काठमाडाैं। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशमा उल्लेख भएका आधारहरू हेर्दा, अभियोग दर्ता भए पनि तत्काल उपलब्ध प्रमाणहरूले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था पुष्टि नगरेको निष्कर्ष निकालिएको देखिन्छ।

अदालतको आदेशअनुसार अभियोजन पक्षले पौडेलले सह-प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी एउटा उद्योगको उच्च मूल्यको सेयर न्यून मूल्यमा बिक्री गराउन सहजीकरण गरेको, त्यसमार्फत गैरकानुनी रूपमा प्राप्त सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन सहयोग गरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कसुर गरेको आरोप लगाएको थियो। अभियोगपत्रमा उनीविरुद्ध करिब २० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय र उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेकाले थप सजायको मागसमेत गरिएको थियो।

तर थुनछेकका क्रममा अदालतले अभियोग मात्रै होइन, प्रतिवादीको बयान, अनुसन्धानका क्रममा संकलन भएका कागजात र अन्य प्रमाणसमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ। आदेशमा पौडेलले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष आफूले कुनै पनि गैरकानुनी काम नगरेको, कुनै सेयर कारोबार सहजीकरण नगरेको र आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेको उल्लेख छ।

अदालतले मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरू विश्लेषण गर्दा पौडेलको नाममा रहेको बैंक खातामा करिब ६ लाख २४ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको र अनुसन्धानका क्रममा उक्त खाता रोक्का राखिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। तर त्यो रकम वा खातालाई अभियोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने पर्याप्त आधार तत्काल देखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

आदेशमा अनुसन्धानका क्रममा उद्योगका सञ्चालक तथा सेयरधनीहरूले दिएको बयानसमेत उल्लेख गरिएको छ। ती बयानमा कम्पनीको ठूलो संख्याको सेयर विभिन्न कम्पनीबीच खरिद-बिक्री भएको उल्लेख भए पनि पौडेलले उक्त कारोबारमा प्रत्यक्ष सहजीकरण गरेको भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा स्थापित नभएको अदालतले जनाएको छ। साथै सेयर खरिद-बिक्रीबाट लाभ लिने व्यक्ति वा कम्पनीविरुद्ध यस मुद्दामा आरोप दायर भएको पनि नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

विशेष अदालतले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि औँल्याएको छ। अभियोजन पक्षले पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला सम्बन्धित उद्योगले ठूलो परिमाणमा सुपारी आयात गरेको आरोप लगाएको भए पनि त्यसबाट सह-प्रतिवादीले सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण तत्काल पेश हुन नसकेको अदालतको भनाइ छ। त्यसैगरी सेयर हस्तान्तरण भएको समय र पौडेल अर्थमन्त्री रहेको अवधि पनि एउटै नभएको तथ्य अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

अदालतले सह-प्रतिवादीसँग पौडेलको आर्थिक कारोबार वा सम्पत्ति प्राप्तिको सम्बन्धबारे पनि टिप्पणी गरेको छ। आदेशमा हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलले सह-प्रतिवादीको वित्तीय कारोबारमार्फत सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको भन्ने कुरा खुल्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उनीमाथि अभियोग पुष्टि हुने गरी प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने पर्याप्त आधार तत्काल फेला नपरेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यिनै आधारलाई मध्यनजर गर्दै विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो। आदेशमा पछि प्रमाण परीक्षण हुँदै जाँदा आवश्यक परे कानुनबमोजिम निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गर्दै हालका लागि विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरिएको छ।

यस आदेशले मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेको भने होइन। अदालतले प्रारम्भिक रूपमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्ने वा नराख्ने विषय मात्रै टुंगो लगाएको हो। अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण, साक्षी र बहसपछि मात्रै उनी दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम निर्णय हुनेछ। त्यसैले साधारण तारेखमा रिहा हुनु मुद्दाबाट सफाइ पाउनु वा अभियोग समाप्त हुनु होइन, बरु मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कानुनी प्रक्रियामा सहभागी रहने अवस्था मात्र हो।

विशेष अदालतको आदेश बेहोरा: