Author: nepal one

काठमाडौँ, २१ भदौः उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले आ–आफ्नो मौलिक संस्कृति र संस्कारको परिधीभित्रै रहेर पर्व मनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

हरितालिका तीज र चौरचन (चकचना) को अवसरमा सबै नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले नेपाली समाजमा मनाइने विभिन्न पर्व–त्योहार, संस्कार–संस्कृति एवं परम्परा–रीतिरिवाजले एकता, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभएको छ ।

चारैतिर हरियाली र प्रकृति नै रमणीय देखिने समयमा मनाइने तीज अत्यन्तै उमङ्ग, उल्लास, आनन्द, प्रेम र मिलनको भाव एवं सन्देश लिएर आउँने गर्दछ । हरेक वर्षको भाद्र शुक्ल पक्षको तृतीयामा मनाइने यो पर्व हाम्रो धार्मिक श्रद्धा र पति–पत्निको प्रेमलाई प्रगाढ बनाउने त्योहार भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । कुमारी कन्याहरु पार्वती झै आफ्ना लागि शिव जस्तै मनोवान्छित वरको कामना गर्दछन । विवाहिताहरु भने पार्वती जस्तै आफूलाई सदा सौभाग्यवत्ती रहन तथा आफ्ना पतिबाट शिव जस्तै अनुराग प्राप्त गर्ने कामना गर्ने परम्परा छ ।

त्यस्तै चौरचन (चकचना) पर्व मधेसका जिल्लामा भदौ शुक्ल चौथीका दिन सूर्यास्तपछि हिन्दू व्रतालुहरुले फलफूल तथा विभिन्न मौलिक प्रसादसहित आस्था र निष्ठापूर्वक चौरचन(चकचना) पर्व मनाउने चलन रही आएको छ । यो पर्वमा धार्मिक विधि–विधान अनुसार चन्द्र देवको पूजा–उपासना गरिन्छ । गणेश चौठीको नामले समेत लोकप्रिय यो लोकपर्वमा पुरी, खीर, दही, नरिवल, केरा र मौसम अनुसारको फलफूल चन्द्रमालाई अघ्र्य दिएर यो पर्वको अनुष्ठान सम्पन्न गरिन्छ ।

उपराष्ट्रपति यादवले यो पर्वले परिवार र समाजमा आपसी भाइचारा, अपनत्वभाव र प्रेमभाव अभिवृद्धि गर्न सघाउने उल्लेख गर्दै धार्मिक मान्यताअनुसार भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थीमा चन्द्रमाको पूजा गर्दा साधक/श्रद्धालुलाई शारीरिक र मानसिक कष्टहरुबाट मुक्ति प्राप्त हुने बताउनुभएको छ । साथै चन्द्र दोष समाप्त हुने र घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रही आएको छ ।

काठमाडौँ – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संविधान संशोधनको दृष्टिकोण तय गर्न लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा दानबहादुर विश्वकर्मा र परमेश्वर साह सदस्य रहने निर्णय गरिएको प्रवक्ता आभास लाभले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्नेछ । बैठकले संविधान संशोधन गर्दा जातीय, वर्गीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्याय तथा मधेसका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।

बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यण्डमा यही बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकले आगामी वैशाख २६ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत यसै बैठकबाट गरेको छ । महाधिवेशनस्थलबारे पछि निर्णय गरिने जनाइएको छ ।

वडा, गाउँ, क्षेत्र तथा केन्द्रसम्म सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि जनलक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बैठकले विभिन्न कारणले लोसपा परित्याग गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गरेको छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा थप सशक्त कार्यक्रम बनाउन नेताहरूले सुझाव दिएको बैठकमा पार्टी सञ्चालनका लागि लेबी तोक्ने, पार्टी सञ्चालनका लागि खर्च गर्नेलगायत आर्थिक नियमावली निर्माण गरिएको छ । मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे बैठकमा छलफल गरिएको प्रवक्ता लाभले जानकारी दिनुभयो । आसन्न मङ्सिरमा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

काठमाडौँ, २१ भदौः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्वहरू हाम्रा पहिचान र गौरव भएको बताउनु भएको छ ।

हरितालिका तीजका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले हाम्रो देश विभिन्न धर्म, संस्कृति र पर्वले समृद्ध रहेको र विभिन्न पर्वहरूमध्ये हरितालिका तीज नेपाली महिलाहरूको विशेष महत्वपूर्ण पर्व भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

तीजमा चेलीहरू माइत आउने र पारिवारिक सम्बन्धलाई हार्दिक बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने दृष्टिले पनि यसको विशेष महत्व छ । सभापति देउवाले हाम्रो समाजमा सौहार्द्रता र एकतालाई मजबुत तुल्याउँदै आपसी प्रेम, सद्भाव, विश्वास र भाइचारा व्यक्त गर्ने यी परम्पराले समाजलाई एक साझा फुलवारीका रूपमा प्रतिविम्वित गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले तीज पर्वले आजको दिनमा हाम्रो देश, समाज र सबैको पारिवारिक जीवनमा सुखद् अपनत्व अभिवृद्धि गर्न सकोस् भन्दै अवसरमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

वीरगञ्ज (पर्सा), २० भदौः मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई पूर्णअधिकार दिएको खण्डमा सहज ढङ्गले काम गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

वीरगञ्जमा आज आयोजित न्यूज २४ टेलिभिजनको प्रादेशिक कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारको अधिकारको सम्बन्धमा पूर्णअधिकार नहुँदा काममा बाधा अड्चन आएको गुनासो गर्नुभयो ।

“सङ्घीय सरकारसँग लामो समयदेखि संवाद भएपनि अझै पनि मधेस सरकारले चाहेजस्तो अधिकार प्राप्त नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकारको विषयमा पक्कै पनि अब सहज वातावरण बनाएदिए हुन्थ्यो ।” मुख्यमन्त्री सिंहले संविधान जारी भएको लामो समय बित्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

“प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई पूर्णअधिकार दिएको छैन । यद्यपि अधिकारको अभावमा निराश नभई उपलब्ध अधिकारको सही सदुपयोग गर्दै हामी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन लागि रहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले पक्कै छिट्टै प्रदेशको कानुनी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।”

मुख्यमन्त्री सिंहले वीरगञ्जलाई देशकै प्रमुख आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी भएको भएकाले पनि प्रदेश सरकारले पनि यसको लाभ लिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रदेशको समृद्धिका लागि उद्योगी र व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर आर्थिक क्रान्ति सुरु गरिने र यसबाट मधेसको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक योजना र तर्जुमा गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न चाहान्छ ।”

सोही अवसरमा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि पनि मिडियाले प्रभावकारी र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २० भदौ : सैनिक एकल महिला, घाइते परिवार सङ्घले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन जारी भएकामा स्वागत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा सङ्घका अध्यक्ष शोभा बिसीसहितले आफूहरुले न्याय पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली सेनामा कार्यरत सुरेन्द्र विसीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा २०५९ भदौ २३ गते तीजको दर खाने दिन हत्या गरिएको थियोे । उक्त दिनको सम्झाना गर्दै सङ्घका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निष्पक्ष र न्यायपूर्ण ढङ्गले पीडित मैत्रीपूर्ण ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

काठमाडौँ, २० भदौ : उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लैंङ्गिक समानताका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुभएको छ । लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी यहाँ आयोजित तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले लैङ्गिक समानताका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“लैङ्गिक समानताका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको काम गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलनबाट लैङ्गिक रुपमा समावेशीकरणका लागि सम्बन्धित देशका मानव अधिकार संस्थामा रहेका प्रणालीगत बाधा पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको भन्ने मलाई लागेको छ ।”

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उहाँले संविधानले लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई विभेद् गर्न नपाइने सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनमा उल्लेख गरिएको र प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै उदाहरणीय भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । “लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा विद्यमान पितृसतात्मक समाजमा भएका हानिकारक अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्गिक समावेशीकरणको विषय अक्षरशः व्यवहारमा लागू गर्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकारले निरन्तर वकालत गर्दै र सरकारलाई झक्झक्याउन आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थामा लैङ्गिक समावेशीकरण’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाललगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका मानव अधिकार संस्थाका प्रतिनिधि तथा नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौँ, २० भदौ : नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

एक्काइसौँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास समृद्धि र सुशासन एवं सङ्घीयतामा प्रशासन व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यसचिव अर्यालले पछिल्लो समय निजामती क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो निजामती ऐन ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“कर्मचारीको वृद्धि विकास, कर्मचारी वा निजामती क्षेत्रका धैरै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जनतालाई सुविधा हुने र प्रत्यक्ष परिणाम आउने गरी काम गर्न सबै निजामती कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । निजामती सेवा विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका सम्भावना हुँदाहँुदै पनि कतिपय काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, “केही गर्न नसकेको यर्थात् हो, तर यसको मतलब निजामती कर्मचारीले केही पनि गरेकै छैनन् भन्ने होइन ।”

ऐन ल्याएपछि कर्मचारी समायोजन लगायतका समस्या पनि समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । प्रशासनिक सङ्घीयता नहुँदा सेवा प्रवाहमा धेरै नै असर परेको मुख्यसचिव अर्यालको बुझाइ छ ।

“स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्न वा कर बुझाउन जाँदा पनि समस्या भएको छ, किनभने सङ्घीय निजामती ऐनसँग स्थानीय तहको सम्बन्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गर्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन क्षेत्रको नै भएको बताउनुभयो ।

पूर्वसचिव मधुरमण अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा सङ्घीयता आएपछि निर्वाचित संस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकतिहाइ बजेट, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरेर लागू गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थामा क्रमिक सुधार हुनुका साथै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले नेपाल सरकारका सचिवहरुले सङ्घीयताबारे नकारात्मक टिका–टिप्पणी राख्न जरुरी नभएको बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राजनीतिक दल वा दलका नेताभन्दा पनि निजामती कर्मचारीको मुख्य भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र छिटो सरुवा हुने भएका कारण निजी क्षेत्रलाई कम्पनी दर्तालगायतका काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

कैलाली, २० भदौ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी गण धनगढी, कैलालीको नवनिर्मित भवन तथा नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट सञ्चालित पेट्रोलपम्पको आज यहाँ उद््घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलगायत सङ्गठनलाई थप सक्षम बनाउने, अपराधसँग सम्बन्धित कानुन तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित २०१२ सालदेखिको कानुनले नै अहिले काम गरिरहेको छ । धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसलाई नयाँ कानुनकै रुपमा बनाउने भनेर हामीले गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ । सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।”

प्रहरीमा कतिपय कुरा ऐन, नियमावलीबाट गर्ने गरेर अलिकति दुविधाजनक स्थिति भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतबाट नियमावलीका कतिपय कुरा ऐनमै राखेर जानुपर्छ भनेर फैसला भएका कारण प्रहरीको नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कानुन बनाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेका कारण अहिले प्रहरीमा केही अन्यौलता, अनिश्चितता र दुविधा हुने स्थिति भयो । मुद्दा मामिला पनि अदालतमै जाने स्थिति सिर्जना भएको हुनाले चाँडै हामी नयाँ ऐन बनाउँछौँ ।”

नेपाल प्रहरीको कानुन निर्णय गरेर पठाइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो कानुनमा केही नयाँ महत्वपूर्ण विषय ल्याउन खोजेको बताउनुभयो । तीस वर्षको सेवाका बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुरा प्रस्ताव गरेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले खास गरेर प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार पदसम्मकालाई १६ र १८ वर्षमा स्वैच्छिक अवकास दिने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“यसले प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर राम्रोसँग काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्न्ुभयो, “यो गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव हो, त्यसमा अर्थ, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलगायतका निकायलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सरकारले चाँडै कानुनलाई सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ ।”

गृहमन्त्री लेखकले सरकारको कार्यकालको पहिलो सय दिनको समयभित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्न सरकारका सबै अङ्गले आ–आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्न उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मुख्य अङ्ग तथा मुख्य सङ्गठनको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा काुननमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सिमानामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको बजेटले सम्पूर्ण कुरा निर्माण गर्न नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गृहमन्त्री लेखकसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुवँरले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषले प्रहरी तथा आमनागरिकलाई सहज ढङ्गले चौबिसै घण्टा इन्धन आपूर्ति सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले संविधान संशोधनका लागि पार्टीको प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउन माग गरेका छन् ।

बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि समयसापेक्ष संविधान संशोधन हुनुपर्ने र त्यसका लागि कानुनविद्को सहभागितामा एउटा कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

पार्टी प्रवक्ता सुभाष लाभले संविधान संशोधनका साथै पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनको टुङ्गो लगाउने विषयमा पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी पार्टीको आर्थिक नियमावली संशोधन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा थप कार्यक्रम तथा योजना बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

नेताहरूले बोल्न र नेतृत्वले जवाफ दिन बाँकी रहेकाले भोलि बिहान ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । भोलिको बैठकमा आगामी मङ्सिरमा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबारे समीक्षा, महाधिवेशनको मिति र स्थानबारे छलफल हुने प्रवक्ता लाभले बताउनुभयो ।