Author: nepal one

भेरीगङ्गा (सुर्खेत) ५ पुस : कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा सहज हुँदै गएको छ । कोषको सेवा यसअघि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा अबदेखि कोषले आफ्नै स्वामित्वको भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ । रु छ करोड ७२ लाख ३४ हजार लागतमा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न भवन आज कोषका सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले उद्घाटन गरेपछि सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको हो ।

अध्यक्ष घिमिरेले सङ्घीय संरचनाअनुसार कार्यालय भवन निर्माण भएको भन्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि बल पुग्ने बताउनुभयो । कर्मचारीप्रति समाजमा गलत भाष्य निर्माण हुन थालेको भन्दै त्यसलाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । “समाजमा गलत भाष्य निर्माण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले सबै विगारे भन्ने छ । त्यसलाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । मानिस कुराले होइन कामले ठूलो हुन्छ ।”

कोषका बचत देशको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उपयोग गरेर आर्थिक विकासमा योगदान गर्नुपर्ने डा घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले कोषको सेवा अझै प्रभावकारी तुल्याउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि धर्मराज ढुङ्गानाले सञ्चय कोषलाई सहकारी र सहमतिका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रशासक जितेन्द्र ढकालले पनि सञ्चय कोषको सेवालाई अझै राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णालीको विकासमा सञ्चय कोष आधार बन्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चय कोष शाखा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रविकान्त तामाङले अब नयाँ भवनबाट दिइने सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सञ्चय कोषले विसं २०६२ देखि सुर्खेतबाट सेवा दिन थालेको हो । अहिलेसम्म भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको कोषले विसं २०६९ असार २९ गते रु एक करोड २२ लाख १० हजारमा ११ कठ्ठा २ धुर जमिन सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिबाट खरिद गरिएको थियो । शाखा कार्यालय भवन, निर्माणको लागि रु आठ करोड सात लाख ९७ हजार छ सय ९४ लाग्ने गरी लागत स्वीकृत गरी विसं २०७७ असार १६ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो ।

काठमाडौँ, ५ पुस : मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विविध कारणबाट स्वचालित मूल्य लागू हुन नसकेको भए पनि अब कार्यान्वन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्न व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षामा ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । जनचेतना जगाउन सरकार र व्यवसायीले संयुक्त अभियान चलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मुख्य सचिव आर्यालले कोरोनाको बेलामा ग्यास अभाव हुन नदिन व्यवसायीले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउनुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न र उपभोक्ता सचेतना बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा सीमित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारलाई सहयोग गर्न व्यवसायी तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, वस्तुगत परिषद्का सभापति हेमराज ढकालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको समेत प्रयासबाट अर्थतन्त्र सहज हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमले गर्ने कूल कारोबारको २० प्रतिशत हिस्सा एलपी ग्यासको रहेको जानकारी दिँदै ग्यासमा स्वचालित मूल्य कायम गर्न नसक्दा मासिक रू एक अर्ब नोक्सानी व्यहोर्दै आएको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सरकार छ भन्ने महसुस गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ग्यास बिक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमार्फत ग्यासको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी सचेतना बढाउनुपर्नेमा उहाँको सुझाव थियो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले ग्यासको प्रयोगबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिलेले ग्यास उद्योगमा निजी क्षत्रको ३० अर्ब लगानी रहेको जानकारी दिनुभयो । ग्यास उद्योग क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान भएको उहाँको भनाइ थियो ।

विसं २०२८ मा पहिलो पटक बालाजुमा नेपाल ग्यास स्थापना भएपछि नेपालमा ग्यासको कारोबार सुरु भएको थियो । हाल देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग छन् । कार्यक्रममा निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, ५ पुस : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । उक्त मुद्दामा यही पुस १२ गते सुुनुवाइ हुनेछ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, “जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गर्नू, गराउनू ।”

जानकी (बाँके), ५ पुस : बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले सडकमा जथाभावी फोहर फाल्नेलाई स्थानीय फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम रु पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना गरिने बताउनुभएको छ ।

“नगरवासीलाई सचेत बनाउन हिँडेका छौँ, पटक पटक यो कुरा भन्दै आएका छौँ, अब यो अन्तिम पटक हो, भोलिदेखि जथाभावी फोहर फालेमा कारबाही गर्छौं ।” नगरप्रमुख विष्टले भन्नुभयो, “जथाभावी फोहर फालेको पाइएमा हाम्रो ऐनअनुसार रु पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।” नगरप्रमुख विष्टले फोहर व्यवस्थापनमा कसैले सहयोग नगरेको पाइएमा पसल व्यवसायसमेत बन्द गरिदिने चेतावनी दिनुभयो ।

नगरवासी आफैँं सचेत र जागरुक हुनुपर्नेमा पटकपटक भनिरहँदा पनि जथाभावी फोहर फाल्ने क्रम नरोकिएपछि सचेतनासँगै कारबाहीको नीति अख्तियार गर्नुपरेको नगरप्रमुख विष्टको भनाइ छ । पटक पटकको प्रयासपछि केही सुधार भए पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिएका कारण उपमहानगरपालिकाले ‘सचेतना प्रवद्र्धन र जरिवाना अभियान’ थालेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले नगरलाई सफा राख्ने दायित्व हरेक नागरिकको भएको बताउँदै उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन अभियानमा सबै इमान्दार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । यो अभियानमा स्थानीय प्रशासनको दरिलो साथ रहेको पोखरेलको भनाइ छ । “अब हामी अन्तिम पटक सचेत बनाउँछौँ, पम्प्लेट वितरण गरेका छौँ, माइकिङ गरिरहेका छौँ, अब पनि अटेर गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।”

पहिलो चरणमा नमूनाका रुपमा चारबाहिनीबाट कल्पत्रुलाई रोजिए पनि नगरभरि नै अभियान सञ्चालन गरिने वातावरण शाखा प्रमुख वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डिसीले बताउनुभयो । “सचेतना धेरै भइसक्यो, अब काममा जानुपर्दछ, फोहर गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, नगरवासी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।” डिसीले भन्नुभयो ।

 घरदैलो अभियानमा जिल्ला प्रशासन, वडाध्यक्ष, होटल व्यवसायी, सरसफाइ अभियानकर्मी, नगर प्रहरीसहित वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रजनीश बाजपेयी (विवेक), वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष गोविन्द रेग्मी, वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष श्रवणकुमार श्रेष्ठ, नगर प्रहरी प्रमुख सूर्यबहादुर बोगटीलगायत सहभागी हुनुभएको थियो ।

कञ्चनपुर, ५ पुस : कञ्चनपुर–कैलालीअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग मर्मतको काम सुरु गरिएको छ । सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी मर्मत (पुर्न)का लागि ठेक्कामार्फत सो काम अगाडि बढाइएको हो ।

राजमार्गको कैलाली र कञ्चनपुरमा सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी कार्य अगाडि बढाइएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारीका तारानाथ सिग्देलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पटके मर्मतका लागि लम्कीबाट अत्तरिया र कान्ला पुलबाट गड्डाचौकीसम्म ठेक्कामार्फत काम भइरहेको छ ।

राजमार्गको कैलाली खण्डमा ८० किलोमिटर र कञ्चनपुर क्षेत्रमा १२ किलोमिटर क्षेत्रमा मर्मत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “सडक मर्मतका लागि तीन महिनाभित्र काम सक्नेगरी रु एक करोडमा ठेक्का आह्वान गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पुस मसान्तसम्म अन्तिम म्याद रहेको छ ।” पटके मर्मतका लागि वर्षमा दुईपटक ठेक्का आह्वान गरी काम अगाडि बढाउने कार्य हँुदै आएको छ ।

यसैगरी चिसापानीबाट लम्कीसम्मको १० किलोमिटर सडकमा अस्पाल्ट ओभरले (कालोपत्रमाथि कालोपत्रको लेयर थप्ने) कार्यका लागि रु सात करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “सडक बिग्रिएको थियो, सुधारका लागि कालोपत्रको लेयर थप्ने कार्य थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्य मङ्सिर महिनाभित्रै सक्नुपर्ने थियो, सकिएको छैन ।”

निर्माण सामग्री अभावमा व्यवसायीले काम नसकेकाले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अबमात्रै पाँच–दश दिनमा सकिने काम छ, त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्नका लागि म्याद थप गर्नेबारे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचना अधिकारी सिग्देलले बताउनुभयो ।

गण्डकी, ५ पुुस : “मलाई काठको दाबिलो प्रयोग गरेर कोदाको ढिडोसँगै रोटी र पुवा बनाएको भन्दा अरु केही थाहा थिएन तर अहिले यसबाट धेरै परिकार बन्दा रहेछन् भन्ने प्रत्यक्ष देख्ने र अनुुभव गर्न पाएँ”, पोखरा महानगरपालिका वडा नं २३ पञ्चासेका किसान टङ्कनाथ बस्ताकोटीले भन्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजना एवं मलबेरी इन्स्टिच्युट अफ हस्पिटालिटीसँगको सहकार्यमा आयोजित तीनदिने रैथाने बाली उत्पादन तथा परिकार तयारीसम्बन्धी तालिममा सहभागी भइसकेपछि आफूले तालिमबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको उहाँले अनुुभव सुनाउनुुभयो ।

रोजगारीका क्रममा २०औँ वर्ष विदेशमा बसेको र गाडीको पेन्टरलगायतका काम गरेको विगत सम्झँदै उहाँले हाम्रै वरपर रहेका रैथाने प्रजातिबाट धेरै परिकार बनाउन सकिने त्यसबाट स्वरोजगार बन्न सकिने बताउनुुभयो । रोजगारीकै क्रममा बिरामी भएर फर्कनुपरेका धेरै अनुुभव सुनाउँदै उहाँले हाम्रो देशमा ठाउँअनुसार हुनसक्ने खेतीको विस्तार गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्न सकेमा विदेश भौतारिनुु नपर्ने बताउनुुभयो ।

पहाडी भेगमा पाइने लप्सीबाट धेरै किसिमका परिकार बनाउन सकिने भए पनि त्यो त्यसै खेर गइरहेको जनाउँदै उहाँले गाउँ बस्तीका किसानलाई यसको उपयोग सम्बन्धमा तालिम दिनुु आवश्यक भएको बताउनुुभयो । बस्ताकोटीजस्तै पोखरा महानगरपालिकाभित्रका अधिकांश वडालाई समेट्ने गरी गरिएको तीनदिने तालिमले हाम्रा रैथाने बालीको बहुुउपयोग सम्बन्धमा धेरै जानकारी पाइएको तालिमका सहभागीले बताउनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ का रामराज वाग्लेलाई फर्सीको जाम, मसला आदि हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म पनि थिएन । तालिममा सहभागी भइसकेपछि त्यही फर्सीबाट धेरै परिकार बनाउन सकिने जानकारी पाएको उहाँले बताउनुुभयो ।

तालिमकै अर्का सहभागी पोखरा महानगरपालिका वडा नं २४ पामेका किसान रामबहादुर सुवेदीले सयपत्री फूलको जाम, अचार आदि हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको समेत थिएन । तीनदिने तालिमका क्रममा सयपत्री फूलबाट बन्ने जाम, अचार आदि देख्दा उहाँ दङ्ग पर्नुुभएको छ । पर्याप्त सङ्ख्यामा उत्पादन गर्न सकिने सयपत्रीलाई प्रशोधन गरेर खाद्यवस्तु तयार गरेमात्रै पनि आयआर्जन गर्न सकिने आफूले पाएको उहाँले बताउनुुभयो ।

तालिमका सहभागीलाई सयपत्री फूलको जाम, सिस्नोको आइसक्रिम, फर्सीबाट बन्ने केचप, टिम्मुरे सस, पिरो सस, कोदोको दुुनट, कुुकिज, सिस्नोको अचार, आइसक्रिम, सयपत्री फूूलको आइसक्रिम, अदुुवा र लप्सीको क्यान्डी, खट्टामीठा क्यान्डी आदि परिकार बनाउने तालिम दिइएको मलबेरी इन्स्टिच्युुट अफ हस्पिटालिटीका प्रमुख प्रशिक्षक पाक महर्षि सन्दीपकुुमार केसीले जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँका अनुसार तालिमका सहभागीलाई चक्लेटले कोट गरिएको अदुुवा, फर्सीको ससमा पास्ता, जिङ्गर कोटेड चक्लेट, बे्रड, कुबिन्डो ससलगायतका परिकार बनाउने तालिमसमेत दिइएको थियो । रैथाने बालीबाट धेरै परिकार बनाउन सकिए पनि हामी त्यसको बेवास्ता गर्दै विषादीयुक्त वस्तु किनेर खाइरहेको उहाँले बताउनुुभयो ।

विगतमा जण्डिस हुँदामात्रै खाने गरिएको फर्सीबाट बन्ने परिकारसँगै हाम्रा खेतबारीमा हुने कोदोलगायतका अन्नबाट धेरै परिकार बन्ने कुरा तालिमबाट प्रत्यक्ष जान्न र सिक्न पाइएको पोखरा महानगरपालिका वडा नं १६ स्थित केपसिटी सहकारीका सदस्य चन्द्रकुमारी देवकोटाले बताउनुुभयो । “कोदोबाटै चिजवल, पास्ता, चाउचाउ आदि बन्ने रहेछ, हामी त्यो थाहा पाउन नसक्दा बालबच्चालाई दिनदिनै अस्वस्थकर वस्तु खुवाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुुभयो ।

उन्नत जातका नाममा रैथाने प्रजातिसमेत लोप हुँदै जान थालेको वास्तविकतामा महानगरपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षणसँगै त्यसबाट बन्ने परिकारको प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले बताउनुुभयो । रैथाने बालीबाट बन्ने परिकारलाई जोड दिन सकिएमा त्यसले समुदायको स्वास्थ्य रक्षामा समेत योगदान गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले बताउनुुभयो ।

वीरगञ्ज (पर्सा), ५ पुस : जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ५९ वटा उजुरी फछ्र्याैट गरेको छ ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार आठ सय ७५ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ५९ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फछ्र्याैट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये नौ सय १८ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ५९ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछ्र्याैट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छानबिनपश्चात ८४ कित्ताको १६ बिघा छ धुर आठ कनवा जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ८७ लाख ३५ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याजपीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर–तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । परेका उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको सहायक प्रजिअ लम्सालले बताउनुभयो ।

छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे÷नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम, ५ पुस-धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ । उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गासम्बन्धी कार्यविधि विवादमा पनि परेको हो ।

कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले पर्याप्त छलफल र पारित नभइकनै एकलौटी ढङ्गले उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लगाएको जनाउँदै कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले विरोध गरेका छन् । “मङ्सिरमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुन नपाई गरिएको निर्णयले कार्यपालिकाको अर्थ रहेन”, कार्यपालिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष मानबहादुर विष्टले भन्नुभयो, “कार्यविधिलाई गहनरूपमा अध्ययन, छलफल गरेर अर्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको सुझाव थियो, तर प्रमुख हमालबाट पर्याप्त छलफल र कसैको पनि सहमतिबिना भोलिपल्टै कार्यविधिलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ ।”

उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षसहितका २७ कार्यपालिका सदस्यको बैठकले उक्त कार्यविधि खारेजीको निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिलाई खारेज गर्नुपर्ने निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव उपमहानगरपालिकाको सचिवालयमा आज दर्ता गराएको छ । प्रमुख हमालले भने आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आफूविरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै निर्णयबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले ल्याएको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्न इजाजत पाएको जग्गामा १० मिटर चौडा बाटो, सडकको दुवैतर्फ नाला निर्माण, विद्युत् पोलको व्यवस्था, तार जडान, पुलेसा निर्माण, ट्रान्सफर्मर जडान र खुला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्ने तोकिएको छ ।

कार्यविधिमा नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको घुम्ती वा मोडको अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को आधारमा उपमहानगर क्षेत्रको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाएको बताइएको छ ।

कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तैबाट धनगढीका जग्गाधनी र व्यवसायीले यस्तो कार्यविधिबाट जग्गाधनीको उठीबास हुने र यसबाट गम्भीर समस्या निम्तिने जनाउँदै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यो कार्यविधि खारेज गर्न सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुका साथै निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

काठमाडौँ, ४ पुस : काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दीपक थापाले काठमाडौँ उपत्यका भित्रको अपराध नियन्त्रणका लागि सिसी क्यामरा जडानलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ ।

टोखा नगरपालिका–९ नयाँबसपार्क क्षेत्रमा बन्न लागेको सामुदायिक सेवा केन्द्र र प्रहरी प्रभाग गोँगबुको भवनको आज शिलान्यास गर्दै उहाँले समाजभित्र देखिने विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि प्रहरीले विभिन्न स्थानीय तहको सहकार्यमा सिसी क्यामरा जडानको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

“काठमाडौँ र ललितपपुर महानगरपालिका एवं बूढानीलकण्ठ नगरपालिकासँग मिलेर सिसी क्यामरा जडानको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ, टोखा नगरपालिकासँग पनि सहकार्य गरेर बसपार्क क्षेत्रको अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एआइजी थापाले हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तीन हजार चार सय ८५ सिसी क्यामरा जडान भएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकार्यमा थप पाँच सय सिसी क्यामरा जडान गरी तीन हजार नौ सय ५६ सिसी क्यामरा जडानको कामलाई अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नयाँबसपार्क क्षेत्र वरपर हुने विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि प्रहरी सधैँ तत्पर रहेको बताउनुभयो । 

टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सामुदायिक सेवाकेन्द्र र प्रहरी प्रभाग गोँगबुको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि नगरपालिकाले निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो ।

टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीले प्रहरीको उपस्थिति जहाँ हुन्छ त्यहाँको अपराध न्यूनीकरण हुने भएकाले टोखामा प्रहरीको उपस्थिति गराउनका लागि नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।

नौ आना जग्गामा रु चार करोड ५० लाखको लगानीमा बन्न लागेको उक्त भवन साढे चार तल्लाको हुने सामुदायिक सेवाकेन्द्र गोँगबुका अध्यक्ष केदारनाथ पाठकले जानकारी दिनुभयो । उक्त भवन सामुदायिक सेवा केन्द्रबाट गठन भएको निर्माण समितिले एक वर्ष लगाएर निर्माण गर्नेछ ।–