काठमाडौँ, १६ भदौ: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १३ गते बसेका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएका छन् । आज यहाँ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभभएको हो ।
बैठकले आगामी असोज १९ देखि २३ गतेसम्म दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा आयोजना हुने २५औँ ‘फिगो वल्ड कंग्रेस अफ गाइनेकोलोजी एन्ड अब्स्ट्रेक्टिस’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा रामपदारथ विच्छालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, असोज ८ देखि ९ गतेसम्म जापानको टोकियोमा आयोजना हुने ‘द फोर्टिन हाइ–लेवल टाक्स कन्फ्रेन्स फर एसियन एन्ड स्पेसिफिक कन्ट्रिज्’ विषयक सम्मेलनमा सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) दिनेश घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, यही भदौ २२ देखि २८ गतेसम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजना हुने ‘आइसिआइडीयुएस मेगा इभेन्ट’, चौथो ‘वर्ल्ड इरिगेसन फोम तथा ७६ औँ इनटरनेसनल एक्जुकेटिभ काउन्सिल’ आइसी’ को बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (जलस्रोत तथा सिँचाइ) सरिता दवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय रहेको छ ।
यसैगरी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने ‘डाइलग नेक्स्ट’ कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मालाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, नेपालमा सञ्चालन हुने गैर नाफामूलक सङ्घ संस्था (एनपिओ) हरूको एकीकृत विवरण राख्ने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयले तयार गर्ने ‘एनपिओ पब्लिक पोर्टल सफ्टवेयर’ सञ्चालनका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न उक्त पोर्टललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग ‘एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस (एपिआइ)’ मार्फत आबद्धता प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
बुमन पोलिटिकल लिडर्स (डब्लुपिओ) ले नेपाललाई प्रदान गर्ने ‘डब्लुपिएल कन्ट्री अवार्ड २०२५’ प्राप्त गर्ने र मोन्टिनिग्रोमा आयोजना हुने उक्त अवार्ड वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन (असोज १२ देखि १४ गते) परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश उमेश कोइरालालाई तोक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीलाई तोक्ने, श्रम अदालतको सदस्य पदमा अधिवक्ता कुमारी खरेल, झापालाई नियुक्त गर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अधिकृतस्तरका ५८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णग गरेको छ ।
बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ८७ अधिकृतस्तरका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, विर्ता उन्मूलन (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, आव २०८२/८३ मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्, फाप्ला अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति र राष्ट्रिय ‘एन्टिडोपिङ ऐजेन्सी’मा २१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । पुरातत्व विभागमार्फत सञ्चालित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम आव २०८२/८३ का लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको गोन्जाउ र साङ्घाईमा भदौ २७ देखि असोज ४ गतेसम्म हुने १२ औँ बेजिङ साङ्घाई फोरममा सहभागी हुन प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, कात्तिक ११ देखि १३ गतेसम्म लण्डनमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल हायर एजुकेसन’ सम्बन्धी ‘रिलाइन्स, भ्यालुस्, इनोभेसन सर्भाविङ एन्ड थ्रिभिङ इन अ भोलाटाइल वर्ल्ड’ विषयक सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (शिक्षा) चूडामणि पौडेललाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी ललितपुरमा रहेको नवदुर्गा भवानी देवीको १२ वर्षे जात्रा र छाप्रो निर्माणका लागि १२३५ दशमलव ७४ क्युफिट काठ उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ उक्त काठको राजस्व रोयल्टी रकम रु १० लाख १९ हजार ४६९ मिनाहा गर्ने, ‘कोस्क्याप साउथ एसिया प्रोजेक्ट’ छैटौँ चरणको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र साउदी अरेबिया सरकारबीच ‘एग्रिमेन्ट अन जेनरल वर्कस् रिक्रुट्मेन्ट बिटविन द गर्भमेन्ट अफ नेपाल एन्ड द गर्भमेन्ट अफ द किङडम अफ साउदी अरेविया’ विषयक श्रम सम्झौता गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना हेरफेर र छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने, तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२ २०८७) स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय खेलकुद विकास (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
