काठमाडौँ, ३० असारः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधारमार्फत विकास आयोजना सहजीकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
नीतिगत सुधारले मन्त्रालयलाई लाग्दै आएको विकास विरोधी आरोप चिर्न सफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस अवधिमा हालसम्म १०८ विकास आयोजनालाई सहजीकरण गरी ५६४ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराउनुका साथै सो वन क्षेत्रका ८८ हजार २७१ रुख पोल हटाउन अनुमति दिइएको छ ।
एक वर्ष अवधिमा मन्त्रालयले गरेको प्रागतिबारे रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहीले नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत सुधारका उल्लेख्य काम भएको जानकारी गराउनुभयो । यसबाट वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न र ‘कार्बन क्रेडिट’बाट पर्याप्त लाभ लिन सहयोग पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका चुनौति सामाना गर्न वैदेशिक अनुदान सहायताका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् ।” यस अवधिमा राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना, २०८१–२१००, दीगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको लागि वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, सामुदायिक वन मार्गदर्शन, बाह्य मिचाहा प्रजाती व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीतिलगायतका रणनीति र योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएका छन् । साथै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना स्वीकृतिको चरणमा छ ।
मन्त्रालयले नेपालको भू–उपयोग क्षेत्र एउटै नक्सामा हेर्न सकिने गरी नेपालको राष्ट्रिय भू क्षेत्र नक्साङ्कन र प्रकाशन गरेको छ । साथै नेपालमा पाइने वनस्पतिको विवरण एउटै पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाइने गरी नेपाल फ्लोरा प्रकाशन भएको छ ।
हिउँचितुवाको अवस्था सर्वेक्षणकार्य सम्पन्न भई ३९७ वटा हिमचितुवा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी ३.०) सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा, जलवायु अनुकूलनसम्वन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्य राखिएका छन् ।
कानुनी तथा संस्थागत सुधार
यस अवधिमा मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संसोधनमार्फत वन ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावली समयानुकुल र व्यावहारिक बनाउन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रकृया र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रकृया सरल बनाइएको छ ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुनेगरी कार्बन व्यापारको बहुपक्षीय क्षेत्र समेटी कार्बन व्यापारमा सहजता ल्याउन कार्वन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यसले मुलुकको कार्बन व्यापारमा नयाँ आयाम थप्ने आशा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानुन र मन्त्रालयको नाम ‘वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय’ बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृति सहअस्तित्व कायम हुनेगरी प्राकृतिक स्रोतको व्यावस्थापन तथा उपयोग गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र व्यबस्थापन नियमावली र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संसोधनको गृहकार्य भइरहेको छ ।
वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् र उपयोगमा सहजीकरण गर्न र निश्चित मापदण्द निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त खानीजन्य उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको छ । हिमाली क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि महत्त्वपूर्ण जडीबुटी यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा ओसारपसार सहज बनाउन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरिएको हो ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा सदर चिडियाखाना जावलाखेलको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी म्याद थप गरेको छ । चिडियाखाना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्माण र गैँडा संरक्षणका लागि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एकसिंगे गैँडा थप स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । पर्यटकलाई निकुञ्ज प्रवेशमा सहज तथा प्रवेशका लागि अनलाइन टिकट प्रणाली लागु गरिएको छ ।
विकास सहायता र सम्झौता
गत वर्षको कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाइ जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा सशक्त रूपमा पैरवी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पेरिस सम्झौताबमोजिम कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता समेत भइसकेको उहाँले अवगत गराउनुभयो ।
“केही दिन अघिमात्र नेपाललाई हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरित जलवायु कोषबाट रु पाँच अर्ब बराबरको अनुदान प्राप्त भएको छ । कोशी र गण्डकीका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको विकासका लागि यसको सदुपयोग हुनेछ । सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी माटो र पानीको संरक्षण गर्ने आयोजना सञ्चालनमा आएको छ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लालाई समेट्ने गरी भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशील विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको उहाँले राससलाई जानकारी गराउनुभयो । जैविक तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलाइन्स’को सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको छ । यसबाट बाघ, चितुवा, हिउँचितुवा र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै दिगो वन व्यवस्थापन र वनक्षेत्र नभएको खाली÷सार्वजनिक÷पर्ती÷नदी उकास तथा निजी जग्गामा वनको विकास गर्न मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’मा १२ मिलियन डलर अनुदान थप सम्झौता भएको छ । ओजोनसम्बन्धी ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल’ अन्तर्गतको किगाली संशोधन संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा गएको छ ।
वनसंरक्षण र वृक्षारोपण अभियान
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खासगरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन, निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
जडिबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकिकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनिकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वनक्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले वनको दिगो व्यवस्थापन हुने गरी वनमा भएका ढलेको सुकेका र बुढा रुख सङ्कलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने, काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको नीति अवलम्बन गरेको छ । कृषि विकास बैङ्कमार्फत काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ मुख्य विषय राखी सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा वन मन्त्रालयको सहआयोजनामा सम्पन्न गरिएको छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषय पछिल्लो समय एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । संसद्मा समेत यस विषयमा निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समाधानका बारेमा मन्त्रालयको विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ ।
मन्त्री शाहीले वन्यजन्तुलाई वनभित्र नै रमाउने गरी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापनजस्ता बासस्थानको सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
“निरोधात्मक उपाय अपनाउँदा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द भई मानवीय, पशुधन तथा कृषिवालीको क्षति हुन गएमा राहतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक बन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ । टुहुरा तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई उद्धार गरी नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
प्राकृतिक बासस्थानमा बाँदरको आहारा व्यवस्थापनस्वरुप फलफूलका वृक्षरोपण गरी बाँदरलाई वन क्षेत्रमा राख्न सकिनेतर्फ ध्यान दिइएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले झापालगायत देशका विभिन्न भागमा देखापरेको हात्तिको समस्या समाधानका लागि ‘¥यापिड रेस्पोन्स टीम’ परिचालनको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय मुुलुकले अनुभव गरिरहेका मौसमी असमानता र जलवायु सङ्कटसँग जुध्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो दरिलो आवाज र उपस्थिति बुलन्द गर्न प्रयासरत रहेको जनाएको छ ।
