`

ग्यासको अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीको निर्माण गर्न थालेका छौँ : उद्योगमन्त्री

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास आपूर्तिको अवस्था, वितरण तथा ढुवानीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीको निर्माण गर्न लागेको बताएकी छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित सरक्षण समितिले आज खाद्य आपूर्तिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री कुमारीले अहिले गुगल फारम भरेर ग्यास विवरण भएको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको बताइन् ।

मन्त्री गौरीकुमारीले सिंहदरबारमा साउन २८ गतेदेखि खाद्यको स्टलमार्फत खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्न लागेको बताइन् । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशन नागेन्द्र साहले एक सातभित्रै ग्यासको सहज आपूर्ति हुने दाबी गरेकी छन् । उनले मङ्गलबारमात्रै १३४ ग्यास बुलेट भित्रिएको बताइन् । उनले साउन २६ गतेसम्म ३४ लाख ग्यास सिलिन्डर भित्रिएको दाबी गरिन् ।

४४ जिल्लाका १९३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सिंहदरबार परिसरमा बिक्री कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। उत्पादनमा उपभोक्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कम्पनीको सातौँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ पारेर सो बिक्री कक्ष सञ्चालन ल्याउन लागिएको हो।

उक्त बिक्री कक्षको बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सहज र सुलभ आपूर्तिमा क्रियाशील कम्पनीले बिहीबार साताँै वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ ।

सिंहदरबारभित्र सञ्चालनमा आउने बिक्री कक्षबाट उपभोक्ताले कम्पनीका सम्पूर्ण उत्पादन सर्वसुलभ दरमा पाउन सक्ने सूचना अधिकारी माधव मिश्रले जानकारी दिए। कम्पनीले चामल, दाल, तेल, चिनी र नुनसहित स्थानीय बाली चिनो, कागुनो, फापर, सिमीलगायत खाद्यवस्तु बिक्री गर्दै आएको छ।

बिहीबारदेखि देशभर सुपथ मूल्य पसल

यसैबिच, कम्पनीले बिहीबारदेखि देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । ४४ जिल्लाका १९३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आउने सूचना अधिकारी मिश्रले जानकारी दिए। सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रतिकिलो र प्रतिलिटरमा रु पाँच छुट पाउनेछन्।

नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै

ओखलढुङ्गा । रमाइलोडाँडा–रुम्जाटार सडक नौ वर्षपछि पुनः कालोपत्र गरिने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले सदरमुकामस्थित रमाइलोडाँडादेखि सानीटारसम्मको ६.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि औपचारिक रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

कार्यालयले एक महिनाभित्र बोलपत्र टुङ्ग्याएर दुई वर्षभित्र कालोपत्रको काम सक्नेगरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ । “हामीले पूरै नयाँ काम गर्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ”, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सुरेशप्रसाद साहले भने, “अहिले रु ३० करोड बजेटमा ४० एमएम थीक रहने अस्फाल्ड कङ्क्रिट कालोपत्र गर्ने हाम्रो तयारी हो ।”

कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा डिजाइन गरिएको रमाइलोडाँडा सानीटार भागमा रहेको पुरानो जीर्ण कालोपत्र उप्काएर अस्फाल्ड प्रविधिबाट कालोपत्र गरिनुको साथै ड्रेन, मेसिनरी वाल, ग्याबिन वाल, लङ वाल, कल्भर्टलगायतका संरचना पनि निर्माण गरिनेछ । सानीटारदेखि रुम्जाटारसम्मको बाँकी ४.१ किलोमिटर क्षेत्रका लागि भने अहिले तत्काल काम हुनेछैन ।

यसअघि २०७४ सालमा एसियाली विकास बैंक र स्वीस सरकारको रु २० करोड ६८ लाख अनुदान सहयोगमा आपत्कालीन भूकम्पीय सहयोग परियोजनाअन्तर्गत ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडकमा डिबीएसटी कालोपत्र गरिएको थियो । करिव ११.१ किलोमिटर सडकमा गरिएको कालोपत्र नौ महिनामै उप्किन थालेको थियो । तत्कालीन समयको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई ओखलढुङ्गामार्फत ठेक्का लागेर सडकमा बिछ्याइएको कालोपत्र कमसल र गुणस्तरहीन भएको जनाउँदै जनगुनासोसमेत आएको थियो ।

पछिल्लो समयमा समेत ठूलाठूला खाल्डा, हिलो र पानी जम्ने आहालले बेहाल सडकका कारण स्थानीय नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका थिए । कालोपत्र आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय जिल्लाबाट खारेज भएपछि सडकको मर्मतसमेत हुनसकेको थिएन ।

रुम्जाटारमा ओखलढुङ्गाको जिल्ला अस्पताल तथा रुम्जाटार विमानस्थलसमेत छ । सो क्षेत्र जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र हो । लामो समयसम्म जीर्ण बनेको ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडकमा नयाँ बजेट व्यवस्थापनसहित प्रदेश सरकारले फेरि कालोपत्रको प्रक्रिया अघि बढाएपछि जिल्लाका बासिन्दामा सहज यात्राको आशा पलाएको छ ।

कैलालीमा डिएपी मलको चरम अभाव, आवश्यकताको १७ प्रतिशत मात्रै आपूर्ति

कैलाली । धनगढीस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यही साउन १ देखि २६ गतेसम्म एक हजार २८७.७ मेट्रिक टन युरिया र २९५.७ मेट्रिक टन डिएपी बिक्री गरेको छ । यस अवधिमा पोटास ३३.२५ मेट्रिक टन बिक्री भएको छ ।

प्रादेशिक कार्यालयका प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले धानखेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल किसानसम्म पुर्याउने क्रममा कम्पनीले उक्त परिमाणमा मल बिक्री गरेको बताए। धानखेतीको मुख्य समयमा मलको माग बढ्ने भएकाले कम्पनीले सहकारी तथा कृषि सामग्रीको बिक्री केन्द्रमार्फत किसानसम्म पुर्याउँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

उपलब्ध मल बिक्री भइरहे पनि मागको तुलनामा आपूर्ति भने अझै बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । धनगढीका लागि युरिया एक हजार ९४७.७०५ र डिएपी एक हजार ९१५.८१५ मेट्रिक टन आवश्यक कोटा रहेको प्रबन्धक बोगटीले जानकारी दिए ।

हालको बिक्रीपछि कम्पनीमा युरिया ११०.२५०, डिएपी ३१ र पोटास ९३.६५० मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । मङ्गलबारसम्म बिक्री र मौज्दात जोड्दा युरिया एक हजार ३९७.९५५ तथा डिएपी ३२६.७ मेट्रिक टन पुगेको छ । आवश्यक कोटासँग तुलना गर्दा बिक्री तथा मौज्दातमा रहेको मल युरियातर्फ करिब ७२ प्रतिशत र डिएपीतर्फ करिब १७ प्रतिशतमात्रै पुग्छ । यसमध्ये डिएपीको आपूर्ति अन्तर तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ ।

कम्पनीको विवरणअनुसार आवश्यक कोटाको तुलनामा युरियामा ५४९.७५५ र डिएपीमा एक हजार ५८९.११५ मेट्रिक टन कमी देखिएको छ । धानखेतीका लागि मलको माग बढेको समयमा डिएपीको आपूर्ति कमजोर हुँदा किसानले मलका लागि समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३६ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ४००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २५०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, अमला प्रतिकिलो रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३३० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३३० निर्धारण भएको छ ।

३५ वर्षमा नभएको विकास चार महिनामै खोज्नु व्यावहारिक होइन, भ्रष्टाचारमा भने समयको बहाना नबनाऔँ : शाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई विकासका कामका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने भए पनि ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि भने समयको बहाना बनाउन नहुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले चार महिनामै सरकारले चमत्कार गरेर देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा व्यावहारिक नभएको बताएका हुन्।

‘चार महिनामै सरकारले चमत्कार गरेर देश बदल्नुपर्छ भन्ने होइन। विकास गर्न समय चाहिन्छ, त्यसका लागि सरकारलाई केही समय कुर्नुपर्छ,’ शाहीले लेखेका छन्।

उनले ३५ वर्षमा हुन नसकेको विकास चार महिनामै गरिहाल्नुपर्ने अपेक्षा गर्नु पनि उचित नभएको उल्लेख गरेका छन्। तर भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही सुरु गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – चार महिनामै सरकारले चमत्कार गरेर देश बदल्नुपर्छ भन्ने होइन। विकास गर्न समय चाहिन्छ, त्यसका लागि सरकारलाई केही समय कुर्नुपर्छ। ३५ वर्षमा हुन नसकेको विकास चार महिनामै गर भनेर अपेक्षा गर्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन।
तर भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा संलग्न भनिएका मुख्य व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही सुरु गर्न भने वर्षौं कुर्नुपर्दैन।
देशका ६५ वटा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डका मुख्य नायकहरूमध्ये अहिलेसम्म प्रभावशाली रूपमा कारबाहीमा परेको कोही देखिँदैन। अहिलेसम्म पक्राउ परेकामध्ये गृहमन्त्रीका व्यापारिक साझेदार भनिएका दीपक भट्ट मात्रै छन्।”
विकासका लागि समय लिनुस्, तर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न समयको बहाना नबनाउनुस्।

युवालाई अवसर दिएर देश विकासमा उनीहरूको प्रतिभा उपयोग गर्नुपर्छ – प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनमा युवाको संघर्ष, साहस र योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायत प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आधार निर्माणमा युवाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।

‘नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा युवाहरूको संघर्ष, साहस र योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘आज प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका उपलब्धिको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आधार निर्माणमा युवाहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ।’

उनले युवाका लागि पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्दै उनीहरूको क्षमता, प्रतिभा र ऊर्जालाई देशको विकासमा उपयोग गर्न सबै पक्षले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा प्रचण्डले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण युवामा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरे जर्जिना रोड्रिग्वेजसँग विवाह

काठमाडौं । पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नी लामो समयदेखिकी प्रेमिका जर्जिना रोड्रिग्वेजसँग विवाह गरेका छन् । रोनाल्डोले मंगलबार आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राममार्फत जर्जिनासँग हात समातेको र दुवैले औंठी लगाएको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै विवाहको पुष्टि गरेका हुन् ।

रोनाल्डो र जर्जिना लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । उनीहरूका सन्तानसमेत छन् । यद्यपि, उनीहरूको विवाहबारे लामो समयदेखि विभिन्न चर्चा हुँदै आए पनि रोनाल्डोले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलोपटक औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेका हुन् ।

रोनाल्डोले हालै २०२६ को फिफा विश्वकपमा पोर्चुगलको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उक्त विश्वकप उनको करियरको अन्तिम विश्वकप बनेको छ । स्पेनसँगको अन्तिम १६ को खेलमा पोर्चुगल १–० ले पराजित भएपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । स्पेनका मिकेल मेरिनोले खेलको निर्णायक गोल गरेका थिए ।

पोर्चुगलका रोनाल्डो, ब्रुनो फर्नान्डेसलगायत खेलाडीले गोलका अवसर सिर्जना गरे पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा टोली क्वार्टरफाइनल पुग्न असफल भएको थियो ।

स्पेनसँगको खेलअघि नै रोनाल्डोले २०२६ को विश्वकप आफ्नो अन्तिम विश्वकप हुने बताएका थिए । त्यससँगै विश्वकपमा उनको २० वर्ष लामो यात्रा पनि समाप्त भएको छ । रोनाल्डोले सन् २००६ मा पहिलोपटक विश्वकप खेलेका थिए । त्यस संस्करणमा पोर्चुगल चौथो भएको थियो। सन् २०१० मा अन्तिम १६, २०१४ मा समूह चरण, २०१८ मा अन्तिम १६ र २०२२ मा क्वार्टरफाइनलसम्म पोर्चुगल पुगेको थियो ।

आज जनकपुरधामका शैक्षिक संस्थाहरूमा शोक मनाइने, पठनपाठन बन्द

जनकपुर । वरिष्ठ साहित्यकार, भाषाविद् तथा शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. राजेन्द्र प्रसाद विमलको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले बुधबार एक दिन नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले मंगलबार सूचना जारी गर्दै २०८३ साउन २७ गते बुधबार नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा शोक मनाउँदै पठनपाठन बन्द गर्न अनुरोध गरेको हो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोजकुमार साहद्वारा जारी सूचनामा डा. विमलले शिक्षा, संस्कृति, पूर्वीय दर्शन तथा मैथिली र नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ । डा. विमलको निधनले समग्र जनकपुरधामवासी मर्माहत भएको तथा उनको महाप्रस्थानले जनकपुरधामको साहित्यिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको सूचनामा उल्लेख छ ।

 

‘थर्मल ड्रोन’को सहायताबाट चितुवालाई नियन्त्रणमा लिइँदै

चितवन । डिभिजन वन कार्यालयले मानव बस्ती र आसपासका क्षेत्रमा रहेका दुई चितुवा अनुगमन र नियन्त्रणका लागि ‘थर्मल ड्रोन’को सहायता लिएको छ । कार्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संयुक्त टोलीलले विगत दुई दिनदेखि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा रहेको झाडीमा चितुवा हुनसक्ने आकलन गर्दै ड्रोनको सहायता लिएको हो ।

विगत दुई महिनादेखि भरतपुर महानगरपालिका–१५ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको परिसरमा रहेको झाडीमा चितुवा देखिएपछि नियन्त्रणको काम सुरु गरिएको हो । दिनको समयमा नदेखिने रातको समयमा देखिने गर्दा नियन्त्रणमा लिन कठिन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । अहिले चितुवा नियन्त्रणका लागि दिउँसोमा थर्मल ड्रोन (वन्यजन्तुको तापक्रम पहिचान गर्न सक्ने), पाँच स्थानमा सिसीक्यामेरा जडान, तीन स्थानमा खोर ट्यापिङ, तीन स्थानमा खुट्टा ट्यापिङ (खुट्टा अल्झाउन) का लागि काम गरिएको उनले जानकारी दिए ।

चितुवा नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालय चितवन र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिक टोली खटिएको उनले बताए । ती खोर ट्यापिङको काम चितुवालाई सहज हुनेगरी राखिएको छ । अहिले सो क्षेत्रमा एउटा माउ र एउटा बच्चा चितुवा रहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार एउटा बच्चा चितुवा भरतपुर–१५ बाट नियन्त्रणमा लिइसकिएको छ । सो बच्चालाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा लगरे राखिएको छ । चितुवाको पाइलाका आधारमा खोरहरू स्थानान्तरण गरेर राख्ने गरिएको छ ।

सो कार्यमा लायेका डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत सुदीप हमालका अनुसार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर परिसरको गाई अनुसन्धान कार्यक्रमको आवास क्षेत्रमा दुईपटक चितुवा देखिएको छ । सिसीक्यामेरामा एक साताअघि एउटा र आइतबार राति दुईवटा चितुवा देखापरेको उनले जानकारी दिए । सोपश्चात सो क्षेत्रमा थर्मल ड्रोनको प्रयोग गरिएको भए पनि चितुवा भेट्न सकिएको छैन । उनका अनुसार सो ठाउँमा खोर र खुट्टा ट्यापिङ पनि राखिएको छ । यस्तै वन क्याम्पस नजिक एउटा र भरतपुर महानगरपालिका–१५ को अविनास पोल्ट्री परिसरमा एउटा खोर राखिएको छ । विभिन्न ठाउँमा क्यामेरासमेत राखिएको उनले बताए । चितुवाको आवतजावत भएको क्षेत्रमा क्यामेरा राखिएको छ ।

यस्तै भरतपुर–११ स्थित आँपटारीमा रहेको विद्युत् स्टेसन क्षेत्रमा बाघ देखिएको जनाउँदै कर्मचारीले गुनासो गरेपछि दुईवटा क्यामेरा जडान गरिएको छ । बाघले स्थानीयको बाख्रा खाएको जनाइएको छ । सो क्यामेरामार्फत अनुगमन भइरहेको अधिकृत हमालले जानकारी दिए ।

मालढुङ्गा पुलको जगमा कालीगण्डकीको कटान, आवागमनमा जोखिम

बागलुङ । कालीगण्डकी नदीको कटनाले बागलुङको प्रवेशद्वार मालढुङ्गा पुल जोखिममा परेको छ । पुलको पर्वत खण्डतर्फको जगमा निरन्तर पहिरो गएकाले जोखिम बढाएको छ । बागलुङ र पर्वत जिल्लालाई जोड्ने मालढुङ्गास्थित मोटरेबल पुलमा नदी कटानका कारण क्षति पुगेपछि आवतजावतमा जोखिम बढेको हो ।

करिब तीन दशकअघि निर्माण गरिएको उक्त पुलको पर्वत तर्फको मुख्य पिलरको जग अविरल वर्षापछि बढेको नदीको बहावले कटान गरेको हो । नदीको सतह बढेसँगै गत बिहीबारबाट पुलको जगमा क्षति पुग्न थालेको बताइएको छ । हाल जग क्षेत्रबाट माटो खसिरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

पुलको अवस्थाबारे प्रारम्भिक निरीक्षणपछि सडक डिभिजन कार्यालयले थप प्राविधिक मूल्याङ्कनका लागि डिभिजन सडक कार्यालय पोखरालाई जानकारी गराएको कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर हरि सुवेदीले जानकारी दिए । तत्कालै केही गर्ने अवस्था छैन, पानी घटेपछि क्षति हेरेर पुल मर्मतको काम सुरु गरिन्छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ सडकखण्डमा पर्ने मालढुङ्गा पुल यसअघि पनि नदीको धार परिवर्तन र कटानका कारण जोखिममा पर्दै आएको थियो । पुलको जग संरक्षणसँगै थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएपछि यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधन सावधानी अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक फडिन्द्र प्रसाईँले जानकारी दिए ।

सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार पुलको माथिल्लो भाग ५०० मिटर र तल्लो भाग एक किलोमिटरसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि पुल आसपास नदी दोहन र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन हुँदै आएको छ । यसले पुलसँगै मालढुङ्गा बस्ती थप जोखिममा परेको कार्यालयको भनाइ छ ।

हाल नदीमा पानीको बहाव उच्च रहेकाले तत्काल मर्मत कार्य सुरु गर्न सम्भव नभएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए । बहाव कम भएपछि पुलको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यक मर्मत तथा संरक्षणको काम अघि बढाइने अधिकारीको भनाइ छ ।

महाकाली अस्पतालमा मिर्गौला पीडित बिरामीको चाप

महेन्द्रनगर । मिर्गौला पीडित बिरामीको चाप बढेपछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले तेस्रो सिफ्ट (राति) मा पनि ‘डायलिसिस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।अस्पतालमा डायलिसिस सेवाका लागि शय्या, मेसिन र जनशक्तिको अभाव हुँदा मिर्गौला पीडित बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भइरहेको छ ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा अर्जुन भट्टले बिरामीको चापअनुसार जनशक्ति, शय्या र मेसिनको व्यवस्थापन गरी सेवा सहज बनाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
“१० वटा बेड छन्, दैनिक १८ देखि १९ जनालाई डायलिसिस सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ”, डा भट्टले भने, “जनशक्ति लगायतका विषयमा संरचना विस्तारका लागि माथिल्लो निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।”

उनका अनुसार दैनिक २० देखि २५ जना बिरामी डायलाइसिसका लागि अस्पताल आउने गरेका छन् । डायलिसिस सेवामा कार्यरत तथा सम्पर्क व्यक्ति यशोदा गिरीले बिरामीको चापलाई ध्यानमा राखेर दैनिक तीन शत्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

“अहिले बिहान र बेलुकी गरी दुई सिफ्टमा डायलिसिस सेवा दिइरहेका छौँ”, उनले भने, “रातिको समयमा पनि सेवा दिने गरी जनशक्ति र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ ।” अस्पतालमा सेवा पाउन नसक्ने अवस्थामा बिरामी धनगढीलगायत अन्यत्र जाने गरेको उनले बताए ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य इन्द्र साउदले कोरोना महामारीका बेला प्रयोगमा ल्याइएको ल्याबको भवनबाट अहिले डायलिसिस सेवा सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार जनशक्तिको अभावका कारण रातिको सत्र सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । “डायलाइसिसका लागि जनशक्तिको निकै अभाव छ”, उनले भने, “रातिको सिफ्ट सञ्चालन गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेका छौँ ।” अस्पतालमा डायलिसिस सेवा लिन आउने बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको उनले बताए ।

डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना: ८९ प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी । म्याग्दीमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा ८९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा रु तीन अर्ब ५७ करोडमा लार्सन एन्ड टर्वो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो पटकको म्याद सन् २०२५ जुलाई १६ र दोस्रो पटकको म्याद नोभेम्बर १६ सम्ममा सकिएपछि २०२६ अगस्त १६ सम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो ।

आयोजनाका सहायक प्रबन्धक इञ्जिनियर सुरज गुरुङले तेस्रो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताए ।

“आयोजनाका तर्फबाट ठेकेदारलाई ताकेता, सरोकारवालासँग समन्वय, सहजिकरण भइरहेपनि अझै चार/पाँच महिना लाग्ने देखिएको छ,” उनले भने,” प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा रूख कटान आदेश प्राप्त नहुुनु, राहुघाट सबस्टेसन निर्माण स्थलको कमजोर भूगोल, विपद्को जोखिम र केही टावर निर्माण स्थलमा स्थानीयको विवादका कारणले निर्माण अवधि लम्बिएको हो ।”

म्याग्दी र राहुघाट वेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको हो । कुल १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको हालसम्म ८२ वटामा ८० वटाको जग निर्माण र ७२ वटा टावर खडा भएका छन् । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उपकरण आयात भइसकेको छ ।

डाडाखेतको सबस्टेसनमा ९० प्रतिशत प्रगति भएको र २५ किलोमिटरमध्ये १२ दशमलव एक किलोमिटर प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम सकिएको छ । डाडाखेत सबस्टेसनको भौतिक संरचना निर्माण सकेर परीक्षण कार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए।

कुल ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सबस्टेसनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान भइरहेको छ । यस्तै, २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेसनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैङ्कको ऋण लगानी छ । एसियाली विकास बैङ्कसँग भएको २७ मिलियन डलर ऋण सम्झौता पछिल्लो पटक बढाएर ३१ मिलियन डलर बनाइएको छ । एसियाली विकास बैङ्कले विद्युत् प्रसारण लाइन आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत राहुघाट–डाडाखेत प्रसारण लाइन बनाउन ऋण लगानी गरेको हो ।

प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार र टावर रहने २५ दशमलब ६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले स्वीकृति दिएको दुई वर्ष दुई महिनापछि डिभिजन वन कार्यालयबाट गत जेठ महिनाको पहिलो साता कटान आदेश प्राप्त भएको थियो ।

आयोजना निर्माण स्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रूख छन् । प्रसारण लाइनका ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्र र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत आयोजनाले २०८१ असोजमा ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि उपलब्ध गराइसकेको थियो ।

म्याग्दी नदीमा १७२ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । राहुघाटमा ३५ दशमलव पाँच मेगावाटको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले, ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र २३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन थालेका छन् । ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपूर्ति गराएका छन् ।

अतिरिक्त खर्च कटौती र आक्रामक बजारीकरण: नाफाको बाटोमा डिडिसी

काठमाडौँ । स्पष्ट नीति, अनावश्यक खर्च व्यस्थापन गर्दै इमान्दारिताताका साथ काम गर्ने हो भने वर्षौँदेखि घाटामा रहेको एउटा संस्थान कसरी छोटो समयमै नाफा आर्जन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालबाट डिडिसीसम्बन्धी केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेसँगै डिडिसी अहिले कसरी दैनिक नाफा आर्जन गरिरहेको छ भन्ने सबैको चासो बनेको छ । यसबारे हामीले डिडिसीका महाप्रबन्धक डा शरणकुमार पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

डा पाण्डेका अनुसार डिडिसीले हाल ४४ वटा जिल्लाबाट दैनिक रूपमा विभिन्न सङ्कलन केन्द्रमा ६१ हजार लिटरको हाराहारीमा दूध सङ्कलन गरिरहेको छ भने ८० हजार लिटर दूध बिक्री गरिरहेको छ । जसमध्ये १९ हजार लिटर दूध विगतमा रहेको मौज्दातबाट खपत भइरहेको उनको भनाइ छ ।

“गत वैशाख १८ गते मैले व्यवस्थापन सम्हाल्दा ६०० टन पाउडर दूध र ४५० टन बटर मौज्दात थियो, अहिले त्यो घटेर पाउडर दूध १४० टन र बटर १३५ टनमा झरेको छ”, महाप्रबन्धक पाण्डेले भने, “मौज्दात रहेको दूध र बटरको खपत बढाउँदा बिक्री पनि बढेको छ ।”

डिडिसीले किसानबाट चार प्रतिशत फ्याट भएको दूध खरिद गर्छ । त्यसलाई ‘स्ट्यान्डर्डाइज’ गरेर दुई प्रकारका दूध बिक्री गरिन्छ । बजारमा प्रतिलिटर रु १३० मा पर्ने दूधमा पाँच प्रतिशत फ्याट हुन्छ भने प्रतिलिटर रु १०० पर्ने दूधमा तीन प्रतिशत फ्याट हुन्छ । दैनिक बिक्रीमा रु १३० पर्ने दूधको हिस्सा औसत सात हजार लिटर छ भने रु १०० पर्ने दूधको हिस्सा औसतमा ७३ हजार लिटर छ ।

डिडिसीले किसानसँग प्रतिलिटर रु ६६ मा दूध खरिद गर्छ । जसमा ढुवानी, सहकारी व्यवस्थापनलगायत खर्च जोड्दा दूधको प्रारम्भिक लागत करिब ७० रूपैयाँ पुग्छ । तर किसानबाट खरिद गरिने दूधमा रहेको अतिरिक्त फ्याटलाई छुट्टै प्रशोधन गरी बटर तथा घिउ उत्पादनमा प्रयोग गरिने भएकाले दूधको वास्तविक लागत गणना प्रतिलिटर रु सातले कम हुन्छ । अर्थात् प्रतिलिटर ६४ रूपैयाँसम्ममा डिडिसीसम्म आइपुग्छ ।

त्यसपछि प्रशोधन, प्याकेजिङ, चिस्यान, ढुवानी, कर्मचारी तथा मेसिन सञ्चालनलगायत खर्च जोड्दा तीन प्रतिशत फ्याट भएको दूध तयार गर्दा प्रतिलिटर अधिकतम रु १५ देखि १८ रूपैयाँसम्म जोडिन्छ । यसरी उक्त दूधको ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ प्रतिलिटर रु ८२ पुग्छ । डिडिसीले यो दूध डिलरलाई प्रतिलिटर ९२ रूपैयाँमा बिक्री गर्छ । अर्थात् प्रतिलिटर रु १० नाफा गर्छ । डिडिसीले अहिले दैनिक रूपमा ७३ हजार लिटर दूध बिक्री गर्छ । यसरी प्रतिलिटर रु १० नाफा गर्दा कम्पनीले रु सात लाख ३० हजार नाफा गर्दै आएको छ ।

डिडिसीले पाँच प्रतिशत फ्याट भएको दूध रु १५ थप गरी बिक्री गर्छ । जसमा एक प्रतिशत फ्याटलाई रु सात दशमलव पाँचका दरले मूल्य थप हुन्छ । प्रतिलिटर रु ८२ को दूधमा रु १५ थप हुँदा ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ रु ९७ पुग्छ । डिडिसीले डिलरलाई यो दूध प्रतिलिटर रु १२० मा बिक्री गर्छ र उपभोक्ताले रु १३० मा खरिद गर्छन् । यो भनेको दैनिक रु एक लाख ६१ हजार नाफा हो ।

यसरी हेर्दा डिडिसीले दैनिक ८० हजार लिटर दूध बिक्रीबाट दैनिक रु आठ लाख ९१ हजार नाफा आर्जन गरिरहेको छ । यो नाफा दूध बिक्रीको मात्रै प्रारम्भिक मार्जिन हो । बटर, घिउ, दही, आइसक्रिम, मोहीलगायत अन्य दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीबाट हुने आम्दानी यसमा समावेश छैन ।

हाल डिडिसीको कूल बिक्रीमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा दूधको र बाँकी १५ प्रतिशत हिस्सा अन्य दुग्धजन्य पदार्थको रहेको महाप्रबन्धक डा पाण्डेले बताए । विगतमा अन्य उत्पादनको बिक्री न्यून हुँदा दूधमै अत्यधिक निर्भर रहेको संस्थानले अहिले बटर, पाउडर, घिउलगायत स्टक बजारमा बिक्री बढाएपछि आम्दानीमा सुधार आएको संस्थानको भनाइ छ । संस्थानका अनुसार हाल देशभर करिब ४५ वटा सङ्कलन केन्द्रबाट दूध सङ्कलन भइरहेको छ भने बालाजु मातहत मात्रै करिब १८ वटा सङ्कलन केन्द्र छन् ।

किसानलाई ६० करोड भुक्तानी

संस्थानले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलाई परिचालन गरी किसानको बक्यौता भुक्तानीसँगै पुरानो ऋणसमेत घटाउँदै लगेको छ । जसमा नयाँ व्यवस्थापन आउँदा किसानको आठ महिनाको भुक्तानी (रु ७२ करोड) बाँकी रहेकामा अहिले त्यो दुईदेखि तीन महिना (रु ३५ करोड)मा सीमित भएको छ ।

यस अवधिमा डिडिसीले रु ६० करोड किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । जसमा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम छैन । डिडिसीले अब उक्त भुक्तानीलाई एक महिनामा झार्ने लक्ष्य अनुरूप काम गरिरहेको जनाएको छ ।

अनावश्यक खर्च कटौती, कर्मचारीको सुविधामा कटौती, सस्तो मूल्यमा दूध खरिद, कुशल व्यवस्थापन र बिक्रीमा आएको बढोत्तरीले आम्दानी बढेपछि किसानलाई भुक्तानी गर्न पनि सहज भएको डिडिसीको भनाइ छ । डिडिसीले यस अवधिमा आम्दानी गरेर करिब रु तीन करोड ऋणसमेत तिरिएको महाप्रबन्धक डा पाण्डेले बताए । यस अवधिमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा आठ वटा ‘डेडिकेटेड सेल्स काउन्टर’ खोलिएको छ । बक्यौता असुलीमा पनि दृढताका साथ काम भइरहेको छ ।

डिडिसीले पछिल्लो समय दूधको दैनिक बिक्रीसमेत बढेको जनाएको छ । असार मसान्तसम्म दैनिक करिब ६०–६२ हजार लिटर दूध बिक्री गर्दै आएको संस्थानले यही साउन पहिलो सातादेखि औसत बिक्री ८० हजार लिटर पुर्‍याएको छ । यसबाट बिक्री आम्दानी दैनिक रु ६० लाख बढेर रु ९० लाख पुगेको छ । साथै यसबाट आएको थप रकमलाई शतप्रतिशत किसानको भुक्तानीमा खर्च गरिएको डिडिसीको भनाइ छ ।

विविध कार्यक्रमका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ । विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज देशभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवसको मूल नारा ‘भिन्न परिवेश, साझा आकाङ्क्षा’ रहेको छ ।

युवाको भूमिकाको महत्वलाई दर्शाउने उद्देश्यका साथ दिवस मनाउने गरिएको छ । सन् २००० देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा अगस्त १२ तारिखका दिन यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा युवा केन्द्रित बहस पैरवी गर्ने, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवा सहभागिता बढाउनु रहेको छ ।

यस्तै, साझेदारी एवम् लगानी अभिवृद्धि गर्ने, युवामैत्री शासन प्रवद्र्धन गर्ने सहयोग गर्ने, युवा केन्द्रित सरकारी, गैरसरकारी, निजी संस्था-निकायहरूबीच सहकार्य र साझेदारी अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ ।

दिवसका अवसरमा आज प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनी गरिँदैछ ।

यस्तै, बिहान भृकुटीमण्डपदेखि मूल समारोहस्थल कमलादीसम्म युवा जागरण दौड आयोजना हुँदैछ । मूल समारोहमा नेपालमा युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन विषयमा उच्चस्तरीय प्यानल छलफलको आयोजना गरिएको छ ।

यो दिवस युवा जागरणका दिशामा विश्वव्यापी र साझा अभियान हो । यस दिवसले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा युवा केन्द्रित बहस पैरवी गर्ने, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवा सहभागिता र साझेदारी बढाउने प्ररेणा दिएको छ ।

सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक, शारीरिक तथा प्रविधिजन्य विविधताबीच एकता र पारस्परिकता प्रवद्र्धनमा सबैलाई हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने सङ्कल्प समेत दिवसका अवसरमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

दिवसका अवसरमा सूचना प्रविधि उद्यमी तथा स्टार्टअप व्यवसाय राष्ट्रिय पुरस्कारबाट विभिन्न छ वटा व्यवसायलाई पुरस्कृत गरिँदैछ । यस्तै, सातै प्रदेशका युवा उद्यमीलाई पनि पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का अध्यक्ष एवम् युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको अध्यक्षतामा यही साउन १ गते बसेको बैठकले अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवस भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या एक करोड २४ लाख १२ हजार १७३ जना अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । युवा अवस्थालाई मानव जीवनमा अत्यधिक जोश, जाँगर, उत्साह अनि शक्ति भएको उमेर–समूहका रूपमा लिइन्छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ४८ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ५७ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ६२ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ९६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३९ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ८० पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९६ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ २१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०४ रुपैयाँ १९ पैसा बिक्रीदर ४०५ रुपैयाँ ७८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न काठमाडौँ महानगरले स्रोत शिक्षकसँग गर्‍यो करार

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन ‘स्रोत शिक्षक’ सँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ ।

सम्झौता पत्रमा विभागका प्रमुख नमराज ढकाल र स्रोत शिक्षकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०’ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको यही साउन २२ गते गरेको निर्णयका आधारमा सम्झौता गरिएको हो ।

स्रोत शिक्षकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विद्यालयको शिक्षण सिकाइ वातावरण सुधार गर्न मासिक तथा साप्ताहिक कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

विभागीय प्रमुख ढकालले महानगरको शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरूलाई विद्यालयस्तरमा प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन सहजीकरण गर्ने, शिक्षकको पेसागत विकासमा सहयोग गर्ने र विद्यालयका समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने दायित्व स्रोत शिक्षकलाई प्रदान गरिएको बताए।

यातायात कार्यालय इलामले उठायो १४ करोड ६३ लाख राजस्व

इलाम । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय इलामले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १४ करोड ६३ लाख ९६ हजार १४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयले अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा रु ८१ लाख ९२ हजार ६२७ ले बढी राजस्व सङ्कलन गरेको लेखा शाखा प्रमुख पूर्ण राईले जानकारी दिए । यो अघिल्लो आवको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी हो ।

कार्यालयले अघिल्लो आव ०८१/८२ मा रु १३ करोड ८२ लाख तीन हजार ५१७ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यसअघि आव ०८०/८१ मा रु ११ करोड ३२ लाख ६१ हजार ६७८ मात्र राजस्व उठाएको थियो ।

कार्यालयले सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन करबाट रु १० करोड ९३ लाख ९१ हजार १८४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट रु दुई करोड आठ लाख ६४ हजार ४५० प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट रु एक करोड २० लाख ६८ हजार ७९० सङ्कलन भएको लेखा शाखा प्रमुख राईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, आयकरबाट रु ४० लाख चार हजार ३२०, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतबाट रु ३१ हजार ३००, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दर्ता दस्तुरबाट रु नौ हजार १०० र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु २७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

त्यसैगरी, नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र पशुपतिनगरमा स्थापना गरिएको सवारी पटके बाटो इजाजत राजस्व असुली केन्द्रबाट रु ९५ लाख दुई हजार ९०० उठाएको थियो । यहाँको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको कार्यक्षेत्र इलामसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू पाँचथर र ताप्लेजुङ भए पनि झापासहितका सेवाग्राहीहरू पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा लिन आउने गरेको कार्यालय प्रमुख गोपाल दाहालले बताए ।

राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न १ः१५ बजे बस्दै छ । सिंहदरबारमा बस्ने उक्त बैठकमा विभिन्न विधेयकहरू पेस गर्ने र सन्देश टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पेस गर्ने कार्यक्रम छ भने राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४१ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबुल गर्ने छन् । साथै, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले ‘सङ्क्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

आजै संसद्का विभिन्न सात वटा विषयगत समितिका बैठकहरू पनि बस्दै छन् । बिहान ११ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका हालसम्मका कामकारबाही, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका र सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ ।

त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवम् कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गरी छलफल गर्ने तयारी छ । यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बाल गृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह र वृद्धाश्रमहरूको संस्थागत अवस्था तथा अनुगमन निष्कर्षमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा आज ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने अपराह्न १ः०० बजे बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरूमाथि छलफल हुनेछ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विगतका कोप सम्मेलनमा भएका निर्णय र सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाका साथै आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप ३१) का लागि नेपालको तयारीबारे सरकारी अधिकारीहरूसँग जानकारी लिइनेछ । यसका साथै उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पनि आजै बैठक बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यमनको मारिबमा सरकारी सेना र हुथीबीच भिडन्त, ११ जनाको मृत्यु

साना। यमनको उत्तरपूर्वी तेलसम्पन्न मारिब प्रान्तमा सरकारी सेना र हुथी विद्रोहीबीच भएको झडपमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये आठ जना हुथी लडाकु र तीन जना सरकारी सैनिक रहेको स्थानीय सैन्य अधिकारीले बताएका छन् ।

नाम नखुलाउने सर्तमा ती अधिकारीका अनुसार मारिब बाँधनजिकैको जबल अल–बाल्क मोर्चामा भएको झडपमा दुवै पक्षका कैयौँ लडाकु घाइते भएका छन् । उक्त पहाडी क्षेत्र सरकारी नियन्त्रणमा रहेको मारिब सहरनजिकै पर्छ ।

सरकारी सेनाले मारिब सहरको पश्चिम र दक्षिणमा रहेका हुथीका अखडालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेपछि दुवै पक्षबीच भीषण गोली हानाहान भएको अधिकारीले बताउनुभयो । प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रमा केही दिनदेखि जारी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणपछि स्थलगत लडाइँसमेत तीव्र भएको हो ।

हुथी समूहले घटनाबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । पछिल्ला सातामा हुथीहरूले यमनमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्र तथा यमनी सरकारको प्रमुख समर्थक साउदी अरबका विभिन्न स्थानमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण तीव्र पारेका छन् । समूहले गत जुलाईमा साउदी–सम्बद्ध जहाजको आवागमनमा समुद्री प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसयता हुथीहरूले लाल सागरमा साउदी–सम्बद्ध तेल ट्याङ्कर तथा साउदी अरबका ऊर्जा संरचनामा आक्रमण गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारी सेनामाथिको आक्रमणलाई साउदी समर्थित सैन्य परिचालनको जवाफ तथा साउदी भूभागमा गरिएका आक्रमणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमाथिको नाकाबन्दीको प्रतिकारका रूपमा हुथीहरूले व्याख्या गरेका छन् ।

सन् २०१४ को अन्त्यतिर हुथीहरूले राजधानी साना लगायत उत्तरी यमनका अधिकांश भूभाग कब्जा गरेपछि देश द्वन्द्वमा फसेको हो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त यमनी सरकारको समर्थनमा सन् २०१५ मा साउदी अरबको नेतृत्वमा गठबन्धनले सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा अप्रिल २०२२ मा युद्धविराम लागू भएको थियो । औपचारिक रूपमा त्यसको अवधि छ महिनापछि समाप्त भए पनि पछिल्लो समयसम्म कमजोर युद्धविराम कायम रहँदा ठूला स्थलगत भिडन्तमा कमी आएको थियो । पछिल्ला सातामा भने यमनमा तनाव पुनः बढेको छ ।

फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोलाई हटाउनु ‘ठूलो गल्ती’ हुने ट्रम्पको भनाइ

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई पदबाट हटाउने प्रयास भए त्यो ‘ठूलो गल्ती’ हुने बताउनुभएको छ ।विश्वकपको केही हिस्सा निजी लगानीकर्तालाई सहभागी गराउने योजनाका कारण इन्फान्टिनोमाथि आलोचना भइरहेका बेला ट्रम्पले उहाँको बचाउ गर्नुभएको हो ।

युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए), उत्तर तथा मध्य अमेरिकी फुटबल महासङ्घ (कोन्काकाफ) र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)का प्रमुखले संयुक्त रूपमा जारी गरेको खुला पत्रमा इन्फान्टिनोमाथि विश्वासघात गरेको आरोप लगाइएको छ ।ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत इन्फान्टिनोको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँले इन्फान्टिनोलाई ‘असाधारण’ व्यक्तिको सङ्ज्ञा दिँदै अहिलेसम्मकै सफल विश्वकप आयोजना गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
“कुनै पनि कारणले अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई हटाउनेबारे विचार गरिए पनि फिफाले ठूलो गल्ती गर्नेछ,” ट्रम्पले लेख्नुभएको छ ।गत महिना ट्रम्पले इन्फान्टिनोसँगै विश्वकपको फाइनल खेल हेर्नुभएको थियो । इन्फान्टिनोले गत वर्ष विश्वकपको खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने समारोहमा ट्रम्पलाई ‘फिफा शान्ति पुरस्कार’ प्रदान गर्नुभएको थियो ।

ट्रम्पको समर्थन अमेरिकी फुटबल महासङ्घको अडानभन्दा फरक देखिएको छ । अमेरिकी फुटबल महासङ्घ इन्फान्टिनोको नेतृत्वको आलोचना गर्ने पक्षमा सामेल भएको छ ।

इन्फान्टिनोले विश्वकपलगायत फिफाका प्रतियोगितामा निजी लगानी भित्र्याउने योजना अघि सार्नुभएको थियो । तर युरोपेली फुटबल महासङ्घसहित विभिन्न निकायको तीव्र विरोधपछि उहाँले उक्त योजना फिर्ता लिनुभएको थियो ।

युइएफए, कोन्काकाफ र एएफसीले सोमबार जारी गरेको संयुक्त पत्रमा फुटबलको नेतृत्व कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै इन्फान्टिनोको नेतृत्वशैलीप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

उनीहरूले विश्वास तोडिएको अवस्थामा नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी त्याग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै फिफा अध्यक्षमाथि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव रहेको आरोप लगाएका छन् ।

इन्फान्टिनोको चौथो कार्यकालको तयारी

कोन्काकाफका अध्यक्ष भिक्टर मोन्टाग्लियानीलाई इन्फान्टिनोका सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । इन्फान्टिनो सन् २०२७ मार्चमा हुने फिफा कङ्गे्रसबाट चौथो तथा अन्तिम कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुने तयारीमा हुनुहुन्छ । उम्मेदवारको नामावली आगामी नोभेम्बर १८ सम्ममा घोषणा गरिसक्नुपर्नेछ ।

अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा भएको विश्वकप सफलतापूर्वक आयोजना गरेपछि इन्फान्टिनो निर्विरोध निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो देखिएको थियो । तर निजी लगानीसम्बन्धी योजनाले विवाद चर्काएपछि उहाँमाथिको दबाब बढेको हो ।

दश वर्षदेखि फिफाको नेतृत्वमा रहनुभएका ५६ वर्षीय स्विस नागरिक इन्फान्टिनोले अफ्रिकी फुटबल महासङ्घ (सीएएफ) को समर्थन पाउनुभएको छ भने दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासङ्घ (कोन्मेबोल)ले पनि उहाँलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेको छ ।

फिफाको निर्वाचनमा महादेशीय महासङ्घले नभई सदस्य राष्ट्रका फुटबल सङ्घले मतदान गर्छन् । इन्फान्टिनोले कोन्काकाफअन्तर्गतको मेक्सिको तथा एएफसीका सदस्य कुवेत र कतारबाट पनि समर्थन पाउनुभएको छ ।

निजी लगानीको योजनामा विवाद

युइएफएले निजी लगानीको योजना अघिबढे विश्वकप बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि इन्फान्टिनोले उक्त योजना फिर्ता लिनुभएको थियो । युइएफएले यसअघि योजनालाई ‘अपारदर्शी र गोप्य सम्झौता’ भन्दै आलोचना गरेको थियो ।

सोमबार पनि युइएफएले इन्फान्टिनोको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । गत साता मोरक्कोमा भएको आकस्मिक बैठकमा इन्फान्टिनोले फिफाका वरिष्ठ अधिकारीको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको थियो । तर युइएफए, कोन्काकाफ र एएफसीले उक्त समर्थनलाई पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

उनीहरूले फिफा व्यवस्थापन समितिका सीमित सदस्य मात्र सहभागी भएको बैठकले समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

इन्फान्टिनोको नेतृत्वमा विश्वकपमा टोलीको सङ्ख्या बढाएर ४८ पुर्याइएको छ । महासङ्घले विगत एक दशकमा फुटबलमा भएको प्रगतिलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धिका रूपमा लिन नहुने बताएका छन् ।

उनीहरूले फुटबलको विकास फिफा, महादेशीय महासङ्घ, सदस्य सङ्घ तथा खेलमा सङ्गलग्न हजारौँ व्यक्तिको संयुक्त प्रयासको परिणाम भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै, फिफाको नेतृत्वमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कमजोर हुँदै गएको आरोप लगाउँदै आफूहरू फुटबलको एकता र संस्थागत उत्तरदायित्वका पक्षमा एकजुट भएको बताएका छन् ।

न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न कानुनी सहायता प्रणाली डिजिटल बनाइँदै : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन कार्यान्वयनमापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिमा आज भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि उक्त अधिकार व्यवहारमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कानुनी सहायता प्रणालीलाई डिजिटल र नागरिक केन्द्रित बनाउन सरकार अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री गौतमले कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने व्यक्ति र सहायता प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायी तथा संस्थाबीच समन्वय गर्ने प्रभावकारीरूपमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

हालै कानुन व्यवसायीहरूसँग गरिएको छलफलमा कानुन व्यवसायीले वार्षिक रूपमा हेर्ने मुद्दाको अनुपातका आधारमा प्रोवोनो सेवालाई अनिवार्य बनाउने कि भन्ने सुझावसमेत आएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गर्नुभयो ।

उक्त प्रणालीमार्फत कानुन व्यवसायीले गरेको योगदानको अभिलेख राखिने र भविष्यमा त्यसलाई पुरस्कार र प्रोत्साहनको आधार बनाउन सकिने मन्त्री गौतमको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा कानुनी सहायता सेवा रोजगारी हो वा सेवा भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो । कानुनी सहायता सेवालाई दीर्घकालीन जागिरका रूपमा अघि बढाउने वा वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्री गौतमले कानुनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा वार्षिक रू ४० हजारभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिले कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो न्यून आय सीमा कायम रहँदा न्यायमा पहुँच सीमित हुन सक्ने बताउनुभयो ।

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमका विजेताको नाम सार्वजनिक

काठमाडौँ। आन्तरिक राजस्व विभाग, करदाता सेवा शाखा लाजिम्पाटलक यही साउन १ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमका विजेताको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत बम्पर उपभोक्ता पुरस्कारतर्फ हेमराज जोशी विजेता बनेका छन् । उनले रु १० लाख जितेका छन् । विजेता उपभोक्ता पुरस्कारतर्फ १३ जना छनोट भएका छन् ।

छनोट हुनेमा अनिषा फौदार खनाल, अमित राई, नरेन्द्रबहादुर विके, हिमाल अर्याल, राजकुमार लामिछाने, अर्जुनकुमार न्यौपाने, सपना न्यौपाने खरेल, सञ्जय श्रेष्ठ, मनोज सिंह, किरण सुनुवार, प्रवीण कँडेल, एकता शर्मा श्रेष्ठ र सहारा गुरुङ रहेका छन् ।

विजेता उपभोक्तामध्ये दुई वटा कुपनका विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समावेश नगरिएको विभागले जनाएको छ ।

छनोट भएका विजेता उपभोक्ताका सम्बन्धमा करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ को दफा ९ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र पुरस्कार वितरण गरिने विभागले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा यही साउन २२ गते करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमका पहिलो चरणका विजेता कुपन घोषणत गरिएको थियो ।

पृथ्वीचोकको फुटपाथ खाली, अब बसपार्कबाटै बस छुट्ने

कास्की। पोखराको पृथ्वीचोकमा वर्षौंदेखि सडक पेटी तथा फुटपाथबाट सञ्चालन हुँदै आएका लामो तथा छोटो दूरीका बस आजदेखि बसपार्कभित्रबाटै छुट्न सुरु गरेका छन् ।सडक पेटीमा हुँदै आएको बस पार्किङ तथा यात्रु चढाउने–झार्ने कार्य हटाएर बसपार्कभित्रैबाट सेवा सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको हो ।

सडक पेटी र फुटपाथमा बस तथा अन्य सवारीसाधनको अव्यवस्थित पार्किङका कारण पृथ्वीचोकदेखि चाइनापुलसम्मको क्षेत्र लामो समयदेखि अस्तव्यस्त रहँदै आएको थियो । फुटपाथसमेत बस सञ्चालन र यात्रु चढाउने–झार्ने कार्यमा प्रयोग हुँदा पैदलयात्रुले सास्ती खेप्दै आएका थिए ।जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सुजितकुमार देवकोटाले पोखरा महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने नगर बसबाहेक जिल्ला बाहिर जाने तथा लामो दूरीका सबै बस बसपार्कभित्रबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

“जिल्ला बाहिर जाने र लामो दूरीका बसले सडकमा रोकेर यात्रु पर्खने, चढाउने र झार्ने गर्न मिल्दैन । यातायात व्यवसायीको सहयोगमा यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । यसबाट पृथ्वीचोकको अव्यवस्था हट्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बसपार्क अगाडि रहेका यातायात समितिका अव्यवस्थित टिकट काउन्टरसमेत हटाइने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि फुटपाथ तथा सडकबाट पार्किङ हटाएर बसपार्कभित्रैबाट बस सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । अब भने नियमित अनुगमन गरी निर्णय कार्यान्वयन गरिने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पृथ्वीराजमार्ग बस कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष एनकुमार साइले व्यवस्थित पोखरा निर्माणमा यातायात व्यवसायीको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा बसपार्कभित्र पर्याप्त व्यवस्थापन नभएकाले सडक पेटीबाटै बस सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै अहिले बसपार्कभित्रको अवस्था केही सहज भएकाले त्यहीँबाट सेवा सञ्चालन गर्न व्यवसायी तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“पोखरा पर्यटकीय राजधानी भएकाले यसलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवसायीको पनि जिम्मेवारी छ । हाम्रा चालक तथा कर्मचारीलाई बसपार्कभित्रैबाट यात्रु चढाउने र झार्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ”, अध्यक्ष साइले भन्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाले दुई महिनाअघि बसपार्कभित्र रहेका केही व्यापारिक संरचना हटाएपछि बसपार्क क्षेत्र केही व्यवस्थित बनेको छ । सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३२ मा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि हालसम्म व्यवस्थित बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन ।

लामो समयदेखि बसपार्कको समस्या समाधान हुन नसक्दा पृथ्वीचोकको सडक तथा फुटपाथ नै अस्थायी बसपार्कजस्तो प्रयोग हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय बसपार्कभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने र व्यवस्थित बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले पृथ्वीचोकको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

फराकिलो बन्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा

काठमाडौँ । डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) र डिजिटल भुक्तानीमा मात्र सीमित नरही कन्टेन्ट क्रिएसन, गिग इकोनोमी, एल्गोरिदमलगायत क्षेत्रमा विस्तारभइ फराकिलो हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आयोजित ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी छलफलमा विज्ञ रमाकान्त पाण्डेले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाली बजारमा प्रभावकारी देखिएको बताए।

उनले कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरको गतिविधिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न थालेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै नयाँ प्रकारका व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना भइरहेको बताए।

“हिजो हामीले फिनटेक र डिजिटल मनीलाई मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपमा हेरिरहेका थियौँ, अहिले त्यो संरचनाबाट बाहिर आएका छौँ,” उनले भने। विज्ञ दिनेश विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेपालको भविष्य राम्रो भए पनि डिजिटल पूर्वाधार, फाइभजी नेटवर्क तथा कानुनी संरचनामा सुधार आएको बताए।

उनले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“एउटा विद्यालय वा अस्पतालमा भएको डेटा अर्को निकायले लिन पाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ,” विष्टले भने।

“बैंकले ऋण दिन लालपुर्जा माग्छ । लालपुर्जा भूमि सुधारसम्बन्धी निकायसँग छ भने नागरिकसँग माग्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायबाटै विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने।

उनले कम्पनी दर्ताको उदाहरण दिँदै प्रत्येक वर्ष हजारौँ कम्पनी दर्ता हुने र त्यस क्रममा विभिन्न निकायबिच धेरै चरणमा विवरण प्रमाणीकरण तथा आदानप्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्न सके कम्पनी दर्तालगायत सेवामा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

“डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म ल्याउन सक्यौँ भने कम्पनी दर्तामा लाग्ने समय बचत गर्न सकिन्छ,” उनले भने। उनले व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा चुहावट भएमा सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रविधि र पूर्वाधारसँगै डेटा सुरक्षा, अन्तरसरकारी निकायबीच डेटा आदानप्रदान, डिजिटल सुशासन तथा आवश्यक कानुनी संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा छलफलका सहभागीले जोड दिएका थिए।

शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा समावेशी शिक्षाबारे सरोकारवालासँग छलफल

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक अपाङ्गता भएका शिक्षकहरू, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, अगुवा सङ्गठनका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलमा समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति, दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका शिक्षकका सवाल, दृष्टिविहीन, बहिरा तथा श्रवणवृद्धि भएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय तथा विशेष शिक्षा परिषद्सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो।

समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या, अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले भोग्दै आएका समस्या र तिनको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे सहभागीहरूले आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको पेसागत अधिकार, सेवा–सुविधा, विद्यालयमा पहुँच तथा समावेशी शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

साथै, समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड शीघ्र स्वीकृत गरी लागू गरिनुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले शिक्षा ऐन बनिरहेको तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा यस किसिमको छलफल सान्दर्भिक रहेको भन्दै आगामी दिनमा नीति कानुन बनाउने क्रममा जति पनि आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न छलफललाई निरन्तरता दिने बताए।

सांसद सरिता महतोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीतिगत सुधारका साथै कार्यान्वयनका रोडम्यापका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए। सांसद गङ्गा छन्त्यालले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजताका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याए।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधारमा मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे उल्लेख गर्दै अब बन्ने शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा शारीरिक अपाङ्गता भएकाको मुद्दालाई समावेश गरेर लैजान विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता भएका बालबालिका र शिक्षकमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गरी सोही आधारमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष शिशिर खनालले शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम प्रारूप दृष्टिविहीनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

अवैध लागूऔषध सहित सात जना पक्राउ

काठमाडौं – सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका-१२ बाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब १२ किलो ७ सय ग्राम सहित ३ जनालाई मंगलबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा हरिवन नगरपालिका-२ लालभिति बस्ने ५० वर्षीय सानु परियार, उनकै श्रीमती ३५ वर्षीया सबिना परिया र लालबन्दी नगरपालिका-१४ बस्ने ४० वर्षीया ज्ञानु माया योञ्जन रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी र प्रहरी चौकी पत्थरकोटबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त लागूऔषध सहित पक्राउ गरेको हो ।

कास्की, पोखरा महानगरपालिका-१७ छोरेपाटन बस्ने ३५ वर्षीय नरेन्द्र भुजेललाई नियन्त्रित लागूऔषध फेनारगन ३३ एम्पुल, नोर्फिन ३३ एम्पुल र डाइजेपाम ३३ एम्पुल सहित
मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको प्रहरीले उनको घर तलासी गर्दा उक्त लागूऔषध फेला पारी पक्राउ गरेको हो । कैलाली, गोदावरी नगरपालिका-५ भैरब टोलबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ ३ ग्राम ५ सय ८० मिलिग्राम सहित ३ जनालाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने ४५ वर्षीय शंकर विक, २८ वर्षीय गोपाल चौधरी र ३२ वर्षीय बिजय चौधरी रहेका छन् । प्रहरी चौकी गेटाबाट खटिएको प्रहरीले शंकरको घर तलासी गर्दा उक्त पदार्थ फेला पारी तीनै जनालाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

एमाले–नेकपाबीच प्रदेश सरकारको मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय, प्रदेशसभाको सिट संख्यालाई मुख्य मानिने

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्तावित आधार तय गरेको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानिने जनाइएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा भने सामान्यतया दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्याको अनुपातलाई आधार बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने प्रस्ताव छ । जसअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने र दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिने दुई दलले जनाएका छन् । यही साउन ९ गते दुई दलबीच प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वका सम्बन्धमा शीर्ष तहमा सहमति भएको थियो ।

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने

काठमाडौँ ( अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा गतवर्ष भदौ २३ र २४ गते जलेका स्रेस्ताका कारण १७९ कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षा गर्न नसकेको विषयको छलफलका क्रममा उनले पहिले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित बनाएर राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी लगानी भएका अभिलेख सुरक्षित रहेको २०७२ को भूकम्पका बेलाको अनुभव सुनाउँदै उहाँले त्यसतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको काबु बाहिरको परिस्थितिका बेला राजस्व र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतका प्रणाली भने सुरक्षित रहेको जानकारी पनि मन्त्री वाग्लेले गराए ।

गतवर्ष काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण सरकारी कार्यालय जल्दा करिब डेढ खर्बको सरकारी स्रेस्ता जलेका कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थिएन ।

समितिको आजको बैठकमा त्यही विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले त्यो दुर्घटनाको विषय भएकाले त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसको निरूपण गरिनुपर्ने बताए ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर ती कार्यालयले अनियमितता गरेको विषय बाहिर ल्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । समितिको मार्गनिर्देशनअनुसार सरकारले काम गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ ।

अतिरिक्त खर्च कटौती र आक्रामक बजारीकरण : नाफाको बाटोमा डिडिसी

काठमाडौँ – स्पष्ट नीति, अनावश्यक खर्च व्यस्थापन गर्दै इमान्दारिताताका साथ काम गर्ने हो भने वर्षौदेखि घाटामा रहेको एउटा संस्थान कसरी छोटो समयमै नाफा आर्जन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण भनेको छ, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालबाट डिडिसीसम्बन्धी केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेसँगै डिडिसी अहिले कसरी दैनिक नाफा आर्जन गरिरहेको छ भन्ने सबैको चासो बनेको छ । यसबारे हामीले डिडिसीका महाप्रबन्धक डा शरणकुमार पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

डा पाण्डेका अनुसार डिडिसीले हाल ४४ वटा जिल्लाबाट दैनिक रूपमा विभिन्न सङ्कलन केन्द्रमा ६१ हजार लिटरको हाराहारीमा दूध सङ्कलन गरिरहेको छ भने ८० हजार लिटर दूध बिक्री गरिरहेको छ । जसमध्ये १९ हजार लिटर दूध विगतमा रहेको मौज्दातबाट खपत भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“गत वैशाख १८ गते मैले व्यवस्थापन सम्हाल्दा ६०० टन पाउडर दूध र ४५० टन बटर मौज्दात थियो, अहिले त्यो घटेर पाउडर दूध १४० टन र बटर १३५ टनमा झरेको छ”, महाप्रबन्धक पाण्डेले भन्नुभयो, “मौज्दात रहेको दूध र बटरको खपत बढाउँदा बिक्री पनि बढेको छ ।”

डिडिसीले किसानबाट चार प्रतिशत फ्याट भएको दूध खरिद गर्छ । त्यसलाई ‘स्ट्यान्डर्डाइज’ गरेर दुई प्रकारका दूध बिक्री गरिन्छ । बजारमा प्रतिलिटर रु १३० मा पर्ने दूधमा पाँच प्रतिशत फ्याट हुन्छ भने प्रतिलिटर रु १०० पर्ने दूधमा तीन प्रतिशत फ्याट हुन्छ । दैनिक बिक्रीमा रु १३० पर्ने दूधको हिस्सा औसत सात हजार लिटर छ भने रु १०० पर्ने दूधको हिस्सा औसतमा ७३ हजार लिटर छ ।

डिडिसीले किसानसँग प्रतिलिटर रु ६६ मा दूध खरिद गर्छ । जसमा ढुवानी, सहकारी व्यवस्थापनलगायत खर्च जोड्दा दूधको प्रारम्भिक लागत करिब ७० रूपैयाँ पुग्छ ।

तर किसानबाट खरिद गरिने दूधमा रहेको अतिरिक्त फ्याटलाई छुट्टै प्रशोधन गरी बटर तथा घिउ उत्पादनमा प्रयोग गरिने भएकाले दूधको वास्तविक लागत गणना प्रतिलिटर रु सातले कम हुन्छ । अर्थात् प्रतिलिटर ६४ रूपैयाँसम्ममा डिडिसीसम्म आइपुग्छ ।

त्यसपछि प्रशोधन, प्याकेजिङ, चिस्यान, ढुवानी, कर्मचारी तथा मेसिन सञ्चालनलगायत खर्च जोड्दा तीन प्रतिशत फ्याट भएको दूध तयार गर्दा प्रतिलिटर अधिकतम रु १५ देखि १८ रूपैयाँसम्म जोडिन्छ ।

यसरी उक्त दूधको ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ प्रतिलिटर रु ८२ पुग्छ । डिडिसीले यो दूध डिलरलाई प्रतिलिटर ९२ रूपैयाँमा बिक्री गर्छ । अर्थात् प्रतिलिटर रु १० नाफा गर्छ । डिडिसीले अहिले दैनिक रूपमा ७३ हजार लिटर दूध बिक्री गर्छ । यसरी प्रतिलिटर रु १० नाफा गर्दा कम्पनीले रु सात लाख ३० हजार नाफा गर्दै आएको छ ।

डिडिसीले पाँच प्रतिशत फ्याट भएको दूध रु १५ थप गरी बिक्री गर्छ । जसमा एक प्रतिशत फ्याटलाई रु सात दशमलव पाँचका दरले मूल्य थप हुन्छ ।

प्रतिलिटर रु ८२ को दूधमा रु १५ थप हुँदा ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ रु ९७ पुग्छ । डिडिसीले डिलरलाई यो दूध प्रतिलिटर रु १२० मा बिक्री गर्छ र उपभोक्ताले रु १३० मा खरिद गर्छन् । यो भनेको दैनिक रु एक लाख ६१ हजार नाफा हो ।

यसरी हेर्दा डिडिसीले दैनिक ८० हजार लिटर दूध बिक्रीबाट दैनिक रु आठ लाख ९१ हजार नाफा आर्जन गरिरहेको छ । यो नाफा दूध बिक्रीको मात्रै प्रारम्भिक मार्जिन हो । बटर, घिउ, दही, आइसक्रिम, मोहीलगायत अन्य दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीबाट हुने आम्दानी यसमा समावेश छैन ।

हाल डिडिसीको कूल बिक्रीमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा दूधको र बाँकी १५ प्रतिशत हिस्सा अन्य दुग्धजन्य पदार्थको रहेको महाप्रबन्धक डा पाण्डेले बताउनुभयो ।

विगतमा अन्य उत्पादनको बिक्री न्यून हुँदा दूधमै अत्यधिक निर्भर रहेको संस्थानले अहिले बटर, पाउडर, घिउलगायत स्टक बजारमा बिक्री बढाएपछि आम्दानीमा सुधार आएको संस्थानको भनाइ छ । संस्थानका अनुसार हाल देशभर करिब ४५ वटा सङ्कलन केन्द्रबाट दूध सङ्कलन भइरहेको छ भने बालाजु मातहत मात्रै करिब १८ वटा सङ्कलन केन्द्र छन् ।

किसानलाई ६० करोड भुक्तानी

संस्थानले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलाई परिचालन गरी किसानको बक्यौता भुक्तानीसँगै पुरानो ऋणसमेत घटाउँदै लगेको छ ।

जसमा नयाँ व्यवस्थापन आउँदा किसानको आठ महिनाको भुक्तानी (रु ७२ करोड) बाँकी रहेकामा अहिले त्यो दुईदेखि तीन महिना (रु ३५ करोड)मा सीमित भएको छ ।

यस अवधिमा डिडिसीले रु ६० करोड किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । जसमा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम छैन । डिडिसीले अब उक्त भुक्तानीलाई एक महिनामा झार्ने लक्ष्य अनुरूप काम गरिरहेको जनाएको छ ।

अनावश्यक खर्च कटौती, कर्मचारीको सुविधामा कटौती, सस्तो मूल्यमा दूध खरिद, कुशल व्यवस्थापन र बिक्रीमा आएको बढोत्तरीले आम्दानी बढेपछि किसानलाई भुक्तानी गर्न पनि सहज भएको डिडिसीको भनाइ छ ।

डिडिसीले यस अवधिमा आम्दानी गरेर करिब रु तीन करोड ऋणसमेत तिरिएको महाप्रबन्धक डा पाण्डेले बताउनुभयो । यस अवधिमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा आठ वटा ‘डेडिकेटेड सेल्स काउन्टर’ खोलिएको छ । बक्यौता असुलीमा पनि दृढताका साथ काम भइरहेको छ ।

डिडिसीले पछिल्लो समय दूधको दैनिक बिक्रीसमेत बढेको जनाएको छ । असार मसान्तसम्म दैनिक करिब ६०–६२ हजार लिटर दूध बिक्री गर्दै आएको संस्थानले यही साउन पहिलो सातादेखि औसत बिक्री ८० हजार लिटर पुर्‍याएको छ ।

यसबाट बिक्री आम्दानी दैनिक रु ६० लाख बढेर रु ९० लाख पुगेको छ । साथै यसबाट आएको थप रकमलाई शतप्रतिशत किसानको भुक्तानीमा खर्च गरिएको डिडिसीको भनाइ छ ।

निशान छापको दुरूपयोग गर्ने एक जना पक्राउ

काठमाडौँ – प्रहरीले अनधिकृत तबरले नेपाल सरकारको निशान छापको दुरूपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ बस्ने रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका–२ घर भएका २९ वर्षीय दीपेन्द्र कर्माचार्य रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार निजलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ टेवहालबाट पक्राउ गरेको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा निजले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले सर्वसाधारणलाई झुक्यानमा पारी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त जिपिएस ट्रर्याकर डिभाइस रहेको भनी झुठ्ठा प्रचारप्रसार गरी व्यावसायिक प्रयोजनको लागि चीनबाट आयात हुने जिपिएस ट्रर्याकर डिभाइसमा नेपाल सरकारको निशान छाप राख्न लगाइ, निशान छापको दुरूपयोग गरी जिपिएस ट्रर्याकर बिक्री वितरण गरेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले निजको साथबाट नेपाल सरकारको निशान छाप अङ्कित ५२ थान जिपिएस ट्रर्याकर डिभाइस बरामद गरेको छ । निजलाई थप आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

जुवा खेलिरहेको अवस्थामा नगदसहित १६ जना नियन्त्रणमा

प्रहरीले आज बिहान जुवा (कौडा) खेलिरहेको अवस्थामा नगद रु १३ लाख बढी र कौडासहित १६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आज सार्वजनिक गरेको छ ।

काभ्रेपलान्चोक, खानी खोला गाउँपालिका–६ का ४२ वर्षीय रेशमबहादुर घ्यावा, सिन्धुपाल्चोक, सुनकोसी गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय सुमन गिरी, दोलखा, सुरी गाउँपालिका–६ की ४५ वर्षीया हेमा गुरुङ, चितवन, कालिका नगरपालिका–९ की ४० वर्षीया शान्ता लामा, काभ्रेपलान्चोक, मण्डनदेउपुर नगरपालिका–१० का ४० वर्षीय नवराज नेपाल, सिन्धुपाल्चोक, सुनकोसी गाउँपालिका–४ का ३८ वर्षीय अमर तामाङ, नुवाकोट, ककनी गाउँपालिका–६ का ४० वर्षीय रमन लामा, नुवाकोट, ककनी गाउँपालिका–६ का ३७ वर्षीय नवीनकुमार लामा, सोही ठाउँका ३३ वर्षीय सन्तोष डङ्गोल, ३९ वर्षीय चित्रबहादुर लामा, ६२ वर्षीय मङ्गलबहादुर तामाङ, झापा, कनकाई नगरपालिका–५ का ४३ वर्षीय टीकाराम बराल, ललितपुर महानगरपालिका–१४ का ४८ वर्षीय उमेश चौधरी, नुवाकोट, शिवपुरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय सुजन तामाङ, सिन्धुपाल्चोक, सुनकोसी गाउँपालिका–३ का ३५ वर्षीय सरोज गिरी तथा सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका–९ का यसबहादुर तामाङलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

सभामुख र अष्ट्रेलियाका लागि नेपालका राजदूतबिच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी)अर्यालसँग अष्ट्रेलियाका लागि नेपालका राजदूत साइमन अर्न्स्टले मंगलबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाका सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्ध, संसदीय सहकार्य, जनस्तरीय सम्बन्ध तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

भेटवार्तामा सभामुख अर्यालले सङ्घीय संसद्ले नेपाल–अष्ट्रेलिया संसदीय मैत्री समूह गठन गरेको जानकारी गराउँदै संसदीय मैत्री समूहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी दुवै देशका सांसदबीच नियमित आदानप्रदान र संस्थागत संलग्नता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार तथा पारस्परिक समझदारी अभिवृद्धिका लागि संसदीय मैत्री समूहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।

सभामुख अर्यालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा अष्ट्रेलिया सरकारले लामो समयदेखि पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै विशेषगरी अष्ट्रेलिया अवार्ड स्कलरसिप, क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिमका अवसरमार्फत नेपालको मानवसंसाधन विकासमा अष्ट्रेलियाले पुर्‍याएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गरे।

भेटमा जनस्तरीय सम्बन्धलाई दुई देशबिचको सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य रहेको बताए।

साथै, अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरे। भेटमा सभामुख अर्यालले महामहिम राजदूतमार्फत अष्ट्रेलियाको प्रतिनिधिसभाका सभामुख माननीय मिल्टन डिकप्रति हार्दिक अभिवादन तथा शुभकामना व्यक्त गरे।

भेटवार्तामा महामहिम राजदूत साइमन अर्न्स्टले नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन संसदीय तहको सहकार्य तथा जनस्तरीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरेका थिए। उनले नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच शिक्षा, मानव संसाधन विकास, संसदीय सहकार्यलगायतका क्षेत्रमा हुँदै आएको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्न आफ्नोतर्फबाट निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका उजुरी प्राप्त हुना साथ उजुरीको छानबिन तथा सत्य अन्वेषणलाई प्रभावकारी बनाउने भएको हो।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा आयोगका सचिव ध्रुवकुमार चौहानले पीडित तथा पीडित परिवारको अधिकार र व्यक्तिको सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने तथा आयोगबाट सम्पादन हुने कामलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाइने जानकारी दिए।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन भएका काम, अनुसन्धान तथा छानबिनको अवस्था, उजुरीमाथि भएको कारबाही, पीडित तथा पीडित परिवारसँग गरिएको समन्वय, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतको विषयमा जानकारी गराएको छ।

आयोग हाल पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको छ।

इन्डोनेसियाको जङ्गलमा आगलागीपछि विद्यालय बन्द

काठमाडाैँ । एल निनोका कारण लामो र तीव्र सुक्खा मौसमको सुरुमा द्वीपसमूहमा फैलिएको डढेलोले फैलिएको विषाक्त धुवाँबाट दर्जनौँ इन्डोनेसियाली विद्यालयहरू मङ्गलबार पनि दोस्रो दिनको लागि बन्द गरिएको जनाइएको छ।

इन्डोनेसियाले मलेसिया र ब्रुनाईसँग साझेदारी गरेको बोर्नियो टापुको पश्चिम कालिमान्टनमा पोन्टियानाकका मेयरले अन्य ठाउँमा भएको आगलागीका कारण सहरमा विषाक्त धुवाँ फैलिएको कारण विद्यालयहरू बन्द गर्ने आदेश दिएको जनाइएको छ।

हावाको गुणस्तर खराब हुँदासम्म बालबालिकाले घरबाट नै सिक्ने व्यवस्था गरिएको मेयर एडी रुस्दी काम्टोनोले विज्ञप्तिमार्फत बताए। कति विद्यालयले प्रभावित भए पनि यसबारे सूचना प्रवाह नगरेको बताउँदै पोन्टियानाक सहरलाई धुवाँले ढाकेको महसुस गर्न थालेको बताइएको छ।

जाभा टापुमा अग्नि नियन्त्रकहरूले गत हप्ता लागेको आगोमा ९०० हेक्टर क्षेत्र प्रभावित भएको र राष्ट्रिय निकुञ्जमा नवौँ दिनपछि मात्र आगो नियन्त्रणमा लिएको जनााइएको छ।

आगलागीका कारण प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र ब्रोमो टेङ्गर सेमेरु राष्ट्रिय निकुञ्ज शनिबारदेखि आगन्तुकहरूका लागि बन्द गरिएको जनाइएको छ भने ५० हजार अग्नि नियन्त्रकहरूलाई तैनाथ गरी डढेलो नियन्त्रण गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

इन्डोनेसियाले यसवर्ष एल निनो मौसमी घटनाका कारण खडेरी र डढेलोको उच्च जोखिमका साथ असामान्य रूपमा कठिन सुक्खा मौसमको सामना गर्ने पूर्वानुमान गरिएको बीएमकेजी मौसम विज्ञन विभागले जनाएको छ ।

यस वर्ष अहिलेसम्म देशव्यापी रूपमा एक लाख सात हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन आगलागीका कारण प्रभावित भएको जनाइएको छ। देशव्यापीरूपमा फैलिएको आगलागीका बाबजुद अधिकारीहरूले खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डार रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।

गत जुलाईमा पूर्वी जाभाको ब्रोमो पार्कमा लागेको आगलागीले मङ्गलबार बिहानसम्म लगभग ९०० हेक्टरभन्दा बढी जमिन क्षतिग्रस्त बनाएको जनाएको छ । यो एक हजार २०० भन्दा बढी फुटबल मैदान र पार्क क्षेत्रको लगभग दुई प्रतिशत बराबर क्षेत्रफल रहेको जनाइएको छ।

स्थानीय विपद् अधिकारी सत्रियो नर्सेनोलाई उदृत गर्दै एएफपीले यस क्षेत्रलाई चिस्याउन र आगो नियन्त्रण गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको र उपलब्ध सबै उपकरण परिचालन गरिरहेको जनाएको छ।

तीन वटा पानी–बम विष्फोटक हेलिकप्टर र फायर ट्रकहरूले लगभग २०० अग्निनियन्त्रक, वन रेन्जर्स, प्रहरी र सैनिकहरूले आगो निभाउन सहयोग गरिरहेका थिए । बिएनपिबी विपद् विभागका अनुसार छ वटा प्रान्तमा आगो निभाउन ४८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तैनाथ गरिएको छ ।

रक्षामन्त्री जामारी चानियागोले सोमबार इन्डोनेसियाले ४३ वटा हेलिकप्टर र १५ वटा फिक्स–विङ विमान क्लाउड सिडिङका लागि आवश्यक ठाउँमा तैनाथ गरेको बताए। यस प्रक्रियामा बादलको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । विमानबाट सिल्भर आयोडाइड र नुनजस्ता सूक्ष्म कण बादलमा छर्किएर वर्षा गराउने प्रयास गरिन्छ ।

इन्डोनेसियाले एल निनोको सबैभन्दा खराब प्रभावका लागि तयारी गरिरहेको बेला बीएमकेजीले जुलाईमा औसत हावाको तापक्रम २७ डिग्री सेल्सियस रहेको र यो औसत २६.२ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी रहेको बताएको छ । साथै यो सन् १९९१ पछि जुलाईमा भएको सबैभन्दा उच्च तापक्रम थियो ।

एल निनो प्राकृतिक रूपमा हुने जलवायु घटना हो । यसले हावा, हावाको चाप र वर्षाको ढाँचामा विश्वव्यापी परिवर्तन ल्याउँछ । भारत र दक्षिणपूर्व एसियामा यसले सामान्यतया सुक्खा अवस्थाहरू निम्त्याउँछ ।

युवाको सहकार्यबाट राज्यको भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ : मुख्य सचेतक बुर्लाकोटी

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी युवाको सहकार्यमा राज्यको भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवसको विषयमा विचार राखेका थिए । । यसै सन्र्दभमा उनले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि युवा भएको स्मरण गर्दै नेपालको बदलिदो भविष्यका लागि युवा अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनका अनुसार करिब ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको युवाका मुद्दालाई राजनीतिकको मूलधारमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सदनमा भने, “आजको युवा पुस्ताले केवल मतदान गरेर मात्रै होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएर परिवर्तनको ढोका खोलेको छ ।”

मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले युवाको समस्या बेरोजगारी मात्रै नभई लागुऔषध, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव परामर्शको अभाव, निराशा र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततालगायत रहेको बताए। यी समस्याको समाधान गर्न आफ्नो पार्टी संवेदनशील रहेको बताए ।

मन्त्री बादी र अस्ट्रेलियाली राजदूतबिच भेटवार्ता, आपसी सहकार्य थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीसँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अन्स्र्टले मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

भेटमा उनीहरूबिच नेपाल–अस्ट्रेलियाबिचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार तथा संरक्षण, अपाङ्गता समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, हेरचाह अर्थतन्त्र (केयर इकोनोमी), मानव संसाधन विकास तथा नीतिगत अनुभव आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै मैत्रीपूर्ण र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको मन्त्री बादीले उल्लेख गरिन् । आगामी दिनमा आपसी सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । शिक्षा, मानव विकास, सुशासन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाले नेपाललाई गर्दै आएको विकास सहयोगप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।

त्यसैगरी, अस्ट्रेलियाको छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत नेपाली विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीको ज्ञान, सीप र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको मन्त्री बादीले बताइन् । यसबाट नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको उनले उल्लेख गरिन् ।

सामाजिक सुरक्षा र हेरचाह अर्थतन्त्रबिचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा चर्चा गर्दै महिलाले घरायसी तथा हेरचाहका क्षेत्रमा गर्दै आएको योगदानलाई आर्थिक रूपमा पहिचान र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री बादीले बताइन् । आगामी दिनमा नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्धलाई विकास सहयोगमा मात्र सीमित नराखी प्रविधि तथा नीतिगत अनुभव हस्तान्तरण, संस्थागत क्षमता विकास र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारसहितको पारस्परिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

भेटका क्रममा राजदूत अन्स्र्टले नेपाल–अस्ट्रेलियाबिचको विद्यमान सहकार्यको महत्त्व उल्लेख गर्दै आपसी हित र प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रविधिमैत्री बन्दै नेपाल प्रहरी

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, ‘डिपफेक’, ‘हेट स्पिच’ तथा साइबर ठगीका घटना बढ्दै गएपछि नेपाल प्रहरीले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र निगरानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट नागरिकबिचको सद्भाव खल्बलिन सक्ने तथा शान्ति सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यसप्रति प्रहरी सचेत रहेको बताए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने गलत गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रहरीले आफ्नो जनशक्ति र प्रविधिलाई थप सक्षम बनाउँदै लगेको छ।

त्यस्ता गतिविधिको निगरानी र अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने तथा प्रविधिबारे दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरिएको उनकाे भनाइ छ । प्रहरीले ‘एडभान्स्ड एनालिटिक्स सेल’ मार्फत सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधिको निगरानीलाई समेत प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ।

“प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, डिपफेक र घृणाजन्य अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता सामग्रीको स्रोत पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ,” महानिरीक्षक कार्कीले भने, “यसका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थासँग समन्वयसमेत गरिएको छ ।”

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँगै पछिल्लो समय अनलाइन ठगी पनि प्रहरीका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ। अनलाइन लोटरी परेको भन्दै ठगी गर्ने, केवाइसी अद्यावधिकका नाममा व्यक्तिगत तथा बैंकिङ विवरण माग्ने, ओटिपी लिएर रकम निकाल्ने तथा विभिन्न प्रलोभन देखाएर आर्थिक ठगी गर्ने घटना बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्षम हुने उनको विश्वास छ।

यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले नागरिक सचेतनासँगै अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको महानिरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए। आफूले चिठ्ठा नै नहालेको अवस्थामा चिठ्ठा परेको भन्दै आउने सन्देशमा विश्वास नगर्न, अपरिचित व्यक्तिलाई ओटिपी नदिन तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा फोन आएको भरमा व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध नगराउन प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको छ।

महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने अवधारणासमेत अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित संयन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरी र दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबिच समन्वय गरी पीडितले ठगी भएको थाहा पाउनेबित्तिकै तत्काल प्रतिक्रिया दिन सकिने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए।

साइबर ठगीका घटना भएको तत्काल जानकारी प्राप्त गर्न सके आपराधिक मनोवृत्तिका घटना कम गर्न सकिने उहाँको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट तत्काल सूचना प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी प्रहरीले ‘इमिडिएट फाइनान्सियल फ्रड रिपोर्टिङ सिस्टम’ अर्थात् ई–रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त प्रणालीमार्फत नागरिकले आफू ठगीमा परेको सूचना तत्काल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र प्रहरीबीच समन्वय गरी ठगीबाट भएको आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रहरीले साइबर अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सेवा प्रदायकका धेरैजसो संरचना नेपालबाहिर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल), विभिन्न मुलुकका प्रहरी तथा सम्बन्धित प्रविधि सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढाउँदै आएको महानिरीक्षक कार्कीले बताए।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने क्रममा सार्वजनिक स्थलमा जडान गरिएका सर्भिलेन्स क्यामेरालाई समेत क्रमशः कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग जोड्ने तयारी गरिएको छ । भीडभाड हुने स्थानमा एआईको प्रयोग गरी अनुहार पहिचानलगायतका प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा जोड दिएको छ। महानिरीक्षक कार्कीले प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेकाले परम्परागत प्रहरी कार्यशैलीबाट मात्र नयाँ चुनौतीको सामना गर्न नसकिने बताए।

सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र अफवाहले नागरिकबीच अविश्वास तथा तनाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले नागरिकलाई पनि जिम्मेवार ढङ्गले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । प्रहरीका अनुसार सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै त्यसको सत्यता जाँच नगरी सामाजिक सञ्जालमा पुनःप्रसारण गर्नु पनि समस्याको एउटा कारण हो।

प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नेबारे विद्यालय तहदेखि नै सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। नागरिक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, सेवा प्रदायक र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यबाट मात्रै डिजिटल अपराध र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिने प्रहरीको निष्कर्ष छ।

कैलालीको पृथ्वीपुर छोटी भन्सार पुनःसञ्चालनको माग, अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र

कैलाली। कैलालीको पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय पुनःसञ्चालन तथा स्तरोन्नतिको माग गर्दै सोमबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

कैलालीका सात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र भजनी उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लामो समयदेखि बन्द रहेको भजनी नगरपालिका–५ लालबोझीस्थित पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् ।

विसं २०२२ देखि सञ्चालनमा रहेको पृथ्वीपुर भन्सार कार्यालयलाई सरकारको निर्णयअनुसार बन्द गरिएपछि स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको सो भन्सार कार्यालय हटाइएपछि हाल सेवा अवरुद्ध भएको र यसबाट स्थानीय नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको जनाइएको छ ।

भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा कैलाली जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहका तीन लाखभन्दा बढी नागरिक, कृषक, व्यापारी तथा उद्योगीलाई ठूलो सास्ती भइरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

भन्सार कार्यालय पुनःसञ्चालनका लागि भजनी नगरपालिकाले यसअघि नै भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरमा पत्राचार गरिसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो भन्सार कार्यालयले भजनी, घोडाघोडी र गौरीगङ्गा नगरपालिका तथा जोशीपुर, बर्दगोरिया, कैलारी र जानकी गाउँपालिकाका तीन लाखभन्दा बढी नागरिक, व्यापारी, उद्योगी तथा कृषकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

साथै, कार्यालयले राजस्व सङ्कलन वृद्धि तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

हर्मुजमा शुल्क लिने इरानको अडान

हर्मुज जलमार्गमा समुद्री यातायातलाई सामान्य बनाउने प्रयासहरूबीच इरानले सेवाहरूको बदलामा शुल्क लिने सम्भावना जनाएको छ ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले भने,’समुद्री सेवाहरू उपलब्ध गराउँदा भुक्तानी गरिनु सामान्य कुरा हो। इरान र ओमान जलमार्गमा एक अस्थायी मध्यवर्ती मार्ग बनाउनेबारे वार्ता गरिरहेका छन्।’

पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वबीच इरान कुनै पनि हालतमा झुक्न तयार छैन।

प्रवक्ता बघाईले साप्ताहिक प्रेस सम्मेलनमा इरान र ओमानबीच जलमार्गमा नयाँ बाटो निर्धारण गर्नेबारे चलिरहेको वार्ताका क्रममा समुद्री सेवाहरूको शुल्कबारे छलफलसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफमा यो धारणा राखेका हुन् ।

बघाईले भने, ‘सामान्यतया समुद्री सेवाहरू प्रदान गरेबापत त्यसको लागि भुक्तानी गरिनुपर्छ।’

‘यस चरणमा हामी यस्ता विवरणहरूमाथि छलफल गरिरहेका छैनौँ’, उनले भने, ‘वार्ता जारी छ र केही प्राविधिक बिन्दुहरूमाथि छलफल गरिनेछ।’ उनले सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्न इरान र ओमानबीचको वार्ता सहज र रचनात्मक तरिकाले भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्न, वातावरणसम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान गर्न, समुद्री सेवाहरू उपलब्ध गराउन र हर्मुजमा हुने आक्रमणको मुकाबिला गर्ने व्यवस्था तयार पारिनेछ।’

प्रवक्ता बघाईले भने, ‘दुवै देशबीचको सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत जलमार्गमा हालका उत्तरी र दक्षिणी मार्गहरूको ठाउँमा एक मध्यवर्ती मार्ग बनाइनेछ। इरान र ओमानले नयाँ ट्राफिक विभाजन प्रणालीमा सहमति जनाएसम्म यो नयाँ मार्ग अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।’

बघाईले होर्मुज जलमार्ग बन्द गरिनुमा अमेरिका र इजरायलको इरानविरुद्धको ‘सैन्य आक्रामकता’ लाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । उनले भने, ‘जलमार्ग फेरि खोल्नु इरानमाथि लगाइएका सर्तहरू अन्त्य गरिनुमा निर्भर गर्नेछ। इरान अमेरिकासँग वार्ता गरिरहेको छैन। तर, दुवै देशबीच मध्यस्थकर्तामार्फत सन्देश आदानप्रदान भने जारी छ।’

यसैबिच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार इरानसँग ‘हामी केवल आधा–अधुरो तरिकाले वार्ता गरिरहेका छौँ’ भनेका थिए । उनी नयाँ सैन्य आक्रमणको आदेश दिनुको सट्टा इरानमाथि आर्थिक दबाब बढ्न दिन तयार बनेका छन् ।

‘इरान आर्थिक रूपमा ‘निकै कमजोर अवस्था’ रहेको उनले एक्सियोससँगको छोटो फोन वार्तामा दाबी गरे ।

रिपोर्टअनुसार होर्मुज जलमार्गमा जहाजहरूको आवागमनबारे एक सम्झौता इरान, ओमान र अमेरिकबीच भएको थियो र यो ‘केही दिन लम्बिएको’ छ।

इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीलाई उद्धृत गर्दै शनिबार इरानको सरकारी समाचार निकाय इर्नाले भनेको छ, ‘इरान र ओमान होर्मुज जलमार्गमासमुद्री यातायातका लागि अस्थायी मार्ग तय गर्ने सम्झौताको ‘धेरै नजिक’ पुगेका छन्।’

वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमलको निधन

काठमाडौं । वरिष्ठ साहित्यकार डा.राजेन्द्र विमलको ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।

उनको  मंगलबार विहान जनकपुरधानको प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । सोमबार राती एक्कासी स्वास्थ्यमा समस्या देखापरेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो ।

उनको आजै दिउँसो ३ बजे जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारीमा अन्त्येष्टि गरिने छ ।