काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

आज ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए ।

उनले बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने जानकारी दिँदै उनले नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयले सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।

संविधानले तीन तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए ।

यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुभव, सुझाव र सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सबै तहको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।