`

प्रधानमन्त्री ओली आज स्वदेश फर्कँदै

तुर्कमेनिस्तान, २३ साउन : तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । उहाँ भर्खरै तुर्कमनेबासी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विमानस्थलमा स्थानीय समय अनुसार बिहान ८.३० बजे तुर्कमेनिस्तान सरकारका उपप्रधानमन्त्री रहसित मेरेडोभले बिदाइ गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओली दुबई हुँदै आज राति ११ः५ बजे नेपाल आइपुग्नुहुने कार्यक्रम रहेकोे छ ।

सुनसरीमा पहिरोले एक घरमा क्षति, १२ घर जोखिममा

धरान (सुनसरी), २३ साउन : तीनदिनदेखिको अविरल वर्षासँगै गएराती आएको पहिरोले धरान उपमहानगरपालिका–३ स्थित हृदयेन्द्र मार्गमा एक घरमा क्षति पु¥याएको छभने १२ घरभन्दा बढी उच्च जोखिममा परेका छन् ।

राति करिब १ः३० बजे खसेको पहिरोले धरान–३ का स्थानीय छजुङ भोटेको घरको माथिल्लो भागमा क्षति पु-याएको छ । भोटेले भन्नुभयोे, “राति ठूलो आवाज आयो, भुइँचालो हो कि भनेर डर लाग्यो । बाहिर निस्केर हेर्दा पहिरो खसिरहेको देखियो । हेर्दाहेर्दै घरको माथिल्लो भाग पुरियो र घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो ।”

स्थानीय कौशल श्रेष्ठले वर्षा सुरु भएदेखि पहिरोको त्रासमा रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । घटनापछि तत्कालै घटनास्थल पुग्नुभएका धरान उपमहानगरपालिका–३ का वडासदस्य मिङ्मा भोटेले वडाको विपद् व्यवस्थापन बजेट र नगरपालिकाको सहकार्यमा पर्खाल निर्माणलगायतका काम गरिने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सो क्षेत्रका १२ भन्दा बढी घर उच्च जोखिममा छन् । वडा कार्यालयले हाल क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष धरान–३ को सोही क्षेत्रमा पहिरो जाँदा बस्ती जोखिममा परेको थियो ।

त्यसबेला वडाबाट रु पाँच लाख र नगरपालिकाबाट रु १४ लाख बजेट विनियोजन गरी पहिरो रोकथाम गरिएको थियो ।

भारतको उत्तराखण्डको बाढीमा १७ नेपाली बेपत्ता, प्रधानमन्त्रीद्वारा दु:ख व्यक्त

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको उत्तराखण्डमा बाढीले क्षति पु¥याएको दुःखद् खबरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुगेको दुःखद् खबरले आफू चिन्तित भएको व्यक्त गर्नुभएको हो । “छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको उत्तराखण्डमा बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुगेको दुःखद् खबरले चिन्तित छु ।

बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडामा रहेका परिवारजनमा धैर्यधारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु”, प्रधानमन्त्री ओलीले लेख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बाढीमा १७ जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिक पनि परेको खबर प्राप्त भएको र उनीहरूको उद्धारका लागि दूतावासमार्फत तत्काल कूटनीतिक छलफल भएको समेत जानकारी दिनुभएको छ ।

रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ।बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने छ।

बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुनेछ। कुलिङ अफ् पिडियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन, भिजिट भिसा प्रकरण, संसदमा पार्टीका सांसदहरूको भूमिका, रूपन्देही-३ को उपनिर्वाचनमा पार्टीको तयारी, उम्मेदवारी, विधान संशोधन प्रस्ताव आदिबारे छलफल हुने छ।

राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै,यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ ।शुक्रबार बिहान सवा ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन’ सभा समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै, विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ सभा समक्ष पेस गर्नेछन् ।

साथै, बैठकमा सभाका अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने छन् ।

विद्यार्थीका ९९ प्रश्नको कठघरामा प्रचण्ड : शिक्षामा सुधार गर्न खोज्दा ठूला पार्टीले अवरोध गरेको आरोप

काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिजो फरक विषयको सामना गर्नुपर्यो । उहाँलाई काठमाडौँमा विद्यार्थीहरूका ९९ प्रश्नको कठघरामा उभ्याइएको थियो ।

देशभरका क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका सङ्कलित प्रश्न अध्यक्ष दाहाललाई पालैपालो सोधिएको थियो । बिहिबार माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले आयोजना गरेको ‘विद्यार्थीसँग कमरेड प्रचण्ड, शैक्षिक संवाद’ कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहाललाई उक्त ९९ प्रश्नको कठघरामा उभ्याइएको हो ।

विद्यार्थीका अधिकांश प्रश्नहरू शैक्षिक विकृति, विसङ्गति, शिक्षा प्रणालीका कमजोरी, व्यावहारिक, रोजगार सीपमूलक र उद्यममूलक शिक्षा विकास हुन नसकेकामा आक्रोश थियो । ती प्रश्नहरूको अध्यक्ष दाहालले पालैपालो उत्तर दिनुभयो । चार सय ५० भन्दा बढी प्रश्नबाट छानेर उहाँलाई ९९ वटा प्रश्न सोधिएको हो ।

विद्यार्थीसँगका प्रश्नोत्तरको सहजीकरण भने पत्रकार रुपेश श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । विद्यार्थीका लिखित प्रश्नलाई श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्ने र अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिनेक्रम रह्यो । राष्ट्रियसभागृहको प्रेक्षालय भरिभराउ विद्यार्थी चोटिला प्रश्नमा गडगडाहट तालीसहित हुटिङ गर्थे । अध्यक्ष दाहालको सोहीअनुसारका जवाफमा पनि विद्यार्थीहरू ताली पड्काउँथे ।

शिक्षा निजीकरणको दलदलमा पुग्दा किन ध्यान पुगेन ? विद्यार्थी सुवास गौतमको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षा आयोग र विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यही कुरालाई गुणात्मक सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ, तर ठूला पार्टी त्यतातर्फ नदेखिनु विडम्बना हो । ठूला पार्टी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र मेरिटोक्रेसी बढाउनेमा छैनन् ।”

सोही क्रममा पत्रकार श्रेष्ठले विद्यार्थी श्याम साह र अजय शर्माका जीवनोपयोगी शिक्षा खै ? र गुणस्तर शिक्षा किन छैन ? भन्ने प्रश्न अध्यक्ष दाहालसामु राखे । जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ, मूल कुरा शिक्षालाई राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । निजी शिक्षा निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।”

श्रेष्ठले थप प्रश्न राखे– के नेपालको शिक्षा प्रणाली त्यसरी अघि बढेको छ ? अध्यक्ष दाहालले थप्नुभयो, “दुर्भाग्य अहिलेसम्म त्यसअनुसार शिक्षा नीति कार्यान्वयन हुनसकेको छैन, आफ्नो सरकारका बेलामा उच्च शिक्षा आयोग गठन गरी शिक्षालाई रोजगारको प्रत्याभूति हुनेगरी प्रतिवेदन बनेको थियो, त्यो प्रतिवेदन नै गायब पारिएपछि अघि बढेन, तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैथियो सरकार ढल्यो ।”

विद्यार्थीहरूले अध्यक्ष दाहालसामु सीपमूलक शिक्षाको अभावमा बेरोजगारी बढेको, युवा विदेशिएका, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धा हुन नसकेका, उद्यमी बन्न नसकेको किन, शिक्षा प्रणाली किन सुधार भएन ?, के समस्या भयो ? कसले रोक्यो ? लगायतका प्रश्नहरू राखेका थिए ।

सो क्रममा अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक शिक्षामा आफूले सुधार गर्न खोजेको तर नदिएको भनेर जवाफ दिनुभएको थियो । त्यसमा कसको दोष रह्यो भन्ने प्रश्नमा उहाँले अहिलेका ठूला पार्टीले अवरोध गरेको जवाफ दिनुभयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि सरकारले नै रोकेको दाबी गर्दै उहाँले यो विधेयक पारित भए शिक्षाका धेरै समस्या हल हुने पनि बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले थप्नुभयो, “शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, शिक्षामा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिँदैन, त्यसकारण अब अर्काे क्रान्ति चाहिएको छ भनेर मैले भनेको हो, त्यो क्रान्ति सशस्त्र क्रान्ति भनेको होइन, फेरि सडकबाट क्रान्ति नगरेसम्म उनीहरूको दिमागमा छिर्ने छैन ।”

परम्पराको साङ्लोहरू अझै बाँकी रहेको र अहिलेका ठूला दल परम्परागत शिक्षालाई नै अघि बढाउन उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष दाहालले त्यही कारण क्रान्तिको खाँचो रहेको आफूले बताएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको औँल्याउँदै भन्नुभयो, “त्यसका लागि म सबैसामु अपिल पनि गर्दछु ।”

शिक्षालाई सीपयुक्त र रोजगारीमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले शिक्षालाई राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त शैक्षिक संवाद अघि भने जनवादी गायक जीवन शर्माले सिमली छायाँमा लगायत गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा पार्टीका विद्यार्थी फ्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्मा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजय सापकोटा, उपाध्यक्ष मदन ढकाललगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विद्यार्थी नेता स्वर्गीय विनोद अधिकारीकी आमा हरिमायालाई दोसल्ला ओढाएर अध्यक्ष दाहालले सम्मान गर्नुभएको थियो ।

राप्ती नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण, एक दर्जन गाउँबस्ती खतरामुक्त

जानकी (बाँके), २३ साउनः “वर्षा लाग्नु पहिले हामीलाई गाउँ डुबान हुने डरले सताउँथ्यो । तर यस पटक नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरेपछि हामी ढुक्क भएका छौँ”, यो भनाइ हो नरैनापुरका झिंगदेव वर्माको । उमेरले छ दशक नाघेका झिंगदेवले राप्ती नदीमा आएको बाढीले कैयौं बस्ती बगाएको देख्नुभएको छ ।

विगत सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले कति पटक त हामीलाई उठीबास नै गराएको छ । मुखैमा आएको चाडबाडमा हामी घरबारविहीन भएका छौँ”, विगत सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, “बुढेसकालमै भएपनि नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरेको देख्दा खुसी लागेको छ ।”

सोही गाउँका रामप्यारी यादवले पनि यस वर्ष आफूहरुलाई बाढीले क्षति नपु¥याउनेमा ढुक्क भएको बताउनुभयो । “प्रत्येक वर्ष हामीलाई नदीकै चिन्ता हुन्थ्यो । कतिबेला नदीको बहाव ह्वात्तै बढ्छ र हामीलाई विचल्ली बनाउँछ भनेर । तर यो वर्ष आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण भएपछि खासै चिन्ता लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

रामप्यारीका अनुसार बाढीले सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीलाई प्रभावित बनाउँथ्यो ।

राप्ती नदी आसपासका गाउँलाई बाढीबाट जोगाउन यस वर्ष आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्धन निर्माणपछि बाँकेको उच्च जोखिममा रहेका राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका एक दर्जन गाउँबस्ती खतरामुक्त भएका छन् ।

आपत्कालीन तटबन्धका कारण राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरेकाले तत्काललाई जोखिम टरेको हो । यसले तटीय क्षेत्रका गाउँबस्तीमा राहत मिलेको छ । दुई वर्षअघि राप्ती नदीमा आएको बाढीले पक्की तटबन्ध बगाएपछि बजेट अभाव देखाउँदै नयाँ तटबन्ध निर्माण हुन सकेको थिएन । जसले गर्दा वरिपरिका करिब एक दर्जन गाउँबस्ती डुबानको उच्च जोखिममा थिए ।

‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ लमही दाङले कटान रोक्न सिमेन्टको पोल, बाँस, बालुवा भरिएका प्लास्टिकका बोरा तथा जाली प्रयोग गरी नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट ४०० मिटर लामो आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख डा नारायण सुवेदीले दिनरात काम गरेर छोटो समयमै काम सकिएको बताउनुभयो । दुई वर्षदेखि माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको तर हाल जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले दुई महिनामा अस्थायी तटबन्ध बनाइदिएपछि स्थानीयमा त्रास हटेको उहाँको भनाइ छ ।

उक्त गाउँपालिकाको खल्ला झगडिया गाउँमा खल्लाझगडियामा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण सकिएपछि नदीको धार परिवर्तन भई कटान रोकिने स्थानीयहरुको विश्वास छ । राप्तीसोनारी–७ का स्थानीय दीपनारायण बर्माले यस वर्ष कटान रोकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राप्तीसोनारी वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले निकै राम्रो काम भएकाले राहत मिलेको बताउनुभयो ।

खल्ला झगडिया गाउँमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण पूरा भएकाले अब फत्तेपुर जरैयास्थित राप्ती नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण सुरु गरिने जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले जनाएको छ । खल्लाझगडियाको क्षेत्रमा ४०० मिटर लामो पक्की तटबन्ध मङ्सिर २०८३ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी साई माँ दुर्गा भिन्सी जेभीले रु छ करोड पाँच लाखमा ठेक्का लिएर काम सुरु गरेको छ ।

संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणमा जुट्दै भोजपुरका ‘नेवार समुदाय’

भोजपुर, २३ साउन : भोजपुरका नेवार समुदाय परम्परागत लाखे जात्रासँगै संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय कला, संस्कार, संस्कृति तथा मौलिक परम्परा लोप हुने खतरा बढेसँगै उनीहरू परम्पराको संरक्षणमा जुटेका हुन् ।

नेवार समुदायको संस्कृतिका रूपमा मादल, झ्याली र ढोलक बजाउँदै नाचिने ठाकठुके नाच सिकाउँदै परम्परागत रीतिरिवाजलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने काम भइरहेको स्थानीयवासी चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेवार समुदायमा लाखेजात्रा, गाईजात्रा, बुबाआमाको मुख हेर्ने दिन, देगु पूजा, गुँ पुन्ही, येँया पुन्ही, चथाः, तिहार, म्हःपूजा, योमरी पुन्हीलगायत चाडपर्वमा मौलिक बाजा बजाउने चलन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्ता जात्रालाई स्थानीय समाजमा सामूहिकता, एकता र सांस्कृतिक संरक्षणको प्रतीकका रूपमा लिइने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय कला, संस्कार, संस्कृति तथा रहनसहनको संरक्षणमा जुटेको स्थानीयवासी कमल प्रधानले बताउनुभयो ।

“हाम्रो पराम्परागत संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय प्रचलन लोप हुने अवस्थामा पुगेकाले हामी युवाहरू संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका हौँ ।” नागपञ्चमीका दिन भीमसेन मन्दिरमा पूजा गरी सुरू भएको लाखे नाच हरेक दिन प्रदर्शन गरेर कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट विधिवत रूपमा अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

आधुनिकताको विकाससँगै यो संस्कृतिको मौलिकता हराउने अवस्था आएकाले नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन संरक्षणमा जोड दिएको नेवाः देय दवू भोजपुरका अध्यक्ष बद्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस्ता मौलिक परम्पराको संरक्षण गर्न जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम हुने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको भोजपुर सरदमुकाम, टक्सार, दावाँ बजार, दिङला बजारलगायत स्थानमा नागपञ्चमीदेखि लाखे नाचको सुरूआत गरिएको छ । नेवार समुदायको लाखे नाचका क्रममा स्थानीय वेशभूषा, रहनसहनको प्रदर्शनीसँगै गाईजात्रा, घोडेजात्रा, वैरागी जात्रा, रोपाइँ जात्रालगायतका माध्यमबाट समाजका विकृति, विसङ्गतिप्रति व्याङ्ग्य गर्दै सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिने चलन रहेको छ ।

ललितपुरमा जटिल बन्दै खानेपानीको समस्या, स्थानीयका गुनासैगुनासा

ललितपुर, २३ साउन : ललितपुरमा खानेपानीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । जिल्लाका आमनागरिकले खानेपानीको समस्याका विषयमा सम्बन्धित वडा र खानेपानी कार्यालयमा निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन् । दुई साताअघि ललितपुर महानगरको वडा नं २५ र १८ अर्थात् भैँसेपाटी क्षेत्रका उपभोक्ताको घरका धारामा तीन सातासम्म खानेपानी झरेन । खानेपानी आउने आशमा २१ दिनसम्म रिक्तो धारा हेरेर बसेका उनीहरूले प्रायः दैनिकजसो ललितपुर वितरण केन्द्रमा गएर आफ्ना गुनासा सुनाउने गरेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, महानगरको वडा नं २२ र २१ अर्थात् बुङ्गमती क्षेत्रका जनताका धारामा पनि लामो समयसम्म पानी आएन । त्यहाँका जनता खानेपानीका लागि घण्टौँ यात्रा गरेर पानीको मूल धाउन बाध्य भए । उनीहरू डोकोमा गाग्री र पानीका बोतल बोकेर खानीपानीको मुहान खोज्न भौतारिए । गत वर्षको असोजमा गएको बाढीले सो क्षेत्रको खानेपानी पाइपलाइन विच्छेद गरिदिएको थियो । त्यसबेलादेखि सरकारले खानेपानी समस्यामा ध्यान नदिँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गयो र अन्ततः उपभोक्ताले दुःख भोग्नुपरेको हो ।

उल्लेखित क्षेत्रका हुनेखाने उपभोक्ताले ट्याङ्करको पानी किनेर ल्याएर दैनिकी चलाए । त्यतिमात्र होइन पहुँचवाला र विशिष्ट व्यक्तिका घरमा उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेल)का ट्याङ्करमार्फत पानी पुर्याइयो । तर, सर्वसाधारणका भान्सामा न चर्को मूल्यका ट्याङ्करको पानी पुग्न सक्यो न त केयुकेलकै । हजारौँ सर्वसाधारण खानेपानीको प्राकृतिक मुहान खोज्दै हिड्न बाध्य भए । उनीहरू पानी बोक्ने जार, गाग्री र बोतल लिएर सार्वजनिक कुवा र धारामा लाइन बस्न बाध्य भए । यस्ता समस्या उल्लेखित वडाको मात्र होइन, ललितपुर जिल्लाकै हो ।

घरमा जडान गरिएका धारामा पानी नआएपछि ललितपुरका स्थानीय गुनासो बोकेर दर्जनौँपटक काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ललितपुर शाखा कार्यालयमा धाउँदै आए, अझै धाइरहेका छन् । केही स्थानमा तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि अधिकांश स्थानका समस्या जिउँको तिउँ छ ।

ललितपुर महानगर–२५ का वडाध्यक्ष दौलतकुमार खत्रीले दुई साताअघि आफ्नो वडामा खानीपानीको हाहाकार हुँदा ठूलो समस्या भएको बताउनुभयो । दैनिकजसो उपभोक्ता वडा कार्यालयमा गुनासो लिएर ‘डेलिगेसन’ आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । निरन्तर सम्बन्धित निकायमा झकझक्याउँदा पनि समस्या समाधान नहुँदा हैरान भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष खत्रीले ठूलो परिश्रमपछि २१ दिनपछि जनताका घरका धारामा पानी आएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, ललितपुर महानगर–२५ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन भन्नुहुन्छ, “गत वर्षको असोजमा गएको बाढीले खानीपानी संरचना भत्काएको र ती संरचनालाई अस्थायी रूपमा टालटुल गरिए पनि समस्या समाधान नभएकाले खानीपानीको समस्या भएको हो, फर्पिङबाट ल्याएको पानी वाग्मती नदीमा आएको बाढीले विच्छेद गरिदिँदा बुङ्मतीलगायत भैँसेपाटी क्षेत्रमा खानेपानी ठप्प भयो । निरन्तर खानीपानी मन्त्रालय, कार्यालय धाउँदाधाउँदा बल्ल २१ दिनपछि जनताका घरमा पानी पुर्याउन सकियो ।”

अध्यक्ष महर्जन आफैँ खानीपानीको पाइप जडान गर्नका लागि वडाका साथीहरूसँगै निरन्तर दुई सातासम्म खटिनुभएको थियो । निरन्तरको प्रयासले तत्कालका लागि यस क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समाधान भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, समाजसेवी एवं महानगरको वडा २५ का स्थानीय देवेन्द्रकुमार गौतम भन्नुहुन्छ, “खानेपानीजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य गम्भीर भएर नलाग्दा जनता प्रताडित हुनुपरिरहेको छ, खानेपानीमा पनि राजनीति हुने गरेको र समस्या समाधानमा आलटाल गर्दा जनताले दुःख भोग्नु परेको छ ।” सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा गत वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ललितपुर शाखा कार्यालयका अनुसार ललितपुर जिल्लामा करिब ५० हजार बढी धारा जडान गरिएको छ । ती धारामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पानी तथा फर्पिङ स्टिम प्रणालीबाट पानी निरन्तर पठाउन सकिएमा ललितपुरमा खानेपानीको समस्या समाधान हुनसक्ने कार्यालयको भनाइ छ ।

गत वर्ष असोज १२ गते गएको बाढीका कारण ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा पाइपहरू टुटफुट भएका थिए र हालसम्म ती समस्याको समाधान नभएकै कारण स्थानीयले पानीको समस्या भोग्नुपरेको उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ललितपुर शाखाका कार्यालय प्रमुख विजय विश्वकर्माले स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षको बाढीका कारण धेरै पाइपहरूमा क्षति पुगेको छ । चापागाउँ र फर्पिङ स्टिमबाट पानी पर्याप्त मात्रामा आउन सकेको छैन । फर्पिङ स्टिमबाट प्रतिदिन दुई करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने भए पनि हाल पाइपमा आएको समस्याका कारण एक करोड २० लाख लिटरमात्र पानी ल्याएका छौँ । मेलम्चीको पानी पनि बन्द भएको छ । स्थानीयलाई पानी पुगेको छैन र गुनासो आएको छ ।”

यता ललितपुर महानगरपालिका–१३ कुसुन्तीका धनराज घिमिरेको घरमा हप्ताको एक घण्टाजति मात्र पानी आउँछ । पानी वितरण तालिकाअनुसार पर्याप्त पानी नआएर सुकिहाल्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “महिनामा दुई ट्याङ्कर पानी किन्छौँ । पर्याप्त पानी प्रयोग गर्न नपाएर महसुल भने तिरिरहेका छौँ । केही समयअघि हप्तामा तीन दिन पानी आउँथ्यो, अलि सहज हुन्थ्यो । अहिले त कहिलेकाहीँ हप्तामा एकपटक पनि पानी आउँदैन,” उहाँको भनाइ छ ।

ललितपुर कुसन्तीका स्थानीयले जडान गरेका पुराना पाइपलाई गत वर्षको बाढीले क्षति पुर्याएपछि नयाँ पाइप जडान गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय स्थानीयको घरमा केही समय पानी बन्द भएको ललितपुर महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष गणेश केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुराना पाइप टुटफुट भएका छन् । नयाँ पाइप जडानको काम चलिरहेको छ । पाइप जडानको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएमा धारामा पानी आउँछ ।”

भैँसीपाटी क्षेत्रमा फर्पिङ स्टिम प्रणालीबाट पानी वितरण भए पनि अहिले पानीको चरम समस्या रहेको स्थानीयको गुनासो छ । मन्त्री आवासमा पानी आउने तर जनताको घरमा नआउने भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । ललितपुर–१८ भैँसीपाटीका रामहरि थापाले ट्याङ्करको पानी प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “खानेपानीको तालिकाअनुसार हप्तामा एक दिन पानी आउँछ, तर त्यसको भर हुँदैन । कहिलेकाहीँ पानी कुर्दाकुर्दा पानी आउँदैन । अहिले त पानी कहिले आउँछ भन्ने थाहा नै हुँदैन, तर पानीको महसुल भने तिरिरहेको छु ।”

फर्पिङ स्टिमबाट दुई करोड लिटर पानी ल्याउन सकिएमा चक्रपथबाहिरका क्षेत्रमा हप्तामा दुई दिन पानी पठाउन सकिने उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ललितपुर वितरण शाखाको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुख विजय विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “ललितपुरमा रहेका सबै मुहानलाई व्यवस्थित गरेर स्थानीयलाई पानी वितरण गर्न सकिने हो भने ललितपुरवासीले पानीको समस्या खेप्नु पर्दैन । नल्लु खोला, वासुदु, गोदावरी नगरपालिकाको चारघरे मुहानलगायतका स्रोतलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा पानीको समस्या हुँदैन । आगामी दिनमा समस्याको समाधान गर्न यतातिर पनि सोच्नुपर्छ ।”

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २३ साउन : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ६३ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १६३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ९० पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १८७ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ५८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ७२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ३६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५१ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ २१ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ९२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४६० रुपैयाँ ३१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३७३ रुपैयाँ ०१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६३ रुयैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३६५ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

आजको मौसम : देशका यी स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, २३ साउन : हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ, नेपालको तराईमा अवस्थित छ । देशभर मनसुनको प्रभाव रहे तापनि जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव केही कमजोर देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागमा धेरै र देशका बाँकी पहाडी भू–भागका केही स्थानहरुमा तथा मधेस प्रदेश र बाँकी तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रदेशको तराइलगायत कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । मधेस प्रदेशलगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा पत्राचार

कर्णाली, २३ साउन : कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । मुख्यमन्त्री यायमलाल कँडेलको अध्यक्षतामा २०८२ असार २५ गते बसेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठकबाट भएका निर्णयहरू सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबार पत्राचार गरिएको हो ।

आयोजनाको छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ५ को उपदफा (१) मा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा रु ३० लाख र सोबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा रु १५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्न र त्यस्ता आयोजनाको विवरण २०८२ साउन १५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यक्षेत्रसँग नमिल्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक बजेटमा कुनै आयोजना स्वीकृत भएको भए ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि मिल्दो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन गराउने गरी व्यवस्था मिलाउन र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउन पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आव २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको नाम र विनियोजित रकमसहितको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट जानकारी एवं कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा २०८२ साउन १५ गतेभित्र पत्राचार गरिसक्ने निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार समपूरक र विशेष अनुदानवाट सञ्चालित हुने आयोजनाको बोलपत्रको सूचना साउन मसान्तभित्र आह्वान गर्न, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका रु एक करोडभन्दा माथिका आयोजना र अन्य मन्त्रालयका रु ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनाको भदौ मसान्तभित्र बोलपत्रको सूचना आह्वान गरिसक्न र चालु आवको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दा बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजना भए साउन मसान्तभित्र ती आयोजनाको विवरण कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

विगतमा ठेक्का भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यारम्भ साउनबाट नै गर्नेगरी कार्यान्वयनमा लैजान, योजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि र आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधि परिस्कृत रूपमा परिमार्जनका लागि साउन मसान्तभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार गर्न, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन, मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट नगरी अवण्डामा बजेट राख्न नहुने कानुनी व्यवस्था एवं नियमनकारी निकायको निर्देशनसमेतलाई ध्यानमा राखी कुनै मन्त्रालयमा अवण्डामा रकम रहेको भए भदौ मसान्तसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

भूकम्पको दश वर्ष : अझै पाल र टेकोको भरमा कुमारी घर

काठमाडौँ, २३ साउन : विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको जीवित देवी कुमारी घर पाल र टेकोको भरमा अड्याइएको छ ।

यस वर्षको वर्षात् सुरू हुन लागेसँगै कुमारी घरभित्र पानी छिर्न थालेपछि पुरातत्व विभागले नै पालले कुमारी घरमा ओत लगाएको हो । पानी चुहिन थालेपछि त्रिपालको ओत लगाइएको विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले राससलाई जानकारी दिनुभयो । गत आर्थिक वर्षमै कुमारी घरमा पानी चुहिन थाले पनि यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट नभएकाले अर्को वर्ष बजेट राखेर मर्मत गरिने उहाँले बताउनुभयो । इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका स्थानीयवासी भने एक दशकअघिको भूकम्पदेखि नै कुमारी घर टेकोका भरमा राखिए पनि सरोकार भएका निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् ।

कुमारी घरमा दश वर्षअघिको भूकम्पले क्षति पुर्यायो । भूकम्पको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुमारी घरको निरीक्षण गर्नुभयो । पश्चिमतिरको भाग जीर्ण बनिसकेको देखेर उहाँले कुमारी घरलाई पुनर्निर्माणको सूचीमा राख्न निर्देशन दिनुभएको अहिले पनि इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमरत्न शाक्यको स्मरणमा ताजै छ । देशका कार्यकारी प्रमुखले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्यवयन नहुँदा अहिले कुमारी घर पालको ओतमा जोगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

कुमारी घरमा भूकम्पले गरेको क्षतिका बारेमा गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै प्राविधिक अध्ययन गरे । तीनवटै निकायले एक–एक महिना लगाएर भवनको प्राविधिक अध्ययन गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि भवन भने टेको र पालको भरमा अडिएको देख्न सकिन्छ । कुनै पनि निकायले पुननिर्माणमा चासो देखाएका छैनन् ।

सनातनदेखि चलिआएको इन्द्रजात्रामा जीवित देवी कुमारीको पनि रथयात्रा गराउने चलनको सुरूआत मल्लकालमा भयो । कुमारीको रथयात्रा चलाउन कुमारी राख्ने घर जयप्रकाश मल्लका पालामा बनेको इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शाक्य बताउनुहुन्छ । त्यसपछि बेलाबेलामा भवनको मर्मतसम्भार गरिए पनि पुनर्निर्माण भएको छैन । करिब तीन दशकअघि चार इञ्चको चिल्लो इँटाको गारो बाहिरबाट थपिएकाले भवन नयाँ नै हो कि भन्ने लाग्छ । मल्लकालीन भवन भएकाले भूकम्पले भित्रभित्र जीर्ण बनेको छ । जीर्ण भवनको छानोमा पनि समस्या भएकाले पानी भित्र छिर्न थालेकाले विभागलगायत निकायलाई खबर गरेपछि पालको ओत हालिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

भित्री गारो जीर्ण भएकाले भवन जोखिममा परेको समितिले जनाएको छ । कुमारी घरको पश्चिमी भागमा भित्रबाट टेको लगाएर राखिएको छ । इन्द्रजात्रामा गुठी संस्थानले प्रयोग गर्ने कोठासमेत रहेको पश्चिमी भाग धेरै जीर्ण भएकाले नै तालाबन्दी गरी राखिएको छ । वसन्तपुर डबलीको भागमा भने बाहिरपट्टिबाटै टेकोका भरमा कुमारी घरलाई अड्याइएको छ ।

“भवनको भित्री भाग चर्किएको छ, दलिन कुहिएको छ, वरिपरि टेकोका भरमा भवन अडिएको छ, भित्री चोकको टेको भने तीन वर्षअघि इन्द्रजात्राका बेला निकालियो, भर्याङ जीर्ण भएर हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले बनाइदिएको छ, मूल भवन भने अझै बनाउने अत्तोपत्तो छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

जीवित देवीका रूपमा पुजिने कुमारी घर बनाउन तीन वर्षअघि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि काम भने सुरू गरेन । त्यसबेला महानगरपालिका–२३ का अध्यक्षको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन खोजे पनि बजेट अपुग भएर काम सुरू हुन नसकेको हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि कुमारी घर पुनर्निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुनर्निर्माणका लागि रु तीन करोड बजेट लाग्ने अनुमानित लागत यसअघि नै तयार गरिएको भन्दै त्यसबेला पनि काम सुरू हुन सकेन । पुनर्निर्माणको लागत एकैपटक जुटाउन नसक्दा काम हुन नसकेको दरबार संरक्षण कार्यक्रमले जनाएको छ । दरबार क्षेत्रका सम्पदा हेर्न महानगर र पुरातत्व विभागले फरकफरक निकायको स्थापना गरे पनि संरक्षणमा ध्यान नदिएको स्थानीयवासी सन्तबहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

घरबाट वर्षमा १३ पटक निकालिन्छ कुमारीलाई

कुमारी घरबाट वर्षमा १३ पटक विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिका लागि कुमारीलाई निकाल्ने गरिन्छ । इन्द्रजात्राकै क्रममा तीनपटक कुमारीलाई घरबाट बाहिर निकालिन्छ । बडादसैँमा हनुमानढोका दरबारमा कुमारीको पूजाआजा गरिन्छ । रामनवमीका दिन कुमारीलाई तलेजु भवानीको दर्शन गर्न लगिन्छ ।

चैते दसैँकै बेला हुने सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्राका क्रममा कुमारीलाई लगनटोल लगिन्छ । माघ महिनामा हुने सेतो मच्छेन्द्रनाथको स्नानका क्रममा पनि कुमारीलाई मच्छेन्द्रबहाल लैजाने परम्परा छ । गाईजात्राको भोलिपल्ट ठमेलस्थित भगवानबहालमा लगिन्छ । गाईजात्राको भोलिपल्ट ठमेलमा बौद्धमार्गीका बहिल देवताको प्रदर्शनी गरिएको हुन्छ ।

माघमै चाँगुनारायणलाई हनुमानढोका दरबार ल्याउने क्रममा पनि कुमारीलाई घरबाट निकालेर दर्शनका लागि लगिन्छ । गाईजात्राको चार दिनअघि पनि चाँगुनारायणलाई हनुमानढोका दरबारमा ल्याउँदासमेत कुमारीलाई घरबाट निकालेर लैजाने गरिएको छ ।

आश्विन शुक्ल पञ्चमीमा पचलीभैरव जात्रा हनुमानढोका दरबार लैजाँदा पनि कुमारीलाई घरबाट निकालेर लैजाने गरिएको छ । यसैगरी घोडेजात्राका क्रममा कुमारीलाई नेपाल वायु सेवा निगम भवनको तेस्रो तलामा लगेर राखी जात्रा देखाउने परम्परा रहिआएको छ । विसं २०६५ मा कुमारी परम्परा सुरू भएको दुई सय ५० वर्षको विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको थियो ।

थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच शान्ति सम्झौता विस्तार गर्ने सहमति

थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच गत महिना सीमा क्षेत्रमा पाँच दिनसम्म चलेको घातक युद्धपछि भएको अस्थायी युद्धविराम सम्झौतालाई लम्ब्याउन बिहीबार सहमति भएको छ।

सीमावर्ती मन्दिरलाई लिएर लामो समयदेखि चलेको विवाद हिंसामा परिणत भएको थियो।साउन १३ गते मङ्गलबार अस्थायी शान्ति सम्झौता गर्नुअघि पाँच दिनसम्म चलेको युद्धमा कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ मध्यस्थकर्ताको एक टोलीको आग्रहपछि आसियान अध्यक्ष मलेसियाली प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले युद्धविरामको मध्यस्थता गर्नुभएको थियो।

उक्त सम्झौतामा अस्थायी युद्धविरामको लागि सहमति भएको थियो । प्रतिद्वन्द्वी क्षेत्रीय कमान्डरहरूको तीन दिनको वार्ता र छलफलपछि बैठकमा दुबै देशका रक्षा अधिकारीहरूले बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुवै पक्ष सबै प्रकारका हतियारसहित युद्धविराम गर्न सहमत भएका छन्, जसमा नागरिक र गैर–सैनिक वस्तुमाथि आक्रमण नगर्ने सबै अवस्थामा र क्षेत्रमा दुवै पक्षको सैन्य उद्देश्य रहने छ।”

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “यो सम्झौता कुनै पनि हालतमा उल्लङ्घन हुनुहुँदैन।”

थाइल्याण्ड र कम्बोडिया दुवैले युद्धविरामको पहिलो दिनमा एकअर्कालाई सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूको साझा ८०० किलोमिटर (५०० माइल) सीमामा भएका झडपहरू चाँडै नै कम भएका थिए।

थाइल्याण्डका उपरक्षामन्त्री नाट्टाफोन नार्कफानित र कम्बोडियाका रक्षामन्त्री टि सेइहाद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्यमा सीमामा सैनिकको आवागमन र गस्तीमा रोक लगाउने सहमति भएको उल्लेख छ ।

“हामी रक्तपात रोक्न विस्तृत युद्धविरामको व्यवस्थाका लागि यहाँ छौँ र दुवै पक्षका सैनिक र सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको पीडालाई रोक्न चाहन्छौँ,” पत्रकार सम्मेलनमा टि सेइहाले भन्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यी कदमहरू जीवन रक्षाका उपायहरु हुन् जसले हाम्रा दुई देशबीच विश्वास, भरोसा र सामान्य स्थिति बहालीका लागि आधार तयार पार्ने छन्।”

वक्तव्यमा एक महिनाभित्र अर्को बैठक बस्ने र दुवै पक्ष तनाव कम गर्न गलत सूचना (फेक न्यूज) सम्प्रेषण नगर्न पनि सहमत भएको बताइएको छ ।

“आजको हाम्रो छलफलले ठोस परिणाम हासिल गर्न दुवै पक्षले सहयोग र इमान्दारिता देखाउनु आवश्यक छ,” थाई उपरक्षामन्त्री नाथाफोनले भन्नुभयो ।

– उच्च तनाव –

पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी हुँदै यो सम्झौता दिगो शान्तिका लागि एक कदम मात्र भएको मलेसियाका लागि अमेरिकी राजदूत एडगार्ड कागनले बिहीबारको बैठकपछि भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी इमानदार हुनुपर्छ र भन्नुपर्छ कि त्यहाँ अझै पनि धेरै उच्च स्तरको अविश्वास र तनाव छ।

कागनले भन्नुभयो, “हामीलाई लाग्छ, दुवै पक्षले उच्च स्तरमा दृढ प्रतिबद्धता देखाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ र सीमामा रहेका सैनिक र प्रहरीहरूलाई स्पष्ट रूपमा यो सन्देश दिइएको छ।”

सन् १९०७ मा कम्बोडियाका फ्रान्सेली औपनिवेशिक प्रशासकहरूले गरेको अस्पष्ट सीमाङ्कनका कारण यी मन्दिरहरूमा दुवै राष्ट्रहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

गत महिना भएको झडप यस क्षेत्रमा एक दशकयताकै सबैभन्दा घातक थियो र तीन लाखभन्दा बढी मानिस सीमाका दुवैतर्फका लडाकू इलाका छाड्न बाध्य भएका थिए ।

आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा पवित्रारोहण गरिँदै

काठमाडौँ, २३ साउन : श्रावण शुक्ल चतुर्दशीका अवसरमा आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा पवित्रारोहण गरिँदैछ ।

आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथलाई जनै (यज्ञोपवीत) फेर्ने कर्मलाई पवित्रारोहण भनिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको अमालकोट कचहरीले पशुपतिनाथलाई नव यज्ञोपवीत धारण गराउने गर्छ । कोषले प्रत्येक वर्ष पशुपतिनाथलाई जनै फेराएर पवित्रारोहण पर्व मनाउने गरेको अमालकोट कचहरीका द्वारे रामकृष्ण डङ्गोलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै जात्रा, पर्वको सञ्चालन गर्ने काम पनि अमालकोट कचहरीले नै गर्ने गरेको छ ।

भगवान् पशुपतिनाथलाई आज नयाँ जनै फेरेपछि उहाँ गोसाइँकुण्डमा जानुहुने विश्वास पनि पशुपति क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकले सुनाउने गरेका छन् । आम मानिसले श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन नयाँ जनै फेरेर रक्षाबन्धन गर्ने सनातनी परम्परा रहे पनि पशुपतिनाथलाई भने त्यसको एक दिनअघि नै नयाँ जनै फेराउने गरिएको हो ।

बेरुजु फछ्र्यौट र रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री दाहालको निर्देशन

काठमाडौँ, २२ साउनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माणसँगै बेरुजु फछ्र्यौट र रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको समीक्षा कार्यक्रमको आज समापनसत्रमा उहाँले कार्यसम्पादनका हरेक चरणमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । गुणस्तरीय निर्माणलाई अघि बढाउन विभागअन्तर्गत रहेका प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको मन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

पुल निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री दाहालले समस्याग्रस्त पुलको निर्माण अघि बढाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रमजस्ता विशेष महत्वका क्षेत्रमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिनेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

यस्तै उत्तर दक्षिण राजमार्ग, त्रिदेशीय करिडोर, राजस्व सङ्कलनमा सहयोग पुग्ने संरचना, कृषिउपजको बजारीकरणलगायतमा सहयोग पुग्ने आयोजना, योजनामा विशेष ध्यान दिइने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दसैँअघि नै देशभरिका सडक खाल्डारहित बनाउने काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको नतिजाबाट उत्साही मात्र नभई थप नतिजा आउनेगरी काम गर्न उहाँको निर्देशन थियो ।

त्यस अवसरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विभिन्न कार्यालय, कार्यालय प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सडक विभागअन्तर्गतका देशभरिका कार्यालय प्रमुख, दातृनिकायका प्रतिनिधि तथा सरोकार राख्ने अन्य कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसीले जानकारी दिनुभयो ।

पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्नेछन्ः गृहमन्त्री लेखक

भक्तपुर, २२ साउनः गृहमन्त्री रमेश लेखकले सन् २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गरिने बताउनुभएको छ ।

आज नगरकोटमा आयोजना गरिएको सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय कार्याशालामा उहाँले अबको पाँच वर्षभित्रमा नेपालको प्रत्येक नागरिकले पूर्वसूचना पाउने सुनिश्चितता गरिने बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “जुन ठाउँमा हामीले पूर्वसूचना दिनसक्यौँ त्यस ठाउँमा भारी वर्षा भएर पनि मानवीय क्षति भएको छैन । जुन ठाउँमा पूर्वसूचना दिन सकेनाँै तुलनात्मक रुपमा कम वर्षा हुँदा पनि त्यस क्षेत्रमा मानवीय क्षति भएको छ ।”

हालै रसुवामा आएको बाढीबारे पूर्वजानकारी नहुँदा जनधनको क्षति भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले गत वर्ष कञ्चनपुरमा ७७ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा हुँदा पनि पूर्वसूचनाका कारण मानवीय क्षति नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा पनि एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना बाहिर रहेको चर्चा गर्दै उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीले मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वमा मनसुनजन्य जोखिममा रहेका एक तिहाइ जनसङ्ख्या अझै पनि पूर्वसूचनाको पहुँचमा नरहेको तथ्याङ्क रहेको बताउँदै त्यसमा नेपाल पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ मा घोषणा गरेर २०२७ भित्र एक तिहाइ मानिसले पनि सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको चर्चा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले पूर्वसूचनाले सुरक्षा निकायलाई काम गर्न सहज भएको बताउनुभयोे ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले मनसुनजन्य विपद् रोक्न पूर्वसूचनाका साथै तीनतहका सरकारले चनाखो भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । जोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई तीव्र बनाउनुपर्ने सहभागीहरुको भनाइ थियो ।

उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीश नियुक्त

काठमाडौँ, २२ साउनः न्याय परिषद्को आजको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २७ जनालाई नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको छ ।

परिषद्को बैठकले न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरलाई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास, धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलालाई उच्च अदालत पाटन, ओलखढुङ्गाका जिल्ला न्यायाधीश गिरीराज गौतमलाई उच्च अदालत दीपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको हो ।

गुल्मीका जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतमलाई उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा, दाङका जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास, पर्वतका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानालाई उच्च अदालत पाटन, उदयपुरका जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेललाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्त गरी पदस्थापना गरिएको हो ।

गोरखाका जिल्ला न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटलाई उच्च अदालत पाटन, काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर, भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेलाई उच्च अदालत पाटन, पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास, कपिलबस्तुका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत दीपायल, चितवनका जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्ति गरिएको छ

त्यस्तै, मोरङका जिल्ला न्यायाधीश उदयप्रसाद भट्टराईलाई उच्च अदालत विराटनगर (धनकुटा इजलास), मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीलाई उच्च अदालत दीपायल, उच्च सरकारी वकील कार्यालयका, पाटनका सहन्यायाधिवक्ता शङ्कर खत्रीलाई उच्च अदालत जनकपुर (अस्थायी इजलास वीरगञ्ज), सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई उच्च अदालत पाटन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा नियुक्त गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट शर्मिला थापा विष्टलाई उच्च अदालत पाटन (हेटौँडा इजलास), प्रतापसिंह ठकुराठीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), बालकृष्ण गैरेलाई उच्च अदालत पोखरा (बाग्लुङ इजलास), निशा बानियाँलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), श्यामकुमार विश्वकर्मालाई उच्च अदालत दिपायल र अरुणकुमार पंजियारलाई उच्च अदालत विराटनगर (अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा) मा नियुक्ति गरिएको छ ।

इन्दिरा घिमिरेलाई मिसेस ग्लोवल नेपाल-२०२५ को ताज

काठमाडौं। यो वर्षको मिसेस ग्लोवल नेपालको ताज इन्दिरा घिमिरेले पहिरिन सफल भएकी छन्। बिहीबार राजधानीको ज्यापु प्रज्ञा एकेडेमीमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा घिमिरेले निर्णायकको प्रश्नको सटिक उत्तर दिँदै ताज पहिरिएकी हुन्। ताजसँगै उनले एन.एफ.इ.ए. लण्डन २०२६ मा सहभागी हुन इन्ट्री प्याकेजसमेत प्राप्त गरेकी छन्।

कार्यक्रमकाे फर्स्ट रनर अप सन्ध्या नेपाल तथा सेकेण्ड रनर अप सृजना घिमिरे शिवाकोटी हुन सफल भएका छन्। हिमालयन मुभिजको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रम मिसेस ग्लोवल श्रृंखला अन्तर्गत आठौं संस्करण हो।

करिव एक दर्जन बढी प्रतियोगीहरुले प्रस्तुती दिएको सो कार्यक्रममा सबै प्रतियोगीहरुले परिचय, वेस्ट ड्रेस, प्रश्नोत्तर, क्राउनिङ चरण पार गर्दै उपाधि नजिक पुगेका थिए। महिलाहरुको सौन्दर्य प्रतियोगीतामा अग्रणी रहेकी चर्चित फेसन कोरियोग्राफर हिमानी सुब्बाको प्रशिक्षणमा तीन सातासम्म प्रतियोगीहरुले व्यक्तित्व विकास, बोलीचाली अभ्यास, स्टेज प्रस्तुती, फोटोसुट, क्याटवाक, वौद्धिकताको विकास, क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक प्रस्तुतिकरणलगायतका विषयमा ज्ञान हासिल गरेका थिए। आकर्षक ओपनिङ नृत्यबाट सुरु भएको कार्यक्रम ब्युटी विथ नेचर थिम रहेको वेस्ट ड्रेस, प्रश्नोत्तर, टप फाइभ हुँदै क्राउनिङ चरणमा सकिएको थियो।
कार्यक्रमको बीचमा कलाकारहरुको प्रस्तुतीले दर्शकहरु आनन्द मानिरहेका थिए भने कोरियोग्राफर सुब्बाको विशेष क्याटवाकमा हुटिङ नै चलेको थियो।

विविध सबटाइटल अवार्डसमेत बाँडिएको सो कार्यक्रममा मोस्ट एट्राक्टिभ इन्दिरा घिमिरे, मोस्ट डाइनामिक आशा घर्ती क्षेत्री, मोस्ट स्मार्ट लक्ष्मी खड्का राई, मोस्ट चार्मिङ कल्याणी देवी थापा, मोस्ट कन्फिडेन्ट सृजना घिमिरे शिवाकोटी, मोस्ट प्यासोनेट दिया बर्देबा, मोस्ट याक्टिभ रीता चौधरी, मोस्ट डिसेन्ट उमाकुमारी तामाङ, वेस्ट पर्सनालिटी मिना श्रेष्ठ, वेस्ट ट्यालेन्ट सन्ध्या नेपाल, वेस्ट फोटोजेनिक तारा तण्डुकार, मोस्ट डिलाइटफुल कविता अधिकारी, मोस्ट डिलिजेन्ट बिमला अधिकारी, मोस्ट डेडिकेटेड मञ्जु राई एवं मोस्ट पपुलर तारा तण्डुकार, पब्लिक च्वाइस भिडियो रीता चौधरी, वेस्ट मल्टिमिडिया सन्ध्या नेपाल र वेस्ट ड्रेस रीता चौधरीले जित्न सफल भएका हुन्।

कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा अभिनेता तथा इभेन्टकर्मी एसराज गराच, नायक तथा निर्देशक मनिष राउत, क्यापिटल क्विन नेपाल २०२५ एवं फेसन डिजाइनर करुणा भुजेल, मिसेस मंगोल नेपाल २०२३ सरिता गुरुङ र कस्मेटोलाेजिस्ट युनिषा शाही रहेका थिए। विवाहित महिलाहरुको प्रतिभा उजागरणका लागि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक पक्षले जानकारी दिएको छ।

उत्तराखण्ड बाढीमा जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता,खोजी गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुरोध

काँक्रेविहार (सुर्खेत)-भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत उत्तरकाशीको हर्सिल क्षेत्रमा मङ्गलबार दिउँसो आएको बाढीमा परेर जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता भएका छन् । उक्त बाढीमा परेर कुशे गाउँपालिका–२ का १३ जना बेपत्ता भएका हुन् ।

कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा मजदुरी गर्न गएका स्थानीय बासिन्दा बाढीपछि सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपछि बेपत्ता भएकाहरु हालसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्, उहाँहरुसित सम्पर्क हुन नसकेको परिवारजनले बताएका छन् ।”

बेपत्ताको खोजी गरिदिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बस्नेतले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्नुभयो । सोही क्षेत्रमा मजदुरी गर्दै आएका कुशे गाउँपालिकाका अन्य वडाका बासिन्दा पनि सम्पर्कमा नरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले बाढीमा परेर स्थानीय केही व्यक्ति बेपत्ता भएको कुशे गाउँपालिकाले जानकारी दिएको बताउनुभयो ।

“जिल्लाका सबै स्थानीय तह र त्यहाँ रहेका प्रहरी चौकीलाई पत्राचार गरेर हर्सिल क्षेत्रमा काम गर्न गएका जाजरकोटबासीको नाम सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छु । गृहमन्त्रालयमा समेत सोही अनुसारको जानकारी गराएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण थाल्न मन्त्री खड्काको आग्रह

काठमाडौँ, २२ साउनः दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण चाँडो थाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई आग्रह गरिएको छ ।

उक्त आयोजनाबाट प्रभावित खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका जनप्रतिनिधिले आज मन्त्री खड्कालाई भेटेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउने मुआब्जा वितरण गरी आयोजनाको कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

रक्षामन्त्री मानवीर राई, नेपाली कांग्रेसका नेता सरस्वती बजिमय, एमाले नेता विशाल भट्टराई, जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाका प्रमुख टेकराज भट्टराईलगायतको टोलीले मुआब्जा वितरणलाई चाँडो टुङ्ग्याउन ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

कूल ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा ३० हजार रोपनी सरकारी र बाँकी ३० हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने आयोजनाका लेखा प्रमुख हरिओम अर्यालले जानकारी दिनुभयो । तीस हजार रोपनीमध्ये खोटाङमा २१ हजार, ओखलढुङ्गामा सात हजार र सोलुखुम्बूमा आठ सय मेगावाट विद्युत् अधिग्रहण गरिनेछ । उक्त जग्गामध्ये सोलुखुम्बूको आठ सय रोपनीबाहेक मुआब्जा दिनुपर्ने सबै जमिन रोक्का गरिसकिएको छ ।

भेटमा उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले उक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको वनसँग सम्बन्धीत वातावरणीय अध्ययनको समस्या समाधानको क्रममा रहेको बताउनुभएको थियो ।

साझा मुद्दामा राजनीतिक दल एक हुुनुको विकल्प छैनः नेता सिटौला

दमक (झापा), २२ साउनः नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा राष्ट्रियसभामा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताका साझा मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कांग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल किसान महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिको आज दमकमा आयोजित प्रथम प्रादेशिक अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेता सिटौलाले देश र जनताको परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धितर्फ देशलाई लैजान ठूला दलहरुबीच सहकार्य भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

देशको मुख्य आधार स्रोत कृषि क्षेत्र भए पनि लक्ष्यअनुसार कृषि क्षेत्रले प्रतिफल दिन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले हाम्रो कृषि कर्मलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई व्यावसायिकसँगै उद्योगका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजिव कोइरालाले कृषिलाई व्यावसायीमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोमा भट्टराईले कृषकका मुद्दा उठाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्रै भएको दाबी गर्दै कृषि र किसानका विषयमा पार्टी विमुख हँुदै गएको गुनासो गर्नुभयो ।

पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य सुधीरकुमार शिवाकोटीले कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि विदेशबाट खाद्यान्न ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेस दमक पार्टी कार्यालयमा भएको किसान महासङ्घको अधिवेशन उद्घाटनमा कांग्रेस कोशी प्रदेश महामन्त्री उमेश थापा, सहमहामन्त्री खड्ग फागो, झापा जिल्ला सभापति देउकुमार थेवे, सुनसरी जिल्ला सभापति केदार भण्डारी, कांग्रेस झापा क्षेत्र नम्बर ५ का क्षेत्रीय सभापति ढुण्डीराज भण्डारी, नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य सीताराम भट्टराई, महासङ्घ भोजपुर अध्यक्ष ईन्दिरा प्रधान, ताप्लेजुङ अध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । अधिवेशनले आज नै नयाँँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमालेको असहमति

काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा असहमति जनाएको छ ।

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख नीरज आचार्यले स्वमूल्याङ्कन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला भएको र त्यसमा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउनुभयो । आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ माथि आजसम्म सुझाव दिन दल तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।

“स्वमूल्याङ्कन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९ देखि धारा २७२ सम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था दलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मर्मभित्र रही जनताको आकांक्षा बमोजिम हुने भएकाले यो स्वनियमनमा चल्नपर्ने र यसको मूल्याङ्कन जनताले जनादेशमार्फत गर्ने भएकाले स्वनियमन दलको आफ्नै आन्तरिक विषय हो”, एमाले केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँले सैद्धान्तिक रुपमै राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि दल स्वयंको आन्तरिक विषय भएकाले अहसमति रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल दक्षिण एसियाको उदाउँदो ‘सिलिकन भ्याली’: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, २२ साउनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल अब दक्षिण एसियाको उदाउँदो ‘सिलिकन भ्याली’का रूपमा स्थापित हुँदै गरेको बताउनुभएको छ ।

आज जापान–नेपाल आइटी एसोसिएसन(जेएनआइटिए)द्वारा यहाँ आयोजित जापान–नेपाल आइटी फोरम, २०२५ मा उहाँले मन्त्री गुरुङले नेपाल प्राकृतिक हिसाबले पनि सूचना प्रविधिको हब बनाउन उपयुक्त स्थान भएकाले जापानसँग आइटी उद्योग सञ्चालन गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

“जापानी नवप्रवर्तन, लगानी र प्रविधिमा नेतृत्वलाई नेपालले स्वागत गर्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “जापानी लगानीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि उद्यमीलाई नेपालको डिजिटल यात्रामा सहभागी हुन म आह्वान गर्दछु ।”

उहाँले नेपाल सरकार नियामकीय स्पष्टता, नीतिगत समन्वय र पूर्ण संस्थागत सहयोग प्रदान गर्न तयार रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।

जापान र नेपालको प्राविधिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइ दिने उद्देश्यले आयोजित जापान–नेपाल आइटी फोरमले दुई देशबीचको डिजिटल कूटनीतिलाई संस्थागत आधार प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सम्मेलन ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।

“नेपाल सरकारकोतर्फबाट म जापान सरकार, नेपालस्थित जापानी राजदूतावास, आयोजक संस्था टिएआइ, विभिन्न उद्योग साझेदार र सहभागी सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो, “यस मञ्चले दुई देशका दूरदृष्टि भएका वैज्ञानिक, नीति निर्माता, प्राविधिक विज्ञ र उद्योग नेताहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याउने अवसर दिएको छ ।”

उहाँले सम्मेलनमार्फत नेपाल–जापान आइटी करिडोरको आधार निर्माण हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । “हामी यो साझेदारीलाई दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्धको सुरुआतका रूपमा हेरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जापानबाट नवप्रवर्तन, पूर्वाधार र लगानीमा सहकार्य, परामर्श र साझेदारीको अपेक्षा गरेका छौँ । नेपालले युवाशक्ति, रणनीतिक भौगोलिक अवस्था र स्वाभाविक सम्पदासहित दक्षिण एसियाको सम्भावित डिजिटल केन्द्र बन्ने सामथ्र्य राख्छ ।”

मन्त्री गुरुङले नेपाल सरकार जापानी लगानीलाई आइटी हब, कम्प्युटिङ केन्द्र, बिपिओ र सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा स्वागत गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हामी नीति, कर छुट, पूर्वाधार तथा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र सुशासनजस्ता क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले यसका लागि जापानसँग प्रविधि तथा लगानीमा साझेदारीको माग गरिएको बताउनुभयो ।

नेपालमा हरित ऊर्जामा आधारित डेटा सेन्टर स्थापना गर्न, ग्रामीण कनेक्टिभिटीका लागि आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न जापान सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ थियो । साथै, साइबर सुरक्षा प्रणाली, फाइबर अप्टिक विस्तार, टेलिकम सुधार, फाइभजीलगायत क्षेत्रमा पनि उहाँले सहकार्यको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

नेपाल सरकारले जापानसँग मिलेर एआई एक्सेलेन्स सेन्टर, डाटा सेन्टर स्थापना र एआई शिक्षादेखि अनुसन्धानसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेको पनि मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णीम वाग्लेले जापानसँग प्राविधिक व्यवसाय गर्ने प्रशस्त आधार रहेको उल्लेख गर्दै ठूला कम्पनीबाट बृहत् व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “पछिल्लो समय आइटीमा युवाको भविष्य राम्रो देखिएको छ, यसका लागि विदेशी लगानीमात्रै होइन, लगानी बाहिर पनि सहजै लैजान सकिने सहज वातावरण सिर्जना गराउन सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा जापान–नेपाल आइटी एसोसिएन(जेएनआइटिए) का अध्यक्ष शरद राईले जापानमा आइटी व्यवसायका प्रशस्त सम्भावना भएको र त्यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा जापानका सूचना प्रविधिका जानकार, व्यवसायी र नेपाली युवा आइटी उद्यमीबीच छलफलसमेत भएको थियो ।

दक्षिण कोरियाकी पूर्व प्रथम महिला किमलाई गिरफ्तारी वारेन्ट जारी

दक्षिण कोरियाली अभियोजकहरूले बिहीबार पूर्व प्रथम महिला किम केओन हीलाई घुसखोरी र स्टक हेरफेर लगायतका आरोपहरूमा सोधपुछ गरेको एक दिनपछि गिरफ्तारी वारेन्टको अनुरोध गरेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओल डिसेम्बरमा मार्शल लको घोषणामा नजरबन्दमा रहेका बेला यो कदम चालिएको हो । मार्शल लले संसद्ले उल्ट्याउनुअघि नागरिक शासनलाई केही समयका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

“हामीले किमको गिरफ्तारी वारेन्टका लागि अनुरोध गरेका छौँ”, विशेष अभियोजक ओह जङ्ग–हीले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार आरोपहरूमा पूँजी बजार र वित्तीय लगानी कानूनका साथै राजनीतिक कोष कानूनको उल्लङ्घन समावेश छ ।

अनुमति दिइएको अवस्थामा वारेन्टले दक्षिण कोरियाको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्व राष्ट्रपति र प्रथम महिला दुवैलाई पक्राउ गर्नेछ ।

पूर्व राष्ट्रपति युनलाई उहाँकी श्रीमती विरुद्धको आरोपबारे बिहीबार सोधपुछका लागि ल्याउने प्रयास संदिग्धको कडा प्रतिरोध र सम्भावित चिन्ताका कारण सफल नभएको जनाइएको छ ।

गत हप्ता यस्तै असफल प्रयासले युनलाई आफ्नो हिरासतमा सेल फ्लोरमा सुतिरेर प्रतिरोध गरेको देखेको थियो । अघिल्लो दिन ५२ वर्षीय वृद्धले घण्टौँ लामो सोधपुछ गरेपछि यो अनुरोध द्रुत गतिमा आएको थियो ।

“कुनै महत्त्व नभएको व्यक्ति भए पनि समस्या उत्पन्न गरेकोमा म इमान्दारीपूर्वक माफी माग्छु”, बुधबार अभियोजकको कार्यालयमा आइपुगेपछि किमले भन्नुभयो ।

स्थानीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार उहाँले सोधपुछका क्रममा आरोपहरू अस्वीकार गर्नुभयो ।

स्टक हेरफेरमा उहाँको कथित भूमिकाका बारेमा लामो समयदेखि प्रश्नहरूले किमलाई विवादले घेरेको छ ।

उहाँमाथि युनको पार्टीका सांसदहरूको मनोनयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र निर्वाचन कानूनको उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

राष्ट्रपतिका रूपमा, युनले विपक्षी नियन्त्रित संसद्ले पारित गरेको तीन विशेष अनुसन्धान विधेयकलाई विरोध गर्दै एक हप्तापछि युनले मार्शल ल घोषणा गर्नुभएको थियो ।

उहाँलाई मार्शल ल घोषणाका कारण गत अप्रिलमा महाभियोग लगाई पदबाट हटाइएको थियो र जुनमा मध्यावधि चुनाव गरिएको थियो ।

‘निर्धक्क भएर’ सेनाको अडान व्यक्त गरिरहने इजरायली सेनाप्रमुखको भनाइ

इजरायली सेनाका प्रमुखले सुरक्षा क्याबिनेटको बैठकमा सेनाको अडान निर्धक्क भएर राख्ने बताउनुभएको छ।

सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल इयाल जमिरले गाजाका लागि युद्धका योजनाबारे छलफल हुने सुरक्षा क्याबिनेटको बैठकअघि ’निर्धक्क भएर’ सेनाको धारणा व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।

बैठकको पूर्वसन्ध्यामा इजरायली सञ्चार माध्यममा प्यालेस्टाइनको तहसनहस भएको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने बाटोबारे क्याबिनेट र जमिरबीच असहमति रहेको हल्ला चलेको थियो।

जमिरले भन्नुभयो, “हामी निर्धक्क भएर, व्यावहारिक, स्वतन्त्र र व्यावसायिक तरिकाले आफ्नो स्थिति व्यक्त गर्ने काम जारी राख्नेछौँ।”

इजरायली सञ्चार माध्यमका अनुसार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजाको पूर्ण कब्जाका लागि अनुमति माग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि बुधबार जमिरले गाजाको विषयमा कुनै पनि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।

जमीरले आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, “हामी सिद्धान्तका लागि काम गरिरहेका छैनौँ, हामी जीवन र मृत्युको मामिलामा काम गरिरहेका छौँ, राज्यको रक्षाका लागि काम गरिरहेका छौँ र हामी हाम्रा सैनिक र नागरिकहरूको आँखामा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै निर्णयहरू लिन्छौँ।”

उहाँले भन्नुभयो, “हामी केवल राज्यको भलाई र यसको सुरक्षाको लागि जिम्मेवारी, निष्ठा र दृढताका साथ काम गरिरहनेछौँ।”

“उपयुक्त फोरमहरूमा आफ्नो स्थिति व्यक्त गर्नु ‘सेना प्रमुख’को अधिकार र कर्तव्य हो“, काट्जले एक्समा आफ्नो पोस्टमा भन्नुभएको छ, “सेनाले सरकारले बनाएको नीतिहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ।”

तत्काल राजीनामा दिन इन्टेलका प्रमुखलाई ट्रम्पको आग्रह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी इन्टेलका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

“इन्टेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निकै विवादमा हुनुहुन्छ र उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,” सिनेटर टम कटनले इन्टेललाई पत्र लेखेर कार्यकारी प्रमुख लिप–बु टान र चिनियाँ कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको बताएको एक दिनपछि ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्नुभएको छ।

“टानको दर्जनौँ चिनियाँ कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गरेको र सयौँ चिनियाँ उन्नत–उत्पादन र चिप फर्महरूमा हिस्सेदारी रहेको बताइएको छ। तीमध्ये कम्तीमा आठ वटा कम्पनीको चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग सम्बन्ध रहेको बताइएको छ,” सिनेटर कटनले पत्रमा लेख्नुभएको छ।

कटनले ‘क्याडेन्स डिजाइन सिस्टम्स’को अघिल्लो प्रमुखको रूपमा टानको भूमिकालाई पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले हालै ‘चिनियाँ सैन्य विश्वविद्यालयलाई अवैध रूपमा आफ्ना उत्पादनहरू बेचेको र लाइसेन्स प्राप्त नगरी सम्बन्धित चिनियाँ सेमीकन्डक्टर कम्पनीलाई यसको प्रविधि हस्तान्तरण गरेकोमा टान दोषी रहेको बताउनुभयो ।

“त्यतिबेला टान कम्पनीका प्रमुख थिए,’ कटनले भन्नुभयो ।

ह्वाइट हाउसको शुल्क र निर्यात प्रतिबन्धले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि मलेसियामा जन्मेका प्रविधि उद्योगका अनुभवी टानले मार्चमा इन्टेलको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो ।

उहाँले कम्पनीले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न ‘सजिलो हुनेछैन’ भन्नुभएको छ ।

इन्टेल सिलिकन भ्यालीको सबैभन्दा प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमध्ये एक हो, तर यसको भाग्य एसियाली विशाल प्रविधि कम्पनी टीएसएमसी र सामसुङले सीमित छ। यसले ‘मेड–टू–अर्डर’ सेमीकन्डक्टर व्यवसायमा प्रभुत्व जमाएको छ।

विश्वको प्रमुख एआई चिप प्रदायकको रूपमा एनभिडियाको उदयसँगै इन्टेल पनि आश्चर्यचकित भएको थियो।

इन्टेलको स्थान परम्परागत कम्प्यूटिङ प्रक्रियाहरूमा प्रयोग हुने चिप्समा रहेको छ र एआईमा छाएको विकासद्वारा लगातार छाँयामा परिरहेको छ ।

‘नागरिकताको मुद्दामा मानिँदैन सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर’

काठमाडौँ, २२ साउनः सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी भएको फैसलालाई नागरिकता बनाउने निकायले नजिरका रुपमा नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को सहकार्यमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा ‘नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा यस्ता मुद्दा व्यक्तिकरण हुने भएकाले नजिरका रुपमा स्थापित नहुने गरेको पाइएको हो । सो कार्यक्रमका सहभागीले सर्वोच्च अदालतबाट गरेको फैसला केबल एउटा व्यक्तिका लागि मात्रै लागू हुने तर नजिरका रुपमा अन्य व्यक्तिलाई लागू नहुने गरेको बताए ।

नागरिकता मुद्दामा ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको छलफलमा सहभागी कुमार जोशीले बताउनुभयो । आफू सडक बालक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता दिनु भन्ने फैसला गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तर कागजात ललितपुरको भएकाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।”

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र पीडितले न्याय पाउनका लागि फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयन आपसी समन्वयमा समाधान खोज्नुपर्ने र अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा ऐन, कानुनको उल्झन देखाएर फैसला कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

“सर्वोच्चको फैसला देशको मूल कानुन संविधानमा आधारित रहेर आउछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन देखाउन मिल्दैन ।”

सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयन निकाय र सर्वोच्चको फैसलाबीच निर्देशनालयले पुलको काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन नहुने मान्यतामा अदालतबाट फैसला हुने सोहीअनुरुप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले नागरिकताको विगत, वर्तमान, अन्य देशको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी गरेको फैसलाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । प्रस्तुतिमा सर्वोच्च अदालतमा नागरिकताका विषयमा राम्रो फैसला भएको र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी भएको उल्लेख छ ।

सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले संविधान हेरेर फैसला आउने भएकाले कानुन र नियमावली हेरेर नअल्झिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रक्रिया पूरा गर्न, अनुसूचीको फर्म संशोधन गर्न र स्थानीय निकायका पदाधिकारी ‘सेन्सटाइज’ गरेर भए पनि नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुनमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने र संविधानतः सर्वोच्चको फैसला कानुन तथा ऐनमा समन्वय गर्दा सबै किसिमका समस्या समाधान हुने स्पष्ट पार्नुभयो । भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेका कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारीले प्रक्रिया पूरा भएकालाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धेरै समस्या समाधान गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी निर्देशक पुनम काफ्लेले नागरिकता केवल एउटा प्रशासनिक दस्तावेज वा कानुनी औपचारिकता मात्र नभएर हरेक नागरिकको पहिचान, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रवेशद्वार भएको बताउनुभयो ।

“नागरिकता प्राप्तिबाट व्यक्तिको कानुनी अस्तित्व पुष्टि हुन्छ र यसमार्फत राजनीति, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका विभिन्न पक्षमा समान अवसर तथा अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा न्यायालयले प्रदान गरेको फैसला केबल कानुनी आदेश मात्र नभई व्यक्तिको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने संवैधानिक विषय हो ।”

समयमै बजेट नल्याउने मधेसका स्थानीय तहसँग सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै

वीरगञ्ज (पर्सा), २२ साउनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सुरुवात गरेको छ ।

मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण थालेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताउनुभयो ।

“अहिले हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गर्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन । पालिका र वडालाई बजेट–कति छुटाउने भन्ने विषयमा केही समस्या देखिएका छन् । पालिकाले बजेट निर्माण तथा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सोही अनुसारको काम हुन भने सकेको देखिएन । पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।”

स्थानीय तहले नगरसभाबाट असार १० गतेभित्र नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय मन्त्रालयले विभिन्न टोली बनाएर मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, सर्लाही, रौतहट जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नु र त्यसको समन्वयको विषयमा आवश्यक छलफल थालेको हो ।

बारा निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरथ पुरीले मन्त्रालयको टोलीसँग आवश्यक छलफल भएसँगै छिट्टै बजेट ल्याउने सहमति भएको बताउनुभयो । “मन्त्रालयको टोलीसँग बजेटको शिलिङलगायत विविध पक्षको विषयमा खुलेर छलफल भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब क–कसको कारणले बजेट आएन भनेर छलफल गर्नुभन्दा अब बजेट ल्याउनेतर्फ सकारात्मक भएको छ ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तैगरी पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै रौतहट जिल्लामा फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक सुशासन कायम गर्न मन्त्री दाहालको निर्देशन

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माणसँगै बेरुजु फस्र्यौट र रुग्णठेक्का व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार र बिहीबार चलेको सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको समिक्षा कार्यक्रमको समापन शत्रमा उनले कार्य सम्पादनका हरेक चरणमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

गुणस्तरीय निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन विभाग अन्तर्गत रहेका प्रयोगशालाहरुको क्षमता विकास गरि पूर्ण रुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए । पुल निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री दाहालले समस्याग्रस्त पुलको निर्माण कार्य अघि बढाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

देश भरिमा निर्माण शुरु भइ अलपत्र परेका, ठेक्का लागेर पनि शुरु नभएका वा पूरा नभएका, त्रुटी देखिएका पुलहरुको समस्या लामो समयसम्म रहन नदिन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रम जस्ता विशेष महत्वका क्षेत्रमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दशैं अघिनै देशभरिका सडक खाल्डारहित बनाउने काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुको साथै गत आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको नतिजाबाट उत्साही मात्र नभई थप नतिजा आउने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विभिन्न कार्यालय, कार्यालय प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।

दुई दिन सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सडक विभाग अन्तर्गतका देशभरिका कार्यालय प्रमुख, दातृनिकायका प्रतिनिधी तथा सरोकार राख्ने अन्य कार्यालयका प्रतिनिधीहरुको पनि सहभागिता रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा.बिजय जैसीले जानकारी दिए ।