`

विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै उच्चकोटीको देश – प्रधानमन्त्री

सर्लाही, १२ फागुन : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै उच्चकोटीको देश भएको बताउनुभएको छ । बागमती नगरपालिकाले आज सर्लाहीको कर्मैयामा आयोजना गरेको ‘सामुदायिक विद्यालयका चार हजार विद्यार्थीको सामूहिक प्रस्तुतिकरणसहितको शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम’ लाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विविधतालाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै उच्चकोटीको देश हो”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई सम्मान गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ ।” उहाँले नेपालका सबै क्षेत्र, जातजाति र भाषाभाषी एकताबद्ध हुँदा नै देशको राष्ट्रिय एकता बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विविधतामा एकता हामी नेपालीको विशेषता भएको बताउँदै सबैलाई एकतामा उन्ने र राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा नयाँ सन्देश दिने उद्देश्यका सबै अभिभावक एवं विद्यार्थीले सिर्जनात्मक प्रस्तुति प्रदर्शन गरेको भन्दै उहाँले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारसम्बन्धी पुस्तक लोकार्पण गर्नुभयो । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसैका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक विद्यालयका चार हजार विद्यार्थीको सामूहिक प्रस्तुतिकरणसहितको शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशको सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता र पहिचान झल्किने गीत, नृत्य र संगीतको प्रस्तुति गरिएको थियो । विभिन्न वडाहरूबाट ‘हामी सुधार्छौँ हाम्रो विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने नारासहित आ–आफ्नो भेषभुषामा अभिभावकहरूको झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यो कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण तथा रूपान्तरणका लागि देशकै नमुना कार्यक्रम हुने र सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सामाजिक आन्दोलन हुने आयोजकको विश्वास गरिएको छ ।

स्थानीयले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे – झोलुङ्गे पुल त बन्यो अब मोटरेबल पुल कहिले ?

जनकपुरधाम । धनुषा र सिरहा जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । तर सोही निर्माणाधीन पुल नजिकै नेपालकै सबैभन्दा लामो ‘कठाल मल्हनिया मल्टिस्पान’ झोलुङ्गे पुल सम्झौता अवधिभन्दा झण्डै छ महिनाअघि सम्पन्न भएको छ ।

धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–६ कठाल र सिराहा नगरपालिका–१३ मल्हनिया जोड्ने सो पुल निर्माण सक्नुपर्ने अवधि २०८१ साल असार ११ सम्म थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको श्री सपना/उमा एण्ड कम्पनी र थानी जेभी बत्तिसपुतली काठमाडौँले समय अगावै अर्थात् गत माघ १८ गते नै पुल निर्माण पूरा ग¥यो । सोही पुलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार विधिवत् उद्घटन गरेका छन् ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्थानीय र जनप्रतिनिधिले अब कमला नदीमाथिको निर्माणाधीन मोटरेबल पुललाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने गरी पहलकदमी लिन आग्रह गरे । “नदी तर्नका लागि त यो पुलले निकै सजिलो भएको छ तर मोटरगाडी नचल्ने भएकाले हाम्रा ठूला दुःख त बाँकी नै छन् । छिट्टै पुल निर्माण हुन्छ भन्ने आशा छ”, स्थानीय ८३ वर्षीय सत्यनारायण साहले भने ।

उनले नजिकैको पुल समय अगावै पूरा हुने र अर्को पुल १२ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “बजेट छैन भने सरकारले दिनुपर्यो । बजेट भएर पनि काम गरेको छैन भने ठेकेदारलाई छिटो गर्न भन्नुपपर्यो”, उनले भने, “हामी झोलुङ्गे पुल बने पनि उताको दुःख कसरी बिर्सिन सक्छौँ ?”

स्थानीय राजुदेवी दासले पनि झोलुङ्गे पुलले केही राहत भए पनि वर्षौंदेखिको समस्याबाट मुक्तिका लागि उत्तम विकल्प मोटरेबल पुलको निर्माण नै भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री नै आएकाले अब मोटरेबल पुल चाँडो बन्ने आशा जागेको बताए । “झोलुङ्गे पुलले नजिकका बस्ती, साइकल, मोटरसाइकलमा जानेलाई केही राहत भयो तर गाडी चल्ने पुल निर्माण नहुँदा सबै समस्या समाधान भएका छैनन् । त्यसैले त्यो पुल चाँडै बनाउनका लागि भन्नुपर्छ”, दासले भने  ।

दासको जस्तै भनाइ छ स्थानीय सरस्वतीदेवी दासको पनि । कमला नदीमा पानी बढेकाबेला जोखिम मोलेर जानुभन्दा झोलुङ्गे पुलको प्रयोग गर्नु आफूहरूका लागि सुरक्षित भएको उनको भनाइ छ । उनी भनिछन्, “यो पुल निर्माण भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । अब १२ वर्षसम्म बन्न नसकेको पुल पनि चाँडै बनोस भन्ने चाहना छ । प्रधानमन्त्री नै आउनुभएपछि केही आशा पलाएको छ ।”

सत्यनारायण, राजुदेवी र सरस्वती मात्रै होइन धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकृष्ण यादव र प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई हुलाकी सडकअन्तर्गतको मोटरेबल पुल चाँडो निर्माणका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरे ।

पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सांसद यादवले हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमाथि बनिरहेको पुल यथाशीघ्र निर्माणका लागि निर्देशन दिन आग्रह गरे । उनले भने, “निर्माण सुरु भएको वर्षौसम्म पनि कमला नदीमाथि मोटरेबल पुल बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे जानकारी लिइ तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”

उनले कमला नदीकै कारण स्थानीयको उर्वरभूमि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत तथा मुआब्जाको व्यवस्था, मानवबस्ती तथा बाँकी भूभागको संरक्षणका लागि पक्की तटबन्ध निर्माणका लागिसमेत आग्रह गरे ।

मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले मधेसमा रहेका बाटो, सिँचाइ तथा नदी कटान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । “समथर र उर्बर भूमि भएर पनि मधेस प्रदेशमा समस्यामा छन् । आगामी आवको बजेटमा आवश्यक रकम बिनियोजन गरी यहाँका सम्भावना र समस्या सम्बोधनका लागि पहल हुनेमा विश्वास छ”, मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मधेसको विकास नभई मुलुक विकास नहुने भन्दै मधेसको विकासमा आफू निरन्तर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमा निर्माण भइरहेको मोटरेबल पुलको समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताए ।

“यो झोलुङ्गे पुलले धनुषा र सिरहाका जनतालाई धेरै ठूलो राहत पुर्याएको छ । वर्षायाममा यहाँका जनताले भोग्नुपर्ने समस्या अन्त्य भएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भत्केको पुलका विषयमा पनि मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यहाँको समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले कमला नदीमा पक्की तटबन्ध नभएका कारण खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएकाबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तराईमा सिँचाइ विस्तार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।

देशभर १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल

त्यसअवसरमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आधारभूत सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पुलको पहिचान गरी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताइन् ।  उनले हाल तीनै तहका सरकार र दातृ निकायसमेतको सहयोगमा देशभर १० हजार चार सय १० वटा पुल निर्माण भइसकेका र चालु आर्थिक वर्षमा छ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेका जानकारी दिइन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले सरकारले विसं २०७५ मा सार्वजनिक तुइनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको नीतिअनुसार हाल एक सय ४३ मध्ये तीन वटा तुईन मात्र प्रतिस्थापन गर्न बाँकी रहेको बताए ।

उनले हाल झोलुङ्गे पुलको प्रविधि र सीपका क्षेत्रमा अन्य देशलाई सहयोग गर्न आफूहरू सक्षम भएको र नेपालले ताञ्जेनिया, इथियोपियाजस्ता देशलाई प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको बताए ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७६ मा ‘आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने’ र बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३३५ मा ‘दुर्गमा क्षेत्रमा आवागमन सहजता एवं सम्भाव्यताका आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई अघि बढाइने र छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिने’ उल्लेख छ ।

आवागमन सहजताका लागि झोलुङ्गे र अन्य पुल निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार धनुषा र सिरहा जोड्ने सो झोलुङ्गे पुल विसं २०७९ मा निर्माण सुरु भएको थियो । एक हजार पाँच सय दशमलव ४४ मिटर लामो यो पुल ठेक्कामार्फत करिब २५ करोड ८० लाख र सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय पुल्चोकले उपलब्ध गराएका तीन करोड पाँच लाख बराबरको लठ्ठालगायत सामग्रीको लागतमा पुल निर्माण गरिएको हो ।

पाँच सय ४० मेट्रिकटन भारवहन क्षमता (करिब ३८८६ पैदलयात्री) को यो पुलको चौडाइ चार फिट रहेको छ । यस हिसाबले चौपाया, साइकल र मोटरसाइकल आवागमन गर्न सहज भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाहेक यस क्षेत्रमा नदी तर्ने अर्को विकल्प थिएन । विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमाथिको पुल अहिलेसम्म बनेको छैन । पुल अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएका बेला विसं २०७८ असार र कात्तिकमा आएको बाढीले पुल भाँसिएपछि थप समस्या भएको छ ।

नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि यहाँका नागरिक उत्साहित भएका छन् । यसअघि नेपालकै लामो मानिएको कञ्चनपुरको महाकाली नदीमाथिको ‘दोधारा चाँदनी मल्टिस्पान पुल’ को लम्बाइ एक हजार ५२ दशमलव ९६ मिटर रहेको थियो ।

जुम्लामा १८ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलन

जुम्ला, १२ फागुन : जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु १८ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखी माघसम्म रु १८ करोड २६ लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।कार्यालयले वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य रु ५९ करोड १० लाख रहेको राजस्व कार्यालयका प्रमुख सुब प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले आयकरतर्फ रु १३ करोड २६ लाख ३४ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु तीन करोड ६२ लाख नौ हजार, ब्याजतर्फ रु २३ लाख एक हजार, अन्तःशुल्कतर्फ रु ७१ लाख ९४ हजार, घर बहाल कर रु ३३ लाख २६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी धनसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो ।

जम्मा करदाता सङ्ख्या अन्तःशुल्क इजाजत लिएका पाँच सय ८१, भ्याटतर्फ एक हजार पाँच सय २२ र आयकरतर्फ १५ हजार दुई सय १४ रहेको कार्यालया सूचना अधिकारी थपाले बताउनुभयो । “जुम्लामा एक पटक व्यवसायिक र एक पटक निर्माण व्यवसायिकलाई करदाता शिक्षा दिइएको छ । कालिकोट र मुगुका व्यवसायिकलाई पनि करदातासम्बन्धी शिक्षा दिएका छौँ”, कार्यालय प्रमुख रिजालले भन्नुभयो ।

चालू आवको सात महिनामा विविध शीर्षकअन्तर्गत सो सङ्ख्यामा राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयको जुम्लालगायत मुगु र कालीकोट जिल्लामा कार्य क्षेत्र रहेको छ । बजार अनुगमन र कर शिक्षा स्थानीय तहमा पुगेर दिने कार्यालयको योजना रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।

जुम्लाका १० हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप दिइने

जुम्ला, १२ फागुन : जुम्लाका करिब १० हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ ।यहाँको एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटै स्थानीय तहमा १५ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका १० हजार सात जना बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

यही फागुन १३ गते (भोलि) देखि खोप दिइने कार्यक्रम रहेको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ । अभियानका लागि ९५ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति परिचालन हुने सापकोटाले बताउनुभयो । जिल्लाभर एक सय ६० खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणअन्र्तगत चन्दननाथ नगरपालिका, गुठिचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकामा फागुन १३ देखि १८ गतेसम्म तथा दोस्रो चरणमा तिला, हिमा, सिङ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा फागुन १९ गतेदेखि फागुन अन्तिमसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुने जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुमाईले जानकारी दिनुभयो ।

लेखकलाई समाजवादको विकासका निम्ती कलम चलाउन मन्त्री किरातीको आग्रह

काठमाडौँ, १२ फागुन : लेखक डा पुरण राईद्वारा लिखित विभिन्न पाँच विधाका पाँच कृतिको एकैसाथ लोकार्पण गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा डा राईको कथा सङ्ग्रह ‘अस्तु’ कृतिको लोकार्पण गर्नुभएको हो ।

सोही कार्यक्रममा डा राईका अन्य कृतिहरु कोभिड दैनिकी ‘डरका बिम्वहरु’, उपन्यास ‘वसन्त रितु’, नाटक ‘लासमाथिको मानवता’ र विश्लेषण ‘आप्रवासी नेपाली कवितामा अलङ्कारविधान’ पनि लोकार्पण गरियो ।

मन्त्री किरातीले लेखक डा राईलाई बधाई दिँदै सबै साहित्यकार एवं लेखकलाई समाजवादको विकासका निम्ती कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो । “नेपाली समाजको गर्भभित्र समाजवादको भ्रुणहरु छन् । लेखकहरुले त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले ‘आप्रवासी नेपाली कवितामा अलङ्कार विधान’माथि समालोचना गर्दै आप्रवासी नेपाली कवितामा अलङ्कार विधानमा नै केन्द्रित भएर गहन अध्ययनका साथ तयार पारिएको पहिलो शोधप्रबन्ध भएकाले यसको विशेष महत्व भएको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले लेखक डा राईलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै लेखकको बहुआयामिक व्यक्तित्व लेखनमा झल्किएको बताउनुभयो ।

अनलाइन अभिलेख प्रालिद्वारा प्रकाशित उक्त कृतिमा प्रा डा विष्णु राई, झरना सञ्चारका सम्पादक सोमनाथ दाहाल र डा भक्त राईले समालोचना गर्नुभयो ।

नेपाल एयरलाइन्समा कार्यरत लेखक डा राईले उपन्यास र नाटक आफ्नो पहिलो प्रयास भएको सुनाउँदै लेखनका सन्दर्भमा आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिने सबैप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।

“डरका विम्बहरु, विश्वव्यापी महामारी कोभिडले आक्रान्त बनाएका मानिसको कहाली हो”, उहाँले आफ्नो दैनिकी ‘डरका विम्ब’बारे भन्नुभयो, “म पनि हजारौँ मानिस प्रवाह हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनरात खटिने कारिन्दा भएकाले यी कहानीको देखि जान्ने, सुनी जान्ने साक्षी हो ।”

मधेसको विकासबिना देशको विकास सम्भव छैन – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेसलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ । aधनुषाको सबैला नगरपालिका–४ पटेर्वाघाट र सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–५ चिकना जोड्ने पक्की पुलको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको हो ।

आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई गम्भीररुपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तराईमा सिँचाइ, मलबीउको व्यवस्था गर्ने र कृषि प्रविधिलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न बृहत् आयोजना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले बूढीगण्डकी एवं कर्णाली चिसापानीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ आयोजना निर्माणका काम यथासक्य चाँडो अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

“मधेसको विकासबिना देशको विकास सम्भव छैन, मधेसको मुक्तिबिना देशको मुक्ति सम्भव छैन,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “मसेधी जनताको समृद्धि भएन भने देशको समृद्धि सम्भव छैन ।”

मधेस, पहाड र हिमालको एकताका लागि आफूले सिरहामा निर्वाचनमा भाग लिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले मधेसी जनताको मत लिएर सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न पाएकामा गर्व छ भन्नुभयो । “मधेस, पहाड र हिमालको एकतालाई अविछिन्न तुल्याउन सबैको पहिचान र अधिकारका लागि लडेको नाताले एकता कायम गर्न मेरो जिम्मेवारी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

चालीस वर्षअगाडि भूमिगत कालमा आफू यस क्षेत्रमा आएको स्मरण गर्दै उहाँले सबैला, वस्तीपुरलगायत क्षेत्रका जनतासँग आफ्नो नजिकको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सिरहा र धनुषाका लागि पुल निर्माण महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मनाङमा घर भत्किँदा एकको मृत्यु, सातको सकुशल उद्धार

मनाङ, १२ फागुनः मनाङमा आज एउटा घर भत्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा गोरखा धार्चे गाउँपालिका-६ का अन्दाजी ३७ वर्षीय बीरबहादुर घले रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

ङिस्याङ गाउँपालिका-४ मनाङ गाउँका कान्छा गुरुङको घर मर्मतका क्रममा माटोले पुरिएर घलेको मृत्यु भएको हो । घर मर्मत गर्ने नौ जना कामदारमध्ये सात जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने एक जना सामान्य चोट लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेको भनाइ छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको भान्सा रहेको सो घर हिमपातपछि पानी चुहिने समस्या देखिएको थियो ।उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनअघिको भारी हिमपातपछि घरमा पानी चुहिने समस्या देखिएको रहेछ । सो मर्मतका क्रममा घर भत्किएको हो । घलेको माटोले च्यापिएर मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।” माटोले पुरिएका कामदारको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो ।मृतक घलेको शव पोष्टमार्टमका लागि चामे पठाइएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “माटोले पुरिँदा एक जनाको टाउकोमा सामान्य चोट लागेकोमा प्राथमिक उपचार गरिएको छ भने अन्यको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।” उहाँका अनुसार घरमा हिउँ बढी जमेपछि पानी चुहिने समस्या देखिएको थियो । 

युरोपेली आयोगद्वारा युरोपमा रणनीतिक वातावरणको क्षेत्रमा २३ करोड तीस लाख युरोभन्दा बढी लगानी

युरोपेली आयोगले युरोपियन ग्रीन डिल अन्तर्गत यूरोपेली सङ्घ ९ईयु०को वातावरणीय र जलवायु महत्वाकांक्षाको कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्न युरोपमा १२ वटा नयाँ रणनीतिक परियोजनाहरूमा २३ करोड ३० लाख भन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ ।

रणनीतिक परियोजनाले कृषि, क्षेत्रीय र अनुसन्धान कोषका साथै राष्ट्रिय सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीसहित अन्य ईयू स्रोतहरूबाट पर्याप्त अतिरिक्त कोष परिचालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाह्र रणनीतिक परियोजनालाई प्रदान गरिएको कोषले बुल्गेरिया, आयरल्याण्ड, स्पेन, फ्रान्स, इटाली, लिथुआनिया, अस्ट्रिया, पोल्याण्ड र फिनल्याण्डलाई उनीहरूको राष्ट्रिय वातावरणीय र जलवायु लक्ष्यहरूमा पुग्न मद्दत गरी ईयूको हरित कार्यक्रममा आफ्नो योगदान बढाउने बताइएको छ । कार्यक्रम वातावरण र जलवायु संसक्षणका लागि ईयुको लगानी हो ।

भारतमा ट्याक्टर ट्रली पल्टिँदा २२ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते

भारतको उत्तर प्रदेशमा शनिबार ट्र्याक्टर ट्रली पल्टिएर पोखरीमा खस्दा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १० जना घाइते भएका छन् । उक्त दुर्घटना उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउबाट २६६ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा पर्ने कासगञ्ज जिल्लाको पटियाली क्षेत्रमा भएको हो ।

“अहिलेसम्म दुर्घटनामा २२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ र घाइते भएका १० जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ,” कासगञ्जका प्रमुख मेडिकल अफिसर राजीव अग्रवालले सञ्चार माध्यमलाई बताउनु भएको छ । प्रहरीका अनुसार पीडितहरू गङ्गा स्नान गर्न कादरगञ्ज जाँदै थिए।

पीडितहरूमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका रहेको बताइएको छ ।उद्धारकर्ताहरूले घटनास्थलबाट शव निकालेर शवगृहमा राखेको र पोष्टमार्टमपछि परिवारलाई जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले मृतकप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ । उहाँले पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा समेत गर्नु भएको छ ।ट्र्याक्टर चालकले अर्को गाडीलाई ओभरटेक गर्न खोज्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

भारतमा घातक सडक दुर्घटनाहरू प्रायः ओभरलोडिङ, सडकको खराब अवस्था र लापरवाह ड्राइभिङका कारण हुने गरेको पाइएको छ । सडक दुर्घटनामा प्रत्येक वर्ष लगभग १ लाख ५० हजार मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ ।

पाकिस्तानलाई स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको अवसर लिन विज्ञहरूको सुझाव

पाकिस्तानलाई कार्बनरहित पर्यावरण–मैत्री इन्धनको प्रवृत्तिको बीचमा, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण हासिल गर्ने अवसरको उच्च सदुपयोग गर्ने सुझाव विज्ञहरूले शुक्रबार दिएका छन् ।

दीगो विकास नीति संस्थानका कार्यकारी निर्देशक आबिद कयुम सुलेरीले हरित हाइड्रोजन विकास क्षमता हासिल गर्न चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सिपिइसी) ढाँचा अन्तर्गत पाकिस्तानी र चिनियाँ कम्पनीहरूबीच लगानी र संयुक्त उद्यमका अवसरहरू खोज्न विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण समितिका प्रबन्ध निर्देशक सरदार मोहज्जमले बढ्दो जलवायु परिवर्तन, बढ्दो जनसङ्ख्या र ऊर्जाको मागमा ऊर्जाको अपरिहार्य स्रोत भएकाले हाइड्रोजन उत्पादन निर्विकल्प भएको बताउनुभएको छ ।

सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्न, नीतिगत पहलहरूलाई हाइड्रोजन उत्पादनको अवधारणासँग मिलाउनु आवश्यक रहेकाले यसका लागि दृष्टि, नीति, कोष र नियमहरूको स्पष्टता चाहिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सन् २०२३ मा सुरु गरिएको चीनद्वारा प्रस्तावित ऊर्जा, यातायात र औद्योगिक सहयोगलाई उजागर गर्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको प्रमुख परियोजना सिपिइसी, पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिम ग्वादर बन्दरगाहलाई उत्तरपश्चिम चीनको सिन्जियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रको काशगरसँग जोड्ने कोरिडोर हो ।

अष्ट्रियाका पूर्व चान्सलर कुर्जलाई आठ महिनाको जेल सजाय

अष्ट्रियाका पूर्व चान्सलर सेबास्टियन कुर्जलाई झुटो बयान दिएको अभियोगमा भियना क्षेत्रीय अदालतले शुक्रबार दोषी ठहर गर्दै आठ महिनाका जेल सजाय सुनाएको छ ।

कुर्जले अस्ट्रियाको संसद्को छानबिन समिति समक्ष झुटो बयान दिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको अस्ट्रियाली समाचार संस्था एपीएले जनाएको छ ।

उहाँले सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनी ओईबीएजीको सल्लाहकार समितिको नियुक्तिमा संसदीय अनुसन्धानको क्रममा स्वीकार गरेभन्दा बढी प्रभाव पारेको प्रमाणले देखाएको छ ।

सँैतीस वर्षीय सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म र २०२० देखि २०२१ सम्म अष्ट्रियाको चान्सलरको रूपमा काम गर्नुभएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सन् २०२१ को अक्टोबरमा उहाँले चान्सलर पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

सन् २०२१ को डिसेम्बरमा उहाँले राजनीतिबाट टाढा हुने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

रूस–युक्रेन युद्ध तेस्रो वर्षमा, युक्रेन झनै रक्षात्मक

शनिबार रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ र पश्चिमा सहायताको अभावका कारण यो बर्ष युक्रेन कमजोर देखिएको छ भने रूस नयाँ लाभबाट उत्साहित भएको छ ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फेब्रुअरी २४, २०२२ को बिहानै ‘विशेष सैन्य अभियान’ को घोषणा गर्दा धेरैले केही दिनभित्रै मस्कोले युक्रेनविरूद्ध विजय गर्ने अनुमान गरेका थिए । तर युक्रेनले अहिलेसम्म रूसी आक्रमणको प्रतिकार गर्दै कतिपय स्थानबाट रूसी सेनालाई पश्चगमनगर्न बाध्य बनाएको छ ।

तर युक्रेनले सन् २०२३ को प्रत्याक्रमण अनपेक्षित असफल भएपछि धक्का खाएको छ । यो उसलाई आफ्ना सहयोगीले युद्धका लागि प्रतिवद्धता गरे अनुसारको हतियार र आर्थिक सहयोगको अभावका कारण भएको रूस–युक्रेन युद्धबारे नजिकबाट जानकारी राख्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

रूसी सेनाले युद्ध उत्पादनको वृद्धिका कारण शक्तिको स्थिति निर्माण गरेको छ, जबकि युक्रेनका सैनिकहरूसँग जनशक्तिको कमी छ र तोपखाना र हवाई प्रतिरक्षाको लागि पश्चिमी–आपूर्ति गरिएको गोलाबारूदको यथेष्ठ आपूर्ति नहुँदा सुस्त गतिमा रक्षात्मक लडाइ लडिरहेको छ ।

राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हतियार आपूर्तिसम्बन्धी निर्णय ‘प्राथमिकता’ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनलगायत पश्चिमा नेताहरूले युक्रेनको ‘असाधारण प्रतिरोध’को प्रशंसा गर्दै शनिबार कीएभ आइपुगेका छन् ।

तर अमेरिकी कङ्ग्रेसले ६० अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता कार्यक्रम रोकेपछि युक्रेनका लागि समग्र तस्वीर अन्धकारमय बनेको छ । यो प्रतिज्ञा गरिएको सहयोगको आपूर्तिको ढिलाइको शीर्षस्थानमा आएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रिपब्लिकन सांसदहरूलाई थप अनुदान नरोक्न पुनः आह्वान गर्दै ‘इतिहासले पर्खिरहेको’ र ‘यस महत्वपूर्ण घडीमा युक्रेनलाई समर्थन गर्न असफल भएको दिन’ नबिर्सिइने दोहोराउनुभएको छ ।

–युद्ध नै दैनिकी –

रुसले पूर्वमा कडा आक्रमण गरिरहेको छ र फेब्रुअरी १७ मा डोनेट्स्क नजिकैको मारिङ्का शहरले अति बलियो किल्ला भएको शहर अभ्दाइभ्का कब्जा गरेपछि पछिल्लो आक्रमणको केन्द्रविन्दु बनेको छ ।

युक्रेनको अर्थव्यवस्थामा पोलिश किसानहरूको सीमा नाकावन्दीले पनि असर पारेको छ जुन कीएभले निर्यातलाई खतरामा पारेको र हतियारको आपूर्ति रोकेको बताएको छ ।

कीएभमा, मनोदशा डरलाग्दो छ तर अझै पनि युक्रेनीहरूले भनेका छन् उनीहरू युद्धसँग अभ्यस्त भइरहेका छन् ।

“युक्रेनका महिलाहरूका लागि, हाम्रा पतिहरूका लागि, हाम्रा छोराछोरीहरूका लागि, हाम्रा बुबाहरूका लागि, यो हृदयको पीडा हो,” कीएभका पोषणविद् ओल्गा बायर्कोले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म वास्तवमा यो जतिसक्दो चाँडो अन्त्य होस् भन्छु ।”

अठ्तीस वर्षीय व्यवसायी युरी पासिच्निकले एएफपीसँग भन्नुभयो, “युक्रेनीहरूले यससँग बाँच्न सिकेका छन् । अब युद्ध हाम्रो दैनिकी भएको छ ।”

कोस्टियनटाइन गोफम्यान, ५१, ले ‘थप हतियारको माग गर्दै यो दुष्ट आत्मालाई आफ्नो भूमिबाट भगाउन र युक्रेनको पुनर्निर्माण सुरु गर्न सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विश्व बैंक, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युक्रेनी सरकारको पछिल्लो अनुमानअनुसार रूसको आक्रमणबाट ध्वस्त भएका शहर र शहरहरूको पुनर्निर्माण गर्न युक्रेनलाई लगभग आधा ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्छ ।

युक्रेनले करिब ५० हजार सर्वसाधारण मारिएको अनुमान गरेको छ ।

–विस्फोट छल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता–

कुनै पनि पक्षले सैनिक मृत्यु र घाइतेको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेका छैनन् भने दुवै पक्षले ठूलो क्षति पु¥याएको दाबी गरेका छन् ।

अगष्ट २०२३ मा द न्युयोर्क टाइम्सले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै युक्रेनको ठूलो सैन्य क्षति (७० हजारको मृत्यु र एक लाख देखि एक लाख २० हजारसम्म घाइते) भएको उल्लेख गरेको थियो ।

गत डिसेम्बरमा सार्वजनिक भएको अमेरिकी गुप्तचर निकायले तीन लाख १५ हजार रूसी सैनिक मारिएको वा घाइते भएको सङ्केत गरेको थियो ।

रूसी रक्षामन्त्री सेर्गेई शोइगुले युक्रेनमा मस्कोको सेनासँग हालै भेटेको र सेनाको अनुपातका आधारमा फाइदा आफ्नो पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँलाई रूसी सेनाले अभ्दाइभ्कालाई नियन्त्रणमा लिएपछि ‘आफ्नो प्रगति जारी रहेको’ बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।

शोइगुलाई दिइएको रिपोर्टमा भनिएको छ, “युक्रेनी सेनाहरूको सङ्ख्या र बाहिरको सङ्ख्या कम छ त्यसैले पूर्वी मोर्चामा युक्रेनको मनोबल कमजोर छ त्यसैले उनीहरू रूसी सेनालाई जमीन सुम्पिदैछन् ।”

बखमुत नजिकैका एक सैनिकले नाम नबताउने शर्तमा भन्नुभयो, “हामीसँग हतियार (गोलावारूद) सकिइसकेको छ र रूसीहरू आइरहन्छन् । हाम्रा धेरै साथीहरू घाइते भएका छन् वा त्योभन्दा पनि खराब अवस्थामा छन् । सबै कुरा झन् झन् बिग्रँदै गएको छ ।”

बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनका लागि तत्काल आवश्यक तोपखानाको गोलाबारुदको उत्पादन बढाउन २४ करोड ५० लाख पाउन्ड (३१ करोड १० लाख अमेरिकी डलर) को नयाँ रक्षा प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको छ ।

मस्कोले आफ्नो हतियार उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरेको छ र इरानबाट ड्रोन खरिद गरेको छ । रूसले उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको पुष्टि भएकोे कीएभले दावी गरेको छ ।

जेलेन्स्कीले गत डिसेम्बरमा सेनाले थप पाँच लाख सैनिक परिचालन गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो । जनपरिचालनलाई व्यापक बनाउने विधेयकले जनमानसमा व्यापक त्रास पैदा गरेको छ ।

यस द्वन्द्वले रूसलाई पश्चिमबाट अझ बढी अलगावतर्फ धकेलेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले धेरै प्रतिबन्धहरू लगाएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पुटिनको ‘वार मेसिन’ रोक्न निरन्तर दबाब दिने र पुटिनका सबैभन्दा मुखर आलोचक एलेक्सी नाभाल्नीको साइबेरियाको जेलमा गत हप्ता भएको मृत्युका लागि पनि मूल्य तोक्न माग गर्दै रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभएको छ ।

यसैबीच फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले शनिबार बिहान आफ्ना रूसी समकक्षीलाई युद्धलाई लिएर ‘युरोपेलीहरूको थकानमा भरोसा नगर्न’ आग्रह गर्दै फ्रान्सले कीएभलाई गरेको समर्थन ‘डगमगाउने छैन’ भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ।

यद्यपि पुटिनले रूसी सेनालाई ‘सच्चा राष्ट्रिय नायक’ को संज्ञा दिनुभएको छ ।

उहाँले युद्धका वर्षहरू देशभक्ति जगाउन र असहमतिमाथि अझ कठोर दमन गर्न प्रयोग गर्नुभएको छ । युद्धको विरोधमा आवाज उठाउने साहस थोरैले मात्र गरेका छन् ।

विपक्षी नेता नाभाल्नीको निधनले पुटिनका कट्टर प्रतिद्वन्द्वीलाई हटाएको छ र उहाँले अर्को महिना हुने चुनावमार्फत् आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने तयारीलाई पक्का गर्नुभएको छ ।

मस्कोको सडकमा हिँडिरहेका अधिकांश मानिसहरूसँग गरिएको सर्भेक्षणमा युक्रेनमा लडिरहेका रूसी सैनिकलाई आफ्नो समर्थन रहेको एएफपीसँग उनीहरूले बताएका थिए ।

“मलाई हाम्रा मानिसहरूप्रति गर्व छ”, वातावरण इन्जिनियर २७ वर्षीया नादेज्दाले भन्नुभयो, “निःसन्देह म उनीहरूका लागि चिन्तित छु, तर यो सुखद अनुभूति हो कि उनीहरूले राम्रो गरिरहेका छन्, उनीहरू त्यहाँ हाम्रो देशको लागि लडिरहेका छन् ।”

वैकल्पिक राय दिने थोरै व्यक्तिहरूमध्ये एक वेटरको रूपमा काम गर्ने नाटक शिक्षक कोन्स्टान्टिन ले भने प्राय रूसीकोभन्दा भिन्न विचार राख्दै भन्नुभयो, “म कुनै पनि युद्धको विरुद्धमा छु । दुई वर्ष बितिसकेको छ र मानिसहरू एकअर्कासँग कुरा गर्न सक्दैनन् र अझै पनि युद्धमा छन् । यसले मलाई रिस उठ्छ ।

आसियानका रक्षा मन्त्रीहरुको बैठक लाओसमा हुने

लाओसले मार्च २४ मा उत्तरी लुआङ प्राबाङ प्रान्तमा आसियान रक्षा मन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गर्ने भएको छ।लाओ आर्मी टेलिभिजनले शनिबार लाओको राजधानी भेन्टियानमा कार्यक्रमको तयारी सम्बन्धी बैठक भएको जनाएको छ।

बैठकमा सहभागीहरूलाई आसियान पोलिटिकल सेक्युरिटी कम्युनिटी ब्लुप्रिन्ट सन् २०२५ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकको संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने तयारीका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।

अलैँचीको मूल्य बढेपछि किसान उत्साहित,प्रतिमन ८० हजारमा बिक्री

फुङलिङ (ताप्लेजुङ), १२ फागुनः कोलो सुनले परिचत अलैँचीको मूल्य बढेपछि यहाँका किसान उत्साही भएका छन् । गत वर्ष प्रतिमन रु २६ हजारदेखि ३२ हजारसम्म अलैँची बिक्री गरेका किसानले यसवर्ष प्रतिमन रु ८० हजारसम्ममा अलैँची बिक्री गरेका छन् । एक मनमा ४० केजी अलैँची हुन्छ । अलैँची व्यवसायी सङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रवीर रेग्मीले यस वर्ष अधिकांश अलैँची किसानले प्रतिमन रु ७० हजारदेखि रु ८० हजारसम्ममा बिक्री गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“सुरुआतमा प्रतिमन रु ६० हजारदेखि अलैँची बिक्री सुरु भएको थियो । दुई साता अघि रु ८० हजारसम्म पनि पुग्यो । अहिले प्रतिमन रु ७१ हजारमा अलैँची बिक्री भइरहेको छ ।” अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढेकाले नेपाली अलैँचीको मूल्य बढेको फुङलिङ नगरपालिका–५ का अलैँची व्यवसायी दिनेश अधिकारीको भनाइ छ । “पछिल्लो समय भारतमा अलैँची उत्पादन कम भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढेकाले नेपाली अलैँचीको मूल्य बढेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । अधिकारीका अनुसार यहाँका ८० प्रतिशत किसानले अलैँची बिक्री गरिसकेका छन् ।

“गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष अलैँचीको मूल्य अत्यधिक बढ्दा किसान खुसी भएका छन् । अधिकांश किसानले प्रतिमन रु ७८ हजारदेखि रु ८० हजारसम्म अलैँची बिक्री गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । अलैँचीको मूल्य पाँच वर्षयताकै राम्रो भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रत्येक वर्ष भदौदेखि मङ्सिरसम्म अलैँची टिप्न सुरु हुन्छ भने त्यसपछि बिक्री सुरु हुन्छ । ताप्लेजुङमा करिब चार हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती हुँदै आएको छ भने प्रत्येक वर्ष दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टनसम्म अलैँची उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र ताप्लेजुङले जनाएको छ । जिल्लाका ६० वडामा अलैँची खेती हुँदै आएको छ ।

‘सांसदको भूमिका ‘हुन्छ, हुन्न’ भन्नेभन्दा थप देख्दिनँ’

काठमाडौँ । सांसदको मुख्य भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो । तर सांसदहरु कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित छन् । संसद्मा विधेयकका मस्यौदा कहाँबाट आउँछन् ? कसले मस्यौदा तयार पार्छ ? भन्ने कुरा अधिकांश सांसदलाई नै थाहा हुँदैन । विषयगत मन्त्रालयमा मस्यौदा भएर आएपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छन् । तर मन्त्रालयमा कसले विधेयक बनाउँछ ? सरकार र सत्तापक्षका लागि उपयुक्त हुने, व्यक्ति विशेष वा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनका मस्यौदा बनेर आउँछन् । सांसदको भूमिका ‘हुन्छ, हुन्न’ भन्नेभन्दा थप देख्दिनँ । यो मेरो अहिलेसम्मको अनुभव हो ।

विधायिकी भूमिका मात्रै कमजोर होइन, सदनमा सांसदले उठाएका जनजीविकाका कुरा तथा नागरिकका गुनासा सुनुवाइमा पनि कमजोरी छ । शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका विषयबारे सरकारबाट आउने जवाफ सन्तोषजनक पाइन्न । जवाफदेहीता कमजोर छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समग्र मुलुकले नै भोगिरहेका समस्या उठाउँदा सरकार मौन बसिदिन्छ । यो परिपाटी एकदमै गलत हो ।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशन लामो समय अवरोधमा बित्यो । त्यसमा प्रतिपक्षले अड्को थापेको भनेर आलोचना भयो । तर प्रतिपक्षले कुनै विषयमा जवाफ माग्दा सत्तापक्षले सधैँ टारिरहने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा कसरी कायम रहन्छ ? प्रतिपक्षले सधैँ विरोध मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव र कतिपय राम्रा काममा ऐक्यबद्धता पनि गर्नुपर्छ । सँगसँगै सत्तापक्षले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीररुपमा लिने र त्यसको जवाफ दिने दायित्वबोध गर्नुपर्छ । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसद्मा आवाज उठाउँदा सरकारले ती विषयमाथिको अनुसन्धान कसरी चलिरहेको छ भनेर जवाफ दिनसक्नुपर्यो । प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि त्यसबारे झक्झकाउने र जवाफ माग्ने काम त स्वाभाविक हुन्छ । यसैलाई प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो, काम गर्न दिएन भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो ।

संसद्का ठूला दल र त्यसमा पनि शीर्ष नेताका कुरा बढी सुनिन्छन् । साना दल र नयाँ निर्वाचित भएर आएका सांसदका कुराको खासै सुनुवाइ हुँदैन । उनीहरुको कुरालाई गम्भीररुपमा लिइँदैन । यो मैले प्रत्यक्ष भोगेकी छु । हामी महिला सांसदको हकमा अझ बढी लागू हुन्छ । संसद्मै पनि पितृसत्तात्मक सोच अझै कायम छ । जतिसुकै समावेशिता र समानताको कुरा गरे पनि पितृसत्तात्मक सोचका अवशेष बाँकी छन् ।

सुरुआती दिनमा सदनमा जाँदा धार्मिक हिसाबले, महिला भएका हिसाबले र जनजाति भएका हिसाबले केही विभेद भएको महसुस मैले गरेकी छु । उमेरका हिसाबले पनि त्यस्तो विभेदको सामना गर्नुपर्यो । ‘यिनीहरु पनि सांसद हुन र ?’ भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो । नयाँ सांसदले केही जान्दैनन्, महिलाले केही जान्दैनन्, यिनीहरुले केही बुझेकै छैन भन्ने सोच अहिले पनि छ । भर्खर निर्वाचित भएर आएका, युवा सांसदले के नै पो जानेका छन् र बोल्छन् भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो । तर अहिले विस्तारै त्यो कम हुँदै गएको छ ।

संसदीय समिति पनि ढिलो गरी गठन भए । समिति गठन हुनुअघि ज्येष्ठताका आधारमा सभापतित्व ग्रहण गरेर बैठक बसेका भए पनि त्यसको प्रभावकारिता त्यति देखिएन । पछिल्ला दिनमा भने समितिका कामले गति लिएको देखिन्छ । म सदस्य रहेको पूर्वाधार विकास समितिले अहिले विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ । सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग निरन्तर छलफल हुन थालेको छ । विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन पनि भइरहेका छन् । सिंहदरबारस्थित संसद् भवन, ग्वार्कोको फ्लाइओभर, चक्रपथ विस्तार आयोजनालगायतमा पूर्वाधार समितिले अनुगमन गरेको छ । उपत्यका बाहिर पनि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गको कामको अवस्थाबारे अनुगमन भएको छ । पछिल्लो समय समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट हामी निर्वाचित भएर आएपछि कामको उपलब्धि र त्यसको समीक्षा गर्दा त्यति सन्तोषप्रद छैन । विकसित भइसकेको सहरी क्षेत्रका नागरिकमासमेत थप विकासका आकाङ्क्षा हुन्छन् भने ग्रामीण भेग र विकास हुन नसकेका स्थानका बासिन्दामा स्वभाविक रुपमा हुने नै भयो । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले त विकासको अपेक्षा राखेका हुन्छन् भने अरु बाहिरका जिल्लामा नहुने भन्ने हुँदैन । सबै नागरिकले सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने हो भन्दा पनि विकास निर्माणका काममा लाग्ने हो, कुनै योजना, कार्यक्रममा बजेट हाल्ने र विकासको गति बढाउने हो भन्ने रुपमा अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

म समानुपातिक सांसद भएकाले प्रत्यक्ष जनतासँग यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेकी थिइनँ । तर दलको घोषणापत्रमा राखिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु मेरो पनि जिम्मेवारी हो । नागरिकमा समानुपातिक सांसदसँग पनि अपेक्षा हुन्छ । विगतमा म जनप्रतिनिधि रहेको क्षेत्रका जनताले अहिले पनि मबाट विकास निर्माणका लागि अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका नतिजा हामी दिन सक्दैनौँ ।

निर्वाचनका क्रममा भोट माग्दै गर्दा म राम्रो कानुन बनाउँछु भनेर कुनै पनि सांसदले भोट मागेको हुँदैन । म त्यो क्षेत्रको राम्रो विकास गर्छु भनेर भोट मागेका हुन्छन् । बाटो, पुल, सिँचाइ, मठमन्दिरलगायत बनाइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेपछि नागरिकले पनि त्यसैको अपेक्षा राख्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यो कार्यक्रम नहुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिएन ।

हाम्रा कानुन निर्माण हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुन सक्नुपर्छ । विश्वका उत्कृष्ट भनिएका कानुन पनि हाम्रा लागि उपयुक्त नहुन सक्छन् । हाम्रो भौगोलिकता, विकासको अवस्था तथा जनताको चाहना हेरेर कानुनका मस्यौदा बनाउनुपर्ने हो । तर हामी विदेशीका उत्कृष्ट कानुन भन्दै हुबहु ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्छौँ । यो आफैँमा समस्या हो । विकास भइसकेका देशको कानुन ‘कपी पेस्ट’ गरेर हामीकहाँ कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नतिजा दिन सक्दैन । सँगसँगै सदनलाई सरकारले बिजनेस पनि दिन सक्नुपर्यो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने र उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने अवस्था बन्नसके मात्र संसद्को प्रभावकारिता देखिन्छ ।

समितिबाट अनुगमनमा जाँदा मैले के पाएँ भने नागरिकस्तरमा त गुनासो र निराशा छँदैछ, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुख पनि निराश भएर बसेका देखिए । चाँडोचाँडो सरकार फेरबेदल भइरहने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । अघिल्लो सरकारले लगाएका काममा पछिल्लो सरकारले भुक्तानी नदिने गरेको देखियो । गत वर्ष बजेट पाएका क्रमागत आयोजनाले पनि यसवर्ष बजेट पाएनन् । दलको स्वार्थ केन्द्रित भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु चिन्ताजनक हो ।

सांसद लामाको परिचय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को गाउँ कार्यसमिति, क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै हाल बागमती कार्यसमिति सदस्य रहेकी विना लामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा रुवीभ्याली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेकी थिइन्। उनी राप्रपाको संसदीय दलको सचेतकसमेत हुन् ।

कुराकानीमा आधारित

इजरायली प्रधानमन्त्रीको युद्धपछिको गाजा योजना प्यालेस्टाइनद्वारा अस्वीकार

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको युद्धपछिको गाजा पट्टीका लागि विकास गर्न लागिएको योजना प्यालेस्टाइनले अस्वीकार गरेको छ ।प्यालेस्टाइनी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारि गर्दै यो योजना गाजा पट्टीको पुनः कब्जाको आधिकारिक मान्यता भएको बताएको हो ।

साथै उसले द्वन्द्व समाधान गर्न तथा प्यालेस्टाइन राज्यलाई साकार पार्ने अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरूको विरोध गर्न र विफल पार्ने रचिएको एउटा निर्लज्ज चाल भएको बताएको छ ।

नेतान्याहुले आफ्नो सुरक्षा मन्त्रिपरिषदमा यो योजना प्रस्तुत गरेका गरेका थिए, जसले द्वन्द्वपछि गाजा पट्टीको व्यवस्थापनसम्बन्धी धारणा उल्लेख गरेको थियो । योजनाले गाजामा इजरायलको सुरक्षा नियन्त्रणलाई कडा बनाउन आग्रह गरेको छ। युद्धपछि प्यालेस्टिनी राज्यका लागि अन्तराष्ट्रिय आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै उक्त योजनाले इजरायलले सम्पूर्ण वेस्ट बैंक र गाजा पट्टीमा सुरक्षा नियन्त्रण कायम गर्ने योजना देखाउँदछ।

आइतवारदेखि सुरु हुने दादुरा–रुवेलाको विरुद्धको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी

काठमाडौँ – आगामी आइतवारदेखि सुरु हुने दादुरा–रुवेलाविरुद्धको खोप प्रभावकारी रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेकाले सबैले आ–आफ्नो बालबालिकालाई खोप लगाउन अनुरोध गरिएको छ ।

महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले खोपको प्रभावकारिता ८५ प्रतिशत रहेकाले सबै बालबालिकालाई लगाउन अनुरोध गर्नुभयो । “खोपले ८५ प्रतिशतलाई दादुरा रुवेलासँग लड्ने क्षमता विकास गर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो । खोपलाई दुई डिग्री सेल्सियसदेखि आठ डिग्री सेल्सियससम्म राख्नुपर्ने र खोप लगाउँदा मासुमा लगाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

दादुरारुवेलाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै यही फागुन १३ देखि चैत ७ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ । बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमले खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले गुणस्तरययुक्त भनी प्रमाणित भएको र औषधि व्यवस्था विभागले मान्यता दिएकाले खोप सुरक्षित रहेको बताउनुभयो । उहाँले खोप लगाएपछि बच्चालाई ज्वरो आउने, रुघाखोकी आउने जस्ता समस्या देखिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले खोप लगाएपछि बच्चामा समस्या हुने भएकाले जिल्लामा आकस्मिक उपचारको टोली गठन गरिएको बताउनुभयो । खोप भारतसँग सिमा जोडिएका दादुरा–रुवेलाको अति सङ्क्रमित २१ जिल्ला तथा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला गरी २४ जिल्लामा नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका सवै बालबालिकालाई खोप लगाइने छ । यस्तै ५१ जिल्लाका नौ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि खोप अभियानमा सहभागी गराइने छ ।

जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गत कात्तिकमा भूकम्प गएपछि खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । खोप शाखाका प्रमुख डा. गौतमले हेपाटाइटिस बी, धनुष्टङ्कार, इन्फ्ल्युन्जा, लहरेखोकी, भ्यागुते रोग, निमोनिया र पोलियो विरुद्धको खोप पनि सञ्चालन हुने छ । ती खोप लगाउन छुटेका नौ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।

अभियानमा करिब ५७ लाख बालबालिकालाई दादुरा–रुवेला विरुद्धको खोप लगाइने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०२६ सम्म दादुरा–रुवेला निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ यसपटक सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । गत वर्ष १९ जिल्लामा दादुरा–रुवेला महामारीका रुपमा फैलिँदा एक हजार तीन सय ४९ जना सङ्क्रमित भएका थिए । दादुरा–रुवेला सबभन्दा बढी सङ्क्रामक रोग हो । एक व्यक्तिले १८ जनासम्म यो रोग सार्न सक्ने खोप शाखा प्रमुख डा गौतमले बताउनुभयो ।

शिक्षाबिना देश विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन – मुख्यमन्त्री चौधरी

तुलसीपुर (दाङ) – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले शिक्षाबिना देश विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । दाङको तुलसीपुर–४ रक्षाचौरस्थित गुरुजजुर माविको शुक्रबार ६९औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले शिक्षा गुणस्तरीय भएमा मात्रै मुलुकले कोल्टे फेर्ने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यामबाट पठन–पाठन थालिएकाले निजी विद्यालयभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउन थालेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । कृषिले नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानाध्यापक विष्णुकुमारी केसीले हाल विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म दुई हजार सात सय ५१ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिनुभयो । विद्यालयमा हाल उच्च मावि, व्यवस्थापन तथा मानविकी समूह, विज्ञान समूह र प्राविधिक शिक्षातर्फ तीनवर्षे बाली विज्ञानको पढाइ भइरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता भएको छ ।बहुपक्षीय मञ्च ‘रायसिना संवाद’ को नवौँ संस्करणमा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका मन्त्री साउद र विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको हो । विदेशमन्त्री जयशङ्करले मन्त्री साउदसँगको वार्ताले द्विपक्षीय सम्बन्धको सकारात्मक प्रक्षेपणलाई पुनः पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै उहाँले मन्त्री साउदको ‘रायसिना संवाद’मा सक्रिय सहभागिता देखेर खुसी लागेको सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यही फागुन ९ गते नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएका मन्त्री साउदले उक्त मञ्चलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारत सरकारका साथै अन्य सहभागी देशका उच्चस्तरीय व्यक्तित्वसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । रायसिना संवाद एक बहुपक्षीय मञ्च हो, जसलाई ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ले भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो ।

मिटरब्याज पीडितको जायज माग सुन्न र सम्बोधन गर्न सरकार तयार : गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ- देशका विभिन्न स्थानबाट पैदलयात्रा (न्याय मार्च) गर्दै काठमाडौैँ पुगेका मिटरब्याज पीडितले शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरेका छन् । मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु २३ दिनको लामो ‘न्याय मार्च’ गरेर काठमाडौँ आएका हुन् ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो । तर उक्त कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ । पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी थप बलियो बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । गतवर्ष चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर आपूmहरुले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरु फेरी काठमाडौँमा भेला भएका हुन् । मिटरब्याज पीडितको भेलालाई नागरिक अगुवाले सम्बोधन गरेका छन् ।

भृकुटीमण्डपमा शुक्रबार प्रदर्शनका क्रममा पीडित भद्रकाली हुँदै सिंहदरवारतर्फ जान खोज्दा सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले सडकमै सुतेर विरोध जनाएका थिए । मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा पीडितहरु भेला भएका हुन् ।

मिटरब्याज पीडितको प्रदर्शनलाई गम्भीररुपमा लिएको र जायज माग सम्बोधन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पीडितका जाजय माग सुन्न र सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

“कानुनसम्मत तरिकाले के कसो गर्न सकिन्छ भनेर सुझावसहित उहाँहरु आउनुभयो भने मन्त्रालय कुरा सुन्न तयार छ । जायज माग छन् भने सम्बोधन पनि हुन्छन्”, भट्राईले रासससँग भन्नुभयो, “मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारले अभियान नै चलाइरहेको छ । तर चलिरहेको अभियानलाई अन्त मोडेर समाधान हुँदैन ।” अहिले चलिरहेको अभियानबाट पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी फछ्र्यौट भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मिटरब्याज लिने र दिने दुवै पक्षसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छलफल चलाइरहेको र मिलापत्रका लागि पहल गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकारले कानुनमा सुधार नगरेको र संयन्त्र तयार पार्न नसकेको अध्यक्ष कार्की बताउनुहुन्छ । “आयोगले दिएको सुझावअनुसार कानुन बन्न सकेन । मीटर ब्याज पीडितका निवेदन दुई वर्षभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिने भनेर सुझाव दिइएकामा सरकारले ती निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ”, कार्कीले भन्नुभयो ।

आर्थिकरुपमा विपन्नले घर व्यवहार चलाउन, कृषि कर्मका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा, बिरामी पर्दा साहु महाजनबाट ऋण लिने गरेको र गरिब परिवार नै बढी पीडित हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई न्यून लागत र सहजरुपमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेलगायत सुझाव आयोगले दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा ऋण नपाउँदा पीडित हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ ।

आयोगमा करिब २८ हजार उजुरी आएकोमा पाँच हजार एक सय ८८ वटा फछ्र्योट भएका छन् । फछ्र्यौट भएका उजुरीमा रु पाँच अर्ब ५७ करोड बराबरको तमसुक रहेको र साहुले साँवा ब्याजसहित रु सात अर्ब ६२ करोड बराबर माग गरिरहेकोमा त्यसलाई छलफलमार्फत् रु एक अर्ब ७२ करोडमा टुङ्गाइएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा मात्र २४ हजार हाराहारी मिटरब्याज पीडित रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक होइन । गतवर्ष चैतमा पनि आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिबासदेखि ११ दिन पैदल हिडेर काठमाडौँ आएका थिए । उनीहरुका समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतापछि त्यो बेला आन्दोलन रोकिएको थियो । गत वर्ष दसंैअघि पनि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । विसं २०७९ जेठमा पनि उनीहरुले माईतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना दिएका थिए ।

अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोरबाट समस्यामा परेको पीडितको भनाइ छ । मिटरब्याज अपराध विरुद्ध बलियो कानुन बनाइ अपराधमा सङ्लग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनु पर्नेलगायतका उनीहरुका माग छन् । लघुवित्त र सहकारी पीडितले पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सरकारी फार्मेसी रित्तो, औषधी किन्न पठाइन्छ निजीमा

काठमाडौँ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी किन्न गएका प्रत्येक बिरामीलाई अस्पतालबाहिरका निजी फार्मेसीमा पठाउने गरिन्छ । अस्पतालमा रहेको सरकारी फार्मेसीमा बढीमा एक सय रुपियाँ मूल्य पर्ने औषधी मात्र पाइन्छ । बढी मूल्य पर्ने औषधी नपाइने भएकाले अस्पतालको फार्मेसीका दराज प्रायः खाली हुन्छन् । सरकारले क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपियाँ बराबरको उपचार तथा औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको छ । निःशुल्क उपचार तथा औषधीका लागि फार्मेसीमा औषधी नपाइँदा बिरामी निःशुल्क पाइने औषधीसमेत अस्पतालबाहिरका फार्मेसीबाट शुल्क तिरेरै खरिद गर्न बाध्य छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका नवराज तामाङ बाबुको क्यान्सरको उपचारका लागि केही दिनअघिदेखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा छन् । उनले राज्यले एक लाख रुपियाँ बराबरको औषधी निःशुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधी अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइने गरेको गुनासो गरे ।

उनले चिकित्सकले १० हजार रुपियाँ बराबरका औषधी सिफारिस गरिदिएको तर अस्पताल फार्मेसीबाट पाँच सय रुपियाँ बराबरको औषधी पनि नपाइएकाले बिरामीले महँगोमा औषधी किन्नुपरेको बताउँदै थपे, “डाक्टरले नौ किसिमका औषधी लेखेर दिएका छन् तर फार्मेसीमा दुई प्रकारका मात्र उपलब्ध भए । बाँकी बाहिरबाट किन्नुपर्ने भयो ।”

ताप्लेजुङबाट क्यान्सरको उपचार गराउन भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल आउनुभएका कवीन्द्र सेर्माले अस्पतालको फार्मेसी रित्तो रहेको भन्दै सरकारबाट पाउने सुविधा पाउनबाट समेत वञ्चित भएको बताए ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले अस्पतालभित्रको फार्मेसीमा औषधी नपाउनु स्वाभाविक रहेको बताए । “सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारबापतको रकम छ महिनादेखि भुक्तानी गरेको छैन । त्यसैले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी छैन,” उनले भने। उनले औषधी आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा उनीहरूले आपूर्ति गर्न रोकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारबापतको सात करोड रुपियाँ अस्पताललाई उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा श्रेष्ठले सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारको रकम नपठाउने हो भने बिरामीलाई उपचार गर्न समस्या हुने बताउनुभयो । डेढ वर्षअघिदेखि औषधीको टेन्डर नहुँदा औषधी सकिँदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले विपन्नलाई उपचार गराएबापतको मासिक ५३ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिइरहेको जानकारी दिँदै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले के कारणले रकम नपाएको हो भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

कोरिया जान आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर श्रमिकको माग गर्न थालेको छ। यससँगै रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। सन् २०२४ मा उत्पादनतर्फ १५ हजार ८४८ जनाका लागि माग आएकोमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढीको आवेदन पर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

दक्षिण कोरिया सरकारको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले जुन देशले छिटो श्रमिक पठाउन सक्छ त्यही देशलाई बढी कोटा दिने नीति लिएको छ। त्यसै अनुसार यस पटक सबैभन्दा धेरै कोटा नेपालले पाएको छ । सन् २०२४ मा माग भएको भाषा परीक्षामा एक लाख ६३ हजार ६३५ जना सहभागी भएका छन्। सोही अवधिमा चार हजार ७०५ जना नेपाली श्रमिक कोरिया गएका छन् ।

दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन, निर्माण, सेवा र पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इपिएस प्रणालीबाट १६ वटा देशबाट श्रमिक लैजाने गरेको दक्षिण कोरियाले यस अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै श्रमिक नेपालबाट छनोट गरिरहेको छ । इपिएसमार्फत आवेदन दिएका सबै आवेदकको भाषा परीक्षा कोरियाली प्रतिनिधिको सहभागितामा हुने गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

नेपाल टेलिकमले नेपालभित्र सञ्चालित ३४ विमानस्थलमा फ्री वाइफाइ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने

काठमाडौँ,- नेपाल टेलिकमले नेपालभित्र सञ्चालित ३४ विमानस्थलमा फ्री वाइफाइ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति नेपाल टेलिकम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच शुक्रबार सहमति भएको टेलिकमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

सो सहमतिपत्रमा टेलिकमका तर्फबाट प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत विनिता श्रेष्ठ र प्राधिकरणका तर्फबाट उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहमतिअनुसार टेलिकमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलतर्फ आगमन र प्रस्थान कक्षमा फ्री वाइफाइ नेटवर्क जडान गर्नेछ भने नेपालभित्र सञ्चालित अन्य विमानस्थलहरुमा चरणबद्ध रुपमा फ्री वाइफाइ इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।

त्यसैगरी विमानस्थलभित्र यात्रुलाई सजिलो हुने गरी उपयुक्त स्थानमा कम्पनीका सेवासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि सूचना तथा सहायताकक्ष स्थापना गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फ्री वाइफाइ नेटवर्क सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि उपकरणहरु जडान गर्न आवश्यक उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने र अन्य व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य प्राधिकरणले गर्नेछ । यात्रुलाई सुविधा हुने गरी मोबाइल चार्जिङ स्टेसन राख्ने स्थान प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा फ्री वाइफाइ सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको छभने अब विमानस्थलको सबै स्थानमा सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन श्रम मन्त्रालयको पुनर्संरचना सुरु

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन अक्षम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सुरु भएको छ । वैदेशिकका साथै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन पनि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जति सक्दो नेपाली युवालाई पठाउने योजना बुने पनि श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनतर्फ खासै रुचि देखाएको छैन ।

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनतर्फ सक्रिय रूपमा काम गर्ने गरी मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको काम थालिएको हो । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित थुप्रै काम श्रम मन्त्रालयले गरे पनि आन्तरिकतर्फ भने उल्लेखनीय रूपमा काम गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकृतहरू स्वीकार गर्छन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव तथा मन्त्रालय पुनर्संरचना समितिका सदस्य सचिव दीपक ढकालका अनुसार आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका लागि ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन महाशाखा थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ । पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वस्वीकृति लिएर काम अघि बढिसकेको छ । कार्ययोजना तय भइसकेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् मा प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन महाशाखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत आन्तरिकतर्फका कार्यक्रम हेर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको उनले बताए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

जाजरकोट भूकम्प : रुकुम पश्चिममा २८ हजार अस्थायी आवास निर्माण

त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम), १२ फागुन : गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र विन्दु बनाएर गएको भू्कम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणको काम जारी छ । चार महिनाको अवधिमा जिल्लाभर २८ हजार ३४ अस्थायी आवास निर्माण गरिएको छ ।

सबै पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न केही समय लाग्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाभर सात हजार तीन हजार नौ सय १२ अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा छन् । जिल्लामा लाभग्राही पहिचान भएका ३१ हजार नौ सय ६२ मध्ये अझै तीन हजार नौ सय २८ परिवारको अस्थायी आवास निर्माण हुन बाँकी रहेको सहायक प्रजिअ बढुवालले बताउनुभयो ।

हालसम्मम सबैभन्दा बढी आठबीसकोट नगरपालिकामा आठ हजार नौ सय ३३ र सबैभन्दा कम मुसीकोट नगरपालिकामा सात सय आठ अस्थायी आवास निर्माण गरिएको छ । चौरजहारी नगरपालिकामा छ हजार एक सय ९४, सानीभेरी गाउँपालिकामा पाँच हजार सात सय २१, त्रिवेणी गाउँपालिकामा तीन हजार चार सय ९४ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा लाभग्राही पहिचान भएका दुई हजार नौ सय ९३ अस्थायी आवास निर्माण गरिएको सहायक प्रजिअ बढुवालले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ३१ हजार नौ सय ६२ लाभग्राहीका लागि स्थानीय विपद न्युनिकरण कोषमा रु २५ हजारका दरले रु ७९ करोड ९० लाख पठाएको छ । स्थानीय विपद् कोषबाट भने ३० हजार दुई सय ३१ लाभग्राहीले रु २५ हजारका दरले ७५ करोड ७५ हजार रकम प्राप्त गरेका छन् । अव जिल्लामा पहिचान भएका एक हजार सात सय ३१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।

अध्ययन नगरी धरानमा हवाईमैदान बनाउन सकिँदैन – मन्त्री किराती

धरान, १२ फागुन : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मिहिन ढङ्गले अध्ययन नगरी धरानमा तत्काल हवाईमैदान बनाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।

सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सुरु भएको धरान एक्स्पो, २०८० को उद्घाटन गर्दै मन्त्री किरातीले राम्रोसँग अध्ययन नगरी बनाइएका कारण देशभर २२ हवाईमैदान अलपत्र अवस्थामा रहेका कारण धरानमा पनि हवाईमैदानको सम्भाव्यताका लागि मिहिन ढङ्गले अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । प्राविधिकले धरानमा हवाईमैदानका लागि अध्ययन भइरहेको स्थानमा एकतर्फी मात्र उडान अवतरण गर्न मिल्ने जानकारी दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री किरातीले भन्नुभयो, “जहाज उडान भर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बुझेर मात्र हवाईमैदान बनाउनुपर्छ ।” उहाँले धरानमा स्थानीय उत्पादन, संस्कृति र पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि धरान एक्स्पो आयोजना गरिएकाले सहभागी हुन सबैमा आग्रह गर्नुभयो । विकासका लागि धरान एक्लै अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री किरातीले धरानले चतरा, बराहक्षेत्र, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङलगायत ठाउँका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थललाई ध्यानमा राखेर सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चन्डीराज ढकालले पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय धरासायी बनेकाले नीजि क्षेत्रलाई उकास्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य विजयकुमार राई र रमेश बस्नेत, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईलगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । एक्स्पोका आयोजक सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठका अनुसार हस्तकला, स्थानीय साधनस्रोतबाट उत्पादित वस्तु निकासी र पैठारी गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको बताउनुभयो । यही फागुन २३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो एक्स्पोमा एक सय ५० कक्ष राखिएका छन् ।

मोरङमा फागुन १३ देखि दादुरा–रुवेलाको खोप अभियान

मोरङ – मोरङ जिल्लामा यही फागुन १३ गतेदेखि दादुरा–रुवेला विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले आज राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम र दादुरा–रूबेला खोप अभियान सञ्चालनबारे जिल्ला खोप समन्वय समिति, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाहरुको बैठक तथा छलफल कार्यक्रममा फागुन १३ देखि खोप लगाइने जानकारी दिइयो ।

मोरङका १७ वटै स्थानीय तहका एक सय ५९ वडाका नौ महिना देखि १५ वर्षसम्मका दुई लाख ८१ हजार दुई सय ६३ जनालाई खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डा सुरेश मेहताले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नौ महिना देखि ५९ महिनाभित्रमा ८० हजार चार सय ५५ र पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका दुई लाख आठ सय आठ गरी दुई लाख ८१ हजार दुई सय ६३ जनालाई खोप लगाइने भएको हो ।

मोरङमा एक हजार पाँच सय ८८ खोप केन्द्र, तीन हजार एक सय ७० स्वास्थ्यकर्मी र चार हजार सात सय ६४ जना स्वयंसेवक परिचालन हुने बताइएको छ । दादुरा रुवेलाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान फागुन १३ देखि चैत ७ गतेसम्म भए पनि मोरङमा चैत २ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

जहदा गाउँपालिकाबाट अभियानको शुभारम्भ गरिने कार्यालय प्रमुख डा मेहताले बताउनुभयो । मोरङमा पहिलो चरणमा मिक्लाजुङ्ग, लेटाङ्ग, केराबारी, वेलबारी, सुन्दरहरैचा, विराटनगर, जहदा, कटहरी, बूढीगङ्गा, ग्रामथान र फागुन २९ गतेदेखि दोस्रो चरणमा धनपालथान रङ्गेली सुनवर्षी रतुवामाई उर्लावारी कानेपोखरी र पथरीशनिश्चरेमा अभियान सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो ।

दक्षिणपूर्वी एसियाबाट सन् २०२६ सम्ममा दादुरा–रुवेला निवारण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोही अनुसार राष्ट्रियव्यापी अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । यसअघि नेपालले सन् २०१९ र पछि सन् २०२३ मा निवारणको लक्ष्य लिए पनि सम्भव नभएपछि सन् २०२६ लाई निर्धारण गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका खोप अधिकृत उदेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सन् २०२२÷२३ मा नेपालको धेरै जिल्लामा दादुरा रुवेलाका बिरामी देखा परी महामारी फैलिएपछि २०२६ लाई लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।

दादुरा रूवेला निवारणका लागि दादुरा खोपको दुवै (पहिलो र दोस्रो ) मात्राको प्रगति सबै तहमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै भएको हुनुपर्ने आधार र सर्तहरू रहेको छ । दादुरा–रुवेलाविरुद्धको खोपको राष्ट्रिय अभियानमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक भएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राई, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मोरङका प्रमुख टङ्क गौतम, निजी अस्पताल सञ्चालकको सङ्घ अफिनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष डा शङ्कर अधिकारीलगायतले बताउनुभयो ।

हेर्नुहोस् फागुन १२ गते शनिवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – आम्दानि क्षेत्र मध्यमनै रहेता पनि इष्टमित्रका निम्ती सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । शारिरीक आलस्यताको सामना भने गर्नु पर्ला । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ ।

बृष राशि – आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ ।

मिथुन राशि- नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ ।सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ ।

कर्कट राशि- सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ ।

सिंह राशि – निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ ।

कन्या राशि- एकान्त वाताबरणमा मन रम्नेछ । नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगानि नगरेकै बेश हुनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । जिबन साथीको सहयोग द्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।

तुला राशि – पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ ।

बृश्चिक राशि – नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ । अप्रिय खवरको श्रवणले मनमा सामान्य चिन्ता प्राप्त रहने दिन रहेकोछ ।

धनु राशि – साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । मानसम्मानमा आधात पर्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।

मकर राशि- मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

कुम्भ राशि – प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । आम्दानि मध्यम रहला ।

मीन राशि – बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ ।

मेलमिलापबाट अन्तरदेशीय विवाद समाधान गर्न सकिन्छ – प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ, ११ फागुन : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मेलमिलापबाट देशभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय विवादको सामाधानका गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, मेलमिलाप समिति र बङ्गलादेश इन्टरनेसनल मिडिएसन सोसाइटीको आयोजनामा आज आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले मेलमिलाप विवाद समाधानको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको र यो पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

“विवादहरुको प्रकृतिमा आएको विविधीकरणले न्याय निरुपणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सीमाको मान्यतासमेत क्रमशः खुकुलो बन्दै गएको छ, खासगरी, व्यापार, व्यवसाय र विश्वव्यापीकरण एवम् निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासले त्यस प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिरहेको म देख्दछु,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले मेलमिलाप देशभित्र मात्र होइन, अन्तरदेशीय विवादहरुको समाधानका लागिसमेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ, तसर्थ, मेलमिलाप पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखापर्दै गएको छ ।”

मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद अझै पनि थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको र सबैका साझा समस्या तथा चुनौती भएको हुँदा मेलमिलाप दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा विवाद समाधानको परम्परागत पद्धतिका रुपमा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यसको कानुनी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अनुभवहरु नयाँ नै छन्, तसर्थ कानुनी एवं कार्यविधिगत रुपमा मेलमिलाप पद्धतिको अभ्यास र अनुभवबाट यसलाई थप परिमार्जन र परिस्करण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।”

मेलमिलाप पद्धति र मेलमिलापको प्रक्रियामार्फत विवाद समाधान गर्दा हुने फाइदाका बारेमा आमरुपमा जानकारी गराई यसप्रतिको आकर्षण बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मेलमिलाप प्रक्रियाको सफलता मेलमिलापकर्ताको दक्षता, सीप, अनुभव र लगनमा निर्भर गर्ने बताउनुभयो ।

“मेलमिलापकर्ताको चयन, तालिमको उपयुक्तता र मेलमिलापको कार्यमा प्राप्त हुने अवसरबाट नै त्यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मूलतः मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिताका लागि न्यायाधीशको भूमिका सर्वोपरि र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।”

सम्मेलनले दक्षिण एसियामा मेलमिलापको सञ्जाल निर्माण गरी आपसी अनुभवको आदानप्रदानलाई अनुभूतिको तहसम्म पु¥याउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्मेलनबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मेलमिलाप पद्धतिको विकास र सोमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास समेत बताउनुभयो ।

बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त समाजिक संरचना रहेका नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा विभिन्न परम्परागत मान्यतामा आधारित भई सदियौँदेखि मेलमिलाप पद्धतिको अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विभिन्न समुदाय र स्थानीयस्तरमा उत्पन्न विवादको समाधान मेलमिलापको माध्यमबाट स्थानीयरुपमै गर्ने अभ्यास धेरै अगाडिदेखि नै हुँदै आएको र आजभन्दा करिब सय वर्षअगाडि विसं १९८३ मा जारी भएको सनदले मान्यजन कचहरीलाई मेलमिलापलगायत प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

नेपालमा मेलमिलाप पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न अदालतको महत्वपूर्ण योगदान रहेको जानकारी गराउँदै करिब दुई दशकअगाडि सर्वोच्च अदालतले आफ्नै सोच र सक्रियतामा अदालतसम्बन्धी नियमावलीको संशोधनमार्फत अदालतमा यस पद्धतिको औपचारिक सुरुआत गरेको बताउनुभयो ।

मेलमिलापसम्बन्धी एकीकृत कानुनको निर्माणलगायत मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिताका लागि न्यायपालिका निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहँदै आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाका सबैजसो रणनीतिक योजनाले मेलमिलापको प्रवद्र्धन र संस्थागत विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

नेपालका अदालतहरुमा मेलमिलाप केन्द्रहरुको स्थापना र स्तरोन्नतिका प्रयास भएका छन् । सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतबाट मुद्दामा मेलमिलापको प्रक्रिया अवलम्बन गरी विवादको समाधान हुँदै आएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विवादको दिगोरुपमा समाधान गर्नका लागि मेलामिलाप पद्धति महत्वपूर्ण भएको र मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिताका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रयास भएको बताउनुभयो ।

नेपालमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ नै यससम्बन्धी पहिलो कानुन हो । नेपालको संविधानले मेलमिलापलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायका रुपमा अवलम्बन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, ले मेलमिलापको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयलाई देवानी कार्यविधि कानुनका सामान्य सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्दै पक्षहरु मञ्जुर भएमा जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दामा मेलमिलापको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरी मेलमिलाप पद्धतिलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले राष्ट्रहरु सबै मिलेर मेलमिलापसम्बन्धी विधिबाट विवाद समाधान गर्ने प्रोत्साहन गर्ने र मेलमिलापसम्बन्धी अन्तरदेशीय सञ्जाल तयार गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

भोलि चल्ने दुईदिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबाट गरी ५२ सहभागी छन् । सम्मेलनले नेपाल घोषणापत्र समेत जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाइनेछ – प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ११ फागुन : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषयलाई केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाइने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित २३औँ मजदुर बलिदान दिवस एवं पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी केही दिनभित्र समितिबाट सो विधेयकलाई टुङ्गो लगाएर सदनमा लगेर पारित गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त विधेयक सदनबाट पारित गरेसँगै बलिदान गरेका योद्धाप्रति उचित सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम नटुङ्गिएकाले नै सहिद परिवारले पाउनुपर्ने परिपूरण वा सहयोग राज्यको तर्फबाट पूर्ण रुपमा पाउन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रिया पूरै टुङ्ग्याएपछि जनयुद्ध दिवस पुनःमनाइने र बिदा दिइने उहाँको भनाइ थियो ।

पहिलो पटक नै जनयुद्ध र सहिदको सम्मान गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसक्दा सम्मान पाउन नसकेको भए पनि यसपटक सम्बोधन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । राज्यले यसपटक सम्मान गरेको र छुटेकालाई समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्ने प्रक्रियाको ढोका खुलेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

“शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेका र टुङ्गो नलागेकाले राज्यबाट पाउनुपर्ने परिपूरण, सम्मान, परिवारलाई रोजगारीलगायत विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सबै सहिद, बेपत्ता योद्धाप्रति राज्यका तर्फबाट राष्ट्रिय सम्मान गरिएको र विधेयक पारित भएपछि थप सम्मान प्राप्त हुने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिइएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय निष्कर्षमा पुगेपछि पुनः राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाइने बताउनुभयो । संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख राज्य लेखिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले केही व्यक्ति प्राप्त भएको उपलब्धी उल्ट्याउने कोशिसमा लागेका भए पनि त्यो सफल नहुने बताउनुभयो ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा एक अर्कामा जोडिएको अभिन्न विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दहालले ती विषय प्राप्त नगर्दासम्म समाजवाद स्थापना हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सहिदले बलिदान गरेर स्थापना गरेको परिवर्तनप्रति प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले धावा बोल्ने प्रयास गरेको भए पनि त्यसका विरुद्ध मजदुर वर्गले प्रतिवाद गर्नु जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलद्वारा मजदुर आन्दोलनसँग जोडिएका विषयवस्तु समेटिएको पुस्तक प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको मूल मन्त्र हो – गृहमन्त्री श्रेष्ठ

नेपालगन्ज, ११ फागुन : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको मूल मन्त्र भएको बताउनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका विषयमा जानकारी दिन राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवासँग आज भएको भेटघाटमा उहाँले शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र अपराध नियन्त्रण गर्न सफलता हासिल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ ।” गणतन्त्र स्थापनापछि केही सकारात्मक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

जनताको समाजिक आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु आजको मुख्य कार्यभार भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगरीकन समृद्धिले फड्को मार्न सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले अहिलेको सरकार आएपछि सुशासनको अभियान सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै तक्मा वितरण, राष्ट्रिय परिचयपत्रका विषय, भूटानी शरणार्थी समस्या, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला उद्योग लगायत सरकारले उपलब्धि हासिल गरेर खर्बौंको सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याएको बताउनुभयो ।

“जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्थितिको अन्त्य गर्न खोजेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । जतिसुकै शक्तिशाली, राजनीतिक पहुँचको भए पनि जत्रा ठूला नेता भए पनि वा जति ठूलो कर्मचारी भए पनि अब नचल्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याइन्छ, आउनुपर्छ भन्नुभयो । सुशासन कायम गर्न नदिन राजनीतिक दलका नेताहरु, ठूलठूला उद्योगी–व्यवसायी, दलाल र कर्मचारीको गठबन्धन भएको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी, कीर्ते, ठगीजस्ता कामले छुट पाउँदैन र हामीले पनि विश्राम लिँदैनाँै भन्नुभयो । उहाँले अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गर्ने जो सुकै, जुन घराना, पार्टी वा समुदायको भए पनि नछाडिनेमा जोड दिँदै अपराधी हो वा होइन भन्ने विषय हेरिने बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले धार्मिक सद्भावको विषलाई संवेदनशील रुपमा हेरिएको उल्लेख गर्नुभयो । भेटघाटमा लुम्बिनी प्रदेश, गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सो अवसरमा बाँकेमा रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र धार्मिक अगुवाले विभिन्न विषयमा गृहमन्त्री समक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।

गण्डकीका साढे दुई लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई दादुरा रुबेलाको खोप

कास्की, ११ फागुन : गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सुरु गर्न लागिएको दादुरा रुबेलाको खोप दुई लाख ५३ हजार ३५ जना बालबालिकालाई दिइने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका नौ जिल्लाका नौ महिना उमेर पूरा गरी पाँच वर्षभित्रका सबै बालबालिकालाई तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्र खोप दिने योजना छ ।

गण्डकीमा यही फागुन १३ देखि चैत ७ गतेसम्म सबै स्वास्थ्य संस्था र खोप केन्द्रमा खोप अभियान सञ्चालन हुने निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक हेमन्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गण्डकीका नवलपरासी बर्दघाट(सुस्ता पूर्व) जिल्लामा नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दादुरा रुबेलाको खोप प्रदान गरिने छ भने अन्य बाँकी जिल्लामा नौ महिना पूरा गरी पाँच वर्षभित्रकालाई दिइनेछ ।

हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा भने फागुन अन्तिमदेखि मात्र अभियान सुरु हुनेछ । चिसो मौसमका कारण दुई जिल्लामा दुई सातापछि मात्र कार्यक्रम सुरु हुनेछ । “बेलाबेलामा नेपालमा दादुराको महामारी फैलिने गरेकाले यस प्रकारको खोप अभियान अझै प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । त्यसैले समुदायमा रहेका लक्षित समूहको कुनै पनि बालबालिका खोपबाट वञ्चित नहुन् भनी बढी सजगता अपनाइएको छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशसमेत दादुरा रुबेलाबाट अछुतो नरहेकाले खोप कार्यक्रम प्रभावकारी र व्यवस्थित हुने बताइन्छ । हालै मात्र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा दादुरा रुबेलाको महामारी देखापरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

खोपका लागि प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ८९ खोप सेसन सञ्चालन हुनेछन् । खोप लगाउनका लाग दुई हजार आठ सय ८९ जना स्वास्थ्यकर्मी र पाँच हजार सात सय ७८ स्वयंसेवक परिचालित हुने निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कास्कीमा ३४ हजार नौ सय २५, लमजुङ नौ हजार आठ सय १५, नवलपरासी एक लाख २२ हजार, तनहुँमा २० हजार चार सय ८०, पर्वतमा आठ हजार छ सय ११ र बागलुङमा २० जनामा खोप दिइनेछ ।

यसैगरी गोरखामा १७ हजार सात सय चार, स्याङ्जा १६ हजार र म्याग्दीमा छ हजार पाँच सय जना बालबालिकालाई खोप दिने योजना रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका मेडिकल सर्भिलेन्स अफिसर डा रामु शर्माले दादुरा रुबेलाको सुई सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो । खोपपछि कोही कसैमा सामान्य ज्वरो आए पनि अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्या नआउने उहाँको भनाइ छ ।

“खोपमा कुनै पनि शङ्का छैन । सुरक्षित र अत्यन्त प्रभावकारी समेत छ । डा शर्माले भन्नुभयो, “खोपपछि कसैलाई सामान्य ज्वरो आउन सक्ने भए पनि पछि त्यो आफैँ हराएर जान्छ ।” डा शर्माले खोप लगाएपछि यदी कुनै अवान्छित घटना भई हालेमा उपचारका लागि (एएफआइ) टोली सबै जिल्लामा खटिएको बताउनुभयो ।

दादुरा तथा रुबेला दुवै रोग अत्यन्त सङ्क्रामक रहेको र बालबालिकालाई यी रोगले बढी सङ्क्रमण गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०२६ सम्म नेपालबाट दादुरा रुबेला रोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा ४५ वर्षदेखि दादुराको खोप र पछिल्लो एक दशकभन्दा बढी समयदेखि रुबेलासमेतको गरी संयुक्त रुपमा १६ हजारभन्दा बढी खोप केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

सन् २००४ देखि हालसम्म हरेक चार÷चार वर्षमा अभियानका रुपमा पनि यो खोप लगाइदै आइरहे पनि बेला बेलामा महामारी फैलिने गरेको छ ।

संसद्मा संयमता र धैर्यताका साथ प्रस्तुत होऔँ : नेता लेखक

काठमाडौँ, ११ फागुन : नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा कुनै पनि अवरोध नगरी संयमता र धैर्यताका साथ प्रस्तुत हुन प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकको प्रारम्भमा सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद्लाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

जनताले यही संसद्बाट मुलुकको समृद्धिको आशा राखेका उल्लेख गर्दै सांसद लेखकले सदनलाई स्वस्थ्य, सभ्य, मर्यादित र जिम्मेवारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । “सदन प्रभावकारी हुन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारमाथि पर्न सक्छ । सरकार पनि निष्प्रभावी बन्न सक्छ । संसद्को प्रभाव संविधान र व्यवस्थामाथि पर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संसद्मा आलोचना, प्रतिआलोचना र घोचपेच हुने उल्लेख गर्दै सांसद लेखकले यी विषयलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । संसद्मा सबै सांसद आफ्ना कुरा राख्नका लागि धैर्य र अरुका कुरा सुन्नका लागि संयमित हुनुपर्छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सदनभित्र प्रतिपक्षले सरकारले आलोचना गर्छ, माग गर्छ, त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो । प्रतिपक्षले आलोचना ग¥र्यो भनेर सत्तापक्ष आक्रोशित हुनुपर्दैन ।”

प्रतिपक्षी सरकार कुरिरहेको पार्टी हो भन्दै प्रमुख सचेतक लेखकले प्रतिपक्षका बारेमा पनि सत्तापक्षका केही धारणा रहेको हुनसक्ने र त्यो अभिव्यक्ति हुँदैमा प्रतिपक्षी आतङ्कित हुनु नपर्ने बताउनुभयो । “सरकारले चालु अधिवेशनमा धेरै विधेयक तयारी गरेको छ । यो अधिवशेनबाट धेरै विधेयक पारित गर्नुछ । जनतालाई यही संसद् र व्यवस्थाले हित गर्नसक्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु छ । हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारसँग जोडिएका विषयमा प्रतिपक्षले सरकारको जवाफ माग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिरक्षाको तहमा कुनै सांसद उभिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिपक्षी दलले उठाएका सरोकारका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारका बीस सडक आयोजना पर्वतबाट फिर्ता

पर्वत, ११ फागुन : सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएका २० सडक योजना पर्वतबाट फिर्ता पठाइएको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै आएका २० वटा योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाइएको हो ।

पुर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतमा प्राप्त भएका ती योजना गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन नगरी पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घ सरकारले समेत दोहोरोपन हुने गरी साना योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेपछि फिर्ता पठाउनुपरेको पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने खालका योजना भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागबाट प्राप्त भएका थिए ।

करिब रु एक करोड ५० लाख बराबरका ती योजना फिर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजना र सङ्घीय सरकारका बहुवर्षीय योजना मात्र सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख अधिकारीका अनुसार अहिले पर्वतमा एक सय ७२ पूर्वाधारका योजना सञ्चालनमा छन् । जनशक्तिको अभाव, योजनाको सङ्ख्या अत्यधिक र साना तथा प्रदेश सरकारसँगै दोहोरोपना हुने खालका योजना भएकाले फिर्ता पठाइएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमुख अधिकारीका अनुसार ती योजना रु पाँच लाखदेखि रु २० लाखसम्मका थिए । प्रदेश सरकारका योजना रु २० लाखभन्दा माथिका छन् । फिर्ता गरिएका योजनामा कुश्मा नगरपालिका–४ को अर्मादी पुरानो बाटो सडक निर्माण, कुश्मा–४ कै गोदाम जाने सडक, फलेवास नगरपालिकाको खड्केटारी–पञ्चासे सडक स्तरोन्नति, पैंयु गाउँपालिकाको हटियामा सहिद स्मृति सभाहल निर्माण गर्ने योजना रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी मिलनचोक, रातामाटा–लेकफाँट, खनियाघाट–ओडारे–बनौ सडक, तारे शालिजा–ओख्रेनी, कार्किनेटा–खौला–ठुलीपोखरी, पञ्चासे भञ्ज्याङ–आर्थर, पौडेलचोक–बुमि–लाम्पाटा र बराहथान गुफा–काफलचौर सडक कालोपत्रे योजना पनि फिर्ता पठाइएको छ ।

कुश्मा–३ दुर्लुङको सरुनचौदेखि चनौटे सडकखण्ड कालोपत्रे योजना, कटुवाचौपारीको पातिकान्ला–पिप्ले–सेउलीबजार सडक, जलजला वडा नं ८ र ९ जोड्ने सडक कालोपत्रे आयोजना, डुम्रेभञ्ज्याङ–बानीडाँडा–देउराली सडक, रतीखोला–चित्रे–राम्जा–गँगटे, फलेवासको भुपुको चौतारीदेखि खौलासम्मको सडक आयोजना फिर्ता पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी तिलाहार–दराक–चित्रे–राम्जा सडक कालोपत्रे आयोजना, खुर्कोट–पाङ–मल्लाज वैकल्पिक राजमार्ग आयोजना पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । पूर्वाधार कार्यालय पर्वतका अनुसार यस वर्ष झण्डै २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने चारवटा मोटरेवल पुलसमेत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

प्रदेशकै योजना कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे परेको बेला सङ्घबाट आएका टुक्रे योजना समावेश गर्न समस्या परेको कार्यालयका इन्जिनियर जीता गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

कोशी प्रदेशमा रहेको धार्मिक स्थल प्रदेशकै मातहतमा ल्याइने : उड्डयनमन्त्री किराती

इनरुवा, ११ फागुन : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले कोशी प्रदेशमा रहेको धार्मिकस्थल प्रदेशकै मातहतमा ल्याइने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीले आज सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहँुदै मन्त्री किरातीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले कोशी प्रदेशका पाथीभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र, कचनकवललगायत धार्मिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने तयारी भएको र यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मकवानपुरमा ३२ हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्ध खोप लगाइने

बागमती, ११ फागुन : मुलुकभरका बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्ध खोप लगाउने अभियानअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा ३२ हजार छ सय ६५ लाई खोप लगाउने तयारी पूरा भएको छ ।

नौ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई यही फागुन १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म खोप लगाइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हेटौँडाले आज जनाएको छ । सो खोप अभियानअन्तर्गत पाँच सय २० केन्द्रमार्फत बालबालिकालाई खोप लगाइने कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जिल्लामा तीन सय ४० स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरी खोप दिइने छ । लक्षित उमेरका बालबालिकालाई खोप लगाएर दादुरा तथा रुबेला रोगविरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी ती रोगबाट सङ्क्रमण हुनसक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ अभियान सञ्चालन गरिएको घिमिरेले बताउनुभयो ।

सन् २०२६ सम्ममा दादुरा–रुबेला रोग निवारण गर्न सरकारले प्रतिबद्धता गरेको थियो । नेपालभरि गत आर्थिक वर्षमा एक हजार तीन सय ५० मा दादुरा–रुबेला रोग देखिएकामा मकवानपुरमा ४० जना सङ्क्रमित भेटिएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा नुवाकोटबाहेक सबै जिल्लामा पूर्ण खोप घोषणा भइसकेको छ । दादुरा–रुबेला खोप नलगाएमा अन्धोपन हुने, पखाला लाग्ने, कान पाक्ने, न्यूमिनिया हुने इन्सेफलाइटिक्स हुने, कम्पन्न हुने तथा बालबालिकाको मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकाले नियमित रुपमा खोप लगाउनुका साथै छुटेका बालबालिकालाई समेत अनिवार्य खोप लगाउनुपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

जिल्लामा नियमित खोप कार्यान्वयनमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिका उत्कृष्ट रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

सङ्घीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, ११ फागुन : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्घीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा यसअघि पनि छलफल भएको र सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सरकारकोतर्फबाट धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताउँदै यो सबैको साझा कार्यभार भएको उल्लेख गनुृभयो । उहाँले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावका समर्थक सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, महोम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, डा विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटाले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा बैठकमा सांसदहरुले बोल्नुभएको थियो । बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

विदेशमा सजिलै धन कमाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा परी आफूलाई जोखिममा नपार्न प्रधानसेनापति शर्माको सुझाव

भरतपुर (चितवन), ११ फागुन : प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले विदेशमा सजिलै धन कमाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा परी आफूलाई जोखिममा नपार्न सुझाव दिनुभएको छ । नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डद्वारा आज यहाँ आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले आर्थिक प्रलोभनमा परेर अरू देशको सैनिकमा भर्ना हुन नजान आग्रह गर्नुभयो ।

अवकाशप्राप्त एवं बहालवाला सैनिकलाई आफ्नै गाउँ ठाउँमा प्रचुर सम्भावना भएको भन्दै सैनिक जीवनको दौरान प्राप्त ज्ञान सीप र अनुभव आफ्नै समाजको विकास उत्थानमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो । प्रधानसेनापति शर्माले भन्नुभयो, “विदेशमा जाने, विदेश पुग्नका लागि गैरकानुनी मार्ग प्रयोग गर्ने र विदेशी सेनामा भर्ना हुनुको सट्टा आफँै गाउँ, ठाउँ, टोल, जिल्लामा रहेका सम्भावना उपयोग गर्न सकेमा समाजमा आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामा समृद्धि हुन्छ । यसले गर्दा समग्र देश विकासमा टेवा पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

सैनिक कल्याणकारी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौरव तण्डुलले नेपाली सेनाका पूर्वसैनिकले आयआर्जनका लागि कृषि, विभिन्न व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गरी समाजमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वसैनिकले स्थानीयस्तरमा विभिन्न कार्यमा सरिक भई समाजप्रति पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले सम्मेलन र सैनिक कल्याणकारी कोषबाट भूपू सैनिकका लागि सञ्चालन भइरहेको विभिन्न सेवा र सुविधाबारे जानकारी गराउनुभयो । ‘सेनाप्रतिको समर्पण र भरोसा’ भन्ने नारासहित यस क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने भूतपूर्व सैनिकलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको सम्मेलनमा यस क्षेत्रका ज्येष्ठ भूपू ९६ वर्षीय गङ्गाबहादुर सुनुवार र ज्येष्ठ एकल महिला ९८ वर्षीय गोमादेवी कार्कीलाई सम्मान गरियो ।

कार्यक्रममा नेपाली सेनामा आफ्ना चार वा सोभन्दा बढी सन्ततिलाई भर्ना हुन प्रेरित गर्ने सातजना माता र पितालाई सम्मान गरियो । सो अवसरमा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने फरक क्षमताका हिताधिकारीलाई व्हिल चेयर, वैशाखी तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैङ्कका तर्फबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरियो ।

सम्मेलनका क्रममा भूपूसैनिक, एकल महिला तथा आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्योपचार सेवा एवं लघुवित्त कार्यक्रमका ऋणीलाई सहुलियतदरमा उपलब्ध गराइएको रकमको चेक हस्तान्तरण तथा ज्येष्ठ भूपूसैनिक र एकलको सम्मान गरियो । भूपूसैनिकको जोसिलो मार्चपास, जिल्लागत सांस्कृतिक झाँकी र सैनिक ब्यान्ड प्रदर्शनका साथै ज्येष्ठ सैनिक तथा चारभन्दा बढी सन्तति सेनामा हुनेका मातापितालाई सम्मान र अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत मौलिक वेशभूषासहितको गीत, सङ्गीतसहितको नृत्य र झाँकीले यस क्षेत्रको भाषा, संस्कृति र रहनको संरक्षण, संवद्र्धन र उजागर गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । पुराना पल्टनियाबीचको भेटघाट र विचारको आदानप्रदानले बहालवाला र भूपूबीचका सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको सम्मेलनमा सहभागीलाई टोपी, सल, ट्र्याकसुट, स्वीटरसहितको झोला र आतेजाते दैनिक भ्रमणभत्तासमेत उपलब्ध गराउने सैनिक परम्परा छ ।

प्रत्येक प्रधानसेनापतिले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा कम्तीमा एकपटक प्रदेशस्तरमा यस्तो ‘सम्मेलन र स्वास्थ्य शिविर’ गर्ने अभ्यास छ । मुलुकमा हाल निवृत्तिभरणमा राजीनामा स्वीकृति भएका भूपू सैनिकको सङ्ख्या ८७ हजार दुई छ भने पारिवारिक निवृत्तिभरण उपभोग गर्नेको सङ्ख्या १६ हजार दुई सय ११ भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सेनाले हिताधिकारीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार एवं सेवा र सहुलियतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सैनिक कल्याणकारी बोर्डबाट स्वास्थ्य र शिक्षालगायत सेवा प्राप्त गर्ने हिताधिकारीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा लगानी रहेकोसमेत गरी हाल रु ८२ अर्ब ६६ करोड १२ लाख सम्पत्ति रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

सेनाभूतपूर्व सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको कल्याणका खातिर स्थापित सैनिक कल्याणकारी कोष बहुआयामिक र अधिकतम उपयोग आयमूलक कार्यमार्फत् हिताधिकारीको जीवनस्तर उकास्ने प्रयासमा छ । सम्मेलन जीवनको महत्वपूर्ण समय सेनामा बिताएका पूर्वसैनिकको पुनर्मिलनको ठूलो अवसर हो । आगामी चैत ४ गते उपत्यका पृतना र मातहतका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजना हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

हरियाणा सरकारद्वारा किसान विरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन खारेज

हरियाणा प्रहरीले बिहीबार रातिको घोषणापछि शुक्रबार अम्बाला जिल्लाका केही युनियन नेताहरूविरुद्धको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए), १९८० खारेज गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अम्बाला रेन्जका आइजिपी सिबाश कविराजले किसान नेताहरूविरुद्धको एनएसए लागू नहुने बताउनुभयो । “अम्बाला जिल्लाका केही फार्म युनियन नेताहरूमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनका प्रावधानहरू लागु गर्ने मामिलमा पुनरविचार गरिएको र यसलाई लागू नगर्ने निर्णय भएको सबै सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्ट पारिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रहरीले किसानहरूसँग कानून र व्यवस्था कायम गर्न र अधिकारीहरूसँग सहयोग गर्न पनि अपिल गरेको छ । “हरियाणा प्रहरी प्रदर्शनकारी र उनीहरूका नेताहरूसँग शान्ति तथा कानून व्यवस्था कायम गर्न अधिकारीहरूसँग सहयोग गर्न अपिल गर्दछ”, कविराजले भन्नुभयो ।

यसअघि हरियाणा सरकारले अम्बाला जिल्लामा सम्पत्तिको क्षतिको विवरण माग्ने प्रहरी अधिकारीहरूसँग किसान नेताहरूविरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु गरेको थियो । सन् १९८० को राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए) ले भारतमा सरकारलाई सार्वजनिक व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नका लागि मानिसहरूलाई हिरासतमा लिने अनुमति दिन्छ ।

यो ऐनले केन्द्र वा राज्य सरकारलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कार्यमा संलग्न भएको विश्वास गर्ने कारण भएमा हिरासतमा राख्न अनुमति दिन्छ । एनएसए एउटा निवारक नजरबन्द कानून हो । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भविष्यमा अपराध गर्न वा भविष्यको अभियोगबाट भाग्नबाट जोगाउनका लागि हिरासतमा राख्ने व्यवस्था छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री र जर्मन कूटनीतिज्ञ बीच भेटवार्ता

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले शुक्रबार बेइजिङमा जर्मन चान्सलरका विदेश तथा सुरक्षा नीति सल्लाहकार जेन्स प्लाटनरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ।

सो अवसरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य वाङले यस वर्ष चीन-जर्मनी व्यापक रणनीतिक साझेदारीको स्थापनाको दशौँ वार्षिकोत्सव मनाउने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ। चीन जर्मनसँग सञ्चारलाई बलियो बनाउन इच्छुक रहेको छलफलका क्रममा बताइएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री वाङले दुवै पक्षले बजार सिद्धान्तमा आधारित खुला मनोवृत्ति र तर्कसंगत भावनाका साथ व्यावहारिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न, साझा प्रगति र विकासको सन्दर्भमा असहमतिलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।

उहाँले संरक्षणवादलाई अस्वीकार गर्ने र विश्वव्यापी स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि सकारात्मक योगदान दिन प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताउनु भएको छ । सल्लाहकार प्लटनरले जर्मनीले चीनसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।