काठमाडौँ । जापान सरकारले मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई नेपाली रुपैयाँ करिब ५३७ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच विनिमय पत्र र अनुदान सम्झौतपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । जापान सरकारबाट सन् २०२५ का लागि झण्डै ५७२ मिलियन जापानी येन अनुदान प्राप्त भएको हो ।

सो अवसरमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापान सरकारतर्फ नेपालका लागि जापानी राजदूत तोरु मोडाले विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोेग समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाइका) नेपालका प्रमुख मिजुकी मात्सुजाकीले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताअनुसार प्राप्त अनुदान रकम २० जना स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी र दुई जना विद्यावारिधि (पिएचडी) तहका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय शुल्क, जीविकोपार्जन खर्च, यात्रा भत्ता, बिमा तथा शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गरिने बताइएको छ ।

जापानी मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम जापान सरकारको सहयोगमा सन् २०१५ देखि सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक पहल हो र यो कार्यक्रम विभिन्न चरणहरुमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म १४२ जना नेपाली निजामती सेवाका कर्मचारी १४० जना स्नातकोत्तर र दुई जना विद्यावारिधि यस छात्रवृत्तिको माध्यमबाट जापानका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन पूरा गरिसकेको जापान सरकारले जनाएको छ ।

उक्त हस्ताक्षर सम्झौतामा क्रममा सचिव उपाध्यायले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको र भविष्यमा पनि पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले जापानमा अध्ययनको क्रममा प्राप्त ज्ञान र सीपले नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।

राजदूत तोरु मोडाले जिडीएस कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन पूरा गरेका कर्मचारीले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र दुई देशबीचको दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे  ।