`

मनसुनको प्रभाव निरन्तरः कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान

काठमाडौँ। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव आज पनि कायम रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको छ ।मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहँदा देशभर बादल लाग्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ भने पहाडी भेगका धेरै र तराईका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ ।देशका पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ भने तराई भू–भाग केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भाग तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशको हिमाली भू–भागका केही स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू–भागको थोरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भाग साथै मधेस प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ भने कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भाग तथा मधेश प्रदेशको एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो र भू–क्षयबाट हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रतिकूल मौसमका कारण दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागका पछिल्ला मौसमसम्बन्धी सूचनाबारे नियमित अद्यावधिक रहन पनि अनुरोध गरेको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ८५ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ १३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ५८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ०६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ७० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ०२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९५ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४९६ रुपैयाँ ७५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ ७९ पैसा बिक्रीदर ४०५ रुपैयाँ ३८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

पाँच लाख नगदसहित लागुऔषध कारोबारी पक्राउ

नेपालगन्ज – प्रहरीले बाँकेमा नगद रु पाँच लाखसहित अवैध लागुऔषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा सोमबार दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–४ स्थित न्युरोडमा लागुऔषधको कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा र वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जको संयुक्त टोलीले ५२६ दशमलव २९० ग्राम लागुऔषधसमेत बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ ।

प्रहरीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–४ का ३० वर्षीय सुशील भण्डारीका साथबाट १३६ ग्राम ८५० मिलिग्राम लागुऔषध फेला परेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१० का ५५ वर्षीय अजयकुमार जयशवालका साथबाट ३८९ ग्राम ४५ मिलिग्राम लागुऔषध बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीतसिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार उनीहरुका साथबाट भारतीय रुपैयाँ दुई लाख एक हजार ४०० रकम र रु एक लाख ८० हजारसहित रु पाँच लाख दुई हजार २४० बरामद भएको छ । प्रहरीले उनीहरुबाट एक थान डिजिटल तराजु र दुई थान मोबाइलसमेत बरामद भएको जनाएको छ ।

उनीहरुमाथि लागुऔषध कारोबारमा मुद्दा चलाई मङ्गलबार जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक राठौरको भनाइ छ । पछिल्लो समय दिनहुँजसो नेपालगन्जमा लागुऔषध कारोबारी धमाधम पक्राउ परेका छन् ।

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ। सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त नीति संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ जारी गरेको हो ।

उक्त नीतिले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासमार्फत दिगो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीतिले सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई यातायातबीच समन्वय कायम गर्दै आधुनिक तथा प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई नीतिले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले बदलिँदो प्रविधि, बढ्दो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै करिब २५ वर्षपछि यातायात नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

आज विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ – आज विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थ, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ ।

बिहान १०ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल जारी रहनेछ ।

यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘ पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

बिहान १०ः०० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

बिहान ११ः०० बजे बस्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

यस्तै, कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारीसँग सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर सुशीलकुमार ओझाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो ।

समितिमा सहदेव तिवारी र श्रीकृष्ण थापामगर सदस्य हुनुहुन्छ । समितिलाई बिमा क्षेत्र सुधारको अध्ययन र सुझाव पेस गर्न ९० दिनको समय तोकिएको मन्त्री डा वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ ।

कालीगण्डकीमा पानीको बहाव बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह

गण्डकी। वर्षासँगै कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दीले आग्रह गरेको छ ।

मुस्ताङ तर्फबाट लेदोसहितको बाढी मिसिएर नदीको बहाव बढिरहेको जनाउँदै प्रहरीले नदी किनार तथा जोखिमयुक्त ठाउँमा नजान र सुरक्षित स्थानमा बस्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको हो ।

 

तटीय क्षेत्रमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सतर्क रहन सूचित गरिएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीले बताउनुभयो । “माथिबाट लेदोसहितको बाढी आएको जानकारी प्राप्त भएको छ । कालीगण्डकी नदीको आसपासमा रहनुहुने बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पहिराका कारण अवरुद्ध बनेको बेनी–जोमसोम सडक अझै खुलाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ बैसेरीमा आज दिउँसो पहिरो जाँदा कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको उक्त सडकखण्डमा यातायात सेवा बन्द छ । वर्षा भइरहेको र निरन्तर पहिरो खसिरहेकाले सडक सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१र८२ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

सांसद आङ्देम्बेले ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनः स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिइ उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने’ विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछनत् । उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राई छन् ।

महिला सांसद डिजिटल हिंसामा : सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न जोड

काठमाडौँ । “त्यो दिन मैले धार्मिक सहिष्णुताको विषयमा सदनमा आफ्नो विचार मात्रै राखेकी थिएँ । केही समयपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक हेर्दा मेरो चरित्रहत्या हुनेगरी प्रतिक्रिया (कमेन्ट) आए । ती परिवारले समेत हेर्न नमिल्ने कमेन्ट थिए । हामी महिला सांसद नै डिजिटल हिंसाको खुलेयाम सिकार भएका छौँ, अरु आममहिलाको अवस्था के होला ?”, प्रतिनिधि सभाका सांसद पार्वती विकले भनिन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू हिंसामा परेको विषयमा बोलिरहँदा अरु महिला सांसदसमेत हिंसाबाट अछुतो नरहेका उनले बताइन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको साेमबारकाे बैठकमा अधिकांश महिला सांसदले डिजिटल हिंसामा परेको र त्यसले मानसिक एवं सामाजिक रूपमा आफूलाई पीडित बनाएको बताइन्।

सांसद टीका सङ्ग्रौलाले आफू अभियन्ता भएदेखि सांसदसम्मको यात्रा पार गर्दा धेरै पटक साइबर ब्यूरो धाउनु परेको पीडा पोखिन्। उनले महिला नेतृत्व सबैभन्दा बढी ‘साइबर बुलिङ’ (इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर कसैलाई निरन्तर रूपमा अपमान, बदनाम वा मानसिक पीडा दिने काम) को सिकार हुनुपरेको बताइन्। “सांसदको अवस्था यस्तो छ, दुरदराजमा रहेका, पिछ्डिएका महिलाले न्याय पाउने कुरा झनै जटिल छ”, उनले भनिन्।

सांसद सङ्ग्रौलाले कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्व्यन हुन नसकेको धारणा राखिन् । महिलाको चरित्रहत्या हुने जस्ता विषयमा उजुरी परे पनि भोलिपल्ट मुक्त हुने स्थितिसमेत देखेको बताउँदै उनले महिला न्याय केन्द्रित कानुन प्रणाली आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । “चरित्रहत्या गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ तत्काल छाडिनुहुँदैन”, उनले भनिन्।

सांसद एशुदाकुमारी बरालले आफू धेरै पटक साइबर बुलिङमा परेको सुनाइन्। झण्डै ९० प्रतिशत महिला नेतृत्व साइबर बुलिङबाट पीडित भइरहेका जनाउँदै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राजनीतिक हिंसासमेत सामाजिक सञ्जालमाफर्त हुँदै आएको बताउँदै उनले भनिन्, “सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालकका लागि औपचारिक दर्ता आवश्यक छ ।”

बैठकमा रीना उप्रेती केसी, टुकाभद्र हमाल, रीमा विश्वकर्मा, ललिताकुमारी, ठाकुरसिंह थारुलगायत सांसदले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र साइबर ब्यूरोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० हजार ५२६, आव २०८१/८२ मा १८ हजार ९२६, आव २०८०/८१ मा १९ हजार ७३०, आव २०७९/८० मा नौ हजार १३ र आव २०७८/७९ मा चार हजार ६८६ वटा उजुरी परेका छन्।

त्यस्तै, आव २०८२/८३ को तथ्याङ्क हेर्दा बालक २७५ जना र बालिका ४०४ जना डिजिटल हिंसामा परेका छन्। डिजिटल हिंसामा बालकभन्दा बालिका ४६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढी हिंसामा पर्ने गरेका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

आव २०८२/८३ मा आठ हजार ७२६ महिला र १० हजार १८४ जना पुरुषले उजुरी दिएका छन्। आव २०८१/८२ मा सात हजार ९२१ महिला र नौ हजार ७८७ पुरुषले उजुरी दिएका छन् भने २०८०/८१ मा उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढेर महिला आठ हजार ७४५ र पुरुष नौ हजार ५८३ जनाले उजुरी दिएका छन्।

साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग (उजुरी सङ्ख्या) गरी सबैभन्दा बढी मुद्दा १४२ दशमलव २० प्रतिशत मुद्दा बुलिङ र हिंसाका छन् । ‘फेक आइडी’ बनाएर गरिने हिंसा र ठगीको प्रतिशत ५६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सबैभन्दा बढी घटना सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा हुने गरेका छन्। फेसबुक/म्यासेन्जर प्रयोग गरी सबैभन्दा बढी घटना घटेका छन्। “हालसम्म सात हजार २१८ वटा घटना फेसबुक र म्यासेन्जरको प्रयोगबाट भएका छन् । दोस्रोमा टिकटक प्लेटर्फम प्रयोग गरेर भएका घटनामा छ हजार ९४६, ह्वाट्स एपमा तीन हजार ३७१ र टेलिग्राम ८५३ रहेका छन्”, साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सामाजिक वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगबाट गरिने हिंसाका लागि रु दुई लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्लो समय प्रविधिको आधुनिक प्रयोगसँगै डिजिटल हिंसाको सङ्ख्या बढ्दै गएको र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न प्रयाप्त स्रोतसाधानको आवश्यकता रहेको बताए।

उनले साइबर ब्यूरोमा थप जनशक्तिको आवश्यकता, प्रदेशस्तरमा ‘सेटलाइट युनिट’को विस्तार गर्नुपर्ने, साइबरसँग सम्बन्धित ऐन र कानुन ल्याउने, सामाजिक सञ्जाल नियमनमा जोड दिने, गोपनीयतासम्बन्धी प्रभावकारी कानुन ल्याउनुपर्ने र डिजिटल फरेन्सिक चुनौतीको समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ११ वटा फर्ममा स्थलगत अनुगमन गरी कारबाही

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ११ वटा फर्ममा स्थलगत अनुगमन गरी कारबाही गरेको छ ।

स्थलगत अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि मध्यपुरथिमी नगरपालिका–९ राधेराधेमा रहेको द बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची फ्राइड चिकेनलाई रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ । खरिद बिलविजक नराखेको पाइएकाले उक्त फर्मलाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, हेल्दी बाइटस् सर्भिर्सेज भैँसेपाटीलाई कर चुक्ता, खानाको मेन्यु लिस्ट, खरिद बिक्री बिललगायत कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले उमङ्ग इन्टरप्राइजेज र सगरमाथा ग्यास उद्योगलाई सरकारको मापदण्डबमोजिम समानुपातिक रूपमा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरण गर्न तथा व्यावसायिक मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ । अन्य फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन एवं कारबाही गरिएको विभागले प्रस्ट पारेको छ ।

अर्जुनधारा जलेश्वरधाममा ४० हजार भक्तजनले गरे जलार्पण

झापा । साउन महिनाको तेस्रो सोमबार पूर्वकै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल अर्जुनधारा नगरपालिका–७ स्थित श्री अर्जुनधारा जलेश्वरधाममा भक्तजनको उल्लेख्य भीड लागेको छ ।

धाममा नेपालका विभिन्न जिल्लासँगै भारत र भुटानबाट आएका श्रद्धालुले भगवान शिवको पूजा आराधना तथा जलार्पण गरेका छन् । धाम व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष मनोज जोशीका अनुसार सोमबार बेलुकीसम्म झण्डै ४० हजार भक्तजनले जलार्पण, पूजा तथा दर्शन गरेका छन् । बिहानैदेखि भक्तजनको लाम लागेकाले दिनभरि धाम परिसर भक्तिमय बनेको थियो ।

जोशीका अनुसार यस वर्ष साउनको तेस्रो सोमबार भक्तजनको उपस्थिति अघिल्लो दुई सोमबारको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । धाममा आउने श्रद्धालुको सुविधाका लागि स्वयंसेवक परिचालन, सुरक्षा व्यवस्था, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सहायता व्यवस्थासमेत गरिएको थियो ।

पूर्वको पशुपतिनाथका रूपमा परिचित अर्जुनधारा जलेश्वरधाममा साउन महिनाभर विशेष धार्मिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । धामका मूल गुरु अग्निप्रसाद सिग्देलका अनुसार साउनबाहेकका सामान्य दिनमा पनि दैनिक करिब पाँच हजार श्रद्धालु दर्शनका लागि आउने गरेका छन् । साउने सोमबार, महाशिवरात्रि र तीजजस्ता पर्वमा भने भक्तजनको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।

यस क्षेत्रभित्र १०८ शिवलिङ्ग तथा पार्वती मन्दिर, शनि मन्दिर, यज्ञशाला, मोक्षेश्वर शिवलिङ्ग, अर्जुनवाण मूल पोखरी, पाँचधारा, धान्ञ्यचल, कालीनाग मन्दिर, हनुमान स्तम्भ, शन्तनिवास भवन, श्री हनुमान लक्ष्मीनारायण तथा नटराज गणपति मन्दिर र गौशाला रहेका छन् ।

सवारी कारबाहीबाट रु एक करोड ३३ लाख राजस्व सङ्कलन

कर्णाली । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी सुर्खेतले सवारी कारबाहीबाट रु एक करोड ३३ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु एक करोड ३३ लाख ८१ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन गरेको हो । मादक पदार्थ सेवन, तीव्र गतिलगायत ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रोहितकुमार शाहीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, आफूखुसी सवारीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने चालकलाई कारबाही गरी रु पाँच लाख ७० हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको उनले बताउनुभयो । प्रहरीले दुई लाख ३१ हजार १३७ जनासँग सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, ९५७ सवारी दुर्घटनामा हुँदा सुर्खेतमा ३७ जनाको ज्यान गएको उनले जानकारी दिए । सवारी दुर्घटना हुनुको प्रमुख कारण तीव्र गति रहेको छ । यस्तै, यान्त्रिक, पैदलयात्री, सडक पूर्वाधार, मौसम र पशुचौपायका रहेको उनको भनाइ छ ।

पुष्टि भएका तथ्य मात्र सम्प्रेषण गर्न प्रहरीको अनुरोध

पर्सा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बालबालिका विरुद्धको कसुर सम्बन्धमा स्रोतबाट पुष्टि भएका तथ्य मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता चक्रबहादुर मल्लले सोमबार ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै सञ्चारमाध्यमलाई आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि भएका तथ्य मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे । उनले अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म अपुष्ट र भ्रामक सामग्री प्रसारण नगर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

यही साउन ९ गते वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ राधेमाई टोलस्थित एक बालिकालाई बालबालिकाविरुद्ध कसुर भएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

उक्त जाहेरी प्राप्त भए लगत्तै प्रहरी टोली परिचालित भई निखिलसिंह राजपुतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजपुतलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अनुसन्धानका स्थापित सिद्धान्त तथा प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गोपनीय रूपमा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अनुमान, अपुष्ट सूचना वा एकपक्षीय आधारमा प्रकाशित समाचारले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

यस्ता क्रियाकलापबाट सम्बन्धित पक्षको अधिकारमा असर पर्न सक्ने तथा सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता मल्लले ती कार्यप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, “प्रहरी निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत अनुसन्धान गर्न प्रतिबद्ध छ । अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्न मिल्ने विवरण आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइन्छ ।”

देवदारको रुख ढलेपछि…

कर्णाली । जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ लुम्सेरा गाउँमा रहेको विशाल देवदारको रूख ढलेपछि स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् ।

पुस्तौँदेखि आस्था, छाया र प्रकृतिको धरोहरका रूपमा चिनिएको रूख ढलेसँगै स्थानीयले एउटा इतिहास नै समाप्त भएको अनुभूति गरेका छन् । स्थानीयवासीले उक्त रुख चार सय वर्ष पुरानो भएको अनुमान गरेका छन् । यसको वैज्ञानिक पुष्टि भने हालसम्म भएको छैन ।

स्थानीय ६६ वर्षीय कालिका भट्टराईका अनुसार धार्मिक आस्थाको प्रतीक मानिँदै आएको उक्त देवदार यही साउन १७ गते आइतबार ढलेको हो । स्थानीय ७४ वर्षीय दीपबहादुर हमालका अनुसार देवदार दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बलियो र दीर्घायु काठमध्ये एक हो । कर्णालीको स्थानीय भाषामा यसलाई ‘द्यार’ भनिन्छ । योगी नरहरिनाथको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले पाण्डवकालदेखि नै यो रूख अस्तित्वमा रहेको भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।

विसं २०३२ मा रूखको टुप्पो भाँचिएपछि त्यहीँबाट पानी पस्दै जरा कुहिएको र त्यसकै कारण अहिले ढलेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

तिला गाउँपालिका–४ का ८४ वर्षीय वीरबहादुर सिंहले देवदारको आयु चार हजार वर्षसम्म हुने विश्वास रहेको बताए। “एक हजार वर्ष बढ्न, एक हजार वर्ष उभिन, एक हजार वर्ष ढल्न र अर्को एक हजार वर्ष कुहिन लाग्छ”, भन्ने पुरानो भनाइ सुनाउँदै उनले देवदारलाई अत्यन्त टिकाउ र बहुउपयोगी काठका रूपमा चिनिने बताए ।

स्थानीयवासीका अनुसार करिब चार मिटर गोलाइ र ४५ मिटर उचाइ भएको उक्त रूख सडकतर्फ ढल्दा टेलिफोन तथा विद्युत्को खम्बा र धानबालीमा सामान्य क्षति पुगेको छ । मानवीय क्षति भने भएको छैन ।

स्थानीय निराजन गौतमले गाउँको छाया, आस्था र प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको रूख ढलेपछि सो स्थानमा मन्दिर वा चौतारी निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे ।

डिभिजन वन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख भरतबहादुर बुढाथोकीले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कुदारी–लुम्सेरा सडकखण्डमा रहेको देवदार ढलेको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

उनले ढलेको रुखको वास्तविक उमेर, प्राकृतिक विशेषता र गुणबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरिने बताए । उनका अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको देवदार कोणधारी वनअन्तर्गत पर्ने महत्त्वपूर्ण प्रजाति हो ।

लुम्सेरामा एउटा रूख मात्र ढलेको छैन, गाउँलेको सम्झना, आस्था र पुस्तौँदेखि जोगाइँदै आएको प्राकृतिक सम्पदाको एउटा जीवित इतिहास पनि ढलेको अनुभूति स्थानीयले गरेका छन् ।

जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्नेमाथि कारबाही गरिने

काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।

समितिका अनुसार, देशभरबाट सङ्कलन भएका निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको छ । निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको समितिले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त समितिका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग छलफल र विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको जनाएको छ ।

समितिले पछिल्लो समय निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने भन्दै केही व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्तो कार्य गैरकानुनी रहेकाले कसैलाई पनि रकम नदिन समितिले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।

सियोलमा नयाँ प्रणाली अन्तर्गत पहिलो पटक ‘गम्भीर उष्ण लहरको चेतावनी’ जारी

काठमाडाैँ। दक्षिण कोरियाको मौसम पूर्वानुमान निकायले सोमबार नयाँ प्रणाली अन्तर्गत पहिलो पटक सियोलका लागि ‘गम्भीर उष्ण लहरको चेतावनी’ जारी गरेको छ ।

सियोलले यो वर्षदेखि मौसमी अवस्थालाई वर्गीकरण गर्न सुरु गरेपछि अत्यधिक तापक्रमबारे जनतालाई सचेत गराउन यो पहिलो यस्तो चेतावनी जारी गरिएको हो ।

शुक्रबार, शनिबार र आइतबार देशव्यापी गर्मीको नयाँ कीर्तिमान कायम भएको हो । सियोलमा तापक्रम ४२.५ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेपछि करिब ३०० जना अस्पताल भर्ना भएका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

सोमबार पनि चर्को गर्मी जारी रह्यो, यद्यपि सप्ताहन्तको सर्वकालीन कीर्तिमान भने तोडिएन ।कोरिया मौसम प्रशासनले सियोलका लागि पहिलो ‘गम्भीर उष्ण लहरको चेतावनी’ जारी गर्दै नौ लाख जनसङ्ख्या भएको यस सहरका केही जिल्लामा आगामी दिनमा अझै चर्को तापक्रम हुनसक्ने बताएको छ।

मौसम पूर्वानुमान निकायका अनुसार सोमबार केही जिल्लामा ‘अनुभूत’ तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियस पुगेको दोस्रो लगातार दिन थियो र मङ्गलबार बिहान ११ बजेदेखि ३८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने पूर्वानुमान छ।

गर्मीको चेतावनीमा भनिएको छ, “बाहिरी गतिविधि र काम सकेसम्म रोक्नुपर्छ वा स्थगित गर्नुपर्छ। व्यक्तिहरूले वातानुकूलित भित्री स्थान वा तोकिएका गर्मीबाट राहत हुने आश्रयस्थलजस्ता चिसो ठाउँमा जानुपर्छ।”

राजधानीका पैदल यात्रीहरू सोमबार बिहानको तुलनात्मक रूपमा चिसो घडीमा पनि प्रत्यक्ष घामबाट बच्दै ओझेलको सहारामा हिँडेर काममा गएका पाइन्थ्यो। दक्षिण कोरियामा यो वर्षदेखि नयाँ प्रणालीअनुसार ‘गम्भीर गर्मीको रेकर्ड राख्न’ सुरु गरिएको छ, जुन अन्य देशहरूले ल्याएका यस्तै वर्गीकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ।

जापानी सहरहरूले यस गर्मीमा ‘अत्यधिक तातो दिनहरू’ अनुभव गरेका छन्, जुन टोकियोले ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तीव्र गर्मीका दिनहरूलाई जनाउन प्रयोग गर्ने नयाँ मौसमी शब्द हो।

मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी लहरजस्ता चरम मौसमी घटनाहरू अझ बारम्बार र तीव्र बन्दै गएका वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

बङ्गलादेशको दादुरा प्रकोपका कारण विपन्नलाई थप ऋणको भार

काठमाडाैँ । बङ्गलादेशमा दशकौँमा सबैभन्दा घातक दादुरा प्रकोपले सयौँ बालबालिकाको ज्यान लिएको छ। यसले विपन्न परिवारहरूमा गम्भीर आर्थिक असर पारेको सहायता समूहहरूले सोमबार चेतावनी दिएका छन्।

स्वास्थ्य विभागको तथ्याङ्कअनुसार मार्च १५ देखि अगस्टको सुरूसम्म कम्तीमा दादुरा प्रभावित ८४४ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने एक लाख १२ हजारभन्दा बढी मानिसले यस रोकथाम योग्य रोगका लागि अस्पतालमा उपचार गराएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट समाजहरूको महासङ्घ (आइएफआरसी) र बङ्गलादेश रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीका अनुसार दादुराबाट प्रभावित १० मध्ये ९ परिवारले चिकित्सा खर्च धान्न ऋण लिन बाध्य भएका थिए।

ढाकास्थित आइएफआरसी प्रमुख अल्बर्टो बोकानेग्राले भने, “यो दादुरा स्वास्थ्य सङ्कटको असर अस्पतालको ढोकामा मात्र सीमित रहँदैन, किनकि परिवारहरू प्रायः गम्भीर आर्थिक कठिनाइको सामना गर्छन्।”

उनले अगाडि भने, “सार्वजनिक स्वास्थ्यको आपतकालीन अवस्थामा मानवीय सहायता र बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली दुवै आवश्यक छन्।” समूहहरूले १२ वटा सरकारी स्वास्थ्य सुविधामा आफ्ना बच्चाको उपचार गराएका दुई हजार ७४६ परिवारको मूल्याङ्कन गरेका थिए।

अस्पतालको उपचार निःशुल्क भए पनि सम्बन्धित खर्च चाँडै बढ्न सक्छ। सर्वेक्षण गरिएका परिवारमध्ये ३५ प्रतिशतलाई औषधिको खर्चका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो भने २२ प्रतिशतलाई खाना उपलब्ध गराइएको थियो।

धेरै प्रभावित परिवार गरिब समुदायका रहेको र उनीहरू अनौपचारिक काममा निर्भर रहेका पाइएको छ। उनीहरू विभिन्नकामबाट मासिक ४८ देखि १६० डलर कमाउँछन्। मूल्याङ्कनअनुसार प्रकोपबाट प्रभावित परिवारहरूले उपचार र सम्बन्धित खर्चमा औसत १३० डलरभन्दा बढी खर्च भएको थियो।

मूल्याङ्कनका लागि सर्वेक्षण गरिएकी एक महिला हजेरा खातुनले भने, “सरकारी अस्पतालको उपचार निःशुल्क छ, तर अन्य खर्च कभर हुँदैन।” उहाँले ढाकाको अस्पताल पुग्न एम्बुलेन्स भाडामा लिँदा करिब २०० डलर खर्च गरेको बताए।

धेरै हेरचाहकर्ताहरूले बिरामी बच्चाको हेरचाह गर्न लामो समय अस्पतालमै बस्नुपरेका कारण जागिर गुमाएको पनि रिपोर्ट गरेका छन्। बङ्गलादेश रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीका महासचिव कबीर एम.अशरफ आलमले भने, “मूल्याङ्कनले धेरै परिवारले स्वास्थ्य सङ्कट मात्र होइन, गम्भीर आर्थिक दबाब पनि भोगिरहेका देखाउँछ ।”

दादुरा अत्यन्त सङ्क्रामक रोग हो, जुन खोकी र हाच्छ्युँ मार्फत फैलिन्छ र एकपटक लागेपछि यसको कुनै विशेष उपचार छैन। जटिलतामा मस्तिष्क सुन्निने र गम्भीर सास फेर्ने समस्या समावेश हुन सक्छ । यो रोग जोसुकैलाई लाग्न सक्छ तर बालबालिकामा सबैभन्दा बढी देखिन्छ।

सन् २०२४ को सरकारविरोधी विद्रोहको अराजकताका क्रममा र त्यसपछि खोप अभियानमा आएको कमीले ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिकालाई असुरक्षित बनाएको छ। कूल १७ करोड जनसङ्ख्या भएको यस दक्षिण एसियाली राष्ट्रले अहिले भने प्रकोप नियन्त्रण गर्न व्यापक खोप अभियान सुरु गरेको छ ।

तर बालबालिका अझै सङ्क्रमित हुँदै र यस रोगबाट मर्दै छन्। आइतबार मात्र चार बालबालिकाको दादुराको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ।

इञ्जिनियरको भूमिकामा पूर्वाधार विकास र गुणस्तर निर्भर रहन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रको समृद्धि, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर दक्ष, इमानदार तथा उत्तरदायी इञ्जिनियरको भूमिकामा निर्भर रहने बताएका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रद्वारा साेमबार आयोजित सेवामा नवप्रवेशी इञ्जिनियरलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी सेवामा प्रवेश केवल जागिरको सुरुआत नभई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा समर्पित गर्ने ऐतिहासिक अवसर भएको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, “प्रत्येक निर्णय, प्राविधिक सुझाव र हस्ताक्षर कार्यले लाखौँ नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नुपर्छ।” राष्ट्रको विकास, सभ्यता र समृद्धिको इतिहास इञ्जिनियरको सिर्जनशीलता, अनुसन्धान, अनुशासन र अथक परिश्रमसँग जोडिएको बताउँदै उनले सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, जलासय, सिँचाइ प्रणाली, खानेपानी पूर्वाधार, औद्योगिक संरचना तथा आधुनिक सहरको निर्माण इन्जिनियरको दूरदृष्टि र क्षमता निर्भर रहने धारणा राखे।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रसेवामा ज्ञानसँगै चरित्रको पनि उत्तिकै महत्त्व रहेकाले सरकारी सेवामा प्राविधिक दक्षताभन्दा पनि नैतिक साहस कहिलेकाहीँ अझ महत्वपूर्ण बन्ने बताए। उनले देशले नयाँ पुस्ताका इञ्जिनियरबाट केवल प्राविधिक दक्षता मात्र नभई नवीन सोच, सकारात्मक ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता र परिणाममुखी कार्यशैलीको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे।

झापाका ६९६ जनामा ‘स्क्रब टाइफस’ को सङ्क्रमण

झापा। झापामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये ६९६ जनामा ‘स्क्रब टाइफस’ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।

जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक युवनाथ बरालका अनुसार सबैभन्दा बढी बिर्तामोड नगरपालिकामा ५९८ जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो ।

दमक नगरपालिकामा ४३, मेचीनगरमा २५, कमल गाउँपालिकामा १६, कन्काई नगरपालिकामा छ, हल्दिबारी गाउँपालिकामा पाँच, झापा गाउँपालिकामा दुई र भद्रपुर नगरपालिकामा एक जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बरालका अनुसार स्क्रब टाइफस सङ्क्रमित माइट (किर्ना)को टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रोग हो ।

“यसबाट ज्यानै जाने जोखिम हुन्छ । यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो, टाउको तथा शरीर दुख्ने, खोकी, वान्ता, पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने तथा टोकेको स्थानमा कालो दाग देखिन सक्ने लक्षण देखापर्न सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले खेतबारी, झाडी वा वन क्षेत्रमा जाँदा लामो बाहुला भएको कपडा र उपयुक्त जुत्ता लगाउने, शरीरको खुला भागमा कीटनाशक मलम प्रयोग गर्ने तथा घर वरपरको वातावरण सफा राखी झाडी बढ्न नदिनेलगायत सावधानी अपनाउन सबैमा आग्रह गनुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कीटजन्य शाखाका अनुसार नेपालमा स्क्रब टाइफसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा गाँजासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

गत असार २५ गते प्रदेशसभा बैठकबाट पारित उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित पुनःविचारका लागि यही साउन ८ गते प्रदेशसभामा फिर्ता पठाउनुभएकामा प्रदेशसभाबाट गत शुक्रबार पुनःपारित भएको थियो ।

सोही दिन प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै गण्डकी प्रदेशभित्र औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजाखेतीले कानुनी मान्यता पाउने भएको छ ।

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमः १५ दिनमा १० लाखभन्दा बढी योग्य कारोबार  

काठमाडौँ। करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार सङ्ख्या आज ११ लाख नजिक पुगेको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आज दिउँसोसम्म यस्तो उपभोक्ता कारोबार सङ्ख्या १० लाख ८२ हजार ६२२ पुगेको हो ।

यसमा क्यूआरबाट गरिएको कारोबार र नगद कारोबार गरी प्रविष्ट (अपलोड) गरिएको बिल सङ्ख्यासमेत समावेश छन् । उपहार घोषणा हुनुअघिसम्म नगद कारोबारमा उपभोक्ताले प्राप्त गरेको भौतिक बिजक अझै पनि पठाउन सकिने भएकाले यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार साउन १ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य छन् ।

यस्तै, शनिबारदेखि खुला गरिएको भौतिक बिल अपलोड गर्ने सुविधामा पनि उल्लेख्य मात्रामा उपभोक्ताहरू सहभागी छन् । “आज मध्याह्नम्म उपहारका लागि कूल १० लाख ८२ हजार ६२२ वटा कारोबार र बिल योग्य देखिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जसमा क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ छन् भने नगद कारोबार गरेर प्राप्त बिल पेस गरिएको सङ्ख्या तीन हजार ४२७ रहेको छ ।”

विभागले पहिलो १५ दिन (साउन १ देखि १५ गतेसम्म) मा १५ जनालाई दैनिक रु एक/एक लाख र एक जनालाई बम्परमा रु १० लाख पुरस्कार दिने गरी छिट्टै उपहार घोषणा गर्दै छ । पहिलो प्रोत्साहन कार्यक्रम साउन १६ गते सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेकाले केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पहिलो प्रोत्साहन उपहार घोषणा गर्ने अघिल्लो दिनसम्म नगद कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्तालाई आफ्नो बिल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ । विभागले शनिबारदेखि करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् । जसलाई सरकारले हरेक दिन एक जनालाई कर कट्टी गरेर रु एक लाख र १५/१५ दिन गरेर महिनामा दुई जनालाई बम्परमा रु १०/१० लाख उपहार दिनेछ । बम्पर उपहारको रु १० लाख नगदमा भने करकट्टी हुनेछ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा, इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले इतिहासबाट शिक्षा लिन नसक्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा पुगेको बताएका छन् ।

आज २४औँ बोत्ले स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनले इतिहासबाट आवश्यक शिक्षा लिन नसक्दा अहिले संकट र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले हाम्रो इतिहासका गुनगान त धेरै गायौं, तर इतिहासको पाठ सिक्न सकेनौं । त्यसकै कारण आज कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा छ, रक्षात्मक अवस्थामा छ । इतिहासको भारी बोकेर होइन, इतिहासले दिएको शिक्षाका आधारमा वर्तमानका चुनौती सामना गर्ने सामथ्र्य निर्माण गर्दै भविष्यको संकल्पका साथ आन्दोलनलाई अघि बढाउन सके मात्रै आन्दोलनले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्छ ।’

उनले वामपन्थी दलहरूबीच प्रयोग हुने घृणायुक्त भाषाले वामपन्थी मतदातालाई निराश बनाएको पनि बताए ।

अप्ठ्याराेमा परेकालाई घरमा ग्याँस पुर्‍याउँछौँ : जिप्रका चितवन

चितवन । चितवन जिल्ला प्रशासनले अप्ठ्यारोमा परेकालाई खाना पकाउने ग्याँस अभाव भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा खबर गर्न सर्वसाधारण लाई आग्रह गरेको छ ।

एकल महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, छात्रावासका विद्यार्थी, आश्रम तथा अत्यावश्यक ठाउँमा ग्याँस उद्योगीले डिलर हुँदै सब डिलरमार्फत अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिका घरमा खाना पकाउने (एलपी) ग्यास पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ग्याँस उद्योगी तथा डिलरसँगको छलफलपछि उक्त व्यवस्था मिलाइएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले अशक्त र अपाङ्गले ग्याँस नपाएको खबर प्राप्त भएमा घरमा नै ग्याँस पठाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

व्यक्ति विशेषले समेत ग्याँस नपाएमा टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । जिल्लामा बाबा, साइबाबा र नेपाल ग्याँस उद्योग छ । गैँडाकोटमा रहेको जानकी ग्याँसको बजार क्षेत्र चितवन हो ।

चारै उद्योगका सञ्चालकले पहिलेको तुलनामा ग्याँस अभाव नहुने जानकारी दिएका छन् । बाबा ग्याँसका सञ्चालक विमल कालाखेतीले पहिलेको तुलनामा पर्याप्त ग्याँस आएकाले बजारमा अभाव नहुने जानकारी दिए ।

कप्तानगञ्ज घटनामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग औपचारिक माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन सम्भव नभएको भन्दै स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति गठन अपरिहार्य रहेको बताए।

उनले कप्तानगञ्ज घटनालाई गम्भीर प्रकृतिको घटना उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको तथा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे।

पौडेलका अनुसार कांग्रेसले यो विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उठाउने तथा न्यायिक छानबिन समिति गठनका लागि संसदमार्फत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसका लागि अन्य विपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गरिने उनले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कर्मकाण्डी समितिले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन। यो गम्भीर घटना भएकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ। सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। न्यायिक छानबिन समिति गठन हाम्रो मुख्य प्रस्ताव हो र त्यसका लागि संसदभित्र तथा विपक्षी दलहरूसँग मिलेर दबाब सिर्जना गर्छौँ।’

इबोला त्रासले अस्पताल जान छाडे गर्भवती, कङ्गोमा मातृ मृत्युदर बढ्यो

पूर्वी कङ्गोमा फैलिएको इबोला प्रकोपका कारण गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा जान छाडेपछि मातृ मृत्युदर तीव्र रूपमा बढेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले इबोलाको प्रत्यक्ष प्रभावसँगै गलत सूचना, डर र कमजोर स्वास्थ्य सेवाका कारण अर्को गम्भीर मानवीय संकट सिर्जना भएको चेतावनी दिएका छन्।

इटुरी प्रान्तको राजधानी बुनियाकी २६ वर्षीया गर्भवती एस्थर लुटुलाले ज्वरो आएमा इबोला सङ्क्रमित ठहरिएर एकान्तवासमा राखिने डरले प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गराउन छाडेकी छन्।

“रोग कम भएपछि मात्रै अस्पताल जाने सोचमा छु,” उनले भनिन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यस्तो धारणा अहिले धेरै गर्भवती महिलामा देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) का कङ्गोस्थित उपदेश प्रतिनिधि नोएमी डाल्मोन्टेका अनुसार प्रकोप घोषणा हुनुअघि इटुरीमा प्रसूति जटिलताका कारण सातामा औसत ३.१ जना महिलाको मृत्यु हुने गरेकोमा मे २५ देखि जुलाई १९ सम्म यो सङ्ख्या बढेर ५.८ पुगेको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाहिर हुने मातृ मृत्यु पनि सोही अवधिमा ९.१ प्रतिशतबाट १७.४ प्रतिशत पुगेको युएनएफपिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

मे १५ मा इटुरीमा इबोला प्रकोप घोषणा भएयता कङ्गोले इतिहासकै तीव्र गतिमा फैलिएको प्रकोपको सामना गरिरहेको छ। हालसम्म एक हजार ५०० भन्दा बढी जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। यसबीच गर्भवती महिलाहरू अस्पताल नपुग्दा देशको पहिले नै उच्च रहेको मातृ मृत्युदर झन् बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

डाल्मोन्टेले इबोलाबारे फैलिएका अफवाह र गलत सूचनाले मानिसहरूमा असाधारण त्रास सिर्जना गरेको बताए। कतिपयले इबोला अस्तित्वमै नरहेको दाबी गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले अस्पताल पुगेपछि सामान्य ज्वरोलाई पनि इबोला भन्दै जबर्जस्ती एकान्तवासमा राखिने विश्वास गरेका छन्।

विश्वमै बच्चा जन्माउन सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुकमध्ये कङ्गो एक हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा गर्भावस्थासम्बन्धी जटिलताका कारण कम्तीमा १९ हजार महिलाको मृत्यु भएको थियो। यो सङ्ख्या नाइजेरियापछि विश्वकै दोस्रो ठूलो हो। कङ्गोमा एक महिलाले औसतमा छ सन्तान जन्माउने गर्छिन्।

बुनियास्थित बेनेडिक्ट क्लिनिकका चिकित्सा निर्देशक डा. सोनी म्वेम्बोका अनुसार प्रकोपअघि हरेक महिना करिब ६० जना गर्भवती प्रसवपूर्व परीक्षणका लागि आउने गरेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर करिब १० मा सीमित भएको छ। बुनियाकी गर्भवती एलोडी याबिरीले बिरामी भएर अस्पताल पुग्नेबित्तिकै इबोला भन्दै एकान्तवासमा राखिने डरका कारण आफू सकेसम्म अस्पताल नगएको बताइन्।

इबोलाको हाल फैलिएको प्रकारका लागि स्वीकृत उपचार वा खोप उपलब्ध छैन। यसका साथै उपचार केन्द्रमाथि भएका आक्रमण, सुरक्षाको चुनौती र स्वास्थ्यकर्मीको अभावले सेवा प्रवाह थप प्रभावित भएको छ।

सहायता संस्थाहरूका अनुसार प्रभावित पाँच प्रान्तका स्वास्थ्य संस्थाले कर्मचारी र स्रोतसाधन इबोला नियन्त्रणमा केन्द्रित गरेपछि मातृ स्वास्थ्य सेवा कमजोर बनेको छ। हालसम्म कम्तीमा ४४ जना स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ भने धेरै स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको विरोधमा काम छाडेका छन्। प्रकोप घोषणा भएयता स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य टोलीमाथि कम्तीमा १२ वटा आक्रमण पनि भएका छन्।

इटुरीको रुवाम्पारा स्वास्थ्य क्षेत्रका महामारीविद् डा. घिस्लेन मानेबाले सीमित स्रोतसाधन र तलबविहीन अवस्थामै स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिनरात जनचेतना फैलाउने र उपचार सेवा जारी राखिरहेको बताए।

विशेषज्ञहरूका अनुसार महिलाहरू बिरामी आफन्तको मुख्य हेरचाहकर्ता हुने र स्वास्थ्य सेवामा अग्रपङ्क्तिमा पनि धेरै महिला कार्यरत रहने भएकाले उनीहरू इबोलाको बढी जोखिममा छन्। इबोला अत्यन्त सङ्क्रामक तथा प्रायः घातक रोग हो। यो रोग बान्ता, रगत, वीर्यलगायत शारीरिक तरल पदार्थ तथा दूषित सामग्रीको सम्पर्कबाट फैलिन्छ।

युएनएफपिएले गर्भवती महिला र महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई इबोलाबाट सुरक्षित रहने उपायबारे सही सूचना उपलब्ध गराउन नसकिए मातृ मृत्युदर अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

भेरी अस्पतलामा दुई वर्षदेखि बन्द रहेको सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालन

नेपालगञ्ज। भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा करिब दुई वर्षदेखि बन्द रहेको सिटी स्क्यान मेशिन आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा नवीन दर्नालले मेसिन सञ्चालनमा आएपछि सम्पूर्ण सेवाग्राहीले विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसअनुसार सिटी स्क्यान सेवा सहज रुपमा अस्पतालबाट प्राप्त गर्न थालेका जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मेसिन सञ्चालन गर्न करिब एक महिनाको समयावधि लागेको जानकारी दिँदै अब भारतलगायत अन्यत्र क्षेत्रमा बिरामी जाने बाध्यता हट्ने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “समयमा बिरामीको रोगको पहिचान हुने, उपचारमा सहजता आउने र बिरामीको आर्थिक भारसमेत कम हुने हाम्रो विश्वास छ ।” मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा दर्नालले दुई वर्षदेखि सिटी स्क्यान मेसिनको टियुब बिग्रेको र त्यसलाई खरिद गर्न समय लागेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मेसिन सञ्चालनमा आएपछि आज पहिलो दिन पाँच जनाले सेवा लिएका छन् । अस्पतालले पछिल्ला दिनमा सेवा विस्तार, सेवा व्यवस्थापनमा सुधार, आधुनिक उपकरण सञ्चालन, विशेषज्ञ सेवाको सुदृढीकरण, बिरामीमैत्री वातावरण निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर र अभिवृद्धिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा छ हजार ५९७ जनालाई सुत्केरी सेवा प्रदान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पाँच हजार ६०८ जनाले प्रसूति सेवा लिएका थिए । अस्पतालमा चार हजार १४५ जनाले सामान्य प्रसूति सेवा, भ्याकुम÷फोर्सेपमार्फत २०५ जनाले र शल्यक्रियामार्फत दुई हजार २४७ जनाले प्रसूति सेवा लिएका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ड डा दर्नालले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति सेवा र शल्यक्रिया निःशुल्क भएका कारण सेवा लिनेको सङ्ख्या बढेको अस्पतालले जनाएको छ ।

त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

इतिहासबाट शिक्षा लिएर नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्न प्रचण्डको आह्वान

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले इतिहासबाट शिक्षा लिएर नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आज २४औँ बोत्ले स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनका कमजोरीहरूको निष्पक्ष समीक्षा गर्दै इतिहासबाट शिक्षा लिएर नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनले भोगेका अनुभव, उपलब्धि र कमजोरीहरूको सामूहिक रूपमा अध्ययन तथा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, ‘हामीले इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्दछ। हाम्रा गल्ती कहाँ भए भन्ने विषयमा विमर्श गर्नुपर्दछ । अगाडि जाने संकल्प गर्नुपर्दछ । निराश हुनुपर्ने कारण छैन । इतिहासका अनुभवबाट शिक्षा लिएर दृढताका साथ अगाडि बढ्यौं भने फेरि सफल हुन सक्छौं भन्ने विश्वास छ । सबै प्रमुख वामपन्थी दलका नेताहरूले सामूहिक रूपमा विमर्श गरी अनुसन्धानमूलक ढंगले इतिहासको समीक्षा गर्न सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यसले आउने पुस्ताका लागि पनि अनुसन्धानमूलक सामग्री तयार गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगलाई जोगाउन पुनरुत्थान कार्यक्रम आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कोभिड–१९ पछि थलिएका मुलुकका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) को पुनरुत्थानका लागि बीमा, कर्जा र नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार (समाज), नेपाल बीमा प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले साेमबार आयोजना गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमइज’ अध्यन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नीतिगत छलफल’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको ‘एमएसएमई’ को संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

अर्थतन्त्रमा एमएसएमईको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँचको अभावमा यस क्षेत्र कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि बीमा कार्यक्रममा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म ‘प्रिमियम’ अनुदान दिए पनि किसानले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको अवस्थामा गरिब किसानलाई सुरुमा शतप्रतिशत प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने र क्षतिपूर्ति पाउँदा मात्रै किसानले आफ्नो हिस्सा तिर्ने जस्ता नवीन व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए।

“सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालमा रहेका करिब नौ लाख एमएसएमईमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बीमाको पहुँच पाएको र बाँकी ९० प्रतिशत कुनै पनि जोखिमबाट असुरक्षित अवस्थामा रहेको देखियो ।”, पूर्वअर्थमन्त्री खनालले भने, “कोभिड–१९ पछि पर्यटन र निर्माणजस्ता क्षेत्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि एमएसएमई भने अझै सङ्कटमै छ, यही अवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढाउन योगदान पुगेको छ ।”

सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले लघु, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले नेपालमा करिब नौ लाख २३ हजार एमएसएमईमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले बीमाको दायराबाहिर समेटिएको र समग्र बीमा पहुँच करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उद्यम प्रवर्द्धनका लागि सरकारले स्टार्टअप कर्जा, मेडपा कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, राष्ट्रिय उद्यम सुविधालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।

परराष्ट्रमन्त्री र मङ्गोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीबिच भेटवार्ता

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपाल भ्रमणमा रहेका मङ्गोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री गोम्बोजभ जन्दानशातारबिच भेटवार्ता भएको छ।

सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा साेमबार भएको भेटवार्तामा उनीहरूबिच नेपाल र मङ्गोलियाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भूराजनीतिक समानता, विकास, व्यापार, साझेदारी तथा बौद्ध मूल्य–मान्यताका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र मङ्गोलियाबिच भूराजनीतिक रूपमा धेरै समानता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले मङ्गोलियाको अनुभवबाट विभिन्न विषयमा सिक्न सक्ने बताए।

उनले विकास, व्यापार, साझेदारी तथा बौद्ध मूल्य–मान्यताका क्षेत्रमा दुई मुलुकबिच सहकार्य विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गरे। मन्त्री खनालले नेपाल र मङ्गोलियाले भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकार तथा हितका पक्षमा संयुक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्ने बताए।

उनले मङ्गोलियाले आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै साझेदारी व्यवस्थापनमा विश्वस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएको भन्दै भनी प्रशंसा गरे। भेटवार्तामा नेपाल र मङ्गोलियाबीचको द्विपक्षीय तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने सम्भावित उपायहरूबारे समेत छलफल भएको थियो।

मन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकार मङ्गोलियासँग आध्यात्मिक साझेदारका रूपमा सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको बताए। उनले दुई मुलुकबिच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

त्यस अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री जन्दानशातारले नेपाल र मङ्गोलियाबीच रहेका भौगोलिक समानताहरूको चर्चा गर्दै बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा मंगोलिया र नेपालजस्ता साना मुलुक एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

उहाँले नेपाल र मङ्गोलियाबीच साझा बौद्ध मूल्य–मान्यता तथा संस्कृति रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मुलुक एक–अर्काका आध्यात्मिक छिमेकी रहेको बताए। उनले बौद्ध धर्मका मूल्य–मान्यता, संस्कृति तथा नेपालमा चेस खेलको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मङ्गोलिया इच्छुक रहेको जानकारी दिए।

सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका

मकवानपुर । मकवानपुरमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला अदालत मकवानपुरका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकका अनुसार गत आवमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदका ८७५ रहेका छन् ।

त्यस्तै अंश दर्ता चलनका ३०४, लागुऔषधका २३९, लेनदेनका १९२, बैङ्किङ कसुरका ११९ र लिखत बदरका ११० मुद्दा दर्ता भएका उनले जानकारी दिए । जालसाजीका ९९, चोरीका ७५, सवारी, ज्यान र अङ्गभङ्गका ५३ तथा जबर्जस्तीकरणीका ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका अदालतले जनाएको छ । अदालतले गत आवमा कुल दुई हजार ३१५ वटा मुद्दा फस्र्यौट गरेको सूचना अधिकारी कौशिकले जानकारी दिए ।

‘दाइजो बेचेर खाडी पसेकी थिएँ, अहिले घर जग्गा जोडेँ’

काठमाडौँ । माइतीले दिएको सुन बेचेर धुलिखेलकी सीता बजगाईँ कुवेतमा घरेलु श्रमिकका लागि पुगिन्। घरखर्च जुटाउन सुन बेचेर विदेशिनु उनको बाध्यता थियो। त्यसमा पनि साना नानीहरूलाई कोठा भाडामा राखेर समुद्रपारि जानु उनका लागि सजिलो थिएन।

डेढ दशकअघि घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक पुग्दाका सङ्घर्ष सम्झँदा बजगाईँले जीवनमा धेरै सिक्ने र अनुभव गर्ने अवसर पाएको बताउँछिन्। “सन्तान हेरिदिने कोही थिएन,” उनी विगत सम्झँदै भन्छिन्, “ड्युटीबाट बिदा हुनेबित्तिकै छोराछोरीलाई भिडियोमार्फत फोन गर्थें, उनीहरूलाई सम्झाउँदै आफैँ रुन्थें।”

बजगाईँका श्रीमान् भए पनि पारिवारिक जिम्मेवारी र छोराछोरीको पालनपोषणमा ध्यान नदिएपछि कलिला नानी छोडेर विदेशिनुपरेको थियो। परिवार धान्नका लागि वैदेशिक रोजगार रोज्नुपरेको आफ्नो बाध्यता रहेको उनी बताउँछिन्।

ती विगत थिए, अहिले भने बजगाईँको आर्थिक स्थिति सुल्झिएको छ। करिब डेढ दशक खाडीमा घरेलु श्रम गरेर जम्मा गरेको पैसाले उनीमा आत्मविश्वास पलाएको छ। यति मात्र होइन, उनी छोराछोरीको पढाइलेखाइसँगै घरजग्गा जोड्न सफल भएकी छन्। “यदि विदेश नगएको भए आर्थिक उन्नति सम्भव थिएन,” उनी भन्छिन्।

बजगाईँले महिला भएकै कारण कानुनी रूपमा विदेश जाने अवसर नपाएपछि भारत हुँदै अवैध बाटोबाट कुवेत पुग्नुपरेको सङ्घर्षपूर्ण कथा सुनाउँछिन्। उनले भाग्यले साथ दिएर घरेलु श्रमिकका रूपमा त्यहाँ रोजगार पाइन्। सबैको हकमा यस्तै सहज हुन्छ भन्ने निश्चित भने नभएको उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार आफूसँगै गएका केही साथीहरूले निकै दुःख पाएका छन्। “खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक महिला कामदारले राम्रो काम पाउनु भाग्यमानी सम्झनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

लामो समय वैदेशिक घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरेपछि उनले आर्जेको आम्दानीले अहिले धुलिखेलमा एक बिघा जग्गा किनेर कृषि कर्म सुरु गरेकी छन्। “विदेशमा त्यति दुःख नगरेको भए आज बस्ने बास पनि हुँदैनथ्यो,” उनी भन्छिन्, “विवाहमा माइतीले दिएको सुन बेचेर खाडी पसेकी थिएँ, अहिले घर बनाएँ। जग्गाजमिन जोडेँ।”

काभ्रेकी कृष्णामाया लामा पनि वैदेशिक रोजगारबाट यस्तै फरक कथा बोकेर फर्किएकी छन्। दुई दशकअघि १५ महिनाको छोरालाई श्रीमान्को जिम्मा लगाएर घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत गएकी उनी पछि कतार, साउदी अरेबिया हुँदै दुबईसम्म पुगिन्। केही महिनाअघि मात्र नेपाल फर्किएकी लामालाई सुरुमा आफन्त र छिमेकीले आलोचना गरेका थिए।

“पहिला लोग्ने र छोरो छोडेर विदेश गएकी भनेर कुरा काट्थे। अहिले घर, सम्पत्ति र परिवार मिलेको देखेर तिनै मानिसहरूले प्रशंसा गर्छन्,” उनी भन्छिन्। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक अवस्था मात्रै होइन, आफूमा आत्मविश्वास पनि बढाएको छ। उनी परिवारको खर्च धान्न महिलाले पनि सुरक्षित र कानुनी रूपमा विदेशमा काम गर्न पाउने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछिन्।

नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलाको श्रम आप्रवासनमा लामो समयदेखि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। तर, प्रतिबन्धका बाबजुद महिलाहरू भारतलगायत तेस्रो मुलुक हुँदै अनौपचारिक बाटोबाट विदेश जाने क्रम भने रोकिएको छैन।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालकी अध्यक्ष सविता पोखरेलका अनुसार कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू श्रम शोषण, हिंसा, तलब नपाउने, उद्धारमा कठिनाइ तथा कानुनी संरक्षण नपाउनेलगायत गम्भीर समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

श्रमजीवी महिला मञ्चकी अध्यक्ष भीमा लुइँटेल पनि आफू पर्यटक भिसामा इजरायल पुगेको र त्यहाँबाट घरेलु काममा लगाइएको अनुभव सुनाउँछिन्। सुरुमा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको एक परिवारको घरमा कठिन परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको र पछि अर्को घरमा सरेपछि अवस्था केही सहज भएको उनी बताउँछिन्।

सन् २००६ देखि २०१२ सम्म विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्किएकी लुइँटेल अब भने स्वदेशमै अटोरिक्सा चलाउँदै जीविकोपार्जन गर्दै आएकी छन्। उनी भन्छिन्, “विदेश नजाँदा घरबाहिरको काम गर्न डर लाग्थ्यो। अहिले आफैँ अटोरिक्सा चलाउने भएकी छु। विदेशले धेरै कुरा सिकायो।”

ओरेकले गरेको अनुसन्धानअनुसार नेपालले सन् २०१७ मा घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाएको प्रतिबन्धका कारण विशेषतः कागजविहीन महिला घरेलु श्रमिकहरूको वास्तविक सङ्ख्या यकिन गर्न कठिन छ। यद्यपि, खाडी तथा मलेसियाजस्ता मुख्य गन्तव्य मानिएका देशहरूमा आठ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेकामा ६० हजार महिला श्रमिक कागजविहीन रहेको ओरेकले अनुमान गरेको छ। महिला श्रमिकको तथ्याङ्क हेर्दा विगत १४ वर्ष (२०१० देखि २०२४) सम्म चार सय जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ।

सन् २०११ मा सात प्रतिशतभन्दा कम रहेको महिला श्रमिकको हिस्सा सन् २०२१ मा करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ। श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्कअनुसार सन् २००८/०९ मा चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको महिला श्रमिकको हिस्सा सन् २०२३/२४ मा झन्डै १३ प्रतिशत पुगेको छ।

बर्नेल युनिभर्सिटी अफ लन्डनका अनुसन्धानकर्ता आयुष भगतले ‘ब्यान्ड टु डेथ’ शीर्षकको अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्षले महिला श्रमिकमाथि लैङ्गिक आधारमा लगाइएको प्रतिबन्धले महिलाको मानवअधिकार खुम्चिएको उल्लेख गरेको छ। खासगरी नेपालले पहिलोपटक सन् २०१७ मा लागू गरेको प्रतिबन्धपछि औपचारिक रूपमा महिलाको श्रम आप्रवासन घटे पनि वास्तविक रूपमा खाडी मुलुकमा जाने महिलाको सङ्ख्या घटेको छैन। अनुसन्धानको अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार हाल ६० हजारदेखि एक लाखसम्म नेपाली महिला खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् भने अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने देखिन्छ।

अनुसन्धानकर्ता भगतको रिसर्च प्रतिवेदनले प्रतिबन्धले महिलालाई सुरक्षित रोजगारीबाट रोक्नुको सट्टा झन् जोखिमपूर्ण र अनौपचारिक बाटो रोज्न बाध्य बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले उनीहरूलाई श्रम शोषण, मानव बेचबिखन, बेपत्ता हुने, मृत्यु हुने तथा उद्धार र कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिमसमेत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला यस्तो समस्या स्पष्ट देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा हिंसामा परेका नागरिकको उद्धार प्रक्रियामा समेत विभेद गरेको छ। औपचारिक श्रम प्रणालीमा दर्ता भएका कामदारलाई मात्रै उद्धारको प्राथमिकता दिँदा अनियमित माध्यमबाट विदेश गएका धेरै नेपाली महिला राज्यको सहयोगबाट वञ्चित भएका थिए। पछि मापदण्ड संशोधन गरिए पनि उक्त घटनाले प्रतिबन्धका कारण अनौपचारिक आप्रवासनमा जाने महिलाले राज्यको संरक्षण गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य उजागर गरेको थियो। अनुसन्धानकर्ता भगतले लैङ्गिकताका आधारमा महिलामाथि वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसरमा रोक लगाउन नहुने बताउँछन्।

विदेश गएर घरको आर्थिक र पारिवारिक स्थिति सुधार्ने मात्रै नभई देशकै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको उनी बताउँछन्। तर, राज्यले महिला कामदारलाई विदेशमा श्रम गर्न जाने वैधानिक बाटो खुला र व्यवस्थित गर्नु उचित हुने उनको अनुसन्धानको जोड छ। उनी भन्छन्, “समान रोजगार प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो।”

अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्षमा महिलाको वैदेशिक रोजगारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नीति प्रभावकारी नभई उल्टै उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाउने माध्यम बनेको उल्लेख छ। त्यसैले प्रतिबन्धभन्दा सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमा आधारित श्रम आप्रवासन नीति आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइएको छ।

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान दिइने

काठमाडौँ । सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा साेमबार आयोजित अन्तरक्रियामा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरिएको रु तीन करोड ५० लाख अनुदान रकम पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक ढङ्गले परिचालन गर्न कार्यविधि तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझाव लिएको हो।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारको सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताए। चलचित्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा सर्जकलाई उपलब्ध गराइने अनुदान र आर्थिक सहायता रकमको बाँडफाँट तथा खर्च प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र नियमित बनाउन कार्यान्वयनयोग्य कार्यविधि आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषय समेटिएका यथार्थपरक, मौलिक र उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

“अनुदान रकम दुरुपयोग नहोस् र त्यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणमा पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ । नागरिकको करबाट सङ्कलित रकम चलचित्र निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देश, समाज र जनताका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नुपर्छ । सोहीअनुरुप कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी कार्यविधि बनाउन सबै सरोकारवालासँग सरकारले सुझाव लिन्छ,” उनले भने।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारी स्रोतको उपयोगबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य तथा समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल समाजले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनले जाेड दिए ।

अन्तरक्रियाका क्रममा चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको धारणा राखे । यद्यपि, अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन कार्यविधिमै स्पष्ट मापदण्ड समावेश गर्नुपर्नेमा उनीहरूकाे जोड थियो ।

अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएर त्यसबाट के उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै, कस्ता चलचित्रले अनुदान पाउने र कस्ता चलचित्र अनुदानका लागि अयोग्य हुने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारले प्राथमिकता दिन चाहेको चलचित्रको स्वरूप स्पष्ट हुनुपर्ने तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू खुला र वस्तुगत बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुबाट आएका छन्।

सरकारले अनुदान दिँदा पुरानो र स्थापित चलचित्र निर्मातालाई भन्दा नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएका छन् ।

साथै पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएका छन्।

छलफलमा सहभागीहरूले चलचित्र उद्योगलाई सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नतिजामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे । अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रु तीन करोड ५० लाख बजेटका आधारमा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

‘ट्राफिक प्रहरीको उद्देश्य सवारी दुर्घटना कम गर्नु हो, जरिवाना लिनु होइन’

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेशप्रसाद काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीको मुख्य उद्देश्य राजस्व सङ्कलन वा जरिवाना असुली नभई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनु रहेको बताएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, बागमती प्रदेश समितिले आज ललितपुरको, बालकुमारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान, पदस्थापना तथा प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रममा उनले सवारी चालकले ट्राफिक नियमको पालना गरे कुनै पनि प्रकारको कारबाही आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारे।

प्रमुख काफ्लेका अनुसार ट्राफिक प्रहरीको नियमित निगरानी, सचेतना र नियम कार्यान्वयनका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको दरमा कमी आएको छ । चालक तथा सर्वसाधारणले अनुशासित भएर ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गरे दुर्घटनालाई अझ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी यातायात व्यवसायी तथा चालकहरूलाई ट्राफिक सचेतना, सुरक्षित सवारी सञ्चालन र नियम पालनाको महत्वबारे जानकारी गराइएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अपिलः सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राखौँ

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुनसरीको कप्तानगन्न घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र शान्ति कायम राख्न सबैमा अपिल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज एक अपिल जारी गरी नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विशेषता बोकेको मुलुक भएकाले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सवहरू मनाउँदा एकअर्काको भावना र शान्तिमा खलल नपुग्ने गरी मर्यादित व्यवहार गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै सामाजिक सञ्जालमा अफवाह, घृणायुक्त अभिव्यक्ति वा भ्रामक सामग्री पोस्ट वा साझा गरेर समाजमा वैमनस्य फैलाउने कार्य नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कानुन हातमा लिने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने तथा अराजकता फैलाउने गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यका निकाय सक्रिय रहेको जनाएको छ । प्रदेशका नागरिकलाई संयमता अपनाई कुनै गतिविधि गर्नु परे स्थानीय तह, प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

सुनसरी घटनाको सम्भावित प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै खुला सीमाका कारण हुन सक्ने घूसपैठ तथा अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सुदूरपश्चिमका सीमा क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको पनि अपिलमा उल्लेख छ । प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा रही सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनसमेत निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट समाजमा उत्तेजना, घृणा र वैमनस्य फैलाउने गरी सार्वजनिक अफवाह र गलत सूचना प्रवाह गर्ने जो–कोहीलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । साथै सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमलाई पनि सामाजिक सद्भावमा आँच आउने खालका सामग्री प्रसारण नगरी सत्य, तथ्य र वस्तुनिष्ठ समाचार मात्रै सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

“शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता र पारस्परिक भाइचारा कायम राख्न सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा, उद्योगी–व्यवसायी, सामाजिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र आमनागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक छ । त्यसका लागि सामाजिक एकता थप बलियो बनाउने कार्यमा योगदान गर्न सबैमा आह्वान गर्दछु,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सुनसरीमा र अन्य जिल्लामा प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिएको छ ।

सवारी साधनको ठक्करबाट वृद्धको मृत्यु

झापा। झापाको कन्काई नगरपालिका–४ कोटीहोममा सवारी साधन ‘पिकअप’को ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय झापाका अनुसार आज बिहान पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कोटीहोम क्षेत्रमा दमकबाट बिर्तामोडतर्फ आउँदै गरेको मे१च ५१०४ नम्बरको पिकअपले सडक पार गर्दै गरेका कन्काई–४ निवासी अन्दाजी ७० वर्षीय प्रल्हाद शिवाकोटीलाई ठक्कर दिएको हो ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका शिवाकोटीलाई उपचारका लागि बिर्तामोडतर्फ ल्याउने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न पिकअप र त्यसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

 

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ६५, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ९०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ३००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, सजिवन प्रतिकिलो रु ३००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु २००, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु २००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २२०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ३५, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, अमला प्रतिकिलो रु २६०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । चार वटा संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै छ ।

सोमबार अर्थ समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने भएको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । सो बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २)८१’ सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

आज बिहान ११ बजे बस्ने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा साइबर सुरक्षाका विषयमा छलफल हुनेछ ।

अर्थ समितिको बैठक अपराह्न १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २)५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल हुनेछ ।

यस्तै, आज अपराह्न २ बजे बस्ने लेखा समितिको बैठकमा भने समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो

काठमाडौँ। चान्द्रमासअनुसार आज श्रावणको तेस्रो सोमबार बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ ।

दर्शनार्थीको सहजताका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खोलिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । साथै बोल बम यात्रीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । मन्दिर छिर्न चार वटा लामको व्यवस्था गरिएको छ ।

पशुपतिनाथसँगै राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्खन महादेवलगायत राजधानीका ठूलासाना सबै शिव मन्दिरमा पनि भक्तजनको लाम लागेको जनाइएको छ ।

भरतपुर अस्पतालमा प्रसूति शय्या अभाव, सुत्केरी सेवा ‘म्याट्रेस’ मा

चितवन। भरतपुर अस्पतालमा प्रसूति शय्या अभाव हुँदा सुत्केरी पश्चातको सेवा ‘म्याट्रेस’ राखेर प्रदान गर्नु परेको छ ।

गत असार दोस्रो साताबाट आगामी भदौसम्म अस्पतालमा सुत्केरी सेवा लिनेको उच्च चाप हुने गर्दछ । अस्पतालमा प्रसूतिसँग सम्बन्धित शय्याहरु १११ छन् ।

प्रसूति शल्यक्रियापछि राख्ने ‘गाइने’को ‘पोष्टअप’ २३ शय्या, गाइने शय्या २३, जटिल गाइने १०, प्रसूतिपछि राख्ने ‘पोष्टनेल’ २३, प्रसूति भर्ना चार, प्रसूति ‘वेटिङ’ १५, प्रसूति ‘एक्टिभ’ पाँच, ‘लेबर’ तीन र ‘बर्थिङ युनिट’ पाँच शय्या छन् ।

वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहप्रध्यापक डा रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ४० देखि ५० जनाको प्रसूति गराउने गरिएको छ । सुत्केरी हुनुअघि औषधि चलाउँदा शय्यामा राखेर मात्र चलाउने गरिएको छ । त्यसअघि पालो कुर्नका लागि भुइँमा ‘म्याट्रेस’मा राख्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

चितवन सहित छिमेकी जिल्लाका प्रसूति सेवा लिनेहरुको पहिलो रोजाइ भरतपुर अस्पताल हुने गर्दछ । अनुभवी नर्सिङ सेवासँगै विज्ञ चिकित्सक र बाल सघन उपचार कक्ष भएकाले प्रसूति गराउनेहरुको रोजाइ भरतपुर अस्पताल हुने गर्दछ ।

अस्पतालका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “अन्य मौसममा प्रसूति गराउन आउनेको सङ्ख्या कम हुने भएकाले सहजै शय्या पाउने भए पनि यो समयमा गाह्रो हुने गरेको छ ।” यही समयका लागि मात्रै शय्या व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले गर्भवतीले सहज सुविधा पाउन गाह्रो भएको उहाँले बताउनुभयो । वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ सापकोटाका अनुसार असोज, कात्तिक महिनामा दसैँ र तिहार जस्ता पर्व मनाउन घरबाहिर रहेकाहरु घरमा आउने गर्दछन् । सोही समयमा गर्भ बसेकाहरुको यो समयमा सुत्केरी गर्दछ । सोही कारणले यो समयमा प्रसूति गराउनेहरुको सङ्ख्या बढेको हुन सक्ने जनाइएको छ ।

अस्पतालमा १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक र २९ जना नर्सिङ सेवाका तालिम प्राप्त कर्मचारी छन् । यसका कारण सुत्केरी गराउनेहरुलाई अन्यत्रभन्दा सहज हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । अस्पतालमा नै २० शय्याको बाल सघन उपचार कक्ष र चार शय्याको ‘कङ्गारु मदर केयर’ पनि रहेको छ । अस्पतालमा दक्ष ‘नर्स’ र ‘मिड वाइफ’ले मात्र नजजात शिशु निकाल्न सहयोग गर्ने पाँच शय्याको बर्थिङ युनिट छ । प्रसूति सेवामा यस अस्पताललाई प्रसूति गृह पछिको व्यवस्थित र विश्वासिलो रुपमा लिने गरिन्छ ।

प्रवक्ता डा सापकोटाले गत आर्थिक वर्षमा सात हजार ८५३ जनाले अस्पतालबाट प्रसूति सेवा लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तीमध्ये चार हजार २३५ जनाको सामान्य स्तरबाट बच्चा निकालिएको हो भने तीन हजार ५४० जनाको शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिएको हो । ७० जनाको ‘भ्याकुम’ र ‘फोर्सएप’ नामक उपकरण प्रयोग गरेर शिशु झिकिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ हजार ४२० जना आमाले भरतपुर अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिएका थिए । ती मध्ये तीन हजार ८२५ जनाको शल्यक्रिया गरेर शिशु झिकिएको हो भने चार हजार ४०८ जनाको सामान्य तरिकाले बच्चा निकालिएको हो । १८७ जना आमाको उपकरण प्रयोग गरी सुत्केरी गराइएको थियो ।

गत वर्ष ४५ प्रतिशतको शल्यक्रिया गर्नु परेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो प्रतिशत ४५ दशमलब चार रहेको थियो । जटिल प्रकृतिका समेत धेरै हुने भएकाले शल्यक्रियाको प्रतिशत अस्पतालमा बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कुनको कति पुग्यो ?

काठमाडौं – पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। नेपाल आयल निगमले गएराति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, डिजेल÷मट्टितेल ५ रुपियाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँले बढाएको हो ।

यस्तै निगमले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर १३१ ले बढाएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

सुर्खेत र दाङमा प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ तोकिएको छ भने चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, धनगढी र वीरगञ्जमा प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको निगमले जनाएको छ।