Author: nepal one

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकहरूको मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको छ ।

मन्त्रालयको बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन,२०४९ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयक तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।

मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई यही साउन १२ गतेभित्र मन्त्रालयको कानुन शाखाको इमेल [email protected] मा तोकिएको ढाँचाअनुसार राय तथा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्तनपानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले निश्चित विशेष अवस्थाबाहेक आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु सिफारिस गर्न नपाउने, सरकारले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा सम्बद्र्धन समिति गठन गर्ने तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको विज्ञापन, प्रवर्द्धन र क्रस–प्रमोशनमाथि थप नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि कैद, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट बनाइएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ता हुने विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पनि ऐनको संरक्षणको दायरामा समेट्ने, स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने तथा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसँगै अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि हुने हिंसा वा अवाञ्छित गतिविधिलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरीमाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाले प्रसूति बिदा कम्तीमा ९८ दिनबाट छ महिनासम्म पु¥याउने, सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्राप्त राय–सुझावका आधारमा तीनै विधेयकका मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने छ ।

काठमाडौँ : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा खरिदसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले मङ्गलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो । नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म खरिद तथा भाडा सम्झौता गरेका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ बारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन थप प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाइएको हो ।

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग गर्दै आएको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, त्यसका विभिन्न पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने प्रकृतिका गम्भीर कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानी नोक्सानी पुगेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णय गरिएको विषयलाई समेत समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ ।

अध्ययनले भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्णरूपमा पालना नभएको उल्लेख गरेको छ । यसले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक तथा संस्थागत हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनबाट यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराइएको तथा मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता र जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख गरिएको छ । लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा देखिएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । यस अवधिमा च्यानल विस्तार, प्रसारण प्रविधिको स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए । अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाविनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन, अनावश्यक आर्थिक भार तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

अब उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेसँगै त्यसका आधारमा थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले भारतको कोलकाताबाट विराटनगरस्थित एकीकृत जाँचचौकीसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि ढुवानी लागत र समय दुवै कम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

विश्वका अन्य देशबाट उद्योगका लागि आयत गरिन कच्चा पदार्थलगायतका सामाग्री सडक मार्गको तुलनामा रेलमार्फत ल्याइदा ढुवानी खर्चमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बचत हुने उनीहरुको भनाइ छ।

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार रेलमार्फत सामान आयात गरिदा लागत मात्र नभई समय पनि ठूलो बचत हुने बताए। उनले सबै कन्टेनरमा जडित विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (इसिटीएस)का कारण सामान सुरक्षित रहने, बाटोमा हुने चोरी वा क्षतिको जोखिम अन्त्य हुने, सामान तथा रेलको निगरानी मोबाइलबाटै गर्न सकिने बताए।

अध्यक्ष राठीले बन्दरगाहमा लाग्ने विलम्ब शुल्कलगायतका शुल्क घट्ने भएकाले पनि नेपाली उद्योगी–व्यवसायीलाई बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुने जानकारी दिए।आगामी दिनमा उक्त सेवाको निरन्तरताले नेपालमा उत्पादिन सामाग्री भारत र तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न समेत सस्तो र छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय कार्गाे रेलका लागि विराटनगरमै कार्यालय खोली कन्टेनर उपलब्ध गराउन थालेपछि नेपाली उद्योगको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीले वर्षौंदेखिको सपना पछिल्लो एक दशकदेखि परिणाममुखी प्रयासले हर्षित तुल्याएको उद्योगी व्यवसायिको भनाइ छ। नेपाल र भारत सरकारका निकायसमक्ष सङ्घले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थ कन्टेनर कार्गोमार्फत विराटनगर ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाउन माग माग गर्दैआएको थियो ।

दुवै देशका सरकारले त्यससम्बन्धी नीतिगत र कानुनी जटिलता फुकाइदिएपछि कोलकाता–विराटनगर सीधा कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ।

सङ्घका उपाध्यक्ष अनिलकुमार साह र महासचिव सञ्जयकुमार श्रेष्ठले विराटनगरसम्म कार्गो रेल आउँदा भविष्यमा उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी र व्यापारीका लागि पनि लाभदायिक हुने भएको छ।मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योगी र व्यापारीहरुको यो प्रयासलाई सरकारले स्वीकार गरी समस्या समाधानमा भएको यो प्रगतिप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिए।

बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले यातयात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यातायात सेवालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

‘प्रविधि र पारदर्शिताः सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’लाई आत्मसात् गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख सृजना, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित केन्द्रीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उहाँको भनाइ छ ।

यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यूनतम सम्पर्क विन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार पार्न सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित वनाउने सरकारको योजना छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमतोलाई निस्तेज गर्ने, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरेको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धतामार्फत पँहुचयोग्य, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारीसाधनको पत्रु गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

काठमाडौँ। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

हाल गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश साथै कोशी र बागमती प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने मधेस र कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । देशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थान र मधेश प्रदेश तथा सुदूरपश्चिमको तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका साथै कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागको एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

त्यसैगरी आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका केही स्थान मधेस तथा कर्णाली पहाडी भूभागका र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका साथै कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागको एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुहुन र विभागको पछिल्लो सूचनामा अद्यावधिक रहन महाशाखाको अनुरोध छ ।

कञ्चनपुर । महाकाली नदीमा जलस्तर घटेपछि पश्चिमी नाका हुँदै भारततर्फको यातायात पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।महाकाली नदीमा पानीको बहाव एक लाख क्युसेक नाघेपछि यहाँको शारदा ब्यारेज (बनबासा पुल) मा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाइएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतले मंगलबार साँझ महाकाली नदीमा पानीको बहाव ८६ हजार क्युसेक मापन गरिएको जानकारी दिए । “ दिउँसोसम्म नदीमा पानीको बहाव एक लाख २४ हजार क्युसेकसम्म पुगेको थियो,” प्रवक्ता रावतले भने, “महाकालीमा जलस्तर घटेसँगै बनबासा पुलमा सवारीसाधन सञ्चालन भएको छ ।”

पानीको बहाव बढ्दा मङ्गलबार बिहानैदेखि मोटरसाइकल र पैदल यात्रुलाई आवागमनका लागि खुला गरिए पनि ठूला सवारीसाधन रोकिएका थिए । भारतीय पक्षले एक सय वर्ष पुरानो पुल जीर्ण भएकाले जोखिम हुन सक्ने भन्दै लामो समयदेखि बाढीका बेला चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।