काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते सोमबार दिउँसो २ बजे संघीय संसद भवन, सिंहदरबारमा अधिवेशन बोलाएका हुन् ।

`
Nepal One HD – Revealing the Truth – Latest Online News from Nepal
Breaking News from Political, Health, Sports, Lifestyle and Social News
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते सोमबार दिउँसो २ बजे संघीय संसद भवन, सिंहदरबारमा अधिवेशन बोलाएका हुन् ।

मुस्ताङ। सन् २०२६ को सुरुआती चार महिनामा ८३ हजार १४९ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका अनुसार यो सन् २०२५ को सोही अवधिकोभन्दा बढी हो ।
यहाँ सन् २०२६ को जनवरीमा १० हजार ८०३, फेब्रुअरीमा नौ हजार चार, मार्चमा २३ हजार २०४ र अप्रिलमा ४० हजार १३८ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको एक्याप कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सन् २०२५ को सोही अवधिमा ५१ हजार ८९६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा चार हजार ३४६, फेबु्रअरीमा पाँच हजार ३०३, मार्चमा १९ हजार ९५ र अप्रिलमा २३ हजार १५२ जना विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए ।
कार्यालय प्रमुख गुप्तका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो चार महिनाको तुलनामा सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा ३१ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन् ।
यहाँ आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशले मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किने गरेको पाइएको छ । पोखरा–जोमसोम हवाईमार्ग र सडकमार्ग हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका (सार्कबाहेक) पर्यटकहरू जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने गरेको एक्यापले जनाएको छ ।
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय ९३ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ को दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयका एक सय ९३ पदाधिकारी पदमुक्त भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उहाँका अनुसार पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त भएको जानकारीको पत्र पठाउने क्रम सुरु गरिएको छ । “अध्यादेशअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठान, समिति र बोर्डअन्तर्गतका ती पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई पत्राचार गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत निकाय रहेका छन् ।
पदाधिकारीलाई अध्यादेश जारी भएको दिनदेखि पदमुक्त गरिएको सहप्रवक्ता डा अधिकारीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका क्रममा खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा मंगलबार बिहान सेराक भत्किदा एक भारतीय पर्वतारोही र एक शेर्पा हिमाल गाइड घाइते भएका छन्।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार बिहान करिब ५ः४५ बजे क्याम्प–२ तर्फ जाँदै गरेका आरोही र गाइडहरूको समूहमाथि ठूलो बरफको संरचना (सेराक) फुटेर झरेको थियो। करिब २० मिटर तलसम्म खसेको बरफले बाटोमा रहेका सदस्यहरूलाई असर पुर्याएको हो।
घटनामा संखुवासभाका ४४ वर्षीय पर्वतीय गाइड पेम्बा तेन्डुक शेर्पा र सेभेन समिट ट्रेक्ससँग आबद्ध ४० वर्षीय भारतीय पर्वतारोही निमिश कुमार सिंह घाइते भएका छन्।
पायोनियर एडभेन्चर र समिट फोर्स एक्सपिडिसनका गाइडहरूले तत्काल उद्धार गरी आधार शिविरमा जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि Seven Summit Treks को टोलीले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार समन्वय गरेको थियो। लुक्लाबाट उडेको हेलिकप्टर बिहान ६ः३० बजे घटनास्थल पुगेको थियो।
घाइते दुवै जनालाई काठमाडौंस्थित अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार भइरहेको छ। पर्यटन विभागले उनीहरूको अवस्था हाल ज्यान जोखिममा नरहेको जनाएको छ।
काठमाडाैँ । गाजामा घाइते बिरामीहरूका लागि पुनर्स्थापना सेवामा गम्भीर अभाव देखिएको भन्दै मानवीय निकायहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।मानवीय समन्वयसम्बन्धी निकायका अनुसार गाजामा ६ हजार ६ सय भन्दा बढी बालबालिका रहेका छन्। सन् २०२३ को अक्टोबरयता हजारौं व्यक्तिहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्, तर हाल त्यहाँ केवल आठ जना प्राविधिक मात्र उपलब्ध रहेका छन्।
विशेषज्ञहरूको अभाव र आवश्यक सामग्रीको सीमित आपूर्तिका कारण वर्तमान आवश्यकतालाई पूरा गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका आपतकालीन राहत संयोजक टम फ्लेचरका अनुसार गाजामा सहयोग कार्य निरन्तर जारी रहेको छ, जसले जीवन जोगाउन, अनिकाल रोक्न तथा आधारभूत सेवाहरू पुनःस्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तथापि, अझ धेरै प्रयास आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
मानवीय साझेदारहरूले झण्डै ४ हजार ५सय घरपरिवारलाई त्रिपाल, ओछ्यान तथा अन्य आवश्यक सामग्री वितरण गरेका छन्। खान युनिस क्षेत्रमा उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरी अस्थायी आश्रय निर्माण गरिएको छ, जसलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध भएपछि थप सुदृढ बनाउन सकिने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका निकायहरूले कीरा तथा मुसाका कारण छालासम्बन्धी रोगलगायत अन्य स्वास्थ्य समस्या बढ्न सक्ने जोखिमप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
काठमाडौँ। सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पुनरावलोकन गर्न तथा नयाँ दिशा दिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल एक कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलको सदस्यहरूमा डा लेखनाथ पौडेल, डा मिनाक्षी दाहाल, डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने, रेवती कार्की तथा सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशन रहनुभएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयानुसार कार्यदल गठन गरिएको हो ।
बदलिँदो परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसान्दर्भिक बनाएर लैजाने तथा नैतिक शिक्षालगायतलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ । मन्त्रालयको त्रैमासिक अवधिसम्मको प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको मंगलबार भएको बैठकमा सो जानकारी दिइयो हाे।
मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोर (च्याम्ताङ–घोङ्घप्पा) सडक आयोजना, कर्णाली सडक आयोजना र बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्जाङ सडक आयोजनाको यस अवधिमा एक सय प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिएको छ । त्यस्तै, महाकाली कोरिडोर (तुषारपानी–टिङ्कर) सडक आयोजनाको प्रगति ८२ दशमलव ९९ प्रतिशत र राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति ८० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौँ–तराई/मधेस दू्रतमार्ग सडक आयोजनाको ३४ दशमलव चार प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको ३५ दशमलव ७३ प्रतिशत र बङ्करदेखि ब्यारेक आयोजनाको प्रगति २३ दशमलव ५० प्रतिशत प्रगति रहेको छ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले कोरिडोर निर्माणमा ‘ट्र्याक’ खोल्नका लागि आवश्यक बजेटको कमीले क्षमताअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए। साथै उनले आफूहरूको ध्यान दू्रतमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्नमा बढी केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै आयोजनामा देखिएका चुनौती समाधानका लागि वर्तमान परिस्थितिमा थप सहज हुने अपेक्षा गरे।
कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयको प्रगति राष्ट्रिय तुलनामा सन्तोषजक भए पनि आयोजनामा देखिएका अन्य अवरोध तथा चुनौती रक्षा मन्त्रालय एक्लैले समाधान गर्न गाह्रो हुने हुँदा मन्त्रालयगत समन्वय र सहयोगको खाँचो औँल्याए।
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल सो सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन र आवश्यक पहुँच मार्गको स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरे।
काठमाडौँ, वैशाख २२-ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको सवारी जाँचका क्रममा दुई हजार २९३ सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ ।
आज बिहानसम्म मादक पदार्थ सेवन (मापसे)गरी सवारीसाधन चलाउने ११३, राइड सेयरिङमा १८४, रातोबत्तीमा १५७, तीव्र गतिमा १२४, लेनक्रसमा २१९, सडक फुटपाथमा १२३, हर्न निषेधमा ७३, एकतर्फीमा १०५, अन्यमा एक हजार १९५ गरी कुल दुई हजार २९३ जना चालकलाई कारबाही गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चौबिस घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई हजार २९३ जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ । उक्त कारबाहीबाट जम्मा रकम रु २४ लाख २६ हजार एक राजस्व दाखिला भएको छ ।”
मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु कानुनविपरीत तथा दण्डनीय कार्य भएको र चालकले मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन गरेको शङ्का लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रूमको हटलाइन नम्बर १०३ र प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
गण्डकी, वैशाख २२-प्रसिद्ध भ्रमण गन्तव्य अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा गत साउनदेखि चैतभित्रमा दुई लाख ५१ हजार १८८ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । सबैभन्दा बढी चैतमा ६५ हजार २४२ पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन् । सबैभन्दा कम साउनमा ११ हजार ८२४ पर्यटक आएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ ।
भदौमा १६ हजार २७६, असोजमा ३० हजार ५४७, कात्तिकमा ३५ हजार ९५४, मङ्सिरमा १४ हजार ९४१, पुसमा २९ हजार ९८०, माघमा १६ हजार ६१२ र फागुनमा २९ हजार ८१२ पर्यटक भित्रिएका हुन् । गत नौ महिनामा भित्रिएका कुल पर्यटकमध्ये एक लाख ५१ हजार ६८ जना दक्षिण एसियाली मुुलुकका र बाँकी अन्य मुलुकका रहेका आयोजना कार्यालयका प्रमुख डा रविन कडरियाले बताउनुभयो । असोजबाहेक सबै महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष पर्यटक बढेको उहाँको भनाइ छ ।
“आव २०८१/८२ को चैतमा जम्मा ४४ हजार ९७७ पर्यटक आएका थिए, चालु आवको चैतमा उक्त सङ्ख्या बढेर ६५ हजार २४२ पुगेको छ”, प्रमुख डा कडरियाले भन्नुभयो, “आव २०७९/८० देखि नै पर्यटक आगमनको दर बढ्दै आएको छ, अन्य देशको तुलनामा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या धेरै छ ।”
जाडो र वर्षातको याममा पर्यटक आगमन घटे पनि मुख्य पर्यटकीययाम असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । सडकमार्ग भएर अन्नपूर्ण क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि सोही याममा बढी हुने गरेको छ । मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडकमार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेको प्रमुख डा कडरियाले बताउनुभयो ।
आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सडकमार्ग भएर मुस्ताङलगायतका गन्तव्यमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वभरका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७९/८० मा एक लाख ७२ हजार १०८, आव २०८०/८१ मा दुई लाख २२ हजार १८० र आव २०८१/८२ मा दुई लाख ७८ हजार ११३ पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए ।
अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायतका गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले आन्तरिक तथा बाह्यक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडाको सात हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हिमशृङ्खलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ ।
ताप्लेजुङ । प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा दर्शनार्थीहरूलाई सञ्चार सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चार सुविधा विस्तार गर्दै फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको पहलमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड दूरसञ्चार कार्यालय इलामसँग २०८० चैत २० गते सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । बिटिएस टावर निर्माणपछि आजदेखि सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।
फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएसँगै अब दर्शनार्थीहरूले सहज रूपमा सञ्चार सेवा उपयोग गर्न सक्नेछन् । साथै, अनलाइन दान प्रणालीले भेटी व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले बताए । यो टावरबाट फक्ताङलुङ गाउँपालिकासहितका नागरिक लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
तनहुँ ।चिटिक्क मिलेका ढुङ्गाले छाइएका परम्परागत घर । घरमा पुग्न बाटामा ढुङ्गाले छपक्क छाइएका ।गाउँको कूल घरधुुरीमध्ये ९० प्रतिशत मगर समुदायका । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१४ स्थित रुम्सी गाउँ आफैँमा विविधतायुक्त मौलिकता बोकेको सुन्दर रमणीय गाउँ हो ।
गाउँ पर्यटनको प्रवर्द्धनका माध्यमबाट स्थानीयवासीको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यका साथ तीन वर्षअघि व्यास नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा यस गाउँलाई नमूना गाउँका रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाएसँगै यो ठाउँले पर्यटकीय रूपमा पनि फड्को मार्न थालेको छ ।
विशेषतः गाउँबाट धेरै सङ्ख्यामा बेलायती तथा भारतीय सेनामा भर्ती भएका कारण यो गाउँ लाहुरेहरूको गाउँका रूपमा परिचित छ । नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममार्फत यस गाउँलाई नमूना गाउँका रूपमा विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको रुम्सी सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तोष थापाले जानकारी दिए ।
यहाँका कूल १२० घरधुरीमध्ये ९० प्रतिशत मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको जानकारी दिँदै उनले यहाँका ८० घरमा घरवास (होमस्टे) सञ्चालन गरिएको बताए । गाउँलाई नमूना बस्तीका रूपमा विकास गर्न यहाँको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र उपयोगमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
गाउँलाई पर्यटन तथा कृषिका विभिन्न गतिविधिका माध्यमबाट आयआर्जन बढाउँदै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दीपुर–रुम्सी गाउँ भ्रमण कार्यक्रम, रुम्सी इको ट्रेक, रुम्सी झरनामा क्यानोनिङ, कृषक पाठशाला, संस्कृति आदानप्रदान, रैथाने खानाका परिकारहरू तथा धार्मिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु ६५ लाख र व्यास नगरपालिकाले रु ३५ लाख विनियोजन गरेको थियो । नगरपालिकाले यहाँ सञ्चालित घरवासको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ भवन निर्माण गर्न यस वर्ष रु १० लाख विनियोजन गरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
गाउँमा सञ्चालित घरवासमा ठाउँठाउँबाट स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आउने गरेको रुम्सी सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन समितिका सदस्य हरिमाया थापाले बताइन् । एक पटक आएको जो कोही पर्यटकले फर्कँदा गाउँको सौन्दर्यतासँगै आतिथ्यताको प्रशंसा गर्ने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् ।
होमस्टेका लागि स्थानीयले सुलभ प्याकेज निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै उनले एक रातका लागि रु एक हजार २०० तय गरिएको बताइन् । पाहुनालाई आउनासाथ स्वागत सत्कार गर्दै चिया, मकैलगायतका खाजा खुवाइन्छ भने बेलुका लोकल कुखुरा/खसीको मासुसहितको खाना र भोलिपल्ट नास्ता खुवाइन्छ । खुवाइने खाना तथा खाजामा स्थानीय अर्गानिक उत्पादनहरू नै प्रयोग हुने उनले जानकारी दिइन् । आउने पाहुनालाई सामूहिक रूपमा खाना खुवाएर घरघरमा पठाउने गरिएको जानकारी दिँदै उनले १० जनाभन्दा ठूलो समूहमा आउने पर्यटकलाई गाउँको मौलिक कला–संस्कृतिसहित स्वागत गरिने बताए ।
यहाँ आउने पर्यटकहरूले विभिन्न यामअनुसार निउरो, सिप्लीकानजस्ता प्राकृतिक उत्पादनका सागसब्जी खान पाउँछन् ।
यसरी आइपुग्न सकिन्छ रुम्सी
रुम्सी आउनका लागि तनहुँको सदरमुकाम दमौली र पर्यटकीय गन्तव्य बन्दीपुरबाट विभिन्न यातायातका साधन प्रयोग गरी आउन सकिन्छ ।
दमौलीबाट रुम्सी आउन कूल १६ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ भने बन्दीपुरबाट १५ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ । दमौलीबाट आउँदा भादगाउँ, बुद्धसिंह मार्ग, पोखरी भञ्ज्याङ, गुदी फच्याङ, केशवटार हुँदै आउन सकिन्छ भने बन्दीपुरबाट सेराथर, सुखौरा, केशवटार हुँदै आउन सकिन्छ ।
दमौलीबाट रुम्सी आउन बिहानदेखि फरकफरक समयमा दैनिक सार्वजनिक यातायातका साधनहरू आउँछन् भने बन्दीपुरबाट निजी सवारीसाधन प्रयोग गरेर आउन सकिने स्थानीयवासी बताउँछन् । पर्यटकको इच्छाअनुसार हालै बन्दीपुर आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भिलेज सफारीमार्फत पनि रुम्सीमा पर्यटकहरूलाई पुर्याउने गरिएको भिलेज सफारीका सञ्चालक वसन्त पौडेलले जानकारी दिए ।
जङ्गल सफारीमा प्रयोग गरिनेजस्तै जिपहरू प्रयोग गर्दै ग्रामीण परिवेशको अवलोकन गर्दै भिलेज सफारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । रुम्सीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हालै बन्दीपुरमा सम्पन्न गाउँ पर्यटन मार्टका अवसरमा यस गाउँमा सञ्चारकर्मी तथा पर्यटन व्यवसायी सहभागी गराएर परिचयात्मक भ्रमण (फार्म ट्रिप)समेत गराइएको नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछानेले बताए ।
सञ्चारकर्मीसहितको परिचयात्मक भ्रमणले गाउँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिइएको उनले बताए । हरेक गाउँ, पर्यटकीय ठाउँ भन्ने नाराका साथ गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशभित्रका सम्भावनायुक्त गाउँहरूको प्रवर्द्धनसमेत गरिरहेको मञ्चका अध्यक्ष शोभा सापकोटाले जानकारी दिइन् ।
पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गाउँहरूमा सञ्चालित घरवासका सञ्चालकहरूलाई आवश्यकताअनुसार आतिथ्यता, घरवास व्यवस्थापनलगायतमा तालिम दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जटिल किसिमको टाउकोको नशाको शल्यक्रिया (न्युरो सर्जरी) गरिएको छ ।राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ न्युरोसर्जन निलमकुमार खड्काको नेतृत्वको चिकित्सकको टोलीले यहाँको पातारासी गाउँपालिका–३ स्थित छुमगाउँका गोरबहादुर बोहराको टाउकाको ‘न्युरोसजेरी’ सफल भएको हो
यही वैशाख १८ गते आफ्नै घरको छतबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि उनलाई उपचारार्थ प्रतिष्ठानमा ल्याइएको थियो । प्रतिष्ठानमा चिकित्सको समस्याले गर्दा बोहोरालाई अन्य सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ‘रिफर’ को तयारी समेत गरिएको थियो ।
प्रष्ठिानमा कार्यरत डा निर्मल थापाले दिएको जानकारी जानकारी अनुसार डा खड्का जिल्लामै रहेको सूचना पाएपछि शल्यक्रिया गरिदिन विरामीका आफन्तले आग्रह गरेका थिए ।
योग शिविरका लागि डा खड्का यहाँस्थित गुठीचौर गाउँपालिका–५ देपालगाउँमा रहेका थिए । डा खड्काले मानवीय भावनाका साथ शल्यक्रिया गर्न सहमति जनाएपछि आइतबार साँझ शल्यक्रिया गरिएको बिरामीका आफन्त गोर्खबहादुर रावतले जानकारी दिए । शल्यक्रियामा डा खड्कासँगै प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा थापा र डा रमेश काफ्लेलगायतको टोली सम्लग्न रहेका प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
निःशुल्क रूपमा शल्यक्रिया हुँदा आर्थिक र समयको बचत भएको छ । डा खड्कालाई बिरामीका आफन्तले विशेष धन्यवाद दिएका छन् ।
पछिल्ला दिन प्रतिष्ठानमा चिकित्सा विषयको स्नातह तहको पठनपाठन समेत सुरुआत भैसकेको छ । प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा शिक्षा र उपचारको अब्बल बनाउन लागिरहेको प्रतिष्ठानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृतबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रास्वपाले चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्ने दाबी गरेका छन् । आज एक स्टाटस लेख्दै उनले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्
धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्“विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो।” वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने।योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो।यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ।तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो ,शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध।कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ।अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ।
हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन।कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् , कुनै दलको होइन।यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन।यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो।यो भविष्य बचाउने प्रयास हो।यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो।शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो।त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ ।
हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइहरुकै जनचाहना बमोजीम काम गर्न सरकार मा आएका हौ। तपाइहरु ढुक्क हुनुस, हामि जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौ ।
रुपन्देही। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले केही दिनयतादेखि सीमानाकामा कडाइ गरेपछि यस क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरु चलायमान बन्न थालेका छन् । जसका कारण नेपालतर्फका व्यवसायीहरुले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन् ।
घरायसी प्रयोजनका नाममा भारतबाट रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामान खरिद गरी नेपाल ल्याइँदा भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएपछि सुनौली नाका क्षेत्रको नेपालतर्फका व्यापारी एवं व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको व्यवसायमा चलहपहल बढेको बताएका हुन् । यसबाट नेपालको राजस्व बढ्नुका साथै स्थानीय व्यवसायीहरुमा पनि राहत मिल्ने उनीहरुको दाबी रहेको छ । प्रायः नेपाली पसल बजार नहेर्ने गरेका स्थानीयलगायतका नागरिकहरु अब पारिबाट ल्याउनुपर्ने सामानको भन्सार अनिवार्य भएपछि नेपाली बजारतर्फ नै आकर्षित भएका हुन् ।
यसबाट स्वदेशी बजारको प्रवद्र्धन हुनुका साथै सामान किनमेल गर्न भारत जाने प्रवृत्तिमा पनि स्वतः कमी आएको उनीहरुको अनुभव छ । साथै सानोदेखि ठूलो किनमेलका लागि पनि भारततर्फ नै पुग्ने गरिएको विगतको प्रवृत्ति यसबाट निरुत्साहित हुन पुगेको पनि व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यस क्षेत्रमा वारितर्फ नेपाली बजार पनि प्रसस्त मात्रामा नै रहे पनि खासै चहलपहल हुने गरेको थिएन । किनभने स्थानीय नागरिकहरु सानोतिनोदेखि ठूला सामानसम्मको किनमेल गर्न पारितर्फको बजारअर्थात् भारतीय बजार जाने भएकाले राज्यको भन्सार तथा राजस्वमा पनि गिरावट आएको थियो ।
अहिले भने केही दिनयतादेखि नेपालतर्फको बजार चलायमान हुन थालेको छ । पारिबाट ल्याइएका रु एक सयभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीतिले गर्दा उताबाट ल्याइएका सामान महङ्गो पर्न गई यतैतर्फअर्थात् नेपाली बजारमा नै किनमेल बढ्न थालेको उनीहरुको तर्क छ ।
चेम्बर अफ कमर्श, रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले रु १०० भन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार गर्नुपर्ने कार्य उद्योगी–व्यवसायीका लागि सकारात्मक भएको बताउनुभयो । “हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको विषय पनि यो हो”, उहाँले भन्नुभयो, “निरन्तर तस्करी गर्नेलाई रोक्नुपर्छ । रु एक सय बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्दा रात्रिको समयमा हुने गरेको तस्करीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
घरायसी प्रयोजनका नाममा दिनमा धेरैपटक ओहोरदोहार गरेर सामान ल्याउनेलाई निगरानी र कडाइ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अध्यक्ष रोक्काको माग छ । यसरी ओहोरदोहोर गर्ने कतिपय मानिसहरुको काम नै उताबाट सामान सार्ने हुने गरेको छ । यसबाट नेपाली बजारमा हुने किनबेचमा ह्रास आउने मात्र नभएर अर्कातर्फ नेपालले प्राप्त गर्ने भन्सारमा पनि कमी आउने गरेको छ । साथै यसले नेपालतर्फका सानादेखि ठूला सम्मका पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था पनि निकै लामो समयदेखि रही आएको छ ।
त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले भारतमा सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने नेपाली उपभोक्ताको मानसिकता बदल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सामान भारतभन्दा नेपालमा सस्तो रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको यो काम स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । तर अवैध रुपमा भित्रिने सामानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भन्सारमा कडाइ गरिँदा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै स्वदेशी बजार पनि चलायमान हुने बताउनुभयो । स्वदेशमा व्यवसाय फस्टाउँदा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्ने उहाँको धारणा छ । “सीमापारि सामान किन्न जाने बहानामा लागुऔषध सेवन गर्न जाने काम पनि भइरहेको पाइएको छ, सामान भारतीय बजारमा खरीद गर्न नजाँदा निश्चय पनि फरक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष ठाकुरले सीमा नजिकका मात्र नभई पहाडी जिल्लाहरुबाट पनि भारतीय बजारमा सामान किनमेल गर्न नेपाली उपभोक्ता जाने हुँदा राज्यको यस खालको कदमले स्थानीय बजार प्रवद्र्धन हुने बताउनुभयो । “यो नियम पहिलकै हो, अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । यो नियमको सबैले पालना गर्नुपर्छ र नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहिया, रुपन्देहीका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले रु १०० भन्दा बढीका सामान ल्याउनेलाई सम्झाइबुझाइ भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने जागरुक बनाएर भन्सार लिइरहेको बताउनुभयो । “खासगरी यो त पहिलेदेखिको नियम हो, हामीले सीमापारी भारतबाट सामान ल्याउनेलाई अब नआउनुहोला, आए भन्सार तिर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वसाधारण यात्रुले आफ्नै घरका लागि न्यून परिमाणमा ल्याउने सामानलाई भने व्यवहारिक रूपमा हेर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तर कानुनअनुसार सामान ल्याउनेबाहेककालाई भने भन्सार लगाउने गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर्तमान सरकारले सीमा क्षेत्रमा रु १०० भन्सारको नीति अपनाएको छ ।
यसबाट लामो समयदेखि सामान ओसारपसार गर्दै आएका स्थानीयमा सुरुमा केही असहज भए पनि अहिले भने विस्तारै बानी पर्न थालेको उनीहरु बताउँछन् । पहिले पनि यो नियम त थियो तर पनि भन्सामा कडाई नगर्दा सामान बिना भन्सार नै भित्रिने गरेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक पदका लागि २१ जनाले आवेदन दिएका छन् ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महानिर्देशक पदका लागि आवेदन परेका उम्मेदवारको संख्या सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार पदपूर्तिका लागि यही वैशाख १२ गतेदेखि आवेदन आह्वान गरिएको थियो ।
प्राधिकरणको नेतृत्व चयनका लागि खुलाइएको उक्त पदमा अपेक्षाअनुसार उच्च रुचि देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक छनोट तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइने र योग्य उम्मेदवारहरूलाई थप प्रक्रियामा सहभागी गराइने बताइएको छ ।महानिर्देशक पद क्यानको प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्ने पद भएकाले यसमा प्रतिस्पर्धा उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि नर्वेका राजदूत महामहिम डागनी म्योसबित भेटवार्ता भएको छ ।सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा नर्वे सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो ।
विशेष गरी वर्तमान सरकारको प्राथमिकता तथा नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पु¥याउदै आएको सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।
उक्त भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नर्वे सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र विशेष गरी समावेशिता, समता, ‘फन्डामेन्टल लर्निङ’, ‘क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम’ लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका लागी नर्वे सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
मन्त्री पोखरेलले नर्वेको शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्टताको प्रशंसा गर्दै नेपालले उक्त प्रणाली र प्रविधिबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने र त्यसका लागि मन्त्रालय तयार रहेको विचार व्यक्त गरे ।
भेटमा राजदूत महामहिम डागनी म्योसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पु¥याउँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । राजदूत म्योसले आफू नेपाल सरकारका एक सय बुँदे प्राथमिकताहरूका बारेमा जानकार रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न नर्वे सरकार उत्सुक रहेको बताइन् ।
दाङ। घोराही उपमहानगरपालिका–७ का किसान भीमकान्त चापागाईं बेमौसमी तरकारी खेतीगरी आर्थिक रुपमा सक्षम बन्नु भएको छ ।उहाँले पाँच बिघा जमिनमा गोलभँेडा र तरकारीखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्दैआउनुभएको छ ।
यतिखेर चापागाईंको बारीमा गोलभेँडा लटरम्म फलेका छन् । जमिनमा फरकफरक प्लटमा छुट्टाछुट्टै खेती गर्नुभएको छ । त्यहाँ लटरम्म फलेका गोलभेँडा तथा तरकारी देख्दा त्यहाँ पुग्ने जोसुकै पनि लोभिन्छ । अनि दङ्ग हुनुहुन्छ किसान ६२ वर्षीय चापागाईं । पसिना र पौरखले लहलह छन् उहाँको बारीमा धेरै तरकारी । व्यावसायिक गोलभेँडा खेतीबाट अब्बल किसानका रुपमा चिनिन सफल हुनुहुन्छ चापागार्इं ।
चापागाईंको तरकारीखेती यो क्षेत्रकै एक नमुना बनेको छ । उहाँले ती प्लटमा झल्किने हरियाली र लटरम्म फलेका गोलभेँडा कतै पाकेका, केही पाक्ने तयारी र केही बतेला लागेका छन् । त्यस्तै खुर्सानी, सिमी, बोडी, काँक्रालगायत तरकारी फलेका छन् । यही गोलभेँडाले चापागाईंँलाई एक सफल एवम् उत्कृष्ट किसानको परिचय दिएको छ । आफूलाई एक सफल कृषकका रुपमा स्थापित गर्न सफल धेरै मेहनत गर्नुभएको छ । कसानका लागि उहाँ एक सफलताको उदाहरण बन्न सफल हुनुभएको छ ।
विसं २०७५ मा रु चार लाखको लगानीमा जमिन भाडामा लिएर तरकारीखेती सुरु गरेको चापागार्इंले बताउनुभयो । अहिलेसम्म तरकारीखेतीमा नै कम्तीमा रु २० लाख बढी लगानी गरेको चापागाईं बताउनुहुन्छ । उहाँले अर्काको जमिन भाडामा लिएर सबैभन्दाबढी उन्नत जातका गोलभेँडा, अरु विभिन्न जातका बेमौसमी तरकारीखेती गरिरहनुभएको छ ।
चापागाईंले वार्षिक प्रतिकट्ठा रु तीन हजारका दरले जम्मा हुने रकम भाडा तिर्नुहुन्छ । उहाँको कृषि फारममा अहिले ६ जनाले रोजगारी पनि पाएका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबै खर्च कटाएर वार्षिक रुपमा रु १२ लाखसम्म बचत गर्न सकेको छु ।” उहाँकी श्रीमती पनि यहीखेतीमा पूर्ण रुपमा लाग्नुभएको छ । दुई छोरा भने रोजगारीका लागि जिल्ला बाहिर छन् ।
चापागाईं भन्नुहुन्छ, “म आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्ट छु, खुसी छु । आफ्नै माटोमा खेलेको छु, माटोको मायाँ बढ्दो छ । यो उमेरमा पनि जोश जागरमा कमी आएको छैन् ।” बारीमै आएर ग्राहकहरुले गोलभेडा खुर्सानीलगायतका तरकारी किनेर लैजाँदा आनन्द आउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
चापागाईंले सुरुमा घोराहीस्थित मसिनामा एक बिघा जमिन भाँडामा लिनुभयो । त्यही जग्गामा उहाँले गोलभेँडाखेती गर्नुभयो । त्यहाँबाट उहाँलाई राम्रो आम्दानी भयो । खेतीका लागि आवश्यक पर्ने जमिन अपुग भई साँघुरो भएपछि त्यहाँ छोडेर चापागाईंले विगत पाँच वर्षअघिदेखि यस ठाउँमा खेतीगरी रहनुभएको छ ।
चापागाईंले अन्य जातका तरकारीभन्दा गोलभेँडाखेतीबाट धेरै लाभ लिन सकिने र एकपटक रोपेपछि लामो समयसम्म फल्ने तथा आम्दानी लिन सकिने भएकाले धेरै जमिनमा गोलभेँडाखेती गरेको बताउनुभयो । चापागाईँले गोलभेडासहित काँक्रो, खुर्सानी, बोडी, सिमीलगायतका तरकारी खेती पनि गर्नुभएको छ । उत्पादन भएको तरकारी लिन बारीमै व्यापारी गाडी लिएर आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
चापागाईंका अनुसार गोलभेँडा प्रतिकिलो रु ८० र थोकमा प्रतिकिलो रु ७० देखि रु ७५ सम्म बिक्री भइरहेको छ । चापागाईं यस क्षेत्रका सफल कृषकका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । कृषिप्रधान हाम्रो देशमा कृषिको अत्यन्तै राम्रो सम्भावना रहेको तर पनि राज्य भने अझै पनि यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको चापागाईंको गुनासो छ ।
राज्यले समयमा नै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चापागाईं सुझाव दिनुहुन्छ । देशभित्रै सीपमुलक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र विदेशीने युवालाई लक्ष्य गरेर उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्न एकीकृत कृषि व्यवसाय फारम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
रौतहट। रौतहटमा हालसम्म तीन हजार १९० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ ।
अतिक्रमणको चपेटामा परेकोमध्ये एक हजार ४२५ हेक्टर चुरेक्षेत्र तथा एक हजार ७४६ हेक्टर भावर तथा तराई क्षेत्र रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहका अनुसार व्यवस्थित वनको एक हजार ३२८ हेक्टर, सामुदायिक वनको ७५४, साझेदारी वनको ९०५ हेक्टर र सागरनाथ वृक्षरोपण क्षेत्रको २०१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ ।
यसैबीच डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम र विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा करिब ५४ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन लागू भएका तीन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, एउटा साझेदारी वन उपभोक्ता समिति र विभिन्न सामुदायिक वनको वन क्षेत्रबाट उक्त परिमाणको काठ उत्पादन भएको हो ।
यसै वर्षदेखि चन्द्रपुर नगरपालिका–४ र ६ मा रहेको हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, चन्द्रपुर—३ मा रहेको तिलेश्वरनाथ र भोर्लेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा रङ्गपुर साझेदारी वन उपभोक्ता समितिको वन क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएको कार्यालय प्रमुख साहले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख साहका अनुसार रौतहटमा दिगो वन व्यवस्थापन लागू भएको हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आठ हजार ८६४ क्युफिट र १५ चट्टा दाउरा, भोर्लेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट १० हजार २५ क्युफिट काठ र २६ चट्टा दाउरा, तिलेश्वारनाथ सामुदायिक उपभोक्ता समूहबाट सात हजार ५०६ क्युफिट काठ र १४ चट्टा दाउरा र रङ्गपुर साझेदारी वनबाट १७ हजार ३२७ क्युफिट काठ र २९ चट्टा दाउरासहित उत्पादन भएको छ ।
उक्त तीन सामुदायिक वन र एउटा साझेदारी वनबाट यस वर्ष मात्रै ४३ हजार ७२२ क्युफिट काठ र ८४ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । रौतहटको ४३ सामुदायिक वनमध्ये यस वर्ष तीन सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको तथा आउँदो आर्थिक वर्षमा जन चाहना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चन्द्रनिगाहपुर र जनएकता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चन्द्रनिगाहपुरमा लागू हुने प्रमुख साहले जानकारी दिनुभयो ।
वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन ८० हजार जडीबुटीका बिरुवा, एक लाख ६० हजार ८०१ एकवर्षी र दुई लाख बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत यस आवभित्र एक हजार ४२६ क्युफिट काठ बिक्री गरेको प्रमुख साहले बताउनुभयो । काठ अभाव नभएको र पर्याप्तमात्रामा काठ भएका कारण आपूर्ति समितिमार्फत मागेको बखत काठ उपलब्ध गराइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रौतहटमा ४३ सामुदायिक वन, तीन साझेदारी वन, चार धार्मिक वन, एउटा ब्लक फरेस्ट व्यवस्थापन वन रहेको छ । रौतहटमा ३० हजार १७७ हेक्टर अर्थात् २९ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ जसमा सबैभन्दा बढी चन्द्रपुर, गुजरा, वृन्दावन र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको भू–भागमा वनक्षेत्र पर्दछ ।
प्रमुख साहले वन अतिक्रमण हटाउनका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । राज्यको नीतिअनुसार अन्य क्षेत्रको पनि वन अतिक्रमित क्षेत्र हटाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दी। म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–७ बगरका भुवानी पौडेलले सरकारी कार्यालयको जागिर छाडेर बाख्रापालन गरी स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्नुभएको छ ।
दश वर्षसम्म बेनीमा रहेको कृषि विकास कार्यालयमा सहयोगी कर्मचारीको रुपमा करारमा काम गर्नुुभएका पौडेलले स्थापना गरेको बगर कृषि तथा पशुु बहुुउद्देश्यीय फार्मबाट सफलता हात पार्नुभएको हो ।
“पाँच वर्षजति खाडीमुुलुुकमा वैदेशिक रोजगारी गरेर फर्केपछि विसं २०६६ देखि ११ वर्षसम्म बेनीको कृषि विकास कार्यालयमा सहयोगीको रुपमा काम गरेको थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयतापछि जागिर छाडेर बाख्रा पाल्ने सोच पलायो । नौ वटाबाट सुरु गरेको फार्ममा अहिले ६० भन्दा बढी बाख्रा छन् ।”
वार्षिक ३५ देखि ४० वटासम्म खसीबोका बिक्री गरेर रु पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्ने पौडेलले तीन जना छोराछोरीलाई सदरमुकाम बेनीमा राखेर पढाउनुुका साथै घरव्यवहार चलाउन सजिलो भएको बताउनुभयो । खसीबोका बाहेक पाठापाठी पनि बिक्री हुुने गरेको छ ।
ग्राहकहरु पाठापाठी र खसीबोका खोज्दै घरमै आउने गरेकाले बजारको समस्या छैन । पौडेलले बाख्रापालनसँगै ब्यवसायिक रुपमा सुन्तला र तरकारीखेती पनि गर्नुभएको छ । एक सय बोटमध्ये ४० बोट सुन्तलाले उत्पादन दिन थालेका छन् । थप एक सय सुन्तलाका बिरुवा रोपेर खेती विस्तार गर्नुभएको छ ।
वैदेशिक रोजगार र करारको जागिरको तुलनामा खेती किसानी र बाख्रापालनबाट सन्तुष्टि मिलेको पौडेलले अनुभव सुनाउनुभयो । व्यवस्थित किसिमको खोर बनाएर जमुुनापारी जातको बाख्रा पाल्नुभएका पौडेलले उन्नत बोयर जातको एक वटा बोका सहयोग पाउनुभएको छ ।
फार्मको पूूर्वाधार विस्तारमा पौडेलले सरकारी निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ । घरवरपरको पाखामा चरनमा आधारित बाख्रापालन गर्नुभएका पौडेलले बहुवर्षीय डालेघाँस खेती पनि गर्नुभएको छ ।
बाख्राको सुरक्षाका लागि ठूला जीउडाल भएका एक वटा भोटे जातको सहित दुई वटा कुुकुुर पाल्नुभएको छ । रातको समयमा खोर वरपर रुघेर बस्ने कुुकुर जङ्गलमा बाख्रा चराउन लैजाँदा अघिपछि गरेर सुरक्षा दिने गर्छ ।
जङ्गली जनावरको सङ्केत पाएमा भुकेर जानकारी दिने कुुकुरले भिडेर बाख्रालाई आक्रमणबाट बचाउन सहयोग गरेको कृषक पौडेलले बताउनुभयो । भुुवानीलाई बाख्रापालनमा श्रीमती भगवतीले पनि सघाउनुभएको छ ।
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनाबाट प्रतिफल नआउने भएपछि १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना तयार गर्न थालेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभएको छ ।
कृषिलाई व्यावसायिक रुप दिनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रणनीति तयार गरेर काम थालनी गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले रासससँग बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न दश वर्षे कृषि रणनीतिक योजना निर्माण भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०९१/९२ सम्मका लागि १० वर्षे उक्त कृषि विकास रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहले भन्नुभयो, “२०८१ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि रणनीति योजना स्वीकृत भएको छ । हामी अहिले रणनीति योजनामा रहेर मात्र कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने हुँदा सोही काममा लागि परेको छौँ ।”
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न युवा तथा महिला केन्द्रित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारीमा मात्र अबका काम हुँने उद्देश्य रहेका छन् । सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, प्रविधि र प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ र सुनिश्चित गर्दै मूल्य श्रृङ्खला सञ्जाललाई सशक्तिकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका योजना बनाएको छ ।
उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाअघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी दुुई अर्ब हाराहारीमा यसै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुुट्याइएको छ ।
काठमाडौँ। माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूत डागनी म्योसले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा नर्वे सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो ।
विशेष गरी वर्तमान सरकारको प्राथमिकता तथा नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पु¥याउदै आएको सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।
उक्त भेटमा माननीय शिक्षामन्त्री पोखरेलले नर्वे सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र विशेष गरी समावेशिता, समता, ‘फन्डामेन्टल लर्निङ’, ‘क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम’ लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका लागी नर्वे सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले नर्वेको शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्टताको प्रशंसा गर्दै नेपालले उक्त प्रणाली र प्रविधिबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने र त्यसका लागि मन्त्रालय तयार रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
भेटमा राजदूत महामहिम डागनी म्योसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राजदूत म्योसले आफू नेपाल सरकारका एक सय बुँदे प्राथमिकताहरूका बारेमा जानकार रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न नर्वे सरकार उत्सुक रहेको बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एकल महिला (विधवा) ले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा भनिएको छ, “‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैँले लिन पाउने छ”, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको छ ।
शासकीय सुधार कार्ययोजनाअनुरूप मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनुगमन अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको अनुगमन गर्दै आवश्यक सुधारका लागि पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले अस्पताललाई बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी), आकस्मिक सेवा (इमर्जेन्सी), फार्मेसी, रेडियोलोजिकल विभागलगायत अन्य सेवामा समेत प्रतीक्षा समय घटाउन भनेको छ । बिरामीसँग सम्मानजनक र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न, आकस्मिक अवस्थामा पर्याप्त कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्न, सरसफाइ र सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न मन्त्रालयले अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, कर्मचारीको नियमित उपस्थिति कडाइका साथ पालना गराउनर अस्पतालका उपकरणहरू चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले अस्पताललाई पत्रमार्फत अस्पतालको ओपिडी समयमा ‘एमआर’ लाई प्रवेशमा रोक लगाउन पनि निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
यसअघि भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको समेत मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थियो ।
सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्ययोजना’ को बुँदा नं ८५ को ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय समावेश छन् ।
काठमाडौं। दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको भन्दै त्यसविरुद्ध दीपा नेपालीको नेतृत्वमा माइतीघरमा जारी धर्ना र मुलुकभर व्याप्त जातीय छुवाछूतबारे चासो राख्दै सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालबीच छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
छलफलमा मन्त्री वादीले कानुन र सचेतनाका कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि जातीय भेद्भाव कायमै रहनु दुःखद भएको बताउनुभयो । कानुनमन्त्री गौतमले जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी तत्काल दर्ता गर्ने र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिन चुस्त संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
छलफलपछि जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी गुनासोहरूको तत्काल सुनुवाइका लागि ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउन गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाइ निर्देशन दिइएको हो ।
गृह सचिव श्रेष्ठले ‘डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै अब प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षणवापत धितोमा लिएको जग्गा लिलाम हुन नसकी आफैँले सकार गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेकोे छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा १२ (च) को व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
सो व्यवस्था खारेज गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।
नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी उक्त ऐन जारी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सागर अधिकारीलगायतले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीअन्तर्गत सोमबारदेखि मन्त्रालयगत बजेट छलफल सुरु गरेको छ ।
सोमबार नौवटा विषयगत मन्त्रालयहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे छलफल भएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सोमबार गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा आयोजित छलफलमा अर्थ तथा राजस्व सचिव, बजेट लेखन समितिका संयोजक तथा सदस्य, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखलगायत सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम, प्रस्तावित बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको थियो । बाँकी मन्त्रालयहरूसँगको बजेट छलफल मङ्गलबार हुने जनाइएको छ ।
बागलुङ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाएको छ ।
कार्यालयले एक सूचना जारी गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा विशेष ध्यान दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको जनाएको हो ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न तथा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन परिपत्र गरेको हो ।
यसअघि विभिन्न मितिमा निर्देशन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको कार्यालयले जनाएको छ । पत्रअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा स्थानीय तह तथा सरोकार भएका निकायलाई सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालका अनुसार अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने काममा स्थानीय तहले पहल गर्ने र त्यसमा प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।
नयाँदिल्ली। भारतको पश्चिम बङ्गाल, तमिलनाडु, केरला, असम र केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरीसहित प्रमुख क्षेत्रका ८२३ निर्वाचन क्षेत्रमा विगत दुई आज बिहान ८ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको थियो।
भारतीय निर्वाचन आयोगको पछिल्लो जानकारी अनुसार पश्चिम बङ्गालमा भाजपाले २९४ सिटमध्ये १९५ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ भने पश्चिम बङ्गालमा सत्तासिन तृणमूल कांग्रेस ९टीएमसी० ले ८७ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।
त्यस्तै, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (आइएनसी) ले दुई सिट, आम जनता उन्नयन पार्टी (अजुप) ले दुई सिटमा अग्रता लिइरहेको छ भने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कर्सवादी) ले एक सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन र जेपी नड्डाले पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको विजयलाई ऐतिहासिक भन्नुभएको छ। यसलाई जनशक्ति र विकास राजनीतिको विजय भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले राज्यको सपना पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनावमा पार्टीको विजयमा खुशी व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “पश्चिम बङ्गालमा कमल फुलेको छ । सन् २०२६ को पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनाव सधैँ सम्झिइनेछ ।”
उहाँले अगाडि लेख्नुहुन्छ, “जनताको शक्तिको जित भएको छ र भाजपाको सुशासनको राजनीतिले जितेको छ । म पश्चिम बंगालका प्रत्येक नागरिकलाई नमन गर्दछु । जनताले भाजपालाई ठूलो जनादेश दिएका छन् र म उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीले पश्चिम बंगालका जनताको सपना र आकांक्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछ। हामी समाजका सबै वर्गलाई अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्ने सरकार प्रदान गर्नेछौं ।”
उहाँले भन्नुभयो, “पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको रेकर्ड तोड्ने जित असङ्ख्य मजदुरहरूको पुस्तौँदेखि गरेको सङ्घर्ष बिना सम्भव हुने थिएन । म सबैलाई सलाम गर्छु । वर्षौंदेखि उनीहरूले तल्लो तहमा कडा मेहनत गरेका छन्, सबै प्रकारका कठिनाइहरूको सामना गरेका छन् र हाम्रो विकासको एजेन्डाको बारेमा कुरा गरेका छन् । उनीहरु हाम्रो पार्टीको शक्ति हुन् ।”
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले एक्समा जीतप्रति खुसी व्यक्त गर्दै लेख्नुभएको छ, “यो विशाल जनादेश बङ्गालका जनताले भय, तुष्टीकरण र घुसपैठका संरक्षकहरूलाई दिएको उचित जवाफ हो । यो तृणमूलको ‘भय’ माथि प्रधानमन्त्री मोदीप्रतिको ‘विश्वास’ को विजय हो । यो म जस्ता हरेक भाजपा कार्यकर्ताका लागि गर्वको क्षण हो ।”
असम विधानसभा
सन् २०२६ को असम विधानसभा चुनावमा भाजपा नेतृत्वको एनडीएले शानदार प्रदर्शन गरेको छ । असमको कूल १२६ सदस्यीय सदनमा १०० भन्दा बढी सीटमा अग्रता लिएको छ। यो बहुमतको आँकडाभन्दा निकै धेरै हो । यससँगै हिमन्त बिस्वा सरमाले लगातार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री पदका लागि बलियो पकड बनाउनुभएको छ।
परिणामपछि मुख्यमन्त्री सरमाले विजयको चिन्ह देखाएर कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको र यसलाई जनताको विश्वासको विजयको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। पार्टी नेताहरूले यसलाई विकास र स्थिरताको राजनीतिमा जनताको छाप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
केरलामा यूडीएफ विजयी
केरलामा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफले १४० सदस्यीय विधानसभामा बहुमत अर्थात् १०२ सीट मा विजय हासिल गरेको छ । पछिल्लो चुनावी तथ्याङ्कले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ले ३५ सिट जितेको छ भने भाजपाले तीन सीट दर्ता गरेको छ । यो फैसलालाई एलडीएफको १० वर्षे कार्यकालको निर्णायक अस्वीकृतिको रूपमा हेरिएको छ ।
केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले सोमबार धर्मदाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ८५ हजार ६१४ मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको छ ।
विजयन धर्मादाम निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका अब्दुल रशीद र भाजपाका के रञ्जितसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो ।
तमिलनाडु
तमिलनाडुमा टिविकेले कूल ५९ जीत र ४८ अग्रतासहित १०७ स्थानमा बिजयको आधार खडा गरेको छ भने दोस्रोमा द्रमुकले ३० जीत र ४२ अग्रतासहित ७२ सीटमा जीत हाँसिल गर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै, २६ जीत र २९ स्थानमा अग्रतासहित अन्नाद्रमुकले ५५ स्थानमा जित हाँसिल गर्ने देखिएको छ ।
पडुचेरी
पडुचरीमा एनडिएले १५ स्थानमा जीत हाँसिल गरेको छ भने तीन स्थानमा अग्रता लिएको छ । उहाँ भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले सन् २०२१ को विधान सभा निर्वाचनको प्राप्त सीटमध्ये थप दुई सिट गुमाउँदै छ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ । पडुचेरीमा टिकिकेले तीन सिट र अन्यले तीन सिट प्राप्त गरेका छन् ।
पश्चिम बङ्गालमा विवादका कारण स्थगित भएका विभिन्न पश्चिम बङ्गालको दक्षिण २४ परगना जिल्लाको फाल्टा विधानसभा सिटका सबै २८५ मतदान केन्द्रहरूमा मे २१ मा पुनः मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
अधिकारीका अनुसार अप्रिल २९ मा फाल्टामा भएको दोस्रो चरणको मतदानमा ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने गम्भीर चुनावी अनियमितता’ का घटनालाई मध्यनजर गर्र्दै यो निर्णय लिइएको बताएको हो ।
निर्वाचन आयोगले फाल्टामा सबै मतदान केन्द्र (सहायक मतदान केन्द्रसहित) मा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म पुनः मतदान हुने जनाएको छ । मतदान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले गर्न सकियोस् भनी निर्वाचनका दिन ‘कडा सुरक्षा व्यवस्था’ गरिने आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना मे २४ मा हुने उहाँले बताउनुभयो ।
तेहरान। इरानले आफ्नो १४ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकाबाट प्राप्त प्रतिक्रियाको समीक्षा सुरु गरेको छ । तेहरानले आफ्नो योजना युद्ध अन्त्य गर्ने मात्र रहेको बताएको छ ।
इरान र अमेरिकाबीच दुई हप्तासम्म चलेको युद्धविरामपछि पनि अहिलेसम्म स्थायी शान्तिका लागि सहमतिको कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले युद्ध अन्त्यका लागि इरानले प्रस्ताव गरेको १४ बुँदे योजनाको अमेरिकाले जवाफ दिएको पुष्टि गर्नुभएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारी टेलिभिजन च्यानल आइआरआइबीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
बाघाईले अमेरिकाले दिएको जवाफको समीक्षा भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “इरानको योजना केवल युद्ध समाप्त गर्नमा केन्द्रित छ र आणविक क्षेत्रको विवरणसँग सम्बन्धित केही छैन। अहिले हामी लेबनान लगायत क्षेत्रमा युद्ध अन्त्य गर्ने मापदण्डमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ । यतिबेला हामीसँग आणविक विषयमा कुनै छलफल भइरहेको छैन ।”
अमेरिकाको मुख्य मुद्दा परमाणु हो । इरानले आणविक बम बनाउने प्रयास गरिरहेको कुरालाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ । इरानले आफ्नो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको बताएको छ, यद्यपि आणविक हतियार नभएको र हतियार स्तरको नजिक युरेनियम संवर्धित गरेको इरान एक मात्र देश हो ।
पश्चिम एसियाको संवेदनशील समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट अफ हर्मुजमा पानीजहाजमा आक्रमण हुने घटना तीव्र भएको छ । सोमबार बेलायती सैन्य निकायले केही घण्टाको अन्तरालमा दुई जहाजलाई निशाना बनाइएको जानकारी दिएको थियो, जसले यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै विद्यमान तनाव थपेको थियो।
बेलायतको सामुद्रिक सुरक्षा निकाय ‘युनाइटेड किङ्गडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन (यूकेएमटीओ)’ का अनुसार आइतबार राति ११ः४० बजे संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को फुजैराह तट नजिकै एक तेल ट्याङ्करमा अज्ञात क्षेप्यास्त्रले आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणका बाबजुद जहाजका सबै चालक दलका सदस्य सुरक्षित रहेको र वातावरणीय क्षति नभएको एजेन्सीले जनाएको छ ।
आक्रमणको तरिका र आक्रमणकारीको पहिचानबारे भने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । यसअघि आइतबार पनि यही जलमार्गमा अर्को जहाजमा आक्रमण भएको थियो । इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो तनावलाई लगातार जारी यी घटनाले थप गम्भीर बनाएको छ ।
अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयका बीच जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले अमेरिकालाई आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार भन्नुभएको छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा उत्तर एटलान्टिक गठबन्धन (नेटो) मा अमेरिका जर्मनीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताउनुभएको हो ।
चान्सलरको यो भनाइ अमेरिकाले जर्मनीबाट आफ्ना पाँच हजार सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको केही घण्टापछि आएको हो । अमेरिकी रक्षामन्त्री हेगसेथले सेनाको सङ्ख्या घटाउने आदेश दिनुभएको छ भने यो कदमलाई बर्लिनका लागि एक झटकाको रूपमा हेरिएको छ।
इरान युद्धलाई लिएर दुई देशबीच निकै तनाव छ । यसअघि चान्सलर मर्ज र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच चर्को बहस भएको थियो । मर्जले इरानले शान्ति वार्तामा अमेरिकालाई अपमानित गर्न सफल भएको बताउनुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिको लगत्तै ट्रम्पले सेनाको सङ्ख्या घटाउने धम्की दिनुभएको थियो ।
–युद्ध अन्त्यका लागि तेहरानको प्रस्ताव र अमेरिकी प्रतिक्रिया–
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले आइतबार तेहरानको प्रस्तावमा वासिङ्टनको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताउनुभएको छ। यो सन्देश पाकिस्तान हुँदै इरानसम्म पुगेको हो ।
प्रवक्ता बाघाईले भन्नुभयो, “इरानले हाल अमेरिकी दृष्टिकोणको समीक्षा गरिरहेको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि इरानले जवाफ दिनेछ ।”
बाघाईले इरानको ‘१४ बुँदे प्रस्ताव’ यस क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्य गर्नका लागि मात्र रहेको दावी गर्नुभयो । यसमा आणविक मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा समावेश छैन। उहाँले अहिले आफ्नो पूर्ण ध्यान लेबनान लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा लडाइँ रोक्ने रहेको बताउनुभएको छ।
उनले यो प्रस्तावमा स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट बारुदी सुरुङ हटाउन आह्वान गरिएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इरानले कुनै पनि दबाब वा समय सीमामा वार्ता गर्न स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ। तेहरानले ३० दिनभित्र सबै मुद्दाहरू समाधान गर्न चाहेको छ । यसका लागि अमेरिकाले दुई महिनाको युद्धविरामको सुझाव दिएको थियो।”
इरानका मुख्य मागहरूमा आफ्नो फ्रिज गरिएको सम्पत्ति रिहाइ, प्रतिबन्धहरू हटाउने र यस क्षेत्रबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ती समावेश छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज बैठक बस्दैछ ।बैठक दिउँसो १ बजे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन, बीपी नगरमा बस्ने भएको हो ।
बैठकमा पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला समूहका नेताहरुसँग छलफल र सम्वादबारे छलफल हुने भएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा त्रास फैलाइएकोप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने बताएका छन्।सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भएको भन्दै उनले त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गरेका हुन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापना नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।
उनले लेखेका छन्, ‘उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’
उनले कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने समेत बताए । उनले भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।उनले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच पुनः कूटनीतिक वाकयुद्ध सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भू–भाग भन्दै विरोध जनाएपछि भारतले नेपालको उक्त दाबीलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
भारतको जवाफः नेपालको दाबी ‘कृत्रिम विस्तार’
नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेका छन् । भारतले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई ‘एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार‘ को संज्ञा दिँदै ती दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको र स्वीकार्य नभएको बताएको छ । तथापि, भारतले नेपालसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै सीमा सम्बन्धी विवादहरू वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्न आफू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ ।
लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि दुई देशबीच विवाद रहँदै आएको छ । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा भइरहेका बेला सतहमा आएको यो कूटनीतिक असमझदारीले दुई देशबीचको सीमा वार्तालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।
मुस्ताङ। नेपाल–चीन उत्तरी सीमाक्षेत्रअन्तर्गत उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–१ ढालुङ र सेतारा माथिको चरन क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा जङ्गली गधा (क्याङ) देखापरेका छन् ।समून्द्री सतहभन्दा करिब पाँच हजार मिटर उचाइको लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित धालुङ उच्चलेक र सेतारा लेकमा जङ्गली गधा (क्याङ) चर्दै गरिहेको अवस्थामा भेटिएका हुन् । जङ्गली गधा (क्याङ) सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका एक्याप लोमान्थाङ कार्यालयका प्रमुख उमेश पौडेलले लोमान्थाङस्थित धालुङ र सेतारा उच्चलेकमा जङ्गली गधा क्याङ चर्दै गरिरहेको अवस्थामा भेटिएको बताउनुभयो ।
कोरलास्थित नेपाल—चीन सीमा क्षेत्रबाट फर्किंदै गरेको अवस्थामा धालुङ र सेतारा उच्चलेकमा जङ्गली गधाहरुको बथान चर्दै गरेको अवस्थामा देखिएको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । आफूले लोमान्थाङको धालुङ उच्चलेकमा १०२ वटा र सोही स्थानको अर्को सेतारा उच्चलेकमा १४ वटा गरी ११६ वटा जति जङ्गली गधा (क्याङ) देखेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जङ्गली गधाको बासस्थान हिमायन ट्रान्स हिमालयन (तिब्बत÷मुस्ताङ) क्षेत्रमा रैथान संयुक्त बासस्थान रहेको बताइन्छ । दुर्लभ स्तनधारी जङ्गली गधा (क्याङ)को मौसम अनुसार बासस्थान तय हुने प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । हिउँदयामको आठ महिना तिब्बती पठारमा बर्खायाममा गर्मी सुरु हुँदा चार महिना उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको उच्चलेकमा बासस्थान बनाउने गरेको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।
तिब्बतको पठारमा बढी समय बिताउने जङ्गली गधाहरु अप्रिल, मे र जुन महिनामा बासस्थान परिवर्तन गरी उपल्लो मुस्ताङका उच्चलेकमा प्रवेश गर्छन् । तिब्बत र मुस्ताङको सीमा क्षेत्रमा बस्ने जंगली गधाहरु बढी समय तिब्बती पठारमा बिताउँछन् । चीनसँग सिमाना जोडिएको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रको चरन क्षेत्रमा मौसमअनुसार जङ्गली गधाको सङ्ख्या देखिने गरेको छ ।
यसअघि ‘क्यामेरा ट्यापिङ’ गरी प्राविधिक रुपमा जङ्गली गधाको सङ्ख्या यकिन गर्ने गरिएको भए पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा पहिलो पटक देखिएको हो । यसअघि सन् २००४ मा गरिएको जङ्गल गधाको अध्ययनमा उपल्लो मुस्ताङमा ३७ वटा सङ्ख्या देखापरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण यस प्रकारका जङ्गली गधाहरु मौसमअनुसार तलमाथि गर्ने गर्छन । यो याममा उपल्लो मुस्ताङका सीमावर्ती उच्चलेकमा हरियो घाँस पलाइसकेकाले जङ्गली गधाहरु आहारको खोजीमा नेपाल प्रवेश गरेका हुन् ।
जङ्गली गधाको शरीर खैरो÷हरियो रातो र पेटतिरको भाग सेता रङ्ग हुन्छ । यसका खुट्टाहरु लामो लामो र सिधा उभिने शैलीको छिटो कुद्न सक्ने क्षमता राख्दछ । जङ्गली गधा एसियाकै सबैभन्दा ठूलो स्तनधारी प्राणी हो ।
समूहमा बस्ने, छिटो छिटो कुद्ने र सतर्क रहने जङ्गली गधाको मुख्य विशेषता हो । जङ्गली गधाका लागि जलवायु सङ्कट र मानव गतिविधि मुख्य चुनौतीका रुपमा लिने गरिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा ( २०८३)” पारित गरेको छ ।पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा (२०८३) पारित गरेको हो ।
बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ुमहाधिवेशन कार्यविधि (२०८३) समेत पारित गरेको छ ।बैठकले मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै प्राधिकरणको प्रतिवेदन आउनुअघि अन्य कुनै कारबाही नगर्न आग्रह गरिएको हो । साथै, स्थानीय तहहरूले संरचना भत्काउने कार्यमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
काठमाडौँ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्दै र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।संविधान निगरानी समूह र नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित संविधान संशोधनका विषयहरू विषयक संवाद कार्यक्रमका वक्ताले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याकै कारण गत भदौमा विद्रोह भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधनका विषय अघि बढाइनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले देशमा सुशासन कायम हुनेगरी संविधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । देशलाई फेरि प्रयोगको माध्यम नबनाउने गरी संविधान संशोधनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधान संशोधनको कार्यदल बनाएर सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने प्रष्ट नभएपछि पार्टीले प्रतिनिधि नपठाएको बताउनुभयो । संविधान पुनर्लेखन गर्न खोजेको हो वा संशोधन यो प्रष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गठन गर्नुभएको संविधान संशोधन कार्यदलको सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधान संशोधनको विधेयक उठान हुनुअघि कार्यदलले छलफल गरेर विधेयक मस्यौदा गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता अग्नि खरेलले सुविचारित तरिकाले संविधान संशोधनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधान राजनीतिक दस्तावेज भएकाले सङ्ख्याका आधारमा मात्र यसलाई नहेर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपालमा रहेको विविधताको प्रतिनिधित्व गराउन संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो । पुराना नेताले पद छाड्न नचाहेको इतिहास भएकाले संविधान संशोधनकै बेला बाँकी विषयलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटाले बदलिएको शक्ति सन्तुलनले भूराजनीतिलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा आएको संविधान अझ सुदृढ गराउन नियमित जानकारी गराउनेगरी छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले उत्कृष्ट संविधानलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन जनस्तरसम्म छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनको लाभ जनताले पाएको भए गत भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोह नहुने बताउनुभयो । केही कमजोरी सुधार गरेपछि संविधान राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधान संशोधनका लागि बिभिन्न विषयहरू उठान भएको बताउदै समाजले निरन्तर रुपमा बिज्ञहरुसंग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
झापा। वर्षैभरि प्रायः सुनसान रहने देशकै पुरानो सहर भद्रपुर बजारमा यतिबेला भने चहलपहल बढ्न थालेको छ ।नेपाल सरकारले सीमावर्ती भन्सार नाकामा कडाइ गरेसँगै स्थानीय बजारमा व्यापारिक सम्भावना देखिन थालेपछि यहाँका नेपाली व्यवसायीहरु खुसी भएका छन् ।
लामो समयदेखि भारतीय बजारमा निर्भर रहेका उपभोक्ता र व्यापारीहरू क्रमशः स्वदेशी बजारतर्फ फर्किन थालेपछि भद्रपुरको व्यापारमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ ।भारततर्फबाट नेपाल ल्याउँदा रु एक सयभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने भएपछि नेपालतर्फबाट बजार चलायमान हुन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
झापाको भद्रपुर आसपासका स्थानीयका लागि भारतको विहार राज्यअन्तर्गत पर्ने गलगलिया बजार प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा स्थापित थियो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लत्ताकपडा र अन्य सामान सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण त्यहीँ केन्द्रित हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भन्सार नाकामा कडाइ गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमावर्ती बजारको व्यापारिक गतिविधिमा परेको देखिन्छ ।
भद्रपुर–६ स्थित ‘रवि वस्त्रालय’का सञ्चालक रवि गुप्ताका अनुसार केही समयअघि सम्म व्यापार अत्यन्तै सुस्त अवस्थामा पुगेको थियो । “व्यापार छोडेर अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर पछिल्ला केही दिनको व्यापारले फेरि आशा जगाएको छ ।” उहाँका अनुसार हालको व्यापार विगतको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यही अवस्था कायम रहिरहेमा व्यापार शत्प्रतिशतसम्म बढ्नेमा उहाँ विश्वस्त देखिनुहुन्छ ।
त्यस्तै, भद्रपुर–६ मै ‘राजेश स्टोर’का सञ्चालक शत्रुधन प्रसाद पनि पछिल्लो व्यापारिक अवस्थालाई आशाजनक मान्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार केही दिनको कारोबारले बजारमा सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि यसको स्थायित्वबारे भने अझै अनिश्चितता रहेको छ । “यदि भन्सारमा कडाइ निरन्तर रह्यो भने व्यापार अझै बढ्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
भद्रपुरका पुराना पत्रकार देवेन्द्रकिशोर ढुङ्गानाले भद्रपुरको ऐतिहासिक व्यापारिक महत्वबारे स्मरण गर्दै विगतमा यो क्षेत्र निकै चर्चित रहेको बताउनुहुन्छ । “२०३४ सालसम्म भद्रपुरमै झापाको प्रमुख भन्सार कार्यालय थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर पछि त्यो काँकडभिट्टामा स्थानान्तरण भएपछि भद्रपुरको व्यापारिक चहलपहल क्रमशः घट्दै गयो ।” उहाँका अनुसार अहिलेको भन्सार कडाइले तत्काल विगतको जस्तो रौनक फर्काउन नसके पनि व्यापारमा केही सकारात्मक प्रभाव भने अवश्य पार्नेछ ।
सीमापारिको अवस्थाले पनि यस परिवर्तनलाई पुष्टि गर्छ । भारतको गलगलिया क्षेत्रमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका प्रदीप घोषका अनुसार नेपाली ग्राहक घटेपछि व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको छ । “हाम्रो मुख्य ग्राहक नेपाली नै थिए, उनीहरू आउन छाडेपछि व्यापार ६० देखि ७० प्रतिशतले घटेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । तर सबै व्यापारीको अनुभव भने समान छैन । गलगलियामै ‘सेवारो कपडा पसल’ सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली मूलका व्यापारी नारायण लिम्बूले भने व्यापार पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको बताउनुहुन्छ । “केही दिन फरक परे पनि अहिले ग्राहक फेरि आउन थालेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “घरायसी प्रयोजनका लागि सानो परिमाणमा सामान ल्याउन दिइएकाले व्यापार पहिलेको जस्तै हुन थालेको छ ।”
त्यस्तै, गलगलियाबाट केही पर फुटवेयर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजन चौधरीले भने भारतीय ग्राहककै भरमा व्यापार टिकाइराख्नुपरेको बताउनुहुन्छ । “नेपाली ग्राहकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो व्यापारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कमी ल्याएको छ ।”
भन्सार कडाइको प्रभाव आवतजावतमा पनि देखिएको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर लामाका अनुसार सीमामा आवागमन घट्दा राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । “मानिसहरूको आवागमन कम भएपछि भन्सारबाट हुने राजस्वमा पनि कमी आउँछ,” उहाँले बताउनुभयो ।
सुरक्षा निकायले पनि सीमामा निगरानी बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गण हेडक्वार्टर झापाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर शाहका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा केही सहुलियत दिइए पनि स्क्रिनिङ गरेर मात्र भित्रिन दिइन्छ । “व्यापारिक र व्यक्तिगत प्रयोजन छुट्याएर आवश्यक भन्सार तिराएर मात्र सामान भित्रिन दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण पूर्ण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । “लामो खुला सीमा भएकाले पूर्ण नियन्त्रण सजिलो छैन, तर नियन्त्रणका प्रयासहरू निरन्तर जारी छन्,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भद्रपुर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वैशाख १९ गतेसम्ममा रु १३ करोड ४३ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त नाकाबाट कपडा, हार्डवेयर, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्रीलगायत वस्तु आयात हुने गरेको छ ।
समग्रमा, भन्सार कडाइले सीमावर्ती व्यापारको ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । एकातर्फ नेपाली बजारमा चहलपहल बढेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय बजारमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । यद्यपि, यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा कस्तो रहने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । यदि सरकारले अपनाएको कडाइ निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा कायम राख्न सकेमा भद्रपुरजस्ता पुराना बजारहरू पुनर्जीवित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठक आज साढे १० बजे बोलाइएको छ ।सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाकाबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्रोतल अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज हुँदैछन् । त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम कायम गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन् । केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले त्यस सम्बन्धी खाका आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुने जनाकारी दिए ।
मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाका तयार पार्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा टेकेर सरकारले यस्तो तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।
काठमाडौँ। वाग्मती प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिका–५ मा ‘र्याफ्टिङ स्कुल’ स्थापना गर्ने भएको छ ।यसका लागि प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट काम अघि बढेको सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यो स्कुलमा ‘रिभर गाइड’ तालिम लिन अन्तरराष्ट्रियस्तरबाट पनि प्रशिक्षार्थी आउने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी विश्वमै जलयात्राका लागि प्रसिद्ध छ ।
बागमती प्रदेशमा बग्ने त्रिशूली, नारायणी, भोटेकोशी, सुनकोशीजस्ता नदी र मकवानपुरको कुलेखानी ड्यामलाई जल पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लागिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमै बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढेको छ । यी स्थलमा बर्सेनि साहसिक महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको हो ।
काभ्रेपलाञ्चोक। काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरमा हजारौँ बर्षदेखि वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा मनाइँदै आइएको ऐतिहासिक चण्डेश्वरी भगवती जात्रा सम्पन्न भएको छ ।बर्सेनि वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा तीन दिनसम्म मनाइने बनेपाको उक्त जात्रा आइतबार साँझ सकिएको हो ।
करिब दुई हजार ५०० वर्षअघिदेखि मनाइँदै आइएको चण्डेश्वरी जात्रामा चण्डेश्वरी देवीलाई रथ (खट)मा राखी शनिबार ऐतिहासिक सहर बनेपाको पुरानो बजारमा रथारोहण गराई आइतबार साँझ मन्दिरमै लगिएपछि जात्रा सम्पन्न भएको हो ।
विशेषगरी स्थानीय नेवार समुदायले मनाउने यस जात्रा बनेपालीका लागि ठूलो चाड हो । जात्राको पहिलो दिन बिहीबार बिहानैदेखि हरेक घरबाट चण्डेश्वरी देवीको पूजाअर्चना गर्ने र साँझ हनुमान ढोकाबाट ल्याइने तरबार (खड्ग)सँगै चण्डेश्वरी मन्दिरभित्र रहेका पिगं देवताहरूलाई १२ वटा बोका बलि दिई ‘सरकारी पूजा’ गरिएपछि औपचारिक रूपमा जात्रा सुरु भएको थियो ।
भोलिपल्ट शुक्रबार सबेरै हजारौँको सहभागितामा जलेश्वर महादेवसम्म मत पूजा (चिराग यात्रा) गरिएको थियो भने सोही दिन बनेपाको तीनधारामा बनाइएको पाङ्ग्रा नभएको रथलाई भेडा बलि दिइएपछि देवता नभएको खाली रथलाई स्थानीय युवाहरूले विभिन्न बाजागाजासहित बोकेर ‘ल्हाका पालुं हाः’ भन्दै चण्डेश्वरी मन्दिर पुर्याएका थिए ।
यस्तै भोलिपल्ट तुलसीको काठद्वारा निर्मित उक्त रथमा देवी चण्डेश्वरीलाई रथारोहण गराई देवगृहबाट परिक्रमाका लागि निकाली सोही खटलाई मन्दिर नजिक पुर्याएपछि विधिपूर्वक पूजा गरी चण्डेश्वरी देवीको मूर्तिलाई खटमा राखी रथ बोकेर फर्कने क्रममा हरेक घरमा तयार पारिएका प्रसादहरू झ्यालबाटै रथमा बसेकी चण्डेश्वरीलाई चढाएका थिए ।
तेस्रो दिन आइतबार साँझ लायकु भन्ने स्थानबाट वकुटोल हुँदै मूर्तिलाई सानो खटमा राखेर पुनः चण्डेश्वरीमा पुर्याएपछि जात्रा सकिएको हो । त्यसअघि ‘कलंदान’ (बलि दिएका बोकाको मासु फ्याँक्ने) गरिएको थियो । जात्रा अवधिभर बनेपाका सबै नेवार समुदायका घरमा भोज हुने गर्दछ भने बूढापाकाले टोलटोलमा बसी बिहानबेलुका भजन गाएका थिए भने जात्रा अवधिभर सडक, गल्लीमा जात्रा मनाउने र हेर्नेको निकै भीडभाड देखिएको थियो ।
‘शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी मानिएकी चण्डेश्वरी देवी’को पूजा गर्न टाढादेखि भक्तजन आउने गरेको तथा ‘मागेको पुग्ने’ कुरामा विश्वास गर्छन् । सरकारको तर्फबाट समेत पूजा गर्ने भएकाले पनि यसको महत्वले अझ व्यापकता पाएकामा बनेपाली गर्व गर्ने गरेका छन् ।
चण्डेश्वरी जात्रामा बनेपाका स्थानीय मानन्धर, भोछिभोया, राजवाहकलगायतका सबै नेवार समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले यो जात्रालाई विशेष महत्वकासाथ लिइने गरिएको हो । जात्रा अवधिभर बनेपा नगरमा सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो ।
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सर्पदंशको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा उपचार सेवा विस्तार गरिने भएको छ । सन् २०३० सम्ममा सर्पदंशबाट हुने मृत्युदर र अपाङ्गतालाई ५० प्रतिशतले घटाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप उपचार केन्द्र विस्तार गर्न लागिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सर्पदंशको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
सोही योजनाअनुरूप डडेलधुराको जोगबुडा अस्पताल, बैतडीको पाटन र केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताल, बझाङको रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र बाजुराको कोल्टी आधारभूत अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिन लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा खगेन्द्र बमले बताए ।
“सेवा विस्तार गरिने सर्पदंश उपचार केन्द्रमा उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ”, उनले भने, “ग्रामीण भेगका नागरिकलाई समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न चिकित्सक तथा आकस्मिक विभागमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि दुई दिने विशेष तालिम सञ्चालन गरी सर्पदंश उपचारमा दक्ष बनाइएको छ ।”
उनका अनुसार जिल्ला सदरमुकाममा रहेका अस्पतालमा भने सर्पदंशको उपचार सेवा पहिलेदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उपचार सेवा नहुँदा बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार विगतमा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका, बैतडीको तल्लो स्वराड, पाटन, गोकुलेश्वर तथा डोटीमा सर्पदंशका बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ ।
सर्पदंश उपचारमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रशंसनीय छ । नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानमा आफ्नै उपचार केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमकै कैलालीको बडैपुर र कञ्चनपुरको अर्जुनीमा सञ्चालनमा रहेका उपचार केन्द्रबाट नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाइरहेका छन् । सेना र सरकारी अस्पतालबिचको समन्वयले सर्पदंश व्यवस्थापन थप सुदृढ भएको छ ।
महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा विगत पाँच वर्षदेखि सर्पदंशका कारण हुने मृत्युदर शून्य रहेको अस्पतालका निवर्तमान मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा अर्जुन भट्टले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ३२ जना विषालु सर्पले टोकेका बिरामी उपचारका लागि आएकामा सबैको सफलतापूर्वक उपचार गरिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक तथा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सक्रियताका कारण जटिल अवस्थाका बिरामीको पनि ज्यान जोगाउन सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत हेमराज जोशीका अनुसार सर्पदंशका बिरामीलाई भौगोलिक विकटताका कारण समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्नु, जनचेतनाको कमी, झारफुक गर्ने, वैद्यकहाँ जाने वा घरेलु उपचारमा अल्झिने प्रवृत्तिका कारण बिरामीको मृत्यु हुने गर्दछ । “यसले गर्दा विष शरीरमा फैलिन पाउँछ र अस्पताल पुग्दा निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ”, उनले भने, “ढिला गरी अस्पताल ल्याइने बिरामीको ज्यान जोगाउन चिकित्सकलाई पनि निकै कठिन हुने गर्दछ ।”
सर्पदंशका बिरामीलाई एम्बुलेन्समा ल्याउँदा कहिलेकाहीँ बाटोको अवस्था र ढिलाइका कारण जोखिम बढ्न सक्ने उनले उल्लेख गरे । ग्रामीण भेगमा मोटरसाइकलमार्फत तत्काल अस्पताल ल्याउँदा जोखिम कम हुने र यो विधि बढी प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ । मोटरसाइकलले छिटो र सहज रूपमा बिरामीलाई उपचार केन्द्रसम्म पुर्याउन मद्दत गर्ने भएकाले यसलाई वैकल्पिक उपायका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जथाभाबी सर्प मार्दा पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा नकारात्मक असर पर्ने बताउनुभयो । सर्पले प्राकृतिक चक्र सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले शत्रुका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि टोकाइबाट बच्ने उपाय अपनाउनु र सुरक्षित दूरी कायम गर्नु बुद्धिमानी हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले लिएको सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, ‘एन्टिस्नेक भेनम’को सहज उपलब्धता तथा स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर तालिम अपरिहार्य रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।