`

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन

काभ्रेपलाञ्चोक । सरकारले पाँचखालमा निर्माण गर्ने भनिएको मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु २१ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत दुई शीर्षकमा उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा थप प्रक्रिया अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । यसअघि करिब ११ हजार रोपनी जग्गा व्यवस्थापनलगायत प्रशासनिक कार्य भएका थिए ।

पाँचखालमै निर्माण गरिने भनिएको उक्त विश्वविद्यालयका लागि सरकारसँग माग भएअनुसार ‘भौतिक पूर्वाधार विकास’ शीर्षकमा विनियोजित उक्त बजेटबाट थप कार्य अघि बढाइने काभे्रपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने गरेको उक्त विद्यालय निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा पारेको हो । मन्त्रलायमार्फत विनियोजित उक्त बजेटबाट प्रशासनिक रूपमा बाँकी रहेका काम तथा भौतिक विकासमा खर्चिने जनाइएको छ । उक्त विश्वविद्यालयका लागि ‘माष्टर प्लान’ तयार भइसकेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ । उनका अनुसार निर्माण प्रक्रियाअघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) को तयारीमा रहेको छ ।

तत्कालीन सरकारले ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक–२०७६’ विसं २०८१ असार तेस्रो साता परिमार्जनसहित सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै यसको निर्माण प्रक्रियाका लागि थप बाटो खुलेको थियो । तत्कालीन सरकारले विसं २०७६ को बजेटमा उक्त विश्वविद्यालयका निर्माणका लागि रु एक अर्ब ५५ करोडसमेत बजेट विनियोजन गरिए पनि विविध कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा निर्माणका लागि यसअघि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया भने सकिएको छ। विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखाल नगरपालिकासहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करिब ११ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलमार्फत अधिग्रहणको काम विसं २०८१ मै सकिएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं. ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको १० हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण) भइसकेको हो ।

९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरूद्धको खोप

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दादुराको उच्च जोखिम भएका जिल्लामा सञ्चालन गरेको ‘दादुरा महामारी प्रतिकार्य खोप अभियान’मार्फत करिब ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई खोप प्रदान गरेकाे जनाएकाे छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले दादुरा देखिएका सात जिल्लामा ‘दादुरा महामारी प्रतिकार्य खोप अभियान’अन्तर्गत ९७.७ प्रतिशत बालबालिकालाई खोप लगाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती सात जिल्लाका एक लाख २८ हजार ३५९ बालबालिका तथा मानिसलाई खोप लगाइएको छ।

अछाम र दैलेखमा पनि दादुराको जोखिम रहे पनि न्यून सङ्ख्यामा बिरामी भेटिएकाले अभियान सञ्चालन नगरेको उनले बताए। सरकारले यस वर्ष दादुरको उच्च जोखिम रहेका जाजरकोट, सुर्खेत, कालीकोट, सर्लाही, सिराहा, महोत्तरी र बागलुङमा छ महिनादेखि १५ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकामा ‘दादुरा महामारी प्रतिकार्य खोप अभियान’ जेठको अन्तिम सातादेखि असार १० गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो।

उनका अनुसार सर्लाहीमा १० हजार २५४, सिराहा दुई हजार ५५०, महोत्तरीमा ७७ हजार ९७, बागलुङमा पाँच हजार ९५०, कालीकोटमा ४१६, सुर्खेतमा दुई हजार ६७ र जाजरकोटमा तीन हजार ८०० जना बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाइएको छ। ती जिल्लाभरि नभएर दादुराको प्रकोप देखिएको स्थानीय तहका र वडामा मात्र खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।

दादुरा सङ्क्रामक रोग हो । एक जना सङ्क्रमित व्यक्तिले १८ जनासम्मलाई सङ्क्रमण सार्न सक्दछ। त्यसैले सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्रमा द्रुत रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गरी बालबालिका तथा समुदायलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास भइरहेको शाखा प्रमुख डा.गौतमले जानकारी दिए।

अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने

काठमाडाैँ। कतारले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकोफ र जारेड कुशनर दोहामा रहेको पुष्टि गर्दै उनीहरुले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने जनाएका छन्।

कतारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल–अन्सारीले मङ्गलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिका र इरानबिच हालै सम्पन्न भएको समझदारीपत्र (एमओयू) कार्यान्वयनको प्रगतिबारे मध्यस्थकर्तासँग छलफल गर्ने जानकारी दिए।

उनका अनुसार इरानको करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रोक्का सम्पत्ति अझै तेहरानलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन।

अमेरिकी पक्षले उक्त छलफललाई समझदारीपत्र कार्यान्वयन प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने इरानले अमेरिकी अधिकारीसँग कुनै प्रत्यक्ष वार्ताको कार्यक्रम तय नभएको जनाएको छ।

पाठ्यक्रम सुधार गर्न ५० हजार सुझाव सङ्कलन गरिने

काठमाडौँ । विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पुनरवलोकन कार्यदलले पाठ्यक्रम सुधार गर्न देशभरका विभिन्न ५० हजार विज्ञसँग सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ। शैक्षिक वर्ष २०८० देखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पाँचवर्षे चक्र पूरा भएकाले पाठ्यक्रम पुनरवलोकन गर्न लागिएकाले विज्ञसँग सुझाव जम्मा गर्न लागिएको हो।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले आज आयोजना गरेको ‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरवलोकनः सरोकारवालाको दृष्टिकोण र सुझाव’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक डा बालचन्द्र लुइँटेलले कार्ययोजनाअनुसार मुख्य १२ विषयगत क्षेत्र र समिति गठन गरी व्यापक सुझाव सङ्कलन गरिने बताए।

संयोजक डा लुइँटेलले सक्षमता, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, मानव मूूल्य र नैतिक शिक्षा, कला, खेल, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन, मातृभाषा शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन पद्धति, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गरी नौ महिनामा पाठ्यक्रमको स्वरुप तयार गरिने बताए।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को गत वैशाख ११ गते शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको ९८औँ बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’ का डीन प्रा.डा. लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलका सदस्य डा. मीनाक्षी दाहालले प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्ने बताइन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र र सृजनशील बनाउन पाठ्यक्रमले जोड दिनुपर्ने बताए।

प्राज्ञ विमल फुयाँलले ज्ञानको ठूलो भएकाले राष्ट्र निर्माणको आधारशिलामा पाठ्यक्रमले जोड दिनुपर्नेमा जाेड दिए। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक विजयराज बडूले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, विद्यालय शिक्षा अनुगमन र मूल्याङ्कन फरकफरक निकायबाट हुने स्थिति भएकाले पाठ्यक्रमका लक्ष्यमा पुग्न चुनौती देखिएको बताए।

शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले शिक्षा बिग्रनुको दोष केवल पाठ्यक्रमलाई दिन नहुने बताए। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले पाठ्यक्रममा जातीय विभेद जनाउने उदाहरण हट्नुपर्ने बताए।

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जिबी विश्वकर्माले पाठ्यक्रममा जातिय विभेदका उदाहरण आउने स्थिति दिन नहुने बताए।नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले कार्यदलमा समावेश नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

कार्यदलको सदस्यमा डा.लेखनाथ पौडेल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा. प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने, रेवती कार्की र सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल छन्।

येन ४० वर्षयताकै कमजोर, हस्तक्षेपको तयारीमा जापान

टोकियो । अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी मुद्रा येन ४० वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेपछि जापानले आवश्यक परे विदेशी विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

जापानका अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामाले मङ्गलबार अधिकारीले परिस्थितिमाथि नजिकबाट निगरानी गरिरहेको र आवश्यक परे उपयुक्त कदम चालिने बताएकी छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उचित हस्तक्षेप गर्न सकिने सङ्केत दिएकी छन् ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व तथा अमेरिका र जापानबीचको ब्याजदर अन्तरका कारण पछिल्ला वर्षमा येनमाथि निरन्तर दबाब पर्दै आएको छ ।

गत सोमबार लन्डन बजारमा एक अमेरिकी डलर बराबर १६१ दशमलव ९६ येन पुगेपछि जापानी मुद्रा सन् १९८६ यताकै कमजोरस्तरमा पुगेको थियो । मङ्गलबार एसियाली कारोबारका क्रममा डलरको विनिमय दर १६२ दशमलव ४० येनसम्म पुगेपछि केही सुधार भई १६२ दशमलव १७ येनमा कारोबार भएको थियो ।

बजारलाई सन्देश दिन जापान सरकारले गत महिना ७० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्दै येनलाई समर्थन गर्न हस्तक्षेप गरेको थियो । पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई पनि आवश्यक परे पुनः हस्तक्षेप गर्न सकिने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।

कमजोर येनका कारण ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर जापानमा आयात लागत बढेको छ । विशेषगरी अमेरिकी डलरमा कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो बनेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारले इन्धन तथा ऊर्जामा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यद्यपि कमजोर येनका कारण जापान विदेशी पर्यटकका लागि तुलनात्मक रूपमा सस्तो गन्तव्य बनेको छ, जसले पर्यटन तथा उपभोगमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

यसै महिना जापानको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर ३१ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पु¥याए पनि अमेरिकी सङ्घीय रिजर्भले यस वर्ष थप ब्याजदर वृद्धि गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले दुई देशबीचको ब्याजदर अन्तर कायम रहने र येनमाथिको दबाब तत्काल कम नहुने विश्लेषण गरिएको छ ।

यसैबीच, जापानको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मे २८ देखि जुन २६ सम्मको अवधिमा विदेशी विनिमय बजारमा कुनै हस्तक्षेप गरिएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकद्वारा ३५ अर्बको ऋणपत्र जारी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले रु ३५ अर्बको ऋणपत्रको बोलकबोलको लागि आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋणपत्र २०८४ ‘क’ अनलाइनमार्फत बोलकबोल गर्न सकिने जनाएको छ । ऋणपत्रको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउण्टरपार्टी) मात्र सहभागी हुन पाउने जनाएको छ ।

काउण्टरपार्टीले ऋणपत्रको बोलकबोलमा कबोल गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको हकमा चार अङ्कसम्म) उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकल न्यूनतम रु पाँच करोड र बढीमा रु पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कूल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने जनाइएको छ ।

साउदी अरब सरकारद्वारा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी

काठमाडौँ – नेपाल सरकारले पवित्र रमजान १४४७ हिजरी (२०२६) को अवसरमा ३३ (तेत्तीस) जना नेपाली कैदीबन्दीलाई शाही आममाफी प्रदान गरेकामा साउदी अरब अधिराज्यको सरकारप्रति आज कृतज्ञता तथा प्रशंसा व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल सरकारले यस उदार कदमलाई नेपाल र साउदी अरब अधिराज्यबीच विद्यमान दीर्घकालीन मित्रता, सद्भाव तथा सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रतिबिम्बका रूपमा उच्च मूल्याङ्कन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो आममाफी रियादस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधपश्चात प्रदान गरिएको हो । उक्त कैदीबन्दीहरू साउदी अरबको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल फर्किने मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सदर चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर। ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते पुष्टि भएको बर्डफ्लु सङ्क्रमण हाल नियन्त्रणउन्मुख रहेको चिडियाखाना प्रशासनले जनाएको छ ।

सङ्क्रमण देखिएलगत्तै चिडियाखाना बन्द गरी प्रभावित क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने, सङ्क्रमित तथा बिरामी जीवजन्तुको उपचार गर्ने र भाइरसको फैलावट रोक्न विभिन्न नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाइएको थियो ।

चिडियाखानाका सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाका अनुसार बर्डफ्लु भाइरस नियन्त्रणका लागि निरन्तर औषधि छर्किने, जीवजन्तु राखिएका स्थानको सरसफाइ गर्ने तथा बिरामी जनावरको उपचार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । उनले पछिल्लो परीक्षणका आधारमा असार १२ गतेयता चिडियाखानाभित्र बर्डफ्लुको नयाँ सङ्क्रमण नदेखिएको जानकारी दिए ।

सङ्क्रमणको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रण अध्ययन समितिसमेत गठन गरिएको छ । उक्त समितिले केही दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका आधारमा विज्ञहरूको सुझाव लिएपछि हाल बन्द रहेको चिडियाखाना कहिलेदेखि सर्वसाधारणका लागि पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने सूचना अधिकारी कोइरालाले बताए ।

पशु सेवा विभागले भने काठमाडौँ उपत्यकामा बर्डफ्लुको जोखिम अझै कायम रहेको जनाएको छ । विभागका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा बर्डफ्लु तीव्र रूपमा फैलिएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

चिडियाखाना प्रशासनले जीवजन्तुको सुरक्षा र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सबै सावधानी अपनाइरहेको जनाएको छ ।

हाल चिडियाखाना बन्द रहे पनि सङ्क्रमण नियन्त्रणको अवस्था सकारात्मक देखिएकाले विज्ञहरूको प्रतिवेदनपछि पुनः सञ्चालनबारे अन्तिम निर्णय गरिने बताइएको छ ।

पर्वतीय विषयलाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ : वनमन्त्री चौधरी

काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय एजेण्डालाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएकी छन्।

थाइल्याण्डको बैंककमा जुन २९ र ३० मा आयोजित सातौँ जलवायु तथा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। बैंककस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनले विश्व परिदृश्यमा जलवायु न्यायको माग गर्दै एसियाको पानीको भण्डारणका रूपमा रहेको हिमाल र त्यसबाट उत्पन्न हुने हिमनदीहरूको अवस्था सम्पूर्ण एसियाली क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्।

सम्बोधनका क्रममा चौधरीले नेपाल अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित र उच्च हिमाली मुलुकसहितको त्रि–आयामिक संवेदनशीलतामा रहे पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम सबैभन्दा बढी भोगिरहेको बताइन्।

उनले नेपालले अत्यन्त न्यून वा नगन्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय संरक्षणमार्फत विश्वव्यापी तापमान नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरिन्।

चौधरीले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन विकल्पको विषय नभई सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम् सदुपयोग गर्ने अपरिहार्यता भएको बताइन्।

उनले यी क्षेत्रमा गरिने प्रत्येक लगानीले जलवायु परिवर्तनका समस्याको समाधानसँगै दिगो विकासका लक्ष्यको तीव्र प्राप्ति र बहुआयामिक प्रतिफल दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी ३.०) दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्ण रूपमा समन्वय गरिएको र यससम्बन्धी कार्ययोजना सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा तयार गरिएको जानकारी गराइन्। साथै, यसको सफल कार्यान्वयन समयमै हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको आह्वान गरिन्।

चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदान–आधारित र सहज पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गर्दै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषमार्फत प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिन्।

उनले नेपाललगायत पर्यावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकमा उत्पादित जैविक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।

सम्बोधनका क्रममा उनले यस वर्ष तीनवटै रियो सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन एउटै वर्षमा आयोजना हुन लागेको विशेष अवसरलाई उपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमीकरणविरुद्धका तीनवटै सम्मेलनलाई आपसमा सम्बद्ध सङ्कटका रूपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

उनले पर्यावरणीय समस्याको समाधान तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा जोड दिँदै दिगो भविष्य निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गरिन्।

सम्मेलनमा नेपालसहित थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, ताजिकिस्तान, बङ्गलादेश, इण्डोनेसिया, फिजी र पाकिस्तानलगायतका मुलुकका वन, वातावरण तथा पर्यावरणसम्बन्धी मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलन ‘पेरिस सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यबीचको तालमेल सुदृढीकरण : जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन’ विषयमा केन्द्रित रहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि रूसी महासङ्घका नवनियुक्त राजदूत अलेक्सेई भ्लादिमिरोभिच सुरोभ्त्सेभले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

आज मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच नेपाल–रूस सम्बन्धका विभिन्न विषयहरूबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा गरिने कार्यक्रमहरू तथा रूसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकसम्बन्धी विषयहरूमा विचार विमर्श भएको थियो ।

सम्पादक मिश्रलाई चार महिना कैद

काठमाडौँ। जिल्ला अदालतल काठमाडौँले गाली बेइज्जती मुद्दामा राजधानी दैनिक तत्कालीन सम्पादक सरोज मिश्रलाई चार महिना कैद हुने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले तत्कालीन सम्पादक मिश्रलाई चार महिना कैदका साथै रु एक हजार जरिवाना र रु दुई लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति माग गर्ने फैसला गरेको हो ।

अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा तत्कालीन सम्पादकसहित राजधानी दैनिक पत्रिकालाई पनि रु दुई लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति माग गर्ने आदेश गरेको छ ।

राजधानी दैनिकले २०८० साल साउन ६ गते प्रकाशन गरेको ‘सेनाका कानुनतर्फका तीन कर्नेलको मनपरी’ विषयक समाचारले चरित्रहत्या गरेको भन्दै शोभा कार्कीले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।

‘हुलाक ऐन, २०१९’ संशोधन गर्न माग

काठमाडौँ । हुलाक सेवासम्बन्धी कानुन ‘हुलाक ऐन, २०१९’ र नीति समयानुकूल परिवर्तन गर्न अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।

हुलाक सेवा विभागले मंगलबार आयोजना गरेको ‘हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम’ मा अधिकारीहरुले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा नेपालमा हुलाक सेवाको रुपान्तरण : सरकारी कुरियर सेवा, व्यावसायिकता र नवप्रवर्तन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले हुलाक सेवालाई समयानुकूल अघि बढाउन कानुन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

हुलाक सेवा विभागका निर्देशक सपनाकुमारी भट्टराईले ‘हुलाक ऐन,२०१९’ को संशोधन अनिवार्य भएको जानकारी दिए।

नेपाल कुरियर सेवा सङ्घका अध्यक्ष अनिल राजभण्डारीले २०५० सालमा हुलाक ऐन संशोधन भएपछि नेपालमा कुरियर सेवा सुरु भएको बताए। नेपालमा कुरियर सेवा सबै जिल्लामा पुगिसकेको छ।

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदाको २७ नं. बुँदामा हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवा प्रदायकका रुपमा अघि बढाउने कुरा उल्लेख छ।

युरोपमा ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुँदा नौ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित

काठमाडाैँ । युरोपमा यस वर्षको ग्रीष्मयामको सुरुमै देखिएको तीव्र गर्मीको लहरका कारण आज नौ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिसले ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रमको सामना गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

एएफपीको विश्लेषणअनुसार सोमबार १३ करोडभन्दा बढी मानिसले ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम अनुभव गरेको अनुमान गरिए पनि आज प्रभावित जनसङ्ख्या केही घट्ने देखिएको छ। यद्यपि युरोप (टर्कीबाहेक)का करिब पाँचमध्ये दुई जनाले ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रमको सामना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

युरोपमा विशेषगरी ग्रीष्मयामको सुरुआतमै यस्तो उच्च तापक्रम असामान्य मानिन्छ । यसले अत्यधिक मृत्यु, विद्यालय बन्द तथा बाहिरी गतिविधि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

‘वर्ल्ड वेदर अट्रिब्युसन ग्रुप’का वैज्ञानिकले जलवायु परिवर्तन नभएको भए जुन महिनामा यति तीव्र गर्मीको लहर आउनु ‘लगभग असम्भव’ हुने बताएका छन् ।
आजको गर्मीको लहरबाट मुख्य रूपमा युरोपका पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित हुने जनाइएको छ । हङ्गेरीमा लगभग सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले ३५ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी तापक्रमको सामना गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै स्लोभाकिया, मोल्डोभा, युक्रेन, रोमानिया, सर्बिया र क्रोएसियामा पनि तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । साथै स्पेन र इटालीमा पनि लाखौँ मानिस उच्च तापक्रमबाट प्रभावित हुने अनुमान छ ।

एएफपीले यो विश्लेषण जर्मनीको राष्ट्रिय मौसम सेवा ‘ड्यूचर वेटरडिएन्स्ट’को मौसम पूर्वानुमान तथा संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रको जनघनत्वसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरेको जनाएको छ ।

समाजमा विद्यमान कुसंस्कारले मानवअधिकारको संरक्षणमा समस्या -अध्यक्ष मगर

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समाजमा विद्यमान कुसंस्कारले मानवअधिकारको संरक्षणमा समस्या भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार शोध–सम्वाहक’ पूर्वीय चिन्तन र मानवअधिकार विशेषाङ्कको समीक्षा गर्दै अध्यक्ष मगरले यद्यपि समाजमा कुसंस्कार कायम रहेकाले मानवअधिकार संरक्षणमा कठिनाइ भएको बताएका हुन्।

“अझै पनि समाजमा कुसंस्कार छ, जनप्रतिनिधिले नै घरभित्र बसेर खान नपाएको अवस्थाका घटनाहरु आइरहेका छन्”,आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, “यस्ता कुसंस्कारलाई समाजबाट हटाउनुपर्छ ”, उनले जातीय विभेद धेरै हटेर गइरहेको सुनाउँदै भने,“अहिले धोती फेरर खाना खाने, सुनपानी छर्किने कुरा पनि छाडिसक्याैँ, समाज परिर्वतन हुँदै गएको छ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न खोज्ने, अनुसन्धानकर्ता, भावी दिनमा पनि कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि पुस्तकले सहयोग गर्ने बताए।

पूर्वीय चिन्तन र मानव अधिकार विशेषाङ्कमा ११ वटा लेख रहेका छन्।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउने उपकरण तयारी अवस्थामा

चितवन । वर्षात् सुरु भएसँगै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो पन्छाउनका लागि उपकरणसहित जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड र कालीगण्डकी करिडोरमा वर्षायाममा हुनसक्ने पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजार गर्दै आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राखेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नारायण लामिछानेका अनुसार वर्षात्को समयमा पहिरो खस्न सक्ने जोखिम रहेका स्थानमा पहिरो गई सडक आवागमन अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै आवश्यक उपकरण राखिएको हो । उनका अनुसार मुग्लिन क्याम्पमा एक लोडर, सेती दोभान क्याम्पमा एक एक्स्काभेटर, एक लोडर र एक ब्याकहोलोडर पहिरो पन्छाउनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा एक ब्याकहोलोडर तथा कालीगण्डकी करिडोरमा एक लोडर तयारी अवस्थामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएमा तत्काल हटाई सवारी आवागमनलाई चुस्त र नियमित सञ्चालन राख्ने उद्देश्यले उपकरण अपरेटरसहित तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए । नारायणगढ–मुग्लिन सडक वर्षात्को समयमा लेदोसहितको पहिरो र हिँउदको समयमा सुक्खा पहिरोका कारण पटकपटक अवरुद्ध हुने गर्दछ । काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको यस सडकमा दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारी आवतजावत गर्दछन् ।

चुनावमा सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाट

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइएको पाइएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना प्रवाह भएको थियो।

मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सिएमआरका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकले निर्वाचनका समयमा गरिएको अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८७ प्रतिशत मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालले फैलाएको पाइएको जानकारी दिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि सबैभन्दा ठूलो मिथ्या सूचनाको बाहक फेसबुक रहेको पनि उक्त अनुसन्धानबाट खुलेको उनको भनाइ छ।

त्यसपछि सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचनाको बाहक आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) निर्मित सामग्रीहरू पाइएको पनि सो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता सामग्रीको बाहक पनि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल नै रहेको र कतिपयले अन्य माध्यमबाट पनि सम्प्रेषण एवं प्रचारप्रसार गर्ने गरेका पाइएको छ।

यस्ता कतिपय भिडियो या सामग्री मनगढन्ते र सन्दर्भ बङ्ग्याइएको अवस्थामा पाइएका पनि भेटिएको थियो। पूरै काल्पनिक या कृत्रिम सामग्री निर्माण, नयाँ घटनाजस्तो बनाएर पुराना फुटेजहरूको प्रयोग, घटना भएकै जस्तो गरी निर्माण गरिएका दृश्यहरू मिथ्या सूचनाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको थियो।

सो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी निर्देशक पाठकले एआई अहिलेको अवस्थामा हेर्दा मिथ्या सूचना निर्माणकर्ता जस्तो देखिए पनि यो प्रमुख नभएर हाल उदाउँदो अवस्थामा रहेको र मुख्य बाहक त फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालहरू देखिएको बताए। त्यस क्रममा आएका मिडियाका सामग्रीको तथ्य जाँच भएको भए पनि तथ्यजाँचकर्तासँग पर्याप्त मात्रामा एआई पहिचान गर्ने उपकरण नभएको सम्पादित भिडियो नै प्रयोग हुने गरेकाले त्यो बढी चूनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

पत्रकारिताका सामग्रीहरू पनि मिथ्या सूचनालाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी उत्पादन भएका पाइएको तर ती समाचार सामग्रीको भने तथ्या जाँच गर्ने काम भएको पनि सो अनुसन्धानमा पाइएको छ । राज्यका तर्फबाट, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, मिडिया, स्वयं राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि यस्ता मिथ्या सूचनाको तथ्यजाँच गर्ने गरेका तर ती प्रयास पनि अपुग रहेका सो अनुसन्धानमा पाइएको छ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएका कतिपय पोष्टहरू पछि मेट्ने गरिएकाले तिनलाई पछि पुनःपुष्टि गर्न सजिलो नभएको पाइएको छ। यसरी तथ्य जाँचपछि कतिपय सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको र यसका लागि मेटा कम्पनीसँग निर्वाचन आयोगले सम्झौता पनि गरेको थियो।

साथै सो अनुसन्धानले निर्वाचनपूर्व दू्रत प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म जवाफदेहिताको आधिकारिक र अधिकारसहितको ढाँचा निर्माण गर्न, मिथ्या सूचनालाई द्वन्द्व सूचकका रूपमा लिएर त्यसमाथि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

नेदरल्यान्ड्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै मोरक्को अन्तिम १६ मा प्रवेश

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत अन्तिम ३२ को खेलमा मोरक्कोले नेदरल्यान्ड्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गरेको छ । मंगलबार बिहान सम्पन्न भएको खेलमा मोरक्कोले नेदरल्यान्ड्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको हो । मोरक्को पेनाल्टिमा ३—२ अन्तरले विजयी भएको छ ।

खेलको ७२औं मिनेटमा नेदरल्यान्ड्सका कोडी गाक्पोले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । खेलको इन्जुरी समयमा इस्सा डियोपले चेम्स्दिन ताल्बीको पासमा गोल गर्दै मोरक्कोलाई १—१ को बराबरी बनाए ।

निर्धारित समय र अतिरिक्त समय १—१ को बराबरीमा सकिपछि पेनाल्टी सुटआउटबाट भएको हो ।जहाँ मोरक्को २–३ ले विजयी भयो । मोरक्कोले अब अन्तिम १६ मा क्यानडासँग खेल्नेछ ।

कृषिमन्त्री चौधरीको कडा निर्णय, नार्कमा सुशासनका लागि नयाँ सरुवा मापदण्ड लागू

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा सुशासन कायम गर्न कडा मापदण्ड ल्याएकी छिन् । नार्कमा सुशासन कायम गर्न र मुलुकको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्री चौधरीले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकी हुन् ।

यस मापदण्डले वर्षौंदेखि काठमाडौं केन्द्रीत बस्दै आएका कर्मचारीहरुको बसाईलाई अन्त्य गर्दै दुर्गमका कार्यालयहरूमा समेत कर्मचारी पठाउने व्यवस्था हुने भएको छ । मन्त्री चौधरीको यो निर्णयले नार्कमा देखिएको विकृतिलाई चिर्ने निर्मम कदमका रूपमा लिइएको छ । वर्षोदेखि नार्कमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा केही कर्मचारी काठमाडौँमा मात्र बस्दै आएका छन् ।

केही कर्मचारीहरु काठमाडौँबाट नियुक्ती लिई सोही स्थानबाट अवकाश समेत पाउने गरेका छन् । तर, आगामी दिनमा भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी खटाइने मन्त्री चौधरीको भनाई छ ।

उनले भनिन् ‘साथै दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारी चरम अभाव हुने र धेरै कर्मचारी काठमाडौँ केन्द्रित मात्र हुने हुँदा यसले संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति र असमानता सिर्जना गरि नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान कार्यमा समेत धेरै नै प्रभाव पारेको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार अब निश्चित समयावधिमा मात्र सरुवा हुने, समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच सरुवा नगर्ने र काठमाडौँ केन्द्रित भई मात्र कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था छ ।’

विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने (भए हटाउने) र पदअनुसार वरिष्ठताका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समावेश छ । मन्त्री चौधरीले यस मापदण्डले नार्कमा देखिएका विकृतिहरूको अन्त्य गरी किसानको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

एक हजार ५९२ सवारीसाधन कारबाहीमा, बीस लाख २४ हजार राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लोे २४ घण्टामा सडक अनुशासन पालना नगर्ने एक हजार ५९२ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले ती सवारीसाधन कारबाही गर्दा रु २० लाख २४ हजार ५६१ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले विगत २४ घण्टामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने ७३ जना, राइड सेयरिङ गर्ने ८७ जना, रातो बत्ती पालना नगर्ने ७४ जना, तीव्र गतिमा चलाउने ७८ जना, लेन अनुशासन पालना नगर्ने ४७ जनालाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै, गाडीमा कालो सिसाको प्रयोग गर्ने ८७ जना, नो हर्नमा ५६ जना, एकतर्फी बाटो भएको ठाउँमा सवारी लैजाने ३२ जना र अन्य कसुरमा एक हजार ५८ जनालाई कारबाही गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले उपत्यकाभित्र ट्राफिक अनुशासन पालना नगर्ने सवारीसाधनलाई तीव्र रुपमा कारबाही गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठक आज बस्दै

काठमाडौं । अर्थ समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो ।

आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा र उपसमितिहरूको हालसम्मको कामकारबाही सम्बन्धी छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।

 

वर्षाद् सुरु सुनासाथ बाढीको त्रासमा रात कटाउन विवश छन् धाप्लाङघाटवासी

खोटाङ । बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तलेस्थित धाप्लाङघाटको समथर भूभागमा स्थानीयले व्यापार व्यवसायसँगै व्यावसायिक पशुपालन तथा कृषिबाली लगाउने गरेका छन् ।

विशेषगरी बराहपोखरी गाउँपालिका र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकावासीको वर्षौदेखिको मुख्य व्यापारिक केन्द्र धाप्लाङघाटमा किनमेल तथा आवतजावत गर्नेको दैनिक भीड लाग्ने गर्छ ।

खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा पर्ने सुनकोशी नदीस्थित धाप्लाङघाटमा १८ घर स्थानीय वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । नौ घर मगर, चार घर दाहाल खत्री, दुई घर श्रेष्ठ तथा माझी, परियार र तामाङको एक÷एकवटा घर छन् । हरेक घरमा पसल तथा होटल सञ्चालनमा छन् ।

वर्षौंदेखि स्थानीयको बसोबास रहेको धाप्लाङघाटको दायाँ र बायाँको जमिन वर्षाद्को समयमा सुनकोशी नदीमा आउने बाढीले निरन्तर कटान गरिरहेको छ । छिमेकी जिल्ला उदयपुरको गाईघाट बजार नजिक पर्ने धाप्लाङघाटको तल्लो क्षेत्रमा अहिले पनि निरन्तर पहिरो झरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

विसं २०८१ असोज १२ गते आएको भीषण बाढीले सबैभन्दा बढी कटान गरेको स्थानीय गणेशबहादुर मगरले जानकारी दिए । “तीन वर्षअघिसम्म हामीलाई कुनै चिन्ता थिएन । विसं २०८१ असोज–१२ गते आएको भीषण बाढीले कटान सुरु गरेपछि अहिले निरन्तर पहिरो झरिरहन्छ”, उनले भने, “बाढीले करिब ३० मिटर जमिन कटान गरिसकेको छ । ठूलो बाढी आउन थाल्यो कि सबै घरका मानिस एक ठाउँमा भेला भएर बस्ने गरेका छौँ ।”

बलौटे माटो रहेको धाप्लाङघाटमा नदीको कटानका कारण करिब २५ मिटर अग्लो भीर बनेको छ । हिउँद–वर्षा जुनसुकै समयमा पनि सानोतिनो पहिरो झरिरहने भएका कारण सुनकोशीको नजिक जान नसकिने अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

धाप्लाङघाटको बस्ती जोगाउन यस वर्ष सङ्घीय सरकारबाट रु एक करोड ७६ लाख बजेट प्राप्त भएको गाउँपालिका प्रमुख शालिकराम बन्जाराले जानकारी दिए । “धाप्लाङघाटको बस्ती जोगाउन गाउँपालिकाका बजेटले सम्भव छैन । पटकपटकको मागपछि यस पटक रु एक करोड ७६ लाख बजेट प्राप्त भएको छ”, उनले भने, “यो योजना बहुवर्षे योजनामा परेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त बजेटमा चाँडै ठेक्का आह्वान गरेर तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारीमा र्छौँ ।”

सुनकोशीमा आउने बाढीले निरन्तर कटान गरिरहेको जमिन संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपछि संरक्षण हुनेमा स्थानीयसमेत आशावादी बनेका छन् । बस्ती नै जोखिममा पर्नेगरी आउने बाढी रोक्नका लागि नदी किनारमा मेसिनरी वाल (सिमेन्टसहितको पर्खाल) लगाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

खोटाङ र उदयपुरका स्थानीयको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र धाप्लाङघाटमा मोटरेबल पक्की पुलसमेत निर्माणाधीन अवस्थामा छ । करिब दश वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मोटरेबल पक्की पुलको कामले पछिल्लो समय गति लिएको छ ।

धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल विसं २०७३ असार ३० गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०७४ भदौ ३१ गते शिलान्यास गर्नुभएको मोटरेबल पक्की पुलका लागि यस वर्षबाट बल्ल स्ल्याब ढलानको काम सुरु गरिएको छ ।

विसं २०७६ मा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेगरी निर्माण सुरु गरिएको धाप्लाङघाटको माटरेबल पक्की पुलका लागि सम्झौता गरिए पनि निर्माण कम्पनीमा आबद्ध ठेकेदारको लापारबाहीका कारण लामो समयसम्म अलपत्र परेको थियो । सङ्घीय सरकारको रु २१ करोड ६५ लाख बजेटमा निर्माण सुरु गरिएको मोटरेबल पुलको ठेक्का स्वच्छन्द–रसुवा–पप्पु जेभीले लिएको हो ।

पछिल्लोपटक थप गरिएको म्यादअनुसार विसं २०८४ जेठ–१९ गतेसम्ममा धाप्लाङघाट पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । धाप्लाङघाटमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माणका लागि छवटा पिलर निर्माण गर्नुपर्नेमा चारवटा मात्र सकिएको छ ।

धाप्लाङघाटमा खोटाङ र उदयपुर दुवैतर्फ वर्षौंअघि कच्ची सडक निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । तर, सुनकोशीमा पक्की पुल नहुँदा ठूलो सवारी साधन वारपार गर्ने अवस्था छैन । मोटरसाइकल भने, झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गर्ने गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

धाप्लाङघाटमा मोटरेबल पक्की पुल नहुँदा पालिकावासीले बाहिरबाट ल्याउने सामान ढुवानी महँगो हुनुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई निर्यात गर्न कठिन भएको गाउँपालिकाका उपप्रमुख भूबलराज राईले बताए । “धाप्लाङघाट पुल नबन्दा नाकाबन्दीमा बस्न बाध्य भएका छौँ । पछिल्लो समय पुल निर्माणको कामले गति लिएसँगै केही आशा जगाएको छ”, उनले भने, “पछिल्लोपटक थपिएको समयमा पुल सम्पन्न गराउन निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।”

धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको कामले गति लिएसँगै खोटाङको बराहपोखरी, जन्तेढुङ्गा र खोटेहाङ गाउँपालिका तथा भोजपुरका केही स्थानीयको जीवनशैली फेरिने आशा गरिएको छ । यद्यपि, वर्षाद्को समयमा नदीमा आउने बाढी तथा कामदार अभावका कारण निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको बाँकी काम ठेकेदार कम्पनीले अगाडि बढाउने सम्भावना छैन ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ३५, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ५०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४८०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ९०, सजीवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु १६०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २५०, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु ११०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु २३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १३०, लिची (लोकल) रु २००, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७०, अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, अकबरे प्रतिकिलो रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण भएको छ ।

फिफा विश्वकप : सानदार जित निकाल्दै पारग्वे अन्तिम १६ मा प्रवेश, जर्मनी पराजित

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत आज बिहान भएको खेलमा जर्मन पराजित भएको छ । राउण्ड अफ ३२ को खेलमा पाराग्वेले ४-३ गोलअन्तरले जर्मनीलाई पराजित गरेको हो । खेलमा पाराग्वेले जर्मनीलाई पेनाल्टीसुटआउटमा पराजित गरेको हो ।

राउण्ड अफ ३२ को खेलमा पाराग्वेले सडन डेथमा जर्मनीलाई हराउँदै विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ।

सिलिचोङमा अविरल वर्षासँगै पहिरो जाँदा सात परिवार विस्थापित

सङ्खुवासभा। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका–१ म लगातारको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले सात परिवार विस्थापित भएका छन् ।अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण सिलिचोङ–१ तेन्छोङका सात परिवार विस्थापित भएका हुन् ।

शनिबार रातिदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो आउँदा सिलिचोङ–१ तल्लो तेन्छोङका सात परिवार विस्थापित भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राजवंशीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कुन्ती राईसहित परिवारका पाँच जना, धनपूर्ण राईको सात जनाको परिवार, मङ्गलबहादुर राईको छ जनाको विस्थापित भएको हो ।

त्यस्तै, सुकप्रसाद राईको चार जनाको, मिरा राईको पाँच जनाको धनमान राईको तीन जनाको र अरुणसङ्गम राईको परिवार विस्थापित भएको प्रहरी निरीक्षक राजवंशीले बताए । पहिरोबाट विस्थापित सात परिवारलाई गाउँपालिकाको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

 

बस्तीमाथिको जमिन चिरा परेपछि स्थानीयलाई सिसुवा प्रहरी चौकीको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । घटना लगत्तै सोमबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक अनिल भुजेलको नेतृत्वमा १० जनाको टोली घटनास्थलमा खटिएको प्रहरी निरीक्षक राजवंशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार थप क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा अनुगमन भइरहेको छ ।

यसैबीच सिलिचोङ गाउँपालिकाले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन तथा आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ । बाढीपहिरोले विद्युत्, सञ्चार तथा यातायात सेवा अवरुद्ध भएका छन् ।

सिलिचोङ–१ सिसुवाखोलामा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण दुई वटा विद्यालयमा क्षति पुगेपछि पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज मेवाहाङले जानकारी दिए । बाढीपहिरोका कारण गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुनुका साथै केन्द्रीय विद्युत्, माइक्रोहाइड्रो, इन्टरनेट तथा सञ्चार सेवा प्रभावित भएपछि सरकारी सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको उनले बताए ।

अध्यक्ष मेवाहाङका अनुसार पहिरोले गाउँपालिकाभित्रका सबै सडक तथा गोरेटो बाटो अवरुद्ध भएका छन् । बाढीले स्थानीय दुई वटा माइक्रोहाइड्रो आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने करिब ७० प्रतिशत सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन थप प्रभावित बनेको छ ।

माथिबाट खसेको पहिरोले सिलिचोङ–१ नेवाटारको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । विद्यालयको १५ वटा कक्षा कोठा चिराचिरा परेका छन् भने शैक्षिक सामग्रीसमेत क्षति भएका छन् ।

त्यसैगरी सिलिचोङ–४ स्थित बागेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा समेत क्षति पुगेको छ । पहिरोले विद्यालय भवन तथा शैक्षिक सामग्रीमा ठूलो क्षति पु¥याएपछि दुई विद्यालयको पठनपाठन रोकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेवाहाङले जानकारी दिनुभयो । पहिरोको उच्च जोखिममा परेकाले विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उ नको भनाइ छ ।

बाढीपहिरो प्रभावित बस्तीको अनुगमन, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, राहत वितरण तथा पुनस्र्थापनाका लागि कोशी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग तत्काल आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेवाहाङले बताए । उनका अनुसार सिलिचोङका तेन्छोङ, होयेङ्ला, चेप्चेवा, नेवाटार, याङसिम र गोगानेका दर्जनौँ गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् ।

आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ ८४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९९ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०० रुपैयाँ ३५ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ५८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ८२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ३१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ३८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ ।

युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ २३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ ।

खडेरीले रोपाइँ प्रभावितः मध्य असारसम्म ३८ प्रतिशत

बागलुङ। मध्य असारसम्म पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा बागलुङमा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ ।अघिल्लो वर्ष यतिबेला ६० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो भने यस वर्ष मध्य असारसम्म ३८ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ ।

पश्चिम बागलुङका केही क्षेत्रमा रोपाइँ भए पनि जिल्ला सदरमुकाम आसपासका अधिकांश खेत अझै सुक्खा छन् । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुमार पुनमगरका अनुसार यसबेलासम्म आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ सकिनुपर्नेमा पर्याप्त वर्षा नभएकाले ३८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै धान रोपिएको हो ।

कुल पाँच हजार ७१० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने बागलुङमा मध्य असारसम्म दुई हजार १७० हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको प्रमुख पुनमगरले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म खोला तथा सिँचाइको सुविधा भएका क्षेत्रका खेतमा मात्रै रोपाइँ भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा धान लगाइसक्नुपर्ने हो, तर वर्षा नहुँदा पानीका मुहान फुटेका छैनन् । खोलानालामा पनि पानी निकै कम भएकाले सिँचाइको व्यवस्थापन राम्रो छैन”, प्रमुख पुनमगरले भन्नुभयो, “खोल्सा, खोला तथा सिँचाइको नियमित सुविधा भएका क्षेत्रका खेतमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । अन्य ठाउँमा भने रोपाइँ हुन सकेको छैन ।”

निसीखोला, गलकोट र ढोरपाटनका केही क्षेत्रमा रोपाइँ भए पनि बागलुङ नगरपालिका, बडिगाड, जैमिनी र बरेङलगायत क्षेत्रमा रोपाइँको कुनै सुरसार छैन । निसीखोला गाउँपालिका–४ का किसान तुलप्रसाद पौडेलले जेठको अन्तिम साता रोपाइँ गरेको भए पनि वर्षा नहुँदा रोपेको धानको गाभा सुक्न थालेको बताउनुभयो । तीन–चार महिनादेखि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धानसँगै बारीमा लगाएको मकैसमेत सुक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो आकाशले के गरेको होला ? यति धेरै समय बितिसक्यो, अहिलेसम्म पानी पर्दैन । सुरुमै रोपाइँ गरियो, अहिले धानका बिरुवा मरेर खेत खाली हुन थाले । वर्षा हुन्छ कि भनेर रोपाइँ गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म एक थोपा पानी परेको छैन ।”

लामो खडेरीका कारण ब्याडमा राखिएको धानको बिउसमेत मर्ने अवस्थामा पुगेको बडिगाड गाउँपालिका–५ का पुस्कर घिमिरेले बताउनुभयो । वर्षा नहुँदा खोलानालामा पानीको मात्रा निकै कम भएकाले रोपाइँ गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

राम्रो वर्षा नभएसम्म रोपाइँ गर्न नसकिने घिमिरेले बताउनुभयो । बागलुङमा वार्षिक २० हजार ६०० मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

फिफा विश्वकपको अन्तिम १६ मा ब्राजिल प्रवेश

काठमाडौँ, १६ असारः फिफा विश्वकप-२०२६ फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत राउण्ड अफ ३२ को खेलमा ब्राजिलले जापानलाई पराजित गर्दै जित हासिल गरेको छ ।अमेरिकाको ह्युस्टन खेल मैदानमा आज भएको खेलमा ब्राजिलले जापानलाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको हो ।

पाँच पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिल पहिलो हाफमा एक गोलले पछि परेको स्थितिलाई पुनरागमन गर्दै जित हासिल गरेको हो । जापानका काइसु सानोले खेलको २९औँ मिनेटमा गोल गर्दै टोलिलाई पहिलो अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको ५६आँ मिनेटमा ब्राजिलका कासेमिरोले हेडमार्फत गोल गर्दै खेललाई एक-एक गोलको बराबरीमा ल्याए ।

खेलको दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा गाब्रीएल माटीनेलीले निर्णायक गोल गरेपछि जापानलाई २-१ ले पराजित गर्दै ब्राजिल विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश गर्न सफल भएको हो ।

आजको मौसम : यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको केही भुभाग र केहि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ । अन्य भूभागमा पश्चिमी वायू र स्थानीय वायूको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

आज दिउँसो मनसुनी गतिविधि बढ्ने र कोसी, मधेस, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

भारी वर्षाको कारण भूक्षय, बाढी, पहिरोको जोखिम रहेकाले सहरी तथा तराई क्षेत्रहरूमा डुबानको जोखिम रहेको छ । ठुला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।

गोरखामा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको कहर, २५० भन्दा बढी सुँगुर/बङ्गुर मरे

गोरखा । अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट गोरखामा २५० भन्दा बढी सुँगुर/बङ्गुर मरेका छन् । दुई महिनायता फैलिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभरको सङ्क्रमणबाट हालसम्म २५० भन्दा बढी सुँगुर/बङ्गुर मरेको जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका प्रमुख अनन्त कोइरालाका अनुसार गोरखा नगरपालिका-६, मानवसेवा आश्रम टोलका किसान राजकुमार श्रेष्ठको फार्मका ८० वटा र सोही क्षेत्रकी जुना रेग्मीको फार्मका १० वटा बङ्गुर मरेका छन् । त्यस्तै मान्द्रेढुङ्गाका धनकुमार गुरुङको फार्मका ६० वटा बङ्गुर दुई साताको अवधिमा मरेका उनले जानकारी दिए। बाँकी अन्य किसानका फार्मका सुँगुर/बङ्गुर पनि सङ्क्रमणका कारण मरेका हुन् ।

अहिलेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार गोरखा नगरपालिका-६, ७ र ८ तथा सहिद लखन गाउँपालिका–७ का फार्ममा रहेका सुँगुर/बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको सङ्क्रमण फैलिएको कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा यो रोगको सङ्क्रमण पहिचान भएको करिब दुई महिना मात्र भएको छ ।

कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने, “अहिलेसम्म यस रोगको न उपचार छ, न त खोप नै उपलब्ध छ । त्यसैले सङ्क्रमण भएपछि सुँगुर/बङ्गुर मर्नु निश्चितजस्तै हुन्छ । सङ्क्रमित स्थानमा पुगेका मानिसको लसपस, दाना तथा औषधिमार्फत पनि यो रोग सर्न सक्छ ।” उनका अनुसार उपचार नभएकाले यसबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउनु नै एक मात्र उपाय हो ।

“अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण धमाधम सुँगुर/बङ्गुर मरेका जानकारी आएका छन् । केही फार्म दर्ता भएका छन् भने केही दर्ताविहीन भएकाले सबै विवरण प्राप्त नभएको हुन सक्छ”, कोइरालाले भने । उनले रोगबाट बच्न सङ्क्रमित खोर तथा त्यहाँको संसर्गबाट टाढा रहन सुझाव दिए ।

किसान धनकुमार गुरुङका अनुसार सङ्क्रमण भएपछि सुँगुर/बङ्गुरमा ज्वरो आउने, खाना खान छाड्ने, शरीरमा धब्बा वा दाग देखिने तथा करिब एक साताभित्र मर्ने लक्षण देखिने गर्दछ ।

एकै दिन ४० टन ताइचिन चिउरा बिक्री, व्यापारीलाई धान्नै मुस्किल

भक्तपुर । सोमबार असार १५ गते, लोकल उत्पादनको रूपमा प्रख्यात भक्तपुरको ताइचिन चिउरा एकै दिन ४० टन बिक्री भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका विभिन्न सहर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा असार १५ का लागि यहाँका चिउरा व्यवसायीले ४० टन ताइचिन चिउरा बिक्री गरेको चिउरा व्यवसायी एवं भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेन्द्र जतिले जानकारी दिए ।

उनले सोमबार (असार १५) मा ताइचिन चिउराको माग अत्यधिक बढेको बताए । दहीसँग ताइचिन चिउरा निकै स्वादिलो हुने मान्यता अनुरूप वर्षौँदेखि चिउराका पारखीले ताइचिन चिउरानै रोज्ने गर्छन् ।

भक्तपुरमा करिब २५ वटा चिउरा मिलबाट दैनिक २५ टन ताइचिन चिउरा उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । भक्तपुर नगरपालिका–६ भालाछेँमा लक्ष्मी चिउरा उद्योगको नामले प्रख्यात जतिको उक्त चिउरा उद्योगमा मात्रै दैनिक ८०० किलो ताइचिन चिउरा बिक्री हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

दही चिउरा खाने दिन काठमाडौँ उपत्यकाका व्यापारी तथा रेष्टुरेष्टहरूमा ताइचिन चिउराको माग अत्यधिक बढेको उनले बताए । साेमबार मात्रै आफ्नो चिउरा मिलबाट एक हजार किलो चिउरा माग भएकोमा ८०० किलो मात्रै दिन सकेको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष जति बताउँछन् । भक्तपुरबाट प्रतिकिलो रु २५० मा ताइचिन चिउरा बिक्री हुँदै आएको छ ।

खानलाई स्वादिलो र स्वस्थ्यवद्र्धक हुने भएकाले दहीसँग ताइचिन चिउरा खाने प्रचलन रहेको उनी बताउँछन् । भक्तपुरबाट वार्षिक ३०० टन ताइचिन चिउरा काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री हुने गरेको उनले जानकरी दिए ।चिउराका लागि चैतेधानको साथै चितवन, नुवाकोट, पनौती, नाला, भक्तपुरबाट सिजनअनुसार धान आयात गरेर चिउरा उत्पादन गर्ने गरेको सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जति बताउँछन् ।

आजदेखि बेँसीसहर-चामे र मध्यपहाडी लोकमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक

लमजुङ । यात्रा गर्न जोखिम बढेको भन्दै आजदेखि रात्रिकालीन समयमा बेँसीसहर-चामे सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।सोमबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति लमजुङको बैठकले यस वर्षको मनसुजन्य विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न असार मसान्तसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।

लमजुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थम्मनसिंह गौतमले भने, “बेँसीसहर-चामे सडकको बेँसीसहरबाट मनाङ जिल्लाको सीमानासम्मको खण्डमा प्रत्येक दिन साँझ ६ः०० बजेदेखि बिहान ६ः०० बजेसम्म र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको सुन्दरबजार-भोर्लेटार सडकखण्डको बिमिरे भञ्ज्याङ क्षेत्रमा प्रत्येक दिन साँझ ७ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ ।”

यस सडकखण्डमा अत्यावश्यक रहेका सवारीसाधन भने सञ्चालन गर्न दिने उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले सो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यसबाट असुविधा भएकामा क्षमासमेत मागेको छ ।

आजदेखि धेरै वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी भएकाले रात्रिकालीन समयमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । वर्षाको समयमा पहिरो जानसक्ने सम्भावना रहेकाले यसरी जिल्लामा दुर्घटना न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ ।

बेँसीसहरबाट मनाङको सिमाना म्यार्दी खोलासम्म ३५ किलोमिटर पर्दछ भने बेँसीसहरबाट चामे मनाङसम्म ६५ किलोमिटर दूरी पर्दछ । यो जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय र मनाङको नागरिक यात्रा गर्ने सडक हो । लमजुङ र मनाङ जोड्ने एक मात्रै सडकका रूपमा रहेको यो खण्डमा बर्सेनि बर्खायाममा विभिन्न ठाउँमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध हुँदा मनाङबासी बढी मर्कामा पर्दै आएको छन् ।

यो सडक लामो समय अवरुद्ध हुँदा हेलिक्टरमार्फत स्थानीय आवतजावत गर्न बाध्य हुँदै आएको छन् । त्यस्तै राइनास नगरपालिकाबाट मध्यनेपाल नगरपालिका तथा कास्की जिल्लाको सिमानासम्म लमजुङ खण्डमा ४८ किलोमिटर पर्दछ । यस सडकको विशेष गरी मध्यनेपाल नगरपालिका-१० बीमिरे भञ्ज्याङमा बढीपहिरो जाने र सडक अवरुद्ध हुने समस्या सहँदै आएको छ । विशेष गरी यो सडक मनाङ र लमजुङका स्थानीयले पोखरा जानआउनको लागि प्रयोग गर्दछन् ।

तीन अत्याधुनिक पनडुब्बी खरिद गर्दै पोल्याण्ड

वारसा। बढ्दो रूसी सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै पोल्याण्डले स्वीडेनबाट अत्याधुनिक पनडुब्बी खरिद गर्न चार दशमलव आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

सोमबार बाल्टिक सागरस्थित ग्दान्स्क बन्दरगाहमा सम्पन्न सम्झौताअनुसार पोल्याण्डले पाँचौँ पुस्ताका तीनवटा ‘ए–२६’ वर्गका पनडुब्बी प्राप्त गर्नेछ । पोल्याण्डका रक्षामन्त्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक–कामिस्जले ती पनडुब्बी बाल्टिक सागरमा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको र नौसेना तथा विशेष बलको क्षमता अभिवृद्धिमा उपयोगी हुने बताउनुभयो ।

सम्झौतामा पोल्याण्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्क र स्वीडेनका प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टरसनले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । स्वीडिस रक्षा कम्पनी साबका अनुसार सम्झौतामा पनडुब्बीसँगै तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा सञ्चालन समर्थनसम्बन्धी कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।

सम्झौताअनुसार पहिलो पनडुब्बी सन् २०३१ मा पोल्याण्डलाई हस्तान्तरण गरिनेछ भने अन्तिम पनडुब्बी सन् २०३८ सम्म उपलब्ध गराइनेछ । यसबीच स्वीडेनले पोलिश नाविकलाई तालिम दिन आगामी वर्षदेखि आफ्नो आधुनिक ‘ए–१७’ वर्गको पनडुब्बी अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

‘ओर्का’ नाम दिइएको पोल्याण्डको पनडुब्बी आधुनिकीकरण कार्यक्रम पोलिश नौसेनाको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक हो । हाल पोल्याण्डसँग सन् १९८५ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घमा निर्मित एउटा मात्र पुरानो पनडुब्बी सञ्चालनमा रहेको छ ।

सम्झौतामा औद्योगिक सहकार्य, रसद सहयोग, सञ्चालन समर्थन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा पोलिश शिपयार्डमा निर्माण हुने उद्धार जहाज स्वीडेनले खरिद गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।

स्वीडेनका प्रधानमन्त्री क्रिस्टरसनले यस सम्झौताले दुवै देशबीचको रक्षा सहकार्यमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट पोल्याण्डमा करिब सात हजार रोजगारी सिर्जना हुने तथा स्वीडेनमा पनि उल्लेखनीय रोजगारी थपिने बताउनुभयो ।

पोल्याण्डले जर्मनी, स्पेन, इटाली, दक्षिण कोरिया तथा फ्रान्सको नेभल ग्रुपलगायतका प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै स्वीडिस कम्पनी साबलाई पनडुब्बी आपूर्तिकर्ताका रूपमा छनोट गरेको हो ।

बढ्दो सहरीकरणसँग उपत्यकामा धान रोप्ने ठाउँको अभाव

काठमाडौँ। बढ्दो सहरीकरणसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा धान रोप्ने ठाउँका अभाव भइरहेको भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

टोखा नगरपालिकाले आज वडा नम्बर २ को लबुमा आयोजना गरेको २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवमा स्थानीय किसानले बढ्दो सहरीकरणले गर्दा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

टोखाका स्थानीय कृषक केदार बिडारी जनघनत्व बढ्दै जाँदा टोखा मात्र नभई काठमाडौँ उपत्यकाकै खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको बताए

“काठमाडौँ उपत्यका कृषिका लागि उर्भर भूमी हो, बढ्दो सहरीकरणका कारण यहाँका खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएका छन्”, उन

नेपालमा धान उत्पादन र किसानको श्रमको सम्मान गर्न प्रत्येक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ।

टोखाकै अर्का किसान साम्बाल श्रेष्ठ पछिल्लो समय काठमाडौँभित्रका खेतीयोग्य जमिनमा घर बन्न थालेकाले यहाँको खेती हराउँदै गएको बताए ।

पछिल्ला वर्षमा सहर विस्तार, अव्यवस्थित बस्ती विकास तथा खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा रूपान्तरण हुने क्रम बढेसँगै धान रोप्ने खेतहरू निरन्तर घटिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

यसले धान उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय युवा जनशक्तिको वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण, सिँचाइको अभाव, उन्नत बीउ तथा मलको सीमित उपलब्धता र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणले धान खेती प्रभावित भइरहेको छ ।

टोखा नगरपालिका कृषि शाखाकी प्रमुख सुमित्रा पाठक टोखाभित्र मात्र हाल ४०० हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेको बता टोखा क्षेत्रलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नगरपालिकाले प्रविधियुक्त खेती प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।

टोखाले विभिन्न समयमा किसानलाई मल, बीउ, बिरुवालगायत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाहेक टोखाले तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि छतमा तरकारी खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ ।

कृषियोग्य जमिन संरक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, प्रभावकारी सिँचाइ व्यवस्था र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति टोखाले लिएको उनको भनाइ छ ।

टोखाले प्रत्येक वर्ष असार १५ का दिनमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ। उक्त धान दिवस कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय किसानको सहभागिता रहेको थियो ।

सोही अवसरमा टोखाभित्रका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई धान रोप्न तरिकाबारे सिकाइएको थियो।

सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो। टोखा नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा हालसम्म खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । अन्य वडा भने क्रमशः सहरीकरण हुँदै गएका छन् ।

टोखाले प्रत्येक वर्ष असार १५ का दिनमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ। उक्त धान दिवस कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय किसानको सहभागिता रहेको थियो ।

सोही अवसरमा टोखाभित्रका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई धान रोप्न तरिकाबारे सिकाइएको थियो।

सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो। टोखा नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा हालसम्म खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । अन्य वडा भने क्रमशः सहरीकरण हुँदै गएका छन् । का लागि छतमा तरकारी खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ ।

कृषियोग्य जमिन संरक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, प्रभावकारी सिँचाइ व्यवस्था र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति टोखाले लिएको उनको भनाइ छ ।

टोखाले प्रत्येक वर्ष असार १५ का दिनमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ। उक्त धान दिवस कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय किसानको सहभागिता रहेको थियो ।

सोही अवसरमा टोखाभित्रका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई धान रोप्न तरिकाबारे सिकाइएको थियो।

सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो। टोखा नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा हालसम्म खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । अन्य वडा भने क्रमशः सहरीकरण हुँदै गएका छन् ।

सामुदायिक वनमा एक हजार सात सय रुद्राक्ष रोपियो

दमौली -तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० स्थित मालागिरी सामुदायिक वनमा जिल्लामै पहिलो पठक रुद्राक्ष रोपण गरिएको छ । उक्त सामुदायिक वनमा करिब दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा एक हजार ७०० रुद्राक्षका बिरुवा रोपिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको समन्वय तथा मालागिरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा सुरु गरिएको अभियानले वन संरक्षणसँगै धार्मिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक महत्त्व बोकेको वन क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियानको अवसर पारेर उक्त ठाउँमा रुद्राक्ष रोपण गरिएको कार्यालयका प्रमुख मनोज रानाभाटले जानकारी दिए उनले सम्भवतः गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक ठूलो सङ्ख्यामा रुद्राक्ष रोपण अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार रुद्राक्षका बिरुवा स्थानीय हावापानीअनुसार हुर्काउन सकिने भएकाले यसको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।

“रुद्राक्ष धार्मिक आस्थासँग जोडिएको बहुमूल्य वनस्पति हो । यसको संरक्षण, विस्तार र व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो”, रानाभाटले

सामुदायिक वनमा एक हजार सात सय वटा खाडल खन्ने कार्य जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गरिएको मालागिरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव सिद्ध खाँडले जानकारी दिए उनका अनुसार सामुदायिक वनमा आबद्ध ८३ घरधुरीका सबै उपभोक्ताको प्रयासमा खाडल खन्ने कार्य गरिनको थियो ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डितले रुद्राक्ष रोपण अभियानले नगरको पहिचान स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उनले वन संरक्षणसँगै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण र स्थानीय नागरिकको आर्थिक समृद्धिमा यस अभियानले योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नु ।

“मालागिरी सामुदायिक वनलाई केवल हरियाली संरक्षणमा सीमित नराखी धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ”, पण्डितले ।

जहाजमाथि आक्रमणपछि होर्मुज जलमार्गमा आवागमन सुस्त

काठमाडौँ । होर्मुज जलमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने एउटा जहाजमाथि शनिबार आक्रमण भएपछि सप्ताहान्तमा उक्त जलमार्गको समुद्री आवागमन उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । अमेरिका र इरानबीच जारी तनावका कारण समुद्री सुरक्षा अवस्थाप्रति पनि चिन्ता बढेको छ ।

सामुद्रिक अनुगमन संस्था केप्लरका अनुसार शनिबार २९ वटा मालवाहक जहाजले होर्मुज जलमार्ग पार गरेका थिए भने आइतबार यो सङ्ख्या घटेर १२ मा सीमित भएको छ ।

केप्लरका तथ्याङ्कअनुसार १५ जुनपछि मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दै जाँदा बुधबार मात्रै ७० वटा जहाजले उक्त जलमार्ग पार गरेका थिए, जुन पछिल्लो अवधिकै उच्च सङ्ख्या हो ।

इरानले स्वीकृत मार्गबाहेक अन्य जलमार्ग प्रयोग नगर्न चेतावनी दिए पनि सप्ताहान्तमा केही जहाजले विभिन्न मार्ग प्रयोग गरेका थिए । केप्लरअन्तर्गतको ‘मरिन ट्राफिक’ वेबसाइटका अनुसार शनिबार बिहान आक्रमण भएको जहाजपछि केही घण्टासम्म जहाजले ओमानको जलक्षेत्र हुँदै दक्षिणी मार्ग प्रयोग गरे पनि त्यसपछि आवागमन सुस्त बनेको थियो ।

उक्त वेबसाइटले सक्रिय ट्रान्सपोन्डर भएका जहाजको मात्र अनुगमन गर्ने भएकाले सिग्नल बन्द गरेका अन्य जहाज पनि जलमार्ग पार गरेको हुन सक्ने जनाइएको छ ।

सप्ताहान्तमा खाडी क्षेत्रबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने जहाजको सङ्ख्या बढी रहेको केप्लरले जनाएको छ । अघिल्लो साताको तुलनामा यो प्रवृत्ति फरक हो । त्यसबेला खाडी क्षेत्रमा अलपत्र परेका नाविकलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा सञ्चालित करिब ११ हजार नाविकको उद्धार अभियान भने ओमानको खाडीमा भएको जहाजमाथिको आक्रमणपछि बिहीबार स्थगित गरिएको थियो ।

एचएफआई रिसर्चका अनुसार आइतबार चारवटा तेल ट्याङ्कर र एउटा कन्टेनर जहाज अमेरिकी नौसेनाको सुरक्षा व्यवस्थामा ओमानको दक्षिणी मार्ग हुँदै खाडी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । यद्यपि आइतबार खाडीबाट बाहिरिने कुनै पनि जहाजले उक्त मार्ग प्रयोग नगरेको केप्लरले जनाएको छ ।

इरानले सोमबार होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा ओमानसँग पहिलो चरणको छलफल गरेको जनाएको छ । यता अमेरिकाले अन्तरराष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गरेबापत कुनै पनि प्रकारको ‘ट्रान्जिट शुल्क’ स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

भेनेजुएलालाई चीनको सहायता

काठमाडाैँ। शक्तिशाली भूकम्पबाट ठुलो मानवीय क्षति व्यहोरेको भेनेजुएलाका लागि चीनले १० करोड युआन (करिब एक करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको आपतकालीन राहत सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। दुई वटा शक्तिशाली भूकम्पका कारण एक हजार ४५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएपछि बेइजिङले राहत र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले पत्रकार सम्मेलनमा चीन सरकारले भेनेजुएलालाई निःशुल्क आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त सहायता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण, उद्धार कार्य तथा पुनर्निर्माण अभियानलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिनेछ।

गुओले राहत सामग्री सकेसम्म छिटो भेनेजुएला पठाइने बताउँदै प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन र उद्धार कार्यलाई सहयोग पु¥याउन चीनले स्याटेलाइट तस्बिरसमेत उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए । उनले परिस्थितिअनुसार आगामी दिनमा पनि भेनेजुएलालाई थप सहयोग गर्न चीन तयार रहेको उल्लेख गरे।

यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भेनेजुएलाकी अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजलाई शोक सन्देश पठाउँदै विपद्‌बाट प्रभावित जनताप्रति समवेदना व्यक्त गरेका थिए। उनले चीनले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यमा आवश्यक सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यसैबिच भूकम्पका कारण आठ जना चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने एक जना अझै बेपत्ता रहेको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। उद्धार टोलीहरू अझै प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा राहत कार्यमा खटिएका छन्।

उद्योग मन्त्रालयमा ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा

काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरणका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यका साथ ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीको सक्रियतामा आजदेखि मन्त्रालयमा सर्वसाधारणले सहजै मन्त्रालयले गर्ने कामबारे जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उक्त ‘ड्यासबोर्ड’ बाट अब दैनिक रूपमा हुने कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता तथा फर्म दर्तासम्बन्धी विवरण वास्तविक समय (रियल टाइम) मै अद्यावधिक हुने छ ।

नेपालमा हालसम्म कति उद्योग तथा कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न यसअघि निकै कठिन थियो । ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनपछि सहजै उक्त जानकारी प्राप्त गर्न सकिने उद्योग मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसबाट आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्तरमा हुने दर्तासम्बन्धी विवरणसमेत समावेश गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको जनाइएको छ ।

सचिवालयका अुनसार ‘ड्यासबोर्ड’ मा हाल उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना प्रविधि प्रणाली हेर्न सकिनेछ । अन्य सूचना प्रविधि प्रणाली नभएका निकायको विवरण पनि ‘डाइनामिक फर्म’को माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त प्रणालीलाई एपीआईमार्फत एकीकृत गरी रियल टाइम डाटा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

युरोपको सुरक्षा संरचनामा टर्कीलाई समावेश गर्न एर्दोगानको आग्रह

इस्तानबुल। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले युरोपका सबै रक्षा तथा सुरक्षा संरचनामा टर्कीलाई समावेश गर्न र नेटो सदस्य राष्ट्रबीच रक्षा उद्योगसम्बन्धी व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

जुलाई ७ र ८ मा अङ्कारामा हुने नेटो शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले युरोपेली सुरक्षामा टर्कीको योगदानलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो ।

नेटोका ३२ सदस्य राष्ट्रका संसदीय प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले युरोपेली सुरक्षामा टर्कीको अपरिहार्य योगदानलाई कहिलेकाहीँ उपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

एर्दोगानले टर्की युरोपका सबै रक्षा तथा सुरक्षा पहलमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताउनुभयो । एर्दोगानले युरोपेली सङ्घको १५० अर्ब युरो बराबरको युरोपका लागि सुरक्षा कार्यक्रममा टर्कीको सहभागिताका लागि समर्थन गर्न सांसदसँग आग्रह गर्नुभयो ।

यद्यपि उक्त कार्यक्रममा टर्कीको सहभागिताका लागि युरोपेली सङ्घका सबै २७ सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक पर्ने र ग्रीसले त्यसमा आपत्ति जनाउने सङ्ककेत गरेको छ ।

उहाँले रक्षा उद्योगसम्बन्धी व्यापारमा सदस्य राष्ट्रबीच कायम अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साझा सुरक्षा चुनौती सामना गर्न निष्पक्ष जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकापछि नेटोको दोस्रो ठूलो सेना रहेको टर्कीले पछिल्ला वर्षमा आफ्नो रक्षा उद्योग विस्तार गरेको छ । तर रूसबाट एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गरेपछि अमेरिकाले लगाएको ‘काट्सा’ प्रतिबन्धका कारण टर्कीको रक्षा उद्योग प्रभावित भएको छ ।

सोही विवादका कारण अमेरिकाले टर्कीलाई एफ–३५ लडाकु विमान कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनबाट हटाएको थियो। यद्यपि वासिङ्टनले दुई देशबीचको विवाद समाधान गर्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि ‘काट्सा’ प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकी कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले निकट भविष्यमा त्यसको सम्भावना कम रहेको विश्लेषकले बताएका छन् ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेटो शिखर सम्मेलनका क्रममा एर्दोगानलाई सन्तुष्ट पार्ने विषयमा सकारात्मक संकेत दिनुभएको छ ।

विश्लेषकका अनुसार यो टर्कीले विकास गरिरहेको पाँचौँ पुस्ताको ‘कान’ लडाकु विमानका लागि आवश्यक अमेरिकी निर्मित एफ–११० इन्जिन आपूर्तिसँग सम्बन्धित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तरकारी र खसीबोका बिक्रीबाट ८ करोड आम्दानी

पर्वत । महाशिला गाउँपालिकाले सागसब्जी(तरकारी) र खसीबोका बिक्री गरी पछिल्लो २० महिनामा रु ८ करोड आम्दानी गरेको छ । पालिका पर्वत जिल्लाकै सबैभन्दा विकट र सानो हो ।

यहाँस्थित ६ वटै वडाका आठ सय ८३ कृषकले उत्पादन गरेका सागसब्जी, खसीबोका, स्थानीय जातका कुखुरा र दुध बिक्री गरी उक्त आम्दानी भएको पालिकाका अध्यक्ष इशवरी भुसालले बताइन्। उत्पादित कृषिजन्य बस्तु सदरमुकाम कुश्मा, छिमेकी जिल्ला स्याङ्जा र पोखरामा बिक्री गरिन्छ।

महाशिलामा उत्पादित सागसब्जी र खसीबोका किन्न पोखराको बिरौटामा रहेका तरकारी पसलमा बिहानैदेखि उपभोक्ता कुरेर बसेका हुन्छन्। गाउँमा उत्पादित स्थानीय जात स्वस्थ्यकर हुने भन्दै ग्राहकको पहिलो रोजाइँ महाशिलाकै उत्पादन बन्ने गरेको पूर्व अध्यक्ष जीवन विक्रम उच्चैले जानकारी दिइन्।

पालिकाले सागसब्जीमा प्रतिकिलो रु पाँच मासुजन्य वस्तुमा रु २५ तथा दुधमा प्रतिलिटर रु दश अनुदान दिँदै आएको छ। कृषकको उत्पादनको यकिन मापन गर्ने कार्यका लागि गाउँपालिकाभित्रका मुख्य टोलमा ३३ वटा तराजु वितरण गरिएको छ।

कृषकको गोठको भकारो सुधार र बाख्राको खोरसुधार कार्यमा ५० प्रतिशत अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि ब्यावसायिक कृषिमा लाग्ने कृषकको आकर्षण बढेको छ। तरकारीखेतीमा लागेका यहाँका हरेक कृषकले न्यूनतम रु दुई लाखदेखि रु दश लाखसम्म आम्दानी गरेका छन्।

उत्पादन सङ्कलनका लागि दुई जना बजार प्रतिनिधि पालिकाले नियुक्त गरेको छ। उनले कृषकको घर घर पुगी उत्पादन सङ्कलन गर्ने गर्नेगरेका छन्। पालिकाले पूर्णरुपमा कृषिमा आश्रित परिवार र व्यवसायले लिने कृषि ऋणमा लाग्ने ब्याजमा निश्चित अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ।

रास्वपा महाधिवेशन : चितवनका नेता खुसी

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै जिल्लाका नेताले खुसी व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय व्यवस्थापन सम्हाल्हेका रास्वपाका जिल्लास्तरीय नेताहरुले महाधिवेशनस्थल भरतपुरमा गर्ने निर्णय भएसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा चितवनले व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार पाएको बताए ।

पार्टीको उर्वरभूमि चितवनलाई प्राथमिकता दिई यहाँ महाधिवेशन गर्ने अवसर प्रदान गरेकामा पार्टी नेतृत्वलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरूले गर्मीका बाबजुद सबैको साथ सहयोग प्राप्त गरी पहिलो महाधिवेशन सफल बनाउन आयोजक जिल्लाका तर्फबाट कुनै कसुर बाँकी नराखेको दाबी गरे ।

महाधिवेशनमा आवास र खानपानको व्यवस्थापनको संयोजन गरेका राजन गौतमले चितवन रास्वपाले ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको बताए । उनले भने, “झण्डै एक साता देशभरका रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक यहाँ बस्दा जिल्लाको समग्र अर्थतन्त्र गतिशील भई जिल्लावासी लाभान्वित भएका छन् ।” चितवनको भूमिले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन गरेर नीति र नेतृत्व चयन गर्ने अवसर पाएको उनले बताए ।

प्राविधिक कारणले महाधिवेशन लम्बिँदा पनि खानपान र आवासमा कुनै कमजोरी हुन नपाएको भन्दै नेता गौतमले भने, “गर्मीका कारण उत्पन्न समस्याबाहेक अरू भएजस्तो लाग्दैन । यस अवसरमा महाधिवेशन अवधिभर अहोरात्र खटिने सबै नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । समग्र चितवनको प्रतिष्ठा बढाउन रास्वपा महाधिवेशन सफल भएको छ ।”

व्यवस्थापनमा खटिनुपर्दा प्राप्त हुनसक्ने पद गुमाउन परको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भने, “चितवनबाहिर महाधिवेशन भएको भए केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन्थेँ होला, भ्याइनभ्याइ व्यवस्थापनमा कुद्नु पर्दा केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिएन ।” साथीहरूको जोडबल रहे पनि व्यवस्थापन कमजोर हुने चिन्ताले उम्मेदवारी दिइन्, मैले पाइनँभन्दा पनि महाधिवेशन सफल भएकामा खुसी छु ।”

यसैगरी जिल्ला सभापति मिनीमाधव खनाल केन्द्र र जिल्लाको टिम अहोरात्र खटिएकै कारण महाधिवेशन सफल भएको बताउँछन् । महाधिवेशन अवधिभर दिनरात, भोकतिर्खा नभनीकन काम गरेकाले नै महाधिवेशन सफल भएको स्पष्ट गर्दै उनले भने, “चितवनले नयाँ नेतृत्व र नीति बनाएर पठाएको छ, यसमा हामी गौरवान्वित छौँ ।”

देशभरका रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले चितवनको राजनीतिसँगै पर्यापर्यटन र समग्र परिस्थितिको अवलोकन गर्न पाएको भन्दै जिल्ला सभापति खनालले चितवनले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सबै धन्यवादका पात्र हुने बताए ।

जिल्ला सचिव तेजेन्द्र पौडेलले केन्द्रीय पदाधिकारीमा चितवनका तीन वटै संसदीय क्षेत्रका प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु हामी चितवनवासीका लागि गौरवका विषय भएको बताए । उनले भने, “हामी जिल्लावासीको पहुँच केन्द्रीय पदाधिकारीसँगै सरकारका मन्त्रीहरुसम्म सहज भएको छ । चितवनमा सम्पन्न ऐतिहासिक महाधिवेशनपछि रास्वपा अझ सुदृढ, परिपक्व र राजनीतिक रुपमा अझ चलायमान भएको छ ।”