काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले आन्दोलनरत शिक्षकका मागप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले दमनबाट नभई वार्ता र सहमतिबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षा ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै सुरक्षाकर्मी र शिक्षकबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर समस्या हल नहुने भएकाले संवादमार्फत निकास खोज्न आग्रह गरे ।

अहिले शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए । शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षी दलहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो ।

गैरेले शिक्षक आन्दोलनलाई सत्ता ढाल्ने अस्त्र नबनाउन माओवादीलाई सुझाव दिए । उनले पेशागत आन्दोलनबाट सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने, सत्ता ढाल्ने अस्त्र बनाउने र त्यसैबाट आफू प्रधानमन्त्री हुने असफल प्रयत्न अन्त्य हुनुपर्ने समेत बताए ।

‘विक्रम संवत् २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐनबाट अहिले शैक्षिक क्षेत्र चलाउनु उचित छैन’, सांसद गैरेले भने । संविधानले दिएको मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको सांसद गैरेले बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, २०८० सालको दशकलाई समृद्धिको दशक बनाउने, सामाजिक न्याय र विकासका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशीला थिङले शिक्षक आन्दोलनप्रति संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

उनले यही वैशाख १४ गते आन्दोलनरत शिक्षकमाथि प्रहरीले पानीको फोहोरा र लट्ठी प्रहार गरेको घटनाको आलोचना गरिन् ।

‘शिक्षकहरूमाथि अन्याय भएको छ । सरकार अभिभावक हो, उनीहरुका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन जरुरी छ’, सांसद थिङले भनिन् । नयाँ शिक्षा ऐन नबन्दासम्म विद्यालय नफर्कने अडान त्याग्न उनले शिक्षकहरुलाई सुझाव दिइन् ।