सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदा समस्या
सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको बताउनुभयो ।
“प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलसहित पारित नभएपछि स्वतःफेल भएको मानिन्छ”, जोशीले भन्नुभयो, “यसै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर जानुभएको र सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पनि नसकेको भन्ने सुनिएकाले समस्या देखिएको छ ।”
योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने देखिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ जानुभएका कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असार ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यही असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ ।
सत्तासमीकरणमा अबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिनुभयो ।
यसअघिको सत्तासमीकरणमा सहभागी नेकपा(एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । देखिएको छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको बताउनुभयो ।
“प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलसहित पारित नभएपछि स्वतःफेल भएको मानिन्छ”, जोशीले भन्नुभयो, “यसै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर जानुभएको र सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पनि नसकेको भन्ने सुनिएकाले समस्या देखिएको छ ।”
योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने देखिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ जानुभएका कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असार ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यही असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ ।
सत्तासमीकरणमा अबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिनुभयो ।
यसअघिको सत्तासमीकरणमा सहभागी नेकपा(एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
