Author: nepal one

तनहुँ । तीन दशकअघि तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ का मानकाजी श्रेष्ठका लागि काठ नै जीविकोपार्जनको मुख्य आधार थियो। काठको व्यापार र उद्योगबाट परिवारको गुजारा चलिरहेको थियो। सुरुसुरुमा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ अर्थात् काठ सहजै पाइन्थ्यो। त्यसैले एकदिन काठकै अभावमा आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउला भन्ने उनले कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। तर समय सधैँ एउटै रहेन। काठ पाउन जङ्गल चहार्नुपर्ने अवस्था आयो र बजारमा पनि आवश्यक परिमाणमा काठ पाउन कठिन हुन थाल्यो।

अन्ततः कच्चा पदार्थको अभावमा उनको काष्ठ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। उद्योग बन्द हुने पीडाले उनलाई निराश मात्र बनाएन, आफ्नै तरिकाले समस्या समाधान गर्ने अठोट पनि जन्मायो। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काठ नै नपाएर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था अरूलाई नआओस् भन्ने लाग्यो। त्यसपछि आफैँ रुख रोप्छु, आफ्नै वन बनाउँछु भन्ने सोच आयो।’ त्यही सोचले उनलाई व्यवसायीबाट वन उद्यमीतर्फ डोहोर्‍यायो।

कृषि उत्पादनका लागि उर्वर मानिएको आफ्नो १२ रोपनी जग्गामा मानकाजीले सालका बिरुवा रोप्न थाले। खेतीयोग्य जमिनमा रुख रोप्न थालेपछि कतिपयले उनको निर्णयको आलोचनासमेत गरे। कृषि उब्जनी हुने जग्गा किन वन बनाउन लागेको भन्दै प्रश्न उठे पनि मानकाजी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन्। बुबाको साथ र आफ्नै इच्छाशक्तिले उनलाई अघि बढायो। वर्षौंअघि रोपिएका ती साना बिरुवा अहिले ठूला रुख बनिसकेका छन्।

बिहानको समय आफ्नै हातले हुर्काएको वनमा बिताउँदा मानकाजीलाई आज पनि उत्तिकै आनन्द लाग्छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बिरुवा रोप्ने पहिल्यैदेखिको मेरो रुचि र काठ उद्योगमा कच्चा पदार्थ नपाउँदाको पीडाले मलाई वन आफैँ बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो।’ उनले थपे, ‘त्यसपछि निजी वनमा सालका रुख लगाउन सुरु गरेको हुँ, अहिले त एभोकाडो र कागती पनि लगाएको छु।’ अहिले हरेक बिहान आफैँले बनाएका वनको हरियाली हेर्दै स्वच्छ हावाबाट श्वास फेर्दै चिरबिरचिरबिर चराचुरुङ्गीको आवाजमा हराउँदा उनलाई अझै बढी आनन्द आउने गरेको छ।

केही वर्षअघि लगाइएका बिरुवा अहिले रुख बनिसकेका छन्। त्यसपछि अहिले थप ३० रोपनी जग्गामा एभोकाडो र कागतीका बोट लगाइएको छ। मानकाजीका लागि हरित अर्थतन्त्र उत्पादनको स्रोत बनेको छ, उनको निजी वन। त्यसबेला उनलाई आजजस्तो वनबाट आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने लागेको थिएन तर सानैदेखि बिरुवा लगाउने, हरियालीमा गएर बस्न र खेल्न मन पराउने उनको स्वभाव थियो। त्यही प्रकृतिको मोहले उनलाई वन उद्यमी बनायो।

पहिला पहिला वनलाई घाँसदाउरा लिन सहज हुन्छ भनेर लगाउने गरिन्थ्यो। वन जीविकोपार्जनमुखी थियो भने अब व्यवसायीमुखी बन्दै जान थालेको छ। मानकाजी भन्छन्, ‘अहिले त म काठमाडौँमा छु, तर मलाई कहिले घर पुगेर आफ्नो वन वरपर घुमौँ जस्तो भइसक्यो।’ उनले थपे, ‘वरपर घुम्दा पनि एकदमै रमाइलो लाग्छ।’

रुखको सङ्ख्या यकीन गर्न उनलाई नै गाह्रो छ। श्रेष्ठका अनुसार अहिले वनमा रहेका रुखको मूल्य मात्रै हेर्दा लाखौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति तयार भएको छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रुखहरू त थुप्रै छन्, गनेर साध्य नै छैन।’ उनले अगाडि भने, ‘अहिले राम्रोसँग काटेर बेच्न पाउने व्यवस्था भयो भने आधा करोड मूल्य बराबरका रुख बेच्न मिल्ने अवस्थामा छन्।’ एउटा रुख काट्दा त्यसको ठाउँमा नयाँ रुख हुर्काउने र वनलाई निरन्तर उत्पादनशील बनाइराख्ने उनको सोच छ। उनले सोधे, ‘यदि १० वटा रुख काटियो भने २० वटा त हुर्काउनुपर्‍यो नी !’

बुबाको प्रभावले बनायो वन उद्यमी
उनका बुबाको पालादेखि नै घर वरिपरि विभिन्न प्रजातिका रुखबिरुवा रोप्ने गरिएको थियो। त्यसैको प्रभाव आफूमा पनि परेको श्रेष्ठको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘घर वरिपरि पनि रुखबिरुवा रोप्न असाध्यै मन लाग्थ्यो, बुबाहरूको पालादेखि नै रुखबिरुवा रोपिराख्नुहुन्थ्यो।’ पछि उनी आफैँ काष्ठ उद्योगमा जोडिए। उनका अनुसार २०४६/४७ सालतिरै काष्ठ उद्योग सञ्चालनमा थियो।

उद्योगका लागि काठ आवश्यक पर्न थालेपछि जङ्गल खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफैँ बिरूवा रोप्न अग्रसर भएका हुन् मानकाजी। काठको आवश्यकता र वनसँगको आफ्नो रुचि जोडिँदै गएपछि श्रेष्ठले आफ्नै जग्गामा रुख हुर्काउने योजनालाई बुबाले साथ दिए। आफ्नै जग्गामा सुरूमा साल र सिसौलगायतका रुख रोप्न थालिएको हो।

सालको वनमा लाखौँको सम्भावना
श्रेष्ठको निजी वनमा प्रायः सालका रुख छन्। उनले लामो समयदेखि सालका रुख संरक्षण गर्दै आएका छन्। वनमा रहेका सालका रुख हुर्किसकेका छन् भने झरेका सालका पात पनि ठूलो परिमाणमा छन्। श्रेष्ठको वन उद्यमबाट आर्थिकोपार्जनको सपना काठमा मात्र सीमित छैन। सालको पातबाट दुनाटपरी उत्पादन गर्ने योजना पनि उनको छ।

सालको पातलाई सामान्यतया वनमा झरेर कुहिने वस्तुका रूपमा हेर्ने गरिए पनि उनले त्यसलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देखेका छन्। दुनाटपरी उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन, लागत र बजारबारे अध्ययन गरेर स्थानीयलाई रोजगारी दिने उनको योजना छ। उनी भन्छन्, ‘सालका पातबाट दुनाटपरी बनाउने र स्थानीयलाई रोजगारी दिने मेरो इच्छा छ।’

वनमा उत्पादन हुने हरेक वस्तुलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने श्रेष्ठको योजना प्रशंसनीय छ। सालको रुखबाट काठसँगै पात अर्को उत्पादन बन्न सक्छ भने फलफूलले थप आम्दानी दिन सक्छ। यसरी एउटै वन स्रोतबाट विभिन्न प्रकारका आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सकिने उनको सोच छ। वन हुर्काउन वर्षौं लाग्छ। बिरुवा रोपेको केही समयमै आम्दानी आउँदैन। संरक्षण, गोडमेल, व्यवस्थापन र लामो प्रतीक्षापछि मात्रै रुखले आर्थिक मूल्य प्राप्त गर्छ। श्रेष्ठ निजी वनलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘रुख हुर्काउनेलाई प्रोत्साहन चाहिन्छ, र काटेर बजारमा बेच्न सहज रूपमा जहिले जतिबेला पनि आउने कानुन व्यवस्था भएमा अझै उत्साह बढ्छ।’ उनले थपे, ‘आफैँले रोपेको बिरुवा आफैँले काट्न पाइएन भने त उत्साह पनि हुँदैन नी।’

श्रेष्ठको गुनासो भने निजी वनको उत्पादन बजारसम्म लैजाने क्रममा देखिने प्रक्रियागत झन्झटिलोपनमा छ। उनका अनुसार निजी वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा रुख कटान तथा उपयोगका क्रममा विभिन्न प्रक्रिया र अवरोधले निजी वनधनीलाई निरुत्साहित बनाउने गरेको छ। उनी भन्छन्, ‘निजी वनमा राम्रो सम्भावना छ, तर सरकारी सम्बन्धित निकायबाट अझै सहज वातावरण बन्नुपर्छ।’

श्रेष्ठ निजी वनमा लामो समय श्रम र लगानी गरेका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। निजी वनबाट उत्पादन हुने काठ तथा अन्य वन पैदावारलाई व्यवस्थित रूपमा बजारमा लैजान सकिएमा यसले आयात घटाउन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने उनको विश्वास छ।

नेपालमा ठूलो मात्रामा वन स्रोत रहे पनि त्यसको उपयोगबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन नसकिएको मानकाजी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वनपैदावार निजी वनमा छन्, सामुदायिक वनमा छन्, कबुलियती वनमा छन्, तर व्यवस्थापनसम्बन्धी राम्रो नीति नहुँदा धेरै वन पैदावार कुहिएर जाने अवस्था छ।’

बाँदरबाट जोगाउन एभोकाडो
वनसँगै मानकाजीले विभिन्न फलफूलका बिरुवा लगाउने योजना बनाए। तर पछिल्लो समय बाँदरले हैरानी बनायो। घरघर आएर तरकारी, फलफूल तथा अन्य कृषि बालीमा हानि गर्न थाल्यो। बाँदरको समस्याबाट जोगाउन उनले एभोकाडो रोप्ने योजना बनाए। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अन्य फलफूल खेती गरौँ भने बाँदरबाट जोगाउनै नसकिने। एभोकाडो चाहिँ बाँदरले नखाने रहेछ, विस्तारै हामीले बाँदरले नखाने खेतीको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।’

कैलाली । बिहानको पहिलो घाम चुरेका डाँडामाथि फैलिएको छ। तल कर्णाली नदीको नीलो घुम्ती, छेवैमा बर्दियाको घना जङ्गल र टाढासम्म देखिने कैलालीको समथर भूभाग। पाइलटले हावाको दिशा नियाल्दै प्याराग्लाइडरको ‘क्यानोपी’ फुकाउँछ।

केही सेकेन्डमै उनी जमिनबाट छुट्टिएर आकाशतिर उक्लिन्छन्। तलका गाउँहरू साना बिन्दुमा बदलिन्छन् र कर्णाली नदी चाँदीको धर्सो झैँ देखिन्छ। नदीले बनाएका टापु, चुरेका हरिया डाँडा, थारू बस्ती र तराईका फाँट आँखैअगाडि फैलिन्छन्।

यो दृश्य हाल कल्पनामा मात्र सीमित छ तर कैलालीको राजकाँडा–डुडेझारी क्षेत्रमा गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले यही कल्पनालाई व्यावहारिक सम्भावनाका रूपमा अघि सारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको उक्त अध्ययनले यहाँ प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि भौगोलिक, प्राविधिक, मौसम, वातावरणीय तथा पर्यटनका आधार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्भावित उडान र अवतरण क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ।

अध्ययनले प्याराग्लाइडिङलाई एउटा साहसिक खेलका रूपमा मात्र नभई निर्माणाधीन जाल्पादेवी केबुलकार, कर्णाली नदी, चिसापानी, टीकापुर पार्क, थारू संस्कृति, होमस्टे र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत गन्तव्यसँग जोड्न सके कर्णालीवारी नयाँ पर्यटन ‘सर्किट’ निर्माण गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ।

अध्ययनले देखाएको आकाश
प्याराग्लाइडिङका लागि आकाश मात्र पर्याप्त हुँदैन। भूगोल, हावाको अवस्था, उडान दूरी, ‘टेकअफ–ल्यान्डिङ’ क्षेत्र र सुरक्षा सबैको संयोजन आवश्यक हुन्छ। यही आधारमा गरिएको अध्ययनले कैलालीको राजकाँडा–डुडेझारी क्षेत्रलाई सम्भावनायुक्त देखाएको हो।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मोहन्याल गाउँपालिका–७ स्थित राजकाँडाको मालिका/जाल्पादेवी मन्दिर आसपासको भिरालो क्षेत्र वा हात्तीढुङ्गालाई सम्भावित उडान क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। चुरे पहाडको टाकुरामा रहेको यो क्षेत्रमा लम्की बजारबाट कच्ची मोटरबाटो तथा चिसापानीबाट पैदलमार्ग हुँदै पुग्न सकिन्छ। हाल चिसापानीबाट यस क्षेत्रमा पुग्ने जाल्पादेवी केबुलकार निर्माणाधीन छ।

अवतरणका लागि लम्कीचुहा नगरपालिका–३ को डुडेझारी क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। खुला भूभाग र उडान क्षेत्रसँगको भौगोलिक अवस्थाले यहाँ प्याराग्लाइडिङका लागि आवश्यक आधार रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। चुरे पर्वत र कर्णाली नदी उपत्यकाको भौगोलिक संरचनाका कारण ‘भ्याली विन्ड’, ‘रिज लिफ्ट’ र ‘थर्मल एक्टिभिटी’ जस्ता हावाका अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ। तर ‘टर्बुलेन्स’, ‘रोटर इफेक्ट’ र ‘विन्ड सियर’को जोखिम रहेकाले विभिन्न मौसममा परीक्षण उडान र थप प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

अध्ययन टोली प्रमुख प्राडा प्रेम शर्मा सम्भाव्यता देखिनु र व्यावसायिक उडान सुरु हुनुबिच अझै महत्त्वपूर्ण चरण बाँकी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अध्ययनले सम्भावनाको आधार देखाएको छ।’ उनले थपे, ‘व्यावसायिक रूपमा काम अगाडि बढेमा यहाँको सम्भावना अवसरमा बदलिन सक्छ।’

सम्भावना केवल उडानको होइन
नेपालको पर्यटनमा हिमाल, पदयात्रा, जलयात्रा, धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यले प्रमुख स्थान ओगटेका छन्। पोखरा क्षेत्रले प्याराग्लाइडिङलाई पर्यटनको महत्त्वपूर्ण आधार बनाइसकेको छ तर पश्चिम नेपालका धेरै प्राकृतिक सम्भावना अझै चर्चामै सीमित छन्।

सुदूरपश्चिममा कर्णाली र महाकालीजस्ता नदी, चुरेका वन, जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा प्रशस्त छन्। यी सबैलाई जोडेर पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउने साहसिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यही अभावबिच राजकाँडा–डुडेझारीको प्याराग्लाइडिङले नयाँ सम्भावना देखाएको अध्ययन कम्पनी सिके रिसर्च एण्ड ग्रिनरी प्रमोशन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक छिन्दुम भोटेले बताए।

प्याराग्लाइडिङ पाइलट तथा ‘इन्स्ट्रक्टर’ रामप्रसाद राईका अनुसार यहाँको प्राकृतिक दृश्य आफैँमा पर्यटन उत्पादन बन्न सक्ने आधार हो। राई भन्छन्, ‘माथिबाट हेर्दा कर्णालीको बनोट सप्तकोशी जस्तै छ, नदीले बनाएको दृश्य र डाँडावरिपरिको दृश्य निकै मनमोहक छ।’ उनले थपे, ‘त्यसलाई चिन्न सक्नुपर्छ र व्यावसायिक योजना अगाडि सार्नुपर्छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आकार दिन सक्छ।’

प्याराग्लाइडिङको वास्तविक सम्भावना उडानपछि सुरु हुने आर्थिक गतिविधिमा देखिन्छ। पाइलट, प्रशिक्षक, गाइड र ग्राउन्ड स्टाफ प्रत्यक्ष रोजगारीका क्षेत्र हुन्। होटल, होमस्टे, यातायात, रेस्टुरेन्ट, फोटोग्राफी, हस्तकला, कृषि तथा स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार भने अप्रत्यक्ष लाभका क्षेत्र हुन्। राई भन्छन्, ‘चिसापानी पर्यटनको केन्द्र बन्ने सम्भावना देख्छु।’ उनले अगाडि थपे, ‘यसले आन्तरिक पर्यटक मात्रै होइन, छिमेकी भारतबाट पनि साहसिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छ।’ उनले स्पष्ट पारे, ‘एउटा नीति तथा योजना बनाएर काम गरेमा यहाँको आकाशले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’

मोहन्याल गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष नवराज कठायत व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन भए स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आम्दानीको नयाँ आधार बन्न सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समुदायको सहभागितामा यस योजनालाई अघि बढाउन सके मोहन्याललगायत यस क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने हाम्रो विश्वास छ।’

लम्कीचुहा नगरपालिका–३ का अध्यक्ष लबबहादुर शाही पनि प्याराग्लाइडिङलाई जल पर्यटन, केबुलकार र राष्ट्रिय निकुञ्जको सफारीसँग जोडेर समग्र पर्यटन विकासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। शाही भन्छन्, ‘सम्भावनाको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेश सरकारले त्यसको सार्थकताका लागि बाँकी काम अघि बढाउनुपर्छ।’ उनले प्रतिबद्धता जनाए, ‘त्यसमा स्थानीयस्तरमा सहयोग गर्न हामी तयार छौँ।’

उडान एउटा, गन्तव्य धेरै
राजकाँडा–डुडेझारीको प्याराग्लाइडिङको ठूलो सम्भावना यसलाई छुट्टै गतिविधिका रूपमा नभई वरपरका गन्तव्य जोड्ने पर्यटन उत्पादनका रूपमा विकास गर्नुमा देखिन्छ। राजकाँडाबाट उडान गर्दा कर्णाली नदी, चिसापानी, चुरेका वन, तराईका फाँट र बस्तीको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसमा जाल्पादेवी मन्दिर र केबुलकार, चिसापानीको र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ तथा अन्य जल पर्यटन, टीकापुर पार्क, थारू संस्कृति, होमस्टे र स्थानीय परिकार जोड्न सकिन्छ।

पश्चिमतर्फ घोडाघोडी ताल र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पर्यटन सञ्जाल विस्तार गर्न सकिने सम्भावना रहेको अध्ययन टोली प्रमुख प्राडा शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कर्णाली पुल, कर्णाली नदी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, मोहना नदीका डल्फिन, थारू संस्कृति, टीकापुर पार्क, स्थानीय परिकारदेखि शुक्लाफाँटाको बाह्रसिङ्गेसम्मलाई जोडेर पर्यटकीय सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ।’

यसरी एउटा प्याराग्लाइडिङ उडान बहुदिने पर्यटन ‘प्याकेज’मा बदलिन सक्छ। पर्यटक उडेर फर्किने मात्र होइन, केबुलकार चढ्ने, मन्दिर जाने, नदीमा रमाउने, होमस्टेमा बस्ने, स्थानीय खाना खाने र स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। यसले पर्यटकको बसाइँसँगै स्थानीय बजारमा हुने खर्च पनि बढाउन सक्छ। लम्कीचुहा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दीपककुमार तिमिल्सिना पर्यटकको बसाइँ र स्थानीय बजार विस्तार हुने भएकाले यस क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन्।

केबुलकारसँगै नयाँ पर्यटन उत्पादन
राजकाँडा–डुडेझारीको प्याराग्लाइडिङ सम्भावनालाई निर्माणाधीन जाल्पादेवी केबुलकारले थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। केबुलकार र प्याराग्लाइडिङ एउटै पर्यटन उत्पादनका दुई फरक अनुभव बन्न सक्छन्—एउटाले पर्यटकलाई पहाडको टाकुरासम्म पुर्‍याउने र अर्कोले त्यही उचाइबाट आकाशको यात्रा गराउने। जाल्पादेवी केबुलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रराज ढकाल सरकारले प्राविधिक तथा नीतिगत आधार तयार गरे निजी क्षेत्र सहकार्यका लागि तयार रहेको बताउँछन्। ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले नीति बनाउने, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र स्थानीय समुदायले अपनत्व लिने अवस्था बनेमा सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ।’ उनले थपे, ‘अहिले त्यहाँ जाने आधार तयार गर्न हामी केबुलकार निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ, त्यसपछि तीनै पक्ष मिलेर सम्भावित थप क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ।’

कार्यकारी निर्देशक भोटे पनि केबुलकारसँग सहकार्य गरेर व्यावसायिक उडानका लागि काम हुन सके थोरै लगानीमा छिट्टै लाभ लिने अवस्था बन्ने बताउँछन्। भोटे भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले नीतिगत, प्राविधिक र कानुनी आधार तयार गरिदिएमा हाल सञ्चालनमा रहेको केबुलकारसँगै सहकार्य गरेर छिटो काम हुन सक्छ।’ उनले अगाडि भने, ‘त्यसले केबुलकार चढेर गएको मान्छे, प्याराग्लाइडिङ चढेर फर्किने, जङ्गल सफारी, कर्णालीमा र्‍याफ्टिङ गरेर एउटै यात्रामा मनोरञ्जन लिने अवसर छ, त्यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’

अब कार्यान्वयनको पालो
सम्भाव्यता अध्ययनले आकाश देखाएको छ। निजी क्षेत्रले लगानीको इच्छा देखाएको छ। स्थानीय तहले रोजगारी र पर्यटन विकासको सम्भावना देखेका छन्। निर्माणाधीन केबुलकारले पूर्वाधारको अर्को आधार थप्दैछ, तर यी सबै सम्भावनालाई व्यावसायिक पर्यटनमा बदल्न अब कार्यान्वयनको चरण सुरु गर्नुपर्नेछ। प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहराका अनुसार व्यावसायिक उडानअघि पूर्वाधार, सुरक्षा प्रणाली, मौसमसम्बन्धी थप तथ्याङ्क, परीक्षण उडान, दक्ष पाइलट, हवाई क्षेत्रसम्बन्धी स्वीकृति र आपत्कालीन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

विस्तृत लागत–लाभ विश्लेषण र वित्तीय प्रक्षेपणसहित थप अध्ययन पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बोहरा भन्छन्, ‘सुरक्षित उडानका लागि स्पष्ट नीति, टेकअफ–ल्यान्डिङ क्षेत्र व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार प्रणाली, बीमा, हवाई क्षेत्रसम्बन्धी स्वीकृति र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ।’ उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रसँग साझेदारीको स्पष्ट ढाँचा र स्थानीय समुदायको क्षमता विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसमा थप काम गर्छौँ।’

उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तिमिल्सिना स्थानीय समुदायको जीवन र सुदूरपश्चिमको पर्यटन अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने गरी निजी क्षेत्र र सरकारले आवश्यक सहकार्य गरी चाँडै पूर्वाधार निर्माण र लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। तिमिल्सिना भन्छन्, ‘पर्यटक आएर मात्र अर्थतन्त्र बन्दैन।’ उनले थपे, ‘पर्यटकले गर्ने खर्च स्थानीय होटल, होमस्टे, यातायात, खाना, गाइड, हस्तकला र कृषि उत्पादन हुँदै समुदायभित्र कति समय र कति तहसम्म घुम्छ भन्ने कुराले वास्तविक लाभ निर्धारण गर्छ, त्यसको तयारीका लागि पनि सहकार्य आवश्यक छ।’

सुदूरपश्चिम लामो समयदेखि प्राकृतिक सम्भावना भएर पनि पर्यटनको मूल प्रवाहबाट टाढा रहँदै आएको छ। राजकाँडा–डुडेझारीको अध्ययनले भने कर्णालीको किनारदेखि चुरेको टाकुरासम्म पर्यटनको नयाँ सम्भावनालाई आकाशसँग जोडेको छ। अब सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय एउटै दिशामा अघि बढ्न सके सुदूरपश्चिमको आकाशमा उड्ने प्याराग्लाइडर केवल साहसिक पर्यटनको साधनमा सीमित हुनेछैन। त्यो स्थानीय रोजगारी, लगानी, बजार र पर्यटन सर्किट जोड्ने नयाँ पर्यटन अर्थतन्त्रको उडान बन्न सक्छ।

काठमाडौँ – अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो तथा बाढीले सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले आज बिहान ९ः०० बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै विभिन्न जिल्लाका राजमार्ग तथा सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भएको जनाएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने विपी राजमार्गअन्तर्गत खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गर्दै राति १८ः०० बजेदेखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सम्पूर्ण सवारीसाधनको आवतजावत रोक लगाइएको छ । बिहान ४ः०० बजेदेखि बेलुका १८ः०० बजेसम्म भने सवारीसाधन सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा पनि वर्षाका कारण राति सवारीसाधनको आवतजावत रोकिएको छ । उक्त सडकमा बेलुका १७ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग वर्षाका कारण सडक हिलो भएपछि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त स्थानमा वैकल्पिक सडक भने सञ्चालनमा छ ।

सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भोटेकोशी गाउँपालिका–४ चारकिलोमा पहिरो खसेर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित इकुमा ढुङ्गा, माटो र लेदोसहितको पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको छ । सोही गाउँपालिका–२ लिपिङमा सडक भासिएपछि अरनिको राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेस्थित त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी जाने कच्ची सडक त्रिशूली नदीले कटान गरेपछि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ रिजेगार्ड खोलास्थित भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडक पहिरोले अवरुद्ध भएको छ ।

बागलुङ। बाढी तथा पहिरोका कारण बागलुङका दुई राष्ट्रिय राजमार्ग आज बिहानैदेखि अवरूद्ध भएका छन्। कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ खण्ड र मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध भएका हुन्।

गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बागलुङ नगरपालिका–१३ स्थित कालाखोला बगरमा पहिरो खस्दा बिहानैदेखि सडक अवरूद्ध भएको छ।

यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बुर्तिवाङ–निसीखोला खण्डको निसीखोला गाउँपालिका–४ कानाबजार नजिक ठाडाखोलामा बाढी आउँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरूद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी रामेश्वर त्वातीले जानकारी दिनुभयो।

दुवै राजमार्ग खुलाउन सडक डिभिजन कार्यालय, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना तथा कालीगण्डकी करिडोर कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको सूचना अधिकारी त्वातीले जानकारी दिनुभयो। सडक अवरूद्ध भएपछि यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका छन्।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ हाईजुङस्थित मोदी खोलामा आएको बाढीका कारण खोलाको बीचमा रहेको माता अन्नपूर्ण मन्दिरमा बस्दै आएका तीन जना जोखिममा परेका छन् ।

रोल्पा । रोल्पामा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको भएको छ ।चट्याङ लागेर लुङ्ग्री गाउँपालिका–१ खदरका ५९ वर्षीय वीरबहादुर खत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक कृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठका अनुसार बिहीबार राति खत्री आफ्नै घरमा बसिरहेको समयमा चट्याङ लागेर घाइते भएका थिए । उनको उपचारका क्रममा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा मृत्यु भएको हो ।

मुस्ताङ । आगामी भदौमा आयोजना हुने जलवायु सम्मेलनका लागि मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।सम्मेलन भदौ ३० र ३१ गते मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा आयोजना हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या, चुनौती तथा जलवायु अनुकूलनका विषयमा साझा धारणा बनाउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले पहिलोपटक ऐतिहासिक रूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा सबै स्थानीय तहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन पत्राचार गरिएको उनले बताए । सम्मेलनमा हिमाल, पहाड र तराईमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे छलफल गरिनेछ । साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र सामना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउँदै घरपझोङ घोषणापत्र २०८३ जारी गरिनेछ ।
सम्मेलनका लागि छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४५९ गाउँपालिकालाई एकैसाथ लिखित पत्राचार गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय तहमा देखिएका समस्या, विपद् तथा प्रभाव पहिचान गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका उपाय र रणनीतिबारे छलफल हुनेछ । कालीगण्डकी नदी किनार, मुक्तिनाथ क्षेत्र र नीलगिरि हिमालको काखमा बसेर बृहत् छलफल गरी हिमाली जिल्लाका तर्फबाट जलवायु घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सम्मेलनबाट जारी हुने साझा घोषणापत्रमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध स्थानीय तहको साझा आवाज बुलन्द गर्ने उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असरसम्बन्धी फोटो प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिनेछ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई भदौ १५ गतेभित्र जलवायु परिवर्तनका असर झल्कने तस्बिर पठाउन अनुरोध गरिएको छ । स्थानीय तहका धारणा तथा घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयसमेत उल्लेख गरी सोही मितिभित्र मस्यौदा पठाउन आग्रह गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले बताए।

गाउँपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध जोडिएका स्थानीय तह तथा मुस्ताङका अन्य स्थानीय तहको सहयोगमा सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने, बाढीपहिरो र नदी कटानजस्ता प्राकृतिक विपद् बढिरहेका छन् । कृषि, पशुपालन, धर्म/संस्कृति तथा जैविक विविधतामा समेत जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर परेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा असमान हिमपात हुने, खानेपानीका मुहान सुक्दै जाने, चरन क्षेत्र घट्दै जाने तथा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्ने समस्या देखिएको छ । यसले पशुपालन व्यवसायसमेत प्रभावित हुन थालेको छ ।

स्याङ्जा । यहाँको धार्मिक आस्थाका रूपमा रहेको सिद्ध गुफाको प्रचारप्रसार हुन नसक्दा ओझेलमा पर्दै गएको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१० छहरामा अवस्थित सिद्ध गुफाको धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व हुँदाहुँदै पनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको हो ।

धेरै वर्ष पहिले गाईगोरु हेर्न आएका गोठालाहरूले गुफा देखेपछि सिद्धको शक्तिका रूपमा यस ठाउँलाई सिद्धको थान मानी पूजाआजा गर्न थालिएको गल्याङ-१० सिद्ध गुफा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ९० वर्षीय पिताम्बर खनालले बताए ।

“गाईगोरु चराउन आएका गोठालाले पहाडको भित्रपट्टि रहेको गुफा पत्ता लगाएका थिए । उक्त गुफाभित्र अहिले पनि गाईका थुन, शङ्ख, मादल, मौलोलगायत विभिन्न आकृति स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ”, उनले भने, “गुफाको बाहिरबाट छहरा झरिरहेको छ भने भित्रपट्टि विभिन्न आकृति छन् । यहाँ सिद्धको शक्ति रहेको धार्मिक मान्यतापश्चात् यस ठाउँमा शिव मन्दिर बनाएका छौँ ।”

सुरुमा स्थानीयले खरले छाएर सामान्य खालको मन्दिर बनाएर पूजाआजा गर्दै आएका थिए । विसं २०५६ मा स्थानीयको अगुवाइमा मन्दिरलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि देउसीभैँलो खेलेर रकम सङ्कलन गरी हालको मन्दिर निर्माण गरिएको अध्यक्ष खनालले बताए । “पुरानो मन्दिरलाई संरक्षण र व्यवस्थित गर्न स्थानीयले देउसीभैँलो खेलेर रकम सङ्कलन गर्यौं”, उनले भने, “टाढाटाढा गएर रकम सङ्कलन गरी मन्दिर निर्माण गरेका हौँ ।”

सिद्ध गुफा मन्दिरको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व हुँदाहुँदै पनि समय अनुसार प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा धार्मिक पर्यटकलाई मन्दिरसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन । मन्दिरमा विवाह, व्रतबन्ध, ग्रहशान्ति, सत्यनारायण पूजा, भजनकीर्तन हुने गरे पनि पछिल्लो समय गाउँघरमा युवापुस्ता नहुँदा पहिलाको जस्तो गतिविधि नहुने समितिका अध्यक्ष खनालले बताए । यहाँको धार्मिक महत्वकाबारेमा बुझाउन नसक्दा पनि धार्मिक पर्यटक आउनेक्रम बढ्न नसकेको उनले दाबी गरे ।

मन्दिरसम्म पुग्नका लागि रु दुई लाखको लागतमा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, वडा कार्यालय र स्थानीयको लागत साझेदारीमा गुफा परिसरमा पौवा निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष मुक्तिप्रसाद खनालले जानकारी दिए । “यस ठाउँको धार्मिक महत्व हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उनले भने, “यहाँको धार्मिक महत्वका बारेमा प्रचारप्रसार गरेर आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकेमा यहाँ रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि चलायमान हुनेछन् ।”

पहाडको भिरालो परेको खोँचमा एकान्त स्थानमा उक्त गुफा अवस्थित छ । प्राकृतिक छटाले सजिएको गुफामा पुगेपछि जोकोहीको पनि मन आनन्दित हुन्छ । यसको प्रचारप्रसार गर्न सकेको खण्डमा धार्मिकसँगै पर्यटकीय दृष्टिले पनि महत्व बढेर जाने स्थानीय बताउँछन् ।

काठमाडौँ । बैङ्किङ कसुर मुद्दामा रु एक करोड ५८ लाख ५४ हजार ६३० जरिबाना ठहर भई फरार रहेका एक जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बैङ्किङ कसुर मुद्दामा फरार सिन्धुपाल्चोक घर भई ललितपुरको बालकुमारी बस्ने ३३ वर्षीय गणेश भण्डारीलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका भण्डारीलाई उच्च अदालत पाटन र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विभिन्न १० वटा बैङ्किङ कसुरका मुद्दा र दुई वटा चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो।

अदालतले भण्डारीलाई १६ दिन कैद र कुल रु एक करोड ५८ लाख ५४ हजार जरिबानाको फैसला सुनाएको थियो । पक्राउ परेका भण्डारीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि भक्तपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए।

कञ्चनपुर । सरकारले कञ्चनपुरको बह्मदेवदेखि नेपाल–चीन सिमाना तिंकरसम्म जोड्ने ध्येयकासाथ डेढ दशकअघि सुरु गरेको महाकाली करिडोर निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ ।

तिंकर क्षेत्रमा सडक यातायातको पहुँच विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिदेशीय व्यापारीक करिडोर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ २०६६ सालबाट सुरु गरिएको करिडोरको कूल लम्बाइ ४१३ किलोमिटर छ ।

महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालय दार्चुलाले कञ्चनपुरको बह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर क्षेत्रको सडकको हालसम्म १६ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ ।

योजना कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाले कार्यालयले निर्माण गरिरहेको ३३४ किलोमिटर सडकमध्ये ४६ दशमलव तीन किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार करिडोरको डडेल्धुरामा पर्ने ५८ किलोमिटर सडकमध्ये ३२ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ भने २६ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ । पाँच दशमलव एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । उक्त सडकको १४४ किलोमिटरमध्ये दुई दशमलव पाँच किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ ।

दार्चुलामा पर्ने १२१ किलोमिटरमध्ये १७ दशमलव आठ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ । करिडोरको हालसम्म छ दशमलव चार किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशक कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमासम्म निर्माण हुने उक्त सडक योजनाबाट त्यस क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने धेरै जनता लाभान्वित हुने योजना कार्यालयले जनाएको छ ।

त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागि छोटो बाटोको रुपमा प्रयोग हुने योजनाको प्रमुख विशेषता रहेको छ ।

करिडोरअन्तर्गत २८८ किलोमिटर कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको त्यस सडक खण्डमा बनाइनुपर्ने ३४ वटा पुलमध्ये ३३ वटा पनि निर्माण हुन बाँकी छ ।

करिडोरको कूल ३३४ किलोमिटर सडकमा बाह्रै महिना यातायात निर्वाध रुपमा चल्ने बनाउने करिब रु १८ अर्ब १६ करोड बजेट आवश्यक पर्ने महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर रैखोलाले बताउनुभयो । त्यस योजनामा हालसम्म रु चार अर्ब २२ करोड रकम खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि रु ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । “योजनाको एक अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ठेक्काको दायित्व छ ।” इन्जिनियर रैखोलाले भने, “मूल्यवृद्धिका कारण तीन÷चार महिनायता काम प्रभावित भएको छ ।”

भौगोलिक हिसाबले दुर्गम तथा कडा चट्टानी भू–भाग बढी रहेकाले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने र विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता सहज नहुँदा करिडोर निर्माणमा चुनौती थपिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको व्यवस्थापन र योजनाका लागि आवश्यक विनियोजन नहुँदा अपेक्षाअनुसार सडक निर्माण अघि बढ्न नसकेको आयोजना पदाधिकारीको भनाइ छ ।

आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५६, बैतडीमा १४४ र दार्चुलामा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।