ललितपुर । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले विगत पाँच वर्षमा सरकारलाई दिएका सिफारिसमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगको पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सङ्घीय र प्रदेश संसद्मा आयोगका प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल नहुनु लज्जास्पद भएको बताए ।

अध्यक्ष थापामगरले आदिवासी जनजातिको मौलिक भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचान राज्य निर्माण प्रक्रियामा उत्पीडनमा परेको उल्लेख गरे । विसं १९१० को मुलुकी ऐनबाट कानुनी रूपमै विभेद गरिएको इतिहास स्मरण गर्दै उनले यही पृष्ठभूमिमा संविधानको धारा २६१ अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको स्पष्ट पारे ।

“आयोगले सातै प्रदेशका ५०० भन्दा बढी पालिकामा भाषिक, सांस्कृतिक र परम्परागत अधिकारसम्बन्धी वकालत, प्रशिक्षण तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले पाँच वटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसकेको छ, जसमा ८४ वटा सिफारिस समावेश छन् । ती प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखहरूसमक्ष पनि पेस भइसकेका छन्”, अध्यक्ष थापामगरले भने ।

उनले आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक विस्तार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलविद्युत् परियोजनाका कारण परम्परागत भूमिमा दखल र जीविकोपार्जनमा परेको असरसम्बन्धी रहेको जानकारी दिए । स्रोत र समयको सीमाबिच पनि ९५ प्रतिशत उजुरीका सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा निजामती सेवामा ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १६ दशमलव नौ प्रतिशत मात्र रहेको, नीति निर्माण तहमा उपस्थिति न्यून र राष्ट्रियसभामा समेत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतमा सीमित रहेको जानकारी दिइयो । संविधानको मर्मअनुसार विशेष कानुन नबनाए प्रतिनिधित्व शून्य हुने जोखिम औँल्याइएको थियो ।