कैलाली । प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढीको शौचालयमा एक वर्षसम्म ताल्चा लाग्यो । भुइँतलाकै शौचालय बन्द भएपछि हिँड्डुल गर्न कठिनाइ भएका बिरामी पनि भर्याङ उक्लिएर माथिल्लो तलामा पुग्न बाध्य भए ।
पुँजीगत खर्च मात्रै रु पाँच लाख भएको चिकित्सालयले न समयमै शौचालय मर्मत गर्न सक्यो, न त जडान भइसकेको लिफ्ट सञ्चालनमा ल्याएर बिरामीलाई सेवा दिन ।
आफ्ना अन्य चिकित्सा सेवामा खर्च कटौती गरेर एक वर्षपछि अस्पताल व्यवस्थापनले आन्तरिक स्रोतबाट शौचालयको समस्या त समाधान गर्यो तर लिफ्ट अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
“यसरी अस्पतालमा बिरामीको सहजताका लागि बनाइएका पूर्वाधार छन् तर तिनको उपयोग गर्न आर्थिक अभाव छ । प्रदेश सरकारले छुट्याएको रु पाँच लाख पुँजीगत रकमले केही महिनाको सामान्य मर्मत खर्च पनि पुग्दैन । एउटा शौचालय मर्मतलगायतका कामका लागि रु २० लाख जोहो गर्न एक वर्ष कुर्नुपर्यो,” व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कर्णबहादुर बलायरले भने ।
यो समस्या प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको एउटा शौचालय वा लिफ्टको मात्र होइन । करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको ५० शय्याको अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्नु अर्को समस्या छ ।
त्यसका लागि न स्थायी दरबन्दी छ, न त सेवा सुधारका लागि अस्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक ।
धनगढी–१३ राजपुरमा रहेको चिकित्सालय हालसम्म तत्कालीन सेती अञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालय मर्ज भएर प्राप्त स्थायी दरबन्दीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । कुल ५० शय्याको अस्पतालका लागि आवश्यक नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण स्वीकृत नहुँदा आवश्यक जनशक्ति थपिन सकेको छैन । एमडी तहका विशेषज्ञ चिकित्सक एक जना मात्रै छन् ।
“भौतिक संरचना ५० शय्याको भए पनि हाल बढीमा ३० शय्यासम्म सेवा दिन सकिने अवस्था छ । पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुँदा अस्पतालले आफ्नो संरचनाको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सकेको छैन,” निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा ओमप्रकाश कलौनीले भने, “अस्पतालको समस्या यतिमै सीमित छैन । सामान्य मर्मतसम्भारका लागि समेत पर्याप्त बजेट नहुँदा सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।”
विसं २०७६ मा यो चिकित्सालय प्रदेश मातहतमा आएको थियो । ५० शय्यामा सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ राजपुरमा बनाइदिएको संरचना २०७८ चैतमा व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरियो ।
तीनतले भवनमा हाल करिब ३० शय्या सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर स्थायी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नहुँदा पर्याप्त जनशक्ति छैनन् ।
तत्कालीन सेती अञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालय ‘मर्ज’ हुँदा आएका छ जना स्थायी र करारका २७ जना जनशक्तिले सेवा दिनुपरेको छ । त्यसमा पनि उच्च तहका विशेषज्ञ चिकित्सक एक जना मात्र छन् ।
अस्पतालमा लिफ्ट जडान हुनु अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक तथा हिँड्डुल गर्न कठिनाइ भएका बिरामीका लागि महत्त्वपूर्ण सुविधा हो तर निर्माण सम्पन्न भएर पनि ठेकेदारले हस्तान्तरण नगर्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
भवन हस्तान्तरण भएको करिब पाँच वर्षसम्म पनि लिफ्ट सञ्चालन हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बलायरले हाल अन्तिम समयसीमा तोकेर ठेकेदारलाई भुक्तानी समस्या समाधान गर्न भनिएको र अबको एक/डेढ हप्तामा त्यसको सुनुवाइ नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने निष्कर्षमा पुगिएको बताए ।
स्वास्थ्य संस्थाका लागि शौचालय, लिफ्ट र मर्मतसम्भार विलासिताका पूर्वाधार होइनन् । बिरामीको उपचारमा सहज पहुँचका आधारभूत पूर्वाधार हुन् तर यिनै सामान्य आवश्यकताका लागि अस्पतालले बजेट अभाव झेलिरहँदा सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भइरहेको निमित्त मेसु डा कलौनीले बताए ।
आकर्षण बढ्दो
चिकित्सालयमा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, शल्य चिकित्सा, पञ्चकर्म, प्रयोगशाला, एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, इसिजी र योग सेवा उपलब्ध छन् । सेवा विस्तारसँगै यहाँ हरेक आर्थिक वर्षमा निरन्तर सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
तथ्याङ्कमा आव २०८१/८२ को तुलनामा २०८२/८३ मा कुल सेवा लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ३५ हजार ६८१ जनाले सेवा लिएकामा गत वर्ष उक्त सङ्ख्या बढेर ४८ हजार १६५ पुगेको छ ।
नयाँ सेवाग्राहीको सङ्ख्या मात्रै ४१ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर २८ हजार १८३ बाट ३९ हजार ८५६ पुगेको चिकित्सालयले जनाएको छ । ‘फलोअप’मा आउने सेवाग्राही पनि १० दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
चिकित्सालयमा उपचार सेवाको विस्तारसँगै सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको देखिन्छ । गत वर्ष फिजियोथेरापी, स्वर्णविन्दु प्राशन, जालौका चिकित्सा, अग्निकर्म, बस्तीकर्मलगायत नयाँ सेवा विस्तार भएका थिए ।
उपचारका विभिन्न सेवामध्ये स्वर्णविन्दु प्राशन सेवा लिनेको सङ्ख्या ३८६ बाट बढेर छ हजार ६१८ पुगेको छ, जुन एक हजार ६१४ दशमलव पाँच प्रतिशत वृद्धि हो । अग्निकर्म सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि छ जनाबाट बढेर २४४ पुगेको छ । मात्राबस्ती सेवा ९४ बाट एक हजार १६८ पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, होमियोप्याथी सेवा लिने सेवाग्राही ६५७ बाट बढेर दुई हजार १०१ पुगेका छन् । प्रयोगशाला सेवा तीन हजार ३८४ बाट चार हजार ४९५, कटिबस्ती एक हजार ८६३ बाट चार हजार ७७४, जानुबस्ती ८७२ बाट एक हजार ९९८ र एकाङ्ग स्वेदन तीन हजार १३१ बाट आठ हजार २५१ पुगेको छ ।
आयुर्वेद उपचारमा प्रयोग हुने निःशुल्क औषधि वितरणसमेत बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ३७० जनालाई औषधि वितरण गरिएकामा २०८२/८३ मा २१ हजार ९११ जनाले निःशुल्क औषधि पाएका छन्, जुन १९ दशमलव तीन प्रतिशत वृद्धि हो ।
उपचार सेवा मात्रै नभई चिकित्सालयले आयुर्वेद औषधि उत्पादनमा समेत आफ्नो क्षमता विस्तार गरेको छ । गत आवमा ३२ प्रकारका औषधीय जडीबुटी प्रयोग गरी ११ प्रकारका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गरिएको छ । उत्पादित औषधिको अनुमानित बजार मूल्य रु एक करोडभन्दा बढी रहेको निमित्त मेसु डा कलौनीले जानकारी दिए ।
गुणस्तरीय औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न चिकित्सालयले सिंहदरबार वैद्यखानासँग ‘गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट’ प्रक्रियामार्फत रु ७६ लाख चार हजार ४६१ बराबरको आयुर्वेद औषधि खरिदसमेत गरेको छ ।
चिकित्सालयका अनुसार सेवा विस्तार, नयाँ उपचार विधिको सुरुआत र निःशुल्क औषधि उपलब्धताले आयुर्वेद उपचारप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढाउन योगदान पुगेको छ ।
प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेशअन्तर्गतका आयुर्वेद चिकित्सालय, औषधालय तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७८ ले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई विस्तार गर्ने र प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ ले प्रदेशमा एउटा छुट्टै आयुर्वेद चिकित्सालय प्रतिष्ठान बनाएर अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन र गुणस्तरीय सेवा दिने भनेको छ ।
त्यसका लागि यही चिकित्सालयलाई विकास गर्ने पूर्वाधार र आधारभूत संरचना तयार छ तर प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा हालकै क्षेत्राधिकार अनुसारको सेवा उपयोग गर्न नसकिएको चिकित्सालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य शिवनारायण रानाको गुनासो छ ।
“पचास शय्याको अस्पताल, प्रयोगशाला, पञ्चकर्मलगायत सेवा विस्तारको सम्भावना भएको संस्थाको पुँजीगत खर्च रु पाँच लाखमा सीमित हुनु स्वास्थ्य पूर्वाधारप्रति सरकारी उदासीनतालाई प्रस्ट पार्छ,” उनी भन्छन् ।
व्यवस्थापन समिति सदस्य रानाले कैलाली जिल्लाका नागरिकलाई प्रत्यक्ष र समग्र सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई ‘रेफरल’ चिकित्सालय अन्य जिल्लास्तरका संरचना जति पनि प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।
“अस्पतालमा सेवा लिन आउने नागरिकको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ । आयुर्वेद उपचारप्रति नागरिकको आकर्षण बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारको लगानी र प्राथमिकता भने त्यसअनुसार बढ्न सकेको छैन । यसले पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिमा समस्या भइरहेको छ,” उनले भने ।
चिकित्सालयलाई ५० शय्याको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके आयुर्वेद उपचारका साथै पञ्चकर्म, पुनस्र्थापना उपचार, क्षारसूत्र, जीवनशैलीजन्य रोग व्यवस्थापनलगायत सेवा विस्तार गर्न सकिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले नयाँ सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, नियमित सञ्चालन तथा मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट र निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचनाको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी शाहीको जोड छ ।
चिकित्सालय प्रशासनका अनुसार ५० शय्याको पूर्ण क्षमतामा सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना स्वीकृत गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस्तै, नियमित सञ्चालन तथा मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट र निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचनाको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो हुन सके मात्रै तयार भइसकेको ५० शय्याको भौतिक संरचना नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
