`

तत्काल राजीनामा दिन इन्टेलका प्रमुखलाई ट्रम्पको आग्रह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी इन्टेलका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

“इन्टेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निकै विवादमा हुनुहुन्छ र उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,” सिनेटर टम कटनले इन्टेललाई पत्र लेखेर कार्यकारी प्रमुख लिप–बु टान र चिनियाँ कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको बताएको एक दिनपछि ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्नुभएको छ।

“टानको दर्जनौँ चिनियाँ कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गरेको र सयौँ चिनियाँ उन्नत–उत्पादन र चिप फर्महरूमा हिस्सेदारी रहेको बताइएको छ। तीमध्ये कम्तीमा आठ वटा कम्पनीको चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग सम्बन्ध रहेको बताइएको छ,” सिनेटर कटनले पत्रमा लेख्नुभएको छ।

कटनले ‘क्याडेन्स डिजाइन सिस्टम्स’को अघिल्लो प्रमुखको रूपमा टानको भूमिकालाई पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले हालै ‘चिनियाँ सैन्य विश्वविद्यालयलाई अवैध रूपमा आफ्ना उत्पादनहरू बेचेको र लाइसेन्स प्राप्त नगरी सम्बन्धित चिनियाँ सेमीकन्डक्टर कम्पनीलाई यसको प्रविधि हस्तान्तरण गरेकोमा टान दोषी रहेको बताउनुभयो ।

“त्यतिबेला टान कम्पनीका प्रमुख थिए,’ कटनले भन्नुभयो ।

ह्वाइट हाउसको शुल्क र निर्यात प्रतिबन्धले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि मलेसियामा जन्मेका प्रविधि उद्योगका अनुभवी टानले मार्चमा इन्टेलको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो ।

उहाँले कम्पनीले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न ‘सजिलो हुनेछैन’ भन्नुभएको छ ।

इन्टेल सिलिकन भ्यालीको सबैभन्दा प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमध्ये एक हो, तर यसको भाग्य एसियाली विशाल प्रविधि कम्पनी टीएसएमसी र सामसुङले सीमित छ। यसले ‘मेड–टू–अर्डर’ सेमीकन्डक्टर व्यवसायमा प्रभुत्व जमाएको छ।

विश्वको प्रमुख एआई चिप प्रदायकको रूपमा एनभिडियाको उदयसँगै इन्टेल पनि आश्चर्यचकित भएको थियो।

इन्टेलको स्थान परम्परागत कम्प्यूटिङ प्रक्रियाहरूमा प्रयोग हुने चिप्समा रहेको छ र एआईमा छाएको विकासद्वारा लगातार छाँयामा परिरहेको छ ।

‘नागरिकताको मुद्दामा मानिँदैन सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर’

काठमाडौँ, २२ साउनः सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी भएको फैसलालाई नागरिकता बनाउने निकायले नजिरका रुपमा नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को सहकार्यमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा ‘नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा यस्ता मुद्दा व्यक्तिकरण हुने भएकाले नजिरका रुपमा स्थापित नहुने गरेको पाइएको हो । सो कार्यक्रमका सहभागीले सर्वोच्च अदालतबाट गरेको फैसला केबल एउटा व्यक्तिका लागि मात्रै लागू हुने तर नजिरका रुपमा अन्य व्यक्तिलाई लागू नहुने गरेको बताए ।

नागरिकता मुद्दामा ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको छलफलमा सहभागी कुमार जोशीले बताउनुभयो । आफू सडक बालक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता दिनु भन्ने फैसला गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तर कागजात ललितपुरको भएकाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।”

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र पीडितले न्याय पाउनका लागि फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयन आपसी समन्वयमा समाधान खोज्नुपर्ने र अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा ऐन, कानुनको उल्झन देखाएर फैसला कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

“सर्वोच्चको फैसला देशको मूल कानुन संविधानमा आधारित रहेर आउछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन देखाउन मिल्दैन ।”

सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयन निकाय र सर्वोच्चको फैसलाबीच निर्देशनालयले पुलको काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन नहुने मान्यतामा अदालतबाट फैसला हुने सोहीअनुरुप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले नागरिकताको विगत, वर्तमान, अन्य देशको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी गरेको फैसलाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । प्रस्तुतिमा सर्वोच्च अदालतमा नागरिकताका विषयमा राम्रो फैसला भएको र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी भएको उल्लेख छ ।

सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले संविधान हेरेर फैसला आउने भएकाले कानुन र नियमावली हेरेर नअल्झिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रक्रिया पूरा गर्न, अनुसूचीको फर्म संशोधन गर्न र स्थानीय निकायका पदाधिकारी ‘सेन्सटाइज’ गरेर भए पनि नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुनमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने र संविधानतः सर्वोच्चको फैसला कानुन तथा ऐनमा समन्वय गर्दा सबै किसिमका समस्या समाधान हुने स्पष्ट पार्नुभयो । भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेका कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारीले प्रक्रिया पूरा भएकालाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धेरै समस्या समाधान गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी निर्देशक पुनम काफ्लेले नागरिकता केवल एउटा प्रशासनिक दस्तावेज वा कानुनी औपचारिकता मात्र नभएर हरेक नागरिकको पहिचान, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रवेशद्वार भएको बताउनुभयो ।

“नागरिकता प्राप्तिबाट व्यक्तिको कानुनी अस्तित्व पुष्टि हुन्छ र यसमार्फत राजनीति, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका विभिन्न पक्षमा समान अवसर तथा अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा न्यायालयले प्रदान गरेको फैसला केबल कानुनी आदेश मात्र नभई व्यक्तिको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने संवैधानिक विषय हो ।”

समयमै बजेट नल्याउने मधेसका स्थानीय तहसँग सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै

वीरगञ्ज (पर्सा), २२ साउनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सुरुवात गरेको छ ।

मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण थालेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताउनुभयो ।

“अहिले हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गर्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन । पालिका र वडालाई बजेट–कति छुटाउने भन्ने विषयमा केही समस्या देखिएका छन् । पालिकाले बजेट निर्माण तथा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सोही अनुसारको काम हुन भने सकेको देखिएन । पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।”

स्थानीय तहले नगरसभाबाट असार १० गतेभित्र नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय मन्त्रालयले विभिन्न टोली बनाएर मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, सर्लाही, रौतहट जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नु र त्यसको समन्वयको विषयमा आवश्यक छलफल थालेको हो ।

बारा निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरथ पुरीले मन्त्रालयको टोलीसँग आवश्यक छलफल भएसँगै छिट्टै बजेट ल्याउने सहमति भएको बताउनुभयो । “मन्त्रालयको टोलीसँग बजेटको शिलिङलगायत विविध पक्षको विषयमा खुलेर छलफल भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब क–कसको कारणले बजेट आएन भनेर छलफल गर्नुभन्दा अब बजेट ल्याउनेतर्फ सकारात्मक भएको छ ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तैगरी पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै रौतहट जिल्लामा फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक सुशासन कायम गर्न मन्त्री दाहालको निर्देशन

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माणसँगै बेरुजु फस्र्यौट र रुग्णठेक्का व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार र बिहीबार चलेको सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको समिक्षा कार्यक्रमको समापन शत्रमा उनले कार्य सम्पादनका हरेक चरणमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

गुणस्तरीय निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन विभाग अन्तर्गत रहेका प्रयोगशालाहरुको क्षमता विकास गरि पूर्ण रुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए । पुल निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री दाहालले समस्याग्रस्त पुलको निर्माण कार्य अघि बढाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

देश भरिमा निर्माण शुरु भइ अलपत्र परेका, ठेक्का लागेर पनि शुरु नभएका वा पूरा नभएका, त्रुटी देखिएका पुलहरुको समस्या लामो समयसम्म रहन नदिन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रम जस्ता विशेष महत्वका क्षेत्रमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दशैं अघिनै देशभरिका सडक खाल्डारहित बनाउने काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुको साथै गत आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको नतिजाबाट उत्साही मात्र नभई थप नतिजा आउने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विभिन्न कार्यालय, कार्यालय प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।

दुई दिन सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सडक विभाग अन्तर्गतका देशभरिका कार्यालय प्रमुख, दातृनिकायका प्रतिनिधी तथा सरोकार राख्ने अन्य कार्यालयका प्रतिनिधीहरुको पनि सहभागिता रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा.बिजय जैसीले जानकारी दिए ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न तीनै तहको सरकार र स्थानीयबीच सहकार्य आवश्यकः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह

सिरहा, २२ साउन : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको सरकार र स्थानीयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

लहानमा निर्माण सम्पन्न भएको नयाँ व्यापारिक भवनको आज यहाँ एक समारोहबीच उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले चुरेको दीर्घकालीन संरक्षणले मधेसमा देखिएको वातावरणीय समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । भवन निर्माण समयमै सम्पन्न गरेकामा प्रशंसा गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले यसले आयोजना समयमै सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभयो । भवनको सही व्यवस्थापन र उपयोग गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस सिरहाका सभापति रामचन्द्र यादवले जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कमला नदी र कोशी नदीबाट पानी ल्याई सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । किसानलाई आवश्यक मलखाद सहज रुपमा उपलब्ध गराउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

लहानका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले लहानलाई वीरगञ्ज र जनकपुरपछिको तेस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनाउँदै, सुविधा सम्पन्न भवनले नगरको आर्थिक गतिविधि अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुख सुरेन्द्रकुमार साहका अनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरीअन्तर्गत लहान–६ र ७ मा रु ३१ करोड ८८ लाखको लागतमा उक्त बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरिएको हो । सो भवन लहान नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

फिल्म ‘माग्ने राजा’ को ट्रेलर सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाली फिल्म ’माग्ने राजा’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार काठमाडौंको सिभिल मलमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच फिल्म ’माग्ने राजा’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।

फिल्ममा नेपाली हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका लोकप्रिय कलाकार केदार घिमिरे ’माग्ने बुढा’लाई मुख्य भूमिकामा देख्न सकिन्छ । उनले मुख्य भुमिकामा खेलेको यो पहिलो फिल्मपनि हो । ट्रेलरको मुख्य भागमा पनि केदार घिमिरे नै देखिएका छन् ।

फिल्लमा वर्षा सिवाकोटी, विल्सन विक्रम राई र शिशिर वाङ्देल लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्मको कथा सामीप्यराज तिमल्सेनाले लेखेका हुन् । ऋषि लामिछानेको निर्देशनमा बनेको फिल्म आरम्भ प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण गरिएको हो ।

फिल्लमा माग्ने राजालाई धनाढ्य र सामान्य वर्ग दुवै भेषमा देखाइएको छ । बिना मिहेनत पैसा कमाउन नहुने सन्देश यस फिल्ममा दिन खोजीएको छ । फिल्म भदौ ६ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउदैँछ ।

हिमनदी पग्लने क्रम रोक्न मिलेर काम गर्न विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

तुर्कमेनिस्तान, २२ साउनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमनदी पग्लने गतिलाई कम गर्न सँगै मिलेर काम गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । हिमनदी पग्लँदा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पार्ने जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी ‘साइड इभेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस कार्यहरूद्वारा हाम्रा हिमालयलाई बचाउन सकिने बताउनुभयो ।

“हिमालका आवाजहरु पग्लने बरफमुनि मरेर नजाओस् । हिमालको रक्षाका लागि सँगै काम गर्न, नेतृत्व गर्न र साझेदारी गर्न नेपाल तयार छ । हाम्रा कदमले जलवायु न्यायमा काम गर्न विश्व समुदायलाई प्रेरित गर्न सकोस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हिमालय अर्बौं मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनको स्रोत मात्र होइन, यो हाम्रो पहिचान, राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो वर्तमान र भविष्य हो । यसका साथै हिमालय र महासागरहरूलाई एकअर्कामा रिचार्ज गर्ने माध्यम पनि हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले पृथ्वीको कुलिङ सेन्टरका रुपमा रहेका हिमाललाई लोप हुन नदिने प्रयास नेपालको चाहनाले मात्र नभई कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुलेसमेत गम्भीरता प्रदर्शन गरेमा मात्रै पूरा हुने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले हिमनदी पग्लने समस्या नेपालजस्ता देशका लागि मात्र वातावरणीय चिन्ताको विषय नभई यो हाम्रो विकास, सुरक्षा र अस्तित्वको मुटुमा प्रहार गर्ने निरन्तर खतरा भएकाले यसको रक्षा अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो ।

“नेपाल हिमनदी ताल फुट्ने बाढीको विनाशको सिकार भइसकेको छ । हिमनदी ताल फुटेर नेपाल र चीनको नाका रसुवागढीमा विनाशकारी बाढीका कारण मानवीय र भौतिक क्षति भयो । यस्ता जलवायुजन्य विपत्तिहरू बारम्बार भइरहेका छन् । भविष्यमा पनि यस्ता खतरा उत्पन्न हुन सक्छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यसका कारण हाम्रो कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र जैविक विविधतामा जोखिम बढ्दो छ । यी खतराहरू हाम्रो राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका छन् । हाम्रो भविष्यलाई जोखिममा पार्न सक्छन् । त्यसैले यसमा विश्व साझेदारी आवश्यक छ, नेपाल त्यो साझेदारी बढाउन तप्पर छ ।”

नियमावली अनुसार नै शिक्षक अभिभावक संघ बन्नुपर्छ : मन्त्री पन्त

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल सरकारको नियमावली अनुसार नै शिक्षक अभिभावक संघ निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उनले नियमावली अनुसार शिक्षक अभिभावक संघ निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘अभिभावक संघका सम्बन्धमा नियमावलीमा एउटा बन्दोबस्त छ । शिक्षक अभिभावक संघ भन्ने छ । त्यो नेपाल सरकारको नियमावलीमा रहेछ । त्यसैले यो अभिभावक संघलाई त्यही शिक्षक अभिभावक नियमावलीले चिन्ने भएकाले सोही अनुसार संघ बनाइदिंदा राम्रो हुन्छ ।’

उनले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको भन्दै केही विषयमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले उपसमितिको प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए ।

सरकारले नै शिक्षा विधेयक अड्काएको प्रचण्डको आरोप

काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा विधेयक वर्तमान सरकारले नै अड्काएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभागृहमा आज माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले आयोजना गरेको ‘विद्यार्थीसँग कमरेड प्रचण्ड, शैक्षिक संवाद’ कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सुरुमा एमाले र कांग्रेसकै कारण विधेयक आउनै ढिला भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको सार्वजनिक शिक्षा सुधारतर्फ ध्यान छैन ।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले विद्यार्थीका लिखित प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएका खण्डमा र उच्चस्तरीय शिक्षा सुधार आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरेका खण्डमा वर्तमान शिक्षाका समस्या धेरै हल हुने पनि बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भर्ती केन्द्रलाई तोडेर मेरिटोक्रेसिमा नियुक्तिको थालनी गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, शिक्षामा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिँदैन, त्यसकारण अब अर्काे क्रान्ति चाहिएको छ भनेर मैले भनेको हो, त्यो क्रान्ति सशस्त्र क्रान्ति भनेको होइन ।”

उहाँले शिक्षामा आमुल परिवर्तनका लागि सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन बनेका खण्डमा धेरै समस्याहरु हल हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षालाई सीपयुक्त र रोजगारीमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले शिक्षालाई राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म पनि शिक्षामा सुधार हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले सोचेअनुसारको सुधारात्मक शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।

सङ्घीय निजामती ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ जस्तै शिक्षा विधेयकमा पनि जालझेल भएको जानकारी गराउँदै ती कर्मचारीलाई नसिहद दिएर फेरि विधेयक दर्ता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जीवनोपयोगी, सीपयुक्त र रोजगारमूलक शिक्षा नै आजको आवश्यकता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

कोशी प्रदेशसभाः विधेयक बहुमतले अस्वीकृत

विराटनगर, २२ साउनः कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भएको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले उक्त विधेयक सदनमा टेबुल गर्नुभएको थियो । बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

सो विधेयक २०८१ साल फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

विशेष समय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डललाई बर्खास्त गनए माग गर्नुभयो ।

सदन र सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा मन्त्री मण्डलले आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीमार्फत घुस रकम माग गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै नैतिकताका आधारमा मन्त्री मण्डलले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क पेस गर्नुभयो ।

नेता आङ्बोले सरकारसमक्ष पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चेकमार्फत रकम भुक्तानी नगरी वसन्तपुर र धनकुटाका होटेलहरुको खर्च नगदमार्फत भएको भुक्तानी अपारदर्शी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले खानेपानी र सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विकास निर्माणको कामको भुक्तानी दिन माग गर्नुभयो । नेता आङ्बोले दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले आमनागरिकको भावनामा ठेस पुग्नेगरी कुनै पनि विधेयक सरकारले ल्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले बहुविवाहका सम्बन्धमा सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गर्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो । उहाँले भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका भाषा कोशी प्रदेशमा लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

शून्य समय

शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिना, सपना दर्जी, शोभा चेम्जोङ, मीना श्रेष्ठ, कमला दर्नाल र मैया श्रेष्ठले पनि बहुविवाहका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कानुनको विरोध गर्नुभयो ।

सभामा रोहित कार्की, नम्वरलाल धिमाल र गणेशप्रसाद उप्रेतीले समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

विश्व बैंकको अनुदान प्राप्त सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ

तनहुँ, २२ साउन : विश्व बैंकबाट अनुदान प्राप्त यहाँका व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका दुई सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सञ्चालित ती सडक आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकामा पराशर मार्ग र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा दुलेगौडा–लामागाउँ स्तरोन्नति भइरहेका छन् । ती सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र गर्न सम्झौता भएको थियो ।

व्यासका वडा नं ७, ९, १० र ११ गरी चार वडालाई जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माणका लागि खुलेका ती ट्रयाकमा स्तरोन्नति भइरहेको नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताउनुभयो । निर्धारित पुस महिनासम्ममा काम पूरा गर्न नगरपालिकाले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुल्दीखोला–बेलटारी–फराकचौर–अधेरीभञ्ज्याङ–कुमालगाउँ–समता स्कुल–कलेस्ती जोडिने सो सडक खण्डमा १०.५५ किलोमिटर दूरी कालोपत्र हुनेछ । उक्त सडकको हालसम्म १८.२९ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

विसं २०८२ असारसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएकोमा काम पूरा नभएपछि छ महिना म्याद थप भएको व्यास नगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर डा राजु पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि रु४० करोड ८३ लाख ३५ हजार ९२१ मा निर्माण कम्पनी बिकेएचटिडिसीएल एसिपिएल जेभी कालीमाटीसँग सम्झौता भएको थियो ।

त्यसैगरी दुलेगौंडा–लामागाउँ सडकखण्डमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । अबको ६१ दिनमा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

यो सडक कालोपत्रका लागि निर्माण कम्पनीसँग नगरपालिकाले विसं २०८० चैत २५ गते सम्झौता गरेको थियो । मोटरमार्ग ७.१ किलोमिटर दूरी कालोपत्र गर्न थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले जानकारी दिनुभयो । लामादेका अनुसार उक्त ठेक्काको रकम रु २७ करोड ३४ लाख ७९ हजार ८३४ रहेको छ ।

शुक्लागण्डकी–४ दुलेगौडाबाट सुरु हुने कालोपत्रले शुक्लागण्डकी ८, ९ र १२ वडालाई जोडिनेछ । दुलेगौडास्थित बिपीचोक, हेल्थपोष्टचोक, पुल्चोक, घारी, तालबेँसी, मालेबगर हुँदै लीलाचोकसम्म कालोपत्र हुनेछ ।

ट्रम्पले पुटिन र जेलेन्स्कीबीचको सम्भावित शिखर वार्ता हुने गरे संकेत

वासिङ्टन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको सम्भावित शिखर वार्ताको राम्रै सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

बुधवार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत स्टीभ विटकोफ र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच भएको छलफल धेरै राम्रो भएको जनाउँदै आफू दुबै नेतासँग वार्ता गर्न खुला रहेको बताएका हुन् ।

क्रेमलिनले पनि सो वार्तालाई रचनात्मक भन्दै दुबै पक्षबीच संकेतहरू आदानप्रदान भएको बताएको छ । तर विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यो भेटवार्ता ट्रम्पद्वारा रुसी आक्रमण रोक्न अन्तिम म्याद तोकेको केही दिनअघि भएको हो । ट्रम्पले आफ्ना युरोपेली साझेदारहरूसँग पनि छलफल भएको भन्दै त्चगतज क्यअष्ब िमा पोस्ट गरेका छन् ।

‘सबै सहमत छन् — यो युद्ध अन्त्य हुनुपर्छ, र हामी यसतर्फ काम गरिरहनेछौं,’ उनले लेखेका छन् ।यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि ट्रम्पसँग विटकोफको भ्रमणबारे टेलिफोन वार्ता भएको पुष्टि गरेका छन् ।

जेलेन्स्कीले रूसले शान्तिका लागि गम्भीर पहल गर्ने हो भने उसले आर्थिक दबाबमा पर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् ।
यदि रुसले युद्ध अन्त्यतर्फ ठोस कदम नचालेमा ट्रम्प प्रशासनले कडा प्रतिबन्ध र रूससँग व्यापार गर्नेहरूलाई समेत दोस्रो चरणको प्रतिबन्धको चेतावनी दिएको छ ।

कर्णाली विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो

नेपालगञ्ज, २२ साउनः नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई रु दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ । “उहाँले धरौटी बुझाउन नसकेकाले तत्काल थुनामा पठाइएको छ तर धरौटी बुझाएमा उहाँलाई छाडिने छ”, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

सो आदेशमा फरार रहेका १०० भन्दा बढी प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ । बैंक सञ्चालक समितिका दुई पूर्वअध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई अहिल्यै छाड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरी अदालतले तीन जनालाई थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको बताइएको छ ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीविरूद्धको रकम घोटाला प्रकरणको सुनुवाइ सकेर बुधबार सो आदेश सुनाएको थियो ।

बैंकको रु तीन अर्ब २० करोड हिनामिना प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तीमध्ये १०३ जना अझै फरार छन् । विभिन्न समयमा पक्राउ परेका दुई जना सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीमध्ये साउन १४ गते सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा दोषी करार गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनाबाट रु तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार चार जना प्रतिवादीमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर रायसँग रु दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग रु ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीसँग रु २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग रु १० करोड ८९ लाख २५० बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो ।

फलामले लागेर क्रेन अपरेटरको मृत्यु

निजगढ (बारा), २२ साउन : यहाँको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–९ स्थित नारायणी स्पार्क प्रालिमा गए राति फलामले लागेर एक ‘क्रेन अपरेटर’को मृत्यु भएको छ । क्रेनले फलाम उठाउने क्रममा आफैँलाई लागेर भारत उत्तर प्रदेश ननौरा बलियाका ५३ वर्षीय रामभवन यादवको मृत्यु भएको हो ।

फलामले टाउकोमा लागेर गम्भीर घाइते भएका यादवको उपचारका क्रममा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खेम नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, २२ साउन : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नप्रकार छन् ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३९, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४९, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४४, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३९, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु २२, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ७०, रातो मूला प्रतिकेजी रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ८० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राज्मा) प्रतिकिलो रु १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६५, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सलगम प्रतिकिलो रु ९० र भिण्डी प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायोसाग प्रतिकिलो रु ५५, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४३०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ९० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु २१०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु २६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु १३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १७०, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, इमली प्रतिकिलो रु २००, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २४०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३४०, केरा (दर्जन) रु १४०, कागती प्रतिकिलो रु १३०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, आँप (माल्दह) प्रतिकिलो रु २००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु २००, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु १७०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १६०, जुनार प्रतिकिलो रु २४०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, मेवा (नेपाली) रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु २५०, र लप्सी प्रतिकिलो रु ६० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो रु ६५, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७५, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १५०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।

अमेरिकाको भिसा लिन १५,००० डलर धरौटी राख्नुपर्ने

काठमााडैं । अफ्रिकाका दुई देश मलावी र जाम्बियाका नागरिकले टूरिस्ट वा बिज्निस भिसाका लागि आवेदन गर्दा १५ हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी एउटा सार्वजनिक सूचनाअनुसार बाह्रमहिने नमुना कार्यक्रमको उद्देश्य ’ओभरस्टे’ गर्ने अर्थात् भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हो । जाँचका लागि आवश्यक जानकारी अपुग हुँदा पनि यो व्यवस्था लागु हुने छ ।

मलावी र जाम्बियाबाहेक अरू देशका नागरिकहरूले पनि छिट्टै त्यसै गरी धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिका भ्रमणको समाप्तिसँगै धरौटी रकम चाहिँ फिर्ता हुनेछ ।

अवैध आप्रवासीहरूको प्रवाह रोक्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका कैयौँ कदमअन्तर्गत अमेरिकी प्रशासनले यो नियम ल्याएको हो । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल आरम्भ भएको पहिलो दिन नै यो दिशामा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसको तुलनामा जाम्बियाका ११ प्रतिशत नागरिकहरू भने भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने गरेको पाइएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने नागरिकहरूमा हेइटीका ३१ प्रतिशत, म्यान्मारका २७ प्रतिशत र यमनका २० प्रतिशत छन् ।

आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यी बिषयमा छलफल

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि आजै बस्दैछ । दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

उत्तराखण्डमा पहिरो र बाढीको प्रकोप : उद्धारमा सेना, ५० बढी सम्पर्कविहीन

हिमालय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हराइरहेका कैयौं व्यक्तिहरूको खोजीका लागि भारतीय सेनाले बुधबार तालिमप्राप्त कुकुर, मानवरहित यन्त्र, ठूला मेसिन र उद्धार टोली परिचालन गरेको छ ।

उत्तराखण्ड राज्यको धाराली नामक पहाडी नगरमा हिजो परेको ठूलो पहिरो र बाढीका कारण कम्तीमा चार जनाको ज्यान गएको र ५० जना भन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन रहेको उद्धार अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञहरूले यो घटनालाई ‘सावधानीको संकेत’ भन्दै चेतावनी दिएका छन्, जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको गम्भीर असर देखाएको छ ।हरेक वर्ष असारदेखि असोज महिनासम्म पर्ने झरीका समयमा पहिरो र बाढीका घटनाहरू सामान्य जस्तै भएका भए पनि वातावरणीय परिवर्तन र तीव्र शहरीकरणका कारण यस्ता विपत्तिहरूको सङ्ख्या र प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अत्यधिक वर्षाले उद्धारकार्यमा ठूलो कठिनाइ पुर्याएको छ । सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका कारण सम्पर्कमा समस्या आइरहेको छ ।
यद्यपि, उद्धारकर्मीहरू दुर्गम स्थानहरूमा पुग्न थालेपछि हराइरहेका व्यक्तिको सङ्ख्या घटाइएको बताइएको छ। मंगलबार रातिसम्म करिब १०० जना हराइरहेका थिए ।

राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बलका मोहेन शाहेदीले भन्नुभयो,“हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी छ ।”भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारित दृश्यहरूमा बाढीका कारण बहुउद्देश्यीय घरहरू क्षतिग्रस्त हुँदै बगिरहेको, स्थानीय मानिसहरू भाग्दै गरेको तथा सम्पूर्ण बस्ती नै बगाइरहेको देखिन्छ ।

शाहेदीका अनुसार धारालीबाट ५० जना भन्दा बढी र तल्लो गाउँ हर्सिलबाट ११ जना सैनिक अझै सम्पर्कविहीन छन् ।भारतीय सेनाले जनाएको छ, “थप सैनिक टुकडीहरू, तालिमप्राप्त कुकुर, मानवरहित यन्त्र, ढुंगा हटाउने उपकरण लगायतका साधनहरू प्रयोग गरेर उद्धार कार्य तीव्र बनाइएको छ।”
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बाटो बगाइएकाले हेलिकप्टरद्वारा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति गरिएको छ र मानिसहरूको उद्धार पनि भइरहेको छ, यद्यपि वर्षा र हुस्सुले उडानमा अवरोध गरेको जनाइएको छ ।

‘कल्पनाभन्दा बाहिरको विपत्ति’
उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले यो बाढी भीषण वर्षाका कारण भएको ‘मूल बादल विस्फोट’ (क्लाउडबस्र्ट) बाट उत्पन्न भएको बताउँदै, उद्धार कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

कसैलाई पनि समयमै थाहा पाउन नदिई केही सेकेन्डमै बाढीले पुरै बस्ती बगाएको भिडिओहरूमा देखिन्छ । सुमन सेम्वालले ‘इन्डियन एक्सप्रेस’लाई बताए अनुसार उनका बाबुले माथिल्लो गाउँबाट “गडगडाहटसहित” बाढी आएको देखेका थिए ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो दृश्य अकल्पनीय थियो। मानिसहरू चिच्याउन खोजे तर आवाज सुन्ने कोही थिएन । १५ सेकेन्डमै बाढीले सबै बगायो ।”

बाढीले धाराली नगरको ठूलो भागमा हिलो थुपारेको छ । केही स्थानमा हिलोको गहिराइ १५ मिटर पुगेको अनुमान गरिएको छ, जसले केही घरहरू पूरै ढाकेका छन् ।

सरकारी र सैनिक उद्धार टोलीद्वारा सार्वजनिक गरिएका तस्बिरहरूमा मानिसहरू ढुंगा हटाउँदै, ठूला यन्त्रद्वारा बाटो खुलाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

सरकारी मौसम विभागका अनुसार, उत्तराखण्ड राज्यका सबै ठूला नदीहरू हाल खतरा स्तरभन्दा माथि बगिरहेका छन् ।
सेनाले भनेको छ, “निरन्तरको वर्षाका कारण पानीको सतह बढ्दै गएकोले बासिन्दाहरूलाई उच्च स्थानमा सारिएको छ ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघको मौसम विज्ञान संस्थाले अघिल्लो वर्ष नै बढ्दो बाढी र खडेरी जलवायु परिवर्तनको गम्भीर सङ्केत हुन्, जसले पृथ्वीको जलचक्रलाई थप अव्यवस्थित बनाउँदै जनाएको थियो ।

नेपालस्थित ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमाली विकास केन्द्र’का जलविद् मनिष श्रेष्ठका अनुसार, २४ घण्टामा परेको २७० मिलिमिटर वर्षा “अत्यधिक घटनाको श्रेणीमा पर्छ ।”

उहाँका अनुसार, “पर्वतीय क्षेत्रमा यस्ता तीव्र वर्षाले समथर क्षेत्रमा भन्दा बढी सिधा असर पार्दछ ।”सतत सम्पदा जलवायु प्रतिष्ठान, नयाँ दिल्लीका जलवायु अभियन्ता हर्जित सिंहले भन्नुभयो, “विकासको नाममा अवैज्ञानिक, अव्यवस्थित र लापरबाहीपूर्वक गरिएको निर्माण कार्यले प्रकृतिक संरचनाहरू नष्ट गरिरहेको छ।”

उहाँले थप्नुभयो,“वैश्विक तापक्रम वृद्धिले हाम्रो वर्षालाई चरम बनाइरहेको छ। यो विनाशकारी क्षति अब हाम्रो अन्तिम चेतावनी बन्नुपर्छ।”

आजको मौसम : देशका यी स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, २२ साउन : हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ, मुलुकको तराईमा अवस्थित छ । देशभर मनसुनको प्रभाव रहे तापनि जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव केही कमजोर देखिएको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । मधेस प्रदेशलगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाको ५५ लाख फिर्ता

गलकोट (बागलुङ), २२ साउन : यहाँको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेश घर भएका चेतबहादुर थापाको रोजगारीको सिलसिलामा २०७२ सालमा साउदीमा मृत्यु भयो । उहाँको मृत्युपछि परिवारले १० वर्षसम्म कुनै क्षतिपूर्ति तथा राहत पाएनन् । तर आप्रवासी स्रोत केन्द्रको पहलमार्फत थापाको परिवारले १० वर्षपछि राहत रकम प्राप्त गरे ।

साउदी सरकारले व्यक्तिको विवरण पत्ता लगाउन नसक्दा भएको समस्या केन्द्रले समन्वय गरी पत्ता लगायो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर अङ्गभङ्ग भएका परिवारले उपचारका लागि आवश्यक सहयोग, शव झिकाउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने र मनोपरामर्शजस्ता काममा केन्द्रको सक्रियता देखिएको छ ।

केन्द्रले यहाँ एक वर्षमा १२८ वटा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित घटना दर्ता भएकामा ५८ वटा समस्या समाधान गरेको केन्द्रका सूचना तथा परामर्शकर्ता गङ्गा शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँले ७२ वटा वैदेशिक ठगीमध्ये २२ वटा ठगीको उजुरी समाधान भएर ठगिएको रु ५५ लाख १५ हजार फिर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । सम्पर्कविहीन, कागजपत्र नभएको, विदेशमा जेल जीवन बिताउँदै आएका २५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १३ वटा समस्या समाधान भएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी एक वर्षमा १० जना विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउने र राहत रकम परिवारलाई भुक्तानी गरेको छ । दश मृत्यु तथा छ वटा अङ्गभङ्ग भएका उजुरीमध्ये १३ वटाको समस्या समाधान गरिएको र परिवारले रु ६७ लाख छ हजार राहत रकम प्राप्त गरको शर्माले बताउनभुयो ।

आप्रवासी स्रोत केन्द्र बागलुङका प्रमुख मीन उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले ठगी, अङ्गभङ्ग, मृत्यु तथा जेल पर्नेजस्ता घटनाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले काम, दाम, कम्पनी फरक र पासपोर्ट जफतलगायतका १५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १० वटा उजुरीको समस्या समाधान गरिएको बताउनुभयो ।

उपाध्यायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहजीकरणमा कन्सुलर सेवा विभागबाट प्राप्त रु २१ लाख ३० हजार २५४ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।

बेपत्ता तीन किशोरी परिवारको सम्पर्कमा

दमौली (तनहुँ) – यहाँको भानु नगरपालिका–२ भकुन्थोकबाट बेपत्ता भएका तीन किशोरी परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् ।

१५ वर्षीया अस्मिता तामाङ, १६ वर्षीया सम्झना सुनार र १५ वर्षीया सीता सुनार गत सोमबारदेखि बेपत्ता भएका थिए । सोमबार बिहान विद्यालय जान घरबाट निस्किएका उनीहरु विद्यालय नगई बेपत्ता भएका थिए ।

उनीहरु परिवारको सम्पर्कमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो । किशोरीहरुले आफूहरुलाई खोज्न पर्दैन भनेर भनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सोमबार साँझसम्म पनि परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय भानुमा खोजी गरिदिन निवेदन दिएका थिए । उनीहरुको मोबाइलको अन्तिम लोकेसन पोखरा देखिएको छ ।

दुई बालिका भेटिए

भानु नगरपालिका–४ राना गाउँबाट गत मङ्गलबार सम्पर्कविहीन भएका दुई बालिका भेटिएका छन् । १२ वर्षीया मन्सु घर्ती र उनकी सानी बहिनी तीन वर्षीया कञ्चन घर्ती राति भेटिएका हुन् । काँक्रो चोरेको निहुँमा घरमा आमाले गाली गरेपछि त्यही रिसमा विद्यालय नगई दिनभर गाँउतिर लुकेको र राति अबेरसम्म खोज्दै गर्दा राति १२ बजे गाउँमै लुकेर बसेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली, २२ साउनः कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवेशन अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिसअनुसार कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा, १८३ को उपधारा २ बमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चालु छैटौँ अधिवेशन बुधबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको जानकारी सभामुख नन्दा गुरुङले दिनुभयो ।

सभामुख गुरुङले चालु छैटौँ अधिवेशनमा ३४ बैठक बसी ६४ घण्टा ४२ मिनेट ४० सेकेन्ड समय सभामा व्यतित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनको आजको ३४औँ बैठकबाट कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकासहित ४१ ठाउँमा सशस्त्रको मनसुन प्रतिकार्य बेसक्याम्प

काठमाडौँ, २२ साउनः सशस्त्र प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर ४१ स्थानमा मनसुन प्रतिकार्य अस्थायी बेस स्थापना गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोलमटेश्वर मन्दिर, धर्मस्थली, धापासी र ललितपुरको लेले तथा भक्तपुरको सानोठिमीमा मनसुन प्रतिकार्य बेस स्थापना गरिएको हो । विपद्मा नागरिकको उद्धार तथा सहयोगका लागि उक्त बेस स्थापना गरी काम गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालिदास धौवजीले जानकारी दिनुभयो ।

कोशी प्रदेशअन्तर्गत मोरङको बखरी र ओखलढुङ्गाको हर्कपुर, मधेस प्रदेशस्थित सप्तरीको भारदह र बर्साइन, सिरहाको मिल, धनुषाको दुवरकोट, महोत्तरीको रघुनाथपुर र बनौटा, सर्लाहीको धरहरा, रौतहटको फतुवा, बाराको तेलकुवा र कलैया, पर्साको पोखरिया, बाग्मती प्रदेशस्थित मकवानपुरको सुनौला, काभ्रेको खालथोक र मङ्गलटार, नुवाकोटको खरानीटार, चितवनको भालढुङ्गा, दोलखाको लिङ्कन बजार र सिङ्गटी तथा रसुवाको तातोपानीमा बेस स्थापना गरिएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पर्वतको खहरे, गोरखाको आरुघाट, पूर्वी नवलपरासीको चोरमारा, कास्कीको छाचोक, लुम्बिनी प्रदेशस्थित बर्दियाको राजापुर, रुपन्देहीको बुटवल, बाँकेको कुण्डा र कचनापुर, गुल्मीको तुराङ्ग र पाल्पाको दोभानमा, कर्णाली प्रदेशस्थित जुम्लाको बड्की, मुगुको डिमुरखारा र जाजरकोटको दल्ली र सुदूपश्चिम प्रदेशस्थित कैलालीको खानी डाँडा र डोटीको बुडरमा मनसुन प्रतिकार्य सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको छ ।

विपद्मा परेका आम नागरिकहरुको उद्धारमा सहज होस् भन्ने अभिप्रायका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले वर्षाको कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उक्त बेसहरुमा विपद् उद्वार सामग्रीसहितको सुरक्षा फौज तयारी हालतमा राखिएको जनाइएको छ ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले देशभरि एक लाख ६८ हजार ९५६ जना विपद् सूचक तयार गरेको छ । देशभर ९९० जनालाई विपद् स्वयंसेवक अनुशिक्षण तालिम दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनियम दर

काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ६८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १६२ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ३६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ ५१ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ५३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ३३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ २६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १४ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ६० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ९२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५८ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४६० रुपैयाँ २५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३७३ रुपैयाँ १५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६३ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३६५ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

अमेरिकाद्वारा ‘एमआरएनए’ प्रविधिमा आधारित खोप परियोजनाको लगानी रोकिँदै

संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म सञ्चालनमा रहेका ‘एमआरएनए’ प्रविधिमा आधारित केही खोप परियोजनाहरूको लगानी स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग (स्वास्थ्य मन्त्रालय) ले यसबारे मङ्गलबार जानकारी दिएको हो ।स्वास्थ्य मन्त्री रोबर्ट एफ. केनेडी जुनियरका अनुसार, मन्त्रालयले विभिन्न २२ वटा परियोजनाहरूमा गरिएको करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी रोक्ने निर्णय गरेको हो । यी परियोजनाहरू मुख्यतया कोभिड तथा रुघाखोकीजस्ता श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगविरुद्ध प्रभावकारी खोप विकासमा केन्द्रित थिए ।

मन्त्री केनेडीले भन्नुभयो, “विगतको अध्ययन र तथ्याङ्कका आधारमा यी खोपहरू माथिल्लो श्वासप्रश्वास प्रणालीमा लाग्ने संक्रमणहरूविरुद्ध अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नभएको देखिएको छ । त्यसैले हामी भविष्यमा अझ सुरक्षित, व्यापक रूपमा प्रभावकारी र वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित प्रविधिहरूतर्फ अघि बढ्दैछौं ।”उहाँका अनुसार, नयाँ रणनीतिअनुसार अब सरकारद्वारा हुने लगानीहरू ती प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछन्, जसमा दीर्घकालीन प्रभावकारिता, पारदर्शी परीक्षण प्रक्रिया र सार्वजनिक पहुँच हुने वैज्ञानिक जानकारी प्रमुख आधार हुनेछ ।

यद्यपि, केही सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरू तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले यस निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, एमआरएनए प्रविधिले महामारीको समयमा तत्काल खोप उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, यस्तो प्रविधिबाट पछि हट्नु भविष्यमा आकस्मिक स्वास्थ्य संकटहरूको तत्काल प्रतिक्रिया क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यो निर्णय वैज्ञानिक प्रमाण, दीर्घकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यकता, तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ लिइएको स्पष्ट पारेको छ ।

राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि संविधानविपरीत रहेको विपक्षी दलको निष्कर्ष

काठमाडौँ, २१ साउन : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ संविधान विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सो कार्यविधि स्वमूल्याङ्कनका नाममा दलमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको ठहर गरेको हो ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सम्र्पूण दलको साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधि जारी गर्न स्वीकृति दिएको सूचना पाएको जनाउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सँग मेल नखाने बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको बताउनुभयो ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रज्ञ पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा अन्य दलका प्रतिनिधिले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सप्तरी गोलीकाण्ड : चारबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइयो

बोदे बर्साइन (सप्तरी), २१ साउनः सप्तरीको राजगढमा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय लालु यादवको मृत्यु भएपछि गाउँपालिकास्तरीय सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ ।

स्थानीय युवा दीपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन भएको हो । सङ्घर्ष समितिले आज साँझ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चारबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

यादवलाई गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्रकुमार यादवलाई निलम्वन गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्न र प्रहरी उपरीक्षकलाई अविलम्ब विभागीय कारबाहीको माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।

यादव हत्याको गम्भीर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न, यादवलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन र सीमाक्षेत्रमा प्रहरी आतङ्क बन्द गरी शान्तिसुरक्षा कायम गर्न माग गरिएको छ ।

चौबिस घण्टाभित्र माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको छ । मङ्गलबार राति पुगेको प्रहरीले चलाएको गोली लागी यादव घाइते भएका थिए । उनको उपचारका क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा मृत्यु भएको थियो ।

नेपालबाट भारततर्फ मदिरा तस्करी भइरहेको भन्दै प्रहरीले मदिरा नियन्त्रणमा लिन जाँदा स्थानीयले ढुङ्गामुडा गरेपछि गोली चलाउनुपरेको बताएको छभने मृतकका परिवारले नियन्त्रणमा लिइ गोली चलाएको आरोप लगाएको छ ।

यसैबीच, आजै सप्तरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि लालुप्रसाद यादवको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेको छ ।

सङ्घले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै घट्नाको छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाहीको माग गरेको हो । दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही नगरिए थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा छ ।

‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ विधायन व्यवस्थापन समितिबाट परिमार्जनसहित पारित

काठमाडौँ, २१ साउनः राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जलस्रोत विधेयक, २०८१ सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिमा गहन छलफल भएर २०८१ चैत ११ गते पारित भएसँगै राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन समितिको १४ वटा बैठकमा गहन छलफल पछि उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग र संरक्षण एवं व्यवस्थापन, लाभको न्यायोचित बाँडफाँट, मौसम तथा जलउत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, बाँधको सुरक्षा र अन्तरपुस्ता समन्वयका आधारमा सुनिश्चित गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले वृहत छलफल र मेहनतपछि विधेयक पारित भएकामा समितिका सभापतिसहित सबै सदस्यलाई धन्यवाद दिनुभयो । विधेयक जनताको सरोकारको विषय भएकाले समितिका सबै सदस्यको धारणालाई समेटेर सर्वसम्मत पारित भएकामा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

विसं २०८१ असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल गरी गत वर्ष असार २५ गते दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको थियो । पूर्वाधार विकास समितिमा नौ महिना छलफलपछि विधेयक पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यबाट प्राप्त संशोधन प्रस्ताव, सरोकार भएकाहरू, विज्ञबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त विधेयक साउन २३ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस गरिने सभापति दाहालले बताउनुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक थापाद्वारा पैँतीस प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

काठमाडौँ, २१ साउन : प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले पदोन्नति भएका ३५ प्रहरी अधिकृतहरूलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्रीस्तरको यही साउन २१ गतेको निर्णयअनुसार प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा ११, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिवस्तरको यही साउन २१ गतेको निर्णयअनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा ११ र प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा १३ प्रहरी अधिकृतहरू पदोन्नति हुनुभएको थियो ।

दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गर्नेहरूमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू तुलबहादुर कार्की, राकेश सिंह, राजीबबहादुर बस्नेत, कमल थापा, प्रवीण धिताल, प्रकाश रानाभाट, ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयाँल, दीपक पोखरेल, दयानिधि ज्ञवाली, दीपेन्द्र शाही र केदार खनाल रहेका छन् ।

त्यसैगरी प्रहरी उपरीक्षकहरू अनिलकुमार खड्का, महेश थापा, दिपेन्द्र पञ्जियार थारू, महेन्द्र नेपाल, रूपक खड्का, प्रेमसागर केसी, डिलबहादुर मल्ल, केशब भट्टराई, भुवनेश्वरप्रसाद साह, सुनिल मल्ल र दीपक खड्का तथा प्रहरी नायव उपरीक्षकहरू बसन्त गौतम, पञ्चलाल गोले, होम प्रकाश चौधरी, अनिल पण्डित, प्रकाश थापा, दिलिप क्षेत्री, शेखरजङ्ग मल्ल, पोषणराज थपलिया, राजु कार्की, निशेष चापागाईँ, चन्द्रबहादुर खड्का, होमप्रसाद अधिकारी र उपेन्द्र खरेल छन् ।

दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । पदोन्नतिसँगै प्राप्त जिम्मेवारीलाई सङ्गठनको बृहत्तर हितमा थप कटिबद्ध र जिम्मेवार भई सामूहिक भावनाका साथ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रदेश सरकार महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिबद्ध छ : मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ, २१ साउन : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश सरकार महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सञ्चारिका समूहका केन्द्रीय तथा प्रदेशका पदाधिकारीबाट आज यहाँ ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले महिलालाई पत्रकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पत्रकार महिलाको हितमा काम गर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सञ्चार पत्रकारिता प्रतिष्ठानमार्फत पत्रकारको हितमा काम गर्ने सोचाइ अगाडि राखेको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘लैङ्गिकमैत्री कानुन’ बनाउन र महिलालाई सञ्चार क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर काम गर्न आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल र प्रयत्न हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार सञ्चारिका समूहलाई सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सञ्चारिका समूहकी महासचिव राधा खनालले पत्रकार महिलाका विविध विषय समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । सञ्चारिका समूहकी कोषाध्यक्ष, कोशी प्रदेशको अध्यक्षलगायत पदाधिकारी ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।