Author: nepal one

काठमाडौँ, १९ साउन : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी मित्र बराललाई दिएको छ ।

बरालले विभागको ३०औँ महानिर्देशकका रुपमा आइतबार पद बहाली गर्नुभएको छ । नेपाल टेलिकमबाट विल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरको रुपमा जागिरे जीवन सुरु गर्नुभएका बरालले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा २०५१ सालदेखि सेवा सुरु गर्नुभएको हो । विभाग मातहातका ठूला सिँचाइ आयोजनामा काम गरिसक्नुभएका अनुभवी र विज्ञको रुपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँले यो क्षेत्रमा ३१ वर्ष बढीको अनुभव संगाल्नुभएको छ ।

पदबहाली गरेसँगै नवनियुक्त महानिर्देशक बरालले विभाग मातहातका कर्मचारीलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । “हामीसँग पर्याप्त पूँजी छ, दक्ष छौँ, सूचना प्रविधि छ, यातायातको सुविधा छ, त्यसैगरी परियोजना छिटो सम्पन्न गर्ने हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधि छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा हामीले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने बाहेक कुनै बाहनाबाजीमा छुट हुने छैन ।”

काठमाडौँ, १९ साउन : सङ्घीय निजामतीलगायतका विधेयक जस्तो धेरै पेचिलो विषयबस्तु नरहेकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक छोटो समयमै निष्कर्षमा पु-याउन सकिने संसदीय समितिको दृढ विश्वास रहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा उत्पति भइ त्यस सभा र मातहतको संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल भएको उक्त विधेयकले गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रवेश पाएको थियो । स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहने मिडिया काउन्सिलको गठन र यसका पदाधिकारी छनोट सिफारिस समिति सरकार मातहत नभइ स्वतन्त्र प्रकृतिको बनाइनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

विधेयकमा भने मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र मन्त्रालयकै सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जम्मा ३७ दफा रहेको विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारी चयन सिफारिस कस्तो र कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्नेबारेमा धेरैको चासो देखिन्छ ।

विधेयकमाथि १८ समूहमा ३२ सदस्यले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । विधेयकका संशोधनकर्ता सांसद होस् वा सरोकारवाला पक्ष अधिकांशले काउन्सिल र पदाधिकारी छनोट समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अर्थात सरकार मातहत रहनु हुन्न भन्ने तर्क छ । समितिले विधेयकका सम्बन्धमा अग्रज सञ्चारकर्मी, सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालासँग केही दिनअघि मात्रै परामर्श गरेको थियो । उहाँहरुले मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायकारुपमा स्थापित गर्न सरकार मातहत नराखी अलग्गै राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कुनै समाचार संस्थाबाट पनि कहीँकतै कमीकमजोरी भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याएर नागरिकलाई सूसूचित गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व मिडिया काउन्सिलको हुनेछ । सञ्चार माध्यममा उठेको विवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार रहने स्वतन्त्र संस्था सरकार मातहत भएमा निर्देशित पत्रकारिता हुने विज्ञहरुको धारणा छ ।

विधेयकमा काउन्सिलको गठनमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको अधिकृत, पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, छापा पत्रकारिता, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक तथा श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाका दरले कम्तिमा तीन जना महिला रहने गरी सात जना तथा सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सिफारिस समितिमा सार्वभौम सम्पन्न संसद्को प्रतिनिधित्व वा स्वतन्त्र निकायको नेतृत्व रहनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवालको जोड रहेको छ । विधेयकमाथि सैैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधनकर्ता सदस्यको धारणा र सुझाव प्राप्त गरेको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमाथि संशोधनकर्ता, सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गर्ने तथा उपसमिति गठन गर्ने काम सकियो । काउन्सिल गठन र पदाधिकारी सिफारिस समितिका विषयमा सरकारको होइन, संसद्को मातहत रहनुपर्छ भन्ने कोणबाट प्रश्न उठेको छ, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ भन्नेछ ।”

सभापति थापाले काउन्सिललाई नियमन, अनुगमन र निर्देश गर्ने काम भने संसदीय समिति र सदनले गर्न उपयुक्त हुने आफ्नो निजी धारणा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । समितिले विधेयकलाई यथाशीघ्र निष्र्कसमा पु¥याउने सन्दर्भमा पूर्ण बैठकमा छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउन र मन्त्रीको उपस्थिति समय व्यवस्थापनको चुनौती तथा कोरमको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सहजताका लागि उपसमितिमार्फत काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोही निष्कर्षका आधारमा समितिले दीपा शर्मा संयोजक तथा प्रभु हजारा, लीलादेवी बोखिम लिम्बू, ज्ञानु बस्नेत, तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह र महेन्द्रकुमार राय सदस्य रहनुभएको उपसमिति गठन गरिसकेको छ । उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश छ ।

केही दिनभित्रै बस्ने उपसमितिको बैठकमा सबैभन्दा पहिला विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुनेछ । त्यसपछि उपसमितिले तयार पारी पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा फेरि छलफल हुने समिति सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो । समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै वा आवश्यकताका आधारमा सुझावसहित परिमार्जन गरी सभामा पेस गर्ने छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचार काम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायकारुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन गर्न नयाँ कानुनको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो ।

पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिललाई रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न काउन्सिलसम्बन्धी ऐन तर्जूमा गर्ने सरकारको ध्येय रहेको छ । सरकारले समय सापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वासनीय बनाइ स्वच्छ र स्वतन्त्ररुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक विसं २०८१ वैशाख ६ गते सदनमा पेस गरेको थियो ।

यो विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएसँगै हालको पे्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ खारेज हुनेछ । त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएको पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीको सुनुवाइ स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायका रुपमा मिडिया काउन्सिलले गर्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त विधेयकमा काउन्सिलको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार, पत्रकार आचारसंहिता जारी, पालना, अनुगमन तथा कारबाही तथा प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयवस्तु समेटिएका छन् ।
—

मकवानपुर, १८ साउन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा अस्पतालबाट घर फिर्ता हुनुभएको छ । पिसाबसम्बन्धी सङ्क्रमणपछि काठमाडौँस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा उपचार गराइएको र स्वास्थ्यमा सुधार आएकाले आज उहाँ घर फिर्ता हुनुभएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रकाश चौलागाईले हेटौँडास्थित सरकारी निवासमा रहेका बेला गत साउन १४ गते राति समस्या देखिएपछि उहाँ अर्को दिन थप उपचारका लागि काठमाडौँ आउनुभएको बताउनुभयो ।प्रदेश प्रमुख देवकोटा भोलिदेखि नियमित काममा फर्किने जानकारी प्राप्त भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मोरङ, १८ साउनः नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम भए मुलुकमा लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभएको छ ।विराटनगर वरगाछीस्थित गुराँस पुस्तकालयद्वारा आज यहाँ आयोजित मुक्तिप्रसाद–यदुनाथ चापागाईं सम्मान कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक दलका नेता इमान्दार भए सङ्घीय गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन हुनुका साथै लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा कोइरालाले पार्टीको आफ्नो विचार र सिद्धान्त बिर्सेमा लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्को प्रसङ्गमा उहाँले वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आफ्नो सोच नरहेको तर सरकारले पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान गठबन्धन सरकारप्रति नेपाली जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेकाले नागरिकको जीवनस्तर वृद्धिको अनुभूति हुने खालको कार्य गर्नुपर्छ ।”

नेता डा कोइरालाले मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि यदुनाथ चापागार्इंले खेल्नु भएको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै सबैले त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पुस्ताकालयका अध्यक्ष रन्जितप्रकाश बुढाथोकी, पूर्वअध्यक्ष दिपक चापागार्इं तथा साहित्यकार दिनेशराज सुवेदीले गुराँस पुस्कालयको महत्त्व र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि चापागाईं परिवारको भूमिका विषयमा धारणा राख्नुभयो ।

विसं २०२७ सालमा विराटनगर–४ वरगाछीमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री हरि सापकोटा, मोहम्मद अन्सारी र डा प्रमिला गच्छदारलाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपाका महासचिव विप्लवले समाजवादी क्रान्तिका लागि ब्यापक ध्रुबीकरण आवश्यक भएको बताए । आइतबार काठमाडौमा आयोजित दुई पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा विप्लवले नेपाली समाज राजनीतिक वहसबाट विमुख भइरहेको सन्दर्भमा यी दुई पुस्तकले सिद्धान्तनिष्ठ बहसको उठान गरेको समेत ठोकुवा गरे ।

विप्लवले कृष्णहरि भट्टको ‘कम्युनिस्ट जनवाद’ र खेम थपलियाको ‘कम्युनिस्ट समाजवाद’ पुस्तकहरु गहन अध्ययनका साथ आएको बताउँदै उक्त पुस्तक खासगरी युवालगायत यो आन्दोलनमा रहेकाहरुले अनिवार्य पढ्नुपर्ने बताए । विप्लवले वर्तमान सत्ताको बारेमा टिप्पणी गर्दै वर्तमान सत्ता र यसका सञ्चालकहरु फासिजमतिर उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्तनिष्ठ पुनर्गठनबिना क्रान्ति सम्भव नभएको बताए ।
कट्टेलले सार्वजनिकीकरण गरिएका दुई पुस्तकले त्यसमा पनि कम्युनिस्ट जनवादले नेपाली क्रान्तिको आधार पक्रेको बताए ।
उनले कम्युनिस्ट समाजवाद र कम्युनिस्ट जनवाद एक आपसका विरोधी बिचार नभएको, कम्युनिस्ट क्रान्तिबाट नै कम्युनिस्ट समाजवादमा पुगिने मार्गचित्र स्पष्ट रहेको तथ्यमा जोड दिए ।

कम्युनिस्ट जनवाद पुस्तकका लेखक भट्टले उत्पादन प्रणाली परिवर्तनबिना व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका छन् । उनले भने,‘नेपालमा आजसम्म भएको परिवर्तनले उत्पादन प्रणाली बदल्न नसक्नु र राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै बदलिएकाले हरेक संघर्ष मात्रात्मक परिवर्तनमा गएर टुङ्गीयो र गुणमा परिवर्तन गर्न सकेन, जसका कारण समाजमा दिशाहिनता र विकृति मौलायो ।’
कम्युनिस्ट समाजवादका लेखक खेम थपलियाले आज आन्दोलन विभिन्न समाजवादी सिरामा विभाजित भएको सन्दर्भमा यो पुस्तकले सहिमर्गदर्शन गर्ने बताए ।

भूँडीपूराण प्रकाशनका प्रवन्ध निर्देशक केशव प्रसाद पराजुलीले पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले पुस्तकहरु पढ्न छाडेको बताए । यी दुइवटा महत्वपूर्ण पुस्तक भने सबैले पढ्न आग्रह गरे ।

टिप्पाँणीकर्ताद्वय रामबहादुर बुढा र कृष्ण वाग्ले ‘रुपेस’ले कम्युनिस्ट जनवाद र कम्युनिस्ट समाजवाद आपसमा विरोधी विचार नभएको बताएका छन् ।

उनीहरुले पछिल्लो समयमा यी विचारहरुलाई एकआपसमा विरोधीको जस्तो ब्यवहार गरिएको बताए । समाज विकास जहिले पनि श्रृङखलामा हुने पनि बताए । यी पुस्तकले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका भ्रमहरुलाई सच्याउन र अगाडि बढ्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरे ।

कार्यक्रमा नेकपाकाउपाध्यक्ष आरबी भण्डारी, डा.भगवानचन्द्र ज्ञवाली, अर्थशास्त्री प्रा.डा.केसबराज खड्का, इच्छुक संस्कृतिक प्रतिस्ठानका सदस्य सचिव मोदनाथ मरहट्ठा, सरला रेग्मीलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

चितवन, १८ साउनः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्व पृथ्वीमान गुरुङले पार्टीमा त्याग, समर्पण र बलिदानी दिएको बताउनुभएको छ । उहाँको नवौँ दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा नेपाली कांग्रेस चितवनले गुरुङको निवासमा आज आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जलि सभामा उहाँले गुरुङ निष्ठावान् नेता भएको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख एवं नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्वसभापति गुरुङमा क्रान्तिकारीपन रहेको भन्दै सभापति देउवाले गुरुङले छोडेर गएका काम सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँ मेरो पुरानो साथी हो । उहाँले छोडेर गएका काम हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।” जिल्लामा गुरुङले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको सभापति देउवाको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले राजनैतिक यात्रा सुरु गर्दै गर्दा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गुरुङजस्ता युवा आफूहरुसँग भएको भन्दै तारिफ गरेको स्मरण गर्नुभयो । अबको निर्वाचनमा गठबन्धन नहुने भन्दै उहाँले सबै क्षेत्रमा कांग्रेसले जित हासिल गरेर गुरुङप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले मृत्युपछि परिचय हुने गरेको भन्दै पृथ्वीमानको इतिहास लिपिबद्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले गुरुङसँग कांग्रेसको निष्ठावान् चित्र र चरित्र रहेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक वर्ष आफूले सँगै काम गरेको स्मरण गर्दै गुरुङले आफूलाई नेता–कार्यकर्ताको शिर झुकाउन नपर्नेगरी काम गर्न सुझाव दिने गरेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले पूर्वसभापति गुरुङको निधनपछि पार्टीले उहाँलाई योगदानको उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको बताउनुभयो । गुरुङको यही साउन १० गते निधन भएको थियो ।

काठमाडौँ, १८ साउनः सङ्घीय संसद् भवन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सांसदहरूले आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा उहाँहरूले तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभए पनि अब थपिएको म्यादभित्र विलम्ब नगरी भवन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

बैठकमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग निर्माणाधीन संसद् भवनको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले सिंहदरबारभित्रै समयमा भवन निर्माण सम्पन्न नहुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबारभित्रै यस्तो हालत छ भने अरूतिर के होला ? समितिले पटक पटक निर्देशन र ‘फलोअप’ गर्दा पनि संसद् भवन निर्माणले गति लिन सकेन । सबैको चासो हुँदा पनि काम नहुनुले हाम्रो काम गर्ने शैली र प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।”

सांसद पदमबहादुर परियारले थपिएको म्यादभित्र पनि भवनको काम सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार नदेखिएको धारणा राख्नुभयो । “निर्माण कम्पनीले एक वर्षको समय माग गरेको थियो, तर ६ महिना म्याद थपिएको छ । के यो समयभित्र साँच्चिकै काम सकिन्छ त ? समयभित्र काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ”, उहाँले भन्नुभयो । संसद् भवनको डिजाइन पनि अपाङ्गतामैत्री नभएको सांसद परियारको भनाइ थियो ।

सांसद रेणु चन्दले संसद् भवन निर्माण गरिराख्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३ प्रतिशत महिलालाई ध्यान राखेर बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री, महिलामैत्री छ वा छैन त ? स्तनपान कक्ष, शौचालयमालगायत उपयुक्त सुविधा हुनुपर्छ ।”

भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर मचाकाजी महर्जनले निर्धारित म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीबाट क्रमिक रूपमा जनशक्तिको सङ्ख्या बढाउँदै लगिएको जानकारी दिनुभयो । निर्माण कार्यमा आएका समस्या छिटो समाधान गर्न आयोजना कार्यालय, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीबीच साप्ताहिक रूपमा त्रिपक्षीय बैठक बसेर काम अगाडि बढाउने गरिएको महानिर्देशक महर्जनको भनाइ थियो ।

विसं २०७६ असोज १६ गते भवन निर्माण सम्झौता हुँदा अन्तिम म्याद २०७९ असोज १६ गते रहेको थियो । उक्त अवधिमा निर्माणसम्पन्न हुन नसक्दा २०८२ पुस १६ गतेसम्म पाँचाँैपटक म्याद थपिएर काम भइरहेको छ । भवनको हालसम्म भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छभने भवन ‘इन्टेरियर’ गर्ने कार्यको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

बैठकमा सिंहदरबार ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो । ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माणका लागि विसं २०८१ जेठ ६ मा सम्झौता भई आगामी मङ्सिर ६ सम्म निर्माणसम्पन्न हुने लक्ष्य छ । विभागका अनुसार हालसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र २२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

विभागका उपमहानिर्देशक सुनिलकुमार ठाकुरले ‘रेट्रोफिटिङ’ कार्य सुरु गर्न गारो प्लास्टर निकालिएको र जगको प्रबलीकरणका लागि ‘माइक्रोपाइलिङ’को काम सम्पन्न भई अन्य कार्य भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । “निर्माण कार्यबाट निस्केको माटो तथा अरू नचाहिने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । रेट्रोफिटिङ कार्य आफैँमा जटिल कार्य हो । ग्यालरी भवनको मौलिकतालाई कमभन्दा कम क्षति पु¥याएर काम गर्नुपर्ने भएकाले सोचेकोभन्दा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न राणाकालीन सभ्यता, कला र वास्तुकला र प्रविधिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यस भवनको ऐतिहासिक महत्त्व र मौलिकपना कायम हुनेगरी भवनको प्रबलीकरण गरिने विभागले जनाएको छ ।