`

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३७ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ११०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

 

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २५०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, अमला प्रतिकिलो रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३३० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३३० निर्धारण भएको छ ।

दमक–चिसोपानी सडकमा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा रोक

इलाम। झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका हुँदै पाँचथरको चिसोपानी पञ्चमी जोड्ने सडक ९फाल्गुनन्द मार्ग० मा आजदेखि मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

भारी मालवाहक सवारीसाधन ट्रक, टिपर, ट्रेलरलगायत सवारी सञ्चालनमा अनिश्चितकालका लागि रोक लगाइएको माङसेबुङ गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोदकुमार नेम्बाङले बताउनुभयो ।

अविरल वर्षाका कारण माङसेबुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा सडकका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेपछि यातायात सञ्चालन जोखिमपूर्ण बनेको छ । क्षतिग्रस्त सडकको मर्मतसम्भार तथा पुनःस्थापनाको काम भइरहेकाले सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मालवाहक सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष नेम्बाङले बताउनुभयो ।

“क्षतिग्रस्त सडक मर्मतसम्भारको काम सुरक्षित र समयमै सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिको आग्रहअनुसार मालवाहक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई भने रोक लगाइएको छैन ।”

वर्षाका कारण सडक क्षतिग्रस्त भएपछि दैनिक आवतजावत गर्ने दर्जनौँ मालवाहक सवारीसाधनका कारण विभिन्न स्थानमा जाम हुन थालेको छ । मर्मतसम्भारको काम नसकिएसम्म यात्रुवाहक सवारीसाधनको आवतजावत सहज बनाउन मालवाहक सवारीमा रोक लगाइएको अध्यक्ष नेम्बाङले बताउनुभयो ।

दमक–चिसोपानी सडक निर्माण सुरु भएको तीनदशक बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन । हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलोका कारण यातायात तथा जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । सडक कालोपत्र नभएका कारण वर्षायाममा दमकदेखि चिसोपानीसम्म यात्रा गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

सो सडकले सडक झापा र इलामलाई जोड्छ । झापा, इलाम र पाँचथरका हजारौँ नागरिकले आवतजावत गर्नुका साथै कृषि उत्पादन बजारसम्म लैजान यही सडक प्रयोग गर्दै आएका छन् । सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयवासी असन्तुष्ट छन् ।

रवीन्द्र मेहता परिवारसँग सरकारको सहमति : शहीद घोषणा, निष्पक्ष छानबिन र रोजगारी

काठमाडौँ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्मा यही साउन १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका रवीन्द्रकुमार मेहताको परिवार र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ ।

मेहताका अभिभावक र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज भएको सहमतिअनुसार मेहतालाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

सहमतिमा साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३, कसानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा सरकारले मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने भएको छ । घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ सुनसरी लैजाने व्यवस्था गरी मृतकको दाहसंस्कार गर्ने सहमति गरेको छ ।
घटनामा मृत्यु भएका तीन जनाको सम्झनामा गाउँपालिकाको उपयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

बढ्यो अण्डाको मूल्य, कति पुग्याे प्रतिक्रेट ?

चितवन । अण्डाको माग बढेपछि व्यवसायीले समर्थन मूल्य बढाएका छन् । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले आजदेखि लागू हुने गरी अण्डाको समर्थन मूल्य बढाएको हो ।

सङ्घका अनुसार एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटाको) रु ५६०, ठूलो अण्डा रु ५४५, मिडियम रु ५०० र सानो रु तीन हजार प्रतिपेटी (सात क्रेट) समर्थन मूल्य कायम गरिएको हो ।

सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार बर्डफ्लुको सङ्क्रमण हटेको र धेरै कुखुरा मरेसँगै उत्पादन घटेकाले बजारको माग निकै बढेको छ । माग बढेसँगै अण्डाको मूल्य बढेको हो । फार्महरुले दिएको रेटका आधारमा समर्थन मूल्य जारी गरिएको उनले बताए । मूल्य बढ्दै गर्दा पनि किसानले लागत मूल्य पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा रु १९.१२ पर्न आउँछ । यसलाई हिसाब गर्दा प्रतिक्रेट रु ५७३.६ हुन आउँछ ।

बर्डफ्लुका कारण किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । लागत मूल्य पाउन नसकेपछि विगत केही वर्षदेखि किसान यस पेसाबाट पलायन हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय उत्पादन घट्नु, कुखुरामा रोग लग्नुलगायत कारााले किसान बैंकको ऋणको भरमा पर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बर्डफ्लुका कारण केही किसानको कुखुरा मरेका थिए भने कुखुरा हुनेहरुले अण्डाको मूल्य नपाउँदा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको पोखरेलले बताए ।

कोरोला नाका जोड्ने घमी खोला पुल निर्माण सम्पन्न

मुस्ताङ। उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत जोमसोम–कोरोलानाका जोड्ने मुस्ताङको लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित घमी खोलामा निर्माणाधीन पक्की मोटरेबल पुल सम्पन्न भएको छ ।

आयोजनाका अनुसार हालसम्म पर्वतको मालढुङ्गादेखि मुस्ताङको कोरोला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर सडकखण्डमा १५ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

विसं २०७५ पुस ९ गते ठेक्का सम्झौता भएको घमी खोला पक्की मोटरेबल पुल हालै सम्पन्न भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिनुभयो । कोरला क्षेत्रमा कठोर भूगोल, प्रतिकूल मौसम, हिमपात र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण पुल निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेको थिएन ।

पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता र कारबाही गरिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा ढिलै भए पनि पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।

निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणमा बेवास्ता र ढिलासुस्ती गरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार छ महिनाको समयावधि तोकेर दैनिक जरिवाना तोकिएको थियो । पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको घमी खोला पुलका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको १५औँ संशोधन आएपछि निर्माण कार्य सहज भएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।

सम्झौताअनुसार २०७८ साल पुस ९ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने घमी खोला पुलको पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको थियो । आयोजना र लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोबसाङ छोम्पेल विष्टको सक्रियतामा सम्झौता अवधि सकिएको पाँच वर्षपछि निर्माणाधीन घमी खोला पुल सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

मुस्ताङको कोरोला नाका जोड्ने ४० मिटर लामो पुलको ठेक्का सम्झौता लागत रु छ करोड ८० लाख रहेको थियो । पुलको दायाँबायाँ पिलर फाउन्डेसन, स्ल्याब ढलान तथा घमी खोलामा पुल जोड्ने प्रोटेक्सन र एप्रोच सडक निर्माणलगायत पुल फिनिसिङका काम सम्पन्न भएका छन् । यससँगै कोरोलानाकातर्फको आवतजावत सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

यसअघि बर्खायाममा घमी खोलामा पानीको बहाव बढ्दा कोरोलाना र उपल्लो मुस्ताङ आवतजावत गर्ने सवारीसाधन तथा मालवाहक कन्टेनरलाई समस्या हुने गरेको थियो । चीनबाट कोरोला नाका हुँदै पैठारी गरिएका सामान बोकेका मालवाहक कन्टेनर घमी खोला पुल नहुँदा हप्तौँसम्म रोकिनुपर्ने अवस्था थियो ।

गत वर्ष मालवाहक कन्टेनरको आवतजावत सहज बनाउन व्यापारी र गाउँपालिकाको सहयोगमा डाइभर्सन सडक निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिनुभयो । ढिलै भए पनि निर्माण कम्पनीले पुलको काम सम्पन्न गरेपछि बाह्रै महिना सडक आवागमन सहज भएको अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो ।

पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई खादा लगाएर सम्मान गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा पुलको समेत उद्घाटन गरिएको थियो ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले गत वर्ष मुस्ताङको कैकु, सेतु खोला र लार्जुङ खोलामा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।

चालु वर्ष पनि कोरोला नाका सडकलाई थप सहज बनाउन मुस्ताङको घट्टे खोला र थापा खोलामा पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । यसैगरी, मुस्ताङको छुसाङदेखि घमीसम्मको सडक कालोपत्रका लागि रु दुई अर्बको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

‘ब्रोड पिक’मा निधन भएका तीन नेपालीको शव आज काठमाडौँ ल्याइँदै

काठमाडौँ। पाकिस्तानको ‘ब्रोड पिक’मा यही साउन १४ गते हिमपहिरोमा परी निधन भएका तीन नेपाली नागरिकको शव आज काठमाडौँ ल्याइँदै छ ।

निधन भएकामध्ये किली पेम्बा शेर्पा ‘किलु’, ग्यालु शेर्पा र निमा शेर्पाको शव कतार एयरवेजको उडानमार्फत अपराह्न ४ः४५ बजे काठमाडौँ आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त दुर्घटनामा निधन भएका पुरबहादुर गुरुङ ‘युक्त’ को शव यही साउन २१ गते नेपाल ल्याइसकिएको छ । दुर्घटनास्थलबाट एक नेपाली, एक पाकिस्तानी र एक अमेरिकी आरोही गरी तीन जनाको शव फिर्ता ल्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह पहिरोले पुरियो

म्याग्दी। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरमा रहेको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा आज बिहान पहिरोले पुरिँदा एक जना बेपत्ता र एक जना घाइते भएका छन् ।

विद्युत्गृहका कामदार अन्नपूर्ण–६ का ५५ वर्षीय दीपक बरुवाललाई पहिरोले पुरेर बेपत्ता बनाएको र गौरीगङ्गा नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय सुरेन्द्र विक घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको टोलीले बेपत्ता बरुवालको खोजी गरिरहेका र विकलाई घाइते अवस्थामा उद्धार तथा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल बेनीमा पठाइएको प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

आज विद्युत्गृहभन्दा माथिल्लो भागको पहाडबाट ढुङ्गासहितको सुक्खा पहिरो खसेर पुरिएको थियो । पहिरोका कारण म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहका उपकरणमा क्षति पुगेको र उत्पादन बन्द भएको छ ।

देशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान

काठमाडौँ। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको पश्चि भू भागमा सरदरभन्दा केही उत्तर (नेपाल नजिक) तथा पूर्वी भूभागमा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै भाग तथा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली एवं पहाडी भागमा साधारणतया बादल लागेको छ जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशका साथै बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली लागेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । पहाडी भागका धेरै स्थानमा मध्यम वर्षा हुनसक्ने छ ।

गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै कोशी र बागमती प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा मधेस प्रदेश, कोशी र बागमती प्रदेशको तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

विभागको मौसम बुलेटिनका अनुसार देशको हिमाली भू–भागका केही स्थानमा मेधगर्जन चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भू–भागको केही स्थानमा मेधगर्जन चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा तथा मधेश प्रदेश र कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू–भागको एकदुई स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ। कर्णाली प्रदेशको पहाडी साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाका साथै हिमपातको पनि सम्भावना छ । मुलुकका पहाडी भागका साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

मधेस र कोशी प्रदेशका तराई भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भाग, कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षा तथा एकदुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना विभागले जनाएको छ ।

भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्नसक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो ।

विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग

काठमाडौँ – देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।

महासङ्घको टोलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको रु १३ खर्ब बराबरको लगानी र यसमा आश्रित ४० लाख परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नु माग गरेको हो ।

महासङ्घले पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, मोटर बिमादर निर्देशिका २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न र बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, इन्धन (डिजेल÷पेट्रोल) मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट पनि रकम छुट्याइ कोष सुदृढ गर्न माग गरेको छ ।

महासङ्घले सवारी आयातमा कडाइ, भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज, कम्पनी ऐन संशोधन, समान कर प्रणाली लागू गर्न जोड दिएको छ ।

यसैगरी, प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदानको व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न र काठमाडौँ उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले यातायात क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएको छ । मन्त्रालयले व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिएको थियो ।

पोखरामा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षणमा तीव्रता

गण्डकी । पोखरामा आइतबार ८० वटा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गर्दा १५ वटा सवारीसाधनले मापदण्डभन्दा बढी धुँवा फाल्ने गरेको भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा ती सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

बढी धुँवा फाल्ने र यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका सवारीसाधनको परीक्षणमा पछिल्लो समय कडाइ गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुदीपकुमार देवकोटाले जानकारी दिए । नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनलाई कानुनी कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीमा पठाइएको उनले बताए ।

महानगरभित्र चल्ने बसमा बढी धुँवा फाल्ने समस्या देखिएको प्रमुख देवकोटाले बताए । “समयमा सर्भिसिङ नगरेका, यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका सवारीसाधनमा प्रदूषण बढी देखिएको छ”, उनले भने, “यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगको सहकार्यमा प्रदूषण परीक्षणलाई
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीका प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले गत वर्ष ‘जेन्जी’ आन्दोलनपछि रोकिएको सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षणलाई पुनः सुरु गरिएको बताए । गत असारयता दुईपटकसम्म छड्के रूपमा सडकमै सवारीसाधनको अनुगमन गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले उजुरीका आधारमा कार्यालयमै ल्याएर पनि सवारीसाधानको यान्त्रिक तथा प्रदूषण परीक्षण गर्ने गरेको छ ।

उपकरण तथा जनशक्ति अभावका कारण झण्डै एक वर्ष रोकिएको प्रदूषण चेकजाँचलाई अब नियमित गरिने कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए । “बढी धुँवा फाल्ने सवारीसाधानलाई पहिलोपटकमा यान्त्रिक अवस्था सुधारसँगै मापदण्ड पूरा गरेर मात्र चल्न दिने गरेका छौँ”, उनले भने, “यही समस्या फेरि देखिएकामा जरिवानालगायत अन्य कानुनी कारबाही गर्छौँ ।”

प्रदूषण परीक्षण केही समय रोकिएका कारण सुरुमा सवारीसाधनका सञ्चालक र चालकलाई मापदण्ड पालनाका लागि सचेत र जिम्मेवार बनाइएको उनले बताए । कार्यालयका मेकानिकल सुपरभाइजर सुमन शर्माले प्रदूषण परीक्षणका क्रममा मापदण्ड नपुगेका सवारीसाधनलाई मर्मतसुधार गरी पुनः जाँच पास गरी सञ्चालनका लागि अनुमति दिने गरिएको बताए । उनका अनुसार सवारीसाधनको प्रदूषण धुँवाको घनत्व (ओपासिटी) मा नाप्ने गरिएको छ । ‘ओपासिटी’को युनिट ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यसलाई मापदण्डविपरीत मानिने मेकानिकल सुपरभाइजर शर्माले बताए ।

समयमा सर्भिसिङ नगर्दा कतिपय नयाँ सवारीसाधानमा पनि बढी धुँवा फाल्ने समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । प्रदूषणको समस्या अधिकांश पुराना सवारीसाधानमा रहेको उनले बताए । कार्यालयमा अहिले डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनका लागि दुई वटा र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनका लागि एउटा प्रदूषण जाँच गर्ने उपकरण रहेको छ ।

सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेपनि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लाग्न सकेको छैन । यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका पुराना सवारीसाधन सडकमा गुड्दा वायु तथा ध्वनी प्रदूषण, दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको छ

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजक (सोमबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७९ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ५८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ १८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ९२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ७८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ११ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९५ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४९७ रुपैयाँ ५३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ ६३ पैसा बिक्रीदर ४०५ रुपैयाँ २२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, आजै दुई वटा संसदीय समितिको बैठक पनि बस्ने

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो  १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

यस्तै, आजै दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, सार्वजनिक लेखा समिति र विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्ने कार्यसूची छ ।

बिहान ११ः०० बजे बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र घटनाका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्दैछ । सो समितिको बैठकमा ‘डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा छलफल’ गर्ने कार्यसूची छ ।

देवघाटका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी

तनहुँ । तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाबाट प्रमाणीकरण भई आएका १४ भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सोमबार लाभग्राहीको अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारी नेतृत्वको टोलीले देवघाट गाउँपालिका–१ मा रहेका १४ जना लाभग्राहीको घरजग्गामा पुगेर उनीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो । टोलीमा समितिका पदाधिकारीका साथै देवघाट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहभागिता थियो ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार, गाउँपालिकाबाट सिफारिस भई आएका आवेदकको दाबी, विरोध तथा संशोधनका लागि समितिले यसअघि नै सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको थियो । समितिका अध्यक्ष तिवारीले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न भएकाले अब लाभग्राहीले चाँडै जग्गा प्राप्त गर्ने जानकारी दिए ।

स्काउटका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले यही साउन ५ गते निर्वाचित उक्त पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “यही साउन ५ गते निर्वाचितहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल स्काउटको प्रमुखबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”

स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय रोक्न रवि खनालसमेतले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियोे । स्काउटको राष्ट्रिय परिषद् तथा प्रदेश परिषद्का विभिन्न पदमा चार वर्षका लागि निर्वाचित भएकाले बीचमा हटाउन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी भदौ ३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

युक्रेनले रूसको निजनेकामस्क सहरमा गरेको ड्रोन आक्रमणमा १३ जनाको मृत्यु

गत साता रूसले गरेको आक्रमणको जवाफमा युक्रेनले सोमबार भीषण आक्रमण गरेसँगैरूस र यूक्रेनबिचको युद्धमा फेरि एकपटक तीव्रता देखिएको छ ।

रूसको निजनेकामस्क सहरमा युक्रेनद्वारा सोमबार गरिएको ड्रोन आक्रमणमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४८ जना घाइते भएका तातारस्तान क्षेत्रका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

तेल प्रशोधन केन्द्रलाई ड्रोनले निसाना बनाएको हुनसक्ने प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।

अधिकारीहरूले युक्रेनी ड्रोनले केलाई निसाना बनाएको बताएनन्, तर यो सहर रूसको एक महत्त्वपूर्ण तेल प्रशोधन केन्द्र हो, जहाँ दुई ठूला रिफाइनरी र एक पेट्रोकेमिकल प्लान्ट रहेका छन् ।

युक्रेनले पछिल्ला महिनाहरूमा लगभग दैनिक रूपमा लामो दूरीका ड्रोनमार्फत रूसका तेल प्रतिष्ठानहरूलाई निसाना बनाउँदै आएको छ। यी आक्रमणहरूले रूसमा इन्धनको अभावको स्थिति सिर्जना गरेका छन्, तेल प्रशोधन क्षमता प्रभावित भएको छ र आम जनतामा चिन्ता बढेको छ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने छ, ‘युक्रेनले यो अभियान रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई वार्ताको टेबलमा आउन र चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी युद्धलाई अन्त्य गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले चलाइएको हो।’

तातारस्तान प्रमुख रुस्तम मिन्निखानोभको सञ्चार कार्यालयका अनुसार निजनेकामस्क सहरमा सोमबार बिहान औद्योगिक र नागरिकस्थलहरूलाई निसाना बनाएर ‘व्यापक’ ड्रोन आक्रमण गरिएको थियो । यूक्रेनी अधिकारीहरूले हालसम्म यस घटनाक्रमका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । निजनेकामस्क यूक्रेनको सीमाबाट करिब एक हजार २०० किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ र यसको जनसङ्ख्या लगभग दुई लाख ४० हजार छ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आइतबार राति एक सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा भने, ‘हामी पूर्ण रूपमा उचित जवाफ दिइरहेका छौँ र रूसको हरेक आक्रमणको जवाफ दिइनेछ। रूसको युद्धको असर अब आफ्नै घर अर्थात् रूसमा बढीभन्दा बढी महसुस गरिनेछ।’

उनले भन‍े, ‘यो युद्ध जारी रहनुको एकमात्र कारण रूसले युद्ध अन्त्य गर्न नचाहेका कारण हो ।’

आहारा बढेपछि शुक्लाफाँटामा बढ्न थाले बाघ

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्याप्त आहारा प्रजातिको उपलब्धता बढेपछि यहाँ पाटेबाघको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । ३०५ पाँच वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जमा पाटे बाघको सङ्ख्या ५० पुगेको हो ।

चार वर्षअघि गरिएको राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षणमा यहाँ बाघको सङ्ख्या ३६ रहेकामा गत चैतमा गरिएको सर्वेक्षणमा उक्त सङ्ख्या बढेर ५० पुगेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम वाग्लेले जानकारी दिए । उनले निकुञ्जमा पानीको पर्याप्त उपलब्धता, एसियाकै ठूलो घासेमैदान र आहारा प्रजातिको घनत्व बढेकाले शुक्लाफाँटामा पाटेबाघको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताए ।

‘निकुञ्जमा हाल एक वर्ग किलोमिटरमा ११३ वटा आहारा प्रजाति उपलब्ध छन्’, संरक्षण अधिकृत वाग्लेले भने, ‘यहाँ चोरीसिकारी शून्य छ । निकुञ्जभित्र पानीको उपलब्धता पनि प्रशस्त भएकाले बाघको सङ्ख्या बढेको हो ।’ राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०१३ मा १७ वटा बाघ थिए । निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार २०१८ मा १६, सन् २०२१ मा १९ र सन् २०२२ बाघको सङ्ख्या ३६ पुगेको थियो ।

निकुञ्जमा क्यामेरा ट्रयापिङ्ग विधिबाट गरिएको गणनाअनुसार यसवर्ष बाघको सङ्ख्या बढेर ५० पुगेको हो । निकुञ्जभित्र रहेका रानी ताल, बाबा ताल, चौधर नदी र महाकाली नदी वन्यजन्तुका लागि पानी पिउने प्रमुख स्रोत बनेका छन् । यसबाहेक निकुञ्ज कार्यालयले पनि वन्यजन्तुका लागि विभिन्न स्थानमा कृतिम पोखरी निमार्ण गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको मुख्य आहारका रूपमा चित्तल, जरायो, रतुवा, जङ्गली बँदेललगायत वन्यजन्तु रहेका निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत वाग्लेले जानकारी दिए । ‘यी आहारा प्रजातिको सङ्ख्या र घनत्व पर्याप्त हुँदा बाघलाई आवश्यक आहारा जङ्गलमा उपलब्ध हुने भएकाले आहारा खोज्नुपर्ने अवस्था कम छ । सोही कारणले शुक्लाफाँटामा थोरै क्षेत्रफलमा पनि बाघको सङ्ख्या धेरै छ’, उनले भने ।

शुक्लाफाँटाको विशेषता यहाँको विशाल घाँसेमैदान पनि हो । यहाँका फाँटमा चित्तललगायत शाकाहारी वन्यजन्तुका लागि प्रशस्त घाँस तथा पानीको उपलब्धता छ । शुक्लाफाँटामा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या बढ्दै जानु सुखद पक्ष भएपनि यसले व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत वाग्लेले बताए ।

बाघको सङ्ख्या बढेसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका मानव बस्तीमा आवतजावत बढ्न सक्ने भएकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटा कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्मी जोशीले बताए । ‘बुढो बाघ बस्तीतर्फ आउने जोखिम हुन्छ, त्यसका लागि समुदायलाई तयार पार्नुपर्छ’, उनले भने, ‘शुक्लाफाँटामा बढेका बाघ देखाएर यहाँका नागरिकलाई पर्यापटनमार्फत रोजगारीतर्फ जोड्न सकिन्छ ।’

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पाटेबाघ र बाह्रसिङ्गाका लागि प्रख्यात भएकाले यसको प्रचारप्रसार गरी पर्यटनबाट लाभ लिन सकिने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन । ‘महाकाली नदीमा पक्की पुल बनिसकेको छ पारीपट्टि सुक्खा बन्दरगाह निमार्ण हुँदैछ’, व्यवसायी गणेश भट्टले भने, ‘यो नाका सञ्चालनमा आए भारतका उत्तराखण्डका पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न आएका विदेशी पर्यटक यहाँ आउन सक्छन । त्यसकारण शुक्लाफाँटाको प्रचारप्रसारमा जोड दिन आवश्यक छ ।’

तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई हजार ३२३ बढी बाह्रसिङ्गा छन् । निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार ५६ प्रजातिका घस्रने वन्यजन्तु, १५ प्रजातिका उभयचर, ८८ प्रजातिका माछा, १११ प्रजातिका पुतली, ४६१ प्रजातिका चरा र ५६ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु यहाँ छन् । विश्वमै दुर्लभ मानिएको सारस, खरमजुर, सिम तित्रा, राजधेश र लेसर भुडीफोर जस्ता वन्यजन्तु पनि यहाँ पाइन्छन् ।

क्यान्सर उपचारमा विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै नेपाल क्यान्सर हस्पिटल

ललितपुर। ललितपुरको हरिसिद्धिमा सञ्चालित नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले नाक, कान र घाँटीसम्बन्धी क्यान्सरको उपचारमा विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा सुदीप श्रेष्ठले टाउको र घाँटीसम्बन्धी क्यान्सरको उपचारमा दक्ष जनशक्तिको उपयोग र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“पछिल्लो समय धुम्रपान, सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवामा मुखको क्यान्सर बढ्दै गएको छ । मुखमा लामो समयसम्म निको नहुने घाउ, सेतो वा रातो दाग, गाँठागुँठी वा अन्य असामान्य परिवर्तन देखिए तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकसँग जाँच गराउनुपर्छ । प्रारम्भिक चरणमा क्यान्सर पत्ता लागे उपचार सरल, कम खर्चिलो र सफल हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ”, कार्यकारी अध्यक्ष डा श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

अस्पतालको नाक, कान तथा घाँटी विभागका प्रमुख एवं वरिष्ठ क्यान्सर शल्यचिकित्सक डा प्रभातचन्द्र ठाकुरका अनुसार अधिकांश बिरामी क्यान्सरको तेस्रो वा चौथो चरणमा पुगेपछि मात्रै उपचारका लागि अस्पताल आउने गर्दछन् । उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिमा जिब्रो, गिजा, गालाको भित्री भाग, तालु तथा मुखभित्र दुईदेखि तीन सातासम्म निको नहुने घाउ, सेतो वा रातो दाग वा अन्य असामान्य परिवर्तन देखिए तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पछिल्लो समय नाक, कान, घाँटीको क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गएका जानकारी गराउँदै क्यान्सर शल्यचिकित्सक डा ठाकुरले महिलामा थाइराइडको क्यान्सर बढ्दै गएको बताउनुभयो । आफ्नो १० वर्षे उपचार सेवामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी गर्दै क्यान्सर पत्ता लागेका बिरामीमा एकदेखि दुई दिनमा समस्या पहिचान गरेर उपचार सुरु गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

डा ठाकुरले मुखको क्यान्सरको प्रारम्भिक पहिचान सामान्य शारीरिक परीक्षणबाटै सम्भव हुने भएकाले ‘सेल्फ ओरल एक्जामिनेसन’ लाई राष्ट्रिय जनचेतना कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा दन्त चिकित्सकलाई प्रारम्भिक पहिचानसम्बन्धी तालिम दिँदा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

तीन सहकारीका २२० साना बचतकर्ताले पाए बचत फिर्ता

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तीनवटा समस्याग्रस्त सहकारीका २२० जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ।

समितिका अनुसार शिव शिखर सहकारीका १६५ जना, कान्तिपुर सहकारीका ५२ जना र गोरखा सहकारीका ३ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका हुन्।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत प्राप्त भएको रकमबाटै पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिएको जनाएको छ।

समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै रकम बचत गरेका बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर रकम फिर्ता गरिएको हो। आगामी दिनमा पनि बचतको रकमका आधारमा बचतकर्तालाई वर्गीकरण गर्दै क्रमशः रकम फिर्ता गरिनेछ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई प्रचलित कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको समितिले जनाएको छ।

मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यमा सहभागी हुन आह्वान

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, धनगढीले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ । हाल मतदाता नामावलीमा नाम छुटेका, विवरण सच्याउनुपर्ने, बसाइँसराइ वा विवाहका कारण विवरण परिवर्तन भएका तथा मृत्यु भएका मतदाताको नाम अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी रहेकाले समयमै यस प्रक्रियामा सहभागी हुन कार्यालयले आग्रह गरेको हो ।

आज धनगढीमा आयोजित वार्षिक समीक्षा तथा सरोकार भएकाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख प्रेमराज भण्डारीले आयोगको निर्णयअनुसार आगामी भदौ १५ सम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने गरी अद्यावधिक प्रक्रिया जारी रहने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अनलाइन वा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर नामावली अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । “मतदाता नामावली व्यवस्थापनलाई निर्वाचन कार्यालयमा सीमित नराखी स्थानीय तह र वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा नागरिकको घरदैलो नजिक पु¥याउने योजना छ”, कार्यालय प्रमुख भट्टले भन्नुभयो,“स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको समन्वयमा विवाह, बसाइँसराइ तथा मृत्यु भएका मतदाताको विवरण भिडाएर अद्यावधिक गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।”

कार्यालयले यसअघि कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहका १३ वटा वडा कार्यालयमा अनलाइन मतदाता नामावली प्रणालीसम्बन्धी सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । गोदावरी, गौरीगङ्गा, घोडाघोडी, बर्दगोरिया र टीकापुरका ती वडामा अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक प्रणालीबारे अभिमुखीकरण दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतले आगामी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी नागरिकलाई सहभागी हुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नमुना मतदानसहित मतदाता शिक्षा

मतदाता नामावली दर्तालाई निर्वाचन शिक्षासँग जोडेर लैजान कार्यालयले नमुना मतदान जस्ता व्यवहारिक कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । नमुना मतदानमा वास्तविक मतदान केन्द्रको जस्तै वातावरण तयार गरी मतदातालाई मतदाता परिचय, मतदान प्रक्रिया, मतपत्र प्रयोगदेखि मतदान गर्ने तरिकासम्मको व्यवहारिक अभ्यास गराउने गरिएको कार्यालय प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो । यसले विशेषगरी पहिलोपटक मतदान गर्ने युवा तथा निर्वाचन प्रक्रियाबारे अन्योलमा रहेका नागरिकको आत्मविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यालयले विगतमा कैलालीका १२६ वटै वडामा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरी निर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस्तै, विभिन्न स्थानीय तहका २८ विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा ४३ समूह परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइयो । त्यस क्रममा विशेष मतदाता शिक्षा दुई लाख तीन हजार ५३६ र निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमबाट दुई लाख छ हजार ५०८ जना लाभान्वित भएको जनाइएको छ ।

विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै २८ हजार ५७३ जना नयाँ मतदाता दर्ता भएका थिए । तीमध्ये राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत २१ हजार ८५७ र कार्यालयमै जैविक विवरण सङ्कलन गरी छ हजार ७१६ जना दर्ता भएका थिए। सोही अवधिमा विवरण सच्याउने, मतदाता सार्ने तथा मृत्युका कारण नाम हटाउनेलगायत तीन हजार ६६५ वटा अद्यावधिक कार्य सम्पन्न भएका थिए ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की १५ लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

कार्कीविरुद्ध पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतको आदेशसँगै उनले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि रिहा हुनेछन्।

२० करोड कमाउँदै ‘गौंथली’ बन्यो तेस्रो सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्म

काठमाडौं । कपिल रिजाल निर्देशित फिल्म ‘गौंथली’ले घरेलु बक्सअफिसमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ग्रस कमाउँदै सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्मको सूचीमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ।फिल्मले सोमबार दिउँसो ४ बजेसम्म २० करोड १० लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको हो। उक्त अवधिसम्म फिल्मलाई ७ लाख २९ हजार दर्शकले हेरेका छन्।

‘गौंथली’ले सोमबार नै समीर भट्ट स्टारर फिल्म ‘१२ गाउँ’को बक्सअफिस कमाइलाई उछिनेको हो। ‘१२ गाउँ’ले घरेलु बक्सअफिसमा १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको थियो।यससँगै ‘गौंथली’ सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्मको सूचीमा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। अब ‘गौंथली’भन्दा बढी कमाउने नेपाली फिल्ममा ‘कबड्डी ४’ र ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ मात्र रहेका छन्।
फिल्मले लगातार दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेकाले यसको कमाइ अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साउनको अन्तिम सोमबारः गोदान, पूर्णपात्र गरी साउने व्रत समापन

काठमाडौँ। सौरमास अनुसार साउनको पहिलो सोमबारदेखि देवादिदेव महादेवको पूजाआराधना गरी व्रत बसेका भक्तजनले आज गोदान, पूर्णपात्र गरी व्रत समापन गरेका छन् ।

भक्तजनले शिवको विशेष पूजाआराधना गरी साउने सोमबारको व्रत समापन गरेका हुन् । धेरैजसो भक्तजनले भने साउन महिनाका पाँचवटै सोमबार गरेको व्रत समापनका लागि गोदान, पूर्णपात्र गर्ने परम्परा रहिआएको छ । आज बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको बाहिरी क्षेत्रमा गोदान, पूर्णपात्र गर्न बस्ने ब्राह्मण पुरोहित र वर्तालु भक्तजनको घुइँचो थियो ।

विशेषगरी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले साउनको सोमबार नियमित व्रत बस्ने गर्छन् । साउन महिना र सोमबारलाई शिवजीको महिना एवं बार भनी धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । साउनको सोमबार जलधारा मात्र दिए पनि शिवजी प्रसन्न भई इच्छा पूरा गरिदिने, पारिवारिक सुख, शान्ति दिने भएकाले सनातन धर्मावलम्बीले विशेष महिनाका रूपमा मनाउने परम्परा छ । साउनको पनि सोमबार विशेष मानिन्छ ।

धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले शिवजीले चन्द्रमालाई शिरमा धारण गरेकाले सोमबारलाई शिवजीको बारका रूपमा मानी यस दिन आराधना गर्ने गरिएको बताउनुभयो । परम्पराअनुसार कुनै कूलविशेषले चान्द्रमास अनुसारका श्रावण महिनामा साउने सोमबारको व्रत गरे पनि कर्कट राशिमा सूर्य भएका सोमबार विशेष रूपमा शिवजीको आराधना गर्ने शास्त्रीय विधि रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस वर्ष साउन ४, ११, १८ र २५ गते गरी चार वटा सोमबार परेकामा आज अन्तिम सोमबार व्रत विशेष पूजा वा गोदान, पूर्णपात्र गरी विधिपूर्वक समापन गरिएको हो । नयाँ व्रत सुरु गर्नेले पाँच वटा सोमबार परेको वर्षदेखि आरम्भ गर्नुपर्छ भनी लोकमा गरिने व्यवहारमा शास्त्रीय मत नमिल्ने पनि अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिनुभयो । शास्त्रीय मान्यता अनुसार चार वटा सोमबार परेको वर्षदेखि पनि नयाँ वर्तालुले आराधना गर्न सक्छन् ।

साउने सोमबारको व्रत गरेमा यस लोकमा सुख, शान्ति र परलोकमा सद्गति प्राप्त हुने शिवपुराणलगायत धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । साउने सोमबार र तिजको हरितालिका व्रत महिलाले मात्र गर्नुपर्ने भन्ने व्यवहारमा देखिए पनि शास्त्रीय मत अनुसार महिला/पुरुष दुवैले यो व्रत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रायः परिवारमा महिलाले सबैको प्रतिनिधित्व गरेर व्रत बस्ने गरेका हुन् ।

धेरैले शिवजीको महिना भनी साउनमा मांस, मदिरा सेवन गर्दैनन् । शिवजीलाई जलधारा प्रिय हुने भएकाले यस महिनामा पवित्र तीर्थस्थलबाट जल लगेर पशुपतिनाथ लगायत शिवालयमा चढाउने भक्तजनको पनि भीड लाग्ने गरेको छ । भक्तजनले वाग्मती मुहान क्षेत्र सुन्दरीजलबाट पशुपतिसम्म बोलबम गरी जल चढाएका हुन् ।

साउनभर बोल बम यात्रीले सुन्दरीजल भरिभराउ भयो । भोलेनाथ काँवरिया सङ्घ, बोल बम काँवरिया सङ्घ, श्री पशुपतिनाथ काँवरिया समितिलगायत संस्थाले यस वर्ष बोल बम काँवर यात्रा गरेका थिए । धेरै नेपालीले वर्षमा एकपटक साउन महिनामा घरमा वैदिक रुद्राभिषेक समेत गर्ने परम्परा छ ।

साउनमा भक्तजनको विशेष घुइँचो लाग्ने पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत ठूला, साना शिवालय भक्तजनको लाम देखिन्थ्यो । साउनको अन्तिम सोमबार आज गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर, नागेश्वर मन्दिरलगायत देशभरका शिवालयमा गोदान, पूर्णपात्र गरी साउने सोमबारको व्रत समापन गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको जनाइएको छ ।

इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय निकुञ्जमा आठ दिनदेखि डढेलो जारी

इन्डोनेसिया। जाभा टापुको एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा विनाशकारी डढेलोले ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रलाई नष्ट गरेको अधिकारीले बताएका छन् ।इन्डोनेसियाली आगो नियन्त्रकहरूले हेलिकप्टर र ड्रोनको सहयोगमा सोमबार आठौं दिनसम्म आगो नियन्त्रण लिने सङ्घर्षरत रहेका छन् ।

यो आगोले लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य ब्रोमो तेङ्गर सेमेरु राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्द गर्न बाध्य बनाएको छ र ७०० भन्दा बढी फुटबल मैदान बराबरको क्षेत्र जलाएको छ।“सोमबारसम्ममा आगो निकुञ्जको डिङक्लिक उपत्यका क्षेत्रको आवासीय क्षेत्रतर्फ फैलिएको जाभा विपद् न्यूनीकरण एजेन्सीका पूर्व अधिकारी सात्रियो नुरसेनोले बताउनुभयो ।

दुई वटा पानी छर्ने हेलिकोप्टर, कैयौँ दमकल र ‘स्प्रिङ्कलर’ सहितका ड्रोनहरूले आगोसँग लड्न खटाइएका वन रक्षक र सैनिकहरूलाई सहयोग गरिरहेका सात्रियोले बताउनुभयो ।

वन मन्त्री राजा जुली एन्टोनीले आइतबार भन्नुभयो, “बादल नभएकाले ब्रोमो क्षेत्रमाथि वर्षा गराउन ‘क्लाउड–सिडिङ मिसन’ उडाउन केही दिनसम्म सम्भव हुने छैन।”‘क्लाउड–सिडिङ मिसन’ मा विमानबाट बादलमा सिल्भर आयोडाइड र नुन जस्ता कण छर्केर वर्षा गराइन्छ।

सन् २०२३ मा ब्रोमो पर्वतमा विवाहपूर्वको फोटो लिने क्रममा एक जोडीले पटाका बाल्दा सुरु भएको आगोले ५०० हेक्टरभन्दा बढी भूमि नष्ट गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मौसम निकायका अनुसार यस वर्ष इन्डोनेसियामा लामो र तीव्र सुख्खा मौसम अनुभव हुने पूर्वानुमान छ, जसमा आंशिक रूपमा एल निनो मौसमी घटनाका कारण खडेरी र जङ्गली आगोको उच्च जोखिम छ ।

एल निनो एउटा प्राकृतिक रूपमा हुने जलवायु घटना हो जसले विश्वव्यापी रूपमा हावा, वायुको चाप र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउँछ।

भारत र दक्षिण–पूर्वी एसियामा यसले सामान्यतया सुख्खा अवस्था सिर्जना गर्छ।

गत एल निनोले सन् २०२३ र सन् २०२४ लाई विश्वव्यापी रूपमा रेकर्डमा सबैभन्दा तातो दुई वर्ष बनाउन मद्दत गरेको थियो ।

यस वर्षको पहिलो छ महिनामा देशभर एकलाख सात हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि जलेको छ । यो सन् २०२३ मा जङ्गली आगोबाट नष्ट भएको क्षेत्रभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो।

उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणपछि दक्षिण कोरिया–अमेरिका संयुक्त अभ्यास गर्दै

काठमाडौँ। उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गतिविधि पुनः सुरु गरेको केही दिनपछि दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्। उत्तर कोरियाली सम्भावित खतराविरुद्ध सैन्य तयारी सुदृढ गर्न उनीहरूले अर्को साता वार्षिक अभ्यास सञ्चालन गर्न लागेका हुन्।

‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ नाम दिइएको उक्त अभ्यास आगामी सोमबारदेखि ११ दिनसम्म सञ्चालन हुने दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ । अभ्यासमा करिब १८ हजार दक्षिण कोरियाली सैनिक सहभागी हुने र यसको स्वरूप विगतका वर्षहरूकै जस्तो रहने सेनाका प्रवक्ता जाङ डो–योङले बताउनुभएको छ ।

अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता रायन डोनाल्डले हालैका द्वन्द्वबाट प्राप्त अनुभव तथा सम्भावित वास्तविक खतरालाई समेटेर अभ्यास सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अभ्यासले संयुक्त तथा बहुक्षेत्रीय सैन्य कारबाहीमार्फत दक्षिण कोरिया–अमेरिका गठबन्धनको तयारी र क्षमतालाई सुदृढ गर्नेछ ।

उत्तर कोरियाले रुस–युक्रेन युद्धमा आफ्ना सैनिक पठाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै डोनाल्डले ती सैनिकले युद्धबाट प्राप्त अनुभव उत्तर कोरिया फर्काएर ल्याएको बताउनुभयो । त्यसबाट उत्तर कोरियाली सैन्य क्षमतामा परिवर्तन आएको र संयुक्त अभ्यासमा त्यसलाई समेत ध्यान दिइने उहाँको भनाइ छ ।

‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाले वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने दुई प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यासमध्ये एक हो । अर्को प्रमुख अभ्यास वसन्त ऋतुमा सञ्चालन गरिन्छ । अमेरिकी सेनाका अनुसार यस अभ्यासमा प्रत्यक्ष, भर्चुअल, कम्प्युटरमा आधारित तथा स्थलगत तालिम समावेश हुन्छ ।
उत्तर कोरियाले भने यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । उसले दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच हुने ठूला सैन्य अभ्यासलाई आफूविरुद्धको आक्रमणको तयारीका रूपमा लिँदै आएको छ । दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले भने आफ्ना संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षात्मक प्रकृतिका भएको बताउँदै आएका छन् ।

यसैबीच, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापानले बिहीबार उत्तर कोरियाबाट छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण भएको पत्ता लगाएका थिए । जुनको अन्त्ययता उत्तर कोरियाले गरेको यो पहिलो ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण भएको बताइएको छ । क्षेप्यास्त्र उत्तर कोरियाको पूर्वी तटको समुद्री क्षेत्रमा खसेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरूले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । दक्षिण कोरिया र जापानले उक्त प्रक्षेपणको निन्दा गर्दै यसलाई क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा भएको बताएका छन् । अमेरिकी प्यासिफिक कमान्डले पनि अमेरिका आफ्ना मुलुक तथा क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनबीचको उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास असफल भएपछि उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक तथा क्षेप्यास्त्र क्षमता विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा अन्य देशहरूले उत्तर कोरियाले रुसलाई सैनिक तथा हतियार सहयोग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । रुसबाट प्राप्त सम्भावित सैन्य प्रविधि र युक्रेन युद्धबाट प्राप्त अनुभवले उत्तर कोरियाको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम थप सक्षम बन्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ ।

दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेसबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिने

काठमाडौँ। दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न लागिएको छ ।महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादी र मधेसी आयोगका पदाधिकारीबीच आज मन्त्रालयमा सोही विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा दाइजो प्रथाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक राय, सुझाव तथा सहकार्यका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।

मधेसबाट अभियानको सुरुआत गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै अभियानलाई समुदायस्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्इ रहेको जनाइएको छ ।

दाइजो प्रथा महिलामाथिको आर्थिक तथा सामाजिक शोषण, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक कुरीति भएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

मन्त्री वादीले ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ निर्माणलाई सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समाजको साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । परिवार र समुदायबाटै दाइजो प्रथाविरुद्ध चेतना विस्तार गर्दै युवा, महिला, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, सामाजिक तथा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमलगायत सबै पक्षलाई अभियानमा जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीसँग पनि दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने तथा ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानका विषयमा छलफल भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री वादीले आगामी दिनमा यस विषयमा अन्य सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरी परामर्श लिने र प्राप्त राय सुझावका आधारमा अभियानलाई अघि बढाइने बताउनुभयो ।

भेटका क्रममा मधेसी आयोगले मधेसमा महिला तथा बालबालिकाले सामना गरिरहेका बालविवाह, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी, बोक्सीको आरोपका कारण हुने हिंसा, बालश्रम तथा बालशोषण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नागरिकता तथा पहिचानसम्बन्धी समस्या, महिलाको निर्णय प्रक्रियामा न्यून सहभागितालगायत विषयमा आफ्ना राय सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि ‘दाइजो नलिने, नदिने’ संस्कारको विकास, समुदायस्तरमा निरन्तर जनचेतना विस्तार, युवाको नेतृत्व र सहभागिता वृद्धि तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

आगामी दिनमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग थप छलफल तथा परामर्श गर्दै प्राप्त सुझावलाई समेटेर ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानलाई मधेसबाट सुरु गरी क्रमशः देशव्यापी रूपमा अघि बढाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिममा मागअनुसार खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डरको आपूर्ति भइरहेकाले अतिरिक्त भण्डारण नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको नेतृत्वमा आज धनगढीमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा ग्यास थोकविक्रेतामा नियमित आपूर्ति भइरहे पनि माग अत्यधिक बढिरहेको पाइएपछि अतिरिक्त भण्डारण नगर्न आग्रह गरिएको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीले नेपाल आयल निगम, ग्यास डिलरलगायतले मागभन्दा बढी आपूर्ति भइरहे पनि उपभोक्ताले ग्यास अभावको हल्लाका कारण अतिरिक्त भण्डारण गर्दा केही समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

“अनुगमनका क्रममा जिल्लाका केही डिलरमा ग्याँसको माग अत्यधिक देखियो। केही डिलरमा भने पर्याप्त मौज्दात रहेको पाइयो। विगतको तुलनामा ग्यासको आपूर्ति बढेको भए पनि बजारमा अभाव देखिनुले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गरेको हुनसक्ने हाम्रो बुझाई हो”, उहाँले भन्नुभयो,“हल्लाको पछाडि लागेर अतिरिक्त सिलिण्डर थुपार्न आवश्यक छैन । बजारमा पर्याप्त ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ ।” नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख मनोहर डिसीले विगतको तुलनामा यस वर्ष मागभन्दा बढी नै ग्यास आपूर्ति भएको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिममा मासिक करिब एक लाख सिलिण्डर ग्याँस बिक्री हुने गरेकामा यस वर्ष साउनको हालसम्म एक लाख २० हजार सिलिण्डर बिक्री भइसकेको र थप ५० हजार सिलिण्डर ग्यास आउने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“सुदूरपश्चिममा आपूर्तिको समस्या छैन । हामीले विगत वर्षभन्दा हाल बढी नै ग्यास आपूर्ति गरिरहेका छौँ । त्यसैले उपभोक्ताले हल्लाको पछि लागेर सिलिण्डर थुपार्दा समस्या भएको हो कि भन्ने छ । त्यसको पनि अध्ययन गर्दैछौँ”, कार्यालय प्रमुख डिसीले भन्नुभयो,“सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बिक्रीवितरण हुने सैपाल र रेडियन्ट ग्यासमा कुनै समस्या छैन । लुम्बिनी प्रदेशबाट आउने ग्यासमा हल्लाकै पछि लाग्दा दबाब बढेको छ । त्यो समस्या पनि अबको केही दिनमा समाधान हुन्छ ।” वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, कैलालीका सूचना अधिकारी तारामान रावलले कैलालीलगायत सुदूरपश्चिममा देखिएको ग्यास अभावको हल्ला आपूर्ति रोकिएर नभई मागमा अस्वाभाविक वृद्धिका कारणले उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

उहाँले समस्या समाधानका लागि अनुगमनमा जोड दिइएको र उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै सिलिण्डर खरिद गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो।

निजी कारहरूमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी, नेपालमा कति मूल्यसम्मका भित्रिन्छन् ईभी ?

काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि ग्राहकको रोजाइमा विद्युतीय सवारीसाधन पर्दै आइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा निकै कम खर्च लाग्ने, वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो भएकाले सर्वसाधारण विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

राज्यको पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज लगानीका कारण पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातसँगै सर्वसाधारण ग्राहकको रोजाइमा पर्दै आइरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ मा नेपालमा हाल आयात हुने निजी कारहरूमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको औँल्याएको छ ।

नयाँ सवारीसाधनको बिक्री क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार हिस्सा आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । जुन नर्वेभन्दा मात्र पछाडि हो । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको रोजाइ बढ्दै गइरहेको बताए ।

“नेपालमा कुल आयात हुने चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको रहेको छ । यसले पक्कै पनि यहाँ विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको देखाउँछ,” उनले भने, “विद्युतीय सवारीसाधनको आयातसँग सोसँग आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन र सडक लगायतका पूर्वाधारमा समेत विशेष जोड दिन आवश्यक भइसकेको छ ।”

पूर्वअध्यक्ष थापा नेपालमा रु १५ लाखदेखि चार करोड मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको आयात हुँदै आइरहेको बताउँछन् । “नेपाली ग्राहकहरूमा किफायती मूल्यका चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनदेखि अत्याधुनिक फिचर भएका विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ मोह बढिरहेको छ”, उनले भने ।

राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ पनि विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गते बसेको बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको यस नीतिमा नेपालको एकीकृत यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, सुलभ, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशीता र क्षेत्रीय एकीकरणमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल सरकारले बिबिआइएन, सासेक र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क, आर्थिक करिडोर विकास तथा सीमापार यातायात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न पहलहरू अघि बढाउँदै आएका कारण पनि यातायात क्षेत्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम र असरहरूको सन्दर्भमा नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै जलवायु सहनीय, हरित तथा दिगो यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

६३ हजारभन्दा बढी पुग्यो विद्युतीय सवारीसाधन
राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय साधनहरूको सङ्ख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ । आव २०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता भएकामध्ये सवारीसाधन र यातायातका साधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन् । मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

दुई हजारभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन तयार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चार्जिङ स्टेसन निर्माण आयोजनाका सहायक प्रबन्धक सागरमणि अधिकारीका अनुसार नेपालभर करिब दुई हजार विद्युतीय सवारीसाधनका चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् ।

“अहिले त मुलुकका हरेकजसो सहरमा विद्युतीय सवारीसाधनका चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेका छन्”, उनले भने, “सरकारी तवरबाट मात्रै एक सयभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन रहेका छन् भने निजी क्षेत्रको तर्फबाट एक हजार नौ सयभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेका छन् ।”

उनले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको रोजाइ बढेसँगै चार्जिङ स्टेसन पनि धमाधम निर्माण भइरहेको बताए ।

“सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेकाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढिरहेको छ,” उनले भने, “सरकारले चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनभन्दा पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । सो व्यवस्था हुन सकेन । त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नै व्यवस्थित गराउन मद्दत पु¥याउनेछ ।”

यस्तो छ आयातको अवस्था
नेपालमा गत आव २०८२/८३ मा रु २५ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख १७ हजार मूल्य पर्ने १० हजार ८४५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा ५० किलोवाट क्षमतादेखि २०१ किलोवाट क्षमताका विभिन्न मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन यहाँ भित्रिएका थिए ।विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु छ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ७९ हजार मूल्य पर्ने ५० किलोवाट क्षमताका तीन हजार ६८० विद्युतीय जीप, कार तथा भ्यान आयात भएका छन् ।

त्यस्तैगरी गत आवमा रु १६ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ४६ हजार मूल्य पर्ने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका छ हजार ३५७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् ।गत आवमा रु दुई अर्ब ५० करोड १२ लाख १८ हजार मूल्य पर्ने १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका ७९८ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । यस्तै गत आवमा रु ७१ करोड ७४ हजार मूल्य पर्ने २०१ किलोवाट क्षमताका १० वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् ।

भन्सार विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा भने रु ३१ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख ११ हजार मूल्य पर्ने विभिन्न मोडलका १३ हजार ५६७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको थियो ।विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा रु आठ अर्ब ३१ करोड १४ लाख ८० हजार मूल्य पर्ने ५० किलोवाट क्षमताका चार हजार ७३२ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । त्यस्तैगरी सोही आवमा रु १८ अर्ब ६२ करोड मूल्य पर्ने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका सात हजार ४३१ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् ।

आव २०८१/८२ मा नै रु चार अर्ब ५३ करोड मूल्य पर्ने १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका एक हजार ३६२ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् ।नाडाका पूर्वअध्यक्ष थापा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीको निश्चित मापदण्ड तोकेर आयात गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।उनले विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताले पनि सवारीसाधनको पार्टपुर्जा र अन्य मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पनि सँगै ल्याउन अनुरोध गरे ।

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अनुसार कुल सवारी फ्लिटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोटरसाइकलले ओगटेकाले सडक क्षमता ओगट्ने औँल्याएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको अत्यधिक दबाबमा पर्नुका साथै दुर्घटना जोखिम, सवारी चाप र वायु प्रदूषण बढेको बताइएको छ ।नीतिमा यातायात क्षेत्रको वातावरणीय दिगोपन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहलहरू अघि बढाउँदै आएको बताइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ४ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब ४ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार समिति गठन भइसकेपछि पूर्ण र आंशिक तथा बचत मिलानमार्फत हालसम्म उक्त सङ्ख्याका बचतकर्ताको समस्या समाधान गरिएको हो ।

उनले भने,“हामीसँग ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति यकिन गर्ने तथा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ”,

सहकारी क्षेत्रमा समस्या किन उत्पन्न भयो र यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले आन्तरिक विश्लेषणसमेत गरेको उनको भनाइ छ । उनले बचत फिर्ताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय तथा सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र बचत फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिलाई आधार बनाइएको बताए ।

साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार पहिलो चरणमा रु १० हजार वा सोभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिको रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिले प्राथमिकता दिएका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख भएका जटिल प्रकृतिका रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ । “हालसम्म विभिन्न सहकारीबाट गरी रु ४२ करोड जम्मा भएको अवस्था छ । यसमध्ये कान्तिपुर सहकारीबाट मात्रै करिब रु १२ करोड रहेको छ । करिब रु एक करोडदेखि १२ करोडसम्म जम्मा भएका सहकारीहरूलाई समेटेर दशैँअघि रकम वितरण गर्न सकिने गरी योजना बनाइरहेका छौँ”, उनले भने ।

यसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ । हालको कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष आचार्यले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरी रकम सङ्कलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत उल्लेख गरे । ऋणीको सम्पत्तिमा केही सहकारीले त केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि रोक्का गरेको अवस्था रहे पनि पहिलो चरणमा सहकारीको मात्रै रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

“एउटा सम्पत्तिको लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने करिब ३५० लालपुर्जा संकलन गरिएको छ । ती सम्पत्तिलाई क्रमशः लिलामीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ”, उनले भने ।

यी विभिन्न स्रोतबाट रकम सङ्कलन भएपछि कम्तीमा प्रत्येक ६ महिनामा रु एक अर्बभन्दा बढी सङ्कलन भएको अवस्थामा सम्बन्धित बचतकर्तालाई दामासाहीका आधारमा वितरण गर्ने समितिको योजना छ । तर यसका लागि हालको कानुनी र कार्यविधिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको समितिको भनाइ छ ।

समितिका अनुसार कान्तिपुर, गोर्खा र प्यासिफिक सहकारीका केही बचतकर्तालाई पनि विगतमा रोकिएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको छ । कान्तिपुरका बचतकर्तालाई रु २५ हजार, गोर्खा बचतका बचतकर्तालाई रु १७ हजार तथा प्यासिफिकका बचतकर्तालाई रु १२ हजार ६०० का दरले रकम वितरण भइरहेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरुवात गरिने

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने बताएका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुको मौखिक प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उनले यसका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । भवनको ‘आर्किटेक्चरल ड्रइङ’, ‘डिजाइन’ तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको र प्रारम्भिक ‘डिजाइन’ समेत तयार भएको उनले बताए । मन्त्री खनालले भने, “भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ र डिजाइन बारे मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।” उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने उनले जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालय विभिन्न समयमा प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण स्थानान्तरण हुँदै आए पनि ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको संरक्षणलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट सन्धि, वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीअनुसार सन्धि, सम्झौता तथा तिनका अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको मन्त्री खनालले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्वका दस्तावेजको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलीकरण र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरी काम अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।

मन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग गरेका पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण क्रमशः गरिने बताए । संविधानको धारा ५३ बमोजिम प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनमा नेपालका छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रसँग ४१२ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय संघसंस्था र अन्य पक्षसँग २४३ बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ सन्धि–सम्झौता रहेको उल्लेख छ ।

तीमध्ये हालसम्म ५५ सन्धि–सम्झौता सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन्। बाँकी ६०० सन्धि–सम्झौता आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री खनालले बताए । सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन नेपाल सरकारले सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य र सहमति गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी उपयुक्त समयमा हुने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कूटनीतिक प्रचलनअनुसार द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर हुने उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खनालले सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबिच सहकार्य गरिने बताए ।

त्यस्तै,सम्बन्धित मुलुक वा संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव तथा वार्ता अघि बढाई पारस्परिक सहमति कायम भएका सन्धि–सम्झौतालाई क्रमशः अन्तिम रूप दिइने उनले जानकारी दिए । मन्त्री खनालले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक कार्ययोजनामार्फत प्रगतिको नियमित अनुगमन गरिने पनि बताए ।

मनोहरा जग्गा आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न माग

काठमाडौँ । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना सुरु भएको २३ वर्षसम्म पूरा नभएकामा सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद सुनिल केसीले मनोहरा जग्गा आयोजनाको काममा किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्न गर्दै छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे ।

सांसद सुम्निमा उदासले धार्मिक सहिष्णुता कायम सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्ने बताए । सांसद सुरेशकुमार चौधरीले कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा २०८३ वैशाख २६ गते सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गरेका ७५१ घरपरिवारलाई सही व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सुलभ खरेलले न्यायधीश नियुक्तिको प्रणालीलाई अझ विश्वासिलो बनाउन सुझाव दिए । सांसद सुशान्त वैदिकले दुग्ध विकास संस्थानको बक्यौता अर्थ मन्त्रालयले अनुदान दिएको विषय सत्यता नरहेको बताए । सांसद सुशीलकुमार कानुले पर्साको ५०० बिगाहा जग्गा डुबानमा परेकाले समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद सुशील खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल पढ्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन नीति निर्माण गर्न माग गरे । सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले मेची अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न माग गरे ।

सांसद सुषमा स्वर्णकारले भेरी अस्पताललाई क्षेत्रीय अस्पताल र खजुरा क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न पनि माग गरिन् । सांसद सूर्यबहादुर तामाङले उदयपुरका विभिन्न सडकमा समस्या भएकाले छिटो बनाएर समाधान गर्न माग गरे । सांसद सृष्टि भट्टराईले पार्किङ शुल्कको समस्या समाधानका लागि काम गर्न यसअघि संसद्मा बोलेकामा अझै केही नभएको बताइन् ।

सांसद सोम शर्माले प्रधानमन्त्री र रास्वपा पार्टी सभापतिबिच समन्वयको अभाव नरहेको उल्लेख गरे । सांसद स्मृति सेन्चुरीले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने घटनामा शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद हरिनादेवी कामीले खेतमा धान बाली झुल्नुपर्नेमा घाँस भएको उल्लेख गर्दै किसानले जोतभोग गर्दै आएको दिनुपर्ने बताइन् । सांसद हरिमोहन भण्डारीले बैतडीमा विद्युत्को समस्या समाधानका लागि सहयोग माग गरिन् ।

सांसद क्षितिज थेवेले जग्गाको हदबन्दी ताप्लेजुङलगायत हिमाली जिल्लामा वास्तविकता अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न माग गरे । सांसद ज्ञानु पौडेलले डायलायसिसको दर तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरिन् ।

सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताराले सरकारी अस्पतालमा शय्या अभाव तत्काल समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन माग गरे । सांसद लालविक्रम थापाले सुनसरी घटनाका पीडितलाई थप राहतको माग गरे ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सोे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

यसअघि, छलफलमा सांसदहरु रीना उप्रेती, लीमा अधिकारी आचार्य,कृष्णहरि बुढाथोकी, गंगालक्ष्मी अवाल, जनकसिंह धामी, कालीबहादुर शाह, माधवबहादुर थापा, कमल सुवेदी, प्रमीलाकुमारी गछदार, पारशमणि गेलाल, पार्वती विक, निराशा चौधरी दगौरा, यशोधाकुमारी बराल, साजिदा खातुन सिद्धिकीले भाग लिदै आफ्नो धारणा, जिज्ञसा तथा सुझाव राखेका थिए ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासामा मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्न र दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विषय भएको १३ आयोगका ६५ पदाधिकारी धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलब लिदा पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताइन् ।

उनले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त पासलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको जनाउँदै काम गरेबापत पारिश्रामिक लिने तर एकद्धारा प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताइन् । उनले दफारबार छलफलमा थप सुझाव आउने भएकाले अझ वृहत छलफल हुने विश्वास गरिन् ।

झापामा एक वर्षमा ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्र

झापा। जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ ।

उक्त आवमा ३२.८० किलोमिटर सडक ग्राभेल, ९.५२ किलोमिटर सडकमा आरसिसी ढलान तथा ९०० मिटर मर्मतसम्भार गरिएको छ ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर महतोका अनुसार गत आवमा छ वटा झोलुङ्गे, तीन सरकारी भवन, ४९ सामुदायिक भवन, ११ धार्मिक संरचना, आठ विद्यालयका पूर्वाधार, एउटा कभर्डहल तथा आठ अन्य भवन तथा पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।

गत आवमा रु एक अर्ब ५१ करोड १४ लाख ७८ हजार विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ६४ हजार ५४० खर्च भएको छ ।

सिंहदरबारको नाम फेर्ने प्रस्तावमा शाहीको कटाक्ष, ‘इतिहास मासेर देश बन्दैन’

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यसको विरोध गरेका छन्।

ढकालले आइतबार नेपालमा सिंह नै नभएकाले ‘सिंहदरबार’ नाम उपयुक्त नभएको बताएका थिए। त्यसको प्रतिक्रियामा शाहीले सिंहदरबार सामान्य नाम वा भवन मात्र नभई नेपालको इतिहास, शासन व्यवस्था र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण धरोहर भएको बताएका हुन्।

शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘इतिहास मासेर देश बन्दैन, इतिहासको संरक्षण गरेर देश बन्छ’ भन्दै ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले संसारका कुनै पनि देशले आफ्नो इतिहास मेटाएर विकास र समृद्धिको यात्रा तय नगरेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति र पहिचानलाई संरक्षण गरेर आधुनिकतासँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –
इतिहास मासेर देश बन्दैन, इतिहासको संरक्षण गरेर देश बन्छ।संसारका कुनै पनि देशले आफ्नो इतिहास मेटाएर विकास र समृद्धिको यात्रा तय गरेका छैनन्। बरु आफ्ना ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिकतासँग जोडेर संसारभर चिनाएका छन्।त्यसैले सिंहदरबार केवल एउटा सामान्य नाम वा भवन होइन—यो नेपालको इतिहास, शासन व्यवस्था र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण धरोहर हो।
हामीले इतिहास मेट्ने होइन, इतिहासलाई संरक्षण गर्दै आधुनिक पुस्तासम्म पुर्‍याउने र विश्वसामु गर्वका साथ चिनाउने हो।
इतिहास हाम्रो पहिचान हो, र पहिचान बचाएरै समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ।

एनआरएनए यूरोप सम्मेलनमा विश्वभरका नेपाली प्रतिनिधि जुट्दै

लण्डन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७ औँ यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन आयरल्याण्डको राजधानी डब्लिन पुगेका छन्।

डब्लिनस्थित र्याडिसन होटलमा सोमबारदेखि दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा पराजुलीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको हो। उनी आइतवार साँझ डब्लिन पुग्दा एनआरएनएका अध्यक्ष डा.हेमराज शर्मा लगायत पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए।

सम्मेलनमा यूरोपसहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रबाट एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का पदाधिकारी, उद्यमी, पेशाकर्मी, विज्ञ, महिला तथा युवा नेतृत्व, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा १० वटा प्रमुख विषयगत सत्रहरू आयोजना गरिनेछन्। यस वर्षको सम्मेलनले विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा अधिकार, नेपालमा लगानी, महिला, युवा तथा दोस्रो पुस्ताको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

महिला केन्द्रित सत्रहरूमा उद्यमशीलता, आर्थिक सशक्तीकरण, सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य तथा कानुनी पहुँचका विषयमा छलफल गरिनेछ। त्यसैगरी, युवा तथा दोस्रो पुस्तासम्बन्धी सत्रहरूले नेतृत्व विकास, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता, पहिचान, भाषा–संस्कृति तथा नेपालसँगको दीर्घकालीन सम्बन्धमा केन्द्रित रहनेछन्।

चितवनमा बसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

चितवन । महोत्तरीबाट काठमाडौँतर्फ गइरहेको बसले खैहरनी नगरपालिका–१ शाहीचोकमा आज बिहान पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रभूषण यादवका अनुसार परिचय नखुलेका अन्दाजी ३५ वर्षीय एक युवकको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा संलग्न बस र त्यसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।

ढोरपाटन पुग्ने सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता, छिट्टै कालोपत्रका लागि ठेक्का लगाउने मन्त्री लम्सालको प्रतिबद्धता

बागलुङ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकको यात्रा सहज बनाउन सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

बुर्तिबाङ–ढोरपाटन सडकको स्थलगत अनुगमनपछि मन्त्री लम्सालले ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकलाई स्तरीय सडकमार्फत स्वागत गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो सडकको अवस्था र निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्री लम्साल ढोरपाटन पुगेका हुन् । उनले आज बुर्तिबाङ–ढोरपाटन सडकको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएको सांसद शोभा शर्माले जानकारी दिए ।

“फल्नेघर क्षेत्रमा हालै स्तरोन्नति गरिएको सडकमा पहिरो गएका कारण समस्या देखिएको र ठाउँठाउँमा पहिरो खस्दा जटिलता उत्पन्न भएको पाइयो”, मन्त्री लम्सालले भने, “वर्षामा पहिरो पन्छाउनेलगायतका काम आयोजना र नगरपालिकाले मिलेर गर्नेछन् । ढोरपाटन पुग्ने सडक स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्रका लागि छिट्टै ठेक्का लाग्छ, सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।”

सालझण्डी–ढोरपाटन सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा ठेकेदारको कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले ठेक्का लागेका क्षेत्रमा छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । उनले ठेक्का नलागेका क्षेत्रमा तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनालाई आग्रह गरे ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले बुर्तिबाङ बजारका स्थानीयसँग छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । स्थानीयले बुर्तिबाङ बजारमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान तथा बुर्तिबाङ प्रादेशिक अस्पतालको सेवा विस्तारमा सहयोग गर्न मन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए ।

स्थानीयका समस्या तथा गुनासा सुनेपछि मन्त्री लम्सालले बुर्तिबाङ बजारको खानेपानी तथा प्रादेशिक अस्पतालको समस्याबारे आफू अवगत भएको बताए । “सरकारले क्रमशः जनताका समस्या प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्छ”, उनले भने, “समस्या पहिचान गर्न सकेमा मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।”

राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा रहेको सालझन्डी–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत बागलुङको बुर्तिबाङ–फल्नेघर खण्डमा २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । सडक चौडा बनाएर ग्राभेल गरिए पनि कालोपत्र नभएका कारण वर्षायाममा सडक हिलाम्मे हुँदा सवारीसाधन फस्ने समस्या देखिएको छ ।

रु २५ करोड ६१ लाख ३१ हजार १६६ को लागतमा उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नति भइरहेको हो । रुपन्देहीको सालझन्डीबाट सुरु भएको उक्त सडक अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, पाल्पा र गुल्मी हुँदै बागलुङको ढोरपाटनसम्म पुगेको छ । सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको अवस्था बुझ्न मन्त्री लम्साल पाल्पा हुँदै बागलुङ आएका हुन् ।

रूसी आधारहरूको भविष्यबारे मस्कोसँग सम्झौता गरेको सिरियाको दाबी

दमास्कस। सिरियाले रूसमा रहेका रूसका दुई आधारहरूको भविष्यबारे सम्झौता गरेको सिरियाली सरकारी स्रोतहरूले आइतबार पुष्टि गरेका छन् ।

यी आधारहरू मस्कोले सिरियाली गृहयुद्धका बेला पदच्युत नेता बाशर अल–असदलाई सैन्य सहयोग दिन प्रयोग गर्ने गरेको थियो ।

रूस १३ वर्षे द्वन्द्वका बेला असदको मुख्य सहयोगी थियो र पूर्व नेतालाई सत्तामा टिकाइराख्न सहयोग गरेको थियो । सन् २०२४ मा उहाँको पदच्युतले यस क्षेत्रमा रूसको प्रभावलाई ठूलो झटका दिएको थियो ।

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले त्यसयता दमास्कसका नयाँ इस्लामवादी अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध बनाउन प्रयास गरिरहनुभएको छ ताकि पूर्व सोभियत सङ्घबाहिर रूसका मात्र दुई आधिकारिक सैन्य आधारहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न सकियोस्।

सिरियाको साना न्यूज एजेन्सीले विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘ह्मेइमिम हवाई आधार र तार्तुस नौसेना आधारलाई ‘आपसी हित संरक्षण गर्ने नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत संयुक्त तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र’ मा परिणत गरिनेछ।

डेढ वर्षको वार्तापछि भएको समझदारी पत्रले ‘प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिनाभन्दा बढी समयसीमा तोकेको’ सानाले उल्लेख गरेको छ।

 

यस बीचमा दुवै आधारका नागरिक सुविधाहरू दमास्कसलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । रूसले अहिलेसम्म यस सम्झौताबारे आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन।

वार्ता चलिरहेका बेला ह्मेइमिम र तार्तुस दुवै आधार सञ्चालनमा नै छन् । साना न्यूज अनुसार सिरियाली विदेशमन्त्री असाद अल–शैबानीले आइतबार यी स्थलहरूको भ्रमण गरेर ‘ऐतिहासिक समझदारी पत्रमा समावेश सुविधा तथा संरचनाहरूको निरीक्षण’ गर्नुभएको थियो ।

महत्त्वपूर्ण कदम

सिरियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख ओमर अल–हासरीले प्राधिकरणले लताकिया अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियन्त्रण लिइरहेको छ। यो ह्मेइमिमसँग जोडिएको नागरिक सुविधा हो, जसको सञ्चालन रूसको उपस्थितिसँग नजिकबाट जोडिएको थियो ।

“प्राधिकरणका विशेषज्ञ टोलीहरूले विमानस्थल, यसका सुविधा र प्रणालीहरूको प्राविधिक तथा सञ्चालन मूल्याङ्कन सुरु गरेका छन्, जसले पुनस्र्थापना योजना तयार पार्ने तयारी गर्छ,” हासरीले भन्नुभयो ।

उहाँले यस कदमलाई ‘सिरियाली विमानस्थलहरू पुनस्र्थापना र सञ्चालन गर्न तथा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्रणालीमा पुनः एकीकृत गर्न महत्त्वपूर्ण कदम’ भन्नुभयो ।

सिरियाले मस्कोसँग सहकार्य गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ र राष्ट्रपति अहमद अल–शाराले पदभार ग्रहण गरेदेखि पुटिनले उहाँसँग मस्कोमा दुई पटक भेट गर्नुभएको छ ।

शाराको जनवरीको अन्तिम भ्रमणका बेला पुटिनले ‘दुवैका अन्तरराज्यीय सम्बन्ध पुनस्र्थापनामा धेरै उपलब्धि भएको’ बताउनुभएको थियो भने शारालाई ‘सिरियाको क्षेत्रीय अखण्डता पुनस्र्थापनाका प्रयास’ का लागि प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

शाराले सिरिया र क्षेत्रमा रूसको ‘ऐतिहासिक भूमिका’ को प्रशंसा गरे पनि, दमास्कसले बारम्बार असदलाई सुपुर्दगी गर्न माग गरेको छ। असद पदच्युतिपछि पत्नीसहित मस्कोमा आश्रय लिइरहेका बताउने गरिएको छ।

यस वर्षको सुरुतिर क्रेमलिनले सिरियाको उत्तर–पूर्वस्थित कामिश्ली विमानस्थलबाट आफ्ना सेना फिर्ता लगेको थियो ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३६ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १२०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २५०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, अमला प्रतिकिलो रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा आज सञ्चय कोष, मेलमिलाप र बालश्रमसम्बन्धी विधेयक पेस हुँदै

काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। आजको बैठकमा विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्नुका साथै मन्त्रालयगत मौखिक प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पेस गर्नेछिन्।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नेछन्।

यसैगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

गोसाइँकुण्डमा तीर्थयात्रीका लागि खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरिँदै

रसुवा । आगामी भदौ १२ गते जनैपूर्णिमाका अवसरमा पवित्रतीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा लाग्ने विशेष मेलालाई लक्षित गरी तीर्थयात्रीका लागि आवश्यक खाद्यान्न तथा आवासको व्यवस्थापन तीव्र पारिएको छ ।

गोसाइँकुण्ड मार्गमा सञ्चालित होटल व्यवसायीहरूले मेला भर्न आउने भक्तजनका लागि पर्याप्त भोजनको व्यवस्था मिलाउन दाल, चामल, तेल, नुन, मसलालगायत खाद्य सामग्री उच्च क्षेत्रमा ढुवानी गरिरहेका छन् । गोसाइँकुण्ड मार्गको छाता सङ्गठन होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रेन्जन निमा तामाङका अनुसार खन्ती देउराली, डिम्सा, चन्दनबारी, लौरीविनायक हुँदै गोसाइँकुण्डसम्मका २५ भन्दा बढी होटलले खाद्यान्नको भण्डारण र व्यवस्थापन गरिसकेका छन् ।

ठूलोस्याफ्रुका होटल व्यवसायी पासाङ ग्याल्पो तामाङले होटल व्यवसायीले तीर्थयात्रीको आगमनलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले खाद्यान्नसहित होटल तथा लजको सुदृढीकरणको काम गरिरहेका बताए । तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई गुणस्तरीय बास उपलब्ध गराउन होटलका कोठामा रङरोगन गर्ने, पुराना शय्या फेर्ने तथा अन्य आवश्यक मर्मतसम्भारका काम सम्पन्न भइसकेका उनले जानकारी दिए ।

सङ्घका अध्यक्ष तामाङले गोसाइँकुण्डमा आउने भक्तजन तथा पर्यटकलाई खान र बस्न कुनै समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक तयारी गरिएको बताए । उनका अनुसार मेला भर्न आउने तीर्थयात्रीको घुइँचोलाई मध्यनजर गर्दै स्थायी होटलको क्षमताले मात्र नधान्ने भएकाले अस्थायी वासस्थानका रूपमा प्रयोग हुने दुई सयभन्दा बढी थर्पु निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।

अध्यक्ष तामाङका अनुसार थर्पु भुईँमा सुकुल (म्याट) ओछ्याएर तीर्थयात्रीलाई रात बिताउने व्यवस्था मिलाइनेछ । होटल तथा लजको क्षमता नपुगेमा, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यात्रु लागि थर्पु सुरक्षित र प्रभावकारी आवास बन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

अस्थायी रूपमा निर्माण गरिने थर्पुमा अनिवार्य रूपमा अस्थायी शौचालयको व्यवस्था गरिने लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । तीर्थयात्रीको घुइँचो बढी हुने भएकाले स्थायी होटल तथा लजले मात्र आवासको माग धान्न नसक्ने हुँदा गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा मेला तथा पर्वका समयमा अस्थायी छाप्रा अर्थात् थर्पु निर्माण गर्दै आइएको होटल व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ ।

जनैपूर्णिमा मेलामा देशका विभिन्न स्थानबाट ठुलो सङ्ख्यामा तीर्थयात्री गोसाइँकुण्ड पुग्ने भएकाले यस वर्ष पनि खाद्यान्न, आवास, सरसफाइ तथा अन्य आवश्यक सेवाको तयारीलाई प्राथमिकता दिइएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।