Author: nepal one

नगवा (पर्सा-खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देशभरिका खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ मा नागवामा खानेपानी ट्याङ्कीको शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपाली जनतालाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी वितरणका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई शुद्ध, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्नु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो । खानेपानीका क्षेत्रमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन हुन्छ । सबै नागरिकलाई सुरक्षित पानी वितरण गर्ने योजनासहित कार्य भइरहेको छ ।”

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा सरफाइका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्ष तराई–मधेस, हिमाल र पहाडका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी पु¥याउने उद्देश्यले सिङ्गो मन्त्रालय लागिपरेको छ । खानेपानीको पहुँच वृद्धि गरी स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ ।”

नागवा खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्की आयोजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै आफूले मन्त्रीको हैसियतले यथासमयमा काम सम्पन्न होस् भनेर नियमित अनुगमन गर्ने मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने एउटा ऐतिहासिक आयोजनाको शिलान्यास गर्न पाउँदा गर्व महसुस गरिरहेको छु । गाँस, बास, कपडा जस्तै पानी पनि मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो र आज हामी त्यो आधारभूत हक सुरक्षित गर्न एक कदम अघि बढेका छौँ ।”

यस आयोजनाबाट वडा नं १५ र १६ का करिब तीन हजार पाँच सय घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म खानेपानीको अभावमा दैनिक जीवनमा कठिनाइ भोगिरहेका यहाँका नागरिकलाई उक्त आयोजना सम्पन्न पश्चात् सहज, शुद्ध र पर्याप्त पानी आपूर्ति हुने विश्वास लिइएको छ ।

खानेपानी वितरणका लागि करिब रु तीन करोड ५० लाखको लागतमा उक्त ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण सुरु भएको नेपाल खानेपानी संस्थानले जनाएको छ । आजको उक्त कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंह, वीरगञ्ज–१६ का वडासदस्यद्वय लवङ्गी देवी र प्रमोद यादव, वीरगञ्ज–१५ का वडाध्यक्ष रमेश यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का जिल्ला अध्यक्ष तथा बहुदरमाईका नगरप्रमुख सिङ्घासनसाह तेली, जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख अजय सर्राफ, जसपा केन्द्रीय सदस्यद्वय जन्नत अन्सारी र पुरुषोत्तमलाल झालगायतको सहभागिता थियो ।

काठमाडौँ, २८ वैशाख : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट मुलुकले भोग्नुपरेका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन र समाधानका लागि साझा धारणा बनाउन ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री शाहीले नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा सामाधानका उपाय सिक्नका लागि संवाद उपयोगीसिद्ध हुने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण आयोजना गर्दैछ । आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

संवादको तयारी सम्बन्धमा रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहीले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । यस वर्ष आयोजना हुने संवादको प्रमुख विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “संवादमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुलगायत कोप–२९ का अध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरिसकेका छौँ र अधिकांश आउने विदेशी पाहुनाहरूको निश्चित पनि भइसकेको छ ।” यस कार्यक्रममा धेरै देशका मन्त्री, नेता, नीति निर्माता, उच्च सरकारी अधिकारी, दातृ निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, शैक्षिक व्यक्तित्व, जलवायु विज्ञहरूका साथै वन वातावरणमा ख्यातिप्राप्त ३५ भन्दा बढी राष्ट्रका विदेशी पाहुनाको सहभागिता रहने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

संवादमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गरी करिब तीन सय बढी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ । यस कार्यक्रममा पहिलो दिनको साँझ विदेशी पाहुनाहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा गाला डिनर कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ । उहाँले संवादको अवधिमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक प्लेनरी छलफल हुने र विभिन्न विषयमा १२ वटा समानान्तर सत्र तथा केही ‘साइड इभेन्ट’हरू पनि हुने जानकारी गराउनुभयो । तेस्रो तथा अन्तिम दिन हिमाल देखाउनका लागि पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

संवादमा हिमालदेखि समुद्रसम्मका विषय उठान हुने

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ लाई अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको सन्दर्भमा संवादमा पनि महत्वका साथ हिमालका विषय उठाइने छन् । संवादमा खासगरी हिमालदेखि समुद्रसम्म परिरहेका असरहरू दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारीलगायत विषयमा छलफल गरिने मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।

“संवादको तेस्रो दिन काठमाडौँ घोषणा हुने छ । हामीले संवादमा हुने छलफल, मन्थन, संवादबाट निस्किने निचोड तथा निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आउँदो बजेटबाटै हिमाली क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूमा परिरहेको सङ्कटलाई मध्यनजर गरेर केही बजेट विनियोजनका लागि पहल लिने छौँ ।” साथै यस मञ्चबाट निस्केका निचोड र विषय अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरू जस्तै कोप, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभासमेतमा मुखरित गर्ने उहाँको भनाइ थियोे ।

उक्त घोषणामा टेकेर कतिपय जलवायु कोष, हरित कोष, हानि तथा नोक्सानी कोषहरूमा पहुँच वृद्धि गर्नेलगायत काम गर्ने मन्त्री शाहीले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै नेपालले विश्व रूपमा स्थापित जलवायु कोषहरु विश्व जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोष, विश्व वातावरण कोष, जलवायु लगानी कोषमा पुहँच प्रस्ताव गरिने छ ।

हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “हामी जलवायु परिवर्तनको कारक होइनौँ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून छ । तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेका छौँ । बढ्दो जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषणलगायतका विश्वव्यापी सङ्कटले हाम्रोजस्तो अल्पविकसित, हिमाली देश र यहाँका नागरिक आक्रान्त छन् ।”

विश्वमा विकसित राष्ट्रहरु जहाँ ठूलाठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना रहेका छन्, यातायात, खानीहरू अत्यधिक छन्, त्यहाँ जैविक इन्धन, ग्यास तथा कोइलाको दोहन अत्यधिक छ । जसले गर्दा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दो गतिमा छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै छभने जलवायु परिवर्तन निरन्तर असामान्य हँुदै गइरहेको छ । अझ हिमाली क्षेत्रमा विश्व तापमान वृद्धिको असर बढी परेको उहाँले बताउनुभयो ।

“नेपाललाई त नखाएको विष लागेजस्तो भएको छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित भइरहेको छ । केही दशक अगाडिसम्म सेताम्य रहने हिमाल हाल कालापहाड बन्ने खतरा बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दै जाने हो भने हिमताल फुट्दै जाने देखिन्छ । हामीले गत वर्ष सोलुखुम्बुस्थित थामेको उदाहरण लिन सक्छौँ । जहाँ एउटा हिमताल फुट्दा पूरै गाउँको अस्तित्व मेटिने डरलाग्दो अवस्था बनेको छ ।”

गत वर्ष नै कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा हालसम्मको अधिक वर्षा भएको रेकर्ड गरिएको थियो । त्यस्तै गत असोजको दोस्रो साता काठमाडौैँ र आसपासका क्षेत्रमा समेत अत्यधिक वर्षा भएको तथा त्यसले ठूलो जनधनको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो । यी विपद् र अस्वाभाविक मौसमी उदाहरणले आउने भविष्यको खतराप्रति इशारा गरेको बताउँदै उहाँले जलवायुको खतराको घण्टी बजिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको आफ्नै स्रोत साधनले मात्र ठूलाठूला विपद्का घटना, बाढीपहिरो, मरुभूमिकरण, हिमताल फुटने, भूक्षय, पानीका स्रोत सुक्ने, कतिपय ठाउँमा त बसाइँसराइ पनि हुनेजस्ता विषय सम्बोधन गर्न गाह्रो छ ।

जलवायु सङ्कट समाधानका लागि नीतिगत पहल

मन्त्री शाहीले मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएका नीति, कानुन निर्माण, तथा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु पैरवीमार्फत मन्त्रालयले गत वर्षमा थुप्रै नीतिगत सुधार र विकासका दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताउनुभयो । सरकारले तयार गरिरहेको राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी) तेस्रोलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै विश्वकै उदाहरणीय तथा अनुकरणीय दस्तावेज बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्री शाहीले जानकारी गराउनुभयो ।

यसको तयारीका क्रममा विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सातवटै प्रदेशमा छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । झण्डै एक हजारभन्दा बढी विज्ञ तथा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ र, उनीहरूको चासो र विचार समेटिएको छभने मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको एनडिसी तेस्रोको मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरू पनि समावेश गरी थप परिष्कृत गरिने उहाँको भनाइ छ । नेपालले सञ्चित गरेको कार्बनलाई अन्तरराष्ट्रिय र स्थानीय समुदायमा बिक्री गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले कार्बन नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तयार पारिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । साथै नेपालको कार्बन उत्सर्जनलगायतका विषय समेटिएको दुईवर्षे पारदर्शिता प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मोरङ, २७ वैशाखः नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले जनताले ठूलो सङ्घर्षबाट हटाएको निरङ्कुश राजतन्त्र पुनः फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको ठोकुवा गर्नुभएको छ ।

पार्टीको कोशी प्रदेश कमिटीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विश्वका अधिकांश मुलुकमा राजसंस्था निरङ्कुश रहेको चर्चा गर्दै व्यापारी पूर्वराजालाई जनताले कुनै पनि हालतमा स्थापना नगर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष बिजुक्छेले वर्तमान सत्ताधारी पार्टीहरूले निर्वाचनका समयमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रअनुसार कार्य गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै परम्परावादी भएकाले त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकको आर्थिक चलायमान कायम गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

एक प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष बिजुक्छेले जनताले पार्टीलाई दिएको मताधिकार सरकारमा सहभागी हुन होइन प्रतिपक्षमा बस्न र जनताको समस्या उठाउन दिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विगत एक महिनामा पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको चर्चा गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, २७ वैशाखः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधानले सबै जातिको अधिकारको सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ नेपाल शेर्पा सङ्घ बागमती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो कुनै पनि विषयमा टुङगो नलागेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“संविधान संशोधन गर्ने भनेका छौँ तर कुनै समुदायलाई हानी गर्ने किसिमले त्यो गरिँदैन, गरिनुहुँदैन । संविधानसभामार्फत निर्माण भएको संविधानले जसरी सबै जातजाति र समुदायको भावनालाई समेटेको छ, त्यही नै कायम रहन्छ । केही राजावादीले गरिरहेको हल्लामा सत्यता छैन, उनीहरूले राजा ल्याएर एउटा धर्मको राज्य बनाउने सपना नदेख्दा हुन्छ ।”

उहाँले समानुपातिक प्रणालीकै कारण सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वसुनिश्चित भएको भन्दै यो प्रावधानले राज्य सञ्चालनमा अस्थिरता ल्याएको भन्ने तर्क सही नरहेको धारणा राख्नुभयो । “धर्मनिरपेक्षता हटाउने, निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्ने जस्ता कुराका विषयमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ । शेर्पा सङ्घ वा जनजाति महासङ्घले आफ्ना हकअधिकार खोसिन लागेको महसुस भएमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ, किनकि अहिलेको संविधानले सबैको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । 

उहाँले शेर्पा समुदायले आफ्नो परम्परागत पेसासँगै अन्य क्षेत्रमासमेत आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल शेर्पा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पछिल्लो समय सङ्घमा सक्रिय सहभागिता बढिरहेको बताउनुभयो । “हामीले वडा र गाउँबाट प्रतिनिधि पाएँका छौँ, विस्तारै राजनीतिक चेतना बढेको छ, तर सङ्घमा आउने पदाधिकारीले समुदायको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा शेर्पा सङ्घका बागमती प्रदेश अध्यक्ष आङछिरी शेर्पाले अधिवेशनबाट सहमतिकै आधारमा बन्ने नयाँ समिति बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पा, पूर्वराजदूत लक्की शेर्पालगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

लेखनाथ (कास्की), २७ वैशाखः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरन्तर रूपमा लागिरहेको बताउनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीको १०औँ अधिवेशन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनबारे आयोजित गोष्ठीको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले संस्थागत रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न आफू लागिरहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले समाजमा हुने विकृति हटाउन र नेपाली जनतालाई सुशासन दिन प्रदेश सरकार प्रयत्नशील रहेको र सङ्गठित आवाजलाई बलियो बनाउन सके यसमा थप सघाउ पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

संविधानविद् प्राडा विपीन अधिकारीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सरकारका प्रशासनिक निकाय चुस्तदुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको न्यायप्रणालीमा ढिलासुस्ती हुँदा नेपाली जनतामा न्यायालयप्रति निराशा देखिने गरेको उहाँको भनाइ थियो । प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले देशमा आर्थिक र नैतिक रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्रमा जनता नै प्रमुख हुन्छन् भन्ने मनन गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता सोवियतबहादुर अधिकारीले समाजमा सुशासन स्थापना गर्न सके मात्र दलहरूले जनताको मन जित्न सक्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा संस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको भन्दै प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वासुदेव भण्डारीलाई सम्मान गरिएको थियो । अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न हुने विचार समाज कास्कीका अध्यक्ष वीरबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

इटहरी (सुनसरी), २७ वैशाखः नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भए पनि मानसिकता नबदलिएका कारण समस्या भइरहेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कोशी प्रदेशको पाँचौँ प्रदेश सम्मेलनमा उहाँले अझै केन्द्रीकृत एकात्मक मानसिकता कायम रहेको बताउनुभयो ।

कांग्रेस राष्ट्रियसभाका नेता सिटौलाले व्यवस्थाअनुसारको सोच र सामन्तवादी संस्कार बदल्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “सङ्घीयतामा जानु भनेको सङ्घीयताको मर्मअनुसारका व्यवस्था इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नु हो तर हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । भएकै अधिकारको पनि विकेन्द्रीकरण गर्न सकेका छैनौँ । यसर्थ हाम्रो संस्कारलाई नबदलेसम्म राज्य संरचना राम्रोसँग चल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेता सिटौलाले दुई ठूला पार्टी नेकपा (एमाले) र कांग्रेसले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर सरकार गठन गरे पनि हालसम्म यस विषयमा कुनै ठोस छलफल नगरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब सबै दलहरूले एकपटक छलफल गर्ने बेला आएको छ । सङ्घीय राज्य व्यवस्थाले जनताको अपेक्षालाई कतिको सम्बोधन गर्न सकेको छ भन्ने कुरा सबै दलले एकपटक सोच्न आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा, राजीव कोइराला, राजीव ढुङ्गानालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ, २७ वैशाखः राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा पर्यावरणको मापदण्ड पालना गर्न सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी नीतिगत समस्या तथा सुझावको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “मापदण्ड पालना नगर्दा अहिले देशभरि बाढीपहिरो, बेमौसमी अतिवर्षा, खडेरीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट पीडित हुनुपरेको यथार्थ हामीसामु भएकाले मापदण्ड पालनाका लागि आग्रह गर्दछु ।”

उहाँले प्रकृतिको संरक्षण गरियो भने भावी पिँढीका लागि दिगो योजना निर्माण गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामीलाई वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्ने अतिआवश्यक हुन्छ, फेरि प्रविधिमा आएको परिवर्तनले मानिसलाई सुविधाभोगी बनाएको छ । तसर्थ पूर्वाधार निर्माणका क्रममा पर्यावरणको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आवश्क छ ।” ती सुविधाहरूको उपभोग गर्न विकास अनिवार्य हुने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले मापदण्ड पालन गर्दै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विकासको नाममा निम्तिने विनाश र संरक्षणलाई ठिक सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने प्राकृतिक विपद्ले मुलुकलाई क्षतविक्षत् बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । “त्यसैले हामीले विकासका कार्य गर्दा विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाएर संरक्षणसहितको विकासको ढाँचा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ”, उहाले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले संरक्षणको कुरा गर्दा निरपेक्ष रूपमा विकासका कामलाई अगाडि बढाउँदा उपयोग र विकाससहितको संरक्षणमा ध्यान जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । संरक्षणलाई मानव जाति, वन तथा वातावरण र वन्यजन्तु सबैको हित हुनेगरी अगाडि बढाउन जरुरी रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो ।

“आज जलवायु परिवर्तनको भयावह प्रभाव हामीले भोगिरहेका छौँ । साथै विकासका नाममा काम गर्दा हामीले ती विषयलाई पनि बिर्सनु हुँदैन”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । चुरेमा पहिरो र मेलम्चीको बाढी मात्रै नभई गत वर्ष असोजमा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी र त्यसबाट हामीले भोगेका क्षतिलाई बिर्सेर विकासका नाममा प्राकृतिक सुन्दरता, वनजङ्गल र पहाडलाई कुरुप बनाउने गरी गतिविधि गरिरहे भविष्यमा त्योभन्दा ठूलाठूला विपद्को सामना गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा वनजङ्ल, वन्यजन्तु र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानेर अतिआवश्यक विकास निर्माणका काममा दिगो नतिजा आउने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा दिगो विकासका अवधारण कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीले अबको वन व्यवस्थापन नगद आम्दानी, डिजिटल प्रविधि, बजार पहुँच, मूल्य श्रृखला र स्थानिय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन संंवद्र्धन गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहास महत्वपूर्ण भएकाले स्थानिय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न प्राविधिक दृश्टिकोणको आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहास महत्वपूर्ण छ । अबको वन व्यवस्थापन नगद आम्दानी, नव प्रवद्धन, डिजिटल प्रविधि, बजार पहुँच, मूल्य श्रृखला र स्थानिय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्दछ । तर यस्तो रुपान्तरण केवल राजनीतिक ईच्छा शक्तिले मात्रै सम्भव हुँदैन । यसलाई प्राविधिक दृश्टिकोणबाट पनि मार्गदर्शन गर्न आवश्यक छ ।’

साथै उनले अबको प्राथमिकता प्रविधिमैत्री, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामुखी वन व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । उनले वन क्षेत्रको वर्गिकरण वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा गर्दा उत्पादनशिलता, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘वन क्षेत्रको वर्गिकरण, विभिन्न कटानी, प्रजातिको सन्तुलन तथा रोटेसन जस्ता वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा उत्पादनशिलता, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अबको प्राथमिकता प्रविधिमैत्री, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामुखी वन व्यवस्थापन हुनुपर्दछ ।’

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चुलिँदै गएको द्वन्द्वात्मक अवस्था, आपसी अविश्वास र राजनीतिक अस्थिरताले क्षेत्रीय अशान्ति, स्थायित्व र विकासमा असर पार्ने खतरा देखिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

जसपा नेपालले भारतको जम्मु–कश्मिरस्थित पहलगाममा नेपाली नागरिकसहित २८ जना पर्यटकहरुको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक, आतङ्कवादी र मानवता विरोधी घटनाको भत्र्सना गर्दै विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुलाई आपसी संवाद, कूटनीतिक पहल र सहकार्यबाट समाधान खोज्न आग्रह गरको प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताएका छन् ।

‘आतङ्कवादको कुनै जात, धर्म र राष्ट्रियता हुँदैन । आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइमा पार्टीको समर्थन र ऐक्यबद्धता रहन्छ,’ बस्नेतले भने । जसपा नेपाल शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै मान्यताहरुका साथ अगाडि बढ्ने पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, २६ वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले नेपाली विशेषतासहित समाजवादीका कार्यदिशाबारे बृहत् बहस एवं समीक्षा गर्ने भएको छ । यही वैशाख २७ गते दाङमा गर्न लागिएको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशनका अवसरमा त्यस्तो समीक्षा गर्न लागिएको सो पार्टीले जनाएको छ ।

पार्टीको गत वर्ष सम्पन्न १०औँ महाअधिवेशनले पारित गरेको विधान र कार्यक्रमअनुसार प्रदेश अधिवेशन गर्न लागिएको हो । अधिवेशनले लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको रिपोर्टिङ, जिल्ला अधिवेशनको समीक्षाका साथै नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने पार्टी उपमहासचिव एवं लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवेशनले संविधानमा लेखिएअनुसार नेपालमै पहिलोपटक नेपाली विशेषतासहित समाजवादीका कार्यदिशा, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिबारे, जनवर्गीय सङ्गठनका कार्य प्रगतिको प्रतिनिधिले समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ ।

अधिवेशनमा राजनीतिक, साङ्गठनिक, आर्थिकलगायत अन्य प्रतिवेदन पारित गरिने छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमध्ये समाजवादी पार्टीले नै पहिलोपटक कार्यक्रम, नीति र स्पष्ट कार्यदिशासहितको कार्यक्रम ल्याएको जनाइएको छ ।

पार्टीको १०औँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रमअनुसार एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरी समाजवादी कार्यदिशा बोकेर गाउँगाउँमा खटिनसमेत नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको छ ।