काठमाडौं । जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट दुई फरक मुद्दामा फरार अभियुक्त घोषित खगेन्द्र सुनार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आज (आइतबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्दै गर्दा, सुनारको नाम मन्त्रीको सूचीमा परेको खबर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।
अदालतका अनुसार, सुनारविरुद्ध मेहेलकुना अस्पताल तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अदालतको मु.र.नं. ७८–०८०–०२१४१ र मु.नं. ०८०–ऋ १–०५२२ अनुसार, मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको उजुरीमा २०८१ असार १४ गते मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसका आधारमा अदालतले असार २१ गते ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न आदेश जारी गर्दै दैलेख प्रहरी कार्यालयलाई सुनारलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतका कागजातअनुसार, दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका–२ भैसेखोरका ३१ वर्षीय खगेन्द्र सुनार, डिलबहादुर सुनारका नाति र कमान सिंह सुनारका छोरा हुन् । उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् र अदालतले उनलाई फरार अभियुक्तका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर सोही अभियुक्त अहिले मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि कानुनी र राजनीतिक दुवै वृत्तमा आलोचना चर्किएको छ । एकातिर अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने व्यक्ति मन्त्री बन्ने तयारीमा हुनु कानुनी शासनको अपमान भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ ।
साइबर अपराध अनुसन्धान अन्तर्गत पनि परेका छन् सुनार
खगेन्द्र सुनारमाथि अर्को मुद्दा पनि छ—साइबर ब्युरोमा । केही महिनाअघि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालविरुद्ध गम्भीर र तथ्यहीन आरोप लगाएका थिए । उनले बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–३ का १३ वर्षीय किरण काजी कोलीलाई मन्त्री पालको गाडीले किचेर हत्या गरेको दाबी गरेका थिए ।
तर प्रहरी अनुसन्धानले उक्त दाबीलाई पूर्ण रूपमा असत्य ठहर गरेको थियो । अनुसन्धानअनुसार, ती किशोरको मृत्यु गत साउन १७ गते बालुवा संकलनका क्रममा विद्युत पोल छुँदा करेन्ट लागेर भएको थियो । मृतक परिवारले पनि भोलिपल्टै शव बुझिसकेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पालका छोरा मुकेश पालले खगेन्द्र सुनारविरुद्ध तथ्यहीन आरोप र चरित्रहत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उक्त उजुरी हाल साइबर ब्युरोमा छ र अनुसन्धान जारी छ । सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत रहेको पाइएको छ । अधिवक्ता मनिषा गौतमले हालेको मुद्दामा गत असोज ६ गते पेसी तोकिएको भए पनि सर्वोच्च अदालत जलेपछि स्थगन भएको थियो ।
नवराज विकको मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले सुनाएको फैसला चित्त नबुझेपछि सुनारले अदालतबाहिर वितण्डा मच्चाएका थिए । उनले अदालत परिसरमा हुलहुज्जत र गेटमा तोडफोड गर्नुका साथै न्यायाधीशहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिएपश्चात गौतमले मानहानीको मुद्दा हालेकी हुन् । गत वैशाख २१ मा सो मुद्दा दर्ता भएको रेकर्ड गौतमले राखेकी छन् ।
सर्वोच्चले प्रतिवादी सुनारलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो । सोपश्चात सुनारले सर्वोच्चकी न्यायधीस सपना मल्ल प्रधानलाई पनि उनले गालीगलोज गरेर लेखे । सोपश्चात अदालतले टिप्पणी उठाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गौतम सर्वोच्च गएपश्चात सुनारले उनलाई गालीगलौज गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे । उनले गौतमको तस्विर र फोन नम्बर समेत हालेर उनीविरुद्ध चारित्रिक लान्छना लगाएका थिए ।
पूर्व हिरासत र ठगी मुद्दा पनि
खगेन्द्र सुनार वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी उजुरीमा पहिले पनि प्रहरी हिरासतमा परेका थिए भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । उनीमाथि विदेश पठाउने नाममा रकम असुली गरेको आरोपमा केही समय प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको थियो ।
न्यायालय र सरकारबीचको असमञ्जस
फरार अभियुक्तका रूपमा अदालतले खोजी गर्न निर्देशन दिएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लाग्नु सरकारको नैतिक प्रतिबद्धता र सुशासनको मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । कानुनविद्हरूले अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै मन्त्री बन्नु न्यायालयको मर्यादामाथि ठाडो चुनौती भएको बताएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, ‘अदालतबाट फरार अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउन खोज्नु भनेको कानुनी शासनलाई ठट्टा बनाउने हो । यस्तो निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणालीमाथि जनताको भरोसा कमजोर पार्छ ।’ सम्बन्धित पक्षहरूबाट भने आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।
