`

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : सुदूरपश्चिमको टोली घोषणा

बैतडी, २५ फागुन : प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले टोली घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले नारायण जोशीको कप्तानीमा १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो ।

टोलीमा हेमन्त धामी, शेर मल्ल, विकास आग्री, टेक रावत, प्रकाश पाण्डेय, किरण ठगुन्ना, मिलन बोहरा, निश्चल क्षेत्री, सुनिल चन्द, सौर्य श्रेष्ठ, भोजराज भट्ट, खडक बोहरा, राहुल भण्डारी र अर्जुन विक छन् ।

त्यस्तै, वैकल्पिक खेलाडीमा वसन्त खत्री, हिक्मत महरा, सचिन भट्ट र गजेन्द्र भण्डारी छन् । प्रशिक्षकमा दीपेन्द्रबहादुर चन्द, व्यवस्थापकमा सन्तोष भट्ट र ट्रेनरमा साजन गौतम छन् । प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा हुँदैछ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २५ फागुन : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३८ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ३० पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १५० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १४ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १७९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ९५ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५७ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १५८ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ७८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९६ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ ३३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ७२ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ५५ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ७८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ९२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ४५२ रुपैयाँ २० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ५१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६० रुयैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

वाग्मतीबाट तीन मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

काठमाडौँ, २५ फागुन : ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ३१ को अग्रसरतामा वाग्मती सफाइ गरिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ का अध्यक्ष सरोज ढकालको नेतृत्वमा तीनकुने वडा नं ३१ को कार्यालय अगाडि वाग्मती नदीमा वडा सदस्यहरू अशोक केसी, हुमा आचार्य, वडा नागरिक समाज सञ्जालका पदाधिकारीको सफाइमा सक्रिय सहभागिता थियो । सफाइमा आलोकनगर समुदायका अध्यक्ष ध्रुव पोखरेल, आलोकनगर मार्ग टोल सुधार समितिका अध्यक्ष डिआर पोखरेललगायतको सफाइमा सक्रियता थियो ।

यसैगरी आलोकनगर वाग्मती अभियानकर्मी, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सम्पन्न वाग्मती समितिका मञ्जु राई, सुन्दरीघाट वाग्मती सफा अभियान, योगगुरु किशोर जोशीसहित योग साधक, नेपाल प्रहरी, सामुदायिक नेपाल प्रहरी, वडा नं ३१ का कर्मचारी, वडावासी, काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग टेकुका सरसफाइ गाडीसहित टोलीको पनि सहभागिता थियो । सफाइबाट करिब तीन मेट्रिक टन फोहर सङ्कलन गरिएको थियो ।

सङ्कलन गरिएको फोहर महानगरपालिकाको गाडीले व्यवस्थापन गरेको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाही जानकारी दिनुभयो । विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान दुई घण्टा सफाइ अभियान जारी छ । वाग्मती सफाइ महाअभियानको आज ६१६औँ हप्ता पूरा भएको छ ।

‘होस्टेल ३’ हेर्न चलचित्र भवनमा दर्शकको तछाडमछाड

काठमाडौँ, २५ फागुन : शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘होस्टेल ३’ हेर्न चलचित्र भवनमा दर्शकको तछाडमछाड देखिएको छ । ‘होस्टेल’ र ‘होस्टेल रिट्न्स’पछि निर्माण भएको तेस्रो शृङ्खला ‘होस्टेल ३’ ले शुक्रबार औसत र शनिबार राम्रो व्यापार गरेको निर्देशक सशान कँडेलले जानकारी दिनुभयो । चलचित्र प्रदर्शन भएदेखि नै कलाकारसँग चलचित्र भवन पुगेर दर्शक प्रतिक्रिया लिइरहनुभएका निर्देशक कँडेलले आगामी दिनमा चलचित्रले अझै राम्रो व्यापार गर्ने बताउनुभयो ।

“दर्शकको प्रतिक्रिया निकै राम्रो छ, उहाँहरूले अन्य साथीभाइ, घरपरिवारलाई चलचित्र हेर्न सिफारिस गर्छु भन्नुभएको छ । यसले आइतबारदेखि चलचित्रको व्यापार राम्रो हुने देखिन्छ । मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि दर्शकको माया र सकारात्मक प्रतिक्रिया हो”, निर्देशक कँडेलले भन्नुभयो ।

निर्देशक कँडेलसँगै दर्शक भेट्न पारसबम ठकुरी, सिम्रन पन्त, पदम तामाङ, आशिष घिमिरे, हेना नगरकोटी, सन्तोष बानियाँ, समा पराजुलीलगायत कलाकार चलचित्र भवन पुग्नुभएको थियो । युवाको होस्टेल जीवनमात्र नभई ‘टिनएज’मा आउने उतारचढाव, तन्नेरी पुस्ताको कथा र व्यथा ‘होस्टेल ३’ मा देख्न पाइने ‘कुल ब्वाई’ नामक ‘टिकटकर’का रूपमा परिचय बनाउनुभएका अभिनेता ठकुरीले बताउनुभयो ।

“यो चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको विषय र त्यसलाई निर्वाह गर्ने हामी कलाकार उस्तै उमेर समूहका छौँ । यसकारण पनि यो सबै युवाले महसुस गर्न सक्ने चलचित्र बनेको छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । टिकटकरका रूपमा चिनिएर अहिले चलचित्रमा अभिनय गर्न पाउँदा निकै उत्साहित छु । मैले पाएको अवसरलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेको छु”, अभिनेता ठकुरीले भन्नुभयो ।

विशेषतः यसलाई ‘नयाँ पुस्ता’को चलचित्र भन्न सकिन्छ । नेपाली चलचित्रमा देखिएको नयाँ पुस्ताको कमीलाई ‘होस्टेल ३’ पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । व्यावसायिक सुरक्षाका कारण प्रायः निर्देशकको रोजाइमा स्थापित अनुहार पर्ने देखिए पनि नयाँ अनुहारले चलचित्रमा नयाँ दर्शक तान्न सक्ने भएको र विषयवस्तुसँगै ‘होस्टेल’ शृङ्खलाको ‘लिगेसी’लाई अगाडि बढाउन नयाँ पुस्ताको चलचित्र बनाएको निर्देशक कँडेलले बताउनुभयो ।

“म आफैँ निर्देशकका रूपमा नयाँ भएकाले मैले प्रतिभा भएका र मेहेनत गर्नसक्ने नयाँ पुस्तालाई चलचित्रमा अभिनयका लागि मौका दिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो । यस अगाडिका ‘होस्टेल’का दुई शृङ्खलाले नयाँ पुस्तालाई कलाकारितामा स्थापित गराउनुका साथै व्यावसायिक सफलता पनि हासिल गरेको थियो ।

जनताको हित विपरीत मौलिक अधिकार खोस्ने कानुन बन्दैनन्ः सभामुख घिमिरे

गण्डकी, २४ फागुनः सभामुख देवराज घिमिरेले जनताको मौलिक अधिकार खोस्ने गरी संसद्ले कानुन नबनाउने बताउनुभएको छ । प्रेस क्लब गण्डकीद्वारा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले लामो समयको सङ्घर्षको जगमा लोकतन्त्र ल्याइएको भन्दै जनताको हित विपरीत कानुन संसद्ले नबनाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने गरी कानुन नबन्ने सभामुख घिमिरेले उल्लेख गर्नुभयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी संसद्ले कुनै कानुन नबनाउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको अभावमा धेरै बेथिति बढेका छन्, बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउने हो, जनताको मौलिक अधिकार खोस्ने गरी कानुन बनाउन सम्भव छैन ।”

गलत कुराहरूको प्रचार रोक्नका लागि कानुन आवश्यक भएको भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति, विसङ्गतिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । त्यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउँदा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पत्रकारिता क्षेत्रको काम समाचार लेख्ने र सम्प्रेषण गर्ने मात्र नभई हाम्रा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने, समाजका गतिविध सम्प्रषण गर्ने जिम्मेवारी पनि भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि बढिरहेको बताउँदै स्वतन्त्रताका नाममा छाडातन्त्र चलिरहेकोप्रति सबै गम्भीर बन्नुुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रतिनिधिसभाका सांसद दामोदार वैरागीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बढ्दै गएको विकृति, विसङ्गतिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न उक्त विधेयक आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रेस क्लब गण्डकीका अध्यक्ष एकराज गिरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा पत्रकार कृष्णमणि बराललाई रु ५० हजार, दोसल्ला र प्रमाणपत्रसहित प्रेस क्लब पत्रकारिता पुरस्कारबाट सभामुख देवराज घिमिरेले सम्मान गर्नुभएको थियो । उहाँलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट पर्यापर्यटन, वातावरण र गिद्ध संरक्षणमा योगदान पु¥याएको भन्दै सम्मान गरिएको हो । 

रुकुम पूर्वमा अझै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीका लागि घोडा र खच्चडकै भर

रुकुम, २४ फागुनः रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–१ र २ मा अहिले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु घोडा र खच्चडबाट ढुवानी हुने गरेको छ । यी दुई वडामा सडकसम्पर्क स्थापित नहुँदा ढुवानीका लागि परम्परागत साधनमै भरपर्नु परेको छ ।

पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१२ देउखोलासम्म मात्रै सावारीसाधन सञ्चालन हुने गरेका छन् । देउखोलाभन्दा माथिको भू–भागमा भने घोडा र खच्चडले सामान ओसार पसार गर्ने गरेको सिस्ने–२ का टेकबहादुर खड्काले बताउनुभयो । “देउखोलासम्म सडक खुलेको लामो समय भइसक्यो । १० किलोमिटर सडक कालेपत्र भइसकेको छ तर देउखोलाभन्दा माथि कडा चट्टानका कारण सडक विस्ता भएको छैन, जसले गर्दा अझै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा खच्चड र घोडाकै भरपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

नायगाडमा सानिभेरी नदिबाट डोजर तारेर सडक निर्माण भने भएको छ । देउखोलादेखि नायगाडसम्म जोड्ने सडक नबन्दा दुई वडा सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेका हुन् । यातायातका साधन नपुगेका कारण यी वडाको विकास पनि प्रभावित भइरहेको छ । “सिमेन्ट, बालुवा दुवानी गर्दा पनि घोडा खच्चडबाटै गर्नुपर्छ, लागत महङ्गो छ । जिल्लाको दररेट फरक छ, जसले विकासमा समस्या छ”, तिलकराज रसाईलीले भन्नुभयो । 

एकातिर यी वडामा सडक बनेको छैन, अर्कोतिर भएका पुराना गोरेटो बाटो पनि व्यवस्थित छैनन् । गत बर्खामा पहिराले बालुकाप्चे भिरको बाटो बगाएपछि झनै समस्या भएको छ । हाललाई देउखोलाबाट सानिभेरी नदीमा बाटो झारेर बगर हँुदै आवतजावत भए पनि बर्खामा भने त्यो बन्द हुनेछ । 

सिस्ने–२ का वडा अध्यक्ष कृष्ण खड्काले अर्को भालुकाप्चे भिरमा पनि बाटो बनाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । बर्खामा दुवै ठाउँको बाटो बन्द हुँदा घोडा खच्चडबाट ढुवानी हुने सामान पनि ठप्प हुने उहाँको भनाइ छ । यी वडा सडक सञ्जालसँग जोडिन अझै केही वर्ष लाग्ने वडा अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो ।   भालुकाप्चे भिरमा गत बर्खामा पहिरो गएको थियो । सिस्ने–१ र २ का नागरिकले बर्खामा यहाँबाट जिल्ला सदरमुकाम  डोरीको सहारामा आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।––– 

‘आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्दा पितृसत्ता समाजको जग हल्लियो’

काठमाडौँ, २४ फागुनः महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूले महिला आन्दोलनबाट स्थापित हकअधिकार र मूल्यमान्यतालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) महिला सङ्घद्वारा आज यहाँ ११५औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘वैकल्पिक राजनीति र महिला नेतृत्व’ विषयक कार्यक्रममा उहाँहरूले राजनीतिमा संलग्न महिलालाई प्रेरित गर्न सबैले समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पार्टीका उपाध्यक्ष मानुषी भट्टराईले वैकल्पिक राजनीति भनेको पश्चगमन नभई राजनीतिलाई विधि, कानुन र व्यवहारबाट सु–संस्कृत तुल्याउनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समान बाबु र आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यले पितृसत्ता समाजको जग हलिएको विचार राख्नुभयो । 

जनमत पार्टीकी नेत्री गोमा लाभ सापकोटाले राजनीतिक दलले अवसर र कार्य जिम्मेवारीमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै किसान र महिला अधिकारका मुद्दालाई आफ्नो पार्टीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

विवेकशील साझा पार्टीका नेत्री रञ्जु दर्शनाले राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र औद्योगिकीकरणको वातावरण बनाउन उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली समाजमा अनुरोध गर्नेभन्दा आदेश दिनेलाई सम्मान गर्ने चलन भएकाले पनि महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्ने चुनौती छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि साझा बुझाइ र कार्यक्रम तय हुनुपर्छ ।”

अधिकारकर्मी कैलाश राईले महिला आफ्नो अधिकारका लागि भौतिक, मानसिक र सिद्धान्तका हिसाबले तयार रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले महिला आर्थिक, शैक्षिक, मानसिक र सैद्धातिक रूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी तथा लेखिका इन्दु चौधरीले आफ्ना समुदाय र महिलाका हकअधिकार स्थापना गर्न निरन्तर आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाले पश्चिम नेपालमा विभिन्न मञ्चको अवसर प्राप्त भइरहेको घटना सुनाउनुभयो । उहाँले समाजमा देखिएका विभेद अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको यात्रामा महिलाले गरेको योगदान कतै उल्लेख नभएको जनाउनुभयो ।

नेपाल समाजवादी महिला सङ्घका अध्यक्ष सुनिता काफ्लेले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेका महिलालाई अहिले पनि सडक र संसद्मा ताली पड्काउने कार्यमा मात्र सीमित तुल्याइएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दल र राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रमा पुरुषकै मात्र वर्चस्व रहेको बताउनुभयो ।

म्यान्मामा जनवरीसम्ममा चुनाव गर्ने जुन्टा प्रमुखको घोषणा

म्यान्माको सेनाप्रति बफादार सरकारका प्रमुखले सन् २०२१ मा सेनाले ‘कू’ गरेपछि युद्धग्रस्त देशमा पहिलो पटक डिसेम्बर वा अर्को बषैको जनवरीमा निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ ।

“हामी ‘सन् २०२५ वा सन् २०२६ को जनवरीसम्म’ मा चुनाव गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ,” म्यान्माको राष्ट्रिय पत्रिका ‘ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यान्मा’मा शनिबार प्रकाशित समाचारमा जुन्टा प्रमुख जनरल मिन आङ ह्लाइङलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ ।

शुक्रबार बेलारुसको राजकीय भ्रमणका क्रममा उहाँले ‘मतदान ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ हुने बताउँदै ५३ वटा राजनीतिक दलले भाग लिनका लागि ‘आफ्नो सूची बुझाएको’ बताउनुभयो ।

मिन्स्कमा बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, “हामी बेलारुसबाट पनि अवलोकन टोलीलाई आमन्त्रण गर्दछौँ।”

सन् २०२० को चुनावमा ठूलो धाँधली भएको निराधार दाबी गर्दै नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले जितेको निर्वाचित सत्तालाई सन् २०२१ मा म्यान्माको सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सेनाप्रति बफादार नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यसपछि उसले असहमतिमाथि रक्तपातपूर्ण दमन सुरु गरेको थियो र देशको अधिकांश भूभागमा लडाईंले तहसनहस पारिरहेको छ । जुन्टा सरकारले नयाँ चुनावको योजनामा पटक–पटक ढिलाइ गरेको छ तर सरकारका आलोचकहरूले ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । जातीय विद्रोही समूह र लोकतन्त्र समर्थक ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज’बाट आफ्नो शासनको व्यापक विरोधलाई दबाउन जुन्टा सङ्घर्षरत छ ।

गाजाको पुनर्निर्माण गर्ने अरब मुलुकको योजनाको यूरोपेली मुलुकद्वारा प्रशंसा

बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीले शनिबार मुस्लिम बहुय अरब राष्ट्रहरूले गाजालाई पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई ‘यथार्थवादी मार्ग’ भन्दै योजनाको प्रसंशा गरेका छन् ।“अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने योजनाको प्रतिवाद गर्दै आएको अरब योजनाले कार्यान्वयन भएमा गाजामा बसोबास गर्ने प्यालेस्टिनीहरूको विनाशकारी जीवनस्तरको द्रूत र दिगो सुधार गर्ने वाचा गरेको छ,” चार देशका विदेशमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

इस्लामिक सहयोग सङ्गठन (ओआईसी) का ५७ सदस्य राष्ट्रले शनिबार साउदी अरबमा आयोजना गरेको आपतकालीन बैठकमा अरब लिगले अघि सारेको योजनालाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

इजिप्टले तयार पारेको योजनाले ट्रम्पको व्यापक निन्दा गरिएको अधिग्रहणको विकल्प दिएको र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको भविष्यको प्रशासनअन्तर्गत गाजाको पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दछ।

ट्रम्पको योजनाको विपरीत अरब योजनाले १७ महिनाको युद्ध भोगेका यस क्षेत्रका २४ लाख बासिन्दाहरूलाई विस्थापित नगरी पुननिर्माणको लक्ष्य राखेको छ ।

मुस्लिम विश्वको प्रतिनिधित्व गर्ने ओआईसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरूलाई यस योजनाका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

गाजालाई नियन्त्रण गर्ने हमासको भूमिकाबारे उल्लेख नगरिएको इजिप्टको प्रस्तावलाई अमेरिका र इजरायल दुवैले अस्वीकार गरिसकेका छन् तर युरोपेली विदेश मन्त्रीहरूले भने यसले गाजाको पुनर्निर्माणको लागि यथार्थवादी मार्ग देखाएको बताएका छन्।

“हमासले गाजामा शासन गर्नु हुँदैन र इजरायलका लागि खतरा पनि हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर प्रयासको सराहना गर्दछौँ र अरब राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा यो पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण योजनाका लागि बनाएर पठाएको महत्वपूर्ण प्रस्तावको पनिसराहना गर्दछौं।युरोपली नेताहरूले भनेका छन्, “हामी अरब पहल, प्यालेस्टाइन र इजरायलसँग मिलेर ती मुद्दाहरूलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न काम गर्न प्रतिबद्ध छौं।”

इजरायली बन्धकद्वारा गाजा सम्झौता ‘पूर्ण रूपमा’ कार्यान्वयन गर्न नेतन्याहूलाई आग्रह

प्यालेष्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास) को कब्जाबाट मुक्त भएका इजरायली बन्धकहरूले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई गाजा युद्धविराम सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र प्यालेस्टिनी भूमिमा अझै पनि रहेकाहरूको रिहाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

मुक्त बन्धकहरूको ५६ जनाको समूहले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको पत्रमा भनिएको छ, “हामी जसले आगोको अनुभव गरेका छौं, उनीहरूलाई थाहा छ कि युद्धमा फर्कनु अझै बाँकी रहेकाहरूका लागि जीवनको लागि खतरा हो।”“सम्झौतालाई सहज रूपमा र छिट्टै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहोस्,” समूहले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी सम्प्रेषित पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा इजरायलद्वारा हमासले बन्धक बनाई रिहा गरेका यार्डेन बिबासपनि हुनहुन्थ्यो । हमासले बन्धक बनाइ लगेका बिबासकी पत्नी र दुई साना छोराहरूको बन्धक अवस्थामा नै मृत्यु भएको थियो । हमासले इजरायली बन्धक मातान एन्ग्रेस्टलाई जीवितै देखाइएको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि यसले एन्ग्रेस्टको परिवारलाई ‘त्रास’ मा धकेलेको बताएका थिए।

गत बर्षको नोभेम्बरमा २२ वर्ष पुगेका एन्ग्रेस्टले इजरायली अधिकारीलाई गाजा युद्धविराम सम्झौताको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

गाजा युद्धविरामको पहिलो चरण मार्च १ मा छ हप्ताको सापेक्षिक शान्तिपछि समाप्त भएको थियो जसमा प्यालेस्टिनी कैदीहरूका लागि इजरायली बन्धकहरूको आदानप्रदान समावेश थियो, यद्यपि शत्रुता फेरि सुरु भएको छैन।

इजरायलले पहिलो चरण अप्रिलको मध्यसम्म लम्ब्याउन चाहेको बताइरहँदा हमासले भने दोस्रो चरणमा प्रवेश हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सन् २०२३ मा इजरायलमा भएको आक्रमणका क्रममा प्यालेस्टिनी लडाकूले बन्धक बनाएका २५१ मध्ये ५८ जना गाजामै रहेका छन्, जसमध्ये ३४ जनाको मृत्यु भएको इजरायली सेनाले जनाएको छ ।

शनिबार हमासको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले इजिप्टका अधिकारीसँग दोस्रो चरणको युद्धविरामका विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको हमासका दुई वरिष्ठ अधिकारीले अघिल्लो दिन एएफपीलाई बताएका छन् ।

“प्रतिनिधिमण्डलले इजिप्टका अधिकारीहरूसँग शनिबार भेटवार्ता गर्नेछ र पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्नेछ साथै,युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षा गर्ने र युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षा गर्ने,” हमासका एक अधिकारीले एएफपीलाई बताए।

इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूसँगको वार्तामा हमास प्रतिनिधिमण्डलले इजरायललाई ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, दोस्रो चरणका लागि वार्ता सुरु गर्न र गाजा पट्टीमा मानवीय सहायताका लागि सीमा नाकाहरू खोल्न’ माग गर्नेछ।
लेिस्टनी लडाकू समूहले स्थायी र पूर्ण युद्धविराम सुनिश्चित गर्ने विस्तृत सम्झौता चाहेको अर्का एक अधिकारीले बताएका छन् ।

गाजाबाट इजरायली सेनाको पूर्ण फिर्ता, नाकाबन्दीको अन्त्य, क्षेत्रको पुनर्निर्माण र कायरोमा यसै साता भएको अरब शिखर सम्मेलनको निर्णयका आधारमा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हमासको दोस्रो चरणको माग रहेको उनले बताए ।उनले अमेरिकी नागरिकता भएका सहित सबै इजरायली कैदीलाई रिहा गर्नका लागि कैदी आदानप्रदानका लागि वार्ता गर्न हमास तयार रहेको पनि बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको तराई मधेस जागरण अभियान तत्कालका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २४ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालका लागि ‘जनतासँग माओवादी, तराई मधेस जागरण अभियान’ स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र अभियानबारे छलफल गरी थप कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यका साथ अभियान तत्कालका लागि स्थगित गरिएको उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “सदनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरी, महँगी, जनजीविका, राष्ट्र राष्ट्रियता, महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकतालाई ख्याल गरेर तत्कालका लागि अभियान स्थगित गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“आसन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने र तराई मधेस क्षेत्रमा होली, रमजानलगायत सांस्कृतिक पर्वसमेत परेकाले अभियानलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।” प्रवक्ता सापकोटाले आगामी चैत महिनाको सुरुआतदेखि पुनःअभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । 

झापाबाट सुरु भएको अभियान आज रौटहत पुगेर स्थगन भएको हो । अभियान स्थगित भएसँगै माओवादी केन्द्रले आइतबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । अभियानअन्तर्गत आज रौतहत केन्द्रीत कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । पार्टीले आइतबार पर्सा र सोमबार चितवनमा अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो ।

महिला टी–२० आई शृङ्खलाः नामिबियासँग नेपाल छ विकेटले पराजित

काठमाडौँ, २४ फागुनः युगान्डामा सुरु भएको चार देशीय महिला टी–२० आई शृङ्खलाअन्तर्गत आफ्नो खेलमा नेपाल नामिबियासँग छ विकेटले पराजित भएकोे छ । युगान्डाको एन्टेब्बे क्रिकेट ओभल मैदानमा आज भएको खेलमा नामिबियाले नेपाललाई छ विकेट हराएको हो ।

नेपालले दिएको ९३ रनको लक्ष्य पछ्याइरहने क्रममा वर्षाले केही समय अवरोध भएपछि खेललाई ‘डिएलएस’ विधिबाट १५ ओभरमा झारिएको थियोे । खेललाई १५ ओभरमा झारिएपछि लक्ष्य ७१ रनको बनेको थियो । नामिबियाले १४ दशमलव पाँच ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै उक्त लक्ष्य पूरा गरेको हो । 

नामिबियाका लागि मेकेलान्ये म्वाटिलेले सर्वाधिक २६ रन बनाइन् । उनले ३५ बलमा तीन चौकाको मद्दतले २६ रन बनाएकी हुन् । यस्तै, जुरिएन डियर्गाड्र्टले ‘नकआउट’ १३ रन बनाइन् । उनले सात बलमा एक चौकासमेत प्रहार गरिन् । नामिबियाका लागि एडेल भान जिलले आठ, सुन विटम्यानले सात, यास्मिन खानले छ र विल्का म्वाटिलेले नकआउट पाँच रनको योगदान दिइन् । नामिबियाले अतिरिक्त छ रन प्राप्त गर्‍यो । 

नेपालका लागि कप्तान इन्दु बर्मा, कविता जोशी, पूजा महतो र ईश्वरी विष्टले समान एक÷एक  विकेट हात पारे । त्यसअघि ‘टस’ जितेर पहिला ‘ब्याटिङ’ गरेको नेपाली महिला टोलीले निर्धारित २० ओभरमा १० विकेट गुमाउँदै ९२ रन बनाएको थियो । 

नेपालका लागि सम्झना खड्काले ११ बलमा चार चौकाको मद्दतले सर्वाधिक १८ रन बनाएकी हुन् । ईश्वरी विष्ट ‘नकआउट’ हुँदै १७ रन, कविता जोशीले १६, पूजा महतोले १३ रनबाहेक अन्य कुनै खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् । यो खेलमा नेपालले अतिरिक्त १५ रन प्राप्त गरेको थियो । 

नामिबियाका लागि मेकेलाये म्वाति र विल्का म्वातिले समान तीन÷तीन विकेट हात पारेका थिए । यस्तै, केलिन ग्रिनले दुई र जुरिन डिएरगार्डले एक विकेट लिएकी थिइन् । 

नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल आइतबार युगान्डासँग खेल्नेछ । त्यस्तै, फागुन २६ गते हङकङसँग, फागुन २८ गते नामिबियासँग, फागुन २९ गते युगान्डासँग र आगामी चैत १ गते हङकङसँग खेल्नेछ ।

महिला दिवसले छुन सकेन महिला श्रमिकलाई

डुम्रे (तनहुँ), २४ फागुनः ‘सबै महिला तथा बालबालिकाका लागिः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ भन्ने नाराका साथ नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी आज ११५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको छ । जिल्लाका महिला श्रमिकहरू भने आज अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस हो भनेर बेखबर छन् ।

व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँ निवासी सुस्मा गुरुङ दमौली बजारमा इँटा, सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी बोक्न व्यस्त हुनुहुन्छ । “आज महिला दिवस हो र ? हामीलाई थाहा नै थिएन, दिनभर कामबाट फुर्सद हुँदैन । बेलुकी र साँझका लागि छाक जुटाउनमा व्यस्त हुन्छौँ, हामीलाई न दिवस न रमाइलो गर्ने समय छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी बालबच्चाको पठनपाठन र लालनपालनका लागि खर्च जुटाउन दिनभरि काममा व्यस्त हुन्छौँ ।”

दमौली बजारमा सिमेन्टमा बालुवा, गिट्टी घोल्ने, ओसारपसार गर्ने र इँटा बोकेर दैनिकी चलाउँदै आउनुभएकी व्यास–१० दुम्सीचौरकी सुस्मिता विकले कामको व्यस्तताले दिवस हो भन्ने पत्तै नभएको बताउनुभयो । बिहान ८ बजे खाना खाएर हतारहतार घरबाट निस्केर बिहान ९ बजेदेखि घर निर्माणका लागि उहाँ इँटा बोक्न व्यस्त हुनुहुन्छ । 

विकले भन्नुभयो, “दिवस कहिले पर्छ, किन मनाइन्छ थाहा छैन काम नगरी खान पुग्दैन ।” उहाँ महिला दिवसबारे जानकारी नै नभएको बताउनुहुन्छ । “यो दिवसका बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन, न त हामी जस्ता श्रमिकलाई जानकारी गराइन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “दिवसले हामीलाई खान दिँदैन ।” काम गरेबापत दैनिक रु छ सय ठेकेदारबाट पारिश्रमिक पाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

महिला र पुरुषबीच अझै पनि ज्यालामा विभेद हुने गरेको उहाँहरूको गुनासो छ । पुरुषसरह काम गरे पनि ज्याला तथा पारिश्रमिकमा विभेद रहेको विकले बताउनुभयो । 

एउटै काम बराबर गरे पनि ज्यालामा असमानता रहेको गुरुङको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पुरुषले यही काम गर्दा रु एक हजार पाउँछन्, हामीलाई रु छ सय मात्रै दिन्छन् ।” पुरुष सरह काम गरे पनि कामको मूल्याङ्कन भने कम हुने गरेको महिला श्रमिकको गुनासो छ । गुरुङले भन्नुभयो, “थोरै आम्दानी हुने भएकाले भाडाको घरमा बस्नु परेको छ, केटाकेटी पढाउन, खान र अन्य खर्च जुटाउन सास्ती हुन्छ ।”

सरकारले एकातिर महिला सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्धि ल्याउने भन्दै दिवस मनाइरहेको छ । तर निर्माण क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अधिकांश महिलाले यो दिवस कहाँ र कसरी मनाइँदैछ भनेर अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् । श्रमिक महिलाको पहिचान र सम्मानका लागि स्थानीय सरकारले खोजी गरिरहेको सूचना प्रकाशन भएको पाइए पनि यी महिला श्रमिक पर्दा पछाडि रहन बाध्य छन् । 

दैनिक ज्यालादारी गरेर जीकिोपार्जन गर्ने अधिकांश महिला श्रमिकलाई यो दिवसका बारेमा खासै मतलब छैन । आज दमौलीमा भेटिएका अधिकांश महिला श्रमिकले दिवस मनाउने र यसका बारेमा चासो नभएको बताउनुहुन्छ । 

व्यास–३ निमचोकमा घर निर्माणका लागि बालुवा, गिट्टी घोल्दै गर्नुभएकी ऋषिङ गाउँपालिका–१ की दिलमाया थापा मगरलाई पनि दिवसले छुन सकेको छैन । अरू दिन जस्तै उहाँ आज पनि बिहानदेखि घरको गारो लगाउन बालुवा र सिमेन्ट घोल्ने काम व्यस्त हुनुहुन्छ । 

“निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको दश वर्षभन्दा बढी भयो, अहिलेसम्म दिवस मनाएको छैन, कसैले मनाउनुपर्छ भनेर जानकारी पनि दिएका छैनन्”, मगरले भन्नुभयो, “काम नगरी खान पाइँदैन र पुग्दैन पनि । दिवस मनाएर हामी जस्ता कामदारलाई अर्थ छैन ।”

व्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा दरैले महिलालाई पुग्नुपर्ने सचेतना अझैसम्म पनि पुग्न नसकेको बताउनुभयो । सचेतनाको अभावले दिवसको दिनमा महिला काम गर्न बाध्य रहेका उहाँको भनाइ  छ । “ठेकेदारले महिला कामदारलाई बिदा दिनुपर्ने हो, तर दिवसप्रति गम्भीर बनाउन कुनै निकायले समन्वय नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।” 

ठेकेदार नै दिवसका विषयमा अनभिज्ञ हुँदा वर्षमा एकपटक मनाइने दिवसले वास्तविक श्रमिक महिलालाई छुन नसकेको उपप्रमुख दरैको भनाइ छ । उहाँले दीर्घकालीन सोचका साथ नीतिगत रूपमा श्रमिक महिलाको हकहितलाई समेटेर कार्यक्रम ल्याउन सके मात्र दिवस मनाउनुको औचित्य हुने धारणा राख्नुभयो ।

श्रमिक महिलासँगै ठेकेदारलाई समेत सचेत गराउन सक्नुपर्ने र दिवसका विषयमा जानकारी गराउन आवश्यक देखिएको उपप्रमुख दरैले बताउनुभयो । सरकारले वास्तविक श्रमिकलाई सम्मान गर्न सकेमा मात्रै दिवसको प्रभावकारी देखिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ, तर सुनुवाइ हुँदैन, पढेलेखेका जागिर खाएकालाई दिवसले अर्थ दिए पनि वास्तविक सामान्य पढेका तथा अशिक्षित महिलाहरू अझै पनि दिवसको अर्थ, महत्त्व र कार्यक्रमभन्दा बाहिर रहेका छन् ।”

मधेसवादी दल अवसरवादको दलदलमा फस्न हुँदैनः अध्यक्ष दाहाल

चन्द्रपुर (रौतहट), २४ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसवादी दलहरू अवसरवादको दलदलमा फस्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । आज पार्टीको तराई–मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत रौतहटको लौकाहामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले मधेस केन्द्रित दलहरू अवसरवादतर्फ लागेकाले मधेसी जनताको विश्वास कम हुँदै गएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलले जनताप्रतिको जिम्मेवारी बिर्संन नहुने बताउनुभयो ।

मधेसी जनताको समस्या बुझ्नका लागि हुलाकी मार्गको प्रयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो । यात्राका क्रममा मधेसी जनताको कतै सिँचाइको समस्या, कतै बाटाघाटाको समस्या, शिक्षा तथा विभिन्न विकासमा समस्या देखेको जनाउँदै ती समस्याको समाधान गर्न माओवादी दृढ भएर लागिपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

तराई मधेसका एक हजार तीन सय सहिदको रगत बगेकाले देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले ती सहिदहरूको योगदान कसैले पनि भुल्न नहुने धारणा राख्नुभयो । विभेदमा पर्ने, विकासबाट वञ्चित भएकाहरूका लागि माओवादी सधैँ लडिरहने उहाँको भनाइ छ । तराई मधेसका दक्षिण भेगका जनसमुदायको सहयोगले मात्रै क्रान्ति सफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।  यस यात्रा बहुआयामिक उद्देश्यले हिँडेको अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । 

केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहित अन्य नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले आजै दुर्गाभगवती गाउँपालिका, गौर तथा विभिन्न स्थानमा गएर कार्यकर्ता भेटघाट गर्नुभएको थियो । उहाँले बिहान गरुडाका व्यापारीहरूसँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच अध्यक्ष दाहाललाई आजै गौर राइस मिल बचाउ अभियानका सदस्यहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सार्वजनिक जमिन रक्षाका लागि सदैव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

‘रास्वपाप्रति जनताको आकर्षण बढिरहेको छ’ : डा स्वर्णिम वाग्ले

दमौली (तनहुँ), २४ फागुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
पार्टीको भिमाद नगर समितिको आज आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशभर पार्टीको पक्षमा जनलहर बढेरहेकाले जनताको विश्वास कायम राख्नेगरी काम गर्न सबै नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

तल्लो स्तरसम्म पुगेर पार्टीको गतिविधिलाई चलायमान बनाउन आग्रह गर्दै उहाँले सबै मिलेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनताले पार्टीप्रति गरेको विश्वासलाई डगमगाउन नदिने उहाँको भनाइ छ । 

पार्टीका जिल्ला संयोजक विश्व बास्तोला र व्यास नगर समितिका सभापति चुडामणि दाहालले जिल्लाका सबै पालिकामा पार्टीको भेलालाई तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो ।  

भेलाले नगर समितिको सभापतिमा हरिप्रसाद लम्साललाई चयन गरेको छ । त्यस्तै, उपसभापतिमा उत्तम सुवेदी, सचिवमा अमृत थापा, सहसचिवमा कमलभक्त गैह्रे, कोषाध्यक्षमा विमला भण्डारी र सदस्यहरूमा सुकुमाया गोतामे, टीकाराम राना र रामु नेपाली चयन हुनुभएको छ । 

महिला टी–२० आई शृङ्खलाः वर्षाले रोकियो नेपाल र नामिबियाबीचकोे खेल

काठमाडौँ, २४ फागुनः युगान्डामा सुरु भएको चार देशीय महिला टी–२० आई शृङ्खलाअन्तर्गत आज भइरहेको नेपाल र नामिबियाबीचको खेल वर्षाले रोकिएको छ । युगान्डाको एन्टेब्बे क्रिकेट ओभल मैदानमा जारी खेल वर्षाका कारण रोकिएको हो ।

नेपालले दिएको ९३ रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको नामिबियाले ब्याटिङ गरिरहेको थियो । खेलको आठऔँ ओभर सकिएपछि वर्षाले खेल रोकिएको हो । नामिबियाले आठ ओभरमा एक विकेट गुमाउँदै ३९ रन बनाएको छ । नामिबियाकी सुन विटम्यान नौ बलमा एक चौकाको मद्दतले सात रन बनाउँदै आउट भएकी हुन् । नेपालकी पूजा महतोले उनको विकेट लिएकी छिन् । अहिले स्ट्राइकमा मेकेलान्ये म्वाटिले र एडेल भानजिल छन् ।

यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाली महिला टोलीले निर्धारित २० ओभरमा १० विकेट गुमाउँदै ९२ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि सम्झना खड्काले ११ बलमा चार चौकाको मद्दतले सर्वाधिक १८ रन बनाएकी हुन् । ईश्वरी विष्ट ‘नकआउट’ हुँदै १७ रन, कविता जोशीले १६, पूजा महतोले १३ रनबाहेक अन्य कुनै खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् । यो खेलमा नेपालले अतिरिक्त १५ रन प्राप्त गरेको थियो ।   नामिबियाका लागि मेकेलाये म्वाति र विल्का म्वातिले समान तीन÷तीन विकेट हात पारे । यस्तै, केलिन ग्रिनले दुई र जुरिन डिएरगार्डले एक विकेट लिएकी थिइन् । 

लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन कांग्रेस नेता डा कोइरालाको आग्रह

झापा, २४ फागुनः नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले आर्थिक विकासका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

पार्टीको पूर्वआप्रवास समन्वय विभागले आज विर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘स्वदेशदेखि विदेशसम्म’ विषयक कोशी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सके मुलुक समृद्धिको मार्गमा जान समय नलाग्ने धारणा राख्नुभयो ।

“हाइड्रोपावर, कृषि उत्पादन, जडीबुटी, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेर आयस्तर बढाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।” विदेश जाने नेपालीलाई कमदक्ष, दक्ष र अध्ययन गरी तीन किसिममा प्रकारमा बाँड्नुपर्ने धारणा राख्दै नेता कोइरालाले देश विकासका लागि विदेशमा सिकेका सीप र आर्जेको पैसा स्वदेशमा लगानी गर्ने उत्साहजनक वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले जनतामा चुलिएको निराशा अन्त्य गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)लाई प्राप्त भएको भन्दै वर्तमाने गठबन्धनबाट बनेको सरकारले जनता केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विश्वमा अर्थतन्त्रको ढाँचा फेरिएको उल्लेख गर्दै उत्पादन गर्नेले भन्दा डिजाइन र बजारीकरण गर्नेले बढी मुनाफा आर्जन गरिरहेका बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी, सरिता प्रसार्इं, राजीव कोइराला, सुशीला ढकाल आचार्य, डा गोविन्द पोखरेल, गोमा भट्टराई, दिनेश कोइरालालगायत वक्ताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा सीप र श्रमको सदुपयोग गर्ने नयाँ नीति र कार्यक्रमको खाँचो रहेको औँल्याउनुभएको थियो ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने अन्तरक्रियामा कोशी प्रदेशभरिका एक सयबढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको विभागका कोशी प्रदेश संयोजक विज्ञानराज प्रसाईंले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा पूर्वआप्रवासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, उनीहरूमा रहेको सीप र क्षमताको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल हुने र छलफलमा उठेका विषयवस्तुको दस्तावेज बनाएर पार्टी केन्द्रीय समितिमा बुझाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बैतडीको मेलौलीका एक युवक मलेसियामा बेपत्ता

दशरथचन्द (बैतडी), २४ फागुनः बैतडीका एक युवक मलेसियामा बेपत्ता भएका छन् । रोजगारीका लागि त्यहाँ रहेका मेलौली नगरपालिका–८ कोटिगाउँका २८ वर्षीया मिनसिंह ठगुन्ना बेपत्ता भएका हुन् ।

मलेसियाको रमाटेक्स कम्पनीमा कार्यरत ठगुन्ना फागुन १३ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका बुवा बहादुरसिंह ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो । १२ गते रात्रिसम्म फोन सम्पर्क भएको र १३ गतेदेखि सम्पर्क हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

ढगुन्ना १० वर्षअघि रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । काम गर्ने क्रममा टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको थियो । त्यसको चार÷पाँच दिनपछि छोरो सम्पर्कविहीन भएको बुबा बहादुरसिंहले बताउनुभयो ।  

टाउकोमा चोट लागेपछि मानसिक अवस्था कमजोर भएका ठगुन्ना एक्कासी कोठाबाट भागेको उहाँसँगै कोठामा बस्दै आएका अर्का नेपालीले आफूलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो । “टाउकोमा चोट लागेको दुई÷तीन दिनपछि एक्कासी बरबराउने, डराउनेलगायत लक्षण देखाउने गरेका थिए, १३ गतेराति नै मोबाइल कोठामा छोडेर भागेका रहेछन्, आजसम्म भेटिएनन्”, बुबा बहादुरसिंहले भन्नुभयो,“काम गर्ने कम्पनीले पनि त्यहाको प्रहरीलाई छोरो सम्पर्कमा नरहेको जानकारी गराएको र बस्दै आएको कोठासमेत खाली गरिदिएको खबर पाएको छु ।”

मेलौली नगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष तपेन्द्रसिंह बिष्टले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई खोजीका लागि आवश्यक पहल गरी दिन आग्रहसहित सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । जिल्लाकै भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई समेत परराष्ट्रसँग आवश्यक समन्वय गरी खोजि गरिदिन आग्रह गरिएको वडा अध्यक्ष बिष्टले बताउनुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाद्वारा एक करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन

जुम्ला, २४ फागुनः डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाद्वारा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रु एक करोड २० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा खासै राजस्व सङ्कलन हुनसकेकामा यस वर्ष भने उक्त परिमाणमा राजस्व सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भरत बुढ्थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले वन पैदावर र जडीबुटीको संरक्षणबाट यस वर्ष राम्रो आम्दानी गर्न सकिएको बताउनुभयो । “गत वर्ष वन व्यवस्थापन पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाउन नसकेकाले राजस्व सङ्कलन हुनसकेको थिएन । यसपटक कार्ययोजना निर्माणका साथै विभिन्न जडीबुटी र वन पैदावरको संरक्षण तथा कर्मचारीको सक्रियताका कारा सन्तोषजनक रूपमा राजस्व सङ्कलन भएको छ”, बुढ्थापाले भन्नुभयो ।

कार्यालयले पछिल्लो समय वनको संरक्षण तथा विकास, पर्यटन पूर्वाधार, पार्क निर्माण, पदमार्ग, मठ मन्दिरलगायत पूर्वाधार निर्माण, जडीबुटी प्रशोधन तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विशेष महत्वका साथ काम गरिएको छ ।

यस अवधिमा यहाँ पाँच हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकथाम गरिएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा रहेका ४६ वनको नयाँ कार्ययोजना बनाइएर काम भइरहेको छ । कार्यालयकाअनुसार यहाँ दुई सय छ सामुदायिक, एक सय २७ कबुलियती, छ वटा निजी वन रहेका छन् ।

सुशासन प्रवर्द्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

गण्डकी, २४ फागुनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धनसँगै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
लायन्स इन्टरनेसनल डिष्ट्रिक ३२५ आईको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले सुशासन प्रवर्द्धन र सावर्जनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत छवटा कानुन ल्याएको जानकारी दिनुभयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै उहाँले अन्य अध्यादेश पारित भइसकेका उल्लेख गर्नुभयो ।

सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन कतिपय कानुनहरू समस्याका रूपमा रहेका जनाउँदै मन्त्री गुरुङले ती समस्याको समाधानका लागि विभिन्न १२ वटा कानुन ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको उल्लेख गर्नुभयो । कतिपय कामका सिलसिलामा विभिन्न मन्त्रालयमा समस्या रहेका पाइएको भन्दै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले २४० वर्षदेखिको सामन्तवादलाई अन्त्य गर्दै हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेका जनाउँदै वर्तमान अवस्थामा राजकीय सत्ता एवं सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको बताउनुभयो । हालको राजनीतिक प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।

लायन्सका माध्यमबाट सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा भएका कामको प्रशंसा व्यक्त गर्दै उहाँले नेतृत्व विकासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । सामाजिक नेतृत्वबाट राजनीतिक नेतृत्व बन्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले समाजिक नेतृत्व बलियो नबन्दासम्म लोकतन्त्र तथा राज्य बलियो बन्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । 

लायन्स इन्टरनेसनल डिष्ट्रिक ३२५ आईका डिष्ट्रिक गभर्नर विनोद ढुङ्गानाले डिष्ट्रिकअन्तर्गतका लायन्स क्लबहरूले सामाजिक एवं मानवीय सेवाका क्षेत्रमा देखाएको क्रियाशीलता प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो । उक्त अवसरमा लायन्सका गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । 

‘प्रदेशमा कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम खरिद–बिक्री भएका छैनन्’

जनकपुरधाम, २४ फागुनः मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशमा विकाससँग सम्बन्धित कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम हल्ला भएजस्तो खरिद–बिक्री नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

आज यहाँ आयोजित ‘मधेस मन्थन’ विषयक साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले कुनै पनि प्रभावमा नपरेर योजनाबद्ध रूपमा विकास योजना तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा दिगो रूपमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले इमान्दारीपूर्वक कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै विकास विरोधी, जनहित नचाहनेहरूले आफू नेतृत्वको सरकारको बदनाम गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । “प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्या र विकृतिमा सुधारका लागि वर्तमान सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ । प्रदेश सरकारले जनहितमा महत्वपूर्ण काम गर्न खोजिरहे पनि सङ्घीय सरकारको असहयोग, कानुन, बजेट र अधिकार नदिने कारणले काम गर्न समस्या भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षाक्षेत्रअन्तर्गत प्रदेशका १३६ पालिकामा करिब एक हजार २०० सरकारी विद्यालयमा रहेका शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास सुरु भएको र त्यस क्रममा ९४ निजी अस्पतालको अनुगमन गर्दा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका ५३ अस्पताललाई बन्द गराएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको व्यवस्थापन, भौतिक तथा प्राविधिक सुधारमार्फत सेवामा प्रवाहमा चुस्तता काम गर्न काम भइरहेको मुख्यमन्त्री सिहंहको भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवले सङ्घीय सरकारले खानेपानी तथा सिँचाइको विकासका लागि अत्यन्त कम बजेट दिएकाले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले पठाएका मन्त्रालयका सचिवले विकासको कार्यमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेशमा अझै २० प्रतिशत जनता शौचालयविहीन रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले चालु आर्थिक यसमा तीन सय ७६ वटा डिप बोरिङ निर्माणका लागि रु १९ करोड मात्र सङ्घ सरकारले बजेट दिएकाले काम गर्न समस्या भइरहेको ँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका वनमन्त्री त्रिभुवन साह, श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर राय, युवा तथा खेलकुदमन्त्री प्रमोद जैसवालले पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत भए÷गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

महिला टी–२० आई शृङ्खलाः नेपालद्वारा नामिबियाविरुद्ध पहिले ‘ब्याटिङ’

काठमाडौँ, २४ फागुनः युगान्डामा सुरु भएको चार देशीय महिला टी–२० आई शृङ्खलाअन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियाविरुद्ध पहिले ‘ब्याटिङ’ गरेको छ ।

युगान्डाको एन्टेब्बे क्रिकेट ओभल मैदानमा आज टस जितेर नेपाली महिला टोलीले पहिला ब्याटिङ गरेको हो । नेपालले नामिबियाको महिला टोलीसँग पहिलोपटक खेल्न लागेको हो ।

नेपाली टोलीमा कप्तान इन्दु बर्मासहित रुबिना क्षेत्री, पूजा महतो, एलिशाकुमारी यादव, साना प्रवीण र रोमा थापा, विन्दु रावल, सम्झना खड्का, ममता चौधरी, कविता जोशी, रिया शर्मा, राजमती ऐरी, रचना चौधरी र ईश्वरी विष्ट रहेका छन् ।

उक्त शृङ्खलामा नेपालसहित घरेलु टोली युगान्डा, नामिबिया र हङकङ सहभागी छन् । सबै टोलीले एकअर्कासँग सामान दुई÷दुई खेल खेल्नेछन् । नेपालले फागुन २५ गते युगान्डासँग, फागुन २६ गते हङकङसँग, फागुन २८ गते नामिबियासँग, २९ गते युगान्डासँग र आगामी चैत १ गते हङकङसँग खेल्नेछ ।

महिला अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल अरू देशभन्दा अगाडि नै छः सभापति देउवा

पाटन (ललितपुर), २४ फागुनः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल अरू देशभन्दा अगाडि रहेको बताउनुभएको छ । ११५औँ अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागद्वारा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘नेपाली महिलाहरूको आह्वानः समानता र सशक्तीकरणको अभियान’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सभापति देउवाले नेपालमा अधिकारका माध्यमबाट महिलाहरूको उत्थान र अधिकार मात्रै हैन जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि विश्वका अरू देशभन्दा अग्रगामी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

“हरेक पालिकामा मात्रै हैन राज्यको हरेक निकायमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ महिलाहरूले देशकै नेतृत्व गरेको अवस्था छ, अन्य कुनै देशले नेपालले जति अधिकार दिएको छैन,” सभापति देउवाले भन्नुभयो,“अब थप अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका पक्षमा सबै मिलेर नेतृत्वदायी भूमिकामा अग्रसर हुुने विश्वास लिएको छु ।”

पार्टी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले बनाइएका कानुन कार्यान्वयन गर्दै राज्य र पार्टीका हरेक तहमा महिलाको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले क्षेत्रगत रूपमा विभाजन नभई समग्रतामा केन्द्रित भएर निर्णायक तहमा पुग्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । पार्टी सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि उल्लेख्य काम भएको उहाँको भनाइ थियो ।

कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पार्टीको टोल र वडा तह तथा सामाजिक क्षेत्रका हरेक ठाउँमा महिलाको सहभागितालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । महिलालाई आयमूलक काममा सहभागी गराउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सशक्त भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले पार्टीले त्यसका लागि थप भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अधिकार, समानता र सशक्तीकरणमा नेपालमा धेरै काम भए पनि अझै पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । “महिलाका कतिपय अधिकार स्थापित भए पनि अझै तिनको उपयोग गर्न सकिएको छैन, हामीले आफूलाई सक्षम बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“म महिला हैन नेता भएकाले यो स्थानमा पुगेको छु, हरेक महिलाले आफूलाई पुरुषभन्दा कम नसोच्न मेरो आग्रह छ । समाज, समुदाय र देशमा अधिकार कसैले दिएर हुने कुरा हैन, आफूले पनि सशक्त भएर आउनुपर्छ ।”

कांग्रेसको सूचना तथा सञ्चार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा प्राप्त उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दै थप अधिकारका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपाली कांग्रेस स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै महिला सङ्घको स्थापना भएको थियोे, अब महिलाहरूको हितमा प्राप्त भएको उपलब्धिका आधारमा सकारात्मक काम गर्दै परिवर्तनका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने छ । भविष्यको कुरा देखाएर भावनामा बहकिएर महिला अधिकार, समानता र सशक्तीकरणमा काम हुन सक्दैन । यसर्थ यथार्थताको धरातलमा आधारित रहेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँको भनाइ थियो ।

कांग्रेस महिला विभाग प्रमुख एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले महिला अधिकार र समानताका कुरा उठाउने मात्रै नभई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कांग्रेसले मजदुर र श्रमिकहरूको पक्षमा वकालत गर्दै नीतिगत तहमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो । “पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरू हिंसामा परेको अवस्था छ । देशका ४२ वटा कानुन अझै पनि महिलामैत्री छैनन् । पचास प्रतिशतभन्दा बढी श्रम शक्ति महिलाहरूमा नै छ, त्यसैले अधिकार र समानताको मुद्दा महिलाहरुको मात्रै नभई पुरुषहरूको पनि हो । यसमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ”, भुसालले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले पार्टीले महिलाका पक्षमा गरेका काम उजागर गर्दै महिलामैत्री नीति निर्माण र समृद्धि हासिल गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुुभयो । उहाँले सबैले कर्तव्य पालना गर्दै समानताको अधिकार खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सहमहामन्त्री जीवन डङ्गोल, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष राधिका कुँइकेल, महिला सङ्घ ललितपुरकी सभापति एव ललितपुर महानगर पूर्वउपप्रमुख गीता सत्याललगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियोे ।

महिलासम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, २४ फागुनः विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृहरूले महिलाको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ११५आँै अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट सङ्घ÷सङ्गठनद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा संविधानको धारा, ३८, ७०, ८४, ९१ र ९२ लगायत महिलासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थालाई जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष अमृता थापा मगरले संविधान सशोधनको बहानामा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती गर्ने विषयमा सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा, ३८ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसमा सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष बन्धु चन्दले पटक पटक संसद् र सरकारमा पु¥याइएका नेता तथा पार्टीहरूले नै महिलाका लागि काम अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ (समाजवादी) की अध्यक्ष जयन्ती राईले प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि महिलाले एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुनले राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । निजामती सेवामा हाल करिब २८ प्रतिशत महिला कर्मचारीको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

‘लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र पछाडि फर्काउने हर्कतका विरुद्ध सबै एकजुट हौँ’: डा भट्टराई

काठमाडौँ, २४ फागुनः हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । त्यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएसँगै देश क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । तर विकास, समृद्धि र रोजगारीको आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा जनतामा केही असन्तुष्टि भने देखिएको छ ।

प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका संस्थाहरू कमजोर भएकाले पनि चाहेको जस्तो सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । तर यो एउटा पाटो मात्र हो । यसलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले समाभान हल गर्दै जानु प्रभावकारी हुन्छ ।

केही समययता सडक र सामाजिक सञ्जालमा अस्वाभाविक रूपले फेरि राजतन्त्रलाई फर्काउने र संविधानका सकारात्मक पक्षलाई उल्ट्याउने भन्ने किसिमका गतिविधिहरू हुन थालेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दल र विचारहरू फरक हुनसक्छन् । समाजमा अगाडि बढ्ने, यथास्थितिमा रहने र पछाडि फर्कने प्रवृत्ति जहिले पनि भइरहन्छ । यस्ताखालका समस्याको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिमार्फत खोज्नुपर्छ । तर अहिले जसरी प्रायोजित हिसाबले हल्ला चलेको छ, म त्यस्तो सम्भावना देख्दिँन । यस्तो प्रवृत्तिले अनावश्यक समय र शक्ति बर्बाद गर्छ ।

पूर्वराजाले कुनै भूमिका खोज्ने हो भने नेपालको वर्तमान संविधानअन्तर्गत त्यो ठाउँ छैन । किनकी सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता तथा जनतामा नीहित सार्वभौमसत्तालाई संविधानको असंशोधनीय प्रावधान भनेर राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो सम्भव नहुने विषय हो ।

राजतन्त्रमा एउटा व्यक्ति र परिवारमा सर्वाधिकार रहन्छ । यो सिधैँ वर्तमान संविधानसँग बाँझिन्छ । जनताको बलिदान र सङ्घर्षमार्फत संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई उल्टयाइयो भने थप समस्या सृजना गर्दछ । नेपालजस्तो जटिल भूराजनीतिमा रहेको मुलुकमा कसैको आग्रह वा बहकाउमा लागेर यस्ता गतिविधि गर्न थालियो भने देश र जनतालाई ठूलो नोक्सान पुग्छ ।

देश र जनतालाई माया गर्नेहरू सबैले यस्ता विषयलाई खेलबाड गर्नुहुँदैन । लोकतन्त्रका कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई लोकतन्त्रभित्रैबाट सच्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्पमा उन्नत लोकतन्त्र खोज्ने हो । यसलाई अझ सहभागितामूलक, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउनुपर्छ । त्यसमा सबै दलबीच सहमति र समन्वयमार्फत छलफल हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रलाई नै अन्त्य गरेर अलोकतान्त्रिक वंशाणुगत कुनै प्रणाली ल्याउने भन्नु देश र जनतामा हितकारी हुँदैन । यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ । किनकी विश्वमा देखिएका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले अहिले हाकाहाकी आफ्नो प्रभूत्व विस्तारका निम्ति अर्को देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि सिधैँ हमला गरिरहेका छन् । यस्तो युगमा हाम्राजस्तो जटिल भूराजनीति भएको मुलुकमा लोकतन्त्रलाई खलबल्याउने र अस्थिरता ल्याउने काम गरिएमा देश र जनताका लागि घात हुन्छ । कसैबाट पनि त्यो नहोस् । यसप्रति सबै गम्भीर बनौँ । लोकतन्त्रलाई कुनै पनि ढङ्गबाट कमजोर पार्ने काम कसैबाट पनि नहोस् ।

लोकतन्त्र भनेको कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन । संविधान निर्मातामध्ये म पनि एक व्यक्ति हुँ । त्यतिबेलादेखि नै संविधानको कतिपय कुरा राम्रा छन्, कतिपय कुरा अपुग छन् भनेर ‘आधा गिलास भरिएको, आधा खाली’ छ भनेको थिएँ । संविधानमा नपुगेको कुरालाई पूर्णता दिँदै हिजोको शीतयुद्धकालीन अवस्थामा बनेको पूँजीवादी र साम्यवादी विचार युगसापेक्ष भएनन् ।

जनतालाई यथाशीघ्र प्रभावकारी सेवा दिने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि चाहने हो भने अब नयाँ युगअनुसारको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ । यो लोकतन्त्रभित्रै रहेर गरिएका अभ्यास हुन् । तर यो लोकतन्त्रलाई नै उल्ट्याउने ढङ्गबाट केही प्रयत्न भएका छन् । त्यो शङ्कास्पद र रहस्यमय देख्छु । त्यसले कुनै समाधान गर्दैन । लोकतन्त्रलाई मासेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? यसबाट सुशासन, समृद्धि र शान्ति कायम हुन्छ ? भूराजनीतिक संवेदनशीलता हट्छ ? केही पनि हट्दैन । यस्ता विषयमा दलहरूका बीचमा गहन संवाद हुनुपर्‍याे ।

पुराना पार्टीका केही नेताहरूको अझै पनि कतिपय विषयमा अहम् देखिन्छ । तर त्यसलाई बहाना बनाएर अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामी सबै संवदेनशील बनौँ । कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र पछाडि फर्काउने क्रियाकलापविरुद्ध सबै एक भएर उभिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।

हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौँ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी मिश्रित प्रणालीले अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरिएकै थियो । दुई पटकको चुनावले त्यो देखियो । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनले मात्रै वर्तमान समस्या हल गर्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली सङ्घमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशमा हुने व्यवस्था गरियो भने पाँच वर्षसम्म कार्यकारी स्थिर हुन्छ । त्यो कार्यकारीले योग्य व्यक्तिमध्येबाट मन्त्री छनोट गरी सरकार चलाउँछ । यसोगर्दा सुशासनको राम्रो प्रत्याभूति हुन्छ । संसद् र प्रदेशसभा विधायिकी काम र सरकारलाई खबरदारी गर्न केन्द्रित हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्रै देशमा स्थिरता र समावेशी, समानुपातिक र सुशासन कायम हुन्छ । त्यो बाटो उपयुक्त हो । त्यसका लागि सबै मिलेर संविधान संशोधन गरौँ ।

नेपाल संसारको सबभन्दा पुरानो मध्येको एउटा राज्य हो । यसको स्वाधीन र स्वतन्त्र अस्तित्वको ऐतिहासिक आधार छ । नेपाल बन्दैन, हुँदैन भनेर निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामीभन्दा कमजोर साधनस्रोत भएका देशहरू सम्पन्न बनेका छन् । लोकतान्त्रिककरणको प्रक्रिया अलि ढिला हुँदा हामी केही पछाडि परेका हौँ । बल्ल लोकतन्त्र आएको छ, यसलाई समृद्ध पार्दै देशमा बसेर नै यहाँ भएका साधनस्रोतको समूचित प्रयोग गरियो भने एक दशकभित्रै नेपाल विश्वका सम्पन्न मुलुक बन्न सक्छ ।

मेरो आग्रह के हो भने देशविदेश जानुस्, घुम्नुस्, आउनुस्, तर यो देशै बन्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । देश बन्छ, बनाउनुपर्छ, त्यसका निम्ति हामी सबै मिलौँ । कमीकमजोरी हटाऔँ । दल र नेता राम्रा नभएमा लोकतान्त्रिक तरिकाले राम्रा दल र नेता छानौँ र देशलाई बनाऔँ । (नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईसँग मुलुकको राजनीतिक र समसामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

‘संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गरौँ’ – कांग्रेस नेता सिटौला

ललितपुर, २४ फागुनः नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा आवश्यक भइसकेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाका सांसदसमेत रहनुभएका सिटौलाले संविधान संशोधनको बहस चर्चामा आइरहँदा संशोधन अघि समीक्षा आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा ‘सङ्घीयता सृदृढीकरण र समावेशी कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाको भूमिका’ विषयक दुईदिने अन्तरक्रियाअन्तर्गत शुक्रबारको कार्यक्रममा नेता सिटौलाले सबै राजनीतिक दलबीच संशोधनका लागि साझा मुद्दा तयार गर्नुअघि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“साझा नजरले हेर्दा पनि संशोधन आवश्यक भइसकेको छ । संशोधनका लागि साझा ‘एजेन्डा’ पनि तयार गर्न सकिन्छ । साझा एजेन्डा तयार गरेर संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने समयमा बहुमत (दुई तिहाइ) पुग्नुपर्छ । त्यो पुग्न पनि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समीक्षा हुनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन पार्टीका लागि हैन जनताका लागि हुुनुपर्छ ।”

सबै राजनीतिक दलको सहमति र समन्वयमा समीक्षा गरी सोका आधारमा राज्य सञ्चालन प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सकिने सांसद सिटौलाले धारणा राख्नुभयो । साथै जहाँ संविधानले जनताको हितमा काम गर्न बाधा गरेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“संविधान कार्यान्वयन किन भएन, किन कानुन बनेन, संविधानअनुसार जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेर किन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । संवैधानिक आयोगहरूले के काम गरे, उनीहरूले दिएका सुझावहरू के कति कार्यान्वयन गर्न सक्यौँलगायत विषयमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । समग्रमा संविधान कार्यान्वयको समीक्षा गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बाधक बनिरहेको बताउनुभयो । “प्रदेशले आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकेन । कानुन निर्माणको अधिकार संविधानले परिभाषित गरेको छ । तर किन बनाउँदैन ? किनकि व्यवहारमा केन्द्रीकृत छ, मानसिकतामा केन्द्रीकृत छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले सांसदहरूले दलीय सीमा नाघ्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सदन दलीयकरणको प्रभाबबाट मुक्त हुने राजनीतिक परिस्थिति बनिनसकेको सांसद सिटौलाको भनाइ छ । त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा पर्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

“सांसदहरू राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही हुन्छन्, दलीय सीमा नाघ्न सक्दैनन् । संसद्ले गर्ने मुख्य काम सरकारलाई नियन्त्रण हो”, नेता सिटौलाले भन्नुभयो, “दलकोे निर्णय अवज्ञा गर्नेलार्ई सदनबाटै निष्कासन गर्न सक्छ । दलीय ह्विप लाग्छ । त्यसलाई हामी तत्काल परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ ।” उहाँले संविधान संशोधन पनि दलहरूबीच सहमतिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छलफल कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको हो । राष्ट्रियसभाको औचित्य, कानुन निर्माणका चरण, सांसदको भूमिकालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

खुला सीमा क्षेत्रबाट दूधको अवैध ओसारपसार हुँदा किसान मर्कामा

नेपालगञ्ज, २४ फागुन : बाँकेका खुला सीमा क्षेत्रबाट दूधको अवैध ओसारपसार हुँदा स्थानीय किसान मर्कामा परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न सुइया, खडैचा, जमुनाहा, शिउपुरीलगायत नाकाबाट कम गुणस्तरीय दूध आयात भएर सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण हुँदा स्थानीय किसान मर्कामा परेका हुन् ।

दुग्ध उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रप्रसाद लुइँटेलले खुला सीमा क्षेत्रबाट दैनिक एक हजार लिटर दूध अवैधरूपमा आयात भएको जिकिर गर्दै तत्काल यसको अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो । “किसानले उत्पादन गरेको दूधबाट व्यापारीलाई भन्दा किसानलाई फाइदा हुनुपर्छ तर भारतबाट आएको अवैध दूधले यहाँको उत्पादनलाई विस्थापन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

लुइँटेलले रू ३० देखि ५० सम्ममा भारतबाट भित्रिएको अवैध दूधको मूल्य रहेको जानकारी दिँदै भारतबाट आउने कम गुणस्तरीय दूध सेवनबाट स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउनुभयो । उत्पादनका आधारमा राज्यले सुविधा दिएर किसानलाई प्रेरित गर्न आग्रह गर्दै उहाँले अवैध रूपमा भित्रिएको दूधबाट राज्यले कर पनि नपाएको र किसान पनि मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभयो । “कर्मचारीले नदेखेजस्तो गर्ने र प्रहरी पनि थाहा नपाएजस्तो गरेर अवैध दूधको आयात भइरहेको छ”, लुइँटेलले भन्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले दूधको अवैध ओसारपसार प्रहरी र कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिँदै नागरिकका हैसियतले कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म विभिन्न अभ्यास भएको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई नयाँ ढङ्गले छलफल गरेर न्यूनीकरण गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो ।

दुग्ध व्यवसायी पूर्णप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “दूधको व्यवस्थापन गर्न राज्यले नसक्ने हो भने पशुपालन पनि बन्द गरौँ ।” बाख्रापालक व्यवसायी प्रेमराज सुवेदीले पशुपालनको महत्त्व राज्यले बुझ्न नसकेको आरोप लगाउँदै पशुपालनबाट माटोको संरक्षण भइरहेको बताउनुभयो । “अखाद्य र रासायनिकतत्वले माटाको उर्वराशक्ति कमजोर भएको छ तर पशुपालनबाट त्ससको संरक्षण हुँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वराजालाई अध्यक्ष दाहालको सुझाव : पार्टी खोलेर चुनाव लड्न आए हुन्छ

चन्द्रपुर (रौतहट), २४ फागुन : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पार्टी खोलेर चुनाव लड्न सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने कुरा असम्भव भएको स्प्रष्ट पार्नुभयो ।

आज बिहान रौतहट गरूडाका उद्योगी तथा व्यापारीसँगको भेटघाटका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “इतिहासको चर्खा कहिले पनि फर्कँदैन, यदी उहाँलाई सत्तामा आउने इच्छा भए पार्टी खोलेर, चुनाव जितेर आउन संविधानले छुट दिएको छ ।”

अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले गरूडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनको लागि सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो । यस मिलसँग रोजगारी, आर्थिक विकास समेत जोडिएको हुँदा श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनको लागि पार्टीको तर्फबाट सक्दो सहजीकरण गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालसहितको टोली माओवादी केन्द्रको जनतासँग माओवादी तराई–मधेस जागरण अभिायनअन्तर्गत शुक्रबार साँझ रौतहट आइपुग्नुभएको हो । शनिबार दिउँसो परोहा नगरपालिकाको लौकाहामा आमसभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं रौतहट क्षेत्र नं ४ क का प्रदेशसभा सदस्य युवराज भट्टराई ‘समिर’ ले जानकारी दिनुभयो ।

महिलामाथि हुने सबै खालका विभेदको अन्त्य गर्न जरूरी छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ, २४ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिलामाथि हुने सबै खालका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

एक सय १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै महिलाको सम्बन्धमा संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै आर्थिकरूपमा समेत अधिकारप्राप्तिका लागि अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको छ, “हाम्रो पार्टी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ, हामी यतिबेला जनतासँग माओवादी, तराई मधेस जागरण अभियानमा छौँ, यो अभियानले महिलालगायत आम उत्पीडित वर्ग र समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न थप जागरूक, सङ्गठित र आन्दोलित गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।”

राजनीतिक अधिकारप्राप्त भए पनि आर्थिकरूपमा समानता कायम नभएसम्म र उत्पादनका सबैखाले साधनमाथि महिलाको स्वामित्व सुनिश्चित नहुँदासम्म वास्तविक अर्थमा महिलामुक्ति सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले यो दिवसले महिलामाथि भइरहेका संरचनात्मक हिंसा, दमन, शोषण र विभेदको अन्त्यका लागि प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनतर्फ सचेत र सङ्गठितरूपमा अघि बढ्ने प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“समता, स्वतन्त्रता र उत्पीडनबाट मुक्तिको आकांक्षासहित सुरू भएको महिला आन्दोलन र प्राप्त अधिकारको सम्मानस्वरूप प्रत्येक वर्ष ८ मार्चमा मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको छ ।

साचो अर्थमा महिलाहरूको मुक्ति र समानताका लागि राज्यसत्ताका हरेक तहमा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा स्रोत र साधनमा समेत उनीहरूको स्वामित्व सुनिश्चित भएमा मात्रै सम्भव उल्लेख गर्दै उहाँले त्यही मान्यताका आधारमा नेपालमा समेत महिलाले आन्दोलन गर्दै आएको र ऐतिहासिक सङ्घर्षको जगमा निर्मित संविधानले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गरेको बताउनुभयो ।

यद्यपि व्यवहारतः महिलामाथिको हिंसा, विभेद, दमन अझै अन्त्य हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “८ मार्च समानताको अधिकारका लागि सङ्घर्षको मोर्चामा होमिएका विश्वभरिका महिलाका लागि गौरव र प्रेरणाको दिन हो । यो दिनले आधा आकाश ओगटेका महिलालाई पुरूषसरह हरेक तहमा समान सहभागिता, स्वामित्व र सम्मानका लागि प्रेरित गर्दै आएको छ ।”

बेलौरी नगरपालिकाका वडाध्यक्ष रिजालको निधन

कञ्चनपुर, २४ फागुन : बेलौरी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष सीताराम रिजालको गए राति निधन भएको छ । फोक्सोसम्बन्धी समस्याबाट पीडित ७२ वर्षीय रिजालको आफ्नै निवासमा गएराति १२ बजेर ३० मिनेट जाँदा निधन भएको हो ।

आज दिउँसो १० बजेदेखि ११ बजेसम्म उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि वडा कार्यालयमा राखिने भएको छ । दिउँसो बेलौरीको भकुण्डास्थित आर्यघाटमा अन्तिम दाहसंस्कार गरिने रिजालका परिवारजनले जनाउनुभएको छ ।

विसं २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा रिजाल वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँकी श्रीमती डिलकुमारी रिजालको विसं २०७९ मा निधन भएको थियो । रिजालका स्थानीय तह निर्वाचनकै समयमा निधन भएको थियो । रिजालको निधनबाट नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण व्यक्ति गुमाएको नगर उपप्रमुख जोगराम चौधरीले बताउनुभएको छ ।

म्याग्दीको मुदी केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का

म्याग्दी (बेनी), २४ फागुन : म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदी केन्द्रविन्दु भएर शनिबार बिहान भूकम्प गएको छ । बिहान ३ बजेर १४ मिनेट जाँदा मुदीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।

भूकम्पको धक्का धौलागिरि गाउँपालिकाको मुदीका साथै मुना, ताकम, मराङ, मल्कबाङ, दरबाङ, देवीस्थानलगायत पश्चिम म्याग्दीसहित आसपासका क्षेत्रमा महसुस भएको थियो । बिहानपख मानिसहरू सुतिरहेकै अवस्थामा भूकम्प गएपछि ठूलो धक्का महसुस भएपछि धेरै मानिसहरू घर बाहिर निस्किएको धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीका वडाध्यक्ष यामबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, भूकम्पबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय र भौतिक क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छैन् ।

यसअघि गत फागुन १३ गते पश्चिम म्याग्दीको डाँडागाउँ आसपास केन्द्रविन्दु भएर ३.४ म्याग्निच्युडको देवीस्थान आसपास केन्द्रविन्दु भएर ३.४ म्याग्निच्युडको र मुना केन्द्रविन्दु भएर ३.५ म्याग्निच्युडको भूकम्म गएको थियो ।

रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको चेतावनी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार युक्रेनमा बमबारी गरेकोमा रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध र कर लगाउने धम्की दिनुभएको छ । “रूसले अहिले युद्धभूमिमा युक्रेनलाई पूर्ण रूपमा आक्रमण गरिरहेको छ । म युद्धविराम र शान्ति सम्झौतामा पुग्न नसकेसम्म रूसमाथि ठूलो मात्रामा बैंकिङ प्रतिबन्ध, नाकाबन्दी लगाउने बारेमा दृढतापूर्वक विचार गरिरहेको छु,” ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्नुभयो ।

“रूस र युक्रेन, अब वार्ताको टेबलमा आउनुहोस्,” उहाँले लेख्नुभयो ।

ट्रम्पको धम्की यस्तो समयमा आएको हो, जब रुसले शुक्रबार युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरेको थियो ।केही दिनअघि राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँगको विवादपछि ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनसँग अमेरिकी सैन्य सहायता वितरण र गुप्तचर आदान प्रदानमा रोक लगाएको थियो ।

नेशनल इकोनोमिक काउन्सिलका निर्देशक केभिन ह्यासेटले ट्रम्पको धम्की कूटनीतिक रणनीतिको हिस्सा भएको बताउनुभयो ।“राष्ट्रपति ट्रम्प अडिग छन् कि हामीले सबैलाई टेबुलमा ल्याउनुपर्छ । उहाँले सबैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ,” ह्यासेटले पत्रकारहरूलाई बताउनुभयो ।

यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, २४ फागुनः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु २०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १४०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु २००, घिरौला प्रतिकिलो रु ९०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५ तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु ११० कायम गरिएको छ ।

यस्तै सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ३०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ३०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु २७५, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा (हरियो), प्रतिकिलो रु ६०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ११०, निबुवा प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २००, किबी प्रतिकिलो रु ४००, अमला प्रतिकिलो रु १४०, निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३२५, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ५०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु ३५, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १८०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

स्रोत साधनमा महिलाको पहुँच बढाउन जरूरी छ : मन्त्री सुडी

काठमाडौँ, २४ फागुन : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले महिलाको समान सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न समान अवसर, आर्थिक सशक्तीकरण, स्रोत साधनमा पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।

एक सय १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै महिलाको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प साकार हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । अधिकारप्राप्तिका आन्दोलन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता, प्रगतिशील संविधान, महिला सशक्तीकरणका सघन कार्यक्रमको प्रतिफलस्वरूप नेपालले लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न र महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नेतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “संविधानले कुनै पनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।” महिलाको हक मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउँदै लगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिले सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव ५ र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव १ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । निजामती सेवामा अहिले करिब २८ प्रतिशत महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ ।

मन्त्री सुडीले महिला र पुरूषको सारभूत समानताका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समाजमा अवशेषका रूपमा रहेका पितृसत्तात्मक सोच, व्यवहार कायमै रहनु र महिलालाई विकासका सबै चरणमा सारभूत सहभागी गराउन नसक्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । “आज पनि लैङ्गिक हिंसा तथा गरिबीको प्रभाव महिलामा बढी परेको देखिन्छ । महिलाको सहज जीवनको सुरक्षा र रोजगारीका लागि महिलाको श्रमलाई आर्थिक उपार्जनमूलक क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न सके उनीहरूमाथि सम्मान हुने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नियन्त्रित डढेलो लगाउने काम सुरू

चितवन, २४ फागुनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नियन्त्रित डढेलो लगाउने काम सुरू भएको छ । विगत एक सातादेखि निकुञ्जमा नियन्त्रित डढेलो लगाउन थालिएको हो ।निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरका अनुसार घाँसेमैदान व्यवस्थापनका लागि नियन्त्रित डढेलो लगाउने गरिन्छ । निकुञ्जका कर्मचारी, नेपाली सेनासहितको टोलीले नियन्त्रित डढेलो लगाउने गर्दछन् । उहाँले भन्नुभयो, “घाँसेमैदानमा भएका जलनशील पदार्थमा नियन्त्रित रूपमा डढेलो लगाउँदा सहज हुने र पछि अनियन्त्रित डढेलोको समस्या हुँदैन ।”

निकुञ्जमा रहेको १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल घाँसेमैदानमध्ये अहिले तीन सय हेक्टर क्षेत्रफल घाँसेमैदान व्यवस्थापन गरिएको छ । बजेट अभावका कारण सबै क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । नियन्त्रित डढेलोबाट वन्यजन्तुले नखाने घाँस डढ्ने गर्दछ । घाँसेमैदानमा नियन्त्रित डढेलो लगाउँदा नयाँ र कलिलो घाँस पलाउने हुँदा जनावरलाई चरनका लागि सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । थापाका अनुसार नियन्त्रित डढेलोले जनावरमा क्षति हुँदैन । उहाँले भन्नुभयो, “अनियन्त्रित डढेलोका कारण क्षति पुग्छ । नियन्त्रित डढेलो लगाउँदा वन्यजन्तुमा क्षति हुन पाउँदैन ।”

नियन्त्रित डढेलो लगाउँदा पर्यापर्यटनका गतिविधिमा समेत असर नपर्ने उहाँको भनाइ छ । डढेलो पछि उम्रने कलिला घाँसका कारण वन्यजन्तु बस्ती पस्न रोकिने उहाँले बताउनुभयो । चर्को गर्मीसँगै डढेलो फैलने भएकाले यो मौसममा नियन्त्रित डढेलो लगाउने गरिन्छ । यस निकुञ्जमा दुलर्भ वन्यजन्तु गैँडा, बाघ, हात्ती, चित्तललगायतका वन्यजन्तु रहेका छन् । यहाँ विश्वभरबाट पर्यटक जङ्गल सफारीका लागि आउने गर्दछन् । नियन्त्रित डढेलोले निकुञ्जभित्रको बाटोबाट टाढा–टाढासम्म वन्यजन्तु देख्न सकिन्छ । डढेलो पछिको मौसममा पर्यटकले सहजै वन्यजन्तु देखिने भएकाले सफारीका लागि रूचाउने गर्दछन् । अनियन्त्रित रूपमा हुने डढेलो निकुञ्जले नियन्त्रण गर्ने गर्दछ । निकुञ्जमा हुने सीमित स्रोत साधनका कारण सोचे जति नियन्त्रण गर्न कठिन हुने मगरले बताउनुभयो । चर्को गर्मीसँगै निकुञ्जभित्र अनियन्त्रित डढेलो लाग्ने गर्दछ । यसले वन र वन्यजन्तुलाई क्षति पु¥याउने गर्दछ । क्षति कम गर्नका लागि नियन्त्रित डढेलो लगाइने गरिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर : सगरमाथा क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा र महिलाको पोषणमा चुनौती

सुवास दर्नाल, सोलुखुम्बु । सगरमाथा क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा उब्जाइने गहुँ, जौ, फापरजस्ता अन्नबाली अब पहिलाजस्तो उत्पादन हुन सकेका छैनन् । मौसमको अनियमितता, तापक्रम वृद्धिको असर, बेमौसमी वर्षा तथा सुक्खा मौसमका कारण खेतीपाती प्रभावित भएको स्थानीय कृषकहरू बताउँछन् ।

स्थानीय महिला पासाङ ल्हामु शेर्पा भन्छिन्, ‘पहिले यहाँ उवा, फापर प्रशस्त फल्थ्यो, अहिले खेतीयोग्य जमिन बाँझै छोड्नुपरेको छ । पानीको अभाव, माटोको उर्बराशक्ति घट्दै जानु र चरम मौसमी परिवर्तनका कारण बाली लगाउनै कठिन हुँदै गएको छ । खेती लगाउँदा पनि खासै पहिलाजस्तो उब्जाउ हुँदैन । त्यही भएर हामीले खेती लगाउनै छोड्यौँ ।’

सगरमाथा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा जलवायु परिवर्तनको असरले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । विशेषगरी यहाँका महिला तथा बालबालिकाहरू पोषण अभावको समस्याबाट जुधिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले खुम्बु क्षेत्रका नागरिक प्रभावित भएका छन् । अझ बढी यस क्षेत्रका महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । पोषणको अभावले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य कमजोर हुने जोखिम रहेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

सन्तुलित आहारको कमीले नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी ङिमडोमा शेर्पाले बताइन् । उनका अनुसार स्थानीय उत्पादन घट्दै जानु, मौसम परिवर्तनका कारण पुराना खेतीप्रणाली असफल हुनु र आयातित खाद्य सामग्रीमा निर्भरता बढ्नुले यहाँका महिलाहरू थप समस्यामा परेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले केही समय अघि अजरबैजानमा आयोजित कोप सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रको तीव्रगतिमा हिउँ पग्लिरहेको जनाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर अन्येत्रभन्दा बढी छ, जसका कारण हिउँ पग्लने गति तीव्र भएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा खेती उब्जाउमा भारी गिरावट आउँदै गएको खुम्बुको छुकुमका तेन्जिङ जाङ्बु शेर्पाको भनाइ छ । उनले भने, ‘मलाई नै थाहा हुँदासम्म पनि यो वरिपरि सबै ठाउँमा लेकाली जातको फापरहरू धेरै खेती हुन्थ्यो तर अहिले हेर्नुस् त सबै जग्गाहरू बाँझै छ, खेती हुनै छोडेपछि किन दुःख मात्रै गर्नु भनेर अब त लगाउन पनि छोडियो, खै थाहा हुनेहरूले यो जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्छन्, तर यसलाई हामीलाई धेरै समस्यामा पारेको छ ।’

सगरमाथा आरोहीहरूले आधार शिविरमा छोडेका फोहरले पनि असर पुर्याएको छ । प्लास्टिक, खाद्यान्नका प्याकेट, तथा अन्य गैरजैविक फोहरले हिमनदीहरूमा सूर्यको प्रकाशको प्रभाव बढाएको जानकारहरूको तर्क छ ।

सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाएसँगै यहाँको वातावरणमा भने प्रतिकूल असर परेको छ । पर्यटन व्यवसायी पासाङ शेर्पाका अनुसार पालिका तथा नेपाल सरकारले जतिसुकै कडाइ गरे पनि आरोहीहरूले केही मात्रामा भए पनि यहाँ आफ्नो सामग्री छोडेर फर्किन्छन्, जसले वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याइरहेको छ । लुक्लाका स्थानीय बासिन्दा तोयाकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सधैँ चाँदीझैँ टल्कने हिमालहरू अहिले काला पहाडमा परिणत भइरहेका छन् । आरोहीले छोडेका फोहर, औद्योगिक धुलो–धुवा र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्र थप जोखिममा परेको छ ।’

बाहिरी आँखाले हेर्दा खैरो हुँदै गएको मात्रै देखिए पनि जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रका नागरिकको दैनिकीमा नै परिवर्तन ल्याएको छ । समयमा हिमपात नहुँदा जमिनहरू सुक्खा हुँदै गएका छन् भने गर्मी हुने सिजनमा जाडो हुने र चिसो समयमा गर्मी महसुस हुने गरेको स्थानीय अमृत मगरले बताए । खेतीबाली तथा पौष्टिक तत्वको आपूर्तिमा नै असर परेको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली भेगका महिलाको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ । वातावरणविद् डा राजन थापाका अनुसार शक्ति राष्ट्रहरूले चलाएका उद्योग र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै गएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुकेको, हिउँ पग्लदै गएको तथा मौसमी चक्र गडबड भएको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।

महिलाहरू खाद्य सङ्कटको शिकार बन्दै गइरहेका छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कमजोर बनाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू रोक्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको साथसाथै फाउण्डेसनका अध्यक्ष एवं अभियान्ता प्रजिता कार्की बताउँछिन् । ‘हिमाली भेगका महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । वातावरणीय असन्तुलन न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू आवश्यक छ”, कार्की भन्छिन् ।

स्थानीय तहका अधिकारीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विशेष योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । परम्परागत बालीहरू संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।

उनीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । साना किसानहरूलाई जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली सिकाउने, सिँचाइका लागि वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने तथा जैविक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक रहेको कृषि विज्ञ चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए ।

‘हिमाली भेगको कृषि उब्जाउ घट्नुको मुख्य कारण नै जलवायु परिवर्तन हो, तर खेती भएन भनेर बारीहरू यतिकै बाँझो छोड्नु झन चिन्ताको विषय हो, अन्य विधिहरू अपनाउन सकिन्छ, अर्को कुरा रैथाने खेती उब्जाउ भएन भने अन्य विकसित प्रजातिहरू पनि लागउन सकिन्छ’, कृषि विज्ञ श्रेष्ठले भने । स्थानीय बासिन्दाहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् ।

टनेल खेती, जैविक मलको प्रयोग र पारम्परिक ज्ञानमा आधारित कृषि प्रविधिहरू प्रयोग गर्न थालेका छन् । तथापि यी उपायहरू दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त नहुन सक्ने र थप सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोग आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट, खाद्य असुरक्षा, पोषणको अभाव र जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असरका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले एकजुट भएर समाधानका उपाय खोज्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय गौरवको कागबेनी–कोरला मार्ग कालोपत्र हुने

मुस्ताङ-उत्तर -दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीदेखि उत्तरी कोरलानाकासम्मकोे ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे हुने भएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङको (कागबेनीदेखि कोरला)सम्मको ९७ किमी सडकमा कालापत्रेको गर्ने गृहकार्य अघि बढेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कागबेनीदेखि उत्तरी चीनसँग सीमाना जोडिएको कोरलानाकासम्म प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्चित भएसंगै (कागबेनी–कोरला) ग्रोभल सडकलाई कालोपत्रेमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग प्रसस्त भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर÷दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजना लोकमार्ग निर्देानालयमार्फत पेश गरिएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रड–४ कागबेनीदेखि लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडकको प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्न प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको कालिगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकका आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कागबेनी घमि सडकको आइइ प्रस्ताव विहीबार मात्रै स्वीकृत भएको र अब थप घमिदेखि उत्तरी कोरला नाकासम्मको ४७ किमी ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे गर्नका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्नको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । “कागबेनी–घमि सडकलाई कालोपत्रे गर्न पेश गरिएको आइइ प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ, अब हामीले घमिदेखि कोरलासम्मको बाँकी सडकलाई पनि कालोपत्रे ठेक्का लगाउन बाटो खुल्ने गरी आइइ प्रस्तावलाई तदारूकता साथ अघि बढाइसकेका छौँ,” आयोजना प्रमुख झाले भन्नुभयो, “दोश्रो फेजको घमि–कोरलाको पनि अब दुई÷तीन महिनाभित्रै आइइ प्रस्ताव स्विकृत हुनेछ, आइइ सकिएपछि कागबेनीदेखि कोरलासम्मकै बहुवर्षीय कालोपत्रे ठेक्काका लागि अर्थमन्त्रालयबाट बजेट श्रोत सुनिश्चित पक्का छ ।” 

आयोजना प्रमुख झाले भन्नुभयो,“कात्तिक महिनासम्म कागबेनी–घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडक आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुनसकेको भए कागबेनी–घमिसम्मको ५० किमी कालोपत्रेका लागि बजेट श्रोत सुनिश्ति हुने थियो, तर प्राविधक कारणले आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुन ढिलाइ भयो, यस कारणले चालु वर्ष कागबेनी–छुसाङ ९ दशलमव ८ किमीको मात्रै श्रोत सुनिश्चित भएको हो ।” 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्र भएकाले एकै पटकमा वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्वात पेश गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको हो । यसैका खातिर आयोजनाले ५० किमी दुरी मापन गरी दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी आइइ प्रस्ताव अघि बढाएको आयोजना प्रमुख झाले जानकारीदिनुभयो । कागबेनी–घमि सडकको आइइ उत्तर÷दक्षिण लोकमार्ग निर्देशानालयले सम्पन्न गरेको र दोश्रो फेजको घमि–कोरला सडकको आयोजनालेनै आइइ प्रस्ताप स्वीकृत गराउने योजना रहेको आयोजना बताउनुभयो । कागबेनीदेखि कोरलासम्मको स्थलगत दुई चरणमा फिल्ड अध्ययनकार्य पुरा भइसकेको छ । 

यसअघि आयोजनाको समन्वयमा कोरलासम्मको सडकमा प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र  आर्थिक प्रणालीबीच केकस्ता असर पर्न सक्ने बिषयमा स्थानीयस्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । त्यहाँको शैक्षिक, स्वाथ्य, खानेपानी लगायतका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक्याप र स्थानीय नागरिकसँग सामूहिक नागरिक सुनुवाइ गरिएको थियो ।

लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले उत्तरी कोरलानाकालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँनुभयो । उहाँले चीनको मानसरोवर जाने पर्यटक, नेपाल–चीन व्यापार र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उत्तरी कोरलानाका महत्वपूर्ण भएकाले यहाँको सडक पूर्वाधारमा सरकारले कन्जुस्याई गर्न नहुने जनाउँनुभयो । कोरलासम्मकै लागि चालु वर्ष आइइ प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्ति भएकाले मुस्ताङका लागि गौरवको बिषय भएको अध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि आव २०७३÷०७४ सालदेखि सुरू भएको कोरलानाका जोड्ने उत्तर÷दक्षिण ब्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना अन्तर्गत बेनी–जोमसोम कोरला सडकमा हालसम्म मालढुङ्गादेखि छुसाङसम्म एक सय १५ किमी सडकको कालोपत्रे ठेक्का लागेको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै आयोजना अन्तर्गत तीन वर्ष अगावै जोमसोम–कोरला एक सय १० किमी सडकको ग्राभेल पुरा भएकोमा हाल ९७ किलोमिटर ग्राभेल छ । कोरला सडक अन्तर्गत हालसम्म कालोपत्रे भौतिक प्रगती ७५ प्रतिशत रहेको र कागबेनी–कोरला ९७ किमी ग्राभेल अवस्थामा छ ।

चालु आवको माघ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले कागबेनी–छुसाङ सडकका लागि ५० करोड बजेट श्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेका् आयोजनाकाले जनाएको छ ।

कोरला सडकको ३२ करोड बजेट कटौती

राष्ट्रिय गौरवका (बेनी–जोमसाम–कोरला) सडकको लागि विनियोजन भएको बजेटमा ३२ करोड बजेट अर्थमन्त्रालयबाट कटौती भएको आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिनुभयो । आयोजना प्रमुख झाले चालु वर्ष  ९० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५८ करोडमा झारिएको बताउँनभयो । ‘कोरला सडकको बजेट अन्य आयोजनामा रकामान्तर गरिएको रहेछ, यो सारैनै अन्याय हो,’ आयोजना प्रमुख झाले भने,’ यसरी विनियोजन भएको बजेट कटौती हुँदै जाने हो भने आयोजनाका काम अघि बढाउन समस्या हुन्छ । उहाँले बजेट कटौती गर्दै जाने हो भने अन्य योजना प्रभावित हुनसक्ने बताउनुभयो ।

अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना

काठमाडौँ, २४ फागुन : उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले परम्पराको नाममा समाजमा कायम रहेका गलत मान्यता र अभ्यासलाई निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले बालविवाह, बोक्सी, छाउपडी, दहेज आदिलाई परित्याग गर्दै महिला, किशोरी तथा बालिकामाथि हुने सबै खाले विभेद, उत्पीडन, हिंसा, अत्याचारको निर्मूल गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

महिलाको सशक्तिकरण, समावेशिकरण, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरतालगायतको पक्षमा वकालत गर्न यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) मनाइन्छ । महिलाको सम्मान हामी सबैले गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “आमनागरिकका लागि लैङ्गिक समानता र महिलाको अधिकारबारे जागरूकता अभियान थप सक्रियताका साथ चलाउन आवश्यक छ, पछिल्लो समय नेपाली महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी र सफलता हासिल गर्नु गौरवको विषय हो”, उहाँले भन्नुभएको छ । 

त्यसमा निरन्तरता कायम राख्दै सफलताको थप उचाइमा पुग्ने प्रयत्न र प्रयासको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजको सन्दर्भमा, महिला सशक्तिकरण÷सबलीकरण एउटा ज्वलन्त प्रश्न रहेको बताउनभयो । सबलीकरणबाटै महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र शैक्षणिकरूपमा सुदृढ बनाउन र उनीहरूको व्यक्तिगत पहिचान स्थापित गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ । महिलाले देश र समाजको विकास एवं प्रगतिमा सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूको साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढाउन समन्वित, संगठित प्रयास जरूरी रहेको बताउनुभयो छ । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानसिकरूपमा बलियो बनाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जलवायु परिवर्तन लगायतका विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय जगतका लागि लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु पहिलेको तुलनामा झनै महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभएको छ । सन्देशमा भनिएको छ, “जीवनका सबै पक्षमा महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै समृद्ध र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र एवं भावी पुस्ताका लागि स्वस्थ तथा सुरक्षित समाज र देश निर्माण गर्नु हो ।” 

अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना

काठमाडौँ, २४ फागुनः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापित गर्न कोशेढुङ्गा सावित भएको बताउनुभएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभएको छ “लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच समानरूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने महसुस मैले गरेको छु ।”

परम्पराका नाममा समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवम् प्रथाको कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढ्ने यस्ता प्रथालाई  निर्मूल गर्न थप प्रभावकारी एवम् सिर्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्न जरूरी देखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।  

जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिला सशक्त भएमा सिङ्गो परिवार, समाज र समग्र राष्ट्र नै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने हुदाँ यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन जरूरी देखिएको राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने काममा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

एक सय १५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको शुभ अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, महिला अधिकारकर्मीलगायत महिलाको हक, अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील सबैमा राष्ट्रपतिले सुख, शान्ति एवम् समृद्धिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले सन्देशमा भन्नुभएको छ “यस दिवसले हामी सबैलाई महिलाको हक, अधिकार, समानता, सशक्तिकरण तथा सम्मानप्रति पूर्णसंवेदनशील भई कार्य गर्न सबैमा थप ऊर्जा, उत्साह एवम् प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु ।”

महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनका पूर्णप्राप्तिका लागि हरेक वर्ष आठ मार्चलाई अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष  अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि ः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ भन्ने  आदर्श वाक्य तय गरेको छ ।

विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि स्मरण गर्दै महिलाको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने र महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने एवम् उचित सम्मान गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको छ ।

आज ११५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ, २४ फागुनः ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि : अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ संसारभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज एक सय १५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइदैछ ।

सरकार र सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न महिला संगठनले यस दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्ध महिला संगठनले पनि अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

विश्वभरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि स्मरण गर्दै महिलाको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने यस दिवसले लक्ष्य राखेको छ । यस्तै महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने एवम् उचित सम्मान गर्नेलगायतका उद्देश्य पनि यस दिवसको रहेको छ ।

नेपालको संविधानले कुनैपनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।

यस्तै, महिलाको हक मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको  छ । समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवनमा अर्थपूर्ण रुपमा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । यसैगरी निजामती सेवामा अहिले करिव २८ प्रतिशत महिला कर्मचारीको उपस्थिती छ ।

समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवम् प्रथाको कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढ्ने यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्न सबैको सार्थक पहल जरुरी रहन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,  नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच समानरूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि अझै मेहनत आवश्यक छ ।

सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नारी दिवस मनाउन थालेको हो । पहिलो नारी दिवसको नारा ‘विगतलाई उत्सवको रूपमा मनाउने र भविष्यको योजना बनाउने’ तय गरिएको थियो । सन् १९०८ को मार्च ८ मा अमेरिकामा १५ हजार बढी महिलालले दैनिक काम गर्ने समय घटाउनुपर्ने, राम्रो तलब पाउनुपर्ने र मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरका थिए । सोही प्रदर्शनपछि संसारभर नै महिला अधिकारको बारेमा चर्चा हुने थालेको बताइन्छ । महिला हक र अधिकारको माग सारेर महिलालले नै संघर्ष शुरु गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ ।