काठमाडौँ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई थप सुुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने उनले उल्लेख गरे ।