`

सन् २०२४ मा रुसमा एक हजार ७५ जनालाई आतङ्कवादी अभियोगमा सजाय : पुटिन

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहीबार युक्रेन आक्रमणका क्रममा भएको व्यापक अभियोजनको सिलसिलामा गत वर्ष रुसी सैन्य अदालतहरूले एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई आतङ्कवादी आरोपमा सजाय सुनाएको बताउनुभएको छ। रुसका गोप्य सैन्य अदालतहरूले पक्राउ परेका युक्रेनी सैनिकहरू, किएभसँग काम गरेको वा मस्कोको सेनालाई तोडफोड गरेको आरोप लागेका रुसीहरू, क्रेमलिनका घरेलु विरोधीहरू र कथित कट्टरपन्थी र आतङ्कवादी समूहहरूमाथि मुद्दा चलाउँछन् ।

“आतङ्कवादी प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूको फैसला गर्न सैन्य अदालतहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ”, रुसका शीर्ष न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले भन्नुभयो, “गत वर्ष करिब नौ सय ५० यस्ता मुद्दाहरू हेरिएका थिए र एक हजार ७५ जनालाई सजाय दिइएको थियो ।” रुसले नियमित रूपमा युक्रेन आक्रमणको विरोध गर्नेहरूका साथै पक्राउ परेका युक्रेनी सैनिकहरूलाई राजद्रोह र आतङ्कवादी आरोपमा सजाय दिने गर्छ ।जेनेभा महासन्धिले युद्धबन्दीहरू (पिओडब्लु) लाई सशस्त्र कारबाहीमा भाग लिएको आरोपमा अभियोजन गर्न निषेध गर्छ । मस्कोले सन् २०२४ मार्चमा मस्को कन्सर्ट हलमा भएको नरसंहारपछि कथित जिहादी कक्षहरूलाई पनि लक्षित गरेको छ । इस्लामिक स्टेटले दावी गरेको उक्त आक्रमणमा एक सय ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

घरेलु दमन सोभियत युगदेखि नै नदेखिएको स्तरको छ ।ओभिडी–इन्फो अधिकार समूहले हाल रूसी जेलमा ‘राजनीतिक कारण’ का लागि एक हजार चार सय जनालाई पहिचान गरेको छ भने अभियोजकहरूले अन्य कुनै पनि आरोपभन्दा बढी ‘आतङ्कवाद’ को आरोप प्रयोग गरेका छन् । 

यस्ता मुद्दाहरू सैन्य र नागरिक दुवै अदालतमा सुनुवाइ गरिन्छ । प्रायः बन्द इजलासमा, जसले दमनको वास्तविक मात्रा पत्ता लगाउन कठिन बनाउँछ ।बिहीबार पुटिनले रुसी न्यायाधीशहरूको ‘समर्पण’ को प्रशंसा गर्नुभयो ।उहाँले रुसले पूर्वी युक्रेनको कब्जामा रहेका भागहरूमा एक सय अदालत सिर्जना गरेको र पाँच सय ७० न्यायाधीश नियुक्त गरेको पनि बताउनुभयो । त्यहाँ मस्कोले अज्ञात सङ्ख्यामा युक्रेनीहरूलाई सैन्य आक्रमणको विरोध गरेको आरोपमा जेल हालेको छ ।

“तिनीहरू संयुक्त रूसी न्यायिक प्रणालीमा पूर्ण रूपमा एकीकृत छन्”, रुसको सर्वोच्च अदालतकी प्रमुख इरिना पोड्नोसोभाले पुटिनलाई भन्नुभयो

उनले युक्रेन अभियानका क्रममा सैन्य अदालतमा समग्र मुद्दाहरूमा तीव्र वृद्धि भएको बताउनुभयो ।सन् २०२२ मा रुसले कब्जा गरेको चार युक्रेनी क्षेत्रहरू–डोनेट्स्क, खेरसन, लुगान्स्क र जापोरिझ्जियामा रुसले स्थापना गरेको अदालतले युक्रेनीहरूलाई सजाय सुनाएको बारेमा थोरै मात्र थाहा छ ।   रुसी अदालतहरू न्यून सफाइ दरका लागि चिनिन्छन् ।

प्रजातन्त्र दिवसमा बर्दिबास नगरक्षेत्रका विद्यालयमा निःशुल्क मुटु परीक्षण

महोत्तरी, ९ फागुन : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा बर्दिबासस्थित रोटरी क्लबले नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा बर्दिबास नगरक्षेत्रका विद्यालयका छात्रछात्राको मुटु परीक्षण गरेको छ ।

बिहीबार सम्पन्न शिविरमा नगरका ११ विद्यालयका पाँच हजार ६७८ छात्रछात्राको मुटु परीक्षण गरिएको थियो । वरिष्ठ हृदयरोग विशेषज्ञ डा अवनीभूषण उपाध्याय, डा प्रेमराज वैद्य र डा प्रकाशराज रेग्मीसहितको १५ सदस्यीय टोलीले शिविर सञ्चालन गरेको हो ।

सामाजिक सेवा समाजका हरेक वर्गको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै डा उपाध्यायले त्यही दायित्व निर्वाह गर्ने सिलसिलामा आफूहरुले शिविर सञ्चालन गरेको राससलाई बताउनुभयो ।

संघीय संसद्का तीन वटा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । संघीय संसद्का तीन वटा समितिको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार तीनै समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बस्नेछ ।
आज बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक भने बिहान ११ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ । जुन बैठकमा माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी प्रालिमा कार्यरत श्रमिकहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल हुनेछ ।

साथै, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय र आयोजनाको पुँजीगत बजेटको कार्य प्रगति (अर्धवार्षिक) को बारेमा छलफल हुनेछ । जुन बैठक बिहान ११ः०० बजे बोलाइएको छ ।

जसअनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल हुनेछ । जुन बैठक दिउँसो १ः०० बजेबाट सुरु हुनेछ ।

बयानब्बे वर्षमा आँखाको ज्योति फर्किएपछि…

बरहथवा (सर्लाही), ९ फागुनः हरिवन नगरपालिका–८ का ९१ वर्षीय नरबहादुर खड्का आँखाको ज्योति फर्किएपछि मक्ख हुनुहुन्छ । नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घले निःशुल्क सञ्चालन गरेको शिविरमा आँखाको शल्यक्रियापछि उहाँले फेरि संसार देख्न पाउनुभएको हो ।

लामो समयदेखि मोतियाविन्दुको समस्याबाट पीडित उहाँले शल्यक्रिया गरेपछि स्पष्ट देखिएको बताउनुभयो । आँखा नदेख्दाको पीडा शब्दमा वर्णन नहुने र अन्धकारबाट पुनः उज्यालोमा फर्कदाको खुशी पनि शब्दमा व्यक्त नहुने उहाँले सुनाउनुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिक खड्काजस्तै हरिवन नगरपालिका–३ निवासी रामविलास महतोले पनि ९१ वर्षको उमेरमा आँखाको ज्योति पाउनुभएको छ । आँखाको शल्यक्रिया पछि बिहीबार पट्टी खोल्नुभएका उहाँले हर्षविभोर हुँदै गहँभरि आँसु पारेर भन्नुभयो । “यो उमेरमा फेरि आँखा देख्न पाइयो भेटिएजस्तै भएको छ,” विपन्न परिवारका उहाँले खर्च अभावमा उपचार गराउन नसकेको दुखेसो गर्नुभयो ।

शिविरमा ९० वर्षका अर्का वृद्ध गणेशमान घिसिङको पनि मोतियाविन्दुको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो । शिविरमा एक सय ७५ जनाको आँखाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरी आँखाको ज्योति फर्काइएको आँखा उपचार केन्द्रले जनाएको छ ।

मोतियाविन्दुको पहिचानको लागि हरिवन र बरहथवा नगरपालिकामा गरी पाँच स्थानमा परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । शिविरमा एक हजार ३७ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका नेत्र ज्योति सङ्घले जनाएको छ । शिविरमा दुई सय ७० जना मोतियाविन्दुका बिरामी फेला परेका थिए । शिविरमा आएकामध्ये एक सय ५० जनालाई निःशुल्क चस्मासमेत वितरण गरिएको थियो ।

बृहत् घोप्टेखोला खानेपानी आयोजना निर्माण सुरू

म्याग्दी, ९ फागुन : जिल्लाको बहुप्रतिक्षित गौरव आयोजनाको घोषणा गरिएको बृहत् घोष्टेखोला खानेपानी आयोजना निर्माण शुरू भएको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ठेक्कामार्फत निर्माण सुरू गरेको आयोजनामार्फत रघुगङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका छवटा वडाका दुई हजार तीन सय ६९ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् ।

रू ३५ करोड ६३ लाख ३९ हजार सात सय २७ लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत असारमा रू २८ करोड ५० लाख १२ हजार सात सय ५५ मा जिएटिआरसी–प्यागोडा–सासा जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन थापाले ठेकेदार कम्पनीले रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ करेन्टखोलामा मुहान, मुख्य पाइप लाइन र पानी प्रशोधन केन्द्रको संरचना निर्माण सुरू गरेको जानकारी दिनुभयो । ठाडाखानीमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा योजनामार्फत खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“यस वर्ष विनियोजन भएको रू तीन करोडभन्दा बढीको काम भइसकेको छ”, आयोजना प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “विसं २०८१ असार २४ गते सम्झौता भएको योजना २०८४ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयको केन्द्रीय खानेपानी कार्यक्रममा विसं २०७३ देखि समावेश भएको यो योजनालाई तत्कालीन जिविसको जिल्ला परिषद् र सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि जिल्ला सभाले म्याग्दीको गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको छ ।

बेनी नगरपालिका–५, ६, ९, १० नम्बर वडा, रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ पाखापानी र वडा नं ५ झीँलाई लक्षित गरी विसं २०७३ मा परिकल्पना गरिएको बृहत् घोप्टेखोला खानेपानी योजना निर्माण गर्न पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा सर्वेक्षण भएको थियो ।

योजनामार्फत १६ हजार एक सय ८६ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने आयोजनाका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले बताउनुभयो । रघुगङ्गा–६ पाखापानीको करेन्टखोलाको मुहानबाट पाइप लाइनमार्फत ल्याइएको पानीलाई पाखापानीकै शिरमा रहने ट्याङ्कीबाट पाखापानी र त्यहाँबाट झीँ, पात्लेखेत, घतान, पुलाचौर हुँदै अर्थुङ्गे क्षेत्रसम्म खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

मुहान, ७६ दशमलव २९ किलोमिटर मुख्य र ८६ दशमलव २४ किलोमिटर वितरण पाइप लाइन, पानी प्रशोधन प्लान्टलगायत संरचना ठेक्कामार्फत निर्माण गर्न लागिएको हो । रू ४८ करोड १६ लाख ५० हजार लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको १० प्रतिशत सहभागिता उपभोक्ताको रहने छ । उपभोक्ताले गर्नुपर्ने वितरण लाइन खन्ने र पुर्ने कामका लागि बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्रोत सुनिश्चतता गरेका छन् ।

म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर)ले करिब एक दशकको प्रयासमा घोप्टेखोला खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । “रू ४८ करोड लागत अनुमान गरिएको योजनालाई खानेपानी मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरे पनि डिपिआर स्वीकृत र बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नुहँदा कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “२०८० फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले रू ३७ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि ठेक्का आह्वान गरेर कार्यान्वयन सुरू भएको हो ।”

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच सहकार्यको समझदारी

काठमाडौँ ९ फागुनः नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच नीतिगत विषयमा सहकार्यको समझदारी भएको छ । नेपाल सरकारलाई नीतिगत विषयमा अनुसन्धान गर्दै सुझाव दिँदै आएको प्रतिष्ठान र उत्पादनमूलक एवं सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसङ्घबीच उद्योग, सेवा र सम्बद्ध सबै क्षेत्रका सार्वजनिक नीति अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने गरी समझदारी भएको हो ।

समझदारीपत्रमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष लेखनाथ शर्मा र परिसङ्घको तर्फबाट महानिर्देशक घनश्याम ओझाले बिहीबार हस्ताक्षर गर्नुभयो । हस्ताक्षरपछि उहाँहरूले प्रतिष्ठान र परिसङ्घको सहकार्यबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा समन्वयात्मक सुरक्षा व्यवस्था

काठमाडौँ- पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिका अवसरमा सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने भएको छ । सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको उपस्थितिमा बसेको सुरक्षा समितिको सो बैठकले दर्शनमार्ग, मेला क्षेत्र र दर्शनार्थीहरूको सुरक्षाका लागि भकुण्डोलस्थित भण्डारी गुठीघरको पार्कमा प्रहरी मूल शिविर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ सञ्चार सेटसहितको नियन्त्रण कक्ष पनि स्थापना गरिने छ ।

आवास, भोजनस्थल, जुत्ताचप्पल कक्षलगायत आवश्यक स्थान गोरखनाथ, सिफल, तिलगङ्गा, वनकाली, कैलाश, राममन्दिर, उमाकुण्ड, वेदविद्याश्रम, चार शिवालय, घाट क्षेत्र आदि स्थानमा नेपाल प्रहरीको सबकमाण्ड पोष्ट स्थापना गरिने भएको छ । दर्शनार्थी एवं तीर्थयात्रीका लागि प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन यसो गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको मूल शिविर भुवनेश्वरी (नासल चोक) मा खडा गरिनेछ । गोरखनाथ, कैलाश, वनकालीलगायत अन्य आवश्यक क्षेत्रमा सबकमाण्ड पोष्ट खडा गरी संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने भएको छ । महाशिवरात्रि पर्वको दुई दिनअघि अर्थात् फागुन १२ गते बिहान ६ बजेदेखि फागुन १५ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि प्रभावकारी संयुक्त सुरक्षा योजना बनाई विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तयारी कोषले गरेको छ ।

देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा रहने

काठमाडौँ, ९ फागुनः हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी क्षेत्रमा मौसम सफा रहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहनेछ ।, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानका साथै बाँकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुने छ भने बाँकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी , बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी , बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

गुन्यालफाँटाका दुई दर्जन बढी बादी परिवारका घरमा ताला

कञ्चनपुर, ९ फागुन : स्वदेशमै रोजगारी नपाइएपछि कृष्णपुर नगरपालिका– २ गुन्यालफाँटाका बादी परिवार घरको ढोकामा ताला झुण्ड्याएर भारततर्फ लागेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि केही सीप नचलेपछि बालबच्चा बोकेर भारततर्फ लागेका हुन् ।

परम्परागत पेसा–व्यवसाय विस्थापनमा परेपछि वैकल्पिक रूपमा मजदुरी गर्दै आएका बादी परिवारले त्यो पनि नपाएपछि बाध्य भएर भारतमा दरवान र कुल्ली भएर काम गर्दै आएका छन् । बीस बढी परिवार कामको खोजीमा भारततर्फ लागेको बादी अगुवा पदम राना (बादी)ले बताउनुभयो ।

“परम्परागत पेसाका रूपमा माटोबाट हुक्का, सुल्पा, गाग्री, फूलदानी, गमला, धुपदानीलगायत सामग्रीसँगै मादल बनाउँदै आएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र संरक्षित गरिएपछि माटो ल्याउन पाइएन, माटाका सामानको तुलनामा प्लाष्टिकका सामानको प्रचलन बढी चल्न थालेपछि पेसा पलायन हुनुपरेको छ ।” ठूलो रूपमा उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्न पुँजी अभाव भएकाले परम्परागत पेसा पूरै ओझेलमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

बादी समुदायको परम्परागत पेसा जोगाउन सरकारी तवरबाट अनुदानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । “माटोबाट विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी भारतीयहरूले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्”, दुरादेवी कुमालले भन्नुभयो, “परम्परागत सीप भए पनि पुँजी छैन, माटोको कार्य गरे समाजमा नराम्रो तरिकाले हेर्ने गरिनाले पनि पुरानो पेसालाई तिलाञ्जली दिनुपरेको छ ।”

परम्परागत पेसा छाडेपछि विकल्पमा कृषि, यातायात र निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गरेर केही वर्ष साँझबिहानको छाक टार्दै आएका थिए । कोरोना महामारीपछि त्यो मजदुरी पनि खोसियो । त्यसपछि काम पाउन मुस्किल हुन थालेपछि परिवारसहित बस्तीका व्यक्ति भारततर्फ पलायन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“बस्तीमा घरबासका लागि छ धुर जति जग्गा मात्र छ, त्यसमै बनेका खस्नै थालेका झोपडी छन्”, केशव कुमालले भन्नुभयो, “केही परिवारसहित भारततर्फ लागेका छन्, अरू परिवारका बुढापाका र महिलामात्र बस्तीमा छन्, युवा सबै भारतमै मजदुरी गर्छन्, त्यसबाटै परिवारको पेट पालिन्छ ।” कुसुण्डा, राजी, राउटेलगायत जातिमा बच्चा जन्मेदेखि नै भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरेजस्तै बादी समुदायलाई पनि भत्तामा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“सीपमा आधारित रोजगारीका अवसर सृजना गरी सहज रूपमा निब्र्याजमा पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरिदिए अरूको देशमा गएर जोखिमयुक्त मजदुरी गर्न कोही जाने थिएनन्”, पदम बादीले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतन्त्र ल्याउनमा हाम्रो पनि अरूको जस्तै योगदान छ, संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम गाँसबास, कपासको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यो अहिलेसम्म हुनसकेको छैन ।”

जातीय विभेदको अन्त्य अझै हुन नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले कथित उपल्लो जातका व्यक्तिको चिया पसलमा चिया पिउँदा गिलास धुनुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको बताउनुभयो । “चुनावका बेलामात्र नेताहरूले अश्वासन बाँड्ने गरेका छन्, चुनाव सकिएपछि बस्तीमा हालचाल बुझ्न कोही पनि पुग्दैनन्”, उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, “नगरप्रमुखले पटकपटक बादी बस्तीमा पुगेर गरेका बाचा पनि बिर्सेका छन्, बस्ती वनहरा नदीको कटानको उच्च जोखिममा रहे पनि चासो छैन ।” वडाध्यक्षले बस्तीका पीरमर्का बुझ्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सङ्घीय राजधानीमा पुगेर कैयौँपटक आन्दोलन गर्दा भएका सम्झौता अहिले पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा आधारभूत सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था छ । आवासको व्यवस्था नहुँदा एकै घरमा तीन–तीन परिवार पनि बस्दै आएका छन् । केही परिवार भारतमा गएका बेला अर्को परिवार भारतबाट फर्केर बस्ने गरेका छन् ।

“बिहान खाना खाएपछि साँझको खानका लागि के गर्ने भन्ने पिरलो सधैँ भइरहन्छ”, बस्तीका अर्जुन बादीले भन्नुभयो, “बिरामी परे उपचार गर्ने पैसा छैन, रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, आर्थिक अभावले पोशाकको व्यवस्था गर्न नसक्दा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन समस्या छ ।”

बस्तीमा खानेपानीका लागि गाडिएका ह्याण्डपम्पबाट आर्सेनिकयुक्त पानी आउने भएकाले बिरामी पर्न थालेपछि टाढाबाट पानी बोकेर पिउनेपानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको बस्तीका बादी समुदायको गुनासो छ । खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप गाड्ने काम भएको तीन वर्ष बित्नै लागे पनि अहिलेसम्म खानेपानी आयोजना निर्माणकार्य अलपत्र छ । गुन्यालफाँँटाको बादी बस्तीमा ५० परिवारको बसोबास छ । जसमध्ये परिवारसहित भारतमा जाने परिवारको सङ्ख्या २० बढी छ ।

आज अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस

काठमाडौँ, ९ फागुनः आज अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भाषिक जागरुकता, संस्कृतिक विविधता र बहुभाषावाद प्रवर्द्धनसम्बन्धी विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । विविधतामा एकता र अन्तरराष्ट्रिय समझदारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु यो दिवसको मुख्य उद्देश्य हो ।

सन् १९९९ को नोभेम्बरमा बङ्गलादेशले अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउन गरेको प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले अनुमोदन गरेसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले भने सन् २००२ मा यो दिवसको घोषणा गरेको हो ।

आज भाषाहरूले विकास, सांस्कृतिक विविधता र अन्तरसांस्कृतिक संवाद सुनिश्चित गर्न पेरिसस्थित युनेस्कोको प्रधानकार्यालयमा ‘प्राविधिक संवाद, उच्चस्तरीय छलफल सत्र र सांस्कृति प्रदर्शन’ लगायत विविध कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस रजत जयन्ती समारोह मनाइँदैछ ।

युनेस्कोका अनुसार उक्त समारोह सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशी समाज निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, दिगो विकासमा विज्ञान र प्रविधिको उपयोग एवं बहुभाषिकता र बहुसांस्कृतिकता प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनेछ ।

पृथ्वीराजमार्गको विमलनगर खण्ड एक महिना आंशिक बन्द हुने

दमौली (तनहुँ), ९ फागुनः पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ विमलनगर खण्ड एक महिनासम्म आंशिक रूपमा बन्द हुने भएको छ ।

बन्दीपुर–४ चुनपहरास्थित सडक निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिन आज (फागुन ९ गते) देखि चैत ९ गतेसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय विमलनगरबाट नयाँपुलसम्म पॉच सय मिटर खण्ड आंशिक रूपमा बन्द गर्न लागिएको हो ।

उक्त खण्ड आवश्यकतानुसार समयसमयमा ४५ मिनेटदेखि एक घण्टासम्मका लागि बन्द गरिने मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । आंशिक रूपमा सडक बन्द गरिने अवधिमा साना सवारीसाधन तथा मोटरसाइकलले वैकल्पिक मार्ग (विमलनगर–मस्र्याङ्दी पुल–कुमाल गाउँ–नयाँपुल पुल)को प्रयोग गर्न र ठूला सवारीसाधनले सवारी रोक्दा, सवारी चलाउँदा कडाइका साथ आफ्नो लेन अनुशासन कायम राख्न अनुरोध गरिएको पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, ९ फागुन : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रूपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १३८ रूपैयाँ ९६ पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर १४४ रूपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १४५ रूपैयाँ ०७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७४ रूपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १७५ रूपैयाँ २३ पैसा कायम गरिएको छ । स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५३ रूपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १५३ रूपैयाँ ९८ पैसा तय गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ५७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ ७७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रूपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १०३ रूपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर ०९ रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ०९ रूपैयाँ २६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ०५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ८३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ २३ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ ।

त्यस्तै, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रूपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ०९ रूपैयाँ ६६ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ३७ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ४५ पैसा निर्धारण भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ८७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४८ रूपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ४५० रूपैयाँ १५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६७ रूपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३६८ रूपैयाँ ७३ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५९ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३६० रूपैयाँ ९४ पैसा तय गरिएको छ ।

यस्तै, भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।

वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी

काठमाडौँ, ९ फागुन : नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा सहभागीका लागि लक्षित गरेर वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ६९ को उपनियम (३) बमोजिम धितोपत्र बजार सहभागीका लागि लक्षित वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिएको जनाएको छ ।

उक्त मार्गदर्शनमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन कारोबारमा भए÷नभएको एकिन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सोसँग सम्बद्ध व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन धितोपत्र बजार सहभागीले कारोबारको तथ्याङ्कमा भए वा नभएको नियमित रूपमा एकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

सो तथ्याङकका आधारमा कुनै सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको कुनै सम्पत्ति वा कोष आफूसँग रहेको भएमा तत्काल उक्त सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

धितोपत्र बजार सहभागीले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पालना गर्नुपर्नेछ ।

आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित शङ्कास्पद व्यक्ति का सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।

दूरसञ्चारको नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

ललितपुर, ८ फागुन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । नयाँ नीति निर्माणमार्फत दूरसञ्चारको रुपान्तरण गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ललितपुरमा आज ‘टेकपाना’ले आयोजना गरेको दूरसञ्चार सम्बन्धी एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले यो वर्षभित्र दूरसञ्चारको पुरानो ऐन संशोधन गरेर नयाँ ऐन ल्याउने बताउनुभयो । “यो वर्ष जसरी पनि दूरसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक सदनमा पेश गर्छुँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नीति र ऐन परिमार्जन नगरी दूरसञ्चारको कार्यशैलीमा रुपान्तरण ल्याउन कठिन छ ।”

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले नीति परिमार्जनसँगै दूरसञ्चारको गति प्रभावकारी बनाउन ‘टेक्नोलोजी जेनेरेसन’ पच्छाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ‘फोर जी’ सेवालाई देशभर पु¥याउने र ‘फाइभ जी’को सुरुआत गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बताउनुभयो ।

“अबको पुस्ता प्रविधिको गतिसँगै हिँडेन भने विकासको दृष्टिले पछि पर्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सेकेन्ड सेकेन्डमा प्रविधिको विकास बढ्दैछ, यो गति पच्छाउन सकिएन भने डिजिटल विकासका हिसाबले पछि परिन्छ ।”

सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्येक घरमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट नेटवर्क पुर्याइने तर, यसका लागि पर्याप्त अभ्यास गर्न र नीतिगत सुधार गर्नतर्फ लाग्न जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनसँगै यसको छुट्टै नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले दुरसञ्चार ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । टेलिकम सेवालाई परिमार्जन गरेर ‘इनोभेटिभ सर्भिस’ अपनाउँदा प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।

मालपोत र नापी अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । नापी कार्यालय बाराका तत्कालीन अधिकृत दीनानाथ मिश्र र मालपोत कार्यालयका अधिकृत सुमनप्रसाद चौधरीसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

एक कठ्ठा जग्गालाई तीन कठ्ठा बनाई किनबेच गर्ने प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले मालपोत कार्यालय, बाराका अधिकृत सुमनप्रसाद चौधरी, तत्कालीन नायब सुब्बा बुधनप्रसाद यादव, नापी कार्यालय, बाराका तत्कालीन नापी अधिकृत तथा हाल अवकाशप्राप्त दिनानाथ मिश्र, तत्कालीन सर्वेक्षक तथा हाल नापी कार्यालय, पर्सामा कार्यरत शिवबालक साह, तत्कालीन सर्वेक्षक सुनिल कुमार झा, जितपुरसिमरा–१३ का लेखापढी व्यवसायी जयलाल सहनी, वडा नं. १५ बस्ने जग्गाधनी सुदामा प्रसाद चौधरी थारु र रामपति देवी थरुनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

बाराको साविक डुमरवाना गा.वि.स. वडा नं. ६ क को क्षेत्रफल ज.बि. ०–१–० भएको जग्गाको श्रेस्तामा किर्ते गरी क्षेत्रफल ०–३–१० कायम गरी मिलेमतोमा बिक्रि गरेको पाइएको अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ। त्यस्तै क्षेत्रफल ज.बि. ०–२–१० भएको जग्गाको श्रेस्तामा किर्ते गरी क्षेत्रफल ०–६–० कायम गरी नापी कार्यालय,बारा र मालपोत कार्यालय,बारा समेतको मिलेमतोमा श्रेस्ता पूर्जा तयार गरी ठगी गरेको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार प्रत्येक प्रतिवादीलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक

भक्तपुर। गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट हामी कसैलाई नभएको बताएका छन्।

बिहीबार भक्तपुरको बोडेमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले विगतका संविधान असफल भए पनि यो संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका हुन्।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘हाम्रो देशमा ७० वर्षको अन्तरालमा सात वटा संविधान जारी भए। यसअघिका छ वटा संविधान असफल हुँदा त्यो समयमा देश कति राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिएछ भन्ने प्रमाण पनि हो। राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि संविधान असफल पार्न हुँदैन।’

संविधान चलायमान र जीवन्त दस्तावेज भएको चर्चा गर्दै उनले समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए। उनले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थका रुपमा लिएर चलाउनै हुँदैन भन्यो भने असफल हुने बताउँदै संविधान संशोधन गर्दा प्रतिगमनमा जान्छ भन्ने ठान्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने होइन भन्दै उनले दलहरुबीच छलफल र सहमतिमै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे। गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कांग्रेस–एमालेको सात बुँदे सहमतिमै संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमति भएको थियो। संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरु के–के रहे ? त्यसको पहिचान गर्ने र संविधानको कहाँकहाँ परिमार्जन गर्ने ? त्यसबारे दलहरुबीच बृहत् छलफल गरेर राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संशोधन गर्ने हो।’

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच कार्यदल बनाउन सहमति भइसकेको भन्दै उनले केही दिनमा कार्यदलमा को–को बस्ने टुंगो लगाएर कार्यदलले कार्य थाल्ने बताए।

गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था सुखद नभएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी कोभिडयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाबमा परेको बताए। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो।

देशको आवश्यकताका आधारमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘देशमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन, अवसरहरु सृजना गर्न, देशमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई दरुस्त बनाउन, कानुनी र नीतिगत झमेला समाप्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो, यसले देशलाई अग्रगमणमा लैजान्छ। यो सदनबाट पारित हुन्छ।’

संविधानको रक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अगाडि बढाउन वर्तमान सत्तासमीकरण बनेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर, पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, उपाध्यक्ष गणेशबहादुर केसी, निजी बैंकतर्फका शिवहरि भण्डारी, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर्शुराम खनाललगायतले सर्वोच्च अदालतले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने गरको फैसला श्रम आन्दोलनका उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

राष्ट्रिय फुटबलः सुदूरपश्चिम प्रदेश सेमिफाइनल प्रवेश

सुदूरपश्चिम, ८ फागुनः जयपृथ्वीबहादुर सिंह गौरीगङ्गा राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश टिम सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । गौरीगङ्गा–११ स्पोर्टस् क्लबको खेल मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मधेस प्रदेशको नवजनजागृति क्लबलाई ४–० गोलले हराएको हो ।

सुदूरपश्चिमका लागि खेलको आठौँ मिनेटमा कमल देउवाले गोल गरे । साथै १९औँ मिनेटमा हरिश भट्टले गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर पारे । श्याम विनाडीले ४८औँ र ६०औँ मिनेटमा गोल गरे । सुदूरपश्चिमले सेमिफाइनलमा कर्णाली प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिमका श्याम विनाडी प्लेयर अफ द म्याच भए । उनले रु पाँच हजारसहित ट्रफी पाए । प्रतियोगिताको विजेताले रु पाँच लाखसहित ट्रफी पाउनेछ भने उपविजेताले रु दुई लाख ५० हजारसहित ट्रफी मेडल पाउनेछ ।

प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले रु ५० हजार, उत्कृष्ट गोलरक्षकले रु १५ हजार, उत्कृष्टरक्षक रु १५ हजार, उत्कृष्ट फरवार्ड रु १५ हजार, सर्वाधिक गोलकर्ता रु १५ हजार, उदयमान खेलाडी रु १५ हजार, फेयर प्ले टिमलाई रु १५ हजार पुरस्कार दिइनेछ ।

सातै प्रदेशका फुटबल टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता यही फागुन १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

‘समृद्धिको आधार फुटबलको पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशका राष्ट्रिय विभूति जयपृथ्वीबहादुर सिंहका नाममा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको आयोजक गौरीगङ्गा–११ स्पोर्टस् क्लबका अध्यक्ष दिनेश कलेलले बताउनुभयो ।

पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सुरु

काठमाडौँ, ८ फागुनः रक्षामन्त्री मानवीर राईले राष्ट्र सेवाप्रति देखाएको अविचलित समर्पण भावबाट नेपाली सेना नेपाली जनताको आस्था र भरोसाको धरोहरका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभएको छ । आजदेखि सुरु दुई दिने पृतनापति समन्वयात्मक बैठक–२०८१ लाई सम्बोधन गदैै उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती, प्रविधिलगायत कृत्रिम बौद्धिकताले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीलाई समेत सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

रक्षामन्त्री राईले विश्वको बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेश, ध्रुवीकरण र हालको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा विभिन्न स्थानमा चलिरहेको द्वन्द्वहरूले हाम्रो देशमा पनि कुनै न कुनै प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सदैव चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले औँल्याएका अन्तर्निहित कार्यहरू सम्पादन गर्न नेपाली सेना सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले हालको विश्व सुरक्षा परिस्थिति बहुआयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिमा आउन सक्ने उतार–चढावले नयाँ प्रकृतिका सुरक्षा चुनौती सृजना हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले भविष्यका सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न विभिन्न रणनीति तथा समन्वय प्रणालीलाई समयानुकूल विश्लेषण गरी प्रभावकारी उपायहरू पहिल्याउन सम्मेलन सहयोगी सिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नियमित अर्धवार्षिक रूपमा सञ्चालन हुने उक्त बैठकमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिति, सम्पादन गरेका कार्यको समीक्षा एवं सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । सम्मेलनमा नेपाली सेनाका विभिन्न विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालयका प्रमुखका साथै पृतनापतिहरूको सहभागिता रहेको छ ।

कार्यक्रममा बलाधिकृत, बलाध्यक्ष, रथीवृन्द, निमित्त रक्षा सचिव एवं रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो ।

बेलायत र फ्रान्सको आँखा युक्रेनका लागि ‘आश्वासन बल’ तिर

बेलायत र फ्रान्सले रुससँगको कुनै पनि युद्धविराम सम्झौतापछि युक्रेनको रक्षा गर्न ३० हजारभन्दा कम युरोपेली सेनाको ‘आश्वासन बल’ सिर्जना गर्ने प्रयासहरू अघि बढाइरहेको, बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूले बिहीबार बताएका छन् ।

यो विचार युरोपेली शक्तिहरूलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किएभलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी नदिई मस्कोलाई अनुकूल हुने शर्तहरूमा तीन वर्षे युद्ध अन्त्य गर्नसक्ने डरका बीच आएको छ ।

अज्ञात पश्चिमी अधिकारीहरूका अनुसार बेलायत–फ्रान्स प्रस्ताव हवाई र समुद्री सुरक्षामा केन्द्रित हुने सम्भावना रहेको र भूमिमा ‘न्यूनतम’ बलहरू र पूर्वी अग्रपङ्क्ति नजिक कुनै पनि बल नहुने गार्जियन पत्रिकाले जनाएको छ ।

द टाइम्सले ‘हवाई आवरण (एयर कभर)’ का रूपमा तथाकथित अमेरिकी समर्थन रुसलाई कुनै पनि सम्झौता उल्लङ्घन गर्नबाट रोक्ने खोज्ने योजनाका लागि आवश्यक हुने बताएको छ ।

फाइनान्सियल टाइम्सले एक पश्चिमी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “रुसको तुलनामा हामीसँग महत्त्वपूर्ण फाइदा छ र त्यो हो हवाई क्षेत्रमा र युद्धविरामको स्पष्ट दुरुपयोगको जवाफ दिन (हाम्रो) क्षमतामा छ ।”

विचारहरूले किएभलाई सन्तुष्ट गर्नेछन् वा मस्कोलाई स्वीकार्य हुनेछन् भन्ने अस्पष्ट छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले पहिले नै स्थायी शान्ति सुरक्षित गर्न मद्दत गर्न एक लाखभन्दा बढी कर्मचारीहरूको पश्चिमी प्रतिरोध बलको आह्वान गर्नुभएको थियो ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभका अनुसार रुसले मङ्गलबार अमेरिकासँगको वार्तामा युद्धविरामको हिस्साका रूपमा कुनै पनि नाटो सदस्यले युक्रेनमा सैनिक पठाउने कुराको विरोध गरेको बताएको थियो ।

फ्रान्स र बेलायत पश्चिमी सैन्य गठबन्धनका दुई प्रमुख खेलाडी हुन् ।

युरोपेली देशहरू र किएभका प्रमुखहरूमाथि युद्ध अन्त्य गर्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कूटनीति पुनः सुरु गर्न तयार रहेको भन्दै ट्रम्पले युरोपभरि युरोप भरि तरङ्ग ल्याउनुभएको छ ।

नयाँ अमेरिकी प्रशासनले सन् २०१४ देखि युक्रेनबाट कब्जा गरिएको क्षेत्र र युक्रेन नाटोमा सामेल नहुने रुसको जिद्दीसहित मस्कोका केही मागहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टारमर दुवैले अर्को हप्ता ट्रम्पलाई भेट्न ह्वाइट हाउसको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

भन्सार चलाउन स्वविकेकीय अधिकार चाहिन्छ !

काठमाडौँ, ८ फागुन : भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भन्सार अधिकृतलाई कतिपय विषयमा स्वविवेकीय अधिकार दिइनुपर्ने आश्यकता औँल्याइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्रालयका (राजस्व) सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रक्रिया विकेन्द्रित रुपमा परिचालित भएकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित नगर्ने हो भने कार्य सम्पादन गर्न चुनौती हुने धारणा राख्नुभयो ।

सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यपार सहजीकरण गर्ने विन्दु भन्सार भएकाले केन्द्रिकृत हिसाबले त्यस्ता अधिकार राख्दा व्यापारिक सहजीकरणको मूल उद्देश्यको प्रतिबद्धताअनुरुप अघि बढ्न चुनौती हुन्छ । त्यसैले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” 

कानुन निर्माणका सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयलाई सोहीबमोजिम समायोजन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले भन्सारका प्रक्रियालाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री तुल्याउँदै वैध व्यापारको सहजीकरण तथा अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण भन्सारसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो ।

भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र राजस्व सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन आवश्यक भएको तथा नेपालको भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यीकरणसम्बन्धी महासन्धीमा सम्मिलन गरिसकेकाले सोबमोजिमका प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न तथा स्वदेशी उद्योग सङ्घको  संरक्षण, निकासी प्रवद्र्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुन निर्माणपछि योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

विधेयकका एक सय १७ बुँदामा १७ सदस्यको संशोधन रहेको छ । त्यसमध्ये धेरै सशोधनकर्ताले आफ्नो संशोधन प्रस्तावको प्रतिरक्षा गर्दै भनाइ राख्नुभयो । यसअघि दुई बैठकमा समितिले संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको थियो । समितिले अब उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाउनेछ । 

बैठकमा समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विषय केन्द्रित छलफल र निर्णयमा आधारित बैठक सञ्चालन गरी समयसीमा तोकेर कानुन निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

अर्का सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले सांसदको मुख्य कर्तव्य र दायित्व नीति तथा विधि निर्माण गर्ने भए पनि कानुन निर्माणको हालसम्मको उपलब्धि निराशाजनक नै रहेको धारणा राख्नुभयो ।

समितिका सदस्य गणेश पराजुलीले भन्सारबाट सङ्कलन भएको राजस्व पुरापुर राज्यको ढुकुटीमा जाने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र दण्डसजाय नहुँदा देशको राजस्व घट्ने तथा व्यक्तिको खल्ती मोटाउने अवस्था बनिरहेकाले व्यापक सुधारको खाँचो आँैल्याउनुभयो । 

समितिकी अर्की सदस्य रमा कोइरालाले न्यून आय भएका व्यक्तिको जीवन चलाउन दैनिक आवश्यकपर्र्ने थोरै परिणाममा खाद्यान्न ल्याउने पक्राउ गर्ने तर ठूलो ट्रकमा लाखौँ मूल्य पर्ने सामान मिलेमतोमा छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

अर्का सदस्य मनिष झाले कर नीतिलाई पारदर्शी तुल्याउनपर्ने तथा लक्जरी वस्तु र सामानमा छुट दिने परम्परा अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औषधिमा पो छुट चाहिन्छ, मोबाइल, प्राडो गाडीमा किन छुट सुविधा ?”

आगामी चुनावअघि नै कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्छ : नेता डा कोइराला

काँक्रेविहार (सुर्खेत), ८ फागुन : नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले आगामी निर्वाचन अघि नै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सुर्खेतमा आज नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता डा कोइरालाले भन्नुभयो, “अहिले कांग्रेस पूरै संस्थापन पक्ष हो । हामी सबै एउटै हो । कांग्रेसको विधानअनुसार समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ । चुनावपछि महाधिवेशन गरे पार्टी कमजोर हुन्छ ।”

नेता डा कोइरालाले आगामी महाधिवेशनमा आफू सभापति पदको उम्मेदवारका रुपमा अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकार पनि यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।”

अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सात बुँदे समझदारी गरेको तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको नेता डा कोइरालाको भनाइ थियो । दुई ठूला दल मिले निरङ्कुुशता हुन्छ भन्ने कुरा गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । कांग्रेस सत्तामा भए पनि आफूहरुले खबरदारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गरिने

काठमाडौँ, ८ फागुन : मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ६ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज सञ्चारमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिष्दले निर्णय गरेका १३ निणर्य सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलगअलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय रहेका छन् ।

सरकारले नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा अर्जुनबाबु ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक रवीन्द्र केसीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औँ नियमित सत्रअन्तर्गत यही फागुन १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने ‘हाई लेभल सेग्मेन्ट’मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुुभयो ।

यसैगरी सरकारका नाममा दर्ता रहेको सरकारी जग्गामा प्रसूति गृह निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, वडा कार्यालय भवन निर्माण र आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माणका लागि मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृत दिने रहेको छ । सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वलाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा बहुउद्देश्यीय पोलिटेक्निकल इन्टिच्युट (व्यवसायी प्रशिक्षण केन्द्र) भवन निर्माण प्रयोजनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, नेपाल र संयुक्त अमेरिकाबीच हुने पुरातात्विक तथा समुदायको संस्कृतिसँग सम्बन्धित सामग्रीको ओसारपसार र आयात प्रतिबन्धसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने पर्यटन मेला इन्टरनेश्नल टुरिजम बोर्ड आइटिबी बर्लिन–२०२५ र फ्रान्समा आयोजना हुने ७५औँ अन्नपूर्ण दिवसमा यही फागुन २० गतेदेखि २४ गतेसम्म सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, विसं २०८२ वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म वर्षभरि दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गर्ने तथा सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कैलाली प्रिमियर लिगः सुरजको अलराउण्ड प्रदर्शनमा शुक्लाफाँटाको जित

सुदूरपश्चिम, ८ फागुनः धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा जारी तेस्रो संस्करणको कैलाली प्रिमियर लिगअन्तर्गत आजको खेलमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको टोली विजयी भएको छ ।

पुनर्वास ‘ए’लाई छ विकेटले पराजित गर्र्दै शुक्लाफाँटाले पहिलो जित निकालेको हो । पुनर्वास ए ले दिएको एक सय ५५ रनको विजयी लक्ष्य शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले १९ दशमलव तीन ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै भेटायो ।

शुक्लाफाँटाका लागि सुरज तिरुवाको अलराउण्ड प्रदर्शन गरे । उनले बलिङतर्फ दुई विकेट तथा ब्याटिङतर्फ अविजित ५३ रन बनाए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका लागि निराजन गौतम र अशोक विष्टले आक्रामक इनिङ खेले । गौतमले २४ बलमा ३७ तथा विष्टले १४ बलमा ३१ रन बनाए । त्यस्तै लोकेश जोशीले १३ तथा अशोक धामीले अविजित सात रन बनाए ।

पुनर्वास नगरपालिका ए का लागि पारस शाहीले दुई, निरज ऐर र सन्तोष दियालले समान एक÷एक विकेट लिए ।

त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पुनर्वास नगरपालिका एले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक सय ५४ रन बनाएको थियो । पुनर्वासका लागि कप्तान अविनास सिंह र सन्दिप भण्डारीको जोडीले ६८ रनको साझेदारी खेले । भण्डारीले ४२ रन कप्तान सिंहले ३९ रन, पारस शाहीले २८ रन बनाएका थिए भने पारस सुनार १३ रनमा अविजित रहे ।

उसका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेनन् । शुक्लाफाँटाका लागि कैलाश ऐर र निराजन गौतमले समान दुई÷दुई तथा सुरज तिरुवा र अशोक धामीले समान एक÷एक विकेट लिए ।

कैलाली प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करण कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको टिमले र दोस्रो संस्करण डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकाले जितेको थियो । तस्रो संस्करणको प्रतियोगितामा सहभागी १२ टोलीलाई चार समूहमा विभाजित गरिएको छ ।

समूह ए मा गोदावरी नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका ए र शुक्लाफाँटा नगरपालिका, समूह बी मा घोडाघोडी नगरपालिका, जोरायल गाउँपालिका र पुनर्वास नगरपालिका बी, समूह सी मा त्रिवेणी गाउँपालिका, वेदकोट नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका र समूह डी मा भीमदत्त नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र पर्शुराम नगरपालिकाको क्रिकेट टिम छन् ।

प्रतियोगिताको विजेता टोलीले रु दुई लाख, उपविजेता टोलीले रु एक लाख, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले रु २५ हजार, बेष्ट बलर र ब्याटरले जनही रु १५ हजार, उदयमान खेलाडीले रु १० हजार र प्रत्येक खेलको म्यान अफ दी म्याचले दुई हजार पाँच सय प्राप्त गर्ने आयोजक जिल्ला क्रिकेट सङ्घ कैलालीले जनाएको छ । पहिलो दिन भएको खेलमा गोदावरी नगरपालिकाको टिमले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको टिमलाई पराजित गरेको थियो ।

भद्रपुर झापा गोल्डकपः झापा-११ क्वार्टर फाइनलमा

झापा, ८ फागुनः भद्रपुर झापा गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको आजको खेलमा झापा ११ ले मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । जितसँगै झापा–११ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

झापाका लागि खेलको २९औँ मिनेटमा बबिन बोहोराले गरे । झापाले क्वार्टर फाइनलमा चर्च ब्वाइज युनाइटेडको सामना गर्नेछ । शुक्रबार हुने पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल आयोजक भद्रपुर ब्लेजर्स र नेपाल पुलिस क्लबबीच हुनेछ ।

उपाधि विजेताले रु १३ लाख, ट्रफी र पदक प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले रु सात लाख, ट्रफी र पदक प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले रु एक लाख पाँच हजार प्राप्त गर्नेछ ।

त्यस्तै, उत्कृष्ट गोलकिपर, उच्च गोलकर्ता, उदीयमान खेलाडी र प्रशिक्षकले रु २५ हजार पाउनेछ । प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ द म्याचलाई रु २१ हजार दिइनेछ ।

मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छः अध्यक्ष दाहाल

गोरखा, ८ फागुनः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई समृद्ध देश बनाउन सकिने आधार तयार हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।

गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–१०, मिरकोटमा आजदेखि सुरु भएको चौथो मिरकोट कोटगढी महोत्सव–२०८१ को उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न योजनाबद्ध पहल थालिएको बताउनुभयो ।

“कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै युवाका लागि देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हाम्रो पार्टीले पनि योजनाबद्ध पहल थालेको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “नेपालमा धेरै कुराको सम्भावना रहेकाले युवालाई आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।” उहाँले देशमा कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारीका थुप्रै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गाउँहरू विस्तारै युवाविहीन हुँदै जानु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जानु डरलाग्दो अवस्था भएकाले सबैपक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“आमजनताले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश होइन, आफ्नै माटोमा केन्द्रित गर्नेगरी सोच्ने बेला आएको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “राज्यले योजनाबद्ध पहल अघि बढाउने हो भने केही वर्षभित्र नेपाललाई सम्पन्न देश बनाउन सकिने प्रशस्त आधार बढ्दै गएको छ ।” आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेर नेपाली जनतालाई आशावादी बाटोमा अघि बढाउन सफल भएको भन्दै उहाँले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने हो भने हाम्रै जीवनमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण दिनसक्ने गरी धेरै क्षेत्रमा सुधारको थालनी गरेको दाबी गर्नुभयो ।

“मैले सरकारले नेतृत्व गर्दा जलविद्युत् विकासमा जे योगदान गरेँ, त्यसले यो पुस्तालाई मात्र होइन, अर्को पिँढीलाई पनि समृद्ध बनाउने खाका तयार भएको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “नेपाललाई विद्युत् भार कटौतीमुक्त बनाउने मात्र होइन, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौतादेखि देशभित्र निजी क्षेत्रसँग विद्युत् उत्पादनको सम्झौता मैले थालेका नमुना काम हुन् ।”

‘तालिमलाई व्यवसायसँग जोड्नसके मात्र बढ्दो बेरोजगारी अन्त्य हुनेछ’ – मन्त्री भण्डारी

गोदावरी (कैलाली), ८ फागुनः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तालिमलाई रोजगारसँग जोड्न आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आजदेखि सुरु गरेको सीप तथा रोजगार मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले तालिमलाई व्यवसायसँग जोड्नसके मात्र बढ्दो बेरोजगारी अन्त्य हुने दिशातर्फउन्मुख हुने बताउनुभयो ।

उहाँले विगतदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयले लामो र छोटो अवधिका विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै तालिमले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तालिम त दिइरहेका छौँ तर त्यसबाट कति जना रोजगारीसँग जोडिए त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उहाँले एक महिने तालिमको समयावधि पर्याप्त हो होइन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै तालिम परिणाममुखी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले छरिएर नभएर एकीकृत ढाँचामा तालिम सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले धनगढी उपमहानगरपालिकाले सीप तथा रोजगार मेलाको आयोजना गरेर राम्रो कामको सुरुआत गरेको बताउँदै यसको अपनत्व सिङ्गो सुदूरपश्चिमका साथै देशले ग्रहण गर्नुपर्ने बतानुभयो ।

नेपाली श्रमबजारमा बाहिरबाट आयात भएको जनशक्तिले श्रमबजारको मुनाफा लगिरहेको बेला सीप तथा रोजगार मेलाको सान्दर्भिकता, आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले बजारको मागअनुसार युवालाई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउन रोजगार मेला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका ३९ वटा स्थानीय तहबाट एक हजार ४० जनालाई विभिन्न आठ विधाका २९ विषयमा प्राविधिक तालिम प्रदान गरिनेछ । धनगढीको खुला मञ्चमा आजदेखि सुरु भएको सो मेला ४० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

अमेरिकासँगको तनावबीच दक्षिण अफ्रिकामा जी–२० विदेशमन्त्रीहरूको बैठक

जी–२० देशका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक बिहीबार जोहानेसबर्गमा सुरु हुनेछ तर दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक तनावका बीच अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो उपस्थित हुनुहुने छैन ।

रूसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभ र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी लगायत कूटनीतिज्ञहरू यस भेलामा उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ भने अमेरिकाको प्रतिनिधित्व दक्षिण अफ्रिकाका लागि कार्यवाहक राजदूत डाना ब्राउनले गर्नुहुनेछ ।

जी–२० को हिस्सा रहेका युरोपेली सङ्घ (इयु), संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अफ्रिकी सङ्घ सहभागी हुनेछन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गर्नुभएको एक कार्यकारी आदेशपछि रुबियोले बैठकमा जान अस्वीकार गर्नुभएको हो । उक्त आदेशले देशको श्वेत अल्पसङ्ख्यक विरुद्ध भेदभाव हुने गरी कानून बनाएको भन्दै दक्षिण अफ्रिकालाई विदेशी सहायता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा इजरायल विरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दासँग पनि असन्तुष्ट छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका विदेशमन्त्री रोनाल्ड लामोलाले रुबियोको निर्णय ‘दक्षिण अफ्रिकाको जी–२० को पूर्ण बहिष्कार नभएको’ बताउनुभएको छ । उहाँले अमेरिकालाई यस हप्ता जोहानेसबर्गमा ‘कुनै न कुनै रूप वा आकारमा’ प्रतिनिधित्व गरिने बताउनुभयो ।

अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि उहाँ अर्को हप्ता दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० वित्तमन्त्रीहरूको बैठकमा उपस्थित नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा वासिङ्टनमा दायित्वहरूका कारण उहाँले कार्यक्रममा भाग लिन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँको स्थानमा वित्त मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुनेछन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार रुबियो र बेसेन्टको अनुपस्थितिले अमेरिका जी–२० बाट पछि हट्दै गरेको सङ्केत गर्छ र सम्बन्धहरू कति तनावपूर्ण छन् भन्ने देखाउँछ ।

“मलाई लाग्छ यदि हामी वास्तवमै अमेरिकी प्रशासनले के सन्देश दिन खोजिरहेको छ भन्ने जान्न चाहन्छौँ भने तपाईँले वित्तमन्त्री अर्को हप्ता आउनुहुनेछ वा छैन भनेर जान्नुपर्छ, यदि उहाँले पनि आउन छनोट गर्नुभएन भने, यो एक गम्भीर सङ्केत हो”, राजनीतिक विश्लेषक डेनियल ब्राडलोले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले ‘एकता, समानता र दिगोपना’ विषयवस्तु अन्तर्गत आधिकारिक रूपमा उद्घाटन गरी सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई रुबियोले विविधता, समानता र समावेशी ढाँचा भन्नुभएको छ – जसको नयाँ ट्रम्प प्रशासनले स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दछ ।

दक्षिण अफ्रिकाले गत वर्ष डिसेम्बरमा शुरु भएको जी–२० अध्यक्षताको हिस्साका रूपमा यस वर्ष १३० भन्दा बढी कार्यदल बैठक र २३ मन्त्रीस्तरीय बैठकहरू आयोजना गर्नेछ ।

दक्षिण अफ्रिकाको कार्यकालपछि अमेरिकाले सन् २०२६ मा जी–२० को अध्यक्षता ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकी नागरिकहरूलाई केही ठूलो बचत पठाउने विचारलाई ट्रम्पको समर्थन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार एलन मस्कको सरकारी दक्षता विभाग (डिओजिई) बाट केही बचत अमेरिकी नागरिकहरूलाई लाभांशका रूपमा फिर्ता दिने विचार मन पराएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले मियामीमा आयोजित एक लगानी सम्मेलनमा प्रशासनले डिओजिईको खर्च कटौती प्रयासहरूबाट उत्पन्न बचतको २० प्रतिशत अमेरिकी नागरिकहरूलाई र अर्को २० प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण तिर्नमा जाने अवधारणामाथि विचार गरिरहेको बताउनुभयो ।

लाभांश भुक्तानीको सम्भावनाले मानिसहरूलाई अनावश्यक खर्चको रिपोर्ट गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि ट्रम्पले बताउनुभयो । “उनीहरूले आफैँ रिपोर्ट गर्नेछन्”, ट्रम्पले भन्नुभयो, “उनीहरू हामीलाई पैसा बचाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् ।”

पछि एयर फोर्स वान चढेर वासिङ्टन फर्किंदै गर्दा एक पत्रकारले उहाँलाई एक पत्रकारले मस्कले बनाएको योजनाको बारेमा सोधेका थिए । “मलाई यो योजना मन पर्छ”, रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले विमानमा पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो ।

एक दिनअघि मस्कले आफ्नो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा उहाँ ‘राष्ट्रपतिसँग जाँच गर्नुहुनेछ’ भन्ने सुझावको जवाफमा कि ट्रम्प र मस्कले ‘डिओजिई लाभांश’ घोषणा गर्नुपर्छ, जसले डिओजिईद्वारा सिर्जित बचतको केही भागबाट करदाताहरूलाई फिर्ता पठाउने उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसका प्रयासहरूले पहिले नै हजारौँ सङ्घीय सरकारी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त वा छँटनी गरिएको छ ।

समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ

पाटन (ललितपुर), ८ फागुन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगद्वारा ‘आयोग दिवस–२०८१’ का अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले समावेशी आयोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप स्थापित भए पनि कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकाले यसलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“कुनै समुदायले दोहोरो सुविधा पाउने, कुनैले नपाउने अवस्था छ, थर र उपथरका आधारमा मधेसी आयोग तथा थारु आयोग दुवैबाट सुविधा लिनसक्ने अवस्था पनि छ, विभिन्न आयोगका दिवस मनाइरहँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

पिछडिएका समुदायको आर्थिक, सामाजिक स्तर उकास्न र मूलधारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र ठूलो र अस्पष्ट छ भन्नुभयो ।

“राज्यको मानसिकता आयोग बोझ भए भन्ने छ, तर यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर हाम्रो मुलुकभित्र सबै जातजातिलाई एकत्रित बनाएर राख्न, सबैलाई अधिकार दिन, राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दै पछाडि परेका समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले विविधताभित्र एकता कायम गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि यस्ता आयोग स्थापना भएका बताउनुभयो ।

“विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले भएको असमानता हटाउने, समानताका माध्यमबाट समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य छ, त्यसपछि समाजवादको आधार तयार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सिमान्तकृत समुदाय पिछडिएका समुदायलाई कसरी मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

“समाजमा विभिन्न समुदायबीच जुन किसिमको खाडल छ, त्यसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ, सबै जातजातिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । हामी सबै मिलेर जानुपर्छ, सबैको अधिकार संरक्षण प्रवद्र्धन गरेर अघि बढ्नु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष मगरले सबैको मानव अधिकार संरक्षण गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले समावेशी आयोगले सम्पादन गरेका कामबारे व्याख्या गर्दै आयोगले आगामी दिनमा गर्ने कामका बारेमा जानकारी दिनुभयो । सामाजिक न्यायका लागि राज्यका स्रोतसाधनको वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले सीमित स्रोतसाधनबीच आफ्नोतर्फबाट हरसम्भव काम गरिरहेको छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले आयोगले समावेशिताका लागि तोकिएको हकअधिकार संरक्षण गर्दै आएको छ भन्नुभयो । उहाँले आयोगले आर्थिक रुपमा विपन्नको हकअधिकार संरक्षण गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा आयोगमा कार्यरत नायब सुब्बा भोजराज अधिकारी, सवारी चालक विनोद महर्जन र कार्यालय सहयोगी रमा खनाललाई उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा सम्मान गरिएको थियोे ।

व्यापक काँटछाँट पश्चात सेन्सर पास भयो ‘ताण्डवम्’

काठमाडौं । अत्याधिक हिंसात्मक दृश्य रहेको भन्दै सेन्सर रोकिएको सिनेमा ’ताण्डवम्’ सेन्सर पास भएको छ ।निर्माण टिमले व्यापक काँटछाँट पश्चात केन्द्रीय चलचित्र जाँच पास समिति (सेन्सर बोर्ड) पिजी सर्टिफिकेट दिएको निर्देशक जुनिम गहतराजले बताए ।

अब यो सिनेमा हेर्न १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाले अभिभावक साथ लिएर जानु पर्नेछ । सिनेमा अभिनेता समेत रहेका निर्देशक जुनिमले कथाको मर्म नमर्ने गरि सिनेमाको हिंसात्मक दृश्य काटिएको बताए । पहिलो पटक सेन्सर गर्न लैजादा २ घण्टा ६ मिनेट लामो सिनेमाले दोस्रो सेन्सरबाट करिब १ घण्टा ५६ मिनेटको रनटाइम बनाइएको छ । पुरा सिनेमाबाट करिब १० मिनेट रनटाइम घटाइएको निर्देशक गहतराजले जानकारी दिए ।

‘हामीले राम्रो सिनेमा दर्शकलाई पस्किने प्रयास गरेका छौं । दर्शकले पनि मन पराउने विश्वास हामीलाई छ,’ निर्देशक गहतराजले बताए । काँटछाँट गरिएको सिनेमालाई समेत सेन्सर पदाधिकारीले रुचाएको उनले जानकारी दिए । सेन्सरबाट राम्रो प्रतिक्रिया मिलेकाले दर्शक तथा समीक्षकलाई पनि ‘ताण्डवम्’ मन पर्ने विश्वास निर्देशकको छ ।

सिनेमाको सेन्सर पास भएसँगै आजै अग्रीम टिकट बुकिङ खोल्ने तयारी निर्माण टिमको छ । भोली शुक्रबार फागुन ९ गतेबाट सिनेमा देशभरका सिनेमा घरमा रिलिज हुनेछ ।

सिनेमामा पुष्कर गुरुङ, प्रेम सुब्बा, जुनिम गहतराज, अंकित खड्का, सरिना मगर, अनोज पाण्डे, कमल कार्की र गोपाल कटुवालको अभिनय रहेको छ । सिनेमाले एक नव विवाहित जोडी जो आफ्नो पहिलो सन्तानको स्वागतको तयारी गरिरहँदा उनीहरु जीवनमा घट्ने अकल्पनिय घटनाले निम्त्याउने उतारचढावको कथालाई पारिवारिक तथा एक्सन थ्रिलर जनरामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सिंहदेवी प्रोडक्सनले भिजुयल आट्र्स स्टुडियोको सहकार्यमा निर्माण भएको सिनेमाका निर्माता धनकुमारी गहतराज, सविना मगर र मनिष गौतम हुन् । हरि घले लामाले खिचेको सिनेमामा सम्राट बस्नेतको एक्सन निर्देशन, सुशान्त गौतमको संगीत र कोबिद बज्रको ब्याग्राउण्ड म्युजिक रहेको छ । सिनेमाको कथा, पटकथा तथा संवाद अनिरुद्ध आत्रेय र हुसेनले लेखेका हुन् ।

पानीलाई अमृत वर्षाको सङ्ज्ञा दिँदै रसुवाका किसान हर्षित

रसुवा, ८ फागुनः यस वर्षको हिउँदमा वर्षा नभएपछि चिन्तित हिमाली जिल्ला रसुवाका किसान अहिले खुसी देखिएका छन् । गत असोज १२ गतेपछि करिब पाँच महिना वर्षा नहुँदा आलु, गहुँलगायतका बालीनाली ओइलिएर सखाप भएको अवस्थामा परेको पानीका कारण स्थानीय कृषक खुसी भएका हुन् ।

यार्सा दोक्लाङका किसान रामकाजी तामाङ जमिनमा चिसोपनको अभावले ओइलाउन थालेका बारीका गहँुका बोट यही मङ्गलबारको वर्षासँगै जागाराम हुन थालेकामा हर्षित देखिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “खेतीपाती गरी जीविका चलाइरहको जिल्लाका म जस्तै किसान अहिलेको वर्षापछि खुसी छौँ, ढिलै भए पनि धन्न पानी प¥यो, बालीनालीेले जीवन पाए, धेरैथोरै उब्जाउ होला नै, अब भने बाँच्ने भइयो ।”

वर्षाका कारण हिउँदे बालीको जरामा चिसोपन बस्नाका साथै आलु रोप्न पाइने भएको छ । उत्तरी रसुवामा वर्षे आलु र मकै तथा दक्षिणी भेकको प्रमुख बाली  मकै लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा आएको वर्षालाई आफूहरूले अमृतका रुपमा लिएको स्थानीय किसानको भनाइ छ ।  

यसैगरी, जमिनमा चिसोपन बढेपछि चौपायाको चरण क्षेत्रमा हरियाली छाउने तथा वनजङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण त्राहीमाम बनेको जनजीवनलाई राहत पुग्ने भएकाले स्थानीय किसानसहित जिल्लावासीमा उत्साह छाएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ बताउनुहुन्छ ।

जिल्लाको लेकदेखि बेंसीसम्म पूरै भागमा पानी परेको र विशेषगरी गाउँले किसान खुसी भएको भन्ने जानकारी मातहतका कार्यालयहरुबाट प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हिउँदको अन्त्यतिर भएको यो वर्षासँगै उच्च भागमा हिमपात भई जिल्लाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ, नाकथली, गतलाङलगायतका क्षेत्रमा अहिले हिउँ परिरहेको छ ।  

गोसाइँकुण्ड धार्मिकमार्गअन्तर्गत ढिम्सादेखि माथि चन्दनबारी चोलाङपाटी, लौरीविनायक, गणेशगौँडालगायतका स्थानमा हिउँ परेका कारण साहसिक पदयात्रामा जाने यात्रुलाई थप रोमाञ्चित बनाउने र हिउँमा खेली आनन्दित बनाउने स्थानीय होटल व्यवसायीले जनाएका छन् । यस किसिमको अवसरको सदुपयोग गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन सम्बद्ध पक्षसँग पर्यटन व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन् ।

गत वर्ष पनि फागुनको पहिलो साता यसै समयमा हिउँ परेको जानकारी दिँदै वातावरण तथा प्रकृति संरक्षणसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूले हिउँदको अन्त्यतिर वर्षा हुँदाको प्रभाव कृषि व्यवसायका अतिरिक्त हाम्रो हिमालमा प्रत्यक्ष परेको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वातावरण परिवर्तनको प्रभावका कारण जिल्लाको उत्तरतर्फ अवस्थित हाम्रा हिमालका हिमरेखा बर्सेनि माथितिर सर्दै गइरहेकामा चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएको हो ।

‘जलस्रोत विधेयक’ का ५४ वटा दफा पूर्वाधार समितिबाट पारित

काठमाडौँ, ८ फागुनः प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ का ५५ मध्ये ५४ वटा दफा पारित गरेको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आज बसेको बैठकमा भएको विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि समितिले जलस्रोत स्वामित्व र विकासको अधिकार, आयोगको स्थापना, काम, कर्तव्य, अधिकारलगायतका १२ परिच्छेदका ५४ दफा ‘विधेयकको अङ्ग बनोस्’ भनी सर्वसम्मतिले पारित भएको सभापति दीपकबहादुर सिंहले घोषणा गर्नुभयो ।

समितिको बैठकले दफा १७ को उपदफा १ र २ लाई भने समितिको आगामी वैठकमा पुनः विस्तृत छलफल गरी पारित गर्ने भएको छ । विधेयकको दफा १७ मा ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय लाभको गणना र बाँडफाँड’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा  ‘बाँध वा जलाशयको निर्माण गरी आयोजनाको विकास गर्दा त्यस्तो बाँध वा जलाशयबाट माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रले प्राप्त गर्ने लाभ र जोखिमको विश्लेषण गरी तोकिएबमोजिम लाभको गणना र बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी उपदफा २ मा ‘बाँध वा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासबाट तल्लो तटीय लाभको हिस्सा नेपालको सीमापारको भूभागमा उपलब्ध हुने अवस्था भएमा त्यस्तो लाभको न्यायोचित हिस्सा नेपालले समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । विधेयकमा जलस्रोतको एकीकतृ एवं दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ‘जल तथा ऊर्जा आयोग’ को स्थापना गर्ने भनिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण एवम् व्यवस्थापन, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, मौसम तथा जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जलस्रोत ऐन ल्याउनु परेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

बाँधको सुरक्षा र अन्तरपुस्ता समन्यायका आधारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको उहाँको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दफा ३२ को उपदफा २ मा समावेश ‘नक्साङ्कका आधारमा सरकारले राजपत्रमा आदेश प्रकाशन गरी भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरी भू–उपयोगमा प्रतिबन्ध गराउनु पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । 

जाजरकोट भूकम्पः रुकुम पश्चिममा दुई हजारले अझै पाएनन् पहिलो किस्ता

त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम), ८ फागुनः विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट रुकुम पश्चिममा प्रभावित सबैले अस्थायी आवासका लागि अझैसम्म पनि पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

भूकम्प गएको १६ महिनासम्म पनि दुई हजार एक लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापतकै अनुदान रकम नपाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । केही समय ढिला गरी लाभग्राहीले फाइल पेस गरेकाले यस्तो समस्या भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दोस्रो किस्ताबापत निकासा भएपश्चात् बचत हुन आउने रकमलाई स्थानीय तहबाट सिफारिस भएबमोजिम लाभग्राहीलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने र अपुग रकम प्राधिकरणसँग माग गर्ने निर्णय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको छ । 

पहिलो किस्तासमेत प्राप्त गर्न नसकेका दुई हजार एक लाभग्राहीसहित जिल्लामा कुल ३४ हजार ९९७ लाभग्राही कायम भएका छन् । जिल्लामा यसअघि ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीलाई मात्र पहिलो किस्ता वितरण भएको थियो । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट विपद् पोर्टलमा इन्ट्री भएका जिल्लाका ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीका लागि पहिलो र दोस्रो गरी दुवै किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसमध्येमा जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमार्फत स्थानीय तहबाट ३१ हजार ८८१ लाभग्राहीलाई मात्र दोस्रो किस्ता वितरण भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । अन्य बाँकी सङ्घसंस्थाको सहयोगमा अस्थायी आवास निर्माण भएका थिए । 

जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले पछिल्लो पटक स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट रितपूर्वक माग भई जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा माग हुन आएका १५ हजार ८८१ लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद् कोषबाट स्थानीय विपद् कोषमा निकासा भएको रु ३९ करोड ९७ लाख २५ हजार रकमलाई अनुमोदन गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

यसअघि १६ हजार लाभग्राहीका लागि रु २५ हजारका दरले रु ४० करोड निकासा भई वितरण भइसकेको थियो । योसँगै जिल्लामा कायम भएका ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलः म्यानमार विजयी

काठमाडौँ, ८ फागुनः अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा म्यानमारले कीर्गिस्तानलाई पराजित गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा म्यानमारले कीर्गिस्तानलाई ५–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । जितसँगै दुई खेलबाट छ अङ्क बटुलेको म्यानमारको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

म्यानमारले यसअघि लेबनानलाई ३–१ गोलअन्तरले हराएको थियो । कीर्गिस्तान भने जितविहीन रहेको छ ।  यसअघि कीर्गिस्तान नेपालसँग १–० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो । 

आज म्यानमारको जितमा युन वादी एलाइङ र मे हेट लुले समान दुई÷दुई गोल गरे भने सानदार लिनले एक गोल थपिन् । युनले खेलको दोस्रो मिनेटमै नै गोल गरिन् । त्यस्तै खेलको ३०औँ मिनेटमा सानदारले गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाइन् ।

त्यसपछि खेलको ३६औँ मिनेटमा नै मे हेटले गोल गर्दै टोलीको अग्रता तेब्बर बनाइन् । पहिलो हाफ सकिन चार मिनेट बाँकी रहँदा युनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पहिलो हाफमा ४–० को अग्रता दिलाइन् ।

खेलको दोस्रो हाफमा मे हेटले अर्को गोल गरिन् । खेलको ४९औँ मिनेटमा मे हेटले गोल गरेसँगै म्यानमार ५–० ले विजयी भयो । उक्त प्रतियोगिताअन्तर्गत आजै साँझ ६ बजे हुने अर्को खेलमा नेपाल र लेबनानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । 

स्थानीय पहिचान प्रवर्द्धन गर्न फागुन १० देखि स्वयम्भू महोत्सव

काठमाडौँ, ८ फागुनः स्थानीय पहिचान र सम्भावना प्रवर्द्धनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १५ को आयोजनामा यही फागुन १० देखि १७ गतेसम्म प्रथम ‘स्वयम्भू महोत्सव’ हुने भएको छ ।

    वडाको प्राकृतिक सुन्दरता, मानव निर्मित धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संरचना, रीतिथिति र परम्परा, मठ मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, सत्तल, विहारसहितका प्राचीन स्मारक प्रवर्द्धन  गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो । महोत्सवबाट आझेलमा परेका प्राचीन स्मारक पर्यटकीयस्थलका रुपमा प्रवर्द्धन  हुने आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वडाध्यक्ष इश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।

    महोत्सवमा वडाबाट उद्यमशीलता र जीविकोपार्जनका लागि तालिम लिएका व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सामान, स्थानीय उत्पादन, तरकारी तथा फलफुल, ऊन तथा अन्य धागोबाट बनेका पहिरन प्रदर्शनीमा राखिनेछ ।

    स्वयम्भूको भुईंखेल चौरमा महोत्सव हुनेछ । भगवान् पाउको धर्मचक्र पार्कमा प्रदर्शनी र वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन, खोज उद्धार तथा पुनःस्थापना प्रदर्शनी हुनेछ । महोत्सवमा करिब ६० वटा स्टलबाट प्रदर्शनी र सेवा प्रदान गरिनेछ ।

    परम्परागत बाजा, वडाबासीका जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका संस्कारसंग सम्बन्धित चित्र, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित चित्र, बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित चित्र, हुलाक टिकट र मुद्रा प्रदर्शनमा राखिने वडाध्यक्ष डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।

    मौलिक खानाका स्टल, स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान, रञ्जना लिपि लेखन, मुहार चित्रकारितासहित सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम र खेल महोत्सवका थप आकर्षण हुनेछन् ।

    स्वयम्भू महाचैत्य १५ नं वडाको मुख्य पहिचानका रुपमा रहेको छ । सो वडामा शान्तिपुर, हारती माता, महामञ्जुश्री सरस्वती स्थान, लखु तीर्थ, विष्णुमती नदी किनारामा रहेको शोभाभगवती मन्दिर, सरस्वती मन्दिर, विहारलगायत देवालय छन् ।

बिक्री भएन ऊन, विस्थापित हुने जोखिममा ‘भेडिहार’

भैरहवा (रुपन्देही), ८ फागुनः कोटहीमाई गाउँपालिका– ५ देवनबक्सापुरका रामायन पालले विगत २० वर्षदेखि भेडा पालन गर्दै आउनुभएका छ । उहाँको अधिकांश समय घर बाहिर नै बित्ने गरेको छ ।

भेडा चराउन पाल मर्चवार मात्र नभई भैरहवा, लुम्बिनीलगायत क्षेत्रमा लैजानुहुन्छ । करिब तीन सय भेडाबाट सुरु भएको ‘भेडिहार’ पालको यो यात्रामा बिराम लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । हाल उहाँसँग ३५ वटा मात्र भेडा छन् । यसअघि चरन क्षेत्रको समस्या थियो नै अब भेडाको ऊन नै बिक्री हुन छाडेपछि पाल मात्र होइन भेडिहार समुदायको पेसा नै लोप हुने अवस्था छ ।

मर्चवारको मुख्य बाटोमा भेडाको रौँ काटेर यत्रतत्र फालिएको भेटिन्छ । भेडाको ऊन बिक्री हुन छोडेपछि भेडिहारले जहा रौँ काट्यो त्यही छोडेर हिँड्ने गरेका छन् । ऊन नै बिक्री हुन छोडेपछि विस्तारै उहाँहरुको रुचि यसबाट घट्न थालेको छ । “पहिला मसँग तीन सय बढी भेडा थिए, ऊन पनि एक सय किलोभन्दा बढी बेच्ने गरेको थिएँ ।” पालले भन्नुभयो, “केही वर्षयता ऊन बिक्नै छोडेको छ । त्यसैले अहिले सङ्ख्या घटाएर ३५ मात्र पालेको छु ।”

यसअघि विभिन्न स्थानबाट क्रेताहरु भेडिहार खोज्दै उहाँहरुको घर वा चरनस्थलमै पुग्ने गरेका थिए । तराईमा सामान्यतः भेडाको मासु पनि खाइँदैन । त्यसैले भेडा पाल्नेको अब आम्दानीको स्रोत शून्य भएको छ ।

भेडाको ऊनबाट बनेका कपडामा उपभोक्ताको रुचि घट्दै गएको कारण ऊन बिक्री नभएको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ कुडसर बस्ने वरुनदेव पाल बताउनुहुन्छ । “पहिला भेडाको ऊनबाट बनेको कपडाको माग उच्च रहेको थियो र यस पेसाबाट धानिन बल पुगेको थियो ।” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त्यस्ता उद्योग बन्द हुँदै गएकाले पनि यसको माग नभएको हुन सक्छ ।”

भेडाको ऊनबाट कम्बल, स्विटर, टोपीलगायत न्याना कपडा बुनिन्छ तर आधुनिक ब्लाङकेटले यसलाई विस्थापित गरेको छ । ब्लाङकेट रु दुईदेखि तीन हजारमा पाइन्छन् तर ऊनबाट बनाइएका कम्बल तुलनात्मक रुपमा महँगा भएकाले ऊनको माग घटेको उहाँको बुझाइ छ ।

यसबाहेक अहिले तराईमै भेडाहरुको लागि चरन क्षेत्रको समस्या पनि छ । “पहिला धेरै खेत थिए चरन क्षेत्र पनि प्रशस्त हुन्थ्यो”, स्थानीय नापु पालले सुनाउनभयो, “चरनक्षेत्र अभावमा अब भेडा पाल्न गाह्रो छ ।”

मर्चवारको कोटहीमाई गाउँपालिका–३र ५ को सम्मरीमाई गाउँपालिकालगायत जिल्लामा भेडा पाल्नेहरु उल्लेख्य सङ्ख्यामा थिए । एक दशकअघि ३० हजारभन्दा बढी भेडा आफूहरुले पालेको पाल बताउहुन्छ । चरन क्षेत्रको कमी, ऊन र दूध र मासु पनि बिक्री नहुने भएपछि घरखर्च जुटाउन बाध्य भएर वैकल्पिक पेसामा लाग्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।

भेडापालकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीय समाजसेवी गणेश पाल परम्परागत पेसालाई जोगाउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । ऊन खरिद र बजारीकरणमा पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । यसले ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’को नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

संविधानसभा सदस्य सापकोटाको निधन

काभ्रेपलाञ्चोक, ८ फागुनः संविधानसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य विदुर सापकोटाको निधन भएको छ । जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७ नौबिसे निवासी ५९ वर्षीय सापकोटाको काठमाडौँको चाबहिलस्थित हेल्पिङ ह्याण्डस् सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान निधन भएको सोही पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य टोकबहादुर वाइबाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँ लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप र मधुमेयबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । पोलिटब्युरो सदस्य वाइबाका अनुसार फोक्सोमा समस्या भएपछि यही फागुन ४ गते उहाँ उपचारार्थ उक्त अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । दिवङ्गत नेता सापकोटाका पत्नी र एक छोरी हुनुहुन्छ ।

यस्तो छ आजको तरकारी एवं फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ८ फागुनः कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु २३, आलु रातो प्रतिकेजी रु ३६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७६, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु १२, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १२, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ ।

यसैगरी मटरकोसा प्रतिकेजी रु ५०, घिउसिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ४०, घिउसिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ४०, घिउसिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ११०, टाटेसिमी प्रतिकेजी रु ४५, तिते करेला प्रतिकेजी रु १३०, लौका प्रतिकेजी रु ६०, चिचिन्डो प्रतिकेजी रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु १२, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु १२, भेण्डी प्रतिकेजी रु ११०, सखरखण्ड प्रतिकेजी रु ७०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ३०, बकुला प्रतिकेजी रु ७०, तरुल प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १०० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ४०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ५०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ७००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ६०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ६०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २००, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु १७०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु २७०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १९०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १२०, तरबुजा हरियो प्रकितेजी रु ५०, मौसम प्रतिकेजी रु १५०, जुनार प्रतिकेजी रु ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १२०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ४५, रुख कटहर प्रतिकेजी रु ११०, निबुवा प्रतिकेजी रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १४०, लप्सी प्रतिकेजी रु ७०, खरबुजा प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी रु ३७० र किबी प्रतिकेजी रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ५०, भेँडेखुर्सानी प्रतिकेजी रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ९०० तोकेको छ ।

आँखा शिविरबाट पाँच सय जना लाभान्वित

कञ्चनपुर, ८ फागुनः शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० मा बुधबार सञ्चालन भएको आँखा शिविरबाट पाँच सय १४ जना लाभान्वित भएका छन् ।

गेटा आँखा अस्पतालको आयोजनामा भएको शिविरमा निःशुल्क नेत्र परीक्षण, परामर्श दिनाका साथै औषधि वितरण पनि गरिएका अस्पतालका नेत्र चिकित्सक नरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो । “मोतियाविन्दु भएका ९५ जना बिरामीको निःशुल्क रुपमा अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल ल्याउने लैजाने व्यवस्था पनि निःशुल्क रुपमा गरिने छ ।”

कमजोर दृष्टि भएका बिरामीलाई न्यूनतम शुल्क लिएर चस्मा पनि वितरण गरिएको थियो । शिविरमा नेत्र परीक्षण गराउनेमध्येमा ७५ प्रतिशत महिला थिए ।

पोखरा विश्वविद्यालयबाट सात हजार ८७२ विद्यार्थी दीक्षित हुँदै

गण्डकी, ८ फागुनः पोखरा विश्वविद्यालयको २० औं दीक्षान्त समारोह आज पोखरा महानगरपालिका – ३० ढुुङ्गेपाटनस्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा हुँदैछ ।

समारोहमा विभिन्न तह र विषयका सात हजार ८७२ जना विद्यार्थी उपाधि प्रदान गरिने विश्वविद्यालयका डिन डा. अजय थापाले जानकारी दिनुुभयो ।

विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समुपस्थितिमा हुने समारोहमा शिक्षाविद् जर्ज जोनले दीक्षान्त मन्तव्य व्यक्त गर्ने कार्यक्रम छ ।