Author: nepal one

काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हानि तथा क्षतिका विषयलाई तथ्यमा आधारित र संवेदनशील ढङ्गले सञ्चारमाध्यमबाट सामग्री सम्प्रेषण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विपद् पत्रकारिता सञ्जाल डिजेएन तथा प्राक्टिकल एक्सन नेपाल र आइआइइडीको संयोजनमा नेपालमा विपद्ले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति र नोक्सानीबारे पत्रकार अभिमुखीकरणसम्बन्धी एकदिने कार्यशालाका सहभागी वक्ताहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।

नेपालमा जलवायु परिवर्तन एवं विपद्का कारण समुदायमा भइरहेका आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति र नोक्सानीबारे पत्रकारको भूमिका अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ रहेको छ। विपद् सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा क्षति भएका विवरण मात्र नभएर त्यसले समुदायस्तरमा पार्ने प्रभावबारे पनि जानकारी दिन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको सहभागीहरूले औँल्याएका छन्।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (यूएन–एफएओ) को हानि तथा क्षति विज्ञ उज्ज्वल उपाध्यायले विपद् र जलवायु परिवर्तनले पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन वा सम्पत्तिमा हुने आर्थिक क्षतिमा मात्र सीमित नभई संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध तथा पहिचानमा पर्ने असरले पनि समाज र समुदायस्तरमा पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा प्रकाश पारे।

उनले नेपालजस्तो जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकमा आर्थिक र गैर–आर्थिक दुवै प्रकारका हानि तथा क्षतिको अभिलेखीकरण, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा नीतिगत सम्बोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विपद्का कारण आर्थिक र गैरआर्थिकबारे क्षति बारे प्रष्ट बुझेर सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कका दक्षिण एसिया संयोजक रमेश भुषालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाचारलाई घटना केन्द्रित मात्र सीमित नगरी समुदायस्तरमा पार्ने दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय प्रभावलाई समेत प्राथमिकताका साथ समेट्न आवश्यक रहेको बताए। डीजेएनकी अध्यक्ष अमिका राजथलाले जलवायु सङ्कटको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा समुदायमा देखिइरहेको अवस्थामा पत्रकारको भूमिका अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने जोड दिंदै विपद् क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरूको बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पत्रकार अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

जनकपुरधाम । गुठी र गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गाको खोजीकार्य सुरु गरिएको छ ।

भूमि अतिक्रमणमा सङ्घीय सरकारको चासो बढेपछि संस्थानले जग्गाको लगत सङ्कलन र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सक्रियता बढाएको हो ।

गुठी जग्गाको मालिक सम्बन्धित गुठी वा गुठी संस्थान हो र गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया संविधानसँग बाझिएको भन्दै अदालतले विसं २०६४ माघ १० गतेको फैसलाबाट रोक लगाएको छ ।

गुठी जग्गा कमाउनेले स्वतः मोहियानी हक नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

मठमन्दिर, पोखरी र रैतानी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी बसोबास गरेकालाई जग्गा खाली गर्न गुठी संस्थान जनकपुरधामले सूचना जारी गरेको छ ।

संस्थानका प्रशासन प्रमुख ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनकपुरधामस्थित गुठी र गुठी संस्थानका जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका ४९ वटा पोखरी छन् । सात वटा पोखरीको लगत सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाँच वटा पोखरी लोप भइसकेको गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख किशोरकुमार झाले जानकारी दिए ।

पोखरी पुरेर बस्ती, होटल, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र कलेज निर्माण गरिएको उनले बताए । गुठी संस्थानसँग जग्गाको अध्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका करिब २२ देखि २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख झाका अनुसार रत्न सागरमा करिब नौ बिघा र बेलाकुट्टीमा करिब चार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका-१६ मा सिलिण्डर विष्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार शुक्रबार दिउँसो करिब ३ः२० बजेको समयमा रोयल फर्मासिटीकल्स उद्योगको दोस्रो तल्लामा ‘एयर कन्डिस्नर (एसी)’ को ‘कुलिङ ग्यास’ भर्ने क्रममा सिलिण्डर पड्किएको थियो।

सिलिण्डर पड्किँदा त्यहीँ काम गरिरहेका भरतपुर महानगरपालिका-१२ का ३० वर्षीय प्रमोद कोइराला र पर्सा जिल्ला पर्टेर्वा सुगौली गाउँपालिका-५ का २८ वर्षीय इम्तियाज देवान गम्भीर घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये कोइरालालाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएकोमा दिउँसो करिब ४ः०५ बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका प्रहरी उपरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अर्का घाइते देवानको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे। दुवै जना रोयल फर्मासिटीकल्स उद्योगमा एसीमा ग्यास भर्नका लागि त्यहाँ पुगेका थिए।

महेन्द्रनगर । नेपाली सेनाको श्रमदानमा कञ्चनपुरको महाकाली नदीस्थित चार लेनको पक्की पुलसँगै बनेको ड्याम (गाइडबण्ड) पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ।

यहाँस्थित श्री नम्बर २५ बाहिनी अड्डाको संयोजन र सुदूरपश्चिम पृतनाको सहयोगमा ४०० भन्दाबढी सेना परिचालन गरी ३५० मिटर ड्याम मर्मत तथा पुनःनिर्माण गरिएको हो।

पुलको उत्तरतर्फको ड्यामको ३५० मिटर भाग पुनःनिर्माण गरी सम्भावित विपद् क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । पुनःनिर्माणका लागि निर्माण सामग्री र प्राविधिक सहयोग सडक डिभिजनले गरेको थियो।

त्यसैगरी महाकाली नदीमा बाढी आएर हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि हाल १५० सेना तयारी अवस्थामा रहेको पृतनाले जनाएको छ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले महाकाली नदीमा ड्याम पुनःनिर्माणको सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेको जानकारी दिए।

“नदीमा जलस्तर बढ्नुअघि नै ड्याम पुनःनिर्माणका लागि दिइएको जिम्मेवारी अहिलेलाई पूरा गरिएको छ”, उनले भने,“ बाढी आएर हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणमा खटिन सेना अझै त्यहाँ तयारी अवस्थामा राखिएको छ।”

आसन्न मनसुनबाट महाकाली नदीमा बाढी आएर हुनसक्ने सम्भावित विपद् टार्न गत वर्ष पनि सो ड्याम निर्माणमा काम गरिएको थियो।

झापा । ताप्लेजुङको लेलेपको हिमाली बस्ती छाडेर चार दशकअघि मधेस झरेका ७२ वर्षीय जहरमान लिम्बूको एउटै सपना थियो— आफ्नै स्वामित्वमा एक टुक्रा जमिन ।आफूले उपयोग गरेको भूमिको लालपुर्जा नहुँदा जहरमानको मनमा पनि वर्षौँदेखि एउटै चिन्ता थियो— कुन दिन सरकारले उठिबास लगाउँछ ।

बिहीबार अर्जुनधारा नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदा उहाँका आँखा रसाए । “ढिलै भए पनि पुर्जा पाइयो,” उनले भावुक हुँदै भने । जहरमान मात्रै होइन, अर्जुनधारा–११ लक्ष्मीधापकी सपना सिवा दर्जी र उमादेवी तामाङको खुसी पनि उस्तै थियो ।

जहरमान, सपना र उमादेवीसहित अर्जुनधारा नगरपालिका–११ लक्ष्मीधापका १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले बिहीबार जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गमाया पराजुलीले आफू पनि अव्यवस्थित बसोबासीको पृष्ठभूमिबाट आएको र भूमिहीनका पीडा बुझेको बताइन् । “यो केवल एउटा कागजको टुक्रा होइन, पुस्तौँदेखि भोगिएको असुरक्षाको अन्त्य हो,” उनले भनिन् ।

प्रमुख अतिथि तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानाले १७ जनालाई पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै जोखिमयुक्त बस्तीबाहेक कसैलाई पनि विस्थापित नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङका अनुसार वडा नं ११ मा यसअघि नै १४४ जनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् ।

पालिकाले ७२९ भूमिहीन सुकुमवासी, २१२ भूमिहीन दलित र छ हजार ३५९ अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अभियानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत परिचालन भएका नगरप्रमुख तामाङले जानकारी दिए ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले वास्तविक लाभग्राहीलाई मात्रै पुर्जा वितरण गर्न प्रशासन सजग रहेको बताए ।

नापी कार्यालयका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि प्रारम्भ भएको छ । आज मेचीनगरका पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीले पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रदान गरिँदै छ

झापा । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका ठगी, घरेलु हिंसा, श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी समस्या तथा उद्धारका गुनासा लिएर बिर्तामोड नगरपालिकामा आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकाका रोजगार संयोजक होमनाथ भट्टराईका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाले विशेषगरी कुवेतलगायत मुलुकमा घरेलु हिंसामा परेको, एजेन्टबाट ठगिएको तथा प्रवेशाज्ञाको वैधानिकताबारे जानकारी लिन नगरपालिकामा आउने गरेका छन् ।

“विसं २०८० यता करिब दुई हजारभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी परामर्श लिएका छन्,” भट्टराईले भने, “वार्षिक चार सयदेखि पाँच सय जना श्रम स्वीकृतिको सहजीकरणका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा आउने गरेका छन् ।”

उनका अनुसार पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विदेश गएर काम गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आकर्षक विज्ञापनको भरमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्ति बढेकाले ठगीका घटना पनि बढिरहेका छन् । विशेषगरी युरोप पठाइदिने भन्दै गरिने भ्रामक प्रचारका कारण धेरै युवा आर्थिक तथा कानुनी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

“श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश जानुपर्छ,” उनले भने, “श्रम स्वीकृतिबिना विदेश जाँदा कानुनी समस्या आउनुका साथै बिमा, सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट पाइने सुविधा पनि प्राप्त हुँदैन ।”

भट्टराईका अनुसार नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रले श्रम स्वीकृतिको आवेदन, आवश्यक कागजात तयारी र अनलाइन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै आएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक बिरामी पर्दा आवश्यक समन्वय गर्ने तथा श्रमिकका एकाघरका परिवारमा घातक रोग लागेमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ ।

झापा । झापाको दमकमा कार, मोटरसाइकल र साइकल एकापसमा ठोक्किँदा साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ भने मोटरसाइकल चालक घाइते भएका छन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार बुधबार साँझ दमक नगरपालिका–४ स्थित भाइरल रोडको सङ्गम चोक नजिक आम्दाबाट ताराबारीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १–०२–००२ च ५४८२ नम्बरको कारले सोही दिशातर्फ अघि बढिरहेको साइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।

कारको ठक्करपछि साइकल अनियन्त्रित भई सडकमा लडेपछि पछाडिबाट आइरहेको प्रदेश १–०१–०१५ प १४४ नम्बरको मोटरसाइकलले पनि साइकलयात्रीलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा दमक नगरपालिका–३ निवासी ५३ वर्षीय रणबहादुर विष्ट गम्भीर घाइते भएका थिए । उनको टाउको, दुवै हात तथा खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको थियो । उपचारका लागि बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी अस्पताल लगिएकामा बिहीबार बिहान उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी तथ प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवाले जानकारी दिए ।

दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक मेचीनगर नगरपालिका–८ निवासी ४६ वर्षीय दुर्गाबहादुर बस्नेतको निधार, दुवै हात तथा खुट्टामा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ८०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र इस्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु ४००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १८०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

झापा। जिल्ला अदालत झापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कूल सात हजार ५४९ मुद्दामध्ये चार हजार ५३५ वटा मुद्दा फछ्र्योट गर्दै ६० दशमलव ०२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

अदालतले उक्त आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि विभिन्न कारणले ६० दशमलव ०२ प्रतिशतमा सीमित हुनुपरेको जिल्ला अदालत झापाका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, गत वर्षको जेनजी आन्दोलन, त्यसबाट अदालतको केस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा परेको अवरोध तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनलगायत कारणले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योट गर्न कठिनाइ भएको हो ।

अदालतका अनुसार अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी आएका तीन हजार २३२ र आव २०८२/८३ मा दर्ता भएका चार हजार ३१७ गरी कूल सात हजार ५४९ मुद्दामध्ये तीन हजार १४ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।

आव २०८२/८३ मा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका न्यायाधीश पारसमणि पोखरेललाई सम्मान गरिएको छ । उहाँको इजलासबाट उक्त अवधिमा ६२७ मुद्दाको फैसला भएको थियो । अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव डिल्लीराम प्रसाईंले बढ्दो मुद्दाको चापका बाबजुद उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले न्याय सम्पादन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सेवाप्रवाहलाई अझ छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन अदालतले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा वर्गीकरण, स्वचालित पेशी प्रणाली, इजलास छनोटमा गोलाप्रथा, अनलाइन सुनुवाइ तथा अनलाइन तारेखलगायतका व्यवस्था लागू गरेको छ । साथै, मुद्दाको प्रगति र फैसला अदालतको वेबसाइटमार्फत पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला अदालत झापामा हाल नौ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ ।

झापा । अर्जुनधारा नगरपालिका–११ लक्ष्मीधामका १७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो।

पुर्जा वितरणको तयारीस्वरूप आज सम्बन्धित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । अनुगमन टोलीमा अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङ, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख शिवप्रसाद लम्साल, अर्जुनधारा–११ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र इङनामलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका सदस्य सचिव लम्सालका अनुसार पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा जारी गरेको सूचनाका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो।

“गत वर्ष वितरण गर्न छुटेका र प्रक्रिया पूरा गरेका १७ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो”, प्रमुख लम्सालले भने, “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै बाँकी रहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि क्रमशः पुर्जा वितरण गरिनेछ।”

गत आर्थिक वर्षमा अर्जुनधारा नगरपालिका–११ का ९६ अव्यवस्थित बसोबासीलाई असार महिनामा तथा थप २३ जनालाई कात्तिक महिनामा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको थियो।

प्रमुख लम्सालका अनुसार सरकारले तोकेको राजस्व बुझाएका सात सेवाग्राही भने सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरू पुनः सम्पर्कमा आएपछि पुर्जा वितरण गरिनेछ। नगरपालिकामा रहेका अन्य अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्रमशः जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै जाने नगरपालिकाले जनाएको छ।