Author: nepal one

काठमाडौँ, २९ पुस : निर्माण व्यवसायीलाई सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकक्ष सिंहदरबारमा आज सम्पन्न छलफलपछि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम निकासाको प्रक्रिया आजै अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्कर, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहितको छलफलपछि आजै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी गर्न बाँकी रु एक अर्ब ७१ करोड र चालु आवको अहिलेसम्मको दायित्व गरी रु ६ अर्ब ३० करोड तत्काल निकासा गरेर विकास निर्माणका काममा गति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आजै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो । यो निर्णयसँगै विकास निर्माणका कामले गति लिने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, २९ पुस : निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को अनुसार आयोगबाट माघ २ गतेदेखि माघ १२ गतेसम्म सम्बन्धित सबै व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुनेगरी आचारसंहिता जारी गर्ने निर्णय आज आयोगले गरेको हो । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १९ पदका लागिे निर्वाचन हुँदैछ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त अवधिमा कुनै सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन नहुने, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने जनाउनुभएको छ । यस्तै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित कुनै सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

साथै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन तथा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन मिल्नैन ।

आचारसंहिता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने, कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनैपनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुने सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आयोगको अनुमति लिई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने तथा मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुनेसमेत व्यवस्था छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा आमसञ्चार र सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।

प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि दुवै विधेयकलाई दफाबार छलफलका विषयगत समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटाले विधेयकमाथि सघन बहस र छलफल भइरहेको बताए । “विधेयकमाथि प्रक्रियासम्मत ढङ्गबाट विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, “कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समितिको भूमिका र सक्रियता बढेको छ ।”सभापति देवकोटाका अनुसार बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका लागि समितिका दशवटा बैठक बसिसकेका बताए । “सुरुमा समिति सञ्चालनको आन्तरिक कार्यविधि बनाएर समितिको काम र भूमिकालाई व्यवस्थित गर्यौँ”, उनले भने, “पहिले विधायन समितिमा मात्र विधेयक जाने गरेको अवस्था थियो, अहिले सम्बन्धित समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुन थालेको छ ।”समितिमा दफाबार छलफल सकेपछि विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा पठाइने सभापति देवकोटाले बताए। समितिले उक्त विधेयकमाथि चरणबद्ध छलफल गरेको थियो । पहिलो बैठकमा प्रदेशसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलबारे समीक्षा, दोस्रो बैठकमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायत विधेयक मस्यौदाकर्ताबीच विधेयकको औचित्यमाथि छलफल गरिएको थियो ।विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरी सो प्रस्तावलाई ग्रहण गरिएको सभापति देवकोटाले बताए । समितिले राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पूर्वसदस्यसचिव मदन थापा, बालीविज्ञ बेनीबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण गिरीलगायत कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई बैठकमा बोलाएर विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव मागेको थियो । त्यस क्रममा विज्ञहरूले कार्यान्वयनमुखी विधेयक बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए ।सभापति देवकोटाले किसान, बीउबिजन उत्पादक, वितरकलगायत सरोकार भएका पक्षसँग पनि विधेयकबारे छलफल गरिएको जानकारी दिए । “समितिका सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालालगायतबाट विधेयकमाथि महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ, कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई परिपक्व र समृद्ध बनाउन यसबाट ठूलो मद्दत पुग्नेछ”, उनले भने ।प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति चम्पादेवी खड्काले आमसञ्चार विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिका ११ पटक बैठक बसिसकेको जानकारी दिए । “विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकिएको छ, दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकलाई प्रदेशसभामा लैजाने तयारी छ”, उनले भने ।विधेयकका सम्बन्धमा सञ्चारक्षेत्रका विज्ञसहित पत्रकार र सरोकार भएका पक्षसँग पटकपटक बैठक बसी छलफल गरिएको सभापति खड्काले बताए । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन सरकारले पनि उक्त विधेयक ल्याएको थियो । विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै निष्क्रिय भएको थियो ।अहिलेको सरकारले गत भदौ ३० गते उक्त विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले लामो र गहन छलफल भएकाले आमसञ्चार कानुन समृद्ध भएर आउने बताइन् । “पाँच–छ वर्षदेखि यो विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ, गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार ऐन उत्कृष्ट बन्ने हाम्रो विश्वास छ”, उनले भनिन् । उनले सञ्चार संस्था र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षाको हितलाई हेरेर प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्। अध्यक्ष भण्डारीले दिगो र कार्यान्वयनमुखी कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइन् ।प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा विषयगत समितिको सक्रियता बढेको बताए। “दुवै विधेयक अहिले ‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन्, समितिबाट टुङ्गिएर प्रदेशसभामा आएपछि दफाबार छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र पारित गर्ने गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।

काठमाडौँ, २८ पुस : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । आज कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि बसेको पहिलो बैठकले विधान संशोधन गर्दै श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नाउपाले विधान संशोधन गरी दुईजना महासचिव हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । पार्टीको विधानमा ३९ जना पदाधिकारीसहित दुई सय ४६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित र दुई सय ५५ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दामोदर पण्डित र कोषाध्यक्षमा टीकालक्ष्मी चौधरी पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

यसैगरी पार्टीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश उपाध्यक्ष निर्विरोध चयन गरेको छ । सुदूरपश्प्रदेशको उपाध्यक्षमा रतनबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्षमा शिवकुमार बाँस्तोला, कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्षमा महेन्द्र पुन, कोशी प्रदेश उपाध्यक्षमा इन्द्रकुमारी लिम्बू र मधेस प्रदेश उपाध्यक्षमा रामकुमार महतो निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी सातजना सहमहासचिवमा रामलाल डगौंरा, पदम अधिकारी, पवनकुमार साह, दिलकुमारी लावती, राजन गुरुङ, प्रेमवती राना र नीरबहादुर श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

साथै सचिवमा तुलसीप्रसाद चौधरी, ललित ताम्राकार, चन्द्रकुमारी चौधरी र विजयकुमार बस्नेत र सहसचिवमा पुष्पलता रेग्मी अधिकारी, करिश्मा कठरिया, अहमद हुसेन मनिहर, मणिराज भण्डारी, लालबहादुर रावत र डम्बरबहादुर लिम्बू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

बैतडी, २८ पुस : परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।नेपाली कांग्रेस बैतडीले आज टनमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्तरक्रियामा मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “जनताले अमूल्य मत दिएर जिताएकाले सो योगदान भुल्न हुँदैन, मतदाताले हामीलाई ठूलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ । त्यसैले जनमतको कदर गर्दै काम गर्नुपर्छ ।”जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी उनीहरूको हक, अधिकारका लागि समर्पित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा कांग्रेसका बैतडी जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्द, पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रदेशसभा, नगर, गाउँ, वडा कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र कांग्रेसका तर्फबाट बैतडीका १० वटै पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ, २८ पुस : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि राजनीतिक दृष्टिकोण गाउँ र टोलसम्म पुर्याउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

पार्टीको शङ्खरापुर नगरस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष नेपालले जनताका समस्या समाधान गर्दै उनीहरूको सेवालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सबै नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । सिङ्गो मुलुकको विकासको खाका आफ्नो पार्टीले तयार गरेको बताउँदै उहाँले नेता–कार्यकर्ताले जनतामाझ गएर त्यसलाई बुझाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।अध्यक्ष नेपालले सातै प्रदेशमा पार्टीको अस्तित्व देखिएको भन्दै अब पालिकामा देखिने गरी सङ्गठन विस्तारमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो । विगतमा गठबन्धनको साथमा चुनाव लड्दा अपेक्षित नजिता हासिल गर्न नसकेकाले अब आफ्नै शक्तिमा चुनाव जित्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।सत्तारूढ दलका उम्मेदवारलाई विजय गराउन पार्टीप¬ङ्क्तिलाई निर्देशन दिँदै उहाँले वर्तमान गठबन्धन पाँच वर्षसम्म कायम रहनेमा आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले जनतालाई रोजगारी उपलव्ध गराउने, कृषि, उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधिलगायत क्षेत्रको विकास गरी देशलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरू जुनसुकै पार्टीका नेता वा विशिष्ट व्यक्ति भए पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउनुभयो ।सत्तारूढ दलका उम्मेदवारलाई विजय गराउन निर्देशनएकीकृत समाजवादीले यही माघ ११ हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारूढ दलका उम्मेदवारलाई विजय गराउन पार्टीपङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने भएको छ । पार्टीले गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारलाई जिताउन मातहतका प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, वडा तथा पार्टी निकट जनवर्गीय सङ्गठनलाई क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएको पार्टी कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।सम्बन्धित भूगोलमा सम्बन्धित उम्मेदवारको पक्षमा मतदानका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न पार्टी आबद्ध नेतालाई जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । पार्टीले गठबन्धनबाट प्राप्त गरेको दुई सिटमा कर्णाली प्रदेशबाट सावित्री मल्ल र बागमती प्रदेशबाट घनश्याम रिजाललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।यसैबीच पार्टीको आसन्न विधान सम्मेलनका लागि पार्टी केन्द्रले सुझाव सङ्कलनका लागि मस्यौदा प्रदेश, जिल्ला कमिटीमा पठाएको छ । विधान संशोधनबारे पार्टीको मातहतका प्रदेश र जिल्ला कमिटीबाट सुझाव आएपछि विधान मस्यौदाको अन्तिम रूप दिइने जनाइएको छ ।

चितवन, २८ पुस : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको भरतपुर क्षेत्रमा सर्भे स्थगन भएको बताउनुभएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको सर्भेका क्रममा भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र देखिएका समस्याका सम्बन्धमा आयोजित छलफलका क्रममा उहाँले स्थानीयको चाहनाविपरीत रेलमार्ग नबन्ने बताउनुभयो ।

रेलमार्गको विकल्प दिन आग्रह गर्दै उहाँले नयाँ विकल्पका विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताउनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाले दिएको विकल्पबारे प्राविधिकरूपमा अध्ययन गरिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो, “यो भन्दा उपयुक्त विकल्प दिन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।” महानगरपालिकाले दिएको विकल्पबारे मन्त्रालयले मात्रै गरेर नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले अहिले रेखाङ्कन गरिएको रेलमार्गमा घना बस्ती भएको र आठ सयभन्दा बढी घरधुरी पर्ने भन्दै नयाँ विकल्प प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । महानगरका तर्फबाट वडा नं ११ र १२ को वन क्षेत्रको छेउ हुँदै रेलमार्ग बनाउँदा छोटो र कम लागतमा बन्ने उहाँको भनाइ थियो । यसरी रेलमार्ग बनाउँदा नारायणीको साँघुरो क्षेत्रबाट पार गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो ।

महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले अहिले रेखाङ्कन भएका क्षेत्रबाट रेलमार्ग सम्भव नहुने भएकाले महानगरले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो । सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा र रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले स्थानीयको सहमतिबिना रेलमार्ग नबन्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशसभाका पूर्वमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका जिल्ला अध्यक्ष एवं संयोजक र पूर्वसभापतिहरू, रेलमार्ग सङ्घर्ष समितिका संयोजक एवं प्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्रका व्यवसायीलगायतको उपस्थिति थियो ।

स्थानीयले रेलमार्गको विकल्प खोज्नुपर्ने अडान राखेपछि महानगरपालिकाले छलफल आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागी दलका नेता र सरोकारवालाले अहिले भइरहेको रेलमार्गको रेखाङ्कन स्थागन नभएर रद्द नै गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
 

लेखनाथ (कास्की) २८ पुस : गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश नलगाउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘सञ्चारकर्मीका अधिकार, चुनौती र समस्या विषयक’ अन्तरक्रियाका अवसरमा प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त विधेयक सञ्चारमैत्री हुने दाबी गर्नुभयो ।“सञ्चारकर्मीलाई कहीँ कतैबाट अंकुश लगाउने काम विधेयकले गर्दैन, यो सञ्चारमैत्री हुनेछ । यसलाई सञ्चारकर्मी र सम्वद्ध संस्थाको सल्लाह र सुझावमा संशोधन पनि गर्न सकिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने काम प्रदेश सरकारले गर्दैन ।”मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आक्रमण भइरहेको हुँदा यसलाई जोगाउने दायित्व सञ्चारकर्मीको पनि भएको उहाँका भनाइ थियो । प्रदेशलाई अधिकार दिन सङ्घ सरकारले ढिलाई गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उहाँको बुझाइ थियो ।सङ्घ सरकारले सङ्घीय ऐन नबनाएकै कारण प्रदेश सरकार र सिङ्गो सङ्घीय व्यवस्थामाथि गुनासा मात्र नभई व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय कानुन बन्न नसक्दा राजावादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चलखेल गर्न बाटो पाएको बताउनुभयो ।नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्सालले सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्र र निर्वाद रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।