`

जापानद्वारा दुई वर्षमा पहिलोपटक चीनमा समुद्री खाद्य निर्यात पुनः सुरु

दुई वर्षअघि फुकुसिमा दाइची आणविक ऊर्जा संयन्त्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी फोहोर पानी समुद्रमा छोडिएपछि चीनले जापानी समुद्री खाद्य पदार्थमा लगाएको प्रतिबन्ध अन्ततः हटेको छ । जापानले शुक्रबार यस कदमपछि पहिलोपटक चीनलाई समुद्री खाद्य निर्यात पुनः सुरु गरेको घोषणा गरेको हो ।

मुख्य क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराका अनुसार, होक्काइडोमा उत्पादन गरिएको करिब छ मेट्रिक टन (६.६ टन) स्क्यालप बुधबार चीन पठाइएको थियो । यो ढुवानी सन् २०२३ को अगस्टमा बेइजिङले सबै जापानी समुद्री खाद्य पदार्थमाथि लगाएको प्रतिबन्धपछि पहिलो आधिकारिक निर्यात हो ।

किहाराले पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो, “यो पुनः सुरु जापान–चीन सम्बन्धमा सकारात्मक प्रगति हो । सरकारले यसलाई समुद्री खाद्य निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ ।” उहाँले चिनियाँ पक्षलाई बाँकी जापानी निर्यातकहरूको आवेदन पुनः दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

चीनले लामो वार्तापछि गत जुन महिनामा प्रतिबन्धलाई क्रमशः सहज बनाउने र आयात पुनः सुरु गर्ने तयारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

फुकुसिमा दाइची ऊर्जा संयन्त्रबाट प्रशोधित फोहोर पानीको निकासी जापान भित्रै लामो समयदेखि विवादास्पद विषय बन्यो । यसले स्थानीय उत्पादनको प्रतिष्ठामा असर मात्र नपारी छिमेकी देशहरू — विशेष गरी चीन र दक्षिण कोरिया — सँगको सम्बन्धमा पनि तनाव ल्यायो ।

प्रतिबन्धका कारण जापानको समुद्री खाद्य उद्योग, विशेषतः स्क्यालप र समुद्री काँक्रा निर्यातमा ठूलो असर परेको थियो । चीन जापानी समुद्री खाद्य पदार्थहरूको सबैभन्दा ठूलो विदेशी बजार हो ।

हाल पनि चीनले फुकुसिमा र वरपरका नौ प्रान्तका समुद्री उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध कायम राखेको छ । किहाराका अनुसार, जापानले बाँकी प्रतिबन्धहरू हटाउन र जापानी गोमांसको आयात पनि पुनः सुरु गर्न चीनलाई निरन्तर आग्रह गर्नेछ ।

सन् २०११ मा गएको भीषण भूकम्प र सुनामीपछि फुकुसिमा दाइची संयन्त्रमा भएको ट्रिपल मेल्टडाउनले ठूलो मात्रामा रेडियोधर्मी फोहोर पानी चुहावट गरेको थियो । त्यसपछि उक्त फोहोर पानी सङ्कलन गरी ट्याङ्कीहरूमा भण्डारण गरिएको थियो ।

सरकारको स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को समर्थनसहित जापानले प्रशोधित र कमजोर बनाइएको पानीलाई बिस्तारै समुद्रमा छोड्ने निर्णय गरेको थियो । ट्याङ्कीहरूमा सीमित स्थानले प्लान्टको विघटन कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएकाले अधिकारीहरूले यो कदम आवश्यक भएको बताएका थिए ।

जापानी अधिकारीहरूका अनुसार, प्रशोधित पानीले वातावरण वा मानिसमा पर्ने प्रभाव अत्यन्त न्यून हुनेछ । आइएइएको विस्तृत प्रतिवेदनले पनि पानीको निर्वहनले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गरेको पुष्टि गरेको छ ।

किहाराले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्य जापानी समुद्री खाद्य उद्योगप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्नु र पारदर्शिताका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निश्चिन्त गराउनु हो ।”

इन्डोनेसियाको एक क्याम्पसमा भएको विस्फोटमा परी २० जना घाइते

इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तास्थित एक क्याम्पसमा शुक्रबार भएका दुईवटा विस्फोटमा परी कम्तिमा २० जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विष्फोट के कारण भएको थियो भन्ने बिषयमा अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले बताए ।

उत्तरी जकार्ताको माध्यमिक तहकोसमेत पढाइ हुने मस्जिद नजिकै रहेको क्याम्पसमा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १२ः१५ बजे विस्फोट भएको राजनीति तथा सुरक्षा उप–समन्वय मन्त्री लोडेविज्क फ्रेड्रिक पाउलसले बताउनुभयो ।

के भयो र किन भयो भन्ने बारे तत्काल बोल्नु हतार हुने उहाँले बताउनुभयो । “यो आतङ्कवादी कार्य हो भन्ने निष्कर्षमा नपुग्नुहोस्,” अन्तारा राज्यको सञ्चार माध्यमले लोडेविज्कलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

विस्फोट मस्जिदको पछाडि र विद्यालयको ढोका नजिकै भएको थियो।जकार्ता प्रहरी प्रमुख एसेप एडी सुहेरीलेपनि बिष्फोटको पुष्टि गर्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।

“हामीले प्राप्त गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले लगभग ५४ जना प्रभावित भएको सङकेत गर्छ,“ कोम्पास टिभीद्वारा प्रसारित टिप्पणीमा पत्रकारहरूसँग एसेपले भन्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “घाइतेमध्ये केहीलाई सामान्य चोटपटक लागेको र उनीहरूलाई सामान्य उपचारपछि घर फर्काइएको छ भने केही व्यक्ति अस्पतालमा उपचाररत छन् ।”

खण्डहरजस्तो भएको मुद्रण केन्द्रको धुलो टकटक्याएर छपाइ सुरु गरेका छौँ : सञ्चारमन्त्री खरेल

बनेपा (काभ्रे), २१ कात्तिक : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर)बाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइकार्यको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित श्रीखण्डपुरमा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुगेर उहाँले प्रिन्टिङ प्रेस लाइसेन्स छपाइको आज शुभारम्भ गर्नुभएको हो । लामो समयदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइकार्य स्वदेशमै प्रारम्भ हुनु राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका लागि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै उहाँले यस कार्यले आमसेवाग्राहीले भोगेका सास्तीलाई अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “विभिन्न कानुनी र प्राविधिक जटिलताका बाबजुद संवेदनशील कागजातका रूपमा रहेको लाइसेन्स छपाइ स्वदेशमै सुरु गर्नु सरकारको ठूलो सफलता हो । यसले राष्ट्रिय तथ्याङ्कको सुरक्षामात्र गर्दैन, छपाइका नाममा बाहिरिने अर्बौँको विदेशी मुद्रासमेत बचत गर्नेछ ।”

सञ्चारमन्त्री खरेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट धुलो टकटक्याएर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको बताउँदै भन्नुभयो, “वर्षौँदेखि धुलाम्मे अवस्थामा थन्किएका मेसिन र उपकरणको धुलो टकटक्याएर छपाइ सुरु गरिएको छ । तीन वर्षदेखि मेसिन उपयोगविहीन थिए । मेसिन र पार्टपूर्जा सबै धुलाम्मे भएका थिए । ठाउँ नै खण्डहरजस्तो भएको थियो ।”

मन्त्री खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद पनि अत्यावश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइको काम सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार २८ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको र चिट कागजमा मात्र सीमित रहेको अवस्यामा लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने सरकारको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा सञ्चार सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अध्यक्ष राधिका अर्यालले आजको दिन विशेष रहेको बताउँदै ‘हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुने’ र सोको शुभारम्भ आज सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइबाट सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

केन्द्र ऐनले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै सचिव अर्यालले क्रमशः सबै प्रकारका सुरक्षण मुद्रणका सामग्रीहरू स्वदेशमै छपाइ गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिनुभयो ।

पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइ सुरु भएकामा अत्यन्तै उत्साहित रहेको भन्दै यसको दिगोपनाका लागि नगरपालिकाकातर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारको पहलमा आफ्नै प्रेसबाट लाइसेन्छ पछाइ सुरु गरेर राज्यको सम्पत्तिको सदुपयोग भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले केन्द्रमा जडित अत्याधुनिक मेसिनरीले सवारी चालक अनुमतिपत्रमात्र नभइ नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, भिसा स्टिकर, लालपूर्जा, हुलाक टिकट र अन्य संवेदनशील सुरक्षण कागजात छाप्न सक्षम रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिलो चरणमा यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयु) बमोजिम केन्द्रले १२ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ आगामी छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।

निर्देशक ढुङ्गानाले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ ले दिएको म्यान्डेटअनुसार केन्द्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा हालसम्म करिब रु तीन अर्ब लगानी भइसकेको जनाइएको छ ।

यस छपाइकार्यको शुभारम्भसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेका लाखौँ सेवाग्राही लाभान्वित हुनेछन् भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक नरहरि तिवारीले लाइसेन्स छपाइ सुरुसँगै सेवाग्राहीले राहत पाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले करिब ३० लाख कार्ड राजस्व लिएर पनि उपभोक्तालाई दिन सकिएको छैन ।

केन्द्रका अनुसार नयाँ लाइसेन्समा अघिल्लो संस्करणको जस्तो ‘चिप’ भने नहुने भए पनि यसमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली हुने भएको छ । केन्द्रले छ महिनाभित्र करिब १२ लाख नयाँ लाइसेन्स छाप्ने सहमति गरेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले नयाँ कार्डमा ‘क्यूआर कोड’ हुने र त्यसमा छ तहसम्म सुरक्षा प्रविधि प्रयोग हुने बताइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन्, जसमा केही दृश्य र केही अदृश्य रहनेछन् । ट्राफिक प्रहरीले अफलाइनमै क्यूआर स्क्यान गरेर जाँच गर्न सक्नेछ ।”

ढुङ्गानाका अनुसार यो कार्ड ‘स्मार्ट’ हुने भए पनि अघिल्ला चिपयुक्त कार्डभन्दा अझ परिष्कृत सुरक्षा प्रविधि भएको हुनेछ । गत जेठ महिनामा यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच छाप्न बाँकी २८ लाख हाराहारी लाइसेन्स छाप्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

संकटको बेला कांग्रेस आत्मघाती बाटो छाडेर एकजुट हुनुपर्छ : प्रवक्ता महत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी, लोकतन्त्र र देश अहिले अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै आन्तरिक शक्ति संघर्ष छाडेर एकजुट हुन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल कांग्रेस केन्द्रीय समितिको जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आज देश संकटमा र आफ्नो पार्टी समेत संकटमा रहेको बताए । उनले भने, ‘आज देश संकटमा छ, हाम्रो पार्टी संकटमा छ, लोकतन्त्र संकटमा छ, हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि संकटमा छौँ ।’

डा. महतले महासमितिको बैठकमा सम्पूर्ण बहस ८४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएको बताए उनले २४ गतेको विध्वंशलाई ‘उपलब्धि’ मान्न नसकिने बताए ।

उनले भने ‘नवपुस्ताले गत भदौ २३ गते सुशासन सुनिश्चत गर्ने माग राखेर गरेको आन्दोलनप्रति हामी सहमत छौं तर २४ गते भएको विध्वंशका घटनाहरुलाई उपलब्धि मान्न सकिदैन । सिंहदरबार, सर्वोच्च, संसद, राष्ट्रपति भवनसम्म आक्रमण हुने घटना युवापुस्ताको स्वतःस्फूर्त आवेग होइन, उनीहरू केवल माध्यम मात्र थिए,’ उनले भने ।

३६ साल, ४२ साल, ४६ र ६२/६३ का आन्दोलनमा आफू अग्रपंक्तिमा लडेको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘म जीवनभर संघर्षमा होमिएँ, तर आज पार्टी आफैं आत्मघाती बनेको देख्दा पीडा हुन्छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘राष्ट्रिय बृहत आर्थिक बहस’ आयोजना गर्दै

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शनिबार काठमाडौँमा ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस’ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको सहभागिता रहने महासङ्घले जनाएको छ ।

यस्तै कार्यक्रममा मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरू, विकास साझेदार र नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि देशको समग्र आर्थिक परिस्थति र आगामी कार्यदिशाका बारेमा साझा धारणा तय गर्न ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस’ आयोजना गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसअघि पनि २०८० सालमा राष्ट्रिय बृहत आर्थिक बहस पहिलो शृङ्खला आयोजना गरेको थियो ।

नेपाल–भारत सीमा नाकामा आवागमन बन्द

चन्द्रपुर (रौतहट), २१ कात्तिक : भारतको विहार विधानसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई मध्यनजर राख्दै रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कात्तिक २२ गते अर्थात् शनिबार साँझ ६ः०० बजेदेखि नेपाल–भारत सीमानाकामा आवागमन बन्द हुने जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यही कात्तिक २५ गते (११ नोभेम्बर २०२५) मङ्गलबारका दिन दोस्रो चरणको विधानसभा निर्वाचन हुन गइरहेको हुँदा सीतामढी र पूर्वी चम्पारण जिल्लासँग जोडिएका रौतहटका सीमानाका शनिबार साँझ ६ः०० बजेदेखि लिएर २५ गते मङ्गलबार साँझ ६ः०० बजे सम्म आकस्मिक सेवाबाहेक आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्बन्धी भएको समन्वय बैठकपश्चात दुई देशमा हुने निर्वाचन हुनुभन्दा ७२ घण्टाअगावै सीमा शिल गर्ने चलन रहिआएको छ । सोहीअनुसार निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरणनिधि तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक पुस्तकालयको विकासमा बागमती प्रदेशले सहयोग गर्छ : मुख्यमन्त्री बानिँया

काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिँयाले सार्वजनिक पुस्तकालयको विकासमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजको आज आयोजित २२औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माणका लागि बागमती प्रदेशले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रविधिको प्रयोगसँगै पुस्तक पढ्ने बानी हराउँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले युवालाई प्रविधियुक्त पुस्तकालयमा जोड्नका लागि यस्ता सार्वजनिक पुस्तकालयको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सार्वजनिक पुस्तकलायलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । पाठकको अभिरुचिअनुसार पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री यस पुस्तकालयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजका अध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले पुस्तकालयलाई यसअघि सङ्घीय सरकारबट सहयोग प्राप्त भइरहेको भए पनि पछिल्लो समय सहयोग नहुँदा पुस्तकालय सञ्चालनमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले पुस्तकालयको विकासका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केशर पुस्तकालयका प्रमुख यादवचन्द्र्र निरौलाले प्रदेश सरकारको आफ्नै पुस्तकालयका रूपमा यस सार्वजनिक पुस्तकालयलाई विकास गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारभित्र यसलाई नमूना पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पुस्तकाय समाजका उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य याङकिला शेर्पा, पर्वतस्थित मोती पुस्तकालयका संस्थापक भोलानाथ शर्मा, समाजका सदस्यद्धय तीर्थराज वन्त र भोलाकुमार श्रेष्ठलगायतले पुस्तकालयको संस्थागत विकासका लागि तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले पुस्तकालयका संस्थापक सदस्य जुजुभाइ डङ्गोलद्वारा लिखित ‘पुस्तकालय ः अध्ययन संस्कृतिको आधार’ पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो ।

संस्थापक सदस्य डङ्गोलले राजधानी काठमाडौँका बासिन्दालाई अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्नका लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्यले २०६० सालमा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पुस्तकालयका प्रशासक तथा व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईले पुस्तकालयमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी पाठकहरू अध्ययनका लागि आउने गरेको बताउनुभयो । यस्तै दैनिक ५० भन्दा बढी पाठकले घरमा पुस्तक लगेर पढ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पुस्तकालयका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री डा नारायण खड्का, पूर्वराज्यमन्त्री भक्तबहादुर बलायर, पूर्वसचिव किशोर थापा, पूर्व राजदूतद्वय राजेश्वर देवकोटा र डा मोहनप्रसाद लोहनी, संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा कुलप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छ – राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र द्वन्द्वमा नभई संवादमार्फत बलियो हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताउनुभयो । यसले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली अझ सुदृढ हुन्छ भन्ने बिर्सन नहुने उहाँको धारणा थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत तथा सुदृढ बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यको आगामी फागुन २१ गतेका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मर्म बुझेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय प्रणालीको मजबुती कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेतृत्वको मात्र उत्तरदायित्व नभई सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् र सरकारको विशिष्ट भूमिका भनेकै जनताको आवाजलाई सुनिनसक्ने, बुझि नसक्ने र कार्यान्वयन गर्नसक्ने संरचना निर्माण गर्नु हो ।”

उहाँले नेपालको संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई यो हाम्रो सहयात्रा, सहमति र सामूहिक सङ्कल्पको मार्गचित्र भएको बताउँदै यसको संरक्षणमा हामी सबैको प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्ट स्वरहरूलाई बेवास्ता गरेर होइन, सुनेर समाधान खोज्ने नीति सबैमा हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुन अवस्थासम्म हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएको बताउँदै मुलुक जटिल र गम्भीर अवस्थामा पुगेको अवस्थामा त्यो आपत्तिबाट मुलुक र जनता जोगाउन मात्र कार्यकारी भूमिकामा देखिने जस्तो गरि निर्णय लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नेपर्ने अवस्थाको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा म चिन्तीत र सचेत छु ।”

उहाँले मुलुकलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेका सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी राजनीति दलहरूको रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले तर राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको यथार्थ अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले देश र जनतालाई अन्योलमा पार्ने बताउँदै भन्नुभयो, “राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले देश र जनतालाई अन्योलमा राख्ने होइन । मुलुकलाई अन्यौल मुक्त गराउने नेताहरूको धर्म हो ।”

अनलाइन ठगीका घटना बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन प्रहरीको आग्रह

गण्डकी – अनलाइन ठगीका घटना बढेको भन्दै कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । कार्यालयले अनलाइनबाट सामान खरिद गर्दा सामान प्राप्त गरिसकेपछि मात्र भुक्तानी गर्न, भरपर्दो विक्रेतासँग मात्र कारोबार गर्न, महँगो सामान अपत्यारिलो सस्तो मूल्यमा पाइएमा उक्त सामान चोरीको हुनसक्ने हुँदा सचेत रहन भनेको हो ।

अनलाइनमा सस्तो दरमा सामान देखाइ अग्रिम रकम भुक्तानी गर्न लगाउने र पैसा आएको छैन भनी स्क्रिन शेयर गर्न लगाई ‘ओटिपी’ लिई खाता ह्याक गरी ठगी हुनसक्ने हुँदा कसैलाई पनि आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन सेयर नगर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । प्रहरीले साथीभाइ र आफन्तका नामबाट विभिन्न समस्या देखाइ सामाजिक सञ्जालमा आर्थिक सहयोग माग गरेमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर एकिन गरेर मात्र सहयोग गर्न भनेको हो ।

अपरिचित व्यक्तिले विदेशबाट उपहार वा बहुमूल्य सामान पठाएको कुरालाई विश्वास नगर्न र सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन रोजगारीको अवसर देखाएर लगानी गर्न लगाइ ठगी हुने हुँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भरपर्दो माध्यम रोज्न र पैसा दिँदा स्पष्ट रूपमा वैदेशिक रोजगारीको कारण खुलाई बैंकमार्फत कारोबार गर्न भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा बैंकिङ एपहरूमा कठिन पासवर्ड राख्न, अपरिचित व्यक्तिहरूसँग साथी नबन्न, आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगर्न, आर्थिक सहयोगलगायत कुनै पनि बहानामा नफस्न र सामाजिक सञ्जालमा आएका अपरिचित लिङ्कहरू नखोल्न प्रहरीले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो ।

‘चलचित्र पत्रकार’ पुस्तक लोकार्पित

काठमाडौँ, २१ कात्तिकः नेपाली चलचित्र पत्रकारिताको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको चित्रण र विश्लेषण गरिएको ‘चलचित्र पत्रकार’ पुस्तक आज लोकार्पित भएको छ ।

चलचित्र पत्रकार सङ्घद्वारा प्रकाशित सो पुस्तकको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेशराज दाहाल (डिसी), चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौला, द्वन्द्व कलाकार सङ्घका अध्यक्ष नारायण प्रधान, निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्का, नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामा, नेपाल चलचित्र नृत्य सङ्घका अध्यक्ष जनक कार्की, चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन, चलचित्र पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष समीर बलामी, पूर्वअध्यक्षहरु शान्तिप्रिय, कुवेर गिरी, कलाकार केदार घिमिरे, साहित्यकार डा नवराज लम्साल, राससका वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवाललगायतले सामूहिक रुपमा विमोचन गर्नुभएको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष डिसीले नेपाली चलचित्रको विकासक्रममा चलचित्र पत्रकारिताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै चलचित्र पत्रकारितामा खोजी पत्रकारिताले स्थान पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष बलामीले चलचित्र पत्रकारितालाई शुद्धीकरण र व्यावसायिक तुल्याउँदै नयाँ पुस्तालाई सक्रिय बनाउन लागि परेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा चलचित्र पत्रकारिताका खोजी पत्रकारिताका विषयमा बोर्डका अध्यक्ष डिसी, कलाकार सङ्का अध्यक्ष निरौला, पत्रकारहरु शान्तिप्रिय, धु्रव लम्साल र मदन रिजाल र रघुनाथ सापकोटाबीच विचार मन्थन भएको थियो ।

छलफलमा चलचित्र पत्रकारहरुले कुनै निश्चित चलचित्रको प्रचारक नभई पत्रकारिताको सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्र रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

श्रीचन्द्रविनायक तथा श्रीभैरवनाथ जात्रा घुमाइयो पशुपतिनाथको मूल मन्दिर

काठमाडौँ – श्री चन्द्रविनायक तथा श्री भैरवनाथ रथलाई पशुपतिनाथ मूल मन्दिर क्षेत्र घुमाइएको छ ।चन्द्रविनायकलाई पशुपतिनाथको छोरा हो भन्ने धार्मिक मान्यता पनि छ । यसै मान्यताका आधारमा चन्द्रविनायक जात्रालाई पशुपतिनाथ मन्दिर घुमाउने परम्परा बसेको काठमाडौँ महानगरपालिका–७ का अध्यक्ष विमलकुमार होडाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

चन्द्रविनायकलाई पिता अर्थात् भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गराएपछि पशुपतिबाट चुच्चेपाटीसम्मका मूल चोकहरुमा घुमाइएको जात्रा समन्वय समिति सदस्य राजु भारतीले जानकारी दिनुभयो । यो जात्रा पशुपतिनाथबाट चुच्चेपाटीसम्म महत्वकासाथ मनाइन्छ ।

पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीका द्वारे रामकृष्ण डङ्गोलले कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुधबार बिहान चन्द्रविनायक मन्दिरमा विशेष पूजा गरेपछि जात्रा सुुरु भएको हो । त्यस दिन बेलुकी मन्दिर परिसरमा धुनी जगाइयो । धुनी जगाउन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले दाउरा उपलब्ध गराउने परम्परा छ ।

मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदामा दुवै रथलाई मन्दिर वरपर घुमाई गङ्गाहिटीमा लगेर स्नान गराइएको थियो । स्नानपछि दुवै खटलाई त्यस दिन बेलुकी नै चारुमती बिहारमा लगेर बिसाइएको थियो ।

जात्रा करिब ३५० वर्ष पुरानो भएको विश्वास गरिन्छ । नेपाल संवत् ८०१ मा राजा भूपालेन्द्र मल्लले यो जात्राको सुरुवात गराएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । श्री चन्द्रविनायक तथा भैरवनाथको रथयात्रा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् बुधबारदेखि सुरु भएको हो ।

जात्राको पहिलो दिन ‘मलजा नकेगु’ कुमार कुमारीको पूजा गरेर विनायकको प्रसाद खुवाइएको थियो । चन्द्रविनायक उपत्यकाका चार विनायकमध्ये एक हो । मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीयाका दिन शनिबार अमालकोट कचहरीका द्वारेले अबिर चढाएपछि जात्रा सम्पन्न हुन्छ । कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु भएको जात्रा श्री चन्द्रविनायक र भैरवनाथलाई अबिर चढाएपछि मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीयाका दिन सकिने परम्परा छ । जात्रा सफलतापूर्वक समापन भएको खुसीयालीमा चावहिल क्षेत्रमा सिन्दूर जात्रा गर्ने परम्परा रही आएको जनाइएको छ ।

जात्रा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमामा चावहिल क्षेत्रमा सुरु भएको थियो । प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमादेखि मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीयासम्म चार दिन पशुपति, जयवागेश्वरी, मित्रपार्क, चावहिल र चुच्चेपाटी क्षेत्रमा चन्द्रविनायक जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाउने परम्परा भुपालेन्द्र मल्लका पालादेखि नै रही आएको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन : औषधि र मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नु

भक्तपुर, २१ कात्तिक : बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका स्वास्थ्यका बेथिति अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ औषधि, सर्जिकलका सामानदेखि उपकरणसम्मको खरिदमा जिल्ला अस्पतालले अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि जिल्ला अस्पतालहरूले औषधिदेखि औषधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदका क्रममा टुक्राटुक्रा पारेर महिनैपिच्छे बिचौलियाको दबाबमा औषधि खरिद गर्ने गरेको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई औषधि एवं औषधिजन्य पदार्थ र उपकरण खरिदसम्ममा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूले रु २० लाखसम्मको खरिदमा बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै खरिद गर्न सक्ने नियममा टेकेर बिचौलियाको प्रभावमा अस्पतालहरूले पटकपटक गरेर महिनैपिच्छे औषधि एवं औषधिजन्य पदार्थ खरिद गरी अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएपछि मन्त्री थापाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “हामी बिरामीको स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेका हुन्छौँ, तर केही बिचौलियाहरूले नेताहरू तथा उपल्लो निकायको हवाला दिँदै जिल्लाका जनस्वास्थ्य प्रमुखहरू, अस्पतालका निर्देशकदेखि प्रशासनसम्मलाई दबाब दिने र कतै मिलोमतो गरेर टुक्राटुक्रा पारेर एक आर्थिक वर्षसम्ममा करोडभन्दा बढीको खरिद गरेको पाइएपछि यस्ता बेथितिलाई रोक्न मन्त्रालयले रु १० लाखसम्मको औषधि एवं अन्य सामग्री खरिदमा पनि अनिवार्य बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका हौँ, यो कार्यान्वयनमा आउँछ ।”

उहाँले प्रदेशका १३ वटै अस्पताललाई चालु आर्थिक वर्षदेखि नै यो निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र गरेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत बिचौलियाले प्रभाव पार्न खाजेको बताउनुभयो ।

मन्त्री थापाले मन्त्रालयदेखि अस्पतालसम्मका कर्मचारीहरूलाई बढुवा गरिदिने, कतिपयलाई राम्रो अस्पतालमा सरुवा गरिदिने, कतिपयलाई अस्पतालका निर्देशक बनाइदिन्छु भन्दै खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालय यसलाई रोक्न लागिपरेको बताउनुभयो ।

केही अस्पतालका निर्देशकहरूले औषधि एव औषधिजन्य सामान खरिदमा टुक्रा पारेर सिधैँ खरिद नगरी बोलपत्र आह्वान गरेमा सरुवा गरिदिने धम्की बिचौलियाले दिएको जानकारी गराएको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता गलत कार्य रोक्न लागिरहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र अस्पतालका निर्देशक एवं कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसमेतको मनोबल गिर्नेगरी बिचौलियाले बजेट र कार्यक्रम नभएको शीर्षकमा पनि सामान खरिद गर्न दबाब दिने गरेको, धम्कीपूर्ण फोन र म्यासेज गर्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले बिचौलिया रोक्न रु १० लाखसम्मको सामान खरिदमा पनि अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था लागू गरेको मन्त्रालयका भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख अर्जुन सापकोटाले बिचौलियाको पटकपटकको धम्कीले कर्मचारी आजित बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कर्मचारी हौँ, नीति नियम मान्नै पर्यो तर नेतादेखि उपल्लो निकायका कर्मचारीको हवाला दिँदै बिचौलिया हाबी हुन्छन्, उनीहरूले भनेजस्तो गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाए, आवश्यक भए पनि नभए पनि उनीहरूले भनेका सामान खरिद नगरे फोनबाट ‘टर्चर’ दिन्छन्, हाम्रै फोटो रोखेर केही मिडियामा हाम्राविरुद्ध समाचार बनाउँछन् र चरित्र हत्या गरेर बदनाम गर्छन्, यो चल्दै आएको छ, अहिले मन्त्रालयले बिचौलिया रोक्न खोज्दा थप धम्की आएका छन् । सही गरौँ बिचौलियाको तनाब, गलत गरौँ अख्तियारको तनाब हामी कर्मचारी साँच्चै मारमा छौँ ।”

कर्मचारीका विरुद्ध बिचौलियाले अनावश्यक एवं झुटा समाचार लेखाएर जेनजी वा कसैको नाममा मन्त्रालय तोडफोड भयो वा कर्मचारीमाथि हातपात भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बिचौलिया अन्त्य गर्न सिङ्गो सरकार र जनप्रतिनिधिले साथ दिन माग गरेका छन् ।

बिचौलियाहरूले मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखादेखि सचिवसम्मलाई, विभिन्न अस्पतालका निर्देशक र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरूलाई आफूहरूसँग भएका सामान खरिद गरिदिन र आर्थिक वर्षको अन्त्य आउन लाग्दा मिति सकिन लागेको सामानसमेत खरिद गरिदिन दबाब दिने गरेका पाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अस्पताल र जनस्वास्थ्य प्रमुखहरूलाई बिचौलियाले आफूहरूसँग भएको औषधि, उपकरण, सर्जिकलका सामानहरू कानुन मिचेर सिधैँ प्रक्रियाबाट खरिद गरिदिन दबाब दिने, मन्त्रालयदेखि जिल्लामा दबाब दिन ओहोरदोहोर गर्दा बिचौलिाको गाडीमा पेट्रोलसमेत हालिदिन दबाब दिने गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बोलपत्रको प्रक्रियाबाट जाँदा व्यवसायीहरूमाझ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने, गुणस्तरीय सामान आपूर्ति हुने र बजेटसमेतको वचत हुने भएपछि सबै सामान खरिदमा अनिवार्य बोलपत्रको व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र खनालबीचको भेटमा के भयो ?

काठमाडौँ, २१ कात्तिकः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच भेटवार्ता भएको छ ।

हात्तीवनस्थित संयोजक दाहालको निवासमा भएको भेटमा मुलुकको समसामयिक राजनीति, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, कम्युनिष्ट एकतालगायत विषयमो छलफल भएको नेता खनालका प्रेस संयोजक कृष्ण भट्टराईले   जानकारी दिनुभयो ।

हङकङ सुपर सिक्सेस : अफगानिस्तानसँग नेपाल पराजित

काठमाडौं । हङकङ सुपर सिक्सेस क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल अफगानिस्तानसँग १७ रनले पराजित भएको छ । आज हङकङको मोङकोकस्थित मिसन रोड ग्राउण्डमा भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग पराजित भएको हो ।टस जितेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले दिएको ११३ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ६ ओभरमा २ विकेट गुमाएर ९५ रन मात्र बनायो ।

सन्दीप जोराले अर्धशतक बनाए पनि राशिद खान र आदिल आलमले समान ११ रन जोड्दा लोकेश बमले १० रन मात्र जोडे । अफगानिस्तानका लागि करिम जनतले सर्वाधिक ३५ रन बनाए । फरमनुल्लाह सफी ३० रनमा अविजित रहे । गुल्बादिन नाइबले २२ रन बनाए ।

नेपालका लागि राशिद खानले ह्याट्रिकसहित ४ विकेट लिए । लोकेश बमले १ विकेट लिए । नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्नेछ ।

एक करोड ७० लाख लागतमा पोखरामा बन्यो भैरव मन्दिर

गण्डकी – काठमाडौँ उपत्यकाको प्राचीन नेवारी सभ्यता र संस्कृति झल्काउने भैरव मन्दिर पोखराको भैरवटोलमा रु एक करोड ७० लाख ८८ हजार ६१५ को लागतमा निर्माण भएको छ ।

यही कात्तिक २६ गते मन्दिरमा कालभैरवको प्रस्तर प्रतिमा तान्त्रिक विधिबाट प्राणप्रतिष्ठा गरिने भैरव सांस्कृतिक संरक्षण समितिले जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष तीर्थमान प्रधानाङ्गका अनुसार पोखरामा नेवार समुदायको आगमनसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सांस्कृतिक परम्परा गण नृत्य (बाह्र भैरव नृत्य), भजन तथा नेवारी अनुष्ठानलाई यो समुदायले निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

कोरला भन्सारबाट तीन अर्ब बढी राजस्व असुली

मुस्ताङ, २१ कात्तिकः कोरलास्थित भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा रु तीन अर्व दुई करोड ७३ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

भन्सार प्रमुख रमेश खड्काका अनुसार बितेका तीन महिनामा एक हजार ४९८ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका साथै ६७१ वटा मालबाहक कन्टेनरबाट सामान आयात भएको छ । यो नाकाबाट २८ वटा मालबाहक सवारीसाधनले स्वदेशी उत्पादन चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ पु¥याएका छन् ।

बाढीपहिरोले तातोपानी र रसुवागढी नाका अवरुद्ध भएपछि कोरलानाकाबाट चीनसँगको मुलुकको आयातनिर्यात जारी छ ।

यस्तो छ आजका लागि सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १००, आलु रातो प्रतिकिलो रु ७०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ५५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३९ रहेको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, रातो मूला प्रतिकेजी रु ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८०, तने बोडी प्रतिकिलो रु १६०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १६०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु २००, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ११०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५५, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ३५ कायम गरिएको छ ।

पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु २०, रायोसाग प्रतिकिलो रु १४०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु १५०, चमसुर प्रतिकेजी रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु २५०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ९०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु १००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ४००, सेलरी प्रतिकिलो रु ४००, पार्सले प्रतिकिलो रु ६००, सौफको साग प्रतिकिलो रु २५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ४५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ८०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३८० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २३०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु १२०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १००, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १३०, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु १२० र लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, किबी प्रतिकिलो रु ३५०, सरिफा प्रतिकिलो रु २०० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ७०, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ९०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २४०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु १५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ९०० र काक्रो (लोकल क्रस) प्रतिकिलो रु ८० निर्धारण गरिएको छ ।

त्रिवेणी सिन्थेटिकले बुझायो डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट उपभोग बिजुलीको बक्यौता

काठमाडौँ, २१ कात्तिकः बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिजले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट उपभोग बिजुलीको बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उक्त उद्योगले पहिलो किस्ता बिहीबार तिरेपछि ४ कात्तिकमा विच्छेद गरिएको उद्योगको बिजुली हिजैदेखि आपूर्ति गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

त्रिवेणी सिन्थेटिकको रु चार करोड ३९ लाख ८३ हजार बक्यौता रहेकामा त्यसलाई २८ किस्तामा विभाजन गरिएको छ । पहिलो किस्ताबापत त्रिवेणी सिन्थेटिकले रु १५ लाख ७१ हजार तिरेको हो ।

सर्लाहीमा ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक जना घाइते

सर्लाही । सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका – ६ मदनपुर नजिक भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन्।बुधबार साँझ करिब ६ बजेर १५ मिनेट जाँदा आलु र प्याज लोड गरिएको ज १ त ६२०३ नम्बरको ट्र्याक्टर र सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको बा ४७ प ९८९२ नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक चन्द्रनगर गाउँपालिका – ५ महोनपुरका ४२ वर्षीय सुरेन्द्र ठाकुर लोहार गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई उपचारका लागि तत्काल प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा पु¥याइए पनि चिकित्सकले साँझ ७ बजेर ५५ मिनेटमा मृत घोषणा गरेका हुन्।

मोटरसाइकलमा पछाडि सवार बरहथवा नगरपालिका – ७ का १९ वर्षीय राजु ठाकुर लोहार घाइते भएका छन्। उनको निधार, दाहिने हातको कुहिनो र तिघ्रामा चोट लागेको र अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ।दुर्घटनापछि ट्र्याक्टर चालक फरार रहेका छन् भने ठक्कर दिने ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।

धवलागिरिमा दुर्लभ पन्छी चिरकालिज भेटिएपछि संरक्षण अभियान

म्याग्दी, २१ कात्तिक : यहाँको धवलागिरि गाउँपालिका–३ दर र वडा नं ४ मुदीमा दुर्लभ पन्छी चिरकालिज भेटिएपछि संरक्षण अभियान थालिएको छ । नेपाल पन्छीविद् सङ्घले गरेको अध्ययनका क्रममा मुदी र दरमा चिरकालिजको बासस्थान रहेको भेटिएको हो । अध्ययनमा सहभागी विराट रजकका अनुसार मुदीमा तीन र दरमा सात जोडी चिरकालिज भेटिएका छन् ।

“एक वर्षअघि गरेको अध्ययनका क्रममा दर र मुदीमा चिरकालिज भेटिएपछि संरक्षणका लागि विद्यालय र समुदायस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुर्लभ पन्छी भएकाले चिरकालिजको महत्व जानकारी गराएर सङ्ख्या वृद्धि र संरक्षणको पहल थालिएको हो ।”

मुदीको वुत्तिविकास र मुनाको धवलागिरि माविका विद्यार्थीलाई चिरकालिजका बारेमा अभिमुखीकरणका साथै हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता भएको छ । रानीखोला र दरखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधीकारी, सदस्य र स्थानीयवासीलाई दरमा संरक्षण शिक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ ।

जैविक विविधता संरक्षण समाजका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, पन्छीविद् सङ्घका केशव चोखाल र रजकले चिरकालिजको परिचय, महत्व र संरक्षणको आवश्यकताका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । “चोरीसिकारी, अनियन्त्रित डढेलो र जलवायु परिर्वतको बढ्दो प्रभाव चिरकालिज संरक्षणको चुनौती हो”, अध्यता चोखालले भन्नुभयो, “चोरीसिकारीका अलावा, गुँडबाट अण्डा टिप्ने, पासो थाप्ने, चल्ला छोपेर घरमा ल्याएर पाल्न खोज्ने, चिरकालिजले अण्डा पार्ने, कोरल्ने र चल्ला निकाल्ने समयमा हुने अनियन्त्रित डढेलोका कारण चिरकालिज लोप हुने अवस्थामा छ ।”

सङ्घले पछिल्लो पाँच वर्षयता दातृ निकाय ‘टुलेडोज’ुको सहयोगमा धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै मुस्ताङको घाँसा क्षेत्रको कालीगण्डकी बेसिनमा चिरकालिजको सङ्ख्या पहिचानका लागि अध्ययन र संरक्षणको कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ । कालीगण्डकी बेसिनमा हालै भएको अध्ययनका क्रममा १८ जोडी चिरकालिज भेटिएका थिए ।

दुर्लभ पन्छीको संरक्षण गरेमा जैविक विविधता, पर्यावरणका हिसाबले योगदान पुग्नुका साथै पर्यटक भित्र्याएर आयआर्जन र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्ने जैविक विविधता संरक्षण समाजका अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।

समुद्री सतहदेखि एक हजार ४०० मिटरदेखि तीन हजार ६०० मिटरसम्मको उचाइमा चिरकालिज पाइने गर्छ । सामान्य कालिजजस्तै यो तल्लो तटीय क्षेत्रमा पाइँदैन । यो चरा झट्ट हेर्दा कालिजको पोथीजस्तै देखिए पनि धेरै भिन्नता हुन्छ । वैशाख, जेठ र असार चिरकालिजले अण्डा पार्ने, कोरल्ने र चल्ला निकाल्ने समय हो ।

चिरकालिजको भालेको पुच्छर लामो, आँखाको रङ पनि रातो हुने, शरीरमा सेतो थोप्लामा कालो बुट्टा हुन्छ भने आकारमा पोथी भालेभन्दा सानो र पुच्छर पनि छोटो हुन्छ । बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि र साँझमा सूर्यास्त भएपछि दिनको दुईपटक मात्र चिरचिर गरेर कराउने भएकाले यसलाई चिरकालिज भनिएको हो ।

भिरमा नै बासस्थान बनाउने यो पन्छीले एकपटकमा सातदेखि १५ वटासम्म फुल पार्छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका साथै संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्वतसँगै म्याग्दी र बागलुङ तथा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम चिरकालिजको बासस्थान हो ।

नेपाल पन्छीविद् सङ्घले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा चिरकालिजको सङ्ख्या एक हजारभन्दा कम रहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मै यसलाई लोपोन्मुख पन्छीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ ।

भोजपुरमा बन्छन् पाँच सयदेखि ५२ हजारसम्मका ‘भोजपुरे खुकुरी’

भोजपुर, २१ कात्तिक : देशविदेशमा आफ्नो विशेष पहिचान बनाएको ‘भोजपुरे खुकुरी’ आज पनि स्थानीय कालीगढहरूको हातमै चम्किरहेको छ । भोजपुर खुकुरी उद्योगका लागि परिचित जिल्ला हो । यहाँ अहिले पनि मागअनुसारका विभिन्न प्रकारका खुकुरी तयार पारिन्छन् ।

स्थानीय खुकुरी व्यवसायी हीरा श्रेष्ठका अनुसार भोजपुरमा बन्ने खुकुरीको मूल्य न्यूनतम रु पाँच सयदेखि अधिकतम रु ५२ हजारसम्म पर्छ । भोजपुरे खुकुरी नेपालका विभिन्न ठाउँसँगै विदेशबाट पनि माग हुने गरेको छ ।

“यहाँका खुकुरीहरू देशभित्र मात्र होइन, विदेशसम्म निर्यात हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मागका आधारमा साधारणदेखि विशेष डिजाइनका खुकुरी बनाइन्छ ।” उच्च मूल्यका खुकुरी विशेष मागका आधारमा बन्ने गरेको छ । त्यसका लागि उच्च गुणस्तरका फलाम, काँसा र काठ प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो । भोजपुरे खुकुरीले बजारका दैनिक सामान्य माग धान्ने गरे पनि कहिलेकाहीँ ठूलो परिमाणमा माग आउँदा बजारको माग पूरा गर्न कठिन हुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

परम्परागत सीप र नयाँ प्रविधिको मिश्रणसहित तयार हुने भोजपुरे खुकुरी अहिले पनि नेपाली साहस, गौरव र पहिचानको प्रतीकका रूपमा परिचित छ । भोजपुरमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भोजपुरे खुकुरीलाई ‘स्मृति उपहार’का रूपमा लिएर जाने गरेका छन् । यसले यहाँको पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याएको स्थानीय बताउँछन् ।

पहिले हातको सहायताले मात्र बनाइने खुकुरी अहिले आधुनिक उपकरणको सहयोगमा अझ आकर्षक र बलियो बनाइन्छ । फलाम तताउने, छेउ धारिलो पार्ने, फलाम पिट्ने, बिँड लगाउने, दाप बनाउने काम अहिले पनि स्थानीय कालीगढहरूले आफ्नै सीपले गर्दै आएका छन् । भोजपुरे खुकुरी देशका विभिन्न ठाउँसँगै अमेरिका, बेलायतलगायत देशबाट पनि माग हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

धान बेच्न किसान रातभर लाइनमा, सरकारी खरिद केन्द्रमा भीड

घोडाघोडी (कैलाली), २१ कात्तिक : यहाँको घोडाघोडी नगरपालिका–३ निम्दीका स्वरूप चौधरी शनिबार बिहानै भजनीमा धान बिक्रीका लागि पुग्नुभयो । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद सुरु गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उपकेन्द्र भजनी गोदाममा पुग्नुभएका स्वरुपले त्यो दिन पालो पाउनुभएन । उहाँलाई धान बेच्नका लागि चार दिन लाग्यो ।

जिल्लाको भजनी–४ का राजकुमार चौधरीलाई धान बेच्नका लागि चार दिन लाग्यो । सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाइने आशाले किसान उत्साहित छन् । तर खरिद प्रक्रिया ढिलो भई लामो लाइन बस्दा पालो नआउँदा त्यो उत्साह निराशामा बदलिँदै गएको छ । कतिपय किसानले बिहानदेखि बेलुकीसम्म कुर्दा धान बेच्न नपाई घर फर्किनुपरेको छ । कति रातभरै केन्द्र अगाडि बस्छन्, भोलिपल्ट पहिलो पालोमा आफ्नो धान बेच्न सकुन् ।

तीन दिन भयो घर फर्किएको छैन । घोडाघोडीका किसान विष्णु चौधरी भन्नुहुन्छ, “धान बेच्न यति दुःख कहिल्यै भएको थिएन । बिहानदेखि बेलुकीसम्म लाइनमा बस्दा पालो आउँदैन, रातमा डल्लफ र धानको सुरक्षा गर्न यही बस्नुपर्छ ।” उहाँजस्तै धेरै किसान अहिले सरकारी खरिद केन्द्रमा धान बेच्नका लागि दिनरात लाइनमा उभिरहेका छन् । यस वर्ष सरकारले मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ तोकेको छ । बजारमा व्यापारीहरूले कम रकममा किन्ने गरेकाले किसान सरकारी मूल्यमा बेच्ने आशामा केन्द्रमा लामबद्ध छन् ।

जिल्लामा कात्तिक ११ गतेदेखि धान खरिद सञ्चालन गर्ने सूचना निकालिएको थियो । मौसमका कारण कात्तिक १६ गतेदेखि धान खरिद सुरु गरेको भजनी खरिद उपकेन्द्रका कर्मचारी भीमबहादुर बुढा बताउनुहुन्छ । प्रतिकिसान ५० क्विन्टलका दरले धान खरिद भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । बुढाका अनुसार खरिदमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको कमी हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “धान खरिदका लागि एउटा काटामात्र सञ्चालनमा छ । किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी अर्को काटा थप्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।”

कैलाली जिल्लाको अधिकांश भूभाग तराईमै पर्छ, जहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत धानलगायत अन्य बाली हो । यहाँका किसानले वर्षभरको मेहेनत यही बालीमा लगाउँछन् । खेतमा पसिना बगाउने उनीहरूका लागि धान बेच्नुमात्र व्यापार होइन, परिवारको जीविकोपार्जनको आधार हो । तर धान बेच्ने पालो नपाउँदा उनीहरू समस्यामा छन् ।

धान बिक्रीमा ढिलाइ हुँदा किसानको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको छ । खेतमा नयाँ बाली लगाउनका लागि रकम चाहिन्छ, तर धान नबेचेसम्म नगद हातमा आउँदैन । कतिपय किसान बाली बेचेर नै घर चलाउँछन् । घोडाघोडीकी रमिता चौधरी भन्नुहुन्छ, “धान बेचेपछि तिरौला भनेर सापटी मागी घर खर्च चलाएको छु । लाइनमा बसेको दुई दिन भयो खै कहिले पालो आउँछ ।”

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रलाई आधार मानी १३ वटा खरिद केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत नेपालभरि नै कैलालीबाट धान खरिद सुरु गरेको छ । भजनी, मोहनपुर, सत्ती, गौरीगङ्गा, जोशीपुर र टीकापुर गरी जिल्लाका छवटा खरिद उपकेन्द्रमार्फत धान खरिद गरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो । सबै उपकेन्द्रहरूमा किसानको लामो लाइन छ ।

कैलालीमा ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भनी तोकिएको छ । हिजोसम्म नौ हजार क्विन्टल बढी खरिद भइसकेको छ । सरकारको समर्थन मूल्यमा नै धान खरिद गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अरू ठाउँमा मूल्य कम पाउने गरेका कारण सबै किसान खरिद केन्द्रमै आएका छन् । जसका कारण निकै भीड छ ।”

अर्कै समस्या जनशक्ति र पूर्वाधर हो । प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कम हुन्छ । चार कर्मचारी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, कालिकोटबाट ल्याएको बताउँदै थापाले भन्नुभयो, “यसपटक सरकारको बजेटमा नै धान खरिद गरेबापत रकम किसानको खातामा हाल्ने व्यवस्था गरेकाले कागजातहरू मिलानका लागि एक जना कर्मचारी त्यही व्यस्त हुन्छन् ।

त्यसैले धान खरिदमा केही जटिल भएको छ ।” एक उपकेन्द्रमा दुई जना कर्मचारी खटाइएको उहाँले बताउनुभयो । बिहान १०ः०० बजेबाट ४ः०० बजेसम्म धान खरिद गर्नुपर्ने भए पनि किसानको चापका कारण बिहान ८ः०० देखि सुरु गरी बेलुका ९ः०० बजेसम्म नै धान खरिद गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

वीरगञ्ज नाकाबाट निर्यात बढ्यो

वीरगञ्ज (पर्सा) – गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा वीरगञ्ज नाकाबाट निर्यात वृद्धि भएको छ । प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार चालु आवको प्रथम तीन महिनामा रु २६ अर्ब ५९ करोड मूल्य बराबरका सामान निर्यात भएका छन् । गत आवमा सोही अवधिमा रु आठ अर्ब ८४ करोड मूल्य बराबरका वस्तु निर्यात भएका थिए ।

चालु आवको तीन महिनामा रु १३ अर्ब ९८ करोड मूल्यका छ करोड ७१ लाख तीन हजार तीन सय आठ लिटर भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ ।

यसैगरी, चालु आवको तीन महिनामा रु दुई अर्ब सात करोड मूल्य पर्ने दुई करोड १२ लाख ४८ हजार तीन सय ८३ लिटर जुस निर्यात भएको छ । साथै रु एक अर्ब ७० करोड मूल्य पर्ने तीन करोड ६८ लाख ४८ हजार तीन सय आठ लिटर सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल र रु ९७ करोड मूल्यका दुई करोड ४९ लाख पाँच हजार एक सय ८५ थान कपडा र र रु ६६ करोड मूल्य पर्ने सेन्थेटिक यार्न निर्यात निर्यात भएको छ ।

निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिजन्य सामग्री सिंहदरबार वैद्यखानाबाट लिँदै काठमाडौँ महानगरपालिका

काठमाडौँ, २१ कात्तिक : काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि र औषधिजन्य सामग्री सिंहदरबार वैद्यखानाबाट लिने भएको छ ।

यसरी औषधि लिनका लागि कामपा स्वास्थ्य विभाग र सरकार–सरकार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कामपाले माग गर्ने आयुर्वेदिक औषधि लागत मूल्यमा वैद्यखानाले उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता पनि भइसकेको कामपाले जानकारी दिएको छ ।

कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीले आगामी दिनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधि वितरणमा सहज हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका फोकल पर्सन ज्ञानबहादुर ओलीका अनुसार अहिले कामपाले सञ्चालन गरेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरणका लागि तोकेका औषधि वैद्यखानाबाट उपलब्ध भएसम्म त्यहीँबाट प्राप्त गर्ने तयारीका साथ सम्झौता अघि बढाइएको हो ।

कामपाले यसअघि नै यस्तै प्रकारको सहकार्य नेपाल औषधि लिमिटेडसँग पनि गरिसकेको ओलीले जानकारी दिनुभयो । सम्झौताबमोजिम वैद्यखानाले औषधिको ७५ प्रतिशतसम्म उपभोग अवधि बाँकी रहेका औषधि माग भएको सात दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त औषधि नै कामपाले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै वैद्यखानाका कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीले औषधिको गुणस्तरीयतामा संवेदनशील भएर माग पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लाभ प्राधिकरणले पनि पाउने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी

काठमाडौँ – सरकारले नेपाल र भारतबीच निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्राप्त हुने लाभ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णीया र दोदोधारा–बरेली थप दुईवटा चार सय किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

संयुक्त निर्देशक समिति (जेएसी)को १२औँ बैठकमा निर्णय भएको र सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ र ‘सेयरहोल्डर्स एग्रिमेण्ट’ हस्ताक्षर सम्पन्भएको छ ।

सोही सम्झौताबमोजिम यी दुवै प्रसारण लाइनहरूको नेपाली खण्ड र भारतीय खण्ड निर्माणका लागि नेपाल र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर क्रमशः ५१ प्रतिशत रहने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, भारतीय खण्डमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा समेत प्राधिकरणको हिस्सा ४९ प्रतिशत रहनेछ । ती प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरिएको सहसचिव देवले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राधिकरणले हालसम्म ११ हजार ४३३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । कुल १२ हजार ६४६ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवेदन प्राप्भएकामध्ये पाँच हजार २३० मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्भएको छ ।

विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्भएका र विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवेदन दिइएका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चितताका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

हाल ढल्केवर–मुज्जफरपुर चार सय किलोभोल्ट क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्छ । यस्तै, न्यू बुटवल–गोरखपुर किलोभोल्ट क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणधीन छ । सो प्रसारण लाइन सन् २०२६ मा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

ढल्केवर मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको नेपाली खण्ड र भारतीय खण्ड निर्माण तथा सञ्लागि नेपाल र भारतमा अलगअलग संयुक्त कम्पनी स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । नेपालमा स्थापना भएको संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत सेयर छ ।

विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले माग्यो प्रस्ताव

काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त रकमका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले सार्वजनिक सूचनामार्फत विश्व वातावरण सुविधामार्फत प्राप्त हुने १० लाख ८९ हजार पाँच सय ५५ अमेरिकी डलर रकम उपयोगका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।

विश्व वातावरण सुविधाको ग्लोबल बायोडाइभरसिटी फ्रेमवर्क फण्डबाट नेपाललाई बाँडफाँट भएको रकममध्ये बाँकी रहेको रकमको उपयोग गर्नेगरी विश्व वातावरण सुविधामा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको हो ।

राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट रकम प्रवाह हुनेगरी परियोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न सबै निकायलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले नोभेम्बर ३० सम्म मन्त्रालयमा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ०९ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ६२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १८५ रुपैयाँ ९५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ६५ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपैयाँ ४९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ७८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८६ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ९७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ८९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ २८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६० रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ४६२ रुपैयाँ ५९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ९० पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६७ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने

काठमाडौँ, २१ कात्तिकः जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव छैन । देशका अधिकांश भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ ।

कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रहने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी भागमा मौसम मुख्यतः सफा रहनेछ । विभागका अनुसार कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने छ ।

झापा महिला गोल्डकपः त्रिभुवन आर्मी सेमिफाइनलमा

झापा – त्रिभुवन आर्मी फुबटल क्लब एलभिडी झापा महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

शिवसताक्षीको दूधे रङ्गशालामा जारी उक्त प्रतियोगिताको आज भएको क्वाटरफाइनल खेलमा विभागीय टोली आर्मीले आरएस पोखरा एफसीलाई ६–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । अब पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लब र सङ्कटा फुबटल क्लबबीच तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा एपिएफ फुटबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुबटल क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

आजको खेलको सुरुआती चरणमा आर्मी क्लबकी जेनिफर रानामगरले पहिलो गोल गरेकी थिइन् । खेलको ३३औँ मिनेटमा विमला चौधरीले आर्मीका लागि दोस्रो गोल गरिन् । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा विमला विकले आर्मीका लागि तेस्रो गोल गरिन् ।

दोस्रो हाफको ८५औँ मिनेटमा विमला चौधरीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै आर्मीलाई ४–० गोलको अग्रता दिलाइन् । खेलको ९०औँ मिनेटमा शर्मिला थापाले तथा इन्ज्युरी समयमा विमला चौधरीले आर्मीका लागि क्रमशः पाँचौँ र छैटौँ गोल गरिन् ।

खेलको प्लेयर अफ दी म्याच आर्मीकै विमला चौधरी घोषित भइन् । उनले रु १५ हजार नगद र ट्रफी प्राप्त गरिन् । प्रतियोगिताको विजेता टोलीले रु १० लाख १० हजार र उपविजेताले रु पाँच लाख प्राप्त गर्नेछ ।

खेलकुदमन्त्रीलाई विकासका संरचनागत सुधारका सुझाव

काठमाडौँ, २० कात्तिकः नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासँग नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसनका प्रतिनिधिले आज मन्त्रालयमा भेटगरी सुझावपत्र पेस गरेका छन् । सङ्घका मार्शल एण्ड ट्रेनिङ कमिसनका सचिव आशिष रौनियार र ई–स्पोर्टस् कमिसनका सचिव तथा स्पोर्टस एण्ड इभेन्ट अफिसर अङ्कित भण्डारीसहितको टिमले सङ्घकोतर्फबाट बधाई दिँदै नेपालमा मोटरस्पोर्टस् र साहसिक खेलकुदको विकासका लागि ठोस नीति, कार्यक्रम र संरचनागत सुधारका सुझावहरू समेटिएको पत्र बुझाएका हुन् ।

सो अवसरमा सङ्घका प्रतिनिधिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले साच्चै ‘युवा सोच र साहसिक दृष्टि’ भएको मन्त्री पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै नेपालका साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको बताएका थिए । प्रतिनिधिले नेपाली खेलकुदलाई साँच्चिकै व्यवस्थित, व्यावसायिक र आशालाग्दो बनाउने मन्त्रालयको अभियानमा नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसनको सधैँ साथ सहयोग र समर्थन प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

सङ्घकोतर्फबाट सुझाव पत्र बुझ्दै मन्त्री गुप्ताले सुझाव अत्यन्त व्यवस्थित, व्यावसायिक र दूरदर्शी रहेको बताउँदै, “मन्त्रालयले यति गहिरो र व्यावहारिक सुझाव पहिलो पटक पाएको हो”, भन्नुभयोे । उहाँले सङ्घकोतर्फबाट साच्चै युवा खेलाडी तथा अफिसियलमार्फत प्राप्त सुझावले युवावर्गमा हौसला पुग्ने बताउनुभयो ।

सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुदको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुझाव तथा रणनीतिक योजनाको प्रस्ताव तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्दै नेपाललाई साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुदको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नीतिगत, कार्यक्रमिक तथा बजेटकोसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।”

चीनले समुद्री विवादबारे भ्रमपूर्ण भनाइको दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्छ : विदेश मन्त्रालय

चीनले समुद्री विवादसम्बनधी झूटा भनाइहरू फैलाउने र चीनमाथि आधारहीन आरोप लगाउने केही देशहरूको कडा निन्दा र विरोध गर्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीबार बताउनुभएको छ।

फिलिपिन्स, अष्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका रक्षा मन्त्रीहरूले नोभेम्बर ३ मा आसियान रक्षा मन्त्रीहरूको बैठकका अवसरमा समुद्री मुद्दाहरूबारे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको रिपोर्ट गरिएपछि चीनको यो भनाइ आएको हो ।

पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरको अवस्था हाल सामान्यतया स्थिर रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता माओ निङले दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “सम्बन्धित पक्षहरूले संवाद र परामर्शमार्फत समुद्री मुद्दाहरूलाई उचित रूपमा सम्हाल्न र शान्ति र स्थिरता कायम राख्न क्षेत्रीय देशहरूको प्रयासको सम्मान गर्न आवश्यक छ । कलह रोप्न र तनाव बढाउन समुद्री मुद्दाहरूको प्रयोग गर्न बन्द गर्न आवश्यक छ।”

उहाँले भन्नुभयो, “‘दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता’ भनेको कानुनी प्रक्रियाको रूपमा देखा परेको राजनीतिक नाटक बाहेक अरू केही होइन र यो स्वार्थजन्य लाभका लागि दक्षिण चीन सागरलाई अस्थिर बनाउने उद्देश्यबाहेक अरु केही हुन सक्दैन।”

“तथाकथित ‘पुरस्कार’ अवैध र अमान्य छ, बाध्यकारी छैन र चीनले सुरुदेखि नै यसलाई कहिल्यै स्वीकार वा मान्यता दिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रवक्ता माओले भन्नुभयो, “एसिया–प्रशान्त सहयोग र विकासको गतिरोधक हो, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको लागि खेल मैदान होइन, गुटगत राजनीति र टकरावले शान्ति र सुरक्षा ल्याउने छैन । यो एसिया–प्रशान्त र समग्र विश्वमा स्थिरताको लागि अनुकूल छैन ।”

विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न असफल भएको छ : महासचिव गुटेर्रेस

विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने आफ्नो वाचामा ‘असफल’ भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बिहीबार बताउनुभएको छ।

उहाँले कोप–३० सम्मेलनका अवसरमा ब्राजिलमा विश्व नेताहरूसँगको एक छलफलमा भन्नुभयो, “हामी तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने आफ्नो वाचामा ‘असफल’ भएका छौँ । यो विश्वका सवै राष्ट्रको लागि ठूलो लागत र विनाशको कारक बन्नेछ।”

कोप–३० जलवायु वार्ता अघि बेलेममा भएको नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा गुटेर्रेसले भन्नुभयो, “दशकौँको ढिलाइ र अस्वीकारको अर्थ पेरिस सम्झौताको सबैभन्दा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, पूर्व–औद्योगिक युगदेखि तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा कम वृद्धिमा राख्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न हामी असफल भएका छौँ।”

“यो नैतिक असफलता हो र घातक लापरवाही हो,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “विश्वले जीवाश्म इन्धनहरू चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्नेजस्ता द्रुत कार्यहरूद्वारा अझै पनि क्षतिलाई कम गर्न सक्छ तर यसका लागि सबैको तत्परता आवश्यक छ।”

यु–१९ महिला च्याम्पियनसिप : नेपालद्वारा माल्दिभ्स पराजित

काठमाडौँ, २० कात्तिकः श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जारी सेन्ट्रल एसियन भलिबल सङ्घ (काभा) यु–१९ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले लगातार दोस्रो जित दर्ता गराएको छ ।

कोलोम्बोमा आज भएको लिग चरणको आफ्नो तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो । नेपालले माल्दिभ्सलाई पहिलो सेट २५–७ ले पराजित ग¥र्यो भने दोस्रो सेट २५–१० तथा तेसो सेट २५–११ ले हरायो ।

आजको जितपछि नेपालले तीन खेलबाट सात अङ्क जोडेको छ । यसअघि कीर्गिस्तानसँग ३–२ को सेटमा पराजित भएको नेपालले घरेलु टोली श्रीलङ्कालाई ३–१ को सेटमा हराएको थियो ।

चार टिम सहभागी यश प्रतियोगितामा सिङ्गल राउण्ड रोविनका आधारमा खेल हुनेछ । त्यसपछि लिग चरणको अङ्क तालिकाको आधारमा सेमिफाइनल खेल हुनेछ ।

किसानका समस्या सम्बोधन गर्न सञ्जालको माग

काठमाडौँ, २० कात्तिकः राष्ट्रिय किसान सञ्जालले किसानका माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । यहाँ आज सञ्जालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १७ वटा माग अघि सारेको छ ।

सञ्जालका संयोजक डा प्रेम दङ्गालले करिब २३ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने तयारीमा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भूमिहीन तथा सकुम्बासी जनताको जमिन प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वर्षाका कारण भित्र्याउन तयार पारेको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेकाले यस्तो अवस्थामा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबानबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत किसान राहत कोष स्थापना गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।

यसैगरी दुग्ध किसानको दूधको सम्पूर्ण बक्यौता रकम (निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानबाट) तुरुन्त भुक्तानी गरिनुपर्ने, रासायनिक मल तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास बजारसमेत देशभर रहेका ११ थोक तरकारी तथा फलफूल बजारको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वसहित बहुमत सदस्य उत्पादक किसान हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, किसान सूचीकरणको कामलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, किसानलाई परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्ने तथा यसका आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।

नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्धः सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ, २० कात्तिकः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकार समग्र चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । आज मन्त्रालयमा चलचित्र विकास बोर्डको संयोजनमा आयोजित चलचित्रकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले समग्र चलचित्रको हितका लागि नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले चलचित्रमा देश, समाज र जनतालाई मार्गनिर्देशन गर्ने, नयाँ बहस सिर्जना गर्ने कथावस्तु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिनेमा समाजको ऐन पनि हो । देश, समाज र जनतालाई मार्गनिर्देशन गर्ने सिनेमाको ‘कन्टेन्ट’ र ‘स्कृष्ट’ बालियो, सन्देशमूलक, गुणस्तरीय र समाजले रुचाउने हुन जरुरी छ ।”

मन्त्री खरेलले सिनेमाको कथावस्तु, समय सुहाउँदो दर्शकमैत्री तथा कथावस्तुमा नवीनतम प्रयोग हुन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले देश र जनताको हित र चलचित्रको हितका लागि आफ्नो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “देश, जनता र चलचित्रको हितमा हुने कुनै पनि कामको लागि मन्त्रालयकोतर्फबाट साथ सहयोग रहनेछ । मेरो कार्यकालमा चलचित्र क्षेत्रको हितमा कार्यक्रम र कार्ययोजन ल्याउनुस् मन्त्रीकोतर्फबाट कुनै पनि फाइल रोकिने छैन ।”

सञ्चारमन्त्री खरेलले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) मा तत्काल सही व्यक्ति ल्याउन निर्देशन पनि दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेन्सर बोर्ड र विकास बोर्डसँग समन्वय गरी तत्काल ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ ल्याउनुस् ।”

उहाँले चलचित्रकर्मीले उडाएका ड्रोन, अनुदान, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरेर सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र क्षेत्रको दिगो विकासका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले चलचित्रकर्मीले उठाएको सेन्सर, ड्रोन, विदेशी सिनेमा छायाङ्कनलगायत विषय अन्तरमन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समाधानका लागि पहल गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेशले चलचित्र क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले सिनेमा हल नपुगेका जिल्ला वा सहरमा नयाँ हल निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चलचित्र ऐन तथा विधेयक परिमार्जन, चलचित्र कल्याणकारी कोष र राष्ट्रिय स्टुडियो निर्माणमा सरकारी सहयोग र सेन्सर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले कर्णाली प्रदेशभरमा एउटा मात्र सिनेमा हल रहेको विषयलाई उठान गर्दै हलको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कलाकार दीपकराज गिरीले हरेक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा कलाकर्मीको विगतदेखि वर्तमानसम्मको योगदानको विषयलाई अतिरञ्जित बनाइन नहुनेमा जोड दिनुभयो । कलाकार केदार घिमिरेले जेनजी आन्दोलनपछि कलाकारले विभिन्न आरोप लगाइने गरेको भन्दै स्वतन्त्र कलाकारमाथि भइरहेको प्रहार बन्द हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीले प्रतिनिधि अधिकार ऐन कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कलाकार जितु नेपाल, निर्देशकद्वय प्रदीप भट्टराई र सरोज पौडेल, नायक प्रदीप खड्काले सेन्सरलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छायाङ्कार विष्णु कल्पितले ड्रोन चलाउन र विदेशी चलचित्र छायाङ्कनलाई सहज बनाइनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रका शीर्ष कलाकार, निर्देशक, निर्माता र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले सञ्चारमन्त्री खरेलसँग मन्त्रालयमा अन्तरक्रिया गरेका हुन् । अन्तरक्रियामा कलाकार केदार घिमिरे, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, प्रदीप खड्का, नीति शाह, रामकृष्ण ढकाल, शिव श्रेष्ठ, रविन्द्र खड्का, सुरेश अधिकारीलगायतका चर्चित कलाकारको उपस्थिति थियो । साथै निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल, दिनेश राउत, जनक खड्का, पुष्कर लामा र नरेन्द्र महर्जन पनि सहभागी हुनुहुन्थयो ।

एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत छ – प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकथोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ ।

द एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स (आन्फ्रेल) को प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । आन्फ्रेल थाइल्याण्डको बैंककमा सचिवालय रहेको अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुको सञ्जाल हो ।

सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक ब्रिजा रोसालेसको नेतृत्वको टोली अहिले नेपालको निर्वाचन वातावरणको मूल्याङ्कन गर्न काठमाडौँ आइपुगेको छ ।

लामो समय न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरेको व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार भएकाले यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले बताउनुभयो ।

“तपाईंको लामो समयदेखिको न्यायिक अनुभवले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत राजनीतिक पुनःसंरचना सम्भव हुने देखेका छौँ र त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थालाई जोगाउनेछ”, प्रतिनिधिमण्डलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षकले चासो देखाएपछि निर्वाचन सुरु भइसकेको अनुभूति गराएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै चुनाव गराउनु हो, यसैमा केन्द्रित छौँ । स्वस्थ निर्वाचनको वातावरण बनाउन नागरिक समाज र पर्यवेक्षकको पनि भूमिका रहन्छ । यहाँहरुको उपस्थितिले निर्वाचन सुरु भइसकेको अनुभूति गराएको छ ।”

आन्फ्रेल प्रतिनिधिहरुसँगै नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षकको सञ्जाल नियोकका पदाधिकारी तथा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले यसपाली पहिलोपल्ट मतदान गर्ने युवा मतदातामा व्यापक उत्साह देखिएकाले मतदाता शिक्षामा विशेष जोड दिन सुझाव पनि दिनुभयो । सरकारले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउन तयारी तीव्र पारेको छ ।

नेपाल–भारत स्टार्टअप पार्टनरसीप नेटवर्कसम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न

काठमाडौँ, २० कात्तिकः यहाँस्थित भारतीय राजदूतावासले आगामी महिनामा आयोजना गर्न लागेको भारत–नेपाल स्टार्टअप पार्टनरसीप नेटवर्कको पहिलो कार्यक्रमसम्बन्धी अभिमुखीकरण सत्र सम्पन्न गरेको छ ।

नेपाल–भारतको स्टार्टअप ‘इकोसिस्टम’बीचको अन्तरक्रियालाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिने पहिलो ‘इन–स्पान’ कार्यक्रम सन् २०२५ डिसेम्बरमा आइआइटी मद्रासमा सुरु हुने कार्यतालिका रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा नेपालका स्टार्टअपका प्रतिनिधिका लागि आइआइटी मद्रास प्रवर्तकसँगको सहकार्यमा आठ हप्ताको प्रशिक्षण र नवप्रवर्तन कार्यक्रम समावेश हुनेछ । उक्त ढाँचामा प्रशिक्षित हुन चाहने सहभागीका लागि तालिम, परामर्श र इन्टर्नसीप समावेश हुनेछ ।

दूतावासमा भएको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले उक्त पहलको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । दूतावास परिसरमा आयोजित उक्त सत्रमा विभिन्न स्टार्टअपहरू, सरकारी विभाग, वाणिज्य सङ्घ, रोबोटिक्स एशोसिएसन अफ नेपाल, एनएएस आइटी, फिनटेक एलायन्स, एआई एशोसिएसन अफ नेपाल र शैक्षिक संस्थाबाट करिब १०० जना सहभागी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

वीरगञ्जका तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, धरान क्याम्पसका करिब ६० जना सहभागी भर्चुअल रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा सेन्टर फर ह्युमन सेन्ट्रिक एआई, आइआइटी मद्रासका प्रमुख वैज्ञानिक प्रो गौरव रैना अनलाइन कार्यक्रममा सामेल हुनुहुन्थ्यो भने आइआइटी मद्रास र आइआइटीएम प्रवर्तकको नवप्रवर्तन इकोसिस्टमका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

यसअघि सोही त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसमा पनि यस्तै सत्र आयोजना गरिएको थियो जसमा करिब ७० विद्यार्थी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । आवेदनको मूल्याङ्कन र उम्मेदवारको अन्तर्वार्ताका आधारमा उक्त कार्यक्रमका लागि छनोट हुने दूतावासले जनाएको छ । आवेदन यही नोभेम्बर १५ गतेसम्म खुला रहनेछ ।

‘सूत्र’ कार्यान्यवनमा समस्याः एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै मलेनिका र पालिका

काठमाडौँ, २० कात्तिकः विसं २०७६ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयको उद्देश्य स्थानीय तहमा पारदर्शिता, एकरूपता र डिजिटल लेखा प्रणालीको विकास थियो । तर, साढे छ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ‘सूत्र’ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

सूत्र प्रणालीमा स्थानीय तहको आयव्ययको अनुमान, बजेट स्वीकृति, धरौटी, राजस्व बाँडफाँट, तलबी विवरण, राजस्व तथा अनुदानलगायत विवरण राखिन्छन् । तर स्थानीय तहले ती विवरण सूत्र प्रणालीमा राख्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट खरिद गरी आफ्नो छुट्टै सफ्टवेयर प्रणालीलाई बढावा दिँदा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यस अवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)का अनुसार अधिकांश पालिकाले आफ्नो बजेट (आय–व्यय)को अनुमान सूत्र प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न थालिसकेका छन् । तर, राजस्व बाँडफाँटको काम ९० वटा पालिकाबाट मात्रै सूत्र प्रणालीबाट हुन्छ । त्यस्तै, तलबी विवरण ६८३ वटा पालिकाले यस प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । राजस्व मोडल पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पालिकाको सङ्ख्या ५८३ छ भने ६४० वटा पालिकाले आंशिक रुपमा मात्रै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

मलेनिकाबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन भइरहेको सूत्र प्रणाली लामो समयसम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा मलेनिका र स्थानीय तहका आआफ्नै तर्क छन् । यद्यपि, प्रणाली सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक चुनौती, दक्ष जनशक्ति अभाव, स्थानीय तहको अटेरीपन, मलेनिकाको कमजोर पहलकदमीजस्ता समस्या ज्युँकात्युँ छन् ।

दूरदराज र कमजोर स्रोतसाधन भएका स्थानीय तह मात्र नभई सुविधासम्पन्न पालिकालेसमेत सूत्र प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । देशका छवटै महानगरपालिकाले सूत्रलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएका छैनन् । तुलनात्मक रुपमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रगति देखिए पनि अरु महानगरले भने आफ्नो छुट्टै राजस्व प्रणाली चलाइरहेका छन् ।

वीरगञ्ज महानरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सेवा लिइरहेको सफ्टवेयर पहिल्यैदेखि सञ्चालन भइरहेको र त्यसको डाटा सूत्र प्रणालीमा सार्न कठिनाइ भएका कारण समस्या देखिएको छ । “हामीले पहिल्यैदेखि निजी क्षेत्रबाट सेवा लिएर सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छौँ । त्यो प्रणालीमा काम गरिरहेको र सजिलो पनि भएका कारण अहिले पनि निरन्तर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सूत्र प्रणालीमा जानका लागि समस्या छैन । तर डाटा सार्न समय लाग्छ । सुरक्षित रुपमा तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुप¥र्यो ।”

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वार्षिक करिब रु साढे दुई लाख खर्च गरेर निजी क्षेत्रको साङ्ग्रिला सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सम्झौता भइसकेकाले यस वर्ष पूर्ण रुपमा सूत्र प्रणालीमा जान समस्या हुने महानगरपालिकाको भनाइ छ । त्यस्तै, प्राविधिक समस्या पनि उत्तिकै छन् ।

महानगरपालिकाको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका इञ्जिनियर मनोज कर्णले लेखाशाखा र राजस्व शाखाले फरकफरक बैंकमार्फत कारोबार गरेकोदेखि सूत्र प्रणालीमा तथ्याङ्क सार्न नसकेको र फाइलहरु अपलोड गर्न नसकेको सम्मका समस्या त्यहाँ छन् । जसकारण सूत्र प्रणालीलाई आंशिक रुपमा प्रयोग गर्दै गए पनि तत्काल सबै काम यही प्रणालीबाट गर्न नसकिने र पुरानो सफ्टवेयर बन्द गर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“हामीले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयरको डाटा प्रविष्टि प्रणाली र सूत्रको प्रणाली फरक छ । हामीसँग २०५५ सालदेखिको राजस्व बक्यौता बाँकी छ । जसलाई सूत्रले चिन्दैन । पुरानै प्रणालीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण अहिले तत्काल सूत्र प्रणाली मात्रै चलाउनसक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, सूत्र प्रणालीमा फाइल पिडिएफ वा अन्य डिजिटल फम्र्याटमा राख्न नमिल्ने भएका कारण पनि पुरानै सफ्टवेयरलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

लामो प्रयास गर्दा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘डाटा माइग्रेसन’ नगरिदिएपछि सूत्र प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो विराटनगर महानगरपालिकाको छ । सम्पत्ति करको ३०–३५ वर्षदेखिको बक्यौताको विवरण सूत्र प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न नसकेपछि महानगरले पुरानै सफ्टवेयरबाट काम गरिरहेको छ । त्यस्तै सूत्र प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएमा तत्काल समाधान गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो पनि स्थानीय तहहरुले गर्दै आएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना सूत्र प्रणालीमा पटकपटक समस्या आउन थालेको भनेर देशभरका नगरपालिकाबाट लामो समयदेखि गुनासो गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “केही समय अगाडि रातिको समयमा मात्रै चल्थ्यो, जसकारण हामीले रातमा चेक काट्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले रातमा पनि चल्न छाडेको छ । धेरै ठाउँबाट सूत्र सुस्त (स्लो) भयो भनेर गुनासो आइरहेका छन् । यसबारे मैले मलेनिकालाई पटकपटकभन्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो । करिब २१ हजार हाराहारी करदाता रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पहिलो चरणमा वडा नं ३, ८, १२ को राजस्व सङ्कलन सूत्र प्रणालीबाटै गर्ने तयारी थालेको थियो । उक्त नगरपालिकाले आफैँ सञ्चालन गरिरहेको प्रणालीको तथ्याङ्क तथा विवरण सार्न (डाटा माइग्रेसन) का लागि महालेखालाई दुई पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि त्यसको प्रतिक्रिया नपाएको गुनासोसमेत गरेको छ ।

सूत्र प्रणाली लागू गर्नु भनेर पटकपटक परिपत्र गर्ने गरेको भए पनि स्थानीय तहलाई बाध्यकारी बनाउन नसकेको तर्क महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको छ । उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालका अनुसार सूत्र कार्यान्वयन नगरे कुनै कारबाही गर्ने प्रावधान छैन । जसकारण स्थानीय तहले अटेरी गर्ने, समयमा तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउनेलगायत समस्या छन् । त्यस्तै, प्रणालीको कमजोर प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति अभावलाई पनि ढकाल कारण मान्नुहुन्छ ।

“सूत्र प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि हामीले सबैभन्दा बढी क्षमता विकास र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । दक्ष जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो । अहिले पनि सूत्र प्रणालीमा दैनिक औसत पाँच हजारदेखि छ हजार प्रयोगकर्ताले चलाइरहेका हुन्छन् । यसको क्षमता बढाएर औसत १५ हजार जनाले चलाउँदा पनि प्रणालीमा समस्या नहुने गरी तयार पार्न आवश्यक रहेको उपमहालेखा नियन्त्रक ढकाल बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाउने र त्यसका लागि केही हस्तक्षेप गर्ने हो भने सुधार हुने अपेक्षा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

सूत्र कार्यान्वयनबाट राजस्वको पारदर्शिता, सञ्चित कोषमा हुने अनियमितता नियन्त्रण, एकीकृत वित्तीय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, नीति निर्माणका लागि सही तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय, लेखापरीक्षणलगायत प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमै समस्या देखिएपछि यी लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ । महालेखापरीक्षकको बासठ्ठीऔँ प्रतिवेदनलेसमेत सूत्र प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वन हुन नसक्दा स्थानीय तहको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

“महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहको कोष व्यवस्थापनका लागि सूत्रको प्रयोग गरे तापनि राजस्व, धरौटी तथा विभिन्न कोष उक्त प्रणालीमा पूर्ण रुपमा समावेश भएको छैन”, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले स्थापना गरेका धरौटीसमेतका विभिन्न कोष सूत्रमा आबद्ध नहुँदा प्रणालीबाट तयार हुने वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता कम भएको हुनाले सबै कारोबारलाई प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ ।”

सम्भावित जोखिम र अवको कार्यदिशा

स्थानीय तहहरूले मनपरी सफ्टवेयर वा म्यानुअल प्रणालीमार्फत सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्दा वित्तीय अनियमितता लुकाउने ठाउँ रहन्छ । लेखापरीक्षण गर्न कठिन हुन्छ र सम्पूर्ण तथ्याङ्क समेटिएको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड बन्न सक्दैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रणाली चलाउँदा तथ्याङ्कमा तलमाथि हुनसक्ने र हराउने जोखिम रहनेहुँदा त्यस्ता सफ्टवेयरलाई विश्वसनीय मान्न नसकिने उपमहालेखा नियन्त्रक ढकाल बताउनुहुन्छ । सूत्र प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दा निजी सफ्टवेयर खरिद, मर्मतसम्भार तथा सेवा शुल्कका रुपमा हुने जथाभावी खर्च पनि नियन्त्रण हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै, तहगत सरकारबीचको समन्वय नहुँदा तथ्याङ्क दोहोरिने विसङ्गति देखिन सक्छ । जसकारण गलत सूचना तथा तथ्याङ्कका आधारमा नीति तथा वार्षिक बजेटलगायत योजना बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । जब वित्तीय प्रणालीमै विकेन्द्रीकरण छैन वा त्यसमा पारदर्शिता छैन भने सङ्घीयता केबल नाम मात्रको रहन्छ । यस्तो प्रणालीविहीन अवस्थाले अन्ततः सङ्घीय शासनमा जनताको विश्वास डगमगाउने सम्भावना रहन्छ ।

यसरी सूत्र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइका पछाडि सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । सङ्घीय सरकारले नीतिनिर्माण, सफ्टवेयर निर्माण तथा अनुगमन, प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा प्रशासनिक समन्वय र स्थानीय सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास तथा प्रणालीको नियमित प्रयोग कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन निर्देशिका, स्पष्ट समयसीमा र परिणामअनुसार मूल्याङ्कन प्रणाली ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

‘सूत्र’ प्रणाली लागू गर्नु भनेको केबल एक प्रविधि प्रयोग गर्नुमात्र होइन, यो त स्थानीय तहका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो । तर मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान छ वर्षभन्दा बढी समय लाग्नुले सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्यता र जवाफदेहीहीनता उजागर गरेको छ ।

‘पार्टी रुपान्तरण र संविधान संशोधन अबको मार्गचित्र’

काठमाडौँ, २० कात्तिकः राजनीतिक दलका नेताहरुले जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार राजनीतिक दलको रुपान्तरण र संविधान संशोधन नै अबको मार्गचित्र भएको बताउनुभएको छ ।

उज्ज्वल थापा फाउण्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘संवाद शृङ्खला’मा सहभागी नेताहरुले जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक दललाई सुध्रने सन्देश दिएको र सोहीअनुसार दलको रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
जेनजी पुस्ताले राजनीतिक दलको निषेध नभई सहकार्य गर्न खोजिरहेको विषय सकारात्मक भएको उहाँहरुको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी रुपान्तरण र पुनःगठनको प्रक्रिया अघि बढाएर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा बदलाव ल्याउनु अहिलेको मूल कार्यभार भएको बताउनुभयो ।

“पार्टीको रुपान्तरण नेतृत्वले गर्न सकेन, नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो हामीले नेतृत्व पनि रुपान्तरणको कुरा गरेका हौँ, अब परिवर्तन नै गर्नुपर्छ, तबमात्रै रुपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौँ ।”

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिक सङ्क्रमणका बेला नागरिक आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । “अहिले नागरिक आन्दोलन चाहिएको छ, त्यसमा नयाँ पुस्ताको पनि सहभागिता हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले अब आउने संसद्बाट जनताको भावनाअनुसारका नियम, कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव देओस्, मुख्यगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी काननु परिमार्जन गर्नुपर्छ ।”

राजनीतिक दल साझा संस्था भएका हुनाले पार्टीभित्र र बाहिरका सुझाव सल्लाहलाई ग्रहण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलभित्र त्यसो हुन नसकिरहेको उहाँको भनाइ थियो । “पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो, को भित्र, को बाहिर भन्ने हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैसँग मत माग्ने, अनि कुरा नसुन्ने भन्ने हुनुहुँदैन ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले समाज रुपान्तरणको योजना बनाउँदै गर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा सर्वप्रथम राजनीतिक दल आफैँ सुध्रिनुपर्ने बताउनभुयो । “अहिले समाज र राज्य पार्टीहरुले चलाउछन्, दल र विचारधारा बाहेकको समाज हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो शुद्धता पार्टीमा खोज्नुपर्छ, अनि मात्रै ठीक ठाउँमा पुग्छौँ ।”

सचिव भट्टराईले निर्वाचनपछि बन्ने संसद्बाट संविधान संशोधन गर्दै जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने गर्न सकिने बताउनुभयो । “कि त संसद् पुनःस्थापना गरेर राजनीतिक समझदारीका आधारमा पुनःस्थापित संसद्बाट गरिने घोषणालाई संविधानमा समावेश गरेर जान सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्री अर्याल र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, २० कात्तिकः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको निवासमा पुगेर उहाँसँग भेट गरी अवस्था विस्तारै सामान्यीकरण हुँदै गएको र सरकार सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएर निर्वाचन गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागी गराउन आग्रह गर्दै निर्वाचन समयमा भएमा राष्ट्रलाई राम्रो हुने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थाको सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने र परिस्थितिलाई सम्हालेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

यसअघि, आजै गृहमन्त्री अर्यालले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको काठमाडौँको चपलीस्थित पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको घरको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिनुभएको थियो ।