बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । आरक्षणको विरूद्धमा व्यापक विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले लगभग सबै सरकारी जागिर योग्यताको आधारमा दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बंगलादेशमा आरक्षण सुधारलाई लिएर हिंसात्मक झडप भइरहेका बेला आएको हो । यी हिंसात्मक झडपलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शुक्रबार राति नै कर्फ्यू लगाएको थियो । यसबाहेक बंगलादेशमा हिंसात्मक झडप रोक्न सेना पनि तैनाथ गरिएको छ ।

सन् २०१८ मा सरकारले सुरूमा कक्षा एक र दुईको जागिरहरूको लागि आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । पछि जुन ५ गते उच्च अदालतले सरकारको निर्णय अवैध घोषित गरेपछि विद्यार्थीले कोटा सुधारको माग गर्दै पुनः आन्दोलन गर्न थालेका थिए ।

बंगलादेशमा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिहरूलाई मात्र अधिकतम पाँच प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।