`

वडा तहसम्म मौसम पूर्वानुमान सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरी काम भइरहेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, १३ जेठः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले स्थानीय वडासम्म मौसम पूर्वानुमान सूचना सम्प्रेषण गर्नेगरी काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै पुग्नुभएका मन्त्री खड्काले वडा तहसम्म मौसम पूर्वानुमान सूचनालाई सम्प्रेषण गर्नेगरी विभागले काम गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

“गत वर्षभन्दा यसवर्ष धेरै वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ, मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई वडा तहसम्म पु¥याउन सकिए विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसका लागि मन्त्रालय र विभागले काम गरिरेहको छ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्ष यही जेठ १८ गतेदेखि आगामी असोज १४ सम्म मनसुन अवधि हुने बताउनुभयो । उहाँले कृषकका लागि साप्ताहिक रूपमा कृषि मौसम पूर्वानुमान प्रणालीबारे जानकारी दिँदै आइएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष एक हजार ५०० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सडक स्तरोन्नतिमा क्षति हुने घरटहराको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने

काठमाडौँ, १३ जेठ : सरकारले कालीगण्डकी करिडोर (गैंँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) सडकअन्तरगतको राम्दी–रानीमहल सडकखण्ड तथा हार्मीचौर–बलेवा–मालढुङ्गा सडक खण्ड स्तरोन्नतिका क्रममा सडक रेखाङ्कनभित्र पर्ने तथा क्षति हुने २७ घरटहराको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।

जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जापान सरकारद्वारा छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि प्राप्त जापानी येन ५७२ मिलियन (करिब ५३ करोड ७६ लाख) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यही जेठ १९ देखि २३ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने एसिया क्लिन एनर्जी फोरममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा)लाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा कृष्णप्रसाद तिम्सिनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, हङकङमा आयोजना हुने अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्थता सङ्गठन स्थापना गर्ने महासन्धिको हस्ताक्षर समारोहमा यही जेठ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको नाममा रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला साविक सुनवल गाविस–९ को ०–१८–५ बिघा जग्गा महाकवि देवकोटा क्याम्पस सुनवल, नवलपरासीलाई भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच हस्ताक्षर हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) मार्फत नागरिकलाई रोजगारीका लागि गणतन्त्र कोरिया पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।

नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्ने, अर्जुनधारा नगरपालिका झापालाई जापानको इवाते प्रान्तस्थित तोनो सहरसँग भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, ललितपुर महानगरपालिकालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो राज्यस्थित ब्रुमफिल्ड सहरसँग भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । विभिन्न आयोजना सञ्चालनका देशभरका १६ स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।

विसं २०८२ असार ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म इजराइलको तेल एभिभमा आयोजना हुने मुनिएक्सपो–२०२५ सम्मेलनमा सहरी विकास मनत्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यसैगरी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेस स्वीकृति दिने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो ।

५० हजारभन्दा बढी बङ्गलादेशी नागरिकको रोजगारी गुम्यो

बङ्गलादेशमा युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित ५९ मध्ये ५५ वटा कार्यक्रम बन्द हुँदा विकास क्षेत्रमा रोजगारी गुमेको छ भने ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन् ।

एशोसिएसन अफ बेरोजगार विकास व्यवसायी (एयूडीपी) की संयोजक जिनत आरा अफ्रोजले मङ्गलबार ढाकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनु्भएको हो ।

एक लिखित वक्तव्य पढेर सुनाउँदै उहाँले यी परियोजना र सम्बद्ध परियोजनाहरूमा संलग्न ५० हजारभन्दा बढी पेशेवरहरूले रोजगारी गुमाएको र देशले ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता गुमाएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले तत्काल एयूडीपीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्न माग पनि गर्नुभयो ।

यूएसएआईडी बङ्गलादेशले जनवरी २५ मा आफ्ना परियोजना कार्यान्वयन साझेदारहरूलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “अन्य देशहरूसँगै एजेन्सीले बङ्गलादेशमा करार, कार्य आदेश, अनुदान, सहकारी सम्झौता वा अन्य सहायता वा खरीद उपकरणहरू अन्तर्गत कुनै पनि काम तत्काल बन्द वा निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।”

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय दातृ निकाय युएसएआइडीको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्न सबै देशलाई दिइने विकास सहायता ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको थियो ।

दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतीय चुनावमा विपक्षी दलका ली अग्रस्थानमाः सर्वेक्षण

दक्षिण कोरियाली विपक्षी नेता ली जे–म्युङ देशको नयाँ राष्ट्रपतिका लागि स्पष्ट रुपमा प्रबल दाबेदार रहेको मङ्गलबार सार्वजनिक ‘ग्यालप’ को सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

दक्षिण कोरियाली पूर्व नेता युन सुक योलले गत डिसेम्बरमा नागरिक शासनलाई निलम्बित गर्ने असफल प्रयासका कारण महिनौँदेखि जारी राजनीतिक उथलपुथललाई अन्त्य गर्दै आगामी जुन ३ मा दक्षिण कोरियामा मतदान हुँदैछ ।

ग्यालपले गरेको सर्वेक्षणमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता लीलाई स्पष्ट बहुमत आउने देखिएको छ । सहभागीमध्ये ४९ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले उहाँलाई सबैभन्दा राम्रो उम्मेदवारको रूपमा हेरेका छन् ।

सत्तारुढ दल पिपुल्स पावर पार्टीका पूर्व लेबर मन्त्री किम मुन सोलाई ३५ प्रतिशतले मन पराएका छन् ।

तेस्रो स्थानमा सुधार पार्टीका ली जुन–सिओक रहनुभएको छ । उहाँले दक्षिण कोरियाली युवालाई लक्षित गरी अभियान चलाइरहनुभएको छ ।

ग्यालप कोरियाले फोनमा गरेको सर्वेक्षणमा गत साता एक हजार चार उत्तरदाताहरूको सर्वेक्षण गरिएको थियो, जसमा ३.१ प्रतिशत बिन्दुको त्रुटिको अनुमान गरिएको छ ।

सर्वेक्षणले डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताले राजधानी सियोल, इन्च्योन र ग्योन्गीको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा जित हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ ।

तेस्रो स्थानमा रहेका ली जुन–सिओकले वामपन्थी झुकाव भएका ली जे–म्युङलाई विजयी हुनबाट रोक्नका लागि राष्ट्रपतिपदको आफ्नो उम्मेदवारी त्याग्न कन्जरभेटिभहरूको बढ्दो दबाबको सामना गर्नुपरेको छ ।

तर, ४० वर्षीय जे–म्युङलाइ भने चुनावको दिन मतपत्रमा आफ्नो नाम ’स्पष्ट देखिने’ घोषणा गर्दै आउनुभएको छ ।

मङ्गलबारको सर्वेक्षणले जे–म्युङले एकीकृत कन्जरभेटिभ उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे पनि जित हासिल गर्ने सङ्केत गरेको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब पाँच प्रतिशतले आफूलाई कुनै प्राथमिकता नभएको वा को उत्कृष्ट उम्मेदवार हुने भन्ने थाहा नभएको बताएका छन् ।

यो सर्वेक्षण अर्को हप्ताको मतदान अघि जारी गरिने अन्तिम सर्वेक्षणमध्ये एक हो ।

कन्जर्भेटिभ पार्टीका उम्मेदवार किमले युनको सैनिक शासनको पराजयपछि सर्वसाधारणको ध्यान तान्न सफल भएपनि नागरिक शासनको निलम्बन रोक्न असफल भएकोमा जनतासँग माफी माग्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

‘नेक्स्ट रिसर्च’ले सोमबार सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षणले दुई उम्मेदवारबीचको अन्तर देशव्यापी रूपमा नौ प्रतिशत बिन्दुमा खुम्चिएको र सियोलमा यो अन्तर ३.२ अङ्कमा खुम्चिएको देखिएको छ ।

ली सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय चुनावमा युनसँग देशको इतिहासमै सबैभन्दा कम मतान्तर पराजित हुनुभएको थियो ।

‘जेठ १५ गते मनाउन लागिएको गणतन्त्र उत्सव कसैको विरोध लक्षित हैन’ – एमाले महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ, १३ जेठः नेकपा (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफ्नो पार्टीले यही जेठ १५ गते मनाउन लागिएको गणतन्त्र उत्सव कसैको विरोध लक्षित नभएको बताउनुभएको छ ।

ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पार्टीका विभागका सदस्यहरुको विस्तारित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गणतन्त्र नेपाली जनताको सबैभन्दा ठूलो उत्सव भएकाले जनताको विजयका रुपमा मनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

“जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र जोगाउन जनताले यो दिन हाम्रो दिन हो भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि एमालेले उत्सवका रुपमा झाँकीसहित मनाउन लागेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले गणतन्त्र–लोकतन्त्रको बारेमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गणतन्त्रपछि जन्मिएका युवाले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट लोकतन्त्र–गणतन्त्र स्थापना भएको हो भन्ने जानकारी दिन पनि विद्यालय शिक्षामै लोकतन्त्र र गणतन्त्रबारे पढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र रक्षाका लागि सबैभन्दा लड्ने पार्टी एमाले भएका कारणसबैभन्दा बढी प्रहार एमालेमाथि नियोजित ढङ्गले भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘मानवअधिकार संरक्षणमा सबैको दायित्व महत्त्वपूर्ण’ – प्रदेश प्रमुख खापुङ

मोरङ, १३ जेठः कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मानवअधिकार संरक्षणमा सबैको दायित्व महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २५औँ (रजत) वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनमा सम्बन्धित सरोकारवाला गम्भीरतापूर्वक काम गरेमा सफल हुने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले समाजमा हुने विभेद, असमानता, अन्याय र अत्याचार समाप्त गरेमा मानवअधिकार संरक्षण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी, पिछडिएका समुदाय महिला, आदिवासी जनजातिको हकअधिकार एवं मानवअधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने चर्चा गर्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले आयोगको कामले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा उच्च छवि कायम राख्न सफल भएको बताउनुभयो ।

आयोगका मानवअधिकार अधिकृत डिल्लीराम लम्सालले कोशी प्रदेश कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १३ गतेदेखि २०८२ जेठ १२ गते जम्मा २३२ उजुरी प्राप्त भएकामा ९२ वटा अनुसन्धान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

लगानी बोर्ड बैठक: रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौँ, १३ जेठ: लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । “आजको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा पेस भएको अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन जानकारीमा लिँदै उक्त प्रतिवेदनको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प बोर्डमा सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ”, जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन–व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई ‘स्वीस च्यालेन्ज’ अवधारणा अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । साथै विभिन्न मुलुकसँग हालसम्म गरिएका दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी थप मुलुकसँग उक्त सम्झौता गर्नेबारे बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

यसैगरी, बैठकबाट ‘डिप सिबेड माइनिङ’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावउपर प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थासहित आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्न अर्को समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावअनुरुप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप छिटोछरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन बोर्डमा रहेका केही अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार ‘प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल’ गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंह र सीएआईटी, जयनगर भारत का पदाधिकारीहरुबीच छलफल

काठमामधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र भारतको सीमावर्ती सहर जयनगर सीएआईटी (द कक्फेड्रेसन अफ अल ईन्डिया ट्रेडर्स) का पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ ।मंगलबार उक्त संस्थाका पदाधिकारीहरुले मुख्यमन्त्री सिंहसंग दुबै देशबीच हुँदै आएको व्यापार व्यसायीक समस्याहरुको बारेमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा सीएआईटी, जयनगरका अध्यक्ष प्रीतम बेरुलियाले नेपाल सरकारले अन्तरदेशिय समान किनबेचमा लिँदै आएको करको बारेमा छलफल गर्नुका साथै करको दायरा कम गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले भन्सारमा तिर्नु पर्ने कर धेरै भएका कारण चोरी पैठारी बढेको गुनासो गरे ।

उनले भारत जस्तै नेपालमा पनि जीएसटी लागु गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन मुख्यमन्त्रीमार्फत आग्रह गरे । उनले नेपाल भारतबीच बेटी रोटीको सम्बन्ध रहेका कारण कसैले निजी प्रयोजनका लागि घरमा मरनहरन भोज भतेरका लागि सामान लिन आए उनीहरुलाई ग्राहिता दिने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे । त्यस्तै, उनले भारत सरकारले निर्माण गर्ने भनेको रामायण सर्किट जस्तै मधेश प्रदेश सरकारले सीता सर्किट बनाएर दुबै देशका श्रद्धालुहरुलाई जोड्न सके पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताए ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंहले सीमावर्ती क्षेत्रमा सरसामान खरीद गर्न आवत जावत दिनहुँ हुने गरेता पनि विगतमा भारतीय प्रहरीले नेपाली व्यवसायी र व्यक्तिगत सामान लिन गएका सर्वसाधारणहरुलाई रोकटोक गर्ने, सामान खोस्ने, बिना कामको अल्झाएर राख्ने जस्ता क्रियाकलापहरु हुँदै आएकोमा त्यस्ता घटनाको निगरानी गर्न सीएआईटीका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । उनले दुबै देशबीच व्यापारीक सन्तुलन कायम रह्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गरेको अपराधिक घटनाहरुबारे पनि सचेत गरे । उनले लागुऔषध सेवन गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा युवाहरुको संख्या दिनादुदिन बढ्दै गएकोले यसले दुबै देशका युवा पिढिको भविष्य अन्धारमा पुगीरहेको बताए । उनले जनकपुरधामसम्म आउने भारतीय सवारी साधनहरुलाई जनकपुरधामसम्म आउँदा कुनै सवारी कर तिर्नु नपर्ने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सीएआईटी, जयनगरका पदाधिकारीहरुले मुख्यमन्त्री सिंहलाई जयनगर भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । छलफलमा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, भारतीय सञ्चारकर्मीलगायत उद्योगी व्यवसायीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीबाट मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूूनीकरण तयारी तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीबारे जानकारी

काठमाडौँ १३ जेठः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आशन्न मनसुनको पूर्वानुमान र सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा आज बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पुगेर जानकारी लिनुभएको छ ।

यस वर्ष गत वर्षको भन्दा बढी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको अवस्थामा विभागको पूर्वानुमान÷सूचना प्रवाह र यसलाई थप प्रभावकारी बनाइ जनधनको क्षति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारेमा उहाँले चासो लिनुभएको हो ।

विभागको अध्ययन र प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वानुमान र सूचना प्रवाहलाई लक्षित क्षेत्रका जनताले बुझ्ने गरी सरल भाषामा प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न निर्देशन दिनुुभयो । विभागका सबै स्टेशन चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राख्न र अतिवृष्टि हुने खास क्षेत्रबारे स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र आमसञ्चारका माध्यमबाट समेत सुसूचित गरेर मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनेतर्फ सचेत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्ष यही जेठ १८ गतेदेखि आगामी असोज १४ सम्म मनसुन अवधि हुने जानकारी दिँदै गण्डकी तथा लुुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भाग र कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने जानकारी गराउनुभयो । विभागको कार्यालयमा स्थलगत रूपमा यसरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तहबाट अवलोकन र अनुगमन भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले आफूहरूले उपलब्ध प्रविधि र स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी पूर्वानुमानलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अवलोकनका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजालगायत सम्बन्धित उच्च अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा, अनिश्चितकालिनका लागि सवारी साधन नचलाउने चेतावनी

काठामाडौं । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले अनिश्चितकालिन सवारी साधन बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार ६ वटा व्यवसायिक संगठनहरुले सात बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ बिपरित हुनेगरी संघीय ऐनसंग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरुले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२।०२।०१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट)संचालन गर्न ल्याएको नियमावलि २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनीहरुले जेठ १८ गतेसम्म मागहरु सम्बोधन नभए १९ गतेबाट देशव्यापी रुपमा अनिश्चितकालका लागि सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्काउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राइभेट गाडीमा मानिस राख्न पाउने नियम बनाउनु नै आन्दोलनको ठूलो कारण बनेको बताए । यस विषयमा सरकार गम्भिर नभएका कारण यातायात व्यवसायीले दुःख पाएको बताए ।

उनले अहिले यो २१औँ शताब्दिमा आएर पनि गरिखानेलाई गरिखान नदिने सोच राख्नु नै गलत रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायिक महासंघका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले हरेक नम्बर प्लेटको आ–आफ्नै विशेषता हुने भएकाले त्यसलाई कुल्चिएर अघि बढ्न नहुने बताए ।

अर्का व्यवसायी सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कारण आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए । उनले मंगलबार बेलुका आन्तरिक बैठक राखेर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताए ।

तातो हावा (लु) को जोखिम न्यूनीकरण प्रयास

खजुरा (बाँके), १३ जेठः तातो हावा (लु) को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसहित पूर्व तयारी गर्न चुनौती र अवसर आँकलन गर्न सर्वसाधारणसँग परामर्श लिइएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाइमा तयार हुन लागेको मार्ग चित्रमा यसअघि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका विराटनगर, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढीमा अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझाव समावेश गरिने परामर्शदाता बुद्धि कुमालले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, जीविकोपार्जन, यातायात तथा भौतिक संरचना, जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा तातो हावा (लु) ले पु¥याएको असर र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझाव लिइएको छ ।

नेपालगञ्ज सहर र आसपासका बस्तीमा ट्युवेलबाट पानी आउन छोडेको, इनार, पोखरी, तालतलैया सुक्दै गएको, बोटबिरुवा विनाश भइरहेको, जथाभावी बोरिङ जडान भएको, भवन र सडक वातावरणमैत्री निर्माण नभएको, कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको, दिनप्रतिदिन तापक्रम वृद्धि भइरहेको, मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर हुनुका साथै मृत्युसमेत भएको तथ्य सरोकारवालाले औँल्याएका थिए ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले विगतका वर्षदेखि नेपालगञ्जको केही वडामा नमूनाका रुपमा तातो हावा (लु)को लहरबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधि सञ्चालन भएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने बजेट सशर्त हुने भएकाले चाहेर पनि लुसम्बन्धी गतिविधि व्यापक गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक समिरप्रताप सिंहले तातो हावाको लहरबाट बच्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा प्रचारप्रसार, नमूनाका रुपमा जस्तापाताबाट निर्माण भएको घरको छानामा सेतो रङगले पेन्टिङ गरिएको र बसपार्कमा कुलिङ सेन्टर निर्माण जारी रहेकोलगायत जानकारी गराउनुभयो ।

‘लगानी बोर्डले सौर्य उर्जासँग सम्बन्धित आयोजना अध्ययन अगाडि बढाउने’

काठमाडौं । लगानी बोर्डको सौर्य उर्जासँग सम्बन्धित आयोजना अध्ययनको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।मंगलबार बसेको बैठकले बिहान र बेलुकाको समयमा उर्जाको अत्यन्तै खपत आवश्यक पर्ने अवस्थामा प्राप्त प्रस्तावलाई बोर्डले स्वीकृत गरेर अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बोर्डका सिइओ सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सौर्य उर्जासँग सम्बन्धित आयोजना अध्ययन गर्ने कुरामा करिब एक हजार मेघावटको अध्ययन गर्ने गरेर निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको थियो । ब्याट्री इस्टोरेज प्रोजेक्ट जसले गर्दा पिक लोडका समयमा उर्जाको अत्यन्तै खपत आवश्यक पर्ने अवस्थामा उर्जाको प्राप्त नहुने अवस्था थियो । त्यसलाई समाधान गर्ने गरेर प्राप्त प्रस्तावलाई बोर्डले स्वीकृत गरेर अध्ययनको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।’

दिगो किसिमका खानेपानी आयोजना अघि बढाइने :मन्त्री यादव

हेटौँडा (मकवानपुर), १३ जेठः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देशमा दिगो किसिमका खानेपानी आयोजनालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ ।आज हेटाँैडा उपमहानगरपालिका–१६ को बृहत शक्ति खानेपानी आयोजना उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “सरकार स्वच्छ, सुरक्षित एवं शुद्ध खानेपानी वितरणका लागि हरदम प्रयासरत छ ।”

सो कार्यक्रमका विशिष्ट अथिति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकबहादुर सिंहले बृहत शक्ति खानेपानी आयोजना हेटौँडालगायत आसपासका हजारौँ घरधुरीमा स्वच्छ र सुरक्षित पानी पु¥याउने योजनाको मूर्तरूप भएको बताउनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइको दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहको सरकारको प्रयास आवश्यक रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जीनीयर रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्ययोजना (वास प्लान) बनाउन सहयोग गरिरहेको छ ।”

बृहत शक्ति खानेपानी आयोजनामार्फत यहाँका आठ हजार ७१९ घरपरिवार लाभान्वित हुने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना हेटौँडाका प्रमुख पूर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उक्त आयोजना कूल रु छ करोड ६७ लाख ६७ हजार २६३. ९२ मा सम्पन्न भएको हो ।

वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाहद्वारा १० महिनामा ४१ अर्ब राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज (पर्सा), १३ जेठः सिर्सियास्थित वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ४१ अर्ब १८ करोड ११ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले सो अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ६८ दशमलव ५८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रु एक अर्ब १४ करोड २८ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिनुभयो । “गत आवको १० महिनामा रु ४० अर्ब तीन करोड ८३ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “गत आवको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा समग्रमा दुई दशमलव ८५ प्रतिशतले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ ।”

कार्यालयले साउनमा रु तीन अर्ब ७५ करोड, भदौमा रु चार अर्ब ६४ करोड, असोजमा रु चार अर्ब ३६ करोड, कात्तिकमा रु तीन अर्ब ७९ करोड, मङ्सिरमा रु तीन अर्ब २२ करोड, पुसमा रु तीन अर्ब ५६ करोड, माघमा रु चार अर्ब २९ करोड, फागुनमा रु चार अर्ब ६८ करोड, चैतमा रु चार अर्ब ५० करोड र वैशाखमा रु चार अर्ब ३४ करोड ५२ लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार विभागले कार्यालयलाई वर्षभरिमा रु ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

अब नेपालमै रक्त क्यान्सरको ‘प्रकार’ पत्ता लगाउने ‘फ्लोसाइटोमेट्री’ परीक्षण

चितवन, १३ जेठः यहाँस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रक्त क्यान्सरको ‘भेरियन्ट’ (प्रकार) पत्ता लगाउन गरिने ‘फ्लोसाइटोमेट्री’ परीक्षण सुरुआत भएको छ । यसका लागि अस्पतालले उपकरण जडान गरी चिकित्सक, प्राविधिकलाई आवश्यक तालिमसमेत दिएको छ ।

अस्पतालको प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा ग्रेता पाण्डेले ‘फ्लोसाइटोमेट्री’सेवा थालनी गरेर ९० जनाभन्दा बढीको परीक्षण पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा यो परीक्षणका लागि महँगो शुल्क तिरेर भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पतालले यो सेवा सुरु गरेसँगै रु १२ हजारमा नै यो परीक्षण गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ । बाहिर पठाउँदा ठाउँअनुसार धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । नेपालमा बर्षेनी कतिजनालाई रक्त क्यान्सर हुन्छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क कुनै निकयसँग छैन ।

रक्त क्यान्सर भएका बिरामीको हड्डीभित्रबाट मासी निकालेर गरिने एक प्रकारको उच्चस्तरको परीक्षण हो । प्रमुख डा पाण्डेले भन्नुभयो, “रक्त क्यान्सरको टाइप पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण हो । ढाडबाट मासी निकालेर परीक्षण गरिन्छ ।”

एक जना डाक्टर र एक जना प्राविधिकलाई भारतको टाटा मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल तालिमका लागि पठाइएकामा उहाँहरु तालिम लिएर आएसँगै यहाँ परीक्षण सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले क्यान्सर उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन मेसिन उपकरण जडान गरेर र जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरेर सेवा थप गर्दै लगिएको बताउनुभयो । यही परीक्षण हुने भएसँगै बिरामीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । पछिल्लो समय क्यान्सर अस्पतालले आफ्नो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उपकरण थप गर्ने र जनशक्तिलाई तालिम दिने कार्यलार्ई तीव्रता दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।

नवलपरासीमा तीन जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना: दुईको मृत्यु, एक जना गम्भीर

मध्यविन्दु (नवलपरासी), १३ जेठः नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिका–७ अम्रसा जङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । सोही दुर्घटनामा परी एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । आज बिहान अम्रसा गाउँबाट चोरमारातर्फ आउँदै गरेको तीन जना सवार लु९प ८११६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालका अनुसार दुर्घटनामा परी मध्यविन्दु–७ चोरमाराका २४ वर्षीय नवीन कुमाल र सोही स्थानका २२ वर्षीय रादिम मिधुनको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा बर्दघाट नगरपालिका–५ मध्यविन्दु–७ का २८ वर्षीय मनिष घर्तीमगर गम्भीर घाइते भएका छन् ।

दुर्घटनामा सख्त घाइते अवस्थामा तीनै जनालाई मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल डण्डा लगिएकामा दुई जनालाई चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए । गम्भीर घाइते एक जनालाई थप उपचारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज चितवन लगिएको छ । टायल मार्बलसम्बन्धी मिस्त्री काम गर्ने तीनै जना कामका लागि जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको प्रहरी जनाएको छ ।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ठूला दलबीचमा सहकार्य आवश्यक : कृष्णप्रसाद सिटौला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले साझा नीति बनाएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य सिटौलाले भने, ‘संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने अहिलेको मूल आवश्यकता हो ।देशको अर्थ, घरेलु नीति, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ ।’ राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले सांसद सिटौलासँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ ?

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा धेरै ढिला भएको छ । ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय भएको विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिएर बदलाको भावना अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अविश्वासको भावनालाई पनि अन्त्य गर्नुछ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यो विषयको समाधान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पूर्णता पाएको छ । मुख्य यी आयोगले कति गहिराइमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाबमोजिम आयोगले कत्तिको छिटो निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भन्ने हो । यो एउटा संवेदनशील विषय हो । राज्यले छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विषय हो । अब ढिला नगरिकन टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलले निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन पनि गर्नुपर्छ ।

शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले धेरै नै शान्ति, सुरक्षामा प्रगति भएको छ । आपराधिक घटना कम हुँदै गएका छन् । समाज निर्माणका क्रममा यस्तो छिटपुट नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै हुन्छ । तर आपराधिक क्रियाकलाप हुनै नदिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसलाई आधुनिक उपकरण दिँदै उत्कृष्ट तालिमको व्यवस्था गर्दै समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । अपराध भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान होइन, अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै अपराध नै हुन नदिने खालको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।

देशको व्यवस्था परिवर्तनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए, अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दललाई तपाईंको सुझाव के छ ?

दलहरूबीच संविधान निर्माणका क्रममा भएको सहमति र एकतालाई देश निर्माणमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । कम्तीमा १० वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, संविधान जारी भएलगत्तै मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा केही मतभेद सुरु भयो । त्यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समस्या ल्याएको हो । संविधान निर्माणमा झण्डै सात वर्ष लागेको छ । त्यसैले अब संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ । मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, राष्ट्रको मूल समस्या पहिचान गरेर साझा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ । देशको अर्थ, घरेलु, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्म तपाईँको अनुभव कस्तो भयो ?

राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित हुने गरेका छन् । मेरो बुझाइमा यो राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सभाका सबै सदस्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ । सभाका सबै सदस्य संविधानसँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण द्रूतगतिमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैँले अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । मुख्य कुरा, राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट हुने हो । त्यसैले यो सभाले सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यही कार्यदिशामा सभाले काम गर्न थालेको छ । यही सोचअनुसार राष्ट्रियसभाले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सभाको योजना छ । सरकारले त्यसअनुसार द्रूतगतिमा विधेयक ल्याउने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो पाटोबाट हेर्दा मलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भन्ने लाग्छ । संविधानको कार्यान्वयन भनेको संसद् र सरकार बनाउने मात्र होइन । तीन तहको सरकार बन्नुमात्रै संविधानको कार्यान्वयन होइन । संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका बनाउने मात्रै पनि संविधान कार्यान्वयन होइन । यसको कार्यान्वयन भनेको जनताको अधिकार र आर्थिक प्रगतिका निम्ति मौलिक हकका रूपमा जनतालाई भनिएको विषयमा संसद् र सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्नसकेको छैन ।

संविधानमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो ?

संविधानको एकपटक राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । विसं २०७४ मा संविधानबमोजिम पहिलो निर्वाचन भएपछि तीनै तहको सरकार बन्यो । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल तीनै तहले पूरा गर्यो । हामी अहिले दोस्रो कार्यकालमा छौँ । स्थानीय तह तेस्रो वर्ष पूरा गरेर अहिले चौथो वर्षमा छ । प्रदेश र सङ्घ तेस्रो वर्षमा छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनपछिको आठ वर्षको अवधिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । कहीँकतै राज्य सञ्चालनमा त्रुटि भएको छभने पनि राज्य सञ्चालकले सच्याउन सक्नुपर्छ । सच्चिन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा संविधानमा कमीकमजोरी देखिएको छभने त्यसलाई पनि सच्याउन सक्नुपर्छ । तर संविधानलाई संशोधन गर्ने नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका मौलिक पक्षलाई अझै कमजोर बनाउनु हुँदैन । बरु बलियो र सुदृढ गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संसद्, सरकार, न्यायपालिका र सबै संवैधानिक निकायले जनताको पक्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिलाई जनताले औँल्याइरहनुपर्छ । नागरिक समाजले पनि औँल्याउनुपर्छ । तीनै तहको सरकार वा संवैधानिक निकायले गल्ती गरेको खण्डमा जनताले भन्न छाड्नु हुँदैन ।

देशको आर्थिक, भौतिक विकासको गतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

देशमा विकास नभएको होइन । भौतिक विकास हेर्दा, धेरै ठूला सडक, अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । धेरै मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय खुलेका छन् । जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि विकास भएको छ । अबको १० वर्षपछि जलविद्युत् नेपाललाई पुगेर विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारी सृजना मुख्य मुद्दा हो । किसानको श्रम र पुँजी खेर जान नदिन सरकारले उनीहरूको उत्पादन खरिद गरेर भण्डार गर्नेतर्फ सोच्नुपरेको छ । किसानलाई मुनाफा दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति तीनै तहले नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । किसानलाई कृषि गर्दा घाटा भएपछि नेपालका खेतबारी बाँझै भएका हुन् । मलका लागि नेपालको आफ्नै रासानिक मल कारखाना छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर भए पनि कृषिमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न राष्ट्रसामु रहेका चुनौती के–के हुन् ? त्यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यही साझा दृष्टिकोणका आधारमा काम गर्न सहज हुन्छ ।

आइओएफटिसीको १५ औं संस्करण नेपालमा हुने

काठमाडौं । आइओएफटिसी नेपालको आयोजनामा १५ औं इन्टरनेसनल ओपन फ्रेन्डसिप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप (आइओएफटिसी) हुने भएको छ । आइओएफटिसीले आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपालमा उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो ।प्रतियोगिता यसै वर्षको डिसेम्बर १८ देखि २० तारिखसम्म काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा हुनेछ । यसभन्दा अघि आइओएफटिसीको १४ औं संस्करण गत वर्ष दक्षिण कोरियाको सिओलमा भएको थियो ।

निरन्तरताको हिसाबले प्रतियोगिताको १५ औं संस्करणको आयोजना मिति २०२६ रहेपनि आइओएफटिसी २५ वर्ष पुगेको अवसरमा एक वर्ष अघि नै आयोजना गर्न लागेको आइओएफटिसीका निर्देशक तथा ग्रान्डमास्टर दिवाकर ‘डान’ महर्जनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा जानकारी गराए ।

महर्जनले सन् २००० मा पहिलोपटक प्रतियोगिता नेपालमा भएको जानकारी गराउदै २५ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यो प्रतियोगिता आयोजना नेपालमै गरिन लागेको बताए ।

कञ्चनपुरमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन भएन

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), १३ जेठः कञ्चनपुरमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुनसकेको छैन । कोरोना महामारीपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारका तर्फबाट सुधारका प्रयास भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुननसकेको हो ।

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा रु ७४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएकामा वैशाख मसान्तसम्म रु ४९ करोडमात्र सङ्कलन गरेकोे छ । सरकारले हरेक वर्ष लक्ष्य बढाउँदै लैजाने गरेकामा आर्थिक मन्दीले आयातनिर्यात घटेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजनबाबु काफ्लेले बताउनुभयो ।

“कोरोनापछि निर्यात शून्य छ भने आयात पनि कम भएको छ । सोहीकारण लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विभागले बर्सेनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बढाउने गरेको छ, यो साना भन्सार भएकाले हामीलाई लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न कठिनाइ हुन्छ ।”

प्रमुख काफ्लेका अनुसार यहाँ ठूलो परिणाममा कारोबार नहुने तथा ठूला मालवाहक सवारीसाधन नआउने भएकाले न्यून राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । शारदा ब्यारेज सीमित समयका लागि मात्र खुला हुने भएकाले पनि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु ५२ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा रु ४६ करोड, आव २०७९/८० मा रु ५८ करोड लक्ष्य राखेकामा रु ४२ करोड, आव २०८०/८१ मा रु ५९ करोड लक्ष्य राखेकामा रु ५४ करोड मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवमा वैशाख मसान्तसम्मको राजस्व हेर्दा लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करसेवा कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा रु पाँच अर्ब बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।

डोटीमा दुई दशमलव ४५ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । लम्कीमा १६ दशमलव छ प्रतिशत, कैलालीमा चार दशमलव १३ प्रतिशत र अछाममा दुई दशमलव ९४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय भुसालका अनुसार कञ्चनपुरमा निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउनु, कारोबार घट्नु तथा अन्तःशुल्कमा पनि कमी आएकाले राजस्व घटेको हो । अघिल्लो आवको वैशाख मसान्तसम्म रु एक अर्ब ८२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म रु एक अर्ब ८१ करोडमात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले तथ्याङ्क हेर्दा रु पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताको चैत मसान्तसम्मको कारोबार अघिल्लो आवको भन्दा रु तीन अर्ब ६० करोडको हाराहारीमा घटेको देखिन्छ ।”

सुदूरपश्चिम सरकारले आवको सुरुआतमा बजेट शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेका कारण पनि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको होे । बजेट पारित नहुँदै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशले एक महिना बजेट शून्यता खेप्नुपरेको थियो । जसले गर्दा सबैखाले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका थिए । यसले पनि राजस्व सङ्कलनमा ठअसर पारेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिममा व्यापारिक नाका नभएकाले यहाँ राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य जङ्गबहादुर मल्लले सरकारले हरेक वर्ष राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यमात्र बढाउने तर कारोबार बट्दै जाँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको बताउनुभयो ।

“सुदूरपश्चिममा व्यापारिक नाका छैनन् । पश्चिमीनाका गड्डाचौकी सानो छ, शारदा ब्यारेज सीमित समयका लागि मात्र खुल्छ, ठूलो मात्रामा व्यवसायीका सामान आउँदैनन्”, मल्लले भन्नुभयो, “अहिले व्यापार व्यवसायमा कमी आउनु, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बढ्नुलगायत कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो ।” सरकारले नाकामा हुने चोरी, तस्करी नियन्त्रण गर्न सके राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रहरी सेवालाई परिणाममुखी बनाउने कोशीका डीआईजी कार्कीको प्रतिबद्धता

विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) ईश्वर कार्कीले प्रदेशमा प्रहरी सेवा जनउत्तरदायी, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोमबार विराटनगरस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

१५ दिनअघि मात्र प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका डीआईजी कार्कीले ‘बेस्ट पुलिसिङ’ अवधारणाअनुसार संगठनलाई जनमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने योजना सुनाए। उनले भने, ‘अबको प्रहरी सेवा नतिजामुखी हुनेछ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी व्यवहारिक सुधार ल्याइन्छ। अबको परिवर्तन कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै देखिन्छ ।’

उनले कार्यभार सम्हालेदेखि पछिल्लो १५ दिनभित्र फरार रहेका ४५ जना दोषी प्रतिवादी पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । तीमध्ये कतिपय १६ वर्षसम्मको कैद सजाय भोग्नुपर्ने र २६ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा थिए। उनले प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई प्रहरीको ‘मिसन’को रूपमा अघि बढाइएको बताए ।

कार्कीका अनुसार पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशमा लागुऔषध समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। ‘१५ दिनमै १,२०० किलो गाँजा र ३०० ग्राम ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन) बरामद गरिएको छ,’ उनले बताए । लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रहरी मात्र होइन, विद्यालय, समुदाय र सामाजिक संस्थाको सहकार्य अपरिहार्य भएको कार्कीको भनाइ थियो ।

उनले भन्सार छली तथा चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि सशक्त अभियान सञ्चालन भइरहेको बताए। पछिल्लो दुई सातामा ४ करोडभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद गरी भन्सारमा बुझाइएको जानकारी दिँदै उनले अब सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर थप कठोर कदम चालिने बताए ।

यातायातका सन्दर्भमा ट्राफिक अनुशासनहीनता र सवारी चालकको लापरवाहीलाई सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण ठहर गर्दै कार्कीले ट्राफिक सुधारमा पनि जोड दिने योजना सुनाए । उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा ट्राफिक नियम उल्लंघनका कारण ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरिएको छ । आगामी दिनमा जनचेतना, चालक शिक्षा तथा डिजिटल ट्राफिक निगरानी प्रणाली विस्तार गरिने उनले बताए ।

‘नेपाल प्रहरी संस्था हो, व्यक्ति होइन,’ भन्दै डीआईजी कार्कीले प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन बलियो बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । संगठनभित्र देखिएको कमजोरी सुधार्न निरीक्षण र अनुगमन अभियान सुरु भइसकेको र केही कार्यालयको निरीक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।

समुदाय–प्रहरी साझेदारीलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै डीआईजी कार्कीले प्रहरीको भूमिका अपराध नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखी समाजसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने बताए । ‘शान्ति सुरक्षा कायम राख्न दीर्घकालीन नीतिगत सोच आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन, समग्र प्रणालीको सुधार जरुरी छ ।’

अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण ७५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा हीरक महोत्सव मनाइने

कास्की, १३ जेठः अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल (८,०९१ मिटर) आरोहणको ७५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा यस वर्ष हीरक महोत्सव मनाइने भएको छ । अन्नपूर्ण (नर्थ)को आधार शिविरमा पहिलोपटक कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।

सन् १९५० जुन ३ मा फ्रान्सेली पर्वतारोही मौरिस हर्जोग नेतृत्वले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालयको सफल आरोहण गरेको थियो । हर्जोगसँगै लुइस लचेनल र दुई नेपाली शेर्पा उक्त आरोहणमा सहभागी थिए । नेपालमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीको व्यवस्थापनमा हीरक महोत्सव मनाउन लागिएको सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइएको हो ।

आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा पर्ने भएकाले सोही स्थानमा हीरक महोत्सव मनाइने नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमुख मणिराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । “हामीले पहिलोपटक आरोहण भएको सम्बन्धित स्थानमा पुगेर कार्यक्रम गर्दैछौँ । यसबाट नेपालको पर्वतीय पर्यटनको थप प्रवर्द्धन हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महोत्सवमा फ्रान्सलगायत युरोप–अमेरिकालगायत देशका १२ राजदूतलाई समेत निमन्त्रणा गरिएको लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । नारच्याङस्थित अन्नपूर्ण आधार शिविरमा यही जेठ १७ देखि १९ गतेसम्म पदयात्रा गरिने छ । पदयात्रामा फ्रान्स र नेपालका विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता हुने टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

मौरिस हार्जोगका छोरा माथियास इमानुएल म्याक्सिमिलियन हार्जोग र उहाँका परिवारसहित १४ सदस्यीय टोली नेपाल आइपुगेको छ । आधार शिविरबाट ३० किलोमिटर दूरीको म्याराथन दौडसमेत आयोजना गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीका अध्यक्ष भरतकुमार पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आधार शिविरमा प्रथम आरोही मौरिस हर्जोग, लुइस लचेनल र नेपाली आरोही सोनाम वाङ्चुक शेर्पाको सालिक अनावरण गरिने छ ।

आधार शिविरमा निर्माण भएको खुला सङ्ग्रहालय र नारच्याङबाट आधार शिविर जोड्ने पदमार्गलाई ‘मौरिस हर्जोग पदमार्ग’ नामकराण गरिएको छ । उक्त पदमार्गका साथै सालिकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य

काठमाडौँ, १३ जेठः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ३९, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५, तनेबोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ७०, मकैबोडी मूल्य प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ८५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, राजमा मूल्य प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ४५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ३५ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १२०, रायोसाग प्रतिकिलो रु ४५, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३१०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ३० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६५, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकिलो रु ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ४०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु २३०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६५, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिची (भारतीय) प्रतिकिलो रु २०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ३५, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १००० तोकेको छ ।

बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकालाई जोड्ने सडक धमाधम कालोपत्र

गलकोट (बागलुङ), १३ जेठः जैमिनी नगरपालिकामा तीनवटा सडक अहिले धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । नगरपालिकाको केन्द्र पुग्ने दुई सडक धमाधम कालोपत्र भइरहेको छभने र कुश्मिसेराबाट सकुर्वा–ब्याडथला पुग्ने सडक कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कालोपत्र गरिने तीनवटै सडकको लम्बाइ जम्मा पाँच किलोमिटर छ । तीनवटै सडकको लागत रु आठ करोड १८ लाख छ ।

जैमिनी नगरपालिका, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा तीनवटा सडक एकसाथ कालोपत्र भइरहेको जैमिनी नगरपालिकाले जनाएको छ । बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकालाई जोड्ने गरी टाकुरी खण्डमा रु एक करोड २६ लाख ६७ हजार लागतमा एक किमी सडक कालोपत्र भइरहेको छ ।

बागलुङ –१२ अमलाचौर र जैमिनी–१ कुश्सिेराको सिमानाको एक किमी सडक स्तरोन्नति सकेर कालोपत्र भइरहेको छ । उक्त सडक कालोपत्र भएपछि बागलुङ बजारबाट सिधै कुश्मिसेरा पक्की सडकबाट पुग्न सकिने छ । बागलुङ बजारबाट कुश्मिसेरा खण्डअन्तर्गत सो ठाउँबाहेक अन्यत्र कालोपत्र भइसकेको थियो ।

उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८० चैतमा गण्डकी प्रदेश सरकार, बागलुङ नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिकाको साझेदारीमा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । जैमिनी नगरपालिका–१ जैमिनीधामको कालीगण्डकी करिडोरबाट पालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरासम्मको सडक धमाधम कालोपत्र भइरहेको उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरा राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोड्न एक किमी सडक कालोपत्र गरिएको छभने थप एक किमी कालोपत्रको चरणमा पुगेको छ । जैमिनीधामबाट पहिलो खण्डको झण्डै एक किमी काम कालीगण्डकी करिडोरले कालोपत्रका लागि स्तरोन्नति सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँसमेत कालोपत्र गर्ने तयारीमा छ । निर्माण कम्पनीले रु तीन करोड २० लाखमा उक्त सडकको स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र गरिरहेको छ ।

यस्तै कुश्मिसेराबाट सकुर्वा हुँदै ब्याडथाल सडकको मौलाछ खण्डको दुई किलोमिटर सडक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कालोपत्र गर्ने तयारीमा रहेको छ । जैमिनीको समपूरक तथा सहरी विकास मन्त्रालय तथा गण्डकी प्रदेशको गरी जम्मा रु तीन करोड ७२ लाखमा उक्त सडक स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र गर्ने चरणमा पुगेको उपप्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

“सरङ्गी–जैमिनी सडकको टाकुरी खण्ड एक किमी, करिडोरबाट कुश्मिसेरा दुई किमी र कुश्मिसेराबाट मौलाछमा दुई किमी गरी असारसम्म पाँच किमी सडक कालोपत्र भइसक्ने छ, अहिले दुईवटा सडकको तीन किमी कालोपत्र अन्तिम चरणमा छभने मौलाछमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रको तयारी छ” उपप्रमुख शर्माले भन्नुभयो । तीनवटै सडक चौडा पार्ने, पानी जमेको स्थानमा ढलान गर्ने, नाली निर्माण गर्ने र आवश्यक स्थानमा ग्यावियन जाली लगाउने कामपश्चात कालोपत्र गारिएको छ ।

विद्युत् विधेयकलाई एक महिनाभित्र संसद्बाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयकलाई एक महिनाभित्र संसद्बाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले आज सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ मा उहाँले विद्युत् विधेयकलाई चाँडो संसद्बाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । “निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको विद्युत् विधेयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसद्बाट पास हुन्छ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयले ऊर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका बाधा व्यवधानलाई चिरेर काम गर्न लागिरहेको भन्दै यो समस्याबाट माथि उठ्न नसकिए मुलुक नै समस्यामा पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा उत्पादकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । “सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अन्तरमन्त्रालय समिति र उपसमिति गठन गरिएको छ । पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हो । निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्याका रूपमा लिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यादल बनाएर अगाडि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव आचार्यले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएकाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत् खरीद सम्झौता (पिपिए)लाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीलगायतले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली निकाय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले ऊर्जा, वन र कानुन मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउँदै बेनीका विद्यालय

म्याग्दी, १३ जेठ : बेनी नगरपालिकाले “हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ” कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउन थालेको छ । माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमै सीप सिकाउन “हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ” कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । विद्यार्थी र शिक्षालाई सीप र श्रमसँग जोड्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरप्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिनुभयो ।

“माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीले आफ्नो रुचिअनुसारको व्यवसाय गरी आयआर्जन र आफ्नो घर, टोल छिमेकमा आवश्यक पर्ने काम गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले सीपमूलक तालिम सञ्चालन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दक्ष, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर रोजगारी सृजना, स्वरोजगार बन्ने सहयोग पुग्ने छ ।”

बेनी नगरपालिकाका १६ विद्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ कार्यक्रमका लागि रु एक–एक लाखका दरले रु १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बाह्रवटा विद्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिसकेका र चारवटा सम्झौताको चरणमा रहेका बेनी नगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत कमल ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

पात्लेखेतको दीपक माविले च्याउखेती सुरु र अर्थुङ्गेको जामुनाखर्क माविले आधारभूत सौन्दर्यकला तालिम सञ्चालन गरेको छ । बेनीको बालमन्दिर माविले पलम्बिङ, नेप्टेचौरको राष्ट्रिय माविले कपाल काट्ने, भकुण्डेको अर्जुन माविले भित्तेलेखन, अर्जमको रामचन्द्र माविले हाउस वायरिङ, भकिम्लीको जयन्ती माविले अकबरे खुर्सानी र तरकारी, भिरमुनिको पौलत्स्य माविले हाते ट्रयाक्टर मर्मत, पुलाचौरको जनकल्याण माविले बाँसका सामान बनाउने तालिम सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेका छन् ।

बेनी सामुदायिक माविले शैलुन, प्रकाश माविले हाउस वायरिङ, तोरीपानीको गलेश्वर माविले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई फिल्ड सर्वेक्षणसम्बन्धी सीप सिकाउन कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ । गलेश्वरको जडभरत संस्कृत, सिङ्गाको धवलागिरि, तातोपानीको सरस्वती र रत्नेचौरको भानु माविले कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गरेका छैनन् ।

आव २०७९÷८० मा १० विद्यालयमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि २०८०÷८१ र २०८१÷८२ देखि नगरपालिकामा रहेका १६ वटै माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको हो । बिहान–बेलुकी विद्यार्थीको अनुकूल समयमा आलोपालो गरेर तालिममा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । बेनी नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयका करिब एक हजार विद्यार्थी सीपमूलक तालिममा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आजको सम्भावित मौसम : मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा

काठमाडौँ, १३ जेठ : हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफादेखि आंशिक बदली रहने छ । देशका पहाडी भूभागका केही स्थान र बाँकी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति मधेस, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफादेखि आंशिक बदली रहने छ । मधेस प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थान र बाँकी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर, कुन देशको कति?

काठमाडौँ, १३ जेठः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ २७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८४ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १८५ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १६५ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ८८ रुपैयाँ ८० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९ रुपैयाँ पाँच पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ ४९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ २८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ३८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९६ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ४४५ रुपैयाँ २० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रुपैयाँ ९१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५२ रुपैयाँ ८५ पैसा र विक्रीदर ३५४ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

यु–१६ सुदूरपश्चिम छनोटः कैलालीको लगातार दोस्रो जित

बैतडी, १३ जेठः एसिसी मेन्स यु–१६ इस्ट जोन कप–२०२५ को सुदूरपश्चिम छनोटमा कैलालीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । पहिलो खेलमा अछाममाथि ७१ रनको जित निकालेको कैलालीले सोमबार दोस्रो खेलमा दार्चुलालाई ९४ रनले पराजित गरेको हो ।

कैलालीले दिएको एक सय ३१ रनको लक्ष्य पछ्याएको दार्चुला १६ दशमलव तीन ओभरमा ३६ रनमा अलआउट भयो । दार्चुलाका कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् । कैलालीका रुद्रप्रसाद आचार्य पाँच विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका स्कोरर नुरेन अन्सारीले बताएका छन् ।

यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको कैलालीले निर्धारित २० ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा एक सय ३० रन बनायो । जसमा अविरल विकले अर्धशतकीय पारी खेल्दै ५३ रनमा नटआउट रहे । दार्चुलाका रोशन मिश्र र पुरषोत्तम रावलले दुई–दुई विकेट हात पारे । दार्चुलाको यो दोस्रो हार हो । यो हारले दार्चुला बाहिरिएको छ । कैलालीले भने फाइनलका लागि दाबी पेस गरेको छ ।

यसैबीच सोमबार हुने भनिएको अछाम र कञ्चनपुरबीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ । खेल रद्द भएपछि दुवै टोलीले अङ्क बाँडेका छन् । आज हुने कैलाली र कञ्चनपुरबीचको खेलले फाइनलमा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्ने छ ।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको आयोजना जेठ ८ देखि सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपाल क्रिकेट सङ्घमा आबद्ध सुदूरपश्चिमका आठ जिल्लाको सहभागिता छ । छनोट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई प्रदेशको टोलीमा समावेश गरिने सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका प्रशिक्षक दीपेन्द्रबहादुर चन्दले जनाएका छन् ।
एसियन क्रिकेट काउन्सिलको कार्यक्रमअनुसार नेपाल क्रिकेट सङ्घले एसिसी मेन्स यु–१६ इस्ट जोन कपको छनोटका लागि यही महिना राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दैछ ।

मनासलु क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरे

गोरखा, १३ जेठः चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा १२ हजार २५९ जना विदेशी पर्यटकले उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा भ्रमण गरेका छन् । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)का अनुसार यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नौ हजार ७८२, आव २०७९/८० मा सात हजार ७०५ र आव २०७८/७९ मा दुई हजार २८४ जना पर्यटकले उक्त क्षेत्र भ्रमण गरेका एमक्यापका प्रमुख सन्तोष शेरचनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बर्सेनि पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । एमक्यापले आव २०८१/८२ मा १२ हजार ५०० पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेकामा ९८ दशमलव शून्य सात प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको जनाउँदै उहाँले चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी पर्यटन भित्रिने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

“कोभिडपछि पर्यटकको आगमन न्यून थियोे”, आयोजना प्रमुख शेरचनले भन्नुभयो, “आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम अर्थात् एक सय ९४ जना पर्यटकमात्र सो क्षेत्रमा पुगेका थिए ।” सो क्षेत्र भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या आव २०७६/७७ मा पाँच हजार ३३८ र २०७५/७६ मा सात हजार ६५५ रहेको थियो ।

मनास्लु क्षेत्र प्रवेशका लागि सार्क राष्ट्रका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र अन्य राष्ट्रका पर्यटकले रु तीन हजार बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको एमक्यापका प्रमुख शेरचनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पर्यटकले काठमाडौँको भृकुटीमण्डप र पोखराको ड्यामसाइटस्थित काउन्टरमा प्रवेश दस्तुर बुझाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“यी दुवै ठाउँमा प्रवेश दस्तुर शुल्क नबुझाएका पर्यटकले सो क्षेत्र प्रवेश गर्न एमक्यापको जगत र सामागाउँस्थित चेकपोष्टमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने छ”, प्रमुख शेरचनले भन्नुभयो । निषेधित क्षेत्र मानिएकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र भ्रमणका लागि पर्यटकले अध्यागमन विभागबाट पनि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले चुम र नुब्री भ्याली भ्रमणका लागि एक साताको अनुमति दिने गर्छ । उक्त अवधिभर चुमभ्यालीका लागि पर्यटकीयसिजनमा पर्यटकले प्रतिव्यक्ति ५० डलर बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने बेमौसममा २५ डलर मात्र बुझाउनु पर्ने एमक्यापका प्रमुख सन्तोष शेरचनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नुब्री भ्यालीका लागि सिजनमा प्रतिव्यक्ति ७० डलर र बेसिजनमा ३५ डलर बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । एक साताबाहेक थप दिन भ्रमण गर्न चाहेमा थप शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मनास्लु क्षेत्रअन्तर्गत चुमनुब्री गाउँपालिकाको सातवटा वडा पर्छ ।

साविकका सिर्दिबास, ल्हो, प्रोक, बिही, सामागाउँ, चुम्चेत र छेकम्पार गाविसलाई संरक्षण क्षेत्रले समेटेको छ । जसमध्ये साविकका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक र बिही गाविस नुब्री उपत्यकाका रूपमा चिनिन्छन् भने चुम्चेत र छेकम्पार चुम उपत्यकाका रूपमा चिनिन्छ । सन् १९९५ देखि मनास्लु क्षेत्र पर्यटकका लागि खुला गरिएको हो ।

‘सरसफाइ र स्वच्छता कायम राख्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ’: मन्त्री यादव

काठमाडौँ, १३ जेठः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम राख्न सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूका प्रमुख एवं नेताहरूलाई पत्राचार गर्दै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, जलवायु अनुकूल सरसफाइलगायत क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा यस विषयलाई उठाउने, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक आयोजना गर्ने, समावेशी र जलवायु अनुकूल सरसफाइका लागि रणनीति निर्माण गर्ने जनाउँदै मन्त्री यादवले रणनीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने भन्दै सबैलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री यादवले मुलुकको सरसफाइ र खानेपानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सबैले मद्दत गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

“तीनै तहका सरकारबाट आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुनु, क्षेत्रगत दृष्टिकोण र समन्वयमा कमी, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनमा प्रणालीगत चुनौती, अपर्याप्त वित्तपोषण र कमजोर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलगायत समस्या सामना गर्न राजनीतिक दलको समन्वय र अग्रसरताको आवश्यकता देखिएको छ”, मन्त्रीद्वारा प्रेषित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमा लाग्ने कर खारेज गर्न, मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउन, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय गठनको पहल गर्न, मेलम्ची खानेपानीको सेवा काठमाडौँस्थित चन्द्रागिरि नगरपालिकासम्म विस्तार गर्न मन्त्री यादवले सबै राजनीतिक दल तथा सरोकार भएकासँग प्रतिबद्धतासहित सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

खानेपानी र सरसफाइलाई मुलुकको दिगो विकासको आधारभूत आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र समावेशी विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारबिना समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी वृद्धि र नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछन् ।”

मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “नेपालले सन् २०३० सम्ममा सबै नागरिकलाई सुरक्षित पानी र सरसफाइको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको भए पनि बजेट, योजना कार्यान्वयनको कमजोरी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो लक्ष्यमा चुनौती देखिएको छ ।” खानेपानी र सरसफाइ विकास परियोजनाको विषयमात्र नभएर जनताको अधिकारको विषय भएकाले सङ्घीय सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल पनि यस विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने

काठमाडौँ, १३ जेठः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्दै छ ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूचीसमेत तय भएको छ । साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।

आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’को पाँचौँ संस्करण जेठ २० गतेदेखि

काठमाडौँ, १२ जेठः नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन मेला ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट (एचटीएम)’को पाँचौँ संस्करण यही जेठ २० देखि २२ सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ ।

प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टर र नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल एयरलाइन्सलगायत अन्य प्रमुख पर्यटन सङ्घ, संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजना हुने एचटीएमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । एचटीएममा १०० भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय पाहुनासहित नेपालका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आवद्ध पर्यटनकर्मी तथा सरोकार भएका गरी ३० भन्दा बढी मुलुकबाट करिब ७०० प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ ।

एचटीएमका संयोजक एवं पाटाका महासचिव नरेन्द्र देव भट्टले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत बजारहरूमा सशक्त सम्बन्ध सञ्जाल स्थापित गराई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले पर्यटन मेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यस पटक पाटा नेपाल च्याप्टरको ५० औँ वार्षिकोत्सव तथा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणको ७५औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा हुने मार्टले विशेष महत्व राख्ने बताउनुभयो ।

सन् २०१७ देखि प्रत्येक वर्ष जुन महिनामा आयोजना हुदैँ आएको एचटीएम नेपालको प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेला हो । कार्यक्रमले विश्वव्यापी पर्यटन र आतिथ्य संस्थाहरू, पेशेवर र उद्योगका विविध क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिबीच अनुपम सम्पर्क सञ्जाल स्थापित गरी व्यावसायिक अवसर र मूल्यवान उद्योग अन्तर्दृष्टिलाई बढावा दिने विश्वास गरिएको महासचिव भट्टको भनाइ छ ।

पाटाका अध्यक्ष खेम लकाईले एचटीएमलाई विश्वस्तरीय पर्यटन कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सबै साझेदारको समर्थन र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यसको माध्यमबाट पर्यटनको दिगो विकासका लागि निरन्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यलाई प्राथमिकता दिन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाललाई विश्वसामु ‘नेपालः हिमालयको प्रवेशद्वार’ साहसिक, सदावहार र सवल केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने दृष्टिकोण र उद्देश्यका साथ यस मार्टले पर्यटन व्यवसाय प्रवर्द्धन, समसामयिक संवाद र प्रगतिशील सम्बन्ध तथा साझेदारी विस्तारमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउदै आएको पाटा नेपालले जनाएको छ । यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुरेशसिंह बुडालले यस वर्ष एचटीएमलाई ज्ञानमूलक संवाद र सम्मेलन गन्तव्य प्रवर्द्धन तथा क्रेता बिक्रेताबीच फलदायी व्यापार आदनप्रदान र सम्बन्ध विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाउने पक्षमा केन्द्रीत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का संस्थागत निर्देशक अनिल घिमिरेले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको निगम जहाज थपेर प्रभावकारी उडान सेवा, बजारीकरण र गन्तव्य विस्तारको रणनीतिमा अघि बढेको बताउनुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सुमन घिमिरेले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा स्थापित पर्यटन मेला जर्मनीका आइटिबी बर्लिन, लण्डनमा हुने वल्ड टाभल मार्केटजस्तै हिमालय मार्ट स्थापित पर्यटन मेलाको रूपमा प्रसिद्धि पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस मेलाले विश्व पर्यटन बजारमा नेपाल साहसिक पर्यटनमा विश्वकै नेतृत्वदायी रूपमा स्थापित गर्ने बताउनुभयो ।

एचटएिममा सहभागी अन्तरराष्ट्रिय क्रेता, ब्लगर तथा मिडिया र प्रतिनिधिलाई परिचयात्मक भ्रमणका लागि ‘नेपालको गोल्डेन ट्रयाङ्गल’ र ‘काठमान्डु सराउन्डीङ्ग’ गरी दुई वटा कार्यक्रम प्रदान गरिएको छ । जसमा काठमाडौँ, चितवन र पोखरा रहेका छन् । एचटीएम सम्मेलन ‘माउन्टेन माइलस्टोन र मोमेन्टम’ विषयवस्तुअन्तर्गत आयोजना गरी एकीकृत प्रयास र अभ्यासका माध्यमबाट नेपालको पर्यटन उद्योगलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

सम्मेलनमा २० भन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय वक्ता र विचारकले आध्यात्मिक, साहसिक र लक्जरी पर्यटन, दिगो पर्यटन, समकालीन बजार प्रवृत्ति, वर्तमान मुद्दा र पर्यटनको लागि उदीयमान अवसरबारे साझा दृष्टिकोण प्रदान गर्नेछन् ।

यस्तै, बीटुबी कार्यक्रमअन्तर्गत यसवर्ष एचटीएमले संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, रसिया तथा सिआइएस राष्ट्रबाट ६० भन्दा बढी क्रेता र नेपाल, भारत, भुटान, चीन, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का गरी छ वटा गन्तव्य राष्ट्रबाट सहभागी हुने ६५ भन्दा बढी बिक्रेता सहभागी हुने पाटा नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दमकबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ

भद्रपुर (झापा), १२ जेठ : प्रहरीले यहाँको दमकबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई दमक नगरपालिका–९ चिया बगानको नौघरे टोलबाट आज पक्राउ गरिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुुसार पक्राउ पर्नेमा दमक–९ अजय राई, रोहित गौतम, राजु सुनुवार र भगवान किन्डो उराव रहेका छन ।

भगवान किन्डो उरावको घरमा मानिसहरु भेला भई लागु औषध खरिद बिक्री गरिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अजय राईको साथबाट ४.८८ ग्राम लागुऔषध खैरो हेरोइन फेला पारेको प्रनाउ खड्काले बताउनुभयो । पक्राउ परेका चारै जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पालुङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, चार जना घाइते

मकवानपुर । मकवानपुरको पालुङमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् ।

दुर्घटनामा परी हाल ठेगाना नखुलेका अन्दाजी ३५–४० वर्षका कृष्ण बलामी र लोकेन्द्रकुमार ठाकुरको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुवै जनाको शव पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार सोमबार साँझ थाहा नगरपालिका–३ विद्युत् प्राधिकरण नजिकै त्रिभुवन राजपथ सडकखण्डमा गोपाली गाउँबाट थानाबजारतर्फ गइरहेको बा ३ ख ५९९० नम्बरको यात्रुवाहक बस सडकमा हिँडिरहेका पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिँदै थाहा नगरपालिकाका उपमेयर भरत गोपालीको घरमा खसेको थियो ।

दुर्घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङबाट प्रहरी निरीक्षक सबिनबाबु अर्यालको कमाण्डमा खटिएको टोलीले घाइतेको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाएको हो ।

घाइतेमध्ये अन्दाजी ३५–३६ वर्षका रघुनन्दन यादव र कमलेशकुमार साहलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ट्रमा सेन्टर रिफर गरिएको छ । त्यस्तै, बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१७ का ३२ वर्षीय छेयाङ दोर्जे लामा र त्यहाँकै कोल्हवी नगरपालिका–१ का ३० वर्षीय रामगुलाम चौधरीको पालुङमै उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी निरीक्षक अर्यालले प्रारम्भिक जानकारी अनुसार बसमा चालक थाहा नगरपालिका–५ निवासी २९ वर्षीय राजेश कार्की मात्र रहेका र मृतक तथा घाइते भएकाहरू पैदलयात्री रहेको बुझिएको बताए । चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस वर्षको मनसुबाट झापामा नौ हजार घर बाढीको उच्च जोखिममा,सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड

भद्रपुर (झापा) १२, जेठ: यस वर्षको मनसुन र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने सम्भावित विपद्बाट यहाँका करिब नौ हजार घर बाढीको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सम्भावित विपद् पूर्वतयारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको आयोजनामा आज भएको सर्वपक्षीय बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् । बैठकमा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशभर झण्डै २० लाख नागरिक प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि यहाँ पनि सोहीअनुसार तयारी गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको जोड छ ।

झापाका अधिकांश स्थानीय तहले मनसुन पूर्वको तयारीमा खासै चासो नदेखाएको भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाले बैठकमा सबैको ध्यानाकर्षण गराएको सभापति लोकराज ढकालले बताउनुभयो । जिल्लाका आठ हजार नौ सय १९ घर बाढीको अति उच्च जोखिममा रहेकाले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको अभावले जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने आफ्नो भनाइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गौरीगञ्ज, झापा, कचनकवल र बाह्रदशी गाउँपालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेको तथा कनकाइ, बिरिङ, रतुवा, मेची, निन्दा, देउनियाँ, फुलवासा, हडिया, टाङटिङ, कमल जस्ता नदीहरूबाट डुबानको खतरा रहेको छ ।

रेडक्रसका अनुसार जिल्लामा कनकाई, बिरिङ र निन्दा नदीमा बाढी मापन केन्द्रहरू तथा नौ स्थानमा वर्षा मापन केन्द्रहरू रहेका छन् । यहाँ रेडक्रसका १२५ जना तालिमप्राप्त स्वंयसेवक तयारी अवस्थामा रहेको छन् । कनकाई नदीको वारिपारि दुई स्थानमा राहत सामग्री भण्डारणका लागि कन्टेनर राखिएको र ती कन्टेनरमा आवश्यक सामग्री थप्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको सभापति ढकालले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले यस वर्षको मनसुन र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय बन्न सरोकार भइका सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनौँ: शिक्षामन्त्री पन्त

काठमाडौँ, १२ जेठः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्रता दिइने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको शिक्षा नीति विषयक बहस कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या भइरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई पनि पदकै लागि राजनीतिक नेतृत्वको पछि नलाग्न सुझाव दिनुभयो ।

मन्त्री पन्तले राजनीतिक नेतृत्वले नै खोज्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो । “दीर्घकालीन शिक्षा नीतिका लागि सबै दलका शिक्षा विभागबीच छलफल हुनुपर्छ, हाल शिक्षा नीति एक किसिमको र शिक्षा ऐन अर्कै खालको भएकाले सबै दलबीच छलफल गरेर १५ वर्षसम्मका लागि नयाँ शिक्षा नीति बनाइनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

युवा विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर देशको अर्थतन्त्र नचल्ने भन्दै मन्त्री पन्तले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गरी विदेश जाने क्रमलाई रोक्न सबैको योगदान आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले विसं २०४८ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई उपकुलपति बन्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न भनेको र कोइरालाले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र जिम्मेवारी लिन तयार भएको सुनाउनुभयो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै सङ्कायका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा अम्मराज जोशीले शिक्षक राम्रो र मेहनती भएमात्र शिक्षा राम्रो एवं प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छायाँ भएजस्तो देखिएको पनि उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँले उच्च शिक्षा (छाता ऐन) ऐन ल्याउन पहल भए पनि नेपाल कानुन आयोगलगायत निकायमा घुमेर अझै पनि कानुनका रूपमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । छाता कानुन छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

धनुषामा जुधिरहेका साँढेसँग स्कुटर ठोक्किँदा एकको मृत्यु

जनकपुर, १२ जेठः धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा दुई साँढेबीचको जुधाइमा परेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मधेश प्र ०२–००७ प ९२६६ नं को स्कुटर चढेर गइरहेका बेला उपमहानगर—६ स्थित पेठियाबजारबाट प्रादेशिक अस्पताल जानेबाटोमा जुधिरहेका साँढेसँग ठोक्किँदा घाइते भएका वडा नं ७ का ५० वर्षीय सत्तार राइनको मृत्यु भएको हो ।

उहाँलाई जानकी हेल्थ केयरमा उपचारका लगिएकामा गएराति नै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी बरुणबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

‘बोेलेको पुरा गरेन भने नेता र ज्योतिष उस्तै’:केदार कार्की

इटहरी । कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्न सक्ने नेतउत्वलाई मात्र जनताले विश्वास गर्ने बताएका छन् । सोमबार विश्व ज्योतिष महासंघले इटहरीमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले नेताहरुले बोलेजसरी काम नगरेको भन्दै आलोचना खेप्नुपरिरहेको बताएका हुन् ।

‘नेता र ज्योतिष उस्तै हुन् । ज्योतिषले पनि बोलेको पुरा नभएमा उसको विश्वास गुम्छ । नेताको पनि उस्तै हो ।’ कार्कीले भने । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका कार्कीले ज्योतिष विज्ञानलाई नेपालमा अध्यनको क्षेत्र बनाउन सकिने बताउँदै त्यसको नेतृत्व नेपालले लिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।ज्ञानलाई कुनै पनि सिमानाले छेक्न सक्दैन । उनले थपे, ज्योतिष त्यस्तो विज्ञान हो, जसको विद्धवतालाई कुनै पनि सिमानाले छेक्न सक्दैन ।’

जलविद्युत् आयोजना जोगाउन सडक संरचना परिवर्तन गरिने

डुम्रे (तनहुँ), १२ जेठ : पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको सात किलोमिटर सडक संरचना परिवर्तन गरिने भएको छ । राजमार्गमा पर्ने मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको संरक्षण गर्न संरचना परिवर्तन गरिने भएको हो ।

आयोजनाभन्दा माथि सात किलोमिटर सडक घुमाएर मुग्लिन लगिने आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) का आयोजना निर्देशक चुँडाराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ भुवनटारबाट मर्स्याङ्दी नदीमा पुल निर्माण गरेर पूर्वतर्फ गोरखाको पहाड काटेर राजमार्ग निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “पुल पार गरेर पुनःसडक मुग्लिन बजारमा जोडिनेछ”, ढकालले भन्नुभयो । जलविद्युत् आयोजना हुँदै हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्ग फराकिलो पार्न नमिल्ने भएकाले उक्त क्षेत्रमा सडकको संरचना र स्थान परिवर्तन गर्नुपरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो २५ बुँदे मागपत्र

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ध्यानाकर्षणसहितको २५ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । सोमबार अध्यक्ष डुजाङ शेर्पा नेतृत्वको टोलीले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पछिल्लो समय नेपालले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा संघले मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघले साना व्यवसायी धराशायी बन्दै गइरहेकाले सबल वित्तिय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो एवम फराकिलो तथा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

१। नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा निसर्त, दिगो र पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।यस्तै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक फोरमहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू तथा सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच, समावेशिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि, नेपाल सरकारले आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २०५९बीस प्रतिशत० रकम अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दछौँ।

२। विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेगरि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस्।
३। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ठूला तथा वार्षिक पन्ध्र करोड कारोबार गर्ने उद्योगहरूले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १५ रकम ऋक्च् अन्तर्गत छुट्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरियोस् र ऋक्च् कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन लगानी बोर्ड गठन गरी कम्तीमा ५०५ बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति सुनिश्चित गरियोस् ।साथै अनुगमन, मूल्यांकन र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ् लागू गरियोस्।

४। नेपालका शैक्षिक संस्था ९विश्वविद्यालय, क्याम्पस, कलेज लगायत० ले विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ र पठनपाठनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने स्रोत तथा सामग्रीहरू ९जस्तैस् विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका उपकरणहरू आदि० मा भन्सार शुल्क तथा अन्य कर छुटको व्यवस्था गरियोस्।

५। सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थापना गरिएका क्ष्ऋत् प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर कक्षहरू प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा सूचना प्रविधि विषयका शिक्षकरप्राविधिक पद सृजनाको लागि आवश्यक दरबन्दी र बजेटको स्पष्ट सुनिश्चितता गरियोस्।

६। नेपालको आर्थिक विकास तथा युवा सशक्तीकरणका लागि रोजगारमुखी शिक्षा तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुको लागि उच्च शिक्षालाई सीपमूलक, प्रयोगात्मक, तथा नवप्रवर्तनमुखी बनाइ स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई रोजगार बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न अनिवार्य एबष्म क्ष्लतभचलकजष्उ कार्यक्रम लागू गर्दै विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनकै क्रममा व्यावसायिक अनुभव दिलाउने, सातै प्रदेशमा प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका केन्द्रहरू विस्तार गरी अनुसन्धान तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, तथा शिक्षा पाठ्यक्रमलाई स्टार्टअप तथा व्यवसाय विकाससँग समायोजन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै शिक्षा तथा उद्योगको सहकार्यमा भ्लतचभउचभलभगचकजष्उ ७ क्ष्ललयखबतष्यल ँगलम स्थापना गरी युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धको लागि बजेट सुनिश्चितताको माग गर्दछै।

७। हाल व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी उपलब्ध नहुनुले बजारमा तरलता संकट उत्पन्न गर्दै आर्थिक चक्रलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव उद्योग, व्यापार तथा सेवाक्षेत्रमा देखिन्छ प्रस्ट देखियको छ, नेपालको आर्थिक स्थिरता तथा व्यावसायिक गतिविधिको निरन्तरताका लागि व्यवसायी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बजेट विनियोजनको माग गर्दछै।
८। नेपालमा २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात क्षति ग्रस्त “रातो स्टिकर” टाँसिएका सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पसरकलेज तथा विश्वविद्यालयका भवन र भौतिक पूर्वाधारहरू अझै पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका कारण विद्यार्थीको पाठन पाठन, अध्ययन अनुसन्धान र सिकाईमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।अतः यस्ता शैक्षिक संस्थाका भौतिक संरचनाहरूको शीघ्र पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस।
९। बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योगी समूह वा उद्योगपति शेयरधनीहरूको नियन्त्रणबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहनुपर्नेछ। बैंकिङ्ग प्रणालीको पारदर्शिता, निष्पक्षता र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न वित्तीय संस्थाहरूमा उद्योगीहरूको प्रभाव वा नियन्त्रणको कुनै पनि प्रकारको प्रवेश हुन नदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा लागू गराउछौँ।
१०। बैंक तथा वित्तीय प्रणाली अर्थ व्यबस्थाको अभिन्न अंग हो भने अर्कोतिर बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक संगठित संस्थाको रुपमा कानूनले कल्पना गरेको छ यसर्थ बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्र जनमुखी हुनु पर्ने हाम्रो ठम्याई हो।नेपाली जनताले सहुलियतमा कर्जा पाप्त गर्नु पर्ने, साना ऋणीको सावा र ब्याजदरको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था छुट्टाछुट्टै भएता पनि एकै शिर्षकमा प्राप्तहुने कर्जाको ब्याज दरमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने, साना कर्जाग्राही वा ऋणीको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी समग्र कर्जा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउछौं।
११। नेपालमा सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रका पेशेवरहरू, फ्रीलान्सिङ ९ँचभभबिलअष्लन० तथा रिमोट काम ९च्झयतभ ध्यचप० अन्तर्गत सीप निर्यात गर्ने नेपाली नागरिकहरुले वैध रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस क्षेत्रलाई कानुनी मान्यता दिनुका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे ९जस्तैः एबथएब०ि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ।साथै, सरल कर संरचना र प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्न माग गरिन्छ।
१२। युवा विद्यार्थी उद्द्मी तथा साना व्यवसायीहरूले नवप्रवर्तनमा आधरित व्यवसाय स्थापना गर्न चाहेका “स्टार्ट अप” को दर्ता इलभ मययच प्रणाली मार्फत सहज र सरल बनाइ, स्टार्ट अप सुरु गर्नको लागि आवश्यक युवा विद्यार्थीहरूलाई लगानीमा पहुँच र सहयोग, कर छुट, योजनाको संरक्षण, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यको निमित्त आवश्यक स्पष्ट कानून तथा नीति निर्माण गरियोस।
१३। ःष्अचयकयात, ःभ्त्ब्, न्ययनभि, इचबअभि लगायतका विश्वप्रसिद्ध प्रविधि कम्पनीहरू तथा अन्य सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा सफल कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्न वा शाखा स्थापना गर्न आकर्षक र अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। साथै, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले कर छुट, सहुलियत, लाइसेन्स शुल्कमा छुट लगायतका प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ।त्यसैगरी, सरकारले सूचना तथा प्रविधि कम्पनीहरूलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरियोस्।
१४। नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आइरहेको स्टार्टअप कर्जालाई खुला प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शी ढङ्गले वितरण गरियोस। साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, विश्वमानचित्रमा नेपाली उत्पादनलाई चिनाउन, प्रयोगका लागि प्रेरित गर्न र नेपाली वस्तुका उत्पादनकर्ताहरु उत्प्रेरित गर्न ठोस् नीति तर्जुमा गरियोस्।
१५। विपन्न, सीमान्तकृत र विपद् प्रभावित तथा अभिभावक बिहिन विद्यार्थीहरूका लागि विशेष सहायता कोष तुरुन्त स्थापना गरि निशुल्क बास तथा शिक्षाको सुनिस्चितता गरियोस।
१६। उच्च शिक्षाका लागि लिइने शैक्षिक ऋण सरल ब्याजदरमा र बिना धितो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्।
१७। भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक बिपदका पीडित नागरिक तथा शैक्षिक जिर्ण र जोखिमपूर्ण संरचना, भवन पुनर्निर्माणका लागि विशेष पुनर्निर्माण बजेट तत्काल सुनिश्चित गरियोस्।
१८। गाउमै रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा तथा कृषिमा आधारित व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि ग्रामीण भेगका उत्पादन क्षमतामा आधारित स्थानिय कृषि साझेदारी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बजेटसहित कार्यान्वयनको निर्देश गरियोस्।साथै कृषि अनुदान गैह्र किशान तथा पहुचावाला मात्रले पाउने परिस्थिको अन्त्य गरि वास्तविक किसानले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्ने बातावरण निर्माणका लागि बिशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ।
१९। कृषि वालिका लागि घातक बाँदर, बँदेल तथा जंगली जनावरबाट हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै, सोको निराकरणका लागि, कपास, अमला, अदुवा, अलैंची, टिमुर जस्ता वन्यजन्तुले हानी नगर्ने प्रकारका उत्पादनहरूमा जोड दिर्दै त्यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदानको सुनिश्चितता गर्ने।साथै हिमाली तथा पहाडी भेगमा सिंचाई पानी को अभाव लाई मध्यनजर गरि कम सिंचाईमा उत्पादन हुने वाली नालि तथा रैथाने वालीको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने नितिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२०। नेपालको सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि मौजुदा नीति, कानून तथा संरचनागत ब्यबस्थाको तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।साथै बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने।
२१। महँगी नियन्त्रणको नीति लागू गरियोस् साथै विद्यार्थीहरूको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण वा सहुलियत प्राप्त गर्ने विशेष नीति ल्याइयोस्।
२२। बैंक तथा वित्तीय प्रणाली अर्थ व्यबस्थाको अभिन्न अंग हो भने अर्कोतिर बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक संगठित संस्थाको रुपमा कानूनले कल्पना गरेको छ यसर्थ बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्र जनमुखी हुनु पर्ने हाम्रो ठम्याई हो।नेपाली जनताले सहुलियतमा कर्जा प्राप्त गर्नुपर्ने, साना ऋणीको सावा र ब्याजदरको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था छुट्टाछुट्टै भएता पनि एकै शिर्षकमा प्राप्तहुने कर्जाको ब्याज दरमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने, साना कर्जाग्राही वा ऋणीको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी समग्र कर्जा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउछौँ।
२३। नेपालको संविधानको धारा ३८ बमोजिम महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न, स्यानिटरी प्याड, टेम्पोन लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीलाई अति आवश्यक वस्तु घोषित गरी ती सामग्रीमा लाग्दै आएको १३५ मूल्य अभिवृद्धि कर ९ख्ब्त्० र १५५ आयात शुल्क तत्काल हटाइयोस्।साथै, यस्ता सामग्रीको पहुँच र उपलब्धता वृद्धि गर्न, स्यानिटरी प्याड उत्पादनमा संलग्न स्वदेशी उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन दिइयोस् र उनीहरूको उत्पादन र वितरणलाई
कर तथा नीति मार्फत सहयोग पुर्‍याइयोस्।

२४। अर्थ मन्त्रालयले विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षासँगै रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्न “पढ्दै कमाउँदै” नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष कोष स्थापना गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरोस्, र श्रम, शिक्षा तथा युवा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै सार्वजनिक निकाय, स्थानीय तह तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि मर्यादित एब्च्त् त्क्ष्ःभ् व्इद्य अंशकालिक रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट योजना र संरचना तयार पारियोस्।

२५। देशामा रोजगार सिर्जना नभएको कारण वैदेशिक रोजगारमा जानपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, देशमै रोजगारिका अवसरको सिर्जना गर्नका लागि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा लक्षित अनिवार्य प्राविधिक तालिम सम्वन्धि नीति तर्जुमा गर्दै तालिम प्रप्त युवा उधमीहरु प्रोत्साहन गर्न अनुभवी युवा कर्जा प्रदान गर्ने गरि बजेट विनियोजन गरियोस ।