Author: nepal one

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले रु पाँच लाख घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेका वडाध्यक्ष कार्कीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । वडाध्यक्ष कार्कीले घरबाटो सिफारिस गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिएको सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा आयोगको कार्यालय, हेटौँडाबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीबाट रु पाँच लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

आयोगले वडाध्यक्षकार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (घ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुन माग दाबी लिइ आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

कैलाली, २४ माघ : धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न सम्झौता गरिएको छ । नमुना विद्यालय निर्माण र गुणस्तर शिक्षा सुधारका लागि ‘टिच फर नेपाल’ नामक संस्था र धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो ।

विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न टिच फर नेपालकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) स्वस्तिका श्रेष्ठ र धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । उपमहानगरपालिकाभित्रका ठेकराज माध्यामिक विद्यालय, सिद्धनाथ माध्यामिक विद्यालय, चन्द्रोदय माध्यामिक विद्यालय, बेहडाबाबा माध्यामिक विद्यालय र भवानी माध्यामिक विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम लागु गरिने नगरप्रमुख गोपाल हमालले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैबीच, धनगढी उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरका हरेक वडामा महिनाको एकपटक निःशुल्क ‘विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । आर्थिक अभावले उपचार गर्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई घरदैलोमा पुगेर निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले “विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक” सञ्चालन गर्दै आएको हो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य क्लिनिकमा फिजिसियन, स्त्री तथा प्रसूति र आँखासम्बन्धी बिरामीले सेवा लिएका छन् । जसमा नयाँ र पुरानो गरी जम्मा एक सय १६ जनाले सेवा लिएको बताइएको छ ।

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ सेना खटाउनेमा नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको छ । शान्ति सेनामा नेपालको सङ्ख्या बढेर छ हजार २४७ पुगेसँगै नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको हो ।

शान्ति सेनामा यसअघि पहिलो नम्बरमा रहेको बङ्गलादेशको सङ्ख्या छ हजार १९७ रहेको छ । बङ्गलादेशभन्दा ५१ जना बढी शान्ति सैनिक खटाएर शान्ति सेनामा योगदान पुर्‍याउने मुलुकमा नेपाल पहिलो बनेको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपालसहित १२१ राष्ट्रले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका २२ वटा मिसनमा ७६ हजार ४७९ जना शान्ति सेना खटाइएका छन् । जसमा ७० हजार एक सय पुरुष र छ हजार ३७९ जना महिला सैनिक छन् । नेपाल सरकारले शान्ति सेनामा हाल १० हजार पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् १९५८ मा राष्ट्रसङ्घको आग्रहमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेबनानमा पाँच जना नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक टोली खटाएको थियो । शान्ति सेनामा खटाएको ६५ वर्षमा नेपालले विभिन्न ४३ वटा द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि एक हजार ८४७ महिला सैनिकसहित एक लाख ४० हजार ३५४ सैनिक पठाइसकेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार माली मिसन बन्द भएर अन्य मुलुकका शान्ति सैनिकको कटौतीपछि नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको हो । नेपाली शान्ति सैनिकको पूर्वतयारी तालिम उत्कृष्ट रहेका कारण र जुनसुकै बेला खटिन सक्ने भएकाले पनि युएनको रोजाइमा नेपाली शान्ति सैनिक परेका छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

भरतपुर (चितवन), २४ माघ । चितवनमा जग्गा उपलब्ध नहुँदा अहिलेसम्म पशुका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुनसकेको छैन । उक्त सेन्टर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा फिर्ता गएको हो ।पशु विभागले चितवनको रामनगरमा उक्त सेन्टर निर्माण गर्न अघिल्लो वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च नहुँदा रकम फिर्ता भएको रामनगरस्थित पशु क्वारेन्टाइनका प्रमुख शिरिष गौतमले जानकारी दिए ।

“विसं २०७८ मा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न तीन करोड ८० लाख आएको थियो । जग्गा नै नपाएपछि रकम फ्रिज भयो”, उनले भने, “अहिले पनि जग्गा भाडामा लिनका लागि दुई लाख ४० हजार आएको छ, तर जग्गा अहिलेसम्म पाइएको छैन । होल्डिङ सेन्टरका लागि राजमार्ग छेउ जग्गा आवश्यक पर्दछ तर यस्ता ठाउँमा जग्गा पाउन कठिन छ ।”

महिनामा एक हजारभन्दा बढी पशुपक्षीका गाडी चितवन हुँदै राजधानी जाने गरेका छन् । त्यसमध्ये राँगा र भैँसीमात्रै दुई सय ५० ट्रक जाने गरेको प्रमुख गौतमले बताए । “राँगाभैँसी ढुवानी गर्दा कुनैले पनि ढुवानी मापदण्ड पालना गर्दैनन् । कसले कति गरेका छन् भन्ने मात्र हो”, उनले भने, “अली बढी नै मापदण्ड पालना नगर्नेहरूबाट छ महिनामा रु एक लाख २८ हजार जरिवाना उठाएका छौँ । पशु झार्ने ठाउँ नहुँदा जाँच गर्नसमेत कठिन भएको छ ।”

नेपालमा पशु क्वारेन्टाइन नहुँदा पशु ढुवानीमा समस्या हुनाका साथै पशुलाई ३० घण्टाको निरन्तर यात्रा गराउन बाध्य भएको व्यवसायीहरूले बताए । देशका मुख्य राजमार्गमा पशुका लागि दानापानी खुवाउनका लागि होल्डिङ सेन्टर नहुँदा समस्या हुँदै आएको पशु ढुवानी व्यवसायी श्रीजन खड्गीको भनाइ थियो ।

“अहिले पशुलाई ज्यादै दुःख दिएर व्यवसायीले लामो यात्रा गराइरहेका छन्”, उनले भने, “कम्तीमा मुख्य राजमार्गको किनारमा आठ–आठ घण्टाको अन्तरमा दानापानी खुवाउन यस्ता सेन्टर भइदिए पशुले समेत दुःख पाउने थिएनन् ।”

पशु ढुवानी मामदण्ड, २०६४ ले पशुलाई दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी गाडीमा ढुवानी गराउन पाइँदैन भनेको छ । तर कतिपय व्यवसायीले दानापानीसमेत नखुवाई कैलालीबाट राजधानीसम्म पुर्याउने गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने नेपाल पशुपक्षी व्यवसायी सङ्घका महासचिव किशोरप्रसाद शर्माले बताए ।

“नेपालमा पूर्ण पशु कल्याण सम्भव छैन । आंशिक कल्याणका लागि ठाउँ–ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर बनाउन जरुरी छ”, उनले भने, “व्यवसायीहरू यसका लागि सहयोग गर्न तयार छन् तर गैँडाकोट वा चितवन कुनै एक ठाउँमा मात्र पनि होल्डिङ सेन्टर भए पशु तथा व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुने थियो ।

रसुवा, २४ माघ : दक्षिणी रसुवाको कालिका गाउँपालिकाका दलित, भूमिहीन एवं सुकुम्बासीका लागि भूमिको प्रमाणस्वरुप बसोबासको पहिलो निस्सा प्रदान गरिएको छ । भूमि आयोग रसुवाका जिल्ला अध्यक्ष लामाकार्पु तामाङका अनुसार सो आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाको उपस्थितिमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गर्न गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिकै रोहवरमा नौ जनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने पहिलो निस्सा प्रमाण प्रदान गरिएको र जिल्लाभरकै दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने रसुवावासी नागरिकको पहिचान तीव्ररूपमा भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा प्रदान गरिएको निस्सा प्रमाणबाट अब नापी कार्यालयले नाप जाँच गरी क्षेत्रफल यकिन गर्ने, हाल बसोबास गरिरहेको जग्गामा कुनै जोखिमको सम्भावना भएमा उपयुक्त स्थान छनोट गरिनेसमेत बताइएको छ । गत विगतदेखि छनोट भएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमि उपलब्ध गराउन गरेको प्रयासले यस वर्षबाट पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको इटपारे, कालिकास्थान, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको गतलाङ, पुरानो तातोपानी र गोल्जुङ, रोङ्गा दोभान उत्तरगया गाउँपालिकाको बङ्से क्षेत्रमा धेरै बासिन्दा अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको रूपमा बसोबास गरिरहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।

ताप्लेजुङ, २४ माघ : ताप्लेजुङको बहानन्दे–¬दोभान सडकखण्ड कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले कार्यअनुसारको रकम भुक्तानी नहुँदा काम छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा खटिएका मजदुर तथा कर्मचारीलाई चार महिनादेखि पारिश्रमिक दिन नसकिएको र थप कार्य अघि बढाउन कठिन भएको निर्माण कम्पनी एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले बताएको हो ।

कामअनुसारको रकम भुक्तानी नभए दुई हप्तापछि छाड्नुपर्ने अवस्था आएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अनिल चौधरीले बताउनुभयो । “बजेट अभावले विगत चार महिनादेखि काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन सकिएको छैन, कम्पनीले आफ्नो बजेटले भ्याएसम्म काम भयो, अब धान्ने अवस्था सकिँदै गयो, अब १५ दिनभित्र भुक्तानी भए काम अघि बढ्छ नत्र काम ठप्प हुने अवस्था आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ तर करिब ४७ प्रतिशतमात्र रकम भुक्तानी भएको छ ।”

स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकले समयमै काम सम्पन्न गर्न बारम्बार अनुरोध गर्ने गरे पनि रकम अभावले नै रोकिने परिस्थिति सिर्जना भएको प्रतिनिधि चौधरीको भनाइ थियो । बजेट अभाव नहुँदा सम्झौता अवधिभन्दा छ–सात महिनाअघि नै काम सक्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त १० किलोमिटर सकड कालोपत्र गर्नका लागि २०७९ साल जेठ २३ गते कुल रु ३३ करोड ९९ लाख ४६ हजार दुई सय २६ मा २०८१ साल फागुनभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएकोे थियो ।

निर्माण पक्षले सोमबार निर्माण क्षेत्रमै ब्यानरसहित समयमै भुक्तानी गर्न माग गर्दै प्रदर्शन पनि गरेको थियो । यता उक्त सडकको नियमक निकाय उत्तर–दक्षिण (मुलघाट–दोभान–ओलाङचुङगोला) सडक योजना कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर सुदर्शन कार्कीले उक्त सडक कालोपत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड रहेको र उक्त रकम भुक्तानी भएको बताउनुभयो ।

थप रकम माग भएको र प्राप्त भएपछि निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।मेची राजमार्गसँग जोडिएको उक्त सडकखण्डले जिल्लाको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (क) र (ख)लाई जोड्छ । जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजार दोभानलाई जोड्ने सडक स्तरोन्नति समयमै नहुनु दुःखद् भएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भक्तपुर, २४ माघ : भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राका लागि प्रयोग हुने ५५ हात लामो लिङ्गो सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तपोलस्थित सल्लाघारी वनबाट डोजर र क्रेनले तानेर भक्तपुर नगरपालिकास्थित भेलुखेलस्थित योसिंखेलमा ल्याइएको छ ।

तान्त्रिक विधिअनुरुप भक्तपुरमा नौ दिन आठरातसम्म सञ्चालन हुने बिस्केट जात्रामा चैत अन्तिम दिन ५५ हात लामो योसिंद्यो अर्थात् लिङ्गो उठाइन्छ भने त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १ वैशाखमा उक्त लिङ्गो ढालेर भव्यरुपमा जात्रा मनाउने परम्परा छ ।

उक्त जात्रामा काशी भैरवनाथको प्रतीक मानिने योसिंद्यो तान्त्रिक विधिअनुरूप पूजाअर्चना गरी अष्टमातृकाको प्रतीक आठ वटा डोरीले तानेर उभ्याइने गरिन्छ । पुरानो वर्षको बिदाइ र नयाँ वर्ष आगमनको पूर्वसन्ध्यामा उठाउने उक्त लिङ्गोकोे टुप्पोमा नाग र नागिनीको चिह्न मानिने ‘हलिङपत’रहेको हुन्छ भने लिङ्गो उभ्याउने क्रममा भैरवनाथ र भद्रकाली रथको उपस्थिति गराइन्छ ।

सल्लाघारीमा तान्त्रिक विधिअनुसार पूजाअर्चना गरी बोका र हाँस बलि दिएर सल्लाघारी वनको करिब ५५ हात लामो, नाङ्लो जत्रो गोलाइको लिङ्गो काटेर मानिसको हातले तानेर ल्याउने मल्लकालीन परम्परा अहिले तोडिएको छ ।

आगामी चैत २७ गतेदेखि सुरु हुने बिस्केट जात्राका लागि अत्यावश्यक लिङ्गो डोरी लगाएर हातले तान्ने परम्परा जनशक्ति अभाव भएको भन्दै गुठी संस्थानले डोजर र क्रेनको सहयोगमा तानेर ल्याइएको हो ।

डोजर र क्रेन प्रयोग गरेर योसिंद्यो ल्याएको भन्दै भक्तपुरका संस्कृतकर्मी सम्पूर्ण जोशीले ऐतिहासि, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वको परम्परागत जात्रामा आधुनिकताका नाममा क्रेन र डोजर ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “हजारौँ मानिसले तान्दै आएको भैरवनाथको रथ (भैलख) पनि डोजरले तान्ने त अब ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

टौमढी युथ क्लबका पूर्वअध्यक्ष एवं समाजसेवी विजयप्रसाद धौभडेलले डोरीले लिङ्गो तानेर ल्याउने परम्परा अहिले डोजर र क्रेनले तानेर ल्याउने परम्परा सुरु गर्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय सूर्यविनायकका प्रमुख खिमा वलीले गत वर्ष लिङ्गो ल्याउन करिब तीन लाखभन्दा बढीको ठेक्का लगाएर ल्याएकोमा यस वर्ष भने दाता शिवराम सुवालले सबै खर्च आफैँले व्यहोरिदिएकाले सरकारको बजेट वचत भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष लिङ्गो ल्याउन बोलपत्र आह्वान गर्नु परेन, राज्यकोषको रकम बचत भएको छ, दाता शिवराम सुवालले दुई वटा लिङ्गो ल्याउने खर्च व्यहोरिदिनुभएको छ । गुठी संस्थानबाट पूजाका लागि दुई वटा बोका, एउटा हाँस र पूजाका लागि रु आठ हजार मात्रै खर्च गरेका छौँ ।”

उहाँले विगत तीन वर्ष अगाडिदेखि नै डोजर र क्रेनले लिङ्गो तान्न थालिएको बताउँदै खोलाबाट ल्याउन नसकिने, सडकबाट तान्दा मानिसको अभाव हुने र समय बढी लाग्ने, सडक जाम हुने हुँदा क्रेनले तानेर ल्याउदा सजिलो हुने भएकाले यसो गरिएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २४ माघ : आगामी वैशाख १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँस्थित भृकुटीमण्डपमा ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२४’ आयोजना हुनेभएको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्था ‘इपान’ र एक्स्पो एण्ड इभेण्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसको संयुक्त आयोजनामा एक्स्पोको चौथो संस्करण हुनलागेको हो ।

एक्स्पो जानकारी दिने उद्देश्यले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हाइड्रो पावर निर्माता, सामन उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाता, बीमा कम्पनी, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, डण्डीलगायत दुई सय भन्दा बढी कक्ष स्थापना गरिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो ।

दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र सन् २०३५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यसहितको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र सरकारले तयार गरेको सन्दर्भमा एक्स्पो लाभदायक हुने बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार तीनदिने एक्स्पोमा चीन, भारत, क्यानडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अष्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्वीडेन, संयुक्त अधिराज्य बेलायतलगायत मुलुकका ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा सरोकारवालाको सहभागी हुने छन् ।

दमौली (तनहुँ), २४ माघ : तनहुँको व्यास नगरपालिकाले मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारका लागि सहयोग गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ । दमौली बजार क्षेत्रका घर नभत्काउँदा काममा ढिलाइ भएकाले नगरपालिकाले घर भत्काएर सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले बजार क्षेत्रका संरचना भत्काएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बाटो विस्तारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता जीवन गुरुङले बताउनुभयो । मुख्यबजार क्षेत्रका संरचना नहटाइदिँदा काममा ढिला भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “डुम्रे, छिर्कनेलगायत ठाउँमा संरचना भत्काएर काम अगाडि बढिसकेको छ, तर दमौलीमा संरचना हटाउन ढिलाइ भएकाले नगरवासीलाई पुनः एकपटक संरचना हटाएर बाटो विस्तारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ ।”

मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर, आँबुखैरेनी, छिर्कनेलगायत ठाउँमा संरचना हटाएर काम अगाडि बढिरहेको छ । बन्दीपुर र आँबुखैरेनी खण्डमा २० किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ तर व्यास नगरपालिका खण्डमा भने कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

दमौली बजारका ७० घरमध्ये ४५ परिवारले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन् । घर भत्काइसकेपछि दोस्रो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिने उक्त सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दमौली बजार क्षेत्रको घर भत्काउँदा करिब रु छ करोड क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ ।

पूर्वीखण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको प्रगति ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि खाल्डाखुल्डी र धुलाम्मे सडक हुँदा यात्रामा असहज हुने गरेकामा हाल कालोपत्रको काम अगाडि बढेपछि यात्रामा सहज हुने भएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत दमौलीको मादी नदीमा आर्क डिजाइनको पुल निर्माणको कामसमेत सुरु भएको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमाथि सो पुल बनाउन लागिएको हो ।

पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकचालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ ।

काठमाडौँ, २४ माघ : सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले आज भ्याकेट निवेदन परेकाबारे रिट निवेदक त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतलाई जानकारी दिन आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “यसमा यस अदालतबाट मिति २०८०÷५÷६ मा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भनी प्रत्यर्थी सङ्घीय संसद्, काठमाडौँसमेतका तर्फबाट सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको निवेदन पर्न आएकामा सो सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई सूचना जानकारी दिइ नियमअनुसार पेस गर्नू ।”

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले सङ्घीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सङ्घीय संसद् सचिवालय र सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सोही निवेदनमाथि आज सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिट निवेदकलाई जानकारी दिन भनेको हो ।

ढोरपाटन । निसीखोला गाउँपालिका–९ की ममता घर्ती मगरको घर नजिकै खोला छ । खोला पारि गोठ र बारी छन् । दैनिक खोला पार गरेर पशुचौपायालाई घाँस पानी खुवाउन गोठमा पुग्नुपर्छ । तीन वर्षअगाडि खोलामा पुल थिएन । काठको साँघुको भरमा गोठ–घर गर्छन् । बर्खामा निसीखोला उर्लेर आउँदा समस्या हुन्थ्यो । तर अहिले निसीखोलामाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि वारपारमा सहज भएको छ ।

पुल निर्माण भएपछि वारपारका लागि मात्रै नभएर स्थानीयवासीको दैनिकी नै सहज बनेको छ । अधिकांश समय बारी र गोठामा बिताउने उनी दिनमा १०÷१२ पटक खोला वारपार गर्छन् । पुल नबन्दा खोलामा खसेर छिमेकीले ज्यान गुमाएको पीडा उनमा अझै छ । तर झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयले खोलामा परेर ज्यान गुमाउनु परेको छैन । खोला तर्दा बगाउँछ कि भन्ने पीरले पनि सताउन छोडेको छ । पुल बनेपछि मान्छेसँग पशुचौपायालाई समेत वारपार गर्न सहज भएको उनी बताउछन्। पहिले बर्खाको समयमा धेरै पशुचौपाया खोलाले बगाई दिएको घर्ती मगरले बताए। उनले विगतको सम्झना गर्दै भने, “हिउँदको बेलामा खोला सानो हुन्थ्यो र वारपार गर्न सकिन्थ्यो, बर्खामा बाढी आउँदा खोला तर्न सकिँदैनथ्यो, काठको साँघु हालेर खोला तर्ने गथ्र्यौं, साँघु तर्दा पनि धेरै खोलामा खसेर मरे ।”

विसं २०७६ पछि निसीखोलामा झन्डै दुई दर्जन झोलुङ्गे पसल निर्माण भएका छन् । जसले यहाँका हजारौँ स्थानीयको दैनिकी सहज बनाइदिएको छ । गाउँपालिकाको ठाउँठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । गाउँपालिकाले जीर्ण बनेका पुल विस्थापित गर्ने र आवश्यक स्थानमा धमाधम नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । निसीखोला गाउँपालिका–४ बडाचौरदेखि झिवाखोला बजार पुग्न जोगिथुम्कादेखि पाँच मिनेट लाग्ने गथ्र्यो तर पुल नहुँदा स्थानीयले झन्डै आधा घण्टा लगाएर अर्को पुल प्रयोग गर्न बाध्य थिए ।

अहिले जोगिथुम्पाका–बोहोरागाउँ स्वास्थ्य चौकी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि एकै छिनमा बजार पुगिन्छ । पुल नबन्दा गाउँबाट बजार झर्दा नागरिकले जोखिम मोलेर खोला नै तर्ने गरेको भन्दै अहिले पुल तर्न पाउँदा दङ्ग परेको स्थानीय तीर्थबहादुर क्षेत्रीले बताए । पुल नबन्दा खोला वारपार गर्दा धेरै बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकले धेरै सास्ती खेप्दै आएका स्मरण गर्दै अहिले हिउँद बर्खा बाह्रै महिना वारपारमा सहज भएको उनी बताउछन् ।

क्षेत्रीले भने, “लामो समयदेखि खोला तरेर बजार पुग्नु परेको थियो, समय–समयमा खोला तर्दा केही ज्यान पनि गुमाएँ तर यहाँ पुल बनेपछि यस क्षेत्रका खोलाले बगाएर कसैको मृत्यु भएको छैन, युवा जसोतसो खोला पार गरे पनि साना बालबालिका र बूढाबूढीलाई समस्या हुने गरेको थियो, धेरै समय लाग्थ्यो, तर अहिले समय छोटो समयमै बजार पुगिन्छ, कसैले पनि खोला तर्नु परेको छैन, पहिले धेरै ठाउँमा काठको फड्के हालेर मान्छे खोला वारपार गर्थे, अहिले धेरै ठाउँमा पुल बनेका छन् ।”

चार वर्षको अवधिमा निसीखोलामा मात्रै १८ वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि हालसम्म वडा नं १ मा लेवाङ्खोलाघाट, आङटारीघाट, माडाखोलाघाट, खनिबासघाट र आठबोरघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं २ मा खोर्घाघाट, धौलाघाट र खग्रेनीघाटमा पुल निर्माण भएको निसीखोला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वडा नं ५ मा चुसिबाङघाट, सरिटाघाट, सेराबाङघाट र मगराखोलाघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं ३ मा गहतेराखोलाघाट र ढुवाखोरघाट, वडा नं ४ मा कारीखोलाघाट, वडा नं ७ कुतखोलाघाट, सेलाखेतघाट र वडा नं ५ मा यारीखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको गौतमको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारको ८७ र गाउँपालिकाको १३ प्रतिशत लगानीमा १८ पुल निर्माण भएको उनले बताए ।

पुल निर्माणका लागि करिब आठ करोड १० लाख खर्च भएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९औ८० देखि हालसम्म निर्माण भएका सातवटा झोलुङ्गे पुलको रु एक करोड ७६ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको गौतमले बताए । सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट समयमै नआउँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगर विगतमा यस गाउँपालिका पछाडि पर्दा झोलुङ्गे पुल बन्न नसकेको भन्दै स्थानीय तह आएपछि छोटो समयमै धेरै पुल निर्माण गर्न सफल भएको बताए । नागरिकको आवश्यकता र मागका आधारमा धेरै ठाउँमा पुल निर्माण गरेको भन्दै अब कुनै पनि नागरिकले पुल नभएका कारण खोलामा बगेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताए । निसीखोलामा स–साना दर्जनौँ खोला रहेको भन्दै सबै ठाउँमा पुल निर्माण गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । पुल निर्माण भएपछि घण्टौँको यात्रा पाँच÷दश मिनेटमै छोटिएको अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए ।

“पाँच वर्ष अगाडिसम्म निसीखोला क्षेत्रमा थोरै मात्र झोलुङ्गे पुल थिए, थोरै पुलमा धेरै जनताले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, ठाउँठाउँमा काठका साँघु हालेर खोला वारपार गर्ने गर्थे, त्यसी यात्रा गर्दै धेरैले ज्यानसमेत गुमाएँ,” उनले भने, “जब स्थानीय सरकार आयो त्यस यता धेरै पुल बने, अझै बन्ने क्रममा छन्, पुलले नागरिकलाई सहज बनाउने त भयो नै ज्यान पनि बचाउँछ, समय पनि बचाउँछ, आवश्यक पर्ने ठाउँमा पनि क्रमैसँग पुल बन्नेछन् ।”