Author: nepal one

काठमाडौँ । कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा सम्बन्धित सेवा, समूह र पदको दरबन्दी हुँदाहुँदै सरकारले तत्काल दरबन्दी लुकाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो त्यस्ता कर्मचारीले गर्दै आएका छन्।२०७५ सालमा प्रशासन, शिक्षा, लेखालगायतका सेवामा प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये करिब १६ हजारदेखि १८ हजार जना कर्मचारी सङ्घमा फर्कन चाहेको अनौपचारिक जानकारीमा रहेको जनाइएको छ।२०७८ साल माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतले निश्चित प्रतिशत पदमा देशभरका स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन फैसला गरेको थियो। ऐनको मस्यौदामा उक्त फैसलालाई समेत बेवास्ता गरिएको निजामती कर्मचारीको गुनासो छ।पेसागत महासङ्घ नेपालका महासचिव केदारप्रसाद देवकोटाले कर्मचारी समायोजनका क्रममा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नदिई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएकाले निश्चित प्रतिशत समायोजन भएका कर्मचारी विधेयक मस्यौदामा सङ्घमा आउने बाटो खुला राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।उनले भने, “अबको बाटो भनेको ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगेपछि ऐनलाई कर्मचारीमैत्री बनाउन लबिङ गर्ने, ऐनको मस्यौदामा संशोधन हाल्ने र त्यसपछि पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभई ऐन जारी भए आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन।”कर्मचारी समायोजन भएको केही समयपछि लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न सेवा र समूहका पदमा खुला तथा बढुवाको विज्ञापन गरेकाले समायोजित कर्मचारीलाई अन्यायमा परेको, समायोजन भई गएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पूरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भई जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठताको निर्धारण हुने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारी सङ्घीय सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

चितवन, २५ भदौ : मौलाकालिका मन्दिर पुग्ने केवलकार सञ्चालनमा आएपछि भक्तजनको सङ्ख्या बढेको छ । विगतको तुलनामा २५ प्रतिशत भक्तजन बढेका हुन् ।धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिकाका अध्यक्ष शालिग्राम सापकोटाका अनुसार केवलकार चलेपछि भक्तजनको सङ्ख्या २५ प्रतिशत हाराहारी बढेको छ । अहिले शनिबार एक हजार पाँचको हाराहारी भक्तजन मन्दिर दर्शनका लागि पुग्ने गरेका छन् । अन्य बार यो सङ्ख्या तीन सयदेखि पाँच सय हाराहारी हुन्छ । बिदाको दिन र पर्व विशेषमा सङ्ख्या बढ्ने गर्दछ । यो सङ्ख्या पहिलेको तुलनामा २५ प्रतिशत हाराहारी बढी भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिहान ११ बजेपछि आउने प्रायः भक्तजन केवलकारकै कारण आएका हुन् ।” दिउँसोको समयमा गर्मी हुने भएकाले पैदल हिँड्ने भक्तजन कम हुने गर्दछन् । बिहानीको समयमा केवलकारसँगै पैदलै भक्तजन मन्दिर पुग्ने गर्दछन् ।

केवलकार गत वैशाख १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । वैशाख १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केवलकारको उद्घाटन गर्नुभएको हो । मौलाकालिका केवलकार लिमिटेडका स्टेशन म्यानेजर सुरज पौडेलका अनुसार वैशाख महिनामा २५ हजारले केवलकार चढेका थिए । यो सङ्ख्या जेठमा २६ हजार थियो भने असार र साउनमा केही घटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।भदौ महिनासँगै सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । केवलकारले बुधबार दिउँसो २ बजेपछि ५० प्रतिशत शुल्क कम गरेको छ । अन्य समयमा रु पाँच सय ५० शुल्क लाग्ने गरेको छ । केवलकारकारको दूरी पाँच मिनेटको छ । केवलकारबाट झरेर पैदल यात्रा गरी मन्दिर पुग्न सकिन्छ । केवलकार स्थानीयवासीको सहकार्यमा आइएमइ ग्रुपले निर्माण गरेको हो ।केवलकार बनेसँगै नवलपरासी, चितवन, तनहुँसँगै छिमेकी जिल्ला र बाहिरी जिल्लाबाट घुम्न आएका पर्यटक मन्दिर पुग्ने गरेका छन् । मन्दिरमा बिहान ५ बजेअघि र साँझ घाम डाँडामा पुगेपछि आरती गर्ने गरिन्छ । मन्दिरसँगै सञ्चालनमा रहेको मौलाकालिका संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुलमका ३२ जना र पुजारी कर्मचारीसँगै भक्तजनले आरती गर्ने गर्दछन् ।विसं २०५३ मा बनेको मन्दिरको विसं १५७५ देखिको इतिहास छ । सातामा करिब १५ हजारले मन्दिरको दर्शन गर्ने गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बर्सेनि १० प्रतिशतले भक्तजनको बढेको उहाँको दाबी छ । नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँलगायतका जिल्ला र भारतका विभिन्न स्थानबाट दर्शनका लागि भक्तजन आउने गरेको सापकोटाले बताउनुभयो । मन्दिर आउने पर्यटकमध्ये पाँच प्रतिशत पर्यटक भारतीय रहेको उहाँको भनाइ छ ।करिब पाँच सय वर्ष पहिले पाल्पा राज्यका सैनिक टुकुटीले मौला राखेर शक्तिपीठको पूजा गर्ने भएकाले मन्दिरको नाम मौलाकालिका राखिएको किंवदन्ती छ । करिब २० वर्षयता मात्रै मन्दिरमा भौतिक संरचनाको विकास गरेर भक्तजन भित्र्याउन थालिएको हो ।विशेषतः शनिबार र बिदाका दिन मन्दिरमा तीर्थालुको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । हरेक बिहान ‘मर्निङ वाक’ गर्नेहरूको ठूलै भीड मन्दिरमा हुने गरेको छ । मौलाकालिका मन्दिरमा दर्शन र पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ ।

मुगु २५ भदौ : हिमाली जिल्ला मुगु केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कालिकोट जुम्ला ३३ केभी प्रशारण लाइनको कालिकोटको नाग्म भन्ने स्थानमा ट्रयापिङ गरी मुगुसम्म ११ केभी विद्युत् लाइन जोडिएको हो ।

कालिकोटको नाग्मदेखि मुगु जिल्ला सदरमुकाम गमगढीसम्म ८५ किलोमिटर विद्युत् लाइन तानिएको छ । प्राधिकरणले आइतबारदेखि सदरमुकामलगायत आसपासका बस्तीमा विद्युत् लाइन दिन सुरु गरेको छ । यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले गमगाढ साना जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरेर चार सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् सेवा दिँदै आएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणका तीन हजार पाँच सय ग्राहक रहेका मुगुमा केन्द्रीय लाइन पुगेसँगै विद्युत् नपुगेका बस्ती र पालिकामा विद्युत् विस्तार गर्दै लगिने गमगाढ वितरण केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले गमगाढ वितरण केन्द्रको पावर हाउसलगायत एक हजार एक सय मिटरमध्ये सात सय मिटर नहरमा क्षति पुर्‍याउँदा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले ग्राहकलाई विद्युत् सेवा दिन डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटर प्रयोग गरेको थियो । बाढीले क्षति पुर्‍याएको विद्युत् गृह र नहरको मर्मत गरे पनि विद्युत् सेवा नियमित हुन सकेको थिएन ।”

अब मुगु जिल्ला केन्द्रीय विद्युत् लाइनमा जोडिएकाले संरचना र लाइनमा ठूलै समस्या आएबाहेक विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नआउने पनि गमगाढ वितरण केन्द्रका प्रमुख ऐडीले विश्वास दिलाउनुभयो । मुगु पुगेको ११ केभिएको विद्युत् लाइनलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ११ केभिएलाई ३३ केभिए सबस्टेसनमा र ११ केभिए लाइनलाई ३३ केभीमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले जानएको छ ।

मुगु जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेसँगै ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् पुगेको छ । अब राष्ट्रिय लाइन पुग्न हुम्ला जिल्ला मात्र बाँकी रहेको छ ।

तनहुँ – तनहुँको सदरमुकामस्थित दमौली कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले बुनेका मुढा चीन निर्यात हुन थालेको छ । गत साउनको अन्तिम साता पहिलो पटक मुढा चीन निर्यात भएको सो कारागार प्रशासनले जनाएको छ । यहाँका कैदीबन्दीले बुनेका मुढा आर्कषक र बलियो हुने भएपछि माग बढ्ने गरेको कारागारका चौकीदार रामकुमार बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बाह्य देशमा मुढा निर्यात हुन थालेपछि कैदीबन्दी उत्साहित भएर मुढा बनाउने कार्यमा खट्दै आएका छन् । कारागारमा अहिले २० महिलासहित कूल दुई सय ८७ कैदीबन्दी छन् । जसमा तीन बालिका कैदीबन्दी महिलासँग नै आश्रित रहेको सो कारागारले जनाएको छ ।

“एक हजार तयारी मुढा चीन पठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रति मुढा रु पाँच सयका दरले बिक्रीका लागि पठाइएको हो ।” कारागारको ‘ए’ ब्लकमा रहेकामध्ये करिब ४५ जनाले बुनेका मुढा स्थानीय बजारमा खपत हुने गरेको सो कारागारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी ‘बी’ ब्लकमा रहेकामध्ये ७० कैदीबन्दीले निर्माण गरेको मुढा बाह्य देशमा निर्यात हुने गरेको निमित्त कारागार प्रशासक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महिला कैदीबन्दी भवनमा रहेका २० महिला कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश तानबाट कपडा बुन्ने कार्यमा व्यस्त छन् ।

कारागारमा रहेका अधिकांश कैदीबन्दीले सीप सिकेर आयआर्जन गरी समय समयमा घर खर्च पठाउने कार्य पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो । व्यापारीले पेश्की स्वरुप दिएको रकमले मुढा बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गरी मुढा बनाउने गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “कारागार प्रशासनले उक्त सामग्री खरिदका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ ।”

गलेश्वर (म्याग्दी), २५ भदौ : आइतबार बिहानैदेखि अवरुद्ध बेनी–दरबाङ सडक खण्ड आज दिउँसोसम्म पनि सञ्चालन नभएपछि यात्रुहरू समस्यामा परेका छन् ।म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको फापरखेतअन्तर्गतको बेनी–दरबाङ सडक खण्डमा आइतबार बिहानदेखि खस्न सुरु गरेको सुक्खा पहिरो सोमबार साँझसम्म पनि निरन्तर खसिरहेको छ । पहिराको कारण आज साँझसम्म पनि सडक खुलाउन नसकिएको प्रहरीले बताएको छ ।

उक्त सडक खण्ड म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा लिने गरिए पनि यहाँको प्रमुख समस्या पहिरो बनेको छ । फापरखेतको खोल्सोबाट झर्ने पुरानो पहिराले सताइरहने सो सडक खण्डमा आइतबारदेखि पुरानो पहिराको करिब ६० मिटर वर तातोपानी क्षेत्र तर्फबाट नयाँ सुक्खा पहिरो खसेपछि नयाँ समस्या थपिएको हो ।

सुक्खा पहिराका कारण बेनीबाट दरबाङतर्फ जाने सवारी साधनहरू तातोपानी र दरबाङदेखि बेनीतिर जाने सवारी साधनहरू मसारमा रोकिएका छन् । यात्रुहरू घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर पैदल नै आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्ने गरेका छन् ।

करिब १८ वर्षअघि सडकको मार्ग खोल्नुपूर्व नै यहाँ पहिराको जोखिम थियो । पहिरो रोकथामका लागि दीर्घकालीन योजना नहुँदा यस खण्डमा बर्खायाममा सिधा यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । धवलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजार जोड्ने उक्त सडक बर्खायाममा झनै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बेनी नगरपालिका–४ का वडा सदस्य प्रेम श्रीसले बताउनुभयो । सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै खस्ने पहिराले सडक पुरिएर सवारी आवतजावत बन्द हुने गरेकोमा अहिले नयाँ ठाउँबाट सुक्खा पहिरो झर्न थालेपछि झनै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

ढुङ्गा खसिरहने साँघुरो सडकमा जोखिम मोलेर पहिरो पार गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अहिले नयाँ पहिरोबाट वारपारसमेत गर्न नसकिने भएको हुँदा यात्रुहरू घुमाउरोबाटो प्रयोग गरेर पैदल नै गन्तव्यतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रीसको भनाइ छ । “वर्षापछि पाखोबाट बगेर आउने ग्रेगर सडकमा थुप्रिँदा आवतजावत बन्द हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “फापरखेतको पहिरो बेनी–दरबाङ सडकको क्यान्सर रोग जस्तो भएको छ ।”

उहाँका अनुसार पहिरोबाट खसेको ढुङ्गाले चोट लागेर सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने र यात्रु घाइते हुने गरेका छन् । करिब दुई सय ५० मिटर सडक पहिरोग्रस्त छ । पाखो र भिरको बीचमा खनिएको सडकमुनि म्याग्दी नदी छ । “सडकमाथिको भिरमा ग्रेगरै ग्रेगर छ । खोल्सामा पर्ने सडक माथितर्फ पर्खाल बनाएर पहिरो रोक्ने प्रयास सफल भएको छैन,” श्रीसले भन्नुभयो, “म्याग्दी नदीको किनारमा बनाइएको पक्की पर्खालले कटान रोकिएको छ ।”

उहाँका अनुसार सडकदेखि करिब दुई सयमाथि र दुई सय ५० मिटर फराकिलो क्षेत्रमा पहिरो फैलिएको छ । पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको काम रोकिएको र यातायात अवरुद्ध हुन नदिन डोजर तैनाथ राखेर पहिरो खस्नेबित्तिकै पन्छाउने गरिएको भए पनि अहिले सुक्खा पहिरो खसिरहेकाले समस्या उत्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताउनुभयो । “फापरखेत, लाम्पाटा र बाङ्गेको पहिरो नियन्त्रणका लागि बायो इन्जिनियरिङसहितको छुट्टै काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । फापरखेतको पहिरो नियन्त्रण सम्भव नभएकाले वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्ने स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

रुकुम, २५ भदौ : भारतको हिमाचल प्रदेशमा दुर्घटनामा परी दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ । रोजगारीका लागि भारत गएका रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–११ बुढ्डेराका जयबहादुर बुढा र डिलबहादुर सुनारको मृत्यु भएको हो । तीनजना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा आठबीसकोट–११ की खली बुढा, कर्णसिंह सुनार र तिलक बुढा रहेको स्थानीयवासी दलजित विकले जानकारी दिनुभयो । घाइते हुनेमा अन्य जिल्लाका पनि रहेका छन् ।

कामबाट कोठा फर्किने क्रममा उनीहरू चढेको टिपर पल्टिएको बताइएको छ । उनीहरू टिपर चढेर काममा जाने र टिपरमै चढेर कोठा फर्किने गरेका थिए । उनीहरू गत वर्षको मङ्सिरमा रोजगारीका लागि भारतको हिमाचल गएको बताइएको छ । –––

काठमाडौँ, २५ भदौ : नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाको एक सय १०औँ जन्मदिनको अवसर पारेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको ‘बिपी साहित्य सम्मेलन–२०८०’को दोस्रो दिन सोमबार ‘बिपीले नपाएको १५ वर्ष’ शीर्षकमा विज्ञहरूले विभिन्न धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको सहजीकरणमा विज्ञहरू हरि शर्मा, विपिन अधिकारी, अच्युत वाग्ले र मञ्चला झाले ‘बिपीले नपाएको १५ वर्ष’ विषयमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

शर्माले बिपीले दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गरे पनि राजनीतिक पूर्वग्रहका कारण पूरा अवधि चलाउन नपाउँदा लोकतान्त्रिक समाजवादको आफ्नो सैद्धान्तिक अवधारणालाई व्यावहारिक रुपमा उतार्न नपाउनुभएको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका विपीन अधिकारीले सामाजिक र राजनीतिक न्याय तथा कानूनी शासनको अभ्यास बिपीले गर्न नपाउनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थविज्ञ अच्युत वाग्लेले बिपीले समाजवादी अर्थनीति अनुसरण गर्दै अघि बढ्दा मुलुकमा आर्थिक सुधारका सङ्केत देखिएको तर त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको बताउनुभयो । आर्थिक मितव्ययिता र त्यसको समुचित उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बिपीको अवधारणालाई तत्कालीन सरकारले विसं २०१६ मा अभ्यास सुरुआत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

झाले बिपी नेतृत्वको सरकारले समावेशिता र समानताको पक्षमा काम गरेको स्मरण गर्दै उहाँको नीतिलाई कांग्रेसले आज व्यवहारमा उतार्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष महामानव बिपी कोइरालाको एक सय १०औँ जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको महोत्सव कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबारदेखि सुरु भएको हो ।

तीन दिने महोत्सवमा १५ शीर्षकमा विचार विमर्श हुँदैछ । महोत्सवको दोस्रो दिन सोमबार ‘वीर गणेशमान’ चलचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो । आजै गजल साँझ भएको थियो, जहाँ ३० जना गजलकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २५ भदौ : सूर्यविनायक–रत्नपार्क द्रूत बस सेवा आगामी ३ असोजदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । संविधान दिवसका दिनदेखि ‘सो बस सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक विभागका महानिर्देशक, यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशकसहितको टोलीसँग सो बस सेवाका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । सो बस सेवा १ असोजदेखि सञ्चालन गर्ने यसअघि निर्णय भएको थियो । तर संविधान दिवसका दिनदेखि सुरु गर्न मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिनुभएको छ । बस सेवा सञ्चालनको आवश्यक तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको विभागका महानिर्देशक ढकालले मन्त्री ज्वालालाई जानकारी दिनुभएको छ । “अन्य काम सबै सकिएको छ, सडकको डेडिकेटेड लाइनमा रेड मार्क गर्न मात्र बाँकि छ, त्यो भोलि २६ भदौदेखि सुरु गर्छौ ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विभागले दुई खण्ड बनाएर सडकको रेड मार्ग गर्ने भएको छ । रत्नपार्कदेखि जडिबुटी, र जडिबुटीदेखि सूर्यविनायकसम्म दुई मार्ग बनाएर एकैदिन सुरु हुने भएको छ । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो काम सकेको जानकारी मन्त्री ज्वालालाई दिएको छ । सो बस सेवाका लागि आवश्यक पर्ने २५ वटा बस तयारी अवस्थामा राखिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । व्यवसायीसँग सहकार्य गरी उनीहरुकै बस सञ्चालन गर्न लागिएको हो । करिब ३८ सिट क्षमता रहेको २५ बस सञ्चालनमा आउने भएका छन् ।

बिहान र बेलुकाको कार्यालय समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र धेरै ट्राफिक जाम हुनेभएपछि मन्त्री ज्वालाले द्रूत बस सेवाको अवधारणा ल्याउनुभएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको सरुवा भएपछि बस सेवाका विषयमा केहि आशंका उब्जिएका थिए । अहिले बिहान र साँझ कार्यालयमा बस सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । बिहान ९ देखि ११ र साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
–––

काठमाडौँ, २५ भदौ : सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा निर्माण हुने सबस्टेसन प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ । सबस्टेसन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न कामसमेत सुरु गरिने भएको छ । त्यसमा के कस्ता विषय समेटिने भन्ने विषयमा छिट्टै सहमति जुटाइनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयवासीको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै सबस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो सबस्टेसन निर्माणमा जति दिन ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै दिन समस्या झनै बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य कामलाई सरकार र आयोजनाका तर्फबाट अविलम्ब अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिने र हालको अवस्थाभन्दा सबस्टेसन निर्माण भएपछि थप सहज जनजीवन निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट सक्दो पहल गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रसारण लाइन प्रभावितको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा नै प्रबन्ध गर्ने र त्यसले अन्य आयोजनामा सहज वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना आएकाले बाध्यकारी स्थिति पैदा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसको गम्भीरतालाई सम्मान गरेर काम गर्न दिने वातावरण बनाउन मन्त्री बस्नेतले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाबाट पर्ने प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्ने तथा गराउनेतर्फ सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिने बताउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर आयोजनालाई सहजरूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीयवासीले उठाएका मागको अधिकतम सम्बोधन गरिने र त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो ।

तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीयरूपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको चार सय केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायणमा एक सय ३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ साल जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एकजना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब रु ५० करोड वितरण गरिएको छ ।

क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएता पनि पर्ती जग्गाका रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे, सहसचिव सन्दीपकुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, शङ्खरापुर–३ का वडाअध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङलगायतको सहभागिता थियो ।

बैतडी – अविरल वर्षापछि जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ । आइतबार दिउँसो बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ विजयपुर नजिकै सडक माथिबाट ठूलो ढुङ्गा खस्दा उक्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो ।

उक्त ढुङ्गा फुटाल्न बझाङबाट ठूलो मेसिन मगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खेमविक्रम केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो ढुङ्गा फुटाल्न नसक्दा सवारीसाधन बाटोमै थन्किएका छन् ।”

आइतबारदेखि उक्त राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बझाङबाट बाहिरिने र बझाङ जाने ठूला गाडी रोकिएका छन् । यस्तै दशशरथचन्द राजमार्गको सतबाँझ–गोठलापानी सडकखण्डको गुरुखोला नजिक सडकमा रुख खस्दा अवरुद्ध भएको छ । गए राति खसेका चारवटा रुखले राजमार्ग अवरुद्ध पारेको प्रहरी निरीक्षक केसीले बताउनुभयो ।

राजमार्ग अवरुद्ध भएर यातायातका साधन रोकिँदा यात्रु अलपत्र परेका छन् । शनिबारदेखि भइरहेको अविरल वर्षाका कारण यहाँको जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको छ ।

काठमाडौँ – नेपाल सहभागितामूलक कार्य समूह (नेपान) को २९औँ वार्षिक साधारणसभाले वातावरण, मानवअधिकार तथा पैरवी अभियानमा संलग्न अधिकारकर्मी भोला भट्टराईको नेतृत्वमा दुई वर्षको लागि नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।

नवगठित कार्यसमितिमा कोषाध्यक्ष रुपा बस्नेत, डा अनोज क्षेत्री (निवर्तमान अध्यक्ष) सदस्य, डा रोजी जोशी, डा जानुका न्यौपाने, डा नरेन्द्रसिं ठगुन्ना, श्रीराम केसी, विजया खनाल, श्रीजना देव, रामहरी अधिकारी र गिरी पन्थी चयन हुनुभएको छ । साधारणसभाले विकास प्रकृयामा समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, जवाफदेहिता अभिवृद्धि, नागरिक आवाजमार्फत शासकीय प्रक्रियामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको रणनीति पारित गरेको छ । साधारणसभाका क्रममा आयोजना गरिएको शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणका विषयमा नीतिगत बहसमा डा विष्णुराज उप्रेती, सह–प्रध्यापक डा प्रकाशचन्द्र भट्टराई, डा मीनाक्षी दाहाललगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा प्रसिद्ध कणेल स्मृति विकास लेखन पुरस्कार डा अरुणा उप्रेतीलाई र भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार लक्ष्मी कुँवरलाई प्रदान गरियो । ‘सहभागिता’ विकास पत्रिकाको ५७औँ अङ्क र ‘पार्टिसिपेसन’ अङ्ग्रेजी जर्नलको २३औँ अङ्कको पनि लोकार्पणसमेत गरिएको थियो ।

भोजपुर, २५ भदौ : वातावरणको संरक्षणका लागि नेपाली सेनाले दुई हजार छ सय बिरुवा रोपेको छ । नेपाली सेनाको नयाँ श्रीनाथ गणले भोजपुर नगरपालिका–१२ टक्सारस्थित इनामे सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गरेको हो । सेनाको ‘गो ग्रिन क्याम्पेन’ कार्यक्रमअन्तर्गत इनामे सामुदायिक वनको खालीपाखा टङटङेमा वृक्षरोपण गरिएको हो ।

यहाँ तेजपत्ता मसलालगायत बरुवा रोपिएको सेनाले जनाएको छ । यो अभियानअन्तर्गत जिल्लाभर बिरुवा रोप्ने योजना रहेको नयाँ श्रीनाथ गण भोजपुरका गणपति फडिन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

“वातावरणको संरक्षणका बिरुवा रोपेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो यो अभियान जारी छ । यो अभियानअन्तर्गत जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि बिरुवा रोप्ने लक्ष्य छ ।” सेनाले विपद्लगायत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमासमेत आफ्नो गतिवधि बढाएको गणपति थापाले बताउनुभयो ।

सेनाले थालेको बिरुवा रोपण अभियान सरहानिय रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले यसको संरक्षण तथा विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । वृक्षरोपणका लागि सेनालाई डिभिजन वन कार्यालयले बिरुवा उपलब्ध गराएको हो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र शाहले नाङ्गा डाँडालाई हरियाली बनाउने उद्देश्यले वृक्षरोपण कार्यक्रम गरिरहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं । सबैको चासोको विषय बनेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा मुद्दा चलाइएकामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आइतबार आदेश भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि पनि किर्तेमा दर्ता भएको चर्चित मुद्दामा थुनछेक बहसपछि अदालतबाट अभियुक्तलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश भएको हो।

यो प्रकरणमा संगठित अपराध पनि आर्कषित हुनुपर्नेमा किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएर अभियोजनपत्रलाई कमजोर बनाइएको टिप्पणी भइरहेका थिए। किर्ते कागजात तयार गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने र त्यसमा सहयोगीको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति आम जनता आश्वस्त हुन सकेका थिएनन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको पछिल्लो छानबिनप्रति पनि जनता दोषीलाई कारबाही हुन्छ भनेर आस्वस्त हुन सकेका थिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग ब्युरोले लिएको बयान पनि केबल देखाउने खालको मात्र थियो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण सही अर्थमा टुंगोमा नपुग्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले छानबिनबाट दोषी देखिएकाविरुद्ध संगठित अपराधमा नभएर किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

सिआइबीले भने संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले मुद्दाका १७ जना अभियुक्तलाई फरकफरक धरौटी रकम लिएर र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश गरेको हो।

बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिएकालाई सिआइबीले संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भने ३१२ जनाविरुद्ध भदौ १० गते किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतले पक्राउ परेकाबाहेक मुद्दा चलाइएका अन्यकोे हकमा भने केही बोलेको छैन।अदालतले अभियुक्तलाई हेरेर ३ लाख रूपैयाँदेखि साढे ३ करोड रूपैयाँसम्म धरौटी मागेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्नुको आधार र कारण देखाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । किर्तेको आरोप प्रमणित हुँदा उनीहरूमाथि बढीमा एक वर्षको सजाय हुन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीलाई अधिकतम दुई वर्षसम्म सजाय गर्न मिल्छ ।

न्यायाधीश ढकालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दियो । सो दफामा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने’ अनुसूची–१ र २ का कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

किर्तेको अभियोग स्थापित भए सरकारी कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी दुई वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने भएकाले जिल्ला अदालतले उनीहरूसँग धरौटी मागे पुग्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन मिल्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनुपरेन ।’

बिगोका आधारमा धरौटी माग्दा अधिकांशले बुझाउन नसकी फेरि थुनामै जाने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले कसुरदारको हैसियतअनुसार धरौटी तोक्ने आदेश गरेको हो । ‘धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको बखत निजको उपस्थिति पाउनु हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यदि ठुलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’

अदालतले धरौटीमा छाड्दा सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ । अदालतले अनुसन्धान गरेकै विषयमा मुद्दा नचलाए पनि भइसकेको अनुसन्धान गैरकानुनी नमानिने भनेको छ । ‘असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानुनी मान्न नमिल्ने’ तीन वर्षअघिको नजिर उदृत गर्दै जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘९मुद्दा० अहिले अन्तरकालीन प्रयोजनका लागि पेस भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले लिएको सोसम्बन्धी जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’ यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

म्याग्दी- मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ को कागखोलालाई पुरानै धारमा फर्काइएको छ । गत साउन २८ गते कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । बाढीले कटान गरेर बस्तीमा पसेको कागखोलालाई पुरानै धारमा फर्काएर बगाइएको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले जानकारी दिनुुभयो ।

“करिब २० दिन डोजर परिचालन गरेर खोलालाई प्राकृतिकरूपमा बगेको धारमा फर्र्काइएको छ,” उहाँले भन्नुुभयो, “क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मत र बाढी पन्छाएर जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने कामलाई तीव्रता दिएका छाँै ।” बाढी र कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको योजनाका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिएको अध्यक्ष गुुरुङले बताउनुुभयो । 

खोला वारपार गर्न काठको प्रयोग गरेर अस्थायी पुल बनाइएको छ । बस्तीमा पसेको बाढीलाई पन्छाउन डोजर परिचालन गरिएको छ । घरभित्र पसेको लेदो फाल्ने र सरसफाइ गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको स्थानीयवासी धारा गुुरुङले बताउनुुभयो । 

स्थानीयवासीहरूले श्रमदान गरेर कागबेनीदेखि तिरी गाउँ जाने बाटोमा कालीगण्डकी नदीमाथि काठको पुल बनाइएको छ । पुल बनेपछि तिरीका ३० भन्दा बढी घरधुरीलाई कागबेनी आवतजावत गर्न चार घण्टाको घुुमाउरो बाटो हिँड्नुुपर्ने बाध्यता हटेको छ । कागखोलामै अस्थायी काठको पुल बनाएर जोमसोम–कोरला सडकमा साना सवारी साधन आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जोमसोम–कोरला सडकमा यातायात सञ्चालन भएको छ । 

भवनमा बाढी पसेपछि बन्द भएको कागबेनीको जनशान्ति माविको पठनपाठन दश दिनपछि सञ्चालन आइसकेको शिक्षक मनवीर किसानले बताउनुुभयो । खानेपानी र विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन भइसकेको छ । कागबेनीको बाढी व्यवस्थापन गर्न छिमेकी गाउँपालिका, स्थानीयवासी, सुरक्षा निकायले सघाएका गाउँपालिका अध्यक्ष गुुरुङले बताउनुुभयो । 

कागखोलाको बाढीबाट रु एक अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गाउँपालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको छ । नगद सामान र संरचनामा मात्र रु ८१ करोड ८३ लाख बराबरको क्षति भएको छ । 

सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, गुम्बा, मन्दिर धर्मशाला, सामुदायिक भवन, प्रहरीचौकीको भवन, तटबन्धनलगायत १४ वटा गरी भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु २१ करोड दुई लाख बराबरको क्षति पुगेको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । 

व्यक्तिका ५० वटा घरमा रु ५२ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको पालिकाले जनाएको छ । उक्त बाढीबाट २९ वटा घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । नौवटा गोठमा पूर्ण र १५ वटामा आंशिक क्षति भएको तथा बाढीले बगाउँदा २४ वटा पशु चौपाया पनि मरेका छन् ।