आरक्षणको विषयलाई लिएर दलित तथा जनजाति संगठनद्वारा भारत बन्द आह्वान


बीबीसी हिन्दी। आरक्षणको विषयलाई लिएर दलित र जनजाति संगठनहरूले आज भारत बन्दको आह्वान गरेका छन् । यो बन्दको प्रभाव धेरै राज्यमा देखिएको छ । बिहार र झारखण्डमा धेरै सेवाहरू प्रभावित भएका छन् ।
झारखण्डमा बस सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार बसहरू बस स्ट्यान्डबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । बिहारको जेहानाबादमा बन्दका समर्थकहरू सडकमा नारा लगाइरहेका देखिन्छन् ।
बिहारको आरामा बन्दका समर्थकहरुले रेल लाइनमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राजस्थानका धेरै शहरहरूमा पसलहरू बन्द छन्। बन्दको प्रभाव धेरै राज्यमा प्रष्ट देखिएको छ । दलित संगठनबाहेक विभिन्न राज्यका धेरै राजनीतिक दलले पनि बन्दको समर्थन गरेका छन् ।
बहुजन समाज पार्टीकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै हिंसाविहीन शान्तिपूर्ण रुपमा भारत बन्द गर्न अपील गरिन् । मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले बसपा कार्यकर्ताहरूलाई भारत बन्दमा पार्टीको झण्डा बोकेर शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
यसैबीच बिहारको राष्ट्रिय जनता दलले यो बन्दलाई समर्थन गरेको छ भने केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम मांझीले यसलाई ‘विपक्षीको भारत बन्द’ भनेका छन् । अर्कोतर्फ, बन्दलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले राजस्थानका धेरै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।
राज्यका धेरै जिल्लाका शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश जारी गरिएको छ । उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र प्रशासनलाई बन्दका क्रममा कुनै पनि किसिमको हिंसा नगर्न निर्देशन दिइएको छ । मध्य प्रदेशको प्रशासनले भारत बन्दका बेला विशेष सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी नोकरीमा आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षण सम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सो मुद्दामा १ अगष्टमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएको थियो ।