`

नेपाल र चीनबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन जोड

ग्वाङ्ग्जाओ – नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारी एवम् उद्यमीहरूले दुई मुलुकहरूबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आपसी सहकार्य अरू बढाउन आह्वान गरेका छन्।चीनको ग्वाङ्ग्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले स्टार्टअपहरु लाई सहयोग गर्न र लगानी अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरेका हुन्।

“नेपाल–चीन प्रविधि सम्बन्ध सुदृढ गर्न नवप्रवर्तन र लगानी प्रवर्द्धन” विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्वाङ्ग्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत भरत खनालले नेपालमा डिजिटल रूपान्तरण भइरहेको उल्लेख गर्दै कृषि, पर्यटन, उत्पादन र वित्तीय सेवाजस्ता विविध क्षेत्रमा प्रविधिको माग बढ्दो क्रममा रहेको बताए । “सन् २०२५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्ष प्रवेश गर्दै छ। आज यो सम्बन्ध व्यापार, पूर्वाधार तथा प्रविधि क्षेत्रमा गतिशील साझेदारीमा रूपान्तरण हुँदै छ। चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), फाइभजी र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू प्रेरणादायी छन्। हामी नेपालको उदाउँदो प्रविधि क्षेत्रलाई तपाईँहरूको दक्षतासँग जोडेर दुवै देशलाई फाइदा हुने समन्वय सिर्जना गर्न चाहन्छौँ,” उनले भने ।

महावाणिज्यदूत खनालले हालै नेपालको सङ्घीय सांसदबाट सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुनहरू पारित भएको जानकारी दिँदै सरकारले प्रविधिको सम्भावनालाई उपयोग गर्न रूपान्तरणकारी पहलहरू अघि सारेको बताए ।

उनले चिनियाँ लगानीकर्ता र प्रविधि विज्ञहरूलाई नेपालको उच्च वृद्धिदर भएका क्षेत्रहरू—जस्तै सफ्टवेयर विकास, सूचना प्रविधि सेवा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)—मा लगानी गर्न, अनुसन्धान र विकासका लागि प्रविधि केन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्न तथा शैक्षिक तथा औद्योगिक कार्यक्रमहरूमार्फत ज्ञान आदानप्रदान गर्न पनि आह्वान गरे ।

“आउनुहोस्, प्रविधिबाट हाम्रो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाऔँ। नेपाल सरकार नीतिगत सुधार, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र सहकार्यको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ । हामी प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान र अभ्यास साझा गर्न अनुकूल वातावरण बनाउने लक्ष्य राख्छौँ। डिजिटल युगमा नवप्रवर्तन नै आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको मूल चाबी हो। हामी एक अर्काबाट सिक्ने, सँगै नवप्रवर्तन गर्ने र नेपाल–चीन मित्रता तथा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने यो अवसरको उपयोग गरौँ,” खनालले भने ।

‘नेपाल प्रविधिको उदाउँदो केन्द्र’

कार्यक्रममा बेलायतमा मुख्यालय रहेको आइटी परामर्श तथा साइबर सुरक्षा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जनी फुयाँलले “नेपाल: प्रविधिको उदाउँदो केन्द्र” विषयक प्रस्तुतिमा नेपालमा हरेक वर्ष सूचना प्रविधिका हजारौँ स्नातकहरू उत्पादन भई रहेका, ८५ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सरहरू सक्रिय रहेका र झन्डै चार करोड डलर बराबरको डिजिटल अर्थतन्त्र रहेको बताए ।

“नेपाल भारत र चीनबीचको सस्तो, स्वच्छ ऊर्जा भएको प्रविधि गन्तव्य हो र नेपालमा एआई, डिजिटल पूर्वाधार, हरित प्रविधि जस्ता चीनको बेल्ट एन्ड रोड

इनिसिएटिभ (बीआरआइ) सँग मेल खाने साझा रुचिका क्षेत्रहरू पनि छन् । हुवावे नेपालमा ४ जी र ५ जी कनेक्टिभिटी कार्यरत छ। नेपाली फ्रीलान्सरहरूले चिनियाँ स्टार्टअपहरूका लागि एआई/एमएल मोडलहरू निर्माण गरिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी साधन, नवप्रवर्तन तथा शिक्षा आदानप्रदान कार्यक्रमहरू कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ,” उनले भने ।

चिनियाँ साझेदारहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), फिनटेक र डिजिटल पूर्वाधारमा सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै फुयाँलले दुई देशले मिलेर प्रविधिमा आधारित उत्थानशील एसिया निर्माण गर्न सक्ने बताए । “नेपाल व्यवसायका लागि मात्र होइन, जिम्मेवार, समावेशी प्रविधि विकासमा अग्रणी बन्न तयार छ। चीनसँग मिलेर हामी लाखौँलाई सशक्त बनाउने डिजिटल सेतु निर्माण गर्न सक्छौँ,” उनले भने ।

‘नेपाल–चीन सहकार्य’

कार्यक्रममा ग्वाङ्गजाओ एसोसिएसन फर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकी सचिव तथा कार्यकारी उपाध्यक्ष सु लिउले चीन र नेपालले पारस्परिक मित्रतासहित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तलाई पालना गर्दै पूर्वाधार निर्माण, सांस्कृतिक आदानप्रदान र विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताइन् । “प्राचीन कालदेखि नै ग्वाङ्गजाओ समुद्री रेसम मार्गको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। हामी नेपालका वैज्ञानिक, प्रविधि क्षेत्र र व्यावसायिक समुदायका साथीहरूलाई ग्वाङ्गजाओ भ्रमण गर्न, सहकार्यको अवसर पहिचान गर्न, र ग्वाङ्डोङ–हङकङ–मकाउ ग्रेटर बे एरियाको विकास लाभहरूमा सहभागी हुन हार्दिक स्वागत गर्छौँ,” उनले भनिन् ।

साउथ चाइना युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीसँग आबद्ध प्राज्ञ चेन जुन्लोंगले आपसी अनुसन्धान सहकार्य तथा दुवै मुलुकका स्टार्टअपहरु बीच ज्ञान आदानप्रदानमा जोड दिए । कार्यक्रममा बेइजिङ डानचेङ्ग ल अफिसेज एलएलपीकी एटर्नी सुश्री सीआइ लीले नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूले लगानी गर्दा लागू हुने कानुनी व्यवस्था विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

लोटस होल्डिङ्ग्सका सिइओ अजित विक्रम शाह र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन समिति सदस्य तथा आद्यान्त फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख निश्चलसिंह भण्डारीले भर्चुअल रूपमा सहभागी भई नेपाल प्रविधिको नयाँ गन्तव्यको रूपमा उदाउँदै गरेको बताउंदै नेपाली कम्पनीहरू चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाए ।

कार्यक्रमको सुरुमा महावाणिज्यदूतावासका कन्सुलर सरोज भट्टराईले सबैलाई स्वागत गरेका थिए । नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी, लगानीकर्ता, प्रविधि उद्यमी र विज्ञहरू उपस्थित सो कार्यक्रममा दुवै देशबीच नवप्रवर्तन, प्रविधि र लगानीमा सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो। ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले नेपाललाई प्रविधिको सम्भावनायुक्त केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुका साथै नेपाल–चीन सहका

चीनमा हाइड्रोजन ड्रोनले ३० घण्टा निरन्तर उडान गरी नयाँ कीर्तिमान कायम

चीनले स्वदेशमै विकास गरेको हाइड्रोजन इन्धनमा चल्ने ड्रोनले ३० घण्टा लगातार उडान भरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । यो जानकारी चीनको हवाइ उद्योग निगम (एभीआईसी) ले दिएको हो ।

झण्डै ५० किलो तौल वर्गको यो ड्रोन एभीआईसी अन्तर्गतको चेङ्दु एअरक्राफ्ट उद्योग समूह र चिनियाँ प्रतिष्ठित छिङह्वा विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन् ।हाइड्रोजनको विशेष ऊर्जात्मक गुणलाई ध्यानमा राखी यस ड्रोनले प्राविधिकरूपमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको विकासकर्ताहरूले बताएका छन् ।

यो कीर्तिमानी उडान चीनको दक्षिण–पश्चिम सिचुवान प्रान्तको दुज्याङयान क्षेत्रमा गरिएको थियो ।ड्रोनलाई उडाउनको लागि चालकविहीन सवारीसाधनको छतमा राखेर चलाइएको थियो । सवारी साधन गतिमा रहँदा त्यसैको माथिबाट ड्रोन सफलतापूर्वक उडाइएको थियो ।

उडानको क्रममा ड्रोनले आफ्नो बोर्डमा रहेको प्रविधिमार्फत जमिनबाट टाढा रहेर पनि स्थायी रूपमा निगरानी गर्न सक्ने क्षमता देखाएको थियो । यसले हाइड्रोजन ड्रोनको प्रयोग अत्यन्त सम्भावनायुक्त रहेको देखाएको छ ।

वीरगञ्जमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सुरू भयो ‘रात्रि बजार’

वीरगञ्ज (पर्सा), ३० चैत : वीरगञ्जमा नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा ‘रात्रि बजार’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शुक्रबारदेखि सुरू भएको रात्रि बजार चैत ३१ गतेसम्म वीरगञ्जको आर्दशनगरस्थित पुरानो बसपार्कमा रात्रि बजार सञ्चालन हँुदैछ ।

वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले विगतमा वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि वीरगञ्जको अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान गराउनको लागि रात्रि बजार आयोजना गरेको बताउनुभयो । “यो बजारले कम्तीमा अबेरसम्म बजार सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा लिएका छौंँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रात्रिबजारमा वीरगञ्जवासी तथा सीमावर्ती सहर रक्सौलवासीलाई रात्रिबजारमा सहभागी हुनका लागि अनुरोध गर्दछु ।”

यसअघि पनि महानगरले रात्रिबजार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । रात्रि बजारमा खानाका विशेष परिकार, लत्ताकपडा, कस्मेटिक, भाडाँकुडालगायत सरसामानका स्टल राखिनेछ । त्यसको साथसाथै स्थानीय कलाकारको बेजोड साङ्गितिक प्रस्तुतसमेत रहने आयोजकले जनाएको छ ।

महानगरले रात्रिबजार सञ्चालनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेको जनाएको छ । ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा प्रहरी केन्द्र, एनवाइईएफ, वीरगञ्ज साइकलिङ क्लब, ओमेन्स क्रिएसन र फोरजीआरसँगको समन्वयमा महानगरले रात्रिबजार लगाएको हो ।

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट दश वर्षीया बालिकाको मृत्यु

दमौली (तनहुँ- तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–२ कामीडाँडामा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा दश वर्षीया अनुजा विक रहेकी छिन् ।

फुपुको घरमा जाँदै गरेको अवस्थामा चितुवाको आक्रमणबाट विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालय भानुको टोली घटनास्थलमा गएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयले घटनास्थल वरपर सबै सतर्क भइ सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले चितुवासँग जोगिन साँझ तथा रातिको समयमा घरगोठ उज्यालो बनाउन तथा एक्लै नहिँड्न आग्रह गरेको छ । तनहुँमा पछिल्लो केही वर्ष यता चितुवाको त्रास बढ्दो छ ।

आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई संवादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न महामन्त्री थापाको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई संवादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

शनिबार समाजिक संजालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गरी महामन्त्री थापाले आन्दोलनरत शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्काउन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले शिक्षकको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा शिक्षकले राखेका कतिपय माग कानुन नबनाइ हल गर्न सकिन्न, शिक्षकको मर्यादाक्रम, स्वास्थ्य उपचार, दरबन्दी मिलान, विद्यालय कर्माचारीका कुरा, राहतको बिदा सञ्चितिजस्ता विषय हामीले गर्नैपर्छ ।’ महामन्त्री थापाले कानुन निर्माणको विषयमा सरकारले चाँडै संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए ।

शिक्षकको मुख्य माग शिक्षा ऐन जारीको विषयमा महामन्त्री थापाले आगामी बर्खे अधिवेशनको सुरुमै विधेयक पारित गर्ने गरी समझदारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

यसले विश्वासको वातावरण बन्ने र विधेयक फास्टट्रयाकबाट पारित गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले शिक्षकहरूलाई पनि अहिलेको समयको संवेदनशीलतालाई बुझ्दिन आग्रह गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब लगायतका मागसहित यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरु आन्दोलनरत छन् ।

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthapagk%2Fvideos%2F1774213553172475%2F&show_text=false&width=560&t=0

कोरला नाकाबाट घरायसी प्रयोजनको सामान ल्याउन रोकिएको छैन

मुस्ताङ, ३० चैत : कोरला नाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि चाहिने मालसामान ल्याउन कुनै रोकावट नभएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार लोमान्थाङ भएको कोरलानाका व्यापार प्रवर्द्धनसम्वन्धि छलफलमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले उक्त जानकारी दिएको हो ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालको उपस्थितीमा भएको छलफलमा मुस्ताङ भन्सार, अध्यागमन कार्यालय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय व्यापारीको उपस्थितमा व्यापार प्रवर्द्धनमा हाल देखिएका समस्या र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउन छलफल भएको थियो । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख करबिर गैरेले भन्सार कार्यालयमा स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । 

नाका खुले पनि मुस्ताङ कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा कोरला नाकाबाट आयात गरिने सामानको राजश्व सङ्कलन गर्न समस्या भएको प्रमुख गैरेले उल्लेख गर्नुभयो । तर व्यापारिक प्रयोजन छोडेर घरायसी सामान ल्याउन सरकारले नै व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता सामान ल्याउन भन्सार कार्यालयले कुनै बाधा नपुर्याउने उहाँले बताउँनुभयो । 

भन्सारको पूर्वाधार नभएको र तत्कालको अवस्था व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन दिँदा अवैध गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहेको भन्सार प्रमुख गैरेको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले कोरला नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन भन्सार कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

कोरला नाका व्यापार प्रवर्द्धनसम्वन्धि बसेको छलफलमा (नेपाल–चीन) दुई देशबीचको कोरला नाकाबाट सामान ल्याएर ब्यापार सुरु गर्ने र स्थानीय ब्यापारीको समस्या समाधान गर्नका लागि सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय भएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत विकास केसीले जानकारी दिनुभयो । 

यसैगरी कोरला नाकाको ब्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार, अध्यागन कार्यालयको सञ्चालन गर्ने र भन्सार कार्यालयसंग सम्वन्धि अन्य कार्यालयको स्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको  छ । यस्तै उपल्लो मुस्ताङको सीमावर्ती गाउँपालिकामा स्थानीय ब्यापारीलाई सहज रूपमा ब्यापार गर्ने कार्यका लागि सहजीकरणको पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोरला नाका २०८० कार्तिक २७ गतेदेखि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि बाह्रै महिना खुल्ला भएको हो । तर गत पुसमा कोरला नाकाबाट अवैध रूपमा विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद भएपछि यस नाकाबाट सामान ल्याउन मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कडा निगरानी गरेको छ । नाका खुलेको १४ महिनासम्म सहज व्यापार गर्दै आइरहेका उपल्लो मुस्ताङले पछिल्लो पाँच महिनादेखि कोरला नाकाबाट सामाना ल्याएर व्यापार गर्न पाएका छैन । 

मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्र : घट्यो ‘जलक्षमता’, उत्पादन ४० प्रतिशत मात्रै

तनहुँ, ३० चैत : जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट अहिले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।
६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३० मेगावाट अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको हो ।

लामो समयदेखि सुख्यायाम हुँदा नदीमा पानीको बहाव कमि भएकाले उत्पादन ह्वात्तै घटेको केन्द्रका प्रमुख इञ्जीनीयर पशुपति गौतमले बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “यस वर्षको हिउँदमा पानी परेन्, लामो खटेरीले गर्दा विद्युत् उत्पादन घटेर ४० प्रतिशत झरेको छ ।”

हाल ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा लामो खडेरी गर्दा ३१ मेगावाट पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रमा २३/२३ मेगावाटका तीनवटा टर्बाइन रहेका छन् । यो केन्द्र सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौँको स्युचाटार स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ ।

सुख्यायाम भएकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको तथा कतिपय सुकेकाले उत्पादनमा असर परेको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्र प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, “वैशाख लागेपछि घाम चर्को लाग्ने हुँदा हिउँ धेरै पग्लने र वर्षा बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने विश्वास लिइएको छ ।”

सुख्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्स्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी हो । चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी, झरनामा पानीको बहाव घढेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको हो ।

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

काठमाडौँ, ३० चैतः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।


यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । 

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी भुईऐसेलु प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६५, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

आजदेखि पोखरामा फेवा महोत्सव

लेखनाथ (कास्की), ३० चैत : होटल सङ्घ पोखराले आजदेखि पोखरामा फेवा महोत्सव सञ्चालन गरेको छ । महोत्सव आगामी वैशाख १ गतेसम्म चल्ने छ ।

पोखरामा आयोजना गर्न लागेको २०औँ फेवा नव वर्ष महोत्सव–२०८२ मा यहाँ आउने पर्यटकका लागि लक्षित गरी होटलले आफ्नो दररेटमा २० प्रतिशत छुट गर्ने भएका छन् । आयोजक सङ्घले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त जानकारी दिएको हो । सङ्घका अध्यक्ष एवं महोत्सवका संयोजक लक्ष्मण सुवेदीले महोत्सवमा यसपटक भक्तपुरको विस्केट जात्रा विशेष आकर्षणको रूपमा रहने जानकारी दिनुभयो ।

महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका मौलिक संस्कृतिको प्रस्तुति रहने उहाँले बताउनुभयो । बाजा, भजन र रत्यौलीका कार्यक्रम पनि महोत्सवमा समेटिने जनाइएको छ । पोखराको खहरेचोकदेखि ड्यामसाइड वीचको तीन किलोमिटर सडकमा आयोजना गरिने सो महोत्सवमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन, संस्कृति र खाना फेवा महोत्सवको मुख्य आकर्षण रहने छन् ।

महोत्सवका अवसरमा सङ्घ अन्तर्गतका सदस्य होटलले आफ्नो प्रकाशित दररेटमा २० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने छन् । अहिले पोखराका होटलमा पर्यटकको अकुपेन्सी ६० प्रतिशत रहेको र महोत्सवका अवसरमा यो ९० प्रतिशत पुग्ने सङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशस्तरीय मौलिक तथा रैथाने परम्परागत खानाको प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति, मनोरञ्जनात्मक खेलकुद कार्यक्रम र पर्यटक दौड प्रतियोगिता महोत्सवका आकर्षण रहने छन् । व्याडमिन्टन कप प्रतियोगिता यसपटकको नयाँ आकर्षणको रूपमा रहेको छ । लोक दोहोरी कार्यक्रम पनि महोत्सवमा प्रस्तुत हुने छ । महोत्सवको प्रवर्द्धकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् ।

एसिया छनोटका लागि २० खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा

काठमाडौँ, ३० चैत : नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले आईसीसी महिला विश्वकप एसिया छनोटका लागि दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका २० खेलाडीलाई बोलाएको छ ।

क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाका अनुसार आगामी मे महिनामा थाइल्याण्डमा हुने आईसीसी महिला विश्वकप एसिया छनोटका लागि दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडीलाई बोलाएकोे हो ।

दोस्रो चरणको तयारीका लागि इन्दु वर्मा, बिन्दु रावल, सम्झना खड्का, रुबिना छेत्री, रोमा थापा, कविता जोशी, यशोदा बिष्ट, रुबी पोद्दार, राजमती ऐरी, काजल श्रेष्ठ, पूजा महतो, कविता कुँवर, सबनम राई, ईश्वरी बिष्ट, सोमु बिष्ट, मनीषा उपाध्याय, रचना चौधरी, सिता राना मगर, सिमाना केसी र रिया शर्मालाई बोलाइएकोे हो ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, ३० चैतः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५६ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १५६ रुपैयाँ ७१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १८० रुपैयाँ ५७ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ०९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ २३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ११ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ०६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४८ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ४५० रुपैयाँ ६० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६४ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३६६ रुपैयाँ ०१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३५८ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको एक स्थान रिक्त

काठमाडौँ, ३० चैत : सभामुख देवराज घिमिरेले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहराको निधनपछि एक स्थान रिक्त भएको जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य बोहराको यही चैत १९ गते निधन भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड च बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुनआएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१५ को उपनियम २ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेले उल्लेख गर्नुभएको छ । सांसद बोहोराको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

आजको मौसम : यी तीन प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा

काठमाडौँ, ३० चैत : हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ ।

हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसका साथै अरब सागरबाट भित्री रहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत प्रभाव रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

शनिबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

हालसम्म देशव्यापी रहिरहेको तुवाँलो क्रमिक रूपमा कम हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मेघगर्जन र चट्याङ, वर्षालगायत हिमपातका कारण स्वास्थ्य, दैनिक जनजीवन, कृषि, सडक तथा हवाई यातायातमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपायहरू तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ ।

नौ अर्ब ५० करोड नाफामा नेपाल आयल निगम

काठमाडौँ, २९ चैतः नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु नौ अर्ब ५५ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । निगमको आज आयोजित ४३औँ वार्षिक साधारणसभामा सो जानकारी दिइएको हो ।

 निगमले गत आवमा रु तीन खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेकामा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५२ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको थियो ।

 निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु तीन खर्ब ८३ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीवितरणमा एकाधिकार रहेको निगमले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आइरहेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : हलेसी महादेव स्थान र बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त

मोरङ, २९ चैत : कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हलेसी महादेव स्थान विकास समिति र बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आज साँझ बसेको बैठकले हलेसी महादेव स्थान विकास समितिको अध्यक्षमा हलेसी तुवाचुङ–७ का डिल्लीकुमार राई र बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा बराहक्षेत्र–४ सुनसरीका प्रकाश बस्नेतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष–२०८२ लाई सफल बनाउन प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय, सङ्घसंस्था, वित्तीय संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयलगायत संस्थाको ‘लेटरप्याड’मा पर्यटन वर्षको लोगो साथै नारा लेख्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले मालपोत तथा नापी कार्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्न रु दुई करोड २९ लाख बजेट बाँडफाँट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड

लुम्बिनी, २९ चैत : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले संविधानको विरोधमा अनर्गल प्रचार गर्ने र नेपालीको एकताको अभियानमा खण्डित बनाउनेसँग सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमालेले आज बुटवलमा आयोजना गरेको जनजागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले देशको व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यले अघि बढेकाहरु मुलुक निर्माणतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेकपा (एमाले) सँग देश बनाउने योजना, सही विचार र सक्षम नेतृत्व भएकाले एमालेको नेतृत्वमा मात्र देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले दलहरू सधैँ जनतासँग रहने तर दरबारियाहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो । “अहिले एमालेलाई कमजोर बनाउन त्यही शक्ति लागेका छन्, यो एमाले विरुद्धको प्रहार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादीको योजना चिर्नु सबै कार्यकर्ताको दायित्व हो ।”

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी इञ्चार्ज पद्मा अर्यालले पार्टी नेतृत्वको साख गिर्न नदिने गरी सबै पार्टी पंक्तिले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । “समाजलाई भयभित बनाउने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका अभियानलाई नेपाली जनताले साथ दिनैपर्छ ।”

कार्यक्रममा नेकपा एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष यज्ञ गैरे, उपाध्यक्ष हितराज पन्थी र जिल्ला सचिव चित्रबहादुर केसीले जनजागरण सभा कोही कसैका बिरुद्धमा नभइ राष्ट्रिय एकता, सार्वभौम सत्ताको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनताको ऐक्यबद्धताका लागि आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

जापानमा मेघगर्जन र तीव्र हावाहुरीको चेतावनी, पश्चिम र पूर्वी क्षेत्र प्रभावित

जापानको मौसम विभागले शुक्रबार पश्चिमी र पूर्वी क्षेत्रहरूमा वायुमण्डलीय अवस्था अस्थिर रहेको जनाउँदै मेघगर्जन, चट्याङ र तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।

हाल शिकोकु, किन्की क्षेत्र र इजु टापुहरूमा वर्षा हुने बादलहरू विकसित भइरहेका छन् र शिकोकुका केही स्थानहरूमा चट्याङसमेत देखिएको जनाइएको छ ।

यो अस्थिर अवस्था शुक्रबार रातिसम्म पश्चिमी जापानमा र शनिबार बिहानैसम्म पूर्वी जापानमा जारी रहने मौसम विभागको अनुमान छ ।

कान्तो–कोशिन क्षेत्रका तटीय भागहरूमा प्रति घण्टा ३० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने, साथै चट्याङ र तीव्र हुरीको पनि सम्भावना रहेको छ ।

मौसम विभागले चट्याङ, डढेलो समान हावाहुरी (टोरनाडो), तेज हावा र असिना (हिउँको डल्ला) का सम्भावित जोखिमहरूको चेतावनी दिएको छ ।

राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन’ – एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली

गोदावरी (कैलाली), २९ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले राजतन्त्र फर्काउने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको विशेष सभामा बोल्दै उहाँले राजा फर्काउछौँ भन्नु र वीरेन्द्र शाहको वंश फर्काउँछौँ भन्नु एउटै रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले राजाको शासन र जनताको शासनबीच तुलना गर्न आग्रह गर्दै राजाले जनतामाथी दमनबाहेक केही नगरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वराजाले जनभावना विपरीत बोलेर देशमा अराजकता मचाउन खोजेको भन्दै उहाँले जनमतको कदर गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘लोकतन्त्र विशिष्ट किसिमको सुन्दर प्रणाली हो’ – सञ्चारमन्त्री गुरुङ

लुम्बिनी, २९ चैत : सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतन्त्र केवल संरचना मात्र नभएर विशिष्ट किसिमको सुन्दर प्रणाली भएको बताउनुभएको छ ।

आजदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)को आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशिताका लागि ल्याइएको बताउनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रमा कुनै पनि किसिमको अराजकता छुट नहुने र सरकारले अराजकता अन्त्य गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्नुभयोे । उहाँले यही चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनामा सम्मिलित व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले हाल सामाजिक सञ्जालका कारण विभिन्न घटना घटेकाले साइबर सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको हुँदा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यसको व्यवस्थापनका लागि भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सञ्चारमाध्यमहरू व्यवस्थापन गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकअधिकार स्थापित गर्नेलगायत विषय सञ्चार विधेयकमा आवश्यक भएकाले सोसम्बन्धी गृहकार्य भएको जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कहालीलाग्दो भएकाले नेपाली जनताले पुनः राजतन्त्र स्वीकार्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले सुशासन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको र समावेशिता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको बताउनुभयो ।

‘एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि देश स्थिरताको बाटोमा अघि बढेको छ’ – एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली

काठमाडौँ, २९ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि देश स्थिरताको बाटोमा अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको तयारीका सम्बन्धमा आज बसेको एमाले जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा उहाँले देशलाई स्थिरता र सुशासन दिनकै लागि देशका दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोमा लैजान अनेक षडयन्त्रहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजवादीको नाममा काठमाडौँमा गराइएको घटना त्यसकै उदाहरण भएको बताउनुभयो ।

“एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि जब मुलुक स्थिरताको कोर्षमा गएको उद्घोष गर्नुभयो, तब मुलुकलाई अस्थिरतामा लान खोज्ने गतिविधि हुन थाले”, उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टीको जनसङ्गठन संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकालले राजनीतिमा युवालाई जोड्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसैलाई दृष्टिगत गरी एमालेले युवा केन्द्रित अभियान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । पार्टीले यस वर्षको स्थापना दिवस कार्यक्रम नै युवा लक्षित गरेर बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनु भएका ढकालले वैशाख ९ गतेको पार्टी स्थापना दिवस र ११ गतेको युवा उत्सवलाई ऐतिहासिक बनाउन पार्टीका सबै जनसङ्गठनलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा नेकपा (एमाले) प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख एवं प्रेस चौतारी नेपालका इञ्चार्ज राजेन्द्र गौतम, जनसङ्गठनका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

‘आर्थिक र समाजिक परिवर्तनका लागि जागरुक हुनुपर्छ’ – एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली

सुदूरपश्चिम, २९ चैतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले देशमा आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि जागरुक हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

सो पार्टीले आज धनगढीमा गरेको जागरणसभामा उहाँले अहिलेसम्म देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुन नसकेकोे बताउनुभयो । प्रतिगामी शक्तिले फेरि लोकतन्त्र मास्न चाहिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताले प्रगति र उन्नति चाहेका छन्, राजा फर्काउन चाहेका छैनन् ।”

उहाँले भ्रष्टाचार, गरिबी, पछ्यौटेपनलाई अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणमा पार्टी लागेको बताउनुभयो । सो पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अहिले देशमा अराजकता र अस्थिरताको समस्या रहेकोले यस्ता तत्वविरुद्ध सचेत र जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण देशमा अपेक्षित काम अघि बढ्न नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हरेक जनता राष्ट्रको पक्षमा बोल्न सक्नुपर्छ ।” मुलुक सङ्कटमा परेको बेला देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सङ्कटको सामना गरेको इतिहास रहेको चर्चा गर्दै उहाँले अहिले देखिएको अस्थिरता र सङ्कटको समाधानका लागि दुई ठूला पार्टीको सरकार बनेको भनाइ राख्नुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, “ठूला पार्टीमाथि साना दलले शासन गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नका लागि ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरेका हौँ ।” अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै कारण खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकासमा ठूलो सुधार भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रले केही दिन सकेको छैन भन्ने आरोप गलत छ, पञ्चायतकालभन्दा लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवस्थामा समाज बदलिएको छ, यो व्यवस्थाका कमीकजोरी सुधारेर थप उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गर्न चाहन्छौँँ ।”

सभामा एमालेका सचिव लेखराज भट्ट, कर्णबहादुर थापा, दामोदर भण्डारी, निरुपाल, नारदमुनी राना थारुलगायतले समसामयिक राजनीतिका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

शिक्षकका माग पूरा गर्न समाजवादी मोर्चाको आग्रह

काठमाडौँ, २९ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका राजनीतिक दल आबद्ध ‘समाजवादी मोर्चा नेपाल’ ले वार्ता र संवादको माध्यमबाट आन्दोलनरत शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

 मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकले उठाएका न्यायोचित माग पूरा गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने र शिक्षामा समान पहुँच तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न तथा शिक्षकको हकअधिकारको पक्षमा उठाइएको आवाजलाई हाम्रो मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, साथै, शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गराउन र त्यसका लागि सर्वदलीय सहमतिमा संसद्को विशेष अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।” 

शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनप्रति मोर्चाले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल कक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायतका मागसहित शिक्षकहरु यही चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उद्योगीसँग छलफल

काठमाडौँ, २९ चैतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी विवादमा उद्योगीसँग छलफल सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी हितेन्द्रदेव शाक्यले आज व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको हो । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पहललाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन् ।

  प्राधिकरणमा आज भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले राखेको प्रस्तावअनुसार विवाद समाधानका लागि महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगी व्यवसायी तयार देखिएका हुन् ।

  प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ मा पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीले स्वागत गरेका छन् ।

  छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वक्यौता विवाद समाधान गर्न सम्भव भएको बताउनुभयो । आफूले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणले २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक’ प्रदेशस्तरमा बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक’ तथा वितरण केन्द्रअनुसार बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘महत्वपूर्ण ग्राहक’ को सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । यद्यपि, सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधैँ कानुनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

  सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल टाइम अफ डेका आधारमा तिर्न सकिने बताउनुभयो । छलफलले औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा निःशुल्क प्राप्त हुने सेवासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक

काठमाडौँ, २९ चैतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले निःशुल्क प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित समूह, प्राप्त गर्ने स्थानलगायत विवरण पनि सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा निःशुल्क सेवासम्बन्धी विवरण र त्यसका लागि थप कागजात चाहिने वा नचाहिने जानकारीसहितको विवरण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले मृगौलारोग, मुटुरोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया तथा जलन उपचार सेवाअन्तर्गत विभिन्न उमेर समूहका बिरामीलाई विभिन्न खालका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकले प्राप्त गर्ने निःशुल्क उपचार पारदर्शी र सबैले थाहा पाउनेगरी जानकारी राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

“नागरिकले प्राप्त गर्ने उपचार सेवा सबैको पहुँच र जानकारीमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सूचनाको अभावमा कसैलाई कठिनाइ नहोस् भनेर विवरण सबैले प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।”

मन्त्री पौडेलले यसअघि सङ्घीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण वेबसाइट तथा अस्पतालमा सबैले देख्नेगरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भन्नुभएको थियो ।

अहिलेको व्यवस्थाबाट मुलुक पुनः पछाडि फर्कने अवस्था छैन’ : महामन्त्री थापा

टक्सार (भोजपुर), २९ चैत : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अहिलेको व्यवस्थाबाट मुलुक पुनः पछाडि फर्कने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।
आज कांग्रेस भोजपुरको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दैै उहाँले पुरानो व्यवस्थामा पुनः फर्कन खोज्नुलाई भूतप्रेतको सङ्ज्ञा दिनुभयो । अब फेरि नेपालमा संवैधानिक राजा बनाउन नसकिने बताउँदै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न त्यसभित्र देखिएका फोहरलाई सफा गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विसं २०४६ पछि लाभमा रहेका व्यक्तिको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोगको जरुरी रहेको बताउँदै महामन्त्री थापाले छानबिनमा कांग्रेसका नेता अथवा जोसुकै परे पनि त्यसको भारी कांग्रेसले नबोक्ने बताउनुभयो ।
पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयभित्रै हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले अहिले त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

संवैधानिक रुपमा नेपालमा राजा फर्किने कुनै सम्भावना छैन : प्रवक्ता डा महत

महेन्द्रनगर (धनुषा), २९ चैत : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ ।आज जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याले प्राप्त उपलब्धिमा देखिएका विकृति सच्याउन दबाबमूलक कार्यक्रम हुनुपर्नेमा व्यवस्था उल्टयाउने गतिविधि स्वीकार्य नरहने बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक रुपमा राजा फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको र राप्रपाबाहेकका सबै दल एक रहेकाले विना आधारको हल्लामा नपर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

नेता महतले विसं २०१५ मै हुलाकी राजमार्गको अवधारणा ल्याएर तराई मधेसको जीवनरेखाका रुपमा अघि सारेको स्मरण गराउँदै कमला र बागमती नदीमा निर्माण हुन बाँकी पुलहरु बनेपछि हुलाकी राजमार्गको काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो । वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा डा तिवारी

गण्डकी, २९ चैत : गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा डा इन्द्रप्रसाद तिवारी नियुक्त हुनुुभएको छ । कुलपति सिफारिस समितिले गत चैत २१ गते तीन जनाको नाम सिफारिस गरेकामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले तिवारीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो ।

विश्वविद्यालय न्यासिक परिषद् अध्यक्षसमेत रहनुुभएका छनोट समिति संयोजक प्रा डा कैलाशनाथ प्याकुरेलसहित सदस्यद्वय प्रदेश लोकसेवा आयोग सदस्य कल्पना लम्साल र न्यासिक परिषद् सदस्य डा यमुना घले समितिमा रहनुुभएको थियो । कुलपतिका लागि तिवारीसहित प्रा डा विश्वकल्याण पराजुली र प्रा डा सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिका–३१ का तिवारी पोखरा विश्वविद्यालय स्कुल अफ सोसल साइन्सका पूर्वडिन रहनुुभएको छ । नेपालको पहिलो प्रदेश विश्वविद्यालयका रूपमा गण्डकी विश्वविद्यालय रहेको छ । यसले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ गण्डकी प्रदेशसभाबाट २०७६ असोज २७ मा पारित भएसँगै विश्वविद्यालयको मान्यता पाएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा हाल खेलकुद व्यवस्थापनमा स्नातक (बिएसएम), सूचना प्रविधिको स्नातक (बिआइटी) ब्याचलर अफ फार्मेसी (बिफार्म), ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बिबिए), ब्याचल अफ आट्र्स ब्याचलर अफ ल (बिएएललबी) र मास्टर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी–आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एमआइटी एआई) विषयहरूको अध्ययनअध्यापन हुँदै आएको छ ।

नायिका एलिजा गौतम ‘बेष्ट योङ अन्टरप्रन्यूर’ अवार्डबाट सम्मानित

काठमाडौं, २९ चैत्र । चर्चित नायिका तथा प्राइम टिभीकी निर्देशक एलिजा गौतम ‘इन्टरनेश्नल एचिभमेन्ट अवार्ड (सिजन–२)’ अन्तर्गत ‘बेष्ट योङ अन्टरप्रन्यूर’ अवार्डबाट सम्मानित भएकी छन्।

उक्त अवार्ड उनलाई इण्डोनेसियाको बालीमा शुक्रबार सम्पन्न एक विशेष समारोहमार्फत प्रदान गरिएको हो। निकिला मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम बाली पेजेन्ट्सको सहकार्यमा भएको थियो।

कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय गौतमले टेलिभिजन प्रसारण र व्यवसायिक क्षेत्रमा समेत सफलताको उचाइ छोएकी छिन्। उनको नेतृत्वमा प्राइम टिभीले छोटो समयमा नै लोकप्रियता कमाउन सफल भएको आयोजकले जनाएका छन्।

गौतमले कलाकारिता र उद्यमशीलता दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै आएकी छन्। यही कारणले उनी यो अवार्डका लागि योग्य ठहरिएकी हुन्।

व्यापार सहजीकरण वार्ताः नेपालले जारी गरेको उत्पतिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति

काठमाडौँ, २९ चैतः नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउनुका साथै अवैध व्यापार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर दुई देशका भन्सार अधिकारीहरूबीच काठमाडौँमा बिहीबारदेखि चलिरहेको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।

दुवै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पतिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधाको विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने–जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसिटिएस) लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने सहमति भएको छ । भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल एवं सहमति भएको जनाइएको छ ।

यही चैत २८ गते सुरु भएर आज सकिएको  वार्तामा नेपालको वार्ता टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो भने भारतका तर्फबाट राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गर्नुभएको थियो ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने

काठमाडौँ, २९ चैतः सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप समयानुकूल बनाइनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तगर्तको सार्वजनिक नीति तथा विधायन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी तीन तहको सङ्घीय संरचनाअनुरुप ऐन बनाउनुपर्ने खाँचो आँैल्याउनुभयो ।

उहाँहरूले पुरानो ऐन र प्रक्रियागत झन्झटले सार्वजनिक खरिदको काम विलम्ब भएको र यसले सेवा प्रवाहमासमेत नकारात्मक असर परेको भन्दै खरिद प्रावधानलाई छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाइनुपर्ने सुझाउनुभयो ।

सांसद नरबहादुर विष्टले संविधानअनुरुप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा पुरानो ऐनले काममा ढिलाइ भएको समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठेक्कापट्ठामा भइरहेको एकाधिकार तोडिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद सुमित्रा बिसीले तीन तहको सरकारको एकरुपता हुनेगरी खरिद ऐन छिटोछरितो र समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले चालु आव २०८१÷८२ को बजेटमा सार्वजनिक खरिदलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद पदमबहाुर परियारले सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारी, गोमादेवी तिमल्सिना, रेणु चन्दलगायतले नीतिगत सुधार गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई नीतिगत सम्बोधनका लागि विद्यमान ऐन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन र समेट्नुपर्ने विषयको छलफलका लागि बैठक सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका पदाधिकारीले सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन ऐनको मस्यौदा ११ महिनाअघि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले खरिद प्रक्रियालाई सहज र विधसम्मत् बनाउन अन्तर निकाय र सरोकारवालाबीच छलफल गरी ऐनलाई चाँडो ल्याउन पहल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहसचिव रामबन्दु सुवेदीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल विषय भएकाले यसलाई सहज बनाउनेगरी ऐनमा समेटिने बताउनुभयो । खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै ठेक्कामा आचरण विपरीत काम गर्ने ठेकेदारलाई वार्षिक रुपमा कालोसूची गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक दुईसय सङ्ख्यामा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । तीन तहका सरकारअन्तर्गत करिब ६ हजार सरकारी निकाय रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

अमेरिकी रक्षमन्त्रीद्वारा पाँच अर्ब १० करोड डलर खर्च कटौतीको घोषणा

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रमुख पीट हेगसेथले जलवायु र विविधतासम्बन्धी पहललगायत ‘फजुल’ खर्चमा पाँच अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर कटौती गर्ने बताउनुभएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कलाई तथाकथित सरकारी दक्षता विभागको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।

हेगसेथले अघिल्लो प्रशासनबाट कार्यक्रमहरू जरैदेखि उखेलेर फाल्न डीओजीईको ‘व्यापक पहुँच’ हुने बताउनुभएको छ ।

गत महिना उहाँले जलवायु परिवर्तन र विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुदानसहित पाँच करोड ८० लाख डलर अमेरिकी डलर खर्च अन्त्य गर्न आदेश दिनुभएको थियो ।

हेगसेथले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा विभागले ‘डीईआई, जलवायु, कोभिड–१९ प्रतिकार्य र सम्बन्धित गैर–आवश्यक गतिविधिका लागि ११ वटा सम्झौता’ अन्त्य गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौँ, यसमा लाखौँ नभई ५.१ अर्ब डलरको डीओडी सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।”

कटौतीमा डिफेन्स हेल्थ एजेन्सीका लागि निजी फर्महरूबाट परामर्श सेवाहरूको लागि सम्झौताका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रको क्लाउड सेवाहरूको सम्झौता पनि समावेश छ ।

डीओडीले नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटी र कोर्नेल युनिभर्सिटीलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अनुदान पनि रोकेको छ, जसलाई हेगसेथले यहूदी–विरोधी सहन गर्छन् र विभाजनकारी डीईआई कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्ने ‘शैक्षिक संस्थाहरू’ भनेर वर्णन गर्नुभएको छ ।

पेन्टागनले सन् २०२५ का लागि ८५० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।

वासिङ्टन पोस्टका अनुसार फेब्रुअरीमा हेगसेथको एक पत्रमा आगामी वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको बजेटबाट आठ प्रतिशत कटौती गर्ने योजना तयार पार्न आदेश दिइएको थियो ।

यदि यो पूर्ण रूपमा लागू भयो भने यो कटौती प्रत्येक वर्ष दशौँ अर्बले घटाएर पाँच वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग ५६० अर्ब डलरमा झर्नेछ।

हेगसेथले यसै वर्षको सुरुमा भन्नुभएको थियो, “हामी बाइडेन युगका गैरघातक कार्यक्रमहरूबाट टाढा जानेछौँ र यसको सट्टा राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ शक्तिको माध्यमबाट शान्ति, प्राथमिकताहरूमा त्यो पैसा खर्च गर्नेछौँ।

म्यान्मामा भूकम्पपछिको युद्धविरामका बावजुद सैन्य आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले शुक्रबार गत महिनाको विनाशकारी भूकम्पपछि घोषित युद्धविरामका बावजुद म्यान्माको सैन्य आक्रमणको निन्दा गरेको छ । विनाशकारी भूकम्पमा तीन हजार छ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

“यस्तो समयमा जब मानवीय सहायता विपद् क्षेत्रमा पुग्न सुनिश्चित गर्नमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, सेनाले यसको सट्टा आक्रमणहरू सुरु गरिरहेको छ”, प्रवक्ता रविना शामदासानीले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सेनालाई मानवीय सहायता वितरणमा कुनै पनि र सबै बाधाहरू हटाउन र सैन्य कारबाही रोक्न आह्वान गर्नुभएको छ ।”

मिन आङ ह्लाइङको सेनाले आङ सान सुकीको नागरिक सरकारबाट सत्ता खोसेपछि सन् २०२१ देखि म्यान्मामा बहुपक्षीय द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

मार्च २८ मा आएको भूकम्पमा अहिलेसम्म कम्तीमा तीन हजार छ सय ४५ जनाको ज्यान गएको खबर आएपछि पनि छिटपुट झडपको रिपोर्टपछि सैन्य जुन्ताले गत हप्ता आफ्ना विरोधीहरूसँग मिलेर राहतका लागि शत्रुता अस्थायी रूपमा रोक्न आह्वान गरेको थियो ।

“तर भूकम्पपछि ‘सैन्य बलले एक सय २० भन्दा बढी आक्रमण गरेको बताइएको छ, तिनीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी (आक्रमण) तिनीहरूको घोषित युद्धविराम अप्रिल २ मा लागू हुनुपर्ने समयपछि भएका थिए”, शामदासानीले भन्नुभयो ।

‘भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूसहित’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले यीमध्ये अधिकांश हवाई र तोप आक्रमणमा संलग्न रहेको निर्धारण गरेको थियो ।

“जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरूमा थुप्रै आक्रमण भएको रिपोर्ट गरिएको छ, तीमध्ये धेरै अन्धाधुन्ध आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा समानुपातिकताको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने देखिन्छन् ।”

सागिङमा भूकम्पको केन्द्रविन्दुमा रहेका क्षेत्रहरू, विशेष गरी सेनाका विरोधीहरूद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रहरू, ‘खोजी र उद्धारका लागि र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्थानीय समुदायको प्रतिक्रियामा भर पर्नुपरेको’ शामदासानीले बताउनुभयो ।

“स्पष्ट रूपमा यी साहसी प्रयासहरूलाई थप समर्थन गर्न आवश्यक छ”, ‘सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्नेहरूलाई सहयोग गर्न साझा प्रयासहरूको’ आह्वान गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसै भावनामा हामी सेनालाई राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकी र राष्ट्रपति यु विन मिन्टसहित सन् २०२१ फेब्रुअरीदेखि जेलमा रहेका बन्दीहरूका लागि पूर्ण माफी घोषणा गर्न आह्वान गर्दछौँ ।”

चीनले १४५ प्रतिशत अमेरिकी कर वृद्धिको बदलामा थप कर वृद्धिको घोषणा, थप वृद्धिलाई ’बेवास्ता’ गर्ने

चीनले शुक्रबार अमेरिकी सामानमा कर वृद्धि गरी १२५ प्रतिशत पु¥याउने बताएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको थप करसँगै अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्ने सामानमा करको दायरा १४५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको बदलामा चीनको यो प्रतिक्रिया आएको हो । चीनले थप कर वृद्धिले अमेरिकी आयातकर्ताहरूलाई सामान किन्नको लागि कुनै आर्थिक लाभ नहुने हुँदा अमेरिकी प्रशासनले लागू गर्ने थप करहरूलाई बेवास्ता गर्नेछ ।

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पालैपालो अतिरिक्त कर वृद्धिको घोषणा गरी विश्वको व्यापार क्षेत्रमा अवरोध खडा गर्न थालेपछि एक सातासम्म विश्व अर्थबजारमा उथलपुथल मच्चिएपछि बेइजिङले ट्रम्पको बढ्दो झुकावलाई ‘मजाक’ र ‘सङ्ख्याको खेल’ भन्दै खारेज गरिदिएको छ । ट्रम्पले विश्वमा व्यापक कर वृद्धि गरेर बजारमा उथलपुथल मच्चाएको आरोप चीनले लगाएको छ भने जवाफमा अमेरिकाले अराजकताको लागि ‘पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने’ बताएको छ। ट्रम्पले निर्माताहरूलाई अमेरिकामा आफूलाई आधार बनाउन र देशहरूलाई अमेरिकी सामानहरूमा अवरोधहरू कम गर्न बाध्य पार्ने छडीको रूपमा दर्जनौँ प्रमुख मुलुककका लागि पीडादायी भनिएको व्यापक अतिरिक्त करहरू लागू गर्नुभएको छ । यस हप्ता बजार उथलपुथल पछि ट्रम्पले विश्व वाणिज्यको युद्धपछिको प्रणालीलाई पुनः मोडेल गर्न आफ्नो योजनाबाट पहिलोपटक पछि हट्दै बुधबार ९० दिनको लागि धेरै मुलुकमाथि लगाइएको करलाई स्थगन गर्नुभएको थियो । यद्यपि उहाँले चिनियाँ सामानको आयातमा लगाइएको अतिरिक्त करलाई निरन्तरता दिँदै कर वृद्धिलाई कुल १४५ प्रतिशतको आश्चर्यजनक विन्दुमा पु¥याउनुभयो । बेइजिङको पछिल्लो चरणको प्रतिशोधका कारण शनिबारदेखि लागू हुने गरी कर १२५ प्रतिशत पुगेको छ । चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकाले चालेको थप कदमलाई नजरअन्दाज गरिने पनि बताएको छ । चीनले ‘हालको भन्सार स्तर’मा चीनमा निर्यात हुने अमेरिकी सामानका लागि बजार स्वीकृतिको कुनै सम्भावना छैन।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनमाथि असामान्य रूपमा उच्च करको चरणवद्ध वृद्धि लागू गर्नु अर्थशास्त्रीय आधारमा कुनै व्यावहारिक महत्व छैन।” मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भने, “यदि अमेरिकाले करवृद्धिको ‘नम्बर खेल’ जारी राख्यो भने चीनले यसलाई बेवास्ता गर्नेछ। बेइजिङले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा पनि पछिल्लो चरणको करका विषयमा मुद्दा दायर गर्ने बताएको छ । – ‘सुन्दर कार्य’ – ट्रम्पले आफ्नो कर रणनीतिबाट उत्पन्न ‘संक्रमण लागत र सङ्क्रमण समस्याहरू’ स्वीकार्नुभएको छ तर उहाँले आफ्नो निर्णयका कारण विश्वव्यापी बजार उथलपुथल भएको भन्ने कतिपय विश्लेषकहरूको दावीलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। “अन्तमा यो एक सुन्दर कुरा हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले युरापेली सङ्घ (इयू)लाई प्रतिशोधात्मक करबाट जोगिन ‘निकै विवेकी’ भएको बताउनुभएको छ । “इयू प्रतिशोधको घोषणा गर्न तयार थियो। त्यसपछि उनीहरूले चीनको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा हेरे र सही निर्णय लिए,” अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो ।

यद्यपि, २७ सदस्यीय इयू समूहकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले फाइनान्सियल टाइम्ससँग कुरा गर्दै यदि ट्रम्पसँगको वार्ता असफल भयो भने उसले ‘व्यापक प्रतिकारात्मक उपाय’ अपनाउने बताउनुभएको छ । “एक उदाहरण के हुनसक्छ भने हामी डिजिटल सेवाहरूको विज्ञापन राजस्वमा कर लगाउन सक्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले पनि इयूलाई करको प्रतिकार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

“युरोपेली आयोगको छलफलमा हामीले आफूलाई बलियो रूपमा देखाउनुपर्छः युरोपले सबै आवश्यक प्रतिकारात्मक उपायहरूमा कदम चाल्न जारी राख्नुपर्छ,” उहाँले एक्समा भन्नुभयो । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजसँग शुक्रबार भएको वार्तामा सीले चीन र इयूले यस विषयमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । “चीन र युरोपले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ र संयुक्त रूपमा अमेरिकाको एकपक्षीय दादागिरीपूर्ण अभ्यासको प्रतिरोध गर्दछ,” सीले भन्नुभयो । उहाँले अगाडी भन्नुभयो, “यसले उनीहरूको आफ्नै वैध अधिकार र हितको रक्षा मात्र गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्यायको रक्षा पनि गर्नेछ।” – ‘आक्रोशबाट कोही पनि बिजयी नहुने’ – वाल स्ट्रिटमा नयाँ गिरावट आएपछि शुक्रबार एसियाली बजारमा पुनः दबाब सिर्जना भएको छ । टोकियोमा चार प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएको छ भने सिड्नी, सियोल, सिङ्गापुर र अन्य देशमा पनि गिरावट आएको छ । चीनको पछिल्लो निर्णयबाट युरोपेली बजार पनि पछि हटेको छ । तेलको मूल्य र डलरको मूल्य विश्वव्यापी मन्दीको डरले ओरालो लागेको छ भने सुनको मूल्य ३,२०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ।

‘एसपीआई एसेट म्यानेजमेन्ट’का स्टिफन इन्सले भन्नुभयो, “ट्रम्पको कर वृद्धिबाट चिनीको उच्च स्तर द्रुत गतिमा कम हुँदै गएको छ।” “विश्वका दुई ठूला अर्थव्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा विकसित व्यापार युद्धमा छन् र त्यहाँ कुनै विजेताहरू छैनन्। – ‘स्वर्ण युग’ – ट्रम्पका नीतिका आलोचकहरू भन्छन् कि यसले जटिल आपूर्ति श्रृङ्खलामा निर्भर कम्पनीहरूको लागि अराजकता निम्त्याइरहेको छ, नजिकका सहयोगीहरूलाई अलग गरिरहेको छ र अमेरिकी उपभोक्ताहरूको लागि सामानहरू थप महँगो बनाइरहेको छ। तर उहाँका वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘स्वर्ण युग आउँदैछ। हामी हाम्रो हितको रक्षा गर्न, विश्वव्यापी वार्तामा संलग्न हुन र हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई बलियो पार्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ।” यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ९० दिनपछि कर फिर्ता आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । “यदि हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं भने हामी जहाँ थियौँ, त्यहीँ फर्कन्थ्यौँ,” उहाँले भन्नुभयो । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले ट्रम्पको कदमलाई ‘स्वागतयोग्य राहत’ को संज्ञा दिँदै ओटावाले अप्रिल २८ मा हुने निर्वाचनपछि नयाँ आर्थिक सम्झौताका लागि वासिङ्टनसँग वार्ता थाल्ने बताउनुभएको छ । भियतनामले अमेरिकासँग व्यापार वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएको छ भने पाकिस्तानले वासिङ्टनमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भएको छ । ट्रम्पको व्यापार युद्धविरुद्ध चीनले सहयोगी खोज्न सङ्घर्ष गरिरहँदा राष्ट्रपति सीले अर्को साता भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाको भ्रमण गर्नुहुनेभएको छ ।

अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा नयाँ उपलब्धि : चीनद्वारा अत्याधुनिक ‘सञ्चार उपग्रह’ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

चीनले नवीनतम प्रविधियुक्त ‘सञ्चार उपग्रह’ सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ । शुक्रबार बिहान १२ बजेर ४७ मिनेट जाँदा (बेइजिङ समयअनुसार) चीनको दक्षिण–पश्चिमी सिचुआन प्रान्तको सिचाङ उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट उक्त उपग्रह प्रक्षेपण गरिएको हो ।

’लङ मार्च–३ बी’ नामक बोक्ने रकेट प्रयोग गरी प्रक्षेपण गरिएको उपग्रह सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षमा प्रवेश गरेको जानकारी सो केन्द्रले दिएको छ ।

उक्त उपग्रह मुख्य रूपमा बहु–तरंगदैध्र्य (बहु–ब्यान्ड) तथा उच्च गतिको सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी परीक्षणहरू गर्न प्रयोग गरिनेछ । यस परीक्षणबाट भविष्यमा अझ सुरक्षित, छरितो र भरपर्दो सञ्चार सेवा विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यो सफल प्रक्षेपण ’लङ मार्च’ शृङ्खलाको ५६९ औँ प्रक्षेपण अभियान हो। लङ मार्च शृङ्खला चीनको सबैभन्दा भरपर्दो र प्रविधियुक्त बोक्ने यानहरूमध्ये एक मानिन्छ, जसले लामो समयदेखि चीनको अन्तरिक्ष अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ ।

यस उपग्रहको सफल प्रक्षेपणसँगै चीनले विश्वस्तरमा आफ्नो अन्तरिक्ष तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

‘विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण’ – मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर, २९ चैत : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालको विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष–२०८२, सुरक्षा जाँच स्टिकर शुभारम्भ’ गर्दै आज उहाँले अतिथिलाई सम्मान गर्नु नेपालीको संस्कार रहेको बताउनुभयो ।

भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई कुनै असुविधा नहोस् भन्ने हेतुले सुरक्षा स्टिकरको प्रबन्ध गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले स्थलमार्ग प्रयोग गरेर कोशी प्रदेश प्रवेश गर्ने यात्रुहरूको सवारीलाई नाकामै आवश्यक जाँच गरी स्टिकर लगाउने प्रबन्धले पर्यटकले अनावश्यक झमेला व्यहोर्नु नपर्ने र यसबाट पर्यटकमा उत्साह आउनुका साथै पर्यटकलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले राष्ट्रिय आय वृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटन वर्ष २०८२ आधार वर्ष भएकाले यही वर्षमा पर्यटन भित्र्याउने योजना, नीति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत छ ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पर्यटकलाई नेपाल सहज वातावरण सृजना गर्न यो प्रक्रिया अपनाएको बताउनुभयो ।

पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले पर्यटन वर्ष २०८२ हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव रामप्रसाद आचार्य र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।

‘मुलुकको विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको छ’ – मन्त्री भण्डारी

गोदावरी (कैलाली), २९ चैतः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकको समग्र विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको विशेष सभामा उहाँले देशको सन्तुलित विकासका लागि लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएकाले औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र स्तरोन्नति, सडक र यातायातको विकासलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।

“आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास जरुरी छ, उत्पादन र उत्पादकत्व तथा निर्यात वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेर नीतिगत सुधार गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योगको विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नीतिगत कार्यक्रमको प्रयास थालेको बताउनुभयो ।

देशमा महत्तवपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामले गति लिइरहेको बताउँदै उहाँले सरकारले रोजगारी सृजनाका अवसरहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेकाले राजनीतिक स्थिरता र विकास निर्माण गर्न दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले दोधरा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै गेटामा सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली

रुपन्देही, २९ चैतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउन तत्पर रहेकाले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहनु नपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) रुपन्देही जिल्ला कमिटीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले सबै क्षेत्र र समुदायका समस्या र आवाजलाई सुन्ने भएकाले आन्दोलन गरिरहन नपर्ने बताउनुभयो । “समस्याहरू छन्, तर सडकमा गइरहनुपर्ने थिएन । शिक्षकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ । तपाईँहरूले आफ्ना समस्या मात्र हैन, राष्ट्रको हित र आर्थिक अवस्थालाई पनि हेरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले अन्य माध्यमबाट पठाएको राजीनामा एकिन गरेर स्वीकृत गरेको जनाउँदै उपकुलपतिसँग आफ्नो भिडन्त भयो भन्ने खालका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउन उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव

काठमाडौँ, २९ चैतः लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

“समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका सङ्घ– संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको छलफलमा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र हो भन्ने विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो”, अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ ।”

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समनभएका आयोगको निष्कर्ष उहाँले राससलाई बताउनुभयो । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो ।

“हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँं । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ । गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल हुनुहुन्थ्यो ।

१० प्रतिशत आधारभूत कर कायम रहने सम्भावना : ट्रम्पका शीर्ष आर्थिक सल्लाहकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका आर्थिक सल्लाहकार केभिन हासेटले चीनबाहेक सबै मुलुकका लागि १० प्रतिशत कर वृद्धि दर आगामी दिनमा पनि कायमै रहने बताउनुभएको छ ।

ट्रम्पले विश्वव्यापी शेयर बजारलाई तहसनहस पारेको बुधबारदेखि लागु हुनेगरी चीनबाहेक सबै देशविरुद्ध उच्च करमा ९० दिनका लागि रोक लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । अतिरिक्त करवृद्धिको कार्यान्वयनको घोषणाले अमेरिकी ऋणपत्र बजार समेतलाई भयभित बनाएको थियो ।

ट्रम्पको घोषणाले चीनलाई १२५ प्रतिशत करको सामना गरिरहेको छ, र लगभग सबै अन्य देशहरूले १० प्रतिशतको आधारभूत करवृद्धिको सामना गरिरहेका छन् ।
ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्का निर्देशक हासेटले बिहीबार बजार खुल्नुअघि सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै १० प्रतिशत कर कायम रहने सम्भावना रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ, सबैले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्कको अपेक्षा गरेका छन् र राष्ट्रपतिलाई त्यहाँभन्दा तल जानको लागि एक प्रकारको असाधारण सम्झौता आवश्यक हुनेछ।”

“हालैका दिनहरूमा ऋणपत्र बजारको प्रतिफलमा भएको तीव्र वृद्धिले ट्रम्पको केही कर फिर्ता लिने निर्णयमा ‘शायद अलि बढी अत्यावश्यकता’ थपेको छ”, हासेटले बताउनुभयो, “तर यो निर्णय अन्ततः जसरी पनि हुने थियो।”

’अमेरिकी कामदारका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो परिवर्तन प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिले सोचबुझका साथ काम गर्नुभएको छ । हामीले हाम्रा व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ किनकि अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले विगत दशकहरूमा माग गर्दै आएका चीजहरू वास्तवमा टेबलमा प्रस्ताव गरिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

अमेरिकाद्वारा चिनियाँ आयातमा बिहीबार थप कर वृद्धिको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानलाई लक्षित गरी गरेको कर वृद्धिले धेरै उत्पादनमा वासिङ्टनको थप दर १४५ प्रतिशत पुगेको ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ ।ट्रम्पको एक आदेशअनुसार ह्वाइट हाउसmे दर्जनौं देशका लागि ९० दिनका लागि थप कर वृद्धिको योजनालाई थाति राखेपनि चीनविरूद्ध लगातार कर वृद्धिको घोषणा गरेको छ ।

उहाँले चिनियाँ आयातमा नयाँ करको घोषणा गर्दै कुल कर दर १२५ प्रतिशत पु¥याउनुभएको छ । यो आँकडा फेन्टानिल आपूर्ति श्रृङ्खलामा चीनको कथित भूमिकालाई लिएर यस वर्षको सुरुमा २० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएमाथि थपिएको हो ।
यससँगै ट्रम्पले यस वर्ष चिनियाँ उत्पादनमा लगाएको कुल कर १४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर वासिङ्टनले अनुचित ठानेका अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चीनबारे पछिल्लो १२५ प्रतिशतको आँकडामा उल्लेखनीय बहिष्करणहरू समावेश छन्।
यसमा स्टिल र आल्मुनियमको आयात साथै सवारी साधनजस्ता उत्पादनहरू समावेश गरिएको छैन । ट्रम्पले आफ्नो फरक फरक कार्यकालमा अलग–अलग गरी २५ प्रतिशत कर लगाउनुभएको थियो ।

यो सङ्ख्या तामा, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकन्डक्टर, काठ र ऊर्जा उत्पादनजस्ता सामानहरूमा पनि लागू हुँदैन ।
यी सबै कुराले वासिङ्टन र बेइजिङबीच तनाव बढिरहेका बेला पनि करको स्तरको जटिल चित्र प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ सामानको आयातमा बुधवार ९ एप्रिलदेखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउने चेतावनी दिएसँगै दुई देशबीच पूर्ण स्तरको ‘व्यापार युद्ध’ हुने सम्भावना देखिएको छ।

चीनले अमेरिकासँग नझुक्ने र ‘अन्तिमसम्म लड्ने’ बताएको छ। अमेरिकी निर्णयको जबाफ दिँदै चीनले पनि अमेरिकी सामानको आयातमा कडाइ गरेको छ।

अमेरिका र चीनबीच विश्वका शीर्षस्थ अर्थतन्त्र हुन्। गत वर्ष करिब ती दुई देशबीच ५८५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान व्यापार भएको थियो।

अमेरिकाले चीनबाट धेरै आयात गरेको थियो। अमेरिकाले ४४० अर्ब अमेरिकी डलरको आयात गर्दा चीनले अमेरिकाबाट केबल १४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान मात्रै आयात गरेको थियो।

ट्रम्पले आफू पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा पनि चीनबाट हुने आयातमा उल्लेखनीय कर लगाउनुभएको थियो । यसलाई उहाँका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले पनि निरन्तरता दिनुभयो कतिपय वस्तुमा त अझ थप कर वृद्धि गर्नुभयो ।

ती दुवै ‘व्यापार अवरोध’ले अमेरिकामा चीनबाट हुने आयात कम गर्न सघाए। परिणामस्वरूप सन् २०१६ मा कुल अमेरिकी आयातको १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चिनियाँ आयात गत वर्ष १३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।