पश्चिम खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा १० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजना पूर्वीखण्ड दमक कार्यालयका प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार पूर्वी खण्डमा २१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पूर्वी खण्डमा पनि चालु आवमा १० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ । पूर्वी खण्डमा ५० र पश्चिममा ७० वटा कल्भर्ट निर्माण भएका छन् ।

यो राजमार्ग बजार क्षेत्रमा ५० मिटर, जङ्गलमा २४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ मिटर चौडा हुनेछ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २०८० साल माघ १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालः एक वर्षदेखि ‘सिटीस्क्यान’ सेवा प्रभावित

तुलसीपुर (दाङ), ४ असार : राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको सिटीस्क्यान मेसिन एक वर्षदेखि बिग्रिएपछि सेवा प्रभावित भएको छ । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा पदमराज अधिकारीका अनुसार उक्त मेसिन मर्मत हुन नसक्ने प्राविधिकहरू बताएका छन् ।

विसं २०७७ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले उक्त मेसिन उपलब्ध गराएपछि अस्पतालमा सिटीस्क्यान सेवा सुरु भएको थियो । मेसिन रु तीन करोडमा खरिद भएको थियो ।

चलचित्र ‘महाभोज’को कथाले दर्शकहरू भावुक र आक्रोशित

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र ‘महाभोज’ले दर्शक र समीक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ ।सहकारी संस्थाहरूमा हुने ठगी र त्यसले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको नेपाली चलचित्र ‘महाभोज’ले नेपालको आर्थिक अवस्था र सामाजिक पक्षलाई छुन खोजेको छ ।

दर्शकहरुले यो चलचित्र मनोरञ्जन मात्र नभई शिक्षा दिने काम गरेको बताउछन् । एक दर्शकले भने, ‘चलचित्रले समाजमा भएको अन्यायलाई यति नजिकबाट देखायो कि म भावुक भएको छु ।’

विशेष शोमा सहभागी साहित्यकार अमर न्यौपानेले फिल्मले कानूनी व्यवस्थाको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे । ‘संविधान र कानूनका कारण हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं तर सहकारी पीडितलाई न्याय नपाएको अवस्था फिल्मले देखायो। यो यथार्थले हामीलाई सोच्न बाध्य पार्छ,’ उनले भने ।

यस्तै अभिनेता हरिवंश आचार्यले जनताको पैसा कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा फिल्मले स्पष्ट देखाएको बताए ।चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, दयाहाङ राई, खगेन्द्र लामिछाने लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन् जसले कथालाई प्रभावकारी बनाएको छ ।

काभ्रेका १३ उत्कृष्ट स्थानीय तह सम्मानित

काभ्रेपलाञ्चोक, ४ असारः जिल्लाका १३ स्थानीय तहलाई सम्मान गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आठौँ सभा तथा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उत्कृष्ट ती स्थानीय तहलाई सम्मान गरिएको हो ।

चालु आवमा बेरुजुलाई शून्यमा कायम गर्न सफल महाभारत गाउँपालिका, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा जिल्ला प्रथम भएको बनेपा नगरपालिका, लिजामा गाउँपालिकामध्ये जिल्ला प्रथम भएको खानीखोला, लिजामा नगरमध्ये जिल्ला प्रथम हुने नमोबुद्धलाई सम्मान गरिएको हो ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य नगर घोषणा गर्न सफल भएकामा धुलिखेल, विपद्मा राहत तथा उद्धारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने बेथानचोक गाउँपालिका, स्थानीय तह वित्तीय सुशासनमा उत्कृष्ट रोशी गाउँपालिका, वन डढेलोमुक्त गाउँपालिका घोषणा भएको भुम्लु, नगरमध्ये कम बेरुजु बनाउने मण्डनदेउपुर, पशुबिमा कार्यक्रममा उत्कृष्ट पनौती नगर, नसर्ने रोगको क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गर्ने तेमाल गाउँपालिका, आम्दानी जोड्ने पाँचखाल नगर र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा उत्कृष्ट काम गरेबापत चाँैरीदेउराली गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ ।

काठमाडाँै विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्ले, जिल्ला विपद् व्य कोमल शाह, सशस्त्र प्रहरी १५ नम्बर गुल्म, श्रीमेयर गण, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखललाई पनि सम्मान गरिएको थियो । विपद्मा सूचना तथा प्रसारणमार्फत सहयोग गरेकामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेपलाञ्चोक शाखालाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र जिसस प्रमुख दीपककुमार गौतमले संयुक्त रूपमा सम्मान गर्नुभएको थियो ।

बारा प्रहरीद्धारा २२ किलो लागू औषध सहित एक जना पक्राउ

रौतहट । बारा प्रहरीले २२ किलो लागू औषध गाँजा सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा र ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट मंगलवार खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलिले लागू औषध गाँजा सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको हो ।पक्राउ पर्नेमा बारा जीतपुर सिमरा उप–महानगरपालिका वडा नं.८ लोसण्डा बस्ने वर्ष ४५ को रामपुकार सहनी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

जीतपुर सिमरा उप–महानगरपालिका वडा नं.०८ ईम्लिप्रति स्थित फिल्डमा २ वटा बोरामा लैजादै गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको बारा प्रहरीले जनाएको छ । लागू औषध गाँजा सहित पक्राउ परेका व्यक्तीलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानूनी कारवाही प्रकृया अगाडी बढाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाराले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ४ असार : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो भारतीय प्रतिकिलो रु ४३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ३८, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३२, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५, तने बोडी प्रतिकिलो रु २५, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो रु ५५, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ३५, लौका प्रतिकिलो रु २५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २५, घिरौला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु ४५, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३७०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकिलो रु ३० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु १७०, रातो बन्दा रु ८५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ७०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो रु ७०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु ८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १९०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लिची (लोकल) प्रतिकिलो रु १९० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ४५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ३०, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, धनियाँ प्रतिकिलो रु ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु १७०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० तोकेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान साढे ८ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको हो ।

बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ ।बैठक कांग्रेस पूर्वसांसद ढुण्डिराज शास्त्रीको गत सोमबार निधन भएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्नेका लागि बोलाइएको हो ।शास्त्री २०४८ र २०५१ सालमा अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

इरानको राजधानी नजिकैका रिफाइनरी र तेल डिपोहरु इजरायलको मुख्य निशासानामा

काठमाडौं । इजरायलले इरानी राजधानी तेहरान नजिकैको रिफाइनरी र तेल डिपोहरूलाई निशाना बनाएर नयाँ आक्रमण गरिरहेको छ । मध्येपुर्वका यी दुई मुलुकचि चलिरहेको युद्ध छैटौं दिनमा प्रवेश गरेको छ ।

रोयटर्सका अनुसार इजरायली सैन्य प्रवक्ताले तेहरानको तोकिएको क्षेत्र खाली गर्न इरानलाई चेतावनी जारी गरेको केही समयपछि आक्रमण अझ चर्किएको हो । रोयटर्सले उल्लेख गरे अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका दृश्यहरूले इरानी राजधानीको उत्तरपूर्वमा, ताजरिशको छिमेक नजिकै ठूलो आगो लागेको देखाएको छ ।

बुधबार बिहान इरानले इजरायलतर्फ लगभग १० वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेपछि तेल अभिभमा पनि विस्फोटहरू सुनिएका थिए, एक इजरायली सैन्य अधिकारीले भने, धेरैजसो मिसाइलहरू रोकिएका थिए । इजरायल र इरान दुवैले द्वन्द्व बढाउने योजना बनाएको संकेत गरेका छन्, जसका कारण लगातार पाँच दिनसम्म दुवै पक्षले क्षेप्यास्त्र हानाहान गरेका छन् ।

वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक २६ हजार नेपालीको मृत्यु

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्रको वायु बर्खायाममा बाहेक अन्य समयमा अधिक प्रदूषित हुने गरेको जनाउँदै नेपालको विकासका साझेदारहरूले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकार, विश्व बैंक, कोरिया र स्वीस सरकारको सहयोगमा यहाँस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यायलयले मङ्गलबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा स्वच्छ वायुः लाभ, प्रदूषण स्रोत र समाधान’ प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दै स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउनुपर्ने मानवको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसहित वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा मृत्यु र अपाङ्गताको जोखिम बढाउने प्रमुख कारक वायु प्रदूषण भएको बताए ।

विश्व बैंकको देशीय कार्यायलयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्र वायु प्रदूषणका जोखिमपूर्ण स्थान हुन् । वायु प्रदूषणले नेपालीको औसत आयु तीन वर्ष चार महिनाले घटाउने गरेको तथा वार्षिक रूपमा २६ हजारको हाराहारीमा मृत्यु निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ । प्रतिवेदनमा मानव स्वास्थ्यका अतिरिक्त वायु प्रदूषणले श्रम उत्पादकत्व, पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ ।

मन्त्री ठकुरीले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगका साथै कलकारखानामा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकभन्दा अधिक उपयोगयमा जोड दिइएको जानकारी दिए । उनले साना तथा मझौला उद्योगका साथै घरासयी प्रयोजनमा पनि विद्युतीय चुलो र अन्य उपकरणको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए ।

नेपालीको स्वास्थ्य र समृद्धिका निम्ति स्वच्छ हावा अपरिहार्य भएकाले यसको सुनिश्चितता तथा वायुको गुणस्तर सुधाका निम्ति नेपाल सरकारले गर्ने प्रयासमा विश्व बैंकले हरसम्भव सहयोग गर्ने नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताए ।

डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन, इँटाभट्टा, प्लाष्टिकलगायत फोहर बाल्ने प्रवृत्ति, बाली उठाइसकेपछि माटोको उर्वराशक्ति कायम रहने विश्वासमा आगो बाल्ने प्रवृत्ति, सडकको धुलो र डढेलोलाई वायु प्रदूषणको प्रमुख कारकका रूपमा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

रामघाट सुर्खेतमा व्यावसायिक लिचीमा आकर्षण,गाउँभर किसानलाई लिची टिप्न भ्याइ–नभ्याइ

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत), ४ असार : भेरीगङ्गा नगरपालिका रामघाट सुर्खेतका किसान पछिल्लो समय व्यावसायिक लिची उत्पादनतर्फ आकर्षित भएका छन् । परम्परागत रूपमा मकै खेती गर्दै आएका यहाँका किसान अब मकैका बारीमा लिची र आँपका बोट लगाउन थालेका छन् ।

यस क्षेत्रमा लिची र आँपलाई प्रमुख नगदे फलफूलका रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो केही वर्षयता कृषकले मकैखेतीको तुलनामा फलफूलखेती बढी लाभदायक देखेपछि बारीका डिल, छेउछाउ तथा घर आँगनमै लिची र आँपका बिरुवा रोप्न थालेका छन् ।

गाउँभर अहिले लिची टिप्न किसानलाई भ्याइ–नभ्याइ छ । किसानहरु हरेक दिन भ¥याङ ठड्याएर लिचीका दान चिप्ने चटारो देखिन्छन । रामघाट–११ की रूपा धौलाकोटीले लिची उत्पादनबाट वार्षिक रुपमा लाखौँको आम्दानी गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । ४६ वर्षीया धौलाकोटीले करिब चार बिघामा ३० वटा लिचीका बोट र १५० वटा आँपका बोट रोप्नुभएको छ । २५ वर्षअघि रोपेका लिची र आँप उहाँको आम्दानीको स्रोत हुन् । ‘‘यसपालि हावाहुरीले आँपमा असर ग¥यो तर लिची राम्रो फल्यो”, उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बोटमै प्रतिकिलो रु एक सयदेखि रु एक सय ५० सम्ममा लिची बिक्री हुने गरेको छ । ग्राहक स्वयं किसानको घरमै आइपुग्ने भएकाले बजार खोज्न जानु नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “वार्षिक रूपमा लिचीबाट मात्र एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस आम्दानीले घर खर्च धान्न र केही बचत गर्न सकेको छु ।”

उहाँले थप्नुभयो, ‘‘बाहिरबाट ल्याइने फलफूलमा विषादीको मात्रा बढी पाइने भएकाले पनि ग्राहकहरु आफैँ बगैँचा मै आउने गर्नुभएको छ, यसले हामी किसानले बजार खोज्न जान पनि परेको छैन र मूल्य पाएका छौँ ।’’

रुपा जस्तै रामघाट–११ का किसान टेकबहादुर धमला अचेल लिची टिप्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ । पाँच रोपनी जमिनमा लिची खेती गर्दै आउनुभएका धमलाले यस वर्ष पनि लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको बताउनुभयो । “यो वर्ष कीरा लागेर लिची उत्पादन अघिल्ला वर्षहरूजस्तो धेरै भएन, तै पनि झण्डै एक लाख जति आम्दानी भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

धमलाका अनुसार लिची खेतीले राम्रो आम्दानी दिने देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पानी, मल र समयमै हेरचाह गर्न सके राम्रो फलेर बजारमा राम्रै मूल्य पाइन्छ । अहिले त लिचीको माग पनि बढ्दो छ ।”

रामघाटमा सबै जसो घरघरमा दुई÷चार वटा लिचीका बोटहरू देख्न सकिन्छ । कतिपय किसानले भने लिचीलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न थालेका छन् । धमलाले थप्नुभयो, “अहिले गाउँका धेरै किसान लिचीखेती गर्न थालेका छन् । सुरुवाती लगानी धेरै नपर्ने र बजार सहज भएकाले लिची आकर्षक बन्दै गएको हो ।” उहाँका अनुसार सरकारले मल, प्राविधिक सहयोग र बजार सुनिश्चितता गरिदिए लिचीखेतीमा किसान आकर्षित भएका हुन् ।

हाल रामघाटका किसानहरू आफ्नै क्षेत्रका बजार, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र दाङमा लिची बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुरज विसीका अनुसार रामघाटको वडा नम्बर ११ र १३ लिची र आँप उत्पादनका मुख्य केन्द्र हुन् । उहाँले भन्नुभयो, “रामघाटको वडा नम्बर १२, ७ र ८ मा लिची उत्पादनका लागि वातावरणीय अवस्था उपयुक्त छ । यहाँको हावापानी र जमिनको बनावट फलफूल खेतीका लागि अनुकूल छ ।’’

रामघाट क्षेत्रमा हाल फलफूलका विभिन्न जात व्यावसायिक रूपमा लगाइएका छन् । आँप २९.९ हेक्टर, सुन्तला ३.१ हेक्टर, केरा १६ हेक्टर, कागती ७.८ हेक्टर र लिची १३.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ । रामघाट क्षेत्रको झण्डै ८० प्रतिशत भूभाग वडा नम्बर ११ र १३ ले ओगटेको छ ।

कृषि विकास शाखाका प्रमुख बिसीका अनुसार भेरीगङ्गा नगरपालिकाले किसानहरूलाई फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आँप, लिची र कागतीका बोटबिरुवा वितरण गरिने कार्यक्रम यस वर्ष पनि सञ्चालनमा छ । फलफूल बगैँचा सुधार र क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।”

१० करोड ९४ लाख लागतमा सिरहामा पाँच वर्षपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न

सिरहा, ४ असार : धनगढीमाई नगरपालिका–१३ स्थित डावर र नैनपुरटोलमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरमार्फत रु १० करोड ९४ लाख लागतमा पाँच वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाबाट वडा नं ११, १२ र १३ का एक हजारभन्दा बढी परिवार लाभान्वित भएका छन् ।

परीक्षणका रूपमा उपभोक्तालाई पानी वितरण गरिएको डावरटोल नैनपुरटोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सर्वण ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवले यही असार ५ गते आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन हुने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोजना उद्घाटनको तयारीमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, ४ असार : हाल कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका केही भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै देशका पश्चिमी भागमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ । भारतको पश्चिम बङ्गाल आसपास बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली हुनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बदलीदेखि पूर्णयता बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै हिमपात पनि हुनसक्ने छ ।

सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको विवादले वन मुद्दा फछ्र्यौट हुनै सकस

वीरगञ्ज (पर्सा), ४ असार : डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय पर्सामा २०७७ साल चैत १० गते अवैध रुपमा ११ दशमलव ८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको वन पैदावर ओसारपसार गरेको अभियोगमा पर्साका तीन जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।

वीरगञ्ज महानगर वडा नम्बर २९ का रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, वीरगञ्ज–३२ का परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतोले अवैध रुपमा वनपैदावर ओसारपसार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको पनि चार वर्ष बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म पनि सो मुद्दा किराना लाग्न सकेको छैन । उक्त मात्रै होइन् २०७७ साल चैत १३ गते पनि पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का सखुनियाँ टाँडीका शिव शर्माले सात दशमलव ७३ क्यूफिट ‘सी’ ग्रेडको सालको काठ अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, शर्मा कसुर रहेको मुद्दाको छिनोफानो भने अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै २०७७ साल चैत १३ गते बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर ४ डोकैलाका राजकुमार साह र सोही नगरपालिकाका वडा नम्बर २ बस्ने मोतिलाल साहले १३ दशमलव ४१ क्यूफिट काठ अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा दर्ता भएको मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

यी केही प्रतिनिधिमुलुक घटना मात्रै हुन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपनि वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार र क्षेत्राधिकारको विषय बाझिँदा वन मुद्दाको निरुपण गर्न समस्या थपिँदै गइरहेका ज्वलन्त उदाहारण हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन,२०७६ का कतिपय प्रावधानले अहिले पनि जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादको कारणले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा सात वर्षदेखि अल्झिँदै आइरहेका छन् ।

विसं २०७५ १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउने व्यवस्था भएपछि वन तथा पैदावारसँग जोडिएको मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या देखिएको हो । अर्काेतर्फ वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्धा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) भने प्रदेश सरकार मातहतका छन् । यस कारणले पनि जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फछ्र्यौट गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले वन मुद्दासँग टुङ्गो लगाउनका लागि कानुनी जटिलता र अड्चन भएकाले पनि समयमै मुद्दा फछ्र्यौट गर्न चुनौती थपिएको बताउनुहुन्छ ।

“वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन भन्ने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहतको रहेका छन् । तर, कानुनी व्यवस्थामा सङ्घीय डिभिजन वन अधिकृतले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणले पनि वन मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि ठाउँपिच्छे नै फरक–फरक रहेको छ । कतै प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको किनारा लगाउँदै आइरहनुभएको छ । त कतै पनि सो मुद्दा किनारा लगाउन समस्या भइरहेको छ ।”

डिभिजन वन कार्यालय पर्साकाका अनुसार आव २०७५÷७६ देखि आव २०८१÷८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयमा अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित एक सय ८९ मुद्दा छन् । त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन अवैध वनपैदावरसँग सम्बन्धित २७ वटा मुद्दा रहेका छन् । कार्यालयमा वन्यजन्तु चोरी सिकारीसम्बन्धी मुद्धा छ वटा छन् । त्यस्तै अवैध ढुङ्गा गिटी बालुवा ओसरपसारसँग सम्बन्धित एक र अतिमक्रमणसँग सम्बन्धित दुई र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित मुद्दा छ वटा छन् । कार्यालयका अनुसार कार्यालयसँग समग्रमा १९५ वटा मुद्दा रहेका छन् भने जिल्ला अदालतमा ३३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले कानुनी दुविधा देखिएकाले यो समस्या एउटा डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएर मुलुकभर रहेका ८४ वटै कार्यालयमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

“गत वैशाख ३० र ३१ गते काठमाडौँमा भएको ८४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरुको बैठकमा पनि यो विषय जोडतोडले उठेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री, मुख्यसचिव तथा महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । सम्भवत् उहाँहरुले आवश्यक कानुनी समस्या सल्टाएर यो विवाद अन्त्य गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।”

प्रदेश वन निर्देशक जयसवालले कानुनी अड्चनकै कारणले समयमै सहज र सरल ढङ्गले न्याय प्राप्तिमा असर पारिरहेको बताउनुहुन्छ । यो अधिकारको विवाद जति धेरै लम्बिँदै जान्छ । त्यति नै न्याय निरुपणमा समस्या थपिँदै जानेछ । जतिसक्दो छिटो न्याय निरुपण गर्न आवश्यक भइसकेको छ उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख भोलानाथ निरौलाले वन पैदावरसँग सम्बन्धित मुद्दा सङ्घीय सरकार मातहतको डिभिजन वन अधिकृतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मधेस सरकार मातहतका डिभिजन अधिकृतले हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । “क्षेत्राधिकार सङ्घीय डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिएकाले पनि सो मुद्दाको निरुपण हुन सकिरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त मौजुदा कानुनमा जे उल्लेख गरिएको छ । सोही बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दै आइराखेका छौँ । क्षेत्राधिकार नभएको कुरालाई दिन सकिने कुरा पनि भएन नि ।”

वन ऐन,२०७६ को दफा ६२ मा ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, “यस ऐन बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा डा राजेश राईले दुवै कानुन आएको झण्डै सात वर्ष बित्दासमेत सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार स्पष्ट किटान गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । “नेपालको संविधान २०७२ मा फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन ऐन, २०७६ मा डिएफओ प्रदेश सरकार मातहत हुने भएको छ । तर, सोही ऐनकोे दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्थाकै कारणले अहिले वनपैदावरसँग मुद्दाको फछ्र्याैट हुन नसकेको हो ।”

प्रा डा राईले प्रदेशलाई अधिकार दिए जस्तो पनि गर्ने तर पूर्णरुपमा अधिकार नदिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ । “अहिले देखिएको समस्या निरुपणको उपाय भनेको नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र वन ऐन, २०७६ को प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वन मुद्दाको फछ्र्यौट मात्रै नभएर सशस्त्र वन रक्षक सङ्घीय सरकार मातहत छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकार मातहतका डिएफओले सशस्त्र वन रक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था छ । डिभिजनल वन अधिकृत अहमद कतिपय जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत, जल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायाधीशको समन्वयमा वनपैदावारसँग सम्बन्धित मुद्दा सहमतिमा अदालतबाट सल्टाउने गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।