Author: nepal one

काठमाडौँ, २३ असारः कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि कर्जालाई सरलीकृत बनाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैकलाई आग्रह गर्नुभएको छ । केन्द्रीय बैकका गर्भनर डा विश्वनाथ पौडेलसँगको आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले कृषिमार्फत गरिबी हटाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले साना किसानले पनि सरल र सहज किसिमले ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“कृषि ऋणको सही उपयोग भयो कि भएन यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि म नेपाल राष्ट्र बैक समक्ष अनुरोध गर्दछु” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले कसैले ऋण नपाउने पाउनेले अन्य प्रयोजनमा लगाउने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि कृषि कर्जा बढाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको पालना उनीहरुले गर्नपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा पौडेलले हाल कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्र्दभमा आफनो पनि चासोको विषय भएकाले प्रतिफल आउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

किसानलाई व्यावसायिक नवनाई कृषिमा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्रतिफल आउने गरी लगानीको आवश्यकतामा गर्भनर डा पौडेलले जोड दिनुभयो ।

उहाँले आफू हालै विभिन्न जिल्लामा जाँदा माटो खेलाउनेले कृषि क्रण नपाउने, कागज खेलाउनेले क्रण पाउने गरेको गुनासो पनि सुनेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ- यही असार १६ गतेदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक जारी छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा आईतबार भएको बैठकमा सहमहामन्त्रीहरू फरमूल्लाह मन्सुर, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्दम्बे, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठौर, ब्रदीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियार तथा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा शशाङ्क कोइराला, प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत, बलबहादुर केसी, डा मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, डा चन्द्रकान्त भण्डारी, अजयकुमार चौरसिया, अम्बिका बस्नेत, शङ्कर भण्डारी, धु्रव वाग्ले, मधु आचार्य, प्रकाश रसाइली स्नेही, नानु बाँस्तोला, भीम पराजुली, रुक्मिणी कोइराला र आमन्त्रित रुपमा बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

विभिन्न प्रस्तावहरूमा धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ । कार्यसमितिको बैठक असार २३ गते दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा पार्टीको १०० दिने अभियानका प्रतिवेदनहरु, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशिका संशोधन, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन, कृयाशील सदस्यता नविकरण प्रगति विवरण, केही भातृ संस्थाबारे निर्देशक समितिको राय, नेपाली जनसम्पर्क समितिको व्यवस्थापन र विस्तार, शुभेच्छुक संस्थाको बारेमा, कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय अनुमोदन, जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका पारित गर्ने सम्बन्धी, संसद् र सरकारमा पार्टीको भुमिका प्रभावकारीतालगायत समसामयिक विषयमा छलफल जारी छ ।

बैठकमा हालसम्म सहमहामन्त्रीसहित कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्यहरु, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राखिसक्नुभएको छ । सोमबार बस्ने बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापितद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङले आफ्ना धारणा राखेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले निष्कर्षसहित सम्बोधन गर्नुहुनेछ । त्यसपछि आवश्यक निर्णयसहित बैठक सम्पन्न हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसको विधानअनुसार १६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै सभापतिका निकटतम् प्रतिस्पर्धी एक जना गरी जम्मा १६८ केन्द्रीय कार्यसमिति रहने प्रावधान छ । यस बाहेक केन्द्रीय समिति बैठकमा आमन्त्रित तीन केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित रुपमा सात प्रदेशका पार्टीका सभापति, केन्द्रीय सदस्य नभएका आमन्त्रित गरिएका चार मन्त्रीहरु रामनाथ अधिकारी, ऐनबहादुर शाही ठकुरी, तेजुलाल चौधरी र राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाको उपस्थिती रहेको थियो ।

सिरहा, २२ असारः थारू समुदायका अगुवा तथा थारू कल्याणकारीसभाका संस्थापक सदस्य रमानन्द सिंह थारूको सम्मानमा स्थापना गर्न लागिएको ‘रमानन्द सिंह अध्ययन केन्द्र तथा थारू सङ्ग्रहालय’लाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने भएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री शतिसकुमार सिंहले यसबारे प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । आज लहानमा थारू कल्याणकारिणीसभा जिल्ला कार्य समिति, सिराहाद्वारा आयोजित ‘रमानन्द प्रसाद सिंह थारू भाषा–संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापनार्थ सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “थारू समुदायका नेताहरूको आग्रहअनुसार अब सङ्ग्रहालय मात्र होइन, प्रतिष्ठानकै रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ । थारू भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार दृढ छ ।”

यसअघि मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सप्तरीमा ‘रमानन्द सिंह अध्ययन केन्द्र तथा थारू सङ्ग्रहालय’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर थारू समुदायका अगुवाले केवल सङ्ग्रहालय नभई दीर्घकालीन अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र विस्तारको कार्य गर्न सक्ने प्रतिष्ठान स्थापनाको माग गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले आउँदो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै ‘रामानन्द सिंह थारू भाषा–संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापनाको निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री शतिसकुमार सिंहलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उहाँले आफ्नो पार्टी सबै जाति, वर्ग र समुदायलाई समेटेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको स्पष्ट पार्दै थारू समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन अझ व्यवस्थित रूपमा गर्न प्रतिष्ठानको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिष्ठान स्थापना गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि कुल रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

यद्यपि थारू समुदायका अगुवाहरूले यो रकम परियोजनाका लागि अपुग भएको भन्दै बजेट थप गर्न माग गरेका छन् । थारू कल्याणकारिणी सभा, जिल्ला कार्य समिति, सिरहाका सभापति सत्यनारायण चौधरीले थारू समुदायको पहिचान, भाषा, लिपि, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको दिगो संरक्षणका लागि प्रतिष्ठान स्थापना अत्यन्त आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “थारू समुदायको योगदानलाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न र भविष्यका पुस्तालाई आफ्नो मौलिकता, इतिहास र संस्कृति बुझाउन प्रतिष्ठान स्थापना अनिवार्य छ । सङ्ग्रहालयले वस्तुहरू देखाउन सक्छ, तर प्रतिष्ठानले त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र दस्तावेजीकरण गर्छ । त्यसैले हामीले सङ्ग्रहालयभन्दा बढी प्रतिष्ठानको आवश्यकता महसुस गरेका हौँ ।”

चौधरीका अनुसार, प्रतिष्ठानमार्फत थारू भाषाको संरक्षण, लिपिको पुनःस्थापना, मौखिक इतिहासको दस्तावेजीकरण, थारू साहित्य, गीत–सङ्गीत र कलासंस्कृतिको प्रचारप्रसार गर्न सकिनेछ । उहाँले थप्नुभयो, “२५ लाख रुपैयाँ बजेट सुरुआतका लागि राम्रो हो, तर प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न त्यो पर्याप्त छैन । दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार, स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि थप बजेट अपरिहार्य छ ।”

कार्यक्रममा थारू समुदायका विभिन्न अगुवा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो ।

को हुन् रमानन्द सिंह थारू ?

रामानन्द सिंह थारू थारु समुदायभित्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गहिरो प्रभाव राख्ने, बहुआयामिक व्यक्तित्व भएका एक प्रतिष्ठित समाजसेवी, मानवअधिकारकर्मी र कानुनविद् हुन् । सप्तरी स्थायी घर भएका सिंहले थारू, मधेशी र आदिवासी जनजातिको हकअधिकारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ ।

उहाँ थारू कल्याणकारीसभाका संस्थापक सदस्य हुनाका साथै, मधेशी तथा थारू समुदायबाट नेपालको महान्यायाधिवक्ताको पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तरराष्ट्रिय फोरममा थारू र आदिवासी मुद्दाहरू उठाउनुभएको थियो ।

विसं २०४७ को संविधान निर्माणमा मस्यौदाकारको भूमिका खेल्नुभएको सिंहले थारू समुदायको सामाजिक सुधारका लागि पनि अनेकौँ अभियान चलाउनुभएको छ । उहाँले २० बिगाहा निजी जग्गा दान गरी विद्यालय स्थापना, कन्यायौति प्रथा र मृत्युपछिको मासिक कर्म प्रथा अन्त्य जस्ता पहलमार्फत समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

साहित्य र अनुसन्धानमा पनि उहाँको योगदान उल्लेखनीय छ । सिंहले थारू भाषामा गीता र बौद्ध धर्मसम्बन्धी दर्जनौँ पुस्तक अनुवाद गर्नाका साथै, थारू भाषाको पहिचानसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कृति लेखनसमेत गर्नुभएको छ । उहाँद्वारा स्थापना गरिएको ‘थारू संस्कृति’ संस्थाले नियमित रूपमा पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

आज, उहाँकै नाममा स्थापना गर्न लागिएको ‘रामानन्द सिंह थारू भाषा–संस्कृति विकास तथा संरक्षण प्रतिष्ठान’ थारू समुदायको इतिहास, भाषा र पहिचानको संरक्षणतर्फ उठाइएको ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

जनकपुर, २२ असारः मधेस प्रदेशसभाको आज बसेको बैठक स्थगित भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसहित ६ दलले सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

जसपा नेपालका रामअशीष यादवले सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री सिंहको बुवाले २० वर्षअघि बनाएको भवनको भुक्तानी गर्ने गरी बजेट ल्याइएको, डिपीआरमा करोडौँ रकम विनियोजन गरिएको भन्दै असहमति जनाउनुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक कनिस पटेलले बजेट असमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले सदनमा रहेका विपक्षी दल मात्र नभई सत्तापक्ष र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेतले बजेटको विरोध जनाइसकेको बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपनेता युवराज भट्टराईले बजेट पुनःलेखनको माग गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख मण्डलले बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगन गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, २२ असारः सांसदहरूले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान विचार गरेर मात्रै लागू गर्न सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिदमा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न सक्ने भन्दै उक्त प्रावधान लागू गर्नुअघि पुनःविचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘टेक एण्ड पे’ को नीति समाधानमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित भएन, उनीहरूको लगानी बिना विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसर्थ, यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर थप विचार गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद महेश बस्नेतले पनि ‘टेक एण्ड पे’ कि ‘टेक अर पे’ नीतिबारे स्पष्ट भएर यसको असर के हुन सक्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

सांसद निशा डाँगीले पनि ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ल्याउने निर्णय गर्न किन आवश्यक परेको हो ? यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त प्रावधानको विरोध भइरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यी प्रावधान लागू गर्न उचित हुने कि नहुने ? भन्ने विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँको जोड रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नबनाउने बताउनुभयो । “उक्त प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको होइन । यसको गलत किसिमले व्याख्या भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत्को बजार त छ तर ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा समस्या आएको छ । सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन जडान गर्न सरकारको लगानीले मात्रै पुग्दैन । त्यसर्थ, निजी लगानी पनि आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।”समितिको बैठकमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण समेत मन्त्री खड्कालाई सोधिएको थियो ।

मन्त्री खड्काले ठेकेदारको लापरबाहीको कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको दाबी गर्नुभयो । “ठेकेदारसँग हामीले कुरा पनि गरेका छौं । फिल्डमै पुगेर अनुगमन समेत गरेका थियौं । निर्माण व्यवसायीबाट मनसुनजन्य विपद्का कारण ढिलाइ भएको र समय थप गर्नुपर्ने माग भएको छ । अझै दुई वर्ष समय बाँकी रहेकाले ठेक्का रद्द गर्न पनि गाह्रो छ । जसरी भए पनि आयोजनाको काम समयमा नै सक्नका लागि ठेकेदारलाई निर्देशन दिइरहेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति दीपक सिंहले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा निमित्त प्रमुखबाट काम गराउन नहुने भन्दै तुरुन्तै प्रमुख नियुक्त गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरू राजेन्द्र बजगाईं, महेश बस्नेत, बिना लामा, शिव नेपालीलगायतले जलस्रोत विधेयकको विषयमा समेत जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । मन्त्री खड्काले जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पुगेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २२ असारः कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले समयमै मल र बीउ पुर्‍याउन आफूहरु लागेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा रासायनिक मलका विषयमा भएको छलफलका क्रममा उहाँले प्रत्येक वर्ष मलको समस्या दोहोरिने गरेकाले त्यस्तो अवस्था नल्याउनका लागि कानुन नै निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो । रासायनिक मल खरिद गर्ने संस्था नै फरक स्थापना गरिनुपर्नेमा पनि मन्त्री खधिकारीले जोड दिनुभएको थियो ।

रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउन २५० दिनभन्दा बढी लाग्ने भएकाले १५९ दिनमा झार्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । एउटा वडाको मल अर्को वडामा जान १२० दिन लाग्ने गरेकाले छिटो जाने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तराईमा १० र पहाडमा १५ दिनमा एउटा वडाको मल अर्को वडामा जाने गरी व्यवस्था गरिने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ ।

समिति सभापति अब्दुल खानले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले मलको कोटाका सम्बन्धमा दिएको निवेदनका आधारमा बैठक डाकिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरु गणेश पराजुली, सूर्यमान तामाङ, मङ्गलप्रसाद गुप्ता, रणेन्द्र बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, सीता मिजार, रमा कोइराला पौडेल, रेखा यादव, हेमराज राईलगायतले प्रत्येक वर्ष खेती लगाउने बेलामा मलको अभाव हुने गरेकाले समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले जेठ १५ गतेको बजेटकै आधारमा वर्षभरलाई मल आपूर्ति गर्न नसकिने बताउनुभयो । कूल ७० हजार टन युरिया मल अहिले पनि मौज्दात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मल र बीउको डेडिकेटेड संस्थाका रूपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको जानकारी पनि सचिव शर्माले दिनुभयो ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठक मंगलबार पुनः बस्नेगरि स्थगित भएको छ ।पार्टीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले बैठकमा उठेका विचार र सुझावहरूलाई समेटेर निष्कर्षमा पु‍र्याउन मंगलबार २४ गते बिहान ११ बजेका लागि अर्को बैठक तय गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘आगामी कार्यक्रमहरु कसरी लौजाने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो । र बैठकमा बोलेका कुराहरुलाई निश्कर्षमा पुर्याउनका लागि र बैठक सक्ने गरि २४ गते ११ बजेका लागि बैठक तय भएको छ । २४ गते ११ बजे बस्ने बैठकले नेताहरुको समग्र धारणाहरुलाई सुझावहरुलाई समेटेर निश्कर्ष निकाल्ने छ । ति निश्कर्षका आधारमा पार्टीले आवश्यक निर्णयहरु गर्नेछ ।’

बैठकमा नेताहरूका धारणा राख्ने प्रक्रिया आइतबार सम्पन्न भएको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित विभिन्न वरिष्ठ नेताहरूले बैठकमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।बैठकमा आगामी पार्टीका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको ज्वालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको व्यापारी भएको बताएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने प्रणाली भन्दै माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको भरमग्दुर दोहन गर्ने गरेको बस्नेतको टिप्पणी रहेको छ ।

उनले भने, ‘माओवादी चुनावमा एउटा दलसँग गठबन्धन गर्छ । सरकार बनाउन अर्को गठबन्धन र सरकार फेर्न फेरि अर्को गठबन्धन गर्छ । साना दलहरुलाई प्रयोग गर्छ । सरकार टिकाउन अन्य पार्टी फुटाउँछ । कसैसँग निहु खोज्न एउटा गठबन्धन गर्छ, आफै जाकिने भएपछि फेरि गठबन्धन फेर्छ । बाहिर जे भनेपनि संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी माओवादी रमाएको छ ।’

संसदीय व्यवस्थामा सुधार वा उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्ने माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई अझ कुरुप बनाउने काम गरेको उनको आरोप छ ।