`

हमासले गाजा योजना अगाडि बढाउन अझै तयार रहेको बतायो

गाजा सिटी। हमासले शनिबार अमेरिकी समर्थन प्राप्त गाजा शान्ति योजना अगाडि बढाउन तयार रहेको बताउँदै इजरायलमाथि दबाब दिन आग्रह गरेको छ । इजरायलले भने सम्झौताको पछिल्लो भागमा सहमति जनाएको छैन भन्ने अडान लिइरहेको छ ।

“हमासले योजनाको पछिल्लो चरणमा अडिग छ, जसअन्तर्गत लडाकुहरूले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा गठन हुने नयाँ प्यालेस्टिनी शासन समितिलाई हतियार सुम्पिनेछन्,” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा गठित शान्ति समिति (बोर्ड अफ पिस) लाई हमासले जानकारी गराएको छ ।

हमास अधिकारीले एएफपीसँग भने, “हमास र अन्य गुटहरूले मध्यस्थकर्ताहरूलाई सम्झौता कार्यान्वयन सुरु गर्न र दोस्रो चरणमा जान तयार रहेको पुष्टि गरेका छन्, तर यसका लागि इजरायली स्वीकृति आवश्यक छ र इजरायलले पनि सम्झौता कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ।”

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले भने, “हमासले अमेरिकी प्रशासनलाई इजरायलमाथि दबाब दिएर सम्झौता पालना गर्न र दोस्रो चरणमा जान बाध्य पार्न आग्रह गर्दछ।”

अक्टोबरमा कठिन पुनःनिर्वाचन सामना गरिरहेका र आफ्नो दक्षिणपन्थी आधारबाट गाजा सम्झौताप्रति व्यापक विरोध भोगिरहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गत मङ्गलबार भन्नुभएको थियो, “इजरायलले ‘बोर्ड अफ पिस’ले प्रस्तुत गरेको ‘मस्यौदा’ मा सहमति जनाएको छैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत हप्ता हमासले योजनाअन्तर्गत निःशस्त्रीकरणमा सहमति जनाएको बिषयलाई सफलताका रूपमा स्वागत गर्नुभएको थियो । बोर्ड अफ पिसले इजरायलले पनि समानान्तर रूपमा गाजाको ठूलो भागबाट चरणबद्ध रूपमा फिर्ता हुने प्रस्ताव मस्यौदामा गरेको थियो ।

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले सोमबार बोर्ड अफ पिसका गाजाका लागि उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेनोभसँग भेट गर्नुभएको थियो । म्लादेनोभले भेटपछि भन्नुभयो, “इजरायल हमासको पूर्ण निःशस्त्रीकरणपछि मात्र फिर्ता हुनेछ।”

इजरायली सेनाले पनि हमासलाई निरन्तर निशाना बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ । हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि सबैभन्दा घातक आक्रमण गरेको थियो ।

गाजामा इजरायली अपरेशनहरू जारी रहे पनि पछिल्ला दिनहरूमा तीव्रता घटेको देखिन्छ । शनिबार खान युनिसको नासर अस्पतालले इजरायली सेनाको गोलीबाट तीन जना घाइते भएको रिपोर्ट गरेको छ ।

गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार गत अक्टोबरमा ट्रम्पको समर्थनमा युद्धविराम सम्झौता भएयता इजरायली कारबाहीहरूबाट हमासको नियन्त्रणमा रहेको प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा एक हजार २५७ प्यालेस्टिनी मारिएका छन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई विश्वसनीय मानेको छ ।

इजरायली सेनाले सोही अवधिमा आफ्ना पाँच जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेको छ ।

नयाँपुल-घान्द्रुक सडक अवरुद्ध, सिक्लेस तीन दिनपछि खुल्यो

कास्की । केही दिनयताको अविरल वर्षाका कारण कास्कीका दुई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी र पर्यटक समस्यामा परेका छन् ।

पहिराले नयाँ पुल–घान्द्रुक सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको छ । यस सडक खण्डअन्तर्गत अन्नपूर्ण–१० मा यही साउन २१ गते राति सिवौँ खोलाले सडक बगाउँदा घान्द्रुकसँगको सिधा यातायात सञ्जाल टुटेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरतमान गुरुङले जानकारी दिए ।

“खोलाले सडकको बेस सबै बगाएको छ । अप्ठ्यारो भूगोलका कारणले तत्काल बाटो खुलाउन सकिने अवस्था छैन । जिल्ला प्रशासनसँग छलफलमै छौँ, कसरी सडक सञ्चालन गर्ने भनेर प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ,” गुरुङले भने ।

बाटो अवरुद्ध भएपछि घान्द्रुक आउजाउ गर्ने स्थानीयवासी र पर्यटकलाई समस्या परेको छ । सडक अवरुद्ध भएको स्थानसम्म पोखराबाट जाने र त्यहाँ झरेपछि झोलुङ्गे पुलबाट नदी पार गरेर अर्को गाडीमा घान्द्रुक जाने अस्थायी प्रबन्ध गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए । घान्द्रुक अन्नपूर्ण आधार शिविरको प्रवेशद्वार समेत हो ।

यसैगरी, कास्कीको अर्को पर्यटकीय गन्तव्य मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस जाने सडक भने तीन दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ । यही साउन २० गते राति काहुँखोला–सिक्लेस सडक खण्डमा पर्ने खिलाङ र चिप्लीको बीचमा ठूलो पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएकामा आज साँझदेखि बाटो सञ्चालन भएको मादी–१ का वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिका प्रवक्ता देवीजङ्ग गुरुङले जानकारी दिए ।

“जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालय पोखरासँगको समन्वयमा दुई दिनको प्रयासपछि सडक खुलेको छ,” वडाध्यक्ष गुरुङले भने ।

सडक डिभिजन कार्यालयले पोखराको काहुँखोलादेखी सिक्लेसम्म अहिले सडक स्तरोन्नतिको काम समेत गर्दै आएको छ । सडक पहिराले अवरुद्ध भएपछि स्थानीयवासी र पर्यटक समस्यामा परेका थिए ।

सिक्लेस ग्रामीण पर्यटनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रख्यात छ । बर्खायामका कारणले सिक्लेसमा हाल पर्यटक आगमन कम रहे पनि सार्वजनिक बिदामा भने आन्तरिक पर्यटक उल्लेख्य पुग्ने गरेका छन् ।

हरेक वर्ष कोशीको बाढी र कटानको दोहोरो त्रासमा चिलिया टापु

सुनसरी – “हामी यहाँ बसाइँ सरी आएको समयमा कोशी नदी धेरै टाढा बग्थ्यो । अहिले त बस्तीमै आइपुगेको छ”, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित श्रीलङ्का टापुका स्थानीय पदम राई भन्नुहुन्छ ।

विसं २०७४ देखि सपरिवार यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएका राईले एक बिघा जमिनमा धान र मकैखेती गर्नुका साथै केही गाईभैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको छ । वर्षभरि दुःख गरेर खेतीपाती गरेर आम्दानी गर्नुभन्दा पनि बर्सेनि नजिकिँदै आएको सप्तकोशीले उहाँलाई बढी चिन्तित बनाएको छ ।

“हरेक वर्ष कटान बढ्दै गएको छ । अहिले हामी सबै मिलेर श्रमदान गर्दै बालुवा र सिमेन्टका बोरा भरेर किनार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर ठूलो बाढी आयो भने यो प्रयासले मात्रै धान्न सक्दैन । यसले केही समयका लागि राहत त दिन्छ, तर यो स्थायी समाधान भने होइन”, राई भन्नुहुन्छ ।

वर्षभरको खेतीपाती र पशुपालनबाट परिवारको गुजारा चल्ने भए पनि प्रत्येक बर्खामा बाढी तथा कटानले सबै मिहिनेत बगाइदिने चिन्ता भने उस्तै रहने गरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । हरेक वर्ष बर्खा सुरु भएसँगै देशभर बाढीपहिरो र डुबानका घटना दोहोरिन्छन् । अत्यधिक वर्षाले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने क्रम निरन्तर छ । सुनसरी पनि बाढी र डुबानको उच्च जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये एक हो । बर्खायाममा सप्तकोशीसहित विभिन्न नदीमा आउने बाढीले बस्ती डुबानमा पार्ने, खेतीयोग्य जमिन बगाउने तथा सडक र पुलमा क्षति पुर्याउने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । तर सप्तकोशी नदी किनारका बस्तीका लागि बाढीमात्र होइन, नदीको तीव्र कटान पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको छ ।

विशेषगरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ स्थित चिलिया टापु, श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा बर्सेनि बाढी र कटानको दोहोरो त्राससँगै जीवन बिताउन बाध्य छन् । बर्सेनि नदीले जमिन र बस्ती कटान गर्दै जोखिम बढाइरहे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुनसकेको छैन । बर्खा सुरु भएसँगै सुनसरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने चिलिया टापु जहाँ सप्तकोशीको बहाव बढेपछि चिलिया टापु तथा उदयपुरका बासिन्दाको चिन्ता पनि बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा नगर प्रहरी संयुक्त रूपमा श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दै बस्ती जोगाउने प्रयासमा जुटेका छन् ।

सप्तकोशी कटान नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष जयकुमार माझीका अनुसार बर्सेनि बढ्दो कटानले चिलिया र श्रीलङ्का टापुको बस्ती उच्च जोखिममा पर्दै गएको छ । कटान नियन्त्रणका लागि यसअघि निर्माण गरिएका करिब १८ स्परमध्ये नौवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् भने बाँकी स्पर नदीको कटानमा पर्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

“अहिले स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा बराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको समन्वयमा श्रमदान गरेर कटान रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बाँस गाड्ने, नाइलनको डोरीले बाँधेर बालुवा भरिएका बोरा राख्नेजस्ता उपाय अपनाएका छौँ । तर यी अस्थायी उपायमात्र हुन् । दीर्घकालीन रूपमा बलियो तटबन्ध निर्माण र नदी व्यवस्थापनबिना समस्या समाधान हुँदैन”, माझी भन्नुहुन्छ ।

बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले चिलिया र श्रीलङ्का टापुमा भइरहेको कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको बताउनुभयो । कोशी बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामार्फत पहिलो चरणमा पाँच हजार ५०० थान बोरा र ७० थान डोरीजाली उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर बनाएको चिलिया टापु अहिले पनि हजारौँ मानिसको आश्रयस्थल हो । बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–१, २ र ३ मा फैलिएको यस क्षेत्रमा हरेक बर्खासँगै नदीको बहाव बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि चिलिया र गरैया क्षेत्रमा नदीले तीव्र कटान थालेपछि सयौँ परिवार फेरि त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।

बेलका नगरका प्रमुख कार्कीका अनुसार अहिले करिब ६०० घरपरिवार प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । बेलका–८ क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण कार्यले केही राहत दिएको भए पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको कटान अझै रोकिएको छैन । सप्तकोशीले विस्तारै धार पश्चिमतर्फ मोड्ने सङ्केत देखिएको छ, जहाँ बाक्लो मानव बस्ती रहेकाले जोखिम झन् बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

गत वर्ष कटान रोक्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका तारजालीयुक्त संरचनासमेत अहिले नदीको बहावमा डुब्न थालेका छन् । स्थानीय भीम राईका अनुसार असारदेखि सुरु भएको कटान अब झन् बढ्दै जाने खतरा बढेको छ । बलौटे माटो भएकाले दैनिक रूपमा जमिन बगाइरहेको छ भने संरक्षणका लागि राखिएका ढुङ्गा र तारजालीसमेत नदीले बगाउँदै लगेको छ ।

बर्खा सुरु भएपछि यहाँका बासिन्दाले बाढीभन्दा बढी कटानको त्रास भोग्दै आएका छन् । बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै जानु, घर नजिकै नदी आइपुग्नु र आवश्यक पर्दा बस्ती नै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदा यहाँका नागरिकका लागि बर्खायाम प्राकृतिक मौसम नभई अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्ष नै बनेको छ ।

बराहक्षेत्र नगरप्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार चिलिया टापुमा भइरहेको कटान रोक्न नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार आवश्यक सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेको छ । कटान प्रभावित क्षेत्रमा जेसिभी, ट्याक्टर, बालुवा ढुवानीका साधन, जाली, बोरा, सिमेन्टलगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर स्थानीय र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तटबन्ध निर्माण तथा कटान नियन्त्रणको काम भइरहेको छ ।

नगरप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “कोशीको कटान यहाँको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । नगरपालिकाको सीमित बजेट र स्रोत साधनले बर्सेनि दोहोरिने कटानको स्थायी समाधान सम्भव छैन । हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्न सकिने सबै प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सप्तकोशीजस्तो शक्तिशाली नदी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।”

गत वर्ष निर्माण गरिएका स्परसमेत ठूलो बाढीले बगाएको छ । स्परमात्र बनाएर पुग्दैन, उपयुक्त स्थानमा ड्याम, नोच तथा अन्य नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्न सकियो भने कटान धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।

यदि कटान बढ्दै गएर बस्तीमा बाढी पस्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्छ, दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग, पर्याप्त बजेट र आवश्यक परे छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “यस विषयमा मन्त्रीहरूसँग बसेर विस्तृत छलफल गर्ने इच्छा छ । पटकपटक काठमाडौँ गए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेटेर समस्या राख्ने अवसर पाउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन कृषि र पशुपालनमा आधारित छ । धान, मकै, तरकारीखेती, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । प्रत्येक बर्खामा बाढी र कटानको जोखिमसँग जुध्दै स्थानीयले श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध र सामूहिक पहलमार्फत बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर यस्ता प्रयासले तत्काल केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिनसकेको छैन ।

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका (आइतबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ९६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ १६ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ७८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४९७ रुपैयाँ ०४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ २४ पैसा बिक्रीदर ४०४ रुपैयाँ ८३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

पर्यटन नीति एकातिर, बजेटको बाटो अर्कैतिर

सुदूरपश्चिम – खप्तडका फाँटमा घाम झुल्किँदा पहाडका काखमा फैलिएको हरियालीले पर्यटकलाई बोलाउँछन् । अपि र साइपाल हिमालका सेता चुचुराले प्राकृतिक सौन्दर्यको कथा सुनाउँछन् । बडिमालिकाको आफ्नै धार्मिक महिमा छ । शुक्लाफाँटामा बाह्रसिङ्गाको बथान दौडिन्छ । रामारोशनका तालमा हिमालको छायाँ देखिन्छ भने घोडाघोडी तालमा चराको चिरबिरसँगै पर्यटनको सम्भावना पनि सुनिन्छ ।

त्रिपुरासुन्दरी, उग्रतारा, वैद्यनाथधाम, परशुरामधाम, मल्लिकार्जुनलगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा, पहाडी–हिमाली गाउँका मौलिक जीवनशैली, पदयात्रा, जलपर्यटन र साहसिक गतिविधि सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका बलिया आधार हुन् । यी सम्भावनालाई सरकारले पनि वर्षौँदेखि आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटनलाई प्रदेशको विकासको प्रमुख सम्भावनाका रूपमा औँल्याएको छ । प्रदेशमा छुट्टै पर्यटन ऐन बनेको छ । पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले पनि समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे, गन्तव्य प्रवर्द्धन र पर्यटकमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर नीति र योजनाले देखाएको बाटो र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको तस्बिर भने फरक छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई उद्योग, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने लक्ष्य राखे पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि छरिएका पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणमै केन्द्रित छ । यस्ता कार्यले पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्न नसकिरहेको सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ ।

बजेटको ठूलो हिस्सा संरचनामै

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी योजनाले यही अन्तरलाई देखाउँछ । मन्त्रालयले गत वर्ष पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार योजना तथा रोजगारी, क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसार र पर्यटकीय वस्तु तथा सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

ती कार्यक्रमका लागि रु ४६ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको थियो, तर विनियोजनको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमै खर्च भयो । पूर्वाधारतर्फ २९९ योजना कार्यान्वयनमा थिए । तीमध्ये धेरै योजना धार्मिक संरचनासँग सम्बन्धित थिए । मन्त्रालयको विवरणअनुसार १३३ मन्दिर, छ क्रिश्चियन मण्डली, दुई मस्जिद, एउटा थारू देउथान मरुवा, आठ धर्मशाला, एउटा मूर्ति निर्माण र २२ धार्मिक क्षेत्र घेरापर्खाल गरी धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७४ योजना थिए ।

यी योजनामा रु २७ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । यसले पूर्वाधारतर्फको खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६०.२४ प्रतिशत रकम धार्मिक संरचनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । मन्दिर निर्माणमा मात्रै रु १८ करोड ६१ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ, जुन कुल पर्यटन बजेटको करिब ३७ प्रतिशत हो ।

यस्तै, थारू देउथान तथा मरुवा निर्माणमा रु एक करोड ५० लाख, धर्मशाला निर्माणमा रु दुई करोड १० लाख, धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा घेरापर्खालमा रु दुई करोड ७३ लाख र मस्जिद निर्माणमा रु ४० लाख खर्च भएको छ । धार्मिक सम्पदामा गरिएको लगानीलाई पर्यटन विकासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ, तर त्यो लगानीले पर्यटकको आगमन, बसाइ, खर्च, स्थानीय उत्पादनको बिक्री र रोजगारी बढाउने पर्यटन चक्र निर्माण गर्न कति योगदान गर्यो भन्ने लेखाजोखा बाँकी छ ।

सेवा विस्तारमा थोरै लगानी

गत वर्ष पदमार्ग निर्माणका ६३ योजनामा रु आठ करोड २० लाख खर्च भएको छ । पर्यटकीय पार्क निर्माणका १८ योजनामा रु दुई करोड ९० लाख, सामाजिक भवन निर्माणका नौ योजनामा रु एक करोड ७३ लाख र ट्रस भवन निर्माणमा रु एक करोड १५ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पदमार्ग, पार्क, धार्मिक सम्पदा र पर्यटकीय पूर्वाधार पर्यटनका लागि आवश्यक संरचना हुन्, तर संरचना निर्माणमात्रै पर्यटन उद्योगको आधार बन्न नसक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

पर्यटक कुनै गन्तव्यमा पुगेर कति समय बस्छ, के खान्छ, स्थानीय उत्पादन के किन्छ, कुन सेवा प्रयोग गर्छ र त्यसबाट स्थानीय समुदायले कति आम्दानी गर्छ भन्ने विषयले पर्यटन अर्थतन्त्रको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्ने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पवनविक्रम सिंहको भनाइ छ । प्रदेशको हालको पर्यटन विकास प्राथमिकताले दीर्घकालीन पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माणमा पर्याप्त योगदान गर्न नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“सरकारको लगानीले समग्र प्रदेशको विकासमा कति योगदान गर्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर योजना बनाइनुपर्छ । हालको विकास अभ्यासले तजबिजका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा योगदान गरिरहेको छैन”, सिंहले भन्नुभयो ।

सरकारले आफ्नै पर्यटन गुरुयोजना, नीति र अन्य प्रदेशले गरेका असल अभ्यासलाई आधार बनाएर लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा सिंह जोड दिनुहुन्छ । “कसले के स्वार्थले माग राख्यो, त्यो मागको आवश्यकता के हो ? त्यसले पर्यटन विकासको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर विश्लेषणपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । हाल त्यस्तो भइरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘नीतिले खोजेको यस्तो होइन’

सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ ले पर्यटनलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, निजी लगानी, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र दिगो पर्यटन विकासको माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।

पर्यटन गुरुयोजनाले पनि साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, निजी क्षेत्रको साझेदारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत पर्यटन अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे, पर्यटन प्रवर्द्धन, गन्तव्य विकास, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ ले समेत सेवा क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सृजनामा पर्यटनको योगदान बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ, तर बजेटको वास्तविक संरचना हेर्दा नीति र योजनाअनुसार छैन ।

होमस्टे प्रवर्द्धन तथा भवन निर्माणका लागि गत वर्ष रु ५५ लाख खर्च भएको छ । पर्यटन क्षेत्र संरक्षणमा रु ५० लाख, प्राकृतिक ताल संरक्षणमा रु १५ लाख र पर्यटकीय क्षेत्रमा तारजालीका लागि रु १५ लाख खर्च भएको छ । सङ्ग्रहालय, पर्यटक सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थल तथा पर्यटक सेवासँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा पनि तुलनात्मक रूपमा सीमित लगानी भएको देखिन्छ ।

पर्यटन अर्थतन्त्र

पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रभाव भवन वा संरचना बनेपछि सकिँदैन । वास्तविक प्रभाव त पर्यटक गन्तव्यमा पुगेपछि सुरु हुन्छ । होटल, होमस्टे, स्थानीय खाना, हस्तकला, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक गतिविधि र स्थानीय उत्पादनको बिक्रीबाट समुदायले आम्दानी गर्छ । पर्यटकको बसाइ एक दिन लम्बिँदा पनि त्यसको प्रभाव होटल व्यवसायीदेखि किसान, चालकदेखि स्थानीय उद्यमीसम्म पुग्न सक्छ ।

संस्कृतिविद् पदमराज जोशी ‘प्रभात’ धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा विकासका नाममा कुलदेउता र मष्ठाजस्ता धार्मिक संरचनामा राज्यको लगानी गर्नु पर्यटन विकासको दीर्घकालीन उपाय नभएको बताउनुहुन्छ । “सरकारलाई धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ, तर त्यो अनुत्पादक छ । मष्ठा, कुलदेउताका मन्दिर कुलले नै बनाउने हो, त्यसमा राज्यको लगानी आवश्यक हो होइन सोचौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “राज्यले त धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भएका प्रमुख गन्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार र सेवा विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लाभ ठूलो भूगोल र समुदायले लिन सक्छ ।”

जोशी सुदूरपश्चिमका धेरै धार्मिक सम्पदाहरूले लगानी पर्खिरहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सुदूरपश्चिममा चार धाम छन् । भगवतीका शक्ति केन्द्र छन् । धार्मिक र प्राकृतिक दुवै हिसाबले विश्वप्रसिद्ध सम्पदा छन्, तिनको विकासले नेपालीमात्रै होइन, नजिकै रहेको भारतका करोडौँ नागरिकलाई आकर्षित गरेर धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । त्यसबाट लाखौँ रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष कार्यान्वयन भएका पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख ३६ हजार ३८० जनाले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, तर त्यो दीर्घकालीन होइन । त्यसैले स्थायी रोजगारी सृजना, नयाँ उद्यम विकास, पर्यटकको बसाइ र स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउने संरचनामा लगानी गर्नुपर्ने नाट्टा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहरा धेरैजसो योजना र बजेट धार्मिक मठ, मन्दिरजस्ता संरचनामा छरिँदा दिगो रोजगारी सृजना र गन्तव्य विकासमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “आफ्नो आस्थाको धरोहर मष्ठा र कुलदेउताको थान बनाउन पनि सरकारकै लगानी खोज्ने प्रवृत्तिले यो समस्या देखिएको हो । हामीले चाहेर पनि त्यस्ता योजना छनोट हुने क्रमलाई रोक्न सकेका छैनौँ । सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

गुरुयोजना नै मूल आधार

सुदूरपश्चिमसँग धार्मिक सम्पदामात्रै होइन, हिमाली पर्यटन, पदयात्रा, कैलाश मानसरोवर मार्गसँग जोडिने सम्भावना र कर्णाली, महाकाली, सेतीलगायत नदीमा जलपर्यटन तथा समुदायमा आधारित होमस्टेका अनेक सम्भावना छन् । यी सम्भावनालाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न गन्तव्य व्यवस्थापन, डिजिटल प्रवर्द्धन, पर्यटन ब्रान्डिङ, निजी लगानी, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र समुदायको क्षमता विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि नीति र योजनाबीच तालमेल हुनुपर्ने आवश्यकता आफूहरूले पनि महसुस गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जीवन राना बताउनुहुन्छ ।

“सुदूरपश्चिमको सबलता भनेकै प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदा हुन् । यिनको विकासले धार्मिक आस्थाको संरक्षण र पर्यटन क्षेत्रमार्फत समग्र विकासको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्छ । गुरुयोजनाको अभिष्टअनुसार काम गरेमा सबै समस्या समाधान हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

डा रानाका अनुसार गुरुयोजना, नीति आयोगको सोच र राजनीतिक तहमा समेत बजेट छर्नेभन्दा दिगो, रूपान्तरणकारी, बहुवर्षीय लाभकारी र बहुउपयोगी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अब विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी दिनमा सोहीअनुसार योजना र बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भोजराज पाठक प्रदेशमा रहेका ठूला धार्मिकस्थल तथा पर्यटन गन्तव्यको विकास भएमा साना गन्तव्यको विकासमा समेत स्वतः टेवा पुग्ने धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसका लागि लगानीको प्राथमिकता गुरुयोजनासँग जोडिनुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ । “धार्मिक क्षेत्रमै लगानी गर्ने हो भने पनि हामीसँग तमाम विकल्प छन् । त्यहाँ पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार लगानी भएमा सबै क्षेत्रले लाभ लिने अवस्था बन्छ । त्यसैले योजना माग्ने, सिफारिस गर्ने र अनुमोदन गर्ने सरकारी प्रणालीलाई बदल्न आवश्यक छ”, पाठकको जोड छ ।

पर्यटन गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको गन्तव्य विकास, समुदायमा आधारित पर्यटन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सेवा विस्तार र दिगो रोजगारीलाई बजेटको केन्द्रमा राख्न सकेमात्रै सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण हुने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसका लागि नीति र बजेट एउटै दिशामा हिँड्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको मत छ ।

सात महिनाको सम्झौता, दुई वर्षमा सकिएन

बागलुङ । निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाही बागलुङ जिल्ला सदरमुकामको एक राजमार्गमा देखिएको छ । बागलुङ बजारको रामरेखादेखि उपल्लाचौरसम्मको जम्मा दुई किमी सडक दुई वर्षमा पनि सकिएको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बाङ्गेचौरदेखि उपल्लाचौरसम्मको दुई किमी सडक सात महिनामा सक्नेगरी सम्झौता भएकामा दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै सडक कालोपत्र भएको छैन । दुई किलोमिटर १०० मिटर सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र सम्पन्न गर्नेगरी २०८१ फागुनमा २०८२ भदौ १५ गते सम्पन्न गर्नेगरी काम थालिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले काम काम नसकिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ठेक्कामा लगाइएको उक्त सडकमा बेस र कालोपत्र गर्न अझै बाँकी छ । रु छ करोड ७२ लाख ६५ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेर एचसिबीजिसीएस कम्पनीले काम गरे पनि अझै सम्पन्न गर्न नसकेको हो । विसं २०८२ भदौ १५ मा काम नसकिएपछि पहिलोपटक २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थपिएकामा उक्त समयमा समेत काम नसक्दा सरकारको खरिद संशोधनअन्तर्गत नै २०८३ असोज मसान्तसम्म म्याद थपिएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए ।

सडक निर्माणको दुई वर्ष बित्नैलाग्दा समेत ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । “तत्कालका लागि १२ मिटर चौडाको दुई लेन सडकमा नाली निर्माण, टेवा पर्खाल लगाउने र कल्भर्ट बनाउने र सवबेस बनाउने काम सकिएको छ, निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समस्या देखाउँदै काम गर्न ढिलाइ गरेकाले अब बेस र कालोपत्रको काममात्रै बाँकी छ”, इन्जिनियर लामिछानेले भने।

अस्फाल्ट कङ्क्रिटबाट सडक कालोपत्र गरिने तयारी छ । अस्फाल्टबाट सडक कालोपत्र गर्दा लामो समय टिकाउ हुने र बर्सेनि सडक मर्मत र खाडल पुर्नुपर्ने झन्झटबाट केही हदसम्म मुक्ति मिल्ने लामिछानेको भनाइ छ ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेश श्रेष्ठले बिटुमिनको अभाव र पेट्रोलियम पदार्थको मृल्यवृद्विले कालोपत्रको काम गर्न नसकिएको बताए। सडक संरचनाको सबै काम सकिएकाले थपिएको समयमा पर्याप्त मजदुर र उपकरण प्रयोग गरेर कालोपत्रको काम सम्पन्न हुने श्रेष्ठले बताए । सडक मापदण्डमा परेका घरटहरा, जग्गा जमिन र विभिन्न संरचनाका कारण यहाँ लामो समयदेखि स्तरोन्नतिको काम रोकिएको थियो ।

लोकमार्ग विस्तार गर्दा घरघडेरी क्षति हुँदा उठिबास हुने भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तार र कालोपत्रको काम हुनसकेको थिएन । सर्वाेच्चले बाङेचौरदेखि उपल्लाचौरको बुर्तिवाङ चोकसम्म १५ मिटर बाटो कायम गरिदिएपछि स्तरोन्नतिको काम अघि बढेको थियो । सडक स्तरोन्नति नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै खाल्डाखुल्डीले सवारीसाधन आवागमनमा असहज भइरहेको छ ।

विश्व आदिवासी दिवस आज, अधिकार र पहिचान संरक्षणमा जोड

काठमाडौँ । विश्वका आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति र जीवनपद्धतिको संरक्षण तथा उनीहरूका समस्याबारे विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ ।

सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यसमूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मा भएकाले सोही दिनलाई दिवसका रूपमा छनोट गरिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरू विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका सबैभन्दा गरिबमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका छन् । उनीहरूले विश्वमा बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत भाषा बोल्छन् र करिब पाँच हजार फरक संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

आदिवासी जनजाति समुदायले विशिष्ट संस्कृति, परम्परा तथा मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्धसम्बन्धी आफ्नै ज्ञान र अभ्यासलाई पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषता आफू बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक समुदायभन्दा पृथक छन् ।

पहिचान, परम्परागत जीवनपद्धति तथा पुख्र्यौली भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारको मान्यताका लागि आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको अधिकार उल्लङ्घन हुँदै आएको र आज पनि उनीहरू विश्वका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायमध्ये रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको विशिष्ट संस्कृति तथा जीवनपद्धतिको निरन्तरताका लागि विशेष उपाय आवश्यक रहेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दै आएको छ । दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धको संरक्षणका साथै उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइन्छ ।

यो दिवसले विश्वभरका आदिवासी जनजातिको योगदान र उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्ने अवसर दिएको छ ।

पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अप्रेसन’, २० जनालाई कारबाही

गण्डकी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सञ्चालन गरेको ‘स्वीप अप्रेसन’अन्तर्गत गए राति पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट २० जनालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

समाजमा अवैध गतिविधि, गुण्डागर्दी गर्ने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउनेविरुद्ध प्रहरीले केही महिना अघिदेखि कास्कीमा ‘स्वीप अप्रेसन’ सुरु गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित मातहतका कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पोखराको पृथ्वीचोक, सभागृहचोक, सिर्जनाचोक र लेकसाइड क्षेत्रमा मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गर्ने, गाँजा तथा लागुऔषध सेवन गरी अवाञ्छित गतिविधि गर्ने र सर्वसाधारण तथा पर्यटकलाई हैरानी दिएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

मदिरा र गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गरेकालाई सम्झाइबुझाइ अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने गरिएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले बताए । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, पटके रूपमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न र जाँचका क्रममा प्रहरीलाई उल्टै दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न ‘स्वीप अप्रेसन’ सञ्चालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

झापामा हात्तीपीडितलाई दुई करोड क्षतिपूर्ति

झापा । झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण एक वर्षमा करिब रु दुई करोड बराबरको क्षति भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हात्तीपीडितलाई रु एक करोड ९९ लाख ९० हजार ६८६ राहत वितरण गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार हात्तीको आक्रमणबाट यस अवधिमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १७ जना सख्त घाइते भएका थिए । मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले रु ६० लाख र सख्त घाइतेलाई रु २६ लाख ६० हजार ८६२ राहत दिइएको कार्यालय प्रमुख नथुनी गोइवार यादवले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, १५ पशुधनमा क्षति पुगेबापत रु एक लाख ५० हजार, १९१ वटा भण्डारण गरेको अन्नको क्षति भएबापत रु १५ लाख २० हजार २६४, २६८ घरगोठमा क्षति भएबापत रु ४२ लाख ५४ हजार ५६० र अन्नबालीको क्षति भएबापत रु ५४ लाख पाँच हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चार महिनामै परिवर्तन खोज्नु हुँदैन: महामन्त्री आचार्य

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले मुलुकमा लामो समयदेखि थुप्रिएको बेथिति अन्त्य गर्दै दिगो परिवर्तनका लागि सरकारलाई समय र नागरिकको निरन्तर साथ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

रास्वपा रुपन्देहीले शनिबार भैरहवामा आयोजना गरेको पदस्थापना, पार्टी प्रवेश तथा सम्मान कार्यक्रममा महामन्त्री आचार्यले चार महिनाको अवधिमै सरकारको सम्पूर्ण कामको मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले देश निर्माणका लागि तत्काल परिणाम खोज्नेभन्दा दीर्घकालीन आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“छत्तीस वर्षदेखि बिग्रिएको व्यवस्था चार महिनामै परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुँदैन । छिटो परिणाम देखाउने नाममा गरिएको काम दिगो नहुन सक्छ । देश बलियो बनाउने आधार तयार गर्न समय लाग्छ”, महामन्त्री आचार्यले भने ।

महामन्त्री आचार्यले रास्वपा तथा सरकारका काममा कमजोरी देखिए खुलेर प्रश्न गर्न नागरिकलाई आग्रह गरे । नागरिकको प्रश्न र खबरदारीलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता प्रश्नले पार्टीलाई थप जिम्मेवार र बलियो बनाउने बताए । “हामीले गलत काम गर्‍यौँ भने प्रश्न गर्न नहिचकिचाउनुहोस् । तपाईँहरूको प्रश्नले हामीलाई सच्याउने र बलियो बनाउने काम गर्छ”, उनले भने ।

सरकारप्रति नागरिकले गरिरहेको खबरदारीलाई विरोधका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने महामन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै भएकाले प्रश्न र आलोचना भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । रास्वपा स्थापना भएको चार वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै सबै समस्या समाधान भइसक्ने अपेक्षा व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो । सरकारले सही दिशामा काम गर्न खोजेको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका आचार्यले विगतका सरकारका समयमा विभिन्न अनियमितता तथा काण्डसँग सम्बन्धित समाचार आउने गरेको दाबी गर्दै पछिल्लो चार महिनामा त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए । उनले केन्द्र सरकारले अघि बढाउन खोजेका कतिपय काममा विभिन्न किसिमका अवरोध सृजना गर्ने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाए । ग्यास तथा मल वितरणलगायतका विषयमा समस्या सृजना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुलभ खरेलले मुलुकमा विद्यमान बेथिति अन्त्य नगरेसम्म अपेक्षित परिवर्तन सम्भव नहुने बताए । उनले आफूहरू सरकारको विरोध गर्न नभई नागरिकका समस्या सरकारसम्म पुर्याउन र आवश्यक ठाउँमा खबरदारी गर्न सक्रिय रहेको स्पष्ट पारे ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानु पौड्यालले रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकको ठुलो अपेक्षा रहेको बताउँदै ती अपेक्षा पूरा गर्न सरकार र पार्टीले जनतासँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रास्वपा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा लेखजङ्ग थापा, तौफिक अहमद खाँ, मञ्जु भुसाल, पुनम अग्रवाल, सुशान्त वैदिकलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उच्च शिक्षाबारे दुईदिने नीति कार्यशाला सम्पन्न, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणालीमा जोड

काठमाडौँ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै विश्वविद्यालयमा सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्षका साथ दुईदिने नीति कार्यशाला शनिबार सम्पन्न भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा ‘विश्वविद्यालय सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नति : मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशाला सञ्चालन गरिएको थियो।

कार्यशालाको पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयबिच असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

दोस्रो सत्रको समापन गर्दै शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीचको दूरी कम गर्दै नीति निर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा एकरूपता कायम गर्न कार्यशालाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता एकै ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय रणनीति तय गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै, आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले विश्वविद्यालयलाई पारदर्शी, अनुसन्धानकेन्द्रित र विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ता रहनुभएको उक्त कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता तथा नीतिविज्ञको सहभागिता रहेको थियो।

कालिकोटमा चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण गर्ने तीन पक्राउ

कर्णाली। पलाँता गाउँपालिका–थिर्पु कालिकोट पलाँता अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्समाथि कुटपिट गर्ने तीन जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा पलाँता गाउँपालिका–९ कालिकोट थिर्पुका ३५ वर्षीय सुशील बम, ३२ वर्षीय मैना बम र ३० वर्षीय तपेन्द्र बम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हिमबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सुशील र मैना बमले शुक्रकार दिउँसो मेडिकल अधिकृत डा अली हैदर रैन र नर्स शान्ता गिरीमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

 

तपेन्द्र राति अस्पताल प्रवेश गरी त्यहाँ कार्यरत अहेब विष्णु रोकाया र सुरक्षा गार्ड दर्न डनलाई कुटपिट गर्नुका साथै अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए ।

तोडफोडबाट भिडियो स्क्यान मेसिन, भ्याक्सिन राख्ने फ्रिज, पङ्खा, अस्पतालका झ्याल, फार्मेसीमा औषधि राखिएका दराज, र्‍याकलगायत क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी कुटपिट र अस्पताल तोडफोड गर्नेसहित तीन जनालाई गएराति नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अगाडि बढाईएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खत्रीले बताउनुभयो ।

अस्पतालभित्र भिडियो गेम खेल्न नदिएको निहुँमा विवाद भई चिकित्सक र नर्समाथि कुटपिट भएको र त्यही घटनालाई लिएर राति उनीहरूमाथि आक्रमणको प्रयास तथा अस्पताल तोडफोड भएको जनाइएको छ । उक्त घटनामा संलग्न बालकलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ ।

सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक निर्माणले गति लिन्छ : मन्त्री लम्साल

अर्घाखाँची। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी दिनमा सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजनाको निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा मन्त्री लम्सालले पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सडक निर्माणलाई गति दिन सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको बताउनुभयो ।

मन्त्री लम्सालले कालोपत्र गर्न बाँकी रहेका सडकखण्डमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बाँकी सडकखण्डको निर्माणलाई समेत अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

लामो समयदेखि निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सडक आयोजना पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि अर्घाखाँचीसहित गुल्मी, पाल्पा, बागलुङलगायत जिल्लाका नागरिकलाई आवागमनमा सहजता पुग्ने तथा ढोरपाटनसम्मको पहुँच थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । उहाँले ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

सालझण्डीबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क हुँदै बागलुङको ढोरपाटन जोड्ने यो सडकलाई रणनीतिक महत्त्वको सडकका रूपमा हेरिएको छ । १९७ किलोमिटर लामो यस मार्गले हिमाल र तराईलाई जोड्ने छोटो दूरीको विकल्प उपलब्ध गराउने भएकाले पर्यटन, व्यापार, कृषि, सेवा र रोजगारीका दृष्टिले यसको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा स्थापना भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म जम्मा १८ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र सम्पन्न भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप ४.५ किलोमिटर र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यससँगै हालसम्म ४६.५ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

सहज पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह

अर्घाखाँचीको समग्र विकास र नागरिकलाई सहज पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्न सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालसमक्ष विभिन्न माग प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

जिल्लामा निर्माणाधीन तथा योजनाका रूपमा रहेका सडक, बजार व्यवस्थापन र विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन आवश्यक बजेट तथा व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साललाई लिखित आग्रह गर्नुभएको हो ।

जिल्लाको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनाहरू लामो समयदेखि विभिन्न कारणले प्रभावित भइरहेका बेला नगरप्रमुख श्रेष्ठले ती आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन मन्त्री लम्साल र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सन्धिखर्क बजार क्षेत्रको व्यवस्थापनदेखि रणनीतिक सडक आयोजना र अर्घा भगवती विमानस्थल निर्माणसम्मका विषयलाई समेटेर आवश्यक बजेट विनियोजन तथा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सवारी आवागमनमा समस्या हुने तथा पैदलयात्रुलाई समेत कठिनाइ हुने गरेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । अर्घाखाँचीलाई तराई तथा महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने महत्तवपूर्ण सडकका रूपमा रहेको गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले राखेको मागमा उल्लेख छ ।

जिल्लाको महत्त्वपूर्ण आयोजना सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकमा पर्याप्त बजेट नहुँदा द्रुत गतिका साथ काम अगाडि बढ्न नसकेकाले पर्याप्त बजेटको माग छ । सडक निर्माणका क्रममा पर्ने घर तथा भवन हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रभावित नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेे माग छ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गरेर मात्रै सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने भएकाले सरकारले आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत ढुङ्ग्रेखोला–सालझण्डी सडकखण्डको समेत नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । अर्घाखाँची जिल्लाको सिमानाअन्तर्गत सालझण्डीतर्फको ठेक्का रद्द भइसकेकाले सो क्षेत्रमा नयाँ ‘टेन्डर’ प्रक्रिया सुरु गरी निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागमा उल्लेख छ ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले जिल्लाको दीर्घकालीन विकास र यातायात पहुँचसँग जोडिएको अर्घा भगवती विमानस्थल निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म करिब रु ३० करोड खर्च भइसकेको भए पनि आयोजना अझै अधुरो रहेको भन्दै बाँकी पूर्वाधार निर्माण तथा धावनमार्ग (रनवे) निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

अर्घाखाँचीमा विमानस्थल सञ्चालनमा आएमा जिल्लाको पर्यटन, कृषि, व्यापार तथा आपत्कालीन यातायातमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले निर्माण सुरु भएको लामो समयपछि पनि आयोजना अधुरो अवस्थामा रहन नदिन सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठको धारणा छ ।

पहिरोले तातोपानी नाका अवरुद्ध हुँदा आयात–निर्यात ठप्प

काठमाडौँ। नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार तातोपानी नाका तीन साताभन्दा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ ।

यो नाका हुँदै हुने नेपाल र चीनबीचको वैदेशिक व्यापार पनि ठप्प भएको छ ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दीपेन्द्रप्रकाश गिरीले विभिन्न ठाउँको पहिरोका कारणले नेपाल र चीन बीचको वैदेशिक व्यापारमा समेत प्रभाव पारेको बताउनुभयो ।

“नाकामा सडक अवरुद्ध भएकाले पनि चीनतर्फबाट मालवाहक सामानसहितका कन्टेनर पनि भित्रिन सकिरहेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “सडक कहिलेदेखि सञ्चालन हुने अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।”

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुन्छ : महामन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने बताउनुभएको छ ।

कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका २६ वडा कार्यसमितिले आज यहाँ आयोजना गरेको सम्मान तथा शुभकामनामा उहाँले पार्टीले असोजको १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन आयोजना गरेकाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने बताउनुभयो ।

“कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ, उक्त बैठकले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेबारे निर्णय गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने र अल्मल्याउने काम भइरहेको भन्दै यसप्रति सबै नेता तथा कार्यकर्ता सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

महामन्त्री पौडेलले कांग्रेस डिजिटल माध्यममार्फत सबैभन्दा धेरै क्रियाशील सदस्य भएको पार्टी बनेको भन्दै अब क्रियाशील सदस्यबाटै स्थानीय तहको उम्मेवार छान्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

कांग्रेस काठमाडौँका सभापति सबुज कृष्ण बानियाँले कांग्रेस कमजोर भएमा लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दै बलियो बनाउनका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेस बागमती प्रदेशकी सहमहामन्त्री जीवन डङ्गोल, कांग्रेस क्षेत्र नं ६ का क्षेत्रीय सभापति श्यामकृष्ण खड्गी, बागमती प्रदेशकी सांसद एवं पूर्वप्रदेशमन्त्री हरिप्रभा खड्गी, क्षेत्र नं ६ प्रदेश ‘क’ का सभापति ख्यामराज तिवारी, काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ का सभापति अर्जुन सिंखडा, उपसभापति गणेश रिजाललगायतले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

रहेनन् लियोनल मेसीका पिता जर्ज मेसी

काठमाडौं – अर्जेन्टिनाका विश्वप्रसिद्ध फुटबलर लियोनल मेसीका बुबा जर्ज मेसीको ६८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।

अर्जेन्टिनाको सञ्चारमाध्यम इन्फोबाएका अनुसार लामो समयदेखि बिरामी रहेका जर्जको रोसारियोस्थित एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो।

जर्ज मेसी लियोनलका बुबा मात्र नभई लामो समयसम्म उनका एजेन्टसमेत थिए। मेसीको बाल्यकालदेखि नै उनले छोराको फुटबल करिअरमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

मन्त्री यादवको पहलपछि ग्यास वितरणमा ‘क्विक रेस्पोन्स

काठमाडौं । उपभोक्तालाई खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘क्विक रेस्पोन्स’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएको छ। ग्यासको आपूर्ति तथा वितरणमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयदेखि नेपाल आयल निगमसम्मका कर्मचारी सक्रिय रूपमा परिचालन भएका छन्।

उपभोक्ताका गुनासा तत्काल सुन्ने र समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमको कार्यालयबाटै कर्मचारीहरू खटिएर गुनासो सुनुवाइ तथा समन्वय गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय ग्यास वितरणसँग सम्बन्धित दैनिक २ सयभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन भइरहेको जनाइएको छ।

मन्त्रालय र निगमको समन्वयमा उपत्यकामा ग्यासको आपूर्तिलाई समेत तीव्र बनाइएको छ। हाल उपत्यकामा मात्रै एक दिनमा करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास वितरण भइरहेको छ। मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उपभोक्तालाई ग्यासका लागि समस्या र सास्ती नहोस् भन्ने उद्देश्यले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर निर्देशन दिँदै आएकी छन्।

मन्त्री यादवको निर्देशनपछि मन्त्रालय र निगमका कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष समन्वय बढाइएको छ। ग्यास आपूर्ति तथा वितरणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्ने गरी ‘क्विक रेस्पोन्स’ संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको हो।

झापामा पुँजीगत खर्च ५१ प्रतिशत मात्र

भद्रपुर (झापा) – आर्थिक वर्षमा झापामा पुँजीगत बजेटको ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालय तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट रु १२ अर्ब ६९ करोड ३४ लाख १० हजार ५९० मध्ये रु छ अर्ब ४७ करोड २५ लाख ४९ हजार १८६ मात्र खर्च भएको हो ।

चालुतर्फ विनियोजित रु १७ अर्ब तीन करोड ६८ लाख ८८ हजार ९८ मध्ये रु १६ अर्ब २० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमार्फत बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त बजेट स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास तथा अन्य सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २३०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, अमला प्रतिकिलो रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ। रा

यादवको परिवारलाई प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने

जनकपुरधाम। सिरहाको गोलबजारमा गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश यादवको परिवारलाई मधेस प्रदेश सरकारले पक्की घर निर्माण गरिदिने भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह र मृतक परिवारबीच शुक्रबार साँझ भएको सहमतिअनुसार मृतक यादवको परिवारका लागि दुई कोठे घर, किचन र शौचालय निर्माण गरिदिने भएको हो ।

प्रदेश सरकारारा सञ्चालित ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास योजना’ अन्तर्गत मृतक यादवको परिवारलाई घर बनाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाको विषयलाई लिएर सिरहाको गोलबजारमा यही साउन १४ गते भएको प्रदर्शनको क्रममा गोली लागेर यादवको मृत्यु भएको थियो ।

मृतक परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको पाइएकोले प्रदेश सरकारको तर्फबाट घर निर्माण गरिदिने सहमति भएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय उद्योगमा सुधारको संकेत देखिन थालेको प्रधानमन्त्री बालेनको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको इमान्दार प्रयास र प्रभावकारी समन्वयका कारण केही सरकारी उद्योग तथा संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेको दाबी गरेका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल औषधि लिमिटेडदेखि दुग्ध विकास संस्थानसम्म नाफामा जान थालेको उल्लेख गरेका हुन्।

उनले राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनःजीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयलाई सरकारले सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन्।

‘जब नियत सफा हुन्छ र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ, तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्,’ उनले लेखेका छन्।

उनले लेखेका छन्- वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के फेरि तङ्ग्रेर आफ्नै गोडामा उभिएलान् ? धेरैको मनमा यो शङ्का र चिन्ता थियो र छ, जुन अस्वाभाविक होइन।तर, जब नियत सफा हुन्छ, जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ; तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्। नयाँ सरकारले शुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई कसरी पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।त्यही इमान्दार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र निरन्तरको “टिमवर्क” का कारण केही उद्योगमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन्।
१. वर्षौंसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो ४ महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको “गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस” (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी आई गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारले जारी गरेसदन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ को शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लिमिटेडबाट आगामी ३ वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सोही लक्ष्यअनुरुप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्।
२. बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। परिक्षण पछि नेपाल सरकारले नै संचालन गर्ने छ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरू भईसकेको छ।
३. नेपाल वायुसेवा निगमबाट गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँले बढी हो। यस अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सीट उपयोगीता (अकुपेन्सी) बढेर ८६% पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६% ले बढी हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिइएको ऋणबापतको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता समेत यसै अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ।
४. दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्र ८ महिनाको अवधि (७२ करोड रुपैयाँ) लाई घटाएर २-३ महिना (३५ करोड रुपैयाँ) मा झारिएको छ। किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ । सुधारका प्रयास सुरु भएपछि दैनिक बिक्री ३५% ले बढेर राजस्व संकलन औषत दैनिक रु. ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कानुन विपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झण्डै ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको छ। चाँडै खाडीमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गरिँदैछ।
५. सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट सरकार गठन भएपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ गुणा बढी हो। हाल निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखाना आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ अग्रसर भएको छ। हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमै १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड हासिल गर्ने, जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पर्दाथको प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतको लक्ष्य लिइएको छ।हामीमा इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण रहिरह्यो भने रुग्ण अवस्थामा रहेका हाम्रा अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बलियो भएको छ।माटोमा उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढाउने यो यात्रामा तपाईँहरू सबैको रचनात्मक साथ, भरथेग र विश्वासको अपेक्षा गर्दछौँ।

नाट्टा निर्वाचनमा जिस्वा तुलाधर नेतृत्वको समावेशी प्यानल मैदानमा

काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आगामी कार्यकाल २०२६–२०२८ का लागि जिस्वा तुलाधर श्रेष्ठ नेतृत्वको समावेशी प्यानलले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ।

‘सदस्यको विश्वास, एकताबद्ध नाट्टा, समृद्ध पर्यटन व्यवसाय’ भन्ने नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको प्यानलले नाट्टाको संस्थागत सुदृढीकरणसँगै पर्यटन व्यवसायको संरक्षण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीको हितलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

प्यानलले १२ बुँदे घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको डिजिटल प्रवर्द्धन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग, पर्यटनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, बैंक ग्यारेन्टी तथा मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन्।

प्यानलबाट अध्यक्षमा जिस्वा तुलाधर श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विष्णु पाण्डे, उपाध्यक्षमा प्रज्ञा शर्मा पाठक, महासचिवमा सुशिल पन्त, सचिवमा रमेश घिमिरे, कोषाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद ढकाल र सह–कोषाध्यक्षमा डा. विमला दाहाल उम्मेदवार बनेका छन्।

त्यस्तै कार्यसमिति सदस्यमा प्रदीप आचार्य, दिनेश घिमिरे, सुदर्शन गजुरेल, अनु अधिकारी (राउत), रोजिना रञ्जित र त्रिलोचन न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन्।

घोषणापत्रमा नयाँ तथा उदीयमान पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन, डिजिटल ब्रान्डिङ, बीटूबी प्लेटफर्ममार्फत सदस्य एजेन्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ र ‘नाट्टा हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

यसैगरी संकट वा महामारीका समयमा पर्यटन व्यवसाय संरक्षण, आउटबाउन्ड पर्यटनलाई आधिकारिक मान्यता, माउन्टेनरिङ, एग्रो, वेलनेस, एडभेन्चर तथा हाई–भ्यालु पर्यटनको प्रवर्द्धन र ‘नाट्टा एकेडेमी’मार्फत व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ।

प्यानलले संस्थागत पारदर्शिता कायम गर्ने, सदस्य कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने, प्रादेशिक नाट्टा च्याप्टरलाई सुदृढ बनाउने तथा हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै महिला, युवा तथा साना व्यवसायीको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नाट्टालाई थप उत्तरदायी, आधुनिक र प्रभावकारी संस्था बनाउने प्रतिबद्धता पनि प्यानलले जनाएको छ। IATA तथा टिकटिङतर्फ Capping Policy सुधार, ADM नियमन र ‘One Tax System’ लागू गर्न पहल गर्ने विषयसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

अर्थमन्त्रीमाथि खनिए ज्ञानेन्द्र शाही – ‘जनताको जीवनभन्दा ठूलो कुनै पुरस्कार हुन सक्दैन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले जनतामाथि करको भार थपेर पुरस्कार वितरण गर्नुभन्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले सरकारले यसअघि दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा कटौती नगरी निरन्तरता दिएको भए काभ्रेको कुन्ताबेसीका केदारनाथ पराजुलीले क्यान्सरपीडित श्रीमती तीलाकुमारीलाई पिठ्युँमा बोकेर सुनकोशी नदीमा हाम फालेर बेपत्ता हुने अवस्था नआउने दाबी गरेका छन्।

उनले जनताको जीवनभन्दा ठूलो कुनै पुरस्कार हुन नसक्ने भन्दै गरिब तथा असहाय नागरिकको स्वास्थ्य सेवा कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

‘जनतालाई करको भारी बोकाएर लाखौँ रुपैयाँ पुरस्कार बाँड्नुभन्दा पहिल्यैदेखि दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा कटौती नगरी सुचारु गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन,’ शाहीले लेखेका छन्।

उनले गरिब तथा असहाय नागरिकको स्वास्थ्य सेवा कटौती नगरी अझ प्रभावकारी र बलियो बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

२४ घण्टामा ट्राफिक प्रहरीले गर्यो १ हजार ४०६ जनालाई कारबाही

काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४०६ सयवटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ ।शनिबार बिहानसम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको जाँचका क्रममा मादक पदार्थ (मापसे) सेवन गरी सवारी चलाउने ८५, सिसिटिभिमार्फत ७५, रातोबत्तीमा ६१ जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ ।

यसैगरी, तीव्रगतिमा १८०, हर्न निषेधमा ४२, लेन क्रसमा ८०, अवस्था ठिक नभएको ५९, एकतर्फीमा २४ र अन्यमा ८०० जना चालकलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

झापामा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढ्दो

झापा। झापामा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुनः सुरु गरिएको मतदाता नामावली सङ्लन अभियानअन्तर्गत हालसम्म थपिएका नयाँ मतदातामध्ये अधिकांशले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत नाम दर्ता गराएका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार गत चैत २२ गतेपछि बिहीबारसम्म १० हजार ३५९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । तीमध्ये सात हजार ८०१ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत र दुई हजार ५५८ जनाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका हुन् । नयाँ मतदातामध्ये पाँच हजार ३३३ पुरुष र पाँच हजार २६ महिला रहेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसी नेपालका अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि झापामा कुल सात लाख १३ हजार ५३७ मतदाता थिए । जसमध्ये तीन लाख ५५ हजार १८३ महिला र तीन लाख ५८ हजार ३६४ पुरुष रहेका थिए ।

निर्वाचन अधिकारी नेपालले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगसँगै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नागरिकको पहुँच सहज बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले समयमै नामावली अद्यावधिक गर्न सबै योग्य नागरिकलाई आग्रह गर्दै निर्वाचनको आधारभूत तयारीका रूपमा सही र अद्यावधिक मतदाता नामावली आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार आगामी असोज १ गतेदेखि मसान्तसम्म स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग समन्वय गरी विवाह, बसाइँसराइ तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण वडा तहबाटै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ

काठमाडौँ। नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २० जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार उनीहरू भक्तपुर, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, मकवानपुर, पाल्पा, दाङ, झापा, धनकुटा र बाराबाट पक्राउ परेका हुन् ।

भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीबाट एक, मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१ लोकन्थलीबाट एक, रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका–१ ठुटेपिपलबाट एक, सिद्धार्थनगर नगरपालिका–९ उदयपुरबाट एक र नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका–१७ पिप्रहवाबाट एक जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।

यसैगरी, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–६ चुच्चेखोलाबाट एक जना, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–७ मोवटी शीतलनगरबाट एक, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ झिगैबाट पाँच, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–११ बसपार्कस्थित थुम्बेदिन होटल एण्ड लजबाट तीन, कन्काई नगरपालिका–४ कोटीहोमबाट एक, धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका–५ माङमायाबाट दुई तथा बाराको महागढीमाई नगरपालिका–१० गोवास टोलबाट एक जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।

अभियुक्तहरूबाट खैरो हेरोइन, गाँजा तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोललगायत नियन्त्रित औषधि बरामद भएको छ । उनीहरू शुक्रबार र गत बिहीबार पक्राउ परेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाः विपद् प्रतिकार्यसहित लागु औषध नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यले मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्यदेखि लागु औषध नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको २६औँ बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले वर्षाको समयमा आउने बाढी पहिरो जस्तो विपद्का कारण कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्ला पुग्ने बाटो बन्द हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अवरुद्ध बाटो सुचारु गर्न, नागरिकको आवातजावतका लागि सहज वातावरण बनाउन र क्षतिपूर्तिका लागि प्याकेजमा राहतको कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सुर्खेतमा लागु औषधबाट एक युवाको ज्यान गएकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान थाल्न, पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना र यस विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सदस्य इन्द्राकुमार शाहीले ग्यास अभाव, महङ्गीले ढाड सेकिरहेको रहेको बताउँदै सिर्जना गरिएको कृत्रिम अभाव र कालो बजारीको अनुगमन गरी उपभोक्तालाई ग्यासको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा सहज बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

त्यस्तै, अर्का सदस्य कल्याणी खड्काले अविरल वर्षाका कारण रुकुमपश्चिममा बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा लाग्न र डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सदस्य उर्मिला विश्वकर्मा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतमा कार्यरत चन्द्रा सिंहले ज्यान गुमाएको प्रकरणको लागि आवश्यक अनुसन्धानमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले डोल्पा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरो र त्यसले पुर्याएको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य बिनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचारार्थ अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सभामुख नन्दा गुरुङले बैठकमा मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीललाई उक्त विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा नियममावली २०८१ को १२९ उपनियम २ को खण्ड(ख) बमोजिम विचारार्थ सोही समितिमा पठाउन सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले पेश गरेसँगै उक्त प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएको थियो । सभामुख गुरुङले सभाको अर्को बैठक यही साउन २६ गते दिउसो ३ः०० बस्ने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका (शनिबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ९६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ १६ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ७८ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४९७ रुपैयाँ ०४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ २४ पैसा बिक्रीदर ४०४ रुपैयाँ ८३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त

काठमाडौँ: सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी चयन गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि गठित बेग्ला बेग्लै सिफारिस समितिको सिफारिसमा आधारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ती प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयद्वारा जारीे प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार नियुक्त भएकामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति पदमा कुमार नगरकोटी (सिन्धुली), उपकुलपतिमा अविनाश श्रेष्ठ (पर्वत) तथा सदस्य–सचिवमा रोशन शेरचन (रुपन्देही) नियुक्त हुनुभएको छ । त्यसैगरी परिषद् सदस्यमा प्रतिसरा मानन्धर (काठमाडौँ), कृष्णराज चौधरी (दाङ), सीता सुब्बा (तेह्रथुम), तीर्थबहादुर गुरुङ (कास्की), रूपा कुमारी (सिराहा), नवीन नेपाली (दाङ), दीपक सापकोटा (काभ्रे) र दुर्गाबहादुर घर्ती (सुर्खेत) हुनुहुन्छ ।

ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति पदमा एरिणा ताम्राकार (ललितपुर), उपकुलपतिमा चन्द्रश्याम डङ्गोल (ललितपुर) तथा ) सदस्यसचिवमा कैलाशकुमार श्रेष्ठ (दोलखा नियुक्त हुनुभएको छ । परिषद् सदस्यमा जुपिटर प्रधान (काठमाडौँ), कुबिर देवान (झापा), सङ्गी श्रेष्ठ (ललितपुर), ध्रुवराज शर्मा (बाँके), ओमप्रकाश यादव (सिरहा) र वीणा पौड्याल (ललितपुर) नियुक्त हुनुभएको छ ।

नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति पदमा ब्रजेश खनाल (काठमाडौँ), उपकुलपतिमा झुमा बनेम (ताप्लेजुङ) तथा )–सदस्यसचिवमा भुपेन्द्रसिंह रायमाझी (मोरङ नियुक्त हुनुभएको छ । परिषद् सदस्यमा छेन्दोक हाङ राई (झापा), जीतबहादुर देउजा (भक्तपुर), सुबिमा श्रेष्ठ (ललितपुर), सरस्वती चौधरी (बर्दिया), राजन मुकारुङ (भोजपुर) र रेखाशाह गुरुङ (धादिङ) नियुक्त हुनुभएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जयनारायण आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यही साउन २० गते प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख संरक्षक शाहले ती नियुक्ति गर्नुभएको जनाइएको छ । संस्कृतिमन्त्री एवं संरक्षक खडक राज पौडेल (गनेस)को संयोजकत्वमा रहेका अलगअलग समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलो चोटि होइन, ढिला होला, तर गलत हुँदैन – प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सही समय आउनलाई ढिला हुने तर गलत नहुने बताएका छन् । शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले नआत्तिन आग्रह गर्दै छोटो तर अर्थपूर्ण एक सन्देश सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले कुनै विषयलाई लिएर हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गर्दै सही समय आउन केही समय लाग्न सक्ने संकेत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन् – केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई।
ढिला होला, तर गलत हुँदैन।
नआत्तिनुहोस्।
सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ।
कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ। यो पहिलो चोटि होइन।

देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ ।

कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशलगायत बाँकी हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहेको छ भने तराई भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा पनि हल्का वर्षा भइरहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगका केही स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।

कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भागका धेरै तथा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मध्यमको वर्षा हुने सम्भावना छ । साथै, तराईका केही स्थानमा पनि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बदली रहने छ भने हिमाली तथा पहाडी भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो ।

होटलमा लगानी विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको आग्रह

रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सुविधासम्पन्न होटल तथा गुणस्तरीय आतिथ्य सेवामा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

होटल सङ्घ नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश तदर्थ समिति गठन तथा घोषणा कार्यक्रममा आज मुख्यमन्त्री आचार्यले पर्यटक आगमन बढाउनुमात्र पर्याप्त नभई उनीहरूलाई लामो समयसम्म बस्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले पर्यटकीय सम्भावना भएका नयाँ गन्तव्यको पहिचान गरी त्यहाँ सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय सेवा, आवास र आतिथ्य व्यवस्थाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । भैरहवा र रुपन्देहीका व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी २४सै घण्टा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भारतीय अधिकारीहरूसँग पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी उनीहरूको स्वाद र संस्कृतिअनुसारका शाकाहारी भोजन उपलब्ध गराउने होटल सञ्चालनको राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा सडक पूर्वाधार विस्तारले उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले अब पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनेभन्दा पनि त्यहाँ गुणस्तरीय आवास, सेवा सुविधा र पर्यटनमैत्री वातावरण विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई समृद्धिको आधार बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले निजी क्षेत्रको सम्मान र संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कृषि तथा उद्यम क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण लगानी र ब्याज अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले पर्यटनसँगै प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘ब्रोड पिक’ मा ज्यान गुमाएका आरोहीको सम्झनामा दीप प्रज्वलन

काठमाडौँ। पाकिस्तानको ‘ब्रोड पिक’ हिमाल आरोहणका क्रममा हिमपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका आरोहीको चीरशान्तिको कामना गर्दै ठमेलमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को आयोजनामा पाकिस्तानको हिमपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका छ नेपालीसहित १० जना आरोहीको सम्झनामा मृतआत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दै आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको हो ।

उक्त हिमपहिरोमा परेर नेपालका चर्चित आरोही निर्मल पुर्जा (निम्स दाइ), पुरबहादुर गुरुङ, किली पेम्बा शेर्पा, निमा शेर्पा, नवाङ थिन्डु शेर्पा र ग्यालु शेर्पाको निधन भएको थियो । ओमानका आरोही नाधिरा अहमद अब्दुल्लाह अल हार्थी, पाकिस्तानका आरोही सोहेल साखी, चीनका आरोही वाङ झोङ र अमेरिकाका आरोही मलोरी गाइसको निधन भएको थियो ।

दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धमला, परिषद्का अध्यक्ष राजुमान डङ्गोल, पूर्वअध्यक्ष भविश्वर शर्मा, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी रमेश धमला, नेपाल एशोसियशन टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियालगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

नेपाली सेनामा भर्ना गराइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ

काठमाडौँ। नेपाली सेनामा भर्ना गराइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका-८ बस्ने ३५ वर्षीय हरिश चन्दलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

हरिशले नेपाली सेनामा भर्ती गराइदिन्छु भन्दै पीडितबाट रु दुई लाख ४० हजार असुली गरी ठगी गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानीबाट खटिएको प्रहरीले निजलाई पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीको समाचार कक्षले जनाएको छ ।

निजउपर जिल्ला अदालत कैलालीबाट म्याद थप अनुमति लिई यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

माछापालनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाइनेछः कृषिमन्त्री

चितवन। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले मुलुकका प्राकृतिक जलस्रोतको समुचित सदुपयोग गर्दै मत्स्यपालन (माछापालन)लाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र आत्मनिर्भर आधारका रूपमा विकास गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल मत्स्य विकास सङ्घको आज चितवनको खैरहनीमा भएको प्रथम साधारणसभामा मन्त्री चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेकाले किसानको मुहारमा खुसी ल्याउनेगरी नीतिगत र प्रशासनिक सुधार भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हप्ताको तीन दिन (शुक्रबार, शनिबार र आइतबार) लाई ‘फिल्ड डे’का रूपमा छुट्याएर प्रत्यक्ष रूपमा किसानको माझ पुग्ने गरेको जानकारी दिँदै प्राविधिक ज्ञानको कमी, समयमा सूचना नपुग्नु तथा सरकारी अनुदान र सुविधाका बारेमा जानकारी नहुँदा किसान समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “नेपाल जलस्रोतमा धनी मुलुक हो । हामीले अरू क्षेत्रमा जस्तै माछा उत्पादनमा पनि छिट्टै पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ ।” उहाँले उन्नत जातका भुरा, गुणस्तरीय दाना, आधुनिक प्रविधि, नयाँ प्रजातिको अनुसन्धान, डिजिटल प्लेटफर्म र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सरकारले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।

विदेशबाट गैरकानुनी र चोरी तस्करीका माध्यमबाट हुने माछाको आयात रोक्न गृह मन्त्रालयसहित सरोकार भएका निकायसँग निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको कृषिमन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अवैध आयातलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विगतमा कतिपय क्षेत्रलाई एउटै छातामुनि राखेर काम गरिए पनि अब प्रविधिसँगै विशिष्टीकरणको युग आएकाले माछा, पशुपन्छी र वन्यजन्तु क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत बनाएर नीतिगत सुदृढीकरण गर्न लागिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट तथा उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदानका विषयमा मन्त्रालयले पहल गरिसकेको उल्लेख गर्दै शीघ्र नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । निजी र सरकारी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र साझा दायित्व निर्माण नभएसम्म कृषिको दिगो विकास सम्भव नरहेको उहाँको धारणा छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले भारतबाट भित्रिने अखाद्य माछाको आयात रोकेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वदेशी किसानका समस्या समाधान गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बाहिरबाट ‘फर्मालिन’ र ‘नाइट्रेट’ हालेर ल्याइएका अखाद्य माछा खाने कि हाम्रा किसानले स्वदेशमै उत्पादन गरेका माछालाई बजार दिने भन्ने आजको मुख्य चुनौती हो ।”

अघिल्लो कार्यकालदेखि माछा किसानका समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद ढकालले किसानका मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने अभियान अझै जारी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत मोहम्मद शफिकुर रहमानले बङ्गलादेशले विगत चार दशकमा आफ्नो मत्स्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै माछा उत्पादन छ गुणाभन्दा बढीले बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बङ्गलादेशले वार्षिक करिब ५१ लाख १५ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिँदै आन्तरिक मत्स्यपालन र जलकृषिको योगदान कुल उत्पादनको करिब ८८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राजदूत रहमानले बङ्गलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना रहेकाले सरकारले सही नीति र प्रोत्साहनका साथ माछापालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो । नेपालले पनि किसानलाई प्रविधि, अनुदान र बजारको उचित व्यवस्थापन गरे यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले नेपाल मत्स्य उत्पादनमा तीव्र प्रगति गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायी र किसानहरूको प्रयासका कारण हाल मुलुकभित्रै वार्षिक करिब एक लाख ३१ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालै करिब रु दुई करोडबराबरको स्वदेशी माछा निर्यात सुरु भइसकेकाले नेपाल आयातमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

माछामा आत्मनिर्भर हुन क्वारेन्टाइन, बजार व्यवस्थापन र नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या समाधानका लागि विभाग तथा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो । कालीमाटीसहित प्रमुख बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएपछि मात्रै अपुग भएमा वैधानिक आयातको व्यवस्था मिलाइने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रकी प्रमुख सरिता गौतमले जलजैविक विविधताको संरक्षण र प्रववर्द्धनबिना मुलुकमा दिगो रूपमा मत्स्यपालन सम्भव नरहेको बताउनुभयो । मत्स्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार एक्लैको प्रयासले यस क्षेत्रको अपेक्षित उन्नति सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रमुख गौतमले सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा प्रदेश सरकारमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका भन्दै माछा उत्पादन क्षेत्रमा सङ्कलन केन्द्र र चिलिङ सुविधा स्थापना गर्नेलगायत पूर्वाधार विकासका काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीतिको प्रमुख उद्देश्य जलजैविक विविधताको संरक्षण गर्नु रहेको बताउँदै सोही नीति अनुरूप हाल विभिन्न प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान सङ्कायका डिन डा शङ्करराज बर्सेला र नेपाल मत्स्य समाजकी अध्यक्ष डा सुनिला राईले देशमा मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास तथा विस्तारका लागि सही ठाउँमा सही जनशक्तिको नीति पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले २०७० सालदेखि सुरु गरेको मत्स्य विज्ञानमा स्नातक (बिएससी फिसरिज) कार्यक्रममार्फत हालसम्म आठवटा शैक्षिक समूहका १३० दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई बजारमा आइसकेका डिन डा बर्सेलाले जानकारी दिनुभयो । क्वारेन्टाइन नाकामा अखाद्य तथा अस्वस्थकर माछाको आयात नियन्त्रण गर्न प्राविधिक रूपमा दक्ष मत्स्य विकास अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सङ्घमा आबद्ध देशभरका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । आज उद्घाटन भएको अधिवेशनले शनिबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । उद्घाटन समारोहमा सङ्घका सल्लाहकार डा माधवकुमार श्रेष्ठ, नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तुलसी गिरी, बेगनास मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र कास्कीका प्रमुख डा इकबाल हुसेन, कैलालीका अग्रणी मत्स्यपालक किसान कृष्ण गिरी, राष्ट्रिय सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दुलाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर गिरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष उमेशचन्द्र सापकोटा, नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एसोसिएसनका अध्यक्ष सुभाषकुमार झालगायतले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

क्यानडामा जुलाईमा ७५ हजार रोजगारीका अवसर वृद्धि

टोरन्टो। क्यानाडाको अर्थतन्त्र क्षेत्रले जुलाईमा ७५ हजार रोजगारीका अवसर वृद्धि गरेको छ, जसले बेरोजगारी दरलाई ६.४ प्रतिशतमा झारेको राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

क्यानडाको अर्थतन्त्रले अमेरिकी कर वृद्धिको समस्यासँग अनुकूलन हुँदै गर्दा यो दुई वर्षयताकै सबैभन्दा कम रोजगारीका अवसरको वृद्धि स्तर हो ।

‘स्ट्याटिस्टिक्स क्यानाडा’ले भनेको छ, “रोजगारीको समीक्षा पूर्णकालीन र आंशिक दुवैमा बाँडिएको थियो र वित्तदेखि निर्माणसम्मका उद्योगहरूमा फैलिएको थियो।”

तथ्याङ्क अनुसार यो रोजगारी सङ्ख्या विश्लेषकहरूको अपेक्षाभन्दा धेरै बढी देखिएको छ । विश्लेषकहरूले करिब २० हजार नयाँ रोजगारीको पूर्वानुमान गरेका थिए र यसले बैङ्क अफ क्यानाडाको दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउने उनीहरूको अनुमान रहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका व्यापार प्रतिबन्धहरूलाई राम्रोसँग सामना गरिरहेका छन् । यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको अवस्थासँग पनि उल्लेखनीय विपरीत नतिजा हो । शुक्रबार जुलाईमा अमेरिकामा २३ हजार थप रोजगारी गुमेको रिपोर्ट आएको छ । यद्यपि यो विश्लेषकहरूको अनुमानभन्दा धेरै कम हो ।

प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले यस साता भन्नुभएको थियो, “सरकार नयाँ करको प्रभावलाई कम गर्न वासिङ्टनसँग सहकार्य गरिरहेको छ र परिमार्जित उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा सम्झौता खोजिरहेको छ।”

‘आन्दोलनमा बल प्रयोगको मापदण्डबारे अझै स्पष्टता छैन’ – गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको द ग्रिन टेबल’ को १५औँ श्रृंखलामा ‘आन्दोलन र सुरक्षा संयन्त्रः व्यावसायिकता, विश्वास र सार्वजनिक सुरक्षा’ विषयमा छलफल गरिएको छ।

कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले गर्ने बल प्रयोगको मापदण्डबारे अझै स्पष्ट उत्तर नपाएको बताएका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई स्मरण गर्दै उनले प्रहरीले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको थियो वा कम बल प्रयोग गरेर अवस्था नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।

उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि आफ्नो जिज्ञासाको स्पष्ट जवाफ अझै नपाएको उल्लेख गरे।

‘गत भदौ २३ र २४ गते जे देखियो र भोगियो, त्यसबारे मेरो मनमा अझै एउटा प्रश्न छ। प्रहरीले कम बल प्रयोग गर्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? त्यति धेरै बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन ? प्रतिवेदनहरू आए, छलफल पनि भयो, तर यसको स्पष्ट उत्तर मैले अझै भेटेको छैन। त्यसैले यो विषयमा थप गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ,’ थापाले भने।

थापाले मधेस केन्द्रित आन्दोलनमा बारम्बार बल प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कारणबारे पनि खुला बहस हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रहरी संगठनभित्र मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा मानसिकताका कारण अत्यधिक बल प्रयोग भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्ने उनले बताए।

उनले आन्दोलन व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पनि समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुनसरी घटनामा सेना परिचालन गरिएको विषयले समेत प्रश्न उठाएको बताए।

अजित मिजारका परिवारसँग मन्त्री वादीको भेट

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले आज काठमाडौँमा अजित मिजारका परिवारसँग भेट गरी उहाँको मृत्यु प्रकरण तथा न्याय प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ ।

भेटका क्रममा उहाँको परिवारले वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहँदा भोग्नुपरेका पीडा, अनुभव तथा न्याय प्राप्तिप्रतिको आफ्नो अपेक्षा मन्त्री वादीसमक्ष राख्नुभएको थियो । मन्त्री वादीले परिवारको भनाइ गम्भीरतापूर्वक सुन्दै उहाँहरूले भोग्दै आउनुभएको पीडाप्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री वादीले न्यायका लागि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि नागरिकका लागि दुःखद भएको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारको आवाज सुन्नु, मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु तथा विधिको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सत्य, न्याय तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारका जायज माग सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन आवश्यक समन्वय र पहल गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री वादीले जातीय विभेद, सामाजिक अन्याय तथा कुनै पनि प्रकारका भेदभाव विरुद्ध राज्य दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै संवैधानिक हकको प्रत्याभूति, समानता र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कारागारबाट फरार कैदी भारत–नेपाल सीमाबाट पक्राउ

महेन्द्रनगर। कञ्चनपुर कारागारबाट फरार रहेका एक कैदीलाई प्रहरीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार लागुऔषध खैरो हेरोइन मुद्दामा १० वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाइएका भीमदत्त नगरपालिका–१५ का ३३ वर्षीय भुवन शाहुलाई शुक्रबार प्रकाउ गरिएको हो ।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरको २०८१ असोज १४ गतेको फैसला अनुसार कारागार चलान भएका शाहु गत वर्ष जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते फरार भएका थिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीबाट खटिएको टोलीले उनलाई भीमदत्त नगरपालिका–११ स्थित नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पक्राउ परेका शाहुलार्ई कैद सजाय भुक्तानका लागि कारागार कार्यालय कञ्चनपुर पठाइएको छ ।

मलद्वारबाट लागुऔषध

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट पेटभित्र लुकाएर ल्याइएको ७.७५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ परेका छन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–३ का २७ वर्षीय कमल विक रहेका छन् । प्रहरीले बिहीबार साँझ भीमदत्त नगरपालिका–११, गड्डाचौकीमा उनलाई रोकी जाँच गरेको थियो । प्रारम्भिक खानतलासीका क्रममा कुनै लागुऔषध फेला नपरेपछि प्रहरीले उनले पेटभित्र लागुऔषध लुकाएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिई महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकीय निगरानीमा राखेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार शुक्रबार बिहान दिसा गर्ने क्रममा उनले निलेका नौ वटा प्लास्टिकका पुरिया बाहिर निस्किएका थिए । ती पुरियाबाट ७.७५ ग्राम शुद्ध तौलको खैरो हेरोइन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका विकमाथि लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रास्वपाले संसद्को हाजिरी विश्लेषण गर्ने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति र हाजिरीको विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार पछिल्लो समय संसद्मा अपेक्षित उपस्थिति नहुने, बैठकको सुरुमा उपस्थित भएर बीचमै बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको भन्दै त्यसको विश्लेषण गर्न लागिएको हो ।

यसका लागि गत असार ३० र ३१ गते तथा साउन १४, १८ र २२ गतेका प्रतिनिधिसभा बैठकको हाजिरी संसद् सचिवालयबाट झिकाइ सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई दिइएको सूचनामा उल्लेख छ ।