`

चीन नेपालका लागि एक असल छिमेकीका साथै विकास साझेदारका रूपमा उभिएको छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चीन नेपालका लागि एक असल छिमेकीमात्र नभई महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार, लगानीकर्ता तथा विश्वसनीय विकास साझेदारका रूपमा उभिएको बताउनुभएको छ ।

‘नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्षः सम्झना र समीक्षा’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै अध्यक्ष दाहालले नेपाल–चीन सम्बन्ध आपसी विश्वास, सम्मान र सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति चीनले सदैव समर्थन गर्दै आएको र नेपालले पनि एक चीन नीतिलाई व्यवहारमा दृढतापूर्वक लागू गर्दै आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “नेपाल र चीनबीच स्थापना भएको कूटनीतिक सम्बन्ध ७० वर्षको यात्रामा आइपुग्दा कुनै पनि ठूला अप्ठ्यारो वा विवादबिना निरन्तर अगाडि बढेको छ । यो हाम्रो आपसी समझदारी, समान हित र पारस्परिक सम्मानको प्रतिफल हो ।”

व्यापार, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, खेलकुद, शिक्षा तथा जनस्तरको सम्बन्धजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा चीनको सहयोग र साझेदारीका कारण नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको तथा विशेषगरी सडक, पुल, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।

“पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका विभिन्न भागमा देखिएका राजनीतिक तनाव, द्वन्द्व र अस्थिरताबीच मानवताको साझा भाग्य र सुखमय भविष्य निर्माणका लागि नेपाल–चीन सहकार्य अझ सुदृढ हुन आवश्यक छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “नेपाल र चीनबीचको साझेदारी शान्ति, विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्यतर्फ केन्द्रित छ ।”

कार्यक्रममा नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रे मिडिया ग्रुपद्वारा प्रकाशित ‘अजम्बरी साइनो’ पुस्तकको पनि लोकार्पण गरिएको थियो । उक्त पुस्तकमा नेपाल–चीन सम्बन्धका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था, कूटनीतिक विकासक्रम तथा भविष्यमा सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उपायसम्बन्धी सामग्री समेटिएको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध आपसी सम्मान र सहकार्यको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको भन्दै आगामी दिनमा यो सम्बन्ध अझ गहिरो र बहुआयामिक बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीले स्पा र होटलबाट आठ बालिकाको उद्धार गरेको छ । यौनजन्य कार्यमा बालिकालाई सहभागी गराएको आरोपमा पाँच जना पक्राउ गरेका प्रहरीको मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले जानकारी दिएको छ ।

ब्यूरोले बिहीबार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले नाबालिकाहरूलाई जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्य गरेको पाइएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोही क्रममा ती होटल र स्पाबाट आठ बालिकाको उद्धार गरिएको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ बस्ने ३२ वर्षीय हेमन्त श्रेष्ठ, सिन्धुली दुधौली नगरपालिका–१२ की ४० वर्षीया गीताकुमारी आचार्य, सल्यान कुमाख गाउँपालिका–४ का ४५ वर्षीय गोविन्द बुढाथोकी, बझाङ छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका–१ का ४२ वर्षीय हरिभक्त गिरी र कैलाली गौरीगङ्गा नगरपालिका–६ का ४९ वर्षीय भीमबहादुर साउद छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न डान्सबार, क्लब, खाजाघर, स्पा सेन्टर तथा गेष्टहाउसलगायत दोहोरी सेन्टरहरूमा नाबालिकालाई आर्थिक लाभ लिई यौनशोषण र वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्य भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा मानव बेचबिखन ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरीले छापा हानेर उनीहरूलाई पक्राउ गरी बालबालिकाको उद्धार गरेको हो ।

प्रहरीले काठमाडौँ ठमेलस्थित गोल्डेन स्पा, चावहिलस्थित फायर लाउन्ज एण्ड क्लब, बौद्धस्थित लक्की स्पा, मित्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम खाजाघर र खप्तड सुदूरपश्चिम गेष्टहाउसबाट ती बालिकाको उद्धार गरेको पनि प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो । उनीहरूमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

चौथो चीन–नेपाल मिडिया शिखर सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौँ – दक्षिण एसिया नेटवर्क टेलिभिजनको आयोजनामा काठमाडौँमा ट्रान्स–हिमालयन मिडिया कोअर्डिनेसन एन एलायन्स फर पब्लिक बेनिफिटको पहलमा चौथो चीन–नेपाल मिडिया शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यहाँ आयोजित उक्त सम्मेलनले नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय विषयवस्तु तथा मिडियाको भूमिकामाथि व्यापक छलफल गरेको छ । सम्मेलनका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल रहनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका काउन्सुलर झु फेङ, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेल, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलगायत नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मी, विज्ञ तथा विद्वानहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो ।

दक्षिण एसिया नेटवर्क टेलिभिजन तथा नेपाल–चाइना मिडिया फोरमद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनमा चिनियाँ र नेपाली सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य, अन्तरराष्ट्रिय विषयवस्तुमा सूचना आदानप्रदान, तथ्यपरक पत्रकारिता तथा दुवै देशका मिडियाबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको थियो । साथै सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली मिडियाको वर्तमान अवस्था, भविष्यका चुनौती र विकासका सम्भावनाबारे गहन मन्थन भएको थियो ।

सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल र चीन लामो समयदेखि असल छिमेकी मुलुकका रूपमा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मिडियाले दुई देशबीचको आपसी समझदारी र विश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “नेपाल र चीन ऐतिहासिक रूपमा असल छिमेकी हुन् । पछिल्लो समय मिडियाका माध्यमबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ मजबुत र प्रगाढ बन्दै गएको छ ।” उहाँले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै जिम्मेवार, तथ्यपरक र सकारात्मक पत्रकारिता अझ आवश्यक भएको पनि औँल्याउनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका काउन्सुलर झु फेङले नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मिडियाले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले मिडियाले दुई देशका जनताको मन जोड्ने पुलको काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–चीन मिडियाबीचको सहकार्य आगामी दिनमा अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिडियाले दुई देशको मन जोड्ने काम गरेको छ । नेपाल–चीन मिडियाको योगदानप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु । नेपाल–चीन मिडियाबीचको सहकार्य आगामी दिनमा अझ विस्तार हुनेछ ।”

सम्मेलनका सहभागीहरूले नेपाल र चीनबीच मिडिया सहकार्यलाई दीर्घकालीन, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्ता मिडिया शिखर सम्मेलनहरूले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

कांग्रेस महाधिवेशनमा पेशागत सङ्घसंस्थालाई प्रतिनिधित्वको माग

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिलाई मतदानको अधिकारमात्र होइन, उम्मेदवारी दिने पूर्ण अधिकारसहितको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने माग उठेको छ ।

नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको बैठकमा लोकतन्त्रप्रति आस्थावान पेशागत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले कांग्रेसले यस्ता संस्थालाई नीति निर्माणमा उचित महत्व नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागीहरूले कांग्रेसलाई नेपालको लोकतन्त्रको ‘च्याम्पियन’ मानिए पनि व्यवहारमा पेसागत सङ्घसंस्थालाई ‘थिङ्कट्याङ्क’का रूपमा समावेश नगरेको आरोप लगाए । उनीहरूले पार्टीले यस्ता संस्थालाई सदैव शुभेच्छुक र मतदातामात्र ठानेको तथा महाधिवेशनमा मतदानको अधिकार दिएर उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरेको प्रथा लोकतान्त्रिक नभएको तर्क गरेका छन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभा विज्ञहरूको सभा भएको स्मरण गर्दै पत्रकार, वकिल, डाक्टर, प्राध्यापक, इन्जिनियर र शिक्षकलाई राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभामा समेत उम्मेदवार बनाउन दबाब दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए)का अध्यक्ष सीताराम केसी, प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल

धवलागिरिवासीको गुनासो : ‘हरियाली वनपाखा र हराभरा बगैँचा धुलाम्मे भए’

म्याग्दी – धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणस्थलमा उड्ने धुलोले वायु प्रदूषण भएको छ । निर्माणस्थलमा चलाइएका डोजरले पाखोमा फाल्ने माटो र मालवाहक सवारीसाधनले उडाउने धुलोका कारण सडकमा हिँडडुल, घाँसदाउरा गर्न समस्या र गाईवस्तुको चरन तथा आहारा घाँसपात नष्ट भएको हो ।

मुदी, खिवाङ, बगर, खाम्ला, बास्बोट, सोलवाङ, दर, फलीयागाउँ, खोरवाङ, कौछीनी, बाँसबोट, नाउराका बासिन्दा धुलोले आजित भएका हुन् । धवलागिरि गाउँपालिका–४ छहरीदेखि खारा हुँदै खाम्ला र वडा नं ३ दरदेखि सिम्वाङ हुँदै मुदी जोड्ने सडकमा धुलोले वायु प्रदूषण बनाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । मुना–दर–मुदी सडकको सिम्वाङ क्षेत्रमा दरखोला जलविद्युत् आयोजनाको पाइप लाइन निर्माणका लागि डोजर परिचालन गरेर सडकको भित्ता काट्ने काम भइरहेको छ ।

छहरी–खारा–खाम्ला खण्डको सडकमा अपर म्याग्दी, अपर म्याग्दी–१, म्याग्दीखोलालगायत जलविद्युत् आयोजनाका निर्माण सामग्री र उपकरण बोकेका ट्रक, टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । धवलागिरि गाउँपालिका–४ खिवाङका बासिन्दा लीलबहादुर घर्तीले सडकको धुलोले खेतीबाली र मानिसको स्वास्थ्यमा असर पारेको गुनासो गर्नुभयो । “विकासका आयोजना भित्रिएकामा खुसी भएका हामी हरियाली वनपाखा र हराभरा बगैँचा धुलाम्मे हुँदा दुःखी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकास होस तर विपद् र वातावरण विनास नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।”

खाराका ज्ञानबहादुर पुनले गाईवस्तुलाई खुवाउने घाँस, फलफूल र तरकारीको पातैभरि धुलो थुप्रिएर उपभोग गर्न नसकिने भएको बताउनुभयो । “बगैँचा, खेतबारी र घाँसदाउराका लागि घरबाहिर गएर आउँदा शरीरभरि धुलैधुलो भएर नुहाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुकाएका कपडामा पनि धुलो टाँसिएर फोहर हुन्छ । पानीको स्रोत पनि धुलोले दूषित बनाएको छ । खकार र सिगानमा पनि धुलो मिसिएको आउन थालेको छ ।”

खाम्लाका बासिन्दा केशरमान पुनले गाडीभित्र सिसा थुन्दा उकुसमुकुस हुने र झ्याल खोले सबै भित्र पसेर धुलाम्मे भइने बताउनुभयो । “मोटरसाइकल र गाडीको पछाडि बसेर यात्रा गर्नेको धुलोले अनुहार पनि नचिनिने अवस्था हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलविद्युत् आयोजनाले धुलो मार्नका लागि सडकमा पानी नहालेका कारण वायु प्रदूषण बढेको हो ।”

जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको धुलो र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले सचेत बनाएको धवलागिरि गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष यामबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । कात्तिक दोस्रो सातादेखि अकाशबाट वर्षा नभएकाले मौसम सुक्खा छ ।

अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाले मालिका गाउँपालिका–७ भारवाङमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहदेखि छहरीस्थित अडिटसम्म हरेक दिन बिहान र बेलुकी ट्याङ्करबाट सडकमा पानी हालेर धुलो मार्दै आएको छ । खाम्लादेखि बाँध निर्माणस्थलसम्म पनि ट्याङ्करले सडकमा पानी हालेको छ ।

अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले घिम्लेटीमा निर्माणाधीन विद्युतगृहदेखि नाउरा हँुदै चेचुङको फेदीमा रहेको अडिटसम्मको सडकमा पानी हालेर धुलो मारेको छ । नाउरादेखि अपर म्याग्दीको बाँध र बगरदेखि माथिको सडकमा पनि धुलो मार्नका लागि सम्बद्ध आयोजनालाई सचेत बनाएको धवलागिरि गाउँपालिका–४ का वडासदस्य हरिप्रसाद तिलिजाले बताउनुभयो ।

अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले छहरी–खारा–खाम्ला सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको सहायक ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिँदा धुलो नियन्त्रण गर्न नपाएको बताउनुभयो । “हाम्रो सिभिल ठेकेदार लुना विल्डर्समार्फत जिम्मा लिएका स्थानीय सबकन्ट्रक्टरले सडकमा नाली, पर्खाल बनाउन र सोलिङ गर्न ढिलाइ गर्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सब कन्ट्रयाक्टरले छिटो काम सकिदियो भने धुलो नियन्त्रण र थप काम लगाउन हामीलाई सजिलो हुने थियो ।”

लुना विल्डर्सको सहायक ठेकेदार चोचाङ्गी पुन कन्ट्रक्सनका सञ्चालकसमेत रहेका मुदीका बासिन्दा दलमान पुनले आफ्नो जिम्मेवारी सडकको संरचना बनाउने भएको र धुलो मार्ने काम आयोजनाकै भएको तर्क गर्नुभयो । “नाउरादेखि खाम्ला–कल्लेनी क्षेत्रमा ग्याबियन, नाली, मेसिनरी पर्खाल र सोलिङको काम गर्नेमात्रै मेरो जिम्मेवारी हो”, उहाँले भन्नुभयो, “धुलोका कारण मजदुरलाई काम गराउन मलाई पनि समस्या भएको छ ।”

अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख रमेश सुवेदीले आफ्नो आयोजना क्षेत्रमा धुलो नियन्त्रण गरेको र नाउरादेखि बगर जोड्ने सडकमा म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनासँग साझेदारी गरेर प्रदूषण नियन्त्रणको काम गरिने बताउनुभयो ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।शुक्रबार अन्य भू–भागमा भने कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।

यस्तै, महाशाखाका अनुसार आज राती पनि लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत बाँकी हिमाली भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरण गरिँदै

काठमाडौँ – सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवापुस्ता जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्गताको अवस्था तथा गम्भीरताको आधारमा आर्थिक सहायतासहित जीवन निर्वाहका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर २२ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा वर्गीकरणलाई तीव्रता दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वर्गीकरणको सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्ताको आधारमा वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने छ । उक्त समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार किसिममा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गम्भीर घाइतेले मासिक रु नौ हजार र अतिगम्भीर घाइतेले जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक रु १८ हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक रु चार हजार भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

गृहमन्त्री अर्यालको सक्रियतामा जेनजी घाइतेहरूको जनभावना अनुरूप वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन भए बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।

विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ

काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पठाइदिने भन्दै रु ४९ लाख १४ हजार ५०० ठगी गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।

कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका-५ घर भई हाल काठमाडौँ-३२ बस्ने ५४ वर्षीय पवित्रप्रकाश अधिकारी, भोजपुर षडानन्द नगरपालिका–१२ का ३३ वर्षीय बबिता विश्वकर्मा र भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका-९ घर भई हाल काठमाडौँ गोकर्णेश्वर-५ बस्ने २५ वर्षीय साइरज सुवेदी पक्राउ परेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पक्राउ परेकामध्ये अधिकारीले अल्बानिया पठाउने भन्दै रु १९ लाख, विश्वकर्माले क्यानडा पठाइदिने भन्दै रु १९ लाख र सुवेदीले अमेरिका पठाइदिने भन्दै रु ११ लाख १४ हजार ५०० सय लिई विदेश नपठाएर सम्पर्कविहीन भएका उजुरीको आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।”

पक्राउ परेकाहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ६९ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ६६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ २० पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ६० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ९५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ०८ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७१ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ४१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ५५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ४७१ रुपैयाँ १५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८२ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३८३ रुपैयाँ ७६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७४ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तितर्फको बीमा भुक्तानी ११ करोड १५ लाख

काठमाडौँ – अविरल वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारण भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिको हालसम्म रु ११ करोड १५ लाखबराबरको बीमा रकम भुक्तानी भएको छ ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत असोज १८ गतेयताको अविरल वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारण भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको हालसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ७९० वटा प्रारम्भिक बीमादाबी परेको थियो । त्यसमा कुल रु चार अर्ब १८ करोड २६ लाख प्रारम्भिक दाबी रकममध्ये हालसम्ममा कुल ९६ वटा दाबीको भुक्तानी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न १३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र दुईवटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट सम्पत्ति बीमातर्फ ४१७ वटा प्रारम्भिक दाबीमध्ये ३३ वटाको भुक्तानी भएको छ । सम्पत्ति बीमामा रु तीन अर्ब ५८ करोड ३२ लाखबराबरको दाबी परेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सो दाबीमा रु नौ करोड ६४ लाखबराबरको भुक्तानी भएको छ ।

त्यसैगरी, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ १०७ वटा बीमा दाबीको करिब रु ५१ करोड ५७ लाखमध्ये कुल सातवटा दाबीको रु नौ लाख बीमितलाई भुक्तानी भएको छ । कृषि तथा बाली बीमातर्फ २१० वटा बीमा दाबी परेको थियो । त्यसमा करिब रु चार करोड १४ लाख दाबी रकममध्ये कुल ४२ वटा दाबीको रु १९ लाख भुक्तानी भएको छ ।

यस्तै, मोटर बीमा (निजी)तर्फ ४० वटा बीमा दाबीको करिब रु दुई करोड ८२ लाख दाबी रकममध्ये कुल १२ वटा दाबीको रु एक करोड २० लाख भुक्तानी भएको छ । सामुद्रिक बीमातर्फ चारवटा बीमा दाबीको रु ११ लाख प्रारम्भिक बीमा दाबी रकममध्ये दुईवटा दाबीको रु तीन लाख दाबी रकम बीमितलाई भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, मोटर बीमा (सार्वजनिक)तर्फ १० वटा दाबीको रु एक करोड १९ लाख र लघुबीमातर्फ दुईवटा दाबीको रु १२ लाख बीमा दाबी रकमको भुक्तानी प्रक्रिया भने हालसम्म सुरु नभएको अद्यावधिक जानकारी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सुन्धाराबाट फरार भएका दुई कैदीबन्दी पक्राउ

काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल सुन्धाराबाट फरार भएका दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

मानव बेचबिखन र अपहरण शरीर बन्धक डाका र सङ्गठित अपराध मुद्दामा सुन्धारा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका काठमाडौँ टोखाका श्यामलाल डङ्गोल र नुवाकोट शिवपुरीका विनोद गौतमलाई पक्राउ गरिएको ब्यूरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कारागारबाट फरार रहेका र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल सुन्धारामा पेस गरिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा उनान्तीस विद्यालयले राखे नेपालीपन झल्किने नाम

काठमाडौँ – यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका ३९ वटा विद्यालयले नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गरेका छन् । गत वर्षदेखि नै कामपाले गरेको आग्रहलाई मान्दै विद्यालयको नेपालीपन झल्कनेगरी नाम परिवर्तन गरेका कामपा शिक्षा विभागले जानकारी दिएको छ ।

हाल कामपाभित्र आधारभूत विद्यालय २६, माध्यमिक विद्यालय ५८, विशेष विद्यालय चारवटा, वैकल्पिक विद्यालय २३, धार्मिक विद्यालय ११, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र २८, संस्थागत विद्यालय ४२५ वटा गरेर जम्मा शैक्षिक संस्था ७८४ विद्यालय रहेको कामपा शिक्षा विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख केशव ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, कामपाले आफ्नोमातहतका विद्यालयबाट शैक्षिकसत्र २०८१ मा ३० हजार ७७९ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर प्रादान गरेको पनि जानकारी दिएको छ । कामपाले छात्रवृत्तिलाई प्रणालीमा आधारित बनाएपछि छात्रा छात्रवृत्तिमा पाँच हजार ८९५, दलित छात्रवृत्तिमा एक हजार ३२२, अपाङ्ग र आवासीय छात्रवृत्ति ४५५ जनालाई यो अवसर प्राप्त भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म १९ हजार ३०६ जना र कक्षा ११ र १२ मा तीन हजार ८०१ जना छात्रछात्राले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका ज्ञावालीले जानकारी दिनुभयो । शिक्षातर्फ यस वर्षका लागि रु तीन अर्ब २९ करोड ४७ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसको ५३.८ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ७७ करोड ३४ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ ।

यसमा आन्तरिकतर्फको नियमित कार्यक्रममा रु एक अर्ब चार करोड ८५ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएकामा त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात् रु ३१ करोड ५६ लाख पाँच हजार खर्च भएको छ । ‘गरीखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड विनियोजन गरिएकामा रु पाँच करोड एक लाख ६६ अर्थात् ८.४ प्रतिशत खर्च भएको कामपाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रका स्वर्णिम योजनाका लागि रु ११ करोड १४ लाख विनियोजन भएकामा रु चार करोड ३२ लाख अर्थात् ३८.८ प्रतिशत खर्च भयो । सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट रु एक अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ५० हजार प्राप्त भएकामा यसको ९२.९ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ३२ करोड २२ लाख खर्च भएको बताइएको छ ।

एकता सन्देश सभामा सहभागी हुन पार्टी मातहतका कमिटीलाई आह्वान

काठमाडौँ – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यही पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा हुने एकता सन्देश सभामा सहभागी हुन पार्टीमातहतका कमिटीलाई आह्वान गरेको छ ।

पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको तयारी बैठकले सभालाई व्यवस्थित बनाउन मातहतका कमिटीलाई समन्वय तथा सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको हो । बागमती प्रदेश समिति, सम्पर्क समन्वय प्रदेश समिति र उपत्यका विशेष प्रदेश समितिद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिने सभामा मञ्च व्यवस्थापन, नेताहरूको स्वागत, सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने सभामा समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषणका लागि आउने सञ्चारकर्मीसँग आवश्यक समन्वय समाजवादी प्रेस सङ्गठन, प्रेस सेन्टर नेपालले गर्नेछन् । उपत्यका र बागमती प्रदेश समितिले नेताहरूको सत्कारलगायत आवश्यक समन्वय गर्नेछन् ।

हालै गरिएको वाम शक्तिबीचको एकतापछि विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा गरिएको एकता सन्देश सभा तथा त्यसले जनतामा आएको उत्साह, मुलुकको समसामयिक घटनाक्रमबारे शीर्षनेताहरूले सहभागी सबैलाई जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको नेता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा चुस्त पार्दै नेपाल प्रहरी

काठमाडौँ – आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थालेको छ ।

आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्णयहरूसमेतलाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्गर्न नेपाल प्रहरी दृढ सङ्कल्पित रहेको र सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचनलक्षित गस्तीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचलाई व्यापक बनाइएको बताउँदै उहाँले हालसम्म लामो दूरीको गस्ती एक हजार १३६ पटक र सानो दूरीको गस्ती तीन लाख ८९ हजार ९६० पटक गरिएको छ । यी गस्तीमा १३ लाख ४६ हजार ३२८ जनशक्ति परिचालित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचनको विषयलाई लिएर हुनसक्ने तोडफोड, आगजनीजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दिनानुदिन प्रहरीले गस्तीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्दै आइरहेको छ । काफ्ले भन्नुहुन्छ, “निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले नियमित गस्तीका साथसाथै सूचना सङ्कलन, खतरा मूल्याङ्कनसहितको विश्लेषण तथा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने घुसपैठ र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालित छन् ।”

उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दलका नेता, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, चुनाव प्रचारप्रसार र विजय जुलुसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील प्रतिष्ठान र संरचनामा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, निर्वाचन विरोधी समूहहरूको गतिविधिको निगरानी, नियन्त्रण र कारबाही गर्न अवैध तथा जबर्जस्ती चन्दा सङ्कलन र धम्की नियन्त्रण गर्ने, अराजक, उच्छृङ्खल, आपराधिक क्रियाकलाप एवं गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रहरी क्रियाशील रहेको जनाइएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियाबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई निस्तेज गर्न लुटिएका हातहतियारको पहिचान र बरामद गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष टोली निर्माण गरी परिचालन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियार बरामद एवं फरार कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको पक्राउमा प्रहरी क्रियाशील रहेको जनाइएको छ ।

प्रहरीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ तालुक गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारीका निमित्त नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ ।

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ – समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरिन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।

निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । सोही समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको हो । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन् । राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ, नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी)ले मानव बेचबिखन, अपहरण शरीर बन्धक डाँका र सङ्गठित अपराध मुद्दामा सुन्धारा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका दुईजनालाई आज पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको टोखाका ४६ वर्षीय श्यामलाल डङ्गोल र नुवाकोट शिवपुरीका ३० वर्षीय विनोद केसी भन्ने विनोद गौतम रहेका छन् । ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले पक्राउ डङ्गोलले मानव बेचविखन र गौतमले अपहरण शरीर बन्धक डाँका र सङ्गठित अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेको बताउनुभयो ।

पक्राउ दुवैलाई कैद भुक्तानका लागि आजै केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने

जर्मन सरकारले बिहीबार जर्मनीमा शरण दिने वाचा गरिएका तर पाकिस्तानमा अलपत्र परेका ५३५ अफगानीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जर्मनी सरकार प्रतिवद्ध रहेको बिहीबार बताएको छ ।

गृहमन्त्री अलेक्जेन्डर डोब्रिन्ड्टले आरएनडी मिडिया नेटवर्कसँग भन्नुभयो, “बर्लिनले उनीहरूलाई जर्मनी प्रवेश गर्न अनुमति दिन ‘सम्भव भएसम्म’ डिसेम्बरभित्र नै प्रक्रिया पूरा गर्न चाहेको छ ।”

अफगानी शरणार्थीहरूलाई अघिल्लो जर्मन सरकारले स्थापना गरेको शरणार्थी योजना अन्तर्गत स्वीकार गरिएको हो । मे महिनामा कन्जरभेटिभ चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले पदभार ग्रहण गरेपछि र कार्यक्रम रोक्न थालेपछि उनीहरू पाकिस्तानमा अलपत्र परेका थिए ।

यस योजनामा भएकाहरूले या त तालिबान विरुद्धको युद्धको क्रममा अफगानिस्तानमा जर्मन सशस्त्र बलसँग काम गरेका थिए वा सन् २०२१ मा तालिबान समूह सत्तामा फर्केपछि विशेष जोखिममा रहेको अनुमान गरिएका अधिकारकर्मी र पत्रकार साथै उनीहरूका परिवारहरू रहेका छन् ।

पाकिस्तानले अफगानीहरूको मुद्दा टुङ्गो लगाउन वर्षको अन्त्यका लागि समयसीमा तोकेको थियो । यदि मुद्दा टुङ्गो लगाउन वर्षको अन्त्यसम्म सम्भव नभएमा उनीहरूलाई अफगानिस्तान पठाउने तयारी पाकिस्तानले गरेको बताइएको छ।

डोब्रिन्ड्टले भन्नुभयो, “हामी यस बारेमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा छौँ । हुन सक्छ केही मुद्दाहरूमा हामीले नयाँ वर्षमा काम गर्नुपर्नेछ ।”

गत हप्ता गृह मन्त्रालयले यो योजनामा समावेश गर्ने भनिएका ६५० जनालाई जर्मनीमा शरण नदिइने बताएको थियो ।

सरकारले अझै पनि पाकिस्तानमा बस्नेहरूलाई जर्मनीमा बसोबास गर्ने आफ्नो दाबी त्याग्न पैसा प्रस्ताव गरेको छ, तर नोभेम्बरको मध्यसम्म मात्र ६२ जनाले मात्र यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन र ह्युमन राइट्स वाचसहित जर्मनीका २५० भन्दा बढी संस्थाहरूले यस महिनाको सुरुमा पाकिस्तानमा योजना अन्तर्गत एक हजार ८०० अफगानीहरू अलपत्र रहेको बताएका थिए र उनीहरूलाई प्रवेश दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी

रुसले भेनेजुएलामा ‘घातक गल्ती’ नगर्न आग्रह गर्दै अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनलाई संयमता अपनाउन आह्वान गरेको छ । मस्कोले आफ्नो सहयोगी काराकाससँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्करहरूको नाकाबन्दी गर्न यसै हप्ता आदेश दिनुभएको थियो । यसले वासिङ्टन र भेनेजुएलाका वामपन्थी नेता निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा रहेको दक्षिण अमेरिकी देशबीच नयाँ तनाव बढेको सङ्केत गर्दछ।

भेनेजुएलाले आफ्नो कच्चा तेलको निर्यातमा कुनै असर नपरेको दाबी गर्दै आएको छ ।नेता मदुरो क्रेमलिनको सहयोगी मानिनुहुन्छ र वर्षौँदेखि मस्कोमा नियमित पाहुना हुँदै आउनुभएको छ।

मस्कोको विदेश मन्त्रालयले ह्वाइट हाउसले भेनेजुएलामा कुनै पनि ‘घातक गल्ती’ गर्न अनुमति नदिनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । अमेरिका सम्पूर्ण पश्चिमी गोलाद्र्धमा अप्रत्याशित परिणामहरूको खतरा हुने स्थितिमा थप चिप्लिनबाट जोगिनेछ’ भन्ने विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

उसले ‘तनाव कम गर्न’ वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ र मदुरोको सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।क्रेमलिनले भेनेजुयलासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ ।क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भन्नुभयो, “हामी यस क्षेत्रका सबै देशहरूलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दछौँ ताकि स्थितिमा कुनै पनि अप्रत्याशित विकास हुन नसकोस्।”

यसै साताको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुयलालाई दक्षिण अमेरिकाको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अर्मादाले घेरिएको बताउनुभएको थियो । क्रेमलिनले विगतमा भेनेजुएलाको सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत गरेको थियो ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसै महिनाको सुरुमा मदुरोलाई फोन गरी आफ्नो समर्थन जारी रहने दोहो¥याउनुभएको थियो ।

न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय हो – प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद् न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय मात्र नभई न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक निकाय भएको बताउनुभएको छ ।

न्यायपरिषद् दिवस २०८२ का अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद् सिङ्गो न्यायापलिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय भएको बताउनुभएको हो ।

“न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय मात्र नभई न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक निकाय हो, यो न्यायिक योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने संवैधानिक संरक्षक हो”¬, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “न्यायपरिषद्को प्रत्येक निर्णयले केबल एउटा व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र प्रतिविम्बित गर्ने होइन, न्यायप्रतिको जनविश्वासलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।”

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको अपरिहार्य आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानमा लेखिएको मूल्यमान्यताको मूर्तरुप कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेहीपूर्ण भएमात्र हुने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य हुनुपर्ने र सबैको सामूहिक प्रयासबाट नै संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“न्यायिक निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र सक्षमता न्यायपालिकाका आधारभूत मूल्य हुन, जुन सम्पूर्ण न्यायकर्मी र कर्मचारीले आ–आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा कहिल्यै भुल्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास र भरोसा कानुनले सिर्जना गरेका बाध्यता नभई न्यायकर्मीको काम र व्यवहारबाट हासिल हुने स्थिति हो, न्यायिक प्रक्रियाको स्वच्छ र प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं त्यसका आधारमा निष्पादन हुने निष्पक्ष न्यायले नै न्यायालय र न्यायकर्मीको गरिमा बढ्ने हुनाले आफ्नो व्यावसायिक दक्षताको इमान्दारीपूर्वक र अधिकतम् प्रयोग गरी न्यायप्रति नै सवैले आफूलाई समर्पित गर्न जरुरी छ ।”

उहाँले प्रक्रियामा कुनै पनि कृत्रिम अवरोध सिर्जना गर्ने, व्यावसायिक धर्मबाट विचलित भएको कुराको ढाकछोप गर्ने, न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने र अन्ततः न्यायको मर्म र गरिमामा प्रहार गर्ने कुनै पनि साना ठूला क्रियाकलाप अक्षम्य रहने कुराको हेक्का राख्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै संस्था एवं निकायले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “सबैले सबैको सम्मान गर्ने, सबैले आआफ्नो भूमिका र जवाफदेहीता निर्वाह गर्ने र असल अभ्यासलाई स्थापित गर्दै आआफ्नो कर्म क्षेत्रमा निरन्तर डटेर लाग्नुपर्ने भएको छ ।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताको संस्थागतरुपमा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने र न्यायापालिकाको साख उठाउने काममा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले सम्पूर्ण न्यायाधीशले निडर भएर स्वच्छ र सक्षम भएर काम गर्नु आग्रह गर्दै सिङ्गो न्यायापालिको सबैको साथमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न र स्वच्छ ढङ्गले राज्य सञ्चालन गराउनका लागि न्यायापालिकाले सुन्नु र हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले न्यायाधीशलाई कसैको प्रभावबाट जोगाउनेपर्ने चुनौती, जनताको आस्थाबाट उठेका प्रश्न परिषद्मा भएका निराशालाई आशामा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

महान्यायाधीवक्ता सविता बरालले न्यायापालिकाले अहिलेसम्म हाँसिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै उत्तरदायी र जनमुखी न्यायनिरुपणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्कता भएको बताउनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउनका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके संसद् पुनःस्थापना हुनेपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद् नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइसमेत नहुने भएकाले यस्तो अवस्थामा न्यायालयमा नेतृत्वविहीन अवस्था आउने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनका कार्यवाहक अध्यक्ष अम्बरबहादुर राउतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जनअपेक्षाअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति जरुरी भएको र तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलास प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र रुपन्देही जिल्ला अदालका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतलाई जनहरु रु १५ हजारसहित प्रधानन्यायाधीशले सम्मान गनुभएको थियो ।

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा २४ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । महाधिवेशनको समापनसत्रमा प्रस्ताव लेखन समितिका संयोजक प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्ताव पारित भएको हो । पारित प्रस्तावमा मुलुकलाई संविधानको लिकमा फर्काउन संसद् पुनःस्थापनालगायत विषय समेटिएका छन् ।

भक्तपुरको सल्लाघारीमा गत मङ्सिर २७ गते उद्घाटन भइ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु भएको बन्दसत्रको आज औपचारिक समापन भएको हो । समापनसत्रमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनले पुराना पार्टी सकिए भन्ने गलत भाष्यलाई चिरेको उल्लेख गर्दै अब आफूहरु विकास, सुशासन, समृद्धि र संसद् पुनःस्थापनाको बाटोमा अघि बढ्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि सञ्चालित विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति र देशभक्तिपूर्ण युद्धमा सहभागी हुने क्रममा जीवन अर्पण गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ । महाधिवेशनले पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ, जननेता मदनकुमार भण्डारी, प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलगायत आन्दोलनका अग्रजहरुप्रति समेत श्रद्धासुमन अर्पण गरेको छ ।

यसैगरी एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पार्टीका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप नेपाल, पोलिटब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेल, केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमल गौतम, लेखा आयोगका सदस्य खम्ब खत्री, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्यहरु इन्दिरा चापागाईं, भोजराज ढुङ्गेल, रामबहादुर दानी, रामचन्द्र चापागाईं, धर्मनाथ यादव, महेश चौधरी, डा ऋतुराज गड्तौला, देवी पोखरेल, बालकृष्ण भट्टराई, बालकृष्ण मैनाली, मोहन विश्वकर्मा, त्रिरत्न शाक्य, बैकुण्ठनाथ दहाल र गणेश पौडेल, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरु ऐना गिरी, चित्रबहादुर कार्की, रामचन्द्र थपलिया, कालीचन्द्र साह, पूर्व सांसदहरु विदुर सापकोटा र यज्ञराज न्यौपाने, पार्टीका अग्रज व्यक्तित्व छत्रबहादुर बोहरा, महिला कार्यकर्ता विमला महत, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेत्री सरिता पुनलगायतप्रति पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा घटित घट्नाक्रम र त्यसपछि उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका सम्बन्धमा एमाले संवेदनशील, चिन्तित र गम्भीर रहेको र उक्त घटना पश्चात् राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिको बाटो नै सङ्कटको दिशातिर उन्मुख भइरहेको पृष्ठभूमिमा ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको बाटोमा फर्काउने सङ्कल्प गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनलगायत विभिन्न माग राखेर नवयुवाले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति एमालेको ११औँ महाधिवेशनले दुःख व्यक्त गरेको छ । नवयुवाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको एमालेको ठहर छ । महाधिवेशनले उक्त घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन, सबै तथ्यको सार्वजनिकीकरण र सङ्लग्न दोषीलाई कार्बाहीको माग गरेको छ ।

यस्तै भदौ २४ गते सुनियोजित र शृङ्खलाबद्ध रुपमा गरिएको देश दोहनको एमालेले भ्रत्र्सना र निन्दा गरेको छ । यसमा संलग्नलाई पार्टीले कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । महाधिवेशनले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । एमाले ताजा जनादेशका लागि जनतामाझ जाने, जनअनुमोदित हुने र निर्वाचनको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुने मान्यतामा अविचलित रहेको र पार्टी कहिल्यै निर्वाचनबाट पछि नहट्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ ।

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका दलहरुसँग सरकारले सार्थक संवाद, परामर्श र सहकार्य गर्न एमालेले माग गरेको छ । प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र गोलीगठ्ठा फिर्ता ल्याउन, भागेका कैदीलाई फेरि जेलमा फर्काउन र समाजमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन ठोस कदम चाल्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । साथै सो पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको समेत माग गरेको छ ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्ध सङ्कटमा परेको तथा जनताका सङ्घर्षका उपलव्धि नै धरापमा परेको अवस्थालाई बोध गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्काउन संविधानका पक्षधर सबै शक्ति, संसद्मा रहेका दल, सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक तथा आम जनसमुदायलाई आपसी संवाद, सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न समेत एमालेको ११औँ महाधिवेशनले आह्वान गरेको छ । गत भदौ २४ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत १७० भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको निजी निवासमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाप्रति एमालले दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेत्री डा आरजु देउवामाथि साङ्घातिक आक्रमण, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारमाथिको आगजनीको एमालेले निन्दा गरेको छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नव युवाहरुसँग अझ सार्थक संवाद गर्न, सरोकारलाई ग्रहण गर्न र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न एमाले सदैव तत्पर रहेको र पार्टीले सङ्गठनात्मक संरचनामा युवा सहभागिता बढाउन विभिन्न निर्णय गर्दै अगाडि बढेको एमालले जनाएको छ । महाधिवेशनले सार्वभौम समानता, आपसी सहयोग, विश्वास र न्यायका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिएको र एमाले नेपालको राष्ट्रिय हित, असङ्लग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र विश्व शान्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘सरकार जेनजी युवाको निराशालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’

काठमाडौँ, ३ पुसः जेनजी प्रतिनिधिहरुले वर्तमान सरकारले जेनजी युवाको निराशालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल कानुन समाज र जेनजी समूहद्वारा आयोजित जेनजी आन्दोलनको सय दिनःउपलब्धि र भावि रणनीति अन्तरक्रियामा सहभागीले जेनजी आन्दोलनको १०० दिन पूरा हुँदा पनि सरकारले युवाको निराशालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै निराश व्यक्त गरेका हुन् ।

गरिखान देऊ अभियानका अध्यक्ष मिराज ढुङ्गानाले राज्यका तर्फबाट अवसर नपाउँदा जेनजी आन्दोलन भएको बताउनुभयो । उहाँले जेनजीभित्र देखिएको निराशालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थिर सरकार, रोजगारी सिर्जना अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो ।

जेनजी संयोजन समितिका संयोजक लेलिन विष्टले वर्तमान सरकारले जेनजी समूहको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । संविधान संशोधनविना जेनजी पुस्ताले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भ्रष्टचार नियन्त्रण, राजनीतिक नियुक्ति खारेज, सरकारको पुर्नगठनलगायत अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहिद परिवारकोतर्फबाट कमल सुवेदीले सहिद परिवारले राखेको मागलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको बताउनुभयो । उहाँले सहिद र घाइतेको माग अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउँदै माग पूरा नभए पुनःसडक सङ्घर्षमा जान बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालका संरक्षक रविकिरण हमालले सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर संविधानलाई पुनर्लेखन गरेर अगाडि बढेमात्र जेनजीले राखेको माग पूरा हुने उल्लेख गर्नुभयो । युवाको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संसद् पुनःस्थापनाले राष्ट्रलाई आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

जेनजी वार्ता टोली समितिका सदस्य किशोरी कार्कीले जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गरेमात्र जेनजी पुस्ताले न्याय पाउने बताउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो । घाइतेकोतर्फबाट विकास यादवले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफूले चार गोली खाएको बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र जेनजी संयोजक डा जगत् विकले देशको विकासका लागि जेनजी आन्दोलन भएको बताउनुभयो । शान्ति, सुरक्षा र सुशासन जेनजीले चाहेको भए पनि अहिले उक्त माग पूरा हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । वर्तमान सरकारले देशलाई निकाश दिन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

वार्ता टोलीका सदस्य टीकाराम लिम्बूले सर्वोच्च अदालत, अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कसरी स्वतन्त्र न्याय पाउन सकिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सरकार, जेनजी पुस्ता, राजनीतिक दल बसेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कमन जेनजीका संयोजक विकेश शाहले जेनजी आन्दोलनका हत्यारालाई कारबाही गर्न वर्तमान सरकार चुकेको बताउनुभयो । जेनजीको चाहना विकास, शान्ति र सुशासन भएको उहाँको भनाइ थियो ।

जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता अजय सोडारीले जेनजी चुनावका लागि नलडेको बताउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलन हालसम्म पनि नसकिएको उल्लेख गनुभयो । जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता सुनील सिंहले जेनजीले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले संविधान संशोधनलाई गर्दा कुन बाटोबाट गर्ने भन्नेबारे बहस र छलफल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा नारायण घिमिरेले विधिको शासन, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाएर सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल कानून समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठले जेनजी समूह एकढिक्का भएर अगाडि बढेमात्र जेनजीको माग पूरा गर्न सहज हुने बताउनुभयो । समाजका कार्यक्रम संयोजक मोहन आचार्यले सुशासन कायम गरी स्थायी सरकार अवको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका हरेक निकायमा दलीयकरण भएको भन्दै यसको अन्त्य गर्दै संस्थागत संरचनामा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले

तनहुँ, ३ पुसः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टीको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी व्यास नगरपालिका–२ को आज दमौलीमा आयोजित प्रथम वडा अधिवेशनका अवसरमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । पार्टीको पहिलो बिम भनेको नीति, विचार र सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्दै डा वाग्लेले विचार बलियो भयो भने प्रतिकूल अवस्थामा पनि पार्टी जीवित रहनसक्ने बताउनुभयो ।

नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी क्षणिक भीडतन्त्र हुनसक्ला तर दिगो रुपमा चल्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । “रास्वपा मूलधारको राजनीतिक बन्न सफल बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी ठूलो हँुदै गर्दा पार्टीमा थप चुनौती थपिएको छ, यसतर्फ हामी सचेत छौँ ।” आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिएर देशलाई निकासको बाटोमा लैजान लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

विसं २०७९ को निर्वाचनमा तीन हजार सदस्य रहेको रास्वपाको दुई लाख ५७ हजार पुगेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ३८ वटा देशमा सङ्गठन, ७७ वटै जिल्लामा सङ्गठन विस्तार र ५०० बढी पालिकामा पार्टीको उपस्थिति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । समाजलाई समृद्धिको बाटोमा रास्वपा लैजान्छ भन्ने विश्वास आमनागरिकमा जगाउन आवश्यक रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो ।

नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल

पाटन (ललितपुर), ३ पुसः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेता तथा अगुवाहरु सकारात्मक कामका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

ललितपुरको सातदोबाटोस्थित ओमशान्ति भवनको भ्रमण गर्नुहुँदै मन्त्री खरेलले अरुका लागि केही गर्छु भनेर शक्ति र सत्तामा रहेका व्यक्ति, नेता वा समाजका अग्रणीले जनताप्रति समर्पित भएर त्याग गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

“हामी भगवान् जस्तो त बन्न सक्दैनौँ, लोभ, मोह, क्रोध र अहंकारले हामीलाई बाँधिसकेको छ, जति कोसिस गर्दा पनि छुटकारा पाउनसक्ने अवस्था छैन, रावण शिवको भक्त भए पनि दानवका रुपमा चित्रित भए, कोही पनि व्यक्ति राम्रो र नराम्रो भन्ने कुरा उसको कर्मले निर्धारण गर्छ”, मन्त्री खरेलले भन्नुभयो ।

एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा

काठमाडौँ, ३ पुसः नेकपा (एमाले) का नवनिर्वाचित महासचिव शङ्कर पोखरेल राजनीतिमा वैचारिक स्पष्टता, प्रखर वक्तृत्व क्षमता र साङ्गठनिक दक्षता भएका नेता हुनुहुन्छ । मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको मौलिक चिन्तन र सिर्जनात्मक अवधारणा बोक्ने नेताका रुपमा परिचित उहाँ मालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को कुशल व्याख्याताको रुपमासमेत चिनिनुहुन्छ ।

महासचिव पोखरेलको जन्म विक्रम सम्बत् २०१९ फागुन १५ गते हालको लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लास्थित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ हाडिमेमा बुबा केशवराज शर्मा र आमा तिलकादेवीको कान्छो सन्तानका रुपमा भएको हो । आफ्नै गाउँमा प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गर्नुभएका उहाँले दाङको तुल्सीपुरस्थित महेन्द्र मावि टारीगाउँमा एसएलसी परीक्षाको तयारी गर्दागर्दै तत्कालीन शासन व्यवस्थाका कारण पढाइ छोड्न बाध्य हुनुप¥यो । त्यसपछि भारतको बनारसबाट ‘प्राइभेट’ परीक्षार्थीको रुपमा ‘बोर्ड’ परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका पोखरेलले व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक तहको अध्ययन बनारसबाटै गर्नुभयो ।

विसंं २०३५ मा विद्यार्थी राजनीतिमा होमिनुभएका पोखरेल २०३६ साल र २०३७ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुनुभयो । यसक्रममा २०३७ सालमा उहाँ पहिलोपटक जेल पर्नुभयो । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पटक–पटक पक्राउ पर्नुभएका नेता पोखरेल भारतमा अध्ययनरत छँदा अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन गरी प्रवासी विद्यार्थीको हक हितको पक्षमा सङ्घर्षरत हुनुहन्थ्यो ।

अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्रथम अध्यक्षलगायतको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएका पोखरेलले नेपाल फर्किएपछि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को बागमती अञ्चल कमिटीमा रहेर काम गर्नुभयो । राजनीतिक यात्राका क्रममा तत्कालीन पार्टी नेता मदन भण्डारीसँग नजिक भई उहाँ पार्टी गतिविधिमा सक्रिय हुनुभयो ।

विद्यार्थी फाँटमा क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा २०४५ सालमा नेता पोखरेल देशको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ अनेरास्ववियुको उपाध्यक्ष हुँदै २०४७ सालमा माले–माक्र्सवादी एकतासँगै भएको ‘नेप्रवियु’सँगको एकतापछि अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुभयो । विद्यार्थी नेताको छबि बनाउन सफल नेता पोखरेल २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारीसँगै पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील हुनुभयो ।

नेता पोखरेलले २०५४ सालमा तत्कालीन विद्यार्थी नेत्री सुजिता शाक्यसँग जनवादी विवाह गर्नुभएको थियो । उहाँका दुई छोरी छन् । एमालेको २०५४ सालमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न छैठौंँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएका पोखरेल २०५९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनबाट पुनः केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो । विसं २०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न आठौंँ महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित पोखरेल २०७१ सालमा सम्पन्न नवौँं महाधिवेशनपछि पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य हुनुभयो ।

नवनिर्वाचित महासचिव पोखरेल ३२ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक २०५१ सालमा दाङ क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँले २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा राजधानी काठमाडौँमा सञ्चालित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । पहिलो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारपछि २०६६ सालमा गठन भएको नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा उहाँ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बन्नुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गर्नुभएका पोखरेल भू–राजनीति र अर्थशास्त्रबारे राम्रो ज्ञान भएका नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । लामो समय पार्टी स्कुल विभागको जिम्मेवारीमा रहेर उहाँले पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सक्रिय हुनुभयो । नेता पोखरेल २०७८ मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको १०औँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले महासचिव चुुनिनुभएको थियो । एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा प्रत्यासी नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई २२९ मतान्तरले पराजित गर्दै दोस्रो पटक महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।

पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेलले सामूहिक नेतृत्व, विधि र पद्धतिअनुसार सही र लोकतान्त्रिक तरिकाले पार्टीलाई सञ्चालन गर्न नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले महाधिवेशनको दौरानमा उठाएका जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा पार्टीलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बहसले नयाँस्तरमा निरन्तरता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नयाँ नेतृत्वलाई बधाई र शुभकामना दिँदै उहाँले आफू विजयी बन्न नसके पनि देशभक्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने एमालेको अभियानमा सहभागिता र संलग्नता अटुट रूपमा रहिरहने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग

मकवानपुर – बागमती प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरूले तत्काल प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका हुन् । विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको, लामो समयसम्म संसद् छलेर भाग्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले जनताका आवाज उठाउने थलो प्रदेशसभालाई लामो समय बन्द गर्न नहुने भन्दै विभिन्न विषय उठान गरिएका छन् । ज्ञापनपत्रमा प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, एकीकृत समाजवादीका वसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार एक चौथाइ सांसदको निवेदनमा विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही प्रक्रिया अपनाउने अवस्था आउन नदिन चेतावनी दिइएको छ । ‘जेनजी विद्रोह’ पछि देश सङ्कटमा रहेको र सङ्घीय संसद्समेत विघटन भएको अवस्थामा प्रदेशसभा नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको ती पार्टीहरूको आरोप छ ।

पदीय मर्यादाअनुरूप काम नगर्नेलाई कारबाही

धनुषा – मधेस प्रदेशका १८ वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के निरीक्षण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दुई÷दुई जनाको सम्मिलित आठ वटा टोली बनाएर मङ्गलबार र बुधबार छड्के अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा मङ्गलबार ४८ र बुधबार २४ जना गरी ७२ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो । पदीय मर्यादा अनुरूप काम नगरेको पाइएका दुई जना उपसचिवलगायत विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीसहित ७२ जना कारबाहीमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

कर्मचारीले लापरबाही गरेको जनगुनासो बढेपछि जनकपुरधामस्थित प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका १८ वटा कार्यालयमा लगातार दुई दिन गरेको छड्के अनुगमनको क्रममा बिदा स्वीकृतिबिना नै घर बसेका ३४ जना र तोकिएको पोसाक नलगाइ कार्यस्थलमा उपस्थित भएको पाइएका ३८ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

त्यस क्रममा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका नौ जना, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका चार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तीन, शिक्षा तथा संस्कृति मनत्रालयका पाँच, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय एक, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका आठ, वन तथा वतावरण मन्त्रालयका छ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पाँच, ऊर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका तीन जनालगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू कारबाहीमा परेका हुन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका आठै जिल्लामा रहेका कार्यालयको छड्के अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने निमित्त मुख्य सचिव महतोले बताउनुभएको छ । यसअघि सरकारी काम कारबाहीलाई चुस्तदुरूस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मुख्यसचिव महतोले २३ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो ।

बन्दीपुर केवलकार र लेमन ट्री होटल्सबीच सम्झौता

काठमाडौँ – बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड र भारतको अग्रणी तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित होटल लेमन ट्री होटल्स लिमिटेडबीच होटल सञ्चालनको लागि १५ वर्षे फ्रेन्चाइजी तथा व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ ।

बन्दीपुर केवलकारको तर्फबाट इन्जिनियर विष्णु पन्थी र लेमन ट्रीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विलास पवारले   यहाँ आयोजित समारोहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बन्दीपुर केवलकारका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेडको तर्फबाट इ पन्थी र लेमन ट्री होटल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवार, आरकेडीका कार्यकारी समन्वय अधिकृत वसन्त शर्मा, बन्दीपुर केवलकारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा रोमनमान श्रेष्ठले सम्झौताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्वमा चिनाउने र नेपाललाई पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।

सम्झौताअनुसार बन्दीपुरस्थित होटल अब ‘लेमन ट्री होटल्स’ ब्राण्डको नेटवर्कका रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ । यसले होटलको व्यवस्थापन, ब्राण्ड मान्यता, अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण, सेवा विस्तार, गुणस्तर नियन्त्रण, मानव संशाधन विकास तथा वैश्विक आरक्षण प्रणालीमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, बजारमा कम्पनीको विश्वासनीयता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको निकास चुनावबाट मात्र सम्भव छ – संयोजक दाहाल

धनुषा – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि प्रतिनिधिसभाको चुनाव एउटैमात्र विकल्प भएको बताउनुभएको छ ।

महोत्तरीको गौशाला नगर कमिटीद्वारा आयोजित स्व नेता काशी महतोको श्रद्धाञ्जलीसभामा संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका दाहालले चुनावका लागि पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो । “देशलाई स्थिरता र निकास दिन अब चुनावको तयारी अपरिहार्य भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन हुने कुरामा कोही कसैले सन्देह लिनुपर्दैन ।”

सोही कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले स्वर्गीय नेता काशी महतो सबैका प्रेरणाका स्रोत रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनकपुरको एकता सन्देशसभामा काशी महतोको योगदान अविस्मरणीय रहेको बताउनुभयो । नेता महतोको गत मङ्सिर २२ गते हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी

काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बिमा दाबी रकममध्ये हालसम्म रु पाँच अर्ब १८ करोड दाबी रकम बीमितलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीमा परेका कूल तीन हजार ३०३ वटा बिमा दाबीको करिब रू २३ अर्ब ४५ करोड दाबी रकममध्ये हालसम्ममा उक्त रकम भुक्तानी भइसकेको जनाएको हो ।

सम्पत्ति बिमातर्फ करिब रू तीन अर्ब ८२ करोड र मोटर बिमातर्फ करिब रू एक अर्ब २२ करोड भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

इञ्जिनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिम बिमातर्फ करिब रु सात करोड ५० लाख, परिवहन बिमातर्फ करिब रू एक करोड ५५ लाख र अन्य बिमातर्फ करिब रू पाँच करोड ५० लाख अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी दाबी रकम भुक्तानी भएको छ ।

अग्रिम भुक्तानीसहित करिब तीन अर्ब दुई करोड पुनःबिमा दाबी भुक्तानी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनःबिमा कम्पनीले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई करिब रू तीन अर्ब दुई करोड अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी पुनःबिमा दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

नेपाल पुनःबिमा कम्पनीमा विभिन्न १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीबाट परेका कूल दुई हजार ८६२ वटा पुनःबिमा दाबीको दाबी रकम करिब रू १६ अर्ब ६२ करोड रहेको अध्यावधिक तथ्याङ्क छ ।

रुसको सम्पत्तिबारे जबरजस्ती गर्न नसकिने इटालीको भनाइ

रोक्का गरिएकोरूसी सम्पत्ति प्रयोग गरेर युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कुरामा ‘जबरजस्ती गर्न नमिल्ने’ बताउनु भएको छ। इयूको योजनाबारे आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले बुधबार ब्रसेल्समा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।

“यी जटिल निर्णयहरू हुन् जसलाई जबरजस्ती गर्न सकिदैन,” मेलोनीले बिहीबार र शुक्रबार युरोपेली परिषद्को बैठक अघि युरोपेली संसदुमा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो ।

“रूसले आक्रमण गरेको राष्ट्रको पुनर्निर्माणको लागि सबैभन्दा पहिले पैसा तिर्नु पर्छ, तर यो परिणाम ठोस कानुनी आधारमा प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने इटालीले स्पष्ट धारणा रहेको छ,” उहाँले थप्नुभयो ।

युरोपेली सङ्घकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले आगामी दुई वर्षमा किएभलाई ९० अर्ब युरो ऋण प्रदान गर्न रुसी केन्द्रीय बैङ्कको फ्रिज सम्पत्ति प्रयोग गर्ने योजनालाई अघि बढाइरहनुभएको छ ।

यो योजनाले बेल्जियमविरूद्ध रूसी प्रतिशोधको लागि खोल्न सक्छ भन्नेमा बेल्जियमलाई डर रहेको देखिन्छ तर अन्य इयू देशहरूबाट भने रोक्का रकम युक्रेनलाई षतिप्रर्ति बापत् दिलाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, इयूके कतिपय मुलुकहरूले भने कानुनी र वित्तीय दायित्वहरू साझा गर्ने वैकल्पिक ठोस सुनिश्चिततामा जोड दिइरहेका छन् ।

शिखर सम्मेलनमा सम्भावित विवादमा बेल्जियम सरकारलाई आश्वस्त पार्ने प्रयासहरूमा अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

सिद्धान्ततः इयूका अन्य नेताहरूले बेल्जियमलाई दवाव दिनसक्छन् र भारी बहुमतका साथ पहललाई अगाडि बढाउन सक्छन् । मेलोनीले भन्नुभयो, “इटालीले यस योजनाको लागि आफ्नो समर्थन दिएको छ ‘यद्यपि हामी प्रयोग गरिएको विधिसँग सहमत छैनौँ।”

उहाँले ‘सम्पत्तिको स्थिरीकरणबाट उत्पन्न तरलताको प्रस्तावित प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठा, प्रतिशोध वा राष्ट्रिय बजेटमा नयाँ र व्यापक भारी बोझसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमहरूको बारेमा स्पष्टता’ को लागि आह्वान गर्नुभयो ।

रूसले गत हप्ता आफ्नो केन्द्रीय बैङ्कमार्फत् बेल्जियममा रोक्का गरिएको सम्पत्ति रोखेको ‘यूरोक्लियर’ वित्तीय समूहलाई मुद्दा दायर गरिरहेको बताएको थियो ।
मेलोनीले भन्नुभयो, “अन्य साझेदार राष्ट्रहरू अर्थात् बेल्जियमले पनि आ–आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा सम्पत्ति रोक्का गर्नेे रूसी सार्वभौम सम्पत्तिको एकल धारकमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अदूरदर्शी हुनेछ ।”

‘ब्रुस ली’ को मूर्ति फिर्ता, पूर्ववत् रूपमा स्थापना

‘ब्रुस ली’ को मूर्ति पूर्ववत् रुपमा पुनः स्थापना गरिएको छ । मार्शल आर्टका दिवंगत अभिनेता ब्रुस लीको सम्मानमा जीर्णोद्धार गरिएको मूर्ति चोरी भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि फिर्ता गरिएको हो ।

बुधबार बोस्नियाको एक शहरमा पूर्ववत् स्थानमा फिर्ता गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।नन चक कुङ–फू स्टिक समातेर रक्षात्मक स्थितिमा उभिएको ब्रुस लीको पूर्ण कदको काँस्य प्रतिमा मूल रूपमा सन् २००५ मा मोस्टारको एक पार्कमा अनावरण गरिएको थियो । त्यसपछि यसलाई धेरै पटक तोडफोड गरिएको छ ।

सन् १९९० को दशकको युद्धमा बोस्नियाली क्रोट्स र बोस्नियाली मुस्लिमहरूबीच भीषण लडाइँ भएपछि गहिरो रूपमा विभाजित रहेको शहरमा सबै जातीय समूहहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्ने नायकको रूपमा ब्रुस लीलाई छानिएको थियो ।

उक्त मूर्ति सन् २०२४ मार्च मा पार्कबाट गायब भएको थियो तर केही दिनपछि तोडिएको धातुको रूपमा बिक्रीको लागि धेरै टुक्राहरूमा काटिएको फेला परेको थियो । प्रहरीले मूर्ति चोरी गर्ने अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो भने घटनामा संलग्न चोरलाई यसै वर्षको सुरुमा १० महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

बोस्नियाको दक्षिणी शहरमा स्थापित मूर्ति स्थानीयका लागि एक आकर्षण बनेको थिया भने यसको चोरीपछि सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो । “बुधबार, शहरको पर्यटन बोर्डका प्रमुख एल्भिरा सेमालोभिकले मोस्टारका बासिन्दाहरूको लागि मूर्तिको पुनः स्थापनाको महत्त्वलाई ‘न्याय र शान्ति’ को प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ,” अधिकारीलाई उद्धृत गरी एन–वन क्षेत्रीय प्रसारकले समाचारमा बताएको छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदानस्थल र मतदान केन्द्र तोकेको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशका लागि मतदानस्थल निर्धारण गरिएको सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले सातवटै प्रदेशको राजधानी रहेका जिल्लामा मतदानस्थल रहनेगरी स्थान तोकिसकेको छ, तोकिएका मतदानस्थलमा दुई–दुई वटा मतदान केन्द्र रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” जसमा निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलले मतदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने मतदान केन्द्र ‘क’ प्रदेशसभाका सदस्यका लागि र मतदान केन्द्र ‘ख’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि तोकिएको छ ।

आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोशी प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, विराटनगर मोरङ, मधेस प्रदेशको महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा ४ धनुषा, बागमती प्रदेशको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय, हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, पोखरा कास्कीमा प्रदेशको मतदान केन्द्र तोनिएको छ ।”

त्यसैगरी, आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको कर्मचारी मिलन केन्द्र, घोराही, दाङ, कर्णाली प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, धनगढी, कैलालीमा तोकिएको छ ।

विद्यमान सङ्कट समाधान राष्ट्रवादी शक्तिले गर्नुपर्छ : अध्यक्ष थापा

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको अधुरो काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी अब राष्ट्रवादी शक्तिले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यहाँ राप्रपा नेपाल निकट पूर्व प्रहरी परिषद्को भेलाको शुभारम्भ गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र कम्युनिष्ट गठबन्धन सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेकाले उनीहरुप्रति जनतामा वितृष्णा र घृणा रहेको बताउनुभयो ।

मुलुकमा विद्यमान सङ्कट समाधानका लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरू अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष थापाले उनीहरूबीच एकता अहिलेको आवश्यकता रहेकाले त्यस्तो एकता कायम गर्न अब कति पनि ढिला गर्नु नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपालबीचको एकता सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले एकता प्रक्रिया चाँडै टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पशुपतिनाथबाट तलब भत्ता लिन्नँ, पशुपतिकै कोषमा अर्पण गर्छु: सदस्य सचिव भुसाल

काठमाडौँ – पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त सदस्य सचिव प्रकाशमणि शर्मा भुसालले आफूले पाउने तलब भत्ता भगवान् पशुपतिनाथकै कोषमा अर्पण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

गत सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाबाट कोषको सदस्य सचिव नियुक्त भएपछि नेपाल वेद विद्याश्रमका वटुकबाट वैदिक मन्त्रोच्चारणसहित पदबहाली गर्दै उहाँले पारिश्रमिक पशुपतिनाथलाई नै अर्पण गरी स्वयंसेवा गर्ने बताउनुभएको हो ।

“म यहाँबाट कुनै पारिश्रमिक लिन्नँ, मैले पाउने सेवा सुविधासहित सबै पारिश्रमिक श्रीको संरक्षणमा अर्पण गर्छु । पारिश्रमिकबाट जम्मा हुने रकमले यहाँका बिग्रिएका सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनमा उपयोग गरिने छ”, सदस्य सचिव भुसालले भन्नुभयो ।

उहाँले लोप भएको पशुपतिनाथको सम्पत्ति खोजी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । विश्वभरका दुई अर्बभन्दा धेरै वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा पशुपति क्षेत्रलाई विकास गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहने सदस्य सचिव भुसालको भनाइ थियो ।

उहाँलाई कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी, कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीलगायत कर्मचारीले कोषको कार्यालयमा स्वागत गर्नुभएको थियो ।

अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम

राँझा (बाँके) – धेरैले अवकाशपछिको जीवन अनुत्पादक क्षेत्र वा आराम गर्ने नाममा त्यत्तिकै बिताउँछन् । बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–६ मैनापोखरका ४२ वर्षीय घनश्याम खत्रीले भने अवकाशपछि झन् जाँगर चलाइरहनुभएको छ । उहाँले नेपाली सेनाको जागिरबाट अवकाश भएपछि पेन्सनबाट आएको केही रकममै चित्त बुझाउनुभएको छैन, बरु समयलाई उत्पादक काममा लगाउनुभएको छ । त्यसबापत उहाँले राम्रो आम्दानीसमेत गरिरहनुभएको छ । खत्री विगत चार वर्षदेखि मौरीपालनमा रमाइरहनुभएको छ ।

२५ घारबाट सुरु गरिएको उहाँको व्यावसायिक यात्राले हाल उहाँलाई अवकाशप्राप्त सेना होइन, एउटा सफल व्यवसायीक पहिचान दिएको छ । पहिचान मात्रै होइन, त्यससँग वार्षिक करिब रु २० लाख आम्दानीसँगै आत्मनिर्भरसमेत बनाएको छ ।

बागेश्वरी मौरी फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा अघि बढेका खत्रीसँग हाल एक सय ११ घार मौरी छन् र व्यवसायमा श्रीमती मेनका डाँगी खत्रीको बलियो साथ छ । यो दम्पतीलाई यतिबेला कार्तिके मह काड्ने र बिक्री गर्ने चटारो छ । यसबाट वार्षिक करिब ५० क्विन्टल मह उत्पादन हुने गरेको खत्रीले सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बजारको चिन्ता छैन, उत्पादन भएको मह घरबाटै बिक्री हुन्छ । तोरीको कार्तिके मह प्रतिकिलो रु ५०० र जङ्गली मह रु ७५० मा थोक मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौँ ।” यसरी आम्दानी गर्न उहाँको सङ्घर्ष पनि कम छैन । उहाँले मौषमअनुसार मौरीका घारहरू असारदेखि मङ्सिरसम्म दाङका विभिन्न क्षेत्रमा, मङ्सिरपछि बर्दिया (बढैयाताल र राजापुर क्षेत्र) र अत्यधिक चिसोमा हुस्सुबाट जोगाउन फेरि दाङमा लैजाने गर्नुभएको छ ।

जङ्गली महका लागि सिसौको रसका लागि बढैयातालको भदै क्षेत्र र जामुनका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मौरीलाई चरन गर्ने गरेको खत्रीले जानकारी दिनुभयो । “मौरीपालन देख्दा सजिलो लागे पनि यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । मह काड्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, वर्षायाममा मौरीलाई आहाराको अभाव हुन नदिनु र शत्रु जीवबाट जोगाउन धेरै चुनौती छन् । एक सय घार मौरी राम्ररी पाल्न सके मासिक रु एक लाखसम्म सजिलै कमाउन सकिन्छ ।”

यस व्यवसायले खत्री परिवारलाई मात्र आर्थिक लाभ दिएको छैन, स्थानीयलाई रोजगारीसमेत सिर्जना गरिरहेको छ । मह काड्ने बेला ११ जना र ढुवानीका बेला चार जनाले काम पाउने गरेका छन् । उहाँले यस व्यवसायलाई थप व्यवस्थिति गर्दै आम्दानीसँगै रोजगारीसमेत बढाउने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

खत्रीले आत्मविश्वासका साथ भन्नुभयो,“मेरो व्यवसायबाट आफ्नो परिवार मात्रै होइन, स्थानीयले पनि केही न केही लाभ पाइरहेको छन् । त्यसैले यसलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने मेरो योजना छ । हाल दुई सय ५० घार पु¥याउने लक्ष्यका साथ घारहरूको व्यवस्थापन गरिसकेको छु ।”

एउटै वडाका ५३८ घरमा खानेपानीको घारा

गलकोट (बागलुङ) – गण्डकी प्रदेश सरकारको सबै घरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने अभियानअन्तर्गत बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–५ का ५३८ घरमा खानेपानीको धारा जडान गरिएका छन् ।

हालसम्म वडामा रहेका रहेका ५९५ घरमध्ये ५३८ घरमा खानेपानीको धारा जडान सम्पन्न भइसकेको छ । घरघरमा खानेपानी आएपछि स्थानीय दङ्ग छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको रु दुई करोड लागतमा १८ वटा मुहानको पानी घरघरमा पु¥याएको हो । वडाध्यक्ष मनबहादुर रोकाले वडाको अब वडा क्षेत्रका २२ घरमा मात्रै पानी पु¥याउन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

“विकासको पहिलो आधार शुद्ध खानेपानी हो, वडाभर खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य पूरा हुँदैछ, वडाका ५३८ घरमा निजी धारा जडान गरिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै घरमा खानेपानी पु¥याउनु हाम्रा लागि सुखद् कुरा हो, गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा १८ मुहानलाई एकीकृत प्रणालीबाट एक घर–एक धारा निर्माण गरिएको हो ।”

रोकाका अनुसार वडा नं ५ को करिमेला, धस्मर, रानीवास, तातामाटा, छेल्लर खोला, नाङ्गी, औलादी, सानो हिले, ठूलो हिले, सिप, फेदी, पलीम, फुडेखर्क, मच्छर, भिरकुना र अर्गातुङ गाउँका घरमा धारा जडान गरिएका छन् । खानेपानीको पहुँच पुगेपछि यहाँका स्थानीयको दैनिकी फेरिएको छ भने समयको बचतसमेत भएको छ । खानेपानीको धारा घरमै आएपछि सरसफाइमा समेत सुधार भइरहेको छ ।

विसं २०७५ बाट सुरु भएको एक घर–एक धारा अभियानले सार्थकता पाएकामा स्थानीय खुसी छन् । स्थानीय कुलबहादुर रोकाले घरमै खानेपानीको धारा भएपछि पानीकै लागि टाढा रहेका सामुदायिक धारा, कुँवालगायत स्थानमा जाने बाध्यता अन्त्य भएको बताउनुभयो ।

‘मतदाता नामावलीमा ९९३ जनाको नाम दोहोरिएको पाइयो’

नेपालगञ्ज – बाँकेमा ९९३ जनाको फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम फेला परेको छ । जिल्लाका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम दर्ता गराएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख टेकबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगञ्जको र सबैभन्दा कम कोहलपुर नगरपालिकाको रहेको उल्लेख गर्दै नाम दर्ताको रेकर्ड जिल्लामा नभएकाले दर्तामा दोहोरोपना देखिएको बताउनुभयो । “हामीले दर्ता गरेर केन्द्रमा पठाएपछि मात्रै थाहा पायौँ । हाल नाम अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी रहेको बताउनुभयो । मतदाता नामावलीको दोहोरो नाम हटाउने काम पुस ५ गतेसम्म जारी रहने छ”, शाहीले भन्नुभयो ।

यसैबीच बाँकेमा २३ वटा मतदान केन्द्र थप हुने सम्भावना देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन केन्द्र थप हुने जानकारी गराएअनुसार जिल्लामा केन्द्र थप हुनसक्ने निर्वाचन अधिकारी शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसमा केही तलमाथि हुन सक्छ, तर अन्तिम निर्णय १२ गतेपछि मात्रै हुन्छ । यससँगै जिल्लामा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या ४०४ पुग्ने छ ।”

यसअघि जिल्लामा ३८१ मतदान केन्द्र रहेका थिए । हाल जिल्लामा राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ को अगैयामा नयाँ मतदानस्थल थप भएको र चार वटा स्थानान्तरण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १६९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ७८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १९२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ १९ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ८९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ०९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर २० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ४६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ४५ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७९ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ५१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४७२ रुपैयाँ १४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८२ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३८४ रुपैयाँ ३८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७४ रुयैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’ मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

निर्वाचन ७७ दिन बाँकीः निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ ।

‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका, २०८२ तयार पारी आयोगले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । स्रोत सामग्रीमा सात वटा परिच्छेदमा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् ।

परिच्छेद एकमा लोकन्त्र र संविधान, परिच्छेद दुईमा निर्वाचन तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद तीनमा निर्वाचन प्रणाली, विभिन्न तहको निर्वाचन तथा समावेशिता, परिच्छेद चारमा निर्वाचन चक्र, प्रक्रिया (मतदान प्रक्रिया, नोटा (नो भोट) मतगणना आदि) बारे विषयवस्तु समावेश छन् ।

यसैगरी परिच्छेद पाँचमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा सम्बद्ध कानुन, परिच्छेद छमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, अनुगमन र पर्यवेक्षण र परिच्छेद सातमा निर्वाचनका सरोकारवालाहरू, नागरिकको कर्तव्य र अधिकार तथा निर्वाचन प्रक्रियामा शिक्षकको भूमिका, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको भ्रमणसम्बन्धी विषय उल्लेख छन् ।