`

सबैभन्दा बढी वर्षा रौतहटमा

काठमाडौँ । मनसुनी गतिविधि जारी रहे पनि अगस्ट महिनासम्म आइपुग्दा यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर औसत १५.७ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ ।

विभागका अनुसार देशका ४२९ वर्षा मापन केन्द्रमध्ये २११ केन्द्रमा वर्षा भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी रौतहटको सङ्गोलीमा १०८.२ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ ।

यस अवधिमा सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम सिरहाको लहानमा ३६.० डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा कम न्यूनतम मनाङको हुम्डेमा १०.० डिग्री सेल्सियस तापक्रम रेकर्ड गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार अगस्ट महिनाको औसत वर्षा ४३७.६ मिलिमिटर रहेकोमा हालसम्म जम्मा ५८.२ मिलिमिटर वर्षा मात्र मापन भएको छ ।

हाल मनसुन सक्रिय रहेकाले आगामी केही दिन देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले वर्षासँगै नदी तथा खोला आसपासका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन तथा मौसमसम्बन्धी नियमित सूचना अनुसरण गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

बीजक लिन–दिन आन्तरिक राजस्व विभागको आग्रह

काठमाडौँ – आन्तरिक राजस्व विभागले वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) लिन र दिन सबै उपभोक्ता तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बीजक लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्न अनुरोध गरेको हो । कर अनुपालन अभिवृद्धि तथा वास्तविक कारोबारको अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि विभागले स्मरण गराएको छ ।

विभागका अनुसार उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई पुरस्कार प्राप्त गर्न खरिद बिल अनिवार्य हुने भएकाले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा खरिद बिल लिनुपर्नेछ । सूचनामा हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई तत्काल प्यान लिई कर प्रणालीमा आबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सबै व्यवसायीलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिक्री बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराइएको छ ।

विभागले बीजक लिने–दिने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँदा कर प्रणाली पारदर्शी हुने, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्ने तथा करदातामा स्वेच्छिक कर अनुपालनको संस्कृतिको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

‘एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनमै सहज हुन्छ’

काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनभित्रै सहज हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले उपभोक्तालाई अफवाह वा भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलागी आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न तथा अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीद्वारा मङ्गलबार जारी विज्ञप्तिमा अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा हाल नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात र वितरण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।

यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीसँगको समन्वयमा ग्यासको आयात, भण्डारण र वितरणलाई पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य बनाउने सुधारका काम पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, कानुनविपरीत कार्य गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

‘हेलो सरकार’मा एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा, एकीकृत प्रणाली विकास गरिँदै

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ”, सापकोटाले रासससँग भन्नुभयो ।

गुनासोकर्ताले सोझै सम्वन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्नेछन् । यस्तै, सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिनेछ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जसअनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

“सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा गुनासोका लागि गरिएको कल पुनः हेलो सरकारमा फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट नागरिकले एउटै विषयमा पटक–पटक विभिन्न कार्यालय गुनासो र सुझावका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

योजनामा सेवाग्राहीले यसअघि गरेका गुनासोको विवरण, त्यसको अवस्थालगायत अभिलेख पनि प्रणालीमा देखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।

उहाँका अनुसार हालै ‘नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ तयार पारिएको छ । उक्त दिग्दर्शनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

साथै गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, गुनासो समाधान भइसकेपछि गुनासोकर्तालाई प्रणालीमार्फत समाधान भएको विषयको जानकारी गुनासोकर्ता कहाँ पुग्ने र समस्या समाधान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गुनासोकर्ताबाट पृष्ठपोषण लिएर मात्रै गुनासो फछ्र्यौट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

हेलो सरकारका अनुसार यी सुधार विषय कार्यान्वयनमा आएपछि हेलो सरकारलाई नागरिक गुनासोमात्र दर्ता केन्द्रमा सीमित राखिने छैन । नागरिकका गुनासो व्यवस्थापनका सवै चरणमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने, राष्ट्रिय समस्याको विद्यमान स्थितिको यथार्थ अवस्था झल्काउने, सरकारलाई नीति निर्माणको आधार र पृष्ठपोषण दिने एवम् सुशासन र शासकीय सुधारको दिशानिर्देशको गर्ने माध्यमका रूपमा हेलो सरकार बन्नेछ ।

एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा

हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा आव २०८२÷८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिएका छन् ।

उपसचिव सापकोटाका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य रूपमा गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारप्रति अपेक्षा भएकै कारणले गुनासा बढेको उहाँको भनाइ छ ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हेलो सरकारमा एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०८२÷८३ मा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा प्राप्त भएका छन् । जुन पाँच वर्षको कुल गुनासाको करिब ५६ प्रतिशतले बढी हो ।

आव २०७८÷७९ देखि २०८१÷८२ सम्म चार वटा आर्थिक वर्षमा कुल ५४ हजार ८५७ गुनासा प्राप्त भएका थिए भने गत आवमा मात्रै ६९ हजार ७२४ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् ।

तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा

हेलो सरकारमा पछिल्ला करिब तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ५० हजार ७२१ गुनासा प्राप्त भएकामा ३९ हजार १७७ गुनासाको समाधान गरिएको छ ।

हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासामध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने ५४७ गुनासा नहेरिएको अवस्थामा छन् ।

त्यस्तै, एक हजार ६४२ गुनासा हेरिएका, एक हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, छ हजार ५६ पूर्ण तोकिएका÷नहेरिएका तथा दुई हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका रहेका छन् । यस्तै, हेलो सरकारको टोल–फ्री सेवामार्फत ५० हजार १९६ वटा फोन कल प्राप्त भएकामा ४० हजार १६ वटा कलको सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनको १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै नौ हजार ६१० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये छ हजार ६०१ वटा गुनासा फछर्यौट भएका छन् । हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासाको सङ्ख््या भने यसमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली मौलिक स्वादको प्रवर्द्धनमा समर्पित ‘सेफ’

काठमाडौँ – नेपाली रैथाने खानाको स्वादलाई आधुनिक होटल व्यवसायसँग जोड्दै त्यसको पहिचान विस्तार गर्नु आफैँमा एउटा विशिष्ट अभियान हो । यो अभियानको पछाडि खास गरेर मौलिकता जोडिएको हुन्छ ।

नेपाली स्वाद विश्व समुदायमा विस्तार गर्ने पवित्र अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ, वरिष्ठ ‘सेफ’ रामबहादुर खड्का ।

युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको लोकप्रिय कविता ‘मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा’ जस्तै खड्का पनि रैथाने परिकारमार्फत नेपाली सानिध्यता र प्रेम विस्तार गर्दै आउनुभएको छ । किनकि उहाँको जन्मथलो पनि ओखलढुङ्गा नै हो ।

मौलिकता र रैथाने स्वादको पछाडि जन्मस्थलले बाल्यकालमा सिकाएको ज्ञान अमिट छापका रुपमा सङ्केन्द्रित भएको छ उहाँमा । खड्काले नेपाली खानालाई केवल परिकारका रूपमा होइन, नेपाली संस्कृति, परम्परा र पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । राजधानीमा उहाँको कामले नेपाली खानाको प्रवद्र्धनसँगै स्वस्थ भोजन संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

नेपाली, चाइनिज, इन्डियन र कन्टिनेन्टल परिकार बनाउन दक्ष खड्काले करिब २५ वर्षदेखि पाककलाको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आउनुभएको छ । समयअनुसार नयाँ परिकार सिक्ने, नयाँ प्रविधि अपनाउने र ग्राहकको रुचिअनुसार स्वादमा सुधार गर्दै उहाँले आफूलाई सफल सेफका रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँको जमलस्थित होटल एलो प्यागोडामा कार्यकारी सेफका रूपमा कार्यरत खड्काले विगत १३ वर्षदेखि होटलको भान्साको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पाहुनाका लागि परिकार तयार गर्दै नेपाली आतिथ्य परम्परालाई व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।

नेपाली मौलिक खानालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा संलग्न खड्काले यसलाई एउटा अभियानको रुपमा लिएको उल्लेख गर्नुहुन्छ ।

नेपाली खानाको स्वाद विश्वसामु चिनाउन आफू निरन्तर लागिपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “विदेशी पाहुनालाई सकेसम्म नेपाली खाना चखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाली खानाको स्वाद र पहिचानलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी सेफहरूको पनि हो ।

ओखलढुङ्गादेखि राजधानीसम्मको यात्रा

विसं २०३६ पुस २८ गते ओखलढुङ्गामा जन्मिनुभएका खड्कालाई बाल्यकालदेखि नै सेफले लगाउने सेतो कोटले आकर्षित गथ्र्यो । उच्च शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा करिब २५ वर्षअघि काठमाडौँ आउँदा जीवन अहिले जस्तो सहज थिएन ।

उहाँ सम्झनुहुन्छ, “काठमाडौँको एउटा सानो खाजाघरमा सरसफाइ गर्ने कामबाट मासिक रु ३०० तलबमा सुरु भएको यात्रा आज राजधानीका प्रतिष्ठित होटलसम्म आइपुगेको छ ।” भान्सामा सेतो कोट लगाएर खाना बनाउने सेफप्रतिको सम्मानले यो पेसामा लाग्ने प्रेरणा दिएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

“नयाँ ठाउँ, नयाँ काम र अनेक दुःख थिए तर जस्तोसुकै कठिनाइ आए पनि सेफ बन्ने सपना कहिल्यै छोडिनँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

कामसँगै विभिन्न तालिम लिएर उहाँले चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र नेपाली परिकार बनाउने सीप हासिल गरेको सुनाउनुभयो । निरन्तरको अभ्यास र मेहनतले उहाँलाई आजको स्थानमा पु¥याएको हो । खड्का यसलाई निरन्तरताको यात्राका रुपमा अथ्र्याउनुहुन्छ ।

स्वस्थ भोजनप्रति बढ्दो सचेतना

खड्काका अनुसार अहिले मानिस स्वस्थ खानाप्रति पहिलेभन्दा धेरै सचेत भएका छन् । चिल्लो र अत्यधिक मसलेदार भोजनभन्दा उमालेको वा कम मसला प्रयोग गरिएको परिकार रोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उहाँको अनुभव छ ।

“हामीले बनाउने खानाले मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसैले सबैले सन्तुलित र स्वस्थ भोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सेफको भूमिका अझ जिम्मेवार हुन्छ ।”

रैथाने खानाको पहिचान जोगाउनुपर्ने

पछिल्लो समय कोदो, फापर, केराउलगायत रैथाने उत्पादनबाट तयार हुने परिकारलाई होटल उद्योगमा अझ व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।

“हामीसँग आफ्नै खानाको छुट्टै सभ्यता, इतिहास र पहिचान छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसलाई एउटा ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न सेफले नयाँ प्रयोग गर्दै यसको प्रवद्र्धन र प्रचारमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपालमै अवसर देख्ने सेफ

विदेश जाने सोच छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा खड्का नेपालमै बसेर काम गर्न चाहेको बताउनुहुन्छ । लामो समयसम्म विभिन्न विदेशी पाहुनालाई आफ्नो पाककलाको स्वाद चखाएका कारण विदेशबाट अवसर आए पनि नेपाल नछाड्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“विदेशबाट अवसर आएका थिए तर नेपाल छोड्न सकिनँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । अहिले उहाँ आफ्नो संस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने, युवा सेफलाई प्रेरित गर्ने र नेपाली खानाको व्यावसायिक मूल्य बढाउने काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ ।

नयाँ पुस्ताका लागि ठूलो सम्भावना

पछिल्ला दिनमा विद्यालय र कलेजमा पाककलाको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँ यो क्षेत्र सम्भावनाले भरिएको बताउनुहुन्छ । “यो क्षेत्र पनि एउटा कला हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “निरन्तर सिक्दै, नयाँ स्वाद र नयाँ शैलीमा काम गर्दै जाँदा आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउन सकिन्छ तर त्यसका लागि मेहनत, लगनशीलता र धैर्य अनिवार्य हुन्छ ।”

ओखलढुङ्गाको सामान्य गाउँबाट सेतो कोट लगाउने सपना बोकेर राजधानी आएका खड्काको यात्रा सङ्घर्ष, धैर्य र आफ्नो पेसाप्रतिको समर्पणको प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ । विगतको जस्तै आज पनि उहाँ त्यही उत्साहका साथ भान्सामा उभिएर नयाँ स्वाद सिर्जना गर्न र नेपाली खानाको गरिमा अझ उँचो बनाउन निरन्तर लागिरहनुभएको छ ।

उहाँले यो पेसालाई थप विस्तार गर्न सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सेतो कोटको आफ्नै गरिमा र मर्यादा छ । सेफ असाध्यै सम्मानित पेसा हो । काम पाइएन भनेर निराश भएर नबसौँ । काम सिकौँ, अवसर तपाईंलाई पछ्याउँदै आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल र नेपालीको परिचय विश्व समुदायलाई दिलाउने उपयुक्त माध्यम भनेकै मौलिक परिकार हो । त्यसमा सेफको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई थप विस्तारित गर्दै परिस्कृत गर्नु आजको आवश्यकता भएको खड्काले सुनाउनुभयो ।

बुधबारका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९१ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ५५ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ९३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १३ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ६८ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ९९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९५ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४९७ रुपैयाँ ७५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ ९५ पैसा बिक्रीदर ४०५ रुपैयाँ ५४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

बेनी–जोमसोम सडक रातिमा बन्द

गण्डकी – म्याग्दी सदरमुकाम बेनीदेखि मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने सडकखण्डमा रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार बिहीबार बिहान ५ः०० बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मङ्गलबार र बुधबार भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेपछि उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको हो ।

बेनी–जोमसोम सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । सो सडक भएर यात्रु मुक्तिनाथदेखि कोरला नाकासम्मको यात्रा गर्छन् । सम्भावित विपद् जोखिमलाई दृष्टिगत गरी रातिको समयमा यातायात सेवा बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

टेकुको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ परियोजना पुनः सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

परियोजनालाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा पुनस्र्थापना गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच मङ्गलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रको बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार टेकुमा रहेको परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने सहमति भएको हो ।

हालै मन्त्री श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलबीच भएको छलफलमा टेकुस्थित परियोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौँका सडक बत्तीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मर्मत, सौर्य सडक बत्ती विस्तार र सम्पदा क्षेत्रमैत्री विद्युतीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सो छलफलपछि अन्तर निकायबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सञ्चालक समिति सदस्य अङ्किता शाहले समन्वय गर्नुभएको थियो । केन्द्रले आगामी दिनमा सौर्य सडक बत्ती विस्तार, सम्पदा संरक्षणसँग अनुकूल विद्युतीकरण तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा महानगरसँग थप सहकार्य गर्ने तयारी गरेको शाहले बताउनुभयो ।

समझदारीपत्रमा परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । समझदारीअनुसार परियोजनालाई आगामी दुई महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

युरापेली सङ्घका करिब रु एक करोड ८० लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालन भएपछि बन्द भएको थियो । सो आयोजनाको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैङ्कको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’ मार्फत व्यवस्थापन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।

सो कार्यक्रममार्फत हालसम्म सात वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यस्तै, २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।

केन्द्रले देशभरका नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।

हरित जलवायु कोषमा पेस गर्ने उद्देश्यले करिब ४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा छ । यसका अतिरिक्त, पेरिस सम्झौताको दफा ६.२ अन्तर्गत कार्बन बजारसँग सम्बन्धित फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनाको विकास प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

केन्द्रले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आशयपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘तराई–मधेसमा पानी नपरेर खेत बाँझै भयो’

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले तराई मधेसका जिल्लामा पानी नपरेर समस्या भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारकाे बैठकको शून्य समयमा सांसद चन्द्रमोहन यादवले तराई मधेसमा महिनौँदेखि वर्षा नभएको बताउँदै साउन सकिन लाग्दा पनि खेत बाँझै रहेको सुनाए।

सांसद जगतप्रसाद जोशीले भारतले नेपालको सहमतिविना निर्माण गरेको बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको उल्लेख गर्दै कैलाशपुरीमा यस्तै भएको बताए। सांसद जगदीश खरेल (ललितपुर) ले सुनसरी र सिराहको घटनामा सरकारले सुझबुझ समाधान गरेको, यस विषयमा विपक्षी दलले पनि साथ दिएको बताए।

सांसद जनकराज गिरीले सांसदले उठाएका विषयको काम के भयो भनी प्रश्न गरे । सांसद जनकसिंह धामीले बेलौरी भन्सार स्तरोन्नति गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, जग्गाा नभएकालाई पूजा दिनुपर्ने माग गरे।

सांसद जयपति रोकायाले हुम्लामा बाढीले जनश्रमदानबाट निर्माण भएको पुल र बाटो बगाएकाले बस्तीलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्न माग गरे । सांसद झवीलाल डुम्रेले असार ३२ गते गल्याङ नगरपालिका–६ मा धनबहादुर थापाले गोठ भत्केर जीवन गुमाए । बाली नगरपालिकामा मोटरसाइकल चलाइरहेका समाजसेवीका अर्को सवारी दिएको ठक्करले विनोद अर्यालको निधन भएकाले यस्ता घटना नहुने वातावरण बनाउन माग गरे।

सांसद टुकाभद्र हमालले निर्मल पूर्जाले नेपाली युवालाई प्रेरणा दिएकाले पर्वतारोहणका बेला निधन भएका पूर्जाका विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्न माग गरे। सांसद ठाकुरसिंह थारुले खेतमा मल छैन, भान्सामा ग्यास छैन, गर्मी छ फ्यान चलाउन बत्ती छैन भन्दै गुनासो गरे।

सांसद तारा विश्वकर्माले अव्यवस्थित प्लटिङ नरोके विपद् निम्त्याउन सक्ने भएकाले सचेत गराउन माग गरे। सांसद डा. तोसिमा कार्कीले कान्ति लोकपथको मार्ग परिवर्तन गर्दा स्थानीयवासी समस्यामा परेकाले निर्णय खारेज गर्न माग गरे।

सांसद तैफिक अहमद खानले रूपन्देहीको आफ्नो क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यस क्षेत्रका भूमिहीनको अन्योल समाधान गर्न पनि उनले माग गरे। सांसद दीपककुमार साह सुनसरीले देवानगञ्ज घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। सांसद देवराज पाठकले मौसमका बारेमा पूर्वानुमान गर्ने व्यवस्था गराउन माग गरे।

सांसद धनञ्जय रेग्मीले स्याङ्जाको सामुदायिक विद्युत् प्रणाली व्यवस्थित गर्न माग गरेकामा अझै काम नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पाँचथरमा मात्र पाँच हजार ग्यास सिलिण्डर आवश्यक छ तर नपाइने गरेको गुनासो गरे।

२५ लाख बराबरको भन्सार छलीको सामान बरामद

झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिका-७ को एक घरबाट प्रहरीले करिब रु २५ लाख मूल्य बराबरको भन्सार छलीका अवैध सामान बरामद गरेको छ ।

विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा गुल्म काँकरभिट्टाको संयुक्त टोलीले मंगलबार बिहान स्थानीय कोपिला तामाङको भान्छा घरमा खानतलासी गर्दा भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली भण्डारण गरी राखिएका सामान बरामद गरेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवाका अनुसार तामाङको भान्छा घरबाट २० बोरा र १० कार्टुन सामान नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनका अनुसार विभिन्न प्रकारका कपडा, मोटरका पाट्र्स र इलेक्ट्रोनिक्स सामान गरी कूल रु २४ लाख ९९ हजार ८१० को सामान बरामद गरिएको छ ।

बरामद गरिएका सम्पूर्ण सामान आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि मेची भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक बिटमा कार्यरत विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकारसँग छलफल गर्दै सरकारी सूचना प्रवाहलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री पोखरेलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी दिनमा यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिइने बताए । उनले अन्तर मन्त्रालय समन्वयमार्फत आधिकारिक सूचना दिने व्यक्तिको व्यवस्था गरी सूचना प्रवाहलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले खेलकुद क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरिसकेको उल्लेख गरे। सरकारी सूचना प्रवाह सुधार, पत्रकारहरूले सूचना सङ्कलनका क्रममा भोगिरहेका चुनौती तथा सरकार–सञ्चार माध्यमबीचको समन्वय सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारी सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, सूचना प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न तथा सरकारका निर्णय र समसामयिक विषयमा नियमित अन्तरसंवादको वातावरण बनाउन सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले पत्रकारसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै सूचना प्रवाहलाई अझ पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

छलफलमा शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, सरोज गौतम तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए।

मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय शिक्षा, सञ्चार तथा अन्य समसामयिक विषयमा सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, शैक्षिक संस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताए।

यसअघि मन्त्री पोखरेलले शिक्षा बिटमा कार्यरत पत्रकार तथा सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रधान सम्पादक, समाचार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलगायतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।मन्त्रालयले यस्ता अन्तरक्रियाले सरकार र सञ्चार माध्यमबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

मृतक मेहताको परिवारलाई राहत र सहयोग गर्न राज्य प्रतिबद्ध

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा यही साउन १० गते राति भएको घटनामा घाइते भएका २२ वर्षीय रवीन्द्र मेहताको उपचारका क्रममा आज निधन भएकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ ।

प्रशासनले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै काठमाडौँस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचाररत मेहताको असामयिक निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ।

उक्त घटनाबाट प्रभावित पक्षलाई परेको चोट तथा आहतलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मृतकका परिवारसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेकाे सम्झौता अनुरूप राहत र सहायता उपलब्ध गराउन राज्य प्रतिबद्ध रहेको प्रशासनले जनाएको छ। कार्यालयले यस शोकको घडीमा परिवेशलाई थप नबिथोली संयम र सहिष्णुता कायम गर्न र धैर्यता साथ रहन सम्बद्ध सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गरेको छ।

एआई नअपनाए विकासशील देश पछि पर्ने विश्व बैङ्कको चेतावनी

·
काठमाडाैँ । विश्व बैङ्कले विकासशील देशलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न आग्रह गर्दै यसलाई बेवास्ता गरेमा ती देश थप पछाडि पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

विश्व बैङ्क समूहको वार्षिक ‘विश्व विकास प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै समूहका प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले एआइले विकासशील अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने बताए।

“एआइले विकासशील अर्थतन्त्रका लागि जीवनरेखाजस्तो अवसर दिएको छ र उनीहरूले यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने। उनले एआईका फाइदा लिन ठूला मोडेल वा विशाल डेटा सेन्टर आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय र कृषि क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार कम लागतका एआई उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मुख्य रूपमा अमेरिका र चीनमा विकास गरिएका अत्याधुनिक एआई मोडेलले ठूलो परिमाणमा तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने तथा दक्ष जनशक्तिले लामो समय लगाएर गर्ने कामलाई स्वचालित बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन्।

यस्ता एआई प्रणाली सञ्चालनका लागि विशाल डेटा सेन्टर र उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकाले अत्यधिक ऊर्जा र पानी खपत हुने तथा यसको प्रभाव जलवायु परिवर्तनमा समेत पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विकासशील अर्थतन्त्र तीन दशकयताकै कमजोर औसत आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै एआइले सन् २०२० को दशकको अन्त्यसम्ममा उनीहरूको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताएको छ।

प्रतिवेदनले एआइको प्रयोगमार्फत महँगो चिकित्सा, कानुनी, शैक्षिक र कृषि सेवा सेवाबाट वञ्चित अर्बौं मानिससम्म पुर्‍याउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

लगातारका आर्थिक चुनौती

विश्व बैङ्कका अनुसार कम आय भएका देश २०२० को दशकभरि नै विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । महामारीपछिको आर्थिक प्रभाव, द्वन्द्व र अन्य विश्वव्यापी चुनौतीका कारण उनीहरूको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो दबाब परेको छ ।

बैङ्कले विकासशील देशलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार एआई समाधान विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा लगानी बढाउन, कम्प्युटिङ क्षमतामा पहुँच विस्तार गर्न र स्थानीय तथ्याङ्क प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन निर्देशक गौरव नायरले एआइले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका समस्या सम्बोधन गर्ने ‘जीवनमा एक पटक आउने अवसर’ प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनले विकासशील देशमा रहेका करिब छ अर्ब ८० करोड मानिस (विश्व जनसङ्ख्याको करिब ८३ प्रतिशत)का आवश्यकताअनुसार एआई उपकरणलाई अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसले बङ्गलादेशमा मधुमेह परीक्षण विस्तार तथा भारतमा उन्नत मौसम पूर्वानुमानमार्फत किसानलाई सहयोग पुर्‍याउने एआई प्रयोगका उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

विश्व बैङ्कले स्मार्टफोनको पहुँच नभएका मानिसका लागि सामान्य मोबाइल फोनमा आवाजमार्फत प्रयोग गर्न सकिने एआई समाधान विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विश्वास र असमानताको चुनौती

विश्व बैङ्कले एआई विस्तार गर्दा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । एआई प्रयोगका क्रममा सरकारी निर्णयमा पूर्वाग्रह देखिए वा व्यक्तिगत तथ्याङ्कको गोपनीयता कमजोर भएमा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदनले एआइले देशबिचको आर्थिक खाडल अझ फराकिलो बनाउन, आन्तरिक असमानता बढाउन, बजार शक्ति केही संस्थामा केन्द्रित गर्न र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम औँल्याएको छ ।

रोजगारीमा तत्काल ठुलो असर नदेखिए पनि दीर्घकालमा एआइले मध्यमवर्गीय रोजगारीका केही अवसर विस्थापित गर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

विश्व बैङ्कले प्रतिवेदन तयार गर्न ओपनएआई, डीपसिक, गुगल र एन्थ्रोपिकलगायतका एआई उपकरणको समेत प्रयोग गरिएको जनाएको छ।

अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा प्रवेश गरेको आरोपमा आठ दक्षिण कोरियाली विद्यार्थी पक्राउ

सियोल। अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा मङ्गलबार आठ जना दक्षिण कोरियाली विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीले बताएका छन् । पक्राउ पर्ने क्रममा उनीहरूले अमेरिका विरोधी नारा लगाएको जनाइएको छ ।

राजधानी सियोल नजिकै रहेको ओसान एयर बेसमा प्रवेश गरेको आरोपमा अमेरिकी सैन्य कर्मचारीले चार पुरुष र चार महिला विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । पछि उनीहरूलाई दक्षिण कोरियाली प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार दक्षिण कोरियाको सैन्य संरचनाको सुरक्षा कानुनअन्तर्गत उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सोधपुछका क्रममा सबै विद्यार्थीले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार विद्यार्थीहरूले घटनास्थलमा “अमेरिकी सातौँ वायुसेनालाई ध्वस्त पारौँ”लगायतका नारा लगाएको जनाएको छ ।

अमेरिकी सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त समूहले आधार शिविरको मुख्य प्रवेशद्वारबाट अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी सैन्य संरचनामा गैरकानुनी प्रवेशको प्रयासलाई गम्भीर रूपमा लिइने बताएको छ । घटनालाई लागू हुने अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली कानुनअनुसार सम्बोधन गरिने सेनाले जनाएको छ ।

‘कोरियन प्रोग्रेसिभ युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट युनियन’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ परेका विद्यार्थी आफ्ना सदस्य रहेको जनाएको छ । उक्त समूहका अनुसार उनीहरूले दक्षिण कोरियाको सेमीकन्डक्टर क्लस्टर परियोजनासम्बन्धी अमेरिकी सेनाको भूमिकाको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाली प्रहरीले उक्त समूहको दाबीबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ भने अमेरिकी सेनाले पनि यसबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योन्हापका अनुसार, अमेरिकाले सेमीकन्डक्टर परियोजनाका कारण स्थानान्तरण गर्न लागिएको सैन्य विमानस्थलमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण चासो रहेको जनाएको छ ।

उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई रोक्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले दक्षिण कोरियामा करिब २८ हजार ५०० अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । सन् १९५०–५३ को कोरियाली युद्ध युद्धविराममा टुङ्गिएपछि दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कायम रहँदै आएको छ ।

दक्षिण कोरियामा अधिकांश नागरिकले अमेरिका–दक्षिण कोरिया सैन्य गठबन्धनको समर्थन गर्ने सर्वेक्षणले देखाए पनि अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र दुई देशबीचका केही मुद्दाले समय–समयमा अमेरिका विरोधी भावना उत्पन्न गराउँदै आएका छन् ।

सन् २०१९ मा पनि अमेरिकी सैन्य खर्चसम्बन्धी विवादको विरोध गर्दै अमेरिकी राजदूतको निवासमा प्रवेश गरेका चार दक्षिण कोरियाली विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए ।

ग्यासको अभाव छैन : नेपाल आयल निगम

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले बजारमा एलपी ग्यासको अभाव नरहेको स्पष्ट गर्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न तर अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

निगमका प्रवक्ताद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा असार ३१ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार १४.२ केजी क्षमताका एलपी ग्यास सिलिन्डरको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । हाल दैनिक मागअनुसार ग्यासको आपूर्ति भइरहेको भए पनि बजारमा ग्यास अभाव भएको भन्ने समाचार तथा जनगुनासोप्रति निगमको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

निगमका अनुसार १४.२ केजीका सिलिन्डरको बिक्री सुरु भएपछि बजारमा ग्यास अभाव भएको भन्दै उपभोक्ताबाट गुनासो आउन थालेकाले सम्पूर्ण ग्यास उद्योगलाई बजारमा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको सूचनामा जनाइको छ । घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखी खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अभिलेख राखेर व्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरण गर्न तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिन पनि बिक्रेतालाई आग्रह गरिएको छ
।
काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै निगमले शनिबारदेखि टेकुस्थित कार्यालयबाट नेपाल ग्यास, एलपी ग्यास, एसएच ग्यास, सुगम ग्यास तथा श्रीराम ग्यासका १४.२ केजीका सिलिन्डर बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित उद्योगमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

ग्यास प्राप्त गर्न समस्या भए निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ (कार्यालय समयभित्र) मा सम्पर्क गर्न पनि उपभोक्तासँग अनुरोध गरिएको छ ।

निगमले एलपी ग्यासको आयात र बिक्री वितरण नियमित रहेको तथा आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने जनाएको छ । हाल मासिक औसत करिब ४७ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने र मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै आकस्मिक माग वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी यस महिनाको आयात परिमाणसमेत बढाइएको जनाएको छ ।

निगमका अनुसार यही साउन १ देखि १८ गतेसम्म जम्मा ३१ हजार ८६१ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइसकेको छ । यस अवधिको आयातले आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको देखिएकाले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरी भण्डारण नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

निगमले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर एलपी ग्याससम्बन्धी गुनासो वा जानकारीका लागि सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा डिपोका सम्पर्क अधिकारीमार्फत सम्पर्क गर्न पनि उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।

मिलन नेवार र भ्वाइस किड्सका टप–६ को नयाँ गीत सार्वजनिक

गायिका मिलन नेवार र द भ्वाइस अफ किड्स सिजन ५ का उनका टप–६ प्रतिस्पर्धीहरूको स्वरमा रहेको सन्देशमूलक गीत ‘घिन्ताङ्ग घिन्ताङ्ग मादलु’ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ। दिनेशराज शिवाकोटी र राजनराज शिवाकोटीको शब्द रहेको गीतमा राजनराज शिवाकोटीको नै संगीत रहेको छ।

देशप्रेम, आफ्नो पहिचान र मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको गीतका केही हरफले यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी ‘तिमीले माटोलाई चिनेमा’ भन्ने हरफलाई लिएर गायिका मिलन नेवारले हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्दै गीत गाएको दाबी सामाजिक सञ्जाल, रील्स तथा टिकटक भिडियोमार्फत फैलिएको छ।

यहि बिषयमा बोल्दै गायिका नेवारले गीत कुनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि नभई आफ्ना प्रतिभाशाली प्रतिस्पर्धीहरूलाई अझ निखार्ने र सकारात्मक सन्देश दिने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।

उनले भनिन्, “आमा चिन्नु, माटो चिन्नु र देश चिन्नु भनेको नै आफ्नो पहिचान कायम राख्नु हो। त्यसैले माटोको सुगन्ध मिसिएका सन्देशमूलक शब्दहरूसँगै मेरा प्रतिस्पर्धी भाइबहिनीहरूलाई ग्रुमिङ गर्दै लैजाने हेतुले यो गीत तयार गरिएको हो। हरेकले आफूलाई असल मानिस बनाउन सकेको खण्डमा यो देश आफैं राम्रो बन्छ। यही नै गीतको मुख्य सन्देश हो।”

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ। सङ्घीय सांसदले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि सरकार र व्यवसायीबीचको संवादबाट कानुनी पक्ष सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको सन्दर्भमा सांसदहरूले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुनमा सुधार हुनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलगाय सरोकार भएका पक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो ।

‘मात्र एजुकेसन अनलाइन’ द्वारा आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सङ्घ-संस्थाका पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा शिक्षा विज्ञहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले निर्देशिकामा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूबाट विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू विदेशमा पुगेर भनेअनुसारको शिक्षा र सुविधा नपाउँदा कुन निकायसँग समन्वय गर्ने र गुहार्ने भन्ने विषयलाई किनार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेको सरकार संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेकाले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि संरचनात्मक र कानुनी सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सचेतक परियारले निर्देशिकाको संशोधनबाट अभिभावकहरू खुसी भएका भन्दै कुनै परिमार्जनयोग्य भएमा फेरि संशोधन हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता थपलियाले सरकारले कुनै पनि नियम, कानुन र नियमावली ल्याउँदा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै सम्बन्धित पक्ष असन्तुष्ट भएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन छलफल, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले धरौटी राख्न सक्नेलाई मात्रै व्यवसाय गर्न पाउने र कम लगानी गर्नेलाई व्यवसायबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले परामर्श व्यवसायका लागि रु २५ लाख धरौटीलगायत व्यवस्था व्यावहारिक नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीसँग युरोपेली सङ्घका नेपालका लागि राजदूत लोरेन्जोको भेट

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच आपसीहितका विविध विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा मन्त्री चौधरीले नेपाल र युरोपेली सङ्घबीच लामो समयदेखि कायम रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा कृषि, वन, वातावरण एवं ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।

 

उहाँले नेपाल सरकारका तर्फबाट युरोपेली सङ्घको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । छलफलका क्रममा नेपालको कृषि क्षेत्रमा आगामी सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत विचार आदानप्रदान भएको थियो ।

नेपालमा उत्पादित बटर मिल्कबाट निर्मित ‘डग च्यु’लाई युरोपेली बजारमा निर्यात गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मान्यता प्राप्त कृषि तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सुदृढीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा कार्य अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।

छलफलमा दुवै पक्षले कृषि, वन, वातावरण, खाद्य सुरक्षा, व्यापार तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा नेपाल र युरोपेली सङ्घबीचको सहयोग, साझेदारी तथा प्राविधिक सहकार्यलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी, सुदृढ र विस्तारित बनाउँदै लैजाने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

मृतक मेहताको परिवारलाई राहत र सहयोग गर्न राज्य प्रतिबद्ध

काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा यही साउन १० गते राति भएको घटनामा घाइते हुनुभएका २२ वर्षीय रवीन्द्र मेहताको उपचारका क्रममा आज निधन भएकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ ।

प्रशासनले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै काठमाडौँस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचाररत मेहताको असामयिक निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ ।

उक्त घटनाबाट प्रभावित पक्षलाई परेको चोट तथा आहतलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मृतकका परिवारसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गर्नुभएको सम्झौता अनुरूप राहत र सहायता उपलब्ध गराउन राज्य प्रतिबद्ध रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

कार्यालयले यस शोकको घडीमा परिवेशलाई थप नबिथोली संयम र सहिष्णुता कायम गर्न र धैर्यता साथ रहन सम्बद्ध सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गरेको छ ।

भूमिहिनको झुटा विवरण पेस गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहिन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा अभिलेख पेस गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

समितिले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वास्तविक विवरण नदिने, गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेस गर्ने वा त्यस्ता विवरणका आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

समितिले झुटा विवरण प्रमाणित भएमा त्यस्ता विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिस कर्तासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (घ) बमोजिम यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको समितिले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

समितिले भूमिहिन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन सबैलाई सही तथा सत्य विवरण मात्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

गोलबजार घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा छलफल सुरु

जनकपुरधाम। आन्दोलनका क्रममा सिरहाको गोलबजारमा गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश यादवको घटना छानबिन गर्न गठित गृह मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले आज घटनास्थलमा पुगेर विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा गठित छानबिन टोलीले आज घटनास्थलको अवलोकन, आवश्यक तथ्य तथा प्रमाण सङ्कलन र सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको समितिका सदस्य सचिव कुलशेखर अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार टोलीले गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी घटनासँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी सङ्कल गरेको छ ।

आजै उद्योग वाणिज्य सङ्घ गोलबजारका अध्यक्ष विजय साहको अध्यक्षतामा गोलबजारका व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति, घटनाको पृष्ठभूमि तथा व्यवसायीका गुनासाबारे जानकारी लिइएको सदस्यसचिव अर्यालले बताउनुभयो । मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टै बैठक गरी घटनाको कारण, प्रभाव र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपायबारे छलफल गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘सुनसरीमा सुरु भएको घटना कसरी सिरहाको गोलबजारसम्म फैलियो ?’, ‘आन्दोलनका क्रममा गोली चल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ र ‘गणेश यादवको मृत्यु कसरी भयो ?’ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन भइरहेको सदस्य सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो प्राथमिकता गोलीकाण्डको सत्यतथ्य उजागर गर्नु र घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिने उहाँले बताउनुभयो । छानबिन टोलीले सोमबार गोलबजारमा भएका घटनास्थलहरूको अनुगमन गरेको थियो भने सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

गोलबजारमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका व्यवसायीको भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्कलन गरिरहेको सदस्य सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव शाहीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक नरेश भण्डारी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पवन ढुङ्गाना र सदस्य सचिवमा उपसचिव अर्याल रहनुभएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाको विषयलाई लिएर सिरहाको गोलबजारमा गत साउन १४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर सिरहाको औरही गाउँपालिकाका गणेश यादवको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मृतक यादवको परिवारलाई घरमा पुगेर भेट गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो

मानव सेवा आश्रमलाई बालबालिकाको तस्बिर/भिडियो प्रकाशन नगर्न निर्देशन

काठमाडौँ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले मानव सेवा आश्रमलाई बालगृहमा संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न तथा यसअघि सार्वजनिक गरिएका त्यस्ता सबै सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्ले आश्रमलाई आज पठाएको पत्रमा बालगृहमा संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै बालबालिकाको गोपनीयता, सुरक्षा र सर्वोत्तम हितको संरक्षण सुनिश्चित गर्न उक्त निर्देशन जारी गरिएको छ ।

परिषद्ले बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को मापदण्ड ९(१३) बमोजिम बालबालिकाको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि उनीहरूको पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर वा श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

बालबालिकाको पहिचान खुल्ने सामग्री सार्वजनिक हुँदा उनीहरूको गोपनीयता, सुरक्षा, आत्मसम्मान तथा मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै परिषद्ले प्रचलित कानुन तथा मापदण्डको पूर्णपालना गर्न, आगामी दिनमा यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न तथा हालसम्म सार्वजनिक गरिएका सम्पूर्ण तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य हटाउन मानव सेवा आश्रमलाई निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्ले बाल संरक्षणसम्बन्धी सबै निकाय, बालगृह तथा सरोकार भएका निकायलाई बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा, सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी प्रचलित कानुन तथा बाल अधिकारसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

रेडक्रसमा ‘भ्रष्टाचार र बेथिति’ को थप उजुरी दिन आह्वान

काठमाडौँ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मातहतका सबै तहमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिका सम्बन्धमा उजुरी पठाउन खुला आह्वान गरेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आज पत्रकार सम्मलेन गरी रेडक्रसका कुनै पनि निकायमा बेथिति तथा अनियमितता भएको भएमा उजुरी गर्न सबैमा आह्वान गरेको हो ।

आगामी भदौ ३ गतेसम्म उजुरी दिन रेडक्रसले आग्रह गरेको छ । सम्मेलनमा उजुरी तथा गुनासो अध्ययन छानबिन समितिका संयोजक डा दीपेश घिमिरेले संस्थामा अहिलेसम्म भएका अनियमितता तथा गुनासो छानबिन गरी आगामी दिनमा संस्थालाई पारदर्शी बनाउने र सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि उजुरी आह्वान गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार रेडक्रसको पुरानो साख पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्णय लिइएको हो । उहाँले यसअघि दिएको ३५ दिनको म्याद सकिएको र पुनः २० दिन थप गरिएको जानकारी दिँदै आगामी भदौ ३ गतेसम्ममा तथ्य र प्रमाणसहित कार्यालयको आधिकारिक इमेल र अन्य ठेगानामा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बेथिति सम्बन्धमा उजुरी पठाउन आह्वान गर्नुभयो ।

संयोजक घिमिरेले उजुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्न चाहेमा संस्थाले गोपनीयताको संरक्षण गर्ने प्रस्ट पार्दै उजुरी गर्नका लागि इमेलः [email protected], निःशुल्क हटलाइन नं ११३० तथा ह्वाट्सएप नं ९७४१६९५०९७ मासमेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राप्त हुने सबै सूचना तथा उजुरीलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा गोपनीय ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

सभामुख अर्यालसँग युरोपेली सङ्घकी राजदूत लोरेन्जोको भेट

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालसँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले आज बिदाइ शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा नेपाल–युरोपेली सङ्घ सम्बन्ध, संसदीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी, विकास सहकार्य तथा आपसीहितका विविध विषयमा विचार–विमर्श भएको सभामुखको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख अर्यालले सन् २०१३ देखि नेपाल युरोपेली सङ्घको हवाइ सुरक्षा सूचीमा समावेश रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उक्त सूचीबाट नेपाललाई हटाउने विषय नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले यस प्रक्रियामा निरन्तर सहयोग र सकारात्मक समर्थनको अपेक्षा गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढिरहेको जनाउँदै उहाँले रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिलाई सरकारका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

निकट भविष्यमा युरोपेली सङ्घसँग संसदीयमैत्री समूह गठन गरिने जानकारी दिँदै सभामुख अर्यालले यस्ता मैत्री समूहहरूले संसदीय कूटनीति सुदृढ गर्न र संसदीय सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उहाँको विश्वास रहेको छ ।

राजदूत लोरेन्जोले नेपालमा आफ्नो कार्यकालका दौरान नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद् तथा नेपाली जनताबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र युरोपेली स्घबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा पनि अझ सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दिशा तय गरिएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ, १९ साउनः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दिशा तय गरिएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदबारस्थित मन्त्रालयमा आज वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँगको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले सरकारको अबको ध्यान उक्त बजेटको कार्यान्वयनमा रहेकाले सहयोग सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन् । मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्री वाग्लेले राय सुझाव माग्नुभएको मन्त्री वाग्लेका स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

“हामी सबैको साझा लक्ष्य नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने, लगानी वृद्धि, उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो”, मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्गम हुन् । यहाँ बचतकर्ता आउँछन् । उद्यमी पनि आउँछन्न्, किसान पनि आउँछन्, उद्योगी पनि आउँछन्, लगानीकर्ता पनि आउँछन् र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा पनि आउँछन्, त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा यहाँहरूले नै महसुस गर्नुहुन्छ ।”

उहाँले सरकारका तर्फबाट आफूहरू नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जनाउँदै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता, उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन नसकेको भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“हामी अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले होइन, आत्मविश्वासले भरिएको भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ । बैंकिङ क्षेत्रसँगको आवधिक संवादका रूपमा होइन, नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदार बनाउने कार्यशालाका रूपमा अघि बढाऔँ”, मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र होइनस साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो । आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हाम्रो साझा उद्देश्य हो ।”

उहाँले आपसमा विश्वास निर्माण गरेर लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र नेपाललाई उच्च वृद्धि तथा उच्च उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ : मन्त्री रावल

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमबासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसमा निरन्तर काम गरिरहेको बताएकी छिन्।

प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सुकुमबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुमबासी पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहका सकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।

मन्त्री रावलले यस काममा केही स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो समेत गरिन्। उनले सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएकामध्ये पछिल्ला तीन वटा आयोगका खर्च मात्र रु दुई अर्ब ११ करोड भएको जानकारी दिइन्। उनले गत जेठ १९ गतेदेखि सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितवरण गर्न सुरुवात गरिएको जानकारी दिइन्।

यसअघि बैठकमा भूमिहिन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वका विषय प्रस्तुत गरी छलफल भएको थियो। प्रस्तावमाथिको छलफल भाग लिँदै सांसदहरूले तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू मिलेर भूमिहिन सुकुमबासीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सिकल सेल र थालसेमिया उपचारमा सरकारले दुई लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सिकल सेल तथा थालसेमियाको परीक्षण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि नवजात शिशु र गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयले सिकल सेल तथा थालसेमियाका विपन्न बिरामीलाई उपचारका लागि अधिकतम रु एक लाख आर्थिक सहायता तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत थप रु एक लाखसम्मको सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यस्तै कान्ति बाल अस्पताल र भेरी अस्पतालमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनका विभिन्न बैठक र समयमा सांसदले राख्नुभएका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विशेषगरी पश्चिम तराईका थारु समुदायमा सिकल सेल एनिमिया गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेकाले रोकथाम, पहिचान र उपचारका लागि सरकारले विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण, उपचार र औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिइन्।

भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा बर्दिया जिल्ला अस्पताललाई सिकल सेल उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्। मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा विभागले सिकल सेल तथा थालसेमिया व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका लागू गरेको र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को समन्वयमा सिकल सेल रजिस्ट्री निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको बताइन्।

उनले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट हस्तान्तरण भई कार्यान्वयनमा रहेको र प्रभावित जिल्लामा जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको बताइन्।

मन्त्री मेहताले ट्रमा सेन्टर र सघन उपचारसम्बन्धी विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको र मधेसको लहान, बागमतीको कमलामाई, गण्डकीको देवचुली, लुम्बिनीको बर्दघाट र सुदूरपश्चिमको लम्कीचुहामा ट्रमा सेन्टर स्थापना स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइन्।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड, २०७७ अनुसार ५० वा सोभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आइसिसी बेड अनिवार्य गरिएको मन्त्री मेहताले बताइन्।

सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भेन्टिलेटर, २४सै घण्टा नर्सिङ सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक निगरानी प्रणालीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिँदै आएको बताउँदै उनले विपन्न नागरिकको सघन उपचारमा पहुँच बढाउन बिरामीको चाप बढी भएका सङ्घीय अस्पतालमा थप आइसियु बेड विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्।

डाइलासिस सेवा

मन्त्री मेहताले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत हेमोडायालाइसिस सेवाका लागि हालसम्म सूचीकृत १२३ वटा अस्पतालबाट नियमित हेमोडायालाइसिस सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिइन्।

डाइलासिस सेवा लिने बिरामीले नजिकको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्ने गरी बिरामीको चापको आधारमा थप डाइलासिस मेसिन उपलब्ध गराउने र थप स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिइन्।

जलनसम्बन्धी घटनाबाट आफ्ना नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा र यसको उपचारका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री मेहताले उपचारभन्दा रोकथाम उत्तम भन्ने सिद्धान्त र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नै मानव पुँजी निर्माण हो भन्ने तर्कसँग सरकार पूर्णतः सहमत रहेको बताइन्।

एलपी ग्यासको अभावबारे प्रशासन सक्रिय, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे कारबाही हुने

झापा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि समाधानका लागि पहल सुरु गरेको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको अध्यक्षतामा आज उद्योगी तथा व्यवसायीसँग भएको छलफलमा ग्यास आपूर्ति, वितरण तथा देखिएका समस्याका विषयमा समीक्षा गरिएको छ।

त्यस अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले ग्यास अभावको सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रशासनले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बोलाएर आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक समन्वय थालेको बताए। उनले बजारको निरन्तर अनुगमन गर्दै उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने वातावरण बनाउन प्रशासन सक्रिय रहेको पनि जानकारी दिए।

“कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने प्रयास गरिए तत्काल कारबाही गर्छौँ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले भने, “छलफलमा ग्यास उद्योगीले आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिए पनि झापामा ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको बताएका छन्।”

उद्योगी मार्स प्रसाईंले उपभोक्तालाई आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन उद्योगी, नेपाल आयल निगम र जिल्ला प्रशासनबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए।
उहाँका अनुसार आधा सिलिण्डरबाट पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिण्डर वितरण प्रणालीमा फर्किएपछि आपूर्ति श्रृङ्खलामा केही दबाब मात्र परेको हो। केही समयमै आपूर्ति व्यवस्था सहज भई भइ उपभोक्तालाई आवश्यक ग्यास उपलब्ध गराउन उद्योग र उद्योगी सक्षम हुने छन्।

सरकार आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेको छ : शिशिर खनाल

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा मंगलबार आर्थिक कूटनीति महाशाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहायता र व्यापार महत्त्वपूर्ण आधार रहेको औँल्याए।

मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय सहायता र व्यापारका क्षेत्रमा नेपालको सहभागिता र लाभलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, “अन्तरराष्ट्रिय सहायता र व्यापारको महत्त्वपूर्ण पाटोलाई थप कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हो।”

वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितिबाट सिर्जित चुनौती तथा सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने विषयलाई सरकारले ध्यान दिएको उनकाे भनाइ छ।

नेपालले कम विकसित मुलुकको हैसियतमा विभिन्न मुलुकबाट शून्य भन्सार दरको सुविधा पाउँदै आए पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले विगतमा कहाँ–कहाँ अवसर गुमाइयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले भने, “हामी लामो समयदेखि चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । अब त्यसबाट निस्केर हामीले कुन–कुन कुरामा अहिले काम गर्ने भन्ने बाटो पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री खनालले सबै क्षेत्रमा एकैपटक काम गर्न खोज्दा तथा सीमित स्रोतसाधन सबै क्षेत्रमा परिचालन गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्ने बताए। परराष्ट्रमन्त्री खनालले अबको वैश्विक परिवेशमा राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्तिबाट जोडिने भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा योजना निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

विराटनगर नाकाबाट तेस्रो मुलुकका २१० पर्यटक नेपाल भित्रिए

विराटनगर । मोरङको विराटनगर नाका भइ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तेस्रो मुलुकका २१० जना पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेको अध्यागमन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने पर्यटकमध्ये १३६ जना पुरुष र ७४ जना महिला छन् । सोही आर्थिक वर्षमा विराटनगर नाकाबाट भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जाने पर्यटकको सङ्ख्या ३०० रहेको छ । त्यसमध्ये १५० महिला र १५० जना पुरुष छन्।

सो अवधिमा ती पर्यटकबाट रु ८६ लाख ६५ हजार १८५ राजस्व प्राप्त भएको कार्यालयका प्रवक्ता युवराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा त्यस नाकाबाट १६८ पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका थिए । त्यसमध्ये महिला ७९ जना र पुरुष ८९ जना थिए । त्यस वर्ष पर्यटकबाट रु ६७ लाख ८२ हजार ५२५ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

रसुवागढी भन्सार कार्यालयद्वारा १३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ । रसुवा भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा रु १३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।गत वर्ष ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि लामो समय आवतजावत ठप्प हुँदा निर्धारित लक्ष्यको करिब एक तिहाइ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गत वर्ष रु ४० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा मितेरी पुल बगेपछि दुईतर्फ हुने सामन आयात–निर्यात ठप्प भएपछि निर्धारित लक्ष्यबमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिएको हो ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट नजिक पर्ने सो व्यापारिक नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २५ अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए ।

सो व्यापारिक नाकाबाट गत आव २०८२–८३ मा रु ४३ अर्ब ७३ करोड बराबरका विभिन्न मालसामान नेपाल भित्रिएको थियो । त्यस्तै अघिल्लो आव २०८१–८२ मा रु ८५ अर्ब २३ करोड बराबरका सामग्री आयात भएको थियो ।चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रस्थित केरुङ सहरबाट नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, तयारी पोसाक, विद्युतीय सामग्री, जलविद्युत् आयोजनाका उपकरण, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अन्य औद्योगिक सामग्री यही नाका हुँदै नेपाल भित्रिने गरेको छ ।

रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका अनुसार रोल कपडा, तयारी पोसाक, जुत्ता–चप्पल, थर्मस, बालबालिकाका खेलौना, अदुवा, लसुन, अङ्गुर, ओखर, स्याउ, कुकर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा बालबालिकाका पोसाकलगायत विविध सामग्री यही नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ ।

भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी करवीर गैह्रेका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण सडक सञ्जाल कहिले र कहाँ अवरुद्ध हुन्छ भन्ने अनिश्चितता रहे पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २५ अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

वर्षायाममा हुने अवरोध हटाउन यसअघि रसुवागढी हाइड्रोपावरले काम गरे पनि मितेरी पुल बग्दा सडक ठप्प भएको थियो । यस वर्ष सडक सुधारका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी उपकरणसहित तैनाथी अवस्थामा रहेको र रसुवागढी नाकामा ‘बेली ब्रिज’समेत बनेकाले लामो समयसम्म सो सडकखण्ड अवरुद्ध नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले दुई साताभित्र २१ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न २१ मुलुक र नियोगमा रिक्त रहेका राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ ।राजदूत रिक्त रहेका १६ दूतावाससहित चार वर्षे कार्यकाल सकेर केही समयका लागि म्याद थपेर काम गरिरहेका इजिप्ट, बहराइन, बङ्गलादेश, म्यानमार र राष्ट्र सङ्घीय नियोग भियनासमेत २१ नियोगमा दुई हप्ताभित्र राजदूत नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल १५ मुलुक र नियोगमा मात्र राजदूत छन् भने १६ मुलुक र नियोगमा राजदूत रिक्त छन् । हाल विभिन्न मुलुकमा नेपाली राजदूतावास रहेको सङ्ख्या २८ छ । त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि स्थायी मिसन न्यूयोर्क, जेनेभा र भियना तथा आठ महावाणिज्य दूतावास आठ गरी ३९ मिसन रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

हाल न्यूयोर्क, जेनेभा, भियना, बहराइन, बङ्गलादेश, बेल्जियम, क्यानडा, इजिप्ट, फ्रान्स, कुबेत, म्यानमार, पाकिस्तान, पोर्चुगल, थाइल्यान्ड र यूएईमा राजदूत रहेका छन् । त्यस्तै अस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, भारत, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान, कतार, रुस, साउदी अरब, श्रीलङ्का, बेलायत, अमेरिका, स्पेनमा राजदूत रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कका तीन राजदूतावास भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल राजदूतको खुल्ला आवेदनबाट आएका आवेदनको अध्ययन भइरहेको छ । त्यसमध्येबाट नै राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । खुला आवेदनबाट पहिलोपटक राजदूत नियुक्ति सिफारिस हुन लागेको हो।

गत आर्थिक वर्षमा १०३ गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार

काठमाडौँ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १०३ गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नेपाली सेनामार्फत हवाई उद्धार गरेको हो ।

मन्त्रालयले यसका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ समेत जारी गरेको छ । कार्यविधिका अनुसार ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी भन्नाले लगातार लामो प्रशव व्यथा (१८ घण्टाभन्दा बढी) लागि नवजात शिशु जन्मन कठिनाइ भएको, नवजात शिशुको हातखुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर शिशु जन्मन कठिनाइ भएको, शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म सालनाल ननिस्केको, गर्भमा नै शिशुको निधन भएको, गर्भ अवस्थामा गर्भवतीको हातखुट्टा र शरीर सुन्निएको, गर्भवती अवस्थामा हुने एपिएच र प्रसूतिपश्चात्को अवस्थामा हुने पिपिएस अधिक रक्तश्राव भएको, पाठेघर फुटेको, पाठेघरभन्दा बाहिर शिशु बसेको आशङ्का भएकोलगायतका छन् ।

म्याग्दीमा भैँसीसहित खोला तर्ने क्रममा एक व्यक्ति बेपत्ता

म्याग्दी । म्याग्दीमा भैँसीसहित खोला तर्ने क्रममा एक पुरुष बेपत्ता भएका छन्। रघुगंगा गाउँपालिका–६ मुलपानीस्थित एकतारे खोलाले बगाउँदा ३५ वर्षीय भीमबहादुर घर्ती बेपत्ता भएका हुन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार घर्ती सोमबार रघुगंगा–८ चौरखानीबाट किनेर ल्याएको भैँसीसहित खोला तर्ने क्रममा खोलाले बगाएका हुन्।

घटनाबारे स्थानीयवासीले जानकारी दिएपछि सोमबार साँझदेखि नै प्रहरी र स्थानीयवासीले खोजी सुरु गरेका थिए। तर हालसम्म उनको अवस्था खुल्न सकेको छैन।

भूमिगत विद्युतीकरणअन्तर्गत ११ केभी लाइन ‘चार्ज’ गरिँदै

चितवन। भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणको क्षेत्रमा रहेका ११ केभी क्षमताको भूमिगत केवल तथा ओभरहेड प्रसारण ‘लाइन चार्ज’ सुरुआत गरिएकोे छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले परीक्षण तथा सञ्चालनका लागि पहिलो पटकआज बिहानदेखि चार्ज (विद्युत् प्रवाह) गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख आनन्द सुवेदीका अनुसार आँपटारी सब–स्टेसनदेखि सुरु भई आँपटारी चोक, पोखरा बसपार्क, लिला चोक, पुलचोक, न्युरोड हुँदै नारायणी नदी किनारसम्मको क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका ११ केभी भूमिगत तथा ओभरहेड प्रसारण चार्ज गरिने जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् लाइन पहिलोपटक चार्ज गर्दा सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने भएकाले उपभोक्तालाई विशेष सावधानी अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उक्त क्षेत्रमा रहेका विद्युतीय पोल, ट्रान्सफर्मर, फिडर पिल्लर बक्स तथा अन्य विद्युतीय उपकरण वा संरचनालाई नछुन र टाढै रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, भूमिगत केवल बिछ्याइएको मार्गमा पैदल यात्रा वा सवारीसाधन आवतजावत गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन, बालबालिकालाई विद्युतीय संरचनाको नजिक जान वा खेल्न नदिन अभिभावकहाई आयोजनाले अनुरोध गरेको छ ।

प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, “चार्ज लर्न लागिएको क्षेत्रमा अनुमतिबिना कुनै पनि प्रकारको उत्खनन गर्ने, खाल्डो खन्ने वा तार काट्नेजस्ता कार्यहरू गर्नुहुँदैन ।” भूमिगत तार बिच्छ्याउने काम सकिएसँगै विद्युत् प्रवाहका लागि ‘चार्ज’ गर्न थालिएको हो ।

जुम्लामा चार सय वर्ष पुरानो देवदार ढल्यो, स्थानीय शोकमा

जुम्ला। जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ लुम्सेरा गाउँमा रहेको विशाल देवदारको रूख ढलेपछि स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् ।पुस्तौँदेखि आस्था, छायाँ र प्रकृतिको धरोहरका रूपमा चिनिएको रूख ढलेसँगै स्थानीयले एउटा इतिहास नै समाप्त भएको अनुभूति गरेका छन् । स्थानीयवासीले उक्त रुख चारसय वर्ष पुरानो भएको अनुमान गरेका छन् । यसको वैज्ञानिक पुष्टि भने हालसम्म भएको छैन ।

स्थानीय ६६ वर्षीय कालिका भट्टराईका अनुसार धार्मिक आस्थाको प्रतीक मानिँदै आएको उक्त देवदार यही साउन १७ गते आइतबार ढलेको हो । स्थानीय ७४ वर्षीय दीपबहादुर हमालका अनुसार देवदार दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बलियो र दीर्घायु काठमध्ये एक हो । कर्णालीको स्थानीय भाषामा यसलाई ‘द्यार’ भनिन्छ । योगी नरहरिनाथको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले पाण्डवकालदेखि नै यो रूख अस्तित्वमा रहेको भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।

विसं २०३२ मा रूखको टुप्पो भाँचिएपछि त्यहीँबाट पानी पस्दै जरा कुहिएको र त्यसकै कारण अहिले ढलेको हुनसक्ने उहाँको अनुमान छ ।

तिला गाउँपालिका–४ का ८४ वर्षीय वीरबहादुर सिंहले देवदारको आयु चार हजार वर्षसम्म हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो । “एक हजार वर्ष बढ्न, एक हजार वर्ष उभिन, एक हजार वर्ष ढल्न र अर्को एक हजार वर्ष कुहिन लाग्छ”, भन्ने पुरानो भनाइ सुनाउँदै उहाँले देवदारलाई अत्यन्त टिकाउ र बहुउपयोगी काठका रूपमा चिनिने बताउननुभयो ।

स्थानीयवासीका अनुसार करिब चार मिटर गोलाइ र ४५ मिटर उचाइ भएको उक्त रूख सडकतर्फ ढल्दा टेलिफोन तथा विद्युत्को खम्बा र धानबालीमा सामान्य क्षति पुगेको छ । मानवीय क्षति भने भएको छैन ।

स्थानीय निराजन गौतमले गाउँको छायाँ, आस्था र प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको रूख ढलेपछि सो स्थानमा मन्दिर वा चौतारी निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख भरतबहादुर बूढाथोकीले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कुदारी–लुम्सेरा सडकखण्डमा रहेको देवदार ढलेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

उहाँले ढलेको रुखको वास्तविक उमेर, प्राकृतिक विशेषता र गुणबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको देवदार कोणधारी वनअन्तर्गत पर्ने महत्वपूर्ण प्रजाति हो ।

लुम्सेरामा एउटा रूख मात्र ढलेको छैन, गाउँलेको सम्झना, आस्था र पुस्तौँदेखि जोगाइँदै आएको प्राकृतिक सम्पदाको एउटा जीवित इतिहास पनि ढलेको अनुभूति स्थानीयले गरेका छन् ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ३००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १३०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु २००, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु २००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २२०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ३५, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, अमला प्रतिकिलो रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

सवारी कारबाहीबाट एक करोड ३३ लाख राजस्व संकलन

कर्णाली। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी सुर्खेतले सवारी कारबाहीबाट रु एक करोड ३३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।ट्राफिक प्रहरीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु एक करोड ३३ लाख ८१ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन गरेको हो । मादक पदार्थ सेवन, तीव्र गतिलगायत ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रोहितकुमार शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, आफूखुसी सवारीको स्वरुप परिवर्तन गर्ने चालकलाई कारबाही गरी रु पाँच लाख ७० हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रहरीले दुई लाख ३१ हजार १३७ जनासँग सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, ९५७ सवारी दुर्घटनामा हुँदा सुर्खेतमा ३७ जनाको ज्यान गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सवारी दुर्घटना हुनुको प्रमुख कारण तीव्र गति रहेको छ । यस्तै, यान्त्रिक, पैदलयात्री, सडक पूर्वाधार, मौसम र पशुचौपायका रहेको उहाँको भनाइ छ ।

ग्यास अभावबारे अनुगमन प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावबारे अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा सोमबार आयोजित छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले आमनागरिकको भान्सा र दैनिक जीविकासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा कसैले पनि खेलबाड नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले सुरक्षा निकाय र बजार अनुगमन टोलीलाई तत्कालै बजारमा खटिएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनधिकृत भण्डारण वा उपभोक्तासँग बढी मूल्य असुल्ने जो–कोहीलाई कानुनी कारवाही गर्न र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।वीरेन्द्रनगरलगायत आसपासका क्षेत्रमा विगत केही दिनदेखि भइरहेको ग्यासको अभावप्रति प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो देखाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिनुभयो ।

सो अवसरमा व्यवसायीले आगामी केही दिनभित्रै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर बजारमा आपूर्ति सहज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।छलफलमा नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दीपक घिमिरेले पछिल्लो १७ दिनमा मात्रै सुर्खेत र आसपासका बजारमा ३३ हजार ४४० सिलिण्डर ग्यास बिक्रीवितरण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

आयल निगम तथा सम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार भारतबाट हुने आयात र बजारमा पठाइने ग्यासको परिमाणमा कुनै कटौती नभई आपूर्ति अवस्था सामान्य रहेको छ ।आपूर्ति नियमित हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता ग्यासका निम्ति राति २ः०० बजेदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुमा प्राविधिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण भएको बताइएको छ ।

सरकारले केही समयअघि लागू गरेको आधा सिलिण्डर (७.१ केजी) को व्यवस्थालाई खारेज गरी पुनःपूरा सिलिण्डर (१४.२ केजी) वितरण गर्ने निर्णयले बजारको वितरण प्रणालीमा आकस्मिक रुपमा चाप बढेको हो ।

बिक्रेताका अनुसार ग्यासको अभाव हुनसक्ने हल्ला र त्रासका कारण सर्वसाधारणले खाली रहेका सबै सिलिण्डर एकैपटक साट्ने तथा आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले कृत्रिम अभावजस्तो देखिएको हो । बैठकमा प्रदेशका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरु, नेपाल आयल निगमका प्रमुख र ग्यास बिक्रेताको सहभागिता थियो ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन इप्पानको माग

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ ।विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वको डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।इप्पानले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमतिलगायत विषय समावेश छ ।

यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को नमुना तयार गर्नुपर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा आयोगबाट हुने स्वीकृति र अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनःदोहोरिन नपर्ने व्यवस्था, जलविद्युत् कम्पनीको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ ।

यस्तै, विद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यावहारिक बनाउँदै पिपिए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था समेट्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइनुपर्ने तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै पिपिए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ ।

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डा धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासको मुख्य साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नरही विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको सकारात्मक अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषयको समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा राख्नुभयो ।