`

श्वास परीक्षणले क्यान्सरयुक्त फोक्सोको नोड्युल पहिचानमा आशा देखायो

काठमाडौँ । साधारण श्वास परीक्षणले क्यान्सरयुक्त र क्यान्सर नभएको फोक्सोको नोड्युल छुट्याउन चिकित्सकलाई सहयोग गर्न सक्ने अस्ट्रेलियाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसले फोक्सोको क्यान्सरको प्रारम्भिक पहिचानमा सहयोग गर्नुका साथै केही बिरामीमा आक्रामक परीक्षणको आवश्यकता कम गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।

ग्रिफिथ विश्वविद्यालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अनुसन्धानकर्ताले दुई पूरक प्रविधिमार्फत बिरामीको श्वास विश्लेषण गरेका थिए । तीमध्ये ‘इलेक्ट्रोनिक नोज’ (ईनोज) ले श्वासमा रहेका रसायनका ढाँचा पहिचान गर्छ भने ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी–मास स्पेक्ट्रोमेट्री’ ले श्वासमा रहेका विशिष्ट वाष्पशील जैविक यौगिक पहिचान गर्छ ।

अध्ययनका सम्बन्धित लेखक तथा ग्रिफिथ विश्वविद्यालयको बायोमेडिसिन एन्ड ग्लाइकोमिक्स संस्थानकी प्राध्यापक चामिन्डी पुन्यादीराका अनुसार श्वासमा आधारित दुवै प्रविधिले सामान्य चिकित्सकीय जानकारीमा आधारित विधिभन्दा क्यान्सरयुक्त र क्यान्सररहित नोड्युल छुट्याउन उल्लेखनीय रूपमा राम्रो नतिजा देखाएका छन् ।

हाल फोक्सोका नोड्युलको मूल्याङ्कन गर्न ‘सीटी’ निर्देशित बायोप्सी र ब्रोन्कोस्कोपीलगायत आक्रामक प्रक्रियाको प्रयोग गरिन्छ । केही अवस्थामा शङ्कास्पद नोड्युलको परीक्षणका लागि शल्यक्रियासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वभर प्रत्येक वर्ष फोक्सोको क्यान्सरका करिब २५ लाख नयाँ बिरामी पहिचान हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ग्रिफिथ विश्वविद्यालयका सहलेखक झाङ सीका अनुसार फोक्सोका नोड्युलको बायोप्सी प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, विशेषगरी नोड्युल सानो वा पहुँच गर्न कठिन स्थानमा भएमा । यस क्रममा फोक्सो खुम्चिनेलगायतका जटिलता देखिन सक्ने उनले बताए ।

श्वास परीक्षणले क्यान्सरयुक्त हुन सक्ने नोड्युल पहिचानमा सम्भावना देखाए पनि यसले बायोप्सीलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य नराखेको झाङले स्पष्ट पारे । बरु, कुन बिरामीलाई तत्काल आक्रामक उपचार वा थप परीक्षण आवश्यक छ भन्ने निर्णयमा चिकित्सकलाई सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

यस परीक्षणले नियमित उपचारमा गैरआक्रामक विधि थप्दै क्यान्सररहित नोड्युल भएका बिरामीमा अनावश्यक प्रक्रियालाई सम्भावित रूपमा कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

चाडपर्वमा अनलाइन बस टिकट बुकिङलाई प्राथमिकता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि अनलाइन बस टिकट बुकिङलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चाडपर्वका समयमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । देशभर भारी वर्षा तथा बाढीपहिरोको जोखिम रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यात्रुको सुरक्षा, सहज आवागमन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिइएको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घले यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि तथा सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थासँग सहकार्य गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ ।

चाडपर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम टिकट बुकिङको व्यवस्था मिलाउनुका साथै टिकट बिक्रीमा अनलाइन बुकिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । यात्रुको परिचय खुल्ने विवरणसहितको चलानी लिएर मात्र सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको महासचिव गौतमले बताएका छन् ।

यस्तै, उपत्यकाबाट बाहिरिने र उपत्यकामा भित्रिने यात्रुवाहक सवारीसाधनको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तथा यातायात व्यवसायी, कम्पनी तथा संस्थाले टिकट जारी गर्ने कर्मचारीका लागि अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घले अनधिकृत काउन्टर तथा परिचयपत्र र पोसाक नलगाएका व्यक्तिबाट टिकट बिक्री गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा यात्रुले अनिवार्य टिकट लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी यात्रा गरेमा कारबाही गर्नुपर्ने तथा आधिकारिक काउन्टर वा परिचयपत्र भएका कर्मचारीबाट मात्रै टिकट लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सवारी चालक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको स्थानमा मात्रै यात्रुलाई खाना तथा खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । बाढीपहिरो तथा सडक अवरोधको सम्भावनालाई ध्यान दिँदै मुख्य सडक तथा राजमार्गको निरन्तर निरीक्षण, आवश्यक मर्मतसम्भार र पहिरो नियन्त्रणका कामलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।

चाडपर्वका अवधिमा आवश्यक सवारीसाधनको व्यवस्था यातायात व्यवसायीले गर्ने, यात्रुवाहक सवारीको रुट परमिट खुला गर्ने तथा अग्रिम टिकट बुकिङ र ठूला सवारीसाधनको आवतजावतबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी समयमै सूचना जारी गरिने महासङ्घले जनाएको छ ।

यसैगरी, लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनमा चालकको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्ने, बिरामी परेका चालकको सट्टा अर्को चालकको व्यवस्था गर्ने तथा लामो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा कम्तीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

अठार वर्ष उमेर पूरा नभएका नाबालकलाई चालक तथा अन्य काममा नलगाउन तथा चाडपर्वको समयमा सवारीको चाप र सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले प्रभावकारी अनुगमन तथा निगरानी गर्न पनि महासङ्घले निर्देशन दिएको छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सडक र मौसमको अवस्थाबारे थप छलफल गरी अग्रिम टिकट खुला गर्ने मिति तथा समयबारे आवश्यक सूचना पछि जारी गर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

नोभेम्बरमा ट्रम्पको एजेन्डा रोकिने न्युजमको दाबी

काठमाडाैँ। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युजमले आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभाको नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्ने र त्यससँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक एजेन्डा अन्त्य हुने दाबी गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु सम्मेलनपछि सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उनले डेमोक्रेटहरूले प्रतिनिधि सभा फिर्ता लिने र त्यसपछि ‘नयाँ दिन’ सुरु हुने बताए। उनले ट्रम्पको राष्ट्रपति पद ‘हामीले चिनेको रूपमा’ नोभेम्बरमा समाप्त हुने दाबी गरे। यद्यपि, काङ्ग्रेसमा डेमोक्रेटहरूको नियन्त्रण भए ट्रम्पको राष्ट्रपति पद कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने उनले स्पष्ट पारेनन्।

न्युजमले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नगरी खाद्यान्नको मूल्य, घरको बिमा, आवास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। क्यालिफोर्नियाको अर्थतन्त्र सन् २०१९ यता ४० प्रतिशतले बढेको र यस वर्ष ९० प्रतिशत दिन कुनै न कुनै समयमा विद्युत् माग शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाबाट पूरा भएको उनले बताए।

ट्रम्प प्रशासनले क्यालिफोर्नियाका वातावरणसम्बन्धी नियम उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै न्युजमले ट्रम्पको नीतिले अमेरिकालाई पछाडि धकेलिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनबारे उनले कुनै पनि डेमोक्रेटिक उम्मेदवारले जित्न सक्ने दाबी गर्दै विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले ट्रम्पका विवादास्पद नीतिलाई समर्थन गरेको आरोप लगाए।

न्युजमले सम्भावित राष्ट्रपतीय उम्मेदवार अलेक्जान्ड्रिया ओकासियो–कोर्टेजबारे पनि टिप्पणी गर्दै महिलाले राष्ट्रपति निर्वाचन जित्न नसक्ने धारणा गलत भएको बताए। उनले ओकासियो–कोर्टेजलाई ‘पुस्ताको प्रतिभा’ को संज्ञा दिनुभयो । साथै, सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय दौडमा आफू अघि बढेमा आफ्नो अनुभव, दृष्टिकोण र क्षमतालाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने बताए।

बालेनको यूएन सम्बोधनमा गोकुल बाँस्कोटाको समर्थन– ‘दृढ, सार्थक र जोडदार लाग्यो’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनको प्रशंसा गरेका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बाँस्कोटाले शाहको सम्बोधन आफूलाई दृढ, सार्थक र जोडदार लागेको बताएका हुन्।

उनले आफू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थक नभए पनि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघमा देशको भावना बोलेको भन्दै खुसी मनले समर्थन गरेको बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्,‘प्रम बालेनको राष्ट्रसंघमा गरेको सम्बोधन दृढ र सार्थक र जोडदार लाग्यो। तर म रास्वपा होइन, उनले देशको भावना बोले–मंैले खुसी मनले समर्थन गरेँ ।’

यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शुक्रबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिका अनुसार ठूलो नेपाली गोलभेडा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, भारतीय ठूलो गोलभेडा ९० रुपैयाँ र सानो (टनेल) गोलभेडा ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

आलु रातो (लाम्चो) ५२ रुपैयाँ, रातो आलु (गोलो) प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ, आलु रातो (मुडे) ४८ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ४५ रुपैयाँ र सेतो आलु ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । भारतीय सुकेको प्याज ८५ रुपैयाँ, लोकल गाजर १०० रुपैयाँ र तराई गाजर ८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

यस्तै बन्दा (लोकल) ५० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १२० रुपैयाँ, रातो मूला ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) ५० रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ४० रुपैयाँ, डल्लो भन्टा ५० रुपैयाँ, तने बोडी ४० रुपैयाँ, मकै बोडी ९० रुपैयाँ तथा घिउ सिमी (लोकल) ६० रुपैयाँ र घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी टाटे सिमी ७० रुपैयाँ, भटमासकोसा १८० रुपैयाँ, तितो करेला ७० रुपैयाँ, लौका ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

रायोको साग १०० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग १०० रुपैयाँ, तोरीको साग १०० रुपैयाँ र हरियो प्याज २५० रुपैयाँ तोकिएको छ । कन्य च्याउ २०० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ४५० रुपैयाँ, राजा च्याउ ३०० रुपैयाँ, सिताके च्याउ ८०० रुपैयाँ, कुरिलो ५०० रुपैयाँ, न्यूरो ९० रुपैयाँ, ब्रोकाउली २५० रुपैयाँ, चुकन्दर ६० रुपैयाँ, सेलरी ३०० रुपैयाँ, पुदीना ६०० रुपैयाँ र गान्टे मूला १०० रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै समितिले स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, स्याउ (मुस्ताङ्ग) प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, केरा (नेपाली) प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँ, केरा (मालभोग) प्रतिदर्जन १०० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, अनार २०० रुपैयाँ र तरबुजा (हरियो) ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

खतराको संकेतमा कोशी ब्यारेज, १ लाख ९० हजार क्युसेकभन्दा बढी बहावपछि २४ ढोका खोलिए

इनरुवा । पूर्वी पहाडी तथा तराईका जिल्लामा भएको लगातार वर्षाका कारणले कोशी नदीमा कोसी ब्यारेज भएर बग्ने पानीको बहावमा वृद्धि भएको छ ।

शुक्रबार बिहान ९ः१५ बजे गरिएको मापन अनुसार कोसी ब्यारेज भएर बग्ने पानीको बहाव १ लाख ९० हजार ६८० क्युसेक प्रतिसेकेन्ड रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका सहायक सूचना अधिकारी होम ओलीले जानकारी दिए ।

पानीको बहाव उच्च भएपछि कोशी ब्यारेजका मूल ५२ वटा र नहरको ४ वटा गरेर कुल ५६ वटा ढोका मध्ये २४ वटा ढोका खुल्ला गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पानीको बहावबढेसंगै कोसी ब्यारेजमा खतराको सङकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ भने रातो झन्डा समेत फहराइएको कोसी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ ।

नदीमा पानीको बहाव अझै बढ्न सक्ने अनुमान सहित जलस्तरको अवस्था निरन्तर अनुगमन भइरहेको कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ ।

पहिरो र बढ्दो जलसतहले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध, रुद्रबेणी–पूर्तिघाट सडकमा यातायात ठप्प

गुल्मी। कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गुल्मीको रुद्रबेणी–पूर्तिघाट सडक अवरुद्ध भएको छ ।

उक्त सडकखण्डअन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ राक्सेमा आज बिहान पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सोही गाउँपालिका–४ भएर बग्ने पाती खोलामा जलसतह बढेपछि यातायात सेवा पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

सडक अवरुद्ध भएपछि उक्त क्षेत्रबाट बागलुङ, पाल्पा, बुटवल र पोखरा जाने सम्पूर्ण सवारीसाधन तथा यात्री बीच बाटोमा रोकिएका छन् । अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री वोङबिच भेटवार्ता

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रका क्रममा आज अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङसँग साइडलाइनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्री खनालको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालमा हालै आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा त्यसपछि भइरहेको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका प्रयासबारे समेत छलफल भएको थियो ।

मन्त्री खनालले विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । भेटवार्तामा मन्त्री खनाल र मन्त्री वोङबीच नेपाल तथा अस्ट्रेलियाबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै द्विपक्षीय सहकार्यका क्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बालेनको यूएन सम्बोधनलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रशंसा- ‘आज हरेक नेपालीको मनमा उत्सवको अनुभूति भएको छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखिएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत शाहीले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले नेपाली जनताको मनमा आशा र उत्साह जगाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूले राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बोधनले नेपाली जनताको मनमा आशा र उत्साह जगाएको छ।’

शाहीले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई समृद्ध, स्वाभिमानी र शान्त नेपाल निर्माणको सपनाका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।

‘यो केवल सम्बोधन होइन, समृद्ध, स्वाभिमानी र शान्त नेपाल निर्माणको एउटा सुन्दर सपना पनि हो,’ उनले भनेका छन् ।

साथै, शाहीले प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधनका लागि धन्यवाद दिँदै सफलताको शुभकामना दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –
भगवान् पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून्।
भगवान् बुद्धले देखाउनुभएको शान्ति, मानवता र करुणाको मार्गमा हामी सबै हिँड्न सकौँ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री Balen शाहज्यूले राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बोधनले नेपाली जनताको मनमा आशा र उत्साह जगाएको छ।
यो केवल सम्बोधन होइन, समृद्ध, स्वाभिमानी र शान्त नेपाल निर्माणको एउटा सुन्दर सपना पनि हो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा सफलताको शुभकामना।
आज साँच्चिकै हरेक नेपालीको मनमा उत्सवको अनुभूति भएको छ।

पहिरोले कान्ति लोकपथ अवरुद्ध, हेटौँडा-काठमाडौं यातायात सेवा प्रभावित

मकवानपुर । लगातारको वर्षासँगै कान्ति लोकपथका विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्दा हेटौँडाबाट उक्त मार्गमा सञ्चालन हुने यातायात सेवा प्रभावित भएको छ ।

कान्ति लोकपथअन्तर्गत ललितपुरतर्फ विभिन्न तीन स्थानमा पहिरो खसेकाले उक्त सडक अवरुद्ध भएको मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख श्यामबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

यसैबीच, कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा पानीको सतह सामान्य रहेको उनले जानकारी दिए।

अविरल वर्षाका कारण पहिरोले बिपी राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडौँ। अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ।

शुक्रबार बिहान ४ः३० बजे बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेकाे रोशी गाउँपालिका–७ स्थित चारसयबेँसी र रोशी–८ गिम्दीमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, जल तथा मौसम विभागको प्रक्षेपणलाई मध्यनजर गर्दै बिहीबारदेखि रातको समयमा बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक सडकखण्डलाई बन्द गराइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढीपहिरोको अवस्था हेरी दिउँसो पनि बन्द गर्न सक्ने जनाएको छ भने हाललाई आइतबारसम्म रातको समयमा सवारी आवागमनमा रोक लगाएको हो।

कार्यालयको बैठकको निर्णयअनुसार बीपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डमा ८ देखि १२ असोज बिहानसम्म साँझ ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सवारी आवागमनमा रोक लगाइने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए।

वर्षा तथा बाढीपहिरोको अवस्था मूल्यांकन गरी दिउँसोसमेत सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने अवस्था देखिएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न छिमेकी जिल्ला सिन्धुली र भक्तपुरका प्रहरी युनिटलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले नदी किनार तथा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकलाई सम्भावित बाढी तथा पहिरोको जोखिमबारे सचेत गराउने, जोखिमसम्बन्धी सूचना निरन्तर प्रवाह गर्ने तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रहरीले राजमार्गको अवस्था बुझेर मात्रै दिनमा यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

नेपाल र नामिबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना

काठमाडौं। नेपाल र नामिबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। यससँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १८७ मुलुकमा विस्तार भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलमा न्युयोर्कमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नामिबियाका अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा व्यापारमन्त्री सेल्मा असिपाला मुसाभीले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्तरराष्ट्रिय हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

हस्ताक्षरअघि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच पारस्परिक हितका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सो अवसरमा नेपालमा हालै आएको विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

दुवै मन्त्रीले नेपाल र नामिबियाबीच द्विपक्षीय सहयोग विस्तारका नयाँ सम्भावना खोज्दै दुई देश तथा जनताको साझा प्रगति र समृद्धिका लागि सहकार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

एसियाको उदाउँदो शताब्दीमा नेपाललाई आर्थिक, डिजिटल र रणनीतिक ‘ब्रिज’ बनाउने लक्ष्य छ-परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले एसियाको बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभावका बीच नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई एसियाको आर्थिक, डिजिटल र रणनीतिक ‘ब्रिज’ का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

एसिया सोसाइटीद्वारा न्युयोर्कमा आज आयोजित ‘स्टिरिङ नेपाल्स फ्युचर इन एसियाज राइजिङ सेन्चुरी’ अर्थात् ‘एसियाको उदाउँदो शताब्दीमा नेपालको भविष्यको मार्गदर्शन’ विषयक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले भौगोलिक चुनौतीलाई राष्ट्रिय आकांक्षाको सीमाका रूपमा लिन नहुने बताए।

नेपाललाई परम्परागत रूपमा ‘सानो मुलुक’ का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपाल रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको बताएको परराष्ट्रमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

“नेपाल सानो होइन। नेपाल रणनीतिक रूपमा सही स्थानमा छ,”मन्त्री खनालले भने, “हाम्रा छिमेकीको आकार भूगोलको यथार्थ हो, तर त्यो हाम्रो महत्त्वाकांक्षाको सीमा कहिल्यै बन्नु हुँदैन।” उनले नेपालको भूगोल र जनसङ्ख्यालाई अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दै नेपाललाई सानो मुलुकका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने धारणा राखे।

हालैको बाढीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले त्यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिए। “नेपालले लामो समयदेखि प्राकृतिक विपत्ति, कठिन भूगोल र संरचनात्मक चुनौती सामना गर्दै आएको छ,’”उनले भने।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पछिल्लो विपत्तिले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताए। उनले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जलसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, पूर्वानुमानयोग्य अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा छिमेकी र अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग व्यावहारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

एसियाको उदयलाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले विश्वको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या एसियामा रहेको र विश्व अर्थतन्त्रमा एसियाको ठूलो योगदान रहेको बताए। मन्त्री खनालले काठमाडौंलाई एसियाको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। “हाम्रो प्रश्न अब दुई ठूला छिमेकीबीच नेपाल कसरी बाँच्ने भन्ने होइन। हाम्रो प्रश्न हो–नेपालले उनीहरूबीच र उनीहरूभन्दा बाहिर कसरी मूल्य सिर्जना गर्नेरु” उनले भने।

भारी वर्षासँगै विपद्को जोखिम बढेपछि मधेस सरकारको उच्च सतर्कता

धनुषा । भारी वर्षासँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य सम्भावित विपद्को जोखिम बढेपछि मधेस प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकको निर्णय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जारी सूचना र सतर्कतालाई आधार बनाउँदै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्भावित विपद्को समयमा आवश्यक खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा उद्धार सामग्रीको पूर्व व्यवस्था गरी तत्काल परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा राखिएको छ । सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कताका साथ तयारी अवस्थामा राखिएको र आवश्यकताअनुसार उद्धार तथा सुरक्षाकार्यमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्भावित विपद्बाट बढी प्रभावित हुनसक्ने जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँ रहेका नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइएको छ ।

आवश्यक परे जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्भावित जोखिमको अवस्था पहिचान, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ ।

विपद्का समयमा सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा मौसम, बाढी तथा अन्य जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बन्धित निकायबिच समन्वय र सहकार्यलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले सम्भावित विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नागरिकलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । उनले नदी, खोला तथा डुबानको जोखिम भएका क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न र जोखिमयुक्त स्थानमा नजान अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री महतोले विपद्को समयमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सूचनाभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट जारी हुने आधिकारिक सूचना र सुरक्षासम्बन्धी सन्देशलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीयस्तरमा पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सम्भावित विपद्को अवस्थामा प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका संयन्त्रबिच समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गरिने उनले बताए ।

‘सतर्क रहौँ, सुरक्षित रहौँ’ भन्ने सन्देशसहित मन्त्री महतोले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा सम्भावित क्षति कम गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजलगायत सबैलाई सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गरेका छन् ।

बजार खोज्दै धनगढी आइपुग्यो बाजुराको स्याउ

धनगढी । हिमाली जिल्ला बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको विषादीरहित अर्ग्यानिक स्याउ बिक्रीका लागि बिहीबार कैलालीको धनगढी आइपुगेको छ ।गाउँका किसानले उत्पादन गरेको स्याउ स्थानीय बजारमा खपत नभएपछि बजारीकरणका लागि धनगढी ल्याइएको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका–१ का स्याउ किसान दानबहादुर रावलले बताए ।

किसान रावलले लामो समयदेखि रुपाली कृषि फार्म नामक कृषि फार्म दर्ता गरी स्याउ खेती गर्दै आउनुभएको छ । “व्यावसायिक रूपमा स्याउ खेती गर्दै आउनुभएका रावलले स्याउको उत्पादन बढे पनि बजारको अभावमा किसान पीडामा छन्”, उनले भने, “यहाँका धेरै किसानले स्याउ खेती गरेका छन्, किसानका बगैँचामा स्याउ राम्रो फलेको छ, तर बिक्री नहुने भएपछि लगानी र मिहिनेत खेर जाने अवस्था देखिएपछि धनगढी ल्याएको हुँ ।”

उनले आफू लगायत सात जना किसानको बगैँचामा उत्पादन भएको स्याउ सङ्कलन गरेर धनगढी ल्याएको बताए । किसानले उत्पादन गरेको स्याउ सुरक्षित राख्ने ठाउँ नहुँदा बारीमै कुहिने तथा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले दुःखेसो पोखे ।

गाउँमा उत्पादन भएको स्याउको बजारको सुनिश्चितता, सङ्कलन केन्द्र, उचित मूल्य र शीतभण्डारको व्यवस्था भएको भए स्थानीय किसानको अर्थोपार्जनसँगै ठुलो राहत मिल्ने किसान रावलको भनाइ छ ।

रावलले गाउँमा बिक्री गर्न असहज भएपछि कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत हुँदै तीन दिन लगाएर करिब आठ टन रेड, रोयल र गोल्डेन जातका स्याउ धनगढी ल्याउनुभएको हो । स्याउको मूल्य प्रतिकिलोग्राम रु १२० रहेको छ ।

रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरी उत्पादन गरिएको यो स्याउ बजारमा उपलब्ध अन्य जातको स्याउभन्दा रसिलो, सस्तो र स्वादिष्ट रहेको पाइएको छ ।

एसियाली राजमार्गः स्टिल अभावले पुल निर्माण प्रभावित

झापा । एसियाली राजमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडक योजनाको पश्चिम खण्डमा निर्माण भइरहेका तीन आधुनिक पुलको काम स्टिल अभावका कारण प्रभावित भएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार योजनाको पाँचौँ प्याकेजअन्तर्गत झापाको रतुवा तथा मोरङको लोहन्द्रा र बक्राहा नदीमा आधुनिक ‘स्टिल आर्क’ प्रविधिका पुल निर्माण भइरहेका छन् । आवश्यक स्टिलको आपूर्ति हुन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनले बताए।

तातोपानी नाका बन्द भएपछि केरुङ–रसुवागढी नाका हुँदै स्टिल ल्याउने गरिएकोमा गत साउन १० गतेको भोटेकोशी बाढीले सडक अवरुद्ध गरेपछि आपूर्ति पूर्णरूपमा रोकिएको उनले जानकारी दिए । नेपालमा पुल निर्माणका लागि आवश्यक गुणस्तरको ४२० ग्रेडको स्टिल उपलब्ध नहुने भएकाले भारतबाट अर्डर गरेर ल्याउनुपरेको र समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको उनले बताए ।

“अहिले भारतबाट अर्डर गरेर मात्र पुल निर्माणमा चाहिने स्टिल ल्याउने गरेका छौँ”, उनले भने, “नेपालमा गुणस्तरीय ४२० ग्रेडको स्टिल पाइँदैन । अर्डर गर्नुपरेकाले भारतबाट समेत भनेको समयमा नआउँदा समस्या भएको छ ।”

आयोजनाका अनुसार तीनवटै पुल निर्माणमा हालसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रतुवा पुलको निर्माण भने ५२ प्रतिशत पूरा भएको छ । सम्झौताअनुसार पुल निर्माण आगामी २०८३ माघ १ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सामग्री अभावका कारण तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए ।

रतुवा नदीमा ५८५ मिटर, लोहन्द्रा नदीमा ३८५ मिटर र बक्राहा नदीमा ३१८ मिटर लामो पुल निर्माण भइरहेको छ । तीनवटै पुलमा आधुनिक ‘स्टिल आर्क’ प्रविधि प्रयोग गरिने उनले बताए ।

तीनवटा पुल निर्माणको ठेक्का कोभेक–सिआरइजिसी–चाइना स्टेट सेभेन्थ जेभीले रु पाँच अर्बमा लिएको छ । पुलमा प्रयोग हुने स्टिल संरचनासम्बन्धी उच्च प्राविधिक काम चिनियाँ कम्पनीले गर्ने तथा अन्य सिभिल निर्माणका काम नेपाली साझेदार कम्पनीले गरिरहेको उनले बताए ।

रतुवा नदीमा निर्माण हुने ५८५ मिटर लामो ‘सिग्नेचर’ पुलमा २६४ मिटर खण्ड स्टिल आर्क र बाँकी खण्ड कङ्क्रिटको हुनेछ । उक्त पुलमा तीनवटा स्पान रहनेछन् । लोहन्द्रा नदीको ३८५ मिटर लामो पुलमा ८०–८० मिटरका दुईवटा स्टिल स्पान रहनेछन् । बक्राहा नदीको ३१८ मिटर लामो पुलमा पनि दुईवटा स्पान रहने जनाइएको छ ।

वर्षायाममा समेत पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । हाल रतुवा नदीको पुललाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण अघि बढाइएको छ । रतुवा पुलको काम सकिएपछि लोहन्द्रा र बक्राहा पुलको निर्माणलाई तीव्रता दिइने आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए ।

झापाको सितापुरीदेखि मोरङको गोठगाउँसम्मको करिब ४० किलोमिटर सडक खण्डमा यी तीन पुल निर्माण भइरहेका छन् ।

कांग्रेस दोलखा प्रदेश ‘ख’ सभापतिमा खड्गप्रसाद सिवाकोटीको दाबी

दोलखा । नेपाली कांग्रेस दोलखा प्रदेश ‘ख’ को सभापति पदका लागि खड्ग प्रसाद सिवाकोटी बलियो आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्। पार्टी संगठनमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका सिवाकोटीको उम्मेदवारीलाई आगामी प्रदेश नेतृत्वका लागि महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ।

अग्रजको अनुभव, युवाको ऊर्जा र संगठनको नयाँ संकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिवाकोटीले प्रदेश ‘ख’ मा कांग्रेस संगठनलाई थप व्यवस्थित, सक्रिय र जनतासँग जोड्ने दृष्टिकोण अघि सारेका छन्। उनको प्राथमिकतामा वडा तहदेखि प्रदेशसम्म संगठनलाई मजबुत बनाउने, कार्यकर्ताको योगदानको सम्मान गर्ने तथा सबै तहका कांग्रेसजनलाई समेटेर अघि बढ्ने विषय छन्।

सिवाकोटीले अग्रज नेताहरूको योगदान र अनुभवलाई संगठनको महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा लिँदै नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, क्षमता र सिर्जनशीलतालाई संगठन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। अग्रजको मार्गदर्शन, मध्यम पुस्ताको अनुभव र युवाको नवीन सोचलाई एउटै शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सके संगठन अझ प्रभावकारी बन्ने उनको बुझाइ छ।

उनले पार्टीभित्र गुट तथा समूहको प्रभावभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण कांग्रेसजनलाई समेट्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। व्यक्ति केन्द्रितभन्दा संगठन केन्द्रित राजनीति, कार्यकर्ताको सम्मान तथा योग्य र सक्रिय कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गर्ने उनको प्राथमिकता रहेको छ।

त्यस्तै, निर्वाचनको समयमा मात्र सक्रिय हुने नभई जनताको सुख–दुःखमा निरन्तर जोडिने कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। स्थानीय स्तरका जनताको समस्या, युवा रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि तथा सञ्चारजस्ता बदलिँदो समयका विषयलाई पनि पार्टी संगठनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने सिवाकोटीको दृष्टिकोण छ।

संगठनप्रतिको निरन्तर सक्रियता, कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध, अग्रजप्रतिको सम्मान तथा नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गर्ने शैलीका कारण सिवाकोटी प्रदेश ‘ख’ को नेतृत्वका लागि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा चर्चामा आएका छन्। कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि संगठन निर्माणमा सक्रिय रहँदै आएका उनका गतिविधि र कार्यशैलीको समर्थकहरूले प्रशंसा गर्दै आएका छन्।

सिवाकोटीले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई व्यक्तिगत पद वा आकांक्षाभन्दा संगठन निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। “अग्रजको सम्मान, युवाको सहभागिता, कार्यकर्ताको अधिकार र बलियो संगठन” लाई उनले आफ्नो मूल प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन्।

प्रदेश ‘ख’ मा कांग्रेसलाई अझ एकताबद्ध, सक्रिय र जनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित सिवाकोटीले एकता, सहकार्य र नयाँ ऊर्जासहितको संगठन निर्माणमा जोड दिएका छन्।
उनको धारणा अनुसार, विगतको गौरवलाई सम्मान गर्दै भविष्यको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कांग्रेस निर्माण आजको आवश्यकता हो।

“इतिहास हाम्रो गौरव हो, अग्रज हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ, युवा हाम्रो शक्ति हो र संगठन हाम्रो भविष्य हो” भन्ने मान्यताका साथ सिवाकोटीले प्रदेश ‘ख’ को नेतृत्वका लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।यससँगै नेपाली कांग्रेस दोलखा प्रदेश ‘ख’ को सभापति पदका लागि खड्ग प्रसाद सिवाकोटीलाई बलियो आकांक्षी तथा प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिन थालेको छ।

बालेनसँग गुटेरेसको भेट, भोटेकोशी विपद्प्रति समवेदना, जलवायु मुद्दामा नेपालसँग ऐक्यबद्धता

न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा स्थानीय समयअनुसार साँझ ६स्३० बजे महासचिव गुटेरेससँग भेट गरेका हुन् ।

महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताए। उनले युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रशंसा पनि गरे। आफू सन् १९७८ मा पर्यटकका रूपमा नेपाल आएको स्मरण गर्दै महासचिव गुटेरेसले पदबाट निवृत्त भएपछि पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उनको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिए। भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताए।

भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास र हरित पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो।

दुई महिनामा चितवनमा ४३ सवारी दुर्घटना, १५ जनाको मृत्यु

चितवन । चितवनमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ४३ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत साउन र भदौमा भएका ती दुर्घटनामा ८७ जना घाइते भएका छन् । साउनमा २३ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६० घाइते भएका थिए । भदौमा २० वटा दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै, २७ जना घाइते भएको कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु थापाले जानकारी दिए ।

सोही अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने तीन हजार ५५२ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको छ । कारबाहीबाट रु ३१ लाख ४८ हजार ५०२ राजस्व सङ्कलन भएको थापाले जानकारी दिए ।

साउनमा एक हजार ८१० सवारीसाधनलाई कारबाही गरी रु १५ लाख ५१ हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको थियो । भदौमा एक हजार ७४२ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा रु १५ लाख ९७ हजार ५०१ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, आव २०८२/८३ मा चितवनमा जम्मा ५४५ सवारी दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा १०५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९०२ जना घाइते भएका थिए । गत आवमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने २० हजार ८० सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको थियो । ती कारबाहीबाट रु एक करोड ७५ लाख ७७ हजार ५०३ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक थापाले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै चालक तथा सर्वसाधारण लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई कडाइका साथ सञ्चालन गरिँदै आइएको बताए ।

मौसमी जोखिमबाट सतर्क रहन कर्णाली सरकारको अनुरोध

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले भारी वर्षाको सम्भावित मौसमी जोखिम र क्षतिबाट सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बिहीबारको बैठकले बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक दुर्घटनाको जोखिमबाट सर्वसाधारणलाई बचाउन कर्णाली प्रदेशवासीलाई आग्रह गरेको हो ।

आइतबारसम्म भारी वर्षा हुने सम्भावित जोखिमबाट सजग रहन र आवश्यक पूर्वतयारी अपनाउन सबै तहबिच आवश्यक सञ्चार र समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशका जोखिमयुक्त सडक र राजमार्ग पहिचान गरी रातिको समयमा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने र अन्य सुरक्षित व्यवस्था मिलाउने कार्य सम्बन्धित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ ।

प्रतिकूल मौसमी जोखिम हुने अवस्थाको मध्यनजर गरी रातिको समयमा बाढी तथा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुने मात्र नभई सवारीसाधन पुरिने तथा यात्रु अलपत्र पर्ने जोखिम उच्च हुने भएकाले सावधानी अपनाउने निर्णय गरिएको प्रदेश सचिव विकले बताए ।

मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले भारी वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रदेशका दश वटै जिल्लामा रात्रिकालीन यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने र विपद् जोखिमको प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकायलाई पूर्वतयारी अवस्थामा रहन आवश्यक निर्देशन दिइएको बताए ।

उहाँका अनुसार कर्णाली तथा भेरी कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदनभण्डारी राजमार्गलगायत प्रदेशका प्रमुख सडक तथा स्थानीय सडकमा आवश्यक निगरानी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । खोलामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने स्थान, पहिरोको जोखिममा रहेका सडक र विगतमा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी उच्च निगरानीमा राख्न भनिएको छ ।

भारी वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भए तत्काल सडक खुलाउने, यात्रुको उद्धार गर्ने, आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति परिचालन गरी सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन प्रदेश सरकारले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सगरमाथाबाट तीन वर्षअघि गुटेरेसले दिएको चेतावनी, विश्व मञ्चमा पुनः प्रतिध्वनि

सोलुखुम्बु । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन वर्षअघि सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर विश्वलाई सुनाएको जलवायु सङ्कटको चेतावनी अहिले नेपालमा देखिएको विपद्का घटनाबीच पुनः विश्व मञ्चमा प्रतिध्वनि भएको छ ।

सन् २०२३ अक्टोबर ३० मा सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा पुग्नुभएका महासचिव गुटेरेसले तीव्रगतिमा पग्लिरहेका हिमनदी र बढ्दो जलवायु सङ्कटप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘विश्वको छाना खसिरहेको छ’, भन्ने शक्तिशाली सन्देश दिएका थिए ।

उनले त्यसबेला नेपालले तीन दशकको अवधिमा आफ्नो करिब एक तिहाइ बरफ गुमाइसकेको र पछिल्लो दशकमा हिमनदी पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेका थियो ।

हिमालयका हिमनदीले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई ताजा पानी उपलब्ध गराउने भएकाले त्यसको क्षयीकरण केवल हिमाली क्षेत्रको समस्या नभई विश्वव्यापी सङ्कट भएको उनको भनाइ थियो ।

तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट व्यक्त गरिएको उक्त चेतावनीलाई महासचिव गुटेरेसले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनः स्मरण गरेका छन् । उनले त्यतिबेला आफूले दिएको चेतावनीप्रति विश्वले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असर अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र रूपमा देखिइरहेको सन्देश दिएका छन् ।

गुटेरेसको उक्त चेतावनी सम्झँदै पर्यटनविद् आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “महासचिव गुटेरेस नेपाल भ्रमणका क्रममा सगरमाथा क्षेत्रमा आएका थिए । त्यस अवसरमा सगरमाथाको अगाडि रहेको एभरेस्ट भ्यु होटलमा उहाँलाई हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, तीव्रगतिमा पग्लिरहेका हिमनदी, बढ्दो हिमताल, हिमपहिरो तथा हिमाली समुदाय र पर्वतीय पर्यटनमा परेको प्रभावबारे प्रत्यक्ष रूपमा ब्रिफिङ गर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ ।”

उक्त भेटमा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन नेपाल वा हिमाली मुलुकको मात्र समस्या नभई सम्पूर्ण मानवजातिको भविष्यसँग जोडिएको विश्वव्यापी सङ्कट भएको सन्देश विश्वसामु पुर्याउने प्रयास गरिएको शेर्पाले बताए । “आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले नेपालबाट व्यक्त गरेको त्यही चेतावनी र सन्देश स्मरण गर्दा ३० अक्टोबर २०२३ को त्यो क्षण फेरि आँखा अगाडि झलझली आउँछ”, उनले भने ।

त्यतिबेला सगरमाथा क्षेत्रबाट गुटेरेसले ‘विश्वको छाना खसिरहेको छ’ भन्दै दिएको सन्देश सामान्य अभिव्यक्ति नभई हिमालमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनप्रतिको चेतावनी भएको शेर्पाको भनाइ छ । “त्यो वाक्य केहीलाई त्यतिबेला बढाइचढाइ गरिएको अभिव्यक्तिजस्तो लाग्न सक्छ । तर आज हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल बढिरहेका छन्, नयाँ जोखिम सृजना भइरहेका छन् । हिमपहिरो र बाढीका घटना बढिरहेका छन्”, शेर्पाले भने ।

हिमाली समुदाय र पर्यटन क्षेत्रसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको छ । “त्यसैले त्यो केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति थिएन, हिमालमा देखिइरहेको वास्तविक परिवर्तनप्रतिको चेतावनी थियो”, उनले भने ।

सगरमाथाको आधारबाट विश्वका नेताहरूलाई दिइएको गुटेरेसको उक्त सन्देश अहिले अझ सान्दर्भिक भएको पर्यटनविद् शेर्पाको भनाइ छ । नेपालका हिमालले विश्वलाई साहस, प्रेरणा, पानी, जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदा दिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमाल संरक्षणका लागि विश्व समुदायले पनि जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्तार, हिमपहिरो तथा बाढीका घटनाले जोखिम बढाउँदै लगेका छन् । यस्ता घटनाले हिमाली बस्ती, पूर्वाधार, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत असर पार्दै आएका पर्यटन व्यवसायी स्पिडकाजी शेर्पाले बताए ।

हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । हिमालयबाट उत्पत्ति हुने नदी प्रणालीमा आश्रित दक्षिण एसियाका ठुलो जनसङ्ख्या र कृषि प्रणाली यसबाट प्रभावित हुनसक्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

विश्वसनीय, वैध र दिगो शान्ति निर्माणको अपरिहार्य आधार राष्ट्रिय स्वामित्व हो : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिगो शान्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वामित्व, समावेशी राज्य संस्था र जबाफदेही शासन व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पिसबिल्डिङ कमिसन (पिबीसी)को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वामित्वलाई विश्वसनीय, वैध र दिगो शान्ति निर्माणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

“विश्वसनीय, वैध र दिगो शान्ति निर्माणको अपरिहार्य आधार राष्ट्रिय स्वामित्व हो । जब समाजले आफ्नै शान्ति प्रक्रियाको निर्माण र नेतृत्व गर्छ, मेलमिलापले गहिरो जरा गाड्छ”, उनले भने ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा आधारित शान्ति निर्माणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले दुई दशकअघि सन् २००६ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई मौलिक र राष्ट्रिय स्वामित्वको शान्ति प्रक्रियामार्फत रूपान्तरण गरेको स्मरण गरे ।

उक्त प्रक्रियाबाट समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको उनले उल्लेख गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौता सन् २००६ मा सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच भएको थियो र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहयोगअन्तर्गत हतियार व्यवस्थापन तथा निर्वाचन सहयोग समेटिएको थियो ।

मन्त्री खनालले शान्ति निर्माण कुनै निश्चित बिन्दुमा पुगेर समाप्त हुने प्रक्रिया नभई पुस्तौँसम्म निरन्तर अघि बढ्ने सामाजिक सम्झौता भएको बताए ।

द्वन्द्व नदेखेको र डिजिटल माध्यमबाट सङ्गठित नयाँ पुस्ताले पारदर्शी शासन, योग्यतामा आधारित प्रणाली तथा जनउत्तरदायी संस्थाको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार राज्यका संस्थालाई थप उत्तरदायी र अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालमा ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको नागरिक जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि लोकतान्त्रिक संस्थाले लचकता र सहनशीलता प्रदर्शन गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार सङ्कटतर्फ उन्मुख हुनुको सट्टा संवादमार्फत जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिएको र छ महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारलाई व्यवस्थित सत्ता हस्तान्तरण भएको थियो ।

मन्त्री खनालले नेपालको अनुभवबाट तीन प्रमुख सिद्धान्त अघि सारे । पहिलो, समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थानीय स्वामित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने, दोस्रो, स¬सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार र विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने विश्वसनीय संस्थालाई निरन्तर सुदृढ गर्नुपर्ने र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति निर्माणसम्बन्धी सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग अनुरूप हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग राष्ट्रिय क्षमतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाह्य खाका थोपर्नुभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र क्षमतासँग मेल खाने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावकारी हुने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा हतियार व्यवस्थापन तथा निर्वाचनसम्बन्धी सहयोग गरेको ऐतिहासिक अभिलेखले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने उनको कथन थियो । शान्तिको नेपाली दार्शनिक अवधारणातर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री खनालले शान्ति युद्धको अनुपस्थिति मात्र नभई मानव, प्रकृति, पृथ्वी र समग्र ब्रह्माण्डबिचको सन्तुलन र सामञ्जस्यसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

“हाम्रो प्राचीन दार्शनिक परम्परामा शान्ति केवल युद्धको अनुपस्थिति होइन । यसलाई शान्ति’ अर्थात् सबै जीवित प्राणी, निर्जीव प्रकृति, पृथ्वी र समग्र ब्रह्माण्डबिचको सन्तुलनलाई सम्मान गर्ने विश्वव्यापी सामञ्जस्यका रूपमा बुझिन्छ”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले राष्ट्रिय स्वामित्वलाई मार्गदर्शक बनाएर संवादमार्फत मतभेद समाधान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामार्फत साझा यात्रालाई अघि बढाउने समग्र दृष्टिकोणलाई शान्ति निर्माण आयोगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

औद्योगिक रोबोटमा चीनको हिस्सा ५९ प्रतिशत

काठमाडाैँ । विश्वमा जडान हुने औद्योगिक रोबोटमा चीनको हिस्सा ५९ प्रतिशत पुगेको छ। ‘विश्व रोबोटिक्स २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा चीनमा तीन लाख ५४ हजार औद्योगिक रोबोट जडान भएका थिए । यो आँकडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बढी हो।

फ्र्याङ्कफर्टस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रोबोटिक्स महासङ्घ (आइएफआर) का अध्यक्ष जेन हेफनरले एक दशकअघि सुरु गरिएको राष्ट्रिय रोबोटिक्स रणनीतिका कारण चीनले औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउनुभयो । चीनको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) ले पनि रोबोटिक्स र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरे।

चीनमा औद्योगिक रोबोटको माग विद्युतीय तथा विद्युतीय उपकरण, मोटर वाहन, धातु र मेसिनरी उद्योगबाट बढी आएको छ । सन् २०२५ मा विद्युतीय तथा विद्युतीय उपकरण उद्योगमा ९६ हजार चार सय, मोटर वाहन उद्योगमा ७८ हजार नौ सय र धातु तथा मेसिनरी उद्योगमा ७८ हजार सात सय रोबोट जडान भएका थिए।

चिनियाँ रोबोट निर्माता कम्पनीको घरेलु बजारमा हिस्सा पनि बढेको छ । गत वर्ष चिनियाँ कम्पनीबाट आपूर्ति भएका रोबोटको जडान १५ प्रतिशतले बढेर एक लाख ९५ हजार पुगेको थियो। यो कुल जडानको ५५ प्रतिशत हो।

आइएफआरका अनुसार चीनको औद्योगिक रोबोट बजार अझै सन्तृप्त भएको छैन । सन् २०२९ सम्म बजारमा वार्षिक पाँचदेखि १० प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। जनसङ्ख्यामा आएको परिवर्तन र श्रमिक अभावले उद्योगमा स्वचालनको माग बढाउने तथा रोबोटको प्रयोगले उत्पादनलाई श्रमिक अभावप्रति थप लचिलो बनाउन सहयोग गर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

विपद् जोखिम कम गर्न सबै निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छ : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले विपद् जोखिम कम गर्न प्रदेश सरकारले सबै निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक काम गरिरहेको बताएका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बिहीबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन बजेटसम्बन्धी नीतिगत संवाद’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले पछिल्ला विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै सम्भावित विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै पहल गर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री भट्टले रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीलगायत केही वर्षयता भइरहेका विपद्का घटनाले सम्भावित जोखिमप्रति थप सचेत हुनुपर्ने पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार तयारी आवश्यक रहेको बताए।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण पछिल्ला १० वर्षमा मात्रै पाँच हजार १९५ जनाको मृत्यु, ५१७ जना बेपत्ता, १५ हजार ७५१ जना घाइते तथा दुई लाख दुई हजार ५८५ परिवार प्रभावित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। त्यस अवधिमा विपद्का कारण रु ३२ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार एक्लैले मात्र प्रयास गरेर सम्भव नहुने भन्दै तीनै तहका सरकार र सरोकार भएका विकास साझेदारलगायत निकायबीचको सहकार्य थप आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

“जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमको सामना गर्न सबै तह र निकायबीच समन्वय आवश्यक छ। विपद् आउनुअघि नै आवश्यक तयारी, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र उद्धार तथा राहतका संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ”, उनले भने।

मुख्यमन्त्री भट्टले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र दीर्घकालीन अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए। उनले प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा आवश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

तीन दिन भारी वर्षा र बाढीको जोखिम, सर्तकता अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आजदेखि आगामी तीन दिन (आसोज ११ गतेसम्म) देशभर प्रतिकूल मौसमी प्रणाली फैलिने भन्दै भारी वर्षा, बाढी, आकस्मिक बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको जनाउँदै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र मौसम विज्ञान विभागले यो प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सर्वसाधारणलाई बाढीको जोखिमसम्बन्धी पूर्वजानकारी लिनका लागि टोल फ्री नं ११५५ सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

बाढी र मौसमसम्बन्धी आधिकारिक ‘अपडेट’का लागि आधिकारिक ‘फेसबुक पेज’हरू Nepal Flood Alert तथा Nepal Weather Forecast एवं ‘वेबसाइट’हरू hydrology.gov.np र dhm.gov.np बाट नियमित बुलेटिन तथा सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले बाढी पूर्वानुमानको समयावधिमा महत्वपूर्ण विस्तार गरेको छ । यही असोज ७ गतेदेखि नै लागू हुने गरी प्रमुख नदीहरूमा बाढी पूर्वानुमानको समयावधि साबिकको तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्‍याइएको छ ।

त्यसैगरी, देशभरका स-साना नदीहरूमा आउने आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमानको समयावधि पनि एक दिन (२४ घण्टा) बाट बढाएर दुई दिन (४८ घण्टा) सम्म विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वानुमानको समयावधि थपिएसँगै सम्भावित बाढीको जोखिमबारे पहिले नै जानकारी प्राप्त भई पूर्वतयारी, सतर्कता, जोखिम न्यूनीकरण तथा आवश्यक प्रतिकार्यका लागि थप समय उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सङ्खुवासभामा भारी वर्षाको सम्भावना : उत्तर-दक्षिण कोशी खण्डमा यात्रा नगर्न आग्रह

सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी तटीय क्षेत्र तथा पहरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा बसोकास गर्ने सबैलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको प्रक्षेपणअनुसार कोशी प्रदेशमा असोज ९ गतेदेखि वर्षाको गतिविधि बढ्दै जाने र धेरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

मौसम विज्ञान विभागले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान ‘बुलेटिन’अनुसार असोज ११ गतेसम्म सङ्खुवासभासहित हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिहीबार सूचना जारी गर्दै भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानजस्ता विपद्जन्य जोखिम हुनसक्ने भएकाले जिल्लावासीलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।

यही असोज ९ देखि ११ गतेसम्म खोला तथा नदी किनारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा भेला नहुन, अनावश्यक हिँड्डुल नगर्न तथा माछा मार्न नजान प्रशासनले अनुरोध गरेको सङ्खुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमनकुमार कार्कीले बताए। नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नजान तथा सुरक्षा उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरे।

बाढी, पहिरो, कटान तथा गेग्रान बहाव आउन सक्ने र होचा भू-भाग तथा नदी तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम बढ्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन तथा सही सूचना लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको सहायक प्रजिअ कार्कीले बताए। प्रशासनले सोहीअवधिमा बेलुका ६ः०० बजेसम्म मुख्य राजमार्गबाहेक अन्य भित्री, कच्ची तथा ग्रामीण सडकमा सवारीसाधन सञ्चालन रोक लगाएको उनले जानकारी दिए।

सम्भावित विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूलाई आवश्यक आपत्कालीन सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहन पनि प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ।त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ।

जोखिमयुक्त राजमार्ग तथा सडकमा डोजर, एक्स्काभेटर, लोडरलगायत उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न पनि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको सहायक प्रजिअ कार्कीले बताए।

जिल्लाका १० वटै विद्यालय तीन दिन बन्द हुने

यहाँका १० वटै स्थानीय तहका सबै विद्यालय तीन दिन बन्द हुने भएका छन् । भारी वर्षाको सम्भावनाका कारण बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढेपछि असोज ९ देखि ११ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।भारी वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ तथा अन्य मौसमजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखी विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् । जसका कारण जिल्लाका सामुदायिक, धार्मिक, निजी, आवासीय तथा संस्थागत सबै विद्यालयलाई दुई दिन बन्द रहनेछन् । सम्भावित वर्षा र त्यसबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

उत्तर-दक्षिण कोशी सडकमा यात्रा नगर्न आग्रह

यही असोज ९ देखि १२ गतेसम्म भारीदेखि अतिभारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान भरिएपछि सङ्खुवासभामा उत्तर-दक्षिण कोशी सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसमविद्हरू तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको मौसम पूर्वानुमानसहित प्रशासनले जारी गरेको उच्च सतर्कता अपनाउने सूचनाका आधारमा उत्तर-दक्षिण (कोशी) राजमार्गअन्तर्गतको सडकखण्डमा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै आवागमन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

उत्तर-दक्षिण (कोशी) सडक आयोजनाले जारी गरेको सूचनाअनुसार मकालु गाउँपालिकाको नेताभिरबाट भोटखोला गाउँपालिकाको किमाथाङ्कासम्मका विभिन्न सडकखण्डमा पहिरो खस्ने, सडक भासिने तथा नदी कटानका कारण आवागमन अवरुद्ध हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सडक आयोजनाले आवश्यकताअनुसार उपकरण परिचालन गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको जनाएको छ ।

भारी वर्षाको अवधिमा अत्यावश्यक कामबाहेक यातायात सञ्चालन तथा आवागमन नगर्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ । सूचनामा अत्यावश्यक अवस्थामा यात्रा गर्नुपर्ने भएमा सडक आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक तथा अपरेटरहरूसँग सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरिएको छ।

भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि प्रधानमन्त्री बालेनको अपिल : ‘राती राजमार्गमा यात्रा नगर्नुहोस्’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असोज ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा र हावाहुरीको सम्भावना रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले आज बिहानदेखि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी तीन दिन भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेको बताएका छन् ।

उनले विपद् व्यवस्थापनको मुख्य आधार पूर्वसावधानी र सतर्कता भएको भन्दै सम्भावित विपद्लाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले पूर्वतयारी तीव्र बनाएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन परिपत्र गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने नदी तटीय क्षेत्रमा माइकिङमार्फत स्थानीयलाई सचेत गराइएको छ ।

उनले रातिको समयमा सकेसम्म राजमार्गमा यात्रा नगर्न तथा अनावश्यक लामो दूरीको यात्रा नगरी सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरेका छन् ।

राजमार्गका सुरक्षा जाँच चौकीहरूले अघिल्लो चेकपोइन्टसँग सम्पर्क गरी सडकखण्ड सुरक्षित रहेको सुनिश्चित भएपछि मात्रै सवारीसाधन अघि बढाउने ‘रोक, पर्ख र हेर’ (Stop, Hold and Go) नीति लागू गरिएको उनले बताएका छन् । जोखिमयुक्त सडकखण्डमा राति सवारी सञ्चालन नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

सम्भावित बाढी, पहिरो तथा नदी कटानलाई ध्यानमा राखी एक्स्काभेटर, लोडर, डोजरलगायत भारी उपकरण पूर्वव्यवस्था गरी जोखिमयुक्त सडकखण्ड नजिक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । सबै सडक डिभिजन कार्यालयलाई २४ सै घण्टा सक्रिय रहन तथा सडकको अवस्था नियमित सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

त्यस्तै, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा रहेका आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई समन्वय गर्न तथा होटल व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित बासस्थान र सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –
आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहीनीहरु,
आज बिहानदेखि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि असोज ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारि देखि अति वर्षा र हावाहुरि आउन सक्ने पूर्वानुमानमा गरेको छ । पूर्व सावधानी अपनाउनु र सतर्कताका साथ कार्य गर्नु नै विपद् व्यवस्थापनको मुख्य आधार हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न निर्देशन, सार्वजनिक सूचना, नागरिक अपिल तथा प्रेष विज्ञप्तिहरु जारि गरि पूर्वतयारीलाई तिव्र बनाइएको छ :
– ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन परिपत्र गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायले नदी तटिय क्षेत्रमा माइकिंग गरि स्थानीयलाई सचेत गराउदै विपद् प्रतिकार्यका लागी पूर्ण तयारी गरिएको छ ।
– रातीमा सकेसम्म राजमार्गमा यात्रा नगर्न, अनावश्यक लामो दुरीको यात्रा नगर्न तथा सुरक्षित स्थानमा रहन सबैमा आग्रह गर्दछु ।
– राजमार्गका प्रत्येक सुरक्षा जाँच चौकी (चेकपोइन्ट) ले अघिल्लो चेकपोइन्टसँग सम्पर्क गरी सडकखण्ड सुरक्षित रहेको पूर्ण सुनिश्चितता भएपछि मात्र सवारी साधन अघि बढाउने “रोक, पर्ख र हेर” (Stop, Hold and Go) नीति लागु गरिएको छ । जोखिमयुक्त सडकखण्डमा राति सवारि संचालन नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
– सम्भावित बाढी, पहिरो तथा नदी कटानलाई ध्यानमा राखी एक्स्काभेटर, लोडर, डोजरलगायत भारी उपकरण(Heavy Equipment) को पूर्वव्यवस्था गरी जोखिमयुक्त सडकखण्ड नजिक परिचालन गर्ने गरि तयारी राखिएको छ । सबै सडक डिभिजन कार्यालयलाई २४ सै घण्टा सक्रिय रहन तथा सडकको अवस्था (खुला/अवरुद्ध) सम्बन्धी अद्यावधिक सूचना नियमित सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
– हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) र पर्वतारोहणमा रहनुभएका आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई आवश्यक परेमा सुरक्षित स्थानमा सार्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई समन्वय गर्न तथा होटल व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित बासस्थान र सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। मौसमको अवस्थाअनुसार आन्तरिक उडानमा सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्दै उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।
– सबै ७५३ स्थानीय तहलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी आवश्यक पूर्व तयारी गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न साथै सबै प्रमुख प्रशासकिय अधितृतलाई मन्त्रालय संग नियमित सम्पर्कमा रहन भनिएको छ । सार्वजनिक बिदाको अवधिमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आफू सुरक्षित रहँदै सम्भावित विपद् प्रतिकार्यमा तत्पर रहन निर्देशन दिइएको छ।
– सबै विद्यार्थी, बालबालिका, शिक्षक तथा कर्मचारी सुरक्षित रहने गरि स्थानीय तह संगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार असोज ९ गते विधालयको पठन पाठन संचालन नगर्न तथा यस अवधिमा तोकिएका परिक्षा सम्बन्धित विश्वविधालय र परिक्षा संचालन गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
– अभिभावकहरुलाई आफ्ना बालबालिकालाई नदी, खोला, पोखरी तथा पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा जान नदिन विशेष अनुरोध गर्दछु।
– सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आवश्यक जनशक्ति र औषधी-सामाग्री तयारी अवस्थामा राखी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निरन्तर संचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र (HEOC) लाई क्रियाशिल अवस्थामा राखिएको छ।
– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सबै गोदाममा आवश्यक मौज्दात कायम गर्न निर्देशन गरिएको छ । राजमार्ग अवरुद्ध भएमा वैकल्पिक मार्गबाट अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गरिनेछ। मौसमको अवस्था देखाउदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी वा अनुचित मूल्यवृद्धि गर्ने माथि कडा कारबाही गर्न बजार अनुगमन गर्न निर्देशन गरिएको छ।
– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा देशभर नागरिकसाई SMS ALERT पठाइएको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत मौसमसम्बन्धी नियमित अपडेट तथा सावधानीका उपाय निरन्तर प्रसारण गर्न सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइएको छ। दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएमा तत्काल सुचारु गर्न आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका आधिकारिक सूचनालाई आधार मानी सचेत रहन आग्रह गर्दछु। कुनै पनि आपत्कालीन अवस्थामा हेलो सरकार ११११ वा ९८५११४५०४५, हेलो गृह १११२, नेपाल प्रहरी १००, सशस्त्र प्रहरि बल १११४, जिल्ला आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र १२३४, स्वास्थ्य हेल्पलाइन १११५, नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा सम्पर्क गर्नुहोला। मौसम पूर्वानुमानका लागि ११५५ मा डायल गरि प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सावधान रहौँ, सुरक्षित रहौँ।

सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ – सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व रु २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५ प्रतिशत नाँघेको हो ।

कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ रु १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख र बाह्य ऋण दायित्वतर्फ रु १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख बराबर छ । जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋण दायित्वको प्रतिशत २० दशमलव ६३ र बाह्य ऋण दायित्व २४ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा गत भदौ मसान्तसम्ममा रु ६१ अर्ब पाँच करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति नौ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो ।

कार्यालयका अनुसार यसवर्ष सरकारले आन्तरिकतर्फ रु चार खर्ब १० अर्ब र बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रु ५० अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ रु ११ अर्ब पाँच करोड उठाइएको छ । यस अवधिसम्ममा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न रु चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा रु ८५ अर्ब एक करोड छ लाख भुक्तानी भईसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भदौ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ ।

वर्षाको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन मन्त्रालयको आग्रह

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी असोज ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा अत्यधिक वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमानपछि सबै स्थानीय तहलाई उच्च सतर्कता अपनाउँदै आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरेको छ।

पत्रमार्फत उक्त अवधिमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विदामा नबस्न तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरूलाई मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयले सम्भावित विपद्का बारेमा नागरिकलाई समयमै जानकारी गराउन वडा कार्यालयमार्फत माइकिङ, स्थानीय एफएम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सचेतनामूलक सूचना प्रवाह गर्न समेत स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विधेयकमा सेवाको आधार तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी गरी दुई तरिकाबाट फोहर व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा रहेको बताए ।

विधेयकमा घरमै फोहर वर्गीकरण गर्ने, स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । वर्गीकरणपछि ल्याण्डफिल साइटमा जानुअघि नै ९५ प्रतिशत फोहर व्यवस्थापन हुने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए ।

छलफलमा सांसदहरुले फोहरलाई ग्यास, मललगायतका स्रोतका रूपमा विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउनुपर्ने तथा फोहर व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।विधेयकले फोहरमैला ऐन, २०६८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकबाट ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले कानुनी, गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि समेटेर निःशुल्क कानुनी सहायतालाई नागरिकका घरघरमा लगिने बताइन्। निःशुल्क कानुनी सहायता लिन कानुनी उपचार लिन असक्षम हुँ भन्ने प्रमाण भने लिएर जानुपर्ने पनि मन्त्री गौतमले सुनाइन्।

निःशुल्क कानुनी सहायताको घुम्ती शिविर पालिकाको न्यायिक समितिको संयोजनमा गरिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता लिन चाहनेलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने रहेछ भने त्यो व्यवस्था पनि गरिने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध विधेयकमा गरिएको छ ।

आवश्यक परेका अवस्थामा विज्ञ कानुन व्यवसायी राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी पनि मन्त्री गौतमले दिइन्। साङ्केतिक भाषाको सुविधा निःशुल्क कानुनी सहायता लिनेलाई आवश्यक परेमा त्यसको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति र प्रदेशले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक समितिका रूपमा जिल्ला समितिको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता दिने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राखिने व्यवस्था छ ।

अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन बागलुङ प्रशासनको आग्रह

बागलुङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अति भारीदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै विपद्का लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न पनि सबैमा अनुरोध गरेको छ ।प्रशासनले अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर ननिस्कन र सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गर्दै विपद्‌मा आवश्यक एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा ठूला उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ ।

नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा आजदेखि असोज ११ गतेसम्म अति भारीदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरेपछि बागलुङ जिल्ला पनि जोखिममा रहेकाले प्रशासनले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा सुरक्षा समितिको बैठक बसेर जिल्लामा विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको जोखिम हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा सचेतनाका लागि सूचना जारी गर्ने तथा सबै सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धार सामग्रीसहित सुरक्षा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

जोखिमयुक्त वस्तीमा पूर्वसतर्कता अपनाउन सबै स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने, नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क गराई सुरक्षित अवस्थामा रहन स्थानीय तह र स्थानीय प्रहरी इकाइमार्फत अनुरोध गर्ने, भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएका स्थान तथा खोला किनारका बस्तीमा सूचना प्रवाह गर्ने, साथै जोखिम बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्लास्थित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए।

उहाँका अनुसार बैठकले अस्पताल, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य केन्द्र एवम् एम्बुलेन्सहरू तयारी अवस्थामा राख्ने, स्थानीय तहलाई विपद् उद्धार सामग्री र सडक अवरोध हटाउने उपकरण (जेसिबी/एक्साभेटर) निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी आवश्यक तयारी गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसँग एआइआइबीका महानिर्देशक मिश्राको भेट

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआइआइबी)का महानिर्देशक रजत मिश्राको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ।ऊर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको भेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई क्षेत्रीय ऊर्जा हबका रूपमा विकास गर्नेगरी सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरे। नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको भन्दै उनले सहकार्यमा जोड दिए। मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गरेकामा धन्यवाद पनि दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीको सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र लुम्बिनीको दाङ, बाँके, बर्दिया र रोल्पामा एआइआइबीको लगानीमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइन निर्माण, सबस्टेसनको विस्तार एवं वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा उल्लेख गरे। उनले आगामी दिनमा अन्य सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्रमा आन्तरिक खपत बढाउन वितरण प्रणाली तथा प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपालको लक्ष्यमा एआइआइबीजस्ता साझेदार निकायले विशेष सहकार्य जरुरी रहेको बताए। उनले भोटेकोशी बाढीपछि बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई तीन दिनबाट पाँच दिनमा विस्तार गरिएको जानकारी गराए।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा रहेका नीतिगत कमजोरी पहिचान गरी निजी क्षेत्र तथा साझेदार निकायको लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन तयारी भइरहेको र एआइआइबीजस्ता पूर्वाधार साझेदारबाट महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुझावको अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

एआइआइबीका प्रतिनिधिले नेपालको प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले विपद्पछिको पुनःरुत्थान र पुनर्निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। छलफलमा एआइआइबीले विद्युत् प्रणालीमा ‘डिजिटल’ पूर्वाधार विकास गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।

जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको खोप अभियान सुरु

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकामा आजदेखि जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ । उक्त इन्सेफ्लाइटिस सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा खोप अभियान सुरु गरिएको उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख योगेशकुमार अवस्थीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका एक लाख तीन हजार नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको छ । उक्त अभियान यही असोज २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।

इन्सेफ्लाइटिस सङ्क्रमणको जोखिमको पक्षलाई ख्याल गर्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सुरु गरिएको प्रमुख अवस्थीले बताए । उक्त अभियानका लागि खोप लगाउन १२४ केन्द्र स्थापना गरिएका छन् ।

जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) भाइरसबाट हुने गम्भीर सङ्क्रमण हो । उक्त भाइरस मुख्यतः सङक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सरेपछि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीर कम्पन्न हुने, बेहोस हुने, स्नायु प्रणालीमा समस्या हुनेलगायत लक्षण देखा पर्ने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ ।

उक्त रोगको सङ्क्रमण भई निको भइसकेका व्यक्तिमा पनि पछि ज्वरो आउने, सुस्त मनस्थिति हुने, शरीर कम्पन्न हुने, बरबराउने लगाएतका समस्या देखिने गरेको बताउँदै प्रमुख अवस्थीले उनले भने, “यो रोग लागि सकेपछि मानिसको स्वास्थ्यमा बढी जटिलता देखिने गरेको छ ।”

उपमहानगरपालिकाभित्र हालसम्म जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको सङ्क्रमण भएका चार जना व्यक्ति फेला परेका छन् ।उपमहानगरपालिकाले लक्षित उमेर समूहका सबै नागरिकलाई अभियानमा सहभागी भई जेईविरुद्धको खोप लगाउन आग्रहसमेत गरेको छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणको राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ बमोजिम संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण, सरोकार भएका निकाय तथा सम्बन्धित पक्षबाट राय तथा सुझाव मागेको हो।

नेपाल सरकारको ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ अनुकूल हुने गरी ऐनका केही व्यवस्था संशोधन तथा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनमा खाद्य स्वच्छताको परीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा अखाद्य पदार्थ वा न्यून गुणस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा तत्काल जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि कुनै राय वा सुझाव भए यही असोज १४ गतेभित्र मन्त्रालयको कानुन शाखाको इमेलमार्फत पठाउन अनुरोध गरेको छ। प्राप्त राय तथा सुझावलाई आवश्यकताअनुसार समेटी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कांग्रेस महाधिवेशनः पालिकाअन्तर्गत ६६ जिल्लाका ६३० मा निर्वाचन सम्पन्न

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको यही असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुन गइरहेको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत आजसम्म ६६ जिल्लाका ६३० पालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।

यस बीचमा विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भइरहेकाले अधिवेशन प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको निर्वाचन अधिकृतहरूबाट जानकारी प्राप्त भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

पार्टीको निर्वाचन समितिले सो अवस्थामा मौसम विभागले सूचना जारी गरेको सन्दर्भलाई पनि दृष्टिगत गरी यही असोज १० गतेका लागि तोकिएको प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनका निर्वाचन कार्यक्रम अनुकूलताअनुसार गर्न यही असोज १३ गतेभित्र गरिसक्न निर्देश गरेको छ ।

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ‘क्रिटिकल पाथ’ मा काम भइरहेको छः उद्योगमन्त्री साह

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एलपी ग्यासको अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रणका लागि तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावको कारण पहिचान गर्न ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोग गरिएको जानकारी दिए ।

उनले आयात निर्भरता, अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, भण्डारण तथा रिफिलिङ, वितरणको असमानता, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ, कालोबजारी तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कमी प्रमुख कारण देखिएको बताए।

“आमनागरिकले एलपी ग्यास सिलिन्डरको अभावका कारण भोगिरहनुभएको कठिनाइप्रति सरकार निकै गम्भीर छ । सरकार ग्याससहितका समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ”, उनले भने, “समस्याको पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको एक उपकरण फिसबोन डायग्राम प्रयोगमा ल्याएको छ ।”

कृष्णभिरको सडक आपूर्ति प्रक्रियाको ‘क्रिटिकल पाथ’ मा रहेकाले सडक विभागसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइएको तथा भन्सार र यातायात व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

भदौमा आठ लाख ५७ हजार ८२१ सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २५।५६ प्रतिशत बढी भएको मन्त्री साहले जानकारी दिए। पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हाल अभाव नरहेको उनले बताए । दीर्घकालीन रूपमा चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण, भण्डारण क्षमता विस्तार, कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारण र सर्लाहीमा एलपी ग्यासको भण्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइने उनले बताए ।

मन्त्री साहले चिनीको अधिकतम मूल्य रु ११० कायम गर्न निर्देशन दिइएको, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत घटाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको र भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको जानकारी दिए । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको तथा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

लुम्बिनीमा तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना, उच्च सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासनको आग्रह

भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न भू–भागमा आगामी तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले नदी तथा खोलानजिकका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको विशेष मौसम बुलेटिनअनुसार असोज ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न भू–भागसहित रुपन्देहीमा समेत मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

भारी वर्षाका कारण जिल्लाका तिनाउ नदी, दानव नदी, रोहिणी खोला/नदी, कञ्चन खोला लगायतका नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले आसपासका तटीय तथा होचा भू–भागमा बाढी, डुबान र कटानको जोखिम उच्च रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘सतर्क रहने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक सूचना’मार्फत उक्त अवधिभर सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई आवश्यक सतर्कता अपनाई सुरक्षित रहन अनुरोध गरेको हो ।

प्रशासनले अत्यावश्यक कामबाहेक लामो दूरीको यात्रा नगर्न तथा नदी, खोला र जलाशय आसपास अनावश्यक आवतजावत नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।सम्भावित विपद्को अवस्था आएमा नजिकको सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, वडा कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग तत्काल समन्वय गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, विपद्सम्बन्धी सूचना तथा उद्धारका लागि जिल्ला आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रको सम्पर्क नम्बर १२३४ मा सम्पर्क गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मौसमजन्य विपद्को सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नदी तथा खोलाको आसपासका बस्ती र तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

भारी वर्षाका समयमा नदीको बहाव अचानक बढ्न सक्ने भएकाले नदी पार गर्ने, माछा मार्ने, घुमफिर गर्ने तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सवारी सञ्चालन गर्ने कार्य नगर्न प्रशासनले सचेत गराएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले जारी गरेको सूचनामा विपद् आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकलाई पूर्वसतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।प्रशासनले स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायलाई समेत सम्भावित विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रप्रति निगरानी बढाउन र आवश्यक परे तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ ।

कृषि पर्यटनबाट समृद्धिको अभियानमा लमजुङको पुमा गाउँ

पुमा गाउँ (लमजुङ), असोज ८-कृषिप्रतिको अनिच्छासँगै गाउँ तथा बस्तीहरू उजाडिँदै गएका अवस्थामा लमजुङ जिल्लाको बेँसीसहर नगरपालिका–६ स्थित पुमा गाउँ कृषि पर्यटनबाट समृद्धि खोज्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ । स्थानीयवासीको सङ्गठित प्रयाससँगै यहाँका ५४ घरधुरी पुमा एग्रो प्रालिमा आबद्ध हुँदै बाँझो तथा प्रयोगविहीन जमिन एवम् स्थानीय जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै कृषि पर्यटनलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने अभियानमा जुटेका हुन् ।

समुन्द्री सतहदेखि करिब एक हजार ६०० मिटरको उचाइमा रही अन्नपूर्ण र मनास्लुलगायत हिमशृङ्खलाहरूको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिने यो गाउँमा कृषि पर्यटनका माध्यमबाट स्थानीयवासीको आयआर्जन अभिवृद्धि गराउँदै अधिकतम पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको पुमा एग्रो प्रालिका अध्यक्ष बोबरजङ्ग गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

पुमा गाउँमा यसअघि नै सामुदायिक घरबास ‘होमस्टे’को पूर्वाधार विकास भइसकेको बताउँदै उहाँले भौगोलिक एवम् प्राकृतिक रुपमा कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्र भए पनि पर्याप्त लगानी, आधुनिक कृषि प्रविधि, पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन तथा जनशक्ति अभावका कारण यो क्षेत्रपछि परेको उहाँले बताउनुभयो । “गाउँमा रहेको ठूलो भूभाग खेतीयोग्य भए पनि पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न नसकिएको वास्तविकतामा यसलाई कृषि पर्यटनका माध्यमबाट उपयोग गर्न खोजिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार पुमा एग्रो प्रालिमार्फत यहाँको करिब एक हजार ४०० रोपनी जग्गा (भूमिदान, खरिद र भाडामा लिएर) लाई चरणबद्ध रुपमा उपयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सदरमुकाम बँेसीसहरबाट जम्मा १० किलोमिटरको दूरीमा पुमा गाउँ रहेको छ । यहाँको जग्गालाई चरणबद्ध रुपमा उपयोग गर्दै कफी, आरुबखडा, टिमुर, तरकारी तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, मौरीपालन, स्थानीय प्रजातिका कुखुरा, बाख्रा तथा भैँसीपालन र स्थानीय उत्पादनमा आधारित भान्साघर सञ्चालन गरी उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्ने योजना राखिएको छ । भूमि उपयोग योजनाअन्तर्गत कफी र आरुबखडा बिरुवा एक हजार रोपनीमा लगाइने बताउँदै उहाँले टिमुर र मौरीपालन २०० रोपनीमा गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कुखुरा र पशुपालन एक सय रोपनीमा, भान्सा घर र तरकारी एक सय रोपनीमा विस्तार गरिने गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यस वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको परियोजनाअन्तर्गत उत्पादनका लागि पाँचवर्षे योजना अघि सारिएको छ । संस्थाले कफी खेतीका लागि पहिलोदेखि पाँचौँ वर्षसम्म क्रमशः १० हजार, २० हजार, २० हजार र ३० हजार गरी ५० हजार कफीका बोट लगाउने लक्ष्य राखेको छ । आरुबखडा पाँच वर्षमा हरेक वर्ष दुई÷दुई हजार गरी १० हजारको सङ्ख्यामा लगाउने योजना राखेको छ भने टिमुर हरेक वर्ष चार/चार सय बोटका दरले दुई हजार लगाउने योजना छ ।

त्यस्तै, पाँच वर्षमा सुरुको वर्ष ५० वटा मौरीघार वितरण गरिने र त्यसपछि तीन वर्ष १००/१०० घार तथा पछिल्लो वर्ष १५० वटा मौरी घार वितरण गर्ने योजना छ । स्थानीय जातका कुखुरापालनका लागि पहिलो दुुई वर्ष दुई हजार ४००, तेस्रो वर्ष तीन हजार र पछिल्ला दुई वर्ष तीन हजार ६०० सङ्ख्यामा पालिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, दुहुनो भैँसी दोस्रो वर्षदेखि दुई/दुई वटा र पछिल्ला दुई वर्ष तीन/तीन वटा तथा दुहुनो बाख्रा दोस्रो र तेस्रो वर्ष ३०/३० वटा चौथो र पाँचौँ वर्ष ५०÷५० वटा थप्ने योजना छ । परियोजनाअन्तर्गत सबै कामका लागि रु चार करोड २४ लाख लागत अनुमान गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

प्रालिका सञ्चालक सदस्य एवम् कार्यपालिका सदस्य सुकमाया गुरुङका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत कृषि पर्यटनका माध्यमबाट युवा तथा महिलालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग, गाउँबाट हुने बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्दै सहर झरेका स्थानीयलाई गाउँमा बसाइँ फर्काउने अभियानका साथ यो पहल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गाउँमा २०७५ सालदेखि घरबास कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले परियोजनाको सुरुआतीमा भान्छाघर निर्माण गरी त्यसलाई सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । संंस्थाले आगामी पाँच वर्षमा २७ जनालाई स्थायी र धैरैलाई अस्थायी रोजगारी प्रदान गर्ने तथा स्थानीय युवा र महिला किसानका साथै समुदायलाई समेत उद्यमसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस परियोजनालाई दीर्घकालीन रुपमा कृषि, पशुपालन, मौरीपालन, कृषि प्रशोधन, भान्सा घर तथा होमस्टे सञ्चालन र पर्यटनलाई एकै ठाउँमा जोडिएको नमूना एकीकृत कृषि उद्यमका रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार यस गाउँमा स्थानीयले विगत चार वर्षयता आरुबखडाको वाइन, जुस, जाम आदि बनाउने प्रयास थालिसकेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत आरुबखडाको खेती विस्तार गर्दै यसबाट बन्ने वाइन, जुस, जामलगायत परिकारहरू बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।

आरुबखडासहित यसबाट बन्ने परिकारका साथै स्थानीय उत्पादनलाई ‘ब्रान्डिङ’ गरी बजारमा प्रतिस्पर्धी र उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने कृषि उद्यम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँमा आउने पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादनकै परिकार खुवाउनाका साथै यहाँबाट जाँदा लैजाने कोसेली पनि गाउँमा नै तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँमा उत्पादित आरुबखडा, कफी, टिमुर, तरकारी, मह, दूध, मासु तथा स्थानीय कुखुराको बजारीकरणलाई पनि व्यवस्थित बनाउने गरी सोच अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि पर्यटनका माध्यमबाट स्थानीय उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै रोजगारी सृजना, स्थानीय आय वृद्धि, बाँभmो जमिनको प्रयोग र गाउँको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय कृषक तथा समुदायलाई आधुनिक कृषि प्रविधि, सीप र उद्यमशीलतासँग जोड्नाका साथै कृषि, पशुपालन, मौरीपालन र ग्रामीण पर्यटनलाई जोडेर कृषि पर्यटनको नमूना गन्तव्य विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि प्रालिमार्फत हुने नाफाको २० प्रतिशत रकमको कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यो कोष एकल महिला÷पुरुष, गरिब तथा जेहेन्दार प्रतिशत मुनाफा गाउँमा बस्ने प्रत्येक घरधुरीलाई दामासाहीले पुमा गाउँ टोल सुधार समितिको सिफारिसमा वितरण गरिनेछ ।

परियोजना आर्थिक रुपमा सम्भावनायुक्त, सामाजिक रुपमा उपयोगी, वातावरणीय रुपमा दिगो र स्थानीय विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको हुँदा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट आवश्यक साथ र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिइएको उहाँले बताउनुभयो । पुमा गाउँ टोल सुधार समितिका अध्यक्ष गणेशकुमार गुरुङका अनुसार पुमा गाउँ कृषि पर्यटनसँगै धार्मिक पर्यटनमा पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको गाउँ हो ।

गाउँको सिरानमा रहेको कन्यादेवी मन्दिर यहाँको प्राचीन धार्मिक महत्वको तीर्थस्थलका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि पर्यटनको विकाससँगै यस मन्दिरको धार्मिक महत्वलाई समेत जोड्दै धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा पनि विकास गर्न सकिने बताउँदै उहाँले मन्दिरमा पूजापाठ गर्नाले मनोकामना पूरा हुने विश्वास रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त विश्वास व्यवहारमा नै परिणत भएको प्रत्यक्ष देखे भोगेको उहाँको अनुभव छ ।

यहाँ घरबासमा आउने पर्यटकलाई स्थानीयले गाउँमा नै उत्पादन भएका परिकार खुवाउने गरेका छन् । कोदोको ढिँडो, रोटी, लोकल कुखुराको मासु, स्थानीय मदिरा, रातो भट्ट, मकै, फर्सी, बन्दा, काउली, ब्रोकाउली, आलुलगायत कृषिजन्य उत्पादन गाउँमा नै फलाउने गरेका स्थानीयले मौसमअनुसार यहीँ वरपर पाइने कुरिलो, निउरो, सिस्नोलगायत परिकार पनि खुवाउने गरेका छन् ।

गाउँको माथि रहेको बाघ बाँध्ने ढुङ्गा यहाँको अर्को आकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो । प्राचीनकालदेखि नै जमिनमा गाडिएको यो ढुङ्गा जमिनमाथि नै १० फुट अग्लो रहेको छ । यस ठाउँबाट लमजुङ हिमाल, अन्नपूर्ण, मनास्लुलगायतमा हिमशृङ्खलाहरू नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ । नगरपालिकाको रु चार लाख सहयोगमा गाउँबाट बाघ बाँध्ने ढुङ्गासम्म बाटो लगिएको छ । कृषि पर्यटनसँगै यहाँको प्रकृति, संस्कृति र धार्मिक सम्पदालाई पर्यटकीय रुपमा उपयोग गर्ने आफूहरूको दीर्घकालीन सोच रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको निगरानी

काठमाडौँ, असोज ८ –नियमित रुपमा पानी पर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा निगरानी बढाएको छ । सम्भावित बाढी र डुबानबाट बालबालिकालाई जोगाउन, डुबानका कारण भौतिक सम्पत्तिमा हुन सक्ने क्षति कम गराउन निगरानी बढाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणाली थप विकसित हुँदै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा अहिले वर्षा भइरहेको छ । अहिले सामान्य पानी परिरहेको भए पनि यो भारी वर्षाका रुपमा विकसित हुनसक्ने देखिएकोले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा निगरानी बढाइएको हो ।

जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको अवस्था समेत मूल्याङ्कन गरी आवश्यक परे विद्यालय सञ्चालन तथा पठनपाठन स्थगन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिइएको माहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

मौसमजन्य विपदको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनाका लागि बुधबार महानगर विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले सम्भावित बाढी, डुबान, पहिरो तथा जलजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य प्रणाली सक्रिय बनाउने, सुरक्षा निकाय, रेडक्रसलगायत निकायसँग समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले, भारी वर्षाबाट महानगर क्षेत्रभित्र हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि महानगरका सबै संयन्त्र, विभाग, निकाय र वडा कार्यालयलाई पूवतयारी तथा प्रतिकार्यका काम सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नदी किनारका क्षेत्रमा माइकिङ गर्ने, पानी निकास हुने स्थानमा निगरानी बढाउने तथा ढल, मङ्गाल र क्याचपिट सफाइलाई तीव्रता दिने निर्णयमा उल्लेख छ । यसका लागि नगरप्रहरी बल, वातावरण व्यवस्थापन विभाग र विपद् व्यवस्थापन विभागलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

विपद् प्रतिकार्यका लागि ¥याफ्टिङ बोर्ड, त्रिपाल, सवारीसाधनलगायत आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ । दुई जना नगर प्रहरी उद्धार टोलीलाई तैनाथ गरिएको छ । सम्भावित जोखिमका समयमा नेपाल सरकारका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।