`

अजित मिजारका परिवारसँग मन्त्री वादीको भेट

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले आज काठमाडौँमा अजित मिजारका परिवारसँग भेट गरी उहाँको मृत्यु प्रकरण तथा न्याय प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ ।

भेटका क्रममा उहाँको परिवारले वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहँदा भोग्नुपरेका पीडा, अनुभव तथा न्याय प्राप्तिप्रतिको आफ्नो अपेक्षा मन्त्री वादीसमक्ष राख्नुभएको थियो । मन्त्री वादीले परिवारको भनाइ गम्भीरतापूर्वक सुन्दै उहाँहरूले भोग्दै आउनुभएको पीडाप्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री वादीले न्यायका लागि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि नागरिकका लागि दुःखद भएको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारको आवाज सुन्नु, मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु तथा विधिको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सत्य, न्याय तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारका जायज माग सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन आवश्यक समन्वय र पहल गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री वादीले जातीय विभेद, सामाजिक अन्याय तथा कुनै पनि प्रकारका भेदभाव विरुद्ध राज्य दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै संवैधानिक हकको प्रत्याभूति, समानता र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कारागारबाट फरार कैदी भारत–नेपाल सीमाबाट पक्राउ

महेन्द्रनगर। कञ्चनपुर कारागारबाट फरार रहेका एक कैदीलाई प्रहरीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार लागुऔषध खैरो हेरोइन मुद्दामा १० वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाइएका भीमदत्त नगरपालिका–१५ का ३३ वर्षीय भुवन शाहुलाई शुक्रबार प्रकाउ गरिएको हो ।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरको २०८१ असोज १४ गतेको फैसला अनुसार कारागार चलान भएका शाहु गत वर्ष जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते फरार भएका थिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीबाट खटिएको टोलीले उनलाई भीमदत्त नगरपालिका–११ स्थित नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पक्राउ परेका शाहुलार्ई कैद सजाय भुक्तानका लागि कारागार कार्यालय कञ्चनपुर पठाइएको छ ।

मलद्वारबाट लागुऔषध

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट पेटभित्र लुकाएर ल्याइएको ७.७५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ परेका छन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–३ का २७ वर्षीय कमल विक रहेका छन् । प्रहरीले बिहीबार साँझ भीमदत्त नगरपालिका–११, गड्डाचौकीमा उनलाई रोकी जाँच गरेको थियो । प्रारम्भिक खानतलासीका क्रममा कुनै लागुऔषध फेला नपरेपछि प्रहरीले उनले पेटभित्र लागुऔषध लुकाएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिई महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकीय निगरानीमा राखेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार शुक्रबार बिहान दिसा गर्ने क्रममा उनले निलेका नौ वटा प्लास्टिकका पुरिया बाहिर निस्किएका थिए । ती पुरियाबाट ७.७५ ग्राम शुद्ध तौलको खैरो हेरोइन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका विकमाथि लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रास्वपाले संसद्को हाजिरी विश्लेषण गर्ने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति र हाजिरीको विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार पछिल्लो समय संसद्मा अपेक्षित उपस्थिति नहुने, बैठकको सुरुमा उपस्थित भएर बीचमै बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको भन्दै त्यसको विश्लेषण गर्न लागिएको हो ।

यसका लागि गत असार ३० र ३१ गते तथा साउन १४, १८ र २२ गतेका प्रतिनिधिसभा बैठकको हाजिरी संसद् सचिवालयबाट झिकाइ सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई दिइएको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा : जनताले भोगेका समस्या समाधान गर्न आग्रह

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले कागजमा भएका विकास र जनताले भोगेका समस्याबीच भिन्नता भएकाले त्यसलाई पहिचान गरेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

बैठकमा दलीय आधारमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा अरबिन्द साहले मधेसमा किसानले भोगेको प्रमुख समस्या सिँचाइ भएकालाई त्यसलाई समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद खड्कबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले अहिलेको सत्तापक्षमा रहेका सांसदले यसअघि विपक्षीमा रहँदा बोलेका कुरा र दिएका आश्वासनको स्मरण गराउँदै विधि र थितिका क्षेत्रमा हाल झन् समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विशेष समयअघि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले विपक्षीले उठाएका विषयमा गम्भीर भएर विश्वसनीय रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको भन्दै सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले कर्णाली प्रदेशमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न आवश्यक रहेको र कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद ध्रुवराज राईले सबै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बढ्दो महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

भोजपुर जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माणाधीन पुलहरू अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । समयमै पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद खुश्बु ओलीले नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा खेलकुद विकासको पर्याप्त सम्भावना रहेकाले त्यसको सदुपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद मनिष झाले सामाजिक सन्तुलन, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र आपसी एकतालाई कायम राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको संरक्षण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सन्दीप रानाले राज्य जनताप्रति जवाफदेही हुनसकेमा मात्रै सुशासन र पारदर्शी कायम हुनसक्ने बताउनुभयो ।

सांसद गुरुप्रसाद बरालले लुघवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध माइतीघरमा आन्दोनरत पीडितको गुनासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उच्चस्तरीय वित्तीय सुशासन समिति गठन गरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद गोपाल शर्माले जाजरकोट भूकम्पपीडितहरू सर्पदंश, पहिरो, डुबानलगायत समस्याबाट जुधिरहेको भन्दै भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदान समयमा नै दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद अङ्गीता ठाकुरले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुभयो । शिक्षामा लगानी गर्ने मुलुकहरू समृद्धिमा अगाडि बढिरहेका छन्, नेपालमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक मस्यौदामाथि छलफलः प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन थालेको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, वर्तमान सञ्चार क्षेत्रका चुनौती तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे विस्तृत सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताउनुभयो । उहाँले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताबिनाको लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“प्रेस स्वतन्त्रता नभएको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । तर जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वविहीन सञ्चारमाध्यम पनि लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न सक्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई समानान्तर रूपमा सुदृढ बनाउन चाहेको स्पष्ट पार्दै स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अहिलेको छलफल विधेयकको अन्तिम चरण नभई प्रारम्भिक परामर्श भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आगामी दिनमा पर्याप्त छलफल र सुझाव लिई परिस्कृत बनाउँदै लगिने बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले सञ्चार जगत्ले भोगिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन बन्ने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रेस काउन्सिलको संरचना, सदस्य सङ्ख्या तथा कार्यप्रणालीसम्बन्धी विषयलाई उत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई आधार बनाएर विधेयक मस्यौदामा राखिने उहाँको भनाइ थियो ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको सन्दर्भमा गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन), भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत सिर्जित सामग्री तथा पित पत्रकारिताले समाजमा पारेको प्रभावलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिताले सरकार र सम्पूर्ण समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नियमन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेकोसमेत बताउनुभयो ।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसअघि नै पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएका सुझावलाई पनि विधेयकमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने, काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलका सहभागीहरूले सञ्चारमाध्यामको अवस्था विगतको भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा नयाँ कानुन आवश्यक भए पनि त्यो नियन्त्रणमुखी नभई निर्माणमुखी र स्वनियमन केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । सहभागीहरूले नेपालका सञ्चारमाध्यम उदार नीति र सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुँदै आएकाले नियन्त्रणभन्दा स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझ सशक्त बनाउने दिशामा कानुन केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

पत्रकारिता वा सञ्चारमाध्यामसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने, सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने तथा मिडिया कानुनद्वारा सञ्चालित संस्था र व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन नहुने धारणा पनि सहभागीहरूको थियो ।

छलफलमा अहिलेको सञ्चार परिदृश्य परम्परागत संरचनाभन्दा धेरै फरक भइसकेको भन्दै विधेयकले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म तथा समाचार उत्पादनका नयाँ अभ्यासलाई समेट्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । सहभागीहरूले कृत्रिम बौद्धिकताबाट समाचार सङ्कलन, निर्माण तथा प्रकाशन–प्रसारण हुन थालेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्रीलाई पनि मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कसरी ल्याउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा पत्रकार, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठ्यो । केही सहभागीले पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो ।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छनोट समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि छलफलका क्रममा आएका छन् । सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति तत्काल काउन्सिलमा नियुक्त हुँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा केही सहभागीहरूको थियो ।

काउन्सिलका सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रबाहिरका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकलाई पनि छनोट प्रक्रियामा समेट्न सकिने र विभिन्न निकायबाट पदेन सदस्य राख्ने विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो ।

छलफलमा ‘राइट टु रिप्लाई’ अर्थात् प्रतिउत्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यमले आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता लागू गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा राख्न पनि सुझाव पनि आएको थियो । त्यस्तै, पत्रपत्रिका तथा पत्रकारलाई स्वघोषणाको व्यवस्था अनिवार्य गराउने, स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट) सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनमा समेट्ने, सञ्चारमाध्यमले एकअर्काको सामग्री प्रयोग गर्दा स्रोत र श्रेय (क्रेडिट) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा मिडिया साक्षरता अभिवृद्धिलाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सहभागीहरूबाट आएका छन् ।

छलफलमा मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कुन–कुन माध्यम पर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्री वा अन्य डिजिटल सामग्री कुन हदसम्म काउन्सिलको नियमनभित्र पर्ने भन्ने विषय खुलाउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो । साथै, आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई आपसमा समन्वय गरेर सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा प्रस्तुत गरियो ।

सहभागीहरूले प्रेस काउन्सिल सरकारको असल सल्लाहकार निकायका रूपमा पनि विकास हुनुपर्ने, नियमनको उद्देश्य नियन्त्रण नभई पत्रकारिताको गुणस्तर सुधार र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुनुपर्ने तथा वर्तमान मिडिया परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर पुरानो अवधारणाभन्दा फरक ढङ्गले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार हजार नाघ्यो

काठमाडाैँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका इबोला केसहरूको सङ्ख्या चार हजार ५३ जना पुगेको जनाइएको छ। तीमध्ये एक हजार ८५० जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भाइरसको अभूतपूर्व प्रकोपका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएका छन्।

बुन्डिबुग्यो इबोला भाइरसको कारणले भएको यो प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा रेकर्ड गरिएको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो इबोला प्रकोप भएको जनाइएको छ भने सन् १९७६ मा देशमा पहिलो पटक भाइरस पहिचान भएदेखि कङ्गोमा सबैभन्दा ठूलो सङ्कट निम्त्याएको जनाइएको छ।

सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रतिक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ भने कङ्गोका अधिकारीहरूले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बुधबारसम्म देशका इटुरी, उत्तर किवु, दक्षिण किवु, हाट–उले र सोपो प्रान्तका ५३ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्क्रमित फेला परेका थिए । प्रकोपको केन्द्र इटुरी प्रान्तमा पुष्टि भएका केसहरूको ८६.९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ।

अफ्रिका सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (अफ्रिका सिडिसी) का महानिर्देशक जिन कासेयाले पत्रकारहरुसँगको भर्चुअल साक्षात्कारमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क र मृत्यु वास्तविकभन्दा कम भएको बताएका छन्।

भाइरसको उत्परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्ने लगायतका अतिरिक्त कारकहरूले प्रकोपको गम्भीरता र द्रुत वृद्धिमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् कि छैनन् भनेर निर्धारण गर्न अध्ययन सुरु गरिने उनले बताए।

कासेयाका अनुसार नियन्त्रण प्रतिक्रियामा मुख्य कमजोरी कोषको अभाव मात्र नभई प्रभावित समुदायहरूलाई पर्याप्त रूपमा परिचालन गर्ने नसकिनु पनि रहेको छ। उनले पहिले केस पत्ता लाग्ने वित्तिकै परीक्षण र हेरचाहमा सजिलो पहुँच, अग्रपङ्क्तिका कामदारहरूलाई समयमै सहयोग र समुदाय नेतृत्वको प्रतिक्रियामा परिवर्तन गर्न आह्वान गरे ।

“सामुदायिक स्वामित्व प्रतिक्रियाको केन्द्रविन्दुमा हुनुपर्छ”, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेब्रेयससले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा डीआरसीको राजधानी किन्शासा भ्रमण गरेपछि भने।

खोप, उपचार रणनीतिहरू

बुन्डिबुग्यो इबोलाभाइरसले गर्दा हुने यो रोगका लागि हालसम्म कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त खोप वा स्वीकृत विशेष उपचार निर्धारण गर्न नसकिएको जनाउँदै कासेयाले अधिकारीहरूले इटुरी र उत्तरी किभुका जनसङ्ख्यामा जाइर इबोलाभाइरस प्रजाति विरुद्ध विकसित र इजाजतपत्र प्राप्त खोप एर्भेबोको प्रयोग विस्तार गर्ने निर्णय गरी औपचारिक अध्ययन जारी रहेको बताए।

डब्लुएचओ आर एन्ड डी ब्लुप्रिन्टका कार्यवाहक प्रमुख वासी मूर्तिले मङ्गलबार जेनेभामा पत्रकार सम्मेलनमा एजेन्सीले एर्भेबोले प्रस्ताव गरेको सम्भावित क्रस–सुरक्षामा नयाँ अध्ययन तथ्याङ्ककोे पनि समीक्षा गरिरहेको बताए।

बुन्डिबुग्यो भाइरसलाई लक्षित गरी निर्धारण गरिएको खोपहरूमा पनि प्रगति भएको रिपोर्ट गरिएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले विकास गरेको खोप जुलाई २४ मा बेलायतमा पहिलो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा प्रवेश गरेको थियो भने मोडर्नाले विकास गरेको दोस्रो खोप यस हप्ता क्यानाडामा पहिलो चरणको परीक्षण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

डब्लुएचओले खोप इबोला प्रतिक्रियाको एक उपाय मात्र भएको बताउँदै निगरानी, प्रयोगशाला परीक्षण, सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण, सुरक्षित सामुदायिक संलग्नताको माध्यामबाट प्रकोप नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएको छ।

सर्वोच्च नेता मोज्तबासँगको सञ्चार ‘अहिले निकै कठिन’ : इरानी राष्ट्रपति

सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीसँग सञ्चार अहिले निकै ‘कठिन’ भएको इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले बुधबार बताउनुभएको छ ।

खामेनी मध्यपूर्व युद्ध सुरु गरेको अमेरिका र इजरायलद्वारा गरेको संयुक्त आक्रमणमा घाइते हुन्ुभएको थियो भने उहाँ आफ्ना पिताको उत्तराधिकारी बनेपछि सार्वजनिक रूपमा देखा पर्नुभएको छैन ।

मोज्तबाका पिता तथा पूर्ववर्ती इरानका तत्कालिन सर्वोच्च नेताको फेब्रुअरी २८ मा सुरू भएको भएको आक्रमणको सुरूमा नै मृत्यु भएको थियो ।

“अहिले उहाँसँग सञ्चार गर्न निकै कठिन छ, तर जे भए पनि उहाँको उपस्थिति हाम्रा लागि ठूलो शक्ति स्रोत हो जसले हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ,” पेजेस्कियानले भन्नुभयो ।

सर्वोच्च नेता मोज्तावा खामेनीले लिखित वक्तव्यमार्फत प्रशासनिक कामलाई सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । इरान अमेरिकाविरुद्ध द्वन्द्वमा रहेको बेला उहाँको कम उपस्थितिले अन्य उच्च अधिकारीहरूसँगको उहाँको सम्बन्धबारे अटकलबाजीलाई जन्म दिएको छ ।

उहाँ विशेष गरी गत महिना आफ्ना पिताको अन्त्येष्टि समारोहमा समेत उपस्थित हुनुभएको थिएन ।

पेजेस्कियानले पनि आफ्ना नेताको रक्षा गर्दै भन्नुभयो, “आफू उहाँसँग उत्पादक बैठकहरू गर्न सफल हुनुभएको छ । इरानले एक ‘दयालु तथा अत्यन्त स्वस्थ तर्क’ गर्ने नेता पाएको छ ।

“दुर्भाग्यवश, हालको अवस्थाका कारण केही दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिहरूले उहाँलाई फरक रूपमा वर्णन गर्छन् र उहाँको फरक छवि प्रस्तुत गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

मध्यपुरथिमिको चार वर्षः शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा प्रगति

भक्तपुर। मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले चार वर्षको अन्तरालमा ९३ दशमलव ३९ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन वृद्धि गरेको छ । नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, राजस्व व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

आज क्रियाशील पत्रकार मञ्च भक्तपुरले यहाँ आयोजना गरेको ‘मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको चारवर्षे विकास र उपलब्धिताबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा नगरप्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले कुनै किसिमको कर वृद्धि नगरे पनि तीन गुणा राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ५२ करोड ५६ लाख एक हजार ४२७ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको जनाउँदै आव २०८१/८२ मा रु २७ करोड १७ लाख ५८ हजार ५८५ सङ्कलन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०८१/८२ को तुलनामा २०८२/८३ को राजस्व सङ्कलन ९३ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढी हो ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले आव २०७८/७९ मा रु १८ करोड ४५ लाख ९४ हजार ६६७, आव २०७९/८० मा रु २४ करोड १३ लाख ३८ हजार ७४८, आव २०८०/८१ मा ३० करोड चार लाख ४४ हजार ५६५ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो ।

आवासीय घरबहाल कर १० बाट पाँच प्रतिशतमा घटाइएको बताउँदै उहाँले वर्षौँदेखि कर नतिरेर बसेका ठूला व्यवसायीहरूसँग कर सङ्कलन गर्न सफल भएको, करको दायरामा नआएका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइएको, करको दायरा विस्तार गर्दै करको नीतिमा सुधार ल्याउनेलगायत सकारात्मक पहल थालिएकाले राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले चालु आवमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नगरपालिकासँग करिब रु ६२ करोड मौज्दात रहेको रकम सदुपयोग गर्दै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट रु ३६ करोडको लागतमा नगरपालिकाको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन निर्माण सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

“हाम्रो चारवर्षे कार्यकालमा सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा राजस्व व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितामूलक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ”, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “७९ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छौँ । जनताको गुनासो नआउनेगरी सामवेशी रूपमा आवश्यकताअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।”

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, शिक्षक व्यवस्थापन, कक्षा १ देखि १० सम्मका चार हजार ८१४ लाई र कक्षा ११ र १२ तफ २०४ जनालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको, केन्द्रीकृत भान्छाघरमार्फत कक्षा ५ सम्मका दुई हजार ७०० विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइएको जनाउँदै उहाँले यस वर्षदेखि कक्षा ८ सम्मलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

नगरपालिकाले स्वास्थ्यतर्फ ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, रेबिज तथा निमोनिया खोप, क्यान्सर परीक्षण, होमियोप्याथिक सेवा र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल-कोरियामैत्री नगर अस्पतालमा डायलायसिस, सिटी स्क्यान, ब्लड बैंक, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, शल्यक्रिया तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्दै दैनिक एक हजार २०० बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सडक पक्की गर्ने कार्य, घरघरमा खानेपानीको पुर्याउने, विद्यालय भवन निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य संस्था, पार्क, मठमन्दिर पुनर्निर्माण, मूर्तअमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने, ‘मध्यपुर उज्यालो अभियान’ अन्तर्गत मध्यपुर क्षेत्रभित्र विभिन्न सडकमा १६ किलोमिटर क्षेत्रमा ‘स्मार्टलाइट’ जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले नीलबाराही क्षेत्र संरक्षणको काम भइरहेको, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी कृषि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ५१२ जना बचतकर्तालाई कुल रु ५२ लाख ४० हजार फिर्ता गरिएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र रोजगारीका क्षेत्रमा नगरपालिकाले लगानी बढाउँदै आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले चालु आवका लागि नगरपालिकाले रु दुई अर्ब ७१ करोडको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेट खर्च गरिने बताउनुभयो । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल-कोरियामैत्री नगर अस्पतालले दनिक एक हजार २०० बिरामीलाई सेवा दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुनलागेको जनाउँदै नवनिर्मित सुविधासम्पन्न नयाँ भवनमा विशिष्टिकृत सेवा सञ्चालन गरिनुका साथै बिमा रकम नपाउँदा पनि नगरपालिकाले ७७ वटै जिल्लाबाट सेवा लिन आएका बिरामीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख भोजराज घिमिरेले विगत चार वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै यस वर्ष पनि जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आउनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रमका सभापति एवं क्रियाशील पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष रमेश गिरीले स्थानीय तहको विकासलाई जनप्रतिनिधिले जनतासँग जोडेर लैजानुपर्ने बताउँदै सञ्चारमाध्यमसँग स्थानीय सरकार सहकार्य र समन्वयमार्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमका संयोजक पुष्करराज बुढाथोकीले स्थानीय तह स्थानीयवासीका लागि नजिकको सिंहदरबार भएको औँल्याउँदै जनताको सहज पहुँच र स्थानीय आवश्यकतालाई जनप्रतिनिधिले महत्व दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

लुम्बिनीमा ‘एकीकृत सूचना पोर्टल’ कार्यान्वयन हुँदै

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी सेवा तथा सूचनालाई एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एकीकृत प्रदेश पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ ।

यसबाट नागरिकले मन्त्रालय वा निकायअनुसार छुट्टाछुट्टै वेबसाइट खोज्नुपर्ने झन्झट हट्नुका साथै एकै स्थानबाट आवश्यक सेवा तथा सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा आज बसेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद्को बैठकमा प्रदेशमा सूचना तथा सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल तथा प्रस्तुतीकरण गरिएको छ । बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रदेश पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद्का कार्यकारी निर्देशक अनुप बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त पोर्टलमार्फत प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायका सेवा, सूचना र डिजिटल सेवामा एकै स्थानबाट पहुँच स्थापित हुनेछन् ।

त्यसैगरी, एकीकृत सूचना पोर्टल पुनरनवलोकन तथा पुनः संरचना गरिने, आवाजमार्फ आवश्यक सूचना खोज्न सकिने सुविधा विकास गरिनेछ भने गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यकारी निर्देशक बाँस्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो । यसबाट प्रदेश सरकारका सबै सूचना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमार्फत आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

प्रदेश सरकारका वेबसाइटहरूको स्तरोन्नति गरिने, यसक्रममा वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने, प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरी हटाइने तथा साइबर अपराध र अनधिकृत पहुँचबाट सरकारी सूचना प्रणालीलाई सुरक्षित बनाइने योजना रहेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

उहाँले गत आर्थिक वर्षका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका विभिन्न निकायका सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गराउनका लागि आवश्यकता सङ्कलन गरिएको, श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरिएको, सातवटा संस्थाको वेबसाइट ‘माइग्रेसन’ (प्रविधिमा डाटा एक ठाउँबाट आर्को ठाउँमा सार्ने काम) सम्पन्न गरिनुका साथै ४५ भन्दा बढी सार्वजनिक निकायलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो

गाजामा अक्टोबरदेखि तीन सय बालबालिकाको मृत्यु : युनिसेफ

काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले गत अक्टोबरमा युद्धविराम लागू भएदेखिका ३०० दिनमा गाजा पट्टीमा कम्तीमा ३०० बालबालिकाको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेको छ।

पश्चिम एसिया र उत्तर अफ्रिकाका लागि युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक एडवर्ड बेगबेडरले युद्धविराम चलिरहेको समयमा पनि हरेक दिन औसतमा एक जना बच्चाको ज्यान गएको बताउँदै उनले अन्य सयौँबालबालिका घाइते भएको बताए। घाइतेमध्ये धेरै गम्भीर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले गाजाका बालबालिकाहरू अझै पनि हिंसा अन्त्यको प्रतीक्षामा रहेको बताए।

युनिसेफका अनुसार परिवारहरू हाल गाजा पट्टीको करिब एक तिहाइ भू–भागमा सीमित रहँदै क्षतिग्रस्त भवनहरू, भग्नावशेष र ठोस फोहोर जम्मा भएर असुरक्षित भएका स्थानमा बाँचिरहेका छन्।

गाजा पट्टीभरि बालबालिकाहरूले तीव्र कुपोषण, रोग, असुरक्षित पिउने पानी र क्षतिग्रस्त सरसफाइ प्रणालीको सामना गर्न बाध्य भएको जनाइएको छ। युनिसेफले सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत आफ्ना दायित्वहरू कायम राख्न आह्वान गरेको छ।

एजेन्सीले बालबालिकाको सुरक्षा गर्न, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षित पिउने पानी र खाना लगायत आवश्यक वस्तु र सेवाहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न र समस्यामा परेका बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित, द्रुत र निर्बाध मानवीय पहुँचको सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा चार विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको साेमबारको बैठकमा चार विधेयक प्रस्तुत भएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र(बालेन) शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरे भने महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरे।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरिन् । ती विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्दा कुनै पनि सदस्यको विरोधको सूचना प्राप्त नभएकाले प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले घोषणा गरे ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३ पेस गरे। प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही साउन २५ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।

बाघ र चितुवा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न खोरसहित क्यामरा जडान

चितवन । डिभिजन वन कार्यालय चितवनले मानव बस्ती र आसपासका क्षेत्रमा बाघ र चितुवाको गतिविधि बढेपछि क्यामरा र खोरको व्यवस्थापन गरी अनुगमन थालेको छ । मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने बाघ र चितुवाको अनुगमन गर्न क्यामेरा जडान तथा नियन्त्रणमा लिन खोरको व्यवस्था गरिएको वन अधिकृत सुदीप हमालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–१५ को अविनास पोल्ट्री परिसरमा ‘ट्यापिङ’का लागि क्यामरासहित खोर राखिएको छ । त्यस नजिकै बाँसझ्याङमा अर्काे क्यामेरा जडान गरिएको छ ।

सोही क्रममा पोल्ट्री परिसरमा खोरमा परेको चितुवाको बच्चा उद्धार गरी सौराहास्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा लगिएको छ । डिभिजन कार्यालयका अनुसार, बच्चा खोरमा परेपछि क्यामरा ट्यापिङमा एक माउ र अर्काे बच्चासँगै बाहिर बसेको देखिएको थियो ।

त्यस ठाउँको झाडी फाँडेपछि माउ र बच्चा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको परिसर क्षेत्रमा गएको अनुमान छ । पछिल्लो समय क्याम्पस परिसरमा पनि खोर र क्यामराको व्यवस्थापन गरी नियमित अनुगमन गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–११ स्थित आँपटारीमा विद्युत् ‘स्टेशन’ क्षेत्रमा केही दिन पहिले कर्मचारीले बाघ आएको सूचना दिएपछि क्यामरा जडान गरिएको छ । बाघले स्थानीयको बाख्रा खाएको थियो ।

बाघले बाख्रा खाएको सूचनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसहित सुरक्षा निकाय र वन कार्यालयका कर्मचारीकोे टोलीले त्यस क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । टोलीले गरेको अनुगमनपछि कार्यालयको प्रवेशद्वार र भित्र क्यामरा जडान गरिएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले तीन वटै ठाउँमा क्यामरा जडान र खोर राख्ने काम भएको बताउनुभयो । त्यस क्षेत्रमा बाघ वा चितुवा खोरमा परेमा तत्काल उद्धार गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसैबिच, शारिरीक रुपमा कमजोर चितुवा र बाघले बच्चा हुर्काउने समयमा जङ्गल बाहिर जाने विज्ञहरुको भनाइ छ । जङ्गलभित्र अन्य जनावरबाट बच्चालाई आक्रमण हुन सक्ने भयले उनीहरु बाहिर गएको हुन सक्ने अनुमान छ ।

त्यस्ता हिंस्रक जनावरलाई जङ्गलभित्र सिकार गर्न गाह्रो भएपछि मानव बस्ती नजिक आई घरपालुवा जनावरको सिकार गर्ने गरेका घटना पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ६० अर्बको एक महिने निक्षेप सङ्कलन गर्दै

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु ६० अर्ब बराबरको एकमहिने निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आगामी ३१ दिनका लागि निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोल गर्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आज प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार बोलकबोलमा सहभागी हुन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज अपराह्न ३ः०० बजेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ सिस्टम (ओबीएसएस) मार्फत मात्र बोलकबोल गर्नुपर्नेछ ।

बोलकबोलबाट निर्धारण हुने ब्याजदरमा निक्षेप सङ्कलन गरिनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी आगामी भदौ २२ गते हुनेछ । बोलकबोलमा न्यूनतम रु १० करोड देखि अधिकतम रु १० करोडले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सकिने छ ।

निक्षेप सङ्कलनका लागि आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँट गर्दा बोलमा उल्लेख गरिएको सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आह्वान गरिएको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । समान ब्याजदर उल्लेख भएका बोलबाट कुल निष्काशित रकमभन्दा बढी रकमको माग भएमा प्रो–राटा आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र उक्त बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउनेछन् । बोलकबोलमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

स्वीकृत बोलपत्रबापतको रकम सम्बन्धित काउन्टरपार्टीको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट खर्च गरी लिइने र सङ्कलित निक्षेपका लागि छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेप सङ्कलन उपकरणको भुक्तानी मितिमा निर्धारित ब्याजसहित सङ्कलित निक्षेप रकम सम्बन्धित बैंकको नेपाल राष्ट्र बैंकस्थित खातामा जम्मा गरिनेछ। उक्त निक्षेप रकमलाई सम्बन्धित बोलवालाको लगानी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाइने छैन । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने एसएलआर तथा तरलता अनुपातमा गणना गर्न सकिनेछ ।

सङ्कलित निक्षेप रकम भुक्तानी मितिअघि सम्बन्धित बोलवालालाई फिर्ता भुक्तानी वा प्रि–म्याच्योर भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।

फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य सामान्यरुपले बढेको छ । आज सुन प्रतितोला ९ सय रुपैयाँले बढेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ९ सय कायम गरिएको छ । अघिल्लो बिहीबार सुन प्रतितोला २ लाख ९६ हजारमा कारोबार भएको थियो ।

यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँले बढेर आज ४ हजार ५८० मा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ४७० मा कारोबार भएको थियो ।

मेची भन्सारको राजस्व सङ्कलनमा उकालो, एक वर्षमै थपियो रु १.७४ अर्ब

झापा । राजस्व लक्ष्यतर्फ निरन्तर उकालो लागिरहेको मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको ९३.३० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा कार्यालयको लक्ष्य प्राप्ति दर ७०.२१ प्रतिशतबाट बढेर ९३.३० प्रतिशतमा पुगेको छ ।

उक्त कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १८ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ४८ हजार ३०० राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । उक्त अवधिमा रु १७ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन करिब रु एक अर्ब ७४ करोड ६० लाखले वृद्धि भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयलाई रु १७ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख २५ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिइएको थियो। सो वर्ष रु १५ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ६६ हजार राजस्व सङ्कलन गर्दै कार्यालयले लक्ष्यको ९१.८६ प्रतिशत हासिल गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १८ अर्ब २५ करोड ७८ लाख ६८ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा रु १४ अर्ब २३ करोड ५२ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यस वर्ष लक्ष्य प्राप्ति दर ७८.४० प्रतिशत पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु २० अर्ब २४ करोड १८ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिइएकामा रु १४ अर्ब चार करोड ५९ लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसबेला लक्ष्य प्राप्ति दर ७०.२१ प्रतिशत रहेको थियो ।

चार आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले लक्ष्य प्राप्ति दरमा निरन्तर सुधार भएको देखाएको छ । यस अवधिमा लक्ष्य प्राप्ति ७०.२१ प्रतिशतबाट बढेर ९३.३० प्रतिशत पुगेको छ । वार्षिक लक्ष्यमा केही उतारचढाव भए पनि वास्तविक राजस्व सङ्कलन भने पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ ।

विसं २०१३ मा स्थापना भएको मेची भन्सार कार्यालय नेपालका प्रमुख तथा रणनीतिक महत्वका भन्सार कार्यालयमध्ये एक हो। कार्यालय मातहत छ वटा छोटी भन्सार कार्यालय रहेकामा हाल गौरीगञ्ज छोटी भन्सार कार्यालय मात्र सञ्चालनमा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी माङ्कल राईले जानकारी दिनुभयो । अन्य छोटी भन्सार कार्यालय हाल सञ्चालनमा छैनन् ।मेची भन्सारबाट भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटानलगायत मुलुकमा निकासी पैठारी हुँदै आएको छ ।

सुर्खेतमा स्कुटरमा सवार युवक बेहोस, अस्पतालमा मृत्यु

सुर्खेत । नेपालगञ्जबाट स्कुटरमा बसेर सुर्खेततर्फ आइरहेका एक युवक यात्राका क्रममा बेहोस भए । बेहोसीमै कर्णाली प्रदेश अस्पताल पुर्याइएका उनको मृत्यु भएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी कविन्द्रसिंह बोहोराका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ सुर्खेतका २९ वर्षीय उत्सव जिसीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का २७ वर्षीय रोशन घिसिङले चलाएको स्कुटरमा सवार जिसी नगरपालिका–४ हर्रे आइपुग्दा बेहोस भएका थिए । उनी बेहोस भएको जानकारी चालक घिसिङले प्रहरीलाई दिएपछि निजको उद्धार गरिएको थियो ।

एमबीबीएससहित स्नातक तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्यो

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रमका लागि हुने मेडिकल एजुकेसन कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन–ब्याचलर लेभल (MECEE–BL २०२७) को अनलाइन आवेदन खुलाएको छ।

आयोगका अनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायत स्नातक तहका कार्यक्रमका लागि साउन २५ गते बिहान ९ बजेदेखि भदौ १५ गते साँझ ५ बजेसम्म नियमित आवेदन दिन सकिनेछ। साथै, भदौ २२ गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रवेश परीक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको आवेदन शुल्क ४ हजार रुपैयाँ र विदेशी विद्यार्थीका लागि ८ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा आवश्यक कागजात पूरा गरेका इच्छुक विद्यार्थीलाई आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

सान्फ्रासिस्को महावाणिज्यदूतावासबाट भदौ १५ सम्म मात्र सेवा प्रवाह हुने

काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यस्थित नेपालको महावाणिज्यदूतावासबाट आगामी भदौ १५ गतेसम्म मात्र सेवा प्रवाह हुने भएको छ ।

सान्फ्रासिस्कामा रहेको नेपालको महावाणिज्यदूतावासले आज सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार महावाणिज्यदूतावास बन्द हुने प्रक्रियामा रहेकाले त्यहाँबाट प्रदान हुँदै आएका राहदानी तथा कन्सुलर सेवा आगामी भदौ १५ गते (अगष्ट ३१, २०२६) सम्म मात्र उपलब्ध हुने जनाएको छ ।

सूचनामा भदौ १५ पछि राहदानी तथा कन्सुलर सेवा पूर्ण रूपमा बन्द हुने जनाउँदै आवश्यक सेवा लिनुपर्ने सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयभित्रै सेवा प्राप्त गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

यसैबीच, जुलाई ६, २०२६ सम्म महावाणिज्यदूतावासमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा महावाणिज्यदूतावासद्वारा सञ्चालन गरिएको राहदानी घुम्ती सेवामार्फत राहदानीका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीको नयाँ राहदानी तयार भई महावाणिज्यदूतावासमा प्राप्त भइसकेको सूचनामा उल्लेख छ ।

महावाणिज्यदूतावासले राहदानी बुझ्न बाँकी रहेका सबै आवेदकलाई यथाशीघ्र उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहसहित सांसदलाई सभामुखको चेतावनी : ड्रेसकोड उल्लंघन अब स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम राख्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित सबै सांसदलाई संसद् बैठकमा कालो चस्मा नलगाउन निर्देशन दिएका छन्।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अर्यालले सांसदहरूको ड्रेसकोड, आधिकारिक लोगो र मर्यादित पोशाक अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्दै नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने चेतावनी दिएका हुन्।

बैठकमा सांसदहरूको पोशाक र अनुशासनसँगै संसद् लबीमा अनावश्यक भीड गर्ने तथा बैठककै क्रममा ल्यापटपबाट सेयर कारोबार गर्ने गतिविधिप्रति पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, सांसद खगेन्द्र सुनारलगायत रास्वपाका केही सांसदले संसद् बैठकमै नियमित रूपमा कालो चस्मा लगाउने विषय विवादको केन्द्रमा परेको थियो। प्रतिपक्षी सांसदहरूले यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सदनमै प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई आफ्ना सांसदबाट ड्रेसकोड पालना गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

सुख्खा पहिरोले तातोपानी बीओपीमा क्षति, मानवीय क्षति भने भएन

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–३ स्थित तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा शुक्रबार राति खसेको सुख्खा पहिरोले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तातोपानीका विभिन्न संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार शुक्रबार राति करिब १ः१५ बजे बीओपीको उत्तर–पश्चिमतर्फ रहेको करिब २०० देखि ३०० मिटर अग्लो डाँडाबाट सुख्खा पहिरो खसेर ढुङ्गा उछिट्टिँदा प्रहरी संरचनामा क्षति पुगेको हो। घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन।

पहिरोका कारण पहिलो लाइन ब्यारेकको एउटा झ्यालको सिसा फुटेको छ भने दोस्रो लाइन ब्यारेकको भित्तामा प्वाल पर्नुका साथै जस्ताको छानामा छ वटा प्वाल परेका छन्।

त्यस्तै, एउटा ड्युटी पोस्ट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने अर्को ड्युटी पोस्टमा आंशिक क्षति पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको बाथरुमको भित्तामा समेत प्वाल परेको छ।

यसका साथै हिमाली ज्याकेट, राष्ट्रिय झण्डा राखिएको पोल, जिन्सी स्टोर भवन तथा मुख्य प्रवेशद्वारअगाडिको सिँढीमा पनि क्षति पुगेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ४००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २३०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, अमला प्रतिकिलो रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी रणनी-तिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सोसम्बन्धी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।

सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ।

खाद्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोग, पोषण, स्वच्छता, कृषि पूर्वाधार, कृषि उपजको बजार मूल्य शृङ्खला तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलगायत बहुआयामिक विषय उक्त रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ। योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने प्रमुख दस्तावेजका रूपमा समेत लिइएको छ।

आयोगका अनुसार रणनीतिक योजनाबमोजिम गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिको गत असार २२ गतेको बैठकले सबै मन्त्रालय, तह र निकायले आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा उक्त रणनीतिलाई आधार बनाउन भनिएको थियो। यस्तै, कार्यान्वयनका प्रयास र उपलब्धिको विवरण नियमित रूपमा निर्देशक समितिको सचिवालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोग उक्त समितिको सचिवालय हो।

आयोगले स्थानीय तहमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका क्षेत्रमा भएका प्रयास र उपलब्धिको एकीकृत विवरण नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘युएन फुड सिस्टम को–अर्डिनेसन हब’मा पठाउनुपर्ने स्मरण गराएको छ। सबै स्थानीय तहबाट तोकिएको ढाँचामा विवरण संकलन गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज चार विधेयक अघि बढाइँदै

काठमाडौं। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार बस्ने बैठकमा विभिन्न चार विधेयक प्रस्तुत गरिने भएको छ।

संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्नेछन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राखी विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावसहित विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यसैगरी, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव तथा विधेयक पेस गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राखी विधेयक पेस गर्नेछन् ।

घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य

काठमाडौं। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराएको छ।विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

विभागले सूचनामार्फत राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाएको हो। सूचनाअनुसार इच्छुक संस्था तथा कम्पनीहरूले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ।

इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कारोबारको प्रकृतिअनुसार दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ। एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले रु पाँच लाख दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि विभागको सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन पेस गरे पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत नयाँ सूचनाअनुसार पुनः अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

अनलाइन आवेदनसँगै पेस गरिएका कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन दर्तापछि सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।विभागले इजाजतपत्रसम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परे विभागमै सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।

वर्षाले सडक सञ्जाल प्रभावित, यात्रामा सावधानी अपनाउन अनुरोध

काठमाडौँ। वर्षाका कारण देशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख राजमार्ग तथा सडकखण्ड अवरुद्ध भएका छन् ।नेपाल प्रहरीले आज बिहान ५ः० बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै पहिरो, सडक कटान र सम्भावित बाढीका कारण एक दर्जनभन्दा बढी सडकखण्ड प्रभावित भएका जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा बेलुका ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बिहान ४ः०० देखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म भने सवारी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसैगरी, कान्ति लोकपथमा पनि वर्षायामका कारण बेलुका ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीमा वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे भएपछि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग भने सञ्चालनमा छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गत जिरोकिलो, कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा पहिरो र सडक भासिएपछि अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् ।

लामासाँघु–रामेछाप सडकखण्डको दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–५ किर्नेटारमा सामाकोशी खोलाले सडक कटान गरेपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ । यद्यपि खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाको कार्यालय परिसर हुँदै वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी, रसुवाको पासाङ ल्हामु सडक, मुगुको नाग्म–गमगढी सडक, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ बेलबगरस्थित कालीगण्डकी करिडोर, रुकुम पश्चिमको रिजेगार्ड खोलास्थित भेरी करिडोर तथा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ कैकु खोलास्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्ड पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् ।

म्याग्दीमा रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ बैसेरी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ भिरकाटे क्षेत्रमा सडक बगाउँदा बेनी–जोमसोम सडकखण्डका दुई स्थानमा यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–४ लेखस्थित मदन भण्डारी सडकखण्डमा सुक्खा पहिरो खसेपछि यातायात अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले वर्षायाममा पहिरो, बाढी र सडक कटानको जोखिम कायमै रहेकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडक अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

जैविक ग्यास उत्पादन बढाउन भारतद्वारा २.५ अर्ब डलरको योजना स्वीकृत

भारतले घरेलु स्वच्छ इन्धन उत्पादन तीव्र रूपमा विस्तार गर्न २.५ अर्ब डलरको जैविकग्यास कार्यक्रम बिहीबार स्वीकृत गरेको छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण उत्पन्न अभावले ऊर्जा आयातमा निर्भरता उजागर गरेपछि यो कदम चालिएको हो ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्र विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता र दोस्रो ठूलो तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) खरिदकर्ता हो। अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलमार्गमा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण यसले ठूलो अवरोध सामना गरेको छ ।

भारतले वार्षिक तीन करोड टनभन्दा बढी एलपीजी खपत गर्छ र आफ्नो आवश्यकताको आधाभन्दा बढी आयात गर्छ।

बिहीबार जारी सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो राष्ट्रिय निर्देशनमा जैविक उर्जा योजना ‘भारतको स्वच्छ ऊर्जा यात्रामा निर्णायक क्षण’ हो। यसले फोहोर सङ्कलन, गोबर प्रशोधन र विद्यमान बायोग्यास प्लान्टहरूको विस्तारलाई सहयोग गर्नेछ ।

‘यसले देशको प्रचुर कृषि अवशेष, गाईवस्तुको गोबर, प्रेस मड (उखुको फोहोर), नगरपालिकाको जैविक फोहोर र अन्य जैविक स्रोतलाई स्वच्छ इन्धन, जैविक मल, ग्रामीण आम्दानी र राष्ट्रिय आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको र तेस्रो ठूलो जीवाश्म इन्धन प्रदूषक भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने प्रयासअन्तर्गत ठूलो मात्रामा जैविकग्यास उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरेको छ ।

सन् १९८० को दशकदेखि नै यसले बायोग्यासलाई कम लागतको ग्रामीण ऊर्जा स्रोतका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ र ५० लाखभन्दा बढी ‘डाइजेस्टर’ एकाइहरूलाई अनुदान दिएको छ, जसले कृषि फोहोरलाई खाना पकाउन मिथेन र मलका लागि नाइट्रोजनयुक्त स्रोतमा रूपान्तरण गर्छ ।

सरकारले गत वर्ष बायोग्यासले सवारी साधन र घरेलु प्रयोगका लागि तरल ग्यासको कम्तीमा एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारलेसन् २०२८ सम्म यसलाई पाँच प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

भारतले ऊर्जा आयातमाथिको भारी निर्भरता घटाउन पनि कदम चालेको छ ।

मध्यपूर्व द्वन्द्वको प्रभाव कम गर्न नयाँ दिल्लीले कच्चा तेल आपूर्तिकर्ताहरूको सङ्ख्या २७ बाट ४१ देशमा विस्तार गरेको छ, जसमा भेनेजुएला पनि समावेश छ भने रुस र केही अफ्रिकी राष्ट्रहरूबाट खरिद बढाएको छ । भारत सरकारले गत महिना अपतटीय तेल र ग्यास अन्वेषणका लागि ८.८ अर्ब डलर वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।

एभरेष्ट मार्ट स्टोरलाई दुई लाख जरिवाना

काठमाडौँ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिका–१७ ठहिटीमा रहेको एभरेष्ट मार्ट स्टोर प्रालिलाई रु दुई लाख बराबरको जरिवाना गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएपछि विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको जनाएको छ । यस्तै, गृष्मा इन्टरप्राइजेजलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, सो फर्मलाई यही साउन १ गतेदेखि हालसम्मको खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरणको विवरण, खरिद बिक्री बिलसमेत लिएर तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ ।

विभागले अन्य व्यावसायिक फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । स्थानीय उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।

पछिल्ला दिनमा खाना पकाउने ग्यासमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विभागले अनुगमन तथा निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशक एवं कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरबाट ५९ करोड ३४ लाख राजस्व सङ्कलन

दाङ । भूमि प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ५९ करोड ३४ लाख १५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । रजिस्ट्रेसन तथा सेवा दस्तुरबाट रु ३७ करोड सात लाख २४ हजार र पुँजीगत लाभकरबाट रु २२ करोड २६ लाख ९१ हजार सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख शान्तराज गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त कार्यालयले आव २०८१र८२ मा रजिस्ट्रेसन तथा सेवा दस्तुरबाट रु २५ करोड ६९ लाख ६१ हजार र पुँजीगत लाभकरबाट रु १० करोड ४४ लाख ८२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

आव २०८०/८१ मा रु १८ करोड ५९ लाख ६६ हजार रजिस्ट्रेसन तथा सेवा दस्तुरबाट रु पाँच करोड ३१ लाख ५१ हजार र पुँजीगत लाभकरबाट सङ्कलन गरेको छ ।

गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयको भवन तथा कागजात जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भए पनि कार्यालयको सेवा प्रवाह नरोकिएकाले आव २०८२र८३ मा राजस्व सङ्कलनमा सफल भएको कार्यालय प्रमुख गौतमले उल्लेख गरे ।

उनले भने, “केही कागजातमात्र सुरक्षित थिए, जनतालाई कठिनाइका साथ सेवा दिएका छौँ । अहिले राजस्व पनि राम्रो सङ्कलन भएको छ ।” सो कार्यालयअन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शान्तिनगर, दङ्गीशरण र बबई गाउँपालिकाका नागरिकले भूमिसम्बन्धी सेवा लिने गर्छन् ।

नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठक: विभिन्न गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर परिषद्को ११औँ बैठकले नेपाल गुणस्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका मस्यौदामाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल गुणस्तर निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि गठित प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भएका विभिन्न गुणस्तरको मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

परिषद्ले मोटर ग्यासोलिनमा ब्लेन्डिङ कम्पोनेन्टका रूपमा प्रयोग हुने इथानोलको स्पेसिफिकेसन तथा इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिङसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, रबरको कठोरता परीक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।

यस्तै, रबर तथा थर्मो प्लास्टिकको कम्प्रेसन सेट निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । परिषद्का अनुसार गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाउने उद्देश्यले बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

स्वीकृत मापदण्डले उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि, परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, गुणस्तर निर्धारण तथा पुनरावलोकन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन

विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक शेखर खनालले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीको बिहीबार निरीक्षणका क्रममा उनले दैनिक रूपमा ट्राफिक जाँचलाई प्रभावकारी बनाई तीव्र गति, ओभरलोड र मादक पदार्थ, लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनेविरुद्ध कडाइका साथ कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न राडर गन, सिसीटिभी, मापसे/लापसे जाँच कीटजस्ता आधुनिक प्रविधिको सही र अधिकतम प्रयोग गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधनमा दुई जना चालक अनिवार्य भए/नभएको, भाडादर सही भए/नभएको, आरक्षण सिटको व्यवस्था र टाइमकार्ड लागू भएअनुसार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे/नरहेको कडाइका साथ जाँच गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘चेकिङ’का क्रममा कसैलाई दुःख हैरानी नदिई सेवाग्राहीप्रति शिष्ट र मर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुन प्रहरीलाई आग्रह गरे ।

सो अवसरमा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रमुख दीपक गिरीले ट्राफिक जनशक्ति परिचालन, सेवा प्रवाह तथा कोशी प्रदेशको ट्राफिक व्यवस्थापनलगायतका बारेमा अवगत गराएका थिए ।

सो अवसरमा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरिया, सिनियर तथा जुनियर प्रहरी अधिकृत, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिक प्रहरी अधिकृतका साथै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।

करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः शुक्रबार उपहार घोषणा गरिने

काठमाडौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ । आज विभागले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई उपहार छनोट विधि र प्रणालीबारे जानकारीसमेत गराएको छ ।

सो क्रममा विभागका प्राविधिकहरूले नमुना उपहार छनोट विधि अर्थमन्त्री डा वाग्लेसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । विभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालका अनुसार विभागले पहिलो उपहार कार्यक्रम शुक्रबार घोषणा गर्नेछ ।

उहाँका अनुसार यही साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ता र नगदमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेर विभागको वेबसाइटमा भौतिक रूपमा बिल प्रविष्ट (अपलोड) गरेका उपभोक्ताका लागि शुक्रबार उपहार घोषणा गरिनेछ ।

साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको हरेक दिनको कारोबारका आधारमा १५ जनाले करकट्टी गरेर रु एक÷एक लाख नगद उपहार पाउने छन् । त्यस्तै साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका सबै उपभोक्ताका लागि एउटा बम्पर उपहार घोषणा हुनेछ । जसमा एक जनाले रु १० लाख नगद जित्ने जनाउँदै महानिर्देशक भुसालले यो पुरस्कार रकममा भने कर लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा वाग्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा करदातालाई प्रोत्साहन गर्न उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अबदेखि हरेक महिनाको १६ गते (१ देखि १५ गतेसम्मको) र महिनाको अन्तिम दिन (१६ गतेदेखि बाँकी दिनको) वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताका लागि उपहार घोषणा गरिनेछ ।

बैंक तथा वालेटको क्युआरमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ता यो कार्यक्रममा स्वतःजोडिने छन् । तर, उपहार प्राप्त गर्न बिल भने अनिवार्य रूपमा उपभोक्ताको साथमा हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

नगदमा वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ताले भने वस्तु तथा सेवाको खरिदपछि अनिवार्य रूपमा प्यान तथा भ्याट बिल मागेर आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा गएर प्रविष्ट गरी उपहारमा सहभागी भएको कुपन लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २७ जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले लागुऔषधसहित मुलुकका विभिन्न स्थानबाट २७ जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँ, नवलपरासी पूर्व, सिन्धुली, सुनसरी, झापा, कास्की, भक्तपुर, मोरङ, तनहुँ, बझाङ, बाँके र चितवनबाट लागुऔषधसहित २७ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौँको महानगरपालिका-१६ बाइपास बस्ने ५३ वर्षीया शान्ती नगरकोटीलाई नियन्त्रित लागुऔषध डाइजेपाम १७ एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन १७ एम्पुल, प्रमोथाजाइन १७ एम्पुल र रु दुई लाख २६ हजार ८५० सहित बुधबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

नवलपरासीपूर्वको देवचुली नगरपालिका-२ सिजी अगाडि अङ्कित रेष्टुरेन्ट एण्ड लजबाट नियन्त्रित लागुऔषध डाइजेपाम ४१ एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन ४० एम्पुल र फेनारगन ३९ एम्पुलसहित दुई, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका-९ श्रीमन पेट्रोपम्प नजिकबाट खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ करिब ४४ ग्राम ३४० मिलिग्रामसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-१६ बाट पाँच, दुहबी नगरपालिका-५ फुटबल चोकबाट एक र इटहरी उपमहानगरपालिका-५ जन्ताबस्तीबाट एक जना पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ । झापाको मेचीनगर नगरपालिका-६ पुरानो मेचीपुलबाट खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थ दुई ग्राम ४९० मिलिग्रामसहित इलाम सुर्योदय नगरपालिका-४ का २६ वर्षीय सलमान थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-८ सृजनाचोकस्थित मण्डल खाजा घरबाट खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ करिब १४५ ग्राम २७० मिलिग्राम र डिजिटल तराजु एक थानसहित ४० वर्षीय चन्देश्वर महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-५ सल्लाघारीबाट नियन्त्रित लागुऔषधसहित भक्तपुर नगरपालिका-९ च्यामासिंह बस्ने २२ वर्षीय रीतिक प्रजापतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-१६ दरैयाबाट खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ तीन ग्राम ८४० मिलिग्रामसहित बेलबारी नगरपालिका-१ बस्ने ३१ वर्षीय अजय साही, धनपालथान गाउँपालिका-२ भवानीपुरस्थित बारीबाट २७ वर्षीय सुमनकुमार साह र २७ वर्षीय अमर साहलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-१५ स्थित एक नम्बर ढाँटबाट खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ १० ग्राम ९४० मिलिग्रामसहित लेटाङ नगरपालिका-२ बस्ने २५ वर्षीय विकास भुजेलसहित दुई, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका-२ जामुनेबाट दुई, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका-११ धामीलेखबाट एक, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१० ट्राफिक चोकबाट एक र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-५ मुग्लिङ बजारबाट दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जेनजी घाइतेको उपचारमा सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्छ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ

काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका घाइतेको प्रभावकारीका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध र समन्वय गरिरहेको बताएका छन् बबरमहलस्थित ‘घाइते जेनजी नेपाल’ कार्यालयमा पुगेर आज गृहमन्त्री गुरुङले त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको बताए।

“अझै पनि हाम्रा भाइबहिनीहरु उपचारको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्नेछ”, गृहमन्त्री गुरुङले भने। आफूले युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको जेनजी युवालाई अपहेलित गर्ने कार्य सैह्य नहुने स्पष्ट पारे।

आफू देश र जनताको भलो गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जे गर्नुछ राम्रो गर्नुछ, त्योबाहेक न त मलाई कुर्सीको लोभ छ, न त मलाई शक्तिको घमण्ड छ ।”

राष्ट्रियता सतर्कता केन्द्रको अनुगमन : ८ हजार बढी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशमा सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।

केन्द्रले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता ८५३ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना नगर्ने आठ हजार ८३० कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारवालालाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, केन्द्रले राष्ट्रिय योजनाको प्राविधिक परीक्षण, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती रोक्न ‘फाइल ट्रयाकिङ’, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणलगायत काम पनि गरिरहेको छ ।

केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन ‘सतर्कता ऐन’ तर्जुमा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै सतर्कता अधिकृतको व्यवस्था गरी नियमन प्रणालीलाई देशैभर व्यापक र बलियो बनाइने जनाएको छ ।

२५ वर्षपछि नेपाल औषधि लिमिटेड नाफामा, अब ३० करोड कारोबारको लक्ष्य

एकदशक अगाडिसम्म कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा फर्किएको छ । विसं २०५८ मा रु १२ करोडको औषधि बिक्री गरेको संस्था त्यसयता निरन्तर ओरालो लाग्दै करिब १० वर्ष बन्दको अवस्थामा पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु १० करोडभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्था त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् आव २०८२/८३ मा रु तीन करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भयो । संस्थाका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले संस्थाले गत वर्ष विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्ड प्राप्त गरेसँगै उत्पादन र बिक्री दुवै बढ्दा नाफामा गएको बताएका छन् ।

पनेरूले भने, “म २०८० साल भदौमा आउँदा संस्थाको अवस्था जर्जर थियो । कर्मचारीले तीन–चार महिनाको तलब नपाएको अवस्था थियो । सञ्चय कोषलगायत संस्थामा भुक्तानी बाँकी थियो । अहिले नाफामा मात्रै गएको छैन, यस वर्ष हामीले रु ३० करोडको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।” उनका अनुसार पछिल्लो पटक २०५८ सालमा रु १२ करोडको औषधि बिक्री हुँदा कर्मचारीलाई ‘बोनस’ वितरण गरिएको थियो ।

‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्ड प्राप्त भएपछि सरकारी निकायसँग जिटुजी ढाँचामा जान सहज भएको महाप्रबन्धक पनेरूले बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थाले सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता गरी औषधि उत्पादन बढाउनुका साथै प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्थानीय तह, सङ्घीय अस्पतालसम्म पहुँच स्थापित गर्न सहज भएको हो । “महानगरसँग सम्झौता भएपछि त्यही उदाहरण देखाएर प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, अस्पताल र अन्य सरकारी निकायमा पुग्न सहज भयो”, उनले भने ।

महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार अहिले संस्थाले विभिन्न ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । केही पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेका छन् भने केही आंशिक क्षमतामा मात्रै उत्पादन भइरहेका छन् । यद्यपि यो मागका आधारमा निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । “अहिले यहाँ उत्पादन हुने औषधिको माग बढ्न थाले पनि उपकरणको अभाव भने अझै छ । चालु आवमा सरकारले रु २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, यसबाट आवश्यक उपकरण र जनशक्ति थप गर्नसके २२ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।

यसअघि उद्योगको उत्पादन सिटामोल, जीवनजल र केही औषधिमा मात्रै सीमित रहेकामा पछिल्लो समय उत्पादन विस्तारसँगै सरकारी मागलाई केन्द्रमा राखेर बजार विस्तार भइरहेको छ । साथै निजी बजारसँगै सरकारी आपूर्तिमा पनि उद्योगको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको महाप्रबन्धक पनेरूको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आगामी दुई महिनाभित्र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, आइरन (फोलिक एसिड), जुकाको औषधि तथा एजिथ्रोमाइसिनसहित सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्डअनुसार प्लान्ट तथा मेसिनरी स्तरोन्नति गरी गत वर्ष जिएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै संस्थाको योजना अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन विस्तार र जिटुजी आपूर्तिमा केन्द्रित भएको छ । यी औषधि बजारमा आएपछि संस्थाको आम्दानी र नाफा दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने उनको विश्वास छ ।

“संस्थाको मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक औषधिको आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो, बाढीपहिरो, कोभिड–१९, डेङ्गुुजस्ता विपद्का बेला सिटामोल र जीवनजल (ओआरएस)जस्ता अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै जनस्वास्थ्य सुरक्षामा संस्थाको रणनीतिक भूमिका बढ्ने छ”, महाप्रबन्धक पनेरूले भने । उनले लिमिटेड भविष्यमा नमुना औषधि उद्योगका रूपमा विकास हुनुका साथै राज्यको रणनीतिक औषधि भण्डारका रूपमा पनि स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनका अनुसार अहिले आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने उत्पादन क्षमता बढाउन ‘म्यानुअल’ प्रणालीबाट उच्च परिमाणको स्वचालित उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक ‘अटोमेसन मेसिनरी’ थप्ने काम पनि भइरहेको छ । स्वीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भर्नाको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारीसमेत रहेको महाप्रबन्धक पनेरूले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारको प्राथमिकता

कुनै समय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै यसको क्षमता विस्तारमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यक्रममा पनि यसलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । जसमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि क्रमिक रूपमा तीन वर्षभित्र औषधि लिमिटेडबाटै उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

संस्थाले हाल अत्यावश्यक औषधिअन्तर्गत जीवनजल (ओआरएस), साचेट, मेट्रोनिडाजोल ४०० मिलिग्राम ट्याब्लेट, सेटिरिजिन १० मिलिग्राम ट्याब्लेट उत्पादन गरिरहेको छ । साथै गैरअत्यावश्यक औषधितर्फ हेमोडायलाइसिस (पार्ट ए र बी), स्यानिटाइजर, ग्लिसरिन, मेट्रोनिडाजोल डिएफ ट्याब्लेट, फोलिक एसिड ०.४ मिलिग्राम, डिस्टिल्ड वाटर र सेटाप्लस उत्पादन गरिरहेको छ ।

संस्थाका अनुसार हाल थप ११ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि अध्ययन भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकियो भने यसै वर्षदेखि उत्पादन सुरु गर्न सकिन्छ । महाप्रबन्ध पनेरूका अनुसार अर्डिफोलिक–५ (फोलिक एसिड), अर्डिसिप्रो ५०० (सिप्रोफ्लोक्सासिन), नेप्रोफेन ४०० (आइबुप्रोफेन), अजिसिन ५०० (अजिथ्रोमाइसिन), आरडीजेड ४०० (एल्बेन्डाजोल), मेटफर्म ५०० (मेटफर्मिन), फेरिफोल (आइरन र फोलिक एसिड), एम्लोडिपिन, मेटफर्म ८५० (मेटफर्मिन), कोलेस्टाट १० (एटोर्भास्टाटिन) र कोलेस्टाट २० (एटोर्भास्टाटिन)को अध्ययन पूरा भई उत्पादनका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।

त्यसबाहेक थप १५ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै महाप्रबन्धक पनेरूले तत्काल ३७ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि संस्थाको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । संस्थाले यी उत्पादनमार्फत देशभित्र आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुदृढ गर्दै आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । उपलब्ध उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्दै बजार मागअनुसार उत्पादन विस्तार गर्ने तयारीसमेत तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

एक दशकसम्म बन्द

कुनै समय ११४ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग २०६४ सालमा बन्द जस्तै भयो । तीन सय ७५ कर्मचारी कामविहीन भए भने तलबका लागि पनि समस्या हुन थाल्यो । नेपाल औषधि लिमिटेडका सुपरभाइजर पदमनारायण थपलियाका अनुसार करिब १० वर्षसम्म कर्मचारी निष्क्रिय रूपमा बस्न बाध्य भएका थिए ।

जर्जर अवस्थामा पुगेको संस्थालाई पुनर्जीवन दिने काम भने २०७३ सालमा भएको थपलियाको भनाइ छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई रु पाँच करोड विनियोजन गरेपछि संस्थाले औषधि उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

उक्त रकमबाट नयाँ ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि थप रु सात करोडबाट हेमोडायलासिससम्बन्धी उपकरण तथा अन्य पूर्वाधार खरिद गरियो । अहिले त्यही पूर्वाधारबाट जीवन जलसहितका उत्पादन सञ्चालन भइरहेको छ ।

“तत्कालीन समयमा उद्योगमन्त्री जोशीसँगै बोर्ड सदस्यहरू डा भगवान् कोइराला र डा सन्दुक रुइतको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तत्कालीन समयमा हामीले दिनरात नभनी काम गरेका थियौँ । पछि महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री भएका समयमा ‘भिआरएस’ लागू भयो भने १२० कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिए । हाल सीमित जनशक्तिमा पनि लिमिटेडले आफूलाई विकास गर्दै लगेको छ”, उनले भने।

उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण

उत्तर कोरियाले बिहीबार जापान सागरतर्फ कम्तीमा एउटा अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ । जापानले पनि उत्तर कोरियाबाट सम्भवतः ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण भएको पुष्टि गर्दै त्यसको निगरानी गरेको जनाएको छ । पछिल्लो प्रक्षेपण क्षेत्रीय सुरक्षा तनाव थप बढिरहेका बेला भएको हो ।

दक्षिण कोरियाको संयुक्त चिफ्स अफ स्टाफले उत्तर कोरियाले पूर्वी समुद्री क्षेत्रतर्फ अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ । जापानको रक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उत्तर कोरियाबाट केही ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसको केही समयपछि मन्त्रालयले जापान आसपासका क्षेत्रमा कुनै प्रत्यक्ष असर नपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

यो प्रक्षेपण उत्तर कोरियाले जापानमाथि आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गरेर क्षेत्रलाई ‘युद्धको अवस्थामा’ पुर्‍याएको आरोप लगाएको भोलिपल्ट भएको हो । जापानले हालै प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा क्षमता विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएको छ ।

जापानका रक्षामन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले यसै साता चीन, रुस र उत्तर कोरियाबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौती देखिएको भन्दै सेनाको क्षमता ‘तत्काल र सङ्कटको भावना’ का साथ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

यसैबीच, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा जापानको सैन्य नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण प्योङयाङले थप सैन्य विकल्प विकास गर्ने बताएकी छन् ।

सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको शिखर वार्ता विफल भएपछि उत्तर कोरियाले आफूलाई ‘अपरिवर्तनीय आणविक शक्ति’ घोषणा गर्दै आएको छ । त्यसयता उसले क्षेप्यास्त्र तथा आणविक कार्यक्रमलाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले रुससँग आर्थिक तथा सैन्य सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाएको छ । युक्रेन युद्धमा मस्कोलाई सैनिक र हतियार उपलब्ध गराएबापत उसले आर्थिक सहायता, खाद्यान्न, ऊर्जा तथा सैन्य प्रविधि प्राप्त गरिरहेको विश्वास गरिएको छ ।

उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो ‘सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण’ प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । यद्यपि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले सन् २०२५ को जुनमा पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै पूर्वसर्त नराखी प्योङयाङसँग वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर उत्तर कोरियाले ती प्रस्तावप्रति हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

जापानको रक्षा मन्त्रालयले किम यो जोङको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै आफ्नो रक्षा नीति पूर्ण रूपमा आत्मरक्षामा आधारित रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जापानको सैन्य क्षमता अन्य मुलुकलाई धम्क्याउने उद्देश्यले नभई युद्ध रोक्ने उद्देश्यले विकास गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

जापानले सन् २०२५ मा आफ्नो रक्षा बजेट ९.७ प्रतिशतले बढाएर ६२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याएको थियो । यो सन् १९५८ यताकै उच्च अनुपात मानिन्छ । यसबारे उत्तर कोरियाका प्रमुख साझेदार चीनले पनि जापानमा ‘नयाँ सैन्यवाद’ बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

सन् १९५०–५३ को कोरियाली युद्ध शान्ति सन्धिबिना केवल युद्धविराममा टुङ्गिएकाले उत्तर र दक्षिण कोरिया आज पनि प्राविधिक रूपमा युद्धकै अवस्थामा रहेका छन् ।

इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौँ । ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी तनहुँ ऋषिङ्ग गाउँपालिका-४ ठेगाना भएका अम्मरसिं नेपाली बुधबार राति पक्राउ परेका छन् । साउदी अरबबाट नेपाल आगमन हुने क्रममा निजलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो ।

अम्मरसमेत भएको ज्यानसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा वारदात पश्चात् फरार रहेका उनलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा खोजतलास गरी पक्राउ गर्नका लागि एनसिबि काठमाडौँको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट विसं २०८१ जेठ २४ गते उनीविरूद्ध रेड नोटिस जारी भएको थियो ।

निजलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पठाइने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ ।

मकवानपुर प्रशासनले भन्यो : ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेको जानकारी दिनुस्

बागमती । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भएको छ ।

केही व्यक्तिले आवश्यकताभन्दा बढी एलपी ग्यास सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको सूचनाका आधारमा प्रशासनले कानुनी कारबाही गर्न लागेको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले आज सूचना प्रकाशन गर्दै घरायसी आवश्यकताभन्दा धेरै एलपी ग्यास सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा आजै टाक्स फोर्सको मोबाइल नं ९७४४६३७७७७ मा फोन गर्न वा ह्वाट्स एपमा सन्देश पठाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च तथा ग्यास डिलर एशोसिएसनका प्रतिनिधि सम्मिलित टाक्स फोर्स गठन भई बजार आजैदेखि बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रशासनले आजै सरोकारवाला निकायको बैठक बसी विभिन्न निर्णय गर्दै विधिवत् दर्ता नगरी एलपी ग्यासको खरिद बिक्री नगर्ने÷नगराउनसमेत सबैलाई सूचित गराएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका-४ बस्ने नुवाकोट घर भएका ४१ वर्षीय मनोहर मुडभरी, काठमाडौँ-१४ बस्ने बाजुरा घर भएका २६ वर्षीय अनिल मल्ल, काठमाडौँ टोखा नगरपालिका-१० बस्ने कास्कीकी ३४ वर्षीया कमला पौडेल सुनार र काठमाडौँ-९ बस्ने पाँचथरका ४१ वर्षीय तुलसीराम ढुङ्गेल पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।

पक्राउ परेकामध्ये मनोहरले मौरिसस पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट रु तीन लाख ५० हजार, अनिलले कम्बोडिया पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट रु आठ लाख ८४ हजार, कमलाले रोमानिया पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट रु छ लाख र तुलसीरामले युएई पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट रु छ लाख लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने उजुरीका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

मनोहरलाई ललितपुर महानगरपालिका-३ बाट मङ्गलबार, अनिललाई काठमाडौँ महानगरपालिका-११ बाट, कमलालाई काठमाडौँ महानगरपालिका-२६ बाट र तुलसीरामलाई काठमाडौँ महानगरपालिका-९ बाट बुधबार पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ पठाइएको छ ।

बङ्गलादेशको राष्ट्रपतीय चुनाव अगस्ट २० मा हुने

बङ्गलादेशको राष्ट्रपतीय चुनाव अगस्ट २० मा हुने यहाँको निर्वाचन आयोगले बिहीबार घोषणा गरेको छ ।

आयोगका वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमदले ढाकामा पत्रकार सम्मेलनमा यो घोषणा गर्दै नामाङ्कन पत्र अगस्ट १३ सम्म बुझाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रपतीय चुनावका लागि संसद् सचिवालयबाट ३५० सांसदहरू समावेश भएको मतदाता नामावली आयोगले पहिले नै प्राप्त गरिसकेको बताएका छन् ।

बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन चुप्पुले जुलाई २४ मा गम्भीर बिरामी रहेको कारण देखाउँदै बङ्गलादेशको संसद्का सभामुख हाफिज उद्दीन अहमदलाई पत्र बुझाएर राजीनामा दिएका थिए ।

संसद् सचिवालयले त्यसपछि सञ्चारमाध्यमलाई उनको राजीनामापछि संसद्का सभामुख हाफिज उद्दीन अहमदले संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्न सुरु गरेको जानकारी गराएको थियो ।

बङ्गलादेशको संविधानअनुसार सांसदहरू नै राष्ट्रपतीय चुनावका मतदाता हुन् ।