`

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका-४ बस्ने नुवाकोट घर भएका ४१ वर्षीय मनोहर मुडभरी, काठमाडौँ-१४ बस्ने बाजुरा घर भएका २६ वर्षीय अनिल मल्ल, काठमाडौँ टोखा नगरपालिका-१० बस्ने कास्कीकी ३४ वर्षीया कमला पौडेल सुनार र काठमाडौँ-९ बस्ने पाँचथरका ४१ वर्षीय तुलसीराम ढुङ्गेल पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।

पक्राउ परेकामध्ये मनोहरले मौरिसस पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट रु तीन लाख ५० हजार, अनिलले कम्बोडिया पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट रु आठ लाख ८४ हजार, कमलाले रोमानिया पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट रु छ लाख र तुलसीरामले युएई पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट रु छ लाख लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने उजुरीका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

मनोहरलाई ललितपुर महानगरपालिका-३ बाट मङ्गलबार, अनिललाई काठमाडौँ महानगरपालिका-११ बाट, कमलालाई काठमाडौँ महानगरपालिका-२६ बाट र तुलसीरामलाई काठमाडौँ महानगरपालिका-९ बाट बुधबार पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ पठाइएको छ ।

बङ्गलादेशको राष्ट्रपतीय चुनाव अगस्ट २० मा हुने

बङ्गलादेशको राष्ट्रपतीय चुनाव अगस्ट २० मा हुने यहाँको निर्वाचन आयोगले बिहीबार घोषणा गरेको छ ।

आयोगका वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमदले ढाकामा पत्रकार सम्मेलनमा यो घोषणा गर्दै नामाङ्कन पत्र अगस्ट १३ सम्म बुझाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रपतीय चुनावका लागि संसद् सचिवालयबाट ३५० सांसदहरू समावेश भएको मतदाता नामावली आयोगले पहिले नै प्राप्त गरिसकेको बताएका छन् ।

बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन चुप्पुले जुलाई २४ मा गम्भीर बिरामी रहेको कारण देखाउँदै बङ्गलादेशको संसद्का सभामुख हाफिज उद्दीन अहमदलाई पत्र बुझाएर राजीनामा दिएका थिए ।

संसद् सचिवालयले त्यसपछि सञ्चारमाध्यमलाई उनको राजीनामापछि संसद्का सभामुख हाफिज उद्दीन अहमदले संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्न सुरु गरेको जानकारी गराएको थियो ।

बङ्गलादेशको संविधानअनुसार सांसदहरू नै राष्ट्रपतीय चुनावका मतदाता हुन् ।

लक्षित वर्गका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्न सरकारले तोक्यो ‘फोकल पर्सन’

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डा. नवराज जोशीलाई सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकेको छ।

मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३)’ अनुसार विभिन्न अस्पतालसँग सूचना आदानप्रदान, उपचारसम्बन्धी समन्वय तथा सेवा सहजीकरणका लागि डा. जोशीलाई फोकल पर्सनको जिम्मेवारी दिइएको जनाएको हो।

सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा उपचारसम्बन्धी सहजीकरणका लागि ९८५१४६००३७ नम्बरमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यस व्यवस्थाले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सेवा तथा विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यविधिअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत लक्षित वर्गका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई सःशुल्क उपचार गराइरहेका बिरामीसरह कुनै भेद्भाव नगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अस्पतालले शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधिलगायत कुनै पनि सेवामा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिले आवश्यकता अनुसार बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवामा समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहको विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस, बेवारिसे बिरामीका हकमा नेपाल प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको मुचुल्का वा सिफारिसमध्ये कुनै एक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध नभए स्वघोषणा फारामका आधारमा उपचार गर्न सकिने र अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको डा. जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यसबेला पनि प्रमाण उपलब्ध नभए सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयको सिफारिस तथा मुचुल्काका आधारमा प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

पाकिस्तानी कारागारबाट रिहा भएका ३२५ जना अफगान कैदी बन्दी स्वदेश फिर्ता

पाकिस्तानका विभिन्न कारागारबाट रिहा भएका ३२५ जना अफगान आप्रवासी कैदी बन्दीहरू अफगानिस्तान फर्किएको जनाइएको छ । शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ती मामिला मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यम ’टोलोन्युज’ले बिहीबार यो जानकारी सम्प्रेषण गरेको हो ।

पाकिस्तानी हिरासतबाट मुक्त भए पछि उनीहरू तोरखम र स्पिन बोल्दाक सीमा नाका हुँदै स्वदेश प्रवेश गरेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेश फर्कनेहरूमा विभिन्न कारणले फरक–फरक अवधिसम्म पाकिस्तानका कारगारमा राखिएका परिवार, बालबालिका तथा एकल व्यक्तिहरू रहेको जनाइएको छ ।

स्वदेश फर्किएकाहरूलाई उनीहरूको गृह क्षेत्रमा पुग्नु अघि आगमनका क्रममा विभिन्न साझेदार संस्थाहरूबाट अत्यावाश्यक तथा आधारभुरत सहयोग उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।

आमसञ्चारसम्बन्धी तीन प्रमुख ऐनलाई एकीकृत गरी नयाँ विधेयक तर्जुमा तयारी

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र प्रसारण क्षेत्रको विविधीकरणलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी ऐनलाई सामान्य संशोधन गरेर मात्रै अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएकाले नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको हो ।

नयाँ ऐनमार्फत आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास, उत्तरदायित्व, सुशासन र श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित, सेवा, सुविधा तथा सुरक्षालाई समयानुकूल कानुनी आधार प्रदान गरिने जनाइएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आमसञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण, इजाजत, नियमन, संस्थागत विकास, टेलिभिजन सिग्नल उत्पादन तथा वितरण, अनुमति, नवीकरण, प्राविधिक अनुगमनलगायतका विषयलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र समेट्ने गरि विधेयक तर्जुमाको तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यसबाट सञ्चार क्षेत्रको पछिल्लो विकास र प्रविधिगत परिवर्तनलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न सहज हुने ठानिएको छ ।

अवधारणापत्रमा नयाँ कानुन लागु भएपछि आमसञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण हुने, सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिकता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने, प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने, सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास र सुशासन प्रवद्र्धन हुने, अनलाइन सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन तथा नियमन प्रभावकारी बन्ने, टेलिभिजन सिग्नल तथा केबुल वितरण व्यवस्थित हुने र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित थप सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अवधारणापत्रमा डिजिटल प्रकाशन तथा प्रसारणको स्पष्ट व्यवस्थापन, सङ्घीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको कानुनी संरचना, सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने आवश्यकता, अनलाइन सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव तथा ओटीटी (ओभर द टप) लगायत नयाँ सञ्चार सेवाको व्यवस्थापनलाई नयाँ कानुनको प्रमुख औचित्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चार माध्यम, प्रसारण तथा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, शर्त तथा सुविधा, कसूर, सजाय र पुनरावेदन तथा पत्रकार कल्याण कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ तार्किक (र्‍यासनल) र मिश्रित (मिक्स्ड) पद्धतिबाट तयार गरिएको आधारमा नयाँ विधेयकको अवधारणा विकास गरिएको हो । अवधारणापत्रअनुसार प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नयाँ संरचना आवश्यक नपर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक तर्जुमाको क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग आवश्यक राय, सुझाव र परामर्श लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ओपीडी निःशुल्कदेखि शल्यक्रियामा छुटसम्म, एमएन हस्पिटलको नयाँ योजना

काठमाडौं। बसुन्धरा चौकीस्थित एमएन हस्पिटलले ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सकको ओपीडी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले अस्पतालले यो विशेष सुविधा सुरु गरेको जनाएको हो।

अस्पतालका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श निःशुल्क हुनुका साथै विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा समेत विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। जेष्ठ नागरिकले प्रयोगशाला तथा अन्य परीक्षण सेवामा २० प्रतिशत छुट, शय्या (बेड) शुल्कमा २० प्रतिशत छुट, शल्यक्रिया सेवामा १० प्रतिशत छुट तथा औषधि खरिदमा पनि १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।

एमएन हस्पिटलले बढ्दो उमेरसँगै जेष्ठ नागरिकमा देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको जनाएको छ। समयमै उपचार र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणले दीर्घरोग तथा अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्याको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अस्पतालको विश्वास छ।

अस्पतालले उपलब्ध गराएको यो सुविधा प्राप्त गर्न भने सेवाग्राहीले आफ्नो उमेर प्रमाणित हुने नागरिकता वा अन्य आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ। एमएन हस्पिटलले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, महिला तथा अन्य सेवाग्राही लक्षित स्वास्थ्य सेवा र सहुलियत कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

धनुषा जिल्ला अदालतद्वारा पाँच हजार २१६ मुद्दा फछ्र्योट

जनकपुरधाम। धनुषा जिल्ला अदालत जनकपुरधामले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच हजार २१६ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी हेमकुमार महतोका अनुसार उक्त आवमा पाँच हजार ८४४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आवबाट चार हजार २३१ मुद्दा सरेर आएका थिए ।

यसरी कुल १० हजार ७५ मुद्दामध्ये पाँच हजार २१६ मुद्दा फछ्र्योट भएको सूचना अधिकारी महतोले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल पाँच हजार ५९ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

अदालतले अघिल्लो आव २०८१/८२ मा पाँच हजार ७०१ मुद्दा फछ्र्योट गरेको थियो । त्यस वर्ष पाँच हजार ७५३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने चार हजार १७९ मुद्दा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका थिए । कूल नौ हजार ९३२ मुद्दामध्ये पाँच हजार ७०१ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतले स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गरेपछि सेवाग्राहीले छिटो, छरितो र पारदर्शी न्याय सम्पादनको अनुभूति गर्न थालेको अदालतको दाबी छ ।

प्रणाली लागू भएपछि पेसी व्यवस्थापनमा सहजता आएको, मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित भएको तथा सेवाप्रवाहमा सुधार आएको सूचना अधिकारी महतोले बताउनुभयो । अदालत प्रशासनले आगामी दिनमा पनि न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १३०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ४००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ४००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, अमला प्रतिकिलो रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

महेश बस्नेतको कटाक्ष–‘बालेनको नाम बेचेर शासक बन्न खोज्नेहरूको दोहोरो चरित्र देखियो’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत नाम नलिई एक नेतामाथि तीखाे कटाक्ष गरेका छन्।

बस्नेतले हजारौँ गरिब र सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउनेहरू आफूलाई कठोर र शक्तिशाली शासकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, तर आफूमाथि सामान्य प्रश्न उठ्दा भावुक बनेर आँसु झार्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले लेखेका छन्, – हजारौँ गरिब र सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाएर उनीहरूका आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झार्न बाध्य पार्नेहरू आफूलाई कठोर र शक्तिशाली शासकका रूपमा प्रस्तुत गर्थे। तर आज आफूमाथि सामान्य प्रश्न उठ्नेबित्तिकै भकानिएर आँसु झार्दै भावुकताको नाटक गरिरहेका छन्।

अरूलाई पीडा दिँदा कठोर, आफू आलोचित हुँदा भावुक हुने, अनि बालेनको आडमा उनको नाम बेच्दै आफूलाई अब्बल शासक ठान्ने यस्तो दोहोरो चरित्र बोकेको क्रूर र दम्भी व्यक्तिबारे जनताले यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ। सजाय दिनुपर्ने ठाउँमा पुरस्कार दिएर जिताएका यस्ता नक्कली पात्रहरूको गोहीका आँसु समाजले बेलैमा नबुझे, भोलि अझ धेरै दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अब जनताले व्यक्तिको अभिनय, भावुकता र नाटक होइन, उसको काम, क्षमता र जनताप्रतिको व्यवहारका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आखिर शासनको असली परीक्षा आँसु बगाउने क्षमताले होइन, जनताको आँसु पुछ्ने क्षमताले हुन्छ।

विभिन्न पाँचवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज विभिन्न पाँचवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । प्राप्त सूचनाअनुसार, अर्थ, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक बस्दैछ ।

बिहान ११ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा ‘मुस्लिम आयोगको काम कारबाही तथा प्रगति सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल’ गर्ने कार्यसूची छ । बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्दैछ ।

अपराह्न १ः०० बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कारागार कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

बिहान १०ः०० बजेका लागि बोलाइएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था, समसामयिक विषय, चुनौती र भावी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा मुलुकको वर्तमान अवस्था र समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ । समितिको बैठक अपराह्न २ः३० बजे बस्दैछ ।

गुह्येश्वरीमा दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर ढल प्रशोधन

काठमाडौँ। काठमाडौँको गुह्येश्वरीमा निर्माण गरिएको गुह्येश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्रले हाल दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर ढल प्रशोधन गर्न थालेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) द्वारा निर्माण गरिएको उक्त ढल प्रशोधन केन्द्रले हाल दैनिक रुपमा तीन करोड २४ लाख लिटर ढल प्रशोधन गरिरहेको पिआइडीका प्रमुख एवम् इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । पिआइडीले सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमानघाटमा समेत ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । ती केन्द्रको निर्माण शीघ्र सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।

पिआइडी प्रमुख एवम् इन्जिनियर श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा वातावरणलाई स्वच्छ राख्न थप ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । काठमाडौँका नदी र वातावरण सफा राख्न अझै थप यस्ता ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नु पर्दछ ।”

प्रशोधन केन्द्रको क्षमता प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न ढलको पानी र बर्सातको पानीका लागि छुट्टाछुट्टै पाइप प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीय तहसँग समेत प्रभावकारी समन्वय र आवश्यक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार पानीको चाप बढ्ने, बाटोमा भएका बालुवा, इँटा, मरेका जनावर लगायतका फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा पुगी त्यको क्षमता घटाइदिने गरेको छ ।

ढल र बर्सातको पानी एउटै प्रणालीबाट बगाउँदा प्रशोधन केन्द्रमा अनावश्यक पानीको चाप बढ्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै पाइप प्रणाली विकास गर्न सके ढल प्रशोधनको क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन सकिने पिआइडीले जनाएको छ ।

बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘बोनम्यारो’ प्रत्यारोपणको तयारी

चितवन। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले ‘बोनम्यारो’ (रक्तमासी) प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक भौतिक एवं चिकित्सकीय तयारी थालेको छ । चीन सरकारले भवन निर्माण, उपकरण खरिद र चिकित्सक, नर्सलाई तालिम दिने गरी यो परियोजना अघि बढाएको हो ।

चिकित्सकका अनुसार शरीरको फ्ल्याट हड्डीभित्र हुने बोनम्यारोमा रातो रक्त कोष (आरबिसी), सेतो रक्त कोष (डब्लुबिसी) र प्लेटलेट्स बन्ने गर्छ। बोनम्यारोको रोग विशेषगरी दुई तरिकाले लाग्छ। एप्लास्टिक एनिमिया र रक्त क्यान्सर वा बोनम्यारो क्यान्सर। यी दुवै रोगले बोनम्यारोको नियमित काममा बाधा ल्याइदिन्छ र बोनम्यारोमा बन्नु पर्ने आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स बन्न पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। बोनम्यारो प्रत्यारोपणमा शरीरको कुनै अङ्ग नै झिक्ने, चिरफार गर्ने हुँदैन। यो भनेको सुइबाट रगत झिक्ने वा बोनम्यारो झिक्ने र सुइबाटै राख्ने विधि हो।

अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा उमेश नेपालले चिनियाँ टोली केही दिन अघि दुई साता यहाँ बसेर आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । टोलीले भरतपुर महानगरपालिका, सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्राविधिकसहित बसेर सुझाव समेत लिएको थियो ।

उहाँका अनुसार यसका लागि नेपाल सरकारसँग पुनः सम्झौता आवश्यक काम अघि बढ्ने छ । अस्पतालको अन्तरङ्ग भवनको अगाडि तीन तलाको भवन बनाइने छ । कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार सन् २०२६ मा नै काम सुरु गर्ने तयारी चिनियाँ टोलीको तयारी छ ।

चिनियाँ सरकारले यो परियोजना सम्पन्न गर्न करिब ३७ मिलियन चिनिया रकम खर्च गर्दै छ । नेपाली रुपैयाँ अनुसार यो करिब रु ८४ करोड हुन आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अस्पतालका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलका अनुसार सेवा सञ्चालनका लागि भवन निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्तिलाई तालिमसमेत चीन सरकारले व्यवस्थापन गर्ने छ । यसअघि नेपाल सरकार र चीनको चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग संस्था (चाइना इन्टरनेसनल डेभलेपमेन्ट को–अपरेसन एजेन्सी) का बीच सम्झौता भइसकेको छ ।

बोनम्यारो युनिट पाँच श्ययाको हुनेछ । उहाँका अनुसार सुरुमा पुरानो भवनमा युनिट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि यो सम्भव नहुने भएपछि नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो । भवन बनाउने ठाउँको माटो परीक्षणलगायतका काम यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् ।

बोनम्यारो युनिटमा काम गर्नका लागि हाल अस्पतालका तीन जना चिकित्सक र नर्स चीनमा तालिम लिईरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलले भन्नुभयो “‘बोनम्यारो’ प्रत्यारोपणका लागि यसअघि नै तीन स्वास्थ्यकर्मी जनाले छ महिनाको र पाँच जनाले दुई हप्ताको तालिम लिएर फर्किएका छन् । ”त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई चीन सरकारको तर्फबाट थप आवश्यक तालिम दिइँदै छ । उनीहरुले निर्माण थालेको एक वर्ष छ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

यो स्तरको अत्याधुनिक बोनम्यारो प्रत्यारोपण युनिट नेपालमा पहिलो हुने कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलको दावी छ । अहिले बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी विदेश जान बाध्य छन् । यहाँ यो सेवा सुरु भएसँगै कम खर्चमा बिरामीहरुले उच्चस्तरको सेवा पाउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

विसं २०५१ मा चीन सरकारको सहयोगमा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरिएको थियो । त्यसयता यहाँ निरन्तर चिनियाँ चिकित्सकले समेत बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् । यहाँ नेपाल सहित भारतका बिरामी समेत उपचार गर्न आउने गर्दछ ।

धनुषामा गत आर्थिक वर्षमा ५७ किमी सडक ढलान

जनकपुरधाम । पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधामले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडक पूर्वाधारतर्फ प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा धनुषाका विभिन्न स्थानमा ५७ किलोमिटर सडक ढलान तथा २२ कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । त्यसैगरी २२ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमा ग्राभेल र एक किमी सडक कालोपत्र गरिएको कार्यालय प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोही अवधिमा सात किलोमिटर सडक मर्मत–सम्भारको काम पनि सम्पन्न भएको छ ।

निरन्तरको पहल र प्रयासपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जनकपुरधाममा बिपी स्मृति सभाहल तथा सबैलामा योगनारायण स्मृति सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए ।

उक्त अवधिमा धनुषाका विभिन्न स्थानमा २२सामुदायिक भवन र दुई वटा सभाहल निर्माण सम्पन्न गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा धनुषामा सञ्चालित ३२ वटा बहुवर्षीय योजनामध्ये अधिकांश योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख साहका अनुसार बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सञ्चालित ‘एक निर्वाचन क्षेत्र सडक कार्यक्रम’ पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच–पाँच किलोमिटर सडक निर्माण तथा कालोपत्र गरिने योजना रहेको छ ।

यसैबिच, बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ स्थित जलाद खोलामा पुल निर्माण तथा धनुषाको भिमानदेखि महनगाछी–किसनपुरसम्म सडक कालोपत्रको काम सम्पन्न भइसकेको प्रमुख साहले बताए।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत धनुषा र महोत्तरीमा सञ्चालित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७९६ आवासमध्ये ६३८ आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी आवास सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रोकिएको प्रमुख साहले बताए ।

यस्तै धनुषामा महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत धनुषामा १०५ आवासमध्ये ७१ वटा आवास भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ३४ वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रमुख साहको भनाइ छ । विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत धनुषामा ५५ आवास भवनमध्ये २९ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी निर्माण भइरहेको प्रमुख साहले बताए ।

अर्थमन्त्रीको जिज्ञासाः वित्तीय सङ्कट व्यहोरिरहेकालाई कसरी सहयोग गर्ने ?

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय सङ्कट व्यहोरेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न सकिने उपायबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कका विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा पुनः भएको दोस्रो चरणको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका ६ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी हुनुहुन्थ्यो । आज बिहान पनि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले केन्द्रीय बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशकहरुलाई अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्री भनी सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपायका बारेमा आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरू राष्ट्र बैङ्कको महत्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्नुभएको काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ । समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले थप भन्नुभयो, “अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय सङ्कट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ ?”

नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको र यसैको जगमा टेकेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र विगतको नीतिका कारण वित्तीय सङ्कट झेलिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिकलाई अर्को मौका कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाउन पनि उहाँले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मौद्रिक उपकरण लागू गर्दा राष्ट्र बैङ्कले वस्तुनिष्ठ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा कार्यकारी निर्देशकले नयाँ सरकार गठन भएपछि बिस्तारै बजारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र छिट्टै अर्थतन्त्रले लय समाउने सङ्केतहरू देखिएको अर्थमन्त्रीलाई बताउनुभयो ।
कोभिड महामारीले पिल्सिएको अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन नसकेको र त्यसैको मारमा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

छोटो समयमा थपिएका कालोसूचीको हजारौँ सङ्ख्या र त्यसले निम्त्याएको निराशाले बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै उहाँहरूले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कालोसूचीको कलङ्कबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई बाहिर निकाल्न तत्कालै केही गर्न जरुरी भएको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

बझाङ– बनलेक ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने

काठमाडौँ – कुल दुई हजार ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि बझाङ–बनलेक (पश्चिम सेती) प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । कुल ४०० केभी क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

कुल ६० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं १ मा प्रस्तावित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिका–१० मा प्रस्तावित बनलेक (पश्चिम सेती) मा जोडिनेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा (४) को व्यवस्थाअनुसार विवरण खुलाई अनुमतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो आयोजनाअन्तर्गत ४००/१३२ केभी, १६० एमभिए क्षमताको चैनपुर सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । यस्तै, ४००/१३२ केभी र ३१५ एमभीए क्षमताको बनलेक (पश्चिम सेती) सबस्टेसन समेत निर्माण हुनेछ ।

प्रसारण लाइनको लम्बाइ ६० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा १४३ वटा डबल सर्किट टावर निर्माण गरिनेछ । टावरको अधिकतम उचाइ ६१ मिटर र टावरबीचको औसत दूरी ४०८ दशमलव ९९ मिटर रहनेछ भने न्यूनतम दूरी १२७ दशमलव ७९ मिटरसम्म रहनेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल २९५ दशमलव ४२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । त्यसमध्ये टावर निर्माणका लागि ३० दशमलव ४१ हेक्टर जमिन आवश्यक छ ।

विद्युत् मार्गको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत २६५ हेक्टर जग्गा जरुरी पर्दछ । सबस्टेसन निर्माणका लागि २१ दशमलव ४१ हेक्टर जग्गामध्ये सात हेक्टर बनलेक सबस्टेसनका लागि र १४ दशमलव ३७ हेक्टर चैनपुर सबस्टेसनका लागि जरुरी पर्नेछ । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार ४६ मिटर रहनेछ ।

प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण एवम् सञ्चालन गर्दा भूक्षय, बाढी, वायु प्रदुषण आदिद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्माण गरिनेछ । आयोजनाका बारेमा आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह दिन विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक सूचना मार्फत आग्रह गरेको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक पूर्वीखण्ड विस्तार अन्तिम चरणमा : अब दुई घण्टामा नारायणगढदेखि बुटवल

चितवन । निर्माण सुरु गरेको झण्डै सात वर्षको अवधिमा निकै दुःख दिएको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड यतिबेला निकै सहज बनेको छ । नारायणगढबाट बुटवल पुग्न सामान्यतया दुई घण्टा मात्रै लाग्ने गरेको छ । त्यसो त कतिपय निजी सवारी चालकहरु एक घण्टा ३० मिनेटमा यो सडक पार गरेको बताउँछन् ।

गत वर्षमा दाउन्नेको सडकका कारण कतिपयले यही सडकमा रात बिताउनु परेको थियो । वर्षा र चाडपर्वको बेला पूर्वपश्चिम यात्रा गर्नुपर्ने कतिपय पर्वमा घर जान समेत नसकेको पीडा छ । यहाँका ग्याँस उद्योगी विमल कालाखेती गत साता एक घण्टा ३० मिनेटमा बुटवलबाट नारायणगढ पुगेकाे अनुभव सुनाउछन् । सडक सहज र कतै अवरोध नभएको उनको भनाइ छ ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–४ का उद्योगी प्रकाश आचार्य नारायणगढबाट एक घण्टा ५० मिनेटमा घरमा नै पुगेको बताउछन् । उनले भने, “परिवारसहित निजी सवारीमा आउँदा निकै छिटो आइयो । विगतका सबै दुःख अहिले सडकले बिर्साएको छ ।” विगतमा यात्रा गर्दा दाउन्नेमा लामो जाममा पर्ने गरेको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, “नारायणगढबाट साँझ ६ बजे हिँडेर भोलि पल्ट बिहान १०ः०० बजे घर पुगेको थिएँ ।” यसरी धेरै पटक दुःख पाएको उनले बताए । अहिले सडक फराकिलो र निकै गुणस्तरीय भएको उनको भनाइ छ ।

बुधबार बुटवलबाट दुई घण्टामा नारायगढ आइपुगेका सञ्चारकर्मी प्रकाश ज्ञवालीले विगतमा यही सडक १२ घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर पार गरेको बताए । रुपन्देहीको सैनामैनामा बुबा आमासँग दसैं मान्न परिवार सहित भरतपुरबाट जाँदा १२ घण्टा सडकमै बिताएको उनले स्मरण गरे । उनले भने, “झण्डै सात वर्ष हामीले पीडादायी यात्रा सडकमा भोग्यौँ, हिजो म दुई घण्टामा बुटवलबाट नारायणगढ आइपुगेँ ।”

भरतपुरका एक कर्मचारी आफ्नो निजी गाडीमा नारायणगढबाट एक घण्टा ४४ मिनेटमा बुटवलको चौराहा चोक पुगेको बताउछन् । बाटोमा दुई ठाउँमा शौच गरेर जाँदा समेत सो समयमा पुगेको उनको भनाइ छ । यो सडकमा समस्या आएर बुटवल–पाल्पालगायतबाट आउने यात्रु पोखरा हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । कतिपयले कालीगण्डकी करिडोरको बाटो समेत प्रयोग गर्ने गरेका थिए । चितवन आउँदा भैरहवाबाट विमानमार्फतकाठमाडौँ हुँदै पुनः चितवनमा आउनेहरु पनि प्रशस्त थिए । कतिपयले भैरहवाबाट पोखरा गएर चितवन आउने गरेका थिए ।

चौतारी यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष भुवन बराल पहिले पहिले रातभरी पनि जाममा बस्नुपर्ने सडक अहिले यात्रु झार्दै र चढाउँदै जाँदा पनि तीन घण्टामा पुगिने गरेको बताउछन् । उनले भने, “विगतमा यो सडक खण्डमा सवारी सञ्चालन गर्दा दैनिक टुटफुट र मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले समस्या छैन ।”

वर्षातको समयमा धेरैले निकै दुःख पाएको यो सडक अहिले सरर बनेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार यो सडकको निर्माण दुई खण्डको ९२ प्रतिशत हाराहारी सकिएको छ । सडक सुरक्षा र केही ठाउँमा नाली जोड्ने काम मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

नारायणगढबाट ११३.३५ किमी बुटवलको दूरी छ । यो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । दुवै ठेक्का एउटै चिनिया ठेकेदार कम्पनीले पाएको छ । करिब रु.१६.९९ अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ८५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

चिनियाँ सरकारी कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ले निर्माणको जिम्मा पाएको यस आयोजनाको काम विसं २०७५ चैत ८ गतेदेखि सुरु भएको थियो । सुरुमा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि पटक पटक मिति थप गर्दै आएको छ । ६५ किलोमिटर लम्बाइको नारायणगढ–दाउन्ने खण्डलाई ‘पूर्वी खण्ड’ र ४९ किलोमिटर लम्बाइको दाउन्ने–बुटवल खण्डलाई ‘पश्चिमी खण्ड’ भनिएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गरिएको हो । बस्ती भएका ठाउँमा छ लेन बनाइएको छ । यस विस्तारअन्तर्गत बजार क्षेत्रको २८ किलोमिटर खण्डलाई छ लेन र अन्य क्षेत्रलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

भूमि प्रशासनका फारम सरल बनाइने, सेवाग्राहीले आफैँ भर्न सक्ने

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सेवासम्बन्धी लिखित फारमलाई सरल र सहज बनाउन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले भूमि अभिलेख व्यवस्थापन विभागका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख खिमानन्द आचार्यको संयोजकत्वमा आज पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई हाल प्रयोगमा रहेका लिखित फारमहरूको अध्ययन गरी सेवाग्राहीले सहज रूपमा बुझ्न र आफैँ भर्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गठित समितिले फारम सरलीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले अरूको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्वयं आफैँले लिखित फारम भर्न सक्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । समितिबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरलीकृत लिखित फारमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानमा थप ६ उपसमिति गठन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा विभिन्न थप ६ उपसमिति गठन गरी संयोजक तोकेको छ । कांग्रेसका उपसभापति एवं नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले आज सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, समन्वय एवं सामयिक दृष्टि उपसमितिको संयोजकमा सुमित शर्मा, उपभोक्ता अधिकार, अवस्था र न्याय समन्वय उपसमितिको संयोजकमा कैलाश केसी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना उपसमितिको संयोजकमा प्रतीक्षा चापागाईंलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक सेवा एवं गरिमा उत्थान उपसमितिको संयोजकमा अनुपा श्रेष्ठ, सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायः संवाद र सशक्तीकरण उपसमितिको संयोजकमा नरेन्द्र पासवान र स्थानीय तह सुशासन अध्ययन, अनुगमन तथा नीतिगत सुधार उपसमितिको संयोजकमा डोलराज भुसाललाई जिम्मेवारी तोकिएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।

बैठकले प्रतिष्ठान प्रमुखले पार्टी सभापतिसँगको परामर्शमा हालसम्म गठन भएका उपसमितिहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गत हालसम्म ३१ उपसमिति गठन गरिएको पार्टीको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

दुई फर्मलाई विभागको जरिवाना

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार पनि काठमाडौँ उपत्यकाका १२ वटा व्यावसायिक फर्ममा स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले ललितपुर महानगरपालिका–२० मा रहेको न्यू डाइमण्ड फर्निचर सेन्टरलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोजिम खरिद बिल नभएको पाइएकाले सो फर्मलाई जरिवाना गरिएको विभागको भनाइ छ । यस्तै, काठमाडौँको गोङ्गबुमा रहेको अजिमा चस्मा घरलाई रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ ।

साइबाबा ग्यास उद्योग कलङ्कीलाई ग्यास वितरणमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । चन्द्र विनायक ग्यास स्टोर चाबहिललाई नियमित रुपमा सरल र सहज रुपमा खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्न तथा अनिवार्य रुपमा बिल विजक जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

कोलोनी प्रोडक्सन एन्ड सप्लायर्स र अमन टे«डर्सलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

अन्य व्यावसायिक फर्मलाई भने विभागले सुधारात्मक निर्देशक दिइएको छ । फर्महरुको अनुगमन निरीक्षण गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक आवश्यक निर्देशन र कारबाही गरिएको विभागको प्रष्टोक्ति छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा स्थानीय सरोकारवालाको उपस्थितिमा कालाबजारी नियन्त्रणमा विभागले सक्रियताका साथ अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ ।

मतदाता नामावली सङ्कलनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगको यही साउन १५ गतेको बैठकले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र त्यसका लागि वडास्तरमा नै आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले वडा स्तरमा नै मतदाता नामावली विस्तृत रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ । सो क्रममा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग समन्वय गरी विवाह, बसाइँसराइ तथा मृत्यु भएका मतदाताको विवरण मतदाता नामावलीसँग भिडाई अद्यावधिक हुनेछ ।

सो कार्य आगामी भदौ १५ सम्म सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ । आयोगले सो कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगको सोही आग्रहबमोजिम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन एवम् अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सहयोग एवम् सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको हो ।

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका (बिहीबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ९५ पैसा , युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ३८ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ४२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ २६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ७० पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९४ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ४९६ रुपैयाँ ५८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०२ रुपैयाँ ८६ पैसा बिक्रीदर ४०४ रुपैयाँ ४६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जवाफ दिने

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । अपराह्न १ः १५ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्सपङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादीले पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिनुहुने छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा’ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

यस्तै, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ सभासमक्ष पेस गर्नेछिन् ।

एमालेले पार्टी सदस्यता प्रणालीलाई पूर्णरूपमा ‘डिजिटल’ बनाउने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टी सदस्यता प्रणालीलाई पूर्णरूपमा ‘डिजिटल’ बनाउने भएको छ ।

पार्टीको ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियानअन्तर्गत बुधबार राजधानी प्रदेश कमिटीद्वारा पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजित सदस्यतासम्बन्धी कार्यशालामा त्यस बारेमा जानकारी दिइएको हो ।

पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र सङ्गठनलाई तल्लो स्तरसम्मै गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ सो कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

पार्टीका सचिव डा राजन भट्टराईले ‘डिजिटल’ प्रणालीको भरपुर उपयोग गरिने बताए । “विशेषगरी पार्टीको विवरण, साङ्गठनिक अवस्था, सूचना, प्रतिवेदन र जनसम्पर्कलाई डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी अघि बढाउन पार्टी पंक्तिलाई प्रेरित गरिनेछ,” उनको भनाइ थियो ।

पार्टी नेतृत्वले नेता तथा कार्यकर्ताको राजनीतिक चेतना र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वडा र पालिका स्तरमै प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी सचिव भानुभक्त ढकालले पार्टीको सदस्यता र अन्य दस्तावेजलाई प्राकृतिक तथा अन्य सङ्कटबाट जोगाउन र कामलाई चुस्त बनाउन सदस्यतालाई डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि लागू

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबारका मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी, अनलाइन सहभागिता तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । खुला बजारमा नियमित र संरचनागत गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।

वित्तीय बजारमा देखिने नयुन र अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको हरेक शुक्रबार बैठक बस्नेछ । बैठकमा कारोबारको समीक्षा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ ।

बैङ्किङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्ने वा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनजस्ता उपकरण सञ्चालन गरिन्छ । संशोधनले यिनै उपकरणको सञ्चालन प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट, एकरूप र आधुनिक बनाएको छ ।

संशोधित कार्यविधिको प्रमुख व्यवस्थामा खुला बजार कारोबारमा सहभागी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनलाइन माध्यमबाट पनि बोलकबोल गर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनु हो । विद्यमान प्रचलित कागजी प्रक्रियासँगै विद्युतीय माध्यमबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । यसले कारोबारलाई थप छरितो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनलगायतका अधिकांश उपकरणमा न्यूनतम बोल रकम रु १० करोड कायम गरिएको छ । यस्तै, रु १० करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा अधिकतम आह्वान गरिएको रकमसम्म बोल गर्न सकिनेछ ।

समान ब्याजदर वा समान मूल्यमा प्राप्त बोलपत्रबाट स्वीकृत रकमभन्दा बढी माग भएमा समानुपातिक रुप ‘प्रो–राटा’ आधारमा रकम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहभागी संस्थाबीच समान व्यवहार कायम हुने तथा बोलकबोल प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने छ ।

नवौँ संशोधनले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ । कार्यविधिअनुसार आवश्यकताका आधारमा छ महिनासम्म अवधिका रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनका उपकरण सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

त्यस्ता उपकरण बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने छ । त्यसका लागि बोलकबोल, रकम बाँडफाँट, प्रमाणपत्र जारी तथा भुक्तानीसम्मका प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यविधिमा सोझै खरिद र सोझै बिक्रीका माध्यमबाट ट्रेजरी बिल कारोबार गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाइएको छ ।

बोलकबोल आह्वान, बोलपत्र पेस गर्ने तरिका, ट्रेजरी बिलको स्वामित्व हस्तान्तरण, रकम भुक्तानी तथा हिसाब मिलानका विषयलाई थप व्यवस्थित रूपमा समेटिएको छ । त्यसका साथै खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा कारोबार सम्पन्न गर्ने समयसीमा र अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाइएको छ । स्वीकृत कारोबार सम्पन्न नगर्ने, तोकिएको समयमा आवश्यक धितोपत्र वा कागजात पेस नगर्ने तथा अन्य निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गरिनेछ ।

यस्तै, छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारअन्तर्गत हुने बोलकबोलमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलावा दुई दशमलव ५० प्रतिशतका दरले हर्जानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले रिपो, रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनबाट परिचालित रकमको लेखाङ्कन तथा नियामकीय व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारिएको छ । यस्ता रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोका रूपमा गणना गरिने भए पनि नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) मा गणना गरिने छैन । यस्तै, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा कुल निक्षेप अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा भने गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, आवेदन फाराम, प्रमाणपत्र तथा कारोबारसम्बन्धी अनुसूचीहरू पनि अद्यावधिक गरिएको छ । संशोधित कार्यविधिमा विभिन्न मौद्रिक उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, अधिकार, जिम्मेवारी र अभिलेखीकरणलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । यसबाट खुला बजार कारोबार सञ्चालनमा एकरूपता कायम हुनुका साथै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

कार्यविधिको नवौँ संशोधनले खुला बजार कारोबारलाई कागजी प्रक्रियाबाट क्रमशः डिजिटल प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउँदै कारोबार सञ्चालन, तरलता व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण तथा नियामकीय अनुपालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने आधार तय गरेको छ । नवौँ संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालन प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनका उपकरण तथा सेवा खरिदबारे छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ। नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था) ले विगतका वर्षहरूमा खरिद गरेका उपकरण तथा सेवामा अनियमितता र कानुनी त्रुटि भएको औँल्याउँदै छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो-भिजुअल र ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्महरूको खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनमा भएका केही खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी त्रुटि तथा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भू-सतही टेलिभिजन प्रसारणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटीयु) को सहयोगमा तयार गरिएको मार्गचित्रमा तय गरिएको एनालग ‘स्विच अफ’ र डिजिटल ‘स्विच ओभर’ को समयसीमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी र यथार्थपरक नभएको देखिएको छ ।

त्यसका कारण हालसम्म पनि नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण पूर्ण रूपमा डिजिटल स्विच–ओभरको लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा अडियो–भिडियो उपकरण शीर्षकमा नियमविपरीत राखी अघिल्लो वर्षको परियोजनाका रूपमा खर्च गरिएको तथा सोही बजेटबाट एलसी खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्य अनियमित प्रकृतिको रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयको पूर्वनिर्देशनविपरीत दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गतिविधि अघि बढाइएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिई नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले आन्तरिक स्रोतबाट रु चार करोड ८७ लाख विनियोजन गरी अडियो तथा भिडियो उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको र त्यसबाट संस्थाको आन्तरिक कोषमा थप आर्थिक भार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि गरिएको पाँच वर्षे सम्झौता सन् २०२४ मा समाप्त भएपछि नेपाल टेलिभिजनले सो सेवा आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ग्राफिक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र (एनटिभी ०७४/७५-११) को मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पनि कानुनी त्रुटि भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्राविधिक स्पेसिफिकेसन फेल भएको बोलपत्रलाई नै ठेक्का दिएको पनि उल्लेख छ। त्यस्तै, बोलपत्र कागजातमै ‘कन्सोर्टियम’मार्फत सहभागिता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो सर्त पूरा नगरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको तथा मूल्य प्रस्तावसम्बन्धी अनिवार्य सर्तसमेत पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले बोलपत्र कागजातको व्यवस्थाविपरीत अनधिकृत र गैरकानुनी कार्य गरेको देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पहिल्यै हस्ताक्षर भई अभिलेखीकृत भइसकेको खरिद सम्झौतामा पछि छेडछाड गरी सन् २०१८ अक्टोबर ४ मा सोहेतो सिङ्गापुर पिटिई लिमिटेडलाई सम्झौताको एउटा पक्ष बनाइएको तथा सोही संशोधित सम्झौताका आधारमा एलसी खोल्ने, भुक्तानी दिनेलगायतका कार्य भएको उल्लेख गर्दै यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गैरकानुनी कार्य गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

छानबिन समितिले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव पनि दिएको छ। प्रतिवेदनमा डिजिटल भू-सतही टेलिभिजन प्रसारणका लागि लागू गरिएको वर्तमान मार्गचित्रको पुनरावलोकन गर्न, भू-सतही, भू-उपग्रह, फाइबर तथा ओटीटी प्रणालीलाई समन्वय गरी समयानुकूल र व्यवहारिक प्रसारण विकास मार्गचित्र तयार गर्न तथा नेपालमै उपलब्ध प्राविधिक उपकरण खरिद गर्दा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

समितिले पहिचान गरेका अनियमित तथा गैरकानुनी कामकारबाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल टेलिभिजनमा विगत केही वर्षदेखि प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न उपकरण तथा सेवा खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र कानुनी प्रक्रियाको पालनाबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् भने विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत परेका छन् ।

त्यस्ता उजुरी तथा गुनासोबारे अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत असार १ गते डा सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा खरिद गरेका उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

मुख्यगरी नेपाल टेलिभिजनले खरिद गरेका ग्राफिक्स प्रणाली, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो-भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरेको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा विभिन्न निकायमा उजुरी तथा गुनासो परेपछि मन्त्रालयले आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदबारे छुट्टै समितिमार्फत छानबिन गराईसकेको छ । स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन समितिले साढे २० करोडभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाईसकेको छ भने मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।

फिर्केखोलाका अनाधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी – पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी भदौ १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र संरचनाहरू नहटाए महानगर आफैँले प्रचलित कानुनअनुसार हटाउने र सोबापतको खर्चसमेत सम्बन्धित पक्षबाट असुल गरिने जनाएको छ ।

महानगरले फिर्के खोलाको क्षेत्रमा पर्ने आठ वटै वडाका वडाध्यक्षहरूको बैठक बसी खोला घरभित्रको पछिल्लो अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न प्राविधिक तथा नगर प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ । पोखरा–१८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भई वडा नम्बर २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नम्बर ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

खोलाघर क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका केही ठूला संरचना गत जेठमा महानगर आफैँले डोजर लगाएर हटाए पनि अन्य संरचना अझै यथावत छन् । केही घरधनी र संस्थाहरूले मौखिक प्रतिबद्धताअनुसार संरचना नहटाएकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कबुल गरेबमोजिम संरचना हटाउन महानगरले सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको हो ।

घरधनी र संस्थाहरूको आग्रह र मौखिक प्रतिबद्धताअनुसार संरचना हटाउन केही समय दिइए पनि खोलाघरभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान जारी रहेको महानगरले स्पष्ट पारेको छ । समय उपलब्ध गराउँदासमेत हालसम्म प्रतिबद्धताबमोजिम संरचना नहटाइएकामा महानगरले आपत्ति जनाएको छ । वर्षायामका कारण डोजरलगायत ठूला उपकरण परिचालन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेकाले तत्काल संरचना हटाउन केही असहजता रहेको महानगरले जनाएको छ ।

फिर्केखोलाको संरक्षण र विकास गर्दै वातावरण तथा पर्यावरणमैत्री पोखरा निर्माण गर्ने अभियानमा हातेमालो गर्न महानगरले सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ । फिर्केखोला खोलाघरमा निर्मित सबै संरचना हटाइ पैदलमार्ग र साइकल लेनसहितको फिर्केखोला करिडोर निर्माण गर्ने महानगरको योजना छ । महानगरको भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड–२०८० (दोस्रो संशोधन २०८२) बमोजिम मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै अगामी असोज १ गतेदेखि करिडोर निर्माणको प्रक्रिया सुरू गरिने जनाइएको छ ।

बढ्दो अतिक्रमण, प्रदूषण, फोहरमैला व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी, योजनाविहीन सहरीकरण तथा नियमनमा भएको लापर्वाहीले फिर्केखोलाको प्राकृतिकस्वरूप र अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिएकामा संरक्षणकर्मीले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाः समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा प्रदेश सरकारसहित सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको २५औँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्वका क्रममा दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बँदेल र बाँदरले मकैबालीमा क्षति पुर्‍याएकाले किसानका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

त्यस्तै, पञ्चकोशी जोड्ने मुख्य सडकका रूपमा रहेको वैकल्पिक दुईवटा मार्गहरू मध्य तल्लो डुङ्गेश्वर दुल्लु पिपलकोट सडकखण्डको काम हालसम्म सम्पन्न नभएको र उक्त ठेक्का सम्झौता रद्दका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन कर्णाली सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ७६ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी खाली भएकाले पदपूति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले लाइन लाग्ने तर ग्याँस नपाउने जनताको समस्या समाधानमा सरकारकाले तदारुकता देखाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ५३ र दोस्रो कार्यकालमा २२ वटा ऐन निर्माण भए पनि ती ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सरकार गठन हुँदा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्न गलत भएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दुवै दल मन्त्रालय कसले पाउने भन्नेमा अल्झेका छन् । आफैँबीचमा सहमति कायम गर्न सकेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तनको अर्थ शासन सत्ता पाउनु होइन, जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनु हो । पदको राजनीतिभन्दा जनताले कामको राजनीति चाहेका छन् । सत्ता चलाउने इच्छाशक्ति, एकता र जिम्मेवार भएर लाग्नुस् ।”

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतका सहायक चौथो पदमा कार्यरत कर्मचारी चन्द्रा सिंहको मृत्यु सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरी व्यापार गर्ने नियतका कारण भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो काममा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न प्रदेश तथा सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीले आजको सङ्घीय संरचनामा भइरहेका अभ्यासले यो व्यवस्थाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने हजारौँ सहिदहरूको अपमान भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशको स्वायत्त अधिकारका विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्ने सदस्य खत्रीको भनाइ थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ कर्णाली प्रदेश नियमावली, २०८१ को नियम २२२ बमोजिम सभासमक्ष पेस गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले सभामा पेश गर्नुभएको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रदेशसभा सचिवलाई सभामुख नन्दा गुरुङल निर्देशन दिनुभयो । सभाको अर्को बैठक साउन २२ गते शुक्रबार दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सचेतना अभियान तीव्र बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मनसुनजन्य विपद्का कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै घटना र क्षति कम गर्न सचेतना अभियानलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरी उपत्यकामा आज सम्पन्न १४औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद् न्यूनीकरणमा पूर्वतयारी, जनचेतना र सबै निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

बैठकमा मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिँचाइ नहर तथा जोखिमयुक्त जलाशय वरिपरि तारबार गर्ने, सार्वजनिक पोखरी तथा ड्याममा चेतावनी बोर्ड राख्ने, बालबालिकालाई कुलो तथा पोखरीमा पौडी खेल्न नदिन अभिभावक केन्द्रित सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने तथा किसानलाई चट्याङ र अत्यधिक वर्षाबाट जोगिने उपायबारे जानकारी गराउने तयारी गरिएको जानकारी गराइएको छ ।

बैठकले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णयसमेत गरेको मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । मनसुन सक्रिय रहेकाले सूचना सङ्कलन तथा संप्रेषण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, विषयगत निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा सामाजिक सङ्घसंस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

साथै विपद् व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवाला निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, युनिसेफको भैरहवा कार्यालयबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पाँच कन्टेनर राहत सामग्री सुरक्षित रूपमा भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले मनसुनजन्य विपद्का घटनामा तत्काल प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार तथा अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त सवारीसाधनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सवारीसाधन व्यवस्थापन, इन्धन, मर्मतसम्भार तथा भाडाका लागि रु १० लाख तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ बिन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय, रुपन्देहीलाई रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम रु पाँच लाख रहने व्यवस्था मिलाउने तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत नै प्रक्रिया पूरा गरी राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशमा विगतका दुई महिनामा मात्रै मनसुनजन्य विपद्का घटनामा परेर ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । गत जेठ १८ गतेदेखि साउन १९ गतेसम्मको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुनजन्य ७२ वटा विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा ५२ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते र एक जना बेपत्ता भएका छन् । आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मृत्युमध्ये ४४ जनाको ज्यान पानीमा डुबेर भएको छ, जुन कूल मृत्युदरको करिब ८४ प्रतिशत हो ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक, आगामी वर्ष परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड

काठमाडौँ – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रालयको समग्र कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्ष परिणाममुखी कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा आर्थिक वर्षभरि मन्त्रालय र मातहतका निकायले हासिल गरेका प्रगति, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, सेवा प्रवाह, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन तथा सुशासनका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे छलफल गर्दै समाधानका उपाय र आगामी वर्षका प्राथमिकताबारे समेत समीक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘सिकाइ चौतारी’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नयाँ पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिको विकास तथा शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनाको खाका शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान, सबै कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन तथा शिक्षकसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै अब फरक कार्यशैली अपनाएर स्पष्ट परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनालाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन, कार्यसम्पादन सूचक (इन्डिकेटर) लाई पुनःपरिभाषित गर्न तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई क्रमशः प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सचिव पौडेलले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हासिल भएका उपलब्धिलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु डेढ अर्बभन्दा बढी रकम फर्छ्योट गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र मातहतका निकायले परिणाम देखिने गरी कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मातहतका निकायका प्रमुख तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप तथ्यपरक, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति, कार्यान्वयनका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

बैठकमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक बजेट विनियोजन, सरकारका १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि, माइलस्टोन प्रगति तथा निकायगत उपलब्धिको सारांश प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

साथै, ‘हेल्लो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त एक हजार १४१ वटा उजुरी सम्बोधन गरिएको तथा आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीको आधारमा छनोट प्रक्रिया अपनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

रातभरको रुसी हवाई हमलाले किएभ क्षेत्र प्रभावित, १७ जनाको मृत्यु

युक्रेनी अधिकारीले रातभर किएभ र आसपासका क्षेत्रमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणमा परी कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौँ घाइते भएको बुधबार बताएका छन्।

युक्रेनको राज्य आपतकालीन सेवा विभागका अनुसार आक्रमणबाट गोदाम, रसद केन्द्र, व्यावसायिक भवन तथा औद्योगिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। सबैभन्दा बढी क्षति किएभ क्षेत्रमा भएको र त्यहाँ १६ जनाको मृत्यु तथा ३० जना घाइते भएको विभागले जनाएको छ।

किएभ क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका अनुसार ब्रोभरी जिल्लामा मात्रै नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ जना घाइते भएका छन्। यता, किएभका मेयर भिताली क्लिट्स्कोले राजधानीमा एक जनाको मृत्यु र २६ जना घाइते भएको जानकारी दिनुभएको छ ।

युक्रेनी वायुसेनाका अनुसार रुसले रातभर ११५ वटा ड्रोन, २४ वटा इस्कान्डर–एम÷एस–४०० ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा चारवटा जिरकोन÷ओनिक्स जहाजविरोधी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो।

रुसको रक्षा मन्त्रालयले भने किएभ र आसपासका क्षेत्रमा रहेका यातायात तथा रसद पूर्वाधारलाई लक्षित गरी ठूलो स्तरको आक्रमण गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आक्रमणमा ड्रोनका पार्टपुर्जा, रोबोटिक प्रणाली, विद्युतीय युद्ध उपकरण तथा अन्य सैन्य सामग्री भण्डारण र वितरण गर्ने केन्द्रलाई निशाना बनाइएको थियो।

रुसी रक्षा मन्त्रालयले ओडेसाको दक्षिणी क्षेत्रमा कालो सागरमा रहेका सैन्य सामग्री बोकेका युक्रेनका तीनवटा सुक्खा मालवाहक जहाजमा प्रहार गरिएको तथा ओचाकिभको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा दुईवटा मानवरहित जलयान नष्ट गरिएको पनि दाबी गरेको छ।

ब्रोड पिकमा मृत्यु भएका चार पर्वतारोहीको शव आधार शिविर ल्याइयो

खोज टोलीले प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा र उहाँको टोलीका तीन सदस्यको शव हिमपहिरोमा परेर मृत्यु भएको हिमालको आधार शिविरमा पु¥याएको पाकिस्तानको अल्पाइन क्लबले बुधबार जनाएको छ ।

जुलाई ३०मा हिमपहिरो गएको थियो, जसले गर्दा विश्वको अग्लो हिमालमध्ये एक ब्रोड पिकमा ४३ वर्षीय नेपाली पर्वतारोही पुर्जाको नेतृत्वमा रहेको १० सदस्यीय अन्तरराष्ट्रिय अभियानसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो । उहाँको कम्पनीले कोही पनि जीवित नभएको पुष्टि गरेको छ ।

पाकिस्तानको अल्पाइन क्लब (एसीपी)ले ब्रोड पिकमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र प्राविधिक रूपमा जटिल उद्धार अभियानपछि नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा, निमा शेर्पा, किलु शेर्पा तथा चिनियाँ पर्वतारोही झोङ वाङको शव सफलतापूर्वक निकालेर आधार शिविरमा सुरक्षित रूपमा ल्याइएको जनाएको छ । एसीपीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।

“आजको दिन एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर तीन जना पर्वतारोही अझै पनि बेपत्ता छन्,” क्लबले भन्यो ।

“हामी परिस्थितिले अनुमति दिएसम्म उनीहरूलाई पत्ता लगाउन र पुनः प्राप्ति गर्न सबै सम्भावित प्रयासलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छौँ, ताकि उनीहरूलाई पनि आफ्ना प्रियजनकहाँ घर फर्काउन सकियोस्,” क्लबले भनेको छ ।

टोलीका अन्य तीन सदस्य एक अमेरिकी महिला, एक ओमानी महिला र एक नेपाली पुरुषका शव पहिले नै पहाडबाट उत्तरी पाकिस्तानी शहर स्कार्दुमा उडाइएको थियो ।

दुई नेपाली नागरिक र एक पाकिस्तानी नागरिकको शव अझै फेला परेको छैन ।

उत्तरी पाकिस्तानको काराकोरम पर्वतमालामा अवस्थित ब्रोड पिक विश्वको १२औँ अग्लो हिमाल हो र यसलाई आठ हजार मिटरभन्दा बढी अग्ला आरोहणमध्ये सबैभन्दा कठिन र प्राविधिक आरोहणमध्ये एक मानिन्छ ।

यो हिमालमा पहिलो पटक १९५७ मा अस्ट्रियाली टोलीले आरोहण गरेको थियो ।

समस्याग्रस्त शिव शिखर र पशुपति सहकारीका ४२ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता

काठमाडौँ – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालअनुसार शिव शिखर सहकारीका १४ जना र पशुपति सहकारीका २८ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका हुन् ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमशः बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

भेटनरी अस्पताल सप्तरीका प्रमुख दाससहित दुई जनामाथि आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, राजविराजका कार्यालय प्रमुख डा रामपवित्र दाससहित दुई जनालाई घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख दास र हलुका सवारीचालक भोगेन्द्र यादवले भ्याक्सिनेटरहरूबाट सेवा उपलब्ध गराएबापतको पाउनुपर्ने भुक्तानी रकमको २० प्रतिशत कमिसनबापतको घुस माग गरेको सूचना एवं उजुरीको आधारमा आयोगको टोलीले दुवै जनालाई घुसवापतको रु एक लाख ३२ हजार ३५० रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख दासले सवारी चालक यादवसँगको मिलेमतो तथा योजनामा भुक्तानी रकमको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम घुस र रिसवत चाहिने भनी बार्गेनिङ गरी/गराई घुस बुझाउनुपर्ने गरी मोलाहिजा एवं बाध्यतामा पारेर घुसबापतको सो रकम लिइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । दुवै जनालाई आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

आयोगले दुवैजनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

जेटस्टारले ओभरहेड लकरमा झोला राखेबापत शुल्क लिने

वेलिङ्टन।अष्ट्रेलियाली कम लागतको वायुसेवा कम्पनी जेटस्टारले आगामी फेब्रुअरी २०२७ देखि विमानको ओभरहेड लकर (सिटमाथिको सामान राख्ने ठाउँ)मा क्यारी–अन झोला राखेबापत यात्रुबाट शुल्क लिने भएको छ।

कम्पनीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यात्रु र कर्मचारीले गेटमा झोलाको तौल जाँच गराउनु तथा ओभरहेड लकरमा ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्थालाई विमानस्थल अनुभवको सबैभन्दा तनावपूर्ण पक्षका रूपमा औँल्याएपछि यो निर्णय गरिएको हो।

यससँगै जेटस्टार क्यारी–अन झोला ओभरहेड लकरमा राख्न शुल्क लिने पछिल्लो कम लागतको एयरलाइन बनेको छ। अमेरिका र युरोपका धेरै बजेट एयरलाइनले यसअघि नै यस्तो व्यवस्था लागू गरिसकेका छन्।

जेटस्टारका अनुसार तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने पर्स, ल्यापटप झोला वा सानो ब्याकप्याक भने यात्रुले आफ्नै अगाडिको सिटमुनि निःशुल्क राख्न सक्नेछन्। ओभरहेड लकर प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क एकतर्फी यात्राका लागि २५ अष्ट्रेलियाली डलर (१८ अमेरिकी डलर)बाट सुरु हुनेछ भने गन्तव्यअनुसार फरक पर्नेछ।

ओभरहेड लकरमा राखिने झोलाको अधिकतम तौल १० किलोग्राम हुनेछ। बोर्डिङका क्रममा कर्मचारीले ती झोलाको तौल जाँच गर्ने छैनन्। सिटमुनि राखिने साना झोलामा हाल कायम रहेको सात किलोग्रामको तौल सीमा भने हटाइने कम्पनीले जनाएको छ।

अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका अधिकांश एयरलाइनले चेक्ड लगेज, सिट छनोट तथा खाना–पेयजस्ता अतिरिक्त सेवाका लागि शुल्क लिँदै आएका छन् । तर उद्योग विश्लेषकका अनुसार ओभरहेड लकर प्रयोगबापत शुल्क लिने जेटस्टार पहिलो एयरलाइन हो।

‘एयरलाइन रेटिङ्स डट कम’की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरोन पिटरसनले यस निर्णयले केही यात्रुमा असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अष्ट्रेलियाली यात्रु लामो समयदेखि पूर्ण–सेवा सुविधा दिने एयरलाइनको सेवामा अभ्यस्त छन्।

जेटस्टारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टेफनी टुलीले नयाँ व्यवस्थाले ओभरहेड लकरको प्रभावकारी उपयोग, बोर्डिङ प्रक्रिया सहज बनाउन तथा उडान समयमै सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नयाँ नीतिले यात्रुलाई आफूले आवश्यक परेका सेवाका लागि मात्र शुल्क तिर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ।यद्यपि पिटरसनले जेटस्टारको आधारभूत हवाई भाडा युरोपका रायनएयर वा विज एयरजस्ता कम लागतका एयरलाइनको तुलनामा अझै महँगो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अष्ट्रेलियामा सीमित प्रतिस्पर्धा तथा उच्च सञ्चालन खर्चका कारण यस्तो अवस्था रहेको हो।

प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको क्यालेण्डर र आगामी बैठकहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले आज डाक्नुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आगामी संसद् क्यालेन्डर, संसद् बैठकलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने विषय तथा संसदीय कार्यप्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने उपायबारे परामर्श भएको सभामुखको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा सांसदहरूबाट पालना गर्नुपर्ने आचरण, संसद् बैठकमा अपनाउनुपर्ने पोसाकसम्बन्धी व्यवस्था, कार्यसूची व्यवस्थापन, संसदीय गतिविधिलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उपाय तथा सदन सञ्चालनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत भएको थियो ।

बैठकमा संसद्को गरिमा, मर्यादा र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै जनअपेक्षाअनुरूप संसदीय कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दलबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । संसद्को कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, मर्यादित र जनउत्तरदायी बनाउन सबै पक्षले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा सहभागी सदस्यहरूले जोड दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक यही साउन २२ गते दिउँसो १ः०० बजेका लागि तोकिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका कागजातविहीनको उद्धार गर्दै श्रम मन्त्रालय

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सहयोगबाट विभिन्न मुलुकमा रहेका कागजपत्र नभएका र भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका १५५ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने भएको छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवले आज प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जानकारी गराउँदै उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत बताउनुभयो । उहाँले कोषमा रहेको रु १५ करोड बजेट रहेको र त्यसैको सहयोगमा उद्धार गरिने बताउनुभयो ।

समितिमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारको अवस्था, स्वदेशी श्रमिकको अवस्था, रोजगार सिर्जना र मन्त्रालयसम्बन्धी विभिन्न ऐनको निर्माण प्रक्रियाबारे समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष एक लाख जनालाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । साथै, यसका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रिन जब मिसन’लगायत विभिन्न १२ वटा कार्य योजना तयार पारेको बताउनुभयो । उहाँले समितिलाई जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गरिहरको छ ।”

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न ‘मेडिसिटी’ व्यवस्थालाई मन्त्रालय आफैँले सञ्चालन गर्ने समेत तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि वीर अस्पतालका चिकित्सकले फोनको भरमा उपचार सेवा दिने गरेको भए पनि त्यति प्रभावकारी नभएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा उहाँले वैदेशिक रोजगार ऐन समसामयिक बनाउँदै संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको बताउनुभयो । साथै, ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगी नियन्त्रण रोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले यसको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो ।

घरेलु कामदारको हकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु श्रमिकको समस्या चुनौती पूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमै घरेलु श्रमिकको अवसर प्रशस्त रहेको र स्वदेशमै मर्यादित, व्यवस्थित घरेलु कामदारको अवसर सिर्जना गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गर्दैछ ।

वैदेशिक रोजगारको ठगीमा परेकाको उजुरी सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभाकारी रूपमा लागु गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसले उजुरी दर्ता गर्नकै लागि काठमाडौँमा धाउनुपर्ने समस्या समाधान भएको उहाँको धारणा थियो ।

खग्रास सूर्यग्रहणबाट सूर्यको रहस्य खोज्ने वैज्ञानिकहरूको तयारी

काठमाडाैँ । आगामी अगस्ट १२ मा स्पेनबाट देखिने खग्रास सूर्यग्रहणलाई वैज्ञानिकहरूले सूर्यको चुम्बकीय क्षेत्र, बाह्य वायुमण्डल र सौर्य आँधीको रहस्य बुझ्ने दुर्लभ अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेका छन् । चन्द्रमाले केही समयका लागि सूर्यलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा देख्न कठिन हुने सूर्यको बाहिरी तहको प्रत्यक्ष अध्ययन गर्न सहज हुने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ ।

खग्रास सूर्यग्रहणका क्रममा चन्द्रमाले सूर्यको तीव्र प्रकाश छेक्ने भएकाले वैज्ञानिकहरूले सूर्यको कोरोना र क्रोमोस्फियरको विस्तृत अवलोकन गर्नेछन् । फ्रान्सको आणविक ऊर्जा आयोग (सिइए) का खगोलशास्त्री एलन साचा ब्रुनका अनुसार यस अध्ययनले सूर्यको गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने भौतिक प्रक्रियालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न र यसको दीर्घकालीन विकासक्रमको व्याख्या गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

वैज्ञानिकहरूले सूर्यबाट निरन्तर निस्कने आवेशित कण, प्लाज्मा र सौर्य आँधीको व्यवहारबारे पनि थप जानकारी सङ्कलन गर्ने योजना बनाएका छन् । यस्ता सौर्य आँधीले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्दा उपग्रह, अन्तरिक्षयान, सञ्चार प्रणाली र विद्युत् सञ्जालमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन् भने ध्रुवीय क्षेत्रमा देखिने अरोरा पनि यिनै प्रक्रियाको परिणाम मानिन्छ ।

ब्रुनका अनुसार सूर्यको गतिविधि करिब ११ वर्षको चक्रमा चल्ने गर्छ र सन् २०२४ मा वर्तमान २५औँ चक्रको उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । उनले चन्द्रमा सूर्यभन्दा करिब ४०० गुणा सानो भए पनि पृथ्वीसँग लगभग ४०० गुणा नजिक भएकाले खग्रास सूर्यग्रहण सम्भव भएको उल्लेख गर्दै यसलाई वैज्ञानिकका लागि असाधारण प्राकृतिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरे ।

सामान्य अवस्थामा वैज्ञानिकहरूले कोरोनोग्राफयुक्त अन्तरिक्ष उपकरणबाट सूर्यको बाहिरी वायुमण्डल अध्ययन गर्ने भए पनि खग्रास सूर्यग्रहणले कोरोना र सूर्यको सतहबिच रहेको क्रोमोस्फियरलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्छ । सूर्यको कोरोना करिब एक करोड किलोमिटरसम्म फैलिएको भए पनि यसको तापक्रम २० लाख डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ ।

युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी (इएसए) ले पनि ग्रहणका क्रममा सौर्य हावा र सौर्य आँधीको संरचना तथा त्यसको पूर्वानुमानसम्बन्धी अध्ययन गर्ने जनाएको छ । इएसएका विज्ञान निर्देशक क्यारोल मुन्डेलका अनुसार सौर्य आँधी कसरी विकसित हुन्छ र त्यसको विश्वसनीय पूर्वानुमान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको छ ।

नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार दलहरू सुधारिनुपर्छ : महासचिव पोखरेल

दाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकको विकास र राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै राजनीतिक स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने गतिविधि हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

प्रेस चौतारीले आज तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा उनले बितेका तीन दशकमा देशले भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिका साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी निर्वाचन प्रणालीलगायत विविध क्षेत्रमा उपलब्धिको हासिल गरेको बताउँदै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रको उन्नतिका निम्ति वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० बुँदे प्रतिबद्धताबाट जनतामा आशा पलाएको बताए ।
महासचिव पोखरेलले सरकार र राजनीतिक दलहरूले नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार आफूलाई निरन्तर सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । “हामी पनि आफ्नो पार्टीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने छौँ,” उनले भने ।

बेलायत पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौँ । धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका–२ का रिजवान शेषलाई पक्राउ गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी बेलायत पठाइदिन्छु भन्दै रु ७ लाख ठगी गरेको अभियोगमा शेषलाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जानकारी दिएको छ ।

पीडितको उजुरीका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ बाट पक्राउ गरिएको हो । निजलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ पठाइएको छ ।

चितवनदेखि डडेलधुरासम्मका भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान

काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ ।समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासो भएकालाई ११२ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो । यसअन्तर्गत कूल ७२ हजार ७०६.०६ वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वितरण भएको छ ।

लाभग्राहीमध्ये छ जना भूमिहीन दलित, ५८ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ३३ जना अव्यवस्थित बसोबासो भएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गत जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएकी छन् । उनले लाभग्राहीको पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रक्रियामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक भएको बताइन् ।

समितिका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहका अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ मा तीन जना भूमिहीन दलित र ३१ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी ३४ जनालाई यही साउन ८ गते ३५ हजार ४८८.३१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३४ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा दुई जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी २९ जनालाई साउन १८ गते ३९ हजार १६२.५१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ ।

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मा पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई गत असार २९ गते आठ कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको छ । उक्त जग्गाको कूल क्षेत्रफल चार हजार ३६०.२८ वर्गमिटर रहेको छ ।

झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा साउन ७ गते १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई १७ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ । कनकाई नगरपालिका–४ मा एक जना भूमिहीन दलित र चार जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच जनालाई साउन ८ गते १५ हजार ६२३.७३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ ।

डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका–२ मा साउन १६ गते सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुई हजार ४८२.२३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ ।

समितिका अनुसार उदयपुर, कञ्चनपुर, बर्दिया, धनुषा, डडेलधुरा, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा पहिचान भएका ६०० भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निकट भविष्यमा जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि सरकारले २०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र २०८१ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । ती आयोगमार्फत नौ हजार ९३७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थियो भने त्यसका लागि रु दुई अर्ब १९ करोड खर्च भएको थियो ।